01-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:01-05-20
Humpty Dumpty’s Had A Great Fall
WHO crisis raises deeper questions on multilateralism. Needed: New post-corona world order
Nalin Mehta is Executive Editor, TOI-Online.
Few remember the SS Tuscania today. In April 1929, when smallpox broke on this large passenger ship sailing from Mumbai to Liverpool via Marseilles, it triggered a European health and travel crisis that had some eerie resemblances to the global shutdown we have now with the coronavirus. Worried at the prospect of smallpox, France banned travel from the UK for those without vaccinations.
The British saw the European smallpox lockdown as an unnecessary exaggeration and the dispute threatened the global movement of people and goods at a time of severe economic crisis. Nothing the British health ministry said would convince the French. The crisis was only defused, as information historian Heidi J Tworek has documented, when the League of Nations Health Organisation (LNHO) – the precursor of WHO – issued a reassuring epidemiological bulletin that was seen by all to be impartial and credible.
At a time when President Donald Trump has wrongly suspended US funding for WHO, accusing it of a pro-China bias in handling the coronavirus, the SS Tuscania episode underscores just how critical the flow of credible, impartial and scientifically sound medical information is at a time of global crisis. The LNHO officials seized on the Tuscania incident, Tworek has shown, as “an opportunity: they could defuse the dispute and simultaneously showcase the League as a new and indispensable broker of information.”
Much like our present day crisis, the inter-war period is largely remembered for the retreat of globalisation. Yet countries even then agreed to honest data sharing with the LNHO, because they saw the benefits of having what one official called “a central fire-station in a municipal system of fire prevention”, overseeing “the world’s alarm system”. So, Germany continued to send out medical data even after Hitler withdrew in 1933 from the League. The need to keep data flowing also helped investments in wireless infrastructure, which later became the centrepiece of our modern telecom network.
There is no question that the world needs a neutral arbiter of medical data. This is why Trump is wrong to suspend funding to the WHO, an organisation he accuses of “severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus” by kowtowing to the Chinese view. His bellicosity, of course, helps deflect attention from his own delays in dealing with the virus as a national emergency. The Americans must restore WHO funding.
Second, the crisis at WHO represents a deeper malaise at its heart, one that plagues almost all multilateral organisations. Make no mistake, Covid-19 has brought to the fore what many who work in global institutions have known for years: without strong and independent leadership, many have been hostage to politicisation and manipulation, lacking legitimacy for years. Credible international organisations work only when they are seen to be neutral and impartial.
In reality, many of our global institutions are so dependent on their donors for funding that they often become pawns for their political agendas. This has contributed to what Shashi Tharoor and Samir Saran have termed the “new world disorder”, with countries slipping back into 19th century style spheres of influence. This decline of the post World War II global order has been fast forwarded by the retreat of the US and the West from globalisation, with China trying to fill the vacuum.
As international organisations become more dependent on China, their bureaucrats will be more reverential to Beijing. WHO director general Tedros Adhanom Ghebreyesus was praising China for its efforts till mid-February. Similarly, strategic affairs scholar C Raja Mohan has pointed out how UN secretary general Antonio Guterres was quick to jump into Indo-Pak arguments over Kashmir in 2019 and raised concerns over CAA and NRC, and was making offers to mediate between Delhi and Islamabad as late as February. “But when it comes to China’s role in the spread of the coronavirus, Guterres can’t seem to find the words.” All his appeals so far “consciously avoid getting into anything specific,” as Raja Mohan has pointed out.
Without credible independent leadership and secure funding, the legitimacy of many international organisations is broken at precisely the moment they are needed the most. The UN system, the World Bank, the IMF and many other international institutions were all created after World War II as tools to reconstruct the post-war world. That system is now facing its greatest crisis ever with war-style falls in GDP globally, and what the IMF calls the “biggest economic downturn since the Great Depression” of 1929.
IMF’s latest World Economic Outlook notes that for the “first time since the Great Depression, both advanced economies and emerging market and developing economies are in recession.” This is precisely the time we need our multilateral institutions to work optimally. Without them, the task of recovery will be more difficult. IMF’s Gita Gopinath has rightly argued that “multilateral cooperation is vital to the health of the global recovery” and “collaborative effort is needed to ensure that the world does not de-globalise, so the recovery is not damaged by further losses to productivity.”
Multilateralism is crucial to fighting this crisis and maintaining the global commons is vital to get through this. Yet, on the other side of this crisis lies a drastic restructuring of the world order with Washington retreating into isolationalism and China’s credibility dented. Covid-19 is accelerating many existing fissures in the international system. How we go about addressing them will be fundamental to our political and economic futures.
End The Uncertainty
Governor Koshyari has urged EC to hold election in which Maharashtra CM will be candidate. EC must act without delay
Editorial
In the midst of the pandemic, Maharashtra is staring at a building political crisis. Chief Minister Uddhav Thackeray will have to vacate his office if he fails to get elected or nominated to the state legislative assembly or council before May 27. Thackeray was sworn in on November 28 last year, and as per the law, must become a member of the House within six months, in this case, before May 27. Since the Election Commission has deferred all elections, including to nine legislative council seats in Maharashtra, in the wake of the COVID outbreak, the ruling coalition has proposed that Governor Bhagat Singh Koshyari nominate Thackeray to a vacant seat in the legislative council. The governor has been silent on the proposal, though the state cabinet made a formal recommendation, first on April 9 and then, on April 27. On Thursday, however, he requested the EC to declare elections to the nine legislative council seats “at the earliest”. It is important that a prolonged political impasse is avoided in a state in which COVID is taking a high and mounting toll. At the same time, it is also imperative that a solution is found only through due process, and not by short circuiting it, or by setting a precedent that could return to haunt, and be misused.
The main opposition party in Maharashtra, the BJP, has argued that Thackeray’s nomination to the legislative council would be in violation of the Representation of the People Act. The RPA mandates that a vacant seat be filled only if the remainder of the term extends to at least a year – the term of the seat proposed for Thackeray ends in June. However, some constitutional experts have argued that the cited law applies only to by-elections, and not nominations. It is for the courts to clarify the law. But a resolution – whether by the nomination route, or the holding of election – needs to be reached quickly, taking into account the context, while adhering to due process. If the COVID crisis had not unfolded, it would not be wrong to say that, given the ruling Maha Vikas Aghadi’s numbers in the assembly, Thackeray’s election to the legislative council was a fait accompli.
The Election Commission could find a way of holding the deferred elections to the nine council seats in Maharashtra immediately. There may be logistical issues due to the COVID restrictions, but the EC could explore innovative solutions. Elections to the council require only the MLAs to vote and polling could be held without making them congregate in the House. Most importantly, all the stakeholders must avoid the temptation to politicise or prolong the uncertainty.
Date:01-05-20
Labour’s leader
B R Ambedkar laid the foundation for workers’ rights, social security in India
Arjun Ram Meghwal, [ The writer is Union Minister for Parliamentary Affairs, Heavy Industries and Public Enterprises. He is the Lok Sabha MP for Bikaner]
International Labour Day is celebrated on May 1 to honour workers. Labour has an undeniable role in shaping the nation’s fortune. Since the times immemorial, the working class has struggled and sacrificed for greater causes — first for Independence and then building the nation brick by brick. The ongoing fight against COVID-19 has brought temporary hardship for everyone, including workers. But Prime Minister Narendra Modi has weighed life as being greater than livelihood and has now provided a blueprint for turning this crisis into opportunity in the post-corona world. The proposed change in work culture through adaptability, efficiency, inclusiveness, opportunity and universalism will open up more avenues for workers to build New India.
Many leaders have been a beacon for workers and B R Ambedkar was one among them. As the representative of the Depressed Classes in the Round Table Conference, Ambedkar forcefully pleaded for living wages, decent working conditions and the freedom of peasants from the clutches of cruel landlords. He also fought for the removal of social evils that blighted the lives of the downtrodden.
He went on to form the Independent Labour Party (ILP) in 1936 with a comprehensive programme to meet the needs and grievances of the landless, poor tenants, agriculturists, and workers. In the polls held in 1937, the first election under the newly enacted Government of India Act of 1935, the ILP achieved spectacular success by winning 15 of the 17 seats it had contested for the Bombay Legislative Assembly. On September 17, 1937, during the Poona session of the Bombay Assembly, he introduced a bill to abolish the Khoti system of land tenure in Konkan. He opposed the introduction of Industrial Disputes Bill, 1937 because it removed the workers’ right to strike.
His profound knowledge of labour matters was universally acknowledged and demonstrated during his term as Labour member of the Viceroy’s Executive Council from 1942 to 1946. When the world order was in flux during World War II, Ambedkar was guiding Indian labour. The changing economy provided opportunities for the expansion of industries. While entrepreneurs and managers could hope for prosperity, labour was not given its due share. Ambedkar piloted and introduced measures for labour welfare by laying the foundation for the basic structure for the government’s labour policy. He tackled the knotty problems and won esteem and respect from employees and employers alike. The Indian Trade Union (Amendment) Bill, introduced by Ambedkar on November 8, 1943, compelled the employers to acknowledge trade unions.
On February 8, 1944, in the legislative assembly during the debate on the Lifting of Ban on Employment of Women on Underground Work in Coal Mines, Ambedkar said: “It is for the first time that I think in any industry the principle has been established of equal pay for equal work irrespective of the sex.” It was a historic moment. Through the Mines Maternity Benefit (Amendment) Bill 1943, he empowered women workers with maternity benefits.
Addressing the Indian Labour Conference held in New Delhi on November 26, 1945, Ambedkar emphasised the urgent need to bring progressive labour welfare legislation: “Labour may well say that the fact that the British took 100 years to have a proper code of labour legislation is no argument that we should also in India take 100 years. History is not always an example. More often it is a warning.”
Ambedkar did not accept the Marxist position that the abolition of private property would bring an end to poverty and suffering. In Buddha or Karl Marx, he writes: “Can the Communists say that in achieving their valuable end they have not destroyed other valuable ends? They have destroyed private property. Assuming that this is a valuable end, can the Communists say that they have not destroyed other valuable end in the process of achieving it? How many people have they killed for achieving their end? Has human life no value? Could they not have taken property without taking the life of the owner?”
Inspired by Ambedkar, the current government has taken steps to improve the quality of life of workers. For example, the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojna was launched in February 2019 to ensure protection of unorganised workers in their old age. Through technological interventions like Shram Suvidha Portal, transparency and accountability are ensured in the enforcement of labour law. The government is working to simplify, amalgamate and rationalise the provisions of the existing central labour laws into four labour codes — Labour Code on Wages, on Industrial Relations, on Social Security & Welfare and on Occupational Safety, Health & Working Conditions.
In the extraordinary circumstances brought on by the COVID pandemic, the labour fraternity deserves a special salute. During his Mann ki Baat broadcast on March 29, the PM apologised for the inconvenience: “I extend a heartfelt apology to all countrymen. And I strongly feel from the core of my heart that you will forgive me — since certain decisions had to be taken, resulting in myriad hardships for you. And when it comes to my underprivileged brothers and sisters, they must be wondering on the kind of Prime Minister they have, who has pushed them to the brink! My wholehearted apologies, especially to them.” PM Modi has championed the fight against the pandemic and been acclaimed globally. Much of the credit for this goes to the perseverance of the labour fraternity.
As we recall the innumerable contribution of the countless labourers in nation-building, with an ever-increasing spirit of Shramev Jayate, we must remember the contributions of Ambedkar.
Religion and freedom
India must protect its freedoms, and come down heavily on religious violence
EDITORIAL
Religious freedom is of paramount importance, not because it is about religion, but because it is about freedom. The characterisation by the U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) of India as a country of particular concern, in its annual report, is not entirely surprising, considering its dim and known views about sectarian violence and aggravating governmental measures over the last year. The Indian government not only repudiated the report but also ridiculed the USCIRF. The autonomous, bipartisan commission’s influence over any U.S. executive action is limited and occasional but its presumption of global authority appears amusingly expansive. Whether or not the U.S. government acts on its recommendation to impose targeted sanctions on Indian government agencies and officials depends on American strategic interests. The U.S. has used arguments of freedom, democracy, tolerance, and transparency as tools in its strategic pursuits, but there is no proof of any uniform or predictable pattern of enforcement of such moral attributes. The process can be selective and often arbitrary in spotlighting countries. Mirroring this pattern, India selectively approaches global opinions on itself, embracing and celebrating laudatory ones and rejecting inconvenient ones. The frantic, and relatively successful, efforts to raise its Ease of Doing Business ranking by the World Bank is a case in point. Many of these reports have a circulatory life — the USCIRF report quotes U.N. Special Rapporteurs to buttress its point on the discriminatory outcome of the National Register of Citizens in Assam. Overall, such reports contribute to the construction of an image of a country, and the Indian government is cognisant of this pattern. In March, the Indian government told Niti Aayog to track 32 global indices and engage with the bodies that measure them, to advance reform and growth.
India advertises itself as a multi-religious democracy and as an adherent to global norms of rule of law. It also aspires to be on the table of global rule making. For a country with such stated ambitions, its record on religious freedom as reflected through events of the last one year is deeply disconcerting. The catalogue of religious violence, incitement and wrecking of the rule of law in several parts of the country remains an unsettling fact. The partisan nature of the ruling dispensation is also difficult to wish away. Reputation is important for a country’s economic development and global standing but beyond that instrumental perspective, rule of law and communal harmony are essential for any functioning democracy.
Date:01-05-20
The making of the modern public intellectual
Public intellectuals should be respected because they speak out against injustice wherever it occurs
Neera Chandhoke is a former professor of Political Science at Delhi University
In Sophocles’ powerful play, Antigone, the daughter of Oedipus defies the edict of King Creon of Thebes that her brother’s corpse should be left on the road for birds and vultures to feast on. When Creon charges her with disobedience of the law — “And thou didst indeed dare to transgress that law?” — Antigone replies: “Yes; for it was not Zeus that had published me that edict: not such are the laws set among me by the Justice who dwells with the gods below; nor deemed I that the decrees were of such force, that a mortal could override the unwritten and unfailing statutes of heaven.” Antigone articulates the fundamentals of a just law. Law is not the source of its own moral authority and legitimacy.
A setback to democracy
Centuries later, M.K. Gandhi reiterated that a law is binding only if it satisfies the unwritten codes of public ethics. He spoke in the context of colonial rule. Surely democratic regimes ought to respect the right of citizens to dissent. In today’s India, however, holders of state power refuse to tolerate ideas, reflection, debate, and discussion. Two years ago, the government arrested eminent members of civil society on charges that were clearly produced by conspiratorial imaginations. On April 14, two of India’s well-known scholars/activists, Anand Teltumbde and Gautam Navlakha, surrendered before the National Investigation Agency. In early April, an FIR was filed by the Uttar Pradesh government against the editor of the news website, The Wire, Siddharth Varadarajan. The charges in these cases are flimsy. It is obvious that intellectuals are being penalised for taking on the government.
The arrests are a depressing commentary on the nature of the present government. Sophisticated societies respect intellectuals because they subject the present to historically informed investigation, interpretation, critique and prescription. This is integral to the idea of democratic politics as self-critique. Politics establishes rules that govern multiple transactions of society. It cannot be its own defendant, judge and jury. If politics is, as Aristotle put it, the master science (science for Greeks is knowledge), it has to accept reflective and critical activity. Politics is too important to be left to politicians alone.
While authoritarian societies breed court historians, mature democracies appreciate critical scholarship. But today intellectualism is dismissed contemptuously as elitist. Not only does this attitude foster a culture of mediocrity, intellectuals who hold a mirror to the state are hounded and arrested. This is a setback to democracy, because it forecloses engagement with structures of power. Without its public intellectuals, democracy slides into authoritarianism.
The Dreyfus affair
The first public intellectual was, of course, Socrates. The modern notion of the public intellectual is, however, fairly recent. It took shape in the tumultuous days of what has come to be known as the ‘Dreyfus affair’ in France in 1894. Alfred Dreyfus, a Jewish Army officer, had allegedly handed over important government documents to the Germans. He was convicted of treason amidst a roar of revolting anti-Semitism. When Dreyfus was stripped of his medals, the crowd shouted ‘Death to the Jew’. The atmosphere was charged, mob mentality ruled, and sane voices were drowned in the din. Scholars, artists, and novelists could hardly keep away. They had to summon their knowledge to reflect on citizens’ rights, the irrational behaviour of crowds, the ugly slogans that stereotyped an entire community, and the unholy glee with which crowds watched the humiliation of an army officer. The incident propelled Paris-based intellectuals into the mainstream of French politics. This was the time when scholars came out from their ivory towers and took sides, despite massive crowd hysteria that broke bounds of civility.
Dreyfus was later exonerated, but the affair split the French intelligentsia wide open. Emile Zola wrote an open letter, J’Accuse, in support of the beleaguered army officer. Zola attacked injustice, prejudice and intolerance. He reserved for the intellectual the function that Socrates had reserved for the philosopher: stand by the universal in the quest for truth and in the fight against injustice. Julien Benda, a noted Jewish intellectual, argued that the duty of the intellectual is to defend universal values over and above the politics of the moment.
But other scholars propagated anti-Semitism. In 1942, the philosopher Hannah Arendt wrote an account of the anti-Semitism directed at Dreyfus by right-wing intellectuals in France. Intellectuals who upheld Republicanism and basic rights were too weak to confront the power of the mob. Mobs are fickle, their rhetoric is blood-curdling, they hate debate, detest institutions, and hero-worship leaders. When intellectuals follow the mob or, worse, the leader, they pave the way for fascism, the destruction of institutions, the emergence of the hero, and pogroms of the minority. When intellectuals fail to live up to codes of public ethics, they uphold injustice. Their commitment to truth, reason and justice lapses; they become partners in injustice.
Moral conscience of society
The Dreyfus affair legitimised the idea that a public intellectual has to denounce injustice despite the power of the mob. Since then it has been held that intellectuals are not defined by what they are — professors, writers, artists or journalists — but by what they do. Intellectuals have to be competent in their own field, otherwise they will not be taken seriously by anyone. But there is more to being an intellectual. Scholars have to be public intellectuals. They have to cast their scholarly gaze on issues that cause explosions, sift out the details, analyse, evaluate, and take a position. An intellectual has to be involved in public affairs.
Public intellectuals are the moral conscience of society, simply because they think. To think is to question, to call for freedom, and to invoke the right to disobey. Our intellectuals have to be reflective, philosophical beings, philosophical in the sense that they think about issues, addresses contemporary social problems and see them as the legacies of previously unresolved issues of social injustice.
It is precisely the unresolved issue of social injustice that has been taken up by Mr. Teltumbde, Mr. Navlakha and Mr. Varadarajan repeatedly and insistently. All three of them have battled the reproduction of injustice in their own ways. Mr. Teltumbde is a fine chronicler of the injustice that has been heaped on the Dalit community. Mr. Navlakha has fiercely castigated violations of civil liberties. And Mr. Varadarajan has exposed the horrific crimes committed by the merchants of hate. None of them has advocated violence, none of them has asked the Indian people to revolt against the elected regime. All they ask for is that the provisions of the Constitution be honoured by our leaders. Leaders wield the scalpel, they ought to be the healers. Their touch should nurse the wounds in the body politic. Public intellectuals are the conscience of our country. They should be respected because they speak out against injustice wherever it occurs, not be subjected to punitive action. Public intellectuals are of value because they bring the sane, cool voice of reasoned reflection to bear on contentious and stormy public issues.
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बने राष्ट्रीय योजना
लाॅकडाउन शुरू होने बाद एक महीने में ही 12 करोड़ से अधिक लाेग खो चुके हैं अपना रोजगार
योगेन्द्र यादव ,सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर निकलने पर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है कि सभी सरकारें, सभी पार्टियां मिलकर एक राष्ट्रीय नवनिर्माण योजना पर सहमत हों। यहां मैं इस योजना के एक हिस्से का प्रस्ताव रख रहा हूं जिसमें एक पंथ दो काज हो जाएंगे। रोजगार सृजन भी होगा और देश को भविष्य की सबसे बड़ी आपदा से बचाने में मदद भी मिलेगी। देश में बेरोजगारी के आंकड़े नियमित रूप से इकट्ठे करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनाॅमी के अनुसार कोरोना का कुछ भी असर होने से पहले फरवरी के महीने तक देश में कुल 40.4 करोड़ लोग किसी न किसी तरह के रोजगार में थे। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इनकी संख्या घटकर 28.1 करोड़ हो गई। यानी कि 12 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। लॉकडाउन खुलने के बाद भी शहरों में फैक्ट्री या उद्योग खोलने की बंदिश धीरे-धीरे ही हटेगी। इसके बावजूद मंदी के चलते सभी पुराने रोजगार वापस नहीं आएंगे। उधर, गांवों में अधिकांश जगह पर फसल की कटाई का काम पूरा हो चुका है। फसल की रोपाई से पहले कोई खास काम नहीं है। मानसून के दौरान भवन निर्माण का काम भी बहुत घट जाता है। इसलिए, आने वाले तीन चार महीने देश के गरीबों के लिए आजीविका के संकट का समय है।
इसलिए तत्काल एक ऐसी योजना की आवश्यकता है, जो बेरोजगार हुए लोगों को अगले कुछ महीने के लिए सार्थक रोजगार दे सके। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक बना बनाया ढांचा है, जिससे इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन, इस योजना का विस्तार कर इसे ग्रामीण से शहरी इलाकों में भी ले जाना होगा, इसके बजट को कई गुना बढ़ाना होगा, इसकी कुछ वर्तमान शर्तों में ढील देनी होगी। इस राष्ट्रीय नवनिर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य होगा देश को भविष्य में ऐसे किसी प्रकोप से बचाना। महामारी के बाद जो इससे बड़ा खतरा मुंह बाएं खड़ा है, वह जलवायु परिवर्तन का है। इस संकट को देश को जलवायु परिवर्तन के महासंकट से बचाने के एक अवसर के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए दो बड़े काम हैं, जिनके लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत है। पहला काम है देशभर के जलाशयों, तालाबों, जोहड़, बावड़ी-कुओं को सुधारने का। इसके साथ नहरों को गहरा करने और नदियों की सफाई का काम भी जोड़ा जा सकता है। दूसरा काम है जंगल के संरक्षण, संवर्धन और वृक्षारोपण का। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले इन दोनों कामों को युद्धस्तर पर एक राष्ट्रीय मिशन बनाकर किया जा सकता है। जब मानसून आने पर यह काम रुक जाए, उस वक्त देशभर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की अवस्था सुधारने और देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की जांच के काम और सरकारी स्कूलों में सुधार का काम लिया जा सकता है।
इसके लिए वर्तमान मनरेगा योजना में सुधार करने होंगे। पहला, फिलहाल मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को एक जॉब कार्ड मिलता है जिसके तहत परिवार को कुल मिलाकर साल में अधिकतम 100 दिन का रोजगार मिल सकता है। इस सीमा को प्रति व्यक्ति 100 दिन कर दिया जाए या फिर परिवार के लिए अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 200 दिन कर दिया जाए। दूसरा, जिन परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें मौके पर एक अस्थायी कार्ड देने की व्यवस्था की जाए। तीसरा, मनरेगा के तहत पेमेंट केवल बैंक में भेजने के वर्तमान नियम में ढील देकर इन महीनों में नकद या खाद्यान्न के रूप में पेमेंट की व्यवस्था की जाए। चौथा, सीधे दिहाड़ी के हिसाब से पेमेंट किया जाए। पांचवां, कुछ राज्यों में कोरोना के भय से 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को मनरेगा में रोजगार देने पर जो पाबंदी लगी है, वह हटाई जाए।
इस राष्ट्रीय मिशन में शहरी इलाकों के लिए भी एक रोजगार गारंटी योजना शुरू करनी होगी। ऐसी योजना का प्रारूप अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमित बासोले और राजेंद्रन पेश कर चुके हैं। उस प्रस्ताव में कुछ संशोधन कर अगले छह महीने के लिए विशेष योजना चलाई जा सकती है जिसमें हर परिवार को ₹400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कम से कम 100 दिन रोजगार दिया जा सकता है। जाहिर है ऐसे बड़े राष्ट्रीय मिशन के लिए बड़ी धन राशि की आवश्यकता होगी। इस साल सरकार ने मनरेगा के लिए केवल 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। ग्रामीण इलाकों के लिए इस राशि को बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपए करना होगा। शहरी क्षेत्र के लिए अलग से एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा। देखने में तीन लाख करोड़ रुपए की यह राशि बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक लेती हैं तो केवल इस एक कदम से 1.2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। यूं भी जहां चाह, वहां राह। इस वक्त लोगों को दिया गया रोजगार देश को भुखमरी से बचाने और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने का सबसे प्रभावी कदम होगा।
Date:01-05-20
अदालतों को साइबर क्षमता संपन्न बनाने की अब भी कठिन है राह
एम जे एंटनी
स्वास्थ्य सेवा तथा कई अन्य क्षेत्रों की तरह न्यायपालिका भी कोरोनावायरस से उपजी चुनौतियों से निपटने में खुद को आम पा रही है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जहां सरकार दशकों के आलस्य से जागी है, वहीं न्यायिक क्षेत्र की समस्याओं का भी कोई आसान हल नहीं है। जबकि ये समस्याएं भी पिछले कई दशकों से बढ़ती चली जा रही हैं। यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है बल्कि लंबे समय से चली आ रही दिक्कत है। न्यायपालिका और कार्यपालिका ने हालात को बिगड़ते रहने दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज 3 करोड़ से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं।
तीन वर्ष पहले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में यह घोषणा की थी कि जुलाई 2017 से सर्वोच्च न्यायालय व्यावहारिक रूप से बिना कागज के कामकाज शुरू कर देगा। लेकिन साइबर तकनीक को अपनाने के मामले में आकांक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है। अब तक महज कुछ हजार ई-याचिकाएं दाखिल हुई हैं। लॉकडाउन के कारण इस महीने यह आंकड़ा 305 तक बढ़ गया। इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई भी या नहीं और हुई तो कैसे हुई यह आकलन कर पाना मुश्किल है क्योंकि कोई न्यायालय नहीं जा सकता है। दूसरी ओर,न्यायालय परिसर मेंं जाने पर देखा जा सकता है कि कैसे वहां के गलियारों में दोनों तरफ स्टील की आलमारियां रखी हैं। जिनमें फाइलों का अंबार है। अभी हाल ही में अदालत ने पास ही 12 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है लेकिन इससे भी कागजों के ढेर में कोई कमी नहीं आई है।
न्यायालय परंपरावादी है इसलिए कुछ बुनियादी तकनीकों का प्रयोग करने में भी हिचक दिखाई गई। उदाहरण के लिए लाउडस्पीकर प्रणाली सन 1980 के दशक से ही चलन में थी लेकिन न्यायाधीशों ने शायद ही कभी उसका इस्तेमाल किया हो। परिणामस्वरूप न्यायालय और उनके गलियारों में लोग पुकार सुनने के लिए एकदम मशक्कत करते नजर आते हैं। याचिकाएं दायर करके यह मांग की गई कि न्यायिक सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाए लेकिन न्यायाधीशों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक सुनवाई के सिवा इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हो सकी। अब अदालत की स्थिति ऐसी है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्हाट्सऐप के माध्यम से केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई कर पा रही है। कोरोनावायरस के प्रसार के पहले न्यायिक प्रशासन में कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल का जिक्र किया गया था। कहा जाता है कि कृत्रिम मेधा वाली तकनीक प्रति सेकंड 10 लाख शब्द पढ़ सकती है। इसका इस्तेमाल न्यायिक पेशे की प्रकृति को पूरी तरह बदल देगा, पारदर्शिता लाएगा और भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा।
लॉकडाउन की अवधि के दौरान न्यायालय ने वीडियो के माध्यम से करीब 400 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान कई तरह की दिक्कतें भी सामने आईं क्योंकि सभी अधिवक्ता पेश नहीं हो सकते थे। कहा जा रहा है कि इन दिक्कतों के कारण न्यायालय सीमित लाइव वेबकास्टिंग और ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाह रही है। परंतु ये उपाय बहुत छोटे हैं और इन्हें अपनाने में काफी देर हो चुकी है। ऐसे क्रांतिकारी कदम एक झटके में नहीं उठाए जा सकते। कोरोनावायरस ने न्यायपालिका को अत्यंत कठिन समय मेंं एक अहम सबक दिया है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय अधिकांश मामलों में उच्च न्यायालयों और पंचाटों की अपीलों पर ही सुनवाई करता है तो ऐसे में उनका भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ा होना आवश्यक है।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े के मुताबिक अकेले जनवरी में उच्च न्यायालयों के अधीन आने वाले 17,500 अधीनस्थ न्यायालयों से 26.84 लाख पन्नों के दस्तावेजों का ट्रांसमिशन किया गया। इनमें से कई समय आने पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी पहुंचेंगे। अदालत में इनकी अपील की सुनवाई होने के पहले इनको डिजिटल तरीके से तैयार करना होगा। बहरहाल, अधीनस्थ न्यायालयों का बुनियादी ढांचा बहुत खराब है कि वहां न्यायाधीश तक बिना चैंबर, बिना पुस्तकालय और यहां तक कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में काम करते हैं। ये सारी बातें दस्तावेजों और न्यायाधीशों की रिपोर्ट में दर्ज हैं। इतना ही नहीं डिजिटल साक्षरता भी आसानी से हासिल नहीं होती। खासतौर पर बुजुर्ग होते न्यायाधीशों के लिए इसे हासिल करना मुश्किल है। इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी।
कई उच्च न्यायालयों की वेबसाइट बहुत पुराने फॉर्मेट में हैं। लोगों के लिए उनका इस्तेमाल करना तक आसान नहीं रह गया है। यदि किसी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का सामाजिक या राजनीतिक प्रभाव वाला कोई अहम फैसला पढऩा हो तो उसे बहुत प्रयास करना होता है। उसे केस नंबर, डायरी नंबर, अधिवक्ताओं का नाम, न्यायाधीश का नाम आदि डालना पड़ता है। कुछ फैसलों में शीर्ष पर न्यायाधीशों के लिए कुछ टिप्पणियां होती हैं। मसलन स्थानीय अखबारों के पत्रकारों को नतीजा देखने की इजाजत दी जाए या नहीं।
इतना ही नहीं देश के 25 उच्च न्यायालयों की वेबसाइट में भी कोई एकरूपता नहीं है। ऐसा तब है जबकि इन सभी का निर्माण राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र ने किया है। ये कारण तथा ऐसे तमाम अन्य कारण पुरातन अदालतों के डिजिटलीकरण की राह को काफी मुश्किल और दुरूह बनाते हैं।
घरेलू हिंसा का बढ़ता दायरा
बिभा त्रिपाठी
कहते हैं कि घर वह जगह है, जहां पहुंच कर व्यक्ति को सर्वाधिक सुरक्षा का एहसास होता है। पर जब बाहर के सारे दरवाजे बंद हों और घर में हिंसा हो रही हो, तो इस कथन पर भी प्रश्नचिह्न लग जाता है। आज जब लोगों को सब कुछ छोड़ कर सिर्फ अपने घर में रहने की बात हो रही हो, तो उस घर की चहारदीवारी के भीतर कितनी जिंदगियां घुट रही हैं, पिट रही हैं, अवसादग्रस्त और निराशा के घोर अंधकार में डूब रही हैं उस पर सोचना वैश्विक कर्तव्य बन गया है।
घरेलू हिंसा की जड़ें अत्यंत प्राचीन और गहरी हैं। यह कुछ हद तक एक व्यक्तिगत मनोदशा और बहुत हद तक उस सामाजिक संरचना से जुड़ी होती है, जिसमें शक्ति का असंतुलन विद्यमान है। शब्दकोशीय परिभाषा के मुताबिक शारीरिक शक्ति का अवैध प्रयोग हिंसा है। वहीं रॉबर्ट लितके कहते हैं कि हिंसा एक ऐसा आक्रामक कृत्य है, जो दूसरे के शरीर की स्वायत्तता और अस्मिता की सीमारेखा तोड़ देता है। यह अपनी इच्छा को दूसरे पर थोप कर अपनी शक्ति का एहसास कराना भी है। इसमें भावनात्मक आघात भी शामिल है। यह बात दीगर है कि इस कृत्य को रोकने का प्रयास आपराध और व्यवहार विधियों द्वारा लगातार किया जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसमें घरेलू हिंसा को परिभाषित करने और रोकने की बात कही गई थी। इसी क्रम में भारत में 2005 में घरेलू हिंसा रोकने के लिए कानून भी बनाया गया था। पर आज का समय बदला हुआ है, रुका हुआ है और इसमें विकल्पों का घोर अभाव है।
दरअसल, 1980 का दशक वह दशक था जब ज्यादातर महिलाओं की मृत्यु स्टोव फटने या डिबरी से मिट्टी का तेल गिरने से हो जाया करती थी। इन घटनाओं के पीछे की साजिश और कारणों की पड़ताल करने के बाद भारत में क्रूरता और दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क और 304 ख में अपराध भी घोषित किया गया। पर, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवाह हमारे समाज में संस्कार माना गया है। विवाह संस्था को बनाए रखने का हम सबका नैतिक और सामाजिक दायित्व बनाया गया है, और चूंकि आपराधिक विधि की अपनी सीमाएं हैं, जिसकी वजह से घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को जरूरी मदद मुहैया नहीं हो पाती थी, इसलिए एक ऐसे सिविल विधि की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें अपराध की शिकार महिला को त्वरित मदद और अन्य सुविधाएं मिल सकें। इसलिए घरेलू हिंसा रोकने के लिए वर्ष 2005 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा को उदार और व्यापक बनाने तथा पीड़िता को अर्थपूर्ण मदद दिलाने की पहल की गई। यहां घरेलू हिंसा से तात्पर्य था किसी भी प्रकार का शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार।
पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसी महिला से था जो आरोपी के साथ घरेलू संबंधों में है या रह चुकी है और जो यह आरोप लगाती है कि आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घरेलू हिंसा की गई है। घरेलू संबंध का अर्थ दो व्यक्तियों के बीच ऐसा संबंध, जो किसी क्षण में सहभागी गृह में एक साथ रहते हैं या रह चुके थे। उल्लेखनीय है कि यहां लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान किया गया है। वास्तव में दो वयस्क लोगों द्वारा सहमति से यौन संबंध चूंकि कोई अपराध नहीं और प्रेम और सहमति पर आधारित ऐसे संबंध में भी जब पितृसत्तात्मक संरचना हावी हो जाती है, तो वहां घरेलू हिंसा के गंभीर मामले सामने आते हैं। इसलिए ऐसी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की बात अधिनियम में कही गई है।
प्रस्तुत अधिनियम में घरेलू हिंसा की शिकार महिला को संरक्षण आदेश, आर्थिक अनुतोष, निवास आदेश, अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश एवं अंतरिम और एकपक्षीय आदेश प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिनियम पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का उल्लेख करने के साथ-साथ आश्रय गृहों के कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। ऐसे अनुदेश प्राप्त करने के लिए पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या कोई अन्य पीड़ित व्यक्ति की ओर से मजिस्ट्रेट को आवेदन कर एक या अधिक अनुतोषों की मांग कर सकता है।
पर आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज कोर्ट, कचहरी, न्यायालय बंद हैं। थानों की पुलिस, कानून व्यवस्था बनाने और स्वास्थ्य आपदा से निपटने और अति आवश्यक कार्यों के संचालन में व्यस्त है। पर इस परिस्थिति का एक कू्रर परिणाम घरेलू हिंसा के मामलों में होने वाली दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि के रूप में दिखाई दे रहा है। वास्तव में आज का समाज दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार इतना ज्यादा विभक्त हो चुका है, इतनी ज्यादा परनिर्भरता बढ़ चुकी है कि जहां एक व्यक्ति की आवश्यकता दस व्यक्तियों से पूरी होती थी, आज दस व्यक्तियों की भी आवश्यकता एक व्यक्ति से पूरी कराने की कवायद हो रही है।
वास्तव में बच्चे, बूढ़े और दंपत्ति जब एक साथ एक घर में रह रहे हैं, तो अनेक फरमाइशों, आवश्यकताओं और दायित्वों का बोझ सिर्फ एक महिला के ऊपर आ गया है। हां, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी या अन्य कारणों से परिवार से अलग रह रहे हैं और इस बात से असहमत भी हो सकते हैं। पर इस समस्या की भयावहता गंभीर है और लगातार बढ़ रही है।
संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने इस समस्या को समझा और इस पर लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर बढ़ते घटनाक्रम को रोकने के लिए संघर्ष विराम का आह्वान तक कर दिया, क्योंकि यह समस्या कोरोना की तरह ही चीन से यूनान और ब्राजील से जर्मनी तक फैलती जा रही है।
जहां अमेरिका का कानून घरेलू हिंसा की स्थिति में पक्षकारों को एक दूसरे से अलग रहने की बात करता है, वहीं भारत में उसी घर में रहने की बात कही गई है। कानूनी विसंगतियों की विडंबना यह है कि वर्तमान में मदद भी उपलब्ध नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि तालाबंदी के आरंभिक दौर में हेल्पलाइन नंबर पर घरेलू हिंसा संबंधी शिकायतों का प्रतिशत मात्र बीस था, पर अब इनमें नाटकीय ढंग से वृद्धि हो रही है। इसकी पुष्टि आइसलैंड की राजधानी निकोसिया की घरेलू हिंसा निवारण से जुड़ी अनीता ड्राका और भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी की है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब एक वाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अब घर से फोन न कर पाने की स्थिति में महिलाएं संदेश भेज रही हैं, पर इस घुटन, हताशा और निराशा को दूर कैसे किया जाए यह एक गंभीर प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि ये आंकड़े तो केवल ऐसी महिलाओं के हैं, जो शिकायत करना जानती हैं, मदद मांगना जानती हैं, पर उनका क्या, जिनके हाथ में न तो मोबाइल है न ही कोई अन्य संसाधन। जो घर में बैठे अपनी बेरोजगार शराबी पति की हिंसा का शिकार होते हुए घुट रही है।
अब प्रश्न है कि क्या विभिन्न राज्यों द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों से कुछ मदद मिलेगी? या फिर स्त्रियों को स्वयं इस स्थिति से बचना होगा। या कि फिर राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्र के नाम एक विशेष संदेश देकर यह आग्रह करना होगा कि ऐसे घिनौने अपराध बंद हों, स्त्रियों को मशीन नहीं, बल्कि इंसान समझा जाए और इंसानियत के नाते हिंसक गतिविधियों को आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण से रोका जाए ।
मेहनतकश लोगों की जिंदगी आसान बनाने की जरूरत
यशपाल, प्रसिद्ध कथाकार
आज समाज में प्रधानत: दो श्रेणियां हैं। एक वे लोग, जो नगरों के सुंदर और स्वस्थ भागों में रहते हैं, जिनको जीवन की आवश्यक वस्तुएं और सुविधाएं प्राप्त हैं। दूसरे वे लोग, जो नगरों के गंदे भागों और छोटे मकानों में चीथड़ों में लिपटे दिन बिताते हैं, जिनके चेहरों पर थकान के चिह्न रहते हैं। पहली अवस्था के लोग सब प्रकार के उत्पादक साधनों के मालिक हैं। दूसरी अवस्था के लोगों के पास अपने शरीर से मेहनत करने की शक्ति के अलावा जीवन निर्वाह का और कोई उपाय नहीं।
पहली अवस्था के लोगों को पैदावार (या उत्पादन) के साधनों का मालिक, जमींदार या पूंजीपति कहा जाता है और दूसरी अवस्था के लोगों को साधनहीन, किसान या मजदूर। संसार के सभी पूंजीवादी देशों में ये दोनों श्रेणियां मौजूद हैं। पूंजीपति या भूमि के मालिक समाज की व्यवस्था चलाते हैं, उसका प्रबंध करते हैं। मजदूर-किसान लोग प्रबंध और व्यवस्था के अनुसार काम में लाए जाते हैं। यह बात विचित्र जान पड़ती है कि मेहनत एक श्रेणी करे और लाभ दूसरी श्रेणी उठाए। यह रहस्य समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि समाज के उपयोग के पदार्थ की पैदावार और बंटवारा कैसे होता है।
यह सभी लोग जानते हैं कि अनाज, मकान, कपड़ा आदि उपयोगी वस्तुएं तैयार करने के लिए मनुष्य को अपने शरीर से परिश्रम करना पड़ता है। पैदावार का काम व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। यह बात न केवल मिलों से तैयार होने वाले सामान की बाबत है, बल्कि हल, बैल से की जाने वाली खेती-किसानी के संबंध में भी यही बात है। किसी मनुष्य या श्रेणी का समाज में क्या स्थान है, उसका दूसरे मनुष्यों या श्रेणियों से क्या नाता है, यह इस बात से निश्चय होता है कि पैदावार के साधनों से उस मनुष्य या श्रेणी का क्या संबंध है।
पैदावार के सिलसिले में जितने मनुष्य एक सी अवस्था में काम करते हैं, वे प्राय: एक ही से ढंग से रहते भी हैं और उनकी एक बिरादरी श्रेणी बन जाती है। पैदावार से इस श्रेणी का जिस प्रकार का संबंध होता है, समाज में वैसी ही उसकी स्थिति रहती है। यदि यह श्रेणी पैदावार के साधनों की मालिक है, तो इन साधनों के साथ काम में लगाई जाने वाली श्रेणी पर भी उसका शासन होगा। जो श्रेणी पैदावार के साधनों की मालिक नहीं, उसे अपने परिश्रम से पदार्थ तैयार करने के बाद पैदावार का केवल उतना भाग मिलेगा, जितना कि साधनों की मालिक श्रेणी देना चाहेगी। साधनों की मालिक श्रेणी सदा ही मेहनत करने वाली श्रेणी से मेहनत कराकर पैदावार का अधिक से अधिक भाग अपने पास रखने की कोशिश करती है। अपने जीवन निर्वाह के लिए मेहनत करने वाली श्रेणी को भी इन पदार्थों की आवश्यकता है। इस प्रश्न पर इन दोनों श्रेणियों में संघर्ष चलता रहता है। यह तनातनी ही श्रेणियों में बंटे मनुष्य समाज की आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तनों और विकास की कहानी है।
जब तक पैदावार के साधन छोटे-छोटे और मामूली थे, उनके कारण होने वाला श्रेणियों का भेद भी मामूली था। जब यह साधन बहुत उन्नत हो गए, तो श्रेणियों के भेद ने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। पैदावार के काम से संबंध रखने वाली इन दोनों श्रेणियों के भेद बढ़ते-बढ़ते अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि श्रेणियों का यह भेद और परस्पर-विरोध पैदावार के मार्ग में अड़चन बनने लगे हैं। अर्थात एक श्रेणी के पैदावार के साधनों और पैदावार की मालिक बनकर मुनाफे के रूप में पैदावार का बहुत बड़ा भाग हथिया लेने से दूसरी (मेहनत करने वाली) श्रेणी पैदावार का अपना भाग खर्च नहीं कर पाती। इस कारण मेहनत करने वाली श्रेणी का जीवन और समाज में आगे पैदावार का क्रम, दोनों असंभव हो गया है।
माक्र्सवाद कहता है, ऐसी अवस्था में इन संबंधों को बदलने की जरूरत है। समाज में श्रेणियों के संबंधों का बदलना ही क्रांति है। पूंजीवादी श्रेणी और उसके सहायक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहते हैं कि समाज की वर्तमान अवस्था बिल्कुल स्वाभाविक और प्राकृतिक नियमों के अनुसार चालू है। यह नियम बदल देने से समाज का नाश हो जाएगा। जबकि माक्र्सवाद का सिद्धांत है कि समाज के नियम और सिद्धांत उसकी अवस्था और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहे हैं और अब भी आवश्यकतानुसार बदल जाने चाहिए।
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