02-01-2023 (Important News Clippings)
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Date:02-01-23
Food Subsidy For Thought
With India’s deficit highest among G20 nations, the budget must chart a clear consolidation path
Rajeswari Sengupta, [ The writer is Associate Professor of Economics, Indira Gandhi Institute for Development Research ]
Let’s try to unravel these issues.
Pandemic effect
During the pandemic, the government’s fiscal deficit understandably soared, as revenues fell and the need for spending increased. But even after the economy has recovered from the pandemic, the fiscal deficit remains large. The deficit of the Centre and states put together is likely to be around 10% this year, the highest among G20 countries. The deficit of the Centre alone is budgeted to be 6. 4% of GDP.
Such a high fiscal deficit is not sustainable. Hence, economists expect the Union Budget, to be presented by the finance minister on February 1 to establish a clear glide path of consolidation, which would ensure that the deficit is brought down over the medium term.
Root of the problem
How does the recent announcement fit into this picture? To answer this question, some background is necessary.
● In March 2020, the government launched the PM-GKAY (PM Garib Kalyan Anna Yojana) free food scheme as a Covid-relief measure.
● The scheme provided 5 kg of free foodgrains (wheat or rice) per person, per month to all families holding a ration card, around 80 crore people.
● The scheme was meant to run from April to November 2020 but wasextended multiple times and most recently to December 2022.
● While being well-intentioned and appropriate as an emergency measure, this scheme imposed a serious fiscal burden on successive Union Budgets.
Accordingly, on December 23, the government announced that it will discontinue the PM-GKAY scheme. Instead, it would provide free foodgrains through the existing PDS system for a period of one year, starting from January 1, 2023. This policy action will supposedly generate savings for the government on account of a reduced food subsidy bill.
Hence, at first glance, it seems that the announcement achieves the right objectives – help the poor and reduce subsidy burden. But does it, really?
● The food subsidy will undoubtedly fall next year, compared to this year, but that is not the right comparison.
● This is because PM-GKAY was meant to be a temporary relief provision to help people tide over the pandemic.
● So, the post-health emergency plan needs to be compared to the prepandemic situation.
● Evaluated against that base, the announcement implies that food subsidy will go upsince (a) the selling prices of PDS grains have been reduced to zero; and (b) the quantities provided have been increased.
● In other words, the scheme will increase the fiscal burden when compared with the pre-pandemic base.
Opening a Pandora’s Box
The medium-term implications could be significant. In the past, there was always the possibility that the government could reduce the budget deficit by raising the prices at which foodgrains were distributed through PDS. But now that the government has made grains free, it will be difficult to start charging the households again. In other words, this announcement commits the government to a scheme that arguably makes it more difficult to achieve mediumtermfiscal consolidation targets.
This announcement is likely to have repercussions for overall agriculturalpolicy as well. The government will now be even more constrained than before as far as raising the minimum support price (MSP) is concerned. If it raises the MSP, its budget will get squeezed further because it will procure the grains at a higher price and then distribute them for free. Yet if it does not raise the MSP, farmers’ income from selling to the government will fall in real terms.
In that case, the farmers may decide to sell to the free market rather than the government. But then, the government will face a shortage of foodgrain stock and will not be able to fulfil its commitment. In other words, over and above fiscal issues, this announcement may have opened a Pandora’s Box.
Good politics, bad economics?
Some may argue that this is nonetheless a good measure, since the government is giving more help to poor people. But the new programme is aimed at 80 crore beneficiaries: Is more than half the country’s population poor? Put another way, why is it necessary to provide free foodgrains tomorrow to people who could afford to pay for them yesterday, when the country is becoming more prosperous every day?
● The main task of the approaching Union Budget is to present a credible plan for reducing the fiscal deficit over the medium term.
● This will be difficult, since most of the major items in the Centre’s budget – interest payments, wages, defence and such like – cannot effectively be reduced.
● Until recently, the largest scope for reduction lay in steadily narrowing the food subsidy, the largest component of discretionary current expenditure.
● But with the recent announcement merging the PM-GKAY into the PDS this option may have been foreclosed.
While this may make for good politics, it reflects questionable economics.
Ayes and nays
Higher turnout is worth striving for, but not without sufficient safeguards
Editorial
Given the regional variations in demographic trends and economic opportunities, India has a high rate of migration, which doubled in the census decade of 2001-2011. Migrants often see their political and economic rights compromised at their place of origin and residence. The Election Commission of India (ECI) has now proposed a mechanism to facilitate remote voting for domestic migrants. The Remote Electronic Voting Machine (EVM) prototype can be used for up to 72 constituencies simultaneously from a single, remote polling booth. The ECI has invited political parties for a demonstration of the prototype on January 16. A concept note by the Commission takes into account the legal, operational, administrative and technological challenges at hand. Voter participation is comparatively high in India; yet, in 2019, one in three voters did not turn up. Going by the 2017 Economic Survey, there are around 14 crore internal migrants in the country, and they have to cross many hurdles to be able to vote. Anything that advances their rights must be welcomed. But a hurried move will only do more damage to the integrity of the electoral process, which many fear is eroding, and for valid reasons. The ECI’s recent conduct, including in the 2022 Gujarat Assembly elections, has been less than reassuring.
The ECI proposes to have remote voting for migrants as early as this year. While there is no technical basis for allegations of fraud in the current, single-constituency, non-networked EVMs, public trust in them has never been lower than it is today. Public trust is the only strength of any electoral process. With EVMs, the voter has no way to see whether the vote is recorded as it is cast. The ECI’s ambitious plan comes against this backdrop of public scepticism about its own impartiality and, less justifiably, about the reliability of the EVMs. The proposed plan will add more questions to the mix, including some fundamental ones such as about the correlation between citizenship and territoriality. In an era of unprecedented human mobility, the idea of portable voting rights is worth considering, but it will have far-reaching ramifications that should be accounted for. Defining a migrant who is eligible to vote remotely is going to be controversial — for instance, when does a migrant at a place become a resident? Even the ECI had expressed doubts about the practicality of remote voting rights for migrants in the past. Meanwhile, there is also an active demand for voting rights for Non-Resident Indians. Higher turnout is worth striving for, but not without sufficient safeguards.
Date:02-01-23
A broken formula
Some small savings schemes have been unreasonably left out of the rate hikes
Editorial
Last Friday, the government increased the returns on some small savings schemes for the first quarter of 2023 by 20 basis points to 110 basis points, or 0.2 to 1.1 percentage points. These will kick in for eight of the 12 small savings schemes where small investors park their household surpluses through banks and post offices. A similar selective hike was effected for the previous quarter too, after a long 27-month pause in small savings rates, but the range was minimal at 10 to 30 basis points and only applied on five schemes. In the latest review, the highest rate hike of 1.1 percentage points has been granted only for one-, two- and three-year time deposits. For other schemes, the increase is more nominal — 40 basis points for senior citizens and monthly income schemes and just 20 basis points for the National Savings Certificate and Kisan Vikas Patra. Returns on the popular long-term savings avenue, the Public Provident Fund (PPF), have been left unchanged at 7.1%, prevailing since April 2020 when they were slashed from 7.9% at the onset of the pandemic. Neither is there relief for those investing in the Sukanya Samriddhi Account Scheme, launched by Prime Minister Narendra Modi in January 2015 to encourage families to invest in the education of girl children and save for their marriage expenses, under the Beti Bachao, Beti Padhao campaign.
For the October to December quarter, the Reserve Bank of India had estimated that the returns on the PPF should have been 7.72% and the Sukanya Samriddhi Scheme at 8.22%. Having adopted a formula-based approach to resetting small savings rates every quarter since 2016, the government must not resort to selective implementation. There has been no perceptible easing of yields on government securities to which these returns are supposed to be linked, in the last quarter of 2022. Perhaps, the decision to offer the highest gains for shorter tenure deposits is driven by the government’s debt management planning, but the status quo on PPF and other schemes is not fair to the risk-averse middle class. Investments in PPF, for instance, are in any case capped at ₹1.5 lakh a year and overall deposits are far lower than bank deposits, if boosting the latter to ensure healthy credit availability for industry was a concern. Inflation in general has been elevated since the 2020 rate cuts and was above the 6% tolerance threshold through most of 2022, accompanied by sharp interest rate hikes. Households have also grappled with income losses and higher health expenses through the past two and a half years, and deserve better.
मोटे अनाजों की वापसी का वर्ष
डा. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं )
नववर्ष में अधिकांश लोग अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संकल्प लेते हैं। देखा जाए तो यह दोनों ही पहलू एक दूसरे जुड़े हुए हैं और उसकी एक अहम कड़ी है खानपान। खानपान सुधारने से बेहतर स्वास्थ्य जीवन को संतुलन प्रदान करने में सहायक होता है। खानपान की बदली आदतों ने भी आज के प्रतिस्पर्धी एवं भागदौड़ भरे जीवन की चुनौतियों को बढ़ाया है। एक समय हमारी पारंपरिक थाली मोटे अनाजों से सजी रहती थी, लेकिन समय के साथ आए बदलाव से मोटे अनाज हाशिये पर जाते गए। कुपोषण और जीवनशैली से जुड़ी तमाम समस्याओं के लिए एक कारण मोटे अनाजों की उपेक्षा को भी माना जाता है। अच्छी बात है कि अब इस दिशा में सुधार के संकेत दिख रहे हैं और उस दृष्टि से यह साल अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। सरकार ने इस पहल को सफल बनाने के प्रयास भी आरंभ कर दिए हैं। इसी सिलसिले में बीते दिनों संसद भवन में कृषि मंत्रालय की ओर से एक भोज आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित तमाम दिग्गजों ने भाग लिया। उसमें बाजरे से बनी खिचड़ी, रागी डोसा, रागी रोटी, ज्वार की रोटी, हल्दी की सब्जी और बाजरे का चूरमा सहित कई व्यंजन परोसे गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जी-20 से जुड़े तमाम कार्यक्रमों में मोटे अनाजों से बने व्यंजन शामिल किए जाएंगे। इससे दुनिया भर में मोटे अनाजों की महत्ता बढ़ेगी।
मोटे अनाजों को पोषण का पावर हाउस कहा जाता है। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिनों और खनिजों का भंडार हैं। छोटे बच्चों और प्रजजन आयु वर्ग की महिलाओं के पोषण में विशेष लाभप्रद होते हैं। शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के दौर में मोटे अनाज बढ़िया विकल्प हैं। इनकी खेती भी किफायती होती है, जिसमें ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। इनका भंडारण भी आसान है। अतीत में मोटे अनाज हमारी थाली का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करते थे। फिर हरित क्रांति और गेहूं-चावल के दौर में मोटे अनाज लगातार उपेक्षित होते गए। स्थिति यह हो गई है कि हमारे खाद्यान्न उत्पादन में करीब 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले मोटे अनाजों की हिस्सेदारी अब सिमटकर 10 प्रतिशत से भी कम रह गई है। वैसे, एशिया और अफ्रीका ही मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादन और खपत केंद्र हैं। भारत, सूडान और नाइजीरिया इनके प्रमुख उत्पादक हैं। दुनिया में मोटे अनाजों के उत्पादन का करीब 40 प्रतिशत अभी भी भारत में होता है।
मोदी सरकार ने मोटे अनाजों को मुख्यधारा में लाने के लिए तमाम प्रयास किए हैं। विशेषकर अप्रैल 2018 से सरकार मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में अच्छी-खासी वृद्धि की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलेट के लिए पोषक अनाज घटक 14 राज्यों के 212 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत के अधिकांश राज्यों में एक या एक से अधिक मोटे अनाज की प्रजातियां उगाई जाती हैं। राज्यों को विशेष रियायतें दी गई हैं। इसमें तीन महीने के भीतर इन अनाजों के वितरण की अनिवार्यता को समाप्त कर इसे छह से 10 महीने कर दिया गया है। केंद्रीय पूल में इन अनाजों की खरीद का लक्ष्य 2021 के 6.5 लाख टन से बढ़ाकर 2022 में 13 लाख टन किया है। चालू खरीफ सत्र में ही 30 नवंबर तक हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में इस निर्धारित लक्ष्य से अधिक की खरीद हो गई। चालू फसल वर्ष के दौरान 2.88 करोड़ टन मोटे अनाज के उत्पादन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य प्राप्त होता भी दिख रहा है।
इस समय मोटे अनाज की अहमियत दो प्रमुख कारणों से उभर रही है। एक तो रूस-यूक्रेन युद्ध से अनाज की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे कुपोषण का खतरा मंडरा रहा है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की ‘द स्टेट आफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, 2022’ के अनुसार वर्ष 2021 से जहां भारत में 22.4 करोड़ लोग भूख एवं कुपोषण की चुनौती से जूझते रहे तो दुनिया में करीब 76.8 करोड़ लोग इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऐसे में करोड़ों लोगों के लिए पोषक आहार की व्यवस्था करना आवश्यक है, जिसमें मोटे अनाजों को मददगार के रूप में देखा जा रहा है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी सरकार मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के प्रति गंभीर है, लेकिन इस दिशा में और प्रयास आवश्यक होंगे। जैसे कि सरकार ने पिछले चार-पांच दशकों में अन्य नकदी फसलों को बढ़ावा देने के उपाय किए हैं, उसी तरह के कदम मोटे अनाजों के संदर्भ में भी उठाए जाएं। देश के कृषि अनुसंधान संस्थानों को मोटे अनाजों पर शोध-अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं एवं चावल की तुलना में मोटे अनाज की अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की सरकारी खरीद बढ़ानी होगी। हम उम्मीद करें कि अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के मद्देनजर जिस तरह मोटे अनाज को बढ़ावा देने की कोशिश बीते दिनों संसद में दिखी, उसके दूरगामी प्रभाव होंगे। भारत 2023 में जी-20 की अध्यक्षता के दौरान अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उद्देश्यों एवं फायदों के दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पर जागरूकता प्रसार में सफल होगा। इससे मोटे अनाजों का उत्पादन एवं उपभोग तो बढ़ेगा ही, साथ ही फसल चक्र भी संतुलित होगा और कुपोषण के विरुद्ध युद्ध में भी निर्णायक विजय की ओर कदम बढ़ेंगे।
टकराव की सियासत
संपादकीय
गणतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा है कि केंद्र और राज्य परस्पर मिल कर विकास परियोजनाओं को गति देंगे। राज्यों के विकास में कुछ परियोजनाएं राज्य सरकारें चलाती हैं, तो कुछ केंद्र सरकार। जो महकमे केंद्र के अधीन हैं, उनकी परियोजनाओं का संचालन केंद्र करता है, मगर संबंधित राज्य सरकारों से उनमें अपेक्षित सहयोग की दरकार रहती है। पर जब केंद्र और राज्य में दो अलग दलों की सरकारें होती हैं, तो अक्सर दोनों के बीच सियासी टकराव देखा जाता है। अगर उस राज्य में केंद्र सरकार कोई परियोजना लेकर आती है, तो राज्य सरकार का रुख प्राय: असहयोग का या उदासीन ही देखा जाता है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह कुछ अधिक ही है। इसका ताजा उदाहरण हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना की गई पहली वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाने के मौके पर देखने को मिला। उस कार्यक्रम में नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच पर चढ़ने से इनकार कर दिया और वे नीचे सामने की कुर्सी पर बैठी रहीं। हालांकि उन्हें रेलमंत्री और वहां के राज्यपाल ने मनाने का प्रयास किया, पर वे नहीं मानीं। बताया गया कि वे इसलिए नाराज हो गर कि उन्हें देख कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ममता बनर्जी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मंच से नीचे उतर गई थीं।
हालांकि यह कोई अनोखी बात नहीं है, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने नेताओं के समर्थन और विपक्षी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते ही हैं। ममता बनर्जी को अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी स्थितियों से न जाने कितनी बार दो-चार होना पड़ा होगा। इसलिए उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे भाजपा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी को नजरअंदाज कर देतीं। मगर यह भी सच है कि मर्यादाओं का पालन दोनों तरफ से अपेक्षित होता है। बेशक वह केंद्र सरकार की परियोजना के उद्घाटन का अवसर था, पर उस राज्य की मुख्यमंत्री अगर वहां अतिथि के रूप में आमंत्रित थीं, तो उनका आदर किया ही जाना चाहिए था। फिर वह ऐसा भी मौका था, जब प्रधानमंत्री की मां का निधन हुआ था और सब शोक में थे, तब कार्यकर्ताओं को सियासी खेल से बचने की जरूरत थी। हालांकि उस घटना को तृणमूल कांग्रेस अपनी नेता के अपमान के रूप में प्रचारित कर रही है, मगर वास्तव में बात इतनी भर नहीं है। असल बात राज्य में केंद्र की परियोजना से जनाधार के इधर से उधर होने के भय की अधिक लगती है।
चूंकि ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर सदा आक्रामक देखी जाती हैं, उसकी नीतियों और फैसलों पर एतराज जताती रही हैं, इसलिए वे प्राय: केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में असहज महसूस करती रही हैं। यह ठीक है कि राजनीतिक समीकरणों के लिए दलगत आधार पर मतभेद प्रकट करना अनुचित नहीं, मगर किसी परियोजना के उद्घाटन के मौके पर ऐसी नाराजगी या अहंकार का प्रदर्शन ठीक नहीं माना जा सकता। जिस रेल का उद्घाटन किया गया, आखिरकार उसका लाभ राज्य के लोगों को ही मिलेगा। उससे वहां नए रोजगार पैदा होंगे। बेशक कोई केंद्र की परियोजना हो, पर लाभ अगर राज्य को मिल रहा है, तो वहां के मुख्यमंत्री को उससे खुश ही होना चाहिए। इस तरह बार-बार नाराजगी जाहिर करना न तो एक मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुकूल कहा जा सकता है और न गणतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा के। राज्य की जनता के हितों को सियासी समीकरणों से परे ही रखना चाहिए।
अंतहीन लड़ाई
संपादकीय
म्यां मार में लोकतंत्र की राह और कठिन हो गई है। वहां की सैन्य अदालत ने देश की लोकतंत्र समर्थक नेता 77 वर्षीय आंग सान सू की को कानून के ऐसे पचड़ों में फंसा दिया है कि जीते जी उनका जेल की सलाखों से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्हें सैन्य अदालत ने भ्रष्टाचार के पांच नये आरोपों में दोषी ठहरा दिया है, और सात साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इनमें प्रमुख आरोप अपनी सरकार के एक मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए नियमों का पालन नहीं करने का था। सू की पहले से ही 14 अलग-अलग मामलों में 26 साल की कैद की सजा का सामना कर रही हैं। इस तरह उन्हें अब कुल मिलाकर 33 साल जेल की सजा काटनी पड़ेगी। पिछले 18 महीनों में सू की पर अब तक 19 आरोपों में मुकदमा चलाया जा चुका है। हैरत की बात है कि उन पर मुकदमे की कार्रवाई मीडिया से दूर एकांत में बंद कमरे में चलाई जाती है। उन्हें कानूनी सहायता हासिल करने में भी भारी दिक्कतें डाली जाती हैं, या यों कह सकते हैं कि मुकदमे के वक्त उनके वकील मौजूद नहीं होते। उनके वकीलों पर मीडिया से बात करने पर प्रतिबंध हैं। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन उन पर चल रहे मुकदमों का विरोध कर रहे हैं। सू की पर जो आरोप लगे हैं उनमें कोविड नियमों का उल्लंघन, वॉकी टॉकी का अवैध आयात, गोपनीयता कानून तोड़ना, पद का दुरुपयोग करके सरकारी भूमि को औने-पौने दामों में किराए पर हासिल करने, धमार्थ कार्य के नाम पर जुटाए गए धन से अपना घर बनाने के आरोप शामिल हैं। चुनाव में धोखाधड़ी और देशद्रोह के अत्यंत गंभीर आरोप तो उन पर पहले ही से चल रहे हैं। वर्ष 2021 में हुए तख्तापलट के बाद से सू की जेल में हैं। तब से सैन्य शासन लगातार उनकी सजा बढ़ाता चला आ रहा है। उनके समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उन पर लगातार लगाए जा रहे आरोपों का अभिप्रायः सैन्य शासन के सत्ता पर कब्जे को वैध बनाने की कोशिश है। म्यांमार की जनता का दुर्भाग्य है कि सैन्य शासन उनके लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का बर्बरता से दमन कर रहा है, और संयुक्त राष्ट्र सहित पूरा विश्व समुदाय उनकी और से आंखें मूंदे हुए है। नोबेल पुरस्कार विजेता 77 वर्षीय सू की को 33 साल जेल की सजा से लड़ाई अंतहीन हो गई है।
स्वदेश धन भेजने में आगे निकलते भारतवंशी
फ्रैंक एफ इस्लाम, ( अमेरिकी उद्यमी व समाजसेवी )
भारतवंशी बड़ी मात्रा में धनराशि भारत भेज रहे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस मद में हर साल भारत आने वाली राशि 100 अरब डॉलर के शिखर को छूने के लिए अग्रसर है। पहली बार यह देश इस मील के पत्थर को पार करेगा। भारतवंशियों का दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा है, जिसकी संख्या करीब 3.20 करोड़ है । ‘माइग्रेशन ऐंड डेवलपमेंट ब्रीफ’ का 37वां संस्करण पिछले वर्षों के दौरान प्रवासन और पैसा भेजने में बढ़त के साथ-साथ नीति और नियामक बदलावों को दर्ज करता है। यहां भारत के लिए दो खास चमकदार पहलू हैं। पहला उज्ज्वल पहलू अमेरिका का भारत में पैसा भेजने में शीर्ष स्रोत के रूप में उभरना है। 2020-21 में अमेरिका ने भारत को उसके कुल धन प्रेषण का 23 प्रतिशत दिया। अमेरिका से भारत में प्रेषण 23 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
अमेरिका से धन भेजने के मामले में शीर्ष पर रहने वाले भारतीय डायस्पोरा को आश्चर्य से नहीं देखना चाहिए। 25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है । यह सबसे बड़े भारतीय डायस्पोरा का भी घर है, वैश्विक भारतीय डायस्पोरा का हर छठा सदस्य अमेरिका में रहता है। यह दुनिया के सबसे समृद्ध डायस्पोरा में से एक है। हालांकि, ऐतिहासिक रूप से खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के छह देशों में मौजूद भारतीय डायस्पोरा स्वदेश धन भेजने के मामले में आगे रहा है।
दशकों से भारतीय राजनेताओं व नौकरशाही हलकों जुबान में चर्चा होती थी कि अमेरिका के अनिवासी भारतीय बहुत अमीर होने के बावजूद धन भेजकर पर्याप्त मदद नहीं करते हैं। एक विश्लेषण से पता चलता है कि प्रेषण में पहले स्थान पर आने में अमेरिका की अक्षमता भारतीय डायस्पोरा द्वारा धन रोके रखने की वजह से नहीं है, बल्कि इसके दो कारण हैं। पहला, एक दशक पहले तक संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में प्रवासी भारतीयों की संख्या अमेरिका की तुलना में अधिक थी । दूसरा, अरब क्षेत्र में गुजर कर रहे भारतीयों के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं। एक बार जब वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उनके द्वारा उन देशों में अर्जित और संचित लगभग पूरी धनराशि भारत चली आती है। दूसरी ओर, भारतवंशी अमेरिकी नागरिक बन सकते हैं। आवास और सेवानिवृत्ति संबंधी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। हाल के वर्षों में दो चीजें बदली हैं। सबसे पहले अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा के आकार में नाटकीय वृद्धि हुई है, इनकी आबादी अब 50 लाख पर पहुंचने वाली है। दूसरी चीज, प्रौद्योगिकी, संचार व परिवहन में खूब वृद्धि हुई है, जिसने अमेरिका और भारत की दूरियों को कम कर दिया है। हाल के वर्षों में परिवार के सदस्यों को पैसा भेजने के अलावा बहुत सारे भारतीय अमेरिकियों ने भारत में भूमि व उद्यमों में भी निवेश किया है। यहां पैसा भेजना बेहद आसान हो गया है।
इन सब कारणों के चलते अमेरिका से भारत में नकदी प्रवाह में काफी वृद्धि हुई है। 2021 में कुल अंतरराष्ट्रीय रेमिटेंस या प्रेषण में विकसित देशों की हिस्सेदारी 36 फीसदी से ज्यादा थी। विश्व बैंक की रिपोर्ट का दूसरा चमकदार पहलू यह है कि भारत को भेजी जाने वाली राशि उन विपरीत हालात से प्रभावित नहीं हुई है, जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा है। भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है, जिसने प्रेषण में दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज की है, पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत वृद्धि । इसकी तुलना में वैश्विक स्तर पर प्रेषण की अपेक्षित वृद्धि 4.9 प्रतिशत ही रही है। दुनिया में प्रेषण के रूप में भेजा गया हर आठवां डॉलर भारत को जाता है। भारत के बाद प्रेषण का दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी मेक्सिको (60 अरब डॉलर) है। इसके बाद चीन (51 अरब डॉलर) व फिलीपींस (38 अरब डॉलर) का स्थान है।
कुल नतीजा सामने है, 23 दिसंबर को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 563.5 अरब डॉलर था, दुनिया में पांचवां सबसे अधिक। सिर्फ चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के पास इससे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। जाहिर है, जो भारतवंशी आज अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और वफादारी दिखा रहे हैं, वे कल भारत को विश्व गुरु बनाने में मददगार होंगे।
