22-09-2023 (Important News Clippings)

22 Sep 2023
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The Problem Is Canadistan

Under Trudeau, Canada has become Khalistani extremism’s global hub. He cannot cite free speech to defend inaction. Ottawa has laws against incitement to violence. Why aren’t they used?

Brahma Chellaney, [ The writer is a geostrategist. ]

Canadian PM Justin Trudeau has tried to deflect attention away from his cosy political ties to radicals and his government’s indulgence of violence-espousing Khalistanis by seeking to put India in the dock with an astounding allegation. Trudeau’s evidence-free claim should not obscure a larger problem confronting India – the five Anglosphere countries’ sheltering of Khalistani extremists that endorse violence as a legitimate tool to achieve Khalistan.

The Khalistan idea has few takers among Sikhs in India, as the highly regarded, Washington-based Pew Research Centre highlighted in a poll released in 2021. The survey found that 95% of Sikhs are “very proud to be Indians”. In fact, 70% of Sikhs believe “a person who disrespects India cannot be a Sikh”. Even in Canada and other English-speaking countries, Khalistan supporters make up just a fraction of the Sikh diaspora.

Yet, an unholy combination of two factors is keeping Khalistan militancy alive overseas. The first is Pakistan’s funding, support and possible training of Khalistanis in a bid to destabilise India, as a Hudson Institute report brought out.

More surprising is the role of Canada, UK, US, Australia and, marginally, New Zealand, as if no lesson has been learnt from the 1985 bombing by Khalistani extremists of an Air India flight from Toronto that killed all 329 people on board. These countries continue to look the other way as Khalistani radicals step up their militancy from Western soil, including issuing death threats and calls to violence. The inaction has emboldened the extremists to vandalise Indian diplomatic missions and Hindu temples, and threaten Indian diplomats.

Long before Trudeau’s allegation plunged IndoCanadian ties to their lowest ebb, New Delhi was urging the Anglosphere countries to rein in the rising tide of Khalistani militancy directed at India. Instead, what India got were nasty surprises – from militants storming the Indian high commission in London and dual attacks on the Indian consulate in San Francisco to an anti-India parade in Canada seeking to immortalise former PM Indira Gandhi’s assassins.

Khalistani militancy is particularly acute in Canada, which explains why its British Columbia province has become the global hub of the Khalistan movement. With India’s patience wearing thin, PM Narendra Modi, in a frosty meeting with Trudeau during the G20 summit, gave him a dressing-down for being soft on Khalistani terrorists.

To keep his minority government afloat, Trudeau depends on support from the New Democratic Party leader Jagmeet Singh, a Khalistan sympathiser. With the tail wagging the dog, Trudeau has pandered to hardline Canadian Khalistanis. Take just this example: Trudeau cheered on Indian farmers blockading highways near New Delhi and then later, in the style of an autocrat, declared a national emergency in Canada and crushed peaceful protests against his Covid vaccination policy, calling their blockades a security threat akin to terrorism.

Yet, Trudeau refuses to act against the real terrorists in Canada that threaten Indian security. Harbouring violent extremists also threatens Canadian and international security because a day may come when Canadian Khalistani militants carry out a major terrorist strike within Canada or in another Western country.

Canada’s record of shielding Khalistani terrorists is a case of “like father, like son”. Trudeau’s father, former PM Pierre Trudeau, turned down Indira Gandhi’s 1982 request for extradition of Babbar Khalsa chief Talwinder Parmar who, according to Canada’s official probe, went on to become the mastermind of the Air India flight bombing. Today, the growing nexus between Khalistani extremists and criminal bands in British Columbia has spawned gangland killings.

In this light, Trudeau’s allegation against India clearly seems a diversionary tactic to help obscure sordid facts, including the continued cover he is giving to operations of Khalistani militants in the name of free speech. His allegation is based not on any police-collected evidence but on purported inputs from the murky world of espionage. In spy games, geopolitics often trumps facts.

India should not allow Trudeau to deflect attention from Canada’s answerability on becoming a safe haven for militants promoting or glorifying terrorism. Canada cannot cite free speech law to defend inaction because it has laws against hate or incitement to violence that ought to be invoked. Without curbing its Khalistani militancy, Canada could undermine its internal security, becoming one day the Pakistan of the West.

Indian diplomacy must also exert sustained pressure on the other Anglosphere countries to stop countenancing the rising anti-India activities of extremist Khalistani groups operating from their territories. The paradox is that even as a tilt towards the West is becoming apparent in Indian foreign policy, the Anglosphere countries seem to be looking at the violent Khalistani extremists they shelter as potential leverage against India. Mutual respect and mutual security are indispensable to an informal alliance between the West and India.

For starters, Canada and India must arrest the downward spiral in their relations through quiet diplomacy. With no significant conflict of strategic interest, these two major democracies ought to be close partners. Trudeau can secure India’s cooperation on the murder probe if he is willing to clean up his act at home – in Canada’s own long-term interest.


कूटनीतिक चुनौती बनते जा रहे हैं कनाडा के साथ संबंध


भारत-कनाडा के रिश्ते कोई सामान्य दो देशों के संबंध नहीं हैं। लाखों भारतीय युवा शिक्षार्थी, कामगार और उद्यमी वहां के बाशिंदे हैं। ये लोग वहां के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर अपना प्रभाव भी रखते हैं। इनमें हिन्दू भी हैं और सिख भी। इन्हीं सिखों में कुछ खालिस्तान समर्थक हैं, जो भारत में इस अलगाववादी विचार को फिर भड़काने और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब करने के प्रयास कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार राजनीतिक कारणों से इनके खिलाफ एक्शन लेना तो दूर, इन्हें प्रश्रय दे रही है। कनाडा ने आरोप लगाया कि आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे रॉ का हाथ है, लेकिन साक्ष्य नहीं दे पाई। ताजा वीडियो रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि कनाडा में अनेक खालिस्तानी गुट हैं जो आपस में वर्चस्व के लिए गैंगवॉर कर रहे हैं। कनाडा को समझना होगा कि भारत में हिंसा का आरोपी अगर कनाडा की नागरिकता ले ले तो क्या वहां की सरकार को उसे अपराधी के रूप में नहीं देखना चाहिए ? कनाडा ने इंटेलीजेंस आदान-प्रदान ग्रुप ‘फाइव आईज’ बना रखा है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन हैं। वह इन देशों से भारत के खिलाफ आवाज उठाने की दुहाई दे रहा है। दुनिया में कोई भी सरकार आतंकवाद को प्रश्रय देती है तो वह अपनी जमीन पर स्थाई अशांति का न्योता है। सोचना कनाडा को है।


महिला वोटबैंक पर जम गई है सभी पार्टियों की नजर

राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )

श्रेय लेना राजनीति का हिस्सा है। भाजपा का दावा है कि बहुत समय से लम्बित और ‘ऐतिहासिक’ महिला आरक्षण विधेयक संसद में इसलिए पास हुआ, क्योंकि ‘मोदी है तो मुमकिन है’। वहीं सोनिया गांधी कहती हैं कि ‘बिल हमारा है।’ वे इसके लिए राजीव गांधी के योगदान की याद दिलाती हैं। जबकि मोदी और सोनिया के बीच श्रेय की होड़ के बीच सच्चाई केवल इतनी है कि स्त्री मतदाता अब निर्णायक हो गई हैं और इस ‘महिला वोटबैंक’ पर हर पार्टी या नेता की नजरें टिकी हैं। मोदी सरकार नौ सालों से पूर्ण-बहुमत के साथ लोकसभा में है, लेकिन उसने अपने बुनियादी विचारधारागत मसलों को ज्यादा प्राथमिकता दी थी, फिर वह चाहे राम मंदिर हो या अनुच्छेद 370। लेकिन अब जब आम चुनावों में कुछ ही महीने शेष हैं तो प्रधानमंत्री स्वयं को ‘नारीशक्ति’ के प्रणेता के रूप में प्रदर्शित करने को आतुर हैं। फिर भले ही यूपी के बाहुबली सांसद ब्रज भूषण शरण सिंह पर महिला एथलीटों के यौन-शोषण के गम्भीर आरोपों पर चुप्पी ही क्यों न साधे रखी हो!

वैसे कांग्रेस भी इससे पहले दस साल सत्ता में थी। 2010 में कांग्रेसनीत यूपीए ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाया था, लेकिन वह लोकसभा से इसे पास करवाने में नाकाम रही। हिंदी-पट्टी की पार्टियों ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन अब जब कांग्रेस संसद में हाशिए पर सिमटकर रह गई है तो उसे भी महिला वोटरों की शिद्दत से दरकार है। यहां के. कविता का भी उदाहरण लें। वे तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी हैं और खुद को महिला आरक्षण की अगुवा के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। लेकिन केसीआर की पार्टी बीआरएस ने तेलंगाना चुनावों के लिए 115 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उनमें केवल 7 महिलाओं को टिकट दिया है। वास्तव में बीजद और टीएमसी को छोड़ दें तो किसी अन्य पार्टी ने महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर कथनी-करनी में एकरूपता नहीं दिखाई है। बीजद ने 2019 में ओडिशा की 21 सीटों में से एक तिहाई पर महिलाओं को उतारते हुए 33% के लक्ष्य को अर्जित किया था। टीएमसी ने बंगाल की 42 सीटों में से 17 पर महिला उम्मीदवारों को उतारा। यह तो बीजद से भी बेहतर 41% का आंकड़ा था। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने 294 सीटों में से 50 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया। शायद ममता बनर्जी के देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री होने ने भी इसमें कुछ योगदान दिया हो।

इसकी तुलना भाजपा से करें, जिसने प्रधानमंत्री के गृह-राज्य गुजरात में पिछले साल हुए चुनाव में 182 में से केवल 18 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। कांग्रेस ने भले ही पिछले साल यूपी में हुए चुनाव का नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपते हुए ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ का नारा दिया और महिलाओं के लिए 40% सीटें आरक्षित कीं, लेकिन इस साल कर्नाटक में हुए चुनाव में 224 में से केवल 11 ही सीटों पर महिलाओं को उतारा गया। यह भाजपा से भी एक टिकट कम था। जाहिर है, जब जीत-हार की नौबत आई तो जाति और जिताने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को लैंगिक-समानता के आदर्श पर प्राथमिकता दी गई थी।

यही कारण है कि राजनीतिक-वर्ग द्वारा अचानक जो ‘नारी-शक्ति’ का नारा बुलंद किया जा रहा है, वह हवा-हवाई है और राजनीतिक-लाभ के लिए महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश है। 1952 में महिला-वोटरों का प्रतिशत 46 था, जो 2019 में बढ़कर 67 हो गया। यह भारत की चुनावी-राजनीति का सबसे प्रभावी जनसांख्यिकीय शिफ्ट है। एक ऐसी महिला- जो स्वतंत्र मतदाता हो और अपने पति से पृथक अस्तित्व रखती हो- अचानक राजनीतिक-दलों को अपनी चुनावी-रणनीतियों में बदलाव लाने को विवश करने लगी है। टॉयलेट्स से लेकर बैंक खातों और गैस सिलेंडरों तक- आज सरकारी योजनाओं का रुख महिला लाभार्थियों की ओर हो गया है। एमपी में भाजपा हो, कर्नाटक में कांग्रेस या पंजाब में आप- सभी महिला-वोटरों को नगदी लाभ मुहैया करा रहे हैं। तमिलनाडु में जयललिता ने जैसी महिला-केंद्रित सियासी-रणनीति का सूत्रपात किया था, उसी की आजमाइश आज हर दल के द्वारा की जा रही है।

जबकि यह विडम्बना है कि जहां महिला-वोटरों की संख्या बढ़ी है, वहीं श्रमशक्ति में महिलाओं की संख्या घटी है। 2023 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजगार-योग्य लैंगिक-अंतर 50% तक चला गया है, जिसमें लेबर-फोर्स में कार्यरत 70.1% पुरुषों के समक्ष केवल 19.2% महिलाएं हैं। राजनीतिक-दलों द्वारा महिलाओं को नगदी रकम देने से तो समाज में लैंगिक समानता नहीं कायम होगी!


कनाडा को सख्त संदेश देना आवश्यक

विवेक काटजू , ( लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं )

कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बेजा बयान ने भारत-कनाडा संबंधों की दशा-दिशा बदलकर रख दी है। ट्रूडो ने कहा कि ऐसे आरोप हैं कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ हो सकता है। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया। इसके बाद भारत ने भी आक्रामक कूटनीतिक कार्रवाई की। उसने कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने के साथ ही कनाडाई लोगों के लिए वीजा स्थगित करने का सख्त निर्णय लिया। जिस निज्जर को लेकर इतना बखेड़ा खड़ा हुआ, वह खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना था, जिसकी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हत्या कर दी गई थी। माना जाता है कि वह खालिस्तानी गुटों की आपसी लड़ाई में मारा गया। निज्जर कई वर्ष पहले भारत से भाग गया था। वह अवैध तरीके से कनाडा पहुंचा और किसी तरह कनाडाई नागरिकता ले ली। भारत ने निज्जर को 2020 में आतंकी घोषित किया था। उसे पंजाब में कई हिंसक घटनाओं का जिम्मेदार माना गया। इसकी सूचना कनाडा को दी गई, पर उसने कोई कदम नहीं उठाया। इसके चलते निज्जर अपना नापाक एजेंडा चलाता रहा।

खालिस्तान से जुड़ी भारत विरोधी गतिविधियों पर कनाडा ने बीते चार दशकों से कोई संज्ञान ही नहीं लिया। वहां खालिस्तान समर्थक खुलेआम भारत को खंडित करने की चुनौती देते हैं। वे हिंसा में भी लिप्त रहे हैं और मंदिरों को भी निशाना बनाते रहे हैं। वे भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमका चुके हैं। लोगों की जान पर बन आए खतरे से निपटने के बजाय कनाडा इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर स्वीकार करता रहा। खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई न कर कनाडा उलटे निज्जर हत्याकांड जांच में भारत से सहयोग चाहता है। खालिस्तान समर्थकों को संरक्षण देने वाले कनाडा का रवैया कोई नया नहीं है। उसके इसी रवैये के चलते खालिस्तानी आतंकियों ने 1985 में एअर इंडिया के कनिष्क विमान को बम विस्फोट से उड़ा दिया था। इस घटना में 329 लोगों की जान गई थी। इस मामले की जांच-पड़ताल और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसने के बजाय कनाडाई एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं। आखिरकार एक न्यायिक जांच के चलते तीस साल बाद परोक्ष रूप से कनाडा ने उसके लिए खेद प्रकट कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली।

संसद में भारत के खिलाफ बयान देने के साथ ही ट्रूडो ने यह भी कहा था कि हाल में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर अपनी बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष निज्जर का मामला उठाया था। उनकी सरकार का समर्थन करने वाले दल भी ट्रूडो के साथ खड़े दिखे, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल ने पूरे तथ्य सामने रखने की मांग की है। ऐसी खबरें भी हैं कि कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया एजेंसी के प्रमुख निज्जर मामले की जांच के सिलसिले में भारत में अपने समकक्षों से मिले। निज्जर से जुड़े कनाडा के आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन्हें बेतुका और संदिग्ध मंशा से प्रेरित बताया। इसके साथ ही भारत ने उस ओर भी ध्यान दिलाया कि कनाडा में कैसे उन खालिस्तान समर्थकों को राजनीतिक संरक्षण हासिल है, जो भारत में हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा देने में लगे हैं। इस मामले में कनाडा की शिथिलता पर भारत ने अफसोस भी जताया।

कनाडा ने निज्जर मामले को आस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी उठाया। इन देशों ने किसी के पक्ष में झुकाव न दिखाते हुए यही रुख दर्शाया कि कनाडा के आरोपों की जांच होनी चाहिए। इन देशों का यह रवैया हैरत भरा नहीं, क्योंकि भारत के साथ बढ़ते आर्थिक-सामरिक हितों के बावजूद वे कनाडा के निकट एवं पारंपरिक सहयोगी हैं। सूत्रों के हवाले से आई खबरों के अनुसार निज्जर मामले में कई देश खुफिया जानकारियां जुटा रहे हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि अपनी संसद में बयान देने से पहले ट्रूडो ने बाइडन और पश्चिम के कुछ अन्य नेताओं से भी चर्चा की। हालांकि बाद में ट्रूडो ने यह स्पष्ट किया कि वह भारत के साथ मामले को बढ़ाना नहीं चाहते और उनकी बस इतनी ही मंशा है कि भारत निज्जर मामले को गंभीरता से ले। इस प्रकरण की एक परिणति यह भी हुई कि भारत-कनाडा व्यापार वार्ता रद हो गई। वहीं हिंद-प्रशांत सेना प्रमुखों की 27-28 सितंबर को होने वाली बैठक में कनाडा के चीफ आफ डिफेंस स्टाफ का आगमन भी अधर में लटक गया है। दोनों ही देश एक दूसरे के विरुद्ध कड़ी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं।

कनाडा से भारत की नाराजगी सर्वथा उचित है। खालिस्तान समर्थकों और भारत विरोधी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आवरण में अनदेखा नहीं किया जा सकता। कनाडा को उस षड्यंत्र पर भी विचार करना होगा, जो पाकिस्तान दशकों से खालिस्तान को लेकर किए जा रहा है। वास्तव में पाकिस्तानी षड्यंत्रकारी दुनिया भर में फैले सिख समुदाय को भारत के विरुद्ध भड़काने में लगे हैं। अन्य पश्चिमी देश भी इस पर विचार करें। कनाडा को यह भी पता होना चाहिए कि यदि किसी मुद्दे पर उसका राजनीतिक वर्ग एकजुट हो सकता है तो भारत में भी राजनीतिक बिरादरी ऐसा कर सकती है, क्योंकि उन्होंने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया और केवल आरोप लगा दिया। ट्रूडो की भाषा गोलमोल है, लेकिन इरादे स्पष्ट हैं।

भारत के रक्षा एवं सामरिक कर्मियों के लिए वीजा जारी करने में भी कनाडा ने अनुचित रवैया अपनाया। वीजा जारी करना या न करना किसी देश का संप्रभु अधिकार है, पर इसकी आड़ में आवेदकों से संवेदनशील एवं गोपनीय जानकारियां तो नहीं मांगी जातीं, जैसा कि कनाडा करता आया है। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है और भारतीय एजेंसियों को इस मामले में सार्वजनिक रूप से पक्ष रखना चाहिए। कई सालों से चले आ रहे इस सिलसिले पर अब विराम लगना चाहिए। निज्जर मामले में कनाडा ने जैसे आरोप लगाए, वैसे आरोप केवल पाकिस्तान ही लगाता रहा है। चूंकि कनाडा ने ये आरोप संदेह के आधार पर लगाए, इसलिए भारत ने उन्हें खारिज करके बिल्कुल सही किया। भारत ने पहले भी किसी देश को मिथ्या आरोप नहीं लगाने दिए हैं। शालीन कूटनीतिक भाषा से उनका प्रतिकार किया है। वही परंपरा जारी भी रहनी चाहिए।


मोटे अनाज का गढ़ बनता भारत

रमेश कुमार दुबे, ( लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं )

मोटे अनाजों पर यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है कि ‘पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान।’ हरित क्रांति के दौर में जो मोटे अनाज गरीबों की थाली तक सिमट गए थे, आज वे विदेशी मेहमानों की थाली में परोसे जा रहे हैं। हाल में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन और उसके पहले देश भर में हुई इस समूह की अन्य बैठकों में मेहमानों के स्वागत से लेकर होटल के खाने-पीने तक हर जगह देसी टच दिया गया। विदेशी नेताओं को मोटे अनाज जैसे-ज्वार, बाजरा और रागी से बने पकवान परोसे गए। विदेशी मेहमानों ने मोटे अनाज से बने स्नैक का लुत्फ देसी चाय के साथ उठाया। इससे भारत के मोटे अनाजों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग भी हुई। मोटे अनाजों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2023 को ‘इंटरनेशनल ईयर आफ मिलेट्स’ घोषित किया गया है। इससे पहले 2018 में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर मोटा अनाज वर्ष मनाया था। मिलेट्स में मोटे एवं छोटे दानों वाले अनाज शामिल होते हैं। प्रमुख मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी का नाम आता है तो वहीं छोटे अनाजों में कुटकी, कांगनी, कोदो और सावां शामिल हैं। इनमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर समेत ढेरों पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए मोटे अनाजों को सुपरफूड का दर्जा दिया गया है।

आज मोटे अनाज आकर्षक पैकिंग में बड़े-बड़े शापिंग माल में बिक रहे हैं। दुनिया के कई देशों में इन अनाजों को बड़े चाव से खाया जाता है। पोषक तत्वों की भरपूर मौजूदगी और बीमारियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता को देखते हुए मोटे अनाज देश की पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए चिकित्सा जगत मोटे अनाजों को भोजन में शामिल करने की पैरवी कर रहा है। अब सरकार ने भी मोटे अनाजों से बने प्रसंस्कृत उत्पादों को नाश्ते और भोजन की थाली में शामिल करने की योजना बनाई है। प्रसंस्कृत उत्पादों को स्थानीय लोगों की उम्र एवं स्वाद के अनुरूप बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश की 42 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य आहार स्टार्च युक्त भोजन है और 60 करोड़ लोग गंभीर रूप से कुपोषित हैं। मोटे अनाज से बने आहार को भोजन में शामिल करने से कुपोषण की समस्या का स्वत: समाधान हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के कारण मोटे अनाज अब दुनिया भर में भोजन का हिस्सा बन रहे हैं। कई देशों ने गेहूं के स्थान पर मोटे अनाजों को अपने रूटीन भोजन में स्थान दिया है। मोटे अनाज में आयरन की अच्छी मात्रा होती है। ये ग्लूटेन फ्री होने के कारण शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और इससे डायबिटीज जैसी बीमारी को नियंत्रित करने में भी बड़ी मदद मिलती है।

मोटे अनाजों की खेती अधिकतर छोटे एवं सीमांत किसान करते हैं। अब नए उद्यमी इन किसानों से जुड़कर मोटे अनाजों को आम जनता की थाली तक पहुंचाने में जुटे हैं। मोटे अनाजों को उगाने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है और उनकी फसलें मौसमी उतार-चढ़ाव को आसानी से झेल लेती हैं। ये कार्बन अवशोषण में सहायक हैं। गेहूं-धान की तुलना में इन फसलों के तैयार होने की अवधि भी कम है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन के दौर में मोटे अनाज उम्मीद की किरण जगाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में किसानों की आय बढ़ाने में मोटे अनाजों की भूमिका का उल्लेख कर चुके हैं। उन्होंने इसे एक आंदोलन बनाने और भारत को मिलेट्स का ग्लोबल हब बनाने की भी वकालत की है। इसी कड़ी में संसद भवन की कैंटीन में मोटे अनाज से बने व्यंजनों को शामिल किया गया है। मोटे अनाज के पौष्टिक गुणों को देखते हुए 50 साल बाद सैनिकों के आहार में मोटे अनाज की वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मोटे अनाजों की प्रसंस्कृत इकाइयां लगाने वालों को 100 प्रतिशत अनुदान दे रही है। मंडियों में मोटे अनाजों के लिए अलग से बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। ग्राम्य विकास विभाग इसे ब्लाक से लेकर ग्राम पंचायतों एवं वहां के हाट बाजारों तक विस्तार देगा। इनसे बने भोजन होटलों के खानपान में शामिल किए जाएंगे। बच्चों को भी मोटे अनाजों के बारे में जानकारी हो, इसके लिए मोटे अनाजों को प्राइमरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मध्याह्न भोजन, पुष्टाहार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज शामिल कर लिए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों को मोटे अनाजों के उत्पाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं-धान की खेती में बढ़ती कठिनाइयों और लागत को देखते हुए सरकार समर्थन मूल्य पर मोटे अनाजों की देशव्यापी सरकारी खरीद और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने की योजना पर काम कर रही है।

दुनिया के 130 देशों में मोटे अनाजों की खेती होती है और ये अनाज एशिया-अफ्रीका के 50 करोड़ लोगों के पारंपरिक आहार हैं। अब मोदी सरकार मोटे अनाजों को वैश्विक ब्रांड बना रही है। इसके लिए विश्व के कई देशों में मोटे अनाज आधारित प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। नाबार्ड ने मोटे अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने की कार्ययोजना तैयार की है। इसके लिए उसने कृषि, ग्रामीण स्टार्टअप के लिए 600 करोड़ रुपये का कैपिटल फंड बनाया है। इसका इस्तेमाल मोटे अनाज आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए नाबार्ड ने ‘नबवेंचर’ नामक कंपनी बनाई है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 75.4 करोड़ डालर का मोटा अनाज निर्यात किया है, जिसे 2025 तक बढ़ाकर 100 करोड़ डालर करने का लक्ष्य है। भारत अपने मोटे अनाज निर्यात का 55 प्रतिशत संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को करता है। इन सब कदमों का आने वाले वर्षों में सकारात्मक असर दिखेगा।


रोजगार रहित वृद्धि!


भारत के लिए सबसे बड़ी नीतिगत चुनौतियों में से एक रही है युवाओं और बढ़ती श्रम योग्य आबादी के लिए रोजगार की व्यवस्था करना। सन 1980 के दशक के मध्य से ही हमारी आर्थिक वृद्धि में तेजी आ रही है लेकिन रोजगार की स्थिति में कोई वांछित बदलाव नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ पहलुओं में सुधार हुआ है। सरकार के रोजगार सर्वेक्षण और स्वतंत्र आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन रोजगार संबंधी नतीजों की ढांचागत खामियों को समय-समय पर रेखांकित करते रहे हैं।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक नई रिपोर्ट जिसमें विभिन्न स्रोतों से हासिल आंकड़ों मसलन सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आदि का इस्तेमाल किया गया, उसने व्यापक तौर पर रोजगार की स्थितियों का आकलन किया है। कुछ आंकड़ों और निष्कर्षों को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है लेकिन इस विषय के महत्त्व को देखते हुए जरूरत है कि इस पर निरंतर बहस जारी रहे। जैसा कि अध्ययन में रेखांकित किया गया है, बीते वर्षों में गैर कृषि क्षेत्र के रोजगार में इजाफा हुआ है। बहरहाल, हमें अच्छे वेतन वाले नियमित रोजगार हासिल नहीं हुए। सन 1983 और 2019 के बीच गैर कृषि रोजगारों की हिस्सेदारी में करीब 20 फीसदी का इजाफा हुआ। परंतु नियमित वेतन वाले रोजगार केवल तीन फीसदी ही बढ़े। संगठित क्षेत्र में यह इजाफा दो फीसदी से भी कम था। प्रभावी तरीके से देखें तो इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि क्षेत्र से बाहर आने वाले अधिकांश लोग कम वेतन वाले और यदाकदा वाले काम करते हैं। यह बात ध्यान देने लायक है कि पुरुष जहां बहुत बड़ी तादाद में निर्माण क्षेत्र के कामकाज में लग गए, वहीं महिलाओं के कृषि क्षेत्र से अलग होने का अर्थ था उनका श्रम शक्ति से बाहर हो जाना। ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी 2000 के दशक के 40 फीसदी से कम होकर 28 फीसदी रह गई। महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी 2019 से बढ़ी है लेकिन उनमें से अधिकांश स्वरोजगार कर रही हैं। श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी का एक अर्थ यह भी है भारत की कुल श्रम भागीदारी दर कम बनी हुई है और यह समस्त वृद्धि को प्रभावित कर रहा है।

श्रम शक्ति में शामिल हो रहे युवाओं और शिक्षितों के लिए रोजगार की स्थिति खासतौर पर चुनौतीपूर्ण है। अध्ययन में यह रेखांकित किया गया है कि स्नातकों के लिए बेरोजगारी की दर करीब 15 फीसदी है लेकिन युवा स्नातकों के मामले में यह बढ़कर 42 फीसदी हो जाती है। बुजुर्गों और कम शिक्षित लोगों के लिए बेरोजगारी की दर काफी कम है। यानी भारत अपने शिक्षित लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार नहीं तैयार कर पा रहा है। यह भी संभव है कि युवा स्नातकों के पास शायद सही कौशल न हो। एक उत्साहित करने वाला निष्कर्ष है कि सभी समुदायों के लिए नहीं लेकिन फिर भी अंतर-पीढ़ीगत गतिशीलता में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए 2004 में आम श्रमिकों में से 80 फीसदी के बेटों ने भी वही पेशा अपना लिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से इतर लोगों की बात करें तो 2018 तक यह अनुपात घटकर 53 फीसदी रह गया। जबकि अनुसूचित जाति-जनजाति के मामले में बहुत कम गिरावट आई।

वास्तविक समस्या यह है कि भारत पर्याप्त रोजगार तैयार ही नहीं कर सका। बहरहाल दिलचस्प यह है कि अध्ययन के अनुसार दीर्घावधि में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और रोजगार तैयार करना दोनों आपस में संबद्ध नहीं हैं। अलग तरह से देखें तो बीते वर्षों की उच्च वृद्धि की तुलना में समुचित रोजगार तैयार नहीं हुए हैं और यह भी संभव है कि भविष्य की वृद्धि का भी यही नतीजा हो। अध्ययन में कहा गया है कि इसकी एक वजह बढ़ती श्रम उत्पादकता भी हो सकती है जो रोजगार के प्रभाव को निरस्त करती है। यह भी संभव है कि कई अन्य विकासशील देशों के उलट भारत में वृद्धि कम कौशल वाले विनिर्माण से संचालित न हो। जबकि ऐसे ही रोजगार में कृषि से बाहर आ रहे लोगों का समायोजन करने की अधिक संभावना होती है। रोजगार रहित वृद्धि का बड़ा जोखिम यह है कि यह दीर्घावधि में टिकाऊ साबित नहीं होगी। नीति निर्माताओं को इस बात से अवश्य चिंतित होना चाहिए।


हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ताकत की बिसात

श्याम सरन, ( लेखक पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में मानद फेलो हैं )

नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन 10 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन सरकारी यात्रा पर हनोई रवाना हो गए। दोनों देशों ने 2013 में की गई अपनी व्यापक साझेदारी को विस्तार देते हुए इसे व्यापक सामरिक साझेदारी तक बढ़ाया। यात्रा के दौरान और बाद में जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उससे स्पष्ट है कि अमेरिका वियतनाम को सैन्य सामान उपलब्ध कराने का इच्छुक है। इसे वियतनाम की रूस से आपूर्ति पर मौजूदा निर्भरता कम करने में मदद के रूप में उचित बताया गया।

भारत की तरह ही वियतनाम भी चीन के साथ संवेदनशील जमीनी सीमा साझा करता है और दक्षिण चीन सागर में चीन के समुद्री सीमा के दावे को विरोध करता है। यह ताजा घटनाक्रम अमेरिका के उन मजबूत प्रयासों का हिस्सा है जिसके तहत वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के ताकतवर और अक्सर आक्रामक व्यवहार का जवाब देने के लिए अपने गठबंधनों और साझेदारियों को सहारा देता है। हालांकि संयुक्त बयान को लेकर वियतनाम सतर्क रहा और उसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिससे चीन भड़क जाए। उदाहरण के लिए बयान में न तो ताइवान का जिक्र था और न ही 2016 के संयुक्त राष्ट्र के पंचाट के फैसले का जो फिलिपींस के पक्ष में आया था और जिसमें दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को खारिज कर दिया गया था। यह इस अवार्ड पर भारत की स्थिति में हाल में आए परिवर्तन से विपरीत है जो पहले महज ‘नोट’ करने तक सीमित थी, उसका भारत फिलिपींस संयुक्त बयान में इस साल जून में स्पष्ट रूप से समर्थन किया गया।

बयान का प्रासंगिक पैरा है, ‘उन्होंने (मंत्रियों ने) विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून की पालना की जरूरत पर जोर दिया, खास तौर पर इस सिलसिले में समुद्र पर कानून के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि और दक्षिण चीन सागर में 2016 के पंचाट के फैसले को लेकर।’

वियतनाम सतर्क रहा है लेकिन अमेरिका के साथ बढ़ते संबंध स्पष्ट रूप से चीन के खिलाफ हैं और इसी रूप में माने जाएंगे।

फिलिपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के नए शासन के दौरान अमेरिका के साथ 1951 से चले आ रहे उसके सैन्य गठजोड़ में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। अमेरिका ने कई वर्षों की बाधाओं के बाद न केवल फिलिपींस के महत्त्वपूर्ण सैनिक अड्डों तक फिर से पहुंच हासिल कर ली है बल्कि उसे हाल में उसके चार अतिरिक्त सैनिक अड्डों तक पहुंच दी गई है। मई 2023 में 1951 की संधि को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे जिनमें फिलिपींस की सुरक्षा, जिसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) भी शामिल हैं, के सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को ज्यादा विशिष्ट तौर पर बताया गया है। अब ईईजेड में अमेरिका-फिलिपींस की संयुक्त गश्त का भी प्रावधान है। इससे अमेरिका और चीन के सैन्य और तटरक्षक पोतों के बीच सीधा टकराव बढ़ सकता है।

अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति के लिहाज से सबसे महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम सफलतापूर्वक त्रिपक्षीय सुरक्षा ढांचा बनाना है जिसमें अमेरिका के अलावा दो महत्त्वपूर्ण सैन्य साथी जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। अमेरिका लंबे समय से दोनों सहयोगी देशों को साथ लाकर वास्तविक रूप से त्रिपक्षीय और समन्वित गठजोड़ बनाने के लिए काम करता आ रहा है लेकिन इसमें दोनों देशों के भीतर गहराई तक बैठी शत्रुता बाधा बनी जो 1910 से 1945 के दौरान कोरिया पर जापान के उपनिवेशवादी राज के तल्ख इतिहास से जुड़ी हुई है। वैमनस्य की यह भावना आगे भी बनी रहेगी लेकिन चीन और अब परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया से बढ़ते सुरक्षा खतरे ने उनकी आपसी शत्रुता को खामोश कर दिया है। हाल में संपन्न उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की रूस यात्रा और दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य गठजोड़ की संभावना से टोक्यो और सोल के डर में इजाफा ही होगा।

अमेरिका की पहल पर कैंप डेविड में जून में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं की बैठक हुई और उन्होंने कैंप डेविड सिद्धांतों को अंगीकार किया जिनमें हर साल त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन, नेताओं के बीच हॉटलाइन, खुफिया सूचनाओं की साझेदारी और सालाना सैन्य अभ्यास शामिल है। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि तीनों देश ताइवान की खाड़ी में हालात को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर असर डालने वाला मानते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येल ने ताइवान के मसले को ठीक उसी तरह ‘वैश्विक मसला’ बताया है जैसे उत्तर कोरिया है। ताइवान पर दक्षिण कोरिया की अभी तक चली आ रही सतर्क स्थिति में यह बहुत महत्त्वपूर्ण बदलाव है।

अमेरिका हिंद-प्रशांत में बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा बना रहा है। इसके सबसे निचले स्तर पर वियतनाम और दक्षिण एशिया के सिंगापुर और थाईलैंड जैसे कुछ देशों से साझेदारी है। इसके अगले स्तर पर क्वाड है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड में भारत की स्थिति विशिष्ट है क्योंकि वह साथी नहीं बल्कि दूसरे अन्य सभी देशों से उसकी सामरिक साझेदारी है। यह अभी तक पूरी तरह बहु स्तरीय नहीं बनी है, सिवाय इसके कि सालाना मलाबार नौसेना अभ्यास के। इसके अगले स्तर पर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच त्रिपक्षीय सैन्य गठजोड़ को रखा जा सकता है। और शीर्ष स्तर पर ऑकस को रख सकते हैं जो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्त्वपूर्ण सैन्य साझेदारी है। इसकी महत्त्वपूर्ण बात ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी ताकत के रूप में सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्धता है। इसके लिए हिंद प्रशांत में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसैनिक ताकत साथ साथ काम कर रही है।

अमेरिका के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे में एशियाई देशों को कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। लाओस और कंबोडिया जैसे कुछ देश हैं जो पूरी तरह चीन के साथ नहीं है। दूसरों को चीन की नाराजगी का डर है क्योंकि वह उनका सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है।

हालांकि भविष्य की संभावनाओं के कुछ संकेत भी हैं। एशियाई देश पहली बार अपना नौसैनिक अभ्यास इसी महीने नातुना द्वीप समूह में कर रहे हैं जो इंडोनेशिया के ईईजेड के भीतर आता है लेकिन यह चीन की कुख्यात नाइन-डैश लाइन में आता है जिनके जरिये चीन समूचे दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। संभवत: आसियान देशों का इस क्षेत्र में चीन के बढ़ चढ़ कर किए गए क्षेत्रीय दावों के खिलाफ यह पहला प्रतिकार है।

अमेरिकी हिंद प्रशांत रणनीति में भारत इच्छुक साझेदार बन रहा है। उसने तीन बुनियादी समझौतों को पहले ही पूरा कर लिया है जो दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच ऊंचे दर्जे का सैन्य सामान उपलब्ध कराते हैं। साथ ही अब दोनों के बीच दो नए मास्टर शिप रिपेयर समझौते हैं। एक, अमेरिकी नौसेना और चेन्नई में कट्टूपल्ली स्थित लार्सन ऐंड टुब्रो शिपयार्ड के बीच और दूसरा, हाल में अगस्त में मझगांव डॉक के साथ हुआ है। अमेरिकी नौसेना के पोत मरम्मत और रिफिटमेंट के लिए इन बंदरगाहों पर पहले ही आते रहे हैं। इन सुविधाओं को क्वाड के अन्य सदस्यों तक उपलब्ध कराना तुलनात्मक रूप से आसान होगा।

जहां ये घटनाक्रम चीन से बढ़ रहे सुरक्षा खतरे की धारणा से जुड़े हुए हैं, वहीं इसके भारत की सामरिक स्वायत्तता पर ज्यादा गहरे असर होंगे। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की संभावना से मौजूदा हर धारणा अनिश्चितता में बदल सकती है। क्या हमारी सुरक्षा के गणित में इन संभावनाओं को शामिल किया गया है?


निजता का कवच


अब जिस तरह डिजिटल व्यवस्थाओं पर निर्भरता बढ़ती गई है, उसमें व्यक्तिगत ब्योरों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया। हालांकि इसे लागू करना एक जटिल प्रक्रिया है, मगर अब सरकार ने धीरे-धीरे इसके नियमों को लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद डेटा संरक्षण बोर्ड गठित करने सहित नियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सरकार ने कहा है कि कंपनियों को डेटा संरक्षण संबंधी अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एक साल का समय दिया जा सकता है। केवल ‘एज-गेटिंग’ में इन नियमों को लागू करने में कुछ अधिक समय लग सकता है। ‘एज- गेटिंग’ वह व्यवस्था है, जिसमें डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले लोग आनलाइन कोई भी विवरण भरते हैं, तो उनके व्यक्तिगत ब्योरे वहां दर्ज हो जाते हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को काफी कठोर बनाया गया है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर ढाई सौ करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अच्छी बात है कि यह कानून बनने के बाद सारे उद्योग उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत ब्योरों के संरक्षण के प्रति गंभीरता दिखा रहे हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत ब्योरों के दुरुपयोग की शिकायतों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि लोगों की निजता की सुरक्षा के उपाय तलाशे ही जाने चाहिए। उसके करीब छह साल बाद यह कानून अस्तित्व में आ पाया और अब उसके क्रियान्वन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दरअसल, तमाम विभागों और लोगों के जीवन से जुड़े जरूरी कामों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने पर इसलिए जोर दिया गया कि कामकाज में आसानी हो, लोगों को बेवजह परेशानी न उठानी पड़े, प्रशासनिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी आए। मगर इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत ब्योरों के संरक्षण के पुख्ता और भरोसेमंद उपाय लागू नहीं किए जा सके। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे डिजिटल सेंधमार सक्रिय हो उठे और लोगों के व्यक्तिगत ब्योरे चुराने लगे। लोगों के निजी डेटा बेचने का कारोबार फलने-फूलने लगा। स्थिति यह है कि अब न तो आपका फोन नंबर निजी रह गया है और न मेल आइडी । दिन भर अनजाने लोग आपको फोन करके और संदेश भेज कर परेशान करते रहते हैं। यह तो फिर भी ज्यादा चिंता का विषय नहीं माना जा सकता, पर इसके जरिए सेंधमार आपके बैंक खातों और दूसरे निवेशों तक पहुंच बनाने लगे हैं। इस पर अंकुश लगाना बड़ी चुनौती है।

दरअसल, विभिन्न संस्थान, विभाग और कंपनियां छोटे-मोटे कामों के लिए भी आपका व्यक्तिगत ब्योरा दर्ज करती हैं। हालांकि यह ब्योरा उनके डेटा तंत्र में दर्ज रहता है, मगर उसकी सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होता। ज्यादातर मामलों में एक बार व्यक्तिगत ब्योरा दर्ज होने के बाद उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती, इसलिए तमाम जगहों पर वे ब्योरे यों ही छोड़ दिए जाते हैं। वहीं से सेंधमारी करना आसान होता है। मसलन, स्कूल में दाखिला कराना हो या राशन की दुकान पर पंजीकरण कराना हो, व्यक्तिगत डेटा दर्ज कराया जाता है। मगर उन जगहों पर उन्हें संभालने या एक समय के बाद रद्द करने का कोई प्रबंध नहीं होता, इसलिए वे वर्षों खुले में पड़े रहते हैं। नए कानून के तहत व्यक्तिगत ब्योरों का इस्तेमाल केवल उसी काम के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें जुटाया गया था। इस तरह इस कानून के क्रियान्वयन से राहत की उम्मीद बनी है।


पानी पर पहरा


कावेरी जल बंटवारे को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद थम जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण एवं कावेरी जल नियमन समिति के उस आदेश में दखल देने से मना कर दिया है, जिसमें कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए प्रति दिन पांच हजार घनमीटर पानी छोड़ने की बात कही गई है। तमिलनाडु ने सूखे का हवाला देते हुए बहत्तर सौ घनमीटर पानी मांगा था। समिति उसकी मांग को जाय तो माना, पर दूसरे राज्यों का भी खयाल रखते हुए पानी की मात्रा घटा कर पांच हजार घनमीटर कर दी। बाद में कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण ने भी यही फैसला दिया। तमिलनाडु इस फैसले पर राजी है, लेकिन कर्नाटक में इसके खिलाफ असंतोष पैदा हो गया है। राज्यभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। कर्नाटक सरकार ने जिस प्रकार यह मुद्दा फिर केंद्र के समक्ष उठाया और अपने नागरिकों की नाराजगी का हवाला देकर प्रस्तावित पानी देने में असमर्थता जताई है, उससे यह विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। दशकों से यही हो रहा है।

दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी के जल को चार राज्यों- कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुच्चेरी के बीच बंटवारे को लेकर समय-समय पर बैठकें हुईं, समितियां बनीं, उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित हुए, पर विवादों का अंत नहीं हो पाया। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद आजादी से पहले से चला आ रहा है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने 1990 में कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। इस न्यायाधिकरण ने जैसे ही तमिलनाडु को पानी देने संबंधी फैसला सुनाया तो दंगे भड़क उठे, क्योंकि कर्नाटक ने इस निर्णय को अस्वीकार कर सर्वोच्च न्यायालय में इसे खारिज करने की मांग उठा दी। दोनों ही राज्यों के कई जिले सिंचाई के लिए कावेरी नदी के पानी पर निर्भर हैं। बंगलुरु शहर को पीने का पानी इसी से मिलता है। इसलिए यह मुद्दा दोनों ही राज्यों के लिए संवेदनशील बना हुआ है। वैसे, संघीय व्यवस्था वाले भारत में दो या अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। जल संकट बड़ी समस्या है, ऐसे में हर राज्य चाहता है कि उसे अधिक से अधिक पानी मिले। यही वजह है कि कावेरी के अलावा कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, रावी, ब्यास और यमुना जैसी नदियों के पानी को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच खींचतान अक्सर सुर्खियों में रहती है।

महत्त्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना में इन विवादों से छुटकारा दिलाने की संभावना देखी गई थी, लेकिन यह परियोजना भी पिछले दो दशक में अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाई है। पानी को लेकर हिंसा, विरोध प्रदर्शन या राजनीतिक शह-मात से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला । समस्या का समाधान एक-दूसरे से सहयोग और समन्वय में ही निहित है। ऐसे में संबंधित राज्यों को क्षेत्रीय स्वार्थों को हर हाल में त्यागना होगा। एक-दूसरे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्थायी और व्यावहारिक समाधान तलाशना होगा। उच्चतम न्यायालय जब यह कह रहा है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण एवं कावेरी जल नियमन समिति जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं ने सूखे और कम बारिश जैसे सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद ही आदेश पारित किया है और दोनों प्राधिकरणों ने जिन तथ्यों पर गौर किया है, उन्हें अप्रासंगिक या असंगत कतई नहीं कहा जा सकता, तो फिर कर्नाटक को इस फैसले पर अमल से गुरेज क्यों करना चाहिए ।


तार्किक आधार की तलाश


सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए इस बार एक दिलचस्प मामला दरपेश है । उसे यह तय करना है कि एक व्यक्ति से वोट की एवज में पैसे लेकर दूसरे को अपना वोट दे देना क्या आपराधिक मामला है? और इसके लिए क्या एक जनप्रतिनिधि-विधायक अथवा सांसद-पर मुकदमा चलाया जा सकता है? तब जबकि आम समझ है घूस तो घूस है, चाहे कोई माननीय लें या आम नागरिक। इसमें पेच तब आया, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन विधायकों – चार सांसदों वाले 1993 के चर्चित रिश्वत कांड में सर्वोच्च फैसले में कहा गया कि किसी भी सदन में माननीयों द्वारा विधायी कार्यों के लिए ली या दी गई रिश्वत को अपराध की कोटि में नहीं रखा जा सकता। इस व्यवहार को अदालती समीक्षा से इसलिए परे रखा गया है कि जनप्रतिनिधि बेखौफ होकर जनहित के मसलों पर विचार कर उनके अनुरूप कानून बनाएं। अपराध अगर मंदिर में पुजारी करे या राजा अपने सिंहासन पर करे तो उसे इस आधार पर दंड से बचाया जा सकता है कि वह अपराध पवित्र स्थल पर किया गया है। हालांकि फैसला देने वालों के किसी फैसले की आलोचना में उसकी स्थिति (पद-स्थल) को ध्यान में रखने का विचार नया नहीं है। समय का यह कैसा मोड़ है कि जिस झामुमो कांड के चर्चित सांसद शिबू सोरेन कानून की ‘बारीक व्याख्या’ से बेदाग बच निकले थे, ठीक वैसे ही मामले में वैसी ही छूट पाने का उनकी बहू सीता सोरेन का दावा संविधान पीठ को विचार के लिए सौंप दिया गया है। आरोप है कि सीता ने 2012 में राज्य सभा में वोट के लिए एक नेता से घूस ली पर उन्हें वोट न देकर दूसरे नेता को वोट दे दिया। इसके पहले भी पांच सदस्यीय पीठ-जिसमें न्यायमूर्ति रंजन गोगोई शामिल थे, को सीता सोरेन समेत झामुमो पर 1995 में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला विचारणीय लगा था, जिसमें झामुमो नेताओं समेत पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को बरी किया गया था। इस पर पुनर्विचार के निर्णय का मर्म यही है कि गलत हमेशा गलत है, चाहे वह किसी हैसियत का आदमी कहीं भी करे, उसका किसी व्याख्या से बचाव गुनाह ठहराया जा सकता है। संविधान पीठ का फैसला न्याय में आस्था को गहरी करेगी, यही उम्मीद है।


कनाडा को संदेश


भारत-कनाडा के बीच तल्खी में हर दिन इजाफा जहां चिंताजनक है, वहीं कनाडा का भारत विरोधी आतंकियों के प्रति जो नरम रुख है, उसके कड़े प्रतिरोध के लिए भारतीय पहल बहुत जरूरी है। कई ऐसे मौके आते हैं, जब देशहित में अप्रिय फैसलों के लिए मजबूर होना पड़ता है। मोटे तौर पर भारत के ताजा कदम के मुताबिक, कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग में अगली सूचना तक वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। वीजा संबंधी कार्य देखने वाली कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल के अनुसार, इच्छुक वीजा आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे इस मुद्दे पर आगे की अपडेट के लिए बीएलएस वेबसाइट देखते रहें। ध्यान रहे कि बुधवार को भारतीय नागरिकों, कनाडा में पढ़ रहे छात्रों और देश की यात्रा की योजना बना रहे लोगों को सावधानी बरतने की उचित सलाह दी गई थी।

यह बहुत गंभीर बात है कि दो देशों के बीच इतना सब होने के बावजूद कुछ भारत विरोधी आतंकियों ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को सीधे धमकी दी है। भारत के पड़ोस से दीक्षित-प्रशिक्षित इन आतंकियों की पीठ पर कनाडा का हाथ है, तो उनकी बोली आक्रामक हो गई है। कनाडा सरकार का व्यवहार संतुलित या न्यायपूर्ण नहीं है। अपने देश में नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करना सही है, पर अपनी धरती पर सक्रिय आतंकियों के पक्ष में खड़े हो जाना किसी अपराध से कम नहीं है। ट्रुडो सरकार को जवाब देना चाहिए कि कनाडा में जब आतंकी ‘किल इंडिया’ का घातक पोस्टर लगाते हैं, तब वहां के कथित उदारवादी नेता मुंह में दही क्यों जमा लेते हैं? निज्जर कोई सामान्य कनाडाई नागरिक नहीं था, वह भारत में आतंकवाद के लिए वांछित था। अनेक मामले उस पर दर्ज थे, भारत के बार-बार कहने के बावजूद उसके या अन्य आतंकियों के प्रति कनाडा का नरम रुख निंदनीय है। कहां गया वह कनाडा, जो आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की बात करता था? उसका ऐसा निंदनीय रुख प्रमाण है कि दुनिया से आतंकवादी खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। आश्चर्य है कि चंद आतंकियों को बचाने की कोशिश में कनाडा सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करने में लगी है। जस्टिन ट्रुडो की सरकार नागरिक अधिकारों का पक्ष लेने के बजाय अपराधियों का पक्ष ले रही है, ऐसे में, भारत के पास कड़ा रुख अख्तियार करने के सिवा कोई गुंजाइश नहीं है।

इस वीजा सेवा के बंद या निलंबित होने से कनाडा के उन नागरिकों को परेशानी होगी, जो भारत आना चाहते हैं। अगर यह सेवा लंबे समय तक बंद रही, तो दोनों देशों के बीच व्यापार भी प्रभावित होगा। तनाव मोल लेकर कनाडा को कोई लाभ नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने आतंकियों को पनाह दी है, उनको बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। निश्चित रूप से चंद आतंकियों का बचाव करने के बाद कनाडा भी दबाव में है। उसने नई दिल्ली में उच्चायोग और मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावासों सहित अपने मिशनों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। कथित नागरिक प्रेमी कनाडा सरकार को यह अंतर जरूर महसूस करना चाहिए कि भारत में कनाडा के नागरिकों को किसी ने धमकी नहीं दी है, पर कनाडा की धरती से भारत को लगातार धमकियां आ रही हैं, इसके लिए ट्रुडो सरकार सीधे जिम्मेदार है। ऐसे में, भारत ने जो किया है, कोई भी देश यही करता या इससे भी कहीं ज्यादा करता।


तेज बढ़ती आबादी के हिसाब से शहरों को संवारना होगा

सोनाली रस्तोगी, ( वरिष्ठ वास्तुविद )

भारत इस साल चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत की आबादी का बढ़ना उसकी पर्यावरणीय स्थिरता, संसाधन प्रबंधन और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करने लगा है। दूरदर्शिता या यथोचित योजना के बिना शहरों की बढ़ती आबादी भूमि क्षरण, पानी की कमी, वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और जैव विविधता को बहुत नुकसान पहुंचाती है।

जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और पर्यावरण परस्पर जुड़े हुए हैं। कारगर या पुख्ता शहरी नियोजन वह है, जो सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखे और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करते हुए बढ़ती आबादी की जरूरतों को समायोजित करे। यही समय की मांग है। आज के समय में, जब जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि पर्यावरणीय तनाव की वजह बन सकती है, इस समस्या के व्यापक संदर्भ पर विचार करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, विकसित देशों की प्रति व्यक्ति संसाधन खपत और कार्बन फुटपिं्रट भारत की तुलना में बहुत अधिक है। कम खपत का सद्गुण भारत को पहले ही सीख लेना चाहिए, ताकि विकसित देशों की तरह अंधाधुंध उपभोग से बचा जा सके। अपनी बढ़ती आबादी के साथ भारत को संसाधनों के बेहिसाब दोहन के रास्ते पर नहीं बढ़ना चाहिए।

दुनिया में सही और टिकाऊ भविष्य के लिए शहरों के वास्तु या वास्तुकला को दोतरफा दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। पहला दृष्टिकोण है संरक्षण, जिसके तहत संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। इसके अलावा कचरे को कम करना, शहरों की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में मदद के लिए मौजूदा संरचनाओं को फिर से जरूरत के अनुरूप तैयार करना और उनका उपयोग करना शामिल है। दूसरा, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से सहयोग करना। उदाहरण के लिए, शहरों में नई और अधिक कुशल निर्माण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना जरूरी है।

भारत की आबादी को बसने और आगे बढ़ने के लिए केवल 10 प्रतिशत भूभाग की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए शहरी डिजाइनर व आर्किटेक्ट पुख्ता, सुलभ और मिश्रित उपयोग वाले स्वरूप को डिजाइन करके टिकाऊ शहरी नियोजन में योगदान दे सकते हैं। इससे शहरी विस्तार को कम करने और भूमि के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन, पैदल यात्री-अनुकूल बुनियादी ढांचे और हरित स्थलों को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

शहरों में पैदल यात्री और साइकिल चालन जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि शहरों में गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा मिल सके। कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। देश में हमारे वास्तुविदों के पास पहले से ही टिकाऊ डिजाइन का एक अच्छी तरह से तैयार एजेंडा है। इसके तहत घरों-भवनों में प्राकृतिक रोशनी व हवा की आवाजाही को आसान बनाना शामिल है। ऐसे भवनों का निर्माण अब जरूरी हो गया है, जहां ऊर्जा की खपत कम हो या ऊर्जा की बचत हो। अब भवनों को अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के अनुकूल बनाना होगा। भारत जैसे देश में मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग का उपयोग 85 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में हरित स्थानों के संरक्षण और निर्माण में भी वास्तुकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पार्क, उद्यान और शहरी वन राहत देने का काम करते हैं, साथ ही, तापमान को नियंत्रित करने और हवा साफ करने में भी मददगार होते हैं। शहरी निर्माण में छतों पर हरियाली और कृषि को भी भवन योजना में शामिल किया जा सकता है। ऐसी सुविधाओं के विकास से शहरों में बढ़ती गरमी और प्रदूषण पर भी अंकुश लगाया जा सकता है।

बढ़ती आबादी के मद्देनजर किफायत से चलना जरूरी है। अगर बचत की जाए, तो भारत में होने वाली एक-तिहाई वर्षा से ही प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 2,000 लीटर से अधिक पानी मिल सकता है। अब ‘मानवता के लिए काम करने वाले इंजीनियर’ बहुत प्रासंगिक हो गए हैं। तमाम शहरी योजनाओं को जोड़ते हुए सामाजिक संगठनों और नागरिकों को भी साथ लेना होगा।

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