01-11-2023 (Important News Clippings)
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Date:01-11-23
More For Manoos?
Maratha agitation has its roots in Maharashtra’s economic structure. Quota is no answer
TOI Editorials
Long-festering in Maharashtra, the issue of Maratha reservations is on the boil again. Yesterday, bus transport was suspended on many arterial routes following the violence in Beed district on Monday. The continuing fast of reservation activist Manoj Jarange-Patil remains a potential flashpoint. Developments over the last few months indicate that political parties are on the back foot. It says something that even MLA residences are no longer safe from violent mobs. Politicians, of course, are partly responsible for the current situation.
In 2021, a constitution bench of the Supreme Court unambiguously ruled against carving out a separate reserved category for Marathas over the 50% cap. This route is closed because the data doesn’t support an exception. It ended the cynical effort that began in June 2014 in which all major parties in the state were complicit. Reservation is not going to address the root cause of the problem. Political scientists rightly trace the current logjam to an effort to solve class problems through mobilisation on caste lines.
Maharashtra has the largest economy among states, which is dominated by the vibrant stretch between Mumbai and Pune. A more relevant representation would be the sharp divergence between western Maharashtra, including the sugarcane belt, and the rest of the state. This cleavage is also present in the economic prospects of Marathas. Allocation of resources follows this geographical pattern. An Icrier study in 2018 showed that sugarcane, which took up a gross cropped area of just 4%, sucked in almost 66% of irrigation water in the state. On many counts, Maharashtra exhibits a mixed record in relation to other states. For example, in Niti Aayog’s measure of multidimensional poverty, Maharashtra is closer to the middle of the pack, trailing Mizoram and Himachal. And on a critical metric like nutrition, it performs poorly, lagging Odisha and Assam.
The dismal prospects in eastern Maharashtra found an outlet in the demand for reservation even though Marathas are a politically and socially dominant group. Political parties played along. It was a recipe for trouble. The Shinde government’s current attempt to fit Marathas within the existing reserved category is no solution. Other groups are unlikely to accept it easily. Plus, the elite among Marathas are better off in a highly heterogeneous group who corner most benefits. Reservations cannot solve economic problems.
Date:01-11-23
Rescue RTI
Long-unfilled vacancies in information commissions are a sureshot way to kill a good law
TOI Editorials
What bears underlining is that this is not the first time this case has been in the apex court. Its 2019 judgment directed governments to “fill up vacancies, in future, without any delay”. It specified that the process for filling up of vacancies be initiated 1-2 months before the date on which these are likely to occur. While the vacancies persist, governments continue to say all the ‘right’ things about the importance of the RTI Act to democracy. MoS personnel and public grievances Jitendra Singh has called the law part of the larger narrative of ensuring transparency in governance and nurturing the trust between citizens and the state. The petitioners couldn’t agree more.
In the run-up to the 20th anniversary of the law, we should have been discussing how to make the information commissions stronger. RTI has helped improve essential services delivery and basic rights. It has helped expose Adarsh, Commonwealth Games, Vyapam and other big-ticket scams. But information commissions are RTI’s backbones. Instead of making them more amenable to sharing information, we don’t even know whether many commissions will remain functional. RTI was the result of a grassroots movement. Its subversion by governments must end.
Date:01-11-23
Work 70 Hours/Week? NRN’s Got A Point
Most jobs are/will be non-permanent & via self-employment and in startups. Longer working hours & longer working lives are inevitable
R Jagannathan, [ The writer is editorial director, Swarajya ]
Infosys co-founder NR Narayana Murthy set the proverbial cat among the pigeons when he called on India’s youth to raise productivity by following, among other things, 70-hour work-weeks. It has drawn flak from unions, HR industry professionals, and from doctors who wonder whether this will lead to more stress and heart attacks among the youth.
It is a needless controversy, and yet an essential one to have. Needless, for Murthy was not asking companies to exploit workers and employees. Rather, he was asking young people to work harder and better to improve productivity and make India more competitive. It was an appeal to youth, not employers.
However, it is also an important discussion to have for we need to talk not just about the 70-hour work-week, which already exists for a large swathe of the population irrespective of class, but also about the coming 70-year work-life that a tech-driven gig economy will create. One is not using the number 70 as an absolute, but as a proxy term for depicting longer than average work hours or work lives.
Consider the groups that already work 70-hour work-weeks. At the top rung, startups and their core employees already do this. Their investors will expect nothing less. At the bottom rung, your self-employed street hawker and ‘pakora seller’, financed often by Mudra loans, is also a 70-hour worker. If they don’t keep their micro businesses open for long hours, they will not make enough to feed their families. For sheer numbers, please note that Mudra loans were given to over 40 crore people, and small kirana shops number over 1.1 crore. Then consider the huge numbers of people working in taxi hailing services (Ola, Uber), food and product deliveries and retail services (Swiggy, Zomato, Amazon, Flipkart, Jio Mart), private security agencies, gadget and vehicle servicing, and in warehousing and logistics, to name just a few.
The only exception to the 70-hour rule is probably the agricultural sector, and it’s not because farmers don’t work hard. The huge amount of disguised employment in the sector ensures that the average work-week of extended farming families will be far below 70 hours. The muchmaligned politician and policemen also work 70-hour work-weeks. The urban salaried employee may work 40-45 hour weeks, but add her metro commutes, and the time spent outside the home or leisure activity will probably cross 70 hours.
What is one getting at here? That we are already an overworked nation and cannot do more?
No, not quite. The overwhelming reality of our times is the sharp skill polarisation in the workforce. The largest supply of jobs exists at two ends of the spectrum – in highly skilled areas (cyber security, AI and machine learning, design etc), and in lower-skilled areas where technology does half your job. Consider the Uber driver who uses a Google map, or a delivery boy who can report completed deliveries over the smartphone or your home security guard who uses software to inform you about the arrival of a visitor in your gated community. All are ‘blue collar’ service workers whose earnings depend on total hours worked.
What we are seeing is the gradual evisceration of cushy middle-skill, middle-sector, middle-class jobs. These include the people working at bank counters, telecom and call centres, shop-floor workers, lower-skilled IT workers, et al. It is this segment that is rapidly being replaced by automation, technology and algorithms. Even in the field of medicine, caregivers at the level of nurses may be more needed than MBBS doctors, for 90% of the work done by your general physician can be done by algorithms and data banks that can store your entire medical history, complete with information on known allergies and past illnesses.
The future general physician is more likely to be a tele-consultant who relies on technology to diagnose and prescribe than someone with a small clinic where people queue up for prescriptions. The doctor’s skill will largely be replaced by technology. In future, he will have to work harder and longer to earn the same income, for many people may well choose to self-diagnose and self-medicate. The knowledge gap between the MBBS doctor and a Google search result for the medical condition you are seeking to find an answer to is very thin.
The only jobs that sound secure and long-lasting are those offered by the state. Which explains why engineers and PhDs are applying for a peon’s job in Uttar Pradesh or even Kerala, even though the average Keralite is far better educated than the UP resident. But the state, too, will seek Agniveers, not fulltimers. The mix between regular employment and contractual employment may change in favour of the latter even in the state sector as governments bankrupt themselves in providing more social safety nets for those left behind.
In fact, the more state sector employees hanker after the old pension scheme (which is about defined benefits rather than defined contributions), the longer they may have to remain working to obtain those pension benefits. A government employee who enters service now at, say, age 25, cannot hope to retire at 60 in the year 2058, for by then the cohort of young employees contributing to the pension corpus would have been reduced substantially by demographic shrinkage. Most likely, state employees will be asked to work till 70 before they get their pensions.
In the gig economy, there may be 70-hour work-weeks, punctuated by prolonged periods of idleness or low earnings and extended work lives that could last as long as one is physically or mentally able to do so.
Jobs are going to be created by startups, not giant corporations and the state. And these jobs may not be permanent in nature. So, the 70-hour workweek isn’t the problem; it is a temporary solution till we find better answers to the jobs quality problem. People will have to save more and spend less. It sounds like a dystopian world, but wasn’t that the world we knew before we assumed that jobs were for life?
Ethics, parliamentary conduct and the Indian MP
A parliamentary probe against a Member of Parliament is not the same as a judicial probe
P.D.T. Achary is former Secretary-General, Lok Sabha
The Lok Sabha Ethics Committee’s proceedings against the All India Trinamool Congress Member of Parliament (MP) from West Bengal, Mahua Moitra, have resulted in much public debate. A senior MP from the Bharatiya Janata Party, Nishikant Dubey, lodged a complaint with the Speaker alleging that Ms. Moitra had received money from a businessman for putting questions up in Parliament with a view to promoting the person’s business interests. The Speaker in turn referred the complaint to the Ethics Committee for examination and a report.
Expulsion and instances
It must be clarified at this point that if an MP takes money for putting questions up in Parliament, they will be guilty of breach of privilege and contempt of the House. Such complaints are invariably referred to the Committee of Privileges for investigation. This committee, after a proper investigation, submits its findings in a report along with the recommendation for action against the MP in question. If a case involving illegal gratification for conducting parliamentary work is proven, the MP may even be expelled from the House. There have been such instances in the Lok Sabha where MPs were expelled from the House on this ground.
In the first case, in 1951, H.G. Mudgal, an MP of the Provisional Parliament, was found guilty of promoting the interests of a business association in return for financial benefits by putting questions up, and moving amendments to a Bill which affected the interests of that business association. A special committee of the House found that his conduct was derogatory to the dignity of the House and inconsistent with the standards which Parliament is entitled to expect of its members. But he resigned before he was expelled by the House (the action recommended was his expulsion). In 2005, a sting operation by a private channel showed 10 Members of the Lok Sabha accepting money for putting questions up in Parliament. Again, a special committee was appointed which found them guilty of conduct unbecoming of a member and recommended their expulsion which was accepted by the House. All the MPs were expelled. Thus, complaints of MPs accepting money for parliamentary work are referred to the privileges committee or special committees appointed by the House for that purpose. However, Ms. Moitra’s case has been referred to the Ethics committee although the allegation is about illegal gratification for doing parliamentary work.
The Ethics Committee of the Lok Sabha is a relatively new committee which was set up in 2000, with a mandate to examine every complaint that related to the unethical conduct of MPs referred to it and to recommend action. It was also tasked with formulating a code of conduct for MPs.
What is unethical is undefined
An interesting aspect of this committee is that the term ‘unethical conduct’ has not been defined anywhere. It is left entirely to the committee to examine a particular act of conduct and decide whether it is unethical or not. A couple of cases decided in the past certainly point to the type of conduct which can be called unethical. In one instance, an MP took his close female companion along with him on a parliamentary tour, personating her as his wife. The committee found the MP guilty of unethical conduct and its recommendation was that he was to be suspended from 30 sittings of the House. He was also barred from taking any companion or his spouse on any official tour till the end of tenure of that Lok Sabha. Thus, the moral vagaries of MPs definitely come under scrutiny of the ethics committee.
But there are also other cases of misconduct which were either examined by the ethics committee or special committees. For example, an MP misused the car parking label issued by Parliament. The case was referred to the Ethics Committee which, after examination of the case, closed it as the MP owned up to his mistake and apologised. In another case, an MP took along a woman and a boy on a foreign tour using the passports of his wife and son. This was treated as a serious case as it involved the violation of the Passports Act. This case was referred to a special inquiry committee which held him guilty of grave misconduct as well as contempt of the committee and recommended his expulsion. It must be noted here that more serious cases involving serious misconduct are dealt with by either the Committee of Privileges or special committees, and not by the ethics committee.
In Ms. Moitra’s case, if the complaint is about her having accepted illegal gratification, then the case becomes a case of breach of privilege and cannot be dealt with by the ethics committee. Since a public servant accepting a bribe is a criminal offence, it is normally investigated by the criminal investigative agencies of the government. Parliamentary committees do not deal with criminal investigation. They decide on the basis of evidence whether the conduct of the MP is a breach of privilege or contempt of the House and punish them accordingly. But the punishment by the House relates to his functioning in the House. Otherwise, he will be liable to be punished for the criminal offence, as in the law. It may be remembered that the 10 MPs who were expelled from the Lok Sabha are still facing trial under the Prevention of Corruption Act.
Cash for query: The Political storm surrounding Mahua Moitra
A parliamentary probe is not the same as a judicial probe. A judicial body probes a matter as in the statutes and Rules, and is conducted by judicially trained persons. Parliamentary committees consist of Members of Parliament who are not experts. Since Parliament has the power to scrutinise the executive, which is accountable to it, it possesses investigative power also. It also has the power to punish those including its own members in order to protect its honour and dignity.
But the methods followed by Parliament in investigating a matter are different from those of the judiciary. Parliament does the investigative work through its committees which function under the Rules of the House. The usual methods are examination of the written documents placed before the committee by the complainant and the witnesses, oral examination of all the relevant witnesses, deposition of experts, if deemed necessary, sifting of the whole volume of evidence placed before the committee, and arriving at findings on the basis of the evidence. If the committee examines a complaint against a member of the House, he can appear before it through an advocate and also cross-examine the complainant and other witnesses on permission by the chair. Findings are arrived at after the analysis of all the evidence made available to the committee. In the ultimate analysis, the committee takes a view on the basis of common sense. The findings of the committee of Parliament can be said to be on the basis of preponderance of probabilities. The rules of evidence under the Evidence Act are not applicable to a probe by a parliamentary committee. The question of the relevance of the evidence of a person or a document is finally decided by the Speaker only, and not according to the Evidence Act.
Online submission of questions
The issue of MPs sharing their password and login details with another person has come into focus now. In reality, MPs do not have the time to sit down and write out questions. So, they are said to be sharing the password with personal assistants, which can be called a practical necessity. Moreover, the Lok Sabha does not seem to have framed any rules to regulate the online submission of questions. Further, an MP is free to engage any person to do his parliamentary work. He also does not have any obligation to disclose the sources from where he gets information to do his parliamentary work. Article 105 of the Constitution gives them the freedom to say “anything” in the House. This right should be deemed to be extended to the tapping of any source for information for putting questions up or framing Bills or resolutions to be placed in Parliament. Therefore, an investigation into the sources of information of an MP may not have legal sanction. Otherwise, Parliament has the power to discipline its members.
Date:01-11-23
कैसे दूर हो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के अंतराल की समस्या
अजय शाह एक्सकेडीआर फोरम के शोधकर्ता और अक्षय जेटली ट्राईलीगल के पार्टनर एवं ट्रस्टब्रिज के संस्थापक हैं
ऐसे कारोबार भी हैं जो टमाटर का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित हैं, ठंडा करने वाले या सामान्य ट्रकों के भी कारोबार हैं, टमाटर की प्यूरी और पेस्ट का कारोबार है और खुदरा क्षेत्र का भी।
यह भी संभव है कि टमाटर की प्यूरी बनाने वाला व्यक्ति और मशीनें खरीद ले और टमाटर का पेस्ट बनाना शुरू कर दे। सभी आठ उद्योगों में अलग-अलग क्षमताएं हो सकती हैं। आठों उद्योगों में आठ अलग-अलग मुनाफा मार्जिन हैं।
अगर कोई सरकार किसी एक कंपनी या एक ही केंद्र से कारोबार के तमाम पहलुओं पर काम कराना चाहती है तो यह समझदारी नहीं होगी। ये आठों उद्योग अलग-अलग कीमतों, मुनाफे के अलग-अलग स्रोतों पर निर्भर हैं। यदि कोई केंद्रीय नियोजक इनमें से कुछ उद्योगों के एकीकरण का दबाव बनाता है या उसे प्रोत्साहन देता है तो इससे आर्थिक क्षमता की किफायत कमजोर पड़ती है।
यह भावना बिजली के क्षेत्र में काम करती है। पारंपरिक तौर हमारा यही विचार रहा है कि तीन तरह के कारोबार होते हैं: उत्पादन, पारेषण और वितरण। कीमतें भी तीन तरह की होती हैं: थोक मूल्य जो उत्पादक को प्राप्त होता है, पारेषण की कीमत और अंत में खुदरा कीमत। अब एक चौथा उद्योग उभर आया है और वह है: ऊर्जा भंडारण का कारोबार।
भारत में जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन कम हो रहा है। वित्तीय व्यवस्था भी आमतौर पर जीवाश्म ईंधन आधारित संयंत्रों को रकम नहीं देंगी। उत्पादन क्षमता के मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इसमें दिक्कत यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन रुक-रुक कर होता है। शाम को सूरज नहीं चमकता और हवा भी कमजोर हो सकती है। ऐसे में ग्रिड को संतुलित करने की जरूरत है। उत्पादन को मांग के अनुरूप करने में मुश्किल आ सकती है।
कई पारंपरिक विचारकों के अनुसार इस समस्या का हल यह है कि एक ऐसी उत्पादन इकाई कायम की जाए जो भंडारण और उत्पादन को एक साथ कर दे। यह इकाई पारंपरिक बिजली उत्पादक जैसी नजर आएगी। उस स्थिति में यह मौजूदा व्यवस्था की दृष्टि से भी बेहतर रहेगी।
यह हो सकता है लेकिन ऐसा करना महंगा है। बेहतर है कि हम अपने मस्तिष्क को पारंपरिक बुद्धिमता, स्थिर और व्यवस्थित दीर्घकालिक पीपीए से अलग करें जो उत्पादन कंपनी को अपनी कारोबारी प्रवृत्तियों को रोकने और सीमित तथा विनियमित प्रतिफल पाने के लायक बनाती हैं। सबके मूल में कीमतों की भूमिका है। भारत को बिजली के क्षेत्र में जिस अंतर्दृष्टि को अपनाने की आवश्यकता है वह यह विचार है कि आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को दूर करने के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव आता है।
शाम को अधिक मांग के समय जब सूरज ढल रहा होता है, ऊंची मांग कीमतों में इजाफा करेगी। इससे बिजली उपयोगकर्ता कम खरीद के लिए प्रोत्साहित होंगे। ऐसे मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना सहज है जो दिखाते हैं कि हर खरीदार के लिए बिजली की कीमत कितनी है। इसे खरीदारों को उस समय एसी बंद करने का प्रोत्साहन मिलेगा जब कीमतें अधिक होंगी। स्मार्ट घरों में कीमतें उपयोगकर्ता द्वारा तय सीमा के ऊपर जाने पर एसी स्वयं बंद हो जाएंगे या फिर वहां तापमान और कीमत पर आधारित कोई नियमन होगा जिसका चयन उपयोगकर्ता करेंगे। शाम में अधिक कीमतें कंपनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहन देंगी कि वे उस समय उत्पादन करें जब बिजली सस्ती हो।
उत्पादन की बात करें तो रोज एक या दो घंटे अच्छा मुनाफा कमाने की संभावनाएं भंडारण और पवन ऊर्जा में निवेश को प्रेरित करेंगी। टमाटर की कीमतों में उतार-चढ़ाव से मुनाफा कमाने वाले व्यवहार को प्रेरणा मिलती है और टमाटर के भंडारण के लिए शीत गृह बनाए जाते हैं। इसी तरह बिजली कीमतों में उतार-चढ़ाव भी उन लोगों के मुनाफा कमाने वाले आचरण को प्रेरित करेगी जो ऊर्जा भंडारण कंपनियां बनाएंगे।
ऊर्जा क्षेत्र की तकनीक में निरंतर बदलाव आ रहा है और उत्पादन तथा भंडारण को लेकर नित नए विचार आ रहे हैं। किसी को नहीं पता है कि भविष्य कैसा होगा? अब वक्त आ गया है कि लोग अनिश्चितता का आकलन करें और भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें।
अत्यधिक विनियमित और नियोजित व्यवस्था में जहां अधिकारी जोखिम नहीं लगते और दूसरों को भी ऐसा नहीं करने देते, वहां निर्णय लेना काफी मुश्किल होता है। इसके विपरीत कारोबारी जोखिम लेना जानते हैं। वे उपभोक्ताओं की पसंद और तकनीकी उन्नति पर ही जीते-मरते हैं। हर निजी कंपनी जानती है हर निवेश के साथ जोखिम जुड़ा होता है और नाकाम होना, किसी कंपनी या फैक्टरी का बंद होना आम है। इसका दूसरा पहलू भी है कि सफल परियोजनाओं में स्वीकार्य लाभ होना चाहिए।
नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की धीमी गति और जीवाश्म ईंधन निवेश में धीमेपन के साथ मजबूत आर्थिक विकास की स्थिति में बिजली की व्यवस्था में बड़ी दिक्कतें आएंगी। बिजली संबंधी नीति बनाने वालों को अब आने वाले वर्षों के परिदृश्य को लेकर तैयार रहना होगा। पहली बात तो यह कि हमें एक कारगर मूल्य व्यवस्था बनानी होगी ताकि हम पारंपरिक अफसरशाही ढांचे वाली बिजली व्यवस्था के बजाय नवाचारी और जोखिम उठाने वाली व्यवस्था को अपना सकें। कोई भी मांग पक्ष की पहल, भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में नहीं जानता है जो भविष्य में भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की व्यवस्था होगी। इस मूल्य व्यवस्था को पता होगा कि किफायती उत्तर कैसे तलाश किया जाए।
जोखिम लेने और अनिश्चितता को ध्यान में रखने की सुविधा के लिए विनियमित दरों के मानक पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। 20वीं सदी में कई देशों की बिजली व्यवस्था कम जोखिम के साथ-साथ बिगड़ गई थी। इस क्षेत्र की कंपनियां दरअसल विनियमित प्रतिफल दरों वाली कंपनियां थीं। काम की गति धीमी थी और प्रतिफल भी। इक्कीसवीं सदी पहले से अलग है। यह अत्यधिक जोखिम वाला विश्व है जहां कई परियोजनाएं नाकाम होंगी और ऐसे में पारंपरिक कम नियमित प्रतिफल दर को अपनाना अनुचित होगा।
आंदोलन की आग
संपादकीय
महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन हिंसक हो उठा है। तीन विधायकों के घरों और दफ्तरों में तोड़-फोड़ और आगजनी की गई। एक नगर पालिका परिषद के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया। कई बसें जला दी गईं और रास्ते रोक दिए गए। अब इसे लेकर राजनीति भी गरम हो उठी है। बताया जा रहा है कि कुछ सांसदों और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ नेता सभी सांसदों से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार किसी तरह इस आंदोलन को शांत करने के प्रयास में जुटी है। उसने मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी समुदाय का प्रमाणपत्र देने की पहल की है, मगर यह आंदोलन फिलहाल रुकता नहीं जान पड़ता। कुनबी समुदाय पिछड़ी जाति के अंतर्गत आती है। इस तरह मराठा समुदाय को कुनबी का प्रमाणपत्र मिलने से वे भी अन्य पिछड़ी जाति को तय उन्नीस फीसद आरक्षण में हिस्सेदार बन जाएंगे। इसलिए महाराष्ट्र के अन्य पिछड़ा वर्ग का संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। यानी सरकार के सामने इस मामले में मुश्किलें दोहरी हैं। वहां कोई भी राजनीतिक दल न तो मराठा को नाराज करना चाहता है और न ओबीसी को अपने से दूर।
दरअसल, महाराष्ट्र ही नहीं, देश के अनेक राज्यों में आरक्षण की आग राजनीतिक दलों ने ही सुलगा रखी है। जब वे विपक्ष में होते हैं, तो किसी प्रभावशाली समुदाय को आरक्षण का लोभ देकर अपने सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार करते हैं और फिर सत्ता में आने के बाद उस वादे को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय मूलत: खेतिहर समुदाय है और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर स्थिति में है। काफी समय से वह नौकरियों और शिक्षा में अन्य पिछड़ी जातियों की तरह आरक्षण की मांग करता रहा है। पांच साल पहले राज्य सरकार ने उसे सोलह फीसद आरक्षण देने का फैसला भी कर लिया था। बांबे उच्च न्यायालय ने भी उसमें कुछ कटौती करते हुए उसे विशेष प्रावधान के तहत लागू करने की इजाजत दे दी थी। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने पचास फीसद की संवैधानिक सीमारेखा का हवाला देते हुए उस पर रोक लगा दी थी। ताजा मामले में मनोज जेरांगे-पाटिल नाम के एक व्यक्ति ने यह मांग उठाते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी कि मराठा समुदाय को कुनबी समुदाय माना जाए। उनके समर्थन में लोग जुटते गए। सरकार ने इसके लिए एक समिति बना दी और एक महीने के भीतर फैसला करने का आश्वासन दिया। मगर वह समय सीमा पार हो गई तो फिर से आंदोलन शुरू हो गया और अब हिंसक हो उठा है।
नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग जिस तरह एक राजनीतिक हथियार बन गई है, उसमें हमेशा आशंका बनी रहती है कि कब कहां कोई नया समुदाय ऐसी मांग लेकर आंदोलन पर उतर आए। हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल और राजस्थान में गुर्जर समुदाय ऐसे आरक्षण की मांग लेकर अनेक बार सरकारों पर दबाव बनाने का प्रयास कर चुके हैं। हालांकि हर राजनीतिक दल को पता है कि आरक्षण को लेकर कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं, फिर भी वे अपने जनाधार का समीकरण साधने के मकसद से इसे हवा देते रहते हैं। महाराष्ट्र में भी मराठा समुदाय ऐसे ही आश्वासनों पर उम्मीद लगाए बैठा था। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय का प्रभाव अधिक है, मगर आरक्षण के मसले पर कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं निकाला जा सका। अब मुश्किल यह है कि मौजूदा सरकार कैसे ओबीसी और मराठा दोनों को संतुष्ट करे।
पारदर्शिता चाहिए
संपादकीय
अंततः सर्वोच्च न्यायालय में चुनावी बांड योजना मामले की सोमवार से सुनवाई शुरू हो गई। यह आज भी होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुख्यतः दो मुद्दों पर विचार कर रही है। राजनीतिक दलों को मिलने वाले अज्ञात चंदे की वैधानिकता, और दूसरे यह कि इसकी जानकारी नागरिकों से छिपाना सूचना के उनके अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ये दोनों बिंदु संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार), अनु. 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) और अनु. 21 ( जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार) के उल्लंघनों से संबंधित हैं। ये अनुच्छेद इतने अहम हैं कि संविधान में ‘सुनहले तिकोन’ के रूप में समादृत हैं। इसके तहत सुनवाई देश को उम्मीद बंधाती है। हालांकि केंद्र की दलील है कि किसी पार्टी को कौन कितना चंदा देता है, यह जानने का हक अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों को नहीं है। यह भी कि चुनावी बांड योजना स्वच्छ धन में योगदान करती है। यह अजीब दलील है। राजनीतिक दलों को मिलने वाला दान मंदिर की पेटी में दिया गया गुप्त दान नहीं है। भले ही ये बांड स्टेट बैंक से खरीद कर दिए जाएं, जिनमें दानदाता का रिकार्ड हो और इसे भारत का ही कोई नागरिक या समूह खरीदे। इस गुप्त दान से केंद्र तथा राज्य चलाने वाली पार्टियां सरकार में आती हैं, जिन पर वह आगे मेहरबान हो सकती हैं। ऐसे मामले 2018 से ही उजागर होने लगे थे। जब बैलेंस सीट में दरिद्र लगने वाली कुछेक दानदाता कंपनियां करोड़ों-करोड़ों के बांड खरीद रही हैं। इनके दिवालिया होने पर सवाल पूछे जाने के बजाए ये कंपनियां सरकार से अपना कर्जा माफ करवा ले रही हैं। याचियों ने रिकार्ड पर कई नाम गिनाए हैं। उनका एक डर यह भी है कि अगर दानदाताओं का खुलासा न हुआ, तो भले ही राजनीतिक पार्टियां चंदे की ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को पेश करती हों, दान देने में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। फिर जब सरकार वित्तीय भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, जो बेहद सराहनीय है पर उसकी प्रक्रियागत खुलेपन की यह कोशिश तब बेकार हो जाती है, जब वह दान के स्रोतों को छिपाकर रखना चाहती है। याचियों की अपेक्षा जायज है कि सरकार चुनाव आयोग और नागरिक संगठन के आकलन से सहमत हो और दानदाताओं का खुलासा करे ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे ।
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