10-04-2023 (Important News Clippings)
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Date:10-04-23
The Politics Of Deletion
Writing, or revising, any textbook is an official statement made by the state, and thus invariably an ideological project, whether or not ‘pressure is eased’ on students.
Hilal Ahmed, [ The writer is associate professor, CSDS. ]
The public debate on the revision of NCERT textbooks, especially the deletion of a few crucial references and sections related to the Mughal era, seems to follow an expected trajectory.
NCERT has taken the official line arguing that such revisions are made to reduce the burden on students so as to make the curriculum “learner-friendly”. This technical explanation has been criticised by non-BJP parties and liberal intelligentsia. In a statement last week, around 250 historians criticised the “selective dropping of chapters…” exposing “the non-academic partisan agenda of the regime”, saying that “there was no attempt to consult members of the team that prepared the textbooks”.
It is argued that the revision of history textbooks is politically motivated, which underlines the ideological unease of Hindutva with Mughal rule. The historians’ statement said that the deletions had as backdrop “the larger ideological agenda of misconstruing the history of the people of the Indian subcontinent”. These claims are not entirely new. The NCERT has revised the textbooks in 2017 and 2019, at both times citing the same technical justification. The secular critique of Hindutva history is also well-known.
The textbook controversy, however, has an interesting politics of its own. Educationists such as Krishna Kumar and Manish Jain who have worked extensively on the history of textbooks in South Asia remind us that textbook writing is a complex intellectual project. A textbook makes a definitive mark on a young mind and helps him/her explore the world of knowledge. Thus, the writing of, or revision and deletion from, any textbook cannot entirely be reduced to administrative technicalities. Textbooks are the official statement made by the state, and precisely in this sense, it is an ideological project.
The revision of history and political science textbooks, in any case, are more sensitive. These subjects encourage students to reflect on issues of contemporary relevance. They are also taught to historicise social and political phenomena in such a way that a logical coherence between the past and the present can be established. This pedagogical expectation poses a challenge of a different kind. A student is expected toreflect independently on a social and political issue while navigating the textbook. The original NCERT books on history and political science were written to address this challenging task.
The recent revision/deletions, therefore, are problematic because of two very specific reasons. First, books, especially textbooks, are not written in fragments. Every chapter addresses a set of historical political questions in such a way that the learner should be able to understand them in their entirety. At the same time, each chapter is connected to the overall thematic concern of the syllabus. For instance, the chapter on Mughal court provides students a foundation to make sense of the historical realities of medieval India. This historical background eventually provides logical context to the political developments that took place in the later Mughal period: the disintegration of Mughal empire, rise of European powers and eventually the establishment of Company rule. This historical placing sequentially empowers students to make interconnections in different events and episodes to draw their own meanings of the past.
Thus, the argument that deletions are made to ease pressure is misleading and in a way contrary to the basic principles of social science teaching.
This brings us to the second problem with this exercise. The references that were identified as “repetitive” in these books underline a very specific pattern. “Mughal India”, “communal riots”, “Gandhi’s dislikeof Hindu extremists” and “Emergency” are seen as academically undesirable.
These topics have already found a public of their own in the last decade. BJP politicians and ideologue of Hindutva directly or indirectly question the manner in which medieval history has been taught in the country. There have been a few attempts to recorrect these historical “mistakes”.
For instance, the National Monument Authority is seriously considering a proposal to denationalise some of the Monuments of National Importance. It is argued that the conservation of monuments has always been guided by a “slave-mentality”; hence we must review the status of protected sites of national importance. Interestingly, the monuments that are identified as less-important belong to a particular category – mosque, tombs, graveyards.
The concept note prepared by Indian Council of Historical Research (ICHR), “Bharat: Loktantra ki Janani” is another example in this regard. This note was widely circulated to provide a broad overview of the new thematic concern of the government – “India: The Mother of Democracy”.
The note freely uses terms like Hindu mind, Bharat and Bhartiyata interchangeably to create the impression that Hindu, and for that matter, non-Hindu, constitute the prime contradiction of India’s past and present. It also defines non-Hindus as invaders and does not include their contribution to the Indian story of democracy.
The removal of references related to Mughal India in NCERT textbooks, in this sense, is linked to a much wider politics of deletion that is committed to produce a politically driven narrative of fragmented history.
This politics of deletion, however, is based on a negative perception of India’s past and present. It recognises deletion as the only possible mode to appropriate the past as history. For this reason, it is almost impossible for these actors to offer a constructive, inclusive, logical, coherent, and student-friendly version of India’s history. After all, construction is a positive virtue, which the political forces often underestimate.
Date:10-04-23
Project Human
Continued success of tiger conservation & efforts on other big cats depend on keeping people out of forests.
TOI Editorials
However, if this approach is to be truly meaningful, two laws that enable the coexistence of ecology and the economy need a lot more work. A bill to introduce amendments to the 50-year-old Wild Life (Protection) Act was introduced in Parliament in December 2021. Prior to receiving presidential assent a year later, the bill received inputs from wildlife groups when it was scrutinised by a parliamentary standing committee. Some of those suggestions relating to wildlife corridors should find their way into a newer iteration of this law. Human-animal conflict is a serious problem that can undermine efforts such as Project Tiger. The conflict can be minimised if there’s a more practical approach to limiting human presence in corridors by engaging stakeholders there. Absent their cooperation, the problem can’t be solved.
The Forest (Conservation) Amendment Bill was introduced in the Lok Sabha on March 29. It has far too many exemptions that will open the door to human activity in forests. This will only aggravate human-animal conflict. A general clause in the bill that exempts forests within 100 km of international borders from the purview of the law will endanger areas rich in biodiversity. To build on Project Tiger’s success, we need to protect our forests better. That effort will also rub off on the economy.
Unease of Doing Parliament Business
ET Editorials
A parliamentary democracy where Parliament is barely functional doesn’t speak well of a democracy, no matter its credentials as the largest in the world. The Budget session that ended last week is the least productive in the last five years. Instead of the 133. 6 scheduled hours, Lok Sabha worked 45. 9 hours. Rajya Sabha worked 32. 3 of its 130 scheduled hours. Parliament was routinely disrupted with the post-recess session reduced to a slugfest between the treasury benches and Opposition. This unease of doing parliamentary business is shameful.
Discussion is central to democracy, and Parliament is the arenafor it. It is where people’s representatives discuss and debate issues and laws, and ask questions and hold government to account. When Parliament is low on productivity, it is the people who get short-shrifted. Laws get passed without discussion or get held up; government gets away without explaining its policies and actions. This my-way-or-highway approach is not new. But explaining away such unprofessionalism by tu-tu mein-mein simply won’t hold water.
The Business Advisory Committee in both Houses, comprising MPs from all parties in the House, is tasked with inclusion and allocation of time for government and other business. The party in government is vested in ensuring a functioning Parliament as it is critical to their legislative agenda. Reason and argument, not decibel levels, are the measure of parliamentary productivity. With Parliament proceedings freely available in the public domain, people can easily determine those responsible for the dysfunction. Water seeks its own level. The citizenry should demand more from its representatives.
Draconian rules
New amendment rules on intermediary guidelines amount to censorship.
Editorial
With the advent of social media — the product of the evolution of the Internet into a sphere of communication that allows for relatively unfettered user-generated content — the problem of misinformation has taken a grotesque form. Express measures to curb misinformation, called “false news” and the somewhat inaccurate “fake news”, are a must. However, this raises the question whether the Union government or its divisions can be the regulating entity. In the IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2023, the Union government has added a provision of a fact-check unit to identify fake or false or misleading online content related to the government. Against such content identified by this unit, intermediaries, such as social media companies or net service providers, will have to take action or risk losing their “safe harbour” protections in Section 79 of the IT Act, which allows intermediaries to avoid liabilities for what third parties post on their websites. This is unacceptable and problematic. Also, Section 69A of the IT Act, 2000 elucidates the procedure to issue takedown orders, which these notified amendments could bypass. They also run afoul of Shreya Singhal vs Union of India (2015), a verdict with clear guidelines for blocking content.
Without a right to appeal or the allowance for judicial oversight, the government cannot sit on judgment on whether any information is “fake” or “false” as the power to do so can be misused to prevent questioning or scrutiny by media organisations. Takedown notices have been issued by the government for critical opinion or commentary on social media platforms, with several having to comply with them and only a few such as Twitter contesting them in courts. By threatening to remove a platform’s immunity for content that is flagged by a government unit, it is clear that the Union government intends to create a “chilling effect” on the right to speech and expression on online platforms. To keep the establishment — which includes the executive government of the day — on its toes and to speak truth to power is a non-negotiable and salient role of journalism in a democracy. In India, freedom of the press is guaranteed through Article 19 of the Constitution, with media rights and public right to free speech derived from this Article. It stands to reason that any relationship between the government and the media should be one kept at arm’s length, with the media having sufficient freedom. The government being the arbiter on what constitutes “false” or “fake” news and having the power to act upon platforms for publishing these will amount to draconian censorship.
लंबित मामले
संपादकीय
यह तथ्य सामने आना चकित करता है कि संविधान पीठ में भी कई मामले लंबित हैं। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ मामले डेढ़-दो दशक पुराने हैं। आम तौर पर संविधान पीठ में वही मामले भेजे जाते हैं, जो व्यापक महत्व के होते हैं। होना तो यह चाहिए कि ऐसे मामले प्राथमिकता के आधार पर सुने और निपटाए जाएं। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। संविधान पीठ में लंबित मामलों के प्रभाव का आकलन केवल उनकी संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनेक ऐसे मामले हैं, जिनका असर निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में चल रहे मामलों पर भी पड़ेगा। संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन मामलों के लंबित रहने का औचित्य इसलिए नहीं बनता, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोई भी पद रिक्त नहीं है। इससे यही पता चलता है कि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों के बाद भी मामले लंबित रह सकते हैं। उन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है, जिसके चलते न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या भी लंबित मामलों के निपटारे में सहायक नहीं बन पा रही है। इनमें एक कारण तो तारीख पर तारीख का सिलसिला है और दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले को सुनना आवश्यक समझने लगा है।
यद्यपि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार यह कहा जा चुका है कि जनहित याचिकाओं की आड़ में उसके पास तमाम फालतू की याचिकाएं आने लगी हैं, लेकिन उसकी ओर से ऐसे कोई उपाय नहीं किए गए हैं, जिससे उसके पास ऐसी याचिकाएं न आएं। इसका परिणाम यह है कि जनहित याचिकाएं दायर किया जाना एक उद्योग का रूप ले चुका है। कुछ वकील, संस्थाएं और समूह ऐसे हैं, जिनका काम ही है नित-नई याचिकाएं दायर करना। यदि सुप्रीम कोर्ट अपना समय और ऊर्जा ऐसी याचिकाओं को सुनने में लगाएगा, जिन्हें उसे नहीं सुनना चाहिए तो फिर वह राष्ट्रीय महत्व के मामलों को सुनने का समय ही नहीं निकाल सकेगा। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि वर्तमान में यही हो रहा है और इसी कारण संविधान पीठ के समक्ष लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि संविधान पीठ में लंबित मामलों के निपटारे में तत्परता दिखाई जाए, बल्कि यह भी है कि अन्य मामलों का निष्पादन भी प्राथमिकता के आधार पर हो। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष लंबित मामलों को जल्द निपटाने का काम नहीं करता, तब तक उसकी ओर से निचली अदालतों को ऐसा उपदेश देने का कोई मतलब नहीं कि वे मामलों की सुनवाई तेजी से करें। पहले उसे स्वयं उदाहरण पेश करना चाहिए। ऐसा करके ही वह निचली अदालतों को प्रेरित कर सकता है। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था बनाए, जिससे सभी मामलों का निपटारा एक तय समय में हो सके।
Date:10-04-23
इतिहास पर सस्ती राजनीति
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )
इतिहास सर्वोच्च मार्गदर्शक होता है। विकृत इतिहास पराक्रमी राष्ट्र के लिए क्षतिकारक होता है। देश में इतिहास के प्रतिष्ठित नायकों की उपेक्षा की बात होती रही है। सुहेल देव और मार्तण्ड वर्मा जैसे प्रेरक व्यक्तित्व इतिहास से बाहर हैं। भारतवासियों पर इतिहास की उपेक्षा के आरोप लगाए जाते रहे हैं। अल बरूनी ने कहा था कि, ‘हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम पर ध्यान नहीं देते। वे अपने सम्राटों के कालक्रमानुसार वर्णन में लापरवाह हैं। इसी तरह एल्फिंस्टन को सिकंदर के पहले किसी भी घटना का निश्चित समय दिखाई नहीं पड़ता।’ हालांकि, सत्य इतर है। भारत में इतिहास संकलन यूरोप से भिन्न है। गांधीजी भी राजाओं के विवरण को सच्चा इतिहास नहीं मानते थे। उन्होंने ‘हिंद स्वराज’ में लिखा, ‘इतिहास जिस अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री का अनुवाद है और जिस शब्द का अर्थ बादशाहों या राजाओं की तवारीख होता है। हिस्ट्री में दुनिया के कोलाहल की ही कहानी है। राजा लोग कैसे खेलते थे। कैसे बैर करते। यह सब हिस्ट्री में मिलता है।’ यह सही नहीं कि भारत के लोग इतिहास की उपेक्षा करते थे। देश में इतिहास संकलन की अपनी परंपरा रही है। अमरकोश के अनुसार इतिहास का नाम ‘पुरावृत्त’ था। विश्वामित्र ने श्रीराम को पुरावृत्त सुनाया था।
बच्चे भारत का भविष्य हैं। उन्हें विरूपित इतिहास पढ़ाना खतरनाक है। इतिहास के पाठों की रचना सतर्कतापूर्वक की जानी चाहिए। एनसीईआरटी का निर्णय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आखिर बच्चों को विश्व राजनीति में अमेरिकी दबदबा पढ़ाने का क्या तुक, जबकि यह एक विचार मात्र है। ऐतिहासिक तथ्य नहीं। कथित हिंदू चरमपंथियों की गांधी के प्रति नफरत भी एक कल्पना है। इन्हें हटाना सर्वथा उचित है। बेशक भारत में विविध राजनीतिक विचारधाराएं हैं। सबको अपनी विचारधारा के अनुसार लोकमत बनाने का अधिकार है, लेकिन अपने मन का इतिहास गढ़ना और पढ़ाना अनुचित है। वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास का विरूपण किया है। वैसे भी, एनसीईआरटी का यह कदम पहला नहीं है। वर्ष 2002 में भी इतिहास की विषयवस्तु को लेकर राजनीतिक आरोप लगे। उस समय केंद्र सरकार पर शिक्षा और इतिहास के ‘भगवाकरण’ का आरोप लगाया गया था।
संप्रति मुगल साम्राज्य के अंश हटाने को लेकर बड़ी आक्रामकता है। वस्तुत:, मुगल साम्राज्य का केंद्रीय विचार मजहबी श्रेष्ठता और हिंदुओं के अपमान की व्यथा कथा है। आखिर इसके महिमामंडन का क्या तुक? बाबर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ध्वंस के मुख्य अभियुक्त हैं। अपवाद छोड़कर मुगल साम्राज्य के कालखंड में हिंदू तीर्थ यात्राओं पर भी टैक्स था। मुगल साम्राज्य में हिंदू उत्पीड़न एक तथ्य है, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने मुगल शासन का मनगढ़ंत तरीके से महिमामंडन किया। औरंगजेब घोर सांप्रदायिक, उत्पीड़क एवं अत्याचारी था। डा. राधाकृष्णन ने ‘धर्म और समाज’ में औरंगजेब द्वारा अपने अध्यापक को लिखे पत्र का उल्लेख किया है, ‘तुमने वस्तुओं के संबंध में अनेक अव्यक्त प्रश्न समझाए। इनका मानव समाज के लिए कोई उपयोग नहीं। तुमने यह समझाने की चेष्टा नहीं की कि शहर पर घेरा कैसे डाला जाता है और सेना को कैसे व्यवस्थित किया जाता है।’ यह पत्र औरंगजेब की हिंसक मनोदशा प्रकट करता है। उसने सगे भाई दारा शुकोह की हत्या कराई। शुकोह की गलती यही थी कि वह भारतीय दर्शन और वेदांत के प्रति उत्सुक था।
इतिहास और वर्तमान का संबंध अविभाज्य है। हम इतिहास के प्रेरक अनुभवों से शक्ति अर्जित करते हैं। भूलों से सीखते हैं। इतिहास सहित सभी विषयों का पुनरीक्षण आवश्यक है। एनसीईआरटी वही कर रही है। वह हर साल पाठ्यक्रम की समीक्षा करती है। अन्य विषयों के पाठ्यक्रम में भी संशोधन हुआ है, मगर मुगलों को लेकर बहुत हायतौबा है। इतिहास के संशोधन का सीधा संबंध बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। मूलभूत प्रश्न है कि बच्चे क्या पढ़ें? और क्यों पढ़ें? उन्हें सही इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। इससे वे अपने भविष्य को ज्ञानवान और समृद्ध बनाएंगे। वे राष्ट्र के आधारभूत तथ्यों से परिचित होंगे। राष्ट्र निर्माण का कार्य करेंगे। फर्जी और मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर इतिहास लेखन देश के लिए हानिकारक है। आर्यों को विदेशी बताना भी ऐसा ही तथ्य है। इस पर भी विचार की दरकार है। इतिहास राष्ट्र का मार्गदर्शी होता है, लेकिन उसका सत्य होना अनिवार्य है। विभिन्न राजनीतिक दल एनसीईआरटी के इस निर्णय को राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए ही गलत बता रहे हैं।
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