11-04-2023 (Important News Clippings)
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Date:11-04-23
Who Moved My Milk?
Amul vs Nandini battle is meaningless. India needs both to expand nationally and shake things up
TOI Editorials
Milk has been added to Karnataka’s already heady election campaign brew. The proximate cause is that Amul took to social media to announce online deliveries in Bengaluru. This advertisement was interpreted in the context of an observation by Amit Shah in December that cooperation between Amul and Nandini can do wonders. He was referring to the umbrella brands of Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation and Karnataka Milk Federation. To make sense of it, consider India’s unique milk political economy.
India is the world’s largest milk producer, with 222. 1 million tonnes production in 2021-22. But it’s witnessed a slowdown in output growth recently. In the three years to 2021-22, the average annual growth rate was 5. 5%. In each of the preceding five years, output grew at over 6%. Preliminary indications are that output was stagnant in 2022-23. Almost half the milk produced is consumed locally. The rest enters the urban market, which is the growth area. GOI information shows that milk cooperatives and private players’ share of the liquid milk market is expected to touch 54% by 2026, from 41% now.
This is the commercial backdrop to the battle between Amul and Nandini. Of the two big milk co-ops, GCMMF is bigger. Care Ratings estimates it has a market share of 40-73% in pouched milk and different milk products. KMF, though, offers stiff competition. In 2020-21, interstate sales accounted for more than 15% of its revenue. Co-ops impart a unique dimension to milk and milk product markets. For example, in Karnataka the government provides incentives to them. Consequently, they have little flexibility over procurement or end-product pricing. In a difficult phase such as the lockdowns, government inflexibility imparts a floor to procurement prices. When there’s a shortage, concern about inflation makes governments reluctant to raise product prices.
Dairy is often the primary source of income of many landless households and marginal farmers. So, it’s in their best interest if successful brands like Amul and Nandini procure and sell across markets. It will be particularly helpful for farmers in states that lack both a sound cooperative movement and incentives for private players. Coming back to Karnataka, it’s unlikely milk will be more important than caste and corruption allegations. GoI now needs to pay attention to the production slowdown.
Date:11-04-23
The Populist Raj
Why Rajasthan’s old pension scheme & the Right to Health Bill are both examples of dangerously irresponsible ways to court voters
Arvind Panagariya, [ The writer is Professor of Economics at Columbia University ]
Populism in policy and programmes is of two kinds: responsible and irresponsible. Responsible populism promotes policies and programmes that win votes, are feasible within the available financial and physical resources and advance the overall social welfare. Irresponsible populism also helps win votes but fails to meet the resourcefeasibility condition or advance overall social welfare.
Two recent initiatives in my home state, Rajasthan, illustrate what I mean by irresponsible populism. The first, adopted last year, is the switch from the new to old pension system (NPS to OPS) for state employees hired after January 1, 2004. The second, passed by the state assembly this past March 27, is the Rajasthan Right to Health Bill, 2022. Each of these measures enjoys popularity with at least some sections of the society, raises questions about resource feasibility and arguably undermines the overall welfare of the state. From a national welfare viewpoint, each also runs the risk of tempting other states to follow suit, thereby compounding the damage.
Switching to OPS frees the employees and the government from having to contribute to the corpus from which the former receive pension under NPS. This naturally makes the switch popular with the employees as well as the incumbent government. But it is not so good for future taxpayers who must then foot the pension bill. It also leads to redistribution from many future taxpayers to a few retired employees and from the younger future generation to the latter.
The Rajasthan Right to Health Bill, 2022, represents similar irresponsible populism. In this case, the problem is the grant of a right for whose delivery the state lacks financial as well as human resources. In this context, it may be recalled that the last social goal to be given the status of a legal right in the country was education for children aged 6 to 14. Legislation implementing this right came into force on April 1, 2010. By that date, 96% of children aged 6 to 14 were already in school, making the right well within reach. Such is not the case in the area of health services in Rajasthan.
Current healthcare resources in Rajasthan fall far short of those necessary to make good on a legally enforceable right to health. Moreover, the state is not in a position to expand these resources significantly in the forthcoming years. Sustained mismanagement of finances and poor governance have led the state to become the second most indebted among the major states of the country. To make matters worse, the fiscal deficit as a proportion of Gross State Domestic Product (GSDP) in the state has been among the highest in recent years, raising questions about the sustainability of the state’s debt.
Unsurprisingly, as passed by the legislative assembly, the right to health bill places the entire burden of delivery on the existing healthcare institutions. To public healthcare institutions, it obligates to provide free outdoor and indoor patient department services, medicines, diagnostics, emergency transport, procedure, and emergency care to all. To private healthcare institutions, it obligates to provide emergency treatment and care, including obstetric treatment and care, to all without prepayment or police clearance. State residents are additionally given the right to free healthcare services from any clinical establishment.
These are demanding obligations even in the case of public health institutions in which doctors and medical staff are already overworked and overburdened. But in the case of private health institutions, the obligations are a surefire recipe for exit to other states. Unsurprisingly, the entire private healthcare establishment in Rajasthan decided to go on a preemptive strike even before the bill was passed by the assembly.
After 17 days of total shutdown of private healthcare services, the state government came to the negotiating table on April 4 and substantially (though not wholly) accepted the demands of the striking doctors. It has agreed to exempt from the law all multi-speciality private hospitals with 49 or fewer beds as also hospitals established without government assistance in the form of land and building at subsidised rates. But the law will apply to private medical college hospitals, hospitals established on PPP mode, those benefiting from subsidies on land and those run by trusts.
But even this agreement raises several questions. Will private medical colleges and trust-run hospitals not choose to go to other states in the future? Are public and included private healthcare establishments enough to genuinely deliver on the wide-ranging rights the act confers? Does the state, which found itself lacking resources to deliver on the 25% quota for children from the economically weaker section in private schools under the Right to Education Act, have the resources to reimburse private hospitals for services they will render to patients at no charge? Why would any resident pay private hospitals for any services when they are guaranteed free of charge under the new act?
Governments have special responsibility when considering populist schemes with large recurring costs attached to them. Towards the end of their tenure, if expecting to be voted out of power, there may be extra temptation for such schemes in the hope of turning likely defeat into victory. But the temptation must be resisted in the larger interest of the citizenry.
Bringing the Edges Closer to the Centre
ET Editorials
New Delhi is being smart as it makes the right moves to bring the ‘periphery’ to its ‘centre’. If GoI’s Vibrant Villages Programme that was kicked off on Monday from Kibithoo, a border village in Arunachal Pradesh, is meant to send a message to Beijing, it is also a timely move per se to bring infrastructural heft and mainstream opportunities to India’s edges. The frame, after all, holds the whole picture.
Infra-building in relatively neglected areas is a critical part of nation-building and -maintaining that bears strategic as well as developmental intent. Claiming Indian territory as its own — and inventing place names while at it — has been SOP for Beijing. The periodicity of these claims has only increased with Xi Jinping’s aggressive foreign policy coming at the same time as India’s growing global role. The push of border security is now being matched with the pull of developmental seriousness. Reversing this neglect of border areas gives India a different, positive take on the term ‘deep state’. Decades of neglect has pushed locals to leave home in search of jobs and opportunities undermining an organic system of life. Relevant state governments would do well to help implement this centrally sponsored scheme properly to create economic opportunities, ensure basic services and create linkages with other parts of the state and country.
Done properly with local participation in the 2,967 villages in 46 blocks across 19 districts in four states and one Union territory, this push will contribute a stronger — and, indeed, happier — border, and ensure that those living in these areas are equal partners and beneficiaries of India’s economic growth and development. Undisputed territories indisputably need that kind of attention.
Right lessons
Wider, transparent consultations are needed in shaping the curriculum
Editorial
The arbitrary and surreptitious deletion of several portions from various textbooks by the NCERT betrays bad faith and lack of professionalism but, in the prevailing political climate, it is not entirely surprising. The ruling BJP has made the creation of a new knowledge ecosystem across all fields central to its politics. Among the key deletions, which the NCERT describes as rationalisation of syllabus, are references to the dislike of Hindutva extremists for Gandhi, a ban on the Rashtriya Swayamsevak Sangh after his assassination, entire chapters on the history of the Mughals, references to the 2002 communal riots in Gujarat, the Naxalite movement, the Emergency and discussions on social movements. History texts have been targeted in particular, and 250 historians from leading Indian and foreign universities have pointed out that those who prepared them through a process of consultation and wide-ranging discussions were all kept in the dark. These changes are not limited to school textbooks. The UGC draft syllabus for bachelor-level history has also been altered, “leading to a plainly prejudiced and irrational perception of our past”, according to the Indian History Congress. The NCERT has sought to characterise its failure to be transparent as an “oversight”, but remains firm on the revision.
Knowledge expands continuously, and syllabus revision is essential for a robust education system. What is taught to the younger generation is a collective decision of a society in which formal education is a critical part. The values and ethics of the collective are reflected in education, which evolve over time. In India, education has evolved with an aim to promote national integration, critical thinking, and scientific temper. As any society matures, it might be able to process darker episodes of the past with more equanimity. There is also the question of deciding the appropriate levels at which learners are introduced to various levels of knowledge. For all these reasons, textbooks and pedagogy need to be revised periodically. The trouble is when this exercise is carried out in a politically partisan manner, and in disregard of expertise. It turns out to be toxic when strife, not harmony, is promoted through formal education. India’s growth and development depends almost entirely on educating its bursting young population with vocational and social skills and shaping youngsters into caring citizens of a pluralistic nation. They should learn history with the aim of not repeating its tragedies in order to build a harmonious future. There should be wider, more transparent consultations in shaping the curriculum at all levels.
Date:11-04-23
Burning bright
India must balance conservation efforts with the rights of forest dwellers
Editorial
India’s tiger population in 2022 was at least 3,167 cats, according to the results of the quadrennial census of the tiger population. The previous such exercise, in 2018, estimated the number to be 2,967. There is a fair chance that the 2022 numbers may be revised upwards as a full analysis of the census numbers remains to be done. Being the 50th year of Project Tiger, it is notable that governments, since 1973, have consistently devoted attention to ensuring that tigers — generally vulnerable to environmental degradation and extinct in several countries — continue to populate India’s forests. Being able to ensure an increase in tiger numbers without relying on fenced reserves and by engaging the participation of forest-dwelling communities in conservation are distinct traits of India’s big cat conservation approach. However, this does not mean that tiger numbers are ordained to grow in perpetuity. The ‘Status of Tiger’ report warns that all of India’s five main tiger zones, while largely stable, face challenges of deforestation and loss of tiger habitat. The Western Ghats, while one of the most biodiverse spots globally, also hosts some of India’s most populous tiger reserves. In 2018, 871 unique tigers were photographed, but this time, only 824 were captured. Over the years, there is an increasing presence of tigers outside protected reserves. In the case of the Western Ghats, however, these numbers are on the decline, with only populations within protected forests stable, the report says.
From nine tiger reserves in 1973 to 53 today, the increase in numbers has not translated to all of these reserves becoming suitable habitats for tigers. Serious conservation efforts are needed to help, for instance, tiger population recovery in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Telangana, and Andhra Pradesh. Wildlife habitats here face various threats that include habitat encroachment, hunting, conflicts with humans, unregulated cattle grazing, excessive harvesting of non-timber forest products, fires, mining, and expanding infrastructure. Experts have said India’s reserves, in their present state, ought to be able to sustain populations of up to 4,000, and with expanded efforts at improving fledgling reserves, these numbers can increase. But, care has to be taken to maintain the delicate balance between making the ground fertile for conservation and keeping the rights of forest-dwelling communities intact. Showcasing conservation efforts ought not to come at the expense of ensuring the right to livelihood and dignified living of communities, who often live the closest to these majestic wild creatures. The cheetah, the leopard, the lion and the tiger can co-exist in India only with the right incentives in place for all stakeholders.
दूध को लेकर केंद्र सरकार पसोपेश में
संपादकीय
इधर देश में दूध के दाम लगातार बढ़े हैं। लम्पी वायरस से एक लाख 86 हजार पशुओं की मौत से इस वर्ष दुग्ध उत्पादन स्थिर है। उधर जनता में दूध की मांग बढ़ी है। केंद्र ने ऐलान किया कि जरूरत हुई तो दुग्ध उत्पादों खासकर घी और मक्खन का आयात किया जाएगा। विपक्षी नेता शरद पवार ने इसका जबरदस्त विरोध करते हुए कहा कि इससे देश के दुग्ध उत्पादक किसानों का बड़ा अहित होगा क्योंकि दाम गिर जाएंगे। उधर सरकार की दुविधा यह है कि आम चुनाव आ रहे हैं। महंगाई दर्शाने वाले उपभोक्ता सूचकांक में दूध और दूध के उत्पादों का वजन 6.61% है यानी अगर कीमतें और बढ़ीं तो महंगाई मध्यम वर्ग को नाराज करेगी। लेकिन अगर दूध की कमी और उत्पादन लागत बढ़ने से कीमतें और ऊपर गईं तो इसे रोकने के लिए आयात करना ही एकमात्र रास्ता होगा। यानी सत्ता पक्ष के लिए एक तरफ विशाल मध्यम वर्ग (जिसमें ज्यादा शहरी आबादी है) है, तो दूसरी तरफ देश के 62% किसान, जिनकी आय आयात होने से गिरेगी। दरअसल देश में डेयरी उद्योग को लेकर दीर्घकालीन योजना न होना एक बड़ा कारण है। शहरीकरण और गांवों में भी बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि पर दबाव है और चरागाह खत्म होने लगे हैं। एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार एक औसत किसान की आय जहां खेती से लगातार घट कर मात्र 37% रह गई है और मजदूरी से बढ़कर 40% पहुंच गई है, वहीं पशुपालन एक आशा की किरण है, जिससे वह आय का 16% हासिल करता है। भारत आज दूध की दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक होते हुए भी आयात करने को मजबूर इसलिए है कि गो-संवर्धन की नीति लचर है।
Date:11-04-23
तकनीकी बदलाव
संपादकीय
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यानी कृत्रिम मेधा को व्यापक रूप से अपनाए जाने की स्थिति में न केवल उत्पादकता में सुधार होता है बल्कि रोजगार के रुझान में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स द्वारा कराए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि कुल वैश्विक रोजगार का 18 फीसदी यानी करीब 30 करोड़ रोजगार एआई से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। ऐसा होने से अगले 10 वर्ष में वैश्विक उत्पादकता में 1.5 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी होगी। एक दशक में यह राशि 7 लाख करोड़ डॉलर के बराबर होगी। हालांकि भारत ऐसे देशों में शामिल होगा जहां रोजगार पर अपेक्षाकृत कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन हमारे यहां उत्पादकता लाभ भी कम होंगे। उत्पादकता वृद्धि केवल 0.7 फीसदी अंक हो सकती है जबकि भारत के कुल काम में 11-12 फीसदी स्वचालित हो सकता है।
इसका असर मुश्किल में डालने वाला हो सकता है। एक नई तकनीक से हासिल होने वाला कम उत्पादकता लाभ निराशाजनक हो सकता है जबकि रोजगार के अवसरों में 11-12 फीसदी की कमी का भी गहरा असर होगा। ऐसा इसलिए कि बेरोजगारी पहले ही काफी अधिक है। इसके बावजूद मौजूदा नीतिगत प्रतिक्रिया समझदारी भरी नजर आती है। हालांकि व्यापक रूप से एआई को अपनाने के राजनीतिक असर को देखते हुए इस पर सीमित नीतिगत जोर को कम करके आंका जा रहा हो। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में संसद को बताया कि सरकार की फिलहाल एआई के इस्तेमाल को लेकर वृद्धि संबंधी नियमन या कानून बनाने जैसी कोई मंशा नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे जुड़े जोखिम और नैतिक चिंताओं को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार ने जवाबदेह कृत्रि मेधा के मानकीकरण तथा बेहतर व्यवहार को अपनाने को लेकर प्रयास शुरू कर दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स के अध्ययन में जेनरेटिव एआई मसलन चैट जीपीटी आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसने इसके काम के दायरे को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। विभिन्न भाषाओं, स्वर और वीडियो आदि में सहज भाषाई निर्देशों की बदौलत इंसानों के समान सामग्री तैयार कर पाने की क्षमता के कारण जेनरेटिव एआई का उपयोग करना आसान है। इसके अलावा अध्ययन में खालिस अंकेक्षण क्षमता में हुए भारी इजाफे का भी हवाला दिया गया जो एआई द्वारा अपनाए जाने वाले जटिल कामों के तेज लाभ को सक्षम बनाता है।
विभिन्न सरकारी विभागों तथा अदालतों में होने वाले लिपिकीय काम का बड़ा हिस्सा स्वचालित तरीके से किया जा सकता है लेकिन इसके चलते कई स्थायी रोजगार समाप्त हो जाएंगे। जेनरेटिव एआई का अलगोरिद्म पहले ही तस्वीरों के वर्गीकरण तथा पाठ करने में मनुष्यों के औसत कौशल को पार कर चुका है। अध्ययन में कहा गया है कि एआई आधारित स्वचालन का भारत पर न्यूनतम असर होगा। यह केन्या, वियतनाम, नाइजीरिया, चीन और थाईलैंड से ऊपर है। वहां 11 से 16 फीसदी काम प्रभावित होगा। सबसे अधिक असर हॉन्गकॉन्ग पर होगा और उसके बाद इजरायल, जापान, स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन का स्थान आता है। इन देशों में 25 से 30 फीसदी काम स्वचालित हो सकते हैं। विकसित देश इससे अधिक प्रभावित होंगे जहां दो तिहाई तक काम किसी न किसी हद तक स्वचालित होंगे।
अमेरिका और यूरोप का विस्तार से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 46 फीसदी कार्यालयीन और प्रशासनिक काम, 44 फीसदी विधिक काम और 37 फीसदी वास्तु एवं इंजीनियरिंग काम स्वचालित किए जा सकते हैं। इनमें से आखिरी आंकड़ा वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये कौशल वाले रचनात्मक कार्य हैं जहां जटिल गणितीय आकलन तथा रेखांकन आदि की जरूरत होती है। अगर नियामकीय बंदिशें नहीं लगाई जाती हैं तो इससे भारत को एआई आधारित क्षमताएं विकसित करने में मदद मिलेगी। बहरहाल, एआई की अपरिहार्यता को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि नीतियों को सक्रिय बनाया जाए। देश की आईटी श्रम शक्ति को प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह एआई को लेकर शोध करे, नीति निर्माताओं को उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए और वैकल्पिक रोजगार अवसर तैयार करने चाहिए। चूंकि बड़ी कंपनियां भारत में अपने क्षमता केंद्र स्थापित कर रही हैं इसलिए भारत के लिए भी अवसर है कि वह इस तकनीकी बदलाव का लाभ ले।
बाघ का जीवन
संपादकीय
कुछ साल पहले तक देश में बाघों की कम संख्या को लेकर चिंता जताना एक तरह से सिलसिला बन गया था। इसके मद्देनजर बाघों के संरक्षण के लिए भी विशेष और लक्ष्य आधारित कार्यक्रम चलाए गए। शायद व्यापक स्तर पर किए गए लगातार प्रयासों का ही यह नतीजा है कि एक ताजा रिपोर्ट में बाघों की संख्या को लेकर आए नए आंकड़े पर काफी राहत महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री ने रविवार को बाघ परियोजना के पचास साल पूरे होने पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक 2022 में देश में बाघों की संख्या तीन हजार एक सौ सड़सठ दर्ज की गई है, जबकि 2018 में यह संख्या दो हजार नौ सौ सड़सठ थी। यानी चार साल के दौरान बाघों की तादाद में दो सौ की बढ़ोतरी हुई। जाहिर है, इस पशु के जीवन के सामने जिस तरह के संकट मंडरा रहे हैं, उसमें इसके संरक्षण को लेकर किए गए उपायों से अब इसकी आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है और चिंता के बरक्स एक स्तर पर संतोषजनक कामयाबी मिली है।
यों भी सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति की रक्षा करना भारत में आम जनजीवन का हिस्सा रहा है। रिपोर्ट जारी करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। लेकिन पर्यावरण में होने वाले उतार-चढ़ावों के समांतर बढ़ती इंसानी आबादी के साथ रिहाइशी इलाकों के विस्तार की वजह से अनेक जंगली पशुओं के प्राकृतिक आवास का दायरा सिमटा और उनका सामान्य जीवन बाधित हुआ। मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी कई वजहों से भी घास के मैदानों पर आफत के साथ हिरणों की आबादी में कमी आई और इसका सीधा असर वन्यजीवों की खाद्य शृंखला पर पड़ा। इसका मुख्य खमियाजा पहले से ही संकट में पड़े बाघों को ज्यादा भुगतना पड़ा। हालांकि बाघों के जीवन पर यह संकट भारत के अलावा दुनिया भर में चिंता का कारण बना है। इसलिए बाघों को बचाने के मामले में विश्व स्तर पर पर्यावरणविदों के बीच व्यापक सहमति बनी। इन्हीं प्रयासों के तहत ‘इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस’ यानी आइबीसीए बनी, जिसमें ऐसे देश शामिल हैं, जहां इस प्रजाति के सात पशु- बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पुमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो देश में कुल तिरपन बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, जहां लगभग तीन चौथाई बाघों की भिन्न प्रजातियां रहती हैं।
गौरतलब है कि करीब पांच दशक पहले जब बाघ संरक्षण को लक्षित इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, तब हालत थी कि ‘बड़ी बिल्ली’ प्रजाति में गिने जाने वाले इस पशु की संख्या इतनी कम थी कि इसके खत्म होने की आशंका जताई जाने लगी थी। लेकिन इस परियोजना पर अमल के बाद भारत ने न सिर्फ बाघों को बचाया है, बल्कि उसकी आबादी में विस्तार के लिए बेहतरीन पर्यावरण तैयार किया। सन 2006 में तो बाघों की गिनती महज एक हजार चार सौ ग्यारह रह गई थी और तब इस मसले पर उपजी चिंता के बाद सरकार की ओर से ज्यादा गंभीर और व्यवस्थित प्रयास शुरू हुए। उसके बाद हर चार साल के अंतराल के आंकड़ों में इसकी संख्या में तेजी से सुधार होता गया। अब नए आंकड़ों में बाघों की गिनती तीन हजार से ऊपर पहुंच जाने के बाद कहा जा सकता है कि देश में इस पशु के संरक्षण के लिए लागू योजना के तहत संतोषजनक उपलब्धि हासिल की जा सकी है। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पर्यावरण से लेकर पर्यावास तक के मामले में बाघों का जीवन जिस तरह स्थानीय परिस्थितियों से अभिन्न है, उसे संतुलित बनाए रखना जरूरी है, ताकि लंबे समय में हासिल इस राहत को कायम रखा जा सके।
Date:11-04-23
सुशासन में सहयोगी तकनीक संरचना
सुशील कुमार सिंह
नागरिक केंद्रित व्यवस्था में सुशासन के लिए तैयार डिजिटल अवसंरचना एक महत्त्वपूर्ण स्थान ले चुकी है। ई-गवर्नेंस एक ऐसा क्षेत्र और साधन है, जिसके जरिए नौकरशाही का समुचित प्रयोग करके व्यवस्था की कठिनाइयों को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, आनलाइन सेवा देकर सीधे और बिना रुकावट के कार्य संस्कृति को बनाए रखना आसान है। अब देश की विकास यात्रा कमोबेश डिजिटलीकरण पर निर्भर है। ऐसे में डिजिटल अवसंरचना को मजबूत बनाना न केवल समय की मांग, बल्कि आम आदमी तक पहुंच बनाने का सशक्त जरिया है। बशर्ते आम आदमी समावेशी और बुनियादी विकास की चुनौतियों से मुक्त होकर सुजीवन की राह पर हो। गौरतलब है कि एक मजबूत आधारभूत डिजिटल ढांचे से उत्पादकता बढ़ा कर जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाली सेवाओं को समुचित किया जा सकता है। ई-सुविधा, ई-अस्पताल, ई-याचिका और ई-अदालत जैसे कई ऐसे फलक हैं, जिनसे सुशासन को ऊंचाई देना संभव है।
गौरतलब है कि इलेक्ट्रानिक सेवा (ई-सेवा) 1999 में आरंभ किए गए ‘ट्विन्स प्रोजेक्ट’ का ही परिवर्द्धित संस्करण है, जिसे भुगतान की बुनियादी सेवाओं के लिए हैदराबाद-सिंकदराबाद युगल शहरों में शुरू किया गया था, जो अब पूरे देश में फैल चुका है। गौरतलब है कि डिजिटल अवसंरचना तकनीक, नेटवर्क, तंत्र और प्रक्रियाओं का एक ऐसा संग्रह है, जो मानव घटकों के साथ मिलकर सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में मदद करता है। जाहिर है, इसका विकास इंटरनेट जैसी व्यापक और सघन संरचना से ही संभव है। भारत की 140 करोड़ की आबादी में लगभग अस्सी करोड़ की इंटरनेट तक पहुंच है। अनुमान है कि 2025 तक यह आंकड़ा नब्बे करोड़ हो जाएगा। भारत में डिजिटल संपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक प्रयास किए गए हैं। मगर अभी सभी तक इसकी पहुंच संभव नहीं हुई है, ऐसे में ई-गवर्नेंस में निहित सुशासन सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से और सुधार की बाट जोह रहा है।
डिजिटल भुगतान जैसी पहल ने वित्तीय सेवाओं को अधिक समावेशी और किफायती बना दिया है। वस्तु एवं सेवा कर इसी डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से संग्रह के मामले में नित निए कीर्तिमान बना रहा है। ई-कामर्स के क्षेत्र में हो रही वृद्धि इसी संरचना का एक और उदाहरण है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से ई-कामर्स राजस्व वर्ष 2017 के उनतालीस अरब अमेरिकी डालर से बढ़ कर वर्ष 2020 में एक सौ बीस अरब डालर हो गया था। कृषि बाजार और ग्रामीण कृषि बाजार की आधारभूत कमियां भी इसी के चलते काफी हद तक दूर हुई हैं। देश भर में लगभग बाईस हजार ऐसे ग्रामीण कृषि बाजार संचालित हैं, जो किसानों को स्थानीय स्तर पर अपनी उपज बेचने में मदद करते हैं।
हालांकि इस अवसंरचना का लाभ सभी किसानों तक तभी पहुंचेगा, जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल, नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क और ई-अस्पताल समेत आनलाइन पंजीकरण प्रणाली ने स्वास्थ सेवा की दिशा में कार्य को सरल बनाया है। गौरतलब है कि सार्वजनिक अस्पतालों में आनलाइन पंजीकरण, शुल्क का भुगतान, रक्त उपलब्धता की जानकारी आदि जैसी सेवाओं की शुरुआत 2015 में हो गई थी। डिजिटल अवसरंचना का शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान बहुत तेजी से बढ़ा है। ‘स्वयंप्रभा’ बत्तीस राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से शैक्षणिक ई-सामग्री का प्रसारण करने वाला एक कार्यक्रम है और ‘ई-पाठशाला’ भी इसी से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण मंच है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में पैंसठ लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। यह अंग्रेजी समेत तमाम भारतीय भाषाओं की पुस्तकों तक निशुल्क पहुंच प्रदान करती है। कोविड-19 के समय ई-शिक्षा कारोबार को भी बढ़ावा मिला। ‘आडिट ऐंड मार्केटिंग’ की शीर्ष एजेंसी केपीएमजी और गूगल की ‘भारत में आनलाइन शिक्षा 2021’ शीर्षक से जारी रिपोर्ट में 2016 से 2021 के बीच ई-शिक्षा का कारोबार आठ गुना बढ़ने की बात कही गई थी।
गौरतलब है कि 2016 में ई-शिक्षा कारोबार महज पच्चीस करोड़ डालर का था, जबकि 2021 में यह दो अरब डालर तक पहुंच गया। जाहिर है, डिजिटल अवसंरचना के बगैर यह आंकड़ा संभव नहीं था। इस दिशा में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी है। अब तो डिजिटल विश्वविद्यालय भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि जब तक देश में बुनियादी समस्याएं व्याप्त रहेंगी, डिजिटल अवसंरचना के बावजूद आम आदमी में बड़ा सुधार संभव नहीं होगा। ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 107वें स्थान पर है। उन्नीस करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर और सत्ताईस करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित है। बेरोजगारी और महंगाई का लगातार बढ़ते रहना इस बात का सूचक है कि आम आदमी को डिजिटल अवसंरचना और ई-गवर्नेंस समेत सुशासन का व्यापक लाभ नहीं मिल पा रहा है।
भारत में 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का अनावरण किया गया था। इस नीति के अंतर्गत सेवाओं को वेब-सक्षम बनाया गया। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर जोर दिया गया। इसके बावजूद डिजिटल अवसंरचना के मार्ग में अनेक चुनौतियां अब भी व्याप्त हैं। विषम और दुर्गम क्षेत्रों में जनसंख्या के कम घनत्व और प्राकृतिक बाधाओं के चलते इंटरनेट का न पहुंच पाना डिजिटल सुविधा में रुकावट है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इंटरनेट तक सीमित पहुंच इसमें बड़ी बाधा है। भारत में ढाई लाख पंचायतें, साढ़े छह लाख गांव और लगभग सात सौ जिले हैं, जहां कोई न कोई स्थानीय समस्या बाधक है। कुशल कामगारों, इंजीनियरों और प्रबंधकों के आभाव में डिजिटल जुड़ाव को मजबूत ढांचा दे पाना पूरी तरह संभव नहीं है। साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बनी हुई हैं।
डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में मानकीकरण का भी लगभग आभाव है। इसमें तकनीकी बदलाव की दरकार आए दिन बनी रहती है। गौरतलब है कि 10 फरवरी, 2023 को भारत के साथ दक्षिण एशियाई देशों के समूह आसियान की डिजिटल मंत्रियों की तीसरी बैठक का आयोजन हुआ था। उसमें साइबर सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग तथा अगली पीढ़ी की स्मार्ट सिटी और ‘सोसायटी 5.0’ में ‘इंटरनेट आफ थिंग्स’ के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात निहित थी।
सुशासन, ई-शासन और डिजिटलीकरण का ताना-बाना एक समूची व्यवस्था का परिचायक है। भारत को हाईस्पीड ब्राडबैंड के निर्माण पर ताकत लगाने के साथ-साथ डिजिटल अवसंरचना को सशक्त करने की आवश्यकता है। रोचक यह भी है कि 2018 में भारत में साफ्टवेयर निर्माण करने वाले लोगों की संख्या अमेरिका से अधिक थी। तकनीक, संसाधन और धन के अभाव में भारत का युवा सक्षम उद्यमशीलता को हासिल कर पाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। अगर इन्हें आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाए, तो डिजिटल अवसंरचना को बड़ी ताकत में बदला जा सकता है और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बल मिल सकता है।
इंटरनेट की गति, नेटवर्क की सुरक्षा और कौशल से ही डिजिटल अवसंरचना को बड़ा किया जा सकता है, जिसके चलते ई-गवर्नेंस को भी व्यापक स्वरूप मिलेगा। सरकार का काम आसान होगा, जनता का हित सुनिश्चित करना संभव होगा, साथ ही भ्रष्टाचार, जो विकास की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहा है, उससे भी उबरने का मौका मिलेगा। मगर यह सब बिना जनता को मजबूत किए, संभव नहीं होगा। पहले समावेशी ढांचे को फौलादी बनाया जाए, तब कहीं डिजिटल ढांचा बुलंदी को प्राप्त करेगा और बिना बुलंद डिजिटल ढांचे के प्रतिस्पर्धा से भरे विश्व में स्वयं को प्रथम बनाए रखना संभव नहीं होगा।
बढ़ी जंगल की शान
संपादकीय
भारत पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संघर्ष में विश्वास नहीं करता बल्कि इन दोनों के बीच सह-अस्तित्व को महत्व देता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र का यह कथन देश में बाघों के अस्तित्व के लिए कितना आश्वस्तकारी साबित हुआ है यह रविवार को सारी दुनिया ने महसूस किया। जब दुनिया ने यह देखा कि अपने अस्तित्व के लिए जूझते बाघों की संख्या में भारत में खासी वृद्धि हुई है। वन्यजीवों की सुरक्षा एक सार्वभौम मुद्दा है। समस्त देश ‘बिग कैट’ प्रजातियों के संरक्षण एवं सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) की शुरुआत की। भारत में 2022 में बाघों की संख्या 3,167 थी । पचास साल पहले लुप्त प्रायः जंगल के इस राजा की प्रजाति में यह उल्लेखनीय वृद्धि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। देश में 2006 में बाघों की संख्या 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2,226, 2018 में 2,967थी जो 2022 में बढ़कर 3, 167 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की सफलता न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। भारत ने न सिर्फ बाघों को बचाया है, बल्कि उनकी आबादी बढ़ने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी भी तैयार की । भारत ऐसा देश है जहां प्रकृति की रक्षा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है।वन्यजीवों के फलने फूलने के लिए पारिस्थितिकी का फलना फूलना महत्वपूर्ण है। भारत में यही हो रहा है। वन्यजीवों का संरक्षण सिर्फ एक देश का नहीं है बल्कि वैश्विक मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री का कहना था कि चीते दशकों पहले भारत में विलुप्त हो गए थे। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाया गया। यह विदेशों से चीतों का पहला सफल स्थानांतरण था। अब ये मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में फल फूल रहे हैं। मादा चीतों ने चार शावकों को भी जन्म दिया है। बाघ जैसा शानदार जीव आज अवैध शिकार के कारण खतरे में है। जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री ने ‘वैश्विक नेताओं के गठबंधन’ का आह्वान किया था और एशिया में अवैध शिकार एवं अवैध वन्यजीव व्यापार पर दृढ़ता से अंकुश लगाने की बात कही थी। आईबीसीए की शुरुआत इसी पहल का नतीजा है। इससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बाघों की रक्षा होगी।
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