25-01-2023 (Important News Clippings)

25 Jan 2023
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Joshimath On Sea?

Mega projects for Andaman and Nicobar need to be ultra-sensitive about ecology and tribes

TOI Editorials

The representation of nearly 100 former civil servants to President Droupadi Murmu against development plans on Great Nicobar Island needs to be given serious thought. Recall that last November the Union environment ministry had given in-principle clearance for the diversion of 130. 75 sq km of forest land on Great Nicobar for a Rs 72,000 crore project that includes a transshipment port, an airport, a power plant and a greenfield township. But this would be likely catastrophic for the island’s sensitive ecology and indigenous hunter-gatherer tribes like the Shompen who are already listed as a ‘particularly vulnerable tribal group’.

The Andaman and Nicobar Islands have been on government’s development radar for some time now. In January 2021, the Island Coastal Regulation Zone of Great Nicobar was reduced. Subsequently, the Union territory administration de-notified 11. 44 sq km of Galathea Bay Sanctuary on the island. This was followed by a special committee meeting to decide the extent of de-notification of the Onge tribal reserve on Little Andaman. While government claims that these moves will bring growth and employment to the islands, little attention is being paid to the fact that the region has some of India’s largest mangroves and that over half the species of butterflies, 40% of birds and 60% of mammals found here are endemic. All of this unique biodiversity could be lost forever.

Plus, even if we leave aside reclusive tribes like the Sentinelese that want nothing to do with the outside world, it is difficult to see the mega projects benefit major indigenous communities like the Nicobarese on account of their current socioeconomic constraints. The projects would essentially cater to outsiders. True, there’s no denying that the islands are strategically important – as characterised by a 2019 Niti Aayog report – given that they lie across important sea lanes. But disregarding the ecological sensitivity of the region could see the making of another Joshimath-like catastrophe on a grander scale. Therefore, any future plans to develop the Andaman and Nicobar Islands need to seriously factor in the environmental impact on the region. Compensatory afforestation in Haryana or MP just won’t cut it.


Ponder This On R-Day

How to make governors constructive constitutional functionaries as originally envisaged by the republic

TOI Editorials

Telangana this year will witness an odd Republic Day. A report in TOI said that the K Chandrashekar Rao government has asked governor Tamilisai Soundararajan to hold a separate function. That Telangana will have two separate official R-Day events is thanks to the very public acrimony between the political executive and the governor. It has also resulted in the stalling of at least eight bills, which are yet to receive the governor’s assent. Friction between the state government and the governor over withholding assent to bills cleared by the legislative assembly is also common to Tamil Nadu, Kerala and Chhattisgarh.

Republic Day’s significance stems from the adoption of the Constitution. It replaced the British Raj legislation where the governor functioned as an agent of the colonial power vested with greater authority than the elected council of ministers. The Constitution, however, gave primacy to the legislative assembly and the political executive. That did not prevent misuse of the office till a Supreme Court constitutional bench in 1994 reiterated the primacy of the legislatureand narrowed the ground for dismissal of a government. The grey areas still allow a governor to make controversial calls on appointment of chief ministers. For instance, Maharashtra’s governor BS Koshyari, who recently stated that he wished to step down, swore in a short-lived government in 2019.

The current phase of conflicts between governors and the political executive stems largely from stalling of bills. Article 200 of the Constitution details the options of a governor when a bill is cleared by the assembly. However, it does not unambiguously lay down a deadline. Given that the Constitution is clear that the legislature has primacy, it’s bad form for governors to use this loophole to stall. However, a highly competitive political system awash with animus is likely to frequently deviate from constitutional morality. Two fixes are needed. First, put a deadline on how long a governor can stall a bill. Second, make governors accountable to not just the central executive via the President but also the Rajya Sabha and the state government.


The new and dark interpretations of ‘We the People’

The determination shown by the ruling party to dominate States and chip away at a Constitution framed by some of the best minds in India will only lead the country further away from the precious ideals of democracy

Sudarsanam Padam is a political scientist and former SAIL Professor of Public Enterprise at the Administrative Staff College of India, Hyderabad

The raging controversy over the very meaning of ‘We the People’, after the speech made by the Vice-President of India and Chairman, Rajya Sabha, Jagdeep Dhankhar at the 83rd all India conference of presiding officers’ in Jaipur, Rajasthan, on January 11, needs a closer look. With its particular reference to the judiciary, Mr. Dhankhar’s speech was of the view that ‘We the People’ essentially gives primacy to elected members of Parliament and the State legislatures.

The Speaker of Lok Sabha supported Mr. Dhankar’s view that the separation of powers (as enshrined in the Constitution) gives this primacy. Expatiating on this theme, Mr. Dhankhar implied that the separation of powers does not equate the three pillars of democracy: Parliament, judiciary and the executive. In his view (although he did not explicitly say this), as the judiciary and the executive are appointed and not elected directly by the people, they are inferior.

Let us first sort out the meaning of ‘We the People’. The Constitution does not define ‘people’. Its concern is about citizens and not any group or a particular institution. There are people in the judiciary, in the executive and in most other constitutional institutions. There are also those in the military, the police, public enterprise and the vast private enterprise. They are all people no less.

To identify representatives in the legislature to be the sole representatives of the people is a travesty. Apart from being enshrined in the Constitution, the theory of a separation of powers is basic to any democratic society, more than the letter of the Constitution. It is a case of staggering irony that over seven decades after Independence, the Indian nation is being subject to a re-education of what the essence of democracy is, from a person who as Governor, caused innumerable problems for the elected government of West Bengal.

Democracy in the U.S. and the U.K.

Since the issue of primacy of Parliament along with the judiciary and the executive came into the discussion, let us look at two countries with which Indians are familiar. In the United States, the President has the power to appoint judges, although this should be endorsed by Congress. But the President is directly elected by the people and has prerogatives in several issues which do not apply to a parliamentary democracy. The Prime Minister-in-cabinet does not have the powers of the U.S. President. And hence the possibility of a judicial review to check the suitability or otherwise of the candidates nominated.

In the case of the United Kingdom, it is run by time-honoured conventions and laws passed by the House of Commons. It does not have a written Constitution which gives judicial review. But strong conventions are in place in spite of the primacy of Parliament. Conventions in the United Kingdom have an inviolable tradition. Laws can be changed, violated and repealed. Even in Parliament, the Speaker of the House of Commons is elected, but becomes a non-party man, choosing when to retire from office.

In India too, the first two Speakers, G.V. Mavalankar and M. Ananthasayanam Ayyangar and later Neelam Sanjiva Reddy resigned from the ruling party to give the entire Parliament a sense of impartiality in ensuring a proper place for minority parties. The point is that in the United Kingdom, the House of Commons retains the Speaker if he continues to hold office. This, alas, does not happen in India, in spite of the first two Speakers of the Lok Sabha having tried to set a convention. This lack of convention has drastically affected the running of Parliament. The reluctance to honour conventions made our laws and Constitution strive for greater specificity, often leading to quibbling in language and meaning.

Onslaught on institutions

Democracies cannot be run only by the laws passed in representative Assemblies. They need conventions. B.R. Ambedkar realised that Orientals cannot be trusted with conventions. Unless conventions are solidified into constituent laws and bound by strong threads, institutions may even be destroyed, endangering the very purpose of a Constitution protecting the citizen. Indeed, there is a price to be paid converting conventions into law and B.R. Ambedkar knew it. Today’s onslaught on the judiciary is aimed at a powerful constitutional authority which is, by and large, refusing to deviate from its constitutional responsibilities. The fate of the Election Commission of India, independent investigating agencies and the civil service and police are a classic example of a dereliction of constitutional and other legal responsibilities.

The basic structure of the Indian Constitution, as recognised by the Supreme Court of India, is to be protected by it, in spite of any over-reach by the legislature. We can take the case of the executive in relation to government. Mr. Dhankhar, when he was Governor and his ruling party appointed colleagues, over-rode State legislatures with impunity, by not approving Bills or delaying them causing them to lapse into nullity. Where is the power of the people as represented by the legislature?

There is a virtual war in the country now between elected governments in States and the Governors appointed by the Centre, which has brought into focus the question whether we need the institution of Governors in the first place. The Constitution does not intend Governors to be subordinates to the central government or even as detractors of the legitimacy of States. The dangerous portent now is that the Centre consciously feels that it is superior to the States and their Governors are its proxies. This goes against the very dignity of the people of a State as inferior to a higher power outside their State, the constitutional validity of which rightly needs the judiciary as the final judge.

The dangers ahead

In other words, the separation of powers acceptable to the Centre is not applied to the States, where an appointed Governor can defy not only the legislature but also the elected government. Apparently, members of the ruling party members are pushing for greater centralisation not only within constitutional institutions at the Centre but also in States which are ruled by parties other than the national ruling party.

When there is a ruling party determined to dominate States both explicitly and in stealth, there will be strife and conflict endangering the very process of governance. Instead of chipping away at a Constitution framed by the best minds of the Independence movement generation, it will be more honest (sic) to go for a Constituent Assembly and seek a more totalitarian state — far from the ideals of democracy enshrined in the Constitution. If the people of India accept such devastating change, so be it. The determination with which the ruling party is approaching the majority in the country will only usher in divisive conflicts between religions, States and regions. Sadly, India will be just another Russia, China or Turkey.


आत्ममुग्ध हुए बिना काम करे ब्यूरोक्रेसी


दिल्ली में आईएएस अफसरों की एक संस्था ने बुद्धिजीवियों के एक क्लब में ‘क्या आईएएस ने देश को निराश किया’ विषय पर एक सेमिनार किया। इसमें अन्य विशिष्ट लोगों के अलावा मुख्य रूप से देश के अहम पदों पर रहे कुछ आईएएस अफसर वक्ता थे। भाषणों का सार यह था कि कुछ खास अफसरों के चरित्र को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर इस कैडर ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया। यानी इन बड़े अफसरों ने, जिनमें कुछ रिटायरमेंट के बाद भी बड़े पदों पर रहे, इस कैडर को खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया । एक अफसर का कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर महिला शिक्षा में अपेक्षित सफलता भले ही न मिली हो लेकिन स्वास्थ्य में और दक्षिण भारत में महिलाओं का सेल्फ- हेल्प ग्रुप की योजना के तहत भारी आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है। वहीं विकास की धीमी रफ्तार का कारण औपनिवेशिक शोषण – जनित गरीबी से आई दुश्वारियों को बताया गया । इन वक्ताओं को पड़ोस के बांग्लादेश में सेल्फ-हेल्प योजना की सफलता भी देखनी चाहिए। भारत, चीन और इजराइल लगभग एक ही दौर में संप्रभु हुए और स्व- शासन का अपना- अपना मार्ग चुना। इन देशों की आर्थिक उन्नति पर भी गौर करना चाहिए । एक अन्य अधिकारी का तर्क था कि अगर आज भी देश का अधिकांश युवा इस कैडर में आना अपना सपना मानता है तो इसका मतलब है कि कैडर अपना काम ठीक कर रहा है। जबकि यह पूरी हकीकत नहीं है । कहीं न कहीं कारण इन अधिकारियों का रुतबा, ताकत और वेतन-भत्ते हैं। अधिकारियों को जरूरत है कि वे आत्ममुग्ध हुए बिना सच्ची समीक्षा करें। साथ ही बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी बदलाव करें।


दुनिया भर की आबादी की जीवन गुणवत्ता सुधार सकती है एआई

राजकुमार जैन, ( स्वतंत्र लेखक )

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) भविष्य को बदलने जा रही है। यूं तो इसे प्रगति का एक लंबा रास्ता तय करना है लेकिन वो अपनी मंजिल पर हमारी सोच से भी पहले पहुंचने वाली है। यह जानना दिलचस्प होने के साथ-साथ आकर्षक भी है कि कैसे ये नवीनतम प्रौद्योगिकियां जीवन जीने का अंदाज बदल रही हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक शोध के अनुसार अगले कुछ वर्षों में एआई जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगी, जो मानव बौद्धिक क्षमता को पार करके बुद्धिमत्ता के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाएगी।

वैसे तो आज के एआई में कोई रचनात्मकता नहीं है और करुणा या प्रेम की भी कोई क्षमता नहीं है। यह मानव रचनात्मकता को बढ़ाने का एक उपकरण मात्र है। लेकिन अपनी शारीरिक-मानसिक संरचना की सीमाओं के चलते वो कार्य, जिन्हें करना मनुष्य के लिए संभव नहीं होता, एआई संपन्न मशीनें आसानी से कर देंगी। एआई में दुनिया भर की आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की असीमित क्षमता है।

ज्ञान (नॉलेज) इंजीनियरिंग के साथ शुरू हुई विकासवादी चौथी औद्योगिक क्रांति वर्तमान समय के नवीनतम आविष्कार एआई के बलबूते पर ना सिर्फ नए उत्पादों-सेवाओं को बढ़ावा दे रही है बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन की दक्षता और खुशियों को भी बढ़ाने का काम करेगी। जीवन उपयोगी सभी प्रणालियां भविष्य में और भी सरल होकर आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही तकनीकी नवाचार दक्षता-उत्पादकता में लाभदायक बदलाव के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के प्रदाय को आसान बनाएंगे।

घरों में स्वत: सफाई करने वाले रोबोट से लेकर वॉइस ऑटोमेशन तक एआई ने तेजी से प्रगति की है। निर्माण के क्षेत्र में एआई संचालित रोबोट काम कर रहे हैं, भविष्य में ये वास्तु कला, ढांचा डिजाइन, निर्माण प्रबंधन आदि कार्य भी स्वत: करने में सक्षम हो जाएँगे। स्वास्थ्य सेवा उद्योग में इनके उपयोग से मानवीय गलतियों को रोका जा सकेगा। एआई संचालित पूर्वानुमान लगाने में सक्षम प्रणाली किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे जन्म स्थान, खाने की आदतों, प्रदूषण के स्तर आदि को समझ कर किसी आनुवंशिक या पुरानी बीमारी के पुनः विकसित होने की संभावना का पता लगा लेगी और उसके उभरने से पहले ही खत्म करने के लिए निवारक उपचार का सुझाव देगी। शिक्षा क्षेत्र में आभासी (वर्चुअल) शिक्षक मानव शिक्षकों को प्रभावी शिक्षा प्रदान करने में सहायता करेगा। बैंकिंग में एआई का वैश्विक व्यापार मूल्य 2030 के अंत तक 300 बिलियन डालर तक पहुंचने का अनुमान है।

जिस प्रकार विद्युत शक्ति की खोज ने वैश्विक स्तर पर आमूल-चूल परिवर्तनों की नींव रखी थी, उसी तरह एआई भूख, गरीबी और विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में सहायक होगी।


दिशा-निर्देश बननी चाहिए बात

डॉ. आमना मिर्जा

सोशल मीडिया जगत प्रभावित करने वाले इनफ्लुएंसर जन के लिए नई गाइडलाइंस की एक अहम खबर लेकर आया है। गतिविधि के लिए प्राप्त समर्थन और लाभों के प्रकटीकरण को प्रदर्शित करने और किसी भी उल्लंघन के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अब जुर्माना लगाया जाएगा। जीवन अब गतिशील है, इस संदर्भ में संचार, मीडिया, प्रभाव और प्रभाव का अध्ययन करना होगा। कदम प्रशंसनीय, लेकिन विभिन्न आयामों से आत्मनिरीक्षण की मांग भी करता है।

व्यापार आज वैश्विक से राष्ट्रीय स्तर तक कल्पना से परे विस्तारित हो गया है। यह कभी भी अलगाव में मौजूद नहीं होता है, उपभोक्ता की पसंद, वैश्विक रुझान, संचार इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यापार प्रथाएं और नीतियां भी संदर्भ के रूप में आत्मनिरीक्षण की मांग करती हैं, बाजार, सूचना हर बार एक समान नहीं है । व्यापार के तंत्र में वृद्धि के साथ, विपणन और संचार की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गई । संचार अब केवल टेलीविजन या समाचार पत्रों के बारे में नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यहां नई चुनौतियों और अवसरों को जन्म दिया। स्पेक्ट्रम के एक तरफ, संदेश तेज और अधिक सुलभ हो गया जहां कई वीडियो विभिन्न विषयों पर उपलब्ध हैं। व्यापार के दायरे में, विकल्पों की विविधता ने निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियां पेश कीं। यह समकालीन समय में वैश्वीकरण की एक अहम आलोचना भी रही है। वैश्विक बाजार उभरे, लेकिन इसने बड़े पैमाने पर उपभोक्तावाद को जन्म दिया। कहानी के उसी पक्ष में, हमें वैश्विक शासन से महत्त्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने भी हाल फिलहाल में कई बार मानव केंद्रित वैश्वीकरण का आह्वान किया है, जिसमें लोगों को मुनाफे से ऊपर रखा गया है। दिशा-निर्देशों पर किसी भी चर्चा के लिए जनसांख्यिकी हमेशा अहम होती है। सोशल मीडिया प्रभावित करने वालों में युवा से लेकर बूढ़े तक शामिल हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल मीडिया में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रतिभा और प्रभाव देखा जा रहा है बहुत से लोग जो प्रभावशाली हैं, वे पच्चीस वर्ष से कम उम्र के हैं। उन्हें दिशा- निर्देशों की जानकारी के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण चुनौती होगी। विज्ञापन की कई कड़ियां होती हैं। उद्योग विभिन्न प्रकार की विज्ञापन तकनीकों को नियोजित करते हैं। भोजन, कपड़े, श्रृंगार, मोबाइल फोन ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक पोस्ट में टैग, हैशटैग, साझेदारी भी होती है और युवा भी इनसे कमाई कर रहे हैं। इसमें बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों के लिए एक संदेश भी है कि विज्ञापन और प्रभाव अब विकेंद्रीकृत हो गए हैं। एजेंसियां इस बारे में भी अनिश्चित हैं कि टेलीविजन पर विज्ञापन किसने देखा कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इसे एक व्यक्तिगत स्पर्श के साथ भी प्रस्तुत किया जा सकता है। फोक्स अक्सर ‘ऑर्गेनिक रीच होता है, इसलिए इनफ्लुएंसर्स भी लाभ के प्रकटीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह उनके लिए भी गर्व की बात है। संगठनों के नजरिए से भी विस्तार करना महत्त्वपूर्ण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्सर पेश करते हैं ‘पेड प्रमोशन’ का विकल्प | विज्ञापन संगठन भी संदेश को वास्तविक रूप देना चाहते हैं। कई कलाकार, मशहूर हस्तियां अक्सर विज्ञापन का पहलू बताते हैं, इसलिए इस संबंध में नए दिशा-निर्देशों में कोई समस्या नहीं होगी एक ब्रांड नाम बनाने में समय और समर्पण लगता है, सोशल मीडिया का प्रभाव भी उसी मापदंड का अनुसरण करता है। जानकारी के प्रकटीकरण के लिए स्पष्ट रूप से लिखना कोई समस्या नहीं लगती है क्योंकि कोई भी हस्ती ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो वर्षों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। आज हमारे जीवन में अवधारणाएँ विवादित है, वर्तमान में जो चलन में है वह अगले दिन उबाऊ हो सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग बहुत से लोग करते हैं। अच्छे फॉलोअर्स वाले कई लोग अक्सर रिव्यू भी पेश करते हैं। ‘समीक्षा’ और ‘प्रभाव’ के बीच महत्त्वपूर्ण प्रश्न का न्याय करना अक्सर कठिन होता है। कई संगठनों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ‘परभक्षी समीक्षा’ की भी शिकायत की है, जबकि कुछ अनैतिक भ्रामक विज्ञापनों में संलिप्त हो सकते हैं टैलेंट और इनोवेटिव आइडिया चीजों को सोशल मीडिया पर धमाल भी करती है, अनकही बातों को आगे लाती है।

सरकार को संतुलन सुनिश्चित करना होगा। सिर्फ कुछ लोगों की हरकत की वजह से इतने सारे लोगों की क्रिएटिविटी को सजा देना गलत होगा। साथ ही एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा यह भी उत्पन्न होता है, जहां कानून और दिशा-निर्देशों के बीच अंतर को स्पष्ट किया जाना चाहिए। तकनीकी प्रगति ने हमारे जीवन को फिर से परिभाषित किया है । उपभोक्ताओं की सुरक्षा, अच्छे व्यापार व्यवहार हमेशा प्रशंसनीय है, दिशा-निर्देश हमेशा कई स्तरों पर सशक्तिकरण के लिए होने चाहिए । यही कारण है कि उन्हें कभी भी इस तरह से नहीं रखा जाना चाहिए, जिससे उद्यमशीलता और व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो। इसी संदर्भ में सोशल मीडिया को प्रभावित करने से रोकने के बाबत नये दिशा-निर्देश स्वागतयोग्य हैं।

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