24-01-2023 (Important News Clippings)

24 Jan 2023
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GoI’s Job: Think Of Creating Jobs

Employment recovery after Covid is modest. To change this, invest in India’s small towns.

Amit Basole, [ The writer is with Azim Premji University. ]

The presentation of the Union Budget by the finance minister is an occasion to reflect on both short-term and longterm economic policy and prospects. India’s economy as well as the global economy have been through a rough few years with Covid pandemic followed by the war in Ukraine.

In India, as per CMIE data, neither employment nor incomes have recovered completely in aggregate terms, from the Covid shock.

Workforce participation rate for men remains, on average, five percentage points below the pre-Covid level.

Household incomes are at 90% of their pre-Covid average in real terms, which was a low Rs 6,000 per person per month to begin with.

In addition, household financial savings are at historic lows.

Worrying growth trend

On the other hand, the ‘K-shaped’ recovery has meant historically high profit rates for the corporate sector. But high profits and low corporate taxes have failed to translate into higher investment rates. The burden of creating demand has fallen on the public sector, taking largely the form of capital expenditure on infrastructural projects. It is not clear yet if this strategy is working as envisioned. Even prior to the onset of the pandemic, the Indian economy was experiencing a severe growth slowdown. The growth rate of gross value added adjusted for inflation fell from 8% in 2016-17 to 6% in 2017-18 and further to 4% by 2019-20, on the eve of the pandemic.

If we leave out the Covid-induced base effect which resulted in large bounce-back growth rates in 2021-22, and assume a real growth rate of 7% for the current financial year, we see that the economy will have grown at a compounded annual growth rate of just under 3% between 2019-20 and 2022-23. These are worrying numbers.

More pertinent to the ordinary person’s concerns, while growth may pick up again, what the recovery willdo to help our long-standing jobs problem is an open question. Creating good quality, productive jobs has proved difficult for many countries, not just India. But, across the developing world, India stands out for its particularly poor performance in linking growth to jobs.

Link between growth and jobs is missing

Cross-country data show that GDP growth is usually positively related to employment growth – in years in which the economy grows faster, more jobs are also created. For India, on the other hand, this relationship is almost non-existent.

That is, over the past 30 years, there is no correlation between GDP growth in a given year and employment growth in that year. Of course, this does not mean that employment has not risen over this period. But it does mean that we cannot bank on raising GDP growth to promote employment growth. We need a separate policy focus on employment itself.

Even the employment that the economy has managed to create in sectors other than agriculture has been largely of the precarious kind, mostly in construction and a few other services. Despite many years of concerted policy efforts via Make in India and more recently the Production-Linked Incentives scheme, the shares of the manufacturing sector in GDP and in employment have remained stuck around 17% and 11% respectively.

The rate of open unemployment among educated youth in India has reached alarming levels, and this does not even take into account women who tend to drop out of the labour force entirely.

Persist with infrastructure spending

So what is the way forward? First, even though the pandemic itself may be receding from our memory, its economic effects linger on. Thus continued support for social safety measures such as MGNREGA remains essential to help vulnerable households cope with employment and income losses.

MGNREGA outlays have been reduced to pre-Covid levels since the last Budget. But, our surveys show that the programme is making a vital difference and demand for work far exceeds its supply, so raising the programme budget is imperative. MGNREGA only operates in rural areas. Hence, it is worth considering an employment guarantee programme for urban areas, as many states like Rajasthan, Tamil Nadu, Odisha and others are experimenting with.

Public infrastructure spending can be part of the solution since it not only creates direct and indirect jobs but also improves ease of doing business, helping the private sector to create jobs. But to really make a difference for micro and small businesses, investment is needed in local infrastructure in thousands of small towns and cities across the country, not in a few mega projects or metro areas.

Given large fiscal deficits, there is pressure on GoI to control expenditures. The solution lies, at least in part, in restructuring the revenue side. The pandemic has been good for larger firms and richer households. Reducing tax exemptions on these is called for, thereby increasing reliance on direct taxes at the expense of indirect taxes, which tend to be regressive. In this context, recall that cutting corporate taxes did not boost private investment.

The Budget is an exercise in balancing interests. The interest of workers in the unorganised sector and MSMEs should not be forgotten in the bargain.


A Swell Police Force For a Forward March

ET Editorials

The call for a police force that is modern, sensitive, and leverages technology and older practices to serve the people better is timely and much-needed. PM Modi’s push for a police force that is responsive, at the 57th All-India Conference of Director Generals/Inspector Generals of Police, must be taken seriously.

Aresponsive police force that is fit for the purpose must leverage technology to address the needs of a diverse population, strengthening older practices such as foot patrol and community engagement, and greater interaction with other law-andorder agencies, particularly in the big cities. This will help reduce the people’s mistrust of police, abate rising petty crimes and address the needs of at-risk youth. The police also need to be well-versed in the use of technology given the prevalence of cybercrimes. Police cannot act in a silo; it must interact and engage with other law-enforcement agencies. At the same, the police must take measures to prevent its politicisation. Being seen as an extension of the ruling party or the local strongman, as has been seen in some states, is not conducive to improved policing. This undermines people’s faith and ability to trust the police. There is a need to increase the sensitivity training of the police personnel on gender, religion and caste. A police force that is not sensitive to the diversity of the population is incapable of serving it.

Given the size of the population, improved policing and law enforcement requires adequate numbers of personnel on the ground. The on-ground police force is less than required in most states, even as tending to VIPs takes precedence. Without adding the requisite numbers to the police force, all efforts for a fit-for-purpose police force will be ineffective.


Promise, pragmatism

Jacinda Ardern’s politics, rooted in moral values, came up against a reality check.


Jacinda Ardern’s time in office as New Zealand’s Prime Minister was rattled by several successive challenges. At 37, the Labour leader came to power in 2017, promising a “transformational change”. Nearly six years later when she leaves office, she would be better remembered for her handling of crises such as the coronavirus pandemic, the far-right terror attacks on mosques in Christchurch and volcanic eruptions. Ms. Ardern offered a leadership model rooted in empathy and moral values — the way she handled the Christchurch shootings is a case in point. Her approach towards the pandemic was initially popular, which helped Labour sweep the 2020 legislative elections. New Zealand’s per capita death rate from COVID-19 is among the lowest in the developed world. The way she announced her resignation also won her praise — that there is “not enough in the tank” for her to continue in the top office — which made her stand out in a world where not many leaders relinquish power easily. Chris Hipkins, a former Minister for COVID response in Ms. Ardern’s Cabinet and a troubleshooter for the Prime Minister, will succeed her and lead Labour in the 2023 election.

While her leadership style is widely praised, particularly among liberal sections across the world, there are also questions on whether Ms. Ardern made good on the promises she made to the electorate. New Zealand is one of the most expensive countries to live in. In 2017, Ms. Ardern vowed to tackle the country’s housing crisis by constructing 1,00,000 homes, but only a fraction has been built in the past five years. Housing prices remain extensively high, while high inflation has left a hole in household budgets. Her promises to address child poverty (New Zealand has one of the worst rates of child poverty in the developed world) and tackle inequality (the top 10% control nearly half of the country’s household net worth) have fallen flat. Besides, continued lockdowns and COVID measures even when neighbouring Australia opened up turned a chunk of Ms. Ardern’s early admirers away from her. The slide in her popularity hit Labour’s election prospects which prompted many within the party to question her leadership. According to a December poll, Labour’s support stood at 33%, while 38% backed the centre-right National Party, the main opposition. It was against this background that Ms. Ardern announced her resignation. Mr. Hipkins now has only eight months to steady the ship and reverse the public mood, a tall ask. He should blend Ms. Ardern’s empathetic politics with a strong economic vision that would address New Zealand’s structural economic problems while keeping its social harmony intact.


Democracy and its structural slippages

The complete equation of democracy with electoral politics draws attention away from any alternative form of governance — there is no space here for diversity

Harbans Mukhia taught history at Jawaharlal Nehru University.

The democracy that is functional around the world today — even as it has a long history of evolution — was essentially a 19th century to 20th century western creation. Every civilisation, of course, claims to have had some form of democratic origin. But the institution of universal adult franchise and governance through regular and multi-party elections (the universal norm today) has at the most a 100 years or less of practice behind it. Even in the most “advanced” democracies such as the United States, “universal franchise” of the 1920s did not include African-American citizens. In Britain, women obtained the right to vote in the 1930s, in France in 1944, and in Switzerland as late as 1971, over two decades after their Indian sisters.

Devolution and capitalism

Basic to democracy is the devolution of power, and with it, welfare from the elite echelons to the ground level. Devolution occurs on the premise of the individual and equality. In practice, is there a good record for these principles? If one is to go by the long view of history, the answer is ‘yes, most effectively’. The near-universal abolition of autocratic monarchies and hereditary aristocracies and their replacement by governance through popular mandate (with exceptions) and the spread of economic resources, infrastructure, education, health, etc. to the masses, with all their shortcomings and lacunae, call for acknowledgment even as the demand for these grows every day, constantly, and legitimately.

Yet, there is an unbreakable link between the wide spread of this devolution and capitalism. In capitalism’s basic requirement to seek freedom for resources such as land, labour, and movement from the autocratic restraints of medieval monarchies, the notions of the individual’s rights and equality evolved, culminating in the notion of a free market for every kind of resource mobilisation, including labour. It also implied a great deal of uniformity.

It is important to note that human history has been witness to several experiences of equality, mostly in its religious form: non-theistic Buddhism and monotheistic religions such as Christianity, Islam and Sikhism were proponents of social equality. However, equality here demanded the subjugation of the individual to the community or society.

Clearly, humanity’s urge for equality has erupted over and over again in different parts of the world at different times; it was the same urge that had led to the most recent experiment of Marxian socialism in about a third of the globe and a large chunk of the population. However, it is equally important to note that no egalitarian ideology has ever been able to create an egalitarian society. What it does is to reshuffle existing social hierarchies and create some space for the upward movement of the lower rungs. But the urge for equality has found diverse ways to seek utterance. Its current urge seeks to establish uniformity through the same or similar institutions and practices.

The uniformity takes the form of periodic multi-party “free and fair” elections and guarantees of various kinds of freedoms, especially of the market. The elections are a means of self-correction of government policies and actions.

The conduct of elections

Are elections truly free and fair?

To begin with, elections divide voters into a dubious majority and a minority. The majority-minority division of 50% plus one and 50% minus one is, in principle, hardly a decisive mandate even as this is treated as one empirically. But the practice of elections belies even this notion of “majority”; there is hardly a government anywhere in the world and at any time that governs through a majority of the mandate. Usually, 30% to 40% of the votes cast give a party a comfortable majority to rule legitimately. This is structured into multi-party elections through “the first past the post” principle; but even in a system such as the United States, Donald Trump could defeat Hillary Clinton even as she received some 2.5 million more popular votes than him, in 2016.

In practice again, contrary to theory, even as the voter is all alone in the polling booth voting as an untrammelled individual, her/his vote is still conditioned by numerous demands on it by family, community, religion, culture, and, above all, by the political alternatives offered by political parties. A loss of individuality is implicated here. The individual does not create the choices which are given by parties, very often wrapped in false propaganda and even more false promises. The individual has the “freedom” to choose one or another of these.

The complete equation of democracy with electoral politics draws one’s attention away from any alternative form of governance. There is no space here for diversity.

A reinforcement of identities

This democracy came to India in its most modern form: unconditional adult franchise and multi-party periodic elections. Yet, the operative categories of electoral politics here have mostly been pre-modern: identity politics of caste, sub-caste, community, region, language, etc. Not long ago we were familiar with acronyms such as AJGAR (Ahir, Jat, Gurjar and Rajput castes) and MY (Muslims and Yadavs) and so on, signifying the vote base of different political parties, or what came to be picturesquely called the ‘vote bank’.

Jawaharlal Nehru had hoped that education and the experience of democracy would force a retreat on these operative categories and generate a more “modern” consciousness among the masses. What has emerged is contrary to this. The very success of these mobilisations has reinforced identities instead of weakening them. The Bharatiya Janata Party is determined to create the biggest vote bank which would be ever hard to defeat: the entire Hindu population, comprising 80% of the populace. It can afford to marginalise and thus disenfranchise all others in the residual 20%. Remember the explicit assertion of this strategy by the Uttar Pradesh Chief Minister in the form of his line, “80 versus 20” during the run-up to the Assembly elections?

So, as long as we practise this form of democracy, its fault lines and, above all, its link with capitalism will remain unbroken. Yet, the fact that humanity has throughout history sought one or another form of social equality keeps the possibility of this urge erupting yet again more amenable to achieving a reality that has eluded us so far. What its form and its grade of success will be are hard to guess. What can be said confidently is that history is still unfolding and creating a future for us.


An India chapter for foreign universities

The initiative may fail due to contradictions in the draft regulation.

Furqan Qamar, [ Former Adviser for Education in the Planning Commission, is a Professor of Management at Jamia Millia Islamia, New Delhi. ]

For a long time, proponents of the internationalisation of higher education have cherished the dream of foreign universities operating in India. For nearly two decades, they have emphasised the need to provide conducive conditions and an enabling framework for such institutions. But the idea failed to come to fruition due to the concerns of the regulatory authorities and governments in India as well as the foreign higher educational institutions.


Promoting excellence, preventing malpractices, safeguarding the interests of students and protecting national interests have been some of the major concerns. Many were wary of the cultural threat that this initiative posed. Some of those who were at the forefront of preserving the purity of Indian culture are now a part of the political dispensation. Policy planners and regulators have been particularly concerned about how to come up with a framework that attracts the best of the best and deters the fly-by-night kinds of universities.

On the other hand, the sought-after universities are concerned about the potential adverse effect of setting up offshore campuses with their accreditation, ranking and reputation. Truly reputed higher educational institutions operate on a not-for-profit basis and have no materialistic motives to go offshore. A few countries that have such offshore campuses had to hard-sell the institutions the idea by leasing land at almost no cost, bearing the bulk of infrastructure cost and promising them the academic, administrative and financial autonomy that they enjoy in their home country. India could hardly afford any such incentives. Whatever was offered was riddled with caveats and contradictions.

Past setbacks notwithstanding, the idea of having world-class universities establish and operate their campuses in India has been so compelling that the National Education Policy (NEP) 2020 provided that “selected universities e.g., those from among the top 100 universities in the world will be facilitated to operate in India. A legislative framework facilitating such entry will be put in place, and such universities will be given special dispensation regarding regulatory, governance, and content norms on par with other autonomous institutions of India.” Even though the NEP favoured a “legislative framework”, the idea is being executed through a regulatory route by the University Grants Commission (UGC). There seems to be determination to get the idea going, even if it amounts to some dilution in standards.

While the policy prescribed “facilitation” and “special dispensation” for the top 100 universities of the world, the draft regulation seeks to lower the standards by extending the scope to the top 500 universities, overall or in any discipline. Further, for the “educational institutions”, just being “reputed” in their home country would be a sufficient requirement. The draft regulation doesn’t seem concerned about the subjectivity and scope of discretion in the above articulation as it believes that the standing committee constituted by the UGC would do an unbiased and thorough job in processing the applications and identifying only the best institutions.


The initiative may still fail due to contradictions in the regulation. The draft regulation demands that the quality of education imparted by these institutions in India must be on a par with the quality of courses at their campus in the country of origin. Yet, it insists that they must not “offer any such programme of study which jeopardises the national interest of India or the standards of higher education in India”. It promises academic, administrative and financial autonomy to foreign institutions but takes that away by asserting that they abide by all the conditions that the UGC and the Indian government prescribe from time to time. The provision that the foreign higher education institutions must not do anything “contrary to the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality” might deter the best universities that most value their academic autonomy.

Leaving aside the issue of whether the idea would succeed, one wonders why India is so keen on foreign higher education. During a media briefing, it was stated that foreign universities in India would stop the outflow of $28-30 billion in foreign exchange. This does not corroborate the data on outward remittances for studies abroad, as reported by the Reserve Bank of India (RBI). During 2021-22, foreign outflow on account of studies abroad was no more than $5.165 billion. Even if we add to it the outflows of $3.598 billion for education-related travel (though these do not necessarily relate to studies abroad), the total education-related outflows would be $8.973 billion. One could argue that even $5.165 billion is a substantive sum and must be stopped from flowing abroad, but the idea of import substitution in higher education is complicated. Students do not go abroad for degrees alone; they also go for the experience, post-study work visas, income opportunities and better career prospects. Studying in a foreign university in India would offer them none of these. Most critically, as they are able to finance a good part of their education abroad through jobs, assistantships and scholarships, they find it more economical.

Still, India needs to have an enabling framework for the entry and operation of foreign higher educational institutions. It must, however, ensure that the best of the best set up their campuses in the country.


हमें शिक्षा नीति में पश्चिम के अनुकरण की जरूरत नहीं है

राजीव मल्होत्रा, ( लेखक और विचारक )

भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी में अमेरिकी सामाजिक सिद्धांतों और नीतियों का अत्यधिक अनुकरण किया गया है। अमेरिकी स्कॉलरशिप और पाठ्यक्रम को आंख मूंदकर भारत में लागू करने से उत्पन्न होने वाली समस्याएं गम्भीर हैं। भारत की अगली पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है। अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भी, उसकी उत्कृष्ट अकादमिक संस्थाओं में विकसित सामाजिक विज्ञान के कुछेक हालिया सिद्धांतों के उपयोग को लेकर संकट उत्पन्न हुआ है। परंतु वहां न केवल कॉलेजों में, बल्कि प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल शिक्षा स्तर पर भी इसका विरोध हो रहा है।

इसमें सबसे आगे जेंडर सम्बंधी विचारधारा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक अध्ययनों का परिणाम है। अनेक अमेरिकी माता-पिता बहुत छोटे बच्चों के अपने जेंडर के बारे में प्रश्न करने पर आपत्ति व्यक्त करते हैं। कई रूढ़िवादी माता-पिता छोटे बच्चों की इस ‘ग्रूमिंग’ का इस आधार पर विरोध करते हैं कि यह उन्हें यौन सम्बंध बनाने की ओर प्रेरित करेगा और भ्रमित करेगा। अचानक नौजवानों का एक बड़ा प्रतिशत यह महसूस करने लगा है कि लैंगिक रूप से वे ‘गलत’ शरीरों में हैं। गुस्साए माता-पिता बच्चों में लैंगिक हताशायुक्त बेचैनी में तीव्र वृद्धि देख रहे हैं और विशेषज्ञों के पास भी इससे निपटने का रास्ता नहीं है। सोशल मीडिया की भी इसमें बड़ी भूमिका है, विशेषकर परेशान युवा महिलाओं के संबंध में जो स्वयं को सार्वजनिक रूप से ‘ट्रांस’ घोषित करती हैं। पश्चिम में रूढ़िवादी व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि यह रुझान अप्राकृतिक है और इसे सामाजिक रूप से निर्मित किया जा रहा है।

इस प्रकार का शैक्षिक शोध सामाजिक न्याय की विचारधारा से जीव-विज्ञान का उल्लंघन करने का प्रयास करता है। यहां यह तर्क दिया जा रहा है कि जेंडर को पुराने ढांचों- जिनका निर्माण उत्पीड़कों द्वारा किया गया- के दवाब में सामाजिक रूप से रचा गया है और पीड़ितों की मुक्ति के लिए उन ढांचों को तोड़ना आवश्यक है।

इसी कारण से जेंडर को ‘अस्थिर’ सामाजिक संरचना कहा जा रहा है। इसके उन्मूलन के लिए, पश्चिम में सोशल इंजीनियरिंग कार्यकर्ता प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के लिए अत्यधिक दबाव बना रहे हैं और बच्चों के जननांगों को विकृत करने की शल्यक्रियाओं का समर्थन कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान पश्चिमी शैक्षणिक समूह के इस नए तथ्य-वर्णन से प्रभावित हो रहा है कि जेंडर जैविक नहीं बल्कि पूर्णतः एक ‘सामाजिक संरचना’ है।

भारत में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। प्रत्येक नवीनतम अमेरिकी सनक की नकल करने का हमारे यहां फैशन जो बन गया है। भारत की नई शिक्षा नीति ने बड़े गर्व से पश्चिमी लिबरल आर्ट्स शिक्षा के लिए द्वार खोल दिए हैं। भारतीय विश्वविद्यालय विद्वानों के बजाय कार्यकर्ताओं से निर्मित जेंडर स्टडीज विभाग के माध्यम से लैंगिक अध्ययनों संबंधी होड़ में शामिल हो गए हैं। अधिकतर धनाढ्य भारतीय माता-पिता- जो लिबरल आर्ट्स की शिक्षा के लिए महंगे ट्यूशन शुल्क का भुगतान करते हैं- अमेरिकी शिक्षा के निहितार्थों को नहीं समझते हैं। जेंडर संबंधी अस्थिरता के प्रवक्ता अपने सक्रियतावाद को भारत-विरोधी राजनीति के साथ मिला रहे हैं।

भारत ने हमेशा विविधता को अपनाया है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सम्मान भी शामिल है। भारतीय शिक्षाविदों के लिए बेहतर होगा कि वे पश्चिम का अंधानुकरण करने के बजाय भारतीय प्रतिमानों की जांच-परख करें और उन्हें मानविकी के भारत के अपने प्रारूप में सम्मिलित करें। विविधतापूर्ण जनसंख्या पर लापरवाह तरीके से विदेश के सामाजिक विज्ञानों को लागू किए जाने से ऐसे अप्रत्याशित और अस्थिरतापूर्ण परिणाम आ सकते हैं, जिनके लिए भारत एकदम तैयार नहीं है।


क्लाइमेट चेंज से निपटने में यूरोप से बेहतर कदम उठा रहा भारत

आरती खोसला, ( निदेशक, क्लाइमेट ट्रेंड्स )

जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत लगातार अपनी कमर कस रहा है। रिन्युएबल एनर्जी का चरणबद्ध तरीके से विस्तार, हाइड्रोजन नीति, रेलवे का डी-कार्बोनाइजेशन और 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने जैसे कई अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। इन फैसलों के दूरगामी असर होने वाले हैं।

भारत ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के तहत जलवायु नीति के प्रति अपने सरोकार को जाहिर किया है। पेरिस समझौते की पूर्ति के लिए भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर प्रदूषण में कमी लाने के लिए एक क्षेत्रवार नजरिया तैयार किया है। वहीं नेशनल एनर्जी पॉलिसी (एनईपी) में भी 2030 तक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने के साथ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की कोयला क्षमता में गिरावट की बात कही गई है। केंद्र ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा क्षमता को स्टोर करने के लिए एक बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली बनाने के लिए 30 अरब डॉलर की योजना का अनावरण किया है। सरकार ने पिछले महीने अपने संप्रभु ग्रीन बांड भी जारी किए हैं। इनका मकसद सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं की आर्थिक मदद करना है, जिनका सरोकार जलवायु संरक्षण कार्रवाई से जुड़ा हो। इनके जरिए भारत अपने जलवायु संबंधी अंतरराष्ट्रीय संकल्पों को और मजबूत करना है।

भारत की हाइड्रोजन नीति में भी बदलाव किए गए हैं। हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए ढाई अरब डॉलर की व्यवस्था की गई है। इस बहुप्रतीक्षित नीति में ऊर्जा, उद्योग एवं परिवहन क्षेत्रों में हाइड्रोजन आधारित हरित पारिस्थितिकी का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्पष्ट बातें रखी गई हैं। अन्य बातों के साथ-साथ तेल शोधन इकाइयों को वर्ष 2035 तक अपने यहां इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन के एक तिहाई हिस्से को ग्रीन हाइड्रोजन से बदलना होगा। 2035 तक उर्वरक उत्पादन का कार्य 7% ग्रीन हाइड्रोजन से करना होगा और शहरी गैस वितरण ग्रिड में 15% गैस को ग्रीन हाइड्रोजन से बदलना होगा। भारत वर्ष 2026 तक दुनिया में उत्पादित होने वाली कुल 26 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता में से इस वर्ष 8 गीगावट की इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता का वादा करने की दिशा में भी आगे बढ़ा।

सरकार ने भारतीय रेलवे के वर्ष 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की अपनी घोषणा को दोहराया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रेलवे नेटवर्क के ब्रॉड गेज (बीजी) को 100% विद्युतीकृत करना होगा। रेलवे ने करीब 142 मेगावाट उत्पादन क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगाए हैं और अब तक करीब 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र तैयार किए हैं। रेलवे कार्बन सिंक में वृद्धि करने के लिए अपनी जमीन के वनीकरण की योजना बना रहा है। दुनियाभर से तुलना की जाए, तो भारत ने इस दिशा में अच्छी-खासी प्रगति की है। बस निरंतरता की जरूरत है।


स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के क्या हैं मायने

अमित कपूर और विवेक देवरॉय, ( कपूर, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया के अध्यक्ष और स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के विजिटिंग स्कॉलर और व्याख्याता हैं। देवरॉय भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं )

प्रधानमंत्री के महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी अभियान में उन शहरों को बढ़ावा देने का विचार शामिल है जो अपने नागरिकों के जीवन और उनके रहन-सहन को आसान बनाते हुए सहूलियत दे सकें और जहां के मूल बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ एक साफ-सुथरे और लंबे समय तक अक्षुण्ण रहने वाला पर्यावरण हो। इसके अलावा स्मार्ट सिटी की परिकल्पना ऐसे शहर के तौर पर भी की गई है जहां डेटा से जुड़े ‘स्मार्ट समाधान’ को अपनाकर संसाधनों तक पहुंच बनाई जा सके।

स्मार्ट सिटी के तहत, शहर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत स्तंभों पर व्यापक स्तर पर काम किया जाता है जिससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ ही जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश होती है। स्मार्ट सिटी अभियान का लक्ष्य एक ऐसे योग्य मॉडल का उदाहरण पेश करना है जो दीर्घकालिक और समावेशी विकास पर जोर देने के साथ अन्य महत्त्वाकांक्षी शहरों के लिए प्रेरणास्रोत के रूप में काम करता है।

हालांकि, शहरीकरण का यह नया चेहरा एकपक्षीय नहीं है बल्कि यह भारत के अपने लक्ष्य को हासिल करने के नए तरह के डिजिटल और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने के प्रयास का नतीजा है। यह मूलभूत रूप से शासन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से इसका ताल्लुक स्थानीय शासन के स्तर पर सुधार से है ताकि शहरी स्थानीय निकायों और उनके प्रशासनिक माध्यमों को नवाचारों से लैस करने के साथ ही उन्हें और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। इस प्रकार के सुधार का संबंध केवल इनकी फंडिंग से नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी शासन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ाने से भी जुड़ा है।

भारत का स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकार की फंडिंग से चलाया जाने वाला कार्यक्रम है जो स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के विभिन्न पहलों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के समान योगदान की अनिवार्यता तय करता है। राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वे स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में शामिल पहलों के लिए विभिन्न स्रोतों से फंडिंग की संभावनाएं तलाशेंगे जिसमें राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन शामिल हैं जो उपयोगकर्ता शुल्क, लाभार्थी शुल्क, प्रभाव शुल्क, जमीन से मिलने वाली राशि और ऋण आदि से मिलते हैं।

अभियान की निगरानी तीन स्तरों पर की जाती है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य और शहर के स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर विचारों को मंजूरी देने, योजना की प्रगति पर नजर रखने और धन आवंटित करने की जिम्मेदारी एक शीर्ष समिति पर होती है जिसका नेतृत्व आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव करते हैं और इसमें संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के अधिकारी शामिल होते हैं। राज्य स्तर पर, स्मार्ट सिटी मिशन की समग्र दिशा एक उच्चाधिकार संचालन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी और यह राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी।

इसके अलावा, नगरपालिका स्तर पर, जिलाधिकारी और एक बहुद्देश्यीय योजनाओं (एसपीवी) के मुख्य कार्याधिकारी, सभी स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच तैयार करते हैं। इस मंच की जिम्मेदारी फंड जारी करना, स्मार्ट सिटी के विकास की परियोजनाओं की निगरानी और उनका आकलन करना है।

12वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 3,723 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें से 109 नगर निगम हैं, 1,432 नगरपालिकाएं और 2,182 नगर पंचायत हैं। शहरी स्थानीय निकायों की बड़ी संख्या आवास, स्वच्छता, आजीविका, आईटी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, परिवहन और पर्यावरण सहित सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि की क्षमता के संकेत देती है। हालांकि, इन शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज की जवाबदेही तय करने के साथ ही राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है।

स्मार्ट सिटी अभियान के माध्यम से, भारत को शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में सुधार पर ध्यान देने के साथ ही नए दौर के शासन की ओर प्रगति की जा सकती है।

उदाहरण के तौर पर एसपीवी अनिवार्य रूप से नगरपालिकाओं की तरह काम करते हैं, लेकिन उनकी संरचना इस तरह है कि वे कम से कम 40 प्रतिशत निजी निवेश के साथ एक निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं और वे शहरी शासन को स्थायी कार्यकारी नेतृत्व के साथ स्थिरता का अहसास देते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि यह स्थानीय सरकारों को अंतर-विभागीय तालमेल की ओर बढ़ने और शहर के निर्वाचित अधिकारियों, जैसे कि मेयर को कार्यकारी अधिकार का हस्तांतरण करे ताकि जवाबदेही के साथ शहरों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता हैं।

शहरी स्थानीय निकाय, कई मायने में स्मार्ट सिटी की वृद्धि के लिए अनिवार्य है। इस अभियान की सफलता, प्रभावी नेतृत्व जैसे कारकों पर निर्भर करती है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उनके जमीनी स्तर के संचालन के कारण, शहरी स्थानीय निकाय एक स्पष्ट नजरिया दे सकते हैं और शहर के निवासियों के बीच बेहतर समुदायों का निर्माण करने और प्रभावी एवं बेहतर विकास को बढ़ावा देने की इच्छा बढ़ा सकते हैं। वे स्थानीय पर्यावरण के बारे में उपयोगी जानकारी का एक स्रोत भी हैं और इससे वैसी विशेष मांग सामने आती है जिसका समाधान निकालना अहम होता है ताकि यह आम सहमति की भी आवाज बने। सीमित क्षेत्राधिकार और वित्तीय बाधाओं के रूप में इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण बाधाएं हैं। इससे न केवल उनकी काम करने की क्षमता बाधित होती है बल्कि बेहतर काम करने का उनका कौशल भी प्रभावित होता है। ऐसे में, स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी स्थानीय निकायों के बीच बेहतर तालमेल की परिकल्पना तभी की जा सकती है जब शहरी स्थानीय निकायों के दायरे को आगे बढ़ाया जाएगा। इन निकायों के कार्य और अधिकार क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने के अलावा, यह देश में दीर्घकालिक शहरीकरण को बढ़ावा देने में स्थानीय शासन तंत्र की भूमिका को तवज्जो देने का मामला भी है। दीर्घकालिक और समावेशी शहरीकरण के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा।

इसके माध्यम से, इस अभियान को जवाबदेह बनाते हुए और पारदर्शिता के साथ शहरी शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने होंगे तभी इसका शहरी विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।


पुलिस का बल


नागरिक सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को अधिक सक्षम, सतर्क और सुलभ बनाने पर जोर दिया जाता रहा है। बदलती जरूरतों के मुताबिक उसे नए संसाधनों से सुसज्जित भी किया जाता है। इस बात को एक बार फिर प्रधानमंत्री ने भी पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में रेखांकित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य पुलिस बल और केंद्रीय एजंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी संसाधन अपनाने के साथ-साथ पैदल गश्त जैसी पारंपरिक प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह सुझाव ऐसे समय आया है, जब आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसना बड़ी चुनौती मानी जा रही है। हर साल अपराध के आंकड़े कुछ बढ़े हुए दर्ज होते हैं। हालांकि महिलाओं, बच्चों आदि के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित दंडात्मक प्रावधान कड़े किए गए हैं, पर उनका अपेक्षित असर नजर नहीं आ रहा। आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग होने लगा है, जिससे अपराध करने वालों की धर-पकड़ में तेजी आई है, मगर अपराध की दर फिर भी नहीं घट रही, तो इसे लेकर चिंता स्वाभाविक है। सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर राज्यों की पुलिस और केंद्रीय बलों को तकनीकी रूप से परस्पर जोड़ने पर सहमति बहुत पहले बन गई थी, मगर अपराधियों, उपद्रवियों और अलगाववादी ताकतों के अंतरराज्यीय संजाल को तोड़ने में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही है।

दरअसल, पुलिस आंतरिक सुरक्षा का बुनियादी ढांचा होती है। दूसरी सुरक्षा एजंसियों की अपेक्षा स्थानीय स्तर पर पुलिस की सक्रियता अधिक होती है, उसे हर गतिविधि का सूत्र पता होता है। ऐसे में अपेक्षा की जाती है कि अगर वह केंद्रीय बलों और दूसरे सुरक्षा बलों के साथ सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान करे, तो सीमा पार से या अंतरराज्यीय संजाल के तहत चलने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने में बहुत आसानी होगी। खासकर माओवादी और पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों की सजिशों को अंजाम देने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। इस दिशा में काफी कुछ काम भी हुआ है, मगर अब भी पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजंसियों के बीच संतोषजनक तालमेल नहीं दिखाई देता। इसकी एक वजह तो यह है कि कानून-व्यवस्था चूंकि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विषय है, इसलिए वे केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ तालमेल बिठाने से कतराती हैं। इस तरह आतंकवाद, अलगाववाद से प्रभावित इलाकों में नजर रखने और तस्करी, हथियारों की आपूर्ति जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं।

मगर सबसे अधिक आलोचना स्थानीय स्तर पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने में पुलिस के कामकाज के तरीके को लेकर होती रही है। इसमें सुधार के लिए पुलिस सुधार संबंधी कई सिफारिशें आर्इं, मगर राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में उन पर अमल नहीं हो सका। यह भी छिपा तथ्य नहीं है कि सरकारें पुलिस का इस्तेमाल अपने पक्ष में करती हैं। इसलिए भी कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ उचित सख्ती नहीं बरती जा पाती। फिर पुलिस का आम लोगों के साथ रिश्ता प्राय: मधुर नहीं देखा जाता, वह आम लोगों से दूरी बना कर और भय पैदा करके ही काम करना अधिक पसंद करती है। इसकी वजह से भी आम लोगों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता और कई सूचनाएं दबी रह जाती हैं। पुलिस तंत्र को वास्तव में मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले पुलिस सुधार संबंधी सिफारिशों को लागू करने और फिर संसाधनों और रणनीति के स्तर पर उसमें बदलाव का प्रयास होना चाहिए।


सुशासन में नैतिकता की जगह

सुशील कुमार सिंह

एक सक्षम प्रशासक में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ पारदर्शिता हो तभी सुशासन सुनिश्चित होता है। सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अनेक प्रशासनिक कानूनों के जरिए नैतिकता को सबल बनाने का प्रयास किया गया है, पर इसकी क्या कसौटी हो, इसे भी देखना आवश्यक है। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक ‘सामाजिक-आर्थिक प्रशासन’ में कहा था कि नौकरशाही प्रभुत्व स्थापित करने से जुड़ी एक व्यवस्था है, जबकि अन्य विचारकों यह राय रही है कि यह सेवा की भावना से युक्त एक संगठन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस्पाती ढांचे वाली नौकरशाही बीते तीन दशकों से प्लास्टिक फ्रेम वाली सिविल सेवक बन गई है। ऐसा 1991 के उदारीकरण के बाद से देखा जा सकता है। मगर क्या नैतिकता के इस पड़ाव पर आचार नीति के मामले में विधायिका सफल कही जाएगी।

संसद हो या विधानसभा, दागी सांसदों और विधायकों की फेहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। जाहिर है, आचार संहिता केवल सिविल सेवकों के लिए नहीं, उन तमाम कार्यकारियों के लिए व्यापक रूप में होनी चाहिए, जो राष्ट्र और राज्य में ताकतवर और वैधानिक सत्ता से पोषित हैं। नए वातावरण में कम से कम यह बात आ जानी चाहिए कि नई लोकसेवा के साथ संसद और विधानमंडल का पारिस्थितिकी तंत्र नए नैतिक आचरण से युक्त हो।

स्पेन की सुशासनिक संहिता दुनिया में सबसे अधिक प्रखर रूप में दिखती है। उसमें निष्पक्षता, तटस्थता और आत्मसंयम से लेकर जनसेवा के प्रति समर्पण समेत पंद्रह अच्छे आचरण के सिद्धांत निहित हैं। आचार नीति मानव चरित्र और आचरण से संबंधित है। यह सभी प्रकार के झूठ की निंदा करती है। चुनाव के दिनों में तो आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर लागू हो जाती है। मौजूदा समय में पूर्वोत्तर के तीन राज्यों- मेघालय, त्रिपुरा और नगालैंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और नैतिकता के साथ आचरण नीति की आवश्यकता एक बार फिर इन छोटे राज्यों में प्रवेश कर रही है। निर्वाचन आयोग कितना सफल रहेगा और चुनावी होड़ में शामिल राजनेता आचार संहिता में कितने सहयोगी बनेंगे, यह समय बताएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने आचार संहिता पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में शासन में नैतिकता से संबंधित कई सिद्धांतों को उकेरा था। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से उत्पन्न होती हैं? ये कभी न खत्म होने वाले लालच से आती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए इस लालच के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और ‘मैं क्या दे सकता हूं’ की भावना से इस स्थिति को बदलना होगा।

देश तभी ऊंचाई को प्राप्त करता है, जब पूरी व्यवस्था आचार नीति का पालन करती हो। जब यह महज कागजी नहीं होती, बल्कि लोगों के स्नायुतंत्र में बस चुकी होती है। जिम्मेदारी और जवाबदेही आचार नीति के अभिन्न अंग हैं और यही सुशासन का पैमाना भी है। आचार नीति एक बहुआयामी मानक है, इसलिए यह दायित्वों के बोझ को आसानी से सह लेती है। अगर दायित्व बड़े हों और आचरण के प्रति गंभीरता न हो, तो जोखिम बड़ा होता है।

विभिन्न देशों ने समय-समय पर अपने मंत्रियों, विधायकों और सिविल सेवकों के लिए नैतिक संहिता निर्धारित किया है। अमेरिका में यह मंत्री संहिता, संयुक्त राष्ट्र सीनेट में आचार संहिता और कनाडा में मंत्रियों के लिए मार्गदर्शन है। भारत सरकार ने एक आचार संहिता निर्धारित की है, जो केंद्र और राज्य सरकार, दोनों के मंत्रियों पर लागू होती है। इनमें कई अन्य बातों के साथ मंत्रियों द्वारा अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करने साथ ही सरकार में शामिल होने से पहले जिस किसी भी व्यवसाय में थे, उससे स्वयं को अलग करने के अलावा स्वयं या परिवार के किसी सदस्य आदि के मामले में कोई योगदान या उपहार स्वीकार न करने की बात कही गई है। मगर जब नैतिकता के पैमाने पर सुशासन को कसा जाता है, तो ये बातें काफी अधूरी दिखती हैं। इसकी बड़ी वजह आचार संहिता के अनुपालन में कमी है। राजनीतिक प्रक्रिया का अपराधीकरण तथा राजनेताओं, लोक सेवकों और व्यावसायिक घरानों के बीच अपवित्र गठजोड़, लोकनीति के निर्धारण और शासन पर घातक असर डालता है।

भारत के लोकतांत्रिक शासन को ज्यादा गंभीर खतरा अपराधियों और बाहुबलियों से है, जो राज्य की विधानसभाओं और देश की लोकसभा में अच्छी-खासी जनसंख्या में घुसने लगे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति अपनी जड़ें जमा रही है, जिसमें संसद या विधानसभा की सदस्यता को निजी फायदे और आर्थिक लाभ के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इसे व्यापक रूप में देखें तो सुशासन और आचरण नीति दोनों घाटे में दिखते हैं। बावजूद इसके आचार नीति और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त करने का भरोसा नहीं छोड़ा जा सकता। विविध भाषाभाषी और संस्कृति से युक्त भारत भावना और संस्कृति से भरा है, मगर विश्वसनीयता और दक्षता के साथ ईमानदारी पर संशय भी उतना ही बरकरार रहता है कि जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, क्या वे पूरा न्याय करते हैं। नेता कौन होता है, उसके गुण और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, एक समुदाय, समाज या राष्ट्र में समृद्धि, आर्थिक उन्नति स्थायित्व, शांति और सद्भाव आदि कैसे विकसित हों, यह नेतृत्व को समझना होता है। देखा जाए तो नेतृत्व मुख्य रूप से बदलाव का प्रतिनिधित्व होता है और उन्नति उसका उद्देश्य। मात्र लोगों की आकांक्षाओं को ऊपर उठाना, सत्ता हथियाना और नैतिकताविहीन होकर स्वयं का शानदार भविष्य तलाशना न तो नेतृत्व की श्रेणी है और न तो यह आचार नीति का हिस्सा है।

लोक प्रशासन में नैतिकता के पारितंत्र को परिभाषित करने के लिए विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमों के माध्यम से इसे व्यापक रूप दिया गया है। 1930 के दशक में ब्रिटिश सिविल सेवकों के लिए ‘क्या करें और क्या न करें’ निर्देशों का एक संग्रह जारी किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भी आचार नीति का निर्माण इसी का हिस्सा था। संविधान में कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा 2001 में प्रशासन में ईमानदारी को लेकर जारी परामर्शपत्र में कई विधायी और संस्थागत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था। गौरतलब है कि सुशासन, विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। शासन में ईमानदारी, सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा का सुनिश्चित होना सुशासन की गारंटी है। सुशासन के चलते ही आचार नीति को भी एक आवरण मिलता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प को मंजूरी दी। ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में मानकों पर समिति बनाई गई, जिसे नोलान समिति के नाम से जाना जाता है। उसमें सात मुख्य बातें- निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व- शामिल थीं। देश में संस्थागत और कानूनी ढांचा कमजोर नहीं है, दिक्कत इसके अनुपालन करने वाले आचरण में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआइ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकपाल और लोकायुक्त जहां सुशासन स्थापित करने के संस्थान हैं, वहीं भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सूचना के अधिकार समेत कई कानून देखे जा सकते हैं। मगर सुशासन के लिए एक ऐसी आचार संहिता की जरूरत है, जो संस्कृति, पर्यावरण तथा स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देने के अलावा आत्मसंयम और सत्यनिष्ठा के साथ निष्पक्षता पर बल देती हो। यह सच है कि जनता और मीडिया मूकदर्शक नहीं है, न्यायिक सक्रियता भी बढ़ी है। बावजूद इसके, यह सवाल बना हुआ है कि लोकतंत्र के प्रवेश द्वार पर अपराध कैसे रुके और वैधानिक सत्ताधारक आचार नीति में पूरी तरह कैसे बंधे।


सिफारिशें हों लागू


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 57 अखिला भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस बल को अधिक संवेदनशील बनाने के साथ प्रौद्योगिकियों से प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया है। भारत में पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से पुलिस तंत्र में व्यापक सुधारों को लेकर वहस चल रही है। हालांकि इन प्रयासों से कुछ सकारात्मक वदलाव अवश्य आए हैं, लेकिन वे पर्याप्त और संतोषजनक नहीं हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस ज्वलंत मुद्दे को रेखांकित करते हुए पुलिस प्रणाली में आवश्यक सुधार करने पर जोर दिया है। आमतौर पर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करने से लेकर गैरकानूनी गिरफ्तारी, हिरासत में वलात्कार और हत्या करने की शिकायतें हैं। आए दिन समाचार पत्रों में हिरासत में हिंसा, वलात्कार और मौत की घटनाओं से संबंधित खवरें छपती रहती हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय पुलिस की कार्यशैली कितनी असभ्य, अशिष्ट और असंवेदनशील है। कानून के राज और विधि के शासन में अगर हिरासत में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो यह किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। यह भी गौर करने वाली वात है कि पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते रहते हैं। जाहिर है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक ऐसी निरीक्षण प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए जिससे पुलिसकर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। पुलिस के सामने अपराधों को जल्द-से-जल्द सुलझाने और अपराधी को पकड़ने की चुनौती होती है। इसके लिए वुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने की दिशा में पहल करनी होगी। प्रधानमंत्री ने राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के वीच तालमेल बढ़ाने का सुझाव दिया है। अगर इस सुझाव का क्रियान्वयन किया जाए तो निश्चित रूप से राज्यों की पुलिस और केंद्रीय पुलिस वलों दोनों की कार्यक्षमता वढ़ेगी। पुलिस विभाग में सुधार लाने के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ है । अनेक आयोग वने हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी सिफारिशों को ठंडे वस्ते में डाल दिया गया है। कहा जा सकता है कि पुलिस सत्ता-प्रतिष्ठान और राजनीतिक ढांचे में यह इच्छाशक्ति नहीं है कि पुलिस तंत्र में चले आ रहे यथास्थितिवाद में बुनियादी वदलाव ला सके। अगर पुलिस तंत्र संवेदनशील और आधुनिक वनाना है तो समितियों और आयोगों की सिफारिशों को लागू करना होगा।


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