01-03-2021 (Important News Clippings)
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Date:01-03-21
Are we a nation prone to sedition? The draconian law’s increasing application makes it seem so
Julio Ribeiro, [ The writer is a retired IPS officer and a Padma Bhushan awardee. ]
A mere wisp of a girl, 21 going on 22, is the latest Indian national to be hauled up for sedition. Disha Ravi is an enthusiastic student activist of Mount Carmel College in Bengaluru. She worries about the future of our planet and all the living things on its surface. Many young people in countries across the world are worried about the environment. But with development as its one and only guiding light, our leaders are bent on removing all obstacles in its way. And so it was that Disha Ravi was arrested for sedition.
She has been bracketed with one of the nation’s founding fathers, Bal Gangadhar Tilak, who was tried for sedition in 1908 by then British rulers. Disha is thus in august company. The British revoked the law on sedition in their own country in 2010. Are the people in our country deemed to be inherently treacherous, so we arm our police with powers to arrest without a warrant which the British sarkar had not contemplated?
So also, we instruct our police to use the power freely to entrap all naysayers and dissenters who refuse to endorse every government decision. The crime of sedition is enunciated in Section 124(A) of the Indian Penal Code, with three Explanations that follow the text.
aThe Supreme Court, when confronted with adjudicating on the constitutionality of this IPC provision which undermines the guarantee of free speech in Sections 19(1) and 19(2) of the Constitution, took into account the purport of these three Explanations, and held in its Kedar Nath judgment of 1962 that unless a person’s speech or writing goes beyond mere criticism of a party in power, it does not constitute sedition.
It is not enough to attack the party in power or the government of the day. The attack must target the state per se and incite the people to whom the speech or writing is addressed to topple the state through violence. Unfortunately, Kedar Nath did not strike down Section 124A itself, as many feel it should have done to bury the entire free speech vs sedition controversy for all time!
The advanced democracies and many other countries of the world have chosen free speech over sedition or treason, as a guiding principle of good governance. In India, however, the provision continues to exist. What is more disturbing, however, is its use in the time of ‘acche din’ to silence any government critic disregarding completely and, may I say, brazenly, the principle laid down by the SC in the Kedar Nath judgment.
If the SC takes on the duty of reminding the government of its responsibility to adhere to the law and its interpretation by the court, it may stop this deluge of sedition cases wrongly registered against activists. National Crimes Records Bureau statistics show that the number of sedition cases has steadily risen every year since 2016, and in an overwhelming number of cases no violence was intended or disclosed, leading to acquittal of the accused. But the legal process itself was turned into an instrument of punishment, as victims of the regime’s enthusiasm spent disproportionate time in jail before release.
In an article published last month Colin Gonsalves, well-known human rights lawyer, has advocated punitive fines on police officers guilty of overstepping their powers and disregarding court mandates, if they apply 124A or UAPA when these are not called for. Alternatively, and perhaps more conveniently, courts should haul up the officers for contempt when they defy the SC’s own ruling in Kedar Nath. That will deter them from trying to suck up to their political masters.
Disha Ravi possesses the exuberance of youth, which attracted the charge of sedition. Even former SC judges are amazed. They smelt no whiff of sedition in her ‘toolkit’ and nothing cussed in the work she is doing.
But the Delhi police thinks otherwise. Its obvious intention is to link the Republic Day violence in Delhi with the toolkit and the foreign Sikh lobby. This is ridiculous. Surely, Disha Ravi cannot be suspected of dancing with Khalistanis! As one who has fought Khalistani terrorism in Punjab myself, I would summarily reject such an accusation.
Date:01-03-21
The road to decarbonisation
Governments must remove obstacles of poorly designed planning systems,fragmented regulatory mechanisms, lack of investment
Vikram S Mehta, [ The writer is chairman, Centre for Social and Economic Progress ]
“Decarbonisation” has entered the vocabulary of most governments and large corporates. Other than a few naysayers who are for the present holding their voice, they have all committed to a time bound, “net zero” carbon emissions target. They are also in agreement over what needs to be done to reach that target. Fossil fuels must be steadily but inexorably replaced by clean energy; electricity should be increasingly generated from solar and wind; transport should switch from internal combustion engines to electric vehicles; energy demand should be conserved and more efficiently consumed; and technology and innovation must remain the centrepiece of all activities.
Unfortunately, it is not enough to simply set a time deadline and agree on the steps to be taken. Governments and corporates have also to agree on removing the legacy obstacles that lie on the pathway. Three, in particular, could significantly slow the pace of progress. These are poorly designed planning systems; siloed and fragmented physical and regulatory oversight mechanisms for the energy ecosystem and the lack of investment in energy infrastructure.
Two events last month will explain better the reasons for this concern.
On February 7, a chunk of the Nanda Devi broke off and triggered flash floods downstream that then washed away or damaged several hydroelectric dams and led to the loss of hundreds of lives. A few days later, on February 13, a severe cold snap crashed the electricity grid system in Texas, plunging a wide swathe of the state into darkness. These two events were unrelated, other than possibly by the link of climate change, but on examination of the reasons for the consequential material and human misery, they offer common insight.
First, in both cases, the authorities were caught unprepared. This is despite the fact that there had been precedents. The comparably severe cold waves of 1989 and 2011 in the US; the Kedarnath floods in 2013. The planners had incorporated emergency response procedures for cold waves and floods, but they had not anticipated such extremes of weather conditions. For instance, the Texan authorities had a worst case planning scenario built around the assumption of a 15GW drop in generating capacity (out of a total night time capacity of 70GW). But what they eventually lost was 30GW.
One reason for this lack of preparedness could be the presumption, based on historical data, that such sharp shifts in natural conditions are infrequent — once in several decades — and that therefore, the creation of safeguards against them is not required and may in fact invite the charge of gold plating. Whatever the reason, the lesson is that whilst the past is a useful guidepost, it is an imperfect one especially in view of the spate of natural disasters across the world in recent times, and that planners should be cautious about linear extrapolations. Certainly, for those contemplating the journey of decarbonisation, there is little of the distant past for them to hang onto.
Second, the events highlighted the costs of managing the energy value chain through a fragmented institutional and regulatory structure. The drop in temperatures in Texas froze the gas wells and the pipelines upstream that then cascaded to knock out the water system and power generation capacity downstream. There was no umbrella authority with responsibility for the entire system. Further, to compound matters, the Texas electricity system was standalone and unconnected to the other states. It could not therefore draw on the surplus power available elsewhere to mitigate the shortfall. The tragedy in Uttarakhand also reflected the costs of institutional fragmentation and lack of coordination in decision making. The suggestions made in the aftermath of the Kedarnath flooding regarding land use and watershed management and the best means of securing an optimal balance between construction and the Himalayan ecology had not, for instance, been implemented in large part because energy is a concurrent subject and there is no one ministerial or regulatory body responsible for this domain. Further, these recommendations required the coming together of various non-energy ministries which, given the current vertically siloed structures of responsibility and accountability in our system, did not happen. The glacial burst may have been beyond anyone’s control; the consequential downstream damage was avoidable.
Third, the two events have raised questions about the reliability of renewables as a source of electricity in times of emergency. The questions do not doubt the robustness of “clean energy” technology; nor about the competitiveness of solar or wind power. But they do reflect a weakening of consumer confidence in non-fossil fuels. After all, whilst the gas delivery system collapsed, the wind did not stop blowing; nor did the sun stop shining. The questions focus attention on the energy infrastructure. One reason why solar and wind did not pick up the power slack in Texas was because the grid was not resilient enough to absorb the surge in the flow of intermittent renewable electrons. A similar problem faces India. Its transmission system is also not capable of managing the energy transition. This problem will clearly have to be addressed if decarbonisation is to proceed smoothly. But to do so, many issues will have to be resolved. Not least, how much will it cost to upgrade the infrastructure? How will it be financed? Who will take the lead on driving this change etc etc. Questions that are easier to set out than answer.
Decarbonisation has become a buzzword. To ensure it does not remain just that but translates into effective action on the ground, policy makers will have to build structures that reflect the woven, multidimensional, interdependent and interconnected nature of the energy ecosystem. This means creating mechanisms that facilitate inter-ministerial and inter-state collaboration within the country and multilateral cooperation internationally. Perhaps our Prime Minister should contemplate the appointment of a “decarbonisation Czar” and given that he was the progenitor of the International Solar Alliance, suggest the establishment of a multilateral forum of governments, corporates, financial institutions and civil society under the umbrella — “Alliance for a Carbon Net Zero world”.
Date:01-03-21
A wolf in watchdog’s clothing
Instead of soft-touch monitoring, the government has opted for predatory new rules
Editorial
The new rules introduced by the Centre last week to regulate all types of digital platforms, with the idea of redressing user grievances and ensuring compliance with the law, are deeply unsettling as they will end up giving the government a good deal of leverage over online news publishers and intermediaries. This holds troubling implications for freedom of expression and right to information. Electronics and IT Minister Ravi Shankar Prasad, while launching ‘The Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021’, presented it as a “soft-touch oversight mechanism”. A government press note termed it “progressive” and “liberal”. It also claimed the rules seek to “address people’s varied concerns while removing any misapprehension about curbing creativity and freedom of speech and expression”. The soft tone notwithstanding, these rules force digital news publishers and video streaming services to adhere to a cumbersome three-tier structure of regulation, with a government committee at its apex. This, in itself, is unprecedented in a country where the news media have been given the space all along to self-regulate, based on the mature understanding that any government presence could have a chilling effect on free speech and conversations. That the new rules pertain only to digital news media, and not to the whole of the news media, hardly provides comfort, as the former is increasingly becoming a prime source of news and views. Further, it is of significant concern that the purview of the IT Act, 2000, has been expanded to bring digital news media under its regulatory ambit without legislative action, which digital liberties organisations such as the Internet Freedom Foundation have flagged.
The three-tier regulatory mechanism will seek to redress complaints with respect to the digital platforms’ adherence to a Code of Ethics, which among other things includes the ‘Norms of Journalistic Conduct’, compiled by the Press Council of India, the Programme Code of the Cable Television Networks (Regulation) Act, as also a negative list of content that shall not be published (essentially what one would encounter under law as reasonable restrictions to free speech). While there is not much that is wrong with the Code of Ethics per se, what is problematic is that it will take little to bring this regulatory mechanism to vicious life. According to the rules, “Any person having a grievance regarding content published by a publisher in relation to the Code of Ethics may furnish his grievance on the grievance mechanism established by the publisher.” So, literally anyone could force a digital platform to take up any issue. It has to be taken up first, under the new rules, by the digital platform’s grievance officer. If there is no resolution or if the complainant is dissatisfied, this can be escalated to a “self-regulating” body of publishers. This can then be escalated to the highest level, the government’s Oversight Mechanism, according to which an inter-departmental committee will be set up to address the grievance. Apart from imposing a compliance burden on digital publishers — many are small entities — this also opens the floodgates for all kinds of interventions. The potential for misuse is enormous.
The new rules have increased the compliance burden for social media platforms too. The bigger of these platforms will have to appoint chief compliance officers, to ensure the rules and the laws are adhered to, and a nodal officer, with whom the law enforcement agencies will be coordinating, apart from a grievance officer. Such platforms in the messaging space will have to “enable the identification of the first originator of the information on its computer resource” based on a judicial order. Thus, the rules require messaging apps such as WhatsApp and Signal to trace problematic messages to the originator. While the triggers for a judicial order that require such an identification are serious offences, it raises uneasy questions about how such apps will be able to adhere to such orders, as their messages are encrypted end-to-end. There is no denying that there are problems with online content, which the government has rightly highlighted now. Its release has referred to a 2018 Supreme Court observation that the government “may frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape and gangrape imageries, videos and sites in content hosting platforms and other applications”, besides making a mention of discussions in Parliament about social media misuse and fake news.
Some amount of tightening of policy is inevitable given new challenges. But it would be wrong to imagine that by implanting itself in the grievance redress process or by making platforms share more information, the government can solve these problems. It could prove counterproductive in a country where the citizens still do not have a data privacy law to guard themselves against excesses committed by any party. Regulation has an important place in the scheme of things, and no one advocates giving a free pass to the digital platforms. But then, as this newspaper argued earlier, the laws to combat unlawful content are already in place. What is required is their uniform application. It is also far from reassuring that this government has had an uneasy, sometimes unpleasant, relationship with media in general. The appetite for criticism, so vital in a democracy, is just not there. Some weeks ago, the government had a run-in with Twitter after it defied orders to ban certain hashtags and handles. And given an environment where people are sensitive to content, the regulatory mechanism could become an operational nightmare. Worse, the casualties could be creativity and freedom of expression. The government would like to see itself as a watchdog of digital content in the larger public interest, but it comes across as a predator.
Date:01-03-21
More about Big Government than Big Tech
Under the IT Act new rules, it appears that the interest is largely about trying to force technologists to fall in line
Raman Jit Singh Chima, [ Senior International Counsel and Asia Pacific Policy Director, Global Cybersecurity Lead, Access Now ]
Last week, the Union Government issued a set of rules under the Information Technology Act, noting that it was superseding rules issued under Section 79 of that statute in 2011. Those earlier rules had specified the due diligence obligations that Internet intermediaries had to follow in order to qualify for the limited immunity for legal liability regarding user content, which Parliament had strengthened in 2008 when it amended that law.
Without discussion
The notification of these new rules, however, do not merely represent the executive branch superseding previous subordinate rules under a law with newer regulation. They represent a dramatic, dangerous move by the Union Government towards cementing increased censorship of Internet content and mandating compliance with government demands regarding user data collection and policing of online services in India. This has happened in the absence of open and public discussion of the full swathe of regulatory powers the government has sought to exercise, and without any parliamentary study and scrutiny.
Indeed, these rules at the outset appear unlawful even with respect to whether they could have been issued under the Information Technology Act in the manner chosen by the government, leave alone their constitutionality with respect to fundamental rights. The Union Government has chosen to pass these rules under the requirement to outline the due diligence that Internet intermediaries — ranging from telecom providers, search engines, Internet platforms hosting user generated content to cloud providers — have to follow in order to be able to claim their qualified legal immunity under Section 79 of the IT Act.
Curious stand
The government’s gazette notification has further claimed that the rules were also issued under the legal authority to specific procedure for blocking web content under Section 69A of the IT Act. This is curious, given that rules overseeing government web content blocking powers have already been issued for that section in 2009, and not superseded. Indeed, they form the core of the increasing number of web content censorship orders issued by the Union Government in recent years, including the most recent controversial stand-off with Twitter following the farmer protests.
The ability to issue rules under a statute — i.e. to frame subordinate legislation — is by its nature a limited, constrained power. When the Union Government issues subordinate rules, it is limited to the substantive provisions laid out by Parliament in the original act passed by the latter — the executive branch is subordinate to what Parliament has permitted it and cannot use its rule-making power to seek to issue primary legislation by itself.
Directives and mandates
Unfortunately, with the present Internet content and social media rules, the Union Government has done precisely that. Instead of specifying the basic due diligence requirements intermediaries had to perform in order to make use of the Section 79 safe harbour provision, the executive branch has created new rules that apply only to “significant social media intermediaries” — a term that appears nowhere in the Information Technology Act.
It has included mandates for retention of user data by such intermediaries for use by government agencies and clauses on how popular messaging services have to enable the tracing of the original creator of a message (which is regarded as not possible for end-to-end encrypted messaging services without introducing flaws in their systems) even though the sections in the law cited by the government do not give them that power.
The rules have grown to include a chapter on how digital news sites have to be registered before the Ministry of Information and Broadcasting, and further laid out a mechanism by which streaming video sites featuring original content (which are generally not regarded as intermediaries for the purposes of Internet law) have to agree to a government-supervised “self regulatory system”. This, even though digital news service registration is not required under the IT Act and streaming video content has not been included under the ambit of the Cinematograph Act. In any other situation, the package contained in this gazette notification last week would be instead included in a bill sent to Parliament for its consideration — and which would be regarded as ambitious and controversial for any administration.
The message is clear
Why has the Union Government created this legally uncertain, sprawling house-of-cards-like regulatory instrument? To understand these new Internet content control rules — for that is what they essentially are — you need to not only see what they directly give to the government, but what the government is seeking to get done behind a shadow of regulatory pressure. It appears that the government wants to send a message to all Internet ecosystem players that they desire compliance with their desires — formal or informal — regarding what content should be taken down, along with a removal of any push back against over broad demands for user data and other surveillance orders by government agencies.
The Government of India already has significant legal powers, with practically no institutionalised oversight or true checks and balances, to force censorship and surveillance on Internet platforms and other web services in India.
However, the increasing public discussion of concerns regarding the usage of these powers and challenges being made by firms and impacted individuals against their abuse is something that the Union Government would like to avoid. Why issue direct formal orders when one can instead force compliance in less visible, more institutionalised ways? Indicating that the government has made up its mind to force these mandates by notifying them, even with doubtful legal validity, is a key signalling effect to Internet ecosystem players, especially firms keen to avoid public battles and smaller entities who do not have the resources or political position to be able to contest overboard government directives.
The Union Government, when issuing these rules, made reference to increased global interest in regulating Big Tech. However, in advancing Internet content control interests and increased requirements around government demands for user data, while not advancing surveillance law reform or enacting a strong statutory data protection framework, it appears that the interest is more in advancing Big Government and trying to force technologists to fall in line, no matter the cost to our fundamental rights in our Internet age.
Date:01-03-21
Big brother is watching you
The new guidelines to regulate digital content give the executive unbridled power without any checks and balances
A.S. Panneerselvan
The new governmental guidelines to regulate digital content raise a fundamental legal and ethical question: are they contra constitutional? For many advocates of the freedom of expression, the guidelines virtually undermine the enabling provisions of Article 19 of the Constitution and weaponise the restrictive clause of reasonable restriction, without really spelling out what constitutes reasonable restriction.
Under the guidelines, it appears as if the citizens have been empowered and that there is now a fair grievance redressal mechanism for users of digital platforms. The guidelines include social media sites, messaging apps, over-the-top streaming services (popularly known as OTT services), and digital news publishers.
Tricky new rule
Some tend to confuse the grievance redressal officers to be appointed under the new directive with a news ombudsman and argue that the government has come up with a “soft touch” self-regulatory mechanism. The idea of self-regulation is to have a visible mechanism to correct errors that creep into the public sphere despite the existence of a multi-tiered gate-keeping process. There is an accepted value system, defined in codes developed over a period of nearly a century.
However, while looking at the details of the Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) Rules 2021, it is clear that there is executive overreach and this is not an attempt to empower citizen’s right to free speech and free expression. The tricky new rule states that big social media companies will have to take down unlawful content within a specific time frame of being served either a court order or notice by an appropriate government agency. There has been no satisfactory answer from the government on what basis it issues a takedown instruction, which is always euphemistically called a takedown request, to major social media platforms.
Since Shreya Singhal v. Union of India (2015), the debate over the constitutionality of the content takedown regime under Section 69A of the IT Act (and the Blocking Rules issued under it) has been raging. For instance, constitutional lawyer Gautam Bhatia has pointed out three important elements in the ‘Blocking Rules’. One, the Rules do not provide for an appeals process. Two, there is a contradiction between Rule 15 that requires that Designated Officer to maintain records of blocking requests and actions taken and Rule 16 that stipulates that “strict confidentiality shall be maintained regarding all the requests and complaints received and actions taken thereof.” Three, for the last five years, he has been arguing that there is need to file a review petition to seek clarity on a host of issues arising out of this judgment. The new rules pave the way for more opacity and secrecy rather than transparency and accountability.
Unbridled power for the executive
If the earlier regulatory framework was murky with many lines blurred and the onus of responsibility constantly oscillating between the originator and the intermediaries, the new guidelines give the executive unbridled power without any checks and balances. From arbitrary takedown notices to selective shutting down of Internet services, the executive has been arming itself against the citizens, and the two important estates of the democracy — the legislature and the judiciary — are not sufficiently reflecting on the question of overreach. In a polarised environment, an informed debate is restricted to some print and online organisations.
While presenting the guidelines, Electronics and Information Technology Minister Ravi Shankar Prasad said the guidelines constituted a “soft touch oversight” mechanism to deal with issues such as the persistent spread of fake news and other misinformation. He added: “Social media is welcome to do business in India… they have got good business and have also empowered ordinary Indians. But it is very important that crores of social media users be given a proper forum for resolution of their grievances in a time bound manner against the abuse and misuse of social media.” This reminded me of the good old saying that ‘the road to hell is paved with good intentions’.
For those who are working on issues relating to individual privacy, the introduction of end-to-end encryption was seen as a technical solution to a truly vexatious issue. However, under the new rule, social media intermediaries must enable tracing of the originator of information on their platform if required by a competent authority. This is indeed a new panopticon.
Date:01-03-21
जल की बात
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण की महत्ता को जिस तरह रेखांकित किया, उस पर सभी को न केवल ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपने-अपने स्तर पर इसकी चिंता भी करनी चाहिए कि पानी का बचाव और उसका सदुपयोग कैसे किया जाए? जल संरक्षण ऐसा काम नहीं जिसे सरकार के भरोसे छोड़ा जा सके। यह काम ढंग से तभी हो सकता है जब लोग भी इसमें जुटें और यह समझें कि जल संरक्षण उनका नैतिक-सामाजिक दायित्व है। प्राचीन काल में आम लोग ही सामुदायिक रूप से जल के परंपरागत श्रोतों की चिंता किया करते थे, लेकिन समय के साथ यह परंपरा कमजोर पड़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल के तमाम परंपरागत श्रोत उपेक्षित और नष्ट होते चले गए। इतना ही नहीं, इसी के साथ भूजल के अंधाधुंध दोहन का सिलसिला भी कायम हो गया। नि:संदेह हर कोई इससे अवगत है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम उसे संरक्षित करने और उसका दुरुपयोग रोकने के लिए वह सब कर रहे हैं, जो आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो चुका है? आज जब जल संकट की आहट तेज होती जा रही है और विभिन्न इलाकों में भूगर्भ जल के स्तर में कमी अथवा उसके दूषित होते जाने के तथ्य सामने आने लगे हैं तो हर किसी को चेत जाना चाहिए।
यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने समय रहते यह संदेश दिया कि जल संरक्षण के लिए हमें अभी से प्रयास शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर होता यह है कि बारिश आ जाने पर वर्षा जल संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। अक्सर ये उपाय आधे-अधूरे या फिर दिखावटी साबित होते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि यदि वर्षा जल संरक्षण संबंधी योजनाएं कागजी साबित हो रही हैं तो आम लोगों की उदासीनता के कारण ही। केंद्र और राज्य सरकारें जल संरक्षण की योजनाएं शुरू कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सफलता तो तभी मिलेगी जब लोग उनमें भागीदार बनने के लिए आगे आएंगे। प्रधानमंत्री ने आसपास के जल श्रोतों की सफाई और वर्षा जल के संचयन के लिए देशवासियों से सौ दिनों का कोई अभियान शुरू करने का जो आग्रह किया, उसके अनुरूप अभी से कदम उठाए जाने चाहिए। इससे ही जल शक्ति मंत्रालय की ओर से शुरू किए जाने वाले अभियान ‘कैच द रेन’ को सफल बनाया जा सकता है। इस अभियान का मूल मंत्र है-पानी जब भी और जहां भी गिरे, उसे बचाना है। जल संरक्षण के हमारे उपाय ऐसे होने चाहिए कि बरसात या फिर सíदयों के मौसम में जब भी बारिश हो, उसे यथासंभव सहेजा जा सके।
Date:01-03-21
भारतीय न्यायपालिका और हैबियस पोर्कस कानून
शेखर गुप्ता
शीर्षक पढ़कर यह मत सोचिए कि टाइपिंग की कोई त्रुटि है। यहां ऐसे निरामिष भोजन का जिक्र भी नहीं है जो किसी को पसंद तो किसी को नापसंद आता हो। यह बुरा लगने वाला शीर्षक इरादतन दिया गया है। यह ऐसे समय में एक अहम बात सामने लाने के लिए किया गया है। वह यह कि हमारी न्याय व्यवस्था का मूल ध्येय वाक्य-जमानत नियम है, जेल अपवाद-अब उलट चुका है।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जानकारी रखने वाले किसी भी अपराध संवाददाता से पूछिए कि पुलिस अधिकारी निजी बातचीत में अपने राज्यों या जिलों में अपराध नियंत्रण के लिए कौन से तरीकों को अपनाते हैं या प्राथमिकता देते हैं। इसे कहते हैं अपराध को ‘चुपचाप छिपाना।’ ऐसा इसलिए कि पुराने तरीके की पुलिसिंग, जांच और अभियोजन आदि की प्रक्रिया कष्टसाध्य है और इसके नतीजे काफी अनिश्चितता भरे होते हैं। ऐसे में समझदारी यही है कि कम से कम मामले दर्ज किए जाएं। यह अपराध नियंत्रण का सबसे सुरक्षित और सुनिश्चित तरीका है। ऐसे में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नजर आता है और वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट में भी उसे बेहतरीन करार दिया जाता है।
इसी प्रकार यदि हमारी न्यायपालिका की प्राथमिक जवाबदेही है हमारी आजादी सुनिश्चित करना। यदि किसी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो वह न्याय के लिए हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण पर ही भरोसा कर सकते हैं। इसे नकारा जाना वैसा ही है जैसे पुलिस अपराधों को दर्ज न करके उनकी तादाद कम करती है।
यह तय कर पाना मुश्किल है कि हाल के दशकों मेंं पुलिस और न्यायपालिका में से किस संस्थान का अधिक पराभव हुआ है। परंतु आज जो हालात हैं उनमेंं आप आसानी से पा सकते हैं कि पुलिस अधिकारी बिना किसी ठोस सबूत के लोगों पर आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम कर देते हैं।
आप यह सोच सकते हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है जो आसानी से यह देख सकता है कि पुलिस के पास कोई खास प्रमाण नहीं है। एक बार जब मजिस्ट्रेट इसे देख लेता है तो उसका आदेश स्वर्गीय न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर की उस अमर उक्ति से संचालित होता है: जमानत नियम है, न कि जेल। परंतु हमारी धारणा के उलट कृष्ण अय्यर की उक्ति अमर नहीं थी। इस उक्ति की बार-बार हत्या की जा रही है। हालिया दिनों में कम से कम तीन बार ऐसा हुआ। मुनव्वर फारुखी के अलावा नौदीप कौर और दिशा रवि के मामले इसकी बानगी हैं।
एक पर आरोप था वह आपत्तिजनक चुटकुले ‘सुनाने जा रहा था।’ उसे केवल अपराध करने का इरादा रखने के कारण जेल भेज दिया गया। यानी बिना अपराध घटित हुए। दूसरा मामला नौदीप का है जिन पर हत्या के आरोप का इल्जाम लगाते हुए आईपीसी की धारा 307 लगाई गई है। तीसरा मामला और बुरा यानी देशद्रोह का है।
हर मामले में प्रथम मजिस्ट्रेट ने जिसके पास नागरिक न्याय और संरक्षण की आशा में जाते हैं, ने ऐसे व्यवहार किया जैसे मूल नियम जेल भेजने का हो और जमानत देना उनकी हैसियत के बाहर की बात हो।
नौदीप कौर को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दी क्योंकि उसे धारा 307 लगाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। कौर पहले जिन अदालतों में गई थीं उन्हें ऐसा नहीं लगा था। उन्हें अकारण 45 दिन जेल में बिताने पड़े। जाहिर है उच्च न्यायालय भी उन न्यायाधीशों को जवाबदेह नहीं ठहराएगा।
फारुखी को जमानत देने से तीन बार इनकार किया गया। यहां तक कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी उन्हें उपदेश देकर वापस जेल भेज दिया। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली लेकिन तब तक वह 36 दिन जेल में बिता चुके थे। आपकी आजादी का छिनना या एक दिन की जेल भी आपको गहरे तक प्रभावित करती है। फारुखी के साथ गिरफ्तार किए गए प्रखर व्यास और एडविन एंथनी को भी फारुखी के समान न्याय देने के लिए अंतरिम जमानत दी गई लेकिन दो अन्य नलिन यादव और सदाकत को जमानत देने से कई बार इनकार किया गया। बहरहाल कई बार नकारे जाने के बाद आखिरकार उच्च न्यायालय ने इन दोनों को भी जमानत दे दी।
दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने बेंगलूरु में एक शनिवार को गिरफ्तार किया। उन्हें उड़ान से तत्काल दिल्ली लाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने उन्हें पहले पांच दिन और फिर दो दिन की पुलिस हिरासत दी। मजिस्ट्रेट को उनके खिलाफ देशद्रोह के प्रमाण अधूरे और नाकाफी नहीं लगे जैसा कि बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पाया। न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत आदेश में जो प्रेरक पंक्तियां लिखीं हमने उनको सराहा और ऐसा करना भी चाहिए। परंतु सच यह है कि एक नागरिक को 10 दिन तक आजादी से वंचित रखा गया। सात दिन पुलिस हिरासत में और तीन दिन तिहाड़ में।
आप उनकी राजनीति के बारे में कुछ भी सोचें लेकिन वह एक भारतीय नागरिक हैं जिसे कानून और संविधान का वही संरक्षण हासिल है जो हम सबको प्राप्त है। दिल्ली पुलिस कहती है कि उसने गिरफ्तारी में सारी प्रक्रियाओं का पालन किया और वह सही है। उसने स्थानीय पुलिस की मदद ली और रवि को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जो विधिसम्मत है।
अब दिशा के नजरिये से हालात को देखें। उन्हें बिना वकील के विमान से ले जाया गया और अदालत में पेश किया गया जहां वह अपनी पसंद का वकील तक नहीं कर सकीं। इसके बाद उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। मानो वह कोई दाउद इब्राहिम हों। अब सोचिए अगर उक्त मजिस्ट्रेट ने भी वही निर्णय दिया होता जो न्यायाधीश राणा ने 10 दिन बाद दिया तो क्या होता? दूसरे शहर से लाई गई दिशा इतनी जल्दी जमानत का इंतजाम कैसे करतीं? उसी दिन बेंगलूरु वापसी की व्यवस्था कैसे करतीं? यह सवाल दिल्ली पुलिस या मजिस्ट्रेट से कोई नहीं पूछेगा।
जिस सप्ताह उपरोक्त तीनों को जमानत मिली, उसी सप्ताह इलाहाबाद उच्च न्यायालय से खबर आई कि एमेजॉन प्राइम वीडियो की विषयवस्तु और सामग्री प्रमुख (भारत) और सैफ अली खान अभिनीत वेबसीरीज तांडव की निर्माण टीम की प्रमुख अपर्णा पुरोहित पर हिंदू देवताओं का अपमान करने के लिए कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक स्तब्ध करने वाली टिप्पणी में कहा कि उनके कृत्य देश के बहुसंख्यक नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ हैं और अग्रिम जमानत देकर अदालत उनके जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार का बचाव नहीं कर सकती। यह सब हमें एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक गणराज्य में सिखाया जा रहा है जहां बुनियादी सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति के अधिकार सबसे ऊपर हैं। लोकतंत्र में संख्या बल से ताकत मिलती है। यदि न्याय भी संख्या बल से चलने लगा तो हम भीड़ तंत्र में बदल जाएंगे।
संभव है कि अपर्णा पुरोहित को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल जाए। क्योंकि सन 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अर्णेश कुमार के मामले में उन मामलों में गिरफ्तारी को लेकर कड़े मानक तय किए थे जिनमें सात वर्ष से कम की सजा है।
अर्णेश कुमार पर आईपीसी की धारा 498-ए (दहेज प्रताडऩा) का आरोप था और उन्हें गिरफ्तारी की आशंका थी। अग्रिम जमानत से इनकार किए जाने पर वह सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। वहां से उन्हें राहत मिली और न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर ऐसा आरोप है जिसमें सात वर्ष से कम की सजा है तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि एक और अपराध होने वाला है, सबूत नष्ट हो सकते हैं या गवाह को धमकाया जा सकता है।
गिरफ्तारी के लिए एक सूची बनानी होगी जिसमें उसकी वजह का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मैंने जिन मामलों का जिक्र किया उनमें मुनव्वर के मामले में इसका स्पष्ट उल्लंघन किया गया। इसे मखौल माना जाएगा क्योंकि हर व्यक्ति के पास ऊपरी अदालत में जाने की क्षमता नहीं होती। यदि हो भी तो उन्हें पहले कई सप्ताह का समय जेल में बिताना होता। यदि अदालत अर्णेश कुमार मामले की नजीर दे तो भी पुलिस और राजनीति का गठजोड़ शायद ही इसे तवज्जो दे। यदि वे किसी को जेल भेजना चाहते हैं तो उनका पसंदीदा हथियार है देशद्रोह जिसके लिए आजीवन कारावास की सजा तय है।
Date:01-03-21
अनुसंधान की राह के अवरोध
कुमार विनोद
विज्ञान के जरिए भारत अपने वर्तमान को बदल और अपने भविष्य को सुरक्षित रख पा रहा है। विज्ञान के विविध क्षेत्रों में भारत द्वारा छोड़ी जा रही छाप का एक ताजा उदाहरण कोविड-19 के देश में विकसित किए गए टीके हैं, जो देशव्यापी टीकाकरण में शामिल हो चुके हैं।
विज्ञान और अनुसंधान का जिक्र होते ही भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन की याद आना स्वाभाविक है। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर, 1888 को दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली जिले के उत्तर में तिरुवनैकावल नामक एक छोटे से गांव में हुआ। रमन आगे चल कर वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय निश्चयात्मकता और स्वावलंबन की एक शानदान मिसाल बने। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन आॅफ साइंस में काम करते हुए रमन ने 28 फरवरी, 1928 को प्रकाश के प्रकीर्णन पर कई प्रयोग किए। उनके कार्यों में एक सहयोगी केएस कृष्णन थे। पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश की किरणों में आने वाले बदलाव पर की गई उनकी महत्त्वपपूर्ण खोज को रमन प्रभाव के नाम से जाना गया, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबल पुरस्कार मिला था। कहा जाता है कि रमन प्रभाव की खोज करने में रमन ने मात्र दो सौ रुपए के संसाधनों का इस्तेमाल किया था। उनकी इस खोज का उपयोग आज पूरी दुनिया में हो रहा है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे भारत ही नहीं, एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। इस पुरस्कार को लेकर विवाद भी हुआ। कई लोग इस प्रभाव को रमन-कृष्णन प्रभाव कहते हैं, क्योंकि इस खोज के दौरान रमन के सहयोगी वैज्ञानिक केएस कृष्णन का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा था। हालांकि कालांतर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बाद रमन ने कृष्णन के इस योगदान को नकारा।
भारत सरकार ने 1986 में तय किया कि हर वर्ष 28 फरवरी को सीवी रमन की याद में ‘राष्ट्रीय विज्ञान दिवस’ के तौर पर मनाया जाएगा। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 1987 को मनाया गया था। उस बार का विषय था ‘एसटीआई का भविष्य : शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव’।
रमन 1933 में भारतीय विज्ञान संस्थान के पहले भारतीय निदेशक बने। यह अभूतपूर्व उपलब्धि थी, क्योंकि भारतीय विज्ञान संस्थान में कभी कोई भारतीय निदेशक नहीं था, क्योंकि औपनिवेशिक काल के दौरान पिछले सभी निदेशक ब्रिटिश थे। यह संस्थान जेआरडी टाटा ने 1909 में भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने के लिए शुरू किया था। रमन एक महान वैज्ञानिक होने के साथ ही भारत में वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रणेता भी थे। विज्ञान को लेकर नेहरू और सीवी रमन की जोड़ी बहुत पुरानी थी। जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब भी नेहरू और रमन ने योजना बनाई थी कि जर्मनी में हिटलर के अत्याचार के कारण वहां से पलायन कर रहे यहूदी वैज्ञानिकों को किसी तरह भारत लाया जाए। उस जमाने में जर्मनी के यहूदी समुदाय में सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। पर सुभाष चंद्र बोस को यह योजना पसंद नहीं आई और इस पर काम नहीं हो सका। आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने रमन की वैज्ञानिक क्षमता का पूरा लाभ उठाने की व्यवस्था की। नेहरू रमन और अन्य वैज्ञानिकों का कितना सम्मान करते थे, इसे उस पत्र से समझा जा सकता है, जो नेहरू ने रमन की नियुक्ति के लिए लिखा था। नेहरू के जीवन पर आधारित किताब ‘नेहरू : मिथक और सत्य’ में उस पूरे प्रसंग का जिक्र है।
नेहरू सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि देश विज्ञान के मामले में तरक्की करे, वह इस बात का खयाल भी रख रहे थे कि बड़े वैज्ञानिकों को पूरा सम्मान मिले। शांतिस्वरूप भटनागर और सीवी रमन जैसे महान वैज्ञानिकों की गरिमा के हिसाब से नेहरू ने पदों का सृजन किया। 11 जनवरी, 1949 को नेहरू ने अपने प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी को नोट लिखा: ‘डॉ सीवी रमन के लिए 1948 में नेशनल प्रोफेसरशिप आॅफ फिजिक्स बनाई गई थी। इसे साफ तौर पर सिर्फ उन्हीं के लिए रचा गया था, क्योंकि डॉ रमन विज्ञान की दुनिया की एक बड़ी हस्ती हैं। विज्ञान के क्षेत्र में सरकार उनकी सेवाओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने को उत्साहित थी और चाहती थी कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक रिसर्च कर सकें। उनके जैसे विशिष्ट प्रतिष्ठा वाले वैज्ञानिक को उनके काम के अनुपात में सम्मान मिलना ही चाहिए। यह पद दो साल के लिए ढाई हजार रुपए प्रति माह के वेतन पर बनाया गया था और इसे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के साथ जोड़ा गया था।’
महान वैज्ञानिकों के लिए पद सृजन की स्वस्थ परंपरा कायम करते हुए नेहरू आगे कहते हैं, ‘तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए ऐसी नियुक्तियां स्थायी आधार पर नहीं की जातीं। लेकिन इनके लिए तय किया गया समय, खास महत्त्व नहीं रखता। सबसे अच्छा तो यही होता कि इसके लिए कोई समय सीमा तय न की जाती, बल्कि यह कहा जाता कि कोई भी पक्ष छह महीने का नोटिस देकर काम से अलग हो सकता है। मैं वित्त मंत्रालय की एप्रोच पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन प्रोफेसर रमन को सूचित कर दिया जाए कि सरकार अनंत समय तक उनकी सेवाएं लेना चाहती है। उनकी नियुक्ति निजी तौर पर की जा सकती है और उसे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस से अटैच करने की जरूरत नहीं है।’
अब भारत में अनुसंधान और विकास कार्यों की रफ्तार कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। सरकार के सहयोग और समर्थन के साथ, वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, विनिर्माण, जैव-ऊर्जा, जल-तकनीक और परमाणु ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश और विकास भी हुआ है। हम धीरे-धीरे परमाणु प्रौद्योगिकी में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। शोध के क्षेत्र में सीएसआईआर, डीआरडीओ, आईसीएआर, इसरो, आईसीएमआर, एनडीआरआई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे कई विश्वविख्यात संस्थान भारत में हैं। 2035 तक तकनीकी और वैज्ञानिक दक्षता हासिल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ‘टेक्नोलॉजी विजन 2035’ नाम से एक रूपरेखा भी तैयार की है। इसमें शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, खाद्य और कृषि, जल, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे बारह विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
भारत में अनुसंधान की दिशा में हुई प्रगति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई यह भी है कि ऐसे कई अवरोध हैं, जिन्हें पार करना भारतीय अनुसंधान और विकास के लिए बहुत जरूरी है। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में उपलब्धियों को छोड़ दें तो वैश्विक संदर्भ में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान की स्थिति धरातल पर उतनी मजबूत नहीं, जितनी कि भारत जैसे बड़े देश की होनी चाहिए। ऐसे में कुछ तथ्यों पर गौर करना जरूरी है। जैसे, भारत विश्व में वैज्ञानिक प्रतिद्वंद्विता के नजरिए से कहां है? नोबेल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पैमाना है, जो विज्ञान और शोध के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों के जरिए किसी देश की वैज्ञानिक ताकत को बताता है। इस मामले में हमारी उपलब्धि लगभग शून्य है। वर्ष 1930 में सीवी रमन को मिले नोबेल पुरस्कार के बाद से अब तक कोई भी भारतीय वैज्ञानिक यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया। आखिर क्यों भारत शोध कार्यों के मामले में चीन, जापान जैसे देशों से पीछे है? ऐसी कौन-सी चुनौतियां हैं जो अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत की प्रगति के पहिए को रोक रही हैं? इस दिशा में क्या कुछ समाधान किए जा सकते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बहाने हम इन प्रश्नों पर विचार तो कर ही सकते हैं।
