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Date:27-05-21

How US has weakened WTO

The multilateral trading system is under stress, member countries must repair it

Arvind Panagariya, [ The writer is Professor of Economics at Columbia University. ]

As we prepare to enter post-Covid-19 era, an important question concerns the future of the global trading system, which has been under stress since well before the onset of the dreadful pandemic.

Though global merchandise trade took a significant hit in the first half of 2020 and fell as much as 15% in the second quarter, it exhibited astonishing recovery in the second half of the year. According to a March 31, 2021, press release by the World Trade Organisation (WTO), merchandise exports fell by only 5.3% over the full year. This compares with a whopping 12% fall in 2009 following the global financial crisis. WTO predicts that merchandise exports volume would rise by 8% in 2021.

Global merchandise exports have thus survived well the onslaught of Covid-19. With vaccine supplies expected to rise at an accelerated pace globally, prospects for the WTO forecast coming true are excellent. While this fact removes weak global market as a source of worry in the immediate aftermath of Covid-19 crisis, we would still face challenges posed by the fissures and fractures in the WTO system.

Central to the enforcement of multilaterally agreed rules under the auspices of WTO is its dispute settlement body (DSB), which does for international trade disputes what domestic courts do for civil disputes. If a WTO member feels that another member has violated its trading rights enshrined in WTO rules, it can bring a case against the latter in DSB. If the initial efforts to settle the dispute through intermediation fail, DSB appoints a panel to investigate and hear the case and give a ruling. If either party is dissatisfied with the ruling by the panel, it can take the matter to the appellate body (AB). Ruling by AB is final and binding.

Judges to AB are appointed for a four-year term (renewable for at most another term) by consensus among WTO members. At any time, AB can have up to seven members of which three make the quorum for hearing a dispute.

For more than a decade, the United States has been unhappy with the rulings by AB in cases brought against it. As a result, beginning in 2011, it has been vetoing the renewal of AB members completing their first term as well as the appointment of others to succeed them. Cumulative effect of the vetoes has been that the total number of AB members fell to two on December 11, 2019, one short of the quorum for a hearing.

Consequently, WTO is no longer able to enforce its rules. If this emboldens one or more members to begin exploiting the system by violating the rules, members whose rights are violated and are unable to seek a remedy via DSB are bound to respond in kind. That is what has happened in cases of steel and aluminum tariffs and US-China trade conflict.

While the United States has expressed its displeasure with a number of features of how DSB has operated, so far, it has not placed a proposal to reform it to WTO membership. Therefore, the path to bringing the DSB process back on track is simply not clear.

In part, the United States’ reluctance to offer a reform proposal may be rooted in its dissatisfaction with WTO on other counts, many of them centred on China. It contends that under the existing WTO rules, it is not possible to satisfactorily deal with China’s state-owned enterprises, industrial policy, subsidies and intellectual property rights violations. China for its part resents the United States for not making good on its promise to give it market-economy status.

The United States also remains unhappy with developing-country status (which qualifies them for special and differential treatment under WTO rules) to countries such as China, India and Brazil. Additionally, it wants greater transparency and better enforcement of WTO notification obligations.

Most of these issues cannot be resolved without renegotiation of many of the current WTO rules. Unfortunately, rule-making negotiations are currently stalled and may take some years to return on track. In the meantime, one can only hope that member countries would recognise the value of trade benefits they have enjoyed within a rules-based multilateral trading system since World War II and adhere to their commitments and obligations.

As far as India is concerned, with global merchandise exports holding up at $18-19 trillion and commercial services exports at another $6-7 trillion, it has much to gain from the current system even if it is somewhat broken. To return the country quickly to 7-8% growth path in the post-Covid-19 era, it must unwind its higher tariffs rather than continue with the losing strategy of import substitution.

For geopolitical reasons, India aims to distance itself from China. To achieve this objective while simultaneously improving its access to foreign markets, its recent decision to pursue free trade agreements with the United Kingdom and European Union is a very welcome development. India has much to gain from duty-free access to these large markets. The issue of protecting the interests of sensitive import-competing products should be handled via a 10-15 year phase out of tariffs on them rather than protection in perpetuity.

Date:27-05-21

Mis-Administrator

Centre must advise Lakshadweep administrator against imposing questionable agenda in name of islands’ development

Editorial

Lakshadweep, an archipelago to the west of Kerala in the Arabian Sea, has turned restive following Administrator Praful Khoda Patel’s misdirected interventions. The unease has found resonance in Kerala, triggering solidarity campaigns on social media urging MPs to petition the President against Patel. Even several BJP functionaries in Lakshadweep (Dweep in local parlance) have quit the party, as a response to the building pressure from the local community. Ever since his appointment as administrator of India’s least populated Union Territory — the 10 inhabited islands in the archipelago have a population of 64,000 — Patel has riled the residents with his unilateral plans for “development”. The administration has also sought to ban the slaughter, sale and consumption of beef and has mooted a new overarching law, Lakshadweep Prevention of Anti-Social Activities Regulation, to control crime in a place where crime statistics are among the lowest in India. The local population, overwhelmingly Muslim, fears that Patel’s interventions are part of a larger plan that shows disregard of their social, cultural and economic life. These concerns need to be addressed. The first step towards that could be for the government to withdraw the Draft Lakshadweep Development Authority Regulation (LDAR) —which is at the centre of the gathering insecurities — and start a dialogue with the local population, the primary stakeholders in the island’s development.

The LDAR has reportedly stoked fears in the local population that it is aimed at facilitating the entry of capital from outside the islands for acquisition of land. The regulation vests complete authority in the administrator to acquire, plan and develop land as per his whim or vision. The regulation talks about building and expanding “existing and proposed national highways, major streets, ring roads, railways, tram-ways, airports and canals”, ignoring the geographic reality of the region and the long-standing demands of people. For instance, a major concern of the island people is transport connectivity between the islands and the Indian mainland. What is needed is more ships and boats and better management of the facilities, not trains and trams. This anomaly between the needs of the residents and the vision of the administration stems from a heavy-handed and top-down approach that refuses to engage with local concerns and needs. Lakshadweep residents have periodically articulated their demands through public action such as strikes and petitions — the absence of educational infrastructure including shortage of teachers and study material, healthcare facilities, fuel, and even basic construction material have been flagged multiple times, to no avail.

But Patel’s missteps cannot be seen in isolation. The office of Governor, LG and administrator has increasingly become an instrument for the Centre to impose its will on people in states and Union territories. The Administrator’s interventions in Lakshadweep, including the attempt to crack down on dissenters, can be seen as part of a disturbing pattern that is visible across the country — it invited the spotlight most recently in West Bengal. This unhappy pattern risks undermining the principle of decentralisation of power that is vital to the healthy functioning of a federal system.

Date:27-05-21

Imperious missteps

The Centre should recall the Lakshadweep Administrator and drop his ill-conceived plans

Editorial

Lakshadweep, an archipelago of 36 islands totalling 32 square kilometres in the Arabian Sea, has had an idyllic existence as a Union Territory. But no longer, it seems, as the long arm of Delhi is rummaging around the islands these days. Praful K. Patel, a BJP politician from Gujarat, who arrived as Administrator in December, appears determined to upend the landscape and recast the lives of the islanders, around 70,000 of them, all according to his authoritarian imagination. The draft Lakshadweep Development Authority Regulation 2021 gives sweeping powers to the Administrator to take over land and forcibly relocate people, and proposes harsh punishment to those who resist. In other measures, proposed or implemented, the consumption or sale of beef, a part of the food habits of many, could be an offence punishable by seven years in prison; those who have more than two children cannot contest panchayat elections. Anyone could be held in prison without reason up to a year, under a new Goonda Act, in a place that has a very low crime rate. The traditional livelihood of fishing communities has been impeded by mindless regulations that deny them access to coastlines. Their sheds on the coastal areas have been demolished, saying they violated the Coast Guard Act. Dairy farms run by the administration have been shut.

Development, as it is coming, is not a promise, but a serious threat to the people of Lakshadweep and the fragile ecosystem. Mr. Patel is no stranger to controversies. In March, the Mumbai police named him as an accused in a case related to the death by suicide of seven-time Dadra and Nagar Haveli MP Mohan Delkar. Mr. Patel was named in the suicide note. He is the first politician to become the Administrator. In the last five months, he has demonstrated a unique disregard for the people’s concerns and priorities. In the absence of any administrative rationale or public good in these blatantly arbitrary measures, there are fears of other motivations. Commercial interests could be at play, and the land that inhabitants are forced to part with could be transferred to buyers from outside. There could also be ill-advised political plans to change the demography of the islands. People have risen in protest, but far from listening to them, the Administrator seems insistent on his plans. Rajya Sabha Members from Kerala, K.C. Venugopal of the Congress and Elamaram Kareem of the CPI(M) have in separate letters urged the President to recall the Administrator. The rationale for carving out Union Territories as an administrative unit is to protect the unique cultural and historical situations of their inhabitants. The Centre is inverting its responsibility to protect into a licence to interfere. It must recall the Administrator and reassure the islanders.

Date:27-05-21

सोशल मीडिया के युद्ध में सरकार की फजीहत

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘अनमास्किंग विआईपी’ पुस्तक के लेखक )

सत्ता की सीढ़ी बनने वाला सोशल मीडिया, अब सरकार के गले की हड्डी बन गया है। एक तरफ तो कोरोना की नाकामियों के लिए फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफार्म में सरकार की खूब निंदा हो रही है। दूसरी ओर सोशल मीडिया में पॉजिटिव छवि बनाने के चक्कर में सरकारी डंडे के मनमौजी इस्तेमाल से जगहंसाई भी हो रही है। जाति, धर्म और क्षेत्र की तरह अब सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक ठप्पा चस्पा करना, भारतीय लोकतंत्र की अपरिपक्वता दर्शाता है। हकीकत यह है कि फेसबुक, वॉट्सएप, टि्वटर, गूगल और इंस्टाग्राम जैसी सभी कंपनियों का एकमेव लक्ष्य भारत के बड़े बाजार से खरबों रुपए मुनाफा कमाना है। सोशल मीडिया कंपनियों के गुलिवर जैसे दैत्याकार स्वरूप के आगे नेता और अफसरों का बौने होते जाना, भारत के भविष्य के लिए चिंताजनक है।

चीनी ऐप पर बैन मामले में सफलता से जाहिर है, कि सरकार के पास कानूनी शक्ति की कमी नहीं है। इसके बावजूद फेसबुक की नई प्राइवेसी पॉलिसी मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई करने की बजाए चिरौरी का कमजोर रास्ता क्यों अपनाया? आईटी सेल से यह कथानक भी गढ़ा गया कि 3 महीने की मियाद खत्म होने के बाद नियम नहीं मानने वाली कंपनियों को भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। करोड़ों लोगों की प्राइवेसी से खेलने और पिगासस जैसे जानलेवा सॉफ्टवेयर से जान जोखिम में डालने वाले वॉट्सएप ने अब आम जनता के कंधे पर प्राइवेसी की बंदूक रखकर एन्क्रिप्शन के खुलासे वाले नियम को अदालत में चुनौती दी है। जब ऐसे ही मामलों पर फेसबुक और वॉट्सएप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करना, नियमों के पालन से भागने की कोशिश ही मानी जाएगा। सोशल मीडिया कंपनियों के आंख तरेरने से सरकार की फजीहत को इन 6 बिंदुओं से समझने की जरूरत है-

1. विदेशी डिजिटल कंपनियों के अधिकारियों की भारत में संसदीय समिति, मंत्री व अफसरों से नियमित मुलाकात होती है। तो फिर ट्विटर के भारतीय प्रमुख ने दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने से क्यों इनकार कर दिया? क्या सरकार इन कंपनियों के अनाधिकृत लोगों से मिल रही थी? या विदेशी डिजिटल कंपनियों के अधिकारी डबल रोल में भारत के क़ानून से आंख मिचौली कर रहे हैं?

2. अंग्रेजी राज के खिलाफ शुरुआती दौर में वायसराय की काउंसिल में भारतीयों के प्रतिनिधित्व और सिविल सेवा परीक्षा को भारत में आयोजित करने जैसे सांकेतिक मामलों को ही आजादी की लड़ाई मानते थे। कई दशक बाद 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की बात हुई और फिर हिंदुस्तान को आजादी मिली। उसी तरह विदेशी कंपनियों के नियमन के लिए भारत में अभी तक न तो सही कानूनी व्यवस्था बनी और न ही प्रभावी रेगुलेटर बनाया गया। इसलिए डिजिटल कंपनियों की भारत के कानूनों के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए खासा समय लग सकता है।

3. ट्विटर और फेसबुक के नए बयानों से साफ़ है कि अमेरिकी कंपनियां भारत के कमजोर कानूनी तंत्र के साथ आंख मिचौली का खेल कर रही हैं। पिछले 11 साल से चल रही तैयारियों और सुप्रीम कोर्ट के 4 साल पुराने ऐतिहासिक फैसले के बावजूद सरकार ने अब तक डेटा सुरक्षा कानून नहीं बनाया। स्पष्ट और सम्यक कानूनों के बगैर, टीवी में प्रवक्ताओं के प्रवचन, मंत्रियों की घुड़की और पुलिसिया डंडे के जोर से गाइडलाइंस या नियमों को इन कंपनियों पर लागू करना मुश्किल ही दिखता है।

4. जेबकतरे, आतंकवादी और स्मगलर सभी के खिलाफ अलग-अलग कानून के तहत मामले दर्ज होते हैं। लेकिन यदि छोटे-बड़े सभी अपराधियों के खिलाफ एक जैसी चार्जशीट फाइल हो तो फिर बड़े अपराधियों के बच निकलने का रास्ता साफ हो जाता है। सरकार द्वारा जारी नए नियमों में ओटीटी और डिजिटल मीडिया का भी घालमेल की गड़बड़ हुई है। इससे इन मामलों में अदालती हस्तक्षेप और मुकदमेबाजी बढ़ने के खतरे के साथ मामले का दुर्भाग्यपूर्ण विषयांतर भी हो सकता है।

5. सरकारी अफसरों का कहना है कि तीन महीने की समय सीमा ख़त्म होने के बाद इन नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों की इंटरमीडियरी की कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इंटरमीडियरी माने वह पोस्टमैन जो लोगों की चिट्ठियों को बगैर पढ़े डिलीवर करे। लेकिन इन कंपनियों के व्यापारिक मॉडल और भारी मुनाफे से साफ है कि ये इंटरमीडियरी की आड़ में वैश्विक डेटा पर कब्ज़ा करके मुनाफाखोर डिजिटल डॉन बन गई हैं। छोटे-मोटे नियमों को लागू करने के सांकेतिक प्रयास करने की बजाय, इनके भारी मुनाफे से टैक्स वसूला जाए तो डिजिटल कंपनियों की दादागिरी ख़त्म हो जाएगी।

6. इन कंपनियों पर नियम लागू करने में इच्छाशक्ति के साथ नेकनीयती का भी अभाव है। कानून से बांधने की बजाय सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार अपने इशारे पर नचाना चाहती है। कमजोर क़ानून और बड़े सुराखों से डिजिटल कंपनियों को बच निकलने का रास्ता दिए जाने से सरकार की किरकिरी होने के साथ, देश का गौरव भी आहत होता है।

Date:27-05-21

सोशल मीडिया पर बवाल

संपादकीय

इंस्टैंट मेसेजिंग सर्विस, व्हाट्सऐप ने नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। व्हाट्सऐप का दावा है कि सेवा प्रदाताओं को किसी पोस्ट को सबसे पहले जारी करने वाले की पहचान करने पर मजबूर करने वाला प्रावधान असंवैधानिक है और निजता का उल्लंघन करता है। सरकार ने तुरंत स्पष्ट किया कि वह ‘निजता के अधिकार’ का सम्मान करती है और इसका उल्लंघन करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सरकार ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को उचित ठहराते हुए कहा कि ‘निजता का अधिकार’ समेत कोई मूलभूत अधिकार, अपने आप में संपूर्ण नहीं है और उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी अतीत में ऐसा कह चुका है। दिक्कत यह है कि भारत में 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले हर ऑनलाइन मंच पर लागू नए नियम बिना समुचित सार्वजनिक विमर्श के घोषित किए गए। दूरगामी प्रभाव वाले नियमों के अनुपालन में समय लगता है। इस मामले में केवल तीन महीने का समय दिया गया जबकि यूरोपीय संघ में डेटा संरक्षण नियम के लिए दो वर्ष का समय दिया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया दिशानिर्देशों को लागू करने के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर भी नहीं पेश किए। नए नियमों की ज्यादा तादाद की भी आलोचना की गई है जबकि आमतौर पर ऐसा कानूनी रास्ते से ही किया जाता रहा है। मसलन सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट निजता कानून की अनुशंसा की थी, खासकर डिजिटल क्षेत्र में।सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में निजता और डेटा संरक्षण कानून का मसौदा जारी किया था। मसौदे को व्यापक संशोधनों के बाद कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया लेकिन वह कभी संसद में पारित होने नहीं भेजा गया। भारत में विशिष्ट निजता कानून नहीं है। सोशल मीडिया मंचों के अलावा नए नियम स्लैक, जूम, लिंक्डइन, यूट्यूब और मुख्यधारा की समाचार साइटों पर भी लागू होते हैं जहां पाठकों की टिप्पणियां दर्ज होती हैं। नए नियमों के अनुसार यदि किसी सामग्री पर सरकार को आपत्ति है तो उसे नोटिस के 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। सभी मंचों को एक स्थानीय शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और प्रमुख संपर्क व्यक्ति की भारत में तैनाती करनी होगी। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 25 मई तक अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों का वैधानिक संरक्षण समाप्त हो जाएगा। अब तक कोई कंपनी आपत्तिजनक सामग्री के लिए जवाबदेह नहीं होती थी। व्हाट्सऐप तथा अन्य इंस्टैंट मेसेजिंग सर्विस ऐंड टु ऐंड इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करती हैं जहां भेजने वाला और पाने वाला ही संदेश पढ़ते हैं। सरकार के अनुरोध पर सबसे पहले संदेश भेजने वाले की पहचान करने के लिए यह इनक्रिप्शन खत्म करना होगा। कई विधि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे निजता का हनन होगा। यह भी कहा गया है कि आईटी रूल 2021 आईटी अधिनियम के दायरे के बाहर जाते हैं और अधीनस्थ कानून ऐसा नहीं कर सकते। उपयोगकर्ता की पहचान उजागर करने वाले प्रावधान केवल एकदलीय सत्ता वाले देशों में ही हैं। माना जा रहा है कि यह झूठी खबरों की रोकथाम में मददगार होगा लेकिन इसका दुरुपयोग राजनीति विरोधियों और सरकार के प्रतिकूल सामग्री को दबाने के लिए होने की आशंका है। सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को प्रतिबंधित करने की हालिया कोशिशों के बाद यह संभव है। वाक् स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में ऑनलाइन मंचों का संरक्षण अहम है। यानी नफरत फैलाने वाले भाषणों के नियमन और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच बारीक संतुलन कायम करना होगा ताकि यह पारदर्शी भी रहे और मूल अधिकारों का संरक्षण भी हो। नए नियम सरकारी अधिकारियों को सर्वोच्च अधिकार देते हैं। बेहतर होगा सरकार एक स्वतंत्र संस्थागत ढांचा तैयार कर विश्वास की कमी दूर करे।