Date:12-09-19

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चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की देश को लंबे समय से जरूरत रही है। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने इस हेतु नियुक्ति का आश्वासन दिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है, जो सरकार के रक्षा विभाग से संबंधित अनेक क्षेत्रों में सुधारों की शुरूआत में योगदान दे सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सेना के योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सैन्य-तालमेल को सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु संयुक्त कमांडर समन्वय का प्रबंध किया है।

अब सवाल यह है कि क्या चीफ ऑफ डिफंस सर्विसेज की भूमिका निभाने वाला चीफ ऑफ स्टाफ समिति की गरिमा को बनाए रख सकेगा? क्या सरकार संयुक्त सेना प्रमुख को तुरन्त ही संचालन उत्तरदायित्व सौंप सकेगी? या फिर सवंद्र्धित तरीके से विश्वास बनाती हुई चलेगी?

डिफेंस स्टाफ प्रमुख के समक्ष बहुत सी चुनौतियां मुँह बाए खड़ी हुई होंगी।

• राष्ट्रीय हितों, अपनी सर्विस के जुड़ावों को छोड़ना और तीनों सेनाओं के हितों के बीच एक संतुलन कायम करना कठिन कार्य होगा।
• भिन्न हितधारकों से दो-चार होने के लिए उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण और राजनैतिक जागरूकता का ज्ञान होना जरूरी होगा।
• वर्तमान में भारत, सुरक्षा संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें भारतीय सेना की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। इस वास्तविकता को समझते हुए नौसेना और वायुसेना की शक्तियों को महत्वाूर्ण बनाकर उन्हें भारत की नेतृत्व क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए जोड़ना एक चुनौती होगी।
• स्टाफ प्रमुख के लिए फिलहाल इंटर-सर्विसेज तालमेल में धार और समयबद्ध एकीकरण के लिए रोडमैप तैयार करना, सर्विस मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय के बीच तालमेल रखना, तीनों सेवाओं के कमांड और ऐजेंसी के बीच संचालन की जिम्मेदारी लेना, थिएटर कमांड की अवधारणा को मान्य करने के लिए एक अग्रदूत के रूप में विभिन्न आकस्मिकताओं हेतु एकीकृत युद्ध समूहों के निर्माण को आगे बढ़ाना, जैसे चार मोर्चे पर काम करना प्राथमिकता होगी।

भारत में जब किसी भी रणनीतिक प्रक्रिया में राजनैतिक इच्छाशक्ति जुड़ी होती है, तो वह परिणाम अवश्य ही देती है। मोदी सरकार के पास न केवल एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख की नियुक्ति की चुनौती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक सुधारों की भी जरूरत है।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित अर्जुन सुब्रह्मण्यम के लेख पर आधारित। 20 अगस्त, 2019