23-07-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
The Price We Pay For Judicial Delay
ET Editorials
It has taken 35 years for a court to deliver its verdict in a fake encounter case that killed a member of former Rajasthan royalty, who had turned to politics and, in pique, rammed the dais and helicopter of a sitting chief minister with his own vehicle. No one was hurt, physically, but chief ministerial ego had been. The next day, the impetuous ex-prince was shot dead in what the police claimed to be an encounter. The court has delivered a guilty verdict of murder.
The three-and-a-half decades it has taken for the court to decide has not just delayed justice in that particular case, but also allowed a culture of police impunity to develop, whose ugliest manifestation has been in Uttar Pradesh, where 122 people have been gunned down in 6,237 encounters since 2017. When crime goes unpunished, it breeds anarchy. People lose faith in the criminal justice system, and legends of Robin Hoods gain ground. Vigilantes arise and gain popular support. The rule of law crumbles and undermines democracy itself. Might is right just does not gel with democracy, in which the law decides right and wrong, the law being framed by the people through their elected representatives. This entire scheme of rule of law underpinning democracy is what takes a beating when the criminal justice system turns endlessly dilatory. Such delays also undermine the economy: it rests on the ability to enforce contracts entered into willingly by parties.
India must invest in improving the criminal justice system and end judicial delay. In the ease of doing business rankings, India comes in nearly at the bottom, when it comes to enforcement of contracts. When something hurts our polity and economy so badly, what prevents us from fixing it as a priority? Building more courthouses and hiring more judges would be a start.
Through its own prism
India should monitor ties between China and Iran, but must guard against hasty conclusions
Shyam Saran , [ The writer, a former Foreign Secretary, is a Senior Fellow at CPR]
Reports that Iran and China are close to concluding a 25-year strategic partnership — which may involve a trade and investment partnership totalling a massive $400 billion — have generated considerable angst in India. This is being linked to reports that Iran has decided to undertake the construction of the Chabahar-Zahedan railway line to the border with Afghanistan on its own because India continues to delay its implementation of the project. The project has not been handed over to China — at least not yet — so the “India loses, China wins” narrative is premature.
It is not only India but other countries, including China, which have found it difficult to undertake projects in Iran because of US sanctions, particularly the denial of dollar financing. Chinese purchases of Iranian oil have decreased substantially in the past two years and the overall bilateral trade fell to $23 billion in 2019 compared to a peak of $35 billion. During Chinese President Xi Jinping’s visit to Iran in January 2016, an ambitious target of $600-billion trade in 10 years was announced. It has turned out to be mostly hype. The 25-year strategic partnership plan of $400 billion should also be taken with a generous pinch of salt. Though made much of by Iran, it has not been confirmed by China.
Even Iran has now described it as a “draft” submitted for Chinese consideration and which will need the approval of Iran’s parliament. Incidentally, the contents of the draft have been in the public domain since September last year, when they were carried in an international petroleum publication but did not trigger similar expressions of concern. These reports are being encouraged by Iran to suggest that it has powerful friends and that the US has been unable to isolate it. That is how it projected the trilateral Iran-China-Russia naval exercise that was held in the Gulf of Oman in June this year, calling it a “new triangle of power.”
China attaches importance to its relations with Iran, which is a key source of energy supplies, a significant component of its ambitious Belt and Road Initiative, and a potentially lucrative market for its project exports and manufactures. However, like India, it has also in parallel cultivated closer relations with Saudi Arabia and the UAE, which are currently bigger suppliers of oil and gas to China than Iran is.
Just weeks after the trilateral naval exercise, the bi-annual China-Arab States Cooperation Forum met in Jordan earlier this month with ringing declarations of China-Arab friendship. China has also emerged as a major arms supplier to the Arab states and has conducted naval exercises with Saudi Arabia and the UAE. It continues to have a strong relationship with Israel. There is no doubt that as China’s economic, military and technological capabilities have increased, its profile in this strategically important region has also expanded. With the US becoming self-sufficient in oil and gas and its reliability as an ally being increasingly in doubt, the Gulf countries have welcomed China as the world’s largest oil importer, a source of military supplies and as an emerging security partner.
While acknowledging this changed regional geopolitical landscape, India should pursue its largely successful policy of maintaining positive relations with Iran, the Arab states and Israel, just as China has done and not use a Chinese prism through which to shape its policy. There have been calls by some analysts to downgrade relations with Iran in order to align more closely with the US and to put greater emphasis on relations with Arab states. This would be a mistake. India will have more room for manoeuvring in the region by continuing to maintain a strong and friendly relationship with Iran. One should also not exclude the possibility of a Democratic US President reviving the Joint Comprehensive Programme of Action (JCPOA), or the Iran nuclear deal, concluded in 2015, which President Donald Trump walked out of in 2018. The revival of the deal will open the door for US and European companies to resume business with Iran. In the 2015-2018 period when sanctions had been partially lifted on Iran, it preferred to turn to the West rather than China for its economic revival. The 25-year strategic plan dates back to January 2016, but the Chinese complained that the Iranians were dragging their feet on follow up action. It is the reinstatement of severe economic sanctions that has led Iran to turn to China, but the latter has remained cautious.
India should not arrive at hasty conclusions and damage its relations with Iran, which remains strategically important. The pursuit of a closer security partnership with the US does not mean that India should follow the US lead on its other important relationships. It has quite rightly remained engaged with Russia even though Russia-China relations are the closest they have been historically and Russia’s confrontation with the US has sharpened further in recent years. The same logic applies to our relations with Iran, which have served as a restraint on Pakistan.
This does not mean that India should not monitor closely the development of relations between China and Iran, which could complicate our security interests on our western flank. Of particular concern is a reported reference in the 25-year strategic plan of China constructing a new port at Jask at the mouth of the Hormuz strait. This may be linked to oil and gas fields inland through pipelines and allowing shipments even if the narrow Hormuz Strait was closed. If the port were operated by China just as Gwadar on the Pakistani coast nearby is, then Chinese naval presence in the western reaches of the Indian Ocean would become significant. India’s maritime security would be at further risk. It would also be of deep concern to the Arab states who will suffer from any closing of the Hormuz Strait while Iran remains less affected. Here is an issue on which the Arab states may well react adversely to China running with the hares and hunting with the hounds. India, too, should press its concerns on Iran while working on a counter-strategy.
Justice, slow but sure
Conviction of police for passing off murder as an ‘encounter’ is welcome, though delayed
Editorial
It is not often that policemen involved in shooting people dead and seeking to cover up the incident as an armed encounter are convicted for murder. The verdict of the Sessions Court in Mathura sentencing 11 police personnel, including a DSP, to life for murdering Raja Man Singh, the head of the princely state of Bharatpur in Rajasthan, and two of his associates, in 1985, is one such rare instance. While welcoming this rare blow for accountability and justice, it is inevitable that one must lament the tardiness of the criminal justice system. Even accounting for the usual or expected delay in prosecuting police personnel, the 35 years that it took for the case to complete the trial stage is further evidence that justice moves in slow motion in this country. There are several long-delayed trials that spanned generations. The trial of the men who assassinated Railway Minister L.N. Mishra in January 1975 ended in conviction in 2014, a good 39 years later. The Hashimpura case, in which nearly 40 Muslims were massacred in 1987, ended with an en masse acquittal in 2015, but the Delhi High Court restored some faith in the judicial process by slapping lifelong prison terms on 16 men three years later. While convictions in heinous crimes ought to be welcomed regardless of the long delay, those administering criminal law will have to explain how far finding old and infirm people guilty after letting them enjoy decades of impunity really serves the cause of justice. Fortunately, the delay did not affect the outcome in this case, but it does not mean there is no truth in the old axiom that delay amounts to denial of justice.
The election-time murder of Raja Man Singh at Deeg on February 21, 1985, was initially sought to be passed off as an ‘encounter’. The previous day, the titular head, a seven-time independent legislator, had apparently felt insulted on hearing that his family flag had been damaged by Congress supporters. In a fit of rage, he drove his jeep into the stage put up for then Congress Chief Minister Shiv Charan Mathur’s rally, and went on to damage a helicopter used by the Chief Minister. The next day, as the Raja was on his way to surrender, his jeep was surrounded by a party led by the DSP and others. Eye-witnesses said they fired at the vehicle’s occupants, killing Man Singh and his two elderly associates. Later, top police officials admitted the former ruler was not armed. The then Prime Minister, Rajiv Gandhi, asked Chief Minister Mathur to step down. The investigation was transferred to the Central Bureau of Investigation. Later, the Supreme Court shifted the trial to Mathura in Uttar Pradesh. It may not be known if Congress leaders conspired with the police, but the incident remains a blot on the party’s record in the 1980s.
Date:23-07-20
Another front
India and Bhutan must have complete understanding on dealing with China’s claims
Editorial
For the third time since early June, China on Tuesday repeated its claim that Bhutan’s eastern boundary was a “disputed” area with Bhutan. Its first claim was at a UNDP-led Global Environment Facility conference on June 2-3, when the Chinese representative tried to stop funding for the Sakteng forest reserve in Bhutan’s eastern district of Trashigang, which abuts Arunachal Pradesh’s Tawang district. The claim was surprising for several reasons: China has not objected earlier to funding provided to the sanctuary at the GEF. Second, the Trashigang area does not share a boundary with China. Finally, whatever the origins of the claim, Chinese officials have not raised the eastern boundary in 24 rounds of talks with Bhutan, that began in 1984. Thus far, talks have been only about the Pasamlung and Jakarlung valleys in Bhutan’s north, and Doklam and other pasturelands to the west, that come up to the trijunction point with India. On Wednesday, China referred to a “package solution” for the dispute, that is believed to refer to an offer made in the 1990s to swap the northern and western areas, something Bhutan rejected given India’s concerns. Bhutan’s response at the start was to reject China’s claim at the GEF, and it was able to secure the funding. Subsequently the Bhutanese Embassy in Delhi served a démarche to the Chinese Embassy (Bhutan does not have diplomatic relations with China), but the Chinese MFA repeated the claim in early July, and then again this week. Bhutan has now appeared to take a sober view of China’s claims by saying that all disputes would be taken up in the next round of China-Bhutan talks. Talks — the last round was in 2016 — have been put off due to the Doklam stand-off in 2017, elections in 2018, and the pandemic this year.
Despite Beijing’s repeated statements on the boundary issue, both Thimphu and New Delhi have chosen not to react in a rash manner. For Bhutan, the Chinese claim may be seen as a pressure tactic: an attempt to hurry the scheduling of the next meeting, or to gain leverage in the boundary talks. For India, that is already dealing with Chinese aggression across the Line of Actual Control, the Sakteng claim could be a diversionary tactic, or one aimed at driving a wedge between India and Bhutan. More significantly, by claiming Bhutan’s eastern boundary, China is attempting to double down on its claims over Arunachal Pradesh, neither of which it has lien on or control of. The repetition of its “package” offer is worrying as it implies that Beijing is not giving up its push for the Doklam plateau, where it has consolidated its military infrastructure and would like to inch towards India’s Chumbi valley, a strategically sensitive location. No matter what Beijing’s designs are behind its new claims in Bhutan, New Delhi and Thimphu must stay the course, with the close cooperation and complete understanding they have shared for decades, in order to respond to them purposively.
Date:23-07-20
Statues as deeply contested heritage
Preserving or removing a person’s statue must rely on shared judgment of his contribution to collective life
Rajeev Bhargava is Professor, Centre for the Study of Developing Societies (CSDS), Delhi
Across the globe, people in large numbers have been seen toppling statues that stood as icons of their past oppression and continuing humiliation. The most recent example is the tearing down in Bristol, U.K., of the statue of Edward Colston, a slave owner. Not long ago, statues of imperial rulers were removed in India too. Once considered heritage, symbols of a past to be celebrated, they are now viewed as best erased from public memory.
Not surprising, because heritage is almost always contested. It is not naturally given but what humans imagine and construct. What we call ‘heritage’ is not everything we happen to inherit from our ancestors. It necessarily involves a selection of what we presently consider significant in this inheritance. Every society decides what is and isn’t heritage. Since every collective decision involves politics, the construction of heritage too is deeply political, a field of power not among ruling elites alone but all people whose concern it is.
The past in the present
Why care for heritage? Because it contributes to and enhances our collective self-understanding. Heritage affirms our collective identity, is a source of pride. It is important also because it is that part of history which is continuously brought to life by artefacts, integrated with our lived collective experience. It is a part of the past that we live and with which we live. And because it directly touches identity, it evokes strong feelings.
Heritage construction involves ethics too. It is the valued past of societies: intangible, preserved say, in narratives, music or performances but also tangible, materially embodied in monuments and statues. Not a value-neutral term, ‘heritage’ is saturated with ethical evaluation, a judgment of what is worth remembering and preserving. Conversely, it pushes some features of our history into the background, fit for forgetting or dispassionate historical reflection. Integral to the construction of heritage then is an assessment of what must be remembered and forgotten, what calls for respect and celebration and what is a ‘stain’ remembered only to be prevented in future, an object of recurring regret that it happened at all, mourned publicly. Raj Ghat is not only a place where we remember Gandhi but also where we mourn his assassination by one of his own countrymen. Heritage is a way of addressing and rectifying past wrongs. The Holocaust memorial in Berlin and Washington’s Vietnam memorial are both gestures towards reparation, monuments of public apology.
Reactions in diverse societies
In complex, stratified, and diverse societies, the part of history that is self-affirming to some can be a source of self-denial to others. The same thing which provides recognition and pride to some ignites misrecognition and shame in others, be offensive, hurtful and disrespectful. Even when it does no such thing, it may simply not speak to them. Public display of the heritage of only a few is a source of profound estrangement and exclusion for others. Heritage is often linked to cultural domination that invites resistance. It follows that heritage is that which brings comfort or unease, to which people are either attracted or repulsed. Wherever symbolic power is unevenly distributed, artefacts that manifest this accumulated power provoke passionate disputation. Is it surprising then that a statue of a slave-owner or member of the imperial ruling elite provokes indignation among those who were formerly enslaved or colonised? Likewise, in societies where caste hierarchies abound, the continual denial of public recognition to Dalit symbols leads to demands of greater inclusion of their heritage. And when after struggles for recognition, Ambedkar’s statues finally make their way into public spaces, why would they, indeed we, not be outraged if an Ambedkar statue is vandalised?
Inescapably public
For the rest, I confine myself to inescapably public statues — not hidden away, or installed in special parks and museums with restricted access, but installed in public squares, at crossroads, unavoidably open for all to see. Who then decides what will be on such public display and why? As differences are inevitable, as indeed are attempts to influence and pressure key decision makers, how should such collective judgments be reached? How must differences be prevented from turning into interminable disputes, even violence? To see statues of oppressors being torn down is understandable but why reach that tipping point? Why not decide what to do with them after collective deliberation among all stakeholders? Why leave heritage, a matter of long-lasting importance, solely to elected governments that come and go? While politics around heritage is unavoidable, is it not best to have dialogue, consultation, deliberation among people at large, including with artists, philosophers, historians, architects and alert guardians of cultural memory? Didn’t public discussion yield a fine decision in the 1960s to remove George V from under the Imperial canopy near India Gate but leave it empty, a gentle reminder that monarchs and dictators have no place in our republic?
The Mahatma and Mohandas
Take the example of Gandhi’s statues on account of their obvious global significance, complexity and, since they are surrounded by controversy, their current relevance. Some strongly feel that the Mahatma must be off the pedestal because of his alleged collusion with the Empire, more so for his racism. Assume the worst. Shall we then allow the violent removal of his statues? Now, Gandhi was neither born a Mahatma nor became one overnight. He began life as a very ordinary man, a child of his social milieu with straightforward middle-class aspirations. It is easy to imagine him inheriting caste prejudices in his childhood and, after arrival in London to study law, imbibing the prejudices of his colonial masters, to see himself as close to educated British elites than to Indian peasants or the ‘untouchables’, and when in Johannesburg, to the oppressed black community.
The real question worth addressing is whether he continued living this way, consolidating his racist and casteist views or struggled to jettison these prejudices. Not just superficially, but by confronting his deepest self, the kind of bad person he had been and then transforming it into something altogether different. By all accounts, Gandhi struggled with his demons all his life and eventually became the Mahatma that he was — a global figure of immense ethical significance, admired by his adversaries, inspiring great men like Martin Luther King, even Nelson Mandela. The statues erected globally honour and celebrate the struggle embodied by this self-reflective Mahatma and not Mohandas Karamchand Gandhi, the parochial, upper caste Gujarati or the barrister loyal to the British Empire. Those who want to demolish his statues are simply going by an early fragment of his life that he himself disowned with great effort. There can be nothing more absurd or tragic. Imagine a statue of Valmiki torn down because of his perceived criminal past! Imagine further the fate of statues of all great men of the past on the sole ground that they fail the ‘patriarchy test’. Who in the past would pass it? Not Marx, the revolutionary, not Ambedkar, our greatest Dalit leader, not Mandela or Martin Luther King, icons of Black struggles, nor I am afraid, all the male gods worshipped by many. The general lesson to be drawn is this: a decision to preserve or remove statues cannot be based on current stereotypes of historical figures or narrow standards of political correctness that highlight a general flaw characteristic of an entire era but must instead rely on complex, collective judgment of a person’s overall contribution to social, political and intellectual life. Gandhi, in my view, passes this test. Colston or Cecil Rhodes do not. We must carefully avoid anachronism in our judgments of the past.
Bring some statues up
At a time when statues are being brought down, why not talk of bringing some up? I am puzzled by our persistent obsession with political power, even when used for good purpose. Why is there no movement to erect statues of M.S. Subbulakshmi, Kumar Gandharva, or Begum Akhtar for their massive contribution to our cultural heritage? Won’t it be most appropriate to have a statue of Mohammad Rafi or Kishore Kumar in busy public squares near metro stations or bus terminals?
Date:23-07-20
Transforming higher education
This is a time to bridge the gulf between the university curriculum and actual job requirements
Jayesh Ranjan is an IAS officer in the Telangana government and the officiating Vice-Chancellor of the Jawaharlal Nehru Technology University, Hyderabad.
Much of the discourse on resuming higher education during the pandemic revolves around home-based learning — more specifically, the tools to deliver home-based learning. The merits and demerits of online learning and, in some measures, of broadcast-based learning, are being debated. There is a sense of heightened anxiousness and urgency to find solutions to tide over the pandemic-induced crisis.
This is not to suggest that the anxiety and urgency are misplaced. But instead of getting bogged down by the challenges of identifying the best solutions to provide an inclusive and affordable home-based education, we can think of the enormous possibilities presented by the pandemic to the education sector.
Ideal learning outcomes
There are three ideal learning outcomes of higher education. The first is to provide knowledge in the relevant discipline to the students. Second, since higher education students are on the verge of joining the workforce, it is expected that their education will also impart them with the skills needed for their jobs/enterprises. Finally, students are expected to play a constructive role in shaping the society and the world at large using the values and ideals of a modern, progressive society; the teaching-learning process is expected to mould their character accordingly.
We should reflect on how many of India’s higher learning institutions, and the students within them, are able to fulfil any or all of these ideal learning outcomes. The reality is that apart from a handful of institutions in the technology, management and liberal arts streams, and a small number of extremely self-motivated students, a vast majority of other students just meander through college and acquire a degree.
That there is a huge gulf between the curriculum taught in the colleges and actual job requirements is universally known. It is common to hear even the brightest of students mention that they learnt more on the job than through their curriculum in college. If this is indeed the universal reality, why should we bestow so much importance on a syllabus? Why is there such enormous pressure on the higher education system to complete every bit of that syllabus within a prescribed time? And why do we take such massive efforts to evaluate students’ knowledge of that syllabus through exams? Why not completely re-evaluate the syllabus every now and then? Why not have substantive industrial internships, while retaining only a very basic outline of essential concepts? The evaluation too can be a mix of regular assignments, performance in the internship as rated both by the industry and the college, and a light, home-based proctored exam. The time saved in attending regular classes in the institution can be compensated for by spending time on the development of skills and prosocial attitudes and values that will help the student lead an enriching life. This component can again be a guided teaching process using videos, films and books.
A big opportunity
India is uniquely positioned in the world today to benefit from its demographic dividend. Yet, in many contexts, it has been pointed out that this dividend can actually turn into a liability since those in the population bracket that are ready to join the workforce have practically no skills or knowledge that add to their employability. The higher education sector has multiple stakeholders (and multiple vested interests). In normal times, maintaining the status quo or implementing incremental and marginal reforms was all one could hope for. The pandemic has opened the doors for ushering in massive, bold and transformational reforms. As John Lewis said, “If not now, then when?”
सिस्टम दोषी है तो जिम्मेदार कौन है ?
संपादकीय
भारत में हर संस्था, सिस्टम में दोष है, कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। चूंकि यह सिस्टम बनता है संविधान, संस्थाओं और पद्धतियों की जटिल प्रक्रिया से, लिहाजा ऐसा कह कर हर संस्था, बगैर किसी पर सीधा दोष मढ़े, खुद को ऊंचे नैतिक धरातल पर खड़ा कर लेती है। इसका ताजा उदाहरण देखें। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा ‘हमें ताज्जुब है कि 64 आपराधिक मामलों के बावजूद इसे जमानत कैसे मिली? यह सिस्टम की असफलता है।’ कोर्ट और क्रिकेट के अंपायर में अंतर होता है। अंपायर गेंद, सीमा रेखा के किस तरफ है, देख कर हाथ हिलाता है, लेकिन अगर सरकार ने जानबूझ कर पुख्ता साक्ष्य नहीं रखे हैं, तो कोर्ट दोबारा जांच करा सकती है और अभियोजन के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी कर सकती है। देश की सबसे बड़ी अदालत को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि राजस्थान के भरतपुर के तत्कालीन विधायक मान सिंह के एनकाउंटर मामले में आज 35 साल बाद निचली अदालत ने सभी 11 पुलिसवालों को सजा दी। अभी दोषियों को अपील में कोर्ट-दर-कोर्ट जाने के द्वार खुले हैं। यानी उनकी जिंदगी में तो सजा की आशंका कम ही है। ललित नारायण मिश्र हत्या-कांड में सजा मिलने में 40 साल लग गए। दोष किसका है? देश की सबसे बड़ी अदालत को भारत के संविधान ने अनुच्छेद 142 में निर्बाध शक्तियां दी हैं और यह कोर्ट कई बार उसका इस्तेमाल भी करती है। विकास ने चार दरोगाओं सहित 25 पुलिसवालों के सामने एक दर्जा-प्राप्त मंत्री की थाने में हत्या की। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस के सारे गवाह मुकर गए। विकास बरी हो गया। हाईकोर्ट भी साक्ष्य के अभाव में नरसंहार के आरोपियों को छोड़ देती है। देश में कहीं आपराधिक मामलों में सजा की दर मात्र 9% है, जबकि कहीं 89% यानी एक राज्य में अपराधी अपराध करते जमानत पर आराम से सालों-साल अपना साम्राज्य बढ़ा सकता है, क्योंकि डर या प्रलोभन से कोई गवाही नहीं देगा और अदालतें देखती रहेंगी, जबकि दूसरे राज्य में ऐसा ही अपराधी खौफ में रहता है, क्योंकि उसे सजा मिलनी निश्चित है। सिस्टम केवल कुछ पुलिस वालों या किसी मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि न्यायपालिका, विधायिका से भी बनता है। अपराध की कोख से विकास जैसे रक्तबीज न पैदा हों, इसमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी भूमिका अपेक्षित है।
Date:23-07-20
यूरोपियन संघ से भारत की बढ़ती साझेदारी के 5 कारण
चीन का दबाव कम करने के लिए अब ईयू और भारत की साझेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है
डॉ. कॉन्सटैनटिनो ज़ेवियर ,( फॉरेन पॉलिसी स्टडीज में रिसर्च फेलो, ब्रूकिंग्स इंडिया )
पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से वर्चुअल मीटिंग की। भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच यह 15वां सम्मेलन था। दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत साल 2000 में हुई थी, जब अटल बिहारी बाजपेयी पहले सम्मेलन के लिए पुर्तगाल गए थे। 20 साल गुजर चुके हैं और अब भारत यूरोपीय संघ के साथ मजबूत संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। 27 देशों के साथ ईयू दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों का समूह है। सबकी अपनी-अपनी चुनी सरकारें, राज्य, सेना और राष्ट्रीय ध्वज के साथ संप्रभुता भी है। ईयू को हम भारत की तरह ही देख सकते हैं, जहां की एक सर्वमान्य मुद्रा है और सबका साझा बाजार है। वहां चुनी हुई यूरोपियन संसद है, इमिग्रेशन के लिए भी एक ही जगह है। आज आप पुर्तगाल से फिनलैंड तक एक तरह की मुद्रा लेकर दस देश और नौ सीमाओं को बिना रोकटोक पार कर सकते हैं। जैसा कि भारत में है, यूरोपीय संघ में भी केंद्र और 27 राज्यों के बीच शक्तियों का एक विभाजन है।
आज का यूरोप उस यूरोप से बिल्कुल अलग है, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानी खड़े हुए थे। 1936 में लाहौर में नेहरू ने घोषणा की थी कि ‘यूरोप गतिविधि और रुचि का केंद्र नहीं रहा।’ वह ऐसा समय था जब भारत को तीन अलग-अलग यूरोपियन शक्तियां अपना उपनिवेश बना चुकी थीं। वह ऐसा समय भी था जब यूरोप के केंद्र में हो रहा संघर्ष भारत समेत पूरी दुनिया को घातक युद्ध में खींच रहा था। वह पुराना यूरोप था जिससे भारत बेहतर दुनिया बनाने के लिए अलग होना चाहता था। आज ईयू ने भारत की वह सीख समझ ली है कि कैसे विभिन्न हिस्सों में समान सहयोग से शांति और एकता बनाई जाती है। ब्रिटेन के यूरोप से निकलने के बाद भी यूरोप आर्थिक महाशक्ति बना रहेगा। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर मर्केल ने मिलकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। आज फ्रांस व जर्मनी मिलकर नए ईयू को आगे बढ़ा रहे हैं।
ईयू क्यों भारत के लिए तेज़ी से उभरता साझेदार बन रहा है, इसके पांच कारण हैं। ईयू के साथ सहयोग का पहला कारण तो भू-रणनीतिक है, ताकि चीन का असर कम हो सके। आज भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से संबंध सुधार रहा है। यह कदम चीन को अलग-थलग करने के लिए नहीं हैं, बल्कि इसलिए है ताकि सारे देश साथ आकर चीन पर दबाव बना सकें। यूरोप में 27 अलग-अलग देशों की सरकारों से संबंध बनाने से बेहतर है कि अकेले ईयू से ही समन्वय बनाया जाए।
दूसरा कारण आर्थिक है। आज भारत का करीब 10% व्यापार यूरोप से होता है। लेकिन भारत और ईयू 2007 से लंबित पड़े मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत नहीं कर पाए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते हुई बातचीत में व्यापार और निवेश पर नई मंत्री स्तर वार्ता की घोषणा हुई है। महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट के बीच भारत यूरोपियन कंपनियों का फायदा उठा सकता है, जो भारत में अपना विस्तार करना चाहती हैं। तकनीक हस्तांतरण, नौकरियां बढ़ने से भारत को फायदा होगा।
तीसरा कारण भारत में नवाचार व तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपियन ज्ञान-विज्ञान की महत्ता है। टिकाऊ विकास के लिए स्वच्छ गंगा परियोजना से लेकर स्मार्ट सिटी तक भारत ईयू के साथ काम कर सकता है। अमेरिकन-ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के दरवाजे विदेशी छात्रों के लिए बंद होने से रिकॉर्ड स्तर पर भारतीय छात्र ईयू, खासकर फ्रांस, जर्मनी में पढ़ाई का विकल्प चुन रहे हैं।
चौथा कारण सुरक्षा और पश्चिम एशिया के साझे इलाकों से है। आतंकवाद रोकने के लिए यूरोपोल और सीबीआई के बीच समझौते पर बातचीत जारी है। हिंद महासागर में सुरक्षा मजबूत करने के लिए सहयोग जारी है। ईयू के पास भले ही टैंक और लड़ाकू विमान नहीं हों, लेकिन इंटरनेट अपराध रोकने के लिए सबसे अच्छा साइबर सुरक्षा संगठन है।
ईयू और भारत के बीच मजबूत संबंधों का पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण दोनों की साझा राजनीतिक पहचान से जुड़ा है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत और ईयू सार्वभौमिक मूल्यों जैसे लोकतंत्र, अनेकता, पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को बराबरी से सम्मान देने वालों में से हैं, इसलिए दोनों ‘नैचुरल पार्टनर्स’ हैं।
दोनों के बीच साझा मूल्य सिर्फ हमारी नैतिक प्राथमिकताओं के कारण नहीं हैं। इसके व्यावहारिक पहलू भी हैं। उदाहरण के लिए भारत और ईयू फेक न्यूज और इससे होने वाली हिंसा रोकना चाहते हैं। इसका अर्थ लोगों की निजता और अधिकारों का सम्मान करना भी है। लोगों की आजादी और निजता सुरक्षित रखने के लिए डाटा कानूनों पर भी दोनों बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश भारत और ईयू वसुधैव कुटुंबकम और अनेकता में एकता जैसे विचारों के साथ आज एक साथ खड़े हैं।
Date:23-07-20
व्यापारिक समझौतों को गति
संपादकीय
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत और अमेरिका जल्दी ही एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बस कुछ मुद्दों पर अंतिम सहमति बनाना बाकी है। इससे पहले गोयल और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विलबर रॉस के बीच बातचीत हुई। बातचीत को लेकर जारी आधिकारिक वक्तव्य के मुताबिक दोनों पक्षों ने सीमित कारोबार पैकेज को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। इस वर्ष फरवरी में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भारत आए थे तो व्यापार उनके एजेंडे में भी शामिल था। उन्होंने कहा कि वह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बढिय़ा समझौते पर पहुंच सकते हैं। ऐसी बातें सुखद हैं और आशा की जानी चाहिए कि इस दिशा में ठोस पहल होगी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और सन 2019-20 में दोनों देशों के बीच 88.75 अरब डॉलर का व्यापार हुआ।
भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में जो कुछ दांव पर लगा है, खासकर भारत की ओर से उसे देखते हुए इनकी आपसी दिक्कत अपेक्षाकृत छोटी है। भारत को यह समझना होगा कि उसे किसी भी सौदे से कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ रियायतें देनी होंगी। इसके लिए अन्य बातों के अलावा नियामकीय पारस्परिकता की भी आवश्यकता होगी। दोनों वाणिज्य मंत्रियों ने ऐसे एक मसले पर भी बात की। भारत के कच्चे झींगे पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि अमेरिकी नियामकों का मानना था कि भारत में जंगली कछुओं का पर्याप्त संरक्षण नहीं हो रहा है। इसमें दो राय नहीं कि इसे समुचित नियमण वाला एक कार्य समूह इस मसले को हल कर सकता है। ऐसी अन्य छिटपुट समस्याएं भी हैं जिन्हें उचित सरकारी रुख के साथ हल किया जा सकता है। बस प्रधानमंत्री कार्यालय को इस पर उचित ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका से डेरी उत्पादों के आयात के सवालों पर भी समझौते पर पहुंचा जा सकता है। पशु वसा वाले डेरी उत्पादों के आयात पर भारत का कड़ा रुख प्रतिबंध के बजाय अलग लेबल लगाकर हल किया जा सकता है। हाल के समय में अमेरिका में भारत को लेकर काफी नकारात्मकता रही है। हालांकि ऐसा काफी हद तक उसकी अपनी नीतियों से हुआ है। कोविड-19 महामारी कई देशों को यह अवसर प्रदान कर रही है कि वे अपने व्यापारिक रिश्तों को नया आकार दें ताकि वैश्विक कारोबार का बड़ा हिस्सा उन्हें मिले। भारत इस अहम मौके पर पीछे नहीं रह सकता। यह आशा की जानी चाहिए कि भारत के वार्ताकार भी उन राजनीतिक बाधाओं को ध्यान में रखेंगे जिनका सामना अमेरिकी प्रशासन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन की कठिन लड़ाई से दो चार हैं और उन पर यह दबाव होगा कि वह व्यापारिक समझौतों को लेकर रुख कड़ा रखें।
गोयल भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्ते में ऊर्जा और गति पर तो जोर दे रहे हैं लेकिन यह अन्य समझौतों में भी नजर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर यूरोपीय संघ के वार्ताकारों के साथ मुक्त व्यापार को लेकर होने वाली बातचीत लंबे समय से लंबित है। इसमें विषयों पर चर्चा अवरुद्ध है जिन्हें व्यापक हित में हल किया जाना चाहिए। यह बात अहम है कि भारत विदेशी बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को न केवल स्वीकार करे बल्कि खुलकर यह बात कहे। इसके लिए उसे अपने बाजार भी खोलने होंगे। मुक्त व्यापार दोनों पक्षों को लाभान्वित करता है और खासतौर पर भारतीय उपभोक्ताओं को। इसके साथ ही घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाले सुधार लाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने आत्म निर्भर भारत से जुड़े अपने भाषण में ऐसे सुधारों का वादा किया था। कोविड-19 संकट और वृद्धि में धीमेपन के इस दौर में भारत को एक बार फिर वैश्वीकरण को अपनाना चाहिए।
न्याय की राह
संपादकीय
राजस्थान में भरतपुर के राजा मानसिंह की हत्या के मामले में मथुरा की एक अदालत ने आखिरकार पैंतीस साल के बाद फैसला सुना दिया। इक्कीस फरवरी, 1985 को राजस्थान की पुलिस ने रास्ते में घेर कर मानसिंह की हत्या कर दी थी और उसे दोतरफा मुठभेड़ बताने की कोशिश की। लेकिन इतने लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद यह साबित हुआ कि वह दरअसल सुनियोजित हत्या की घटना थी, जिसे मुठभेड़ का नाम दिया गया था। अठारह आरोपी पुलिसकर्मियों में कुछ को बरी कर दिया गया था और कुछ की मौत हो गई थी। लेकिन उनमें से ग्यारह को हत्या का दोषी करार दिया गया और उम्रकैद की सजा दी गई है। एक आम घटना के तौर पर देखें तो यही लगता है कि जिस तरह अपराध पर काबू पाने के नाम पर पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों को मार गिराने का दावा करती है, यह भी उसी तरह की घटना रही होगी। लेकिन तत्कालीन राजनीतिक माहौल में राजा मानसिंह ने जो कद हासिल किया था और उस समय जिन पार्टियों से उनका सामना था, उसमें एक तरह से घात-प्रतिघात और अवसरों का फायदा उठाने की चालें चली जा रही थीं। उसी क्रम में मानसिंह का सीधा और आक्रामक टकराव राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री से हो गया था।
जाहिर है, यह सत्ता और राजनीति के व्यूह में वर्चस्व और हैसियत की लड़ाई थी, जिसमें एक आम पहचान और औजार की तरह पुलिस ने जरूरत होने पर मानसिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता देने के बजाय मुठभेड़ का रास्ता चुनना जरूरी समझा। हालांकि कानून को अपने हाथ लेने वाले वे पुलिसकर्मी यह याद नहीं रख सके कि कानून के कठघरे में मुकदमा आने के बाद देर-सबेर इंसाफ सुनिश्चित होता ही है। गौरतलब है कि राजा मानसिंह 1952 से लेकर 1984 तक सात बार निर्दलीय विधायक चुने गए थे। साफ है कि अपने क्षेत्र में उनका अपना रसूख था, जिससे उन्होंने राजनीतिक हैसियत भी अर्जित की थी। हालांकि उनकी यही हैसियत शायद कुछ लोगों की आंख का कांटा भी बन गई थी। जब मुठभेड़ के नाम पर हत्या की घटना हुई थी, तब लोगों के बीच आक्रोश इतना व्यापक हो गया था कि उस समय के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। अब पैंतीस साल बाद जब यह फैसला आया है तब एक तरह से उनके इस्तीफे के सही होने पर मुहर भी लग गई कि उन्होंने मानसिंह से निपटने के लिए गलत रास्ता चुना था।
इस मामले को उदाहरण के तौर पर देखें तो एक विडंबना लंबे समय से कायम है कि किसी मुकदमे में सुनवाई, फैसला और इंसाफ की अवधि आखिर अधिकतम कितनी लंबी होनी चाहिए! जिस रसूख वाले शख्सियत की हत्या के मामले में लगभग शुरू से सब कुछ साफ था, गवाह अपने बयान पर कायम रहे, उसमें भी फैसला आने और सजा तय होने में साढ़े तीन दशक लग गए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों को जब किसी मुकदमे में उलझना पड़ता होगा तो उनके साथ क्या होता होगा। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं जिनमें अदालती और कानूनी जटिलताओं से गुजर कर किसी मुकदमे को फैसले के अंजाम तक पहुंचने में तीस या चालीस साल लग गए। अक्सर ऐसी स्थिति हो जाती है कि इतने लंबे समय बाद आया फैसला इंसाफ के बावजूद नाइंसाफी लगने लगता है। अदालतों में जरूरत के मुकाबले जजों की कमी से लेकर अन्य जटिल कानूनी प्रक्रिया तक ऐसे तमाम कारण हैं, जिनकी वजह से न्याय में हुई देरी कई बार न्याय की गुणवत्ता को कम करती हुई लगती है। तीन-चार दशक तक चले मुकदमे दरअसल न्यायिक सुधार की दिशा में ठोस पहलकदमी की जरूरत को रेखांकित करते हैं।
Date:23-07-20
रोजगार का गहराता संकट
सुविज्ञा जैन
कोरोना से बचने के लिए की गई पूर्णबंदी ने कई तरह की समस्याएं खड़ी कर दीं। पिछले साढ़े तीन महीनों के दौरान पहले से धीमा पड़ा अर्थव्यवस्था का चक्का बिल्कुल थम ही गया। खासतौर पर बेरोजगारी ने बुरी तरह डरा दिया। सवाल यह है कि क्या वाकई हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर या सुस्त चल रही थी कि तीन महीने की पूर्णबंदी को भी नहीं झेल पाई? गौर से देखें तो पूर्णबंदी ने पिछले कुछ साल से बेरोजगारी पर पड़े पर्दे को उघाड़ा भर है। अर्थव्यवस्था और व्यापार प्रबंधन को समझने वाले विद्वान अगर ईमानदारी से बहस करेंगे, तो बहुत संभव है कि यही निष्कर्ष निकले कि कोरोना के पहले ही बेरोजगारी के हालात इतने नाजुक हो चुके थे कि वे पूर्णबंदी को बिल्कुल नहीं झेल पाए।
क्या इस बात को भुलाया जा सकता है कि कोरोना के बहुत पहले से बेरोजगारी के पैंतालीस साल के रेकार्ड तोड़ आंकड़े पर विवाद हो रहा था। कोरोना से पहले ही कई तिमाहियों से जीडीपी घटती जा रही थी, औद्योगिक उत्पादों की मांग घट रही थी और इससे उत्पादन घट रहा था। नतीजतन रोजगार तेजी से घट चले थे। यानी यह मानना गलत होगा कि सिर्फ पूर्णबंदी ने ही रोजगार बर्बाद कर दिए।
पूर्णबंदी के दौरान शहरों से अपने घरों को लौटता प्रवासी मजदूरों का सैलाब पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन यह मान कर चलना सही नहीं होगा कि वे कोरोना से घबरा कर शहरों से भागे। वे इसलिए भागे, क्योंकि उनकी जेब खाली हो चली थी। अभी तक शहरों से वापस लौटै प्रवासी मजदूरों का सही-सही आंकड़ा भले उपलब्ध न हो, लेकिन एक मोटा अंदाजा जरूर लगा है कि कम से कम दो करोड़ परिवार शहर छोड़ कर अपने गांव पहुंचे। यानी देश में बेरोजगारी का अंदाजा करना हो, तो सबसे बड़ा संकट गांवों पर ही है। हालांकि इस बीच इस तरह का माहौल बनाने की भी कोशिश हो रही है कि ये मजदूर फिर शहर लौट आएंगे। बेशक रोजगार की मजबूरी में ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी से सोच लेना चाहिए कि बहुत ही बुरा अनुभव कर चुके प्रवासी मजदूर हालात को गौर से देखेंगे परखेंगे। खासतौर पर शहरों में उद्योगधंधे फिर शुरू होने की बात पुख्ता होने के बाद ही वे शहर आने का जोखिम उठाएंगे। अभी यह संशय भी है कि शहरों में उनकी वापसी किस तादाद में होगी और इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा? यानी गांवों पर आया बेरोजगारी का अपूर्व संकट हाल-फिलहाल कम होता नजर नहीं आता। अगला सवाल यह है कि क्या गांव अचानक बढ़े इतने बेरोजगारों का बोझ उठा सकते हैं? गांवों में छद्म बेरोजगारी पहले से इतनी ज्यादा है कि दो लोगों लायक खेती के काम में घर के चार लोग लगे हैं। कोई कितना भी कहते रहे कि गांव में खेती के अलावा नए काम-धंधे शुरू करवाए जाएंगे, लेकिन यह काम कागजों पर तो हो सकता है, जमीन पर होना मुश्किल है। बेशक नामुमकिन नहीं है, क्योंकि कई साल से विद्वान सुझाते आ रहे हैं कि गांवों में बहुत कुछ ऐसा उत्पादित हो सकता है जो शहरी भारत और विदेशों में बिक सके। लेकिन एक शर्त भी लगाई जाती रही है और वह यह कि गांव में संभावित उत्पाद बनाने के पहले यह जरूरी होगा कि शहरी भारत और विदेशों में उस माल की मांग पैदा की जाए। देश में बेरोजगारी के ऐसे भयावह संकट के समय विद्वानों के पुराने सुझावों पर गौर का समय आ गया है। भले इसके नतीजे फौरन न दिखाई दें, लेकिन इसके अलावा कोई चारा बचा भी नहीं है।
अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार बीस लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान भले कर चुकी हो, लेकिन अकेला बेरोजगारी का संकट ही इतना बड़ा है कि बीसियों मोर्चे संभालने के लिए दी गई यह रकम ऊंट के मुंह में जीरा है। यह अलग बात है कि प्रतीकात्मक रूप से कुछ भी कर देना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बेरोजगारी का मामला हजार-पांच सौ गांवों में उत्पादक गतिविधि बढ़ाने का नहीं है, बल्कि मौजूदा संकट छह लाख से ज्यादा गांवों का है। गांव के अलावा शहरी बेरोजगारी का भी अब छोटा संकट नहीं है। गांव के पास तो फिर भी अनाज, दाल, तेल, चीनी, कपास उत्पादन का मौका है और इसके सहारे वह अपना गुजारा करने में सक्षम है, साथ ही वह शहरों को भी जिंदा रख लेगा। लेकिन शहरों की बेरोजगारी अब बड़ी चिंता समझी जानी चाहिए। जिस तरह से शहर कस्बों में काम-धंधे ठप पड़े हैं, अधखुले बाजारों में सन्नाटा है, खपत बढ़ने की कोई सूरत बनती नजर नहीं आ रही है, उससे तो लगता है कि मंदी का माहौल इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। जब तक बाजार में मांग नहीं होगी, तब तक उत्पादन बढ़ने का सवाल ही नहीं है। और जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता तब तक रोजगार के मौके बहाल नहीं हो सकते।
शहरी बेरोजगारी की बात करते समय यह भी देख लेना चाहिए कि पिछले दिनों पूर्णबंदी के दौरान शहरों में बारह करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म होने का अंदाजा लगाया गया था। यह बाकायदा सीएमआइई का आकलन है। इन बारह करोड़ लोगों में छोटे-मोटे काम-धंधे करने वाले लोग, वेतनभोगी कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं। गौरतलब यह भी है कि इन बारह करोड़ लोगों में तीन करोड़ युवा हैं। इस आकलन को विश्वसनीय मान लेने का एक आधार यह भी है कि मई और जून में बेरोजगारी दर सनसनीखेज तौर पर साढे़ तेईस फीसद तक पहुंच गई थी। पूर्णबंदी हटाने और अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ की रकम डालने के एलान के बावजूद जुलाई के शुरूआती हफ्ते में बेरोजगारी दर साढ़े नौ फीसद से कम नहीं हो पाई है। अगर बेरोजगारी का यह आलम हो तो हमें एकदम चेत जाना चाहिए।
बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों के लिहाज से भी देखना जरूरी है। कुछ क्षे़त्रों की हालत कोरोना से पहले ही नाजुक हो गई थी और कुछ क्षेत्र कोरोना के दौरान ज्यादा तबाह हुए। अलग-अलग क्षेत्रों को देखना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि किस क्षेत्र में बेरोजगारी को सबसे पहले संभालने की जरूरत है। कुटीर, छोटे और मझौले उद्योग (एमएसएमई) पहले ही खस्ताहाल थे। कोरोना के दौरान यह क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया। इसी तरह निर्माण क्षेत्र में कोरोना के पहले सन्नाटा था, वह पूर्णबंदी से लगभग बैठ ही गया। इस क्षेत्र में बेरोजगारी का अंदाजा शहरों से प्रवासी मजदूरों के अपने घर लौटने वाली भीड़ से लगाया जा सकता है। होटल-रेस्टारेंट, यातायात, रेहड़ी-पटरी वालों का काम-धंधा बंद होने से कितने करोड़ लोग बेरोजगार हुए, इसका आकलन अभी हुआ ही नहीं है। ये सब वे लोग हैं जिनकी माली हैसियत अपने बूते कोई नया काम शुरू करने की बिल्कुल नहीं है। इनकी अनुमानित संख्या इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है कि छुटपुट कर्ज बांट कर उनका नया काम बैठाया नहीं जा सकता। जाहिर है, उनके रोजगार पुनर्वासन के लिए सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर और देशव्यापी योजना की दरकार है।
अब जब यह समझ में आ चुका है कि जान के साथ ही जहान भी जरूरी है तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित किए गए राहत पैकेज को फौरन खर्च करने की दरकार है। यह सरकारी राहत इस तरह देने की जरूरत है जो सबसे पहले बेरोजगारी का मोर्चा संभाल ले। भले किसी भी तरह पहुंचाया जाए, अगर बेरोजगारों की जेब तक पैसा पहुंचेगा तो वह घूम-फिर कर बाजार में ही आएगा और अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने का काम करेगा।
