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Date:22-07-20

UAE’s Mission Mars

Oil economy eroding in Gulf countries, but India can intensify engagement in new sectors

TOI Editorials

The successful launch of the UAE’s first mission to Mars – which also marks the first Arab space mission to the red planet – is a significant feat that highlights new ambitions in the Arab Gulf. Christened Al-Amal, or Hope, the spacecraft blasted off from Tanegashima Space Center in Japan and will reach Mars by February next year. The objective of the probe is to build the first full picture of Mars’ climate throughout the Martian year.

Besides joining the race to Mars – the US and China too are launching their own Mars missions in the coming weeks to take advantage of a window where Earth and its red neighbour are closest – the UAE wants this mission to catalyse growth in its STEM sector. That in turn is part of the wider trend in the Arab Gulf to reorient their oil-dependent economies to focus more on areas such as IT, green energy, AI and the fourth industrial revolution.

This creates an ocean of opportunities for India-UAE or even India-Gulf Cooperation Council ties. After all, given India’s prowess in IT and commendable proficiency in space technology – India too has gone to Mars with Mangalyaan – there is much that can be shared in terms of knowledge and human resources. Besides, the UAE is already the No 1 host of Indian migrants, with Indian professionals already well-established in tech and education sectors there. This can be enhanced further if Arab Gulf nations are looking to boost STEM-driven industries. Finally, the pitch for tech self-sufficiency among Arab Gulf nations is driven by a desire to outcompete regional rival Iran. With India-Iran relations hitting a rough patch due to geopolitical complications, India-Arab Gulf cooperation can hit a purple patch, compensating for the former.

Date:22-07-20

India’s Labour Laws Call For Reform

ET Editorials

The government assured parliament’s standing committee on labour that state-level changes in labour laws that diluted labour welfare would be struck down. At the same time, India’s labour laws are antiquated — some mandate water being made available in earthen pots — besides being too numerous, making compliance a burden.

Laws need to change, to make the labour market flexible, remove artificial bias towards capital-intensity and, at the same time, retain attraction for global brands that are ever more mindful of investor and consumer preference for ESG-compliance. ESG stands, of course, for Environmental, Social and Governance concerns.

In the US, investment that specifically targets ESG compliance has been shooting up — it grew 38% from 2016 to $12 trillion in 2017, out of a total assets under management of $46 trillion, and the share of ESG has only been rising since. Business Roundtable, comprising the top CEOs of America, declared a formal shift from treating shareholders as the primary beneficiary of corporate achievement to all stakeholders, and has, in the wake of the anti-racism protests, endorsed police reform. Business responds, of course, to the concerns of shareholders, consumers and employees. These concerns are pushing climate change, labour norms, corporate governance and the positive impact companies can play in social life to the top of corporate concerns. This sets the mood for allocation of funds in much of the developed world. India would shoot itself in the foot if, at this juncture, it seeks to attract investment into supply chains moving out of China by offering suppression of labour rights as the chief attraction. The trick is to build flexibility into labour markets while upholding labour norms that enable decent work.

Japan and South Korea have grown into manufacturing powerhouses on par with Germany and France, and all have workforces that are heavily unionised. Their employers and unions have learnt to collaborate in using unions to raise productivity and cushion the harshness of bad times. They offer lessons for India’s labour reforms.

Date:22-07-20

Common cause at sea

Time for ambivalence is over . India must formally revive Quad, seek its expansion

Arun Prakash , [ The writer is a retired chief of the Indian Navy]

The recent re-emergence of terms like “Malabar” and “Quad” in the media, as well as in the national security discourse should be music to the ears of India’s small but diehard band of “navalists” (advocates of maritime power), who had not long ago heard disheartening public pronouncements that since the Indian armed forces were not “expeditionary forces” — for global deployment — they must confine themselves to “guard and fight” only along national borders.

It is essential for India’s strategic-planners and policy-makers to retain clarity about the reason India has become a partner that is sought after by the US and others. While India’s status as a nuclear-weapon state and major land/air power, as well as a growing economy and attractive market, has been known for some time, New Delhi’s newfound allure for the US, the Quad and ASEAN is rooted only in its ability to project power and influence in distant ocean reaches.

In the current scenario, given Chinese intransigence and our misreading of their imperialist-expansionist intent, Sino-Indian tensions are likely to persist. If India is not to cede ground physically or diplomatically, it must muster all elements of its “comprehensive national power”, including the maritime, and create a strong negotiating position. Apart from the balance of forces on land favouring China, there is also the Beijing-Islamabad Axis that awaits activation. Keeping tensions confined to the Himalayan arena is, therefore, not only militarily advantageous to China but a continental focus also helps to keep India contained in a “South-Asia box”.

To the navalists, this seems all the more reason for India to try shifting the confrontation to “sea-level”, where the asymmetry is in its favour. In this context, if Exercise Malabar and the Quadrilateral concept are at long last going to be leveraged to make common cause in the maritime domain, the provenance of both needs to be seen in perspective.

When America first reached out to India in the early 1990s to offer military-to-military cooperation, the Indian Navy (IN), keen to shed its Cold War insularity, responded eagerly. It initiated the first-ever naval-drills with the US Navy (USN) in May 1992. Code-named Malabar, the annual exercise got off to a good start and with a brief interruption during the post-Shakti sanctions saw its 24th edition in 2019.

China has remained bitterly opposed to Malabar because it saw the growing relationship as India’s first step on the American bandwagon. Consequently, when Malabar-2007 was enlarged to accommodate Australia, Singapore and Japan, China sent a diplomatic protest conveying its fear and displeasure. It took another eight years before Japan was formally admitted to make Malabar a tri-lateral event in 2015.

The Quadrilateral traces its origins to the great Asian tsunami of December 26, 2004. IN ships, aircraft and helicopters were despatched within hours to render assistance to our Sri Lankan, Maldivian and Indonesian neighbours in distress. This swift response established our navy’s credentials as a credible regional force and the following day the Commander US Pacific Fleet sought our concurrence, telephonically, for his units to join the rescue effort. Within a week, the navies of the US, Australia Japan and India had come together to form “Joint Task Force-536” headquartered in Utapao (Thailand). This established the framework for “quadrilateral coordination”.

It is noteworthy that not a single PLA Navy (PLAN) ship was seen throughout the 2004 tsunami relief operations. But, as mentioned earlier, when navies of five nations assembled for a joint exercise off Okinawa, China issued a demarche to India, US, Japan and Australia seeking details about their meeting — terming it a “Quadrilateral initiative”. China’s extreme concern about the concepts of Malabar as well as the Indo-Pacific and Quad arises from the suspicion that they are precursors to “containment” — the Cold War geopolitical strategy used by the US to isolate and engineer the collapse of the USSR.

China’s hostility arouses trepidation amongst Quad members and a degree of equivocation is evident in their actions and articulations. As early as 2008, Australian Prime Minister Kevin Rudd decided to dump the Quad to pander to China’s wishes. PM Narendra Modi, in his speech at the Shangri La Dialogue 2018, sought to reassure Beijing by stating: “India does not see the Indo-Pacific as a strategy… and by no means do we consider it as directed against any country…”

The time for ambivalence is over and while India will have to fight its own territorial battles with determination, this is the moment to seek external balancing. A formal revival and re-invigoration of the Quad is called for. It is also time to seek an enlargement of this grouping into a partnership of the like-minded. Other nations feeling the brunt of Chinese brawn may be willing to join an “Indo-Pacific concord” to maintain peace and tranquillity and to ensure observance of the UN Law of the Seas. News of Australia being re-invited to participate in the Quad deserves a conditional welcome, given Canberra’s past inconsistency and political flip-flops.

While Malabar remains a visible and reassuring symbol of Indo-US-Japanese solidarity, there is a need for the US to recast, along with partners, its Indo-Pacific strategy, which has had no impact on China’s unfolding hegemonic master-plan. In this context, Secretary of State Mike Pompeo’s bombastic statement earlier this month regarding China’s maritime claims — far from conveying reassurance — served only to highlight America’s helplessness in the South China Sea. Having failed to deter China from creating and fortifying artificial islands in open defiance of the UN Tribunal’s verdict, all that the US has been able to demonstrate is the hollow symbolism of US warships conducting “freedom of navigation” sailings through Chinese-claimed waters.

The US must also note that as the Chinese juggernaut continues to roll westwards, should Iran abandon India for China as a partner in the Chabahar port deal, it would represent yet another huge gain for China. The PLAN may now have not just Djibouti but also Gwadar and Chabahar as maritime footholds in India’s Arabian Sea neighbourhood.

Date:22-07-20

Towards robust data regulation

The non-personal data committee’s data governance framework raises many questions

Astha Kapoor is the co-founder of Aapti Institute

For a country that does not have a personal data protection bill, the setting up of a committee to regulate non-personal data seems premature. However, there is global realisation that data should be unlocked in public interest beyond the sole service of commercial interests of a few large companies. There is also recognition that data, in many cases, are not just a subject of individual decision-making but that of communities, such as in the case of ecological information. Therefore, it is critical that communities are empowered to exercise some control over how the data are used. On July 12 the NPD committee released a governance framework which raises many concerns.

Key stakeholders

To enable a robust regulation of NPD, the report defines key stakeholders for the ecosystem. First are data principals, who/ which can be individuals, companies or communities. The roles and rights of individuals and companies in the context of data governance are well understood. However, the idea of communities as data principals is introduced ambiguously by the report. While it provides examples of what might constitute a community, e.g. citizen groups in neighbourhoods, there is little clarity on the rights and functions of the community. The report does not problematise the ways in which communities translate offline inequalities and power structures to data rights. There are examples in indigenous data governance, which imagine collective rights and community-personhood on data-related issues, which may have found useful mention here.

Next are data custodians, who undertake collection, storage, processing, and use of data in a manner that is in the best interest of the data principal. The details in this section are fuzzy – it is not specified if the data custodian can be the government or just private companies, or what best interest is, especially when several already vague and possibly conflicting principal communities are involved. It is also not clear how communities engage with the custodian. Further suggestion that data custodians can potentially monetise the data they hold is especially problematic as this presents a conflict of interest with those of the data principal communities. Based on current literature, data custodians can be interpreted as data stewards, imagined in many cases as independent entities that intermediate with technology companies on behalf of communities, which they represent.

Unclear relationship

Next, the report talks about data trustees as a way for communities to exercise data rights. Trustees can be governments, citizen groups, or universities. However, the relationship between the data principal communities and the trustees is not clear. The articulation of trustees does not explain how “trust” is extended and fructified with the community, and how trustees are empowered to act on behalf of the community. The idea of trusteeship for data is being discussed globally — the principles of a legal trust and the fiduciary responsibility that come with it are critical. Trustees, by definition, are bound by a duty of care and loyalty towards the principal and thus work in their best interests, negotiating on behalf of their data rights with technology companies and regulators. This thinking is not reflected in the report.

Finally, the report explains data trusts comprising specific rules and protocols for containing and sharing a given set of data. Trusts can hold data from multiple custodians and will be managed by public authority. The power, composition and functions of the trust are not established. One possible way to simplify the ecosystem would be to consider data trusts as a type of custodian, such that fiduciary responsibilities can be extended, and trustees can represent the community and act on behalf of the data principals.

The committee should organise broader consultations to ensure that the objective of unlocking data in public interest and through collective consent does not end up creating structures that exacerbate the problems of the data economy and are susceptible to regulatory capture.

Date:22-07-20

किसान हितैषी कदम

संपादकीय

किसानों को अपनी उपज कहीं पर भी बेचने की सुविधा देने वाले अध्यादेश के प्रभावी होने के साथ ही भारतीय कृषि के एक नए युग में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होता दिख रहा है। चूंकि इसी के साथ उस अध्यादेश को भी अधिसूचित कर दिया गया जिसके तहत अनुबंध खेती को अनुमति दी गई है इसलिए उम्मीद की जाती है कि हमारे किसान न केवल अपनी उपज का लाभकारी मूल्य हासिल करने में समर्थ होंगे, बल्कि उन्नत खेती की ओर भी अग्रसर हो सकेंगे। अब देखना यह है कि इन कदमों से किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा या नहीं? यद्यपि कोरोना संकट के चलते यह लक्ष्य दूर होता नजर आ रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस गहन संकट के समय खेती एक बड़ा सहारा बनी है। इससे भी सुखद यह है कि कोरोना संकट के बावजूद खेती अर्थव्यवस्था को सहारा देती नजर आ रही है। कृषि उत्पादन में बढ़त की संभावना है। एक अन्य शुभ संकेत यह है कि खेती में काम आने वाले यंत्रों और ट्रैक्टरों के साथ उर्वरकों की मांग में वृद्धि देखने को मिल रही है। यह सिलसिला कायम रहे, इसके लिए सरकार को हरसंभव उपाय करने चाहिए। यह सही समय है कि खेती को आधुनिक बनाने के साथ कृषि उपज के भंडारण और वितरण की समुचित व्यवस्था की जाए।

यदि देश को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे किसान आत्मनिर्भर बनें। लक्ष्य यह होना चाहिए कि किसान इतने आत्मनिर्भर बनें कि वे कर्ज लेने के लिए बाध्य न हों। जब तक यह बाध्यता रहेगी तब तक किसान समस्याओं से मुक्त होने वाले नहीं हैं। हमारी एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन वह आर्थिक रूप से पर्याप्त समर्थ नहीं। यदि वह आर्थिक तौर पर समर्थ हो जाए तो उसका लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। यह अच्छा है कि कोरोना संकट ने कृषि की महत्ता रेखांकित कर दी, लेकिन बात तब बनेगी जब कृषि क्षेत्र को वांछित मजबूती मिलेगी। कृषि क्षेत्र को समस्याओं से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने बीते छह वर्षो में एक के बाद एक तमाम कदम उठाए हैं। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे आएं। कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए जिन अध्यादेशों को अधिसूचित किया गया है उन पर सही तरह से अमल के लिए राज्य सरकारों को भी सक्रिय होना चाहिए। यह ठीक नहीं कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से कुछ राज्यों में इन अध्यादेशों का विरोध होता दिखाई दे रहा है।

Date:22-07-20

ऑनलाइन शिक्षा में अचानक इजाफा

अजित बालकृष्णन , (लेखक इंटरनेट उद्यमी हैं और भारत सरकार की केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद में रह चुके हैं)

जब मैंने समाचारों में देखा कि आईआईएम और आईआईटी जैसे हमारे उच्च शिक्षण संस्थान ही नहीं बल्कि हार्वर्ड और एमआईटी जैसे बड़े परिसर वाले विश्वविद्यालय भी पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो मैं अपनी हंसी बमुश्किल रोक पाया।

मुझे हंसी क्यों आई? करीब 10 वर्ष पहले मैं देश के शिक्षा मंत्रालय (एमएचआरडी) की ऑनलाइन शिक्षा संबंधी समिति का अध्यक्ष था। समिति ने जोर देकर कहा था कि हमें तत्काल ऑनलाइन और वेब आधारित शैक्षणिक तौर तरीके अपनाने चाहिए। समिति ने यह भी कहा था कि आईआईटी और आईआईएम के शीर्ष प्रोफेसरों के उच्च गुणवत्ता वाले व्याख्यान देश के अन्य इंजीनियरिंग तथा प्रबंध संस्थानों के छात्रों को भी उपलब्ध होने चाहिए। उस वक्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरे गंभीर प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया लेकिन मेरी रिपोर्ट को दिल्ली स्थित मंत्रालय के मुख्यालय के पुस्तकालय में धूल फांकने के लिए रख दिया गया। उस समय मैं आईआईएम कलकत्ता के बोर्ड का चेयरमैन था। उसने कामकाजी पेशेवरों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत की लेकिन उसका प्रमुख पाठ्यक्रम यानी प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूरी तरह आवासीय था और उसके छात्रों को पूरा समय परिसर में रहना जरूरी था। मैंने अपनी हंसी को तत्काल रोक क्यों लिया? उस समय यह बात कही नहीं गई लेकिन उस समय भी मेरे दिमाग में यह बात थी कि शायद इन शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की अर्थव्यवस्था उनके पाठ्यक्रम की पूरी तरह आवासीय प्रकृति पर निर्भर करती थी। छात्र और उनके माता-पिता अच्छी खासी धनराशि देने को तैयार थे क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए वहीं रहना जरूरी था। पढ़ाई यानी अध्ययन को केवल जटिल तकनीकी कौशल में दक्षता हासिल करना नहीं माना जाता बल्कि यह अन्य संस्कृतियों और जीवनशैलियों को जानने और ताउम्र चलने वाली दोस्तियां बनाने का अवसर भी है।

यह बात एक तरह से सही भी है। सन 1971 में केरल के एक छोटे से कस्बे से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैं आईआईएम कलकत्ता गया तो मैं पहली बार किसी बंगाली, सिख, असमी तथा अन्य लोगों से मिला। ऐसी जगहों पर जाकर आपको अन्य संस्कृतियों की बातें पता चलती हैं। मैंने वहां जाकर रवींद्र संगीत क रूप में पहली बार ऐसा दूसरा संगीत देखा जो मेरी भाषा के संगीत से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। ऐसी जगह जाकर आप शैक्षणिक स्तर पर भी अपनी कक्षा के अन्य बच्चों के साथ अकादमिक रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अगर मैंने कन्नूर के अपने घर में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई की होती तो मैं जीवन के इतने बड़े अनुभवों से वंचित नहीं रह जाता? क्या विश्व के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अचानक ऑनलाइन पढ़ाई का रुख करना फौरी बदलाव है और बाद में वे दोबारा पारंपरिक परिसर आधारित शिक्षा पर लौट जाएंगे? गत माह लंदन के प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन ने दुनिया के 53 देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के 200 विद्वानों पर एक सर्वे किया। इनमें यूरोप और अमेरिका के साथ चीन और भारत जैसे देश शामिल थे। सवाल था: क्या आपके विश्वविद्यालय में अगले पांच वर्ष में पूर्णकालिक ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम बढ़ेंगे? जवाब में 85 फीसदी लोगों ने माना कि ऐसा होगा।

एक और पहलू है जहां विशुद्ध ऑनलाइन शिक्षा दुनिया भर में मौजूदा कॉलेज आधारित शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बने रहने के लिए विदेशी विद्यार्थियों, खासकर चीन और भारत के विद्यार्थियों की आवश्यकता है। ये विश्वविद्यालय अपने छात्रों की तुलना में विदेशी छात्रों से कई गुना अधिक शुल्क लेते हैं। अधिक शुल्क देने वाले विद्यार्थी अच्छीखासी तादाद में हैं। न्यूयॉर्क के न्यू स्कूल में 31 फीसदी, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्रॉलजी में 28 फीसदी, न्यूयॉर्क के रोचेस्टर विश्वविद्यालय में 27 फीसदी, कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में 22 फीसदी, बॉस्टन विश्वविद्यालय में 21 फीसदी विदेशी विद्यार्थी हैं।

क्या ऐसे विदेशी विद्यार्थी पाठ्यक्रम के पूरी तरह ऑनलाइन होने और अपने देश से ही पढ़ाई करने की सुविधा होने के बाद भी इन विश्वविद्यालयों में रुचि दिखाएंगे? ऐसे अधिक शुल्क देने वाले विद्यार्थियों को गंवाने की आशंका से ही उस समय हड़कंप मचा जब ट्रंप प्रशासन ने यह घोषणा की कि अमेरिका में रहने वाले जिन विदेशी छात्रों के पाठ्यक्रम ऑनलाइन हो चुके हैं उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें तत्काल अमेरिका छोडऩा होगा। अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने इतना दबाव बनाया कि ट्रंप प्रशासन को उक्त आदेश वापस लेना पड़ा। ऑनलाइन शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म मसलन मूक (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) काफी समय से हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट के पसंदीदा हैं। कोर्सेरा, खान अकादमी और यूडीमाई आदि अमेरिका के कुछ उदाहरण हैं। जबकि चीन में आधा दर्जन से अधिक सूचीबद्ध एडटेक साइट हैं। ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी कराने वाली वेबसाइट भारत में भी बच्चों को कोचिंग दे रही हैं और यह कारोबार खूब फलफूल रहा है। बायजू, टॉपर और वेदांतु आदि इसके उदाहरण हैं और अनुमान है कि तीन अरब डॉलर से अधिक की वेंचर फंडिंग इस क्षेत्र को मिल चुकी है।

क्या ऑनलाइन पढ़ाई हर विषय और पाठ्यक्रम में अनिवार्य हो जाएगी या चुनिंदा में? टाइम एजुकेशन के उसी सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया देने वालों ने कहा कि कंप्यूटर विज्ञान, कारोबारी प्रशासन, सामाजिक अध्ययन और विधि विषयों की पढ़ाई को ऑनलाइन करना अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक आसान होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, दंत चिकित्सा, जीव विज्ञान और पशुचिकित्सा आदि विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई करना सबसे मुश्किल होगा।

एक ओर जहां हम सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन तथा उच्च शिक्षा को को ऑनलाइन करना उसके भविष्य को किस प्रकार प्रभावित करेगा, वहीं इस सवाल को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि क्या हम कुछ ज्यादा ही हो हल्ला कर रहे हैं और यह महामारी जल्दी समाप्त हो जाएगी तथा जीवन एक बार फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाएगा? हाल मेंं आए आलेख और किताबों का कहना है कि सन 1347 में आई बुबोनिक प्लेग, जिसने यूरोप की एक तिहाई इंसानी आबादी खत्म कर दी थी, उसके बाद श्रमिकों का मेहनताना इतना बढ़ गया कि इसके चलते श्रम की बचत करने की दृष्टि से औद्योगिक क्रांति हुई।

Date:22-07-20

वनों के सफाए से बढ़ते खतरे

पंकज चतुर्वेदी

असम में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और सिवसागर जिले के बीच स्थित देहिंग पतकली हाथी संरक्षित वन क्षेत्र के घने जंगलों को ‘पूरब का अमेजन’ कहा जाता है। कोई पौने छह सौ वर्ग किलोमीटर का यह वन तीस किस्म की विलक्षण तितलियों, सौ किस्म के आर्किड सहित सैकड़ों प्रजातियों के वन्य जीवों व वृक्षों का अनूठा जैव विविधता वाला संरक्षण स्थल है। लेकिन अब यहां हरियाली ज्यादा समय तक नहीं रह बपाएगी। इसकी वजह यह है कि सरकार ने इस जंगल के 98.59 हैक्टेयर क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड को कोयला खनन की मंजूरी दे दी है। यहां करीबी सलेकी इलाके में पिछले करीब एक सौ बीस साल से कोयला निकाला जा रहा है। हालांकि कंपनी की लीज सन 2003 में समाप्त हो गई थी और उसी साल से वन संरक्षण अधिनियम भी लागू हो गया, लेकिन कानून के विपरीत वहां खनन चलता रहा और अब जंगल के बीच बारूद लगाने, खनन करने, परिवहन की अनुमति मिलने से यह साफ हो गया है कि पूर्वोत्तर का यह जंगल अब अपना जैव विविधता भंडार खो देगा। यह दुखद है कि भारत में अब जैव विविधता नष्ट होने, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के दुष्परिणाम तेजी से सामने आ रहे हैं। फिर भी पिछले एक दशक के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं, खनन और उद्योगों के लिए अड़तीस करोड़ से ज्यादा पेड़ काट डाले गए। विश्व के पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में एक सौ अस्सी देशों की सूची में भारत एक सौ सतहत्तर वें स्थान पर है।

इस साल मार्च के तीसरे सप्ताह से भारत में कोरोना संकट के चलते लागू की गई बंदी में भले ही दफ्तर-बाजार आदि पूरी तरह बंद रहे हों, लेकिन इकतीस विकास परियोजनाओं के लिए घने जंगलों को उजाड़ने की अनुमति देने का काम नहीं रुका। सात अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्लूएल) की स्थायी समिति की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग पर आयोजित की गई और ढेर सारी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए घने जंगलों को उजाड़ने को हरी झंडी दे दी गई। समिति ने पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील 2933 एकड़ के भू-उपयोग परिवर्तन के साथ-साथ दस किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र की जमीन को भी कथित विकास के लिए सौंपने पर सहमत जाहिर कर दी। इस श्रेणी में प्रमुख प्रस्ताव उत्तराखंड के देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (300 मेगावाट) के लिए है। यह परियोजना बिनोग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से तीन किलोमीटर दूर स्थित है। परियोजना के लिए 768.155 हेक्टेयर वन भूमि और 105.422 हेक्टेयर निजी भूमि की आवश्यकता होगी। परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को पिछले साल राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) ने निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद इस परियोजना पर राष्ट्रीय बोर्ड ने कदम पीछे नहीं खींचे।

जंगल उजाड़ने के लिए दी गई जिन क्षेत्रों के लिए अनुमति दी गई, उनमें पश्चिम घाट भी है और पूर्वोत्तर भारत भी। गुजरात के गिर अभ्यारण में बिजली के तार बिछाने की योजना है, तो तेलंगाना के कवाल टाइगर रिजर्व में रेलवे लाईन बिछाने का काम भी होना है। यहां मखौड़ी और रेचन रोड रेलवे स्टेशनों के बीच तीसरी रेलवे लाइन बिछाने के लिए 168.43 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग होगा। तेलंगाना में ही ईटानगरम वन्य अभ्यारण के भीतर गोदावरी नदी पर बांध बनाने के लिए कोई 9.96 हैक्टेयर जंगल को काटने की अनुमति दे दी गई। डंपा टाइगर रिज़र्व, मिजोरम के भीतर सड़क चौड़ी करने के लिए 1.94 हेक्टेयर वन भूमि को साफ कर दिया गया।

यह किसी से छुपा नहीं है कि दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट देश की कुल जैव विविधता के तीस फीसद का भंडार है और पर्यावरणीय संतुलन के मामले में यहां का सघन वन क्षेत्र काफी संवेदनशील है। इसे यूनेस्को ने ‘विश्व विरासत’ घोषित कर रखा है। इसके बावजूद हुबली-अंकोला रेलवे लाईन के लिए इस क्षेत्र के पांच सौ छियानवे हैक्टेयर जंगल काटने की अनुमति दे दी गई। इस रेल लाईन का अस्सी फीसद हिस्सा घने जंगलों के बीच से गुजरेगा। जाहिर है पटरियां डालने के लिए 595.64 हैक्टेयर घने जंगल को उजाड़ा जाएगा। इसके लिए कोई सवा दो लाख पेड़ काटे जाने का अनुमान प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किया गया है। कर्नाटक में ही कैगा परमाणु घर परियोजना पांच और छह के विस्तार के लिए करीब नौ हजार पेड़ काटे जाने को अनुमति दे दी गई। गोवा-कर्नाटक सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग-4 ए के लेन विस्तार के लिए अनमोद-मोल्लम खंड के बीच भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण के एक हिस्से को उजाड़ा जा रहा है। यह भी पश्चिमी घाट पर एक बड़ा हमला है।

दुनिया के सबसे युवा और जिंदा पहाड़ कहलाने वाले हिमालय के पर्यावरणीय छेड़छाड़ से उपजी सन् 2013 की केदारनाथ त्रासदी को भुला कर दूसरे इलाकों में हरियाली उजाड़ने का सिलसिला जारी है। पिछले साल राज्य की कैबिनेट से स्वीकृत नियमों के मुताबिक अब कम से कम दस हेक्टेयर में फैली हरियाली को ही जंगल कहा जाएगा। यही नहीं, वहां न्यूनतम पेड़ों की सघनता घनत्व साठ प्रतिशत से कम न हो और जिसमें पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय वृक्ष प्रजातियां उगी हों। जाहिर है, जंगल की परिभाषा में बदलाव का असल मकसद ऐसे कई इलाकों को जंगल की श्रेणी से हटाना है जो कथित विकास के राह में रोड़े बने हुए हैं। उत्तराखंड में बन रही पक्की सड़कों के लिए तीन सौ छप्पन किलोमीटर के वन क्षेत्र में पच्चीस हजार से ज्यादा पेड़ काट डाले गए। मामला एनजीटी में भी गया, लेकिन तब तक पेड़ काटे जा चुके थे। सड़कों का संजाल पर्यावरणीय लिहाज से संवेदनशील उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी के से भी गुजर रहा है। उत्तराखंड के चार प्रमुख धामों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना में पंद्रह बड़े पुल, एक सौ एक छोटे पुल, तीन हजार पांच सौ छियानवे पुलिया और बारह बाइपास सड़कें बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलमार्ग परियोजना भी स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें न सिर्फ बड़े पैमाने पर जंगल कटेंगे, बल्कि वन्य जीवन प्रभावित होगा और सुरंगें बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाएगा। सनद रहे हिमालय पहाड़ न केवल हर साल बढ़ रहा है, बल्कि इसमें भूगर्भीय उठापटक तेज हो रही है।

भारत में पिछले पांच दशकों में जिस बड़े पैमाने पर जंगलों को उजाड़ा जा चुका है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जंगलों की अपनी प्राकृतिक बनावट होती है, जिसमें सबसे भीतर घने और ऊंचे पेड़ों वाले जंगल होते हैं। इसके बाद बाहर कम घने जंगलों का घेरा होता है जहां हिरन जैसे जानवर रहते मिलते हैं। मांसाहारी जानवर को अपने भोजन के लिए महज इस चक्र तक आना होता था और इंसान का भी यही दायरा था। उसके बाद जंगल का ऐसा हिस्सा जहां इंसान अपने पालतू मवेशी चराता, अपने इस्तेमाल की वनोपज को तलाशता और इस घेरे में ऐसे जानवर रहते जो जंगल और इंसान दोनों के लिए निरापद थे। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और उसमें बसने वाले जानवरों के प्राकृतिक पर्यावास के नष्ट होने से इंसानी दखल से दूर रहने वाले जानवर सीधे मानवीय बस्तियों का रुख करने लगे।

जैव विविधता के साथ छेड़छाड़ के दुष्परिणाम भयानक बीमारियों के रूप में सामने आते हैं। पारिस्थिकी तंत्र में छेड़छाड़ के कारण इंसान और उसके पालतू मवेशियों का वन्य जीवों से सीधे संपर्क और सरलीकृत पारिस्थितिक तंत्र में इन जीवित वन्यजीव प्रजातियों द्वारा अधिक रोगजनकों का संक्रमण होता है। जाहिर है, आज घने जंगलों को उजाड़ना महज एक हरियाली को नष्ट करने मात्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसान के लिए कई जीव-जनित बीमारियों को न्योता देना भी है।

Date:22-07-20

कानून का राज जरूरी

संपादकीय

पुलिस मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे के मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी के गहरे निहितार्थ हैं। बिना लाग-लपेट के जिस तरह अदालत ने पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की है, कानून के जानकार और मानवाधिकार के पैरोकार भी ऐसी ही दलील दे रहे थे। सर्वोच्च अदालत ने कानून के दायरे में रहकर सरकार को काम करने की नसीहत दे डाली। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून का शासन बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी होती है। किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करना, फिर उस मामले में सुनवाई और अंत में सजा दिलाना ही कानून सम्मत काम है। विकास दुबे के मामले में ऐसा नहीं दिखता है। खुद ही न्याय देने का तौर-तरीका अदालत को नागवार गुजरा। वैसे विकास दुबे के पुलिस मुठभेड़ में मार गिराने के बाद से ही सोशल मीडिया और कई अन्य मंचों पर यह पढ़ने और देखने को मिल रहा था कि अदालत के होने का क्या मतलब है, जब फैसला ऑनस्पॉट हो रहा है। यह तथ्य वाकई महत्त्वपूर्ण है। कानून का सम्मान हर सरकारी तंत्र को करना चाहिए। अगर इसी तरह कोई सरकार अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराने को जायज ठहराने लगेगी तो देश और समाज में अराजक हालत बन जाएंगे। बात इसलिए भी सही है क्योंकि दुबे जैसे गैंगेस्टर के खिलाफ 60 से ज्यादा गंभीर मामला लंबित होने के बावजूद उसे जमानत मिलना, निश्चित तौर पर कानून और शासन का मखौल है। इसी बात से अदालत ज्यादा संजीदा दिखी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे का यह कहना कि एक व्यक्ति जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वह जमानत पर बाहर है, संस्थागत विफलता है। नि:संदेह अदालत का इस मामले पर सख्त रुख अपनाना कानून के लिहाज से उचित है। साथ ही यह पुलिस के मनोबल को भी मजबूती से बनाए रखेगा। यह तो जगजाहिर है कि अधिकांश मुठभेड़ फर्जी होते हैं। इसलिए सरकार की यह दलील की जांच के आदेश से पुलिस का मनोबल कमजोर होगा, अनुचित है। न्याय होना और दिखना दोनों जरूरी है। फिलहाल अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के सारे आदेश तलब किए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी को पुनर्गठित करने के आदेश भी दिए हैं। कुल मिलाकर मुख्य न्यायाधीश का पूरा जोर न्याय की पूरी प्रक्रिया के पालन करने पर रहा। निश्चित तौर पर आगे चलकर सरकारें अपने रवैये में पारदर्शिता लाएगी और नियमत: किसी अपराधी को उसके असली जगह भेजेगी।

Date:22-07-20

बेहतर इस्तेमाल से बनेगी बात

पूनम नेगी

चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस के कहर से आज समूची दुनिया परेशान है। इस विषाणु ने अमेरिका जैसी आर्थिक महाशक्ति की चूलें हिला दी है। समूची दुनिया का अर्थतंत्र चरमरा गया है; मगर तमाम चुनौतियों बावजूद इस विकराल संकटकाल में भी हमारा भारत सक्षम स्थिति में है। वजह है हमारा मजबूत युवा कार्यबल। युवा शक्ति के लिहाज से हमारा भारत आज दुनिया का सबसे समृद्ध देश है। वर्तमान में देश कीकुल युवा आबादी 46.9 फीसद है और इसमें से 57.2 फीसद युवा 25 साल से 40 साल के बीच के हैं। इनमें 47.4 फीसद पुरुष और 46. फीसद महिलाएं हैं। इसी युवा कार्यबल के बूते अगले दिनों जापान या चीन नहीं वरन हमारा भारत एशिया का ग्रोथ इंजन बनेगा।

जानकारों की मानें तो कोरोना बाद की दुनिया कई कारणों से भारत के अनुकूल होगी। कारण कि हमारी युवा आबादी को बीमार पड़ने का उतना खतरा नहीं है जितना कि उच्च आय वाले देशों की बुजुर्ग आबादी को है। बताते चलें की भारत सरकार द्वारा बीते दिनों जारी की गई एक रिपोर्ट भी भविष्य के युवा भारत की उजली तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक यानी अगले एक दशक में जहां चीन की युवा आबादी उसकी कुल आबादी की 22.31 फीसद और जापान की 20.10 फीसद होगी, वहीं भारत में कुल आबादी का 32.26 फीसदी हिस्सा युवाओं का होगा। देश के जाने माने अर्थशास्त्री अनीस चक्रवर्ती कहते हैं कि भारत की संभावित मानव शक्ति अगले 20 सालों में 88.5 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इससे आने वाले समय में भारत की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी तथा इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी बड़ी होगी। इस संदर्भ में सिलिकॉन वैली के शीर्ष उद्यमी पूंजीपति एम.आर. रंगास्वामी का भी यह कथन खासा उत्साहित करने वाला है कि भारत में ई कॉमर्स, फार्मा, प्रौद्योगिकी, कृषि, लघु उद्योग व विनिर्माण क्षेत्रों के लिए अगले दस साल स्वर्णिम रहेंगे। आज भारत उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के स्वाभाविक गंतव्य के रूप में उभर रहा है जो अभी तक चीन पर केंद्रित थीं। दवा से लेकर वाहनों के कलपुर्जों और परिधानों के निर्माण तक विभिन्न सेक्टरों में सक्रिय दुनिया की अनेक शीर्ष कंपनियां अब भारत में अपने उपक्रम लगाने के लिए स्थानों के चयन में जुट चुकी हैं। अमेरिका की दो सौ से अधिक कंपनियां अपने विनिर्माणकेंद्रों को भारत स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं। ऐसे में भारत के पास खुद को मजबूत अर्थव्यवस्था में तब्दील करने का यह सुनहरा मौका है। इन दिनों चीनी उत्पादों के खिलाफ जिस तरह समूचे देश में प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, उसे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए। अगले दिनों स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी संभावनाओं को देखते हुए कौशल विकास मंत्रालय ने इन अवसरों की मैपिंग भी शुरू कर दी है। किस देश में, हेल्थ सर्विस में नये द्वार खुल रहे हैं। किस देश में, कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी इस मैपिंग से देश के युवाओं को मिल सकेगी। एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया जैसे सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाले देशों में हेल्थकेयर की डिमांड खूब बढ़ रही है और भारत के युवा इसमें अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। अगर इस क्षेत्र में कौशल को बढ़ाने पर काम किया जाए तो दुनिया भर को हम लाखों विशेषज्ञ दे सकते हैं। देश में श्रमिकों की स्किल मैपिंग का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है।

यह पोर्टल स्किल्ड लोगों को, स्किल्ड श्रमिकों की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। खासकर जो श्रमिक, हाल फिलहाल में शहरों से अपने गांवों में गए हैं, उन्हें इससे बहुत मदद मिल पाएगी। इसी तरह इस मैपिंग पोर्टल से देश की कोस्टल इकोनॉमी भी मजबूत हो सकती हैं। आज भारत समेत पूरी दुनिया को सेलर्स की बहुत जरूरत है। बड़ी संख्या में हमारा युवा समुद्र और तटीय परिस्थितियों से परिचित है। इस मैपिंग की वजह से अब इस तरह की जानकारियां देने का काम आसान हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक आने वाले दिनों में कई सेक्टर्स में स्वदेशी उत्पादों के निर्माण में तेजी आएगी, जिससे इन सेक्टर्स को फायदा तो होगा ही, युवाओं को जॉब भी मिलेंगे। इसी स्वदेशी नीति के तहत ई-कॉमर्स, ई-ट्रेड और इंटरनेट से जु़ड़े हर सेक्टर में बड़े बदलाव किये जा रहे हैं। आज भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तकरीबन 73 करोड़ है। करीब हर दूसरे हाथ में मोबाइल होने से ई-कॉमर्स, फांइनेंसियल टेक्नोलॉजी और मीडिया का पूूरा तौर-तरीका बदला दिख रहा है। यही वजह है की दुनियाभर की कंपनियां भारत के बढ़ते इंटरनेट मार्केट पर नजरें गड़ा चुकी हैं।