21-07-2020 (Important News Clippings)
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Date:21-07-20
Aspiration’s Crossroads
Sushant Singh Rajput’s suicide continues to speak to a wider choking of opportunities
TOI Editorials
Over a month after the shocking suicide of Sushant Singh Rajput it remains the subject of pressing conversations, not just within the film fraternity but also among the wider public. There are indeed times when an individual’s story stands in for the nation’s. Like a decade ago the rise of Mahendra Singh Dhoni spoke to a new upbeat spirit among the youth of small town India, that they could dream big and succeed big on the basis of raw talent and hard work. He became a symbol of vaulting ambition. Sushant’s tragedy may be touching a raw nerve among many young persons today for the opposite reason – worry about the strangulation of opportunities.
There is an ongoing police investigation into the suicide as also allegations of nepotism contributing to it, the latter forcefully reiterated by Kangana Ranaut this weekend. But in general the fact is that the Indian film industry has become more open and professional over time. In recent years online platforms have also created great openings for diverse talent. While structurally unjust hierarchies remain, the passionate insider/ outsider contestation taking place here is deriving a lot of its energy from the larger zeitgeist. An immense ringside audience identifies with Sushant’s trauma because it too is looking at shrinking horizons.
The economy was underperforming even before the Covid tsunami hit and now, of course, everything is much tougher. Job rich sectors like hospitality and travel are in dire straits. The film industry has seen its financial model upturned by the freezing of theatrical releases. India must not only control the virus, it must also return to the robust growth path it had experienced during the heyday of economic reform. Only then can its aspirational youth remain so. Only a rising tide can lift all boats.
Huge Revenue Growth If Indian IT Grows
ET Editorials
India’s largest technology firms have had a surprisingly good pandemic. Infosys posted a sequential growth in revenue in rupee terms, buoyed by new large deals, and outperformed its peers for the second successive quarter. TCS, HCL Technologies and Wipro saw a sequential decline due to pandemic-related disruption, but all four reported operating profits ahead of the street’s expectations. In an interview to this newspaper, Infosys CEO Salil Parekh expressed confidence in going digital and cloud computing. When one company in any sector goes digital, others have to follow, just to stay in the reckoning. That means plenty of work for the IT industry as a whole. Overall, the prospects of India’s IT firms look bright, provided these companies move up the technology ladder swiftly because artificial intelligence will automate many kinds of work they perform.
These companies have been preparing, to varying degrees, for their own digital transformation and greater automation. More skilling, inorganic growth through acquisitions, an increase in the R&D spend to be better prepared for the pace of technology change, investing in startups and working closely with marquee clients on large projects in sectors that range from BFSI to manufacturing were considered blue-prints to stay afloat. This could be a challenge in the long run. Before artificial intelligence eats their lunch, Indian IT companies must themselves deploy artificial intelligence in their offerings. They have to alter their hiring, nurture and reskill talent internally and motivate people to develop and acquire new skills.
Digital transformation, the cloud, data analytics and the Internet of Things offer huge opportunities. The industry needs new skills and new ways of doing things so that companies can shift gears to higher productivity. Machine learning involves a lot of human labour, to begin with. Once that stage is over, machines and their algorithms can displace a whole lot of middling human skills. So, software engineers might need to learn new skills and unlearn old ones, to grab new opportunities.
Date:21-07-20
Making ‘Make in India’
Sanjay Kapoor, [ The writer is a technology, media, telecom (TMT) adviser ]
Atmanirbhar Bharat is complementary — not supplementary — to globalisation. The need to collaborate globally in search of lasting solutions is probably irreversible for the overall good of economies. The current cataclysms have only accentuated the drive towards self-reliance. Healthcare preparedness, a resilient food system, a relevant and pervasive education system and reskilling of the workforce are fundamentals for any self-reliant nation, nurturing globally competitive industries determining the depth and sustainability of its self-reliance.
Globally, electronics is one the largest and fastest-growing industries. It is increasingly finding application in all sectors. India has, rightly, accorded a high priority to electronics hardware manufacturing as an important pillar for ‘Make in India’ and ‘Digital India’. However, its present set of entrepreneurs in this sector have not demonstrated enough willingness to invest for moving India from low-value addition assembly units to becoming a comprehensive manufacturer and exporter.
Simply put, the mobile phones manufacturing ecosystem can be divided into (1) design and intellectual property, (2) designing and developing product hardware and software, (3) component development and manufacturing, (4) assembly, testing and packing. There is little ambiguity around the fact that the last activity accretes the least value and sustainability to this ecosystem. The import of ready-to-sell units of mobile phones and television sets in India has, indeed, reduced over last few years. But this has been replaced with import of their components. Such an import substitution does not mitigate India’s exposure to security risk from exporting countries either.
On the road to self-reliance and becoming a net exporter of telecommunications, India’s policymakers have been prudent in introducing the Phased Manufacturing Programme (PMP) of April 2017. They gradually raised import tariffs, which resulted in increased manufacturing of telecom hardware in India. Over 268 factories assembling mobile phones and accessories mushroomed in no time.
Quite clearly, the promoters of these ventures are essentially focused on the short-term countervailing duty (CVD) arbitrage for improved margins on their assembled- and packaged-in-India products, as they desert the fourth phase of GoI’s PMP, which actually has the potential to deliver self-reliance.
It’s difficult to build a manufacturing nucleus around R&D of semiconductors and compete with MNCs overnight, including high-value components like displays, camera modules and memory chips to be part of India’s manufacturing nucleus — as opposed to assembly and packaging, which is quite doable. Policymakers understand this, and have expressed it adequately in the National Electronics Policy, 2019.
GoI has avowed its objectives of selfreliance in this space by allocating ₹50,000 crore towards the cause. The ministry of electronics and information technology has allocated ₹41,000 crore, under its Production-Linked Incentive (PLI) scheme of April 1 for large-scale electronics manufacturing, with eligibility contingent to incremental investment and incremental sales of manufactured goods.
PLI essentially provides incentives for mobile phones and specified electronic components. PLI rewards should, adroitly, commensurate with delivery of stated objectives, and include measurements like import substitution, export enhancement, employment creation and security risk mitigation instead.
A closer look at PLI suggests that potentially 20 applicants — between mobile phones and specified electronics component categories — out of about 268 factories, will be eligible for the grant. This obviously signals consolidation, as competitiveness of the remaining 248 units may be jeopardised.
The current policy may be subjected to a few theoretical fallacies. First, benefiting mobile manufacturers could simply continue importing components and remain restricted to assembly and packaging activity, while benefiting component assemblers could continue with low-end assembly of chargers and of components for surface mounting.
Second, the grant amount could be more than their assembly fee. Third, consolidation itself could lead to the ‘targeted incremental sales’ by shifting production. Finally, given the supply constrains during Covid-19 in Q4 2020, the baseline itself may be grossly subdued.
The other criteria for PLI grant is incremental investments of about 10% of incremental sales. The cost of royalty on patents, design fee, packaging costs, logistics costs, etc, alone may meet the requirement, thereby necessitating no additional capital requirement, especially when use of refurbished or second-hand machines and leasing are permitted.
Shouldn’t it be more rewarding to incentivise a set of global developers of key component and manufacturers with this sum of ₹41,000 crore to build a high-value-add nucleus for India’s device manufacturing ecosystem? The adjacencies and low-value-added activities will automatically be fuelled and sustained in such an environment, as assemblers will reduce their inventorycarrying costs and, financially, will have the differential tariff advantage anyway.
Iran fantasy, Arab neglect
For India, costs of neglecting new Arabian business are far higher than a lost railway contract in Iran
C. Raja Mohan ,[ The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and contributing editor on international affairs for The Indian Express ]
Few of India’s external partnerships draw the kind of passion that Iran does in Delhi. India’s Iran romance endures despite the huge gap between the hype and reality in ties. The persistent enthusiasm for Iran in Delhi also stands in stark contrast to the perennial under-appreciation of India’s much deeper and wider relationship with Iran’s Arab neighbours.
The theory of the case in Delhi for an extra-special relationship with Iran rests on a number of claims — historical connections, civilisational bonds, energy supplies and regional security. All these factors are of far greater import in India’s engagement with the Arabian peninsula. Millions of Indian immigrants in the Arab nations, massive hard currency remittances from them, and the density of commercial engagement with the Arab Gulf outweigh the relationship with Iran. The UAE and Saudi Arabia have, in recent years, extended invaluable support in countering terrorism and blocked attempts to condemn India in the Muslim world.
The sources of this curious inversion in India’s intellectual imagination are many. But first to the latest anxiety in Delhi about the loss of a railway contract in Iran. Large countries with major foreign investments and projects win some and lose some. That is part of doing business in other countries. Then there is no escaping the political risk associated with foreign projects. And politics — both domestic and international — is all-consuming in Iran.
The sanctions regime imposed by the US has crippled the Iranian economy. It also targets third countries that do business with certain Iranian entities. India is careful not to attract the US sanctions. India did gain an exemption from the US sanctions regime for its participation in the Chabahar port project in Iran. But they don’t apply to some of the partners suggested by Iran in the railway project. Iran would like India to break the US sanctions regime. A prudent Delhi is resisting that temptation. It would rather lose the railway contract than get into the raging crossfire between the US and Iran.
Sections of the foreign policy elite, however, see India’s Iran policy as a continuous purity test for Delhi’s “strategic autonomy”. They expect Delhi to conduct its relationship with Iran without a reference to either a cost-benefit calculus or Iran’s troubled relationship with others with whom India has important partnerships. For the romantics, it is about proving Delhi’s friendship with Tehran by defying the US.
No government in Delhi can buy into that proposition. The criticism of the NDA government today is similar to that directed at the UPA government in 2005 over its stance on Iran’s covert nuclear programme. As the US mounted pressure on Iran to come clean 15 years ago, there was a strong view in Delhi that India should cast its lot with Tehran. But pragmatists pointed to one of the preconditions for the India-US nuclear deal — Delhi’s strong commitment to prevent the proliferation of nuclear weapons. Backing Iran in its nuclear confrontation with the non-proliferation treaty (NPT), they warned, would mean killing support in the US Congress for the historic civil nuclear initiative signed by Prime Minister Manmohan Singh and President George W Bush in July 2005.
Delhi’s vote against Iran in the International Atomic Energy Agency drew huge fire from PM Singh’s critics. The pragmatists were vindicated when Iran concluded a nuclear deal of its own with the US and major powers, a decade later. Iran surely can take care of its own interests, and there is little reason why Delhi must back Tehran in every one of its fights with Washington.
This does not mean Iran is unimportant for India’s foreign policy. Geographic and demographic size, the geopolitical location next door, natural resources and the extraordinary talents of its people make Iran one of the most important nations of the world. Most of those fabulous assets have been, unfortunately, neutralised by Iran’s prolonged confrontation with the US.
The tendency to view Iran through the lens of its confrontation with the US leads many in Delhi to ignore the ideological character of the Iranian Revolution and the fears generated by Tehran’s promise to export it to the Arab world. Meanwhile, Iran’s four decades-old Islamic order faces frequent domestic rebellions. Iran’s clerical regime has cleavages of its own that complicate Tehran’s global engagement. Tehran’s moment under the sun will come one day. But that moment is not at hand.
For both internal and external reasons, Iran will remain a difficult place to do business. Delhi must advance ties with it within the confines of that unfortunate but real constraint. Meanwhile, the Arab world has had its doors open for political, economic and technological cooperation with India. Three moderate Arab nations — Egypt, Saudi Arabia and the UAE — are confronting radical forces in the region and are valuable partners for India in countering forces of destabilisation.
Those who are worried about India losing to China in Iran should see the scale of Beijing’s economic advances in the Arab world. The talk of a spectacular deal between China and Iran is just talk for now. But there is real Chinese economic action in the Arab world as the region embraces China’s Belt and Road Initiative. China’s Digital Silk Road too is gaining ground in the Arab world.
India is no minor economic force in the Arab world, having had a much longer engagement with the region than China. Instead of defining an unrealistic competition with Beijing, Delhi must up its own commercial game in the Arab world. One of the new possibilities for India lies in the domain of new technologies.
On Monday, the UAE launched the first home-grown Arab space mission from a Japanese rocket. The UAE’s space programme is only a reflection of the emerging sentiment among the Gulf Arabs to reduce the over-dependence on oil, promote alternative energy sources, invest in higher education, and develop technology hubs. This provides a solid basis for elevating India’s economic partnership with the Arab world to the next level. For India, the costs of neglecting the new possibilities for wide-ranging Arabian business are far higher than a lost railway contract in Iran.
Date:21-7-20
The slipped fisc
Amid the uncertainty, this year will see a sobering expansion in fiscal deficit
Aditi Nayar , [ The writer is principal economist, ICRA.]
The spread of the COVID-19 pandemic, and various fiscal and other measures announced by the government to contain its impact, have structurally altered the arithmetic for its finances for the current fiscal year. While the fiscal outlook is evolving along with the pandemic and its economic fallout, the range of options suggests that the government’s fiscal deficit for 2020-21 could surge to anywhere between Rs 13-16.1 trillion, well above the budgeted level of Rs 8 trillion.
The data we have for the first two months of the current year is sobering. With a sharp squeeze in revenue receipts, amidst a marginal contraction in total spending, the Centre’s fiscal deficit has widened to Rs 4.7 trillion in April-May, stretching already to 59 per cent of the budget estimate (BE) — this is 27 per cent higher than the same period last year.
The government’s revenue and capital spending recorded a mixed trend during the lockdown months. After expanding by a sharp 24 per cent in April, partly reflecting up-fronting of some spending, revenue expenditure contracted by 26 per cent in May. In contrast, capital outlay, which had shrunk by 8 per cent in the first month of the lockdown, rose by a substantial 57 per cent as the lockdown restrictions were partly eased.
Encouragingly, the extent of contraction in the Centre’s gross tax revenues has narrowed down to 37 per cent in May, from 44 per cent in April, led by indirect taxes, as transactions have improved with the easing of restrictions. Reports have also pegged the decline in direct tax collections at about 25 per cent as on June 17 — in line with our GDP forecast for the first quarter.
On the indirect tax side, GST collections have recovered sharply, from 28 per cent in April (as compared to collections over the same period last year) to 91 per cent in June. However, the inflows in June include late payments for the previous three months as well and are therefore unlikely to be a good representation of the level of collections we should expect in the subsequent months. Data on e-way bills paints a similar picture. GST e-way bills, as a percentage of the levels observed last year have also risen, from a muted 16 per cent in April to 87 per cent in June. However, a note of caution — pent up demand, especially for items that are now considered to be essential under the work-from-home scenario, could have led to a temporary uptick in sales of small to mid-sized consumer durables in the initial “unlocking” period. While this would boost both e-way bills and GST collections, it may not sustain.
With these mixed trends, how do we foresee government finances unfolding over the year? Building in the expected impact of continuing economic uncertainty on individual and corporate income levels and non-discretionary spending, the windfall related to the hikes in excise duty levied on petrol and diesel, and adjusting for lower taxes to be devolved to the states, ICRA expects net tax revenues of the Centre to fall short of the budgeted level by Rs 3.9 trillion. Further, the current market conditions also indicate a shortfall of non-tax revenues from the telecom sector as well as disinvestment proceeds. We peg this gap at Rs 2.2-2.3 trillion.
The fiscal support announced by the government under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan is estimated at around Rs 2 trillion. At the same time, the expenditure management measures that had been put in place for the first quarter have now been extended to the second quarter. However, assessing the extent of savings that can be generated by such spending restrictions is challenging at this juncture. If we are to assume a moderate compression in expenditure, our baseline estimate is that the Centre’s fiscal deficit will surge to Rs 13 trillion this year.
However, a lack of clarity continues to persist on some big-ticket items. For instance, the provision of free foodgrains under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana has been extended till November, at an aggregate cost of Rs 1.5 trillion. Our understanding is that only Rs 0.3 trillion towards such costs was included in the fiscal support announced earlier. If the balance amount is entirely funded through budgetary resources, as opposed to the possibility of being partly funded through loans from the National Small Savings Fund to the Food Corporation of India, then the government’s fiscal deficit would rise further to Rs 14.2 trillion.
It is also clear that the compensation that is to be provided to state governments will significantly overshoot the funds that will accrue through the compensation cess. We project the gap between the available past and current cess collections, and the requirement for compensation (for 2020-21 and what was pending for 2019-20 at the end of March), at a staggering Rs 3.9 trillion. If the Centre provides only half of these funds, its fiscal deficit would surge further by around Rs 2 trillion to nearly Rs 16.1 trillion. However, if the GST Council decides to, and is procedurally able to, borrow funds to compensate the states — backed by a guarantee from the Centre — its fiscal deficit and market borrowings would not be affected. Moreover, if the government decides to ramp up its capital spending later in the year to stimulate the economy, it could generate additional fiscal pressures.
Worryingly, the anticipated fiscal slippage, even in our base case scenario, exceeds the extent by which the Centre’s market borrowings have already been increased. However, amidst all these concerns, yields on government security appear remarkably sanguine, as if they are patiently waiting for the central bank to absorb the extra sovereign borrowings in the primary or secondary market.
Rule of mob
Lynchings point to a breakdown of the rule of law in several States
Editorial
The lynching of three people, alleged cattle thieves suspected to be Bangladeshi nationals, in southern Assam’s Karimganj district on July 18 was the second such disturbing incident in recent weeks in the area. On June 1, a 43-year-old Bangladeshi national was lynched in Putni Tea Estate situated about 3 km from the India-Bangladesh border. According to reports, the district police are trying to hand over the bodies to the Bangladeshi authorities. Irrespective of whether they are thieves or smugglers, such killings point to a lack of faith in the rule of law, leading to a general lawlessness. According to the National Crime Records Bureau’s 2017 data which was released in October 2019 a year behind schedule, Assam has one of the highest crime rates in the country. The State had 143 registered crimes per lakh of population, but such numbers can often be misleading due to the arbitrariness in the registration of crimes. The varying standards of prosecution of crimes across the country add further challenges to the rule of law. Anecdotal trends suggest a spike in mob lynchings in recent years, often incited by malicious dissemination of false accusations of cow slaughter, kidnapping of children and theft, through social media.
The NCRB did collect data on lynchings in 2017 but did not publish those for reasons best known to it. In 2019 there was also a controversy over the usage of the word ‘lynching’, after RSS chief Mohan Bhagwat termed it as an attempt to defame India. Wild conspiracy theories spread fast on social media, but one cannot overlook the context of polarising diatribes, often initiated by political leaders, related to cow protection, movement of people across the border and religious issues. The victims are invariably from vulnerable groups. Whatever name one calls it by, lynchings are an abomination that must have no place in a democratic society, which India prides itself to be. Lynchings are a uniquely unsettling derailment of governance — while an act of mob violence is itself a sign of failure of law enforcement, it is committed in an apparent consideration that there can be no legal recourse. In a pathological subversion of principles, the police inaction in cases of mob violence is reciprocated by an apparent public sanction of extrajudicial punishments by the police. All this bodes ill for the country. Mob violence indeed defames the country and there must be stringent intervention by the police to bring an end to this. The political leadership also has a role to play in questioning the social consent that allows mob violence.
Date:21-7-20
More than a crisis, a chance to rebuild health care
Innovations in managing the COVID-19 pandemic can help India revolutionise care delivery and related outcomes
Dr. Bobby John is an advocate for global health and the Editor of the Journal of Development Policy & Practice
On July 10, the Director-General, World Health Organization (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, acknowledged the success of Mumbai’s densely populated Dharavi slum in containing the COVID-19 pandemic. Mumbai, Delhi, Chennai, Ahmedabad and Bengaluru are among India’s major metropolitan agglomerations and are also the current foci of the pandemic within the country. This points to both the speed and the scale of the epidemic moving within densely populated areas as well as success in the way sustained municipal efforts and community participation can together blunt the spread of the virus. The case of Dharavi is an example.
Opportunity to act
On the previous day, nearly 100 days after the first 14-hour janata curfew day on March 22, the Minister of Health highlighted how 49 districts out of the 733 in India accounted for 80% of the nearly eight lakh cases, with eight States accounting for 90% of all the incident cases. Since then, the overall case numbers have moved steadily past the million mark and India is now third in global case standings. Despite this position, and the daily accretion of new infections that are upwards of 30,000 in the past few days, the distribution of cases also presents itself as the world’s biggest opportunity to intervene and blunt the global toll of the epidemic.
Taking the given numbers at face value, there are on average roughly 250 cases per district in about 700 districts; many of these districts may be closer to having no cases, while others may be at a significantly higher incidence. Be that as they may be, the low numbers in a large number of districts present officials the opportunity of stemming the epidemic and preventing morbidity, mortality and economic distress in a significant way.
Key steps at ground level
The first step towards this would be to disaggregate the COVID-19 tracking mechanisms and the national level tables and graphs that are updated daily. Instead, there should be 733 district-level versions, where each one is updated and reported on a daily basis, at the district level. State and national summaries are important but are not as critical as ensuring the accuracy and timeliness of district-level tracking. The first output of such disaggregation will be to see, with great relief, the number of districts with extremely small or no incidence numbers. In order that they retain their low incidence status, such districts should be supported with all comprehensive testing kits and contact tracing know-how. The earlier scheme of designating districts as green, yellow and red will be strengthened with this disaggregated reporting.
A significant step in this direction would be to encourage District Magistrates (as they are already empowered), to use the full range of social support schemes available in support of the District Health Officer and team, to be able to prevent anyone from facing situations of hunger or economic distress. In addressing an epidemic, if better household nutrition and income outcomes can be obtained, then these would be a huge win — this has been an aim but on this, there has been widely variable achievement.
The testing capacity in the district can be scaled up dramatically by coopting the science departments of every college and university. Thus, chemistry and zoology-allied departments such as microbiology and biochemistry can lend their laboratory services to carry out basic polymerase chain reaction (PCR)-based tests. This will require administrative imagination and collaboration from the Indian Council of Medical Research, the Department of Biotechnology as well as the University Grants Commission. Such a step can create the equivalent of the rush, as seen in the late 1990s, for information technology/computer training among students for better job prospects. Despite all the current uncertainty, one thing is certain — health care will be a reliable career opportunity (from the laboratory to the bedside, and all points in between and beyond). Not using emerging talents in educational institutions in tier 2 and tier 3 towns in many districts in India would be a wasted opportunity, both in terms of training and nurturing ambitions.
On testing
For those who point to the complexity of current testing protocols, and difficulty in coopting college-level infrastructure and staff, it would be good to look at rapid innovations that have been surfacing within the past 12 weeks globally. It will not be very long before testing could become a self-administered process. One has to look at recent insights into using saliva as the start point for testing rather than using a nasopharyngeal swab for sampling.
Increased testing is not only necessary, indeed, it will be the single biggest contributor to stemming the tide of morbidity and mortality in India and the rest of the world. Wherever testing has been constrained, incidence rates have risen. Epidemics are not to be treated as law and order situations with policing. Lockdowns, without on-demand testing, are administratively easy-to-administer exercises. But they are harsh, with possibilities of multiple collateral damage at the community and economy levels.
Freely available, quality assured testing, even without lockdowns, can achieve far more — they inspire confidence among the population, encourage early treatment seeking behaviour, and at a public health level, enable the understanding of disease dynamics within the community. Imaginatively expanding testing by coopting all colleges and technical institutions (till individual level test kits become available) represents the best opportunity to prevent the epidemic from becoming a surge in over 80% of the Indian population.
Chance for biotech
Besides providing opportunities in the health-care and biotechnological spheres for young minds, the emphasis should also be to encourage innovators and entrepreneurs to bring out and scale up their products without making compromises on the standards or rigor of evidence needed for regulatory and manufacturing approval. India is the pharmacy to the world, and with a coordinated effort, the COVID-19 crisis can provide the Y2K equivalent for India’s biotech and biopharmaceutical enterprises. At the moment, the world is increasingly looking at personalised diagnostics and therapeutics.
If with a positive test report, COVID-19 positive individuals were able to monitor their own oxygenation status at home, along with basic fever management medicines, and based on predetermined cutoffs, were able to seek and obtain care at oxygen equipped care facilities, we would both be building on expanding the network of monitoring exponentially, and addressing morbidity earlier in its course. This requires two bold administrative leaps: ensure every positive diagnosis report is also delivered along with a pulse oximeter and phone number to call and report status on; and ensure that there would be enough oxygen-equipped beds in every nook and corner of the country.
Both are industry-supporting leaps. The availability of oxygen and its measurement in individuals have health and economic impacts, and the earlier both are made at significant scale, the better the outcome for a large number of individuals who just need additional oxygen support to make it to the other side of a COVID-19 illness.
For the roughly 3% to 5% of people who will need more than oxygen support, we need to ensure that our doctors, nurses, laboratory personnel and floor workers in hospitals are protected with everything they deserve — personal protective equipment to safety at home, and salaries on time. In tandem, critical engagement from Indian biopharmaceutical and biotech companies should be encouraged to produce validated and affordable antiviral drugs and monoclonal antibodies.
India’s general health-care spending has been far below optimal. But if innovations to help manage the current crisis are suitably capitalised on, they can enable India to move far ahead in health-care delivery and related outcomes. COVID-19 is both a crisis and an opportunity for health-care reform as well as understanding the interplay of health outcomes with social and economic support interventions, and limitations of law enforcement in managing epidemics.
Date:21-7-20
A template to manage temples
The Supreme Court order on the Padmanabhaswamy temple suggests a template for administrative probity and efficiency
K. Jayakumar is a former Chief Secretary of Kerala
In a landmark judgment, the Supreme Court has held that the erstwhile Travancore royal family is the “human ministrant” or the shebait (manager) of the properties belonging to Sri Padmanabha, chief deity of the Sri Padmanabhaswamy temple in Thiruvananthapuram. The judgment also makes it clear that the temple is a public temple and needs to be administered with due consideration of the interests of the devotees. The Court has directed the setting up of an administrative committee and an advisory committee to carry out these functions.
Protecting the trust of devotees
This judgment has not only settled an old dispute, but has also unwittingly brought to public attention some of the larger sociopolitical dimensions that have always affected administration and ownership of places of worship. In Kerala, Devaswom Boards, comprising members of both government and community, manage temples and their properties. The Padmanabhaswamy temple was kept outside the purview of the Travancore Devaswom Board as it was the family temple of the royal family. The Covenant of May 1949 and the Travancore-Cochin Hindu Religious Institutions Act, 1950, make it clear that the temple is “vested in trust”. This presupposes a beneficiary whose trust needs to be protected. In order to uphold the trust of the devotees, the temple administration is obliged to ensure that the rituals and ceremonies of the temple go on unimpeded. The Devaswom Boards, which are mandated to administer temples, have no scope to tinker with temple rituals or introduce ‘reforms’ with regard to temple rituals. However, they have the freedom to create facilities for the devotees.
This arrangement is not only peculiar to Kerala. When India became a democratic Republic wedded to secular values, these boards or trusts became necessary for managing public religious institutions, without governments directly dabbling in their administration. They were conceived as arrangements of knowledgeable devotees who were expected to run the show with care. In many parts of India, there are highly prosperous private and public trusts that administer popular shrines and temples with remarkable professionalism. Several trusts do commendable service by offering free food and providing facilities to the pilgrims. As long as the trust of the devotees is upheld, these arrangements go on well. However, many public trusts and boards have often ignored the welfare of devotees. Arrogance and high-handedness have surfaced in many instances. When there is congruence of interests between the devotee and trustee, trust is upheld. When extraneous considerations like politics, ideology, power, wealth etc. creep in, the trust of devotees is betrayed.
Political interests
In a democracy is it possible to keep political interests outside the domain of temple administration? The present judgment is an indicator that the coming together of individuals of integrity, devotion and professional commitment to administer places of worship could be a preferred mechanism. The order suggests a template for administrative probity and efficiency. I am not suggesting that this model should be replicated everywhere, but the principles underlying the composition of the committees suggested to administer the Padmanabhaswamy temple could very well be employed in other instances too.
The Devaswom Boards and trusts that have been constituted as per specific legislation have veered from their lofty ideals underpinning those legal provisions. Though the provisions are adhered to in letter, they are often violated in spirit. It cannot be otherwise. Politics is an art of compromise; it has to accommodate diverse interests. Regardless of the contributions of such persons in other areas, their suitability to administer places of worship will often be doubtful as their choice is owing to political affiliations and not spiritual orientation. While such nominations are legally correct, they are often morally untenable. If several of these boards and trusts have forfeited lands belonging to the temples for flippant purposes, or have been unable to protect the valuables of a temple, or have become corrupt or inefficient, it is all because of the non-suitability of people occupying those positions.
This accounts for the large number of cases around religious institutions. It is not the interest of the devotee that is at the core of many of these disputes, but disagreement over authority, and allegations of corruption and misuse of authority. The Padmanabhaswamy temple verdict raises the need for moral cleansing, professionalising the administration of places of worship, and urges us to reinstall trust in the sanctum.
The mixing up of politics and other considerations with worship can be deleterious for both politics and faith and ominous for society at large.
कोरोना के बाद की दुनिया में कौन-सा देश जीतेगा?
कोरोना के बाद के नए आर्थिक परिदृश्य में मजबूती से उभरने वाला देश अमेरिका या चीन में से कोई नहीं होगा
रुचिर शर्मा ,ग्लोबल इन्वेस्टर, बेस्टसेलिंग राइटर और द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार
ऐसे देश की कल्पना कीजिए जो एक बड़ी पश्चिमी आर्थिक शक्ति है, जहां कोरोना देर से पहुंचा लेकिन सरकार इसे नकारने और देर करने की बजाय जल्दी सक्रीय हो गई। जो टेस्ट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए तैयार था और उसने मृत्युदर को किसी भी पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र की तुलना में कम बनाए रखा। जिसे सीमित लॉकडाउन ही करना पड़ा जिससे बेरोजगारी 6% तक ही सीमित रही। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलीं तारीफों के बीच देश की बोरियत से भरी नेता की लोकप्रियता 40% से बढ़कर 70% पर पहुंच गई।
राष्ट्रपति ट्रम्प के अमेरिका से पूरी तरह विपरीत है चांसलर एंजेला मर्केल का जर्मनी। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से अति दक्षिणपंथी और वामपंथी, दोनों ही राजनीतिक रूप से हाशिये पर आ गए हैं। जर्मन यूनियनों ने अपने बॉसेस के साथ काम कर फैक्टरियों को खुला रखा। मर्केल सरकार ने महामारी रोकने के लिए जर्मन राज्यों और सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के लिए रिकवरी फंड बनाने के लिए सामंजस्य बनाया। जर्मनी की ये मजबूतियां बताती हैं कि बड़ी महामारी के बाद की दुनिया में वह तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। नए आर्थिक परिदृश्य में कौन से राष्ट्र चमकेंगे? तकनीक में प्रभुत्व के बावजूद अमेरिका और चीन ने बहुत कर्ज उठा रखा है और महामारी को न संभाल पाने पर उनकी सरकारों की आलोचना हो रही है। उभरती निर्यात शक्ति के रूप में वियतनाम से उम्मीद है, जहां ऐसी सरकार है जिसने वायरस को रास्ते में ही रोक लिया। रूस की भी लुभावनी अर्थव्यवस्था है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन वर्षों से देश को विदेशी वित्तीय दबाव से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। यह कदम विवैश्वीकृत दुनिया में जरूरी साबित होगा।
लेकिन जर्मनी के बड़े विजेता बनने की संभावना है। महामारी पर उसकी प्रतिक्रिया से उसकी मजबूती सामने आई है। जैसे प्रभावी सरकार, कम कर्ज, औद्योगिक गुणवत्ता की छवि जिससे वैश्विक व्यापार गिरने पर भी उसका निर्यात सुरक्षित रहा और अमेरिकी तथा चीनी इंटरनेट कंपनियों के प्रभुत्व वाली दुनिया में घरेलू टेक कंपनियां बनाने की बढ़ती क्षमता। जहां दूसरे देश चिंता कर रहे हैं कि जो नौकरियां गई हैं, वे शायद वापस न आएं, वहीं सदियों पुराने सरकारी तंत्र ‘कुरज़रबइट’ की मदद से ज्यादातर जर्मन कर्मचारियों की नौकरी बची रही। इस तंत्र में अस्थायी संकट के दौरान कर्मचारियों को कम घंटों के लिए नौकरी पर रखे रहने के लिए सरकार कंपनियों को पैसा देती है। जर्मनी कुरज़रबइट अपनी मशहूर मितव्ययिता के कारण दे पाया। जब मर्केल यूरोपीय संघ के साथियों से मितव्ययिता पर जोर देने को कहती थीं तो उन्हें ‘स्वाबिआई बीवी’ कहकर मजाक उड़ाया जाता था, जिसका मतलब ऐसा कंजूस जर्मन होता है जो डंपलिंग बनाने के लिए बासी ब्रेड बचाकर रख लेता है। वे अब नहीं हंस रहे हैं। चूंकि जर्मनी सरकार सरप्लस के साथ महामारी में गया था, इसलिए वह परिवारों को सीधे पैसे, टैक्स कटौती, बिजनेस लोन और अन्य मदद देकर लॉकडाउन में गई अर्थव्यवस्था की मदद कर पाया। यह मदद जीडीपी का 55% थी। वह पड़ोसी देशों को भी पहली बार आपातकालीन प्रोत्साहन पैकेज दे सका। वरना पहले शिकायत की जाती रही है कि जर्मनी की कंजूसी पूरे महाद्वीप को दुखी करती है।
फिर भी जर्मनी ने संतुलित बजट की अपनी प्रतिबद्धता को छोड़ा नहीं है। चूंकि ये सारे खर्च बचत में से किए जाएंगे, इसलिए जर्मनी का सार्वजनिक कर्ज बढ़ सकता है, लेकिन जीडीपी का सिर्फ 82% ही, जो अमेरिका और अन्य विकसित देशों के कर्ज के भार से बहुत कम है, जिन्होंने आर्थिक राहत पैकेज पर बहुत कम खर्च किया।
शंका जताने वाले कहते हैं कि धीमे होते वैश्विक व्यापार के दौर में जर्मनी खतरनाक ढंग से औद्योगिक निर्यात पर निर्भर हो गया है, खासतौर पर चीन पर। इसीलिए जर्मनी अपने शीर्ष निर्यातकों यानी बड़ी कार कंपनियों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है। वह कार निर्माताओं पर कंबस्शन इंजन से हटकर भविष्य की इलेक्ट्रिक कारें बनाने का दबाव बना रहा है। जर्मनी बड़ी टेक शक्ति बनने पर भी जोर दे रहा है। वह रिसर्च और डेवलपमेंट पर अमेरिका जितना ही (जीडीपी का करीब 3%) खर्च कर रहा है और लंबे समय में सिलिकॉन वैली जैसा इकोसिस्टम बनाने की योजना रखता है। जर्मन आर्थिक बचाव योजना में 56 बिलियन डॉलर उन स्टार्टअप्स के लिए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और अन्य नई तकनीकों से पारंपरिक उद्योगों को डिजिटाइज कर सकें। फ्रांस के साथ ही जर्मनी ने भी हाल ही में अमेरिका और चीन के सामने यूरोपीय इंटरनेट क्लाउड खड़ा करने की घोषणा की है।
जर्मनी बूढ़ा होता, रूढ़ीवादी समाज है, लेकिन वे आलोचक पहले भी गलत साबित हुए हैं जो मानते हैं कि जर्मनी बदलाव में धीमा है। 2000 के दशक की शुरुआत में जर्मनी को ‘यूरोप का बीमार आदमी’ कहते थे, लेकिन उसने लेबर मार्केट सुधार अपनाए जिससे वह फिर से महाद्वीप की सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था बन गया। जैसे-जैसे महामारी डिजिटलाइजेशन और विवैश्वीकरण की गति बढ़ा रही है और दुनिया के कर्जों को चला रही है, बाकियों की तुलना में जर्मनी इन चुनौतियों का सामना करने में कमजोरियों की कमी और उन्हें संभालने में सक्षम सरकार के कारण सबसे आगे निकलता दिख रहा है।
सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हों मंदिर
विकास सारस्वत , ( लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं स्तंभकार हैं )
सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ की ओर से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर पर दिए गए निर्णय ने हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की समस्या को भी उजागर करने का काम किया है। तमिलनाडु में चिदंबरम स्थित नटराज मंदिर के बाद यह दूसरा अवसर है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रमुख मंदिर का नियंत्रण सरकारी हाथों से लेकर वापस हिंदू समाज को सौंपा है। दोनों ही मामलों ने उस दोहरी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को चुनौती दी है, जिसके बारे में जगन्नाथ पुरी मंदिर की सुनवाई करते समय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने पूछा था कि आखिर सरकारी कर्मचारी मंदिरों का प्रबंधन क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित और इंद्रा मल्होत्रा की बेंच ने 2011 के केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए न सिर्फ त्रावणकोर राजपरिवार को सेवायत यानी आराध्य के भूलोक पर प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी, बल्कि परिवार द्वारा सुझाए गए श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर प्रबंध तंत्र को भी स्वीकार किया। इस निर्णय ने जहां परंपराओं का सम्मान और रजवाड़ों द्वारा भारतीय संघ में विलय की शर्तों का आदर किया वहीं हिंदू मंदिरों की पवित्रता को नष्ट होने से बचाया है।
गौरतलब है कि जहां दक्षिण भारत के करीब 40 हजार मंदिर ब्रिटिश काल में बने एचआरसीई एक्ट के अंतर्गत सरकारी नियंत्रण में हैं वहीं श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश परंपरा एवं ऐतिहासिक अनुबंधों के तिरस्कार के कारण उत्पन्न हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराज अनिड़ोम तिरुनाल मार्तंड वर्मा द्वारा श्री पद्मनाभस्वामी को त्रावणकोर का राजा एवं स्वयं को उनका दास घोषित किया गया। तबसे लेकर राजपरिवार ने इस पारंपरिक दायित्व का उसी भावना से निर्वहन किया। वह मुख्य संरक्षक होने के नाते राजकीय छत्र, मुकुट, मणिकंध, पुरखों की तलवार एवं धनसंपदा आदि सब श्री पद्मनाभस्वामी के चरणों में अर्पित करते रहे। भारतीय संघ में विलय के समय महाराज चिथिरा तिरुनल बलराम वर्मा ने नवगठित त्रावणकोर-कोचीन राज्य के राजप्रमुख की हैसियत से भारतीय संघ को अपनी शपथ देने में यह कहकर असमर्थता जताई थी कि वह पहले ही श्री पद्मनाभस्वामी को अपनी शपथ दे चुके हैं। 1991 में महाराज बलराम वर्मा की मृत्यु के बाद परंपरा के अनुसार उनके छोटे भाई उत्राड़म तिरुनल मार्तंड वर्मा मंदिर के संरक्षक बने। कानूनी विवाद तब उत्पन्न हुआ जब मंदिर परिसर में अवैध रूप से काबिज कुछ लोगों ने 2009 में बेदखली के नोटिस के जवाब में तिरुनल मार्तंड वर्मा के संरक्षक पद की वैधानिकता को ही चुनौती दी। केरल उच्च न्यायालय में पहुंचे इस विवाद में प्रिवी पर्स खत्म करने वाले 26वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए उनके संरक्षक पद पर ही सवाल उठा दिए गए।
2011 में केरल हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में न सिर्फ चुनौती देने वालों की दलील को स्वीकारा, बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर उन मालखानों को खोलने के आदेश दे दिए जिनमें मंदिर की संपत्ति रखी हुई थी। कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति को मंदिर में ही संग्रहालय बनाकर प्रदर्शित करने का भी आदेश दिया। ऐसा करते समय उच्च न्यायालय ने टिकट लेकर परिसर में प्रवेश देने के आदेश भी दिए। अन्य मंदिरों की तरह श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की संपत्ति पर भी केरल की सरकारों खासकर वामपंथियों की नजर रही है। केरल उच्च न्यायालय के आदेश ने मंदिर की संपत्ति को एक तरह से राज्य सरकार की झोली में डाल ही दिया था। केरल उच्च न्यायालय के फैसले में मंदिर के पांच मालखानों को खुलवा कर संपत्ति की विवरणी तैयार कराई गई। छठवां कक्ष, जिसे क्रमांक ‘बी’ कहा गया, के खोले जाने के क्रम में ही राज परिवार ने सर्वोच्च न्यायालय से आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने का स्टे ऑर्डर ले लिया। राज परिवार कक्ष ‘बी’ खोलने का प्रारंभ से ही विरोध करता रहा है। इसके बारे में मान्यता है कि इस तीर्थक्षेत्र की चेतना उसी में समाहित है और वह सदियों से बंद रहा है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कक्ष को खोलने या न खोलने का अधिकार भी नई प्रबंध समिति को दे दिया है। नई प्रबंध समिति के गठन के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। यह समिति राजपरिवार के अधीनस्थ काम करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मंदिर एवं मंदिर की संपत्ति पर नजर गड़ाए धर्मनिरपेक्ष तंत्र को भले ही झटका दिया हो, पर हिंदू समाज के सामने लड़ाई अभी लंबी है। इस लड़ाई का सरोकार केवल मंदिरों की संपत्ति से ही नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदत्त उस मौलिक अधिकार से भी है, जिसके तहत प्रत्येक धर्म, मत एवं संप्रदाय के लोगों को अपने धार्मिक संस्थानों को बिना किसी हस्तक्षेप के स्वयं संचालित करने का हक है। धर्मनिरपेक्ष भारत की अनेक संवैधानिक विकृतियों में से एक यह भी है कि केवल हिंदू मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण है। यह नियंत्रण न सिर्फ हिंदू समाज की आर्थिक स्वतंत्रता को बाधित करता है, बल्कि सरकारी प्रभाव में संसाधनों को गैर धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी बाध्य करता है। सरकारी नियंत्रण में मंदिरों की संपत्ति, मूर्ति चोरी और जमीनों पर अवैध कब्जों के आंकड़े चौंकाते हैं। दो वर्ष पूर्व मंदिर की संपदाओं के डिजिटलीकरण के बाद तमिलनाडु के एचआरसीई विभाग ने खुलासा किया कि राज्य में करीब 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की 25,868 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे हो चुके हैं।
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद केवल दो मंदिरों को ही सरकारी नियंत्रण से छुड़ाया जा सका है। सबरीमला, शनि शिंगणापुर, चार धाम और चिलकुर बालाजी मंदिरों के लिए सरकारी नियंत्रण से मुक्ति संबंधी मामले अभी विचाराधीन हैं। इन फैसलों के बाद अन्य मामलों में हिंदू भावनाओं के सम्मान की आस जगी है, पर सरकारी नियंत्रण में कई मंदिरों के प्रबंधन को कोर्ट में एक-एक कर चुनौती देना असंभव है।
हिंदू भावनाओं के सम्मान के लिए अच्छा होगा कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 26 और 27 में संशोधन कर इन प्रावधानों की मूर्त आत्मा को पुनर्जीवन दे। यदि सामाजिक या ढांचागत कारणों से सरकार को मंदिर प्रबंधन में आशंकाएं महसूस होती हैं तो उनके निर्मूलन का प्रावधान भी उसी संशोधन में निरोपित कर या अलग से बिल लाकर हो सकता है। जस्टिस बोबडे का भी मानना है कि यदि प्रबंधन में कोई विवाद आ भी जाए तो उसका निस्तारण कर मंदिर वापस समाज को ही दिए जाने चाहिए।
Date:21-7-20
कम होना ही चाहिए पढ़ाई का बोझ
सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत की कमी करने का जो कदम उठाया है, उसका अनुसरण सभी स्कूल बोर्डों को करना चाहिए।
जगमोहन सिंह राजपूत , (एनसीईआरटी के चेयरमैन रहे लेखक शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत हैं)
हर पीढ़ी को सबसे अधिक चिंता भविष्य की पीढ़ी की ही होती है। तमाम लोगों का प्रयास यही रहता है कि बच्चों और युवाओं को अपने से और आज से अधिक सुनहरा व परिपूर्ण जीवन मिले। मानव सभ्यता के विकास के लक्ष्य में यह बात समाहित है। मनुष्य के पास यह समझ भी विकसित हो चुकी है कि किसी एक समूह का भविष्य सुनहरा हो जाए और अन्य का न हो तो बात बनेगी नहीं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक ‘अन टू दिस लास्ट को पढ़ने के बाद अपनी आत्मकथा में जो सूत्र लिखे थे, उनमें पहला यही था कि सबकी भलाई में ही प्रत्येक की भलाई संभव है। प्राचीन भारतीय दर्शन में भी निहित ‘सर्व भूत हिते रत और ‘सर्वे भवंतु सुखिन: जैसे सूत्रवाक्य वास्तव में इसी भावना को लगातार प्रकट करते रहे हैं। सभी को शिक्षा और समग्र विकास की अवधारणाएं मानव समाज के सुनहरे भविष्य की वैश्विक संकल्पना को साकार करने के महत्वपूर्ण प्रयास हैं।
बहुधा इस बात को दोहराया जाता है कि सुनहरे भविष्य का रास्ता तो स्कूलों के दरवाजों से निकलकर ही जाता है। किसी भी देश का भविष्य वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि उसकी शिक्षा की गुणवत्ता किस स्तर की है। उसमें कौशलों का स्थान कितना महत्वपूर्ण है और व्यवस्था कितनी चाक-चौबंद है। इस विकट समय में दुनिया में हर तरफ और हर जगह शिक्षा की स्थिति एकाएक असमंजस की बन गई है। कोरोना महामारी के वैश्विक प्रकोप के कारण लगभग 200 करोड़ बच्चों की शिक्षा सारे विश्व में प्रभावित हुई है। आगे की स्थिति भी डांवाडोल नजर आती है। स्कूल कब खुलेंगे, कोई इस बारे में नहीं कह सकता है। दुनियाभर में माता-पिता कोरोना के प्रकोप के चलते अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर घबराहट में हैं। स्कूल यदि खुल भी जाएं, तो भी वे अपने बच्चों को वहां भेजने के लिए हाल-फिलहाल तैयार नहीं दिखते हैं। यह सही है कि ऑनलाइन शिक्षा का दौर शुरू हो गया है, लेकिन साथ ही इसके औचित्य को लेकर बहस भी छिड़ गई है। इसमें शक नहीं कि ऑनलाइन शिक्षा की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जब स्कूल बंद हैं, तो ऐसे में हाथ पर हाथ धरकर बैठने से यह कहीं श्रेष्ठतर विकल्प है। वैसे सामान्य परिस्थितियों में भी आनलॉइन शिक्षा ने आपना स्थान बना लिया है और इसका सकारात्मक उपयोग आगे भी होता रहेगा।
मौजूदा दौर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए बच्चे किस प्रकार तैयार किए जाएं? किस प्रकार उनके अंदर जो घबराहट, चिंता और अनिश्चितता छा गई है, उससे उन्हें बाहर निकला जाए? इस संदर्भ में अनेक उपायों पर विचार हो रहा है। इस स्थिति का गहन मंथन कर सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने पाठ्यक्रम के लगभग 30 प्रतिशत भाग को अध्यापन और मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। यहां पर यह स्पष्ट करना लाजिमी है कि इस श्रेणी के पाठ पुस्तकों में तो बने रहेंगे, मगर उन पर परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि सीबीएसई के इस निर्णय से स्कूल के बच्चों में एक नए उत्साह और प्रसन्न्ता की लहर दौड़ गई है। पहली अपेक्षा तो यही है कि सभी राज्यों के स्कूल शिक्षा बोर्ड भी ऐसा ही करें। देश के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड यूपी बोर्ड ने तो इसकी घोषणा भी कर दी है। स्कूली बच्चों पर बस्ते का बोझ पिछले तीस वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। देश का ध्यान वास्तव में इस पर 1990-91 में तब गया था, जब मशहूर लेखक आरके नारायण ने राज्यसभा में इस मसले पर एक अत्यंत मार्मिक भाषण दिया था। उसके बाद व्यावहारिक सुझाव देने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद् प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई थी। उन्होंने बस्ते का बोझ घटाने के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि तत्कालीन संप्रग सरकार ने उन पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा।
इस समय देश में स्कूली शिक्षा में 2005 में बनाए गए पाठ्यक्रम और उसके अनुसार बनी पाठ्य पुस्तकें ही चल रही हैं। सामान्यत: शिक्षा के क्षेत्र में सजग और सतर्क देशों में पाठ्यक्रम और पुस्तकें हर पांच वर्ष में बदली जाती हैं। इस आवश्यकता को हर वह व्यक्ति समझ सकता है, जो इस समय की परिवर्तन की तेजी से परिचित है। मई 2014 के बाद से शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को अपेक्षा थी कि यह कार्य अपेक्षित प्राथमिकता के साथ किया जाएगा, परंतु यह अभी तक हो नहीं सका है। जो पुस्तकें जाने-माने वामपंथी व्यक्तियों द्वारा बनाई और बनवाई गई थीं, वे आज भी बदली नहीं गई हैं। यह अत्यंत आश्चर्य की स्थिति है, मगर यह इस अर्थ में सराहनीय भी है कि 2014 के बाद की केंद्रीय सरकार ने बदले की भावना से पुस्तकें और पाठ्यक्रम नहीं बदले। जैसा कि मई 2004 के बाद किया गया था।
यहां पर एक घटना को याद करना अत्यंत रुचिकर होगा। 2000-01 में एनसीईआरटी के अनुरोध पर सीबीएसई ने कक्षा आठ की इतिहास की पुस्तक से एक अंश हटाया था जिसमें लिखा था कि दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास एक नई जाट शक्ति का उदय हुआ। उन्होंने भरतपुर में अपनी रियासत स्थापित की। वहां से उन्होंने आसपास के इलाकों में लूटपाट की और दिल्ली दरबार की साजिशों में भाग लिया। यह इतिहास लगभग 35 साल से पढ़ाया जा रहा था। अनेक इतिहासकारों और संस्थाओं ने लगातार सुझाव दिए कि इसे तथ्यपरक बनाया जाए, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जब डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने इसका अध्ययन कराकर इसे हटवाया तो इसे भगवाकरण कहा गया। मई 2004 में नई सरकार ने इसे तुरंत वापस लाने का आदेश दिया। 2006-07 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले जाट समुदाय ने फिर यह प्रकरण उठाया। शास्त्री भवन में प्रात: बैठक हुई और आदेश दिया गया कि इसे फिर से हटा दिया जाए। सीबीएसई ने आदेश माना और उसे हटा दिया गया। वे लोग जो यह सब चुपचाप देखते रहे, आज सीबीएसई के पाठ्यक्रम को 30 फीसदी कम करने को विवादित बता रहे हैं। साफ है कि वे भूल गए हैं कि पिछले छह वर्षों में केंद्र सरकार ने वैसा कोई कदम नहीं उठाया है, जैसा पहले किया गया था।
शिक्षा का स्वरूप और सवाल
राजकुमार भारद्वाज
दीर्घ समयांतराल में भारतीय उप महाद्वीप के सोचने-समझने के दृष्टिकोण में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिला है। यवन और पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण से भारतीय संस्कार और परिभाषाओं का तेजी से क्षरण हुआ। इसका प्रभाव यह हुआ कि आज पाश्चात्य संस्कृति के भौतिक अनुभवों पर आधारित संस्कृति से शिक्षित-प्रशिक्षित भारतीयों की भरमार हो गई है। इनमें आध्यात्म आधारित संस्कार का नितांत अभाव दिखता है। मोटे तौर पर अकादमिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का मिश्रण लाभकारी प्रतीत होता है। इससे जीवन-यापन की सुगमता आसानी से संभव है। किंतु इस प्रसंग की कठिनाई यह प्रतीत होती है कि शिक्षण-प्रशिक्षण से नियोजन व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य बनता जा रहा है। भय यह है कि अर्थ प्रधान संकल्पना कहीं शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को तिरोहित तो नहीं कर रही है!
पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने मानव एकात्मवाद दर्शन में सुस्पष्ट मत रखा है कि ‘अनुभव प्रसारण की क्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। यदि शिक्षा न हो तो समाज का जन्म ही न हो।’ यदि हम प्रस्तर युग का पृष्ठ अवलोकन करें तो पता चलता है कि मानव के विकास क्रम में मानव ने प्रारंभ में विभिन्न प्रकार की क्षतियों की कीमत पर अनुभव प्राप्त किया। उस कालखंड में सर्वाधिक संघर्ष आहार के लिए था। आहार जुटाने और उसके लिए आवश्यक अस्त्र-शस्त्रों का विकास हुआ। इसके शोध और अन्वेषण में मानव का पूर्ववर्ती अनुभव काम आया। यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हुआ। उसके बाद के अनुभवों का जीवन की अन्य आवश्यकताओं और चुनौतियों के संदर्भ में परिमार्जन किया गया और परिशोधित अनुभव भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किए गए। अनुभव का यह हस्तांतरण उत्तरवर्ती काल में संस्कार और शिक्षा का स्वरूप गढ़ता गया। इससे समाज की रचना हुई।
पंडित दीन दयाल जी की पीड़ा आज के संदर्भ में स्पष्ट जान पड़ती है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे ‘इकतालीस और उनहत्तर कितना होता है’ पूछते हुए नजर आते हैं। उन्हें वैदिक काल गणना के चैत्र, पौष, माघ, फाल्गुन नहीं पता। वे आइटी के सफल पेशेवर हो सकते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी माता का शव तब तक फ्रिज में रखा जाए या तेरहवीं को स्थगित कर दिया जाए कि जब तक वे स्वदेश वापस न आ जाएं, अथवा उनकी अनुपस्थिति में ही यह काम भी निबटा दिए जाएं। ऐसे कई उदाहरण हैं। देश के एक नामी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक की पत्नी की असामयिक मृत्यु इसलिए हो गई कि उन्हें समय पर सही उपचार नहीं मिला, कारण कि अमेरिका में रहने वाला उनका बेटा बार-बार संदेश भेजने पर भी छह माह तक नहीं आया। ऐसी ही एक अन्य घटना में, गुरुग्राम की एक संभ्रांत बस्ती में रहने वाले एक शिक्षक का शव पंद्रह दिन तक शवगृह में रखा रहा। अमेरिका में रहने वाला उनका बेटा हवाई अड्डे से सीधा श्मशान घाट गया, संस्कार कर वहीं से अमेरिका चला गया। मां उसे रुकने का आग्रह करती रही, लेकिन वह नहीं रुका और दु:ख में यह मां भी असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गई। रोजगारोन्मुखी शिक्षा क्या वाकई इतनी निष्ठुर होती है कि आपसी संबंधों में स्नेह और प्रेम का परम तत्व शुष्क हो जाए। या फिर शिक्षा की अवसंरचना और ब्रांड पर इतना बल दिया गया है कि व्यक्ति से समष्टि के बीच संबंधों का प्रमुख अवयव विलोप हो गया है।
आज का युग वैमानन यांत्रिकी, सूचना तकनीक, चिकित्सा और सूक्ष्म जैविक तकनीक आदि विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार का युग है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इन्हीं आवश्यक और रोजगारोन्मुख विषयों के पठन-पाठन पर विशेष जोर है। फिर युवा कभी नहीं जान पाएगा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष करते हुए कभी जंगलों में घास की रोटियां खाई थीं या फिर चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। भारतवर्ष की अवधारणा ‘या विद्या सा विमुक्तये’ है, अर्थात विद्या यानि शिक्षा वह है, जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हो। शिक्षा का अर्थ नियोजन मात्र में निहित नहीं हो सकता।
रोजगार और उससे जुड़ी शिक्षा से किसी को आपत्ति नहीं है। किंतु नियोजन शिक्षा की अंतिम सीमा नहीं हो सकती। जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने के लिए होता है। उसके लिए लोक-व्यवहार में धन की आवश्यकता होती है। किंतु जीवन का वास्तविक ध्येय तो शिक्षा के माध्यम से मानव के पुरखों के अनुभवों को और अधिक समृद्ध करना और प्रकृति के गूढ़तम सिद्धांतों का विश्लेषण करना है, ताकि मानव पुनश्च अपनी प्रकृति में केंद्रित हो प्रकृति से प्रकृतिसम व्यवहार कर सके। क्या हमें विश्व ऐसा ही मिला था कि बेजिंग में चौबीस घंटे व्यतीत करने वाला व्यक्ति अनचाहे ही चालीस सिगरेट जितना धूम्रपान करने को विवश है। इसीलिए बार-बार यह प्रश्न हमें भीतर से विचलित करता है कि विकास की अंधी दौड़ ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है? रोजगारोन्मुखी शिक्षा के साथ अनिवार्य रूप से मानव को जब तक इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि विषयों का गहन अध्ययन नहीं करवाया जाता, तब तक रोजगारोन्मुखी शिक्षा नगर-महानगर तो बसा देगी, लेकिन वे भुतहा शहर होंगे। वहां बसने वाला कोई नहीं होगा।
मात्र अध्यापन और शालेय शिक्षा के अतिरिक्त समाज में संस्कार और स्वाध्याय के बिना व्यक्ति की शिक्षा अधूरी कही जाएगी। शालेय शिक्षा अकेले ही मनुष्य का निर्माण नहीं करती। संस्कार और अध्यापन का बहुत-सा क्षेत्र ऐसा है, जो शालेय शिक्षा से बाहर है। इसका सीधा अर्थ है कि शालेय शिक्षा यानि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों आदि में प्रदान और ग्रहण की जाने वाली शिक्षा के अतिरिक्त संस्कार और स्वाध्याय भी महत्त्वपूर्ण आधार हैं। इसे साधारण शब्दों में कहें तो यह अंतर पढ़े होने और कढ़े होने के बीच का अंतर है। शालेय शिक्षा के साथ-साथ और उसके पश्चात भी व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है। समाज के प्रत्येक अंग और लोक व्यवहार से उसके संस्कार निर्मित होते हैं। विद्यार्थी ग्रहण की गई शिक्षा को समाज के अनुकरण से तौलता है। यदि उसे प्राप्त शिक्षा और लोक व्यवहार में साम्य प्रतीत होता है, तो उसकी वह शैक्षणिक अनुभूति स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाती है। वह उस भाव और ज्ञान पर और अधिक चिंतन और शोध करते हुए उस बिंदु और विषय को समृद्ध करता है। विद्यार्थी गणित और विज्ञान के साथ विद्यालय में यह भी सीखता है कि अपने से बड़ों का आदर किया जाए। किंतु वह उस पर तब ही कार्यान्वयन कर पाता है, जब वह समाज में अन्यान्यों को ऐसा करते हुए देखता है। इस तरह समाज और लोक व्यवहार से उसे शिक्षा के अतिरिक्त श्रेष्ठ संस्कार मिलते हैं, जिसका वह अनुशीलन कर ग्रहीत शिक्षा को नए आयाम प्रदान करता है। विद्यार्थी अपने प्रयोगों और अनुभव से शिक्षा को प्रायोगिक तौर पर रूपांतरित करता है। संस्कार उसमें इस भाव का उद्दीपन करते हैं कि वे प्रयोग कितने लोकोपयोगी हैं। क्या उनका प्रतिफलन वर्तमान परिवेश और मानव के उत्तरोत्तर विकास के लिए सहायक है या कहीं चमक-धमक तक सीमित तो नहीं।
शिक्षा अनवरत प्रक्रिया है। शिक्षा में विरति, संरोध और स्थगन से बचने के लिए सतत स्वाध्याय चाहिए। यह विद्यार्थी को नूतन विचारों के प्रस्फुटन और तत्पश्चात उन्हें मूर्तरूप देने की प्रकिया से जोड़ता है। शिक्षा वह ऋण है, जो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी पर चढ़ता है। विद्यार्थी इस ऋण से तब उऋण होता है, जब वह सिखावन और विषय का जीवन पर्यंत संवर्द्धन करता रहता है। इस भांति संस्कारित शिक्षा स्वाध्याय के अवधान से निखरती है। विषयवस्तु और ज्ञान का ओज बढ़ता है और जो सर्वहितकारी और सर्वसुखकारी होता है।
मुठभेड़ पर सुनवाई
संपादकीय
कुख्यात अपराधी विकास दुबे मुठभेड़ मामले में जांच को लेकर चल रही सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उनका महत्व किसी एक मामले तक सीमित नहीं है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता में कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही दांव पर है। सर्वोच्च न्यायालय के इशारे की व्यंजना व्यापक है। विकास दुबे के पूरे घटनाक्रम को महज एक मुठभेड़ तक घटाकर नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल यथोचित है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को पैरोल या जमानत पर कैसे छोड़ा गया था? अव्वल तो अपराधी पैदा ही नहीं होने चाहिए, शुरुआती दौर में ही प्रशासन को पूरी कड़ाई करते हुए अपराध का अंत करना चाहिए। यदि तब भी कोई अपराधी सिर उठा लेता है, तो उस पर ज्यादा कड़ाई से लगाम लगाने की जरूरत पड़ती है। किसी इनामी अपराधी को पकड़कर छोड़ देना या जमानत दे देना कहीं से सराहनीय नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे यहां कानून-व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जमानत को रिहाई मान लिया जाता है। विडंबना देखिए, जमानत को छोटे-बड़े तमाम अपराधी अपनी जीत मान लेते हैं और बाहर आकर पहले से ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि ऐसे अपराधियों को जमानत देने या दिलाने में सावधान रहना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने गंभीर मामलों में आरोपी पैरोल पर रिहा हो गया और उसने आखिरकार वही सब किया। इस टिप्पणी के बाद विकास दुबे के खिलाफ हुई रिपोर्टों और जमानत आदि के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सूचना मांगी है। पूरे प्रकरण को विस्तार में जानकर यह समझने की जरूरत है कि भारत में ऐसे अपराधी कैसे तैयार होते हैं? हमारी व्यवस्था में वे कौन-कौन से अंग हैं, जो अपराधियों के पालनहार हैं? ऐसे अपराधियों को जमानत कैसे मिल जाती है? ध्यान रहे, विकास दुबे ने अगर आठ पुलिसवालों को बेरहमी से मारा है, तो इससे कहीं ज्यादा पुलिसवालों का उसे सहयोग भी मिला होगा। जब हम अदालत में किसी मुठभेड़ पर उठने वाले सवाल को दबाने के लिए यह कहते हैं कि इससे पुलिस का मनोबल कम होगा, तब हम समग्रता में पुलिस के चरित्र के एक स्याह हिस्से को शायद छिपा रहे होते हैं।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान की रोशनी में यह संदेश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ पूरी सुनवाई होनी चाहिए और तभी सजा मिलनी चाहिए। किसी भी मुठभेड़ को जरूरी बताकर उसकी पृष्ठभूमि पर परदा डालने से स्वयं पुलिस की कमियां भी छिपी रह जाती हैं, इससे खुद पुलिस बल का व्यापक अहित होता है और सरकारों की बड़ी बदनामी होती है। कोर्ट ने जो कहा है, वह किसी एक सरकार के कामकाज पर नहीं, बल्कि यह उस व्यवस्था पर टिप्पणी है, जिसके साये में अपराधी बचते-बढ़ते हैं।
यह तय हो गया है कि इस मुठभेड़ की जांच में सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज गठित होने वाले आयोग या समिति में अध्यक्ष रहेंगे। बुधवार को जांच समिति की रूपरेखा सामने आने की उम्मीद है। इसमें कोई शक नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ताजा गंभीरता फलदायी हो सकती है। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तो इससे पूरे तंत्र और देश की चमक बढ़ेगी।
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