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          Date: 05-08-26

Smells Like Teen Spirit in Boardrooms

Youth must have its place at the high table

ET Editorials

A joint parliamentary committee has reportedly recommended tweaking the Companies Act to let the minimum age to be appointed as managing or full-time director be dropped from 21 to 18. About time. The received wisdom on managerial ‘experience’ is already being turned on its head by the digital economy. Startups by teenagers are dis­rupting the environment for legacy businesses using stra­tegic insights drawn from generational diversity. Like out­side boardrooms, the entrepreneurial template has been changed by young people who can spot opportunity and deliver tech-aided solutions that become profitable businesses. Trillion-dollar companies have been built by college dropouts and students. Elon Musk began his journey by selling a video game he had programmed as a 12-yr-old. Bill Gates was 19 when he and Paul Allen started Mic­rosoft. Steve Jobs co-founded Apple at the grand age of 21. And that was in 1976. Mark Zuckerberg launched The Facebook at 19. Google was founded by Larry Page and Sergey Brin when they were both 25. There’s nothing that should be different here for digital-native Indians.

Management can be learnt on the job. Or, better still, experienced managers can be hired to run companies that alter business dynamics. Youth must have its place at the high table to take in­novation forward. India, with a young population, needs to allow teens with talent better access to boardrooms if it wants to get ahead in the tech race, and not get bogged down by a legacy ‘Bhishma Pitamah’ mindset in boardrooms. The parliamentary panel recommendation must be, indeed, followed through in spirit and letter.

The country lacks fresh boardroom talent and early exposure to corporate governance addresses both generati­onal and gender diversity. With AI accelerating the pace of business disruption — and offering additional management bandwidth out of a box — the funnel for youth, especially in tech startups, must be widened Asap. The move should not face a serious hurdle in India’s family-held business landscape or vibrant startup ecosystem.

Date: 05-08-26

NATO enters a new strategic era of transformation

NATO’s European shift offers India new strategic and defence opportunities

Advitya Madan, [ Commanded 15 Punjab in Lebanon under the United Nations Flag, commanded 27 Sector as DIG in Churachandpur, Manipur, and was Brigadier, Operational Logistics, in HQ Western Command. He is currently an analyst on geopolitics, international and defence affairs ]

For the first time since the creation of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 1949, Washington is asking Europe not merely to spend more on defence but also to assume primary responsibility for its own security. This marks a fundamental shift in the transatlantic compact and signals the emergence of a new phase in the Alliance’s evolution. The question is no longer whether NATO will endure, but how it is adapting to a changing strategic landscape.

America’s shift

The National Security Strategy of the United States of America (November 2025) maintained NATO as America’s principal transatlantic alliance while signalling a significant shift in Washington’s expectations of European allies, particularly regarding burden-sharing and collective defence responsibilities. It argued that the era of the U.S. serving as Europe’s primary security guarantor was drawing to a close and that prosperous European allies must shoulder greater responsibility for defending their own continent. While endorsing NATO’s commitment to increase defence spending to 5% of GDP as the new benchmark for burden sharing, the strategy envisaged the U.S. remaining the Alliance’s strategic enabler, nuclear guarantor and political convener rather than its sole military backbone. The objective is a stronger, more self-reliant Europe that allows Washington to devote greater strategic attention to the Indo-Pacific.

This rebalancing is already evident. Following Russia’s invasion of Ukraine in 2022, U.S. troop strength in Europe rose to around 1,00,000 personnel. Since then, Washington has gradually reversed that surge. During 2025-26, it withdrew around 5,000 troops from Germany, cancelled the planned deployment of 4,000 troops to Poland, and reduced Brigade Combat Teams in Europe from four to three, bringing the U.S. military presence in Europe down to approximately 75,000-80,000 troops — close to pre-Ukraine war levels. The 36th NATO Summit in Ankara in July 2026 reinforced this transition. While reaffirming the Alliance’s commitment to Article 5, members pledged €70 billion in military assistance for Ukraine in 2026, committed to sustaining comparable support in 2027, endorsed European-led development of long-range precision strike capabilities and accelerated efforts to strengthen NATO’s defence industrial base. The underlying message was unmistakable: Europe must assume greater responsibility for its conventional defence as the U.S. increasingly prioritises the Indo-Pacific.

Lord Ismay, NATO’s first Secretary General, famously described the Alliance’s original purpose as “to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down”. While that dictum captured the strategic logic of the Cold War, NATO today has entered a distinctly different phase that may be summed up as keeping Russia deterred, America engaged and Europe prepared.

NATO’s evolution over time

The Alliance’s evolution can be viewed in three phases. NATO 1.0 (1949-1991) relied overwhelmingly on American military and nuclear power to deter Soviet aggression and preserve transatlantic unity. NATO 2.0 (1991-2022) followed the collapse of the Soviet Union, expanding eastwards, incorporating former Warsaw Pact members and undertaking operations in the Balkans and Afghanistan. Yet, this period also witnessed declining European defence expenditure and growing dependence on the U.S. for intelligence, logistics, strategic mobility and high-end military capabilities, making burden sharing an increasingly contentious issue.

The Russian invasion of Ukraine has ushered in NATO’s third phase, a more balanced transatlantic partnership in which Europe assumes primary responsibility for conventional defence while the U.S. continues to provide strategic enablers such as nuclear deterrence, intelligence, long-range precision strike capabilities and global power projection. This is less a story of American disengagement than one of strategic redistribution.

The scale of Europe’s response was evident at the 2025 Hague Summit, where NATO members committed to increasing core defence spending to at least 3.5 % of GDP by 2035, with progress to be reviewed in 2029. Germany has doubled defence expenditure since 2023 and aims to reach the same target by 2029 while rebuilding military capability to deter Russia. Moscow, meanwhile, has reorganised its western military posture with new headquarters, formations and bases facing NATO.

The more difficult challenge, however, is not spending but replacing the American military ecosystem. Even as European armies become stronger, they continue to depend heavily on the U.S. for intelligence, surveillance, satellite support, command and control systems, strategic airlift, missile defence, long-range precision strike capabilities and, above all, the nuclear umbrella. Washington’s reduction of rapid reaction assets, including bombers, fighter aircraft, air-refuelling tankers, warships, aircraft carriers and attack submarines, together with the deferred deployment of Tomahawk cruise missiles to Germany, illustrates the extent of that dependence. Europe’s central dilemma is therefore not simply building larger armed forces but developing the integrated capabilities that have long underpinned NATO’s effectiveness. As Poland’s Foreign Minister recently observed, Europe does not need to match American military power; it simply needs to be stronger than Russia.

New Delhi and the rebalance

For India, NATO’s transformation is less about Europe than about the redistribution of American strategic attention. A Europe capable of assuming greater responsibility for its own security would enable Washington to devote more diplomatic attention, military resources and strategic investments to the Indo-Pacific, reinforcing the regional balance amid China’s growing assertiveness. At the same time, a more capable Europe could emerge as an important partner for India in defence manufacturing, advanced technologies, artificial intelligence, cybersecurity, semiconductors and space.

New Delhi should therefore view these changes through the prism of strategic opportunity rather than alliance politics. Closer cooperation with both the U.S. and Europe can complement, not compromise, India’s long-standing commitment to strategic autonomy. If navigated prudently, NATO’s new strategic model can expand India’s defence industrial partnerships, accelerate technological modernisation and strengthen its position as a leading power in an increasingly multipolar world.

Date: 05-08-26

इकोनॉमी को जीडीपी नहीं जॉब-केंद्रित बनाना होगा

संपादकीय

रोजगार के कॉलम में ‘अनपेड फैमिली वर्क’ में जब युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो इसे रोजगार नहीं कहा जा सकता। अगर 2023-24 में यूपीएससी कुल 24 केंद्रीय, सिविल और रक्षा सेवाओं के 7999 पद के लिए 15,08,430 उम्मीदवारों की परीक्षा लेता है तो परीक्षा के बाद असफल रहे 15,00,431 (99.5%) युवाओं और उनके परिवार को एक खास किस्म की मेरिट में न होने की निराशा वर्षों सालती है। अब तो निजी क्षेत्र में भी जॉब्स लगातार कम हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर इकाई और साबुन की फैक्ट्री में मौलिक अंतर है। पहला पूंजी सघन है, जबकि दूसरा श्रम- सघन एक पेट्रोलियम रिफाइनरी में अरबों के निवेश के बाद भी टेक्स्टाइल, लेदर या मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में मिलने वाली जॉब्स की 10% नौकरियां भी नहीं होतीं, लेकिन जीडीपी में कई गुना योगदान होता है। इसी तरह उच्च सेवा इकाइयों जैसे टेक कंसल्टेंसी सेवा या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग इकाइयों या मोबाइल और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाले उद्योगों में तो कुछ टेक-शिक्षित बेहतर वेतन पर रोजगार पाते हैं, लेकिन ऐप के जरिए डिलीवरी सेवाओं, परिवहन और घरेलू सेवाओं में लगे करोड़ों युवा न तो पक्की नौकरी पाते हैं, न ही उन्हें जीवनयापन के लिए पर्याप्त वेतन मिलता है। छोटी-छोटी शिकायतों पर इनके पारिश्रमिक पर कैची चल जाती है। जंतर-मंतर पर धरना देने वाले अपेक्षाकृत शिक्षित और सिस्टम से नाराज युवा थे। इन निराश युवाओं के लिए इकोनॉमी को जीडीपी नहीं बल्कि जॉब-केंद्रित बनाना होगा।

Date: 05-08-26

हमें दुनिया को अपनी सभ्यता की बेहतर कहानी सुनानी होगी

अमिताभ कांत, ( नीति आयोग के पूर्व सीईओ और भारत के पूर्व जी-20 शेरपा )

मुझे दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं से जुड़े महानतम संग्रहालयों को देखने का मौका मिला है। हाल ही में जब मैंने गीजा के पिरामिड, एथेंस के एक्रोपोलिस और भूमध्यसागर के किनारे पर बने बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिना (पुस्तकालय) को देखा तो वहां के ऐतिहासिक महत्व को देखकर अभिभूत रह गया। गीजा के ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में विश्वस्तरीय संरक्षण, सुचिंतित डिजाइन और जीवंत कहानियों के जरिए मिस्र की पांच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता से जुड़े एक लाख से अधिक पुरावशेष संग्रहित हैं। इनमें तूतनखामुन के मकबरे का खजाना भी है। एक्रोपोलिस में कांच के फर्श के नीचे प्राचीन बसावट को देखा जा सकता है, जो खुदाई में मिली थी। बिब्लियोथेका में ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए किया गया निवेश स्पष्ट नजर आता है।

भारत की सभ्यतागत विरासत भी इतनी ही समृद्ध है। हमारे पास सिंधु घाटी के सुनियोजित शहरों से लेकर स्मारकों, पांडुलिपियों, मंदिरों, किलों और पुरावशेषों तक दुनिया की बेहद समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरें हैं। लेकिन जब भी मेरी डेस्क पर पर्यटन या शहरी विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट की कोई फाइल आती तो वह एक ही समस्या में जाकर उलझ जाती थी। हमारे पास कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें कहने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं हैं। हमारे सबसे अच्छे पुरावशेष संग्रहालयों में ही कैद हैं। मसलन, कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में कला, पुरातत्व और प्राकृतिक इतिहास से जुड़ी 25 लाख वस्तुएं हैं, नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में दो लाख से अधिक पुरावशेषों का संग्रह है, लेकिन इनका एक छोटा-सा हिस्सा ही प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भी समसामयिक डिजाइन, लाइटिंग और इंटरप्रिटेटिव मीडिया का सीमित ही उपयोग है।

दरअसल, हमने उतनी महत्वाकांक्षा के साथ कभी हमारे इन संस्थानों में निवेश किया ही नहीं, जो हमारी महान विरासत को सहेजने, उनकी व्याख्या करने और इसे देश-दुनिया को बताने का काम करते हैं। हमारे म्यूजियम, आर्काइव्स और साइट इंटरप्रिटेशन सेंटर अपार संभावनाओं से भरे हैं, लेकिन उन्हें गंभीर संरक्षण, बेहतर क्यूरेशन, मजबूत डिजाइन और ज्यादा कल्पनाशीलता की जरूरत है। तभी वे उस सभ्यता के अनुरूप बन पाएंगे, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। नॉर्थ-साउथ ब्लॉक को राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने की योजना इस बात का प्रतीक है कि संस्कृति राष्ट्र की मूल पहचान से जुड़ा मसला है। इसे दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक बनाने की योजना है। इसमें इमर्सिव डिजाइन और डिजिटल माध्यमों से हजारों वर्षों की भारतीय सभ्यता की यात्रा बताई जाएगी।

उम्मीद है कि अगले तीन वर्षों में कंटेंट टीमें आठ थीम आधारित क्षेत्रों में लगभग 30 दीर्घाएं विकसित करेंगी। केंद्रीय संग्रहालयों, एएसआई की साइटों और राज्यों के संग्रहालयों से 80 हजार से एक लाख तक पुरावशेष यहां लाए जाएंगे। इन्हें प्राचीन इतिहास और ज्ञान-परंपराओं से लेकर आधुनिक भारत तक की यात्रा के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। अब तक सत्ता के केंद्र कहे जाने वाले नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की पहचान अब महज दफ्तरों और औपचारिक आयोजनों से नहीं, बल्कि ऐसे स्थान के तौर पर होगी, जहां राष्ट्र को सुव्यस्थित स्मृतियों के जरिए देखा जा सकता है। यहां सिंधु घाटी के शहर, ज्ञान-परंपराएं, कोणार्क के सूर्य-रथ, चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं और संविधान से जुड़े दस्तावेज तक प्रदर्शित किए जाएंगे। स्पष्ट मानक तय किए जाएं तो रायसीना हिल की प्रत्येक गैलरी दुनिया के प्रमुख संग्रहालयों की बराबरी कर सकती है।

यदि हम वाराणसी, हम्पी या जयपुर जैसे शहरों में भी ऐसे संग्रहालय विकसित करें, जो संरक्षण, डिजाइन और सेवाओं के मामले में विश्वस्तरीय मानकों पर खरे हों तो भारत खुद को वैश्विक पर्यटन सर्किट में स्थापित कर सकता है।

Date: 05-08-26

कैसे सुधरे शहरों की सूरत

तरुण गुप्त, ( लेखक दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक हैं )

भारत में बारिश चिरपरिचित अंतर्विरोधों को ही उजागर करती है। यह दुविधा बढ़ जाती है कि बरसात में खुशी मनाई जाए या फिर उसके बाद के हालात पर अफसोस। हमें शर्म के साथ इस सच को स्वीकारना होगा कि हमारे शहरों की गिनती दुनिया के सबसे गंदों शहरों में होती है। शहरों की इस दशा का एक प्रमुख कारण उनकी सीवेज व्यवस्था की ढांचागत कमियां हैं। अधिकांश शहरों एवं कस्बों के आधे से भी कम हिस्से सीवेज नेटवर्क से जुड़े हैं। कई क्षेत्रों में सीवेज लाइनें और पाइप कनेक्शन गायब हैं। शोधन की क्षमता बहुत कम है। बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाए गए बरसाती नालों में अशोधित सीवेज और औद्योगिक कचरे का बहना जारी है। यही खुले नाले अंततः नदियों में मिल जाते हैं। फिर नदियों और नालों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इस संदर्भ में ‘नमामि गंगे’ जैसी योजना के माध्यम से बड़ी सरकारी पहल हुई है, जिसका उद्देश्य है नदी में गिरने से पहले सीवेज को शोधित करना। इससे नदियों के मुहाने पर प्रदूषण घटाने में तो मदद मिल सकती है, पर पूरे शहर में बहते खुले सीवेज से जुड़े खतरों के जोखिम तो बने ही रहेंगे। इसके कारण वायु, जल एवं मृदा के दूषित होने के साथ ही बैक्टीरिया, फंगस और मच्छर जनित बीमारियों का एक अंतहीन सा सिलसिला जुड़ जाता है। ऐसे में खुले में शौच से मुक्ति की उपलब्धि वास्तविकता से कोसों दूर लगती है।

समस्या स्पष्ट है, समाधान भी सीधा है, परंतु हमारी सामूहिक उदासीनता बहुत सालती है। क्या हम रहने योग्य और स्वच्छ शहर पाने के हकदार नहीं हैं? बिना सीवेज शोधन के यह संभव नहीं है। समय आ गया है कि देश सार्वभौमिक सीवेज नेटवर्क की दिशा में सक्रिय रूप से प्रयास करे। यह काम रातोंरात नहीं हो सकता, पर कदम तो बढ़ाने ही होंगे। हमें एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत विकास के इंजन माने जाने वाले शीर्ष 100 शहरों से हो। फिर योजनाबद्ध तरीके से इसका विस्तार सभी शहरी और ग्रामीण बस्तियों में किया जाए। इस राह में अक्सर वित्तीय संसाधनों के अभाव को एक बाधा माना जाता है, पर सार्वजनिक विमर्श में कभी-कभार किसी चर्चा को लेकर हंगामे के बजाय उसमें स्पष्टता के भाव की महत्ता कहीं अधिक होती है। इस संदर्भ में टियर-2 या टियर-3 शहर के परिप्रेक्ष्य में नीतिगत उदाहरण पर विचार करें, जहां सीवेज नेटवर्क आधे से भी कम हिस्से को कवर करता है। अनुमानों के अनुसार इसे शत-प्रतिशत मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने के लिए औसतन 5,000 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश की आवश्यकता होगी। इससे एक ऐसी एकीकृत जल निकासी प्रणाली विकसित होगी, जहां समर्पित पाइपलाइनें पूरे शहर को कवर करें और पूरे सीवेज को चिह्नित शोधन इकाइयों तक पहुंचाएं, जहां इसे रीसाइकिल या सुरक्षित रूप से विसर्जित किया जा सके। स्वच्छता से जुड़ी तमाम पहलों के तहत इन खर्चों को उठाने का साझा दायित्व केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों का है। भारतीय शासन व्यवस्था के इन तीनों स्तरों का सम्मिलित वार्षिक खर्च लगभग 100 लाख करोड़ रुपये है। इतने बड़े पैमाने पर भूमिगत नेटवर्क बिछाने में कम से कम पांच साल का समय लगेगा।

यदि हम आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शीर्ष 100 शहरों को ही देखें तो उन्हें पूरी तरह सीवेज-युक्त बनाने के लिए लगभग पांच लाख करोड़ रुपये की पूंजी चाहिए होगी, जिसे पांच साल की अवधि में खर्च किया जाएगा। यह राशि एक वर्ष के कुल सार्वजनिक व्यय का लगभग 5 प्रतिशत और पांच वर्षों के कुल सरकारी खर्च का महज एक प्रतिशत ही है। यदि पूरे भारत का प्रशासनिक तंत्र इन शहरों में सीवेज बुनियादी ढांचे के लिए अपने वार्षिक खर्च का केवल एक प्रतिशत हिस्सा नियत कर दे, तो पांच वर्षों में व्यापक लक्ष्य प्राप्ति संभव है। हालांकि भूमि अधिग्रहण और नगरीय एजेंसियों के बीच नौकरशाही का टकराव बड़ी व्यावहारिक चुनौतियां हैं, पर बुनियादी वित्तीय गणित पूरी तरह से व्यावहारिक और संभव है।

संप्रति, भारत के तीन-चौथाई हिस्से में केंद्र और राज्यों में एक ही दल-गठबंधन का शासन है, जिसे डबल-इंजन सरकार तो कई नगरीय निकायों में उसकी सत्ता के साथ उसे ट्रिपल इंजन सरकार कहा जाता है। ऐसे में शहरों का कायापलट भला क्यों नहीं किया जा सकता? बाधा संसाधनों की कमी है या राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव?

सार्वजनिक नीति को अक्सर उन बिंदुओं को चिह्नित करने का प्रयास करना चाहिए, जिनका प्रभाव सबसे अधिक हो। इसे ‘पारेतो सिद्धांत’ से समझा जा सकता है। इतालवी अर्थशास्त्री वैलफ्रोडो पारेतो के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत परिणाम केवल 20 प्रतिशत मुख्य कारकों से आते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप सही 20 प्रतिशत कारकों को लक्षित करते हैं, तो 80 प्रतिशत परिणामों को सुधार सकते हैं। स्वच्छता निःसंदेह उच्च-प्रभाव वाले मूलभूत कारकों में से एक है। इसका मानव जीवन की दैनिक गुणवत्ता और मानव विकास सूचकांकों पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बेहतर आर्थिक उत्पादकता और स्वास्थ्य देखभाल के बोझ में कमी के रूप में मिलने वाला दीर्घकालिक लाभ शुरुआती पूंजीगत लागत से कहीं अधिक होगा।

सुदृढ़ शासन के पांच प्रमुख स्तंभ होने चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, कानून-व्यवस्था और व्यापक स्वच्छता। एक विकासशील से विकसित राष्ट्र एवं समाज बनने के स्वप्न की पूर्ति तब तक असंभव होगी, जब तक हम इन क्षेत्रों में विश्वस्तरीय मानक हासिल नहीं कर लेते। विदेशी पूंजी, निजी निवेश और घरेलू उत्पादकता का इन सभी पहलुओं से एक गहरा और प्रणालीगत संबंध है।

बेहद प्रतिस्पर्धी चुनावी लोकतंत्र में अक्सर दीर्घकाल में आकार लेने वाली बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की तुलना में उन अल्पकालिक लोकलुभावन उपायों को प्राथमिकता दी जाती है, जो त्वरित राजनीतिक लाभ देते हैं। ऐसे में यह नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे इस विमर्श को दिशा दें और सार्वजनिक प्राथमिकताओं को सही परिप्रेक्ष्य में लाएं। सदियों पुरानी इस गंदगी को पूर्ण संस्थागत जवाबदेही और गहरे सामुदायिक जुड़ाव के बिना साफ नहीं किया जा सकता।

Date: 05-08-26

जेनज़ी से परे कुलीन वर्ग का मोहभंग

आर जगन्नाथन, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। )

जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित मीम्स से भरे युवाओं के विरोध प्रदर्शन में एक नारे ने मेरा ध्यान खास तौर से आकर्षित किया- ‘हालात इतने खराब हैं कि अब साधन-संपन्न लोग भी यहां आ गए हैं।’

दरअसल यही वह संकेत है जिसे हम बड़े पैमाने पर समझने से चूक गए हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के पेपर लीक होने के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख प्रेरक वंचित तबके के लोग नहीं बल्कि अपेक्षाकृत कुलीन या साधन-संपन्न वर्ग के युवा थे । इसका अर्थ यह नहीं है कि वंचित वर्ग इन प्रदर्शनों के समर्थन में नहीं था। बल्कि असल बात यह है कि इन आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः उसी वर्ग से नहीं आया। कथित जेनी के बीच उभरती नई राजनीतिक चेतना की व्याख्या करने की जल्दबाजी में हमने इस पीढ़ी को उसकी वास्तविक क्षमता से कहीं अधिक शक्ति का श्रेय दे दिया जबकि कुलीन ( साधन संपन्न) वर्ग के भीतर बढ़ रहे मोहभंग और असंतोष को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि यह खुद इस पीढ़ी के भीतर मौजूद विशाल विविधता की अनदेखी करने वाला एक सामान्यीकरण है।

इतिहास पर नजर डालें तो क्रांतियों का नेतृत्व अक्सर वे नहीं करते जो पीड़ा से गुजर रहे हों, बल्कि वे करते हैं जो सत्ताधारी कुलीन के बीच ही शक्ति को नए सिरे से तय करना चाहते हों। नाराज कुलीन वर्ग अपनी रुचियों को व्यक्त करने के लिए आम लोगों को पैदल सैनिकों के रूप में इस्तेमाल करता है। लेकिन असली प्रेरक शक्ति उनकी काबिज लोगों द्वारा उन्हें हिस्सेदारी से वंचित किया जाना । हमने इसे हाल के सभी आंदोलनों में देखा है। अन्ना हजारे के नेतृत्व वाला इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन कुलीन वर्ग द्वारा संचालित था, और अंतिम राजनीतिक लाभार्थी बने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप)। दोनों का नेतृत्व ऐसे प्रभावशाली वर्गों ने किया जिनकी ताकत कम हो गई थी; उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के सत्ता ढांचे के खिलाफ यह नेतृत्व किया, जो कई लोगों को हिंदू-विरोधी लगता था ।

कृषि सुधार विरोधी आंदोलन गरीब किसानों द्वारा नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शक्तिशाली समूहों द्वारा संचालित था जिन्होंने गरीब किसानों के नाम पर सुधारों को वापस लेने की मांग की। तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन संख्यात्मक रूप से मजबूत मध्यवर्ती जातियों के कुलीन वर्ग द्वारा संचालित था जो मानते थे कि राज्य सत्ता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध पसमांदा मुसलमानों द्वारा नहीं, बल्कि मुख्यतः अशराफ कुलीन वर्ग द्वारा संचालित था।

जी की बढ़ती शक्ति आंशिक रूप से एक मिथक है क्योंकि जेनजी कोई एकीकृत समूह नहीं है। जंतर मंतर पर हुआ विरोध युवाओं में करियर और नौकरियों को लेकर व्यापक निराशा से प्रेरित था और इसकी कई
आरक्षण सामान्य वर्ग के छात्रों के अवसरों को और कम कर रहा है। अवसर तो नीट के भीतर भी सीमित हैं। 20-22 लाख अभ्यर्थियों में से लगभग 5-6 फीसदी को ही सीटें मिलती हैं और इनमें से केवल आधे ही सरकारी संस्थानों में प्रवेश पा सकते हैं। इसका मतलब है कि बाकी को निजी मेडिकल संस्थानों में सीट पाने के लिए भारी शुल्क देना पड़ता है ।

यह स्थिति व भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका में जहां कई आइवी लीग शैक्षणिक संस्थान हैं वहां आवेदकों की संख्या की तुलना में प्रवेश पाने वालों का अनुपात 3 से 6 फीसदी तक ही होता है जबकि तीन-चौथाई से अधिक आवेदकों के पास जीपीए औसत के आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है। असफल आवेदकों की भारी संख्या को इसलिए बाहर नहीं किया जाता कि उनमें क्षमता की कमी है बल्कि इसलिए कि सीटों की कमी है। इसका स्पष्ट समाधान है उपलब्ध सीटों की संख्या बढ़ाना ताकि सफलता का अनुपात सुधरे। इस पर भी सावधानी से नजर डालनी चाहिए। यदि अचानक भारत में पांच वर्षों में एमबीबीएस डॉक्टरों की संख्या दोगुनी या तिगुनी हो जाए तो मौजूदा डॉक्टरों और शिक्षा पर भारी खर्च करने डॉक्टरों, दोनों की ही कमाई में मिलने वाला अतिरिक्त फ़ायदा ( इनकम प्रीमियम ) कम हो जाएगा | योग्य प्रतिभा की बढ़ती आपूर्ति आमतौर पर शिक्षा पूरी करने के बाद मिलने वाली आय को घटा देती है। इसमें प्रौद्योगिकी और स्वचालन ( चाहे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस द्वारा या अन्य तरीकों से) जोड़ दें तो प्रतिभा का मूल्य अचानक गिरने लगता है। उदाहरण के लिए देखें कि सॉफ्टवेयर सेवा कंपनियां अब कैंपस से कितनी कम भर्ती कर रही हैं क्योंकि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अधिकांश बुनियादी कोडिंग नौकरियां संभाल रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में शुरुआती वेतन 3 लाख रुपये से 3.50 लाख रुपये वार्षिक के स्तर पर पिछले 15 वर्षों से स्थिर है। जिसका कारण बुनियादी कोडिंग प्रतिभा की अधिक आपूर्ति है| भारत की समस्या यह है कि उच्च शिक्षा विकल्पों में संकुचन ठीक उसी समय हो रहा है जब काम करने लायक आयु वर्ग की युवा आबादी चरम पर है। अनुमान कि भारत की युवा आबादी (15- 29 आयु वर्ग) अभी 36 करोड़ से अधिक है । अगले वर्ष जनगणना के आंकड़े आने पर यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। समस्या यह नहीं है कि नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि यह है कि वेतन स्तर और दी जाने वाली नौकरियों की गुणवत्ता स्वीकार्य नहीं है । शहरी सेवा क्षेत्र जिसमें प्लेटफॉर्म वर्क भी शामिल है, वहां 10 से 15 हजार रुपये प्रति माह देने वाली नौकरियां बहुत हैं लेकिन आकांक्षाओं के लिहाज से यह वह भविष्य नहीं है जिसकी अपेक्षा अपेक्षाकृत कुलीन परिवारों के बेटे-बेटियां कर रहे हैं।

हम नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष को तब तक पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक यह न समझें कि क्यों उनके राजनीतिक कार्यक्रमों से जुड़े कुलीन वर्ग भी आंशिक रूप से वंचित महसूस करते हैं। मोदी का स्वभाव केन्द्रीकरण का है और इससे शीर्ष पदों की संख्या उनके अपने समर्थकों के लिए भी अपर्याप्त हो जाती है। व्यापक हिंदू कुलीन वर्ग से आने वाले विचार शायद ही शीर्ष स्तर तक पहुंचते हैं और यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस सरकार का समर्थन आधार है वह भी यह महसूस नहीं करता कि नीति- निर्माण में उसे पूरी तरह सुना जाता है।

मोहन भागवत, पी. मुरलीधर राव, मुरली मनोहर जोशी और रतन शारदा की ओर से जेनजी विरोध प्रदर्शनों के प्रबंधन को लेकर असंतोष की आवाजें उठी हैं। जहां तक उन मध्यवर्गों का सवाल है जिन्होंने मोदी का समर्थन किया था तो वंचित होने की भावना और भी बड़ी प्रतीत होती है। यदि मोदी इस असंतोष की जांच करें, तो पाएंगे कि यह असंतोष सबसे अधिक उन लोगों में है जो पारंपरिक रूप से विपक्ष को वोट नहीं देते, बल्कि उनके मुख्य समर्थकों में है। कई लोगों का मानना है कि संप्रग से भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में सत्ता परिवर्तन ने ताकतवर हिंदू कुलीन वर्ग में अधिक समावेशन की भावना नहीं पैदा की है। यह केवल जेनजी का जागरण नहीं है। यह संकेत है कि मोदी समर्थक अभिजात वर्ग भी वर्तमान सत्ता संरचना में अपनी भूमिका से असंतुष्ट है और यद्यपि वे पार्टी लाइन से खुलकर असहमति नहीं जताते लेकिन वे सत्ता में पार्टी का उतना परिश्रमपूर्वक समर्थन करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें इसमें अपने लिए कुछ नहीं दिखता। एकमात्र वास्तविक समाधान है समावेशन का आधार व्यापक करना, और इसका अर्थ है राज्यों और स्थानीय निकायों को अधिक सत्ता का विकेंद्रीकरण देना । जैसा कि इस लेखक सहित कई लोग लंबे समय से आग्रह करते रहे हैं। सीजेपी आंदोलन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। यदि कोई नेता या सरकार स्वयं को हर समस्या का समाधान मानती है तो किसी भी गलती के लिए दोष उसी पर आएगा। आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से, विकेंद्रीकरण का मामला पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा। मोदी सरकार का लंबे समय तक टिकना इस बात पर निर्भर करता है कि वह इस सच्चाई को समझे और सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ- साथ अपने समर्थक प्रभावशाली वर्गों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ाने की दिशा में सार्थक कदम उठाए ।