31-07-2026 (Important News Clippings)
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Date: 31-07-26
System Reboot
Schools & colleges need autonomy, teachers training, kids can’t be made to lurch from one exam to another
TOI Editorials
No number of laws, or schemes, can fix the deep structural crisis in India’s education system, pre-primary to higher education. It is a struggle to, first, receive quality affordable education, and two, be work-ready and employable. For that to happen, the very approach to education needs total review – perhaps a rewind to words from the report of University Education Commission (1948-49), whose members included Radhakrishnan, Zakir Hussain, and Meghnad Saha. Cautioning against state control of education, because it stymies intellectual progress, the report mooted autonomy for higher education institutes: “State aid is not to be confused with state control over academic policies and practices.” And, notably, “…separation of skill of hand from skill of mind has greatly retarded the mastery of the physical world.” We were warned in 1949.
New govts, across states, keen to own India’s favourite ‘cause’, have resulted in inconsistency, patchy policy and/or political slugfests – the language debate, is one such. The deeper clash, and mess, is threefold. First, the spread of schooling, ‘access’, has accompanied a ‘narrowing’ of what is included in an education received – craftsmanship or skills training, for instance, is reduced to extracurriculars, considered subpar. Second, Tuesday was an extraordinary sight – 1,500 students in UP’s Fatehpur inter-college, staged a six-hour sit-in demanding clean drinking water, fans, toilets. Years of emphasis on ‘infra’, through multiple central and state schemes, still fails students – Fatehpur is no remote village. Third, years of emphasis on ‘access’, pushed to the backburner, ‘quality’ of education. As a result, school-level reading, writing and arithmetic skills are dismal, islands of excellence are no reassurance when the system is flailing.
Educationists have argued ad nauseam that problems of quality of education cannot be solved through testing, standardisation or tech alone. Classroom pedagogy can improve only when rote learning, repetitive drills are replaced by connecting lessons to children’s everyday lives, with experiments and problem-solving. That can happen only when the quality of teachers improves. Yet, teacher training and recruitment are in the news invariably for wrong reasons. Do our classrooms encourage children to think, question and explore? No. Digital devices or online platforms, without skilled teachers, cannot solve structural problems.
Which is how the coaching industry has hijacked the school-leaving-college transition. The politician-univ/college-coaching nexus has done immense damage to higher education, especially engineering and medicine: this bears repeating. Every child deserves a quality education, without having to hold a dharna.
Date: 31-07-26
Can Tech Save Education?
India’s experience of using technology to solve chronic problems, shows its limits. Our kids won’t get a better system minus institutional reliability and trust. Both are in short supply
Shinjini Kumar, [ The writer is a former banker ]
The announcement of a high-powered task force under Nandan Nilekani has made big headlines. How much can it change the vibe from protest memes against a system of education and testing that’s led some students to take the extreme step of killing themselves, and others to spill their anger on the roads?
It is logical to believe that a group of highly educated and experienced leaders will use their collective understanding of ground realities, to find solutions. For the sake of our future generations, I want to be a believer, and not a cynic who worries that this may be just another committee, like the last one, with its 101 recommendations. Because even if recommendations are made in good faith, implementation is so hard.
Why is implementation so hard? Because it requires institutions and leaders, preferably with integrity, or at least with functional effectiveness. It also requires trust. Nothing significant gets done without the turning of wheels within wheels, and it’s important that each part trusts the other to carry the load. Of course, it also requires more mundane things like money, approvals, process, controls etc. But institutional reliability and trust are foundational.
We are not so good at that in general. When it comes to education, we are not just bad, we are metastasised. Most organs have been affected and are at various stages of decay.
Worse, there are no low-hanging fruits. No short-term fixes. And there are incredible complexities. Imagine the mammoth effort required to fix the exam system, standardise tests and evaluation, monitor every part of the process, train millions of people! In addition, the task will involve dealing with incredible linguistic and pedagogical diversity, not to mention scarring digital divide and chronic exclusion.
More people in India access the internet on mobiles than on desktop or laptop computers. Just about 10-11% households own a computer, as against 90% in US and 44% in China. We sometimes show this off as ‘leapfrogging’. But when schools moved to remote learning during Covid, almost 70% of Indian students accessed coursework on their mobile devices. While this works well for social media, gaming, communication, it doesn’t work for filling forms and for enjoying essays on physics or philosophy!
It’s comfortable to look for solutions in the realm of technology vs the pesky space of institutional reforms, because technology makes things so tangible. You can see project plans, divide them up into PERT charts, monitor implementation and timelines. You get to tie a ribbon around it someday and announce completion. Once you mandate the systems, participants and users learn to hack their own solutions, and the ecosystem develops.
Remember train reservations before IRCTC? Remember that short period when you could book Tatkal tickets on your computers, before agents hacked the system, so now you simply call the bhaia to send you tickets for extra commission?
In the last few decades, we have gained experience in using technology to solve chronic problems, at scale. While not at the forefront of innovation, we have, through a combination of iterative narratives around selective examples and large-scale supply of talent to global tech giants, built a reputation as something of a tech player. Sadly, the most visible and pervasive of these are stories of how fast dhania patta is delivered to Indian kitchens, or how coconut vendors accept digital payments.
A few years ago, it seemed like we were going to simply shut down schools and ‘leapfrog’ to digital education, on the tailwinds of venture funding of edtech unicorns. This didn’t happen. But schools have become extensions of coaching academies. So, should we still be skeptical about the technocratic approach to solving the crisis in education? No. But we should never forget that it will require strong and accountable institutions to implement tech solutions, or to make these user-friendly, safe, reliable, and sustainable.
First principles thinking will be needed, not just in the design of the tech, but also in evaluating the institutional and human architecture. Questions need to be asked. Do we really need one-nation-one exam? Or do we need a multi-tiered system, with decentralisation and autonomy? Can testing and scores constitute one of many parameters for career and college selections? Will improving ground-level institutions (schools, colleges, exam boards) lead to better outcomes?
It is a sad truth that technology by itself can only reduce, not eliminate corruption and fraud. But we have let institutions continue to slide and increasingly looked at technology as the panacea. For example, demonetisation plus digitisation of payments and identity have been touted as weapons of a war on corruption and money laundering. The results are for all to see. On their own, UPI cannot stop corruption, nor Aadhaar stop identity frauds.
Just talking to my cousins in rural Bihar made some of the challenges evident. Most of them tell me that no classes are held in their senior school, college, or technical colleges. All of them have some kind of tuition ‘package’ from an edtech company. I called the helpline of one such unicorn. It was more complex than a bank call tree. The sales pitch was fierce, service negligible.
It is well-known that most private education is real estate play. Most capital providers are influential in politics and increasingly, there are PE players in the fray. Demand for even the worst kind of English school is insatiable, because govt schools aren’t delivering on expectations. Subsidies are poorly designed. Teachers’ appointments are riddled with corruption.
In a growth economy, students came out of roofless engineering colleges and got jobs, learnt on the job and sent money home. Everyone was happy. Colleges were disguised employment, jobs were disguised training. With dismal employment, the buck has stopped. Hopefully, in time for taking charge without breaking it all.
सत्ता और जवाबदेही एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते
पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )
2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जदयू को 40 में से 2 सीटें मिली थीं। जब उन्होंने इस पराजय की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया, उस समय मैं उनके साथ था। यह खबर फैलते ही पार्टी के नेता और विधायक उनके आवास पर पहुंच गए और उनसे निर्णय वापस लेने का आग्रह करने लगे। विधानसभा में जदयू के पास तब भी स्पष्ट बहुमत था और इस्तीफा देने की कोई संवैधानिक या राजनीतिक मजबूरी नहीं थी। लेकिन नीतीश अपने फैसले पर अडिग रहे। इसके बाद जीतन राम मांझी अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री बने।
हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब नेताओं ने माना कि सत्ता और जवाबदेही एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इसलिए पद छोड़ना ही उचित है। इसका सबसे चर्चित उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री हैं। 1956 में महबूबनगर रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने रेलमंत्री के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ऐसा न करने के लिए राजी कर लिया। लेकिन उसी वर्ष बाद में अरियालुर रेल दुर्घटना के बाद शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। दुर्घटना के लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं थे, फिर भी उनका मानना था कि मंत्रालय के प्रमुख होने के नाते इस विफलता की नैतिक जिम्मेदारी उन्हें ही लेनी चाहिए। उनका त्यागपत्र राजनीतिक शुचिता के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में गिना जाता है।
1958 में एलआईसी से जुड़े मुंद्रा कांड के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रश्न यह नहीं था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई अनुचित लाभ उठाया था। असली सवाल यह था कि क्या कोई मंत्री अपने मंत्रालय के कामकाज की जिम्मेदारी से स्वयं को अलग कर सकता है?
1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद वी.के. कृष्ण मेनन ने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बार फिर, यह इस स्वीकारोक्ति का प्रतीक था कि किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति संस्थागत विफलता के परिणामों से अनिश्चित काल तक स्वयं को अलग नहीं रख सकता। 1992 में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद माधवराव सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। 1999 में गैसल रेल दुर्घटना के बाद नीतीश कुमार ने रेल मंत्री पद छोड़ दिया था। इसी प्रकार, 2000 में पंजाब में हुई हावड़ा-अमृतसर मेल दुर्घटना के बाद ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। 26/11 के बाद गृह मंत्री शिवराज पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने-अपने पद छोड़ दिए थे।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में पद जितना ऊंचा होता है, उसके साथ जुड़ी जवाबदेही भी उतनी ही अधिक होती है। निस्संदेह, प्रधानमंत्री को संवैधानिक रूप से यह अधिकार है कि वे अपने मंत्रिमंडल में किसे रखना चाहते हैं, इसका निर्णय स्वयं करें। किसी मंत्री का इस्तीफा ऐसा हथियार नहीं बनना चाहिए, जिसे विपक्ष हर प्रशासनिक विफलता के बाद लहराए। न ही केवल इसलिए किसी मंत्री की बलि दी जानी चाहिए कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ने उसकी मांग की है। यदि हर आरोप स्वतः ही पद से हटाने का आधार बन जाए, तो सरकार चलाना ही सम्भव नहीं रह जाएगा।
इसका दूसरा पहलू भी उतना ही चिंताजनक है- यह धारणा कि जब तक कोई अदालत, जांच एजेंसी या संसदीय समिति किसी मंत्री की व्यक्तिगत जवाबदेही स्थापित न कर दे, तब तक उसे पद पर बने रहना चाहिए। इससे मंत्रिस्तरीय जवाबदेही केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा बनकर रह जाती है। लोकतंत्र इससे कहीं अधिक की अपेक्षा करता है। मंत्री कोई नौकरशाह नहीं होता। नौकरशाह प्रशासन चलाते हैं; मंत्री नेतृत्व करते हैं और राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यवस्था विफल हो जाए, तो केवल कुछ अधिकारियों को निलंबित कर देना और जांच समिति गठित करने की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है। मंत्री को स्वयं से भी पूछना चाहिए कि क्या उसके पद पर रहने से व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास मजबूत होगा या कमजोर पड़ेगा।
धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर-लीक मामले में अंततः इस्तीफा देकर सही कदम उठाया है। लेकिन उन्होंने इतनी देर क्यों की? अपनी और सरकार, दोनों की छवि के लिए उन्हें यह फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सार्वजनिक पद जवाबदेही से बचने की ढाल नहीं होते; बल्कि जवाबदेही का अस्तित्व ही सार्वजनिक पदों के कारण है।
Date: 31-07-26
बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, जिनके लिए विशेषज्ञ की राय जरूरी है
कौशिक बसु, ( विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट )
भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार और विश्व बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में वर्षों तक काम करते हुए मुझे यह समझ में आया कि अर्थशास्त्र कितना विचित्र विषय है। अर्थशास्त्र का औपचारिक प्रशिक्षण न रखने वाले नेता भी कभी-कभी ऐसे नीतिगत निर्णय ले लेते हैं, जो पेशेवर विशेषज्ञों के निर्णयों जितने ही उचित होते हैं। लेकिन इसके कुछ आयाम ऐसे भी हैं, जो इंजीनियरिंग जितने सटीक होते हैं। इन क्षेत्रों में यदि बिना विशेषज्ञों की सहायता के नीतिगत निर्णय लें, तो यह वैसा ही होता है, जैसे किसी अकाउंटेंट से किसी पुल का डिजाइन तैयार करने को कहा जाए। कई गंभीर भूलें तब होती हैं, जब राजनीतिक नेतृत्व ऐसे क्षेत्रों में कदम रखता है, जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। नोटबंदी इसका उल्लेखनीय उदाहरण था।
टैरिफों को बार्गेनिंग के उपकरण के रूप में उपयोग करने की ट्रम्प की शैली इसका एक और उदाहरण है। यदि टैरिफ कम हों, तो कंपनियां क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड पर आधारित बिजनेस में निवेश करेंगी। यदि टैरिफ अधिक हों, तो वे घरेलू उत्पादन में निवेश करेंगी। लेकिन जब टैरिफों की बार-बार घोषणा की जाए, उन्हें स्थगित किया जाए, उन पर दोबारा बातचीत की जाए, उनमें छूट दी जाए और दूसरे देशों से रियायतें हासिल करने या उन्हें दंडित करने के राजनीतिक हथियार के रूप में उन्हें आगे बढ़ाया जाए, तो कंपनियां दोनों में से किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से हिचकने लगती हैं। इस नीतिगत अनिश्चितता की कीमत अमेरिका ने अधिक महंगाई और धीमी आर्थिक वृद्धि के रूप में चुकाई है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तहत भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने नीलामी-प्रक्रिया के महत्व को भी देखा। 2010 में, सरकार 3जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस बेचने की तैयारी कर रही थी, जिसके बारे में अधिकारियों का अनुमान था कि इससे 7 अरब डॉलर मिलेंगे। मैंने सिफारिश की कि पारम्परिक प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर रहने के बजाय सरकार एक पेशेवर रूप से डिजाइन की गई नीलामी को लाइसेंसों का बाजार-मूल्य तय करने दे। मनमोहन सिंह स्वयं एक प्रशिक्षण-प्राप्त अर्थशास्त्री थे, वे इस बात से सहमत हो गए। नीलामी से अंततः लगभग 15 अरब डॉलर जुटाए गए। यदि स्पेक्ट्रम को पारम्परिक प्रक्रिया के जरिए आवंटित किया गया होता, तो सरकार लगभग 8 अरब डॉलर गंवा देती और यह पैसा निजी फर्मों के पास चला जाता।
भ्रष्टाचार-रोधी नीति भी ऐसा क्षेत्र है, जहां आर्थिक विशेषज्ञता अपरिहार्य है। भ्रष्टाचार लंबे समय से भारत के लिए भी एक गंभीर समस्या रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के आरोप यह दर्शाते हैं कि देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। स्वाभाविक है कि भारतीय चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए केवल नैतिक उपदेश या कठोर दंड पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए प्रोत्साहनों, बाजारों और संस्थागत ढांचे की समझ भी जरूरी है।
1950 के दशक की शुरुआत में ताइवान का अनुभव इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अन्य देशों के व्यापारियों की तरह ताइवान के कारोबारी भी कर चोरी के लिए अकसर अपनी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड दर्ज नहीं करते थे। इससे निपटने के लिए ताइवान ने 1951 में यूनिफॉर्म इनवॉइस लॉटरी शुरू की। चिंग राजवंश के समय से प्रचलित आधिकारिक रिकॉर्ड की परम्परा से प्रेरणा लेते हुए प्रत्येक आधिकारिक ग्राहक-रसीद को नियमित नकद पुरस्कार वाली लॉटरी का टिकट बना दिया गया। इस व्यवस्था ने लाखों लोगों को रसीद मांगने का व्यक्तिगत प्रोत्साहन दिया, जिससे वे कर-प्रवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन गए। इसके परिणाम उल्लेखनीय रहे। कारोबारी केवल रसीद जारी न करके कर चोरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब ग्राहकों के पास रसीद लेने का मजबूत प्रोत्साहन था। एक वर्ष के भीतर ही ताइवान में कर राजस्व 75% बढ़ गया।
जैसे-जैसे राजनीति उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगी है, जहां तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, वैसे-वैसे आर्थिक भूलों का जोखिम भी बढ़ता गया है। यदि अतीत की भूलों से कोई सीख मिलती है, तो वो यह है कि राजनीतिक इंस्टिक्ट्स कठोर आर्थिक विश्लेषण का विकल्प नहीं हो सकतीं।
मंदिर प्रबंधन की बदले व्यवस्था
प्रकाश सिंह, ( लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक है )
मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, परंतु मंदिरों की व्यवस्था के बारे में हमारी उदासीनता एक शर्म का विषय है। हम लोग मंदिर जाते हैं मन की शांति और भगवान के आशीर्वाद के लिए, परंतु होता क्या है? मंदिर जाते समय यही लगता है कि किसी तरह भगवान के दर्शन हो जाएं और धक्कामुक्की से हम सकुशल बाहर निकल आएं। मंदिरों में भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था लचर होती है, जब-तब दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वैष्णो देवी में 2022 में 12 लोग मर गए, हाथरस सत्संग में 2024 में 121 लोग भीड़ में कुचले गए, तिरुपति में 2025 में छह लोगों की जान चली गई। ऐसे अंतहीन मामले हैं। इसके अलावा मंदिरों से समय-समय पर घपलों-घोटालों की खबरें भी आती रहती हैं। तिरुपति में वर्षों तक मिलावटी घी के लड्डू बटते रहे, सबरीमाला में सोने की चोरी हो गई और उसके बदले तांबे पर सोने की चादर चढ़ाकर रख दिया गया। कुछ दिनों पहले ही राम मंदिर में दान दी हुई धनराशि और सोने-चांदी के आभूषणों के गायब होने का मामला सतह पर आया। एक तरफ तो हम कहते हैं कि मंदिरों पर नियंत्रण सरकार का नहीं, बल्कि हिंदुओं का होना चाहिए, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन धर्म के ठेकेदारों की करतूतें भी सब दिखा रही हैं।
राम मंदिर में चोरी की भनक लगते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी एसआइटी का गठन कर दिया। समझ नहीं आता कि एसआइटी की कमान किसी कमिश्नर को कैसे सौंप दी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जांच केवल पुलिस अधिकारी कर सकता है, अन्य विभाग का बड़े से बड़ा अधिकारी भी नहीं। उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए भी यह कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार ने एसआइटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विवेचना के लिए दूसरी एसआइटी के गठन का आदेश दिया और स्पष्ट कर दिया कि टीम का नेतृत्व कोई आइपीएस अधिकारी करेगा। उचित यही होगा कि एसआइटी अपनी सहायता के लिए आडिट एंड अकाउंट्स सर्विस से भी कुछ अधिकारियों को अपनी टीम में शामिल करे।
पहली एसआइटी की प्रारंभिक जांच से दान की गिनती और प्रबंधन की प्रक्रिया में गंभीर प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी कमियां मिलीं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां और नकदी अपने कपड़ों, जेबों या जूतों में छिपाते हुए देखा गया। स्पष्ट है कि सुरक्षा जांच नियमों का प्रभावी ढंग से लागू न होने से चोरी की घटनाएं हुईं। रिपोर्ट में दान प्रबंधन प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने, योग्यकर्मियों की नियुक्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियां सही हैं, पर ये सब छुटभैये हैं। बड़ी मछलियां अभी भी आजाद हैं।
श्री रामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि ट्रस्ट से संबंधित ब्यूरोक्रेट्स और स्टेट बैंक के अधिकारियों से भी आशा की जाती थी कि वे प्रशासनिक दृष्टि से हिसाब-किताब पर ध्यान रखेंगे और यदि कोई कमी हो तो उसके बारे में जानकारी देंगे। एसआइटी ने भी अपनी रिपोर्ट में केवल पर्यवेक्षण की कमियों की ओर संकेत किया है। इससे ज्यादा लिखा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि पर्यवेक्षक ब्यूरोक्रेट्स उनसे सीनियर थे। उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट में प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा, संजय प्रसाद, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) प्रशांत लोखंडे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी भी सदस्य के रूप में थे। इन अधिकारियों में किसी को दान की गई धनराशि में हेराफेरी की भनक कैसे नहीं लगी? भले इनकी जिम्मेदारी हिसाब रखने की न रही हो, परंतु जब इस तरह के गबन होते हैं तो उसकी चर्चा हवा में फैल जाती है और संबंधित अधिकारियों को मालूम हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को या इनमें से कुछ को जानकारी थी, परंतु उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा? यह पड़ताल भी जरूरी है कि क्या राज्य के खुफिया विभाग को इसकी कोई जानकारी थी? यदि थी तो क्या कार्रवाई हुई और यदि नहीं तो उनकी जवाबदेही भी बनती है। खुफिया ब्यूरो की अयोध्या में भी इकाई तो अवश्य होगी। आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े-बड़े अधिकारी राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हैं, प्रदेश और केंद्र सरकार की प्रभावी इकाइयां अयोध्या में मौजूद हैं और राम मंदिर में हेराफेरी की जानकारी हमें विपक्षी नेता की पोस्ट से मिली।
प्रथमदृष्टया अगर यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री को उनके पूर्व प्रधान सचिव और प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके अपर मुख्य सचिव (गृह) ने निराश किया तो यह गलत नहीं होगा। इस मामले की विवेचना का दायरा भी दान में मिली धनराशि एवं अन्य सामग्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मंदिर से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में सामने आने वाली अनियमितताओं या अवैधानिक कार्य को भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि बाद में किसी और मामले का भंडाफोड़ होना मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। आशा की जाती है कि जिम्मेदार लोगों का पर्दाफाश होगा और उन्हें उचित दंड भी मिलेगा, लेकिन इस बीच केंद्र और प्रदेश सरकार, दोनों को ही कुछ आवश्यक कार्रवाई भी करनी होगी।
मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था के लिए तीन स्तर पर लोगों की तैनाती होनी चाहिए। सबसे पहले तो ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अच्छा होगा सभी सदस्य बदल दिए जाएं। इसका आशय यह नहीं कि सबको दोषी समझा जा रहा है, परंतु ट्रस्ट ठीक से काम करे, यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी थी। नए सदस्यों में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई राजनीतिक ठप्पा लगा हो। हां, हिंदू और राम भक्त अवश्य होना चाहिए। ट्रस्ट का मुख्य कार्य मंदिर में पूजा-पाठ, आरती एवं अन्य धार्मिक कार्यों को देखना होगा। दूसरे स्तर पर वे लोग हों जो मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालें। विशेष तौर से दान में प्राप्त धनराशि और अन्य सामान का लेखा-जोखा रखें। तीसरे स्तर पर पुलिस और केंद्रीय बलों के ऐसे अधिकारी हों, जिनकी जिम्मेदारी मंदिर परिसर की सुरक्षा और दर्शनार्थियों के आवागमन का प्रबंध एवं उनका नियंत्रण हो। राम मंदिर को व्यवस्थित ढंग से चलाना हम सभी भारतीयों का पुनीत कर्तव्य है।
पर्यावरण की सुध
संपादकीय
दुनिया में जहां भी पर्यावरण संरक्षण के सवाल को हाशिये पर छोड़ कर बेलगाम विकास को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति हावी हुई है, वहां इसके बहुस्तरीय खमियाजे सामने आए। औपचारिक तौर पर इस हकीकत को सभी देश स्वीकार करते हैं, लेकिन विकास कार्यों को समय की जरूरत बता कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में शायद ही कभी सरकारों ने हिचक दिखाई हो । एक ओर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अक्सर होने वाले सम्मेलनों में पर्यावरण पर चिंता जताई जाती है, उसे जीव जगत के सुरक्षित जीवन का वाहक बताया जाता है, वहीं वैसी विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने से लेकर उसे पूरा करने तक कई बार पर्यावरण के प्रति जताई जाने वाली चिंताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। फिर बाद में जब इसके व्यापक नुकसान के तथ्य सामने आते हैं और उन पर सवाल उठते हैं, तब सिर्फ माफी मांगने की औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। हालांकि सरकार के सिर्फ माफी मांग लेने से किसी परियोजना की वजह से पर्यावरण या स्थानीय पारिस्थितिकी को हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं हो पाती। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के पहलू को ताक पर रख कर विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने के सरकारी रवैये पर स्वाभाविक ही सवाल उठते हैं।
इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देने के बाद माफी मांगने की व्यवस्था गलत है और भविष्य में कोई भी कंपनी पहले इजाजत लिए बिना अपना काम शुरू नहीं कर पाएगी। जाहिर है, शीर्ष अदालत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के सवाल पर संतुलन कायम करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 के एक सरकारी आदेश के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी परियोजना का काम शुरू होने या उसके पूरा होने के बाद भी पर्यावरणीय मंजूरी दे सकती है। प्रथम दृष्टया ही इस व्यवस्था में पर्यावरणीय चिंताओं को खारिज करने की मंशा का पता चलता है, जिसमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा गया कि अगर किसी परियोजना से स्थानीय पारिस्थितिकी को स्थायी या दीर्घकालिक क्षति पहुंचती है, तो उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा।
यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि अदालत ने यह फैसला केवल भविष्य में लागू होने वाली परियोजनाओं के संदर्भ में दिया है। पहले मंजूरी पा चुकी परियोजनाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी। इसलिए यह सवाल बना रहेगा कि पिछले करीब पांच वर्षों के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत असर के पहलू को दरकिनार करके जिन परियोजनाओं को पूरा होने दिया गया और बाद में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी। इस मसले पर लंबे समय से बहस होती रही है कि दुनिया के आगे बढ़ने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विकास निश्चित रूप से एक जरूरी कारक है, लेकिन अगर उसे पर्यावरण या पारिस्थितिकी के विनाश की कीमत पर संभव बनाया जाता है, तो वह विकास कितना सार्थक और स्थायी महत्त्व का साबित होगा। यह छिपा नहीं है कि दुनिया भर में जहां भी पर्यावरण के प्रति वास्तविक और जमीनी चिंताओं की उपेक्षा करके या फिर उन्हें दबा कर किसी परियोजना को पूरा किया गया, वहां आगे चलकर उसके कई स्तर पर खमियाजे उठाने पड़े इसमें स्थानीय आबादी से लेकर पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान शामिल हैं, जिसकी भरपाई कई बार संभव नहीं हो पाती।
पाकिस्तान से आजादी मांगते कश्मीरी
सुशांत सरीन, ( सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन )
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तानी हुक्मरान के खिलाफ जो गुस्सा दिख रहा है, वह अप्रत्याशित है। वहां सब्सिडी खत्म करने के विरोध में शुरू हुआ जनांदोलन अब आजादी की मांग में बदल चुका है। जवाब में, पाकिस्तान सरकार का दमन जारी है। गुजरे तीन दिनों में 30 से अधिक और 5 जून के बाद से 90 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के कत्ल के आरोप उस पर लग रहे हैं। आंदोलनकारियों में सत्ता-विरोधी भावना उबाल पर है। वे खुलकर पाकिस्तानी हुकूमत व फौज से टकरा रहे हैं। शासक और शासित के बीच रिश्तों में ऐसी दरार पड़ चुकी है, जिसे भरना पाकिस्तान सरकार के लिए आसान नहीं होगा।
इस आंदोलन के दो अहम पहलू हैं, जिसे पाकिस्तान नजरंदाज कर रहा है। पहला, वहां के हुक्मरान बलूचिस्तान में ताे कत्लेआम कर सकते हैं और उसका ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि न तो बलोचों की सरकार में हिस्सेदारी है और न फौज में उनकी बड़ी संख्या। विदेश में भी उनकी आवाज बुलंद करने वाला कोई प्रभावशाली तबका भी नहीं है। इसी तरह, खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों को तालिबान और आतंकवाद से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण उनके हक में उठने वाली आवाजें बहुत प्रभावी नहीं दिखतीं, किंतु पीओके का अपना अंतरराष्ट्रीय चरित्र है। यहां की समस्याएं दुनिया भर में सुर्खियां बटोरती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर इसकी तस्दीक करती है। हालांकि, इसमें जिस तरह से पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है, उसका उचित ही हमारी सरकार ने विरोध किया है। कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तानी कब्जा जगजाहिर है, इसलिए वैश्विक मीडिया से विशेष संवेदनशीलता की मांग गलत नहीं।
दूसरी बात, पाकिस्तान इस आंदोलन को पारंपरिक ‘भारत विरोधी’ नजरिये से देख रहा है, जबकि सच यह है कि जिस पीओके का इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने या कश्मीर में आतंकवाद को हवा देने के लिए किया, आज वहीं से उसके खिलाफ सबसे बड़ी बगावत हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो खुलकर प्रदर्शनकारियों को ‘भारत जैसा दुश्मन’ बता रहे हैं और उन पर गोलियां चलने का समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान ने जिस जेहादी आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की, उसमें पीओके के कश्मीरियों की खूब मदद ली गई। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में यह भी कहा जाने लगा है कि जिस तरह इस्लामाबाद ने कभी अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया, पर बाद में वही उस पर भारी पड़ा, उसी तरह कश्मीर के लिए तैयार जेहादी पाकिस्तानी सत्ता-सदन पर भारी पड़ने लगे हैं।
पीओके में आंदोलनकारियों ने अब तक हथियार नहीं उठाए हैं, लेकिन वहां एक तबका ऐसा भी है, जो फौज की सेवा कर चुका है और शस्त्र चलाना बखूबी जानता है। ऐसे में, यदि आंदोलनकारी हिंसा पर उतारू हो गए, तो पाकिस्तान के लिए उनको संभालना काफी कठिन हो जाएगा। फिर, इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि फौज चाहकर भी यहां के कश्मीरियों से पार नहीं पा सकेगी। पाकिस्तान की समस्या यह भी है कि पीओके के मुद्दे राजनीतिक हैं, पर मुल्क पर परोक्ष रूप से फौजी शासन होने के कारण यहां दमन की तरफदारी की जा रही है। अगर कोई राजनेता सुलह-सफाई कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास भी करे, तो उसे पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर से रजामंदी लेनी होगी।
सवाल है कि पीओके के हालात इतने बिगड़ कैसे गए? यहां काबिल अजमेरी का यह शेर गौरतलब है- ‘वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसा एक दम नहीं होता।’ निस्संदेह, पीओके में अचानक यह परिस्थिति पैदा नहीं हुई है। पहला कारण तो यही है कि इन कश्मीरियों को पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ से यह आश्वासन बार-बार दिया जाता रहा कि पूरे कश्मीर को भारत से ‘आजाद’ कराकर उन्हें सौंप दिया जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सका, उल्टे 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर का ‘विशेष दर्जा’ खत्म कर दिया। इससे पीओके में पाकिस्तानी हुक्मरानों के प्रति नाराजगी बढ़ी। दूसरा, पाकिस्तान की आर्थिकी इतनी चरमरा गई है कि पीओके में खाद्य पदार्थों व बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का प्रयास किया गया। इसने आम लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दीं और वे अपने नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। रही-बची कसर यहां की राजनीतिक व्यवस्था ने पूरी कर दी। पीओके की असेंबली में 12 सीटें कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, पर पाकिस्तान सरकार उनको उन लोगों में बांटने लगी है, जो पीओके से इतर पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। लोगों ने इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग की, लेकिन हुक्मरान इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि इससे पीओके में उसका दखल कम हो जाएगा। इस तरह, यह आंदोलन पीओके की शासन-व्यवस्था और पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ है, जिसकी कमान अब ज्वॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के हाथों में है, क्योंकि स्थानीय नेताओं पर लोगों को ऐतबार नहीं रहा।
करीब दो महीने से यह आंदोलन चल रहा है, जो धीरे-धीरे उग्र होता जा रहा है। कश्मीरी पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि पाकिस्तान की बेबसी अब जगजाहिर होने लगी है। ऐसे में, पाकिस्तानी नेताओं की एकमात्र उम्मीद फौज है। पाकिस्तानी फौज का जो इतिहास रहा है, उससे यही लगता है कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। बार-बार हो रही गोलीबारी यही संकेत दे रही है। निस्संदेह, वह इसका दमन कर सकती है, क्योंकि उसके पास यह क्षमता है, लेकिन ऐसी किसी सैन्य कार्रवाई की प्रतिक्रिया भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर विद्रोह फैला, तो उसे संभालना फौज के लिए भी मुश्किल हो जाएगा।
क्या आने वाले दिनों में इस खित्ते से पाकिस्तान का कब्जा हट जाएगा? फिलहाल इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पर यहां की तस्वीर जरूर बदल जाएगी। जिस तरह हम बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या अन्य जगहों पर देख रहे हैं कि सरकारी दमन के कारण वहां के हालात लगातार नाजुक हो चले हैं और हिंसक माहौल बढ़ने के साथ-साथ हुकूमत का दबदबा कम होने लगा है, उसी तरह की परिस्थिति पीओके में भी बन सकती है। लोग पाकिस्तानी फौज व हुकूमत को नफरत की निगाह से देखने लगे हैं। यह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होगा।