27-07-2026 (Important News Clippings)
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Stepping Out of the Echo Chamber
Those holding stage or mic, listen, respond
ET Editorials
With great power — measured by the metrics of 240 Lok Sabha seats and governments in 17 states — comes great accountability. This reminder lies at the core of the weeks-long protests that successfully forced the Modi government last weekend to relieve itself of a Union minister perceived to have not measured up to his task. It was also a lesson to correct what boomers usually accuse Gen Z of: an ‘attitude problem’. This lesson applies not just to government but also to the other Great Communicator, ‘mainstream media’.
While the NEET protests were specifically about fixing India’s literally leaky exam system — and administrative accountability — it also provided ample proof of the limits of politeness. When any critique is seen by government — any government — and its perceived amplifiers always as an assault on its legitimacy, norms of what is polite and impolite move outside the ambit of ‘spin’. Ironically, the Instagram and meme generation reminded the nation what it may not have wanted to know: that substance is as important as style. They also underlined the need for people holding a stage or mic to listen, respond and answer. A place where divergent opinions can clash without fear of reprisal shouldn’t just be India’s many ‘Jantar Mantars’, but India itself.
Assigning mala fide intentions to every legitimate grievance is a toolkit past its sell-by date. This is a ‘wake up and smell the cutting-chai’ moment for ruling dispensations and their uncritical allies. The thing about delusion and deification is that their creators tend to become their sole consumers. GoI has taken the right step to detox from this echo chamber. It must now stick to the very reasonable demand of a clear-eyed India that expects narratives to match actions.
Youth at the vanguard
The resoluteness of the protests forced the government to step back
Editorial
A government that does not bend to the will of the people risks being broken. The resignation of Dharmendra Pradhan as Union Education Minister, after a sustained agitation by youth led by the satirically named Cockroach Janta Party (CJP), is more than just a ministerial casualty of the “paper leaks” scandal. It is a seminal moment in the unravelling of what political scientists describe as the Bharatiya Janata Party (BJP)-dominant party system in Indian democracy, which allows little elbow room for a fragmented Opposition. Entrance examinations are the gatekeeping mechanism that determines which young Indians get to enter the narrow but reassuring world of formal employment later on, in a country where most work remains in the grinding unorganised sector. Repeated leaks across several examinations have turned an apparatus for testing merit into one of widespread graft. Close to 20 lakh candidates were made to take the National Eligibility cum Entrance Test (Undergraduate) again after gruelling preparation that coincided with their school examinations. Several students did not survive the ordeal. The grievance bound youth across castes and religions, the very identities that political mobilisation in India has been confined to in recent years. Bypassing a television establishment largely aligned with the ruling dispensation, the faceless protesters built support on social media within days. The high-handedness of the Delhi police and the attempts to throttle the Internet and mobility around the protest venues only swelled their ranks. The government eventually found that this agitation could not be crushed, swayed, split, distracted or left to dissipate, as others have been over the past 12 years. It was forced to negotiate, and in the face of the CJP’s rightful stubbornness, Mr. Pradhan’s continuation became untenable. The nothing-to-lose desperation of the protesters gained a political halo that came from their non-alignment with electorally focused established parties. This was a movement that could not be hijacked or undermined by the political elite, whether of the Opposition or of the government.
But Mr. Pradhan’s announcement of his resignation does not inspire confidence. Instead of accepting moral responsibility for the failures in the conduct and the marking of various examinations, he tactfully sought to present his stepping down as an attempt to prevent “anti-national” elements from exploiting the situation created by the protests. Evident in his resignation letter is the government’s mindset that sections of the students were acting against the Indian state with ulterior motives. This is also part of the same narrative that prompted the Delhi Police to meet the protests with shock batons, pellet guns, and lathis with nails. The police actions were nothing short of calculated brutality that violated all protocols of crowd control. The resignation is a tactical retreat on the part of the government, not a realisation of mistakes made; it came after the abject failure of efforts to paint the protests as communal, as inspired by foreign agencies, and as designed for political mileage. Among the several missteps, the government first acted as if the social media followers were made up of mostly bots who would vanish from view if their accounts were withheld, then as if their virtual presence would have no real-life consequences, and finally as if they could be fought off with Instagram reels. Only on encountering failure after failure did the government get Mr. Pradhan to sign off. But, commendably, the protesters withdrew the agitation once their demands were met.
In the days ahead, the impact of the protests will be far wider than what the government hopes to restrict it to. Over the years, the Narendra Modi-led BJP government has converted mostly narrow electoral victories — a plurality of votes yielding a majority of seats, singly or in coalition — into expansive mandates. It has used them to break the constitutionalist consensus on settled questions of secularism and federalism, advancing a unitary, majoritarian agenda by creeping degrees. It has simultaneously raised its floor of support by radicalising sections in the north, west and now the east of India on the communal plank, which has in turn helped secure its legislative strength. It has recast dissent as anti-national or separatist and hollowed out the Opposition through induced defections and selective deployment of enforcement agencies. Combined with the pusillanimity of other institutions, including a passive judiciary, this has led to what many describe as a managed democracy living under an undeclared emergency for civil liberties. A nation born of non-violent struggle has needed, more than once since Independence, a non-parliamentary convulsion to turn its institutions back towards the vision of the freedom-fighting generation that framed the Constitution. The CJP, and those who stood with it — Sonam Wangchuk fasted for 26 days — have shown that a just demand, pressed through the quintessentially Indian route of satyagraha, can outlast the state’s brutality and move an inflexible government to action. This is a lesson for the institutions charged with checking the executive, and for those charged with questioning authority, especially the media, which — barring some notable exceptions — have mostly played a negative role. They must play their constitutionally mandated and socially responsible role rather than give in to browbeating or expediency. Whether they do so will be tested as the government sets about reforming the entrance examination system with a different Minister in charge. What is certain is that India is yearning for change and rejuvenation.
Date: 27-07-26
The youth have risen against authoritarianism
Without any religious or other arti cial divides, the youth of India have shown the courage that their elders lacked
C. Aryama Sundaram, [ Senior Advocate in the Supreme Court of India ]
The Prime Minister blinked. The government blinked. Unfortunately, the blinking was over something that was never called for in the yesteryears of politics. A Railway Minister would resign, in those times, following a terrible railway accident. Not that it was his personal negligence. But he took responsibility as the ultimate authority. Unfortunately, that sense of honour, self-respect, and decency is lost in politics today. The cars with red lights, a house in Lutyens’ Delhi, and a false sense of aggrandisement is now the priority.
The resignation of an Education Minister, which should have been immediate — following the National Eligibility cum Entrance Test (Undergraduate) catastrophe — became an issue requiring a huge protest. The reparation of the damage and taking serious and sincere measures to quell the rot in the education system (alas, just one of the many in various departments) required a protest of the magnitude one has seen, to make the government decide to actually perform its duty, function, and responsibility.
People remain the masters
But one very great takeaway and bene t that has come out of this (for, after all, every negative has the prospect of resulting in something positive) is that an authoritarian government which had grown to believing, and behaving, like it was a body, a party, above the people, with its threats and possible vindictiveness, to anyone who did not “toe the line”, realised that, when you suppress the people, in the end, they are the masters, and the self-important government functionaries are but their servants.
In a way, the NEET incident has been a positive development in the current Indian landscape. At last people have risen against authoritarianism, against fear, against the threat of reprisal, from those who are given power by the very people they now consistently let down. The threat of government reprisal against those who protest or object. The threat of being planted with drugs or false rape charges and of being incarcerated without bail, in the belief that a pliant judicial system would blink, and turn away from injustice, has nally found people, and fortunately the youth of this country who say, “this much and no more”.
Standing united
Iam proud of the youth. They have risen as one. With no religious or other artificial divides. They have shown the courage that elders, who had the wherewithal to show, lacked. They have shown us that cowardice, impotence, and a willingness to bow to such authoritarianism as pliant and obedient cattle, to safeguard the positions we have reached without inviting any unrest or destabilisation of our own self-comfort, are unacceptable. Go forth youth. You are not cockroaches. We elders will hopefully nd the courage, through your strength, to stop being cockroaches and shed our fears, and not be protective of our own survival.
Courage against unchecked power
The greatest threat to authoritarianism is when it is taken too far and to such sectors that cannot and will not tolerate it anymore. This has been a protest not just against the NEET debacle, but also against the authoritarian rule that prevails. From the heart of a man known to be completely apolitical, and who has judged each issue on the strength of its own right or wrong, unmindful of whether the ruling dispensation or the Opposition is to blame, all I can say is — may this swing against authoritarianism spearheaded by the youth succeed, so that we can all truly say ‘Jai Hind’.
Date: 27-07-26
Indian Monsoon: a democratic tipping point
Our future depends upon combining technological excellence with constitutional values, scientific temper, ethical leadership, and respect for humanity
Sam Pitroda, [ Telecom inventor, entrepreneur, development thinker, and policy maker ]
India stands at an important moment in its democratic journey. Large student demonstrations which were demanding fairness in examinations and Sonam Wangchuk’s prolonged fast and hospitalisation along with the start of the Monsoon session of Parliament have together captured the nation’s attention. These events viewed together tell a larger story. They signal a growing desire and demand among citizens to be heard, to participate, and shape India’s democratic future.
This moment can be described as the Indian Monsoon.
Just as the annual monsoon follows months of intense heat, societies too experience seasons when accumulated aspirations, frustrations, and exclusion seek peaceful democratic expression. Such moments should not be feared. They should be welcomed as opportunities for reflection, dialogue, reform and redesign.
On imagining a future
India has much to celebrate. The country has expanded digital public infrastructure, modernised transportation, strengthened financial inclusion, and demonstrated achievements in science, technology, and space. These accomplishments have brought recognition for India.
At the same time, many young Indians worry about the credibility of competitive examinations, access to quality education, and the availability of meaningful employment. Farmers continue to face economic uncertainty and income inequality remains a major concern. Public discourse has become increasingly polarised, with many citizens questioning institutional autonomy, the role of the media, the undermining of civil society, and the quality of democratic debate. These concerns should not be viewed through a partisan lens. They should be understood as democratic signals.
The strength of a democracy is measured not by the absence of criticism but by its willingness to listen and reform.
India’s greatest asset has always been its extraordinary diversity — of languages, religions, castes, cultures, traditions, trade, ideas, and aspirations. The Indian Constitution transformed that diversity into the foundation of national unity. It affirmed that justice, liberty, equality, and fraternity are not just abstract ideals but practical principles for governing a vibrant society.
As India moves toward the centenary of its Independence in 2047, there is an opportunity to renew that constitutional promise. The real question is: what kind of India do we want to build for the next generation? Do we aspire merely to become a larger economy, or do we seek to become a more inclusive, more equitable, more scientific, more innovative, more peaceful and compassionate society?
This Monsoon moment calls for a new national agenda.
The government must restore complete confidence in our education and examination systems. It must create millions of meaningful jobs by encouraging decentralisation, district-level development, entrepreneurship, innovation, and local manufacturing. It must also strengthen public healthcare, improve nutrition, low-cost housing, safety, security, schools, vocational training, invest in scienti c research, reduce bureaucracy, and expand technology and opportunities for every young Indian, regardless of their background.
Above all, India must prepare for the age of Artificial Intelligence (AI). AI is not simply another technological revolution. It will reshape and redene work, education, healthcare, agriculture, manufacturing, communities, villages, cities, governance and employment.
India possesses the raw young talent, entrepreneurial spirit, and digital foundation to become a global leader in AI for public good. Its challenge is to ensure that technology serves every citizen sustainably. No algorithm can replace trust and no AI system can replace human wisdom.
Our future therefore depends upon combining technological excellence with constitutional values, scientific temper, ethical leadership, and respect for humanity.
The idea of India
Perhaps, the greatest challenge before India today is not economic or technological. It is philosophical — the idea of India rooted in our Constitution. That ideology needs to be the core of our development, and the prerequisite for a path to prosperity. For far too long has the world measured success primarily through the pursuit of power and pro t. The time has come to rebalance our priorities: to place people and the planet at the centre of development. If we empower every young person, reduce inequality, strengthen democratic institutions, focus on humanity and not religion, and use technology to expand opportunity rather than privilege, India can offer the world a new developmental model — one that combines economic progress with human dignity.
The Indian Monsoon is therefore not a political movement. It is a democratic season of renewal. It reminds us that governments derive strength by listening to their citizens, and that India’s greatest achievements have always come when we have chosen dialogue over division.
History will judge us by whether we had the wisdom to listen, the courage to reform, and the imagination to build an India worthy of its civilisational heritage and its democratic promise.
परीक्षा सुधार
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में परीक्षा सुधारों के लिए एक कार्य बल गठित करने का जो फैसला लिया, वह एक ठोस कदम जान पड़ता है, क्योंकि बात केवल मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट की ही नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में न जाने कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। इन स्थितियों में सभी परीक्षाओं में सुधार के कोई ठोस उपाय किए जाने आवश्यक हो गए थे। यह आशा की जाती है कि नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में गठित कार्य बल परीक्षाओं में सुधार के प्रभावी उपाय कर सकने में सक्षम रहेगा। यह अपेक्षा इसलिए है, क्योंकि वे तकनीक के दिग्गज हैं और उन्हें आधार एवं यूपीआइ का जनक माना जाता है। नीलेकणी के नेतृत्व में गठित कार्य बल परीक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, सुरक्षित एवं तकनीक आधारित बनाने के लिए सुझाव देगा। इन सुझावों पर समय रहते सही ढंग से अमल करना होगा, क्योंकि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नीट में सुधारों के लिए राधाकृष्णन समिति ने जो सुझाव दिए थे, उन सभी का सही तरह से पालन नहीं किया जा सका और संभवतः उसी के नतीजे में इस परीक्षा के प्रश्न पत्र बार-बार लीक हुए।
अच्छा होता कि सरकार ने अब जाकर जो निर्णय लिया, वह और पहले ही ले लेती। उसने पिछले कुछ दिनों में परीक्षा में सुधार के लिए जो अनेक फैसले लिए, उनसे यह प्रतीति हो रही है कि वे काकरोच जनता पार्टी के धरना-प्रदर्शन से उपजी परिस्थितियों के बाद लिए गए। जो भी हो, कम से कम अब ऐसे प्रबंध किए जाने चाहिए जिससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक न हों, क्योंकि जब ऐसा होता है तो परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर तो प्रश्न चिह्न लगता ही है, छात्रों के समय एवं संसाधन की बर्बादी भी होती है। इससे भी बड़ी बात यह कि पूरी व्यवस्था पर से उनका भरोसा डिगता है। परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के साथ यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था कि परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल सुधार किए जाएं। सुधार का यह दायरा केवल केंद्र और राज्यों की संस्थाओं की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए | इसका दायरा स्कूली परीक्षाओं तक भी जाना चाहिए, क्योंकि इन परीक्षाओं में नकल एक सामाजिक बुराई बन गई है। परीक्षाओं में सेंध लगाने वाला एक माफिया पैदा हो गया है। इसमें कोचिंग चलाने वाले भी शामिल हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि परीक्षा के साथ शिक्षा में भी सुधार के ठोस प्रयत्न किए जाएं। यदि आवश्यक समझा जाए तो नई शिक्षा नीति में भी फेरबदल किया जाना चाहिए, क्योंकि एआइ के बढ़ते हस्तक्षेप के साथ ही परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं।
Date: 27-07-26
समाज में समानता लाने की पहल
डॉ. ऋतु सारस्वत, ( लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं )
हाल में मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी दी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी उत्तराखंड, गुजरात और असम की उस श्रेणी में शामिल हो गया, जिन्होंने समान नागरिक संहिता की दिशा में ठोस पहल की है। इन पहलों ने समान नागरिक संहिता पर राष्ट्रीय विमर्श को नई गति प्रदान की है। इसी क्रम में बंगाल ने भी समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित कर इस विषय पर अपनी पहल का संकेत दिया है। दूसरी ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘आर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य’ मामले में स्पष्ट किया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो अधिनियम) के समक्ष कोई भी व्यक्तिगत विधि अपवाद का आधार नहीं बन सकती। ये घटनाक्रम इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि समान नागरिक संहिता का प्रश्न अब केवल वैचारिक बहस का विषय नहीं रहा, बल्कि विधायी, राजनीतिक और न्यायिक, तीनों स्तरों पर गंभीर विचार का विषय बन चुका है। इसने व्यक्तिगत विधियों, संवैधानिक समानता तथा नागरिक अधिकारों से जुड़े इस प्रश्न को पुनः राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में स्थापित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि 1995 में सरला मुद्गल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ‘भारत एक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और धार्मिक स्वतंत्रता उसकी मूल सांस्कृतिक विशेषता है। किंतु ऐसी धार्मिक प्रथाएं, जो मानवाधिकारों तथा मानवीय गरिमा का उल्लंघन करती हैं, स्वतंत्रता नहीं, बल्कि दमन का स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। इसलिए उत्पीड़ित वर्गों की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए समान नागरिक संहिता आवश्यक है।’ सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी के लगभग तीन दशक बाद भी समान नागरिक संहिता पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं हो सकी है। समान नागरिक संहिता पर बहस नई नहीं है। संविधान सभा की बहस के दौरान अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने ध्यान आकर्षित किया कि ब्रिटिश राज में दंड विधि, संविदा विधि तथा संपत्ति के हस्तांतरण सहित अनेक नागरिक विधियां सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू थीं। उनके अनुसार यदि व्यापक नागरिक जीवन में विधिक एकरूपता स्वीकार की जा सकती है तो विवाह, उत्तराधिकार तथा पारिवारिक विधियों पर भी समान विधिक व्यवस्था पर विचार करना अस्वाभाविक नहीं माना जाना चाहिए।
संविधान सभा के विमर्श से लेकर आज तक समय-समय पर यह आशंका व्यक्त की जाती रही है कि समान नागरिक संहिता सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है। समान नागरिक संहिता पर होने वाले सार्वजनिक विमर्श में इसका मूल उद्देश्य अनेक बार पीछे छूट गया और चर्चा का केंद्र धार्मिक विवाद बन गया। परिणामस्वरूप महिलाओं के समान अधिकार, बाल अधिकार तथा समान नागरिक संरक्षण जैसे मूल प्रश्न अपेक्षाकृत कम चर्चा में रहे। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अधूरा सत्य अनेक बार असत्य से भी अधिक घातक सिद्ध होता है, क्योंकि वह वास्तविक प्रश्नों को पीछे धकेल देता है। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में भी यही स्थिति दिखाई देती है। विश्व का कोई भी पंथ अपने मूल दार्शनिक स्वरूप में महिलाओं की गरिमा का विरोध नहीं करता। हालांकि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विधिक व्याख्याओं के कारण अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका प्रभाव महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर पड़ता है। किंचित समस्या किसी पंथ की मूल शिक्षाओं से अधिक उन सामाजिक संरचनाओं और व्यवहारों में दिखाई देती है, जो परंपरा के नाम पर स्वीकार कर लिए जाते हैं।
इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि समान नागरिक व्यवस्था किसी धर्म विशेष के विरोध का पर्याय नहीं है। तुर्किये इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। लगभग 99 प्रतिशत मुस्लिम पंथावलंबी जनसंख्या वाले इस देश ने 17 फरवरी, 1926 को नागरिक संहिता स्वीकार की, जो चार अक्टूबर, 1926 से लागू हुई। इसका उद्देश्य किसी धार्मिक परंपरा का विरोध नहीं, बल्कि आधुनिक राष्ट्र-निर्माण तथा समान नागरिक अधिकारों की स्थापना था। तुर्किये का अनुभव दर्शाता है कि लोकतांत्रिक समाजों में वैधानिक व्यवस्था का समय-समय पर परिष्कृत होना अपरिहार्य है। जो व्यवस्थाएं समाज की बदलती आवश्यकताओं और समानता के आदर्शों के अनुरूप स्वयं को परिष्कृत नहीं कर पातीं, वे अपने सभी नागरिकों के साथ समान न्याय सुनिश्चित करने में कठिनाई का सामना करती हैं। भारत के संदर्भ में भी समान नागरिक संहिता पर चर्चा का केंद्र किसी पंथ-संप्रदाय की पहचान नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त समानता, गरिमा और न्याय के मूल्यों का संरक्षण होना चाहिए। किसी भी विधिक सुधार का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के समान अधिकारों और गरिमा को किस सीमा तक सुदृढ़ करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक सफलता इसी में है कि वह विविधताओं का सम्मान करते हुए प्रत्येक नागरिक के लिए समान न्याय सुनिश्चित कर सके।
Date: 27-07-26
अमेरिका से जारी रहे संवाद
संपादकीय
अमेरिकी प्रशासन ने शुक्रवार को जब अपने लगभग कारोबारी साझेदार देशों के विरुद्ध व्यापार अधिनियम 1974 के सेक्शन 301 के तहत शुल्क लगाए तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। नए शुल्क सेक्शन 122 के तहत लगाए गए शुल्क की जगह आए हैं। इस सेक्शन में अधिकतम 150 दिनों के लिए शुल्क लगाए जा सकते हैं और यह मियाद पिछले हफ्ते खत्म हो गई। सेक्शन 122 तहत शुल्क तब लगाए गए थे, जब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत पिछले वर्ष लागू किए गए तथाकथित जवाबी शुल्कों को अवैध करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का प्रशासन असल में अब भी नए शुल्क लगा रहा है, जिस कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। धारा 301 के तहत कार्रवाई करने के लिए पहले जांच की जाती है और संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। मगर शुरू से ही स्पष्ट था कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने जांच बाद में शुल्क लगाने की नीयत के साथ आरंभ की हैं। शुक्रवार को नया शुल्क इस आधार पर लगाया गया था कि संबंधित देश ने जबरन श्रम यानी बंधुआ मजदूरी से बने उत्पादों के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। इसी प्रकार अत्यधिक उत्पादन क्षमता के मुद्दे पर भी एक जांच चल रही है, जिसके आधार पर भविष्य में और भी शुल्क लगाए जा सकते हैं।
भारत से होने वाले आयात पर सर्वाधिक तरजीही देश पर लागू कर के अलावा 10 फीसदी शुल्क और लगेगा। यूएसटीआर ने पहले भारत पर 12.5 फीसदी शुल्क का प्रस्ताव रखा था। किंतु बंधुआ मजदूरी से जुड़ा आयात रोकने के लिए जरूरी बदलाव होने के बाद अमेरिका ने शायद भारत के लिए शुल्क की दर कम कर दी। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों पर भी 10 फीसदी शुल्क ही लागू रहेगा। चीन जैसे देशों को 12.5 फीसदी शुल्क के दायरे में रखा गया है और जापान, दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देशों तथा यूरोपीय संघ आदि को सार्वधिक तरजीही देश की दर पर शुल्क देना होगा। अतिरिक्त क्षमता की जांच के बाद शुल्क लगा तो कुल दर जवाबी शुल्क के बराबर हो जाएगी।
दरअसल ट्रंप की आर्थिक नीति शुल्कों के इर्द-गिर्द ही है, जो भूराजनीति और अन्य मुद्दों पर काम करने का पसंदीदा जरिया है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल आयात करने पर भारत के ऊपर अतिरिक्त शुल्क लगाए थे। हाल ही में एक विधेयक पेश हुआ, जिससे ट्रंप को दोबारा ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाएगा। अमेरिका ने हाल ही में ब्राजील से आयातित कुछ वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया है। कनाडा से आयातित कुछ वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है और कहा गया है कि वहां अमेरिकी वस्तुओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण किया जा रहा है। ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन द्वारा अपनाई गई नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अनिश्चितता खड़ी हो गई है और अनिश्चितता केवल आर्थिक नीति तक सीमित नहीं है। ईरान के खिलाफ उसका अंतहीन युद्ध पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम में डाल रहा है।
भारत फिलहाल अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है और फरवरी में एक अंतरिम समझौते के लिए रूपरेखा भी घोषित की गई थी। मगर तब से बहुत कुछ बदल गया है और शुल्क व्यवस्था में लगातार हो रहे बदलाव के कारण भारतीय वार्ताकारों के लिए किसी भी बात पर सहमत होना कठिन होगा। संभव है कि अमेरिका अतिरिक्त क्षमता की जांच के परिणाम आने के बाद समझौते के लिए दबाव बनाए। भारतीय पक्ष को अपने हित सुरक्षित रखने और कुछ निश्चितता के साथ अनुकूल व्यापार समझौता करने के लिए लगातार बातचीत करनी होगी। अमेरिकी नीति की हालत देखते हुए भारत को व्यापार में विविधता लाने के लिए भी जुट जाना चाहिए। उसने कई व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करके अच्छा किया है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के साथ समझौते भी शामिल हैं। अब उसे इन व्यापार समझौतों का पूरा उपयोग करने और विश्व स्तर पर होड़ करने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए।
Date: 27-07-26
लचर शिक्षा प्रणाली की कीमत चुकाते बच्चे
शेखर गुप्ता
नरेंद्र मोदी सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं के बीच सीधी बातचीत हुई, सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है और प्रदर्शनकारियों को मनाने के लिए नाटकीय कदम उठाते हुए गुरुवार देर रात उच्च शिक्षा सचिव को पद से हटा दिया गया प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे और वे इस कदम से संतुष्ट नहीं हुए। अब तो प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है और जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी भी लौट चुके हैं।
मगर उच्च शिक्षा सचिव को पद से हटाए जाने पर मुझे अपने दफ्तर की दीवार पर टंगा छोटा सा फ्रेम याद आ गया। वह मुझे अपनी बेटी से उपहार में मिला 1942 की मशहूर फिल्म कैसाब्लांका का पोस्टर है। भले ही आपने यह फिल्म न देखी हो, लेकिन आपको वह अमर संवाद जरूर याद होगा, जिसमें कैप्टन लुई रेनो एक घातक गोलीबारी के बाद पुलिसकर्मियों कहते हैं, ‘पुराने संदिग्धों को पकड़ लाओ ।’ सचिवों के तबादले भी कुछ वैसे ही हैं।
किसी भी संकट में अफसरशाह आसान शिकार बन जाते हैं। 2024 में नीट पेपर लीक के बाद भी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) में छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस और महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह समेत कुछ अहम लोगों को हटाया गया था। नेताओं को यही सहज लगता है। उच्च शिक्षा सचिव पद से हटाकर पंचायती राज सचिव बनाए गए विनीत जोशी एनटीए के पहले महानिदेशक थे।
मोदी सरकार के काम करने के तरीके और पुराने रिकॉर्ड को देखकर प्रधान का हटना असंभव लग रहा था क्योंकि किसानों के आंदोलन में झुक जाने के बाद अब वह दबाव में मान जाने वाली सरकार की छवि नहीं चाहती थी। बहरहाल प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और प्रदर्शनकारी संतुष्ट होकर घर लौट गए मगर क्या इससे भारत के युवाओं का संघर्ष खत्म हो जाएगा? भारत में बचपन आज इतना तनाव भरा, होड़ भरा और एकांगी (सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा तक सीमित) हो गया है, जितना पहले कभी नहीं था ।
नीट को ही देखिए। इस वर्ष 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। एमबीबीएस की 1,39, 489 सीटों के लिए इनमें से केवल 5 प्रतिशत ही चुने गए। उनके अलावा 25,000 से 35,000 छात्र एमबीबीएस करने के लिए विदेश जाएंगे, जिनमें ज्यादातर पूर्व सोवियत गणराज्यों, फिलिपींस और बांग्लादेश तक में पढ़ेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर वे भारत में डॉक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो उन्हें भी नीट (50 पसेंटाइल के कट-ऑफ से ऊपर) निकालना पड़ता है।
इस सबके बीच 20 लाख से अधिक छात्र दौड़ से बाहर रह जाते हैं। इनमें से कई ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े कॉलेजों में प्रवेश के लिए सीयूईटी (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) भी दिया होगा। लेकिन वहां भी चयन की संभावना बहुत कम है। लाखों छात्र इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई की होड़ में हैं। पहली सीढ़ी लांघने के बाद भी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। स्नातकोत्तर हो, पीएचडी हो या अध्यापन की नौकरी, हर बार परीक्षा आ जाती है।
मध्यमवर्गीय या उससे कम आय वाले भारतीय परिवारों के बच्चों का जीवन 15 वर्ष की उम्र से ही कोचिंग संस्थानों, प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक होने पर दोबारा परीक्षाओं के अंतहीन चक्र में फंस जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जंतर-मंतर पर इतने अधिक छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे थे ? उनमें से कई के तो माता-पिता भी आए थे। इन बच्चों के पास शौक पूरे करने या खेलकूद लिए वक्त ही नहीं बचता। फिर हम पूछते हैं कि भारत खेलों में अच्छा क्यों नहीं कर पाता । बच्चा खेलकूल में लगे तो माता-पिता को लगता है कि वह अपना भविष्य ‘बरबाद’ कर रहा है।
इसे समझने के लिए देश के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट का ढांचा देखिए, जहां हमें विश्वस्तरीय प्रतिभाएं मिल रही हैं। तीनों तरह की भारतीय टीम आईपीए और स्थानीय लीग तक की टीमें शायद ही कभी किसी कॉलेज स्नातक को मैदान में उतारती हैं। ये प्रतिभाएं कक्षा 10 में ही चुन ली जाती हैं। वैभव सूर्यवंशी इसका उदाहरण हैं।
हमारी शिक्षा प्रणाली सभी प्रतिभाओं की खत्म कर देती है। वह पहले रटकर सीखने पर मजबूर करती है और फिर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाएं निकालने के लिए कोचिंग क्लासों में धकेलती है। इस तरह हम ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो खुद को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस करती है। एक मंत्री को हटाने भर से स्थिति नहीं सुधरेगी। इस व्यवस्था को पूरी तरह उखाड़ फेंकने की जरूरत है। लेकिन यह असंभव सा लगता है क्योंकि यह ‘मजबूत’ सरकार की विचारधारा से मेल नहीं खाता। आखिर दिल्ली में ‘मजबूत’ सरकार का क्या मतलब है अगर सब कुछ उसके अधीन नहीं हो।
आपको लगता होगा कि मोदी सरकार से पहले नीट पेपर लीक की दिक्कत क्यों नहीं थी। जवाब है, तब नीट था ही नहीं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बनाए नीट को 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पीठ ने 2-1 से असंवैधानिक बता दिया। कई राज्यों खासकर दक्षिण के राज्यों ने इसे अपने संघीय अधिकार की चोरी माना।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने 2010 में नीट की स्थापना निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पर पिछले दरवाजे से नियंत्रण के लिए ही की थी। बाद में 2013 के अदालती आदेश को चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के पीठ ने 2016 में उसे पलट दिया। अब नीट न्यायालय द्वारा अधिकृत संस्था बन गई।
केंद्रीकरण का विचार संप्रग युग की समाजवादी सोच से आई थी ताकि निजी मेडिकल कॉलेजों में ऊंची कैपिटेशन फीस खत्म की जा सके। अगर वे तय ही नहीं कर पाएंगे कि किसे प्रवेश देना है तो वे भारी- भरकम फीस कैसे वसूलेंगे? इस हिसाब से यह मेडिकल शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की तरह था। चूंकि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र मेडिकल शिक्षा में आगे थे, इसलिए एमसीआई और केंद्रीय तंत्र ने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए आबादी के हिसाब से लाइसेंसिंग लागू करके उद्योग को दबाने की कोशिश की। इसमें प्रति 10 लाख आबादी पर एक ही मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस दिया जाना था। दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र ने विरोध किया और इसे रद्द कर दिया गया। रद्द इसलिए भी हुआ क्योंकि कई कॉलेज राजनेताओं के स्वामित्व में हैं जिनमें सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगी दलों के नेता भी हैं।
नीट से पहले राज्य अपनी अलग प्रवेश परीक्षाएं कराते थे और लाखों स्कूली बच्चे इस राष्ट्रीय तनाव से बचे हुए थे। केंद्र सरकार को भी इतने बड़े स्तर पर परीक्षा कराने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता था । मगर वर्तमान केंद्र सरकार सब कुछ अपनी मुट्ठी में चाहती है। अब वे नया कानून ला रहे हैं ताकि पूरे देश में उच्च शिक्षा पर उनका नियंत्रण और बढ़ जाए। गूगल पर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 ढूंढिए । इसमें व्यापक अधिकरों वाले उच्च शिक्षा आयोग और तीन नियामक परिषदों का प्रस्ताव है। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को खुद में समेटकर विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा की निगरानी ये ही करेंगे। शुक्र है कि स्थायी समिति ने अभी इसे रोक दिया है।
नीट पर लौटें तो इस केंद्रीकरण की सफलता को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एनटीए बना दी। इसका काम नीट, जेईई, यूजीसी नेट और सीयूईटी (स्नातक एवं स्नातकोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश) आयोजित करना है।
महज एक ‘सोसाइटी’ के लिए यह बहुत ज्यादा अधिकार है चाहे इसका नेतृत्व विचारधारा में निष्ठा रखने प्रदीप कुमार जोशी ही क्यों न कर रहे हों। वे शिक्षा जगत के हैं आईएएस नहीं। उनका रिकॉर्ड देखेंः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ( 2006 से 2011), छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (2011 से 1015), संघ लोक सेवा आयोग (2020 से 2022) और अब एनटीए । ऐसे अधिकार और राजनीतिकरण से गड़बड़ तय थी और मोदी सरकार ने यह आफत खुद मोल ली है।
इससे पहले 47 अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। मोदी सरकार भारी केंद्रीकरण की यह कीमत चुका रही है। जब भी संकट आता है, सरकार नए कानून का झुनझुना थमा देती है। नीट परीक्षा में धोखाधड़ी के खिलाफ अलग से कानून बना दिया है मानो आम धोखाधड़ी का कानून उस पर लागू नहीं होगा। इसके लिए विशेष अदालत बना दी हैं, जो वर्षों तक चलती रहेंगी।
मंत्री आएंगे और जाएंगे। मगर समस्या निपटना है तो नीट से शुरुआत करें। तकनीकी शिक्षा में दाखिले का विकेंद्रीकरण करें और राज्यों को स्वायत्तता लौटाएं। एनटीए को खत्म करें, राज्यों को तवज्जो दें। शिक्षा संस्थानों के मुनाफे को वैध बनाएं और सैकड़ों नए कॉलेज बनने दें। मेरे हिसाब से तो आपातकाल के दौर का 42वां संविधान संशोधन भी रद्द कर दें, जिसने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया था। ऐसा होगा नहीं मगर राय देने में क्या हर्ज है ?
Date: 27-07-26
मध्यम आय वर्ग के 20 करोड़ उपभोक्ता बाजार की नई उम्मीद
शैलेश डोभाल
भारत के शीर्ष 100 शहरों में आमदनी, खपत और बचत के मामले में सबसे संपन्न 3.5 से 5 करोड़ उपभोक्ताओं पर अब तक कंपनी और मार्केटिंग जगत का सबसे अधिक ध्यान रहा है। आर्थिक मंदी या दिक्कतों के बीच भी खरीदने की उनकी क्षमता बनी रहती है, जिसका उदाहरण कोविड- 19 महामारी के बाद अंग्रेजी के ‘के’ अक्षर की तरह दिखने वाला असमान सुधार है, जिसमें कुछ क्षेत्र डूबते रहे और कुछ तेजी से उठ गए।
लेकिन अब स्थिति बदल रही है। रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर महंगे सामान तक, पूरे बाजार में मांग सुस्त पड़ती दिख रही है, जिस कारण निजी क्षेत्र भी क्षमता विस्तार में नया निवेश करने से हिचक रहा है। साबुन, शैंपू, दोपहिया वाहन, वॉशिंग मशीन, कपड़े और कार तक बेचने वाली छोटी-बड़ी सभी कंपनियां अब उन 20 करोड़ शहरी उपभोक्ताओं पर ध्यान दे रहे हैं, जो मोटी आय वाले उन 3.5 से 5 करोड़ लोगों वाले तबके के ठीक नीचे हैं।
शोध संस्था पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकॉनमी (प्राइस) और टाटा संस की संयुक्त रिपोर्ट ‘द मैनी अर्बन इंडियाज’ इस बड़े उपभोक्ता बाजार की स्पष्ट तस्वीर सामने रखती है। अधिकतर मीडिया रिपोर्ट इस अध्ययन में दिए गए चार शहरी वर्गों की बात करती हैं, जिनमें भारत के शीर्ष 100 शहरों को आबादी के हिसाब से बांटा गया है। ये वर्ग हैं, बिग सिक्स (1 करोड़ से अधिक आबादी वाले छह महानगर), बूमटाउन्स (25 लाख से 1 करोड़ आबादी वाले 19 शहर), ब्रेकआउट सिटीज (15 से 25 लाख आबादी वाले 25 शहर) और फ्रंटियर सिटीज (5 से 15 लाख आबादी वाले बाकी 50 शहर ) ।
किंतु इस अध्ययन में एक पहलू को ज्यादातर ने नजरअंदाज किया है और वह है आय के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण तथा शीर्ष 100 शहरों में मध्यम आय वर्ग के बढ़ते महत्त्व पर विशेष जोर इन 100 शहरों में भारत की 19 प्रतिशत आबादी बसती है मगर 35 प्रतिशत आय यहीं आती है, 31 प्रतिशत खर्च यहीं से होता है, परिवारों की 47 प्रतिशत अतिरिक्त आय इन्हीं शहरों में होती है और करीब दो-तिहाई शहरी मांग भी यहीं से आती है।
भारत के शीर्ष 100 शहरों में 6.2 में करोड़ परिवार रहते हैं और अध्ययन के अनुसार 2025-26 तक उनमें से आधे से ज्यादा (53 प्रतिशत ) मध्यम आय वर्ग का हिस्सा बन चुके हैं। इनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2025-26 की कीमतों के आधार पर 6 लाख से 36 लाख रुपये के बीच मानी गई है। दस वर्ष पहले इनमें से आधे परिवार ही इस आय वर्ग में थे और अनुमान है कि 2030-31 तक इन शहरों में 8 करोड़ परिवार हो जाएंगे, जिनमें 60 प्रतिशत से अधिक मध्यम आय वर्ग के होंगे।
अध्ययन के अनुसार भारत में इस वर्ग की प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी (पीपीपी) लगभग 15 से 90 डॉलर रोजाना है, जो मध्यम आय वर्ग की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा से मेल खाता है । उदाहरण के लिए ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के हिसाब से पीपीपी 11 से 110 डॉलर रोजाना और प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 10 से 20 डॉलर रोजाना है। हर परिवार में औसतन 4.6 सदस्य मानें तो इस वर्ग में लगभाग 20 करोड़ उपभोक्ता बैठते हैं। अध्ययन के अनुसार आय के आधार पर परिवारों की अन्य श्रेणियां निम्न आय वर्ग (सालाना 1.5 लाख रुपये से कम आय ), निम्न मध्यम आय वर्ग (सालाना 1.5 लाख से 6 लाख रुपये के बीच ) और उच्च आय वर्ग (वार्षिक आय 36 लाख रुपये से अधिक) हैं।
आने वाले वर्षों में मध्यम आय वर्ग सभी प्रकार के शहरों में बराबर फैलेगा और 2031 तक बिग सिक्स में 63 प्रतिशत परिवार, बूमटाउन्स में 59 प्रतिशत, ब्रेकआउट सिटीज में 57 प्रतिशत और फ्रंटियर सिटीज में 56 प्रतिशत परिवार इसी वर्ग से होंगे। प्राइस – टाटा संस की रिपोर्ट इसे भारत के शहरी इतिहास में सामाजिक- आर्थिक गतिशीलता का सबसे बड़ा बदलाव बताते हुए कहती है कि इस दौरान आय में उच्च आय वर्ग की हिस्सेदारी बढ़कर 19.6 प्रतिशत हो जाएगी और निम्न वर्ग की घटकर केवल 0.4 प्रतिशत तथा निम्न मध्यम आय वर्ग की लगभग 20 प्रतिशत रह जाएगी।
रिपोर्ट मध्यम आय वर्ग को आय वितरण के बीच में आने वाले परिवार भर नहीं बताती । उसके अनुसार इसमें वे परिवार भी हैं, जो आर्थिक तौर पर अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, जिनके दोबारा गरीबी में फंसने की आशंका कम है और जिनके पास रोजमर्रा की जरूरतों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बचत, संपत्ति सृजन तथा गैर-जरूरी खर्च के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। दूसरे शब्दों में यह वर्ग अब उपभोग के अगले स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार है।
अध्ययन के अनुसार 12 से 14 लाख रुपये के बीच सालाना आय वाले परिवार आम तौर पर कार खरीदने की स्थिति मे होते हैं और 14 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय होने पर वॉशिंग मशीन खरीद ली जाती हैं। हालांकि देश में 50 से 57 प्रतिशत टेलिविजन, एयर कंडीशनर, कार और रेफ्रिजरेटर मध्यम आय वर्ग के परिवारों में ही हैं मगर इन परिवारों में इन उत्पादों की पहुंच काफी कम है और इसे बढ़ाने पर बाजार भी काफी बढ़ सकता है।
बेशक मार्केटिंग कंपनियों के लिए हसरतें रखने वाले 20 करोड़ उपभोक्ता कोई नया वर्ग नहीं हैं। लेकिन अब तक कंपनियों ने इनके लिए अलग से रणनीति तैयार नहीं की है। इसके बजाय बाजार मुख्यतः संपन्न और उच्च आय वर्ग के लिए बनाए गए उत्पादों में से कुछ नीचे के तबके तक पहुंचने से ही संतुष्ट होता आया है। अब जरूरत इस बात की है कि इस वर्ग की आय, जरूरतों और खर्च करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अलग से वाजिब उत्पाद उतारे जाएं। ठीक वैसे ही जैसे टाटा की जूडियो ने फैशनेबल मगर किफायती परिधान के क्षेत्र में किया है या सिटीमॉल ने बूमटाउन्स, ब्रेकआउट और फ्रंटियर शहरों में किराना सामान की डिलिवरी का मॉडल तैयार किया है।
जेन जी को मिली जीत के मायने
मोहन प्रकाश, ( पूर्व अध्यक्ष, बीएचयू छात्र संघ )
जंतर मंतर पर पिछले कई हफ्तों से जारी कॉकरोच जनता पार्टी और जेन-जी का आंदोलन शनिवार को समाप्त हो गया, लेकिन इसकी समाप्ति की शर्त के रूप में हुआ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कई गंभीर प्रश्नों को जन्म दे गया है। सबसे पहले तो इस युवा पीढ़ी को धन्यवाद! इसने जिस तरह का चरित्र पेश किया, वह हमें भविष्य को लेकर आश्वस्त करता है। जब मैं अपनी पीढ़ी से इसकी तुलना करता हूं, तो बहुत बड़ा अंतर दिखता है।
मैं बीएचयू छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूं और छात्रों के सरोकार के कई मुद्दे पर हमने भी कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कई बार जेल भी जा चुका हूं, लेकिन आज की पीढ़ी में जिस निर्भीकता और स्पष्टता के साथ बेहद तार्किक ढंग से अपनी बातों को रखने का माद्दा दिखाया, उसने दिल जीत लिया। छोटे-छोटे लड़के और लड़कियों ने अपनी बात रखी और जिस जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़ा, उसको सलाम!
यह तथ्य सरेआम है कि साल-दर-साल शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट गिर रहा है। देश में बेरोजगारी का आलम है, फिर भी वैज्ञानिक संस्थान छोड़कर जा रहे हैं, जो हमारे शोध के नगीने हैं। ऐसे में, कोई साधारण बुद्धि इंसान भी आसानी से अनुमान लगा सकता है कि लोगों में, खासकर युवाओं में हताशा और नाराजगी बढ़ रही है।
वहीं, इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे तकलीफदेह बात हुई, वह यह कि इस आंदोलन को निर्मम तरीके से कुचलने का प्रयास किया गया। गांव में पशु भगाने के लिए भी लाठी में कील नहीं लगाई जाती। लाठीचार्ज का उद्देश्य भीड़ को तितर-बितर करना है, न कि मार डालना। आंदोलनकारी बच्चों का खाना-पानी रोकना; जो लोग उनकी मदद कर रहे थे, उनको प्रताड़ित करना, लड़कियों को ऑटो से उतार देना, फिर पुलिस वैन में उन्हें कहीं दूर छोड़ आना, यह सब आखिर किसके आदेश से हो रहा था? आंदोलनकारी बच्चों को खाना खिलाने वाले जुनैद के परिजनों के साथ जैसे बर्ताव की शिकायत आ रही है, वह आखिर क्या दिखाता है? यह तो सरासर आपराधिक कृत्य है।
दूसरी तरफ, आंदोलनरत नौजवान लाठी, पैलेट गन से भी डरे नहीं, भागे नहीं, अड़े रहे। वे पुलिस वालों को फूल दे रहे थे, ड्यूटी से अपने घर लौटते पुलिसकर्मियों को सलाम कर रहे थे, उनसे खाना-पानी के लिए पूछ रहे थे। मैं याद करता हूं, तो हमारी पीढ़ी ऐसी नहीं थी। वह लड़ पड़ती थी, लेकिन इस पीढ़ी ने धैर्य के साथ शांतिपूर्ण संघर्ष की जो नजीर पेश की है, उसे देखकर पूरे देश में विभिन्न तबकों के लोग निकलने लगे थे। कुछ लोग उनकी भाषा का सवाल उठा रहे हैं। बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं। जब हमारे बड़े लोग भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, समाज को हिंसक बनाने वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चे संत कैसे बन जाएंगे?
इस आंदोलन से एक और चीज निकलकर आई है कि इसने स्थापित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्चस्व और सार्थकता को ध्वस्त कर दिया। सोशल मीडिया यूजर, यू-ट्यूबर और इनफ्लूएंसर्स ने जिस रोचक ढंग से इस आंदोलन को जन-जन में पहुंचाया, वह एक उदाहरण बन गया है। सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत के रूप में उभरकर आया। इसमें यह निरंतरता बनी रहनी चाहिए। एक और पहलू। इस्तीफे को समस्या का समाधान समझना किसी के लिए भी भूल होगी। सरकार विधेयक ला रही है कि जो पेपर लीक करेगा, उसको सजा देंगे, लेकिन उसने देश के सामने इस बात का कोई रोडमैप नहीं रखा है, ताकि वह कह सके कि हम अमुक कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे पेपर लीक नहीं होंगे। नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में बन रही टास्क फोर्स की सिफारिशों का इंतजार करना होगा। नीट का मुद्दा तो एक प्रतीक है, देश में पिछले 12 वर्षों में 150 से भी अधिक पेपर लीक हुए, जिसमें एसएससी जैसे सीधे रोजगार देने वाले पेपर भी थे।
धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी आए हैं, इससे शिक्षा व्यवस्था में क्या असर पड़ेगा, जब प्रच्छन्न रूप से शिक्षा और विधि विभाग का पूरा नियंत्रण ही आरएसएस के हाथों में बताया जाता है। जो नियुक्तियां हो रही हैं, वे विधारधारा प्रेरित हैं। जैसे, एनटीए में सिर्फ 24 पदों पर स्थायी नियुक्ति है, बाकी के 197 पद संविदा वाले हैं। ये संविदाकर्मी कौन हैं। एनटीए 270 से अधिक परीक्षाओं का संचालन करती हैं। नीट से एक अन्य नुकसान यह हुआ कि पिछड़े और अगड़े इलाकों के बच्चों में अंतर बहुत हो गया, इसलिए कोचिंग सेंटरों की भरमार हो गई। इस मूल वजह पर बहस ही नहीं हुई।
पहले हर राज्य और बड़े विश्वविद्यालय अपने-अपने यहां पीएमटी (प्री-मेडिकल टेस्ट) कराते थे। उनमें तो पेपर लीक नहीं होते थे, क्योंकि तब उनका वातावरण अकादमिक था। तब सभी बच्चे तीन-चार जगह अप्लाई करते थे। नीट यह कहकर लाया गया कि बच्चों को अलग-अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जो संस्था बनाई गई, उसका आधारभूत ढांचा ही नहीं बनाया गया, क्योंकि सरकार अपने हाथ में कब्जा रखना चाहती थी।
आज शिक्षा के क्षेत्र में जो अविश्वास और अराजकता की स्थिति है, उसका समाधान यही है कि देश की परीक्षा नीति और शिक्षा नीति इस क्षेत्र के प्रखर विद्वानों से बनवाई जाए, न कि अफसरशाही द्वारा। अब भी समय है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र बड़ी तेजी से निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को हो रहा है। इस पर भी सोचा जाना चाहिए। ऐसे संयमित आंदोलनों की निरंतरता बनी रहे, तो इससे हमारा लोकतंत्र समृद्ध ही होगा। यह युवाओं के भविष्य का सवाल है, उनके अभिभावकों का सवाल है। उनके सवालों के हल निकलने चाहिए। सरकार और जेन-जी, दोनों को इस पर विचार करना चाहिए। यही मौलिक विषय है।
एक बात और। इस आंदोलन के जरिये हमारी आज की पीढ़ी ने संविधान की अपनी समझ, उसमें आस्था को उजागर किया है। अभिव्यक्ति, प्रतिकार और असहमति के अधिकार को उसने फिर से स्थापित करने का काम किया है। सबसे बड़े संतोष की बात यह है कि जेन-जी आंदोलन ने देश के मानस से दमन का डर निकाल दिया है। इस पीढ़ी ने हमारे संविधान के इन लोकत्रांतिक मूल्यों को पुन: स्थापित करने का काम किया है। इस पीढ़ी में हमारी आस्था बढ़ गई है।