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Date: 25-07-26

Beyond Protests

Not just exam leaks, entire education system needs fixing

TOI Editorials

After a long standoff between govt and protesters on the exam leaks issue, there’s some movement at last. By Friday evening, both sides had held talks, and were keeping channels open. Supreme Court also said it will follow the paper leaks case closely, and CJI denied he had refused to hear the matter of police action on protesters. On the whole, hopes of a resolution seemed brighter on Friday than they have through the week.

This has happened after an overnight change in govt’s strategy. Instead of ignoring protesters, and deploying the might of the state against them, it has chosen outreach. First, Modi released a video message to all students, saying govt takes leaks seriously, and will bring a strict law to stop them. By Friday evening, the cabinet had approved amendments to Prevention of Unfair Means law, including 10-year jail term and ₹10cr fine. All it needs now is Parliament’s assent.

While a stringent law to punish those who leak exam papers is good, can the problem be solved only with deterrents? The real fix will require changes to how exams are set and administered. That’s a systemic change, and even that only addresses the tip of Gen Z angst. Govt should remember that exam leaks were only a trigger for protests, but the whole education system isn’t equipped for the AI age we are hurtling into. So, from KG to university, syllabus, teaching and attitudes need a generational overhaul. Education can’t be seen in isolation, it has to meet expectations of employment also. So, whether this standoff ends today, or in a week, is not the most important thing. The protest is a warning about the state of education in India, and govt should grab this opportunity to fix it.

Date: 25-07-26

India’s foreign policy must look seaward

Indian seafarers need protection beyond borders, flags, and jurisdictions

Syed Akbaruddin, [ Former Permanent Representative of India to the United Nations and, currently, Dean, Kautilya School of Public Policy, Hyderabad ]

At sea, nationality is usually clear. Responsibility seldom is. An Indian seafarer may be recruited in Mumbai, hired by a company based in Singapore, placed on a ship flying the flag of Panama, carrying Kuwaiti oil, attacked off the coast of Oman, and detained in a fifth country. His family may know that he is in danger without knowing which government, shipowner, or insurer is responsible for bringing him home. No single authority is fully in charge. For thousands of Indian seafarers, this uncertainty is not an exception but a routine part of ordinary working life.

Of the 14 Indians killed in attacks connected to the conflict in West Asia since February 28, at least eight were seafarers aboard commercial ships. Other Indian seafarers have been injured or stranded because their vessel, its owner or its cargo made them targets in a war they did not choose.

Forgotten maritime workforce

India tends to regard seafarers as a shipping matter until trouble arises. Then, they become a consular case. Government figures put the workforce at about 3.2 lakh as of June 2025, nearly three times its size in 2014. The 2026 Seafarer Workforce Report ranks it second behind the Philippines, narrowly ahead of China, with just over 12% of global supply.

They work abroad without ever settling abroad. Their workplace moves. That mobility sits awkwardly with a consular system organised by territory. During a single voyage, a seafarer can cross several jurisdictions. No authority follows him all the way. An Indian mission may not even know that one of its nationals is nearby until his ship is seized, abandoned or hit.

India cannot wait for an emergency to find out where its seafarers are. Data compiled by the International Transport Workers’ Federation show that 1,125 Indian seafarers were abandoned in 2025, more than from any other country. In such cases, the file ricochets among a flag State, port authority, owner, insurer and Indian mission.After the recent strikes in West Asia, the government announced its Seafarer First response.

Officials must now account for every Indian seafarer in West Asia, whatever flag the vessel flies. A dashboard will track ships, threats and crew welfare; each affected family will have a liaison officer.

West Asia is not the only danger zone. In the Black Sea and Red Sea, crews now face missiles, drones and mines. Piracy and hostage-taking persist around the Gulf of Aden and off West Africa. On July 15, the government told shipowners, managers and recruitment agencies to avoid deploying Indian seafarers on vessels passing through the Strait of Hormuz until further orders. The dashboard and liaison system should remain available whenever a region is identified as high-risk.

There is a lifeline, there are gaps

Technology adds a peculiar cruelty here. A family in Kochi can watch a ship crawl, dot by dot, across a tracking app and still have no idea whether the person aboard is injured, detained or being sent into danger. A moving dot is a poor substitute for a phone call.

Technology adds a peculiar cruelty here. A family in Kochi can watch a ship crawl, dot by dot, across a tracking app and still have no idea whether the person aboard is injured, detained or being sent into danger. A moving dot is a poor substitute for a phone call.

In major shipping centres, Indian missions need a designated officer who knows the port authority, hospitals, insurers and local lawyers. Such relationships cannot be improvised after a ship is hit. Some flag States are quick to register a ship and slow to enforce the Maritime Labour Convention when wages stop, a crew is abandoned or repatriation is due. India must press them to honour those obligations.

India’s bilateral maritime agreements usually recognise Indian certificates and expand access to jobs. However, they say little about legal assistance, consular access, or repatriation. Shipowners choose the flag under which vessels operate, but they still need crews. The Philippines and Indonesia face similar challenges. Together, the three countries could push for common standards on repatriation, detention, and deployment in conflict zones through the International Maritime Organization and the International Labour Organization. Otherwise, an owner constrained by one country’s rules can simply hire elsewhere.

India’s bilateral maritime agreements usually recognise Indian certificates and expand access to jobs. However, they say little about legal assistance, consular access, or repatriation. Shipowners choose the flag under which vessels operate, but they still need crews. The Philippines and Indonesia face similar challenges. Together, the three countries could push for common standards on repatriation, detention, and deployment in conflict zones through the International Maritime Organization and the International Labour Organization. Otherwise, an owner constrained by one country’s rules can simply hire elsewhere.

The right to know

Before signing a contract, a seafarer has a right to know who really owns the vessel, where it will sail, whether it is under sanctions, whether its insurance is valid and whether its owners have abandoned a crew before. Routes can change after departure. A seafarer ordered into a designated high-risk region should be able to refuse and return home without penalty.

Before signing a contract, a seafarer has a right to know who really owns the vessel, where it will sail, whether it is under sanctions, whether its insurance is valid and whether its owners have abandoned a crew before. Routes can change after departure. A seafarer ordered into a designated high-risk region should be able to refuse and return home without penalty.

India’s maritime ambitions are usually measured in ports, corridors, naval deployments and tonnage. In a seafarer’s home, the questions are more immediate. Where is he? Who employs him? Who is responsible if he does not return? The flag above the vessel may be foreign. India’s responsibility to its nationals is not.

Date: 25-07-26

अमेरिका – सऊदी परमाणु समझौता चिंता का विषय है

संपादकीय

अमेरिका ने सऊदी अरब से परमाणु समझौते को भले ही ऊर्जा उद्देश्यों के लिए बताया हो, लेकिन टेक्नोलॉजी दोधारी तलवार है। दुनिया के नौ परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों में से केवल पांच- अमेरिका, यूके, रूस, फ्रांस और चीन ही एनपीटी हस्ताक्षरकर्ता हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया गैर-एनपीटी परमाणु देश हैं और इजराइल अघोषित इस नए समझौते के बाद पश्चिम एशिया में वस्तुतः तीन देश- इजराइल, सऊदी अरब और ईरान परमाणु शक्ति सम्पन्न हो सकते हैं। न भूलें कि विगत सितम्बर में पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसमें एक-दूसरे को सेना भेजने से लेकर हर तरह की पारम्परिक सामरिक मदद देने का प्रावधान था। इसके अमल में जब अमेरिका से लड़ाई में ईरान ने सऊदी पर हमले किए तो पाकिस्तान ने सेना भेजी। पाक सऊदी रक्षा समझौते के अगले दिन दुनिया को चौंकाते हुए पाक रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि सभी तरह की मदद के मायने होते हैं, जो भी हथियार उपलब्ध हैं, उनकी मदद | अमेरिका सहित चीन और भारत इस बयान पर हतप्रभ थे। अमेरिका ने पाकिस्तान से बयान पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिस पर इस्लामाबाद पलट गया। बहरहाल, अमेरिका- सऊदी परमाणु समझौते से पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों की एक नई होड़ शुरू होगी, लेकिन इससे एशिया के देश भी अछूते नहीं रह पाएंगे।

Date: 25-07-26

टूरिज्म ऐसा हो, जो पर्यावरण व संस्कृति को क्षति ना पहुंचाए

शिव्या नाथ, ( ट्रैवल ब्लॉगर और ‘रूटलेस एंड रेस्टलेस’ की बेस्टसेलिंग राइटर )

मैं लगातार केरल के बारे में सोचती रही हूं। दक्षिण भारत की उस समृद्ध भूमि की मनमोहक सुंदरता में मैं जैसे रम-सी गई थी। गेंदे के चमकीले पीले फूलों के खेतों के बीच साइकिल चलाना, धुंध से ढके वेस्टर्न घाट में पैदल चलना, केले के पत्ते पर परोसे स्वादिष्ट और शाकाहारी भोजन का स्वाद लेना और यात्रा के दौरान मिले लोगों से दयालुता, विनम्रता, उद्यमशीलता और मानवीय संवेदनाओं की अनगिनत कहानियां सुनना- ये सब अनुभव मेरी स्मृति में तरोताजा हैं।

केरल की यात्रा के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंची थी कि रिस्पॉन्सिबल-टूरिज्म अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। केरल रिस्पॉन्सिबल-टूरिज्म मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। इसका स्पष्ट उद्देश्य था- पर्यटकों के लिए घूमने की बेहतर जगहों और स्थानीय लोगों के जीवनयापन के लिए बेहतर स्थानों का विकास करना।

टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का ध्यान अमूमन पहले उद्देश्य पर केंद्रित रहता है- पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना। इसी सोच का परिणाम है कि जंगलों के बीच से सड़कें बनाई जाती हैं और पहाड़ों पर बसे पर्यटन स्थलों पर कंक्रीट का बोझ बढ़ता जाता है। कई बार अधिकारी पर्यटकों की मांगें पूरी करने को ही अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, चाहे उससे स्थानीय पर्यावरण या संस्कृति को कितना ही नुकसान क्यों न पहुंचे। लद्दाख के शुष्क पर्वतीय मरुस्थल में सदियों पुराने सूखे कम्पोस्ट टॉयलेट्स की जगह फ्लश टॉयलेट्स को बढ़ावा दिया जाता है। पूरे देश में ही ऐसी प्रवृत्तियों के कारण पर्यटन, स्थानीय जीवन को बेहतर बनाने के बजाय कई बार उसके लिए बाधा बन जाता है।

लेकिन केरल की यात्रा के दौरान मुझे इस विचार का दूसरा पक्ष भी समझ में आया। मेरी मुलाकात कई छोटे उद्यमियों और महिला स्वयं-सहायता समूहों से हुई, जिन्हें केरल के रिस्पॉन्सिबल-टूरिज्म मिशन ने अपने अनेक कार्यक्रमों के तहत व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण दिया था। इन गतिविधियों में पापड़म बनाना, रीसाइकल्ड मोमबत्तियां तैयार करना और प्लास्टिक थैलों के विकल्प के रूप में कपड़े के बैग सिलना जैसी पहलें शामिल थीं। भारत के कई राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण तो दिया जाता है, लेकिन रोजगार के अवसरों के अभाव में ऐसे कार्यक्रम अकसर सफल नहीं हो पाते। केरल की सफलता का आधार इन कौशलों को पर्यटन से जोड़ना था। उद्यमियों को होटलों, रिसॉर्टों और होमस्टे से जोड़कर ऐसे संबंध स्थापित किए गए, जिन्होंने उनकी आजीविका को स्थायित्व प्रदान किया।

जिन उद्यमियों से मेरी मुलाकात हुई, उनमें से अनेक अपने कारोबार का विस्तार करने और जीवन-स्तर में सुधार लाने में सफल रहे हैं। वहीं रिस्पॉन्सिबल-टूरिज्म से जुड़ी रहने की जगहों को स्थानीय स्तर पर तैयार करने के लिए इको-कॉन्शस उत्पादों की नियमित आपूर्ति मिलने लगी है। इससे ऐसा मॉडल विकसित हुआ है, जो पर्यटकों के लिए बेहतर डेस्टिनेशन और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर जीवन-स्थल तैयार करता है।

केरल में नीला नदी के किनारे यात्रा करते समय हमने कई ऐसे शिल्पकारों के साथ समय बिताया, जो अकेले अपने पारम्परिक शिल्प को जीवित रखे हुए हैं। हमने उनके जीवन के बारे में जाना, उनसे अनेक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछे और उनके काम का दस्तावेजीकरण किया। उनके शिल्प और परम्परा को समझने का अनुभव अपने आप में अत्यंत मूल्यवान था।

मध्य केरल में स्थित थेक्कडी के पेरियार टाइगर रिजर्व में मुझे वन विभाग की एक दूरदर्शी पहल के बारे में जानकर और भी प्रेरणा मिली। मन्नान जनजाति सदियों तक इस जंगल में बाघों, तेंदुओं और अन्य वन्यजीवों के साथ रहती आई थी। वे मुख्यतः जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर ही निर्भर रहते थे। जब उन्हें जंगल के बफर क्षेत्र में बसाया गया, तो उनकी आजीविका के अवसर बहुत कम हो गए। इसके बाद सामुदायिक पर्यटन की पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य उनके लिए वैकल्पिक आजीविका के साधन विकसित करना था। चूंकि वे जन्म से ही इन जंगलों से परिचित थे, इसलिए उन्हें बुनियादी पर्यटन प्रशिक्षण देकर गाइड्स, बांस राफ्टिंग दल के सदस्य और शिकार-रोधी दस्तों का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया गया।

स्थानीय समुदायों के पारम्परिक ज्ञान का उपयोग वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने, आजीविका के अवसर पैदा करने और यात्रियों को गाइडेड वॉक्स और ट्रेक्स के जरिये जंगल को अधिक गहराई से समझने का अवसर देने में मददगार साबित हुआ है। यह एक ऐसा मॉडल है, जिसे भारत के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए।

Date: 25-07-26

नीतिगत विफलता हैं पेपरलीक के मामले

अविनाश चंद्र, ( लेखक शिक्षा और लोक नीति मामलों के विशेषज्ञ हैं )

भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं केवल रोजगार या उच्च शिक्षा में प्रवेश का माध्यम नहीं हैं, बल्कि करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों की आकांक्षाओं का आधार हैं। एक छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करता है, परिवार अपनी बचत को कोचिंग, पुस्तकों और रहने-खाने पर खर्च करता है और पूरा भविष्य एक परीक्षा पर टिका होता है। ऐसे में जब प्रश्नपत्र लीक होने या परीक्षा में अनियमितताओं की खबर सामने आती है तो केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता कठघरे में खड़ी हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अनेक बड़े पेपरलीक और परीक्षा विवाद देखे हैं। राजस्थान की रीट, उत्तर प्रदेश की यूपीटेट, विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं कर्मचारी चयन आयोगों की भर्ती परीक्षाएं, एसएससी से जुड़े विवाद, यूजीसी-नेट परीक्षा का रद होना तथा नीट पेपरलीक जैसी एक के बाद एक घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि समस्या किसी एक राज्य या संस्था तक सीमित नहीं है।

वस्तुतः पेपरलीक की समस्या राजनीतिक से कहीं अधिक नीतिगत और संरचनात्मक विफलता का परिणाम है। इसलिए इसका समाधान भी राजनीतिक नारों में नहीं, बल्कि व्यापक नीतिगत सुधारों में तलाशना होगा। नीट पेपरलीक की घटना केवल परीक्षा संचालन में हुई एक चूक नहीं है। जब तक इसके मूल कारण को नहीं समझा जाएगा, तब तक केवल सख्ती, गिरफ्तारी, प्रशासनिक कार्रवाई या एक मंत्री के इस्तीफे से समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। एक सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चे को डाक्टर बनाने के सपने के लिए वर्षों तक लाखों रुपये कोचिंग पर खर्च करता है। जब सफलता की संभावना अत्यंत सीमित हो और प्रतिस्पर्धा अत्यधिक तीव्र हो, तब कुछ लोग गलत रास्तों की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। पेपरलीक और परीक्षा माफिया इसी विकृत व्यवस्था की उपज है। इसलिए इन घटनाओं को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानना पर्याप्त नहीं होगा। दरअसल यह समस्या उस शिक्षा व्यवस्था का परिणाम भी है, जिसमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा धीरे-धीरे विद्यालयी शिक्षा से अलग एक समानांतर व्यवस्था बन चुकी है। आज देश में सीबीएसई, आइसीएसई और विभिन्न राज्य बोर्डों के लाखों विद्यार्थी बारहवीं कक्षा की पढ़ाई करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का स्वरूप और तैयारी की पद्धति इन बोर्डों की नियमित पढ़ाई से काफी अलग हो चुकी है। इसी विसंगति ने देश में कोचिंग उद्योग को असाधारण रूप से विस्तार दिया है। समस्या का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू मेडिकल शिक्षा में उपलब्ध सीटों और अभ्यर्थियों की संख्या के बीच लगातार बढ़ती खाई है।

हर वर्ष लाखों विद्यार्थी मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट देते हैं, जबकि सरकारी मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या सीमित है। निजी मेडिकल कालेजों में सीटें अपेक्षाकृत अधिक हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी अधिक है कि अधिकांश परिवारों के लिए वहां प्रवेश लेना संभव नहीं होता। परिणामस्वरूप कुछ अंकों का अंतर लाखों विद्यार्थियों के पूरे भविष्य का फैसला कर देता है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि एक प्रवेश परीक्षा का महत्व असामान्य रूप से बढ़ जाए। जब पूरा भविष्य एक ही परीक्षा पर निर्भर हो और अवसर सीमित हों तो भ्रष्ट तत्वों के लिए भी अवैध कमाई के अवसर पैदा होते हैं। अब समय आ गया है कि मेडिकल प्रवेश व्यवस्था में व्यापक सुधारों पर गंभीरता से विचार किया जाए। जैसे कि विद्यालयी शिक्षा और नीट के पाठ्यक्रम के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। यदि बारहवीं कक्षा में पढ़ाया जाने वाला विषय ही प्रवेश परीक्षा की वास्तविक तैयारी का आधार बने तो विद्यार्थियों का ध्यान स्वाभाविक रूप से विद्यालय की पढ़ाई पर लौटेगा। इससे डमी स्कूलों की प्रवृत्ति घटेगी, कोचिंग पर अत्यधिक निर्भरता कम होगी और विद्यालयों की शैक्षणिक भूमिका फिर से मजबूत होगी। प्रवेश प्रक्रिया केवल एक दिन की परीक्षा तक सीमित न रहे। विद्यालयी प्रदर्शन, व्यावहारिक कौशल और निरंतर शैक्षणिक उपलब्धियों को भी उचित महत्व देने पर विचार किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों पर एक ही परीक्षा का अत्यधिक मानसिक दबाव कम होगा। केवल मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। सरकारी कालेजों में सीटें बढ़ाने, निजी मेडिकल कालेजों की फीस को अधिक पारदर्शी और संतुलित बनाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। जब अवसर बढ़ेंगे, तभी असामान्य प्रतिस्पर्धा का दबाव कम होगा।

परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित बनाना होगा। प्रश्नपत्रों का डिजिटल एन्क्रिप्शन, सुरक्षित इलेक्ट्रानिक वितरण, बहु-स्तरीय प्रमाणीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी तथा प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही जैसी व्यवस्थाएं आज पूरी तरह संभव हैं। जिस देश ने आधार, यूपीआइ और विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की है, वह अपनी परीक्षा प्रणाली को भी सुरक्षित और पारदर्शी बना सकता है। जब तक ऐसे अपराधों से जुड़े नेटवर्क पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, तब तक केवल नए नियम कानून बना देने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे।

Date: 25-07-26

Date: 25-07-26

शुल्क का संकट

संपादकीय

अमेरिका ने भारत समेत विभिन्न देशों पर शुल्क नीति के जरिए दबाव बनाने की फिर कर दी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एलान किया है। कि अमेरिका आयातित जेनेरिक दवाओं पर अगस्त, 2028 से शुल्क लगाएगा, जो पहले वर्ष सौ फीसद और उसके बाद दो सौ फीसद हो जाएगा। यही नहीं, बीते गुरुवार को ट्रंप ने भारत सहित सोलह अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर दस फीसद अतिरिक्त शुल्क की भी घोषणा की है। हालांकि, अमेरिका की ओर से इस पर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इन कदमों को पूर्व में अदालत से खारिज हुए भारी-भरकम शुल्क लगाने के फैसले को नए रूप में लागू करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के इस निर्णय का निश्चित रूप से भारत के दवा निर्यात पर असर पड़ेगा, क्योंकि वह अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत आने वाले दिनों में इस चुनौती से कैसे निपटेगा ?

गौरतलब है कि अमेरिका की ओर से पिछले साल भारत पर पचास फीसद शुल्क लगाए जाने से देश के निर्यात कारोबार पर काफी असर पड़ा था। हालांकि बाद में अमेरिका की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को रद्द कर दिया था। अब अमेरिका ने जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी-भरकम शुल्क लगाने का फैसला किया है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप रणनीतिक रूप से अपनी शुल्क नीति को जिंदा रखना चाहते हैं। भारत की बात की जाए, तो उसे ‘दुनिया का दवाखाना’ भी कहा जाता है, क्योंकि वह अनेक देशों को जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 9.7 अरब डालर की दवाओं का निर्यात किया । यह उसके कुल वैश्विक औषधि निर्यात 25.8 अरब डालर का करीब 38 फीसद है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका के इस कदम का भारत के निर्यात पर कितना असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत को वैकल्पिक उपाय के तौर पर निर्यात में अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। साथ ही यूरोप, लातिन अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई देशों में दवा निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने पर ध्यान केंद्रित करना होगा ।