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         Date: 20-07-26

Something Sick

High costs, poor infra, scams, and unrealistic demand – medical education is in dire straits

TOI Editorials

NEET retest, with a relatively smaller pool of candidates – 20L is still no mean number – went off without incident, and saw apercentile-based, higher cut-off. The fiascos over NEET keep attention on the challenges of a centralised admissions process. But the ills of medical education are many, and issues chronic, since the framework itself is the problem. Where does one begin the count? With the coaching industry’s monopoly? With poor infra in govt medical colleges? With private medical colleges’ fees? – Tuition fees, on average, range upwards of ₹45L₹55L. NRI seats can go up to ₹1.4cr for a 4.5-year MBBS course. A six-year MBBS course in Ukraine, Russia or China costs about ₹35L. Further, why are ghost faculty still a reality in our private colleges?

A direct result of all of the above is the poor quality of MBBS degrees. Earlier this year, NEET-PG administrators managed the unthinkable: the qualifying cut-off fell to zero, reflecting the extremely poor performance of MBBS graduates. How could candidates, all MBBS graduates, unable to score even 30-35% on an MBBS-based entrance test, be considered for specialist training? A low cut-off means lower-ranked, affluent students obtain seats, at the cost of higherscoring but less affluent ones. What happens to the ‘merit’ argument? Maintaining a higher cut-off can, in fact, force private colleges to reduce fees to fill up seats. But that doesn’t happen. Why?

The bigger reality is that desire for medical education far outstrips realistic demand. This is because nothing in the ever-shrinking job pool offers what a career in medicine can – potentially lucrative in urban India, with high status. Shortage of doctors, mostly in rural India, can be addressed by a decentralised admissions process. Which brings us back to NEET. As a centralised test, it is required, really, only for admission to private medical colleges.

Date: 20-07-26

Hazare, Wangchuk & Protest

Two hunger strikes, 15 years apart, produced different levels of public mobilisation. Sequencing, that is, what came first – messenger with a cause or the movement – in public perception, is what makes all the difference

Ennapadam S Krishnamoorthy, [ The writer is a neuropsychiatrist. ]

History remembers many hunger strikes. But it does not remember them equally.

Once Sonam Wangchuk was moved to hospital by police, following growing concern over his deteriorating health, the immediate debate centred on familiar political questions. Were his demands justified? Did govt respond appropriately?

A more enduring question lies beneath these: why did one hunger strike capture the imagination of a nation, while another – equally sincere, equally courageous – remained confined largely to those who already sympathised with its cause? The answer has less to do with the justice of either cause than with the architecture of how each was perceived to begin. To be clear: whether one agrees with Hazare or Wangchuk is beside the point here.

Comparison with Anna Hazare’s fast in 2011 is almost inevitable. Both men willingly embraced personal suffering to awaken the conscience of society, challenged the establishment and possessed considerable personal credibility. Yet the public response could scarcely have been more different. The explanation may lie not only in politics, but also in psychology – perhaps, even the neuroscience – of moral authority.

Modern neuroscience increasingly understands the brain not as a passive receiver of information, but as a prediction engine. It does not build up a picture of the world fact by fact. Instead, it forms an early working model, then reads everything afterwards through that model – accepting what fits, and only reluctantly adjusting for what does not. This is why first impressions carry such disproportionate weight. It is not simply that we remember them better, as the older idea of the ‘primacy effect’ suggested – they set the frame future information must fit into.

The same appears true at the level of groups. Crowds, too, seem to form a quick working idea of who a public figure is, and what a movement means, then interpret everything that follows to fit it. What matters most is not just who the person is, but the relationship the public first perceives: who appeared to start something, and who appeared to join it. Once that relationship is set, it becomes the lens through which the movement is read. Collective minds appear to behave in much the same way.

One of the most overlooked aspects of public mobilisation is the direction of moral authority. When movements gather around a moral figure, conscience appears to lead politics; when a moral figure joins an existing movement, politics risks appearing to lead conscience.

This is rarely a conscious judgement – the collective mind registers, almost automatically, who moved first and who followed, and builds its working model accordingly . This says nothing about the character of either man, or the merit of either cause – both remain, by any measure, figures of genuine conviction. What differs is simply the order in which the public came to know them. That ordering, once fixed, is difficult to dislodge.

Anna Hazare began as a solitary moral figure. Only afterwards did the India Against Corruption movement gather around him. Whatever its later political evolution, the initial public perception was unmistakable: conscience came first; organisation followed. That first impression stuck. Everything the movement did afterwards was read through it.

Sonam Wangchuk’s journey appeared different. Public perception ran differently from the outset: an already respected moral figure, with statehood for Ladakh already on his agenda, had joined an existing movement, Cockroach Janta Party, protesting examination irregularities. Instead of the movement borrowing Wangchuk’smoral authority, many observers perceived Wangchuk as entering a movement that already possessed its own political identity. Perception is not always reality. But in public life, perception often determines mobilisation – and perception, this reasoning suggests, is built early and defended late.

Political strategist-cum-politician Prashant Kishor’s framework of the four Ms – Messenger, Message, Mechanics and Missionaries – helps explain why some campaigns acquire extraordinary momentum while others do not. On these four Ms, Hazare’s campaign aligned unusually well: an unclaimed messenger, a singular message, mechanics spanning television and civil society, and missionaries reaching well beyond activist circles.

Wangchuk’s campaign, valuable as its cause is, carried a messenger with an established identity, a more layered message, and mechanics that were predominantly digital, reaching a narrower base. But the four Ms may be missing a fifth, quieter factor: sequence – whether the messenger appeared to summon the movement, or the movement the messenger.

Sequence explains what the four Ms alone cannot. A campaign can get the messenger, message, mechanics and missionaries right and still struggle to catch fire, because none of those four factors capture how it appeared to begin. If the public’s first impression is that a cause came looking for a moral figure, rather than the other way around, that impression becomes the frame everything else is read through, however strong the four Ms turn out to be.

There is a broader lesson here. Public movements often concentrate on the strength of their arguments. Neuroscience suggests they should pay equal attention to the architecture of their narratives. The brain remembers not only what happened, but how meaning appeared to flow. Once the first frame is established, it becomes remarkably difficult to replace.

The different trajectories of Hazare’s movement in 2011 and Wangchuk’s movement in 2026 illuminate a larger truth. Collective minds do not merely evaluate ideas. They evaluate relationships. They ask who stood first, who followed and where legitimacy appeared to originate. Sometimes that almost invisible direction of moral authority determines whether a protest becomes a movement – or remains an honourable act of conscience.

Date: 20-07-26

An Unlistening State Speaks for Itself

ET Editorials

Protests such as hunger strikes are a double-edged sword: they carry moral force, but they can also trap protesters in a position where finding a way to end them becomes difficult. Sonam Wangchuk, who is supporting the Cockroach Janta Party’s demand for the resignation of Union education minister Dharmendra Pradhan over alleged irregularities in examinations such as NEET, now faces this dilemma. He has been hospitalised but continues his hunger strike, which is now approaching its 22nd day. Yet the strategic space for achieving his objectives has narrowed significantly.

On Sunday, the Delhi High Court upheld GoI’s decision to shift Wangchuk to Safdarjung Hospital. Last week, responding to a PIL, the court directed GoI to ensure that Wangchuk received medical care. The PIL argued that state inaction amounted to abetting suicide, highlighting how maximalist demands can leave little room for constructive engagement. There is nothing inherently wrong with such intense, peaceful protests. However, there always needs to be a tactical Plan B, especially when there is every possibility that the state will refuse to respond.

So far, GoI has sidestepped its duty to act as a state that listens to dissent, as a robust democracy demands. While it may have won a cynical tactical game by allowing the protest to exhaust itself, it has displayed little statesmanship. By effectively pushing the massive examination system crisis down the road to next year, GoI has chosen cold, unyielding stonewalling. This refusal to engage, more than the successful conduct of elections, offers an inkling of the quality of a democracy. Ultimately, democracy is a partnership, and state indifference amounts to an abdication of that responsibility.

Date: 20-07-26

Spreading wings

Vikram-1 is an engineering triumph seeking commercial viability

Editorial

The launch of the Vikram-1 rocket built by Skyroot Aerospace from Sriharikota marked the Indian private sector’s first orbital flight. Vikram-1 is a four-stage launcher designed to provide what Skyroot has called a “cab service” for satellites, letting customers pick their orbit and launch schedule rather than accept the orbital slot and drop-off point presented by rideshares, at a commensurate premium. Skyroot is targeting a price per launch below that of the PSLV and above that of the SSLV (projected), to be achieved in part by basing the rocket on carbon-composite structures. It also has plans for a more powerful Vikram-2 rocket. The company was founded in 2018 by two former ISRO engineers and its path to orbit followed engine tests in 2020 and a suborbital flight in 2022. For roughly six decades, ISRO held a state monopoly over launch activities in India while private firms were limited to being suppliers. Reforms since 2020 and the 2023 Space Policy opened the door for commercial players and freed ISRO to focus on R&D and scientific missions. In 2024, up to 49% FDI in launch vehicles was allowed by the automatic route. The push is also part of the government’s ambition of growing the national space economy to $44 billion by 2033 from around $8 billion alongside satellite manufacturing, communications, navigation, and earth observation.

Orbital launch capability remains hard-won: India is now only the third country to host private enterprise that has demonstrated it. But now that Skyroot has proved competence in engineering, its next milestone is commercial viability, which may be harder. Specifically, the company has to demonstrate repeatability and stable launch costs in an increasingly crowded suppliers’ market that includes established ‘brands’ such as SpaceX and Rocket Lab and a bevy of rapidly scaling Chinese firms. Rideshares on larger rockets are still often cheaper per kilogram to orbit. The model Skyroot is betting on, letting customers specify orbit and schedule in return for a premium over a rideshare launch, depends on a market of uncertain size. The greater production scale will challenge the engineering, too, as batch-to-batch variability becomes harder to control. India also lacks a Space Activities Act, leaving liability to be governed by policy, contracts, existing law, and international commitments rather than statute, maintaining long-term regulatory uncertainty, particularly in the event of a launch or orbital mishap. The Vikram-1 launch is an engineering triumph. Whether it translates to commercial success, which is the real national ambition, is now the question.

Date: 20-07-26

सुनिश्चित हो दान का सदुपयोग

शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )

भारत के आदि धर्म में, जिसे प्राचीनता व्यक्त करने के लिए सनातन और भौगोलिकता व्यक्त करने के लिए हिंदू कहा जाता है, दान एक दिनचर्या है। एक नित्यकर्म है। ईशोपनिषद में उल्लेख है, ‘त्याग की भावना के साथ भोग करो। लालच मत करो। धन किसका हुआ है? दान किसी कामना से नहीं किया जाता और जो कामना से किया जाता है, उसे तुच्छ माना जाता है।’ सात्विक या श्रेष्ठ दान के बारे में गीता में कहा गया है कि अपना कर्तव्य मानकर सही व्यक्ति को सही समय और स्थान पर दिया दान ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में दान लेने और उसका हिसाब-किताब और उपयोग करने वालों के लिए नियम भी कड़े बनाए गए हैं। तप और स्वाध्याय से तपे और समाजसेवा को समर्पित लोग ही दान के प्रबंधन और सदुपयोग का दायित्व निभा सकते हैं, परंतु जिन लोगों को अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन और सदुपयोग का दायित्व सौंपा गया था वे स्पष्ट रूप से उसके पात्र नहीं थे। अन्यथा चोरी और हेराफेरी का प्रश्न ही नहीं उठता। विडंबना यह भी है कि चढ़ावा-चोरी के आरोपों से घिरे लोगों में से अधिकांश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, जो अपनी स्थापना की शताब्दी मनाते हुए नए मनुष्य के निर्माण की बातें कर रहा है। भाजपा की राज्य और केंद्र सरकारें भी राम मंदिर के दान के प्रबंधन में भले अपनी सीधी भूमिका स्वीकार न करें, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता भी संघ से जुड़े रहे हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन को अपना सभ्यतागत मिशन बना कर सत्ता में आए हैं। उनकी भूमिका पर अंगुलियां उठना भी स्वाभाविक है, बल्कि सवाल तो जांच प्रक्रिया की गंभीरता और पारदर्शिता पर भी उठ रहे हैं।

अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को हिंदू आस्था के प्रतीकों के सदियों से जारी पराभव के विराम और उनकी पुनः प्रतिष्ठा के उद्घोष के रूप में देखा जाता है। इसलिए वहां हुई चढ़ावा-चोरी ने लोगों को विशेष रूप से विचलित किया है। यह सब स्वयं को हिंदू हितरक्षक बताने वाली सरकार की छत्रछाया में हुआ, जिसने इस पीड़ा को और बढ़ाया है। इसलिए सरकारी जांच पर संदेह होना अस्वाभाविक नहीं है। दक्षिण भारत के जिन मंदिरों का वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकारों की देखरेख में है वहां और भी गंभीर घोटाले होते रहे हैं। भारत में सबसे अधिक चढ़ावा प्राप्त करने वाले मंदिर तिरुपति देवस्थानम् के प्रसाद में दो साल पहले मिलावटी घी के प्रयोग का मामला सामने आया था। पिछले वर्ष केरलम के सबरीमला मंदिर से सोने की चोरी पर विवाद हुआ था। वैसे जो मंदिर सरकारों की देखरेख में नहीं हैं वे भी हेराफेरी से अछूते नहीं रहे हैं। तीन साल पहले केदारनाथ धाम मंदिर से करोड़ों के सोने की चोरी के आरोप लगे थे। बदरीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं, जिनकी जांच जारी है।

दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है, जिसके पूजा स्थलों और धार्मिक संस्थाओं में दान की हेराफेरी न होती हो। दान की सबसे बड़ी हेराफेरी दुनिया के सबसे अमीर कैथलिक ईसाई धर्मराज्य वेटिकन में भी हुई। पांच साल पहले वहां के एक कार्डिनल ने लंदन के प्रोपर्टी बाजार में निवेश के बहाने वेटिकन के 10 करोड़ डॉलर ठग लिए थे। चर्च अध्ययन केंद्र की पिछले साल छपी रिपोर्ट के अनुसार ईसाई चर्चों और उनसे जुड़ी संस्थाओं को हर साल करीब 94,500 करोड़ डॉलर का दान मिलता है, जिसमें से लगभग 6,200 करोड़ हेराफेरी में चला जाता है। यहां पूर्वी और पश्चिमी लंदन की मस्जिदों में पिछले साल दस-दस करोड़ रुपयों की हेराफेरी और भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा हुआ था। एशिया और यूरोप में समय-समय पर जकात के नाम पर ठगने वाली फर्जी इस्लामी संस्थाएं पकड़ी जाती हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के पूजास्थलों और संस्थाओं में दान की हेराफेरी का होना राम मंदिर के दान की चोरी से लगे आघात को कम नहीं कर सकता।

देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ हिंदू आस्था का भी पुनर्जागरण हो रहा है और उसके साथ-साथ चढ़ावे और दान की मात्रा भी बढ़ रही है। इसलिए इसका सदुपयोग सुनिश्चित करने वाली राष्ट्रव्यापी पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है। इसका दायित्व सरकारों पर नहीं छोड़ा जा सकता और न ही छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सरकारें अपने राजनीतिक हितों के लिए उसका दुरुपयोग कर सकती हैं। वैसे भी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में सभी धर्मों को अपने पूजास्थलों और संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन में बराबर की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसलिए हिंदू धर्मगुरुओं और धर्माचार्यों को ही एकजुट होकर ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाने की पहल करनी होगी जो मंदिरों में आने वाले चढ़ावे और दान का सदुपयोग हिंदू धर्म और समाज की उन्नति के लिए सुनिश्चित करा सके।

देश के बीस बड़े मंदिरों को मिलाकर ही देखें तो उनमें कुल लगभग 10 हजार करोड़ सालाना का दान और चढ़ावा आता है, जिसमें से आधा तो अकेले तिरुपति मंदिर का है। इन मंदिरों के पास कुल मिलाकर लगभग पांच लाख करोड़ की संपत्तियां भी हैं, जिनके सदुपयोग से हिंदु समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के साथ-साथ संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। यह करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में हर किसी को अपना आराध्य और उपासना मार्ग तय करने की स्वतंत्रता है। हालांकि इससे भी बड़ी चुनौतियां ईसा से पूर्व वेदव्यास और आठवीं सदी में आदि शंकराचार्य के समक्ष भी थीं। वेदव्यास ने अपनी लेखनी और शंकराचार्य ने दार्शनिक और संगठनात्मक प्रतिभा से समाज को एकजुट किया जिससे धर्म का पुनर्जागरण हुआ। आज इंटरनेट मीडिया, सभाओं और प्रवचनों के माध्यम से हिंदुओं की आस्था के विभिन्न पहलुओं, इतिहास और सांस्कृतिक मान्यताओं पर प्रहार हो रहे हैं। उन्हें बांटने और लड़ाने के षड्यंत्र चल रहे हैं। यही समय है शंकराचार्यों और दूसरे धर्माचार्यों के लिए अपनी विरासत को याद करने का और राजनीतिक प्रश्रयों और प्रलोभनों को तिलांजलि देते हुए एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था कायम करने का जो देश भर के मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के दान को हिंदू समाज और विचारधारा की उन्नति में भूमिका निभा सके।

Date: 20-07-26

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को ताकत

संपादकीय

पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये की 1.27 लाख करोड़ रुपये के ‘भारत सेमीकंडक्टर मिशन’ (आईएसएम) 2.0 के लिए हामी भर दी थी। इस कदम से देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उत्पादन संबंधी योजना (पीएलआई) का पहला चरण काफी असरदार रहा, जिससे स्मार्टफोन विनिर्माण के नक्शे पर भारत को विशिष्ट पहचान मिल गई। भारत अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन गया है और यहां से होने वाला निर्यात में स्मार्टफोन अहम हिस्सा बन गया है। किंतु भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मुख्य रूप से इन्हें असेंबल करने तक ही सीमित है अधिक मूल्यवान पुर्जे बनाने और डिजाइन करने की कमान विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के हाथों में ही है। एमपीएमएस में यह कमी परोक्ष रूप से स्वीकार की गई है।

पहले की पीएलआई योजना मुख्य रूप से अतिरिक्त उत्पादन पर प्रोत्साहन देती थी मगर नई योजना का मकसद देश में अधिक मूल्यवर्द्धन है। भारत में बने मोबाइल फोन की पात्र बिक्री पर विनिर्माताओं को 2.25 से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा अहम पुर्जी और सब असेंबली को देश के भीतर से ही लेने पर उन्हें 1.5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन अलग से मिलेगा। जो कंपनियां उत्पाद डिजाइन और शोध तथा विकास में निवेश करेंगी, उन्हें पात्र बिक्री पर 3 प्रतिशत प्रोत्साहन और भी मिलेगा।

यह अंतर काफी मायने रखता है। फाइनल असेंबली से रोजगार मिलता है मगर सबसे अधिक आर्थिक लाभ उन कंपनियों को होता है, जिनका पुर्जो, डिजाइन, सॉफ्टवेयर और तकनीकी प्रौद्योगिकी पर कब्जा होता है। पिछले कुछ महीनों में सेमीकंडक्टर, मेमरी चिप और दूसरे महंगे पुर्जों का आयात बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में व्यापार घाटा बढ़ा है। इससे पता चलता है कि देश के भीतर उत्पादन बढ़ाने से ही बात नहीं बनेगी बल्कि मुख्य पुर्जों के आयात पर निर्भरता भी घटानी होगी। वास्तव में सेमीकंडक्टर और पुजों के बढ़ते आयात के कारण इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में भारत का व्यापार घाटा 2025-26 में 68.17 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। सरकार को उम्मीद है कि नई योजना से पांच वर्षों में लगभग 39 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन तैयार होंगे और नियत भी काफी बढ़ेगा।

वह महत्त्वाकांक्षा आईएसएम 2.0 में ज्यादा दिखती है। सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में निवेश आया और फैब्रिकेशन व पैकेजिंग परियोजनाएं शुरू हुई। व्यापक नजरिये वाले दूसरे चरण में फैब्रिकेशन के अलावा सेमीकंडक्टर डिजाइन, उम्मत पैकेजिंग, विनिर्माण उपकरण, खास रसायन एवं सामग्री, शोध एवं विकास तथा घरेलू बौद्धिक संपदा को भी सहारा देने के प्रावधान हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वित्तीय प्रोत्साहन जरूरी तो हैं मगर दुनिया भर में डोड़ करने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर उद्योग तैयार करने के लिए वही काफी नहीं हैं। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए बहुत भरोसेमंद ढांचे, मजबूत इंजीनियरिंग क्षमता और लंबे अरसे तक नीतिगत स्थिरता जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अब भी लागत की चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसके कारण देश में पुजों का विनिर्माण चीन और वियतनाम जैसे प्रतिस्पद्धों देशों से होड़ नहीं कर पा रहा। रुकावटें दूर करने के लिए नीतिगत स्थिरता, तेजी से मंजूरी और अनुसंधान एवं विकास में लगातार निवेश की आवश्यकता है।

इस सिलसिले में सरकार द्वारा डिक्सन वीबो संयुक्त उद्यम को हाल ही में मंजूरी देना और कुछ खास वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करना दर्शाता है कि देश में तकनीकी क्षमता तैयार करने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से अलग होना जरूरी नहीं है। जो देश निर्यातमुखी विनिर्माण तंत्र तैयार करने में सफल रहे हैं, उन्होंने देसी क्षमता विकसित करने से पहले विदेशी पूंजी, तकनीक और आपूर्ति तंत्र का फायदा उठाया। नई योजना की सफलता इस बात से तय होगी कि भारत स्थानीय स्तर पर लगातार मूल्य वर्द्धन करने के साथ प्रतिस्पर्धी उपकरण विनिर्माता बना सकता है या नहीं। अहम यह भी होगा कि बौद्धिक संपदा का विकास जारी रखते हुए जरूरी तकनीक पर अपनी निर्भरता वह कितनी कम कर सकता है।

Date: 20-07-26

विदेशी पूंजी के लिए आकर्षक कैसे बने भारत

राजेश्वरी सेनगुप्ता, ( लेखिका आईजीआईडीआर, मुंबई में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। )

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी उधारी को प्रोत्साहन देकर रुपये को सहारा देने के लिए पिछले हफ्ते कई उपायों की घोषणा की। वे उपाय अभी तक तो कारगर नजर आ रहे हैं और रुपया ठहर गया है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि यह स्थिरता बनी रहेगी या नहीं।

उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या स्थायी है या अस्थायी। अगर अस्थायी है तो रिजर्व बैंक की रणनीति समझ में आती है। जब तक स्थिति नहीं सुधरती तब तक उधारी के जरिये डॉलर की किल्लत खत्म की जा सकती है। लेकिन समस्या स्थायी है तो उधारी उस बदलाव को कुछ समय तक टाल भर सकती है। आखिर में यही समस्या लौट आएगी और तब देश को ज्यादा नाजुक हालत में रहकर उससे निपटना होगा क्योंकि उस बीच में बहुत कर्ज चढ़ चुका होगा।

तो क्या यह समस्या अस्थायी है? हां, मगर थोड़ी बहुत। पश्चिम एशिया में जंग छिड़ने से तेल की कीमतें उछल पड़ी हैं। इससे आयात पर होने वाला भारत का खर्च बढ़ गया है और भुगतान संतुलन पर दबाव उत्पन्न हुआ है। परंतु यह समस्या का केवल छोटा सा हिस्सा है। अगर तनाव कुछ और महीने चलता रहा और तेल की कीमतें वापस 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं तो भी भारत का चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 2 फीसदी की पुरानी सुरक्षित सीमा में रह सकता है।

बड़ी समस्या पूंजी खाते में है। 1991 के सुधारों के बाद लंबे समय तक भारत ने काफी विदेशी पूंजी आकर्षित की। 2000 के दशक के मध्य में जब निवेश बढ़ा तो इतनी अधिक पूंजी आई कि उससे चालू खाते के घाटे (सीएडी) को भरपाई तो आसानी से हो ही गई, रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी जमा हो गया। यही कारण है कि जीडीपी का लगभग 2 प्रतिशत चालू खाते का घाटा सुरक्षित माना जाने लगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पूंजी की आवक लगातार कम हुई है और इस समय जितनी विदेशी पूंजी आ रही है, उससे चालू खाते का मामूली घाटा भी नहीं पाटा जा सकता।

विदेशी पूंजी का महत्त्व एक और कारण से भी है। सरकार का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए अर्थव्यवस्था को अगले दो दशकों तक हर वर्ष लगभग 8 प्रतिशत की वास्तवकि वृद्धि करनी होगी। इसे हासिल करने के लिए और भी अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। केवल घरेलू बचत पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए इस अंतर का कुछ हिस्सा विदेशी पूंजी की मदद से भी पाटा जाएगा।

क्रमिक पूंजी-उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) पर विचार कीजिए। इससे पता चलता है कि जीडीपी में एक रुपया अधिक उत्पन्न करने के लिए कितने रुपये निवेश करने होंगे। भारत का आईसीओआर लंबे समय से 4.5 से 5 के बीच रहा है। यही दर रही तो जीडीपी में 8 प्रतिशत वार्षिक की वास्तविक वृद्धि के लिए हर वर्ष जीडीपी का 36 से 40 प्रतिशत निवेश करना होगा।

आज भारत की कुल बचत जीडीपी की लगभग 30 प्रतिशत है और निवेश भी इतना ही है। इसलिए निवेश का जो स्तर उच्च वृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वहां तक पहुंचने के लिए हर साल 6 से 10 प्रतिशत जीडीपी और निवेश करना होगा। आज जीडीपी लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर है। इस हिसाब से केवल 6 प्रतिशत भी निवेश करें तो सालाना लगभग 240 अरब डॉलर लगाने होंगे। जब तक घरेलू बचत पर्याप्त नहीं बढ़ जाती तब तक भारत को यह कमी पूरी करने के लिए विदेशी पूंजी की ही आवश्यकता होगी।

अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भारत अधिक विदेशी पूंजी कैसे ला पाएगा। रिजर्व बैंक का 5 जून का पैकेज और विशेष रूप से विदेशी निवेशकों की बॉन्ड खरीद पर पूंजीगत लाभ कर हटाना सही दिशा में एक कदम है। लेकिन और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। यह मायने रखता है क्योंकि एफडीआई न केवल पोर्टफोलियो निवेश से अधिक स्थिर होता है बल्कि तकनीक और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क भी उपलब्ध कराता है, जिसकी प्रतिस्पर्द्धी विनिर्माण क्षेत्र बनाने के लिए भारत को बहुत आवश्यकता है।

एफडीआई की आवक बढ़ाने के लिए तीन नीतिगत कदम महत्वपूर्ण हैं। पहला है भारत के व्यापार शासन को उदार बनाना। आयात शुल्क कम करने होंगे, सीमाशुल्क संरचना आसान बनानी होगी और विनिर्माताओं के लिए सामग्री का आयात मुश्किल बनाने वाले मात्रा नियंत्रण आदेश खत्म करने होंगे।

दूसरा, नीति-निर्माताओं को द्विपक्षीय निवेश संधियों का नेटवर्क फिर बनाना होगा, जिसे 2016 से 2024 के बीच पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। कारखाना लगाने के लिए लंबे समय तक भारी निवेश करना पड़ता है। विदेशी निवेशक इसका बीड़ा तभी उठाएंगे, जब उन्हें विश्वास होगा कि विवादों का निपटारा भरोसेमंद तथा ज्ञात कानूनी प्रक्रिया से होगा।

तीसरा, नीतिगत स्थिरता आवश्यक है। दीर्घकालिक निवेश करने वाले निवेशकों को यह भरोसा चाहिए कि उनके निवेश करने के बाद नियम नहीं बदलेंगे। पुरानी तारीख से कर लगाने पर वोडाफोन के साथ हुआ विवाद उस भरोसे को ठेस पहुंचाई। हालांकि उसके बाद से सरकार इस तरह का कर लगाने से मना कर चुकी है किंतु नीतियों में हाल में हुई उलटबांसी के कारण वे चिंताएं बनी हुई हैं। रिजर्व बैंक का मार्च का निर्णय इसका उदाहरण है, जिसमें बैंकों को करोड़ों डॉलर की अपनी ऑफशोर फॉरवर्ड पोजिशन खत्म करनी थी। नीति उचित रही हो या नहीं रही हो, इस तरह के अप्रत्याशित बदलाव से भारत में निवेश ज्यादा जोखिम भरा लगने लगता है।

रिजर्व बैंक के जून के उपायों ने भारत को कुछ मोहलत दी है। उस मोहलत का समझदारी से उपयोग करना अब चुनौती है। भारत को विदेशी पूंजी विशेषकर एफडीआई आकर्षित करने के लिए स्थायी रणनीति चाहिए। इसके लिए भारत में निवेश आसान बनाना होगा, निवेशकों को पहले से ज्ञात नियमों के जरिये सुरक्षा देनी होगी और निवेश के बाद नीतिगत पलटियों से बचना होगा।

भारतीय नीति निर्माता विदेशी पूंजी आने की गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि पूंजी दूर रहने का कोई कारण नहीं हो।

Date: 20-07-26

संवाद के बजाय

संपादकीय

भारत समेत दुनिया भर में अनशन के जरिए व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिशें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आजादी के बाद देश के संविधान में अभिव्यक्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन की अनुमति का भी प्रावधान है। संविधान देश के हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वह शासन-प्रशासन, संस्था या किसी समूह की नीतियों और निर्णयों को लेकर कानून दायरे में रहकर अपना असंतोष प्रकट कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति को अनशन करने से जबरन रोका जा सकता है? मामला तब और भी संवेदनशील, गंभीर और महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जब अनशन देश की व्यवस्था में सुधार के मुद्दे पर केंद्रित हो दिल्ली में जंतर-मंतर पर पिछले बीस दिन से अनशन कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा शनिवार को जबरन अस्पताल में भर्ती करा देने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

दरअसल, नीट में गड़बड़ियों को लेकर काकरोच जनता पार्टी (काजपा) की ओर से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने इस मांग के समर्थन में अनशन शुरू किया था। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर समाधान का कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन इसके विपरीत पुलिस ने वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार को असल में वांगचुक के स्वास्थ्य की फिक्र है या फिर यह सब आंदोलन की आवाज को दबाने के प्रयास का हिस्सा है? देश में ऐसी कई घटनाओं के उदाहरण हैं, जब सरकार या उसके प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर उन्हें भरोसे में लेकर अनशन समाप्त कराया है। फिर क्या वजह है कि इस मामले में सरकार को प्रदर्शनकारियों से संवाद की अब तक कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई और अनशन को बलपूर्वक समाप्त कराने की कोशिश को ही प्राथमिकता दी गई।

यह सच है कि सोनम वांगचुक के लगातार अनशन से उनकी सेहत बिगड़ रही थी, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने यह कदम उठाया, क्या सरकार के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं है? नीट की परीक्षाओं में पर्चालीक और अन्य तरह की गड़बड़ियां अब किसी से छिपी नहीं हैं और सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। ऐसे में अगर युवा वर्ग शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा है, तो यह सरकार के लिए अप्रासंगिक या महत्त्वहीन विषय कैसे हो सकता है? अनशन के मसले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा था कि जीवन अनमोल है और वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी होनी चाहिए। पुलिस अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए इसी निर्देश का हवाला दे रही है। मगर इस आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2024 के एक फैसले पर गौर करना भी जरूरी है, जिसमें कहा गया था कि भूख हड़ताल पर बैठे किसी शख्स की जिंदगी की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि असहमति जताने के अधिकार में कोई बाधा न आए। जाहिर है, अगर किसी शांतिपूर्ण आंदोलन की आवाज को सुनने के बजाय उसे दबाने का प्रयास किया जाएगा, तो यह लोकतंत्र के लिए किसी आघात से कम नहीं होगा।

Date: 20-07-26

ताक पर दायित्व

संपादकीय

चिकित्सा पेशे की सबसे बुनियादी और प्राथमिक शर्त यही होनी चाहिए कि एक चिकित्सक किसी घायल व्यक्ति का बिना किसी औपचारिकता की मांग किए तुरंत इलाज करे और सबसे पहले उसका जीवन बचाने की कोशिश करे। विडंबना यह है कि कई बार अस्पताल और वहां मौजूद डाक्टर घायल मरीज को तुरंत उपचार मुहैया कराने के बजाय टालमटोल करते हैं या फिर मना कर देते हैं। नतीजतन, सिर्फ इलाज न मिलने की वजह से बच सकने वाले व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। सवाल है कि ऐसी स्थिति में पीड़ित की मौत के लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। गौरतलब है कि बीते मार्च में बलात्कार की शिकार हुई महज चार साल की एक बच्ची को बुरी तरह घायल अवस्था में गाजियाबाद के दो निजी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन वहां उसे भर्ती करने से मना किया गया। आखिरकार इसी वजह से उसकी जान चली गई। सवाल है कि जघन्य अपराध का शिकार हुई पीड़ित बच्ची को तुरंत उपचार मुहैया कराना डाक्टरों ने जरूरी क्यों नहीं समझा ? ऐसे में बच्ची की मौत के लिए आखिर उन अस्पतालों और वहां मौजूद डाक्टरों को भी जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाए ?

इस मामले में बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों और डाक्टरों को कड़ी फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की कि अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते, तो आपको डाक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या आपने इसलिए नजरअंदाज किया कि पीड़ित बच्ची गरीब थी और आपकी फीस नहीं दे सकती थी? शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी इस घटना के बहाने बड़े फलक के सवाल उठाती है। यह शिकायत आम है कि निजी अस्पतालों में किसी मरीज के इलाज के बजाय पैसे को ज्यादा अहमियत दी जाती है और गरीब तबकों के लोगों को वहां उपेक्षा या खराब व्यवहार का सामना करना पड़ता है। मगर बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का शिकार और घायल होने की स्थिति के बावजूद अगर बच्ची का इलाज करने से मना किया गया, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन अस्पतालों के प्रबंधक और डाक्टर कितने संवेदनहीन रहे होंगे। चिकित्सा पेशे से जुड़े सभी लोगों और संस्थानों को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आलोक में अपनी ड्यूटी और उपयोगिता के बारे में ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ विचार करने की जरूरत है।

Date: 20-07-26

वैज्ञानिकों को बधाई

संपादकीय

एक ऐसे समय में, जब अनेक वैज्ञानिकों के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) छोड़ने की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी थीं, देश में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित आर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ का सफल प्रक्षेपण एक आह्लादकारी सूचना है। शनिवार 18 जुलाई को आंध्र के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से इसे छोड़ा गया और इसने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नया कीर्तिमान गढ़ दिया। एक ऐसा कीर्तिमान, जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों की उन्नति, हमारे वैज्ञानिकों की बेजोड़ काबिलियत और निजी क्षेत्र की अपार संभावनाओं से जुड़ा है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है, जिसके निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष की दुनिया में सफलतापूर्वक कदम रख दिया है। विक्रम-1 को विकसित करने वाली निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर इस रॉकेट का नामकरण करके न सिर्फ उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, बल्कि हमारे औद्योगिक घरानों को भी यह पैगाम दिया है कि कारोबार करते हुए भी अपने देश की समृद्ध विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए। गौर कीजिए, अप्रैल 1975 में, जब भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था, तब उसका नामकरण महान खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था।

विक्रम-1 की सफलता विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले भारतीयों के लिए एक आह्वान है- सेनानी, करो प्रयाण अभय… सारा आकाश तुम्हारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही इसे रेखांकित करते हुए कहा है कि यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को बड़े सपने देखने और नवाचार करने को प्रेरित करेगी। दिलचस्प यह है कि आज से आठ साल पहले इसरो के दो पूर्व वैज्ञानिकों पवन चंदाना और नागा भरत डाका ने स्काईरूट एयरोस्पेस कंपनी की शुरुआत की थी और एक दशक से भी कम समय में उन्होंने यह कमाल कर दिया। इस कामयाबी का एक सुखद पहलू यह है कि अब ऐसे नवाचारों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी और प्रतिभाशाली युवाओं को प्रयोग के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे। स्काईरूट को शुरुआत में निवेश के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अब वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है।

विक्रम-1 रॉकेट 350 किलोग्राम वजन तक के उपग्रह को अंतरिक्ष की निचली कक्षा में ले जाने में समर्थ है। स्काईरूट ने एलान किया है कि अगले साल वह विक्रम-2 लॉन्च करेगी, जिसकी पेलोड क्षमता धरती से सबसे नजदीकी कक्ष (लो अर्थ ऑर्बिट) में 900 किलोग्राम होगी। यह वाकई उत्साहजनक है। यूं तो इसरो ने साल 2019 से ही उपग्रह लॉन्च करने की व्यावसायिक सेवाएं देनी शुरू कर दी थी और उसने विभिन्न देशों के सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, मगर साल 2023 में केंद्र सरकार ने जो नई अंतरिक्ष नीति जारी की थी, उसे एक नए युग की शुरुआत कही जा सकती है। साल 2024 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सौ फीसदी एफडीआई की मंजूरी के बाद तो स्टार्टअप की जैसे झड़ी लग गई। इस क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है। हालांकि, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए सरकार को यह भी सोचने की जरूरत है कि आखिर इसरो से प्रतिभाएं क्यों पलायन कर रही हैं? हमारे देश में वैज्ञानिक प्रतिभा की कमी नहीं है, फिर भी सरकारी इदारों में उनके हतोत्साहित होने को अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। इससे हमारे शोध व अनुसंधान के काम प्रभावित हो सकते हैं।

Date: 20-07-26

अमेरिकी-चीनी दबावों से मुक्ति का रास्ता निकालता भारत

आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )

रूस-यूक्रेन जंग हो या अमेरिका-इजरायल और ईरान का युद्ध, दोनों मौकों पर देखा गया कि किसी भी लड़ाई की आग अब पूरी दुनिया में फैलते देर नहीं लगती। उसके नुकसान फौरन से पेश्तर हमारी जेब तक पहुंचने लगते हैं, लेकिन इन लड़ाइयों से अलग, बरसों से विश्व की दो महाशक्तियों के बीच जो प्रच्छन्न लड़ाई चल रही है, उसका असर तो और भी खतरनाक है।

अमेरिका हर मोर्चे पर दुनिया को फतह करना चाहता है और चीन इस मामले में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बनकर सामने खड़ा हुआ है। ये दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और बाकी दुनिया किसी-न-किसी तरह उनके बीच के व्यापार-युद्ध में पिसती नजर आती है। भारत की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है, बल्कि विकासशील देश व बड़ी जनसंख्या होने के नाते यहां समस्याएं और चुनौतियां कुछ ज्यादा ही हैं। अमेरिका और चीन, दोनों ही भारत पर तरह-तरह से दबाव बना रहे हैं और उसे अपनी तरफ मिलाकर रखना भी चाहते हैं, क्योंकि दोनों को ही इसमें बड़े आर्थिक व रणनीतिक फायदे दिखते हैं। यही भारत व इसके नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी सांसत की बात है, क्योंकि यह उन ताकतों से संबंध संतुलित रखने का सवाल है, जिनकी न दोस्ती भली, न दुश्मनी।

अमेरिका को भारत में अपनी कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार दिखता है और चीन के एकदम पड़ोस में अपने लिए एक रणनीतिक साझेदार भी। वह हमें बड़े पैमाने पर हथियार बेचना चाहता है और अपनी कंपनियों के लिए बेरोकटोक कारोबार की छूट चाहता है। दूसरी तरफ, भारत आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल व दवा कारोबार के कच्चे माल के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है। चीन से भारत जितना सामान खरीदता है, उसके मुकाबले उसे भेजता बहुत कम है। यह व्यापार घाटा भारत के लिए परेशानी का कारण रहा है। भारत की कोशिश है कि चीन पर निर्भरता कम की जाए, ताकि किसी विपरीत स्थिति में हमारे उद्योग अचानक परेशानी में न घिरें।

यह परेशानी सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की है। एक तरफ अमेरिका अपनी तकनीक की ताकत, पैसे के दम के भरोसे टैरिफ, तकनीकी प्रतिबंधों और व्यापारिक नियम-कायदों के जरिये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ चीन है, जिसने पिछले करीब तीस साल से ज्यादा वक्त में सस्ते मजदूरों और बारीक कारीगरी के भरोसे खुद को दुनिया की फैक्टरी बना डाला है। इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश अपने कारोबार या मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी हद तक बीजिंग पर निर्भर हो चुके हैं।

यह संकट असल में पूरी दुनिया को समझ में आया महामारी के बाद, जब आपूर्ति शृंखला में रुकावटें आईं और लगभग सभी देश समझ गए कि किसी एक देश के भरोसे रहना ऐसी स्थिति में कितना महंगा पड़ सकता है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में तेजी दिखाई है। जापान व सिंगापुर से भारत ऐसे समझौते काफी पहले ही कर चुका है। यह केवल निर्यात बढ़ाने की रणनीति नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक निर्भरता को संतुलित करने की कोशिश भी है। सवाल है कि इन नीतियों से आम नागरिक की जेब पर क्या असर पड़ रहा है?

मुक्त व्यापार समझौते आयात-निर्यात को आसान बनाने वाले दस्तावेज भर नहीं होते। इन समझौतों का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को नए बाजार उपलब्ध कराना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। ऐसा संभव हुआ, तो देश में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और आखिरकार कमाई भी बढ़ेगी। हालांकि, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत विदेशी कंपनियों के लिए सस्ते मजदूरों के भरोसे खड़ा एक असेंबली सेंटर या जॉब वर्क की दुकान बनकर रह जाएगा या चाइना प्लस वन नीति के तहत भारत आने वाली कंपनियों के साथ यहां बेहतर तकनीक व रिसर्च की सुविधाएं भी विकसित होंगी? ऐसा होगा, तभी देश में अच्छी कमाई वाले लाखों नए रोजगार पैदा हो पाएंगे।

साफ है, दशकों पहले जवाहरलाल नेहरू ने विश्व राजनय में जो गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी, अब अर्थनीति और कूटनीति में वही नीति अपनाने का समय सामने है।