21-07-2026 (Important News Clippings)
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Right Policy Space for Strategic Industries
India Inc taps into satellite and rocket tech
ET Editorial
Last week, Skyroot Aerospace, a Hyderabad-based startup, catapulted India into the private orbital launch club, whose only other members are the US and China. The placement of 6 satellites into low Earth orbit by the company’s Vikram-1 rocket is a swift response to India’s decision to encourage commercial exploitation of space. Access to dual-use tech has been eased, and foreign investment has been liberalised for manufacture and delivery of payloads. India has deftly tapped into the commercial interest driving satellite and rocket tech. The immediate business case for the space sector is telecom. The country needs domestic capability in satellite-based internet services, which is predicated on efficient launch technology, such as reusable rockets.
The policy pivot in a strategic sector like space is also delivering results in two other areas — arms production, and atomic energy. Private sector armaments production now accounts for close to 1/4th of domestic output, supported by easier access to technology and capital. This effort has gained traction because GoI is also the principal buyer of privately produced defence equipment. The defence acquisition procedure has been tailored to encourage local procurement. Industrial corridors are facilitating private armaments production, although larger defence platforms, such as aircraft and aircraft carriers, remain in the public sector.
The push for private participation in nuclear energy is of more recent vintage. The sticking point was the unlimited civil liability imposed on contractors in the event of an accident, which has now been capped. This should open the door to private nuclear power plants. A clutch of domestic companies has shown interest within a year of the liability law being amended and foreign investment being liberalised. Across all three sectors, the conversation has shifted from technological capability to engineering capability. India may have found the right policy combination for developing strategic industries.
Date: 21-07-26
Reclaiming footpaths, taking cities back from cars
Safe, accessible footpaths are a test of governance. revealing whether India’s cities truly serve their people
Chandrakant Lahariya, [ Practising specialist in ‘preventive and cardiometabolic medicine’ with nearly 18 years of work experience with the World Health Organization and the United Nations system.]
Few sights are more ordinary in an Indian city than a pedestrian being pushed off a footpath and onto the road. A mother, holding a school bag in one hand and a child in the other, walks around a parked car. An elderly man tests a broken footpath before stepping down onto the road. A wheelchair user gives up before the journey has even begun. A vendor, debris, an open drain, a two-wheeler, and a signboard together form what is still, with bureaucratic optimism, called a pavement. The citizen is then forced to walk on a road designed as though only vehicles possess rights.
Upholding walkability
In June 2026, the Supreme Court of India gave constitutional language to this daily indignity, in Maniyar lliyaz @ Shaik Riyaz vs P. Ayyappan (2026). It held that walking on demarcated footpaths is a fundamental constitutional right, protected under Article 19(1)(d) and Article 21 of the Constitution. It observed that pedestrians have a right to safe footpaths and footways, and directed States and Union Territories to frame policies and guidelines for their provision and maintenance. This is not a minor municipal instruction. It is a public health intervention, a road safety measure, and a democratic test of whether Indian cities are built for people or merely for machines.
The timing could not be more urgent. India is becoming less active precisely when it needs movement the most. Health risk factors and diseases such as diabetes, hypertension, fatty liver disease, and obesity are rising rapidly, as reported by every newly available population health dataset.
Walking and increased physical activity are among the low- and no-cost interventions that can halt and reverse this rise in metabolic diseases. Yet, the World Health Organization (WHO)’s India Physical Activity Profile 2024 estimates that 49.4% of Indian adults do not meet the recommended levels of physical activity; among women, the figure is 57.2%. Among children and adolescents aged 11 to 17 years, it is 74%. WHO recommends at least 150 minutes of moderate-intensity physical activity each week for adults. For most citizens, this does not mean gym memberships or elite fitness routines. It means having the ability to walk safely to a bus stop, school, market, clinic, metro station, or park.
These are not failures of willpower alone; rather, they are exacerbated by the built environment. A city that makes walking difficult quietly prescribes sedentary living. Footpaths, therefore, are not decorative strips of cement
added after roads have been designed. They are preventive medicine laid in stone. A usable pavement allows children to walk to school, office-goers to use public transport, older adults to remain mobile, and women to move safely. Walking improves blood pressure, insulin sensitivity, weight control, mood, sleep, and joint function. It is the simplest health habit available to the largest number of citizens. Yet, we in India have made it difficult and dangerous. Many Indians would prefer to use cars and scooters less if cities offered safe, continuous, shaded footpaths.
The road safety argument is equally compelling. The Union Ministry of Road Transport and Highways (Transport Research Wing) ‘Road Accidents in India 2024’ report found that two-wheeler riders and pedestrians together accounted for nearly 67% of road fatalities, with 1.28 lakh deaths among these vulnerable groups. The National Crime Records Bureau’s 2024 data place the number at more than 1.1 lakh and the share at at least 60%. The exact totals differ across official sources, but the message is unambiguous: pedestrians and two-wheeler riders remain India’s most vulnerable road users. Every time a footpath disappears, the road becomes a contest between flesh and metal.
Orderly shared streets
The solution cannot be episodic anti-encroachment drives, in which a few carts and cars are removed before the same disorder returns the following week. Nor can it be a punitive war on street vendors, who are workers with legal protections and legitimate economic claims. The answer lies in planned allocation: footpaths for walking, vending zones for vendors, parking spaces for vehicles, utility corridors for public infrastructure, and meaningful penalties for violations. A humane city organises the street so that livelihoods and mobility can coexist without endangering lives.
Citizens, too, have a role, though not the only one. First, walk deliberately: begin with 10 to 15 minutes after two major meals, or build towards 30 minutes at a fixed time each day. Second, convert short errands into walking errands; distances under one kilometre should not automatically require a scooter or car. Third, combine walking with public transport by using the metro, bus, or shared mobility for part of the commute. Fourth, make walking social: families, resident welfare associations, and workplaces can create walking groups and car-free morning routines. Fifth, reclaim walking as a health check. If breathlessness, knee pain, fear of falling, or unsafe streets prevent walking, treat that as a signal to seek medical advice, improve strength, or demand civic correction. Most importantly, the recent Supreme Court decision has given citizens and resident welfare associations an opportunity to demand their right to walk on encroachment-free footpaths.
Yet, citizens cannot easily walk their way out of poor urban planning. Civic bodies and governments must act with seriousness. Every road project should include continuous, shaded, well-lit, and barrier-free footpaths, along with safe crossings. Footpaths must be wide enough. for two people or a wheelchair, with ramps and clear passageways near bus stops. Encroachment control should be continuous, transparent, and fair. Parking on footpaths must invite stringent action, with penalties that change behaviour. Street design should prioritise schools, hospitals, bus stops, markets, and metro stations, where pedestrian volumes are high. Tree cover, benches, public toilets, and lighting are not embellishments; they determine whether women, children, persons with disabilities, and older people can walk.
Policy action
India also needs a national active-mobility mission linking urban development, transport, health, and education. Cities and urban planning should be assessed not by the length of flyovers built, but by the number of safe walking kilometres created. Municipal commissioners should publish ward-level footpath maps and annual audits of encroachment-free footpaths. School zones should have traffic calming measures and protected crossings. Employers should encourage active commuting. Doctors should prescribe walking advice to nudge behaviour, but governments must provide the pavements on which those prescriptions can be followed.
The Supreme Court has moved the footpath from the margins of municipal housekeeping to the centre of constitutional rights. The next task is to move it from judgment to habit, budget, design, and enforcement. A country battling diabetes, hypertension, obesity, stress, and road deaths cannot treat walking as an afterthought. India does not merely need more roads; it needs more rights of way for ordinary citizens. The footpath is where public health, dignity, and democracy meet. We need to take our cities back from cars. We need to rebuild our cities for people. The proportion of encroachment-free footpaths should become a barometer of whether elected governments value citizens’ fundamental rights in every ward and on every major road.
Date: 21-07-26
Defections affect moral sanctity of democracy
The greatest victim of political defections is not the Opposition party that loses a legislator. It is the voter
Prabal Basu Roy, [ Sloan Fellow of the London Business School ]
Winston Churchill once said that, “some men change parties for the sake of their principles; others change principles for the sake of their party”. India, however, seems to have perfected a third category-politicians who abandon both party and principle for the sake of power.
The break-up of the Trinamool Congress and the Shiv Sena-UBT (Uddhav Bal Thackeray) are only the latest examples of a disturbing trend concerning elections. Leaders campaign bitterly, questioning each other’s integrity and commitment to the nation, with voters asked to choose between sharply contrasting visions for India’s future. Yet once the ballots are counted, many of those differences dissolve, and hitherto irreconcilable opponents become political partners. Principles give way to pragmatism, and power becomes the only enduring conviction.
The immediate consequences are political, with governments becoming stronger, and Opposition parties weaker. But the deeper casualty is something far more precious – the sanctity of the democratic mandate.
Far-reaching consequences
In a parliamentary democracy, citizens do not vote merely for individuals. They vote for an idea, a manifesto, and a political alternative. When an elected representative crosses over after winning on another party’s symbol, it is not simply a change of affiliation; it is a unilateral rewriting of the contract entered into with the voter. The mandate, which belongs to the electorate, now becomes the private property of the elected representative.
It also exposes the perverse incentives increasingly operating within Indian politics. Politicians facing investigations or legal troubles often appear to discover ideological compatibility with the party in power. Equally striking is the troubling public perception that investigative intensity frequently diminishes after such realignments. Democracies rely not only on fairness, but also on public confidence that institutions operate without political favour. Once that confidence erodes, the damage extends far beyond any single party or government.
The larger casualty is democratic competition itself. Every democracy requires an elected government as well as an Opposition capable of scrutinising, questioning, and presenting a credible alternative. Without that balance, elections risk becoming contests over access to power rather than contests of ideas.
Yet there is an even larger paradox. Prime Minister Narendra Modi continues to command the trust of a significant majority of Indian voters. Few leaders in independent India’s history have enjoyed such sustained popular support. The Bharatiya Janata Party has repeatedly demonstrated that it can win elections on its own political appeal. If the electorate has already bestowed such a powerful mandate, why must that mandate be reinforced through the steady migration of dubious legislators elected on rival party symbols?
History suggests that great democracies are distinguished not by governments that accumulate the greatest power, but by governments confident enough to allow a credible Opposition to survive and compete.
Aristotle argued more than two millennia ago that political systems cease to be virtuous when public office becomes an instrument of private advantage rather than public good. Kautilya’s wisdom was in knowing that a ruler’s legitimacy rested on the confidence of the people. Even Machiavelli, often caricatured as an apostle of raw power, warned that the destruction of all independent centres of influence ultimately weakens the state itself. The tragedy of modern democracies is that electoral mandates are increasingly treated not as solemn covenants of public trust, but as negotiable assets in the marketplace of power.
History offers sobering parallels. Italy’s post-war Transformismo saw politicians frequently switching allegiances and governments held together more by patronage than ideology. Brazil’s coalition presidentialism has often encouraged transactional politics. The Philippines has long struggled with a culture of political turncoatism. Though not identical, they share a common lesson: when political office becomes a tradable asset, institutional decay begins, with citizens losing faith in the system.
The voter’s loss
Perhaps, however, the hardest questions are not for politicians alone. Why do parties continue to nominate candidates whose convictions appear so negotiable? Why does mainstream media celebrate defections as strategic manoeuvres instead of condemning them as betrayals of the electorate? And why do voters so often forgive the very conduct they publicly denounce?
If opportunism is flourishing, it is because parties reward it and institutions fail to discourage it, with citizens gradually coming to accept it as normal.
The greatest victim of political defections is not the Opposition party that loses a legislator. It is the voter. The voter casts a ballot believing it represents a choice between competing visions for the country. When that representative later abandons the very platform on which the vote was sought, the voter is left dispossessed.
India’s democracy is strong enough to produce decisive mandates. It must also be strong enough to preserve the sanctity of those mandates. A vote is not a transferable asset that belongs to the elected representative; it is a trust reposed by the citizen. When that trust can be traded for power, the real defector is not the politician – it is democracy itself.
विचारों में टकराव से समाज की सोच बाधित ही होती है
संपादकीय
देश की सोच दो विरोधी विचारधाराओं में बंटती जा रही है। जो एक विचारधारा और उसके प्रतीकों को नहीं मानता, उसे इस विचारधारा को मानने वाले स्वतः विरोधी खेमे का मान लेते हैं। वे यह भी नहीं सोचते कि संभव है वह व्यक्ति दोनों को अपनी सोच के अनुसार समय-समय पर सही या गलत मानता हो या अपने विवेक से लेकिन बिना पूर्वाग्रह के फैसले करता हो। पर लगता है अब बीच का मार्ग नहीं बचा है। ऐसे में अगर कोई सोशल मीडिया यूजर किसी एक पक्ष की खबरें ज्यादा और कई बार देखता है, तो आई एल्गोरिदम चिह्नित कर उसे बार-बार उसी प्रकृति की खबरें भेजने लगती है। प्रजातंत्र जनमत से चलता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि यह जनमत स्वस्थ, तार्किक, पूर्वाग्रह-शून्य और वैज्ञानिक सोच पर आधारित हो । भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकी लाभांश के काल में है। इसका यह भी अर्थ है कि आज देश के युवाओं के कंधों पर बढ़ते बुजुर्गों का भार है। एआई, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो चिप्स और मैक-5 (ध्वनि से पांच गुना तेज गति ) और चांद पर घर बनाने की अभिलाषा का दौर है। ऐसे में वैचारिक द्वंद्व अगर समाज की सोच और गति को बाधित करता है तो वह अंततः एक ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पीढ़ियों तक भरपाई नहीं हो सकेगी। समाज के सही और तार्किक सोच वाले लोगों को आगे आना होगा।
Date: 21-07-26
हम एक बार फिर स्पष्ट उद्देश्य से ‘पूर्व’ की ओर देख रहे हैं
सैयद अता हसनैन, ( बिहार के राज्यपाल और कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर )
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा को हमें उस रणनीतिक बदलाव की शुरुआत का संकेत समझना चाहिए- जिसे एक्ट-ईस्ट 2.0 कहा जा सकता है। यह ऐसा परिवर्तन है, जिसमें हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को आकार देने में भूमिका निभाने पर ज्यादा जोर दिखता है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत का रणनीतिक ध्यान स्वाभाविक रूप से अन्य क्षेत्रों की ओर केंद्रित रहा है। यूक्रेन में संघर्ष, पश्चिम एशिया में अस्थिरता, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उत्तरी सीमाओं पर जारी सुरक्षा चुनौतियों में भारत की कूटनीतिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा खर्च हुआ है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की आकांक्षा रखने वाला कोई भी देश संकटों के एक समूह को अपनी रणनीतिक सोच पर स्थायी रूप से हावी नहीं होने दे सकता। उभरती ताकतों को भविष्य के अवसरों के लिए भी तैयारी करनी होती है।
इसलिए प्रधानमंत्री का पूर्वी देशों की ओर यह कूटनीतिक अभियान रणनीतिक संदेश देने का भी माध्यम है। देश अपनी प्राथमिकताओं का संकेत केवल आधिकारिक घोषणाओं से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी देते हैं कि उनके सर्वोच्च स्तर के राजनयिक दौरे किन देशों की ओर होते हैं। संदेश स्पष्ट है- भारत एक बार फिर स्पष्ट उद्देश्य के साथ पूर्व की ओर देख रहा है।
मूल एक्ट-ईस्ट नीति ने सम्पर्क, व्यापार, संस्थागत साझेदारियों और आसियान देशों से संबंधों के जरिये पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के जुड़ाव को दिशा दी थी। इस नीति ने यह स्वीकारा था कि भारत की समृद्धि इस क्षेत्र की गतिशीलता से अलग नहीं है। इसने अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। लेकिन आज परिदृश्य में व्यापक बदलाव आ चुका है।
हिन्द-प्रशांत क्षेत्र अब दुनिया की प्रमुख भू-राजनीतिक धुरी बनकर उभरा है। समुद्री सुरक्षा, लचीली आपूर्ति शृंखलाएं, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, समुद्र के भीतर का बुनियादी ढांचा, ऊर्जा आपूर्ति अब वैश्विक शक्ति-संतुलन को उतना ही प्रभावित करते हैं, जितनी सैन्य क्षमता। आर्थिक कूटनीति और सुरक्षा को अब अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। यदि एक्ट-ईस्ट के पहले चरण ने भारत को पूर्वी एशिया से जोड़ा था तो दूसरे चरण का उद्देश्य हिन्द-प्रशांत के रणनीतिक परिदृश्य को आकार देने में योगदान होना चाहिए।
अब भारत के पूर्वी हितों को क्वाड की गति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह समूह सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है, लेकिन यह न तो कोई सैन्य गठबंधन है और न ही हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति को आगे बढ़ाने का एकमात्र माध्यम। ऐसे समय में, जब अमेरिका का ध्यान चीन के साथ अपनी द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा और विशेष रूप से ताइवान के मुद्दे पर अधिक केंद्रित दिखाई देता है और क्वाड पर अपेक्षाकृत कम राजनीतिक जोर नजर आता है, तब भारत को अपनी पूर्वोन्मुख रणनीति स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ानी होगी। इसका अर्थ है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय साझेदारियों को मजबूत करना तथा एक्ट-ईस्ट 2.0 के केंद्र में आसियान को स्थापित करना।
बदलता क्षेत्रीय परिदृश्य भारत की अधिक सक्रिय भागीदारी की भी मांग करता है। यद्यपि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका अब भी प्रमुख सैन्य शक्ति बना हुआ है, लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशों को लगता है कि उसका राजनीतिक ध्यान अब अधिक सिलेक्टिव हो गया है। चीन ने आर्थिक एकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, समुद्री उपस्थिति और निरंतर कूटनीतिक प्रयासों के जरिये अपना प्रभाव लगातार बढ़ाया है। इस विस्तार का बड़ा हिस्सा उस ग्रे-जोन में होता है, जो खुले टकराव की सीमा से नीचे रहता है, लेकिन जिसके दीर्घकालिक रणनीतिक परिणाम होते हैं।
समय आ गया है कि हम रणनीतिक क्षमता के साथ रणनीतिक आत्मविश्वास का भी समुचित मेल करें। फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ भारत की बढ़ती साझेदारियां- जिनमें रक्षा निर्यात भी शामिल है- यह संकेत देती हैं कि रक्षा साझेदारियां अब कूटनीति का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी हैं। ग्रेट निकोबार के विकास जैसी परियोजनाओं को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वे केवल बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि भारत के एक समुद्री शक्ति के रूप में उभरने की प्रतीक हैं।
हिन्द-प्रशांत क्षेत्र 21वीं सदी के रणनीतिक शक्ति-संतुलन को परिभाषित करेगा। भारत अब इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक्ट-ईस्ट 2.0 नीति बताती है कि भारत का रणनीतिक क्षितिज अब पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रहा है।
और सुगम होगी छोटे उद्यमों की राह
डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
सरकार संसद के इसी सत्र में ‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास (संशोधन) विधेयक 2026’ लाने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के एमएसएमई के लिए बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप नीतियों और नियमों को कारगर बनाना है। इसके साथ ही कारोबारी सुगमता को बढ़ाना, लंबित भुगतानों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करना और एमएसएमई क्षेत्र के लिए मध्यस्थता के फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। राज्य अधिक से अधिक ‘सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद’ (एमएसईएफसी) गठित कर सकें, इसके लिए विधेयक में अनुकूल प्रविधान किए गए हैं।
देश के आर्थिक ढांचे में एमएसएमई का योगदान महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक देश में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 7.86 करोड़ से अधिक है। ये उद्योग देश के दूर-दराज के कस्बों और छोटे शहरों में फैले हुए हैं, जिससे देश का संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव हो पा रहा है। कृषि के बाद यह क्षेत्र भारत में आजीविका का दूसरा सबसे बड़ा आधार है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में, जहां हर साल लाखों नए युवा रोजगार की तलाश करते हैं, वहां बड़े उद्योगों की तुलना में ये छोटे उद्योग बहुत कम पूंजी में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं।
इस क्षेत्र के माध्यम से देश में लगभग 32.82 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इन उद्योगों की हिस्सेदारी लगभग 31.1 प्रतिशत है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश की कुल कमाई का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इन छोटे कारखानों, दुकानों और स्थानीय निर्माण इकाइयों से आता है। कुल विनिर्माण में इन उद्योगों की भागीदारी करीब 35.4 प्रतिशत तो निर्यात में योगदान लगभग 48.58 प्रतिशत है। हमारे हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़े के सामान और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसी वस्तुएं इन्हीं उद्योगों के जरिये दुनिया भर में जा रही हैं।
देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान होने के बावजूद इन छोटे उद्योगों को चलाने वाले उद्यमियों को कई कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। इनमें कार्यशील पूंजी और कोष की किल्लत प्रमुख है। छोटे उद्यमियों के पास सीमित परिसंपत्तियां होती हैं। बैंकों से ऋण लेते समय उन्हें लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे समय पर पूंजी न मिलने के कारण कई बार उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। फंसा हुआ पैसा और भुगतान में देरी भी इस क्षेत्र की गंभीर समस्या है। जब छोटे उद्योग बड़ी कंपनियों या सरकारी विभागों को माल की आपूर्ति करते हैं तो उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिलता।
नकदी के अभाव में वे न तो कच्चा माल खरीद पाते हैं और न ही कर्मचारियों को वेतन दे पाते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में एमएसएमई जटिल कानूनी अड़चनों और मुकदमों के डर का सामना करते हैं। अनजाने में बहीखाते, कर दाखिल करने या किसी प्रशासनिक नियम के पालन में छोटी-मोटी चूक होने पर भी उद्यमियों को कानूनी कार्रवाई का डर सताता रहता है, जिससे वे खुलकर काम नहीं कर पाते। एमएसएमई के समक्ष आधुनिक तकनीक और बाजार की प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ी समस्या है।
वर्तमान दौर कंप्यूटर, आटोमेशन और एआइ का है। बड़ी कंपनियों के पास इन तकनीकों के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रविधान होता है, जबकि छोटा उद्यमी महंगी तकनीक अपनाने में असमर्थ रहता है। इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है और वे बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इन सभी चुनौतियों के मद्देनजर ‘एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026’ एक दूरगामी कदम है। पुराने नियमों में एमएसएमई की परिभाषा संकुचित थी। कारोबार या निवेश बढ़ते ही उद्योग इस श्रेणी से बाहर हो जाते थे और सरकारी लाभ बंद हो जाते थे।
नए संशोधन में निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और दोगुना तक बढ़ा दिया गया है। इससे उद्यमी बिना किसी डर के अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगे। भुगतान में देरी से निपटने के लिए एक आधिकारिक आनलाइन विवाद निवारण प्रणाली और डिजिटल मध्यस्थता तंत्र को कानूनी ढांचा दिया जा रहा है। अब अदालतों के चक्कर काटे बिना डिजिटल माध्यम से तय समयसीमा के भीतर मामलों का निपटारा कर व्यापारियों को फंसा हुआ धन वापस दिलाया जाएगा। किसी विवरण को दाखिल करने में देरी या कागजी रिकार्ड में मामूली विसंगतियों जैसी मानवीय भूलों को भी अब आपराधिक मुकदमों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे कारोबारी सुगमता को वास्तविक बल मिलेगा। ‘उद्यम आंकड़े’ को केंद्रीय बैंकिंग प्रणालियों से जोड़ा जा रहा है। इससे बैंकों के लिए ग्राहक पहचान प्रक्रिया (केवाईसी) और आंकड़ों की सत्यता जांचना आसान हो जाएगा, जिससे कार्यशील पूंजी ऋण कुछ ही घंटों में स्वीकृत हो सकेंगे।
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा को पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 10 करोड़ रुपये तक के ऋण की गारंटी स्वयं सरकार देगी, जिससे बैंक बिना झिझक उद्यमियों को ऋण दे सकेंगे। निश्चित रूप से जब एमएमएमई को त्वरित ऋण मिलेगा, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी और तकनीकी रूप से वे सक्षम बनेंगे तो भारत के विनिर्म और सेवा क्षेत्र को एक अभूतपूर्व शक्ति मिलेगी।
Date: 21-07-26
निजी भागीदारी
संपादकीय
स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम -1 रॉकेट किट की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में मील का एक पत्थर है। यह निजी क्षेत्र का डिजाइन किया हुआ और बनाया गया पहला भारतीय रॉकेट है जिसने पृथ्वी की कक्षा में पहुंचकर उपग्रहों को स्थापित किया। तकनीकी खराबी के कारण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसके प्रक्षेपण में 35 मिनट की देर हुई। लेकिन धरती छोड़ने के बाद विक्रम-1 ने एकदम सही ढंग से काम किया। उसने तय उड़ान पथ का अनुसरण किया और उसके इंजन ने पहले से तय चार चरणों में फायरिंग करके 15 मिनट की उड़ान के बाद उसे 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया। भारत इसके साथ ही अमेरिका, चीन और न्यूजीलैंड के बाद चौथा ऐसा देश बन गया जिसने निजी क्षेत्र की रॉकेट क्षमता विकसित की है। इस अभियान को ‘मिशन आगमन’ का नाम दिया गया था और इसने सभी पेलोड (भेजे गए उपग्रहों) को कक्षा में स्थापित कर दिया। वह दो क्यूबसैट अपने साथ ले गया था। एक है स्काईरूट का स्कोप उपग्रह जो भविष्य के अभियानों के लिए आंकड़े एकत्रित करेगा और दूसरा है सोलारस एस 3 नैनोसैटेलाइट पाथ फाइंडर जिसे एक अन्य भारतीय स्टार्टअप ग्रह स्पेस ने तैयार किया है।
स्काईरूट विक्रम श्रृंखला के जरिये बाजार में मौजूद कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। विक्रम-1 को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह 350 किलोग्राम तक का पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सके। इसके उन्नत संस्करण विक्रम 1 यू में स्ट्रैप ऑन बूस्टर होंगे। वह इस पेलोड क्षमता को बढ़ाकर 550 किलोग्राम कर देगा। ये पेलोड क्षमता छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए आदर्श है क्योंकि इस क्षेत्र में कुशल प्रक्षेपण वान की कमी है। भारी वजन उठाने वाले रॉकेट का उपयोग छोटे उपग्रहों के लिए सही नहीं होता है। यदि पर्याप्त पेलोड न हो तो रंकिट का उपयोग अधूरा रह जाता है। यदि पर्याप्त पेलोड का इंतजार करना पड़े तो उपग्रहों के प्रक्षेपण में देरी होती है। विक्रम-1 इस कमी को पूरा कर सकता है।
स्काईरूट ने मई में 6 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई जिसे उसने विक्रम श्रृंखला के डिजाइन और उत्पादन में निवेश किया। चार चरण वाला सात मंजिल ऊंचा विक्रम 1 रकिट तीन ठोस ईंधन वाले चरणों से बना है जो अलग हो जाते हैं और चौथा तरल ईंधन वाला चरण होता है जो उपग्रह को वांछित कक्षा में सटीक रूप से स्थापित करने का मुश्किल काम करता है।
किसी नए रकिट की पहली उड़ान का पूरी तरह सफल होना असाधारण है। स्काईरूट डेटा का अध्ययन करेगा और पूरी तरह व्यावसायिक होने से पहले कम-से-कम दो और परीक्षण उड़ानें करेगा। स्काईरूट उन सैकड़ों भारतीय स्टार्टअप में से एक है जो नीति में बदलाव के बाद निजी उद्यम को अनुमति मिलने से एरोस्पेस क्षेत्र में आए हैं। वह 2018 में हैदराबाद में स्थापित हुआ था और इसके सह- संस्थापक पवन कुमार चांदना और नागा भारत डाका दोनों पहले इसरो में रह चुके हैं।
स्काईरूट के संस्थापकों का इसरो से जुड़ा होना असामान्य नहीं है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी से अब तक 100 से अधिक इंजीनियर और वैज्ञानिक बाहर निकल चुके हैं। अधिकांश स्टार्टअप में चले गए हैं। छोड़कर जाने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि एजेंसी को अपनी निर्गम नीति में बदलाव करना पड़ा ताकि अहम परियोजनाओं पर कर्मियों को बनाए रखा जा सके। इस पर बहस चल रही है कि निजी क्षेत्र अब अपनी क्षमताएं एजेंसी की कीमत पर बना रहा है।
हालांकि स्काईस्ट का प्रक्षेपण इसरो की सुविधा पर हुआ और कंपनी को प्रधानमंत्री द्वारा बधाई दी गई लेकिन अब अंतरिक्ष एजेंसी और निजी क्षेत्र के बीच तनाव स्पष्ट और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तुलना के लिए अमेरिकी एजेंसी नासा अपने उपकरणों के लिए निजी क्षेत्र को निविदा देती है जबकि वह विनिर्देश तय करती है और कुछ डिजाइन खुद करती है। स्पेसएक्स और अन्य निजी कंपनियां जैसे ब्लू ओरिजिन नासा के विनिर्देशों के अनुसार रकिट बनाती हैं। नासा के पास हजारों पेटेंट हैं, जिन्हें वह लाइसेंस पर देती है। भारतीय नीति निर्माताओं को भी इसी तरह के रास्ते खोजने होंगे ताकि इसरो को नुकसान न हो और निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित हो सके।
Date: 21-07-26
सुधारों में देरी यानी सुधारों से इनकार
आर जगन्नाथन
भारत आर्थिक अवसर गंवाने के मामले में विश्व चैंपियन है। स्वतंत्रता के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जबकि औपनिवेशिक काल के बाद विकास कर रहे अन्य देश पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे थे। जिस समय जापान और एशियाई दिग्गज विनिर्माण तथा निर्यात में एक दूसरे को टक्कर देने की क्षमता तैयार करने में जुटे थे तब हमने लाइसेंस-परमिट राज अपनाया और अपने उद्यमियों को जकड़ लिया।
चीन ने उसी एशियाई दिग्गज मॉडल का इस्तेमाल कर 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में सुधार शुरू किया मगर हमारी आंखें तब भी नहीं खुलीं। हमने लाइसेंस-परमिट राज तब छोड़ा, जब 1990 के दशक में बाहरी दिवालियापन ने हमें मजबूर कर दिया। लेकिन तब भी हमने अपने फैक्टर बाजारों (श्रम, भूमि, कृषि) तथा सामाजिक क्षेत्रों (स्वास्थ्य और शिक्षा) को मुक्त कर सुधार का चक्र भी पूरा नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि विनिर्माण क्रांति को लांघकर हम सीधे सीधे सेवा क्षेत्र में चले गए, जहां व्यापार के लिए सरकार की ओर से बाधाएं कम थीं।
हमें समझना होगा कि जब सुधार में बहुत देर हो जाती है तो कारोबार दूसरे विकल्प अपनाकर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। आज विनिर्माण में कम श्रम लगाने और बहुत पूंजी खाने वाले निवेश से उतना रोजगार नहीं आएगा, जितना तीन दशक पहले आ सकता था। सरकार ने ‘समाज के समाजवादी पैटर्न’ को अपनाने के चक्कर में जो बाधाएं खड़ी कीं, उद्यमी उन्हें लांघ गए।
इसका यह अर्थ नहीं है कि मोदी सरकार के उदारीकरण और सुधारों के वादों का कोई महत्त्व नहीं है, लेकिन आज उनसे उतना रोजगार नहीं मिलेगा, जितना 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में मिल सकता था। किंतु उदारीकरण से जुड़े सुधार पूरी लगन से लागू हों तो विनिर्माण क्षेत्र को नया जीवन मिलेगा, जिससे सेवा क्षेत्र में रोजगार पैदा होंगे। सेवाओं का विकास तभी होगा जब बेचने और सेवा देने के लिए वास्तविक उत्पाद उपलब्ध हों।
न्याय की ही तरह सुधार में देर का मतलब सुधार से वंचित करना है। सुधारों में विलंब की भारी कीमत सरकारी खजाने को भी चुकानी पड़ती है। चूंकि रोजगार में सकल घरेलू उत्पाद से धीमी वृद्धि हो रही है, इसलिए अशांत युवाओं को हिंसक तथा अराजक होने से रोकने के लिए सरकार को लगातार मुफ्त सहायता देनी पड़ रही है।
लेकिन रोजगार देने वाली सेवाओं में सुधार करने में अभी देर नहीं हुई है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं, जो उत्पादक और शिक्षित कार्यबल के लिए आवश्यक हैं। हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बेहद खराब है। यह अधिकतर बच्चों में सीखने की क्षमता ही विकसित नहीं कर पाती, जो भविष्य के तकनीक से चलने वाले कामकाजी माहौल में सफल होने के लिए जरूरी है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में पढ़ने, लिखने और गिनने की बुनियादी क्षमता विकसित करना है, लेकिन ज्यादातर बच्चे रटकर ही याद करते हैं।
स्नातक शिक्षा का उद्देश्य युवाओं को समस्या सुलझाने और रोजगार योग्य कौशल सीखने लायक बनाना है। लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे पाठ्यक्रमों में हमारी स्नातक शिक्षा उपयोगी कौशल वाले स्नातक तैयार नहीं करती। यह समझने के बाद कि उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती, वे स्नातक असंतोष की भाषा सीख लेते हैं और हमारे ‘जागरूक’ शिक्षाविद तथा एक्टिविस्ट उनमें से कई को उपयोगी रोजगार के बजाय एक्टिविस्ट बनने के लिए तैयार करते हैं। प्राथमिक शिक्षा में हमें सरकारी स्कूल प्रणाली चलाने के लिए निजी क्षेत्र के शिक्षाविदों का सहारा लेना चाहिए (जहां जर्जर स्कूलों के जीर्णोद्धार और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक रकम दान के माध्यम से जुटाई जा सकती है)। सस्ती, सामुदायिक गृह शिक्षा (होम स्कूलिंग) को भी बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि लगभग सभी शहरों में बड़ी संख्या में शिक्षित गृहिणियां और शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, जो बच्चों को आवश्यक प्राथमिक कौशल सिखा सकते हैं।
जो पूरी फीस भरते हैं, उनके लिए हमारी चिकित्सा शिक्षा इतनी महंगी है कि देखभाल करने के बजाय केवल पैसे के लिए काम करने वाले डॉक्टर तैयार होने की संभावना ज्यादा है। यदि आप डॉक्टर बनने में 50 लाख रुपये या ज्यादा खर्च करते हैं तो आपका पहला लक्ष्य उस निवेश को वापस पाना होगा, मरीजों की मदद करना नहीं। ऐसे में आप अंतहीन जांच की सलाह देकर या गैर-जरूरी ऑपरेशन करके उन मरीजों को लूटेंगे, जो पैसे दे सकते हैं।
आज मेडिकल डेटाबेस और तकनीक की मदद से डॉक्टर दूर बैठकर ही मरीज की जांच कर सकते हैं तथा दवा लिख सकते हैं तो योग्य नर्सों और चिकित्सा सहायकों को वे काम सिखाए जाएं, जो अभी केवल डॉक्टर कर सकते हैं। इसमें आयुर्वेद या यूनानी चिकित्सा पढ़ चुके डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं (क्योंकि वे जीव विज्ञान और बुनियादी स्वास्थ्य समस्याओं को समझते हैं)। उन्हें ऐसे पाठ्यक्रम कराए जा सकते हैं, जिनके बाद वे जांच कर सकेंगे और एलोपैथिक दवाएं लिख सकेंगे। एमबीबीएस डॉक्टरों के 90 प्रतिशत कार्यों में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो सकता है।
कृषि में सुधार तो संविधान के पालन से ही हो जाएगा। संविधान में इसे राज्य सूची में रखा गया है, लेकिन अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली के जरिये ज्यादातर खर्च केंद्र सरकार करती है, जिसमें काफी बेजा खर्च भी होता है। खाद्य सुरक्षा का इंतजाम क्षेत्रीय स्तर पर होना चाहिए, लेकिन हम इसे केंद्रीय स्तर पर करते हैं, जिससे चावल के पहाड़ बन जाते हैं और कुछ चावल सड़ भी जाता है।
यदि केंद्र सरकार राज्यों से केवल इतना कह दे कि उन्हें अपनी खाद्य सुरक्षा खुद करनी है और अपने बफर भी खुद तैयार करने हैं – जिसका मतलब है कि खाद्य तथा उर्वरक सब्सिडी पर खर्च हो रहा पूरा धन राज्यों को दे दिया जाएगा – तो कई राज्य यह धन तथा जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर लेंगे।
इनमें से कुछ व्यावहारिक बातें इसीलिए साकार नहीं हो सकतीं क्योंकि निहित स्वार्थ बाधा खड़ी करते हैं। संकीर्ण हितों की धमकियों और बाधाओं के कारण हम बार-बार सुधार के रास्ते से भटक जाते हैं। जिन डॉक्टरों ने मेडिकल डिग्री के लिए मोटी रकम खर्च की है, वे नहीं चाहेंगे कि नर्सें, चिकित्सक सहायक और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी उन्हें टक्कर दें।
नियमित स्कूलों की नौकरी, ट्यूशन और कोचिंग कक्षाओं से कमाने वाले तब शिक्षक नाखुश होंगे, जब होम-स्कूलिंग करने वाले छात्र उनके विशेष अधिकार छीन लेंगे। माध्यमिक और स्नातक शिक्षा पर खर्च होने वाला अधिकांश पैसा अभी बरबाद ही हो रहा है। इसमें बदलाव होना चाहिए मगर उससे विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रोफेसर नाराज हो जाएंगे, जो अपने हित साधने के लिए खास तरीके से काम करने के आदी हैं। किसानों को मोटी सब्सिडी पर मिलने वाले यूरिया का इस्तेमाल चावल उगाने के लिए करने की आदत है, जिसे वे एमएसपी के जरिये बेचकर मुनाफा कमाते हैं। इसलिए वे भी सुधारों से जुड़ी अनिश्चितता पसंद नहीं करेंगे।
सुधार में देर का मतलब सुधार से वंचित करना है और जनता को समझाए बगैर सुधार किए तो हमेशा बाधाएं आएंगी। मोदी सरकार को कृषि सुधार इसीलिए वापस लेने पड़े क्योंकि कई शक्तिशाली किसान संगठनों ने उनका विरोध किया था। गुपचुप सुधार करने का रास्ता अब केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों के लिए नहीं बचा है। सुधार को सभी हितधारकों के साथ दैनिक बातचीत का हिस्सा बनना होगा।
Date: 21-07-26
बड़े शहरों के भीतर गहरी होती असमानताएं
अमित कपूर, ( लेखक इंस्टीटयूट फॉर कंपेटिटिवनेस के चेयरमैन हैं। लेख में मीनाक्षी अजित का भी योगदान है )
शहरों से समृद्धि आती है। यहां प्रतिभाशाली लोग उद्योग और निवेश एक साथ आते हैं, जिनसे उत्पादन बढ़ता है, रोजगार आते हैं और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। भारत की केवल एक-तिहाई आबादी शहरों में रहती है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इन्हीं शहरों से चलता है। इनमें भी सबसे अधिक योगदान उन 46 शहरों का है जिनकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक है।
पिछले महीने तक इन शहरों की अलग-अलग तस्वीर हमारे सामने नहीं थी क्योंकि भारत की सांख्यिकीय व्यवस्था राज्यवार आंकड़े ही देती थी। स्थिति तब बदल गई, जब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने ‘लेबर मार्केट डायनेमिक्स इन मिलियन प्लस सिटीज’ नाम से पहली रिपोर्ट जारी की। इसमें सभी 46 बड़े शहरों का अलग-अलग विश्लेषण किया गया है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि जनवरी 2025 से आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में प्रत्येक बड़े शहर को अलग सांख्यिकीय इकाई माना गया है।
यह रिपोर्ट देखने पर एक महत्त्वपूर्ण बात सामने आती है, जिसे आम तौर पर नजर अंदाज कर दिया जाता है – असली अंतर इन शहरों और देश के बाकी शहरों के बीच नहीं बल्कि इन्हीं बड़े शहरों के बीच है। पहली नजर में यह अंतर दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए इन बड़े शहरों में बेरोजगारी दर 4.9 प्रतिशत है, जो शहरी भारत की 4.8 प्रतिशत बेरोजगारी दर के लगभग बराबर है। लेकिन बेरोजगारी से पूरी तस्वीर दिखाई नहीं देती। जब देखते हैं कि लोग कितने घंटे काम करते हैं और उसके बदले कितना कमाते हैं तो शहरों के बीच फर्क नजर आने लगता है। यह अंतर इतना अधिक है कि राष्ट्रीय औसत उसे नहीं दिखा पाता।
उदाहरण के तौर पर चेन्नई में एक कर्मचारी हफ्ते में औसतन 45.6 घंटे काम करता है और कोलकाता में 46.4 घंटे। दोनों शहरों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र पर आधारित है। लगभग तीन-चौथाई लोग सेवा क्षेत्र में और चौथाई लोग उद्योग में काम करते हैं। यानी व्यापक स्तर पर दोनों शहर एक जैसे दिखाई देत हैं। मगर नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारियों की आमदनी देखी जाती है तब बड़ा अंतर सामने आता है। चेन्नई का नियमित कर्मचारी औसतन 29,000 रुपये प्रति माह कमाता है मगर कोलकाता में औसत वेतन केवल 19,000 रुपये है।
गहराई में जाएं तो कोलकाता में केवल 51 प्रतिशत के पास नियमित वेतन वाली नौकी है और चेन्नई में 71 प्रतिशत के पास कोलकाता में 40 प्रतिशत लोगों का अपना रोजगार है और चेन्नई में केवल 24 प्रतिशत का । कोलकाता में खुद के रोजगार वाले औसतन 18,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं, जबकि चेन्नई में उनकी आय लगभग 30,500 रुपये है। यानी कोलकाता में ज्यादा लोगों का अपना रोजगार है मगर उनकी कमाई चेन्नई के मुकाबले 60 प्रतिशत ही है। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की आय केवल उसकी मेहनत पर निर्भर नहीं करती बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि वह किस शहर में काम कर रहा है। अलग-अलग शहरों में उद्योगों की संरचना, रोजगार की गुणवत्ता और उत्पादकता अलग होती है, जिसका सीधा असर मजदूरी और आय पर पड़ता है। …
यहीं पर बड़े शहरों में रोजगार से जुड़ी आम धारणा को अलग नजरिये से देखना होगा। यह सही है कि बड़े शहरों में वेतन वाली नौकरियां और औसत कमाई शहरी भारत के मुकाबले ज्यादा होती हैं लेकिन औसत तो केवल कुछ लोगों की आय बहुत अधिक होने से भी बढ़ सकता है चाहे बाकी कर्मचारियों को उससे बहुत कम वेतन मिल रहा हो। कोई शहर इसलिए समृद्ध दिखाई दे सकता है क्योंकि वहां कुछ बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन देती हैं जबकि सामान्य कर्मचारी की आय कम होती है। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में औसत वेतन देश के अन्य क्षेत्रों से अधिक है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि औसत आय कितनी ज्यादा है, सवाल यह है कि उसका फायदा कितने कर्मचारियों तक पहुंच पाता है।
महिलाओं को देखें तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। महिलाओं की श्रम भागीदारी दर अधिक होने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें समान वेतन भी मिल रहा है। उदाहरण के लिए ग्रेटर विशाखापत्तनम में 34.6 प्रतिशत महिलाएं श्रमबल का हिस्सा हैं जो भारतीय मानकों के अनुसार अच्छी भागीदारी मानी जाती है। वहां महिलाएं हर हफ्ते पुरुषों की तुलना में केवल 8 घंटे कम काम करती हैं मगर नियमित वेतन वाली महिलाओं की मासिक आय पुरुषों की तुलना में केवल 54 प्रतिशत है। उनकी औसत आय केवल 18,330 रुपये है, जबकि पुरुषों की 33,707 रुपये है। महिलाओं के काम के घंटे पुरुषों के काम के घंटों के 80 प्रतिशत हैं मगर उनका वेतन पुरुषों के वेतन का केवल 54 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि महिलाएं कार्यबल में हैं मगर उन्हें समान लाभ नहीं मिल रहा, जिसका पता श्रम भागीदारी के आंकड़ों से नहीं चल पाता।
बड़े शहरों में भी यही असमानता दिखती है। सबसे बड़े नमूनों वाले 13 शहरों में से हरेक में नियमित वेतन वाली महिलाओं की आय पुरुषों से कम है। कहीं अंतर बहुत अधिक है तो कहीं कम विशाखापत्तनम में महिलाओं का वेतन पुरुषों के वेतन का केवल 54 प्रतिशत है तो दिल्ली में 89 महिलाओं की श्रम भागीदारी दर बढ़ने का अर्थ उनके लिए रोजगार के अच्छे और पर्याप्त अवसर होना नहीं है। सभी बड़े 46 शहरों में रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण से बाहर रहने वाली युवा महिलाओं की संख्या युवा पुरुषों से अधिक है। इसका कारण पूछने पर 68.7 प्रतिशत महिलाओं का जवाब था बच्चों की देखभाल और घर के काम पुरुषों में यही कारण बताने वाले केवल 1 प्रतिशत थे।
दोनों असमानताओं को मिलाएं तो एक अहम बात सामने आती है दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को एक ही श्रेणी में रखना सही नहीं है। इन शहरों के बीच इस बात में बहुत बड़ा अंतर है कि समान के काम के लिए कितना वेतन दिया जाता है और विशेष रूप से महिलाओं को उनके काम का कितना उचित पारितोषिक मिलता है। अर्थशास्त्री लंबे समय से यही मानते रहे हैं कि किसी शहर का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि लोगों, उद्योगों और संसाधनों के एक स्थान पर ही होने से उत्पादकता बढ़ती है। इसी बढ़ी हुई उत्पादकता का सबसे स्पष्ट लाभ अधिक वेतन के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जब समान आकार और लगभग समान आर्थिक संरचना वाले दो शहर एक जैसे कार्य के लिए अलग- अलग वेतन देते हो और किसी शहर में महिलाओं की बड़ी संख्या या तो कार्यबल से बाहर हो या कम वेतन पा रही हो तब इसका अर्थ है कि शहरीकरण और आर्थिक केंद्रीकरण से मिलने वाला लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा। विशेष रूप से महिलाएं इस लाभ से काफी हद तक वंचित रह जाती हैं।
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अब पहली बार हमारे पास ऐसे आंकड़े उपलब्ध जिनसे इन वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शहरी श्रम बाजार की यह पहली शहर- स्तरीय तस्वीर पेश करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने साक्ष्य आधारित शहरी नीति निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। यदि भारत के आर्थिक उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा देने वाले इन 46 बड़े शहरों के बीच ही उत्पादकता और आय में इतना व्यापक अंतर है तो यह मानना कठिन नहीं कि जिन छोटे शहरों को अभी तक इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है वहां यह असमानता और भी अधिक हो सकती है।
ऐसे में शहरों की सरकारों और नीति-निर्माताओं के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह नहीं होनी चाहिए कि किसी पैमाने या सूचकांक पर शहर कितना ऊपर है या उसका कोई प्रमुख आंकड़ा कितना अच्छा दिखाई देता है। वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि आय में वृद्धि का लाभ चुनिंदा लोगों तक सीमित है या अधिकांश नागरिकों तक पहुंच रहा है और आज कार्यबल से बाहर खड़ी महिलाओं को सम्मानजनक और स्वीकार्य शर्तों पर रोजगार से जोड़ा जा रहा है या नहीं। भारत की इस शहरी सदी का मूल्यांकन इन्हीं मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।
पहाड़ी राज्यों में बढ़ता पैटर्न का बोझ
चंद्रशेखर तिवारी
हिमालय केवल एक पर्वत-श्रृंखला नहीं है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की जल, जंगल, जैव-विविधता, संस्कृति और सभ्यता का आधार स्तंभ है। अपनी भौगोलिक विशिष्टता, लोक-सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक आभा के कारण हिमालय सदियों से मानव समाज को आकर्षित करता रहा है। इसकी बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, कल-कल बहती नदियां, घने वन, प्राचीन तीर्थ स्थल और लोक-स्मृतियां इसे विश्व की अद्वितीय प्राकृतिक धरोहरों में स्थान दिलाती हैं। यही कारण है कि साधकों, श्रद्धालुओं, पर्वतारोहियों और प्रकृति-प्रेमियों का हिमालय के प्रति एक विशेष लगाव बना रहा है।
मगर, वैश्विक ताप के असर से पिछले कुछ वर्षों में पहाड़ी राज्यों में पर्यटन तेजी से बढ़ा है। निस्संदेह इससे राजस्व संसाधनों के नए द्वार खुले हैं, लेकिन इससे पहाड़ों की पारिस्थितिकी के लिए नई चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं।
हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों का बेतहाशा विस्तार हुआ है। पर्यटन को अब विकास के प्रमुख साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से पर्यटन के प्रचार से इन राज्यों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में ज्वालाजी, नैना देवी, चामुंडा देवी और मणिकर्ण के अलावा शिमला, डलहौजी, कुल्लू-मनाली, रोहतांग दर्रा, स्पीति घाटी और पार्वती घाटी जैसे स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है।
इसी तरह उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून और चारधाम यात्रा के अलावा औली, मसूरी, बुग्याल, हरकीदून, रूपकुंड, नैनीताल, सुंदरढूंगा, छोटा कैलाश तथा पिंडारी जैसे स्थलों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। पर्यटन के ये ज्यादातर केंद्र अब केवल मौसमी गंतव्य नहीं रहे, बल्कि वर्ष भर व्यस्त रहने वाले आर्थिक केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में वर्ष 2025 में करीब सवा तीन करोड़ पर्यटक पहुंचे। इसी तरह उत्तराखंड में वर्ष 2025 में रिकॉर्डतोड़ पर्यटक पहुंचे। इस दौरान यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या छह करोड़ से अधिक रही, जिनमें 1.92 करोड़ विदेशी पर्यटक थे। इसमें सबसे अधिक पर्यटक हरिद्वार, देहरादून और टिहरी क्षेत्रों में आए।
पर्यटन के इस विस्तार का एक सकारात्मक पक्ष भी है। लंबे समय से पलायन, बेरोजगारी और सीमित आर्थिक अवसरों से जूझ रहे हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन ने आय के नए स्रोत उपलब्ध कराए हैं। अनेक गांवों में घरों में पर्यटकों को ठहराने (होमस्टे) की संस्कृति विकसित हुई है। इसके अलावा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। परिवहन, हस्तशिल्प, भोजनालय और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कई परिवार, जो पहले केवल पारंपरिक कृषि या सीमित आजीविका पर निर्भर थे, अब पर्यटन से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। इस दृष्टि से पर्यटन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार किया है।
मगर इस उत्साहजनक परिदृश्य के बीच एक मूलभूत प्रश्न लगातार उभरता जा रहा है कि क्या हिमालयी क्षेत्र विकास की वर्तमान गति और स्वरूप को वहन करने की क्षमता रखता है? यह सवाल इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हिमालय दुनिया की सबसे युवा और संवेदनशील पर्वत-श्रृंखलाओं में से एक है और यहां की ढलानें अपेक्षाकृत अस्थिर तथा जलस्रोत सीमित हैं।
हिमालयी क्षेत्रों में पिछले वर्षों में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, जो ढांचागत विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यहां बार-बार होने वाले भूस्खलन और अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न संकट हमें यह याद दिलाता है कि यदि पर्यटन विकास की प्रक्रिया में स्थानीय पारिस्थितिकी की अनदेखी की जाती है, तो उसका परिणाम दीर्घकालिक संकट के रूप में सामने आ सकता है।
देश में पर्यटन विकास का मूल्यांकन प्रायः पर्यटकों की संख्या, होटल के कमरों की संख्या में वृद्धि, सड़क निर्माण और निवेश की मात्रा के आधार पर किया जाता है। यह पैमाना मैदानी क्षेत्रों में कुछ सीमा तक उपयुक्त हो सकता है, मगर हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह पर्याप्त नहीं है। किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में वास्तविक प्रश्न यह होना चाहिए कि पर्यटन स्थानीय समाज, संस्कृति, पर्यावरण और संसाधनों को कितना सशक्त बना रहा है।
यदि किसी क्षेत्र में पर्यटन के कारण जलस्रोतों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा हो, कचरे का संकट उत्पन्न हो रहा हो, स्थानीय स्थापत्य नष्ट हो रहा हो और सांस्कृतिक पहचान कमजोर पड़ रही हो, तो उस विकास की सफलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अनेक पर्यटन स्थलों पर यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहाड़ों की सीमित वहन क्षमता वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होटल, रेस्तरां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित हो रहे हैं। सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को खोदा जा रहा है और निर्माण कार्यों के लिए वनों को काटा जा रहा है। इससे न केवल इन क्षेत्रों का पारंपरिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
इसके अलावा पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से जल, भूमि और ऊर्जा संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। साथ ही वाहनों के बढ़ते दबाव से यातायात अव्यवस्था और कचरे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। यह स्थिति संकेत देती है कि पर्यटन विकास की वर्तमान दिशा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। विशेष चिंता का विषय यह है कि हिमालयी क्षेत्रों में विकास की अवधारणा अक्सर मैदानी मॉडल से प्रभावित दिखाई देती है। चौड़ी सड़कों, विशाल भवनों और बड़े होटल परिसरों को प्रगति का प्रतीक माना जाता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक और पारिस्थितिक सीमाएं भिन्न हैं। हिमालय में विकास का अर्थ केवल भौतिक अवसंरचना का विस्तार नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थानीय संसाधनों के अनुरूप योजनाओं का निर्माण होना चाहिए।
एक पहलू यह भी है कि यदि पर्यटन केवल प्राकृतिक दृश्यों के उपभोग तक सीमित रहेगा और स्थानीय संस्कृति को संरक्षण एवं सम्मान नहीं मिलेगा, तो धीरे-धीरे वह अपने ही आकर्षण के स्रोत को कमजोर कर देगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की भी है कि पर्यटन को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जोड़ा जाए। स्थानीय स्थापत्य शैली पर आधारित होमस्टे, लोकभोजन, स्थानीय उत्पादों का विपणन, पारंपरिक कला एवं शिल्प का संरक्षण तथा ऐतिहासिक धरोहरों का पुनर्जीवन पर्यटन नीति के अभिन्न अंग होने चाहिए।
आज जरूरत इस बात की है कि आगंतुकों की संख्या बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर हिमालय की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक वहन क्षमता को केंद्र में रखा जाए। पर्यटन योजनाओं में जलस्रोतों की सुरक्षा, कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव-विविधता संरक्षण और स्थानीय समुदायों की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि नीति-निर्माण में स्थानीय लोगों की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वे ही क्षेत्र के भूगोल और उसकी संवेदनशीलता को सबसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। याद रखना होगा कि हिमालयी क्षेत्रों को यदि केवल बाजार और निवेश की भूमि के रूप में देखा जाएगा, तो उसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। तात्कालिक आर्थिक लाभ के लिए अगर हम उसकी पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक आत्मा की उपेक्षा करेंगे, तो आने वाले वर्षों में हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।