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Date: 17-11-25

On The Food Trail

Healthy food is about policy and quality control. As train stations are redone, include that in the blueprint

TOI Editorials

South Central Railway’s proposal to open up train stations to single-brand company-owned food retail is a smart idea. About 2.3cr train passengers are ever peckish while others want interesting snacks at every station, like the look around at airport stalls. As 1200 stations go into redevelopment, a culinary expansion, and the revenue for railways, are welcome. But the need of the hour is what even airports haven’t been able to swing – offering a choice of healthy hygienic food that’s not exorbitant. Three reasons why policy matters.

Trust. Confidence that fresh food at any station/airport will be healthy & hygienic doesn’t come easy. Can you really trust that limp salad? Branded outlets have an edge here, as fast food companies too expand into healthier snacking options. But by far, here too, it’s an overload of ultra-processed foods on offer, high in sugar, fat and salt, including the ‘fresh baked’ stuff.

Time . Passengers’ time is limited, they prefer packaged items or pre-processed meals. Without quality control inspections, these are often unhealthy, regardless of misleading proclamations. Foods include beverages, snacks & tea bars and juice bars. Beverages are all sugary, snacks are what doc said ‘avoid’, tea & coffee are milky and sugary, and juice bars include synthetic concentrates. But no passenger has the time to check.

Taste. Food is rail culture. No burger company has cracked the vada-pav – a Mumbai special. Or a Goan prawn cutlet. Or the ubiquitous samosa. Some argue you can’t go wrong with fresh. But that’s only in comparison with ultra-processed foods that are way worse. There’s no doubt chhole bhature, or vada & dosa, or a sweet mayo horror that passes off as a sandwich and greasy mishaps sold as croissants, are unhealthy.

India’s obesity problem cannot be addressed if mass food outlets in stations and airports do not cater to what is required. Offer fare low on carbs & fats, up the protein & veggie items, prepare in oil one can trust. But who is serving that? Which is why redevelopment must include standards for food – and include low-sugar beverage choices, wholegrain options in snacks, clear calorie/nutrition labelling and of course, importantly, regular quality audits for food safety.

Date: 17-11-25

What Bihar’s Women Want….

…Isn’t handouts but to be not relegated to margins. That’s just what Nitish did for 20 years, from schools for girls to police jobs for women & many other initiatives

Manisha Priyam, [ The writer is Sir Louis Matheson Distinguished Visiting Professor, Monash University ]

What reasons do we discern for the scale of NDA’s victory – 202 of Bihar’s 243 assembly seats? The win is specially significant for the pan-Bihar spread and unidirectional mandate in disparate geographies of Magadh-Shahabad, Chapra-Siwan, Muzaffarpur-Darbhanga, and KosiSaharsa regions. These distinct geographies are divided by Bihar’s river systems, especially Ganga, and are characterised by distinct social caste coalitions, with each having their own lords and bosses.

Among key explanations to account for the scale and uniform spread of NDA’s win is the ‘mahila vote’ – 2.47cr women turned up, outnumbering men and breaking notions of the hold of caste or community. For social scientists, the conundrum of landlessness, upper caste prejudices, lack of facilities for education and sarkari employment has been a strong descriptor for the ‘stuckness’ of women. The migration of able-bodied men as ‘palaayan mazdoor’ to uphold India’s demands for labour, especially in building and construction work, has left behind poor women in rural areas in unpaid care jobs for children and the elderly.

The women work hard, dream for their children, but bear the brunt of being cash-strapped as they wait for remittances or occasional state support. The structural odds have clearly been against assertive women coming out in the public sphere to reshape the Bihari political arena as they deem fit.

Yet, the unanticipated is under discussion and women matter very much to these outcomes. The immediate catalyst is the cash transfer of ₹10,000 to women pre-poll, criticised by opposition for rewarding constituents on election eve in a sharply targeted way, and based neither in sound economic logic nor rooted in any long-term redistributive schema of welfare. What critics fail to see is that these offerings to women were a top-up on a long-term landscape of change and ongoing state efforts. These explicitly brought out women from the margins in visible arenas of state and society. Nitish Kumar has been at the centre of these efforts that now have a policy history of over two decades.

The starting point was bringing the girl child to school – in 2005-06 as Nitish took over reins of state power, the world’s largest number of out-of-school poor children were in Bihar. The alternative schooling system, including only for girls ‘ jagjagi centres’ run within their tolas of habitation, started under the Bihar Education Project had run its course. The answer lay in getting out-of-school children, especially girls, to formal primary schools, side-stepping conservative notions of keeping them within their private sphere of caste-based tola habitations and hiring didis from their own community as teachers.

Nitish’s education secretary, late Madan Mohan Jha, visited Andhra and the Residential Bridge Courses of the Foundation and Magsaysay award winner Shantha Sinha. An unsaid compact of social transformation was scripted as girls came to formal schools in large numbers. The Mukhyamantri Cycle Yojana was also a cash transfer, avoiding the pitfalls of purchasing goods through the treasury and the ill effects of public expenditure. Rural roads uplifted through large-scale public works offered the rare sight of the girlchild in uniform headed for school. Needless to add these girls were children of families in the poorest rural quintiles – from the margins of its caste hierarchy.

If this was a visual landscape of transformation, soon came the 50% reservation for women in three-tier panchayats, along with reservation of seats for Extremely Backward Classes (in 2006) – an intersectional idea of political redistribution mooted by Karpoori Thakur in 1978. The mahila sarpanch, mayors, ward members, and panchayat sachivs are a familiar sight in block-level politics and are present in village social gatherings.

In 2013 came Nitish Kumar’s announcement of reservation for women in bharti for Bihar police as constables up to deputy superintendents of police. Large-scale contractual appointment of women as rasoiya didis and as Anganwadi workers created a large workforce of para-statals on contractual employment at the ground level.

By 2025, over 2L women are engaged as rasoiya didis, cooking mid-day meals in Bihar’s schools, where once the state had refused to serve cooked meals to its own children. Many officers and city elites had claimed to me during my doctoral research in 2005 that Biharis only eat sattu for lunch, and that Supreme Court’s demand that cooked meals be served in schools was out of place.

No doubt there’s been criticism, especially as the lords and bosses disrupted meals for poor children like in the Gandaman tragedy in 2013. But Nitish was seen as quietly supportive of the endeavours of the poor and the weak. In his silence, and long-term efforts, is the building of an edifice of social capital on which NDA’s electoral victories of 2025 are premised. Women have voted on a real trajectory of change that has opened some sluice gates of participation at the bottom of the Bihari public sphere.

But labouring Bihari women are still stuck, and can only dream within their constraints as they desire to secure a future for their children. New modes of governance in Bihar need to be invested further in a promise for the future of its women and children.

Date: 17-11-25

Too little, much later

The Digital Personal Data Protection Rules undermine right to information

Editorial

Over eight years have passed since the Supreme Court of India held privacy to be a fundamental right. In the interceding years, three separate drafts for a data protection law have been floated, with little visibility into how the final contours of the Act took shape. The 2023 law achieved simplification of the 2018 draft, with some important protections for user data baked into law. But this was at the cost of giving a wide berth for government organisations to handle the data of Indians, putting in place an anaemic Data Protection Board of India (DPBI), and cruelly amending the Right to Information (RTI) Act, 2005, setting back major advances in transparency achieved over the last two decades. The Digital Personal Data Protection Rules, 2025, notified on November 14, 2025, do little to repair the glaring gaps and damage from the parent Act. In fact, they delay the implementation of practically all key protections to 2027, while implementing the dilution of the RTI Act immediately; public information officers are now authorised to decline any personal information except what is already required to be published by other laws — an all-too-thin slice of the pie for citizens seeking accountability. This is after the government dragged out a three-month consultation period for draft rules which were already delayed, and launched the final form in the heat of the day the Bihar Assembly election results were announced.

The delays to reach this point were unfortunate, in January, when the draft Rules were put out, and are inexcusable now. Little has been changed in the Rules’ final form, and the 12-18 months of a compliance timeline, even for giants of the technology industry that have known about this framework well in advance, does not stand the test of good faith. The lack of independence of the institutional framework underpinning these equivocations is particularly worrying: as an example of why, the DPBI will operate under the Ministry of Electronics and Information Technology. A result of this is that the same government organisation courting big-ticket investments into India from the world’s main data guzzlers, firms such as Google, Amazon and Meta, will supervise the body investigating their future mishandling of the data of Indians. Firms handling the data of Indians have few reasons to be upset with Friday’s Rules, as they will have over a year to fully implement the document’s limited aspirations. But for the citizen seeking the aim in the Act and Rules’ title — privacy and accountability from public and private actors with whom sharing data has become an implicit and unavoidable condition of modern digital existence — they will now find that their status quo largely continues: of being open books to the state and Big Tech, on the reflective side of a mirror that hides what is behind it.

Date: 17-11-25

आरक्षण में क्रीमी लेयर

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अनुसूचित जाति आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता को लेकर जो विचार व्यक्त किए, वे नए नहीं हैं। वे इसके पहले भी ऐसा कह चुके हैं। तथ्य यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को मान्यता प्रदान की थी।

सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में न्यायाधीश गवई भी थे। स्पष्ट है कि वे इसके प्रबल पक्षधर हैं कि क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षण में लागू है, वही अन्य आरक्षित वर्गों यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में भी लागू किया जाए। यह स्वाभाविक है कि उनके इस कथन पर अलग-अलग राय सामने आएगी और एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के उनके विचार की आलोचना भी होगी, लेकिन न्याय और नीति यही कहती है कि आरक्षण की व्यवस्था को इस तरह लागू किया जाए कि पात्र लोगों को ही उसका लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके।

ऐसा तब होगा, जब वंचित वर्गों के समर्थ यानी क्रीमी लेयर वाले लोगों को आरक्षण का लाभ रोने से रोका जाएगा। एसी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था बनाए जाने के पक्ष में न्यायाधीश गवई ने यह बिल्कुल सही कहा कि आइएएस और गरीब मजदूर के बेटों को एक जैसा नहीं माना जा सकता।

यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आरक्षण का उद्देश्य वंचित एवं पिछड़े तबकों के उन लोगों के उत्थान के विशेष प्रयत्न किए जाना है, जो वास्तव में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आम तौर पर सामाजिक रूप से ऐसे पिछड़े लोग आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने के विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति के उच्च पद पर पहुंच जाने के बाद भी कई बार उसे उपेक्षा या भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

इस तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे यही तो सिद्ध होता है कि आरक्षण सामाजिक विषमता और आर्थिक असमानता दूर करने का एकमात्र उपाय नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में कमजोर वर्गों के तमाम लोग बिना आरक्षण सामाजिक-आर्थिक रूप से सक्षम बने हैं। आरक्षण वास्तव में पात्र यानी कमजोर लोगों के ही उत्थान में सहायक बने, इसके लिए अन्य उपायों के साथ जैसे एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण को मान्य किया गया, वैसे ही क्रीमी लेयर के सिद्धांत को भी अपनाया जाना चाहिए।

इसी क्रम में यदि आरक्षित वर्गों के वे समर्थ लोग जो आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं, स्वेच्छा से उसका परित्याग करें तो सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा और मुख्य न्यायाधीश ने जो विचार व्यक्त किए, उन्हें और बल मिलेगा।

Date: 17-11-25

विकसित भारत को चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त मंत्र

प्रसेनजित दत्ता, ( लेखक प्रौजैकव्यू के संपादक तथा बिजनेस टुडे और बिजनेसवर्ल्ड के पूर्व संपादक हैं )

भारत के लगभग हर कोने से भ्रष्टाचार की कहानियां मुख्यधारा की मीडिया और सोशल मीडिया दोनों में नियमित रूप से सामने आती हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरणों पर गौर करें:

1. सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी के एक सेवानिवृत्त मुख्य वित्तीय अधिकारी की 34 वर्षीय बेटी का ब्रेन हैमरेज हुआ जिसके बाद उसका निधन हो गया और इस घटना के बाद, एंबुलेंस के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए, श्मशान घाट पर और यहां तक कि मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए हर चरण पर रिश्वत देनी पड़ी। कर्नाटक के शहर बेंगलूरु में, पुलिस अधिकारी से लेकर नगर पालिका कार्यालय के क्लर्क तक, हर कोई अपने बुनियादी कर्तव्य निभाने के लिए उनसे पैसे की मांग कर रहा था।

2.लखनऊ में, एक सब-इंस्पेक्टर को सामूहिक बलात्कार की एफआईआर से एक आरोपी का नाम हटाने के लिए 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। कथित तौर पर उसने इस काम के लिए 50 लाख रुपये की मांग की थी और यह रकम उसी का एक हिस्सा थी।

3.एक उद्यमी ने बताया कि उसने आखिरकार भारत में अपना कारोबार इसलिए बंद कर दिया क्योंकि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर उसके हर शिपमेंट के आने पर सीमा शुल्क अधिकारियों को उसे रिश्वत देनी पड़ती थी, भले ही उसके कागजात पूरे हों। जब उसने यह बात ‘एक्स’ (ट्विटर) पर पोस्ट की, तब सोशल मीडिया पर व्यापारियों और आम लोगों ने देश भर के सीमा शुल्क अधिकारियों और जीएसटी से जुड़े अधिकारियों द्वारा मांगी गई रिश्वत के अपने अनुभवों को साझा करना शुरू कर दिया।

भारत में भ्रष्टाचार कोई नई घटना नहीं है और न ही यह केवल भारत तक सीमित है बल्कि वास्तव में, भ्रष्टाचार दुनिया भर में पाया जाता है। हालांकि, जैसे-जैसे देश विकास की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, भ्रष्टाचार आमतौर पर कम होता जाता है। भारत आजादी की अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने के वक्त तक एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा भी रखता है इसलिए उसे इस स्थानिक समस्या से निपटना ही होगा। यह देश की विकास की आकांक्षाओं को जो नुकसान पहुंचा रहा है, उसे अनदेखा करना बहुत बड़ी भूल होगी।

1990 के दशक से, कई शोधकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के देश की आर्थिक वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है। अध्ययनों से यह बात साबित हुई है कि भ्रष्टाचार वास्तव में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने, निजी निवेश, रोजगार सृजन और आय समानता के लिए कितना हानिकारक है। कुछ शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि कैसे भ्रष्टाचार खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं, नागरिकों के लिए जीवन की निम्न गुणवत्ता और कुछ कंपनियों के ताकतवर समूह के दबदबे को बढ़ावा देता है।

कुछ दूसरे शोधकर्ताओं ने इस बात की ओर इशारा किया कि भ्रष्टाचार के कारण सब्सिडी उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती है जिन्हें देने का मकसद होता है। इसके कारण सामाजिक सुरक्षा जाल निष्प्रभावी हो जाते हैं और बेहद गरीब व सबसे कमजोर लोगों की चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। वर्ष 2022 में, ई. स्पाइरोमित्रोस और एम पैनागियोटिडिस के एक शोध पत्र में अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चला है कि भ्रष्टाचार सूचकांक में महज एक फीसदी की वृद्धि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को 0.15 से 1.5 फीसदी तक कम कर सकती है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल के व्यापक रूप से माने जाने वाले भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार, भारत ने वर्ष 2024 में 100 में से 38 अंक हासिल किए, जिससे भ्रष्टाचार के मामले में यह 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा। 38 का यह स्कोर वर्ष 2012 और 2013 में संगठन द्वारा भारत को दिए गए स्कोर से मामूली बेहतर था लेकिन 2014 के स्कोर के समान था। वर्ष 2014 और 2023 के बीच कुछ सुधार हुआ था लेकिन उनके सर्वेक्षण से पता चला कि भारत फिर से पिछड़ने लगा है।

इस बीच, विश्व बैंक के भ्रष्टाचार नियंत्रण सूचकांक ने 2023 में भारत को उतना ही निराशाजनक स्थान दिया (वर्ष 2024 के डेटा का अभी संकलन नहीं हुआ है)। भारत ने 0 से 100 के पैमाने पर 42 अंक हासिल किए जहां 0 सबसे भ्रष्ट और 100 सबसे कम भ्रष्ट है। विश्व बैंक की सूची में यह 193 देशों में 108वें स्थान पर रहा। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश था।

भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों को शोध के माध्यम से काफी अच्छी तरह से स्थापित किया गया है, लेकिन इसे कैसे कम किया जाए, इस पर कम सहमति है। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे संगठित रूप देने की परिकल्पना भी सामने रखी है कि कुछ भ्रष्टाचार कुछ खास मामलों में मदद कर सकता है, लेकिन अधिकांश शोधकर्ता इसके विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यह सर्वविदित है कि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत कम भ्रष्टाचार है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विकास स्वचालित रूप से कम भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा करता है या कम भ्रष्टाचार किसी देश को विकास की सीढि़यों की ओर ले जाता है। सहज ज्ञान कहता है कि बाद वाला अधिक संभावित है।

भारत में भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए? कुछ विद्वान और प्रभावशाली व्यक्ति कहते हैं कि शिक्षा में, खासकर प्राथमिक स्तर से ही नैतिकता और सदाचार की एक मजबूत नींव, इस दिशा में मददगार साबित हो सकती है। हालांकि यह भी एक परिकल्पना ही है।

आपके इस स्तंभकार का मानना है कि तीन चीजें भ्रष्टाचार को कम करने में मदद कर सकती हैं। पहला, नियामकीय जटिलता को हर क्षेत्र में सरल बनाना, चाहे वह भूमि अधिग्रहण हो या सीमा शुल्क से जुड़ा वर्गीकरण हो। इससे अफसरशाही की मदद लेने के अवसर कम होंगे।

दूसरा, मजबूत सुरक्षा कवच कम करना होगा जिसका लाभ अफसरशाह, खासकर वरिष्ठ अधिकारी, जांच और मुकदमे के खिलाफ उठाते हैं। आज, जब तक सरकार मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देती है तब तक कोई भ्रष्ट अधिकारी भी काफी हद तक सुरक्षित रहता है और सतर्कता विभागों को अक्सर ऐसी मंजूरी हासिल करना बहुत कठिन लगता है।

हालांकि ये सुरक्षा अच्छे इरादों से तय की गई थी ताकि अफसरशाहों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के दौरान लिए गए निर्णयों के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने से बचाया जा सके। लेकिन समय के साथ इनका विपरीत प्रभाव पड़ा है। शायद अब एक आय और संपत्ति ऑडिट की आवश्यकता है जो हर 10 साल में किया जाना चाहिए और यह उन अधिकारियों के खिलाफ स्वचालित जांच और मुकदमे को मंजूरी दे जिनकी संपत्ति का स्रोत आय, निवेश रिटर्न या विरासत के आधार पर साबित न किया जा सके।

अंत में, कानूनी प्रणाली में बड़े बदलाव की आवश्यकता है ताकि भ्रष्टाचार के मामले तीन दशक या उससे अधिक समय तक न खिंचें। भारत यदि एक विकसित देश बनना चाहता है तो इसे भ्रष्टाचार से निपटना होगा, लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों को कठिन फैसले लेने होंगे भले ही वे राजनीतिक रूप से जोखिम भरे हों।

Date: 17-11-25

अपराध के पांव

संपादकीय

पिछले कुछ वर्षों के दौरान जघन्य अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता बढ़ी है। दिल्ली के विजय विहार इलाके में लूटपाट का विरोध करने पर एक आटो चालक की हत्या के आरोप में पांच नाबालिगों की गिरफ्तारी से देश में पलती- बढ़ती एक चिंताजनक प्रवृत्ति और उसकी दिशा को समझा जा सकता है। अभी किसी भी स्तर पर इस बात की चिंता नहीं दिखती है कि बेरोजगार युवाओं या विद्यालय न जाने वाले किशोरों के भविष्य को संवारने लिए क्या किया जाए। उनके बीच से जो किशोर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर कदम बढ़ा दे रहे हैं, उन्हें लेकर हमारी नीति क्या हो। यहां तक कि हम बच्चों को नैतिक और सामाजिक मूल्यों से लैस नहीं कर रहे। दूसरी ओर, समाज में अनेक तरह की बनती विपरीत स्थितियां किशोरों को अपराध के गर्त में धकेल रही हैं। राजधानी में वह आटो चालक महज अपनी रोजी-रोटी कमाने निकला था । मगर कुछ शातिर लड़के योजनाबद्ध तरीके से उसे सुनसान जगह ले गए और उससे लूटपाट की कोशिश करने लगे । जब आटो चालक ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पकड़े जाने पर इन आरोपियों ने यह बात कबूली है कि वे नशे के आदी हैं और इसके लिए पैसे जुटाने के इरादे से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया।

समझा जा सकता है कि अपराध के दलदल में धंसते कुछ किशोर किस तरह खतरनाक हो रहे हैं। दिल्ली में हुई यह ताजा घटना एक उदाहरण भर है। यह दुखद ही है कि पढ़ने-लिखने की उम्र में कई किशोर हथियार लेकर सड़कों पर चल रहे हैं और आए दिन लूटपाट से लेकर हत्या तक के जघन्य अपराध में लिप्त पाए जा रहे हैं। गंभीर अपराधों में संलिप्त नाबालिगों को लेकर कानून अस्पष्ट और लचर होने का ही परिणाम है कि उनका दुस्साहस लगातार बढ़ता चला गया है। यह देखा गया है कि जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले कई नाबालिगों पर बाल सुधार गृह में भेजने का भी कोई असर नहीं होता। खासतौर पर सुनियोजित तरीके से हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों के नाबालिग आरोपियों के प्रति क्या नीति अपनाई जानी चाहिए, अब इस मसले पर सरकार और समाज को एक बार विचार करना होगा ।

Date: 17-11-25

ई कचरे से उपजे संकट का बढ़ावा दायरा

प्रमोद भार्गव

पर्यावरण पर वैश्विक निगरानी रखने वाली संस्था ‘बासेल एक्शन नेटवर्क’ (बीएएन) की ताजा रपट में जानकारी दी गई है कि अमेरिका से लाखों टन खराब इलेक्ट्रानिक सामग्री कई देशों में ठिकाने लगाने के लिए भेजी जा रही है। इनमें से अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया के विकासशील देश हैं। इन देशों में इस खतरनाक कचरे को सुरक्षित रूप से नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए वे इसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। बावजूद इसके अमेरिका की दस बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो चुके इलेक्ट्रानिक्स सामानों को एशिया और पश्चिमी एशिया के गरीब देशों में ठिकाने लगा रही हैं। इस ई-कचरे से कई चुनौतियां पैदा होने वाली हैं।

बीएएन की रपट के अनुसार यह ई-कचरे की अदृश्य सुनामी है, क्योंकि विकासशील और गरीब देश इस कचरे का पुनर्चक्रण करने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी कुछ ताकतवर देश इन देशों को अपने कचरे का ठिकाना बनाने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली संस्थाओं को यह आकलन करना कठिन हो रहा है कि घातक कचरा जिन देशों में फेंका जा रहा है, वहां का वायुमंडल किस हद तक प्रभावित और प्रदूषित होगा।

इसका वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा, यह अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा है। इस कचरे में कंप्यूटर, लैपटाप, टैबलेट, मोबाइल और दूसरे उपकरण शामिल हैं। इनमें सीसा, कैडमियम और पारा जैसी सामग्रियां हैं, जो मूल्यवान होने के साथ विषाक्त हैं। जैसे-जैसे तकनीकी उपकरण नई विशेषताओं के साथ तेजी से बदले जा रहे हैं, वैसे-वैसे पुनर्चक्रित नहीं किए जाने वाला कचरा पांच गुना बढ़ता जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ और अनुसंधान शाखा (यूएनआइटीएआर) के अनुसार एकत्रित आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में 6.2 करोड़ मीट्रिक टन ई-कबाड़ पैदा किया गया। वर्ष 2030 तक इसकी मात्रा 8.2 करोड़ मीट्रिक टन हो जाने का अनुमान है। रपट के अनुसार हर महीने लगभग दो हजार कंटेनरों में अमेरिका में इस्तेमाल किया गया लगभग 33 हजार मीट्रिक टन ई-कचरा वहां के बंदरगाहों से बाहर भेजा जाता है। इन कंटेनरों की आपूर्ति कई कंपनियां करती हैं।

संबंधित देशों के साथ इनका लेन-देन चलता है। ये आमतौर पर कचरे का स्वयं पुनर्चक्रण करने के बजाय इसे लाचार गरीब देशों के बंदरगाहों पर उतार देती हैं। यह कचरा एशियाई देशों में लगातार कचरे के बोझ को बढ़ा कर कई तरह के पर्यावरणीय संकट पैदा कर जलवायु और पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है। इस कचरे से घातक गैसों का उत्सर्जन कुछ वर्षों बाद होने लगता है। गौरतलब है कि इनसे पैदा होने वाला जहरीला रसायन जल और मिट्टी को दूषित करता है।

इस कचरे का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कबाड़खानों में पहुंचा देते हैं। यहां काम करने वाले मजदूर प्राय: बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के उन्हें हाथों से जला कर या पिघला कर या फिर अलग कर खोलते हैं। इस प्रक्रिया में विषाक्त धुआं निकलता है, जो अत्यंत हानिकारक होता है। ‘बासेल एक्शन नेटवर्क’ की संधि के मुताबिक इस्तेमाल किए गए ई-कचरे को एक देश से दूसरे देश भेजने की अनुमति केवल ऐसे कचरे के लिए है, जिसे पुनर्चक्रित कर फिर से इस्तेमाल किया जा सके और जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता हो। मगर ये कंपनियां ऐसी किसी नियम या शर्त का पालन नहीं कर रही हैं। यही कारण है कि दुनिया में पुनर्चक्रण की तुलना में ई-कबाड़ में पांच गुना वृद्धि हो रही है।

आज ई-कचरा, जिसमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के उपकरण भी शामिल हैं, इन्हें नष्ट करना भारत सहित दुनिया के कई देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसे नष्ट करने के जैविक उपाय तलाशे जा रहे हैं। जापान के क्योटो विश्वविद्यालय ने एक ऐसे जीवाणु के अनुसंधान का दावा किया है, जो जैविक रूप से प्लास्टिक को नष्ट कर सकता है। हालांकि भारत में यही काम औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी कचरे को नष्ट करने के लिए केंचुओं से कराया जा रहा है। औसतन एक टन ई-कचरे के टुकड़े कर उसे यांत्रिक तरीके से पुनर्चक्रित किया जाए, तो लगभग 40 किलो धूल या राख जैसा पदार्थ तैयार होता है। इसमें अनेक कीमती धातुएं समाहित रहती हैं। इन धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया में हाथों से छंटाई, चुंबक शक्ति से विलगीकरण, विद्युत-विच्छेदन, सेंट्रीफ्यूजन और आस्मोसिस जैसी तकनीक शामिल हैं, लेकिन ये तरीके मानव शरीर और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले हैं। इसलिए ‘बायो-हाइड्रो मेटलर्जिकल तकनीक’ कहीं ज्यादा बेहतर मानी जा रही है।

इस तकनीक को अमल लाते वक्त सबसे पहले ‘बैक्टीरियल लीचिंग प्रोसेस’ का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ई-कचरे को बारीक पीस कर उसे जीवाणुओं के साथ रखा जाता है। बैक्टीरिया में मौजूद एंजाइम कचरे में उपस्थित धातुओं को ऐसे यौगिकों में बदल देते हैं कि उनमें गतिशीलता पैदा हो जाती है। ‘बायो-लीचिंग’ की विधि में जीवाणु कुछ विशेष धातुओं को अलग करने में मदद करते हैं। हालांकि कई प्रकार के जीवाणुओं और फफूंद का उपयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से सीसा, तांबा और टिन को अलग करने के लिए किया जाता रहा है। इसके लिए जीवाणुओं की बेसिलस प्रजातियां मसलन ‘सेक्रोमाइसिस सिरेविसी’ या ‘यारोविया लाइपोलिटिका’ प्रयोग में लाई जाती हैं।

यदि ई-कचरे को पेड़ की छाल की तरह छीलन में बदल कर पांच से दस ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता में घोल कर ‘बैक्टीरिया थोयोबेसिलस’ , ‘थायोआक्सीडेंस’ और ‘थायोबेसिलस फेरोआक्सीडेंस’ के साथ रखा जाए, तो कुछ तांबा, जस्ता और एल्युमीनियम 90 फीसद से अधिक निकाले जा सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ फफूंदों की मदद से 65 फीसद तक तांबा और टिन अलग किए जा सकते हैं। इसके अलावा कचरे की छीलन की सांद्रता 100 ग्राम प्रति लीटर रखी जाए, तो यही फफूंदें एल्युमीनियम, निकल, सीसा और जस्ते में से भी 95 फीसद धातु को अलग करने में सक्षम होती हैं। ये सभी धातुएं ऐसी हैं, जिन्हें कायांतरण कर वस्तुओं के नए रूपों में बदला जा सकता है।

इलेक्ट्रानिक उपकरणों के विशेषज्ञों का मानना है कि औसतन एक स्मार्टफोन में 30 मिलीग्राम सोना होता है। यह फोन के सर्किट बोर्ड और आंतरिक घटकों में होता है। ऐसे लाखों मोबाइल और कंप्यूटर का पुनर्चक्रण किया जाता है, जिनमें सोना होता है। साफ है, समस्या बने ई-कचरे को यदि पुनर्चक्रित करने के संयंत्र बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, वहीं विकासशील और गरीब देश इस कचरे को नष्ट करने के झंझट से भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इस कचरे को जो कंपनियां जिन देशों में ठिकाने लगा रही हैं, वहां इस कचरे के निस्तारण संबंधी जैविक उपाय उद्यम के रूप में बेरोजगारों को उपलब्ध करा दें, तो गरीब देशों के युवाओं को रोजगार तो उपलब्ध होगा ही, दुनिया भी प्रदूषण मुक्त बनी रहेगी।

Date: 17-11-25

परिवारवाद की नियति

संपादकीय

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो बड़ा झटका है ही, इस पराजयने राजनीतिक परिवारों के भीतर बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के टकराव को एक बार फिर सार्वजनिक किया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस तरह अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और उनके दो करीबी नेताओं पर मुखर निशाना साधा है, वह लालू परिवार के अलावा राजद कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बेहद कटु अनुभव है। रोहिणी नेन सिर्फ नाम लेकर कुछ लोगों की भूमिका पर सवाल खड़े किए, बल्कि राजनीति व परिवार से अलग होने का भी एलान कर दिया। गौरतलब है, रोहिणी पिछले लोकसभा चुनाव में सारण संसदीय क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार थीं और करीब 13,600 मतों से चुनाव हार गई थीं। विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पार्टी व परिवार से निकाल दिया गया था। इन सबसे यही संदेश गया है कि यह परिवार के भीतर एकाधिकार हासिल करने और उसे दूसरे सदस्यों द्वारा चुनौती देने का नतीजा है। जाहिर है, पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जबकि उन्हें इस वक्त एकजुटता की कहीं अधिक दरकार है।

यह सिर्फ एक राजनीतिक परिवार का मसला नहीं है, तमाम वंशवादी व्यक्तिवादी दलों की यही विडंबना है। खासकर क्षेत्रीय दलों में यह विद्रूप कहीं अधिक दिखता है। तमिलनाडु, तेलंगाना से लेकर आंध्र, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां कहीं भी एक से अधिक सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं, वहां महत्वाकांक्षाओं के टकराव शर्मनाक रूप से सामने आते हैं। उनमें से सबसे सशक्त सदस्य के साथ कार्यकर्ता लामबंद होते हैं, मगर आम अवाम के बीच उसकी नैतिक आभा जरूर मलिन पड़ जाती है । व्यक्तिवादी पार्टियों का भविष्य भी एकव्यक्ति के आस-पास घूमता है। ऐसे दलों के प्रमुख कभी अपना उत्तराधिकारी तैयार नहीं करते औरन ही किसी को इतना मजबूत होने देते हैं कि वह उन्हें चुनौती दे सके। ऐसे में, उनके पतन के साथ दल के भविष्य पर प्रश्नचिह्नलग जाता है। ओडिशा का बीजू जनता दल इसका ताजा उदाहरण है। करीब 24 साल तक एकछत्र राज करने वाले बीजू जनता दल में नवीन पटनायक के अस्वस्थ होने के बाद एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ है। इसकी तस्दीक नुआपाड़ा उप- चुनाव कर रहा है, जहां पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी यही है कि राष्ट्रीयदल हों या क्षेत्रीय, उनमें आंतरिक लोकतंत्रकी भारी कमी है। वे एक व्यक्ति या परिवार से अपनी समूची ऊर्जा बटोरते हैं। नतीजतन, उनके लिए पार्टी कार्यक्रम से अधिक अहम सत्ता में आना बन गया है और वे नैतिक- अनैतिक किसी भी रास्ते सेबस शासन में पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में, डेढ़ अरब लोगों का यह लोकतंत्र चंद राजनीतिक परिवारों और कुछ धनाढ्य लोगों के शिकंजे में फंसता जा रहा है। सत्ता-सदनों में करोड़पति-अरबपति प्रतिनिधियों की तादाद जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह कहने में संकोच नहीं कि जल्द ही आम भारतीय सिर्फ मतदाता बनकर रह जाएंगे। मगर लोकतंत्र की सफलता सिर्फ चुनाव कराने और सरकार बनाने में निहित नहीं है, उसकी कामयाबी इस बात में है कि वह हाशिये केलोगों को भी जन प्रतिनिधि बनने के लिए कितना प्रेरित करता है और उन्हें कितना समान अवसर मुहैया कराता है। हमारे लोकतंत्र को इस मामले में अभी लंबी दूरी तय करनी है।

Date: 17-11-25

अखबारी कागज पर खाना खाकर बीमारी बुलाते लोग

पंकज चतुर्वेदी

हाल ही में मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड-डे मील कागज पर परोसने को लेकर काफी विवाद हुआ। भारत में ‘स्ट्रीट फूड’ संस्कृति हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। गरमागरम समोसे, कुरकुरे पकौड़े, चटपटी चाट हो या नमकीन इन व्यंजनों का आकर्षण किसी से छिपा नहीं है। लेकिन एक आदत है, जो इस आकर्षण पर एक गहरे काले धब्बे के समान है: अखबार या मुद्रित कागज में पकवानों को लपेटना या परोसना। यह पुराना, सहज व सस्ता चलन, जिसे हम सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर और अनसुना संकट है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, यानी एफएसएसएआई ने बार-बार इस चलन के खिलाफ कठोर चेतावनी जारी की है। यहां तक कि खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम – 2018 के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन आज भी एक बड़ी चुनौती है। आजकल के अखबार केवल काली स्याही से नहीं छपते, इसे रंगीन बनाते हैं बहुत से जहरीले रसायन | हालांकि, ये रसायन शब्दों और छवियों को कागज पर चिपकाने में मदद करते हैं। खनिज तेल लगभग सभी मुद्रण स्थाही में पाए जाते हैं, विशेष रूप से इनमें मिनरल ऑयल हाइड्रोकार्बन का उपयोग होता है। एफएसएसएआई के अनुसार, इन मिनरल ऑयल में से कुछ कार्सिनोजेनिक, यानी कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। इनमें पॉली साइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जो त्वचा, फेफड़े औरमूत्राशयके कैंसर का बड़ा कारक है। यदि बच्चे नियमित रूप से इस तरह की स्याही वाले कागज पर खाते हैं, तो उनका विकासदेरसे होता है और वे एकाग्रता संबंधी समस्याओं या सीखने की कठिनाइयों के शिकार हो सकते हैं। गौर कीजिए, कागज पर खाने की चीजें परोस देने का संकट दूरस्थ अंचलों में अधिक है और वहीं पर बच्चों में स्कूल छोड़ने की संख्या अधिक है।

इस तरह के छपे हुए कागज में एक और खतरनाक रसायन होता है- बीपीए (बिस्फेनॉल ए), जो हमारे हार्मोन पर हमला करता है। इसे लड़कियों में समय से पहले पीरियड आने और पुरुषों में बांझपन से जोड़ा गया है। स्थाही का एक और घटक, थैलियम भी हार्मोन के साथ छेड़छाड़ करने वाला तत्व माना जाता है। सन् 2023 में शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक अध्ययन में पाया गया कि युवाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ रहा है, जिसका बड़ा कारण जहरीली स्याही का गरम खाद्य पदार्थों से मिल जाना है।

अधिकांश अखबार री-साइकिल किए गए कागज पर छापे जाते हैं, जिसे बनाने की प्रक्रिया पहले ही अस्वच्छ होती है। फिर प्रिंटिंग प्रेस से होते हुए विक्रेता तक पहुंचने में अखबार कई सतहों, हाथों और धूल- मिट्टी के संपर्क में आते हैं। ऐसे में, जब इनमें भोजन परोसा जाता है, तो बैक्टीरिया खाने में चले जाते हैं, जिससे खाद्य विषाक्तता, गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण और डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। सबसे बड़ी बात यह कि स्याही से उपजे जहरीले तत्व आपको न स्वाद में, न गंध में महसूस होते हैं, और न ही इस बारे में व्यापक जागरूकता है। इसका बुरा असर धीरे-धीरे सामने आता है। इसकी शुरुआत पेट की समस्याओं से होती है, जैसे एसिडिटी या मरोड़ उठने के रूप में। फिर चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होने के अलावा हार्मोन के असंतुलन से जुड़े कई रोग भी शरीर में घर कर जाते हैं। समय के साथ-साथ ऐसे रोग बढ़ते जाते हैं।

जाहिर है, छपे हुए कागज परखानेका सामान बेचना एक आदत बन चुका है, जिसका अभी तक किसी ने विरोध किया नहीं, वरना इस पर पाबंदी के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। अखबार कहानियां सुनाते हैं। मगर जब उसे हमारे खाने में लिपटा जाता है, तो वह उस कहानी का हिस्सा बन जाता है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। स्वस्थ भारत की दिशा में यह एक छोटा, पर महत्वपूर्ण कदम है कि हम जहर लपेटने की इस आदत को तुरंत त्याग दें। ग्राहकों और विक्रेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी ही हमें इस ‘साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी’ से बाहर निकाल सकती है।