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Date:30-11-18

Damaging Credibility

GDP data back series remains incomplete, uncertainty hinders policy formulation

TOI Editorials

A little over seven years ago, RBI governor D Subbarao said that the central bank’s work was handicapped by unreliability of basic data and frequent revisions. Now, anyone with an interest in India’s economic performance is likely to be as puzzled as RBI staffers following Wednesday’s release of back series of GDP data (2004-05 to 2011-12). This data relates to the series with 2011-12 as base year, first unveiled in January 2015. The belated release of the back series has not only upended understanding of the economy, but also led to politicisation of data.

The back series involves significant changes to methodology and data sets. A highlight is that services sector may not be as important as we thought. Agriculture, mining, manufacturing and construction now account for around 45% of GDP. Yet, the overarching trend in growth since 2005 remains unchanged. Another notable feature is a downward revision of growth rates during UPA era. This has two implications. One, the policy maker’s dilemma: How effective can fiscal and monetary policies be in the backdrop of extreme data unreliability? Two, politicisation of data.

Niti Aayog involved itself in the vetting and release of the back series, an area within the professional domain of the statistics ministry. Also, the back series is incomplete. It goes back to the beginning of UPA governments but no further. It raises the question why belatedly release incomplete back series? India’s statistical divisions are a part of the permanent executive and shouldn’t be caught in a political crossfire. It hurts morale and damages institutional credibility. The challenge in India is data unreliability which is a technical issue and not a political one. The issue must be seriously addressed as decision making in a modern economy is increasingly data dependent.

Date:30-11-18

South Asia Should Move On, Minus Pakistan

ET Editorials

The government is right in its decision to turn down Pakistan’s invite for the South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) meet in Islamabad. Jaw-jaw face-to-face sits ill with bang-bang behind one’s back. But New Delhi must not let Pakistan’s continued intransigence come in the way of closer regional cooperation with the other South Asian countries. India must build a new forum for cooperation with Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal and Sri Lanka.

For all practical purposes, the Saarc has become defunct. Regional cooperation is tough when one member undermines peace and stability in the region through its continued support for terror. The logical thing to do is not sulk, but move on to create a functional regional association, one that delivers on common interests. Pakistan’s obduracy has worked to the benefit of its close ally and benefactor China. While Saarc has failed to deliver on its promise of regional cooperation and advancement, Beijing has stepped in —setting up the China-South Asia Cooperation Forum (CSACF), which includes all the Saarc countries.

This move does not augur well for South Asia — Sri Lanka can attest to this given its experience with Chinese investment in infrastructure projects. The South Asian region faces many challenges that range from terrorism to climate change; working together will help these countries leverage their collective strengths to improve the lives of their people. A new regional cooperation will be able to focus on the areas of mutual interest.

India must step up and act as the global leader it aspires to be. It must take the lead in the region, to create a mutually beneficial partnership. It cannot let Pakistan hold the region’s growth and prosperity to ransom.

Date:30-11-18

Focus on Present Growth, Not Past

ET Editorials

The government’s re-estimation of the GDP using 2011-12 as the base year lowers India’s growth during the UPA regime. That growth under the present government has been higher by a whisker and a half than growth under the UPA would be of immense gloating potential for BJP talking heads on TV and a source of outrage for their Congress counterparts.

Economic growth figures matter because they sum up rise in well-being, which different sections of the populace measure and experience differently. Companies seek higher profit growth, investors, higher stock prices. The employed seek faster rise in wages and salaries, and job seekers, expansion of employment opportunities. People are likely to go by what they experienced on these counts under the different regimes, rather than by official statistics. Especially when official statistics suffer erosion of credibility.

The latest set of numbers debunk the back-series released in August by the Sudipto Mundle panel set up by the National Statistical Commission. The expert panel showed two years of double-digit growth (2007-08 and 2014-15), but it has been scaled down to single digits (8.5% in 2010-11 against the previous estimate of 10.3%). What the revised series shows is that GDP grew at an average of 6.7% in nine years of UPA regime (since the figure for 2003-04 has not been released, we do not know the growth rate in the first UPA year, 2004-05), against 7.3% in the four years of NDA regime (2014-15 to 2017-18).

There are no grounds to hold that data have been deliberately falsified. Two sets of experts have come up with different sets of numbers. But India must not join the ranks of Venezuela and Argentina, which manufactured GDP and inflation numbers to suit political expedience, and analysts and investors must not start reaching for the salt when they confront Indian data. What is beyond dispute is that gross fixed capital formation as a proportion of GDP rose to 34.7% in 2008-09 from 30.71% in 2004-05 (UPA-1), and declined to 31.3 % in 2013-14, before dropping to 28.5% in 2015-16, from where it has not budged. This has to go up, for growth to sustain.

Date:30-11-18

अधिक प्रभावी हो जी 20 समूह

सुमन बेरी

इस सप्ताह जब जी 20 देशों के नेता ब्यूनस आयरस में मिलेंगे, तो वॉशिंगटन में उनकी पहली मुलाकात के बाद एक दशक का सफर पूरा हो जाएगा। ब्यूनस आयरस में समूह की अध्यक्षता अर्जेंटीना से जापान के हवाले हो जाएगी। जापान के बाद सऊदी अरब की बारी है। ऐसे में यह सवाल पूछना उचित है कि इस अवधि में जी 20 ने किस प्रकार अपना अस्तित्व सफलतापूर्वक बचाए रखा। साथ ही यह भी कि नाटकीय रूप से बदलती दुनिया में यह प्रासंगिक कैसे बना रहा। मैंने हाल ही में ब्रसेल्स के एक थिंकटैंक के लिए इसकी समीक्षा की है। मैंने दलील दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते कद और अपने आर्थिक हितों की बेहतर पूर्ति के लिए जी 20 के उभरते बाजार वाले सदस्यों को समूह के एजेंडे में और सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

जी 20 समूह में जी 7 देशों की तुलना में कहीं अधिक आर्थिक विविधता है। जी 20 के लक्ष्यों में भी काफी व्यापकता है लेकिन अपने मूल में जी 20 वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। इस व्यापक विविधता के चलते वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में भी काफी सुधार हुआ है। जी 20 के सदस्य देशों ने 2008 के संकट के समय जो सामूहिक प्रतिक्रिया दी थी वह काफी प्रभावशाली तालमेल दर्शा रही थी। उसने दुनिया को दूसरी महामंदी से बचाया। चीन का भारी-भरकम प्रोत्साहन पैकेज दुनिया के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण साबित हुआ। यह एक दशक पहले की उसकी आर्थिक शक्ति का उदाहरण है। संकट के कम होने की शुरुआत के बाद जी 20 की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच विभाजन नजर आने लगा। खासतौर पर राजस्व नीति को लेकर जो सुधार को लेकर अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गई थी।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश वैश्विक वृद्घि के वाहक होने के बावजूद इनमें कम मुखरता से हिस्सेदारी कर रहे थे। आज पहली शिखर बैठक के एक दशक बाद चीन और भारत दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जी 20 के उभरते देश भी वैश्विक उत्पादन में उतना ही योगदान कर रहे हैं जितना कि विकसित देश। अतीत में इसमें अंतर क्यों रहा इसके बारे में भी मैंने कई बातें सुझाई। उदाहरण के लिए अगर जी 7 से तुलना की जाए तो भारत और चीन अभी भी बहुत गरीब मुल्क हैं। यही वजह है कि अपनी आबादी को ध्यान में रखते हुए वे व्यवस्थागत रूप से अहम दायित्वों से बचते रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उभरते देशों के बीच सहयोग की भावना अभी उतनी प्रबल और घनी नहीं है जितनी कि जी 7 देशों के बीच है। कहा जा सकता है कि यह काफी हद तक अनुभवहीनता का मामला भी है जो समय के साथ दूर हो जाएगा। वैश्वीकरण के कारण जी 20 के देशों में आई गहरी आंतरिक अंतनिर्भरता ने सतत, स्थायी और संतुलित वैश्विक वृद्धि में साझा रुचि पैदा की है। वर्ष 2005 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के तत्कालीन प्रमुख बेन बर्नांके ने कहा था कि अमेरिका में चालू खाते के बढ़ते घाटे के लिए एशिया में बचत की प्रवृत्ति काफी हद तक उत्तरदायी है।

हालांकि व्यवहार में देखा जाए तो संकट के अतिरिक्त तमाम संप्रभु सरकारों के बीच समन्वित आर्थिक नीति कायम कर पाना हमेशा मुश्किल होता है। अतीत की तमाम निराशाओं के बावजूद जी 20 देशों के नेताओं ने बार-बार अपने अधिकारियों को इस दिशा में आगे बढऩे को कहा है। जी 20 देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की सहायता से की गई प्रतिबद्घताओं की समीक्षा के लिए एक प्रभावशाली विश्लेषण तंत्र विकसित किया गया। परंतु देश के नीतिगत चयन पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाना अभी बाकी है। वित्तीय संकट के बाद उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के मध्यम अवधि के विकास संबंधी अनुमानों पर बहुत नकारात्मक असर हुआ है। यह विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए उत्पादकता में वृद्घि सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। विकसित देशों में वैश्वीकरण को लेकर समर्थन में ढांचागत कमी के बीच यह और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है।

विकसित बाजारों और उभरते बाजारों के बीच वित्तीय खुलेपन का अंतर आने वाले वर्षों में वित्तीय सुधार के एजेंडे को तय करेगा। उदाहरण के रूप में लें तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सुधार की बात करें तो विकसित देशों की तुलना में उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। व्यापार संचालन एक और ऐसा क्षेत्र है जहां उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के हित विकसित देशों के हितों से अलग रह सकते हैं। जी 7 के भीतर का बंटवारा और ब्रिक्स देशों के आर्थिक प्रदर्शन में अंतर, जी 20 के लिए आने वाले वर्षों में और अधिक कठिनाइयां उत्पन्न करेगा। उनके लिए प्राथमिकता चयन मुश्किल होता जाएगा। इस बीच जी 20 देशों के संगठनात्मक और नौकरशाही संसाधन तथा उससे जुड़ी गतिविधियों में इजाफा होता रहेगा। इसके बावजूद ऐसे समय में जबकि बहुपक्षीय संस्थान दबाव में हैं, अधिक केंद्रित और किफायती जी 20 समूह की भूमिका भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होगी।

उपरोक्त तमाम बातों के बाद मैं दो नतीजों पर पहुंचा। पहला, अब उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के पास एक अवसर हो सकता है कि वे अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें लेकर अधिक आक्रामक अंदाज में काम करें। इस दौरान जी 20 की परंपरा के साथ-साथ उनको संतुलित वैश्विक वृद्घि के लक्ष्य को भी ध्यान में रखकर काम करना होगा। इसके लिए तमाम अन्य चीजों के साथ चीन और भारत के बीच बढ़े हुए सहयोग और संवाद की आवश्यकता होगी ताकि वैश्विक चुनौतियों से निपटा जा सके। दूसरी बात, जी 20 देशों की अपनी प्रक्रिया में भी सुधार की आवश्यकता है ताकि संसाधनों की खपत और आर्थिक प्रभाव के बीच बेहतर तालमेल कायम किया जा सके। गत अक्टूबर में बाली में जी 20 समूह के वित्त मंत्रियों के समूह को भेजी गई एमिनेंट पर्संस ग्रुप ऑन ग्लोबल फाइनैंशियल गवर्नेंस रिपोर्ट में वैश्विक वित्त में सुधार के कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। इनकी मदद से जी 20 समूह के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। अगर जी 20 समूह को अगले एक दशक में फलना-फूलना है तो विकसित देशों को इस रिपोर्ट के प्रस्ताव को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें इसके जरिये अपना सामंजस्य, संबद्घता और नेतृत्व क्षमता सामने लानी चाहिए।

Date:30-11-18

कार्यस्थल पर महिला-पुरुष समता से जुड़ी हैं भ्रांतियां

कनिका दत्ता

देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक की मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) चंदा कोछड़ की भ्रष्टचार के आरोपों के बाद लज्जाजनक विदाई और संभावित निवेश को लेकर जांच-परख में ढिलाई बरतने पर ऐक्सिस बैंक से शिखा शर्मा की समयपूर्व विदाई ने देश के बैंकिंग जगत के शीर्ष पर महिलाओं के स्वर्णिम युग की छवि को तार-तार कर दिया है। इन शीर्ष पदस्थ महिलाओं की सार्वजनिक नाकामी से बोर्ड रूम में महिला-पुरुष समता अथवा लैंगिक समानता के हिमायतियों को निराशा हाथ लगी है और पुरानी व्यवस्था के हिमायतियों के बीच प्राय: उत्साह का माहौल है। ये दोनों ही दृष्टिकोण उस विसंगतिपूर्ण चश्मे को सामने रखते हैं जिसके जरिये हम बोर्ड रूम और कार्यस्थल में लैंगिक समानता के मुद्दे को देखते हैं। पुरुषवादी सोच से ग्रस्त लोगों द्वारा समान काम करने की खातिर पुरुषों के समक्ष महिलाओं के समक्ष ऊंचे प्रदर्शन मानक तय करने की प्रवृत्ति होती है। यह निहायत असमान व्यवहार है जिसके बारे में अनुमान लगाया ही जा सकता है। महिलाएं आगे बढऩे की कीमत के रूप में इस दूरी को तय करती हैं।

मेरा मानना है कि इससे कहीं बड़ी समस्या कार्यस्थल पर लैंगिक समानता की हिमायत करने वाले लोगों की ओर से आती है। इस संबंध में ताजातरीन कागजात का अध्ययन करें तो वहां जोखिम और पुरस्कार वाले समीकरण का दबदबा नजर आता है। एक मशविरे के मुताबिक महिला नेतृत्वकर्ताओं का नजरिया पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समुदायोन्मुखी होता है। एक अन्य के मुताबिक वे पुरुष कारोबारी नेतृत्वकर्ताओं की तुलना में कहीं अधिक अंतज्र्ञानी, ख्याल रखने वाली और नैतिक होती हैं। संक्षेप में कहें तो हमने यह धारणा विकसित कर ली है कि महिलाएं अपेक्षाकृत दयालु और सौम्य होने के साथ-साथ अपने पुरुष साथियों जैसी ही सक्षम भी होती हैं।

अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में अनेक अध्ययनों ने यह भी दिखाया कि महिलाओं को काम पर रखना कंपनी के लाभ के लिहाज से भी अच्छा रहता है। वर्ष 2016 का एक अध्ययन जिसमें 91 देशों की 21,000 सरकारी कंपनियों को शामिल किया गया, उन्होंने एक लैंगिक विविधता और कॉर्पोरेट मुनाफे में सकारात्मक सह संबंध दिखाया। दिलचस्प बात यह है कि इसने यह भी बताया कि 30 प्रतिशत या अधिक महिलाकर्मियों वाली कंपनियां अपना शुद्घ मार्जिन छह अंकों तक बढ़ा सकती हैं।

ऐसे अध्ययनों के साथ दिक्कत यह है कि इनमें बहुत कम अवसरों पर ही विरोधी तथ्यों को स्थान दिया जाता है। प्रश्न यह है कि लैंगिक विविधता के बिना क्या इन कंपनियों का प्रदर्शन ऐसा ही रहता, उसमें सुधार आता या वह और खराब होता? मैकिंजी के एक अध्ययन ने 2015 में इसका उत्तर देने का प्रयास किया था। परंतु हमें यह नहीं पता कि लैंगिक विविधता वाली कंपनियां बेहतर प्रबंधन वाली अच्छी कंपनी होने की वजह से सफल होती हैं या तेजी से विकसित होते उद्योग से संबंधित होने के कारण या महिला कर्मियों की अच्छी तादाद के कारण। क्या हमें पता है कि ये कंपनियां सफल होने के बाद लैंगिक विविधता वाली बनीं या पहले इनमें लैंगिक विविधता आई और ये बाद में सफल हुईं? दोनों तथ्यों के बीच निर्णायक रिश्ता कायम करना मुश्किल है।

यह हिमायती प्रक्रिया महिलाओं के लिए बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। कोछड़ और शर्मा के विवादास्पद इस्तीफों से एक बात तो साफ होती है कि महिला सीईओ को उन विशेष टिप्पणियों और विशेषताओं से नवाजने की आवश्यकता नहीं है जिनका प्रयोग अक्सर महिला अधिकारों के हिमायती उनके लिए करते हैं। फेसबुक की सीओओ शेरिल सैंडबर्ग का बोर्ड रूप में समक्ष रूसी घुसपैठ के सबूत सामने आने पर फूट पडऩा, उन तरीकों से काफी अलग है जिनकी हिमायत वह अपनी बेस्टसेलिंग किताबों में करती आई हैं। इसी प्रकार कंपनियों के बोर्ड में नियुक्त किसी महिला निदेशक को हाल के वर्षों में गंभीर संचालन संबंधी मसलों का सामना नहीं करना पड़ा है। इन्फोसिस से लेकर आईएलऐंडएफएस तथा येस बैंक तक तमाम मामलों पर यह बात लागू होती है।

ये तमाम उदाहरण बताते हैं कि कार्यस्थल या बोर्ड रूम में लैंगिक समानता का मुद्दा महिला अधिकार हिमायतियों की जद से बाहर रहना चाहिए। जाति, नस्ल आदि के मामले में बहुलता की तरह ही लैंगिक समानता भी एक वांछनीय बात है जो अपने आप आनी चाहिए। एक विविधतापूर्ण संस्थान सामाजिक रूप से भी बेहतर होता है। कोछड़ और शर्मा को संबंधित पद उनके महिला होने की वजह से नहीं बल्कि पुरुष सहकर्मियों के बीच रहते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से मिले थे। अहम बात यह है कि इन दोनों को एम वी कामत के लैंगिक विविधता बढ़ाने के उपायों का फायदा मिला था। ये उपाय उन्होंने उस समय अपनाए थे जब वह आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख थे।

कामत ने लैंगिक विविधता को लेकर जो पहल कीं वे देश के वित्तीय उद्योग की उपलब्धि हैं। बैंकों तथा अनुषंगी संस्थानों में कई अन्य महिलाएं प्रमुखता से उभरीं। उदाहरण के लिए कल्पना मोरपारिया (अब जेपी मोर्गन इंडिया की सीईओ), रेणुका रामनाथन (देश के सबसे बड़े निजी इक्विटी फंड में से एक चलाती हैं), जरीन दारूवाला (स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया की सीईओ) और ललिता गुपे और विशाखा मुल्ये, दोनों आईसीआईसीआई में शीर्ष पदों तक पहुंचीं। दो महिलाओं का करियर खराब प्रतिष्ठा के साथ खत्म होने का यह अर्थ नहीं है कि कंपनियां महिलाओं को सीईओ नियुक्त करने में चौकन्नापन दिखाना शुरू कर दें। ये महिला अधिकारी भी खराब निर्णय लेने की उतनी ही दोषी हैं जितने कि येस बैंक और आईएलऐंडएफएस के पुरुष कार्याधिकारी।

Date:30-11-18

दिल्ली में किसानों का मार्च, बोले- हमें कर्ज से आजादी और फसल का सही दाम चाहिए

देशभर के किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर ‘किसान मुक्ति मार्च’ निकाला। कर्जमाफी और फसल के उिचत मूल्य की मांग की।

संपादकीय

देशभर के किसानों ने गुरुवार को दिल्ली की सड़कों पर ‘किसान मुक्ति मार्च’ निकाला। किसानों ने केंद्र सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। खेती के संकट पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले किसान जमा हुए हैं। समिति ने एक लाख से अधिक किसानों के मार्च में शामिल होने का दावा किया। यह भी कहा कि 210 संगठन उनके साथ हैं। किसानों ने कर्ज से आजादी और फसल के सही दाम देने की मांग की। किसान मार्च का नेतृत्व स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और जय किसान आंदोलन के नेता अविक साहा ने किया। दो दिवसीय इस मार्च की शुरुआत पहले दिन ब्रिजवासन से हुई। यह रामलीला मैदान में जाकर समाप्त हुआ। किसान शुक्रवार को संसद की ओर मार्च करेंगे। मार्च में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष और सांसद राजू शेट्टी योगेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की समस्याओ को समझे। ‘नेशन फॉर फार्मर’ के टी शर्ट पहने छात्र और शिक्षक रैली में दिखाई दिए। रैली में कई पूर्व फौजी भी शामिल हुए।

Date:30-11-18

राजधानी में किसानों का जमावड़ा व खेती का संकट

संपादकीय

अयोध्या में धर्मसभा से उठे राम मंदिर के मुद्‌दे के बाद अब दिल्ली में दो दिन की किसान रैली से खेती का मुद्‌दा चर्चा में आया है। विडंबना यही है कि एक ओर धैर्य का बांध टूटने का दावा किया जा रहा है तो दूसरी ओर देश का अन्नदाता अपना धैर्य बनाए हुए है। किसान आंदोलन इस लिहाज से ध्यान देने लायक है कि यह राजनीति को भावनात्मक और साम्प्रदायिक मुद्‌दों से अलग आर्थिक और वर्गीय मुद्‌दों की ओर ले जाता है। यह देशहित में है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए और उनका हल निकाला जाए। वे चाहते हैं कि संसद का कम से कम 21 दिनों का विशेष सत्र बुलवाकर उनकी दिक्कतों पर विस्तार से विचार किया जाए। इसके पीछे देश के 210 किसान संगठन हैं और वे तकरीबन 26.3 करोड़ किसानों के हक की रहनुमाई का दावा करते हैं। खेती का यह संकट अचानक नहीं पैदा हुआ है। यह तब भी था जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तब भी था जब केंद्र में कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार थी। इसके बावजूद यह मानने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि उदारीकरण की नीतियों के लागू होने के साथ किसान न सिर्फ आर्थिक रूप से तबाह हुए हैं बल्कि साढ़े तीन से चार लाख किसानों ने खुदकुशी भी की है। वे कर्ज में डूबे हैं, उनकी संतानों ने फीस न भर पाने के कारण स्कूल और कॉलेज छोड़े हैं। उनके परिवार के बीमार लोग धन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। इस बीच सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और फसलों के दाम बढ़ाने की घोषणाएं भी की हैं। सरकार ने फसल बीमा की पहल भी की है। इसके बावजूद अगर किसानों का असंतोष बढ़ रहा है तो उसे आम चुनाव से पहले दी जाने वाली दस्तक से अधिक महत्व देना होगा। किसानों की आय दोगुनी तभी हो सकती है, जब चार वर्षों तक खेती में 13 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हो। जबकि वह 1 से 2 प्रतिशत पर ही अटकी हुई है। किसान की आय तब बढ़ेगी जब स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार उसे सीओपी-2 यानी लागत के साथ 50 प्रतिशत और जोड़कर फसलों का मूल्य दिया जाए। सरकार अभी भी ए-2 या ए-2 और एफएल पर ही अटकी है। किसानों को लगने लगा है कि सरकार कॉर्पोरेट पर ज्यादा ध्यान दे रही है और उनकी उपेक्षा कर रही है। ऐसे में सरकार और राजनीतिक दलों को उनकी मांगों को गंभीरता से लेना ही चाहिए।

Date:30-11-18

एक बड़े खतरे की अनदेखी

चाउ के दुस्साहस ने भारत में विलुप्तप्राय जनजाति समूहों की सुरक्षा हेतु बने तंत्र की क्षमता पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।

ब्रह्मा चेलानी , (लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से सेंटिनलीज दुनिया की सबसे एकाकी और विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई जनजातियों में से एक है। सेंटिनलीज करीब 60,000 वर्षों से भी अधिक समय से शेष दुनिया से कटे हैं। सेंटिनलीज व उनके पूर्व-नियोलिथिक पूर्वज जो अफ्रीका से आए थे, के बीच अनुवांशिक रूप से प्रत्यक्ष संबंध हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेंटिनलीज और अन्य आदिवासी समुदाय एशियाई आबादी के अनुवांशिक उद्भव एवं विकास को समझने के लिहाज से बहुत अहम हैं। कुछ अध्ययनों में अंडमान के आदिवासियों व मलेशिया के मूल निवासियों में आनुवांशिक समानता मिली है। एक अध्ययन में एशिया की 73 नस्लीय एवं नृजातीय आबादी को शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि इस महाद्वीप में लोगों की बसाहट अफ्रीका से एक बड़े विस्थापन के जरिए हुई जिसमें लोगों ने हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी मार्गों का सहारा लिया। उनका अस्तित्व पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत पर निर्भर है। 2004 में हिंद महासागर में आई प्रलयंकारी सुनामी में भी प्रकृति को लेकर उनकी अद्भुत समझ नजर आई थी। सुनामी की शक्तिशाली लहरों ने तटीय क्षेत्रों में भयंकर तबाही मचाई, लेकिन अंडमान के विलुप्तप्राय मूल निवासी उसकी मार से बचने में इसलिए सफल रहे, क्योंकि प्रकृति के संकेतों को समझकर वे समय रहते ऊंचे स्थानों पर चले गए थे।

आज एशिया के आदिवासी समुदाय संकट में हैं। उनकी संख्या लगातार सिकुड़ रही है। बाहरी अतिक्रमण और उनके प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन इसकी प्रमुख वजह हैं। अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा करने में आदिवासी समुदायों का संघर्ष इसलिए कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि खनन कंपनियां, बांध निर्माता, पाम आयल लॉबी और सुरक्षा बलों के आगे वे कमजोर साबित हो रहे हैं। ध्यान रहे कि दुनिया की तकरीबन दो-तिहाई आदिवासी आबादी एशिया में ही रहती है।

बीते कुछ दिनों से एक युवा अमेरिकी ईसाई धर्मप्रचारक जॉन एलन चाउ का दुस्साहस पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। वह सेंटिनलीज को ईसाई बनाने के मकसद से गैरकानूनी तरीके से इस निर्जन द्वीप में गया था। उसकी इस कवायद ने भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र की कलई खोलकर इन आदिवासी समुदायों को घुसपैठियों के लिहाज से जोखिम भरा बना दिया है।चाउ के पिता ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान अपना देश छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी और ईसाई धर्म अपना लिया था। चाउ की अवैध गतिविधि ने सेंटिनलियों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। अमेरिका की ऑल नेशन मिशनरी एजेंसी ने चाउ को भारत भेजा था। उसने स्वीकार किया कि चाउ को भारत भेजने के लिए उसने भारतीय वीजा नियमों का उल्लंघन किया। उसने चाउ को पर्यटक वीजा पर भारत भेजा, क्योंकि मिशनरी वीजा मिलना मुश्किल होता है, फिर भी भारतीय एजेंसियों ने ऑल नेशंस एजेंसी के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया। सेंटिनल वासी शिकार पर निर्भर रहने वाला आदिवासी समुदाय है। वह उत्तरी सेंटिनल द्वीप के वर्षा वनों में रहता है।

यह समुदाय अब अवसान की ओर है। ब्रिटिश राज के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप के मूल निवासियों का एक तरह संस्थागत रूप से सफाया हुआ। परिणामस्वरूप अब कुछ गिने-चुने समुदाय ही बचे हैं। अधिकांश आकलन यह कहते हैं कि अब 100 से भी कम सेंटिनलीज बचे हैं। पड़ोसी द्वीप पर रहने वाली जारवा जनजाति इसकी मिसाल है कि मूल निवासियों के लिए बाहरी लोगों के संपर्क में आना कितना विनाशकारी होता है। जारवा जनजाति ब्रिटिश घुसपैठ की पहली शिकार थी। यह जनजाति भी अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। एकाकी रूप से रहने वाली इन जनजातियों में बाहरी लोगों की सामान्य बीमारियों से भी बचने के लिए पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। यहां तक कि मामूली सा फ्लू भी पूरे के पूरे समुदाय को लील सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका उन रोगाणुओं का कोई वास्ता नहीं पड़ा, जो आधुनिक जीवन में बेहद आम हो गए हैं। आज बीमारियों के बदलते स्वरूप और एंटीबायोटिक्स दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनजातियों के लिए आरक्षित जिन द्वीपों पर कानूनी रूप से भारतीयों तक का प्रवेश भी वर्जित है, वहां चाउ ने बार-बार जाने की कोशिश की, ताकि वह वहां के मूल निवासियों को ईसाई बना सके, लेकिन मीडिया का एक हिस्सा इस घटनाक्रम को ‘पाषाण युग के रूप में रेखांकित कर सेंटिनल वासियों की गलत तस्वीर पेश कर रहा है। उन्हें हिंसक हत्यारा बताया जा रहा है। जबकि धनुष-बाण रखने वाले सेंटिनलीज आत्मरक्षा में ही उनका इस्तेमाल करते हैं। चाउ के मामले में भी उन्होंने चेतावनी देकर उसे अपने द्वीप से चले जाने का संकेत दिया था, लेकिन चाउ पर तो यह उन्माद सवार था कि वह उनकी धरती को ‘जीसस का साम्राज्य बनाएगा, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े।

अजनबियों से निपटने में तनिक सेंटिनली लोगों के उदार रवैये की तथाकथित सभ्य दुनिया से भी तुलना कर लें। जब चाउ ने पहली बार उनकी शांत दुनिया में प्रवेश किया तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘गिरफ्तारी एवं पूछताछ वाली नीति नहीं अपनाई। ध्यान रहे कि अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों से ऐसे ही निपटा जाता है। उन्होंने चाउ को चेतावनी दी, फिर भी वह नहीं माना और उसने फिर अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की। इसके बाद सेंटिनली लोगों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने तीरों से उस पर हमला कर दिया। इन आदिवासियों ने उसकीदेह को वैसे ही दफनाया, जैसे वे अपने लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं। त्रासदी यह है कि मरने के बाद भी चाउ सेंटिनली लोगों के लिए खतरा बन गया, क्योंकि उसके साथ शायद कुछ रोगाणु भी सेंटिनलियों तक पहुंच गए हों।

भारतीय कानूनों को धता बताते हुए चाउ जिस तरह सेंटिनल पहुंचा, उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। भारतीय तटरक्षक दल उत्तरी सेंटिनल द्वीप के आसपास गश्त लगाते हैं, फिर भी उन्हें चकमा देकर चाउ आसानी से बार-बार इस द्वीप में घुसता रहा। अपने माता-पिता के लिए छोड़ी 13 पन्नों की चिट्ठी में उसने लिखा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर वह सुरक्षा बलों की नजर से बचने में सफल रहा। भारत की आंतरिक सुरक्षा में जिन खामियों को चाउ ने उजागर किया, उससे विलुप्त होते जनजाति समुदायों की सुरक्षा के लिए बने तंत्र की क्षमता भी संदिग्ध हो जाती है। वर्तमान में दुनिया की कुल आबादी में मूल आदिवासियों की तादाद पांच फीसदी से भी कम है, लेकिन धरती की 80 प्रतिशत से अधिक जैव-विविधता का ख्याल यही लोग रख रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब जलवायु परिवर्तन की चुनौती मानवता के लिए बड़े खतरे के रूप में उभर रही है, तब इंसानी जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन के लिहाज से आदिवासियों की प्रकृति के अनुकूल जीवन-शैली शेष विश्व के लिए एक मिसाल है।

Date:29-11-18

सार्क की आड़ में कूटनीति

संपादकीय

पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने हमेशा इस तरह से अपने को पेश करने की कोशिश करता है, जैसे कि वह इस्लामाबाद और नई दिल्ली के संबंधों में बने गतिरोधको तोड़ना चाहता है, लेकिन भारत इस गतिरोधको तोड़ना नहीं चाहता है और किसी न किसी तरह का अवरोधखड़ा करता रहता है। इसी कूटनीति के तहत उसने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सार्क सम्मेलन के लिए निमंतण्रदिए जाने का कूटनीतिक दांव चला है, जिसे भारत ने पाकिस्तान का दिखावा मात्र बताकर खारिज कर दिया। असलियत यह है कि सार्क के आठ सदस्य देश हैं, और इनके बीच आम सहमति से ही शिखर सम्मेलन की तारीख निर्धारित होती है, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक सदस्य देशों की कोई बैठक हुईही नहीं है। इसी के साथ यह भी तय है कि भारत सार्क का विशेष आमंत्रित देश नहीं है। वह इसका अभिन्न हिस्सा है। इसलिए भी पाकिस्तान को यह विशेषाधिकार नहीं है कि वो भारत को आमंत्रित कर सके।

इससे पहले सार्क का उन्नीसवां शिखर सम्मेलन 2016 में पाक में आयोजित होने वाला था। लेकिन उसके ठीक पहले जम्मू-कश्मीर के उरी में सैन्य शिविर पर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। भारत के बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इसके कारण वह बैठक रद्द हो गईथी। बैठक रद्द होने से समूची अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान सार्क शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करके उस बदनामी को मिटाना चाहते हैं। सार्क के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी देश में शिखर सम्मेलन किसी कारण स्थगित हो जाता है, तो दूसरा शिखर सम्मेलन उसी देश में आयोजित होगा। इस लिहाज से अगली बैठक पाकिस्तान में ही होगी। लेकिन अगली बैठक को लेकर पूरी तरह से अनिश्चितता बनी हुईहै। इसकी एक बड़ी वजह बांग्लादेश है, जहां चुनाव हो रहे हैं और दूसरा सदस्य देश श्रीलंका राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। अफगानिस्तान आगामी बैठक में भाग लेगा, इसको लेकर भी अनिश्चितता बनी हुईहै। ऐसे में इन तीनों देशों के संभावित अगली बैठक में शामिल होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि सार्क का अगल शिखर सम्मेलन 2020 में ही हो पाएगा। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का यह कूटनीतिक दांव भी नाकाम हो गया है।

Date:29-11-18

चीन की खुलती पोल और भारत

शशांक पूर्व विदेश सचिव

मालदीव इन दिनों एक नई करवट ले रहा है। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता, जब वहां की हुकूमत ने भारत की परियोजनाओं पर तमाम तरह की बंदिशें लगानी शुरू कर दी थीं। कई योजनाओं को तो उसने बंद भी कर दिया। यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी पहुंचा था। नतीजतन, दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कई आशंकाएं गहराने लगी थीं। इस खटास का चीन ने पूरा फायदा उठाया। उसने मालदीव की मदद से हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दीं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उसने वहां काफी ज्यादा निवेश किया। मगर अब वहां नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह की ताजपोशी के बाद तस्वीर बदलने लगी है। मालदीव समझने लगा है कि पैसे देकर किसी देश को अपना ‘आर्थिक उपनिवेश’ बनाना चीन का शगल है। लिहाजा, उसने भारत के साथ अपने पुराने रिश्ते में नई जान डालनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ सालेह के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने माले गए, बल्कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पहले विदेश दौरे पर नई दिल्ली ही आ रहे हैं। माले हमसे कर्ज की मांग भी कर रहा है।

मालदीव अकेला ऐसा देश नहीं, जिसका चीन से मोहभंग हो रहा है। श्रीलंका भी इसी कतार में है, जिसे अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्षों के लिए बीजिंग के पास गिरवी रखना पड़ा है। बांग्लादेश, म्यांमार जैसे अन्य एशियाई देशों की भी यही स्थिति है। दरअसल, दक्षिण चीन सागर को जिस तरह चीन अपने अधीन ले चुका है, ठीक वैसी ही मंशा वह हिंद महासागर को लेकर भी पाल रहा है। वह दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनना चाहता है, और इसके लिए जरूरी है कि वह हिंद महासागर में भी पर्याप्त दखल रखे। इसी नीति के तहत वह इसके आसपास के सभी एशियाई और पूर्वी अफ्रीकी देशों में भारी-भरकम निवेश कर रहा है। चीन की यही नीति है कि वह पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर का लोभ दिखाकर निवेश करता है और फिर परियोजनाओं पर बढ़ती कर्ज-राशि के ‘री-एडजस्टमेंट’ के नाम पर उस मुल्क को आर्थिक ‘उपनिवेश’ बना लेता है। ‘उपनिवेश’ बनने वाले देश दबी जुबान से ही चीन का विरोध कर पाते हैं।

चीन को झटका देने वाले मालदीव या बांग्लादेश जैसे देशों को लगता है कि चूंकि नई दिल्ली की सोच बीजिंग से बिल्कुल जुदा है, इसलिए अपनी संप्रभुता व आजादी के लिए भारत के साथ आगे बढ़ना कहीं ज्यादा मुफीद है। सच भी यही है। किसी भी देश को अपना ‘आर्थिक उपनिवेश’ बनाने की मंशा भारत ने कभी नहीं रखी। मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के पास इतने संसाधन हैं कि वह चीन का विकल्प बन सके? हम दक्षिण एशिया की एक बड़ी ताकत जरूर हैं, लेकिन संसाधन के मामले में अब भी हम चीन से बराबरी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या इन देशों की गुहार अनसुनी कर दी जाए? नहीं, यह गलत होगा।

भारत अपने तईं जितनी मदद कर सकता है, उसे इन देशों की सहायता करनी चाहिए। मगर इसके साथ-साथ वह दूसरे लोकतांत्रिक मुल्कों को भी यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करे। जिस तरह जापान और कई अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर आर्थिक सहयोग के लिए ‘एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर’ बनाया गया है, ठीक वैसा ही प्रयास मालदीव जैसे देशों के लिए भी किया जा सकता है। त्रिपक्षीय या चतुष्कोणीय समझौता भी किया जाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि नई दिल्ली अब इस नीति पर गंभीरता से चलने लगी है कि यदि पड़ोसी देशों की अपनी क्षमता नहीं है, तो उनकी उन्नति के लिए उनका हाथ थामना चाहिए, तभी चीन की महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाई जा सकेगी। चीन चूंकि व्यावसायिक या आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक व कूटनीतिक दबदबा कायम करने के लिए निवेश करता है, इसलिए जरूरी है कि चीन का विकल्प ढूंढ़ने वाले देशों की भारत हरसंभव मदद करे।

यह सही है कि पूंजी किसी भी देश को चीन की तरफ आकर्षित करती है। ऐसे तमाम मुल्क हैं, जिन्हें कहीं और से इमदाद नहीं मिलती, मगर चीन वहां निवेश करता है। लेकिन पूंजी के साथ-साथ चीन अपने कामगार भी वहां भेजता है, जिसका भार अंतत: स्थानीय हुकूमत को उठाना पड़ता है। चीन का यह मकड़जाल अब कई देश समझने लगे हैं। अब वे इसकी काट निकालना चाहते हैं। ऐसे में, भारत इन सभी देशों के लिए विकल्प बन सकता है। इसमें अपने मित्र देशों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र व क्षेत्र की संबंधित एजेंसियों की मदद भी वह ले सकता है। इस काम में विश्व के अन्य ताकतवर देश भी भारत का साथ देंगे, क्योंकि एशिया में चीन के महाशक्ति बनने का नुकसान उन्हें भी है। लिहाजा वे यही चाहेंगे कि क्षेत्रीय स्थिरता व संतुलन के लिए चीन की मंशा कुंद की जाए और भारत के नजरिये को आगे बढ़ाया जाए।

भारत को अपने ‘सहयोग कार्यक्रमों’ में भी सुधार लाना होगा। असल में, दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले हमारे वादे जल्दी परवान नहीं चढ़ते। अव्वल तो इन परियोजनाओं के लिए फंड जारी कराना एक भारी सिरदर्द होता है, फिर उनके पूरा होने में भी काफी वक्त लगता है। हालांकि भारत सरकार ने इस तस्वीर को बदलने के लिए काफी काम किया है, पर अब भी इसमें काफी सुधार बाकी है। जरूरी है कि भारत की सांविधानिक संस्थाएं इस पर निगाह रखें। पड़ोसी देशों के साथ किए जाने वाले तमाम वादे तो पूरे किए ही जाएं, उनकी संयुक्त रूप से जांच आदि भी सुनिश्चित की जाए। उन वैश्विक एजेंसियों और मुल्कों की भी खोज की जाए, जो भारत के साथ मिलकर ऐसे देशों की विकास योजनाओं को गति देने में कारगर हो सकें। बेशक कुछ देशों की यह सोच है कि चीन के पाले में जाकर भारत से मिलने वाले फायदों में बढ़ोतरी कराई जा सकती है, मगर यह सोच उन पर भारी भी पड़ सकती है। साफ है, भारत को दूरदर्शी नीति बनाने की जरूरत है। एक ऐसी नीति, जो मित्र राष्ट्रों की बेहतरी सुनिश्चित करे ही, साथ-साथ एशिया में ताकत का संतुलन भी बनाकर रखे। एक समग्र विदेश नीति भारत को चीन के समकक्ष खड़ा कर सकती है।

Date:29-11-18

Protect indigenous people

Implementation of the various provisions to protect the tribals of the Andaman and Nicobar Islands has been poor

Venkatanarayanan S. is Assistant Professor, Andaman Law College, Port Blair

The debates following the recent alleged killing of an American national, John Allen Chau, by the Sentinelese have put the spotlight on the vulnerability of an indigenous community that has lived for thousands of years with little contact with outsiders. The Sentinelese have been more fortunate than the Jarawas, though. The Andaman Trunk Road, among other projects, has cut into the heart of the Jarawa reserve, which has not only disturbed their ecological environment but has also changed their lifestyle and dietary habits and endangered them.

There are four ancient Negrito tribal communities in the Andaman Islands (the Great Andamanese, Onge, Jarawa and Sentinelese) and two Mongoloid tribal communities in the Nicobar Islands (the Shompen and Nicobarese). Except the Nicobarese, the populations of the other tribes have reduced drastically over the decades.

From Nehru to now

What has been India’s policy towards these tribals? Jawaharlal Nehru’s Tribal Panchsheel were the guiding principles after Independence to formulate policies for the indigenous communities of the Andaman and Nicobar Islands. Based on them, the Andaman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation (ANPATR), 1956 was promulgated by the President. This Regulation protected the tribals from outside interference, specified the limits of reserved areas and said no land in a reserved area shall be allotted for agricultural purposes or sold or mortagaged to outsiders. Those violating the land rights of the tribals were to be imprisoned for one year, fined ₹1,000, or both. Despite this, there continued to be constant interactions between the tribals and settlers/ outsiders.

A policy of non-intervention was also proposed by an expert committee on the directions of the Supreme Court. The committee submitted its report in July 2003. The trigger for this was a 1999 petition that sought to bring the Jarawas into the mainstream. The committee recommended protecting the Jarawas from harmful contact with outsiders, preserving their cultural and social identity, conserving their land and advocated sensitising settlers about the Jarawas.

In 2005, nearly 50 years after it was promulgated, the ANPATR was amended. The term of imprisonment as well as the fine were increased. However, in the years in between, the Andaman Trunk Road had already ensured increased interaction with the tribals. In the case of the Jarawas, this had led to the spread of diseases, sexual exploitation, and begging. Similarly, a policy for protecting the Shompen tribes was released only in 2015. However, in spite of the 2005 amendment, videos of commercial exploitation of the Jarawas in the name of “human safaris” were widely reported in the media. Following this, the government amended the ANPATR yet again in 2012, creating a buffer zone contiguous to the Jarawa tribal reserve where commercial establishments were prohibited, and regulating tourist operators. Despite all these amendments and provisions, there continue to be numerous reports of civilian intrusion into the Jarawa tribal reserve.

International conventions

International policy has changed over the decades. While the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957, of the International Labour Organisation (ILO) insisted on an integrationist approach towards tribal communities, the 1989 convention insisted on a policy of non-intervention, “recognising the aspirations of these peoples to exercise control over their own institutions, ways of life and economic development.” India ratified the 1957 convention but has not ratified the 1989 convention. However, despite not signing it, India tried to tread the path of non-interference.

Therefore it it puzzling that in August the government relaxed the restricted area permit (RAP) for 29 islands in the Andaman and Nicobar, including North Sentinel Island. If the government has decided to ease the restrictions in a phased manner, this could adversely affect the indigenous population in the long run. Such commercialisation of tribal spaces could lead to encroachment of land, as we see in other parts of the country. Considering the significance of the indigenous tribes of the Andaman and Nicobar Islands, the government needs to reorient its priorities towards protecting them from outside influence. India needs to sign the 1989 convention of the ILO, and implement its various policies to protect the rights of the indigenous population. It should also make efforts to sensitise settlers and outsiders about them. That Chau was helped in his journey shows a lack of understanding about the Sentinelese. Only concrete efforts can prevent such an incident from happening again.