30-10-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:30-10-21
COP26: Realistic Expectations
Glasgow will not solve the climate crisis but it can fast-track global climate collaboration
Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]
This is not the first time such hype has been created around climate summits. I can list at least three (two of which I attended) – Kyoto in 1997, Copenhagen in 2009 and Paris in 2015 – where the noise was deafening, but the outcome was muted. Unfortunately, Glasgow COP is heading in the same direction.
Over the last few months, a long list of demands has been put forth by various governments. The UK is pushing for a treaty to “consign coal power to history”, the US wants a net-zero deal, the Association of Small Island States (AOSIS) has demanded a 1.5°C declaration. Least Developing Countries (LDCs) want climate polluters to pay them billions of dollars for loss and damage, and Like-Minded Developing Countries (LMDCs) want $100 billion climate finance and carbon space. Unfortunately, most of these demands will not be met because the groundwork has not been done to achieve them.
Take the case of coal power phaseout. The UK is pushing to end coal power by 2030 in developed countries and by 2040 in the rest of the world. But it has failed to get support from most coalconsuming countries, especially the top two consumers, India and China.
The reason is simple: Unlike developed countries that depend on gas for electricity, coal provides 70% of India’s and 62% of China’s electricity production. While phasing out of coal power is essential to combat the climate crisis, so is gas power. Countries are not convinced that prioritising one over the other is the right way to move ahead. Also, there has not been any discussion on how this coal transition will happen and who will pay for the closure of coal mines and power plants.
As a sizeable population depends on coal for livelihood in countries like India, huge investments are required to transition coal regions to non-coal economies. But, there has not been any discussion on global cooperation on coal transition. So, without discussing the nut-bolts, expecting a coal power treaty is unrealistic.
Likewise, there are disagreements on loss and damage. Developing countries are now facing a new reality – the destruction unleashed by the climate crisis is taking lives, destroying assets and infrastructure, and costing vast amounts of money in relief and reconstruction. They are demanding that the big polluters compensate them for the losses. But the developed countries have refused to negotiate any responsibility for climate-induced losses. This issue is going to be a significant sticking point at Glasgow and may derail the negotiations.
Similar disagreements exist on all major proposals. So, what should we realistically expect from Glasgow?
COP26 is taking place in the background of a vast trust deficit that emerged between countries during the Trump regime; the vaccine apartheid and the unilateral withdrawal of the US from Afghanistan have further eroded the credibility of developed countries. Hence, the pretence of the developed countries that everything is hunky-dory is misplaced. Therefore, their attempt to forge an alliance on issues like net zero is destined to become high-sounding declarations that are ritually announced at all COPs.
But the Glasgow meeting can achieve some important outcomes, the most important being the rule book for the Paris Agreement. Over the last six years, countries have struggled to finish the rule book and operationalise the Agreement in its entirety, mainly due to disagreements over the design of the carbon market. Theoretically, the carbon market can enhance mitigation, reduce cost and transfer real resources to developing countries for decarbonisation. At Glasgow, negotiators must set robust rules to eliminate past loopholes and ensure the carbon market works for the planet.
Glasgow is also an opportunity to kickstart the process of confidence-building to bring back the global collaboration on track. Both developed and developing countries must cross the aisles, understand each other’s concerns, and announce confidence-building measures.
Developed countries can put out a new plan for climate finance that is ambitious and credible. A recent report on climate finance road map shows how little money is being given by them. For example, in 2019, developed countries provided $16.7 billion as a grant. This means that every person in developed countries contributed just $1 per month for climate finance. Developed countries can surely afford more than this. A credible climate finance plan from them is, therefore, crucial.
Similarly, developing countries need to discuss their decarbonisation plans because there is no carbon space to emit. Even if developed countries reach net zero by 2030 (which is unlikely), developing countries will still have to start reducing emissions very soon. So, a serious plan on decarbonisation from developing countries would go a long way in building confidence in the process.
#TelltheTruth is a popular hashtag for COP26. It exemplifies the frustration of young climate campaigners with the negotiation process. At COP26, leaders must tell the truth. Dishonesty and falsehood are the reason why the three decades of climate negotiations have achieved little.
Date:30-10-21
Why We Must Value Friends, Not Just Family
Friendship is a gift of modernity, and the pandemic reinforced its importance
Dipankar Gupta, [ The writer is a sociologist ]
The Covid pandemic has tested us in dreadful ways. The loss of loved ones, not to mention severe economic hardships, have taken us down a very rough road and some have had to climb mountains too high.
It has also shown many, as it did us, the value of friendship. Travel to the US meant a 15-day stopover in some other country, but not Britain nor those in the European Union, where most Indians have contacts. We chose Mexico, for we had friends there.
Yes, they were good friends but we soon found that they were the greatest of friends. They didn’t have a dog in the hunt which is why their unquestioning hospitality taught us a thing or two about comradeship. Their home was our sanctuary and they made sure nothing went sideways for us.
Obviously, this made one wonder about the magic of friendship and how valuable it was. In truth, its significance is lost on many of us here because of our over-valuation of relatives and kinship ties.
Tyranny of cousins
Friendship is a gift of modernity, of that there is no doubt. There is, of course, that quip about not being able to choose your relatives as you would your friends, but this witty aphorism hides a deeper truth. As friendship is about choice and when you can exercise that in interpersonal ties, that’s a sure sign you are living in “modern” times.
In the past, you never really had friends. Of course, you had relations but then as a package deal, you also had what sociologists call, the “tyranny of cousins”. In tradition, relations terrorised the new wife, discriminated against the girl child, stifled ambition but otherwise provided security and predictability. Joint families are the best example of all that is good, and far from good, in a world dominated by relations.
Till the early 1990s most working-class, long-distance migrants to Delhi, Mumbai, Vapi, Surat or Tirupur followed the breadcrumb trail initiated by their rural kin and or caste folk. From the late 1990s, most certainly from the year 2000 onwards, at least a third of migrant workers, in my estimate, moved from country to town because they were alerted to job opportunities by friends. In Tirupur, India’s hosiery capital, over half the migrants, some even from Bihar’s Kishanganj, came because their friends had called them.
Further, the Manpower Profile of India records that over 63% of cultivators are above 60 years of age as many young people have gone elsewhere in search of work. The old folks look long down the road but their hopes set with the sun every evening as their children are in no hurry to return.
Across faith and caste
From around mid-1990s, I also noticed friendships in rural settings, including gatherings at tea shops, that cut across caste and religion. Such incidents would strike one, provided one was watching for them, because the bulk of the literature on these subjects usually banged away on kinship ties and caste distance.
Two data points from widely separated regions of India should suffice. In the carpet district of Bhadoi, near Varanasi, I found a tea stall frequented by Hindus and Muslims and where friends came routinely to shoot the breeze.
On a flat hard earth plain in Ahmednagar district, I sat through an energetic cricket match comprising boys from different castes, and three of them were Dalits. It was quite common to see children of Mali and Maratha castes running in and out of each other’s homes in this part of Maharashtra.
History has not always overlooked the contribution of friends. Shivaji Maharaj escaped Aurangzeb’s prison with the help of his friend, Niraja Raoji; after Haldighati, Maharana Pratap was aided by his friend, Jhala, to live and fight another day; Guru Govind’s panj pyara were members from different castes.
History also records murderous relatives. Aurangzeb killed his brothers; Virupaksha was murdered by his son; Ajatashatru killed his father; and, Jahangir blinded, possibly killed, one of his sons. All said and done, history has been quite even-handed but we tend to believe that in tradition we were cuddly and cosy with all our cousins. This has undermined what we owe to our friends.
कार्बन उत्सर्जन कम करने में दुनिया भारत की नीति अपनाए
संपादकीय
बढ़ते तापमान व बिगड़ते मौसम का नुकसान बिहार-ओडिशा के गरीब किसानों पर सबसे ज्यादा पड़ा क्योंकि उनकी फसल अति-वृष्टि में जाती रही। दोषी कौन था? ऊपरी वर्ग के वे 10%, जो आधे से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार हैं। इसे वैश्विक विस्तार दें तो अमेरिका व चीन सहित अन्य संपन्न देश। फिर क्यों ये दबाव डाल रहे हैं कि दुनिया के सभी मुल्क 2050 तक ‘जीरोनेट’ (शून्य योग कार्बन उत्सर्जन व अवशोषण) के लिए प्रतिबद्ध हों? क्या यह सच नहीं है कि जर्मनी को छोड़कर अमेरिका सहित धनाढ्य देश सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? उत्सर्जन रोकने के लिए ये देश गरीब मुल्कों को आर्थिक मदद देने की बात से मुकर रहे हैं? तकनीकी हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं। वहीं भारत ने इस दिशा में सराहनीय काम किया। जहां यूपीए-2 काल में सन 2010 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन में अगले 10-12 वर्षों में 20 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा करने की बात कही थी, वहीं वर्तमान सरकार आज नवीकरणीय स्रोतों से एक लाख मेगावाट पैदा कर रही है और 2030 तक 4.5 लाख मेगावाट किए जाने का संकल्प है। यह ऊर्जा शून्य-कार्बन उत्सर्जन विधा है। साथ ही प्रति यूनिट बिजली की कीमत जो दस साल पहले 16 रुपए थी, आज मात्र 3 रुपए है। बैटरी स्टोरेज का खर्च भी इस काल में 20% कम हो गया। कई निर्माताओं ने पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। इसी तरह हाल ही में हाइड्रोजन आधारित कार्बन-शून्य ऊर्जा तकनीक भारत की नई नीति घोषित हुई है। लेकिन रातों-रात हम कोयला-आधारित बिजली उत्पादन बंद नहीं कर सकते। इस तकनीकी परिवर्तन के लिए विकसित देशों को मदद करनी होगी।
आर्यन खान ड्रग्स केस से उठे सवाल
प्रभु चावला, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं )
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की मानें तो बालीवुड इस वक्त नशे की लहर पर सवार है। ड्रग्स का दानव व्यक्तिगत एवं राजनीतिक, दोनों किस्म की विध्वंसक धारणाओं से मायानगरी को सता रहा है। इस कड़ी में अब मेगास्टार शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम भी जुड़ गया है। आर्यन खान कुछ महीने पहले ही फाइन आर्ट्स एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में स्नातक की डिग्री लेकर अमेरिका से लौटे हैं। जाहिर है उन्होंने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने की योजना बनाई, लेकिन इसके बजाय वह एक ऐसे अपराध के आरोप में जेल चले गए, जो अब देश के किशोरों-युवाओं की जीवनशैली का हिस्सा बन गया है। चूंकि आधुनिक भारत वैश्विक फैशन, शिक्षा और जीवनशैली से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है, तो तमाम युवा देखादेखी इन आदतों को अपना रहे हैं।
आर्यन की बात करें तो गांधी जयंती के दिन वह अपने दोस्तों के साथ रेव पार्टी के लिए क्रूज शिप पर गए। कुछ ही घंटों के भीतर एनसीबी ने उन्हें और उनके दोस्तों को ड्रग्स के इस्तेमाल और बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन ऐसी हाईप्रोफाइल गिरफ्तारी ने भारतीय युवाओं के बीच ड्रग्स के बढ़ते चलन का मुद्दा चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पिछले कुछ महीनों से अमीर और मशहूर लोगों द्वारा ड्रग्स इस्तेमाल का मसला सुर्खियों में छाया हुआ है। एनसीबी ने कई मशहूर और तमाम गुमनाम कलाकारों की धरपकड़ की है या फिर उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। उनमें अधिकांश 40 से कम उम्र वाले और फिल्मी सितारों, अमीरों या ऊंचे संपर्क वाले रसूखदारों की संतानें हैं। ये प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े हैं। सभी पर ड्रग्स इस्तेमाल या उसकी बिक्री के आरोप हैं। क्या हम ‘उड़ता भारत’ में रह रहे हैं? जहां तीन करोड़ से अधिक भारतीय आधिकारिक रूप से आदतन ड्रग्स लेते हैं?
नशीले पदार्थों की खपत में आए बदलाव ने ड्रग्स को हाईप्रोफाइल अपराध बना दिया है। अतीत में निम्न और मध्यम वर्ग के लोग सस्ते विकल्पों का इस्तेमाल करते थे। अब ड्रग्स कारोबार का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। किस्म-किस्म की ड्रग्स नार्कों नेटवर्क के जरिये घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। ये सस्ती नहीं हैं। पांच ग्राम के लिए 10,000 रुपये तक अदा करने होते हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, हमारे महानगरों में किसी भी दिन सौ से अधिक रेव पार्टियां होती हैं, जिनमें लाखों डालर की ड्रग्स खपत होती है।
दुनिया भर में 700 अरब डालर से ज्यादा के नशीले पदार्थों की बिक्री होती है। हथियारों और पेट्रोलियम के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कारोबार है। ड्रग्स के बाजार में 500 प्रतिशत की वृद्धि तो पिछले एक दशक में ही हुई है, जो दर्शाती है कि उसकी मांग में कितनी तेजी आई है। चूंकि एजेंसियां बमुश्किल 15 प्रतिशत खेप ही जब्त कर पाती हैं तो इसका अर्थ है कि ड्रग्स की पैठ अब ज्यादा से ज्यादा कस्बों और शहरों में हो गई है। कुछ समय पहले एजेंसियों ने गुजरात में 3,000 किलो हेरोइन जब्त की है। भले ही 70 प्रतिशत से अधिक नशीले पदार्थों का उत्पादन अफगानिस्तान और अमेरिका में होता हो, लेकिन उनकी खपत मुख्य रूप से एशिया में होती है, जिसमें भारत भी शामिल है।
हर जगह ड्रग माफिया के निशाने पर युवा ही हैं। आज युवाओं के पास न केवल अधिक क्रय शक्ति है, बल्कि वे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने पर जोर दे रहे हैं। उदार अभिभावक उनके समक्ष असहाय हैं। अगर गरीबी अफ्रीका और एशिया के देशों के युवाओं को ड्रग्स की दलदल में धकेल रही है तो अतिरेक धन और जीने की आजादी पश्चिम एवं विकासशील देशों के युवाओं को ड्रग्स की जद में ले रही है। टोरंटों से लेकर तिरुअनंतपुरम तक एजेंसियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसी ही त्रसदियों से दो-चार होना पड़ रहा है। कई मामलों में तो नशाखोर आत्महत्या तक कर लेते हैं। ड्रग एडिक्ट युवाओं की लगातार बढ़ती संख्या खतरे की घंटी है।
अपनी सामाजिक और आर्थिक जटिलताओं को देखते हुए भारत ड्रग्स की महामारी को लेकर कहीं ज्यादा खतरे में है। देश में 50 करोड़ से अधिक संख्या 10 से 35 वर्ष वाले आयुवर्ग की है। ये ड्रग्स माफिया के आसान शिकार बन सकते हैं। पंजाब इसका बड़ा उदाहरण है, जहां हर पांचवां युवा रोजाना ऐसे नशे का आसरा लेता है। पंजाब ऐसा पहला राज्य भले हो, लेकिन अब देश का प्रत्येक राज्य ड्रग बाजार बन गया है। वास्तव में पुलिस, नशीले पदार्थो और ड्रग माफिया की साठगांठ समाज पर भारी पड़ रही है।
युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने की एक वजह भारतीय परिवारों का तेजी से बदलता सांचा-खांचा भी है। संयुक्त परिवार प्रणाली के चरमराने से बच्चों और किशोरों पर नजर रखने वाली परंपरा टूट रही है। अभिभावक अपने बच्चों के साथ बहुत कम सक्रिय हैं। तमाम शहरी परिवारों में जहां माता-पिता दोनों कामकाजी हों, वे बमुश्किल बच्चों के साथ वक्त बिता पाते हैं। तमाम अभिभावक तड़क-भड़क के वशीभूत होकर बच्चों के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते। बच्चे भी अपने लिए माता-पिता जितनी ही स्वतंत्रता चाहने लगते हैं। अभिभावकों की बेरुखी के शिकार बच्चे संगति के लिए वैकल्पिक स्नेत तलाशने लगते हैं और इसी प्रक्रिया में वे ड्रग्स जाल के जंजाल में फंस जाते हैं। अब एक विशिष्ट ड्रग्स क्लब का हिस्सा होना गर्व का विषय माना जाता है। इसमें रसूखदार लोग अपने रुतबे से कानून को भी ठेंगा दिखाते हैं। ऐसे में बच्चों की परवरिश का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि अभिभावक खुद ड्रग्स के आदी हो जाते हैं तो इससे उनका भावनात्मक संपर्क टूट जाता है। कुछ व्यस्त माता-पिता अक्सर स्कूली आयोजनों और यहां तक कि अभिभावक-शिक्षक बैठक से भी नदारद रहते हैं। इससे वे अपने बच्चों को सामाजिक अलगाव का शिकार होने के लिए छोड़ देते हैं।
आज स्मार्टफोन, टैब और लैपटाप जैसे इलेक्ट्रानिक गैजेट के दुरुपयोग पर शायद ही कोई निगरानी हो। वास्तव में अभिभावक और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव की जगह एक वायरलेस कनेक्टिविटी ने ले ली है, जिसमें कोई सामाजिक, आर्थिक और नैतिक बाध्यता या सीमाएं नहीं हैं।
Date:30-10-21
महिला सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग
दीपिका नारायण भारद्वाज, ( लेखिका डाक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं )
असल में ये मामले भारत में उभरती चिंतित करने वाली एक सच्चाई के संकेत हैं। यह चिंतित करने वाली सच्चाई है दुष्कर्म से जुड़े कानून का दुरुपयोग। दरअसल निर्भया मामले के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बड़े कानूनी बदलाव किए गए थे, उनका अब जमकर दुरुपयोग हो रहा है। आए दिन ऐसे किस्से सामने आते हैं, जहां झूठे आरोप लगाकर या तो प्रतिशोध लिया गया हो या फिर उगाही की गई हो। यह सब भी बहुत संगठित रूप से चल रहा है, जिसमें वकीलों से लेकर पुलिस कर्मी तक जुड़े हुए हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2015 में दुष्कर्म के कुल दर्ज मामलों में 21 प्रतिशत ‘शादी का झांसा देकर दुष्कर्म’ के आरोप से जुड़े थे। यह आंकड़ा 2019 में 51 प्रतिशत तक पहुंच गया। सालों साल चले रिश्ते या एक दिन का मेल-जोल, आज किसी को दुष्कर्म के मामले में फंसाना पिज्जा मंगाने से आसान हो गया है। ऐसे 70 प्रतिशत मामलों में यही आरोप होते हैं कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाए या नशीला पदार्थ पिलाकर जबरदस्ती की या वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। ऐसे जाने कितने मुकदमे मैं स्वयं देख चुकी हूं, जहां न तो शादी के वादे का कोई पुख्ता साक्ष्य दिया गया, न ही नशीले पदार्थ का कोई मेडिकल सुबूत मिला और न ही कोई वीडियो पुलिस द्वारा जब्त किया गया।महिला जो कह दे, उसे पत्थर की लकीर मानकर न जाने कितने निदरेषों को फंसाया जा रहा है। उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मामला झूठा साबित होने के बावजूद महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक तरफ नारीवाद का झंडा उठाने वाले कहते हैं कि किसी रिश्ते में जाना या उससे बाहर आना तो महिला की पसंद का मामला है तो यदि पुरुष किसी रिश्ते से बाहर आना चाहे तो उसे दुष्कर्मी क्यों ठहराया जाता है?
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामलों पर अदालतें बंटी हुई हैं। तमाम मामलों में पुरुष को यह कहकर बरी किया गया कि संबंध महिला की सहमति से बने और यह दुष्कर्म नहीं है। हालांकि, ऐसी रिहाई से पहले तमाम पुरुषों को जेल में रहने और अपमान सहने का दंश भी ङोलना पड़ा। बालीवुड की एक मशहूर अदाकार का यह डायलाग ‘नो मीन्स नो’ बहुत प्रचलित हुआ। यह पूरी तरह सही भी है कि यदि महिला शारीरिक संबंध के लिए इन्कार करती है तो उसे किसी भी हाल में ‘हां’ नहीं समझना चाहिए। हालांकि, जब पूर्व में दी गई ऐसी सहमति को बाद में जबरदस्ती का जामा पहनाया जाए तो फिर पुरुष क्या करे? ऐसी महिलाओं को क्या सजा मिलनी चाहिए? इस पर भी गंभीरता से मनन करना होगा।
दिल्ली के एक न्यायालय ने ऐसे मामलों पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वक्त आ गया है कि पुरुषों के अधिकारों की भी बात की जाए। हर कोई महिलाओं के लिए लड़ रहा है, लेकिन जिन पुरुषों को झूठे आरोपों में फंसाया जाता है, उन पर भी गौर करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा ने कहा कि अगर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने वाली महिला को ‘रेप सर्वाइवर’ कहा जाता है तो झूठे मुकदमे से बरी होने वाले आदमी को क्या ‘रेप केस सर्वाइवर’ नहीं कहना चाहिए?
एक समय था जब दहेज प्रताड़ना से जुड़ी आइपीसी की धारा-498 के दुरुपयोग की वजह से इस कानून में बदलाव के लिए पुरजोर आवाजें उठी थीं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी थी और 2014 में निर्देश पारित किए, जिससे तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगी। आज दुष्कर्म से जुड़ी धारा 376 का दुरुपयोग भी धारा 498 की राह पर बढ़ रहा है। 40-50 प्रतिशत झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही हैं। जरूरत है कि समय रहते इस दुरुपयोग को रोका जाए। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई दखल दे। यदि ऐसा हुआ तो सबसे अधिक अहित उन महिलाओं का होगा, जो वास्तव में दुष्कर्म की शिकार होती हैं और उन्हें न्याय भी नहीं मिलता। ऐसे में यह आवश्यक है कि हमारे न्यायालय समान न्याय की अवधारणा का आदर्श रूप में अनुपालन सुनिश्चित करें।
Date:30-10-21
नियामकों में अफसरशाही का खत्म हो दबदबा
ए के भट्टाचार्य
देश के नियामकीय ढांचे पर नजर डालें तो पता चलेगा कि कम से 16 संस्थान हैं जो अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की निगरानी करते हैं। हो सकता है यह संपूर्ण सूची नहीं हो लेकिन यह इस बात के आकलन के लिए पर्याप्त है कि इन नियामकीय संस्थानों ने अपना प्रबंधन कैसे किया है और क्या सुधार के बाद के दौर में वे स्वतंत्र तरीके से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का नियमन करने में सक्षम हैं।
ये नियामकीय संस्थान कई क्षेत्रों का नियमन करते हैं जिनमें वित्तीय मध्यवर्ती मसलन बैंक और बीमा कंपनियां, आवासों को वित्तीय सहायता देने वाले संस्थान तथा छोटे उद्योग, पूंजी बाजार, बिजली वितरण, दूरसंचार, प्रतिस्पर्धा नीति, पोर्ट टैरिफ, हवाई अड्डे, पेंशन फंड, वेयरहाउसिंग, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विमानन और ऋणशोधन निस्तारण आदि शामिल हैं। इनमें से अधिकांश संस्थान संसद द्वारा मंजूर विभिन्न कानूनों के अधीन बने हैं और इसलिए वे स्वतंत्र निकायों की तरह काम करते हैं। परंतु उनमें से कुछ आज भी सरकार के विस्तार के रूप में सेवा दे रहे हैं। नागर विमानन नियामक यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ऐसा ही एक संस्थान है।
विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियामकों के चयन की जरूरत उदारीकरण के चलते पैदा हुई। सरकार ने अपनी भूमिका नीति निर्माण करने तक सीमित करने का निर्णय लिया। उसने इन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियामक बनाए और यह सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों इन नीतियों का पालन करें। इनका पालन नहीं करने पर नियामकों द्वारा जुर्माना लाए जाने की व्यवस्था थी क्योंकि उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत थी।
इस प्रकार सरकार कारोबारों के संचालन से और दूर हो गई। इसमें निजी और सरकारी दोनों तरह के उपक्रम शामिल थे। एक बार जब सरकार नीतियां बना लेती तो किसी निजी या सरकारी कंपनी ने नियमों का पालन किया या नहीं अथवा गलत व्यवहार करके उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया यह सब तक करने का काम स्वतंत्र नियामकों के हवाले था। इस मानक के मुताबिक देखा जाए तो कई क्षेत्रीय नियामकों ने अपना काम काफी अच्छी तरह किया, भले ही वे अपेक्षाओं पर खरे न उतरे हों।
परंतु एक सवाल जो बार-बार उठता है वह इन नियामकीय संस्थानों के नेतृत्व से संबंधित है। इनकी अध्यक्षता कौन करता है? इस सवाल का जवाब हमें यह याद दिलाता है कि इन संस्थाओं के नियामकों के चयन में कुछ तो गड़बड़ी है। करीब तीन चौथाई नियामकीय संस्थानों की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सरकारी अफसरशाहों के पास होती है। जाहिर है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस से आने वालों को प्राथमिकता मिलती है। नौ नियामक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और तीन केंद्र सरकार की सहायक सेवाओं मसलन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय रेल सेवा और भारतीय लागत लेखा सेवा से आते हैं। केवल चार नियामक ही पेशेवर हैं।
इससे आपको इन नियामकों की नियुक्ति और इनकी निगरानी की भूमिका के बारे में क्या पता चलता है? निश्चित रूप से किसी नियामकीय संस्था की अध्यक्षता किसी सेवानिवृत्त या सेवारत आईएएस अधिकारी को देने में कुछ भी गलत नहीं है। निश्चित रूप से कुछ पूर्व आईएएस नियामक ऐसे रहे हैं जिन्होंने बतौर नियामक काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर तीन चौथाई नियामक सरकार के वरिष्ठ पदों पर कार्यरत अधिकारी होंगे तो दो तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।
पहली, अगर कोई व्यक्ति नियामक बनने से पहले सरकार में अहम पद पर रहा हो तो उसकी नियामकीय स्वतंत्रता जोखिम में पड़ सकती है। सरकार के साथ उसके लंबे कार्यकाल के कारण नीतिगत प्रवर्तन के मामले में उसके निर्णयों में पूर्वग्रह झलक सकता है। दूसरी ओर सरकार भी बतौर नियामक अपने पुराने अधिकारियों के काम को प्रभावित कर सकती है। नियामकीय ढांचे का एक उद्देश्य यह भी है कि एक बार नीति बनने के बाद नियमन को सरकारी प्रभाव से मुक्त रखा जाए। बहरहाल, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का नियामकीय संस्थाओं का प्रमुख बनना एक गठजोड़ को जन्म दे सकता है और इससे नियमन के उद्देश्य को क्षति पहुंच सकती है।
दूसरा, ज्यादा गंभीर समस्या यह है कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के नियामक की भूमिका निभाने से ऐसी छवि बन सकती है कि इन नियमित क्षेत्रों में इतनी क्षमता नहीं है कि नियामक बनने लायक सक्षम पेशेवर तैयार किए जा सकें। एक पेशेवर नियामक जिसके पास उद्योग जगत का प्रासंगिक अनुभव हो, वह नियमन के लिए वरदान होता है। हितों का टकराव हो सकता है लेकिन सरकार पेशेवर नियामकों पर करीबी नजर रख सकती है ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम करें और किसी प्रभाव में न रहें। ऐसे में यह अहम है कि सरकार आईएएस अथवा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की नियामकीय संस्थाओं में नियुक्ति के मामले में अपनी निर्भरता कम करे। सरकारी अधिकारियों पर निर्भरता नयी नहीं है। सुधार के शुरुआती दिनों के बाद जब कई नियामकीय संस्थाएं बनीं तो अक्सर नियामक निजी क्षेत्र से होते थे और तब इन संस्थाओं के नेतृत्व के लिए सरकारी संस्थाओं पर निर्भरता नहीं थी।
समस्या सन 1990 के दशक के अंत में शुरू हुई और बीते दो दशकों की सरकारें इस मामले में लगातार गलत रही हैं। खेद की बात है कि आईएएस तथा अन्य सेवाओं के अधिकारियों द्वारा नियामकीय संस्थाओं पर काबिज होने को अफसरशाही और सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं दोनों का समर्थन मिला है। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को नियामक बनाना इन दोनों के हित में रहा है।
अब जबकि सरकार ने सरकारी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की है तो नियामकीय संस्थाओं पर से इन अफसरशाहों की पकड़ समाप्त करने का भी वक्त है। ऐसे मुद्रीकरण और निजीकरण के कारण नियामकीय संस्थाओं की अहमियत और बढ़ जाएगी। ऐसे में अगर नियामक सेवानिवृत्त अफसरशाह हुआ और सरकार के साथ उसके करीबी रिश्ते हुए तो वह उपभोक्ताओं के हितों की कीमत पर नियमन को प्रभावित कर सकता है। इससे सरकार अप्रत्यक्ष तरीके से इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकती है और उन कारोबारियों के हितों को पूरा कर सकती है जिनका सरकार के साथ गठजोड़ हो।
अपनी प्रतिस्पर्धा और कारोबारी सुगमता बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि तेज करने का प्रयास कर रही अर्थव्यवस्था के लिए ये दोनों ही संभावनाएं बेहतर नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा और कारोबारी सुगमता की बुनियाद है प्रभावी और स्वतंत्र नियमन। अब कोशिश यह होनी चाहिए कि पर्याप्त क्षमता विकसित की जाए ताकि विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर नियामक बन सकें। परंतु उसके लिए सरकार को स्पष्ट संकेत देना होगा कि नियामकीय संस्थाओं में नेतृत्व वाले पद सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के लिए आरक्षित नहीं रहेंगे।