22-09-2021 (Important News Clippings)
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Date:22-09-21
Submarine Strategy
Undersea naval prowess is shaping strategic battles, India mustn’t lag behind
TOI Editorials
This is precisely why countries from Singapore and Indonesia to Japan and Taiwan – which has been facing the brunt of Beijing’s military intimidation – are inducting submarines at a fast clip to counter Chinese aggression. Disappointingly though, India’s underwater fleet continues to lack the requisite teeth despite the fact that high seas are the only domain in which India can checkmate China given its natural geographic advantages.
However, today the Indian navy has 12 old diesel-electric submarines with only half of them operational at any given point of time. Additionally, the force has inducted just three of the six projected French Scorpene submarines and has only one nuclear-powered submarine with nuclear-tipped ballistic missiles, the INS Arihant. In contrast, China already has the world’s largest navy with 350 warships, including 50 conventional and 10 nuclear submarines. Unless this gap in naval prowess is mitigated quickly, New Delhi will be hamstrung further in countering Beijing’s desire to dominate the Indian Ocean.
Incidentally, the Defence Acquisitions Council only cleared the decks for project P-75I for construction of six new conventional stealth submarines in June – this, when it was granted acceptance of necessity way back in November 2007. As per plans, India should have at least 18 conventional submarines, six nuclear attack submarines and four nuclear submarines with nuclear missiles. We are nowhere near that target. The defence bureaucracy must quickly address this delay if India is to walk the talk on Quad and its Indo-Pacific ambitions.
Changing the agri exports basket
India has the potential to become a global leader in the food processing sector
Parashram Patil , [ Nehru Memorial Museum and Library Fellow, New Delhi ]
The Indian government has been encouraging agricultural exports to meet an ambitious target of $60bn by 2022. The Ministry of Food Processing Industries shows that the contribution of agricultural and processed food products in India’s total exports is 11%. Primary processed agricultural commodities form the majority share. India’s export earnings will increase by focusing more on value-added processed food products rather than primary processed agricultural commodities (Siraj Hussain, 2021). From 2015-16 to 2019-20, the value of agricultural and processed food increased significantly from $17.8bn to $20.65bn. The Indian agricultural economy is shifting from primary to secondary agriculture where the focus is more on developing various processed foods. The Indian food processing industry promises high economic growth and makes good profits.
Changing export basket
India’s agricultural export basket is changing from traditional commodities to non-traditional processed foods. Traditionally, Basmati rice is one of the top export commodities. However, now there is an unusual spike in the export of non-basmati rice. In 2020-21, India exported 13.09 million tonnes of non-basmati rice ($4.8bn), up from an average 6.9 million tonnes ($2.7bn) in the previous five years.
Similarly, Indian buffalo meat is seeing a strong demand in international markets due to its lean character and near organic nature. The export potential of buffalo meat is tremendous, especially in countries like Vietnam, Hong Kong and Indonesia.
In 2020-21, the export of poultry, sheep and goat meat, cashew kernels, groundnuts, guar gum, and cocoa products went down in terms of value and total quantity.
The export of processed food products has not been growing fast enough because India lacks comparative advantage in many items. This may imply that the domestic prices of processed food products are much higher compared to the world reference prices.
The main objective of the Agriculture Export Policy is to diversify and expand the export basket so that instead of primary products, the export of higher value items, including perishables and processed food, be increased. The exporters of processed food confront difficulties and non-tariff measures imposed by other countries on Indian exports (Siraj Hussain, 2021). Some of these include mandatory pre-shipment examination by the Export Inspection Agency being lengthy and costly; compulsory spice board certification being needed even for ready-to-eat products which contain spices in small quantities; lack of strategic planning of exports by most State governments; lack of a predictable and consistent agricultural policy discouraging investments by the private sector; prohibition of import of meat- and dairy based-products in most of the developed countries; withdrawal of the Generalised System of Preference by the U.S. for import of processed food from India; export shipments to the U.S. requiring an additional health certificate; and the absence of an equivalency agreement with developed countries for organic produce.
The way forward
The Centre’s policy should be in the direction of nurturing food processing companies, ensuring low cost of production and global food quality standards, and creating a supportive environment to promote export of processed food. Developed countries have fixed higher standards for import of food items. Reputed Indian brands should be encouraged to export processed foods globally as they can comply with the global standard of codex. Indian companies should focus on cost competitiveness, global food quality standards, technology, and tap the global processed food export market. India has competitive advantages in various agricultural commodities which can be passed onto processed foods. It has the potential to become a global leader in the food processing sector.
चीन पर निर्भरता की समस्या
संपादकीय
यह निराशाजनक है कि भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे का अंतर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि, लद्दाख सीमा पर तनाव कायम रहने और कोविड महामारी का प्रसार होने के कारण एक ऐसा माहौल बना था जिसमें चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने की मुहिम तेज हुई थी। उम्मीद की जाती थी कि यह मुहिम रंग लाएगी, लेकिन प्रारंभ में मामूली सफलता के बाद कुछ विशेष हासिल नहीं हो सका। दुर्भाग्य से ऐसा तब हुआ जब भारत सरकार की ओर से देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक अभियान भी छेड़ा गया। इस अभियान का एक बड़ा उद्देश्य चीनी आयात को कम से कम करना था। माना जा रहा था कि सरकार के इस अभियान और देश-विदेश में चीन विरोधी भावनाओं के चलते उसका उल्लेखनीय असर होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। विडंबना यह रही कि भारत की तरह अन्य देश भी चीनी आयात पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर सके। दुनिया के अन्य देश अपनी इस नाकामी पर कुछ भी सोचें, भारत के लिए यही उचित होगा कि वह चीन से होने वाले आयात को कम करने के लिए नए सिरे से सक्रिय हो। यह सक्रियता तभी प्रभावी होगी, जब भारत के उद्योग यह समझेंगे कि चीन पर निर्भरता उनके अपने हितों के प्रतिकूल है।
कायदे से होना यह चाहिए था कि भारत के छोटे-बड़े उद्योग एवं व्यापार जगत उन वस्तुओं का निर्माण देश में ही करने के लिए कमर कसता, जिन्हें वह चीन से मंगाता था। यह ठीक है कि चीन से तमाम वस्तुओं को मंगाना सस्ता पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत का उद्योग व्यापार जगत अपने हित किसी और देश के पास गिरवी रख दे। यह सही समय है कि उद्योग व्यापार जगत के साथ वित्त मंत्रलय, वाणिज्य मंत्रलय और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रलय ऐसी कोई रूपरेखा बनाएं, जिससे भारतीय उद्यमी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम साबित हों। उचित यह होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की नए सिरे से समीक्षा हो। यह इसलिए भी आवश्यक है कि जब तक व्यापार का पलड़ा चीन के पक्ष में झुका रहेगा, तब तक वह सीमा विवाद और अन्य अनेक मसलों पर अपने अड़ियल रवैये का परित्याग नहीं करने वाला। भारत सरकार और देश के उद्योग व्यापार जगत को इसलिए भी चेतना चाहिए, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड डूबने की कगार पर है। इसके चलते चीनी अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में फंसने की जबरदस्त आशंका उभर आई है। इतना ही नहीं यह भी अंदेशा पैदा हो गया है कि चीन में जो आर्थिक संकट आकार ले रहा है वह विश्व अर्थव्यवस्था को कुछ उसी तरह प्रभावित करने का काम कर सकता है, जैसे अमेरिका के लीमैन ब्रदर्स संकट ने किया था।
Date:22-09-21
ड्रग्स की महामारी के खिलाफ मुखर अभियान
डा. हिमंत बिस्वा सरमा, ( लेखक असम के मुख्यमंत्री हैं )
जब कोरोना वायरस आपके किसी करीबी को संक्रमित करता है, तब आप क्या सोचते हैं? यही न कि वह व्यक्ति जल्द स्वस्थ हो, ताकि संक्रमण और न फैले। वहीं जब कोई व्यक्ति ड्रग्स यानी मादक पदार्थों का सेवन कर रहा होता है, तब आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं! क्यों? ड्रग्स का सेवन भी तो जानलेवा है। यह भी एक महामारी है। ड्रग्स का दानव न केवल जिंदगियां और परिवार तबाह कर रहा है, बल्कि इसका काला कारोबार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अहम स्नेत बना हुआ है। अलगाववादी-आतंकी संगठनों के लिए यह बहुत कमाऊ खेल है। इसी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी बुराई पर नकेल कसने के लिए असम में हम युद्धस्तर पर जुटे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरा अनुभव बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। हमारी सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति और सटीक रणनीति से ड्रग तस्करों पर प्रहार करने में लगी है। इसके उत्साहवर्धक नतीजे भी मिल रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय के एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में छह करोड़ से भी अधिक लोगों को ड्रग्स की लत लगी हुई है। इनमें भी अधिकांश किशोर और युवा हैं। यानी देश की युवा पीढ़ी को नशे का शिकार बनाकर उन्हें अपराध एवं अवसाद की दलदल में धकेला जा रहा है।
इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने गत वर्ष 15 अगस्त को ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ की शुरुआत की थी। इसके लिए देश के उन 272 जिलों को चुना गया, जहां सबसे ज्यादा लोग नशे की चपेट में हैं। उनमें नौ जिले असम के भी हैं। दरअसल असम की भौगोलिक स्थिति अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों के लिए मुफीद रही है। ड्रग्स तस्करी के लिए दुनिया भर में कुख्यात ‘गोल्डन ट्रायंगल’ (म्यांमार, लाओस और थाइलैंड के बीच का इलाका) से नजदीक होने के कारण असम तस्करों के निशाने पर रहता है। वे असम को म्यांमार और शेष भारत के बीच एक कारिडोर के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में रहते हैं। ऐसी सूचना है कि प्रतिबंधित ड्रग्स की खेप मणिपुर और मिजोरम के रास्ते असम लाई जाती है। फिर यहां से दूसरे राज्यों में भेजी जाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रग्स तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि यह पूवरेत्तर में अलगाववादी संगठनों की फंडिंग का भी मुख्य स्रोत है। ड्रग्स तस्करी से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा अलगाववाद की आग को भड़काने में खर्च किया जा रहा है।
ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र (यूएनओडीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल वैश्विक अफीम उत्पादन में अफगानिस्तान का योगदान 85 प्रतिशत था। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद विभिन्न एजेंसियों ने देश में ड्रग्स तस्करी बढ़ने की आशंका जताई है। इसका अर्थ है कि देश के पूवरेत्तर और पश्चिमोत्तर दोनों छोर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों और राष्ट्र विरोधी संगठनों के निशाने पर हैं। सुकून देने वाली बात यही है कि इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास मोदी जी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी के रूप में दृढ़ इच्छाशक्ति वाला निर्णायक नेतृत्व मौजूद है।
राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सवरेपरि है। असम के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद मैंने स्पष्ट कर दिया था कि राज्य में ड्रग्स के अवैध कारोबार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तस्करों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने और नई पीढ़ी को ड्रग्स के खतरे से बचाकर विकास गतिविधियों में सहभागी बनाने के लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने असम पुलिस को कानून के दायरे में रहकर कड़ी कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी है। पुलिस इस आजादी का बखूबी उपयोग कर रही है। उसने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मुखर अभियान छेड़ रखा है। वह समन्वित तरीके से ड्रग्स माफियाओं के गिरोहों का सफाया कर रही है। कार्बी-आंगलोंग जिले में पुलिस ने जब बड़ी मात्र में ड्रग्स एवं दवाइयां बरामद कीं तो हमने न सिर्फ पुलिस की हौसला अफजाई की, बल्कि खुद जाकर उसे सार्वजनिक रूप से आग के हवाले किया। नौगांव में बड़ी मात्र में बरामद ड्रग्स पर भी हमने सार्वजनिक तौर पर बुलडोजर चलाया। इनके संदेश स्पष्ट हैं। असम ड्रग्स के अवैध कारोबार के लिए अब मुफीद ठिकाना नहीं रहेगा। इसके साथ ही पूवरेत्तर के अन्य राज्यों से समन्वय भी स्थापित किया गया है। अच्छी बात है कि इसमें सभी राज्यों का सहयोग मिल रहा है।
असम सरकार के संकल्प और मजबूत इरादों से पुलिस के अभियान को बल मिला है। आंकड़ों के आईने में इसे साफ देखा जा सकता है। मैंने इस साल 10 मई को मुख्यमंत्री पद संभाला था, तबसे 5 सितंबर 2021 के बीच प्रदेश में नारकोटिक्स एक्ट (एनडीपीएस) के तहत कुल 1250 मामले दर्ज हुए। इनमें 2162 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 35.5 किलो हेरोइन के अलावा बड़ी मात्र में अन्य नशीले पदार्थ जब्त हुए हैं। इनका अनुमानित बाजार मूल्य 231.31 करोड़ रुपये है। वहीं, इसी एक्ट के तहत 2020 में कुल 980 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 1652 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 27.4 किलो हेरोइन के अलावा अन्य नशीले पदार्थ जब्त हुए थे। गोल्डन ट्रायंगल से आने वाली खेप के लिए असम को पारगमन केंद्र यानी ट्रांजिट प्वाइंट बनाने वाले तस्करों के करीब 80 फीसद नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। बचे खुचे ड्रग्स माफियाओं को भी अहसास हो जाना चाहिए कि असम में उनकी दाल नहीं गलने वाली। पुलिस उन्हें कभी भी और कहीं भी दबोच सकती है। बेहतर यही होगा कि वे या तो यह काला धंधा छोड़ दें या फिर असम से चले जाएं।
हमारा अभियान सिर्फ ड्रग्स का कारोबार खत्म करने तक ही सीमित नहीं है। हम त्रिस्तरीय रणनीति पर काम कर रहे हैं। लोगों को नशे के चंगुल से बचाने के लिए प्रदेश में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो युवा इसके शिकार हो चुके हैं, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ड्रग्स के कारण राह से भटके युवा फिर से सही राह पर आएं और अपने परिवार तथा प्रदेश और देश के विकास में भागीदार बनें। उन्हें समझाना ही होगा कि वे उचित उपचार और काउंसलिंग के जरिये सही होकर ड्रग्स की लत से मुक्ति पा सकते हैं। इस अभियान की पूर्ण सफलता में हमारे लिए सर्व समाज का सहयोग भी बहुत आवश्यक है।
टीकों का मैत्रीभाव
संपादकीय
दलित गोलबंदी की राजनीति
बद्री नारायण, ( निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान )
दलित गोलबंदी की राजनीति का स्वरूप फिर नया मोड़ ले रहा है। 1990 का दशक एक प्रकार से अस्मिताओं के उभार का दौर था। इसी दशक में उसमें स्वायत्त दलित राजनीति का नारा देते हुए पंजाब से उभरे रामदसिया सिख समुदाय से जुड़े कांशीराम ने दलितों में दलितों की अपनी राजनीति की आकांक्षा विकसित की थी। उन्होंने तब दलित-बहुजनों की राजनीतिक पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। उनके और मायावती के नेतृत्व में दलित राजनीति लगभग दो दशकों तक आक्रामक रूप से एक नया मोड़ लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश की राजनीति में भी प्रभावी बनी रही। उस वक्त दूसरे राजनीतिक दलों में भी दलित नेता तो रहे, पर उन्हें दलित-बहुजन राजनीति में ज्यादा महत्व नहीं मिल सका। पिछले दिनों मायावती के नेतृत्व में बहुजन राजनीति का प्रभाव थोड़ा कमजोर हुआ है। ऐसे में, फिर दलित गोलबंदी की राजनीति उत्तर भारत में बहुजन राजनीति के उभार के पूर्व के ढर्रे पर लौटती दिख रही है। आज फिर विभिन्न राष्ट्रीय दलों में दलित नेताओं को महत्व मिलना, उस महत्व का राष्ट्रीय विमर्श में महत्वपूर्ण होकर उभरना इस बात का सूचक है।
अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में रामदसिया सिख समुदाय, जो प्राय: दलित समाज से जुड़ा समुदाय है, के चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं भाजपा ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर जो चुनाव संचालन की शीर्ष टीम बनाई है, उसमें अन्य जातियों के साथ-साथ बेबी रानी मौर्य को, जो दलित समुदाय से जुड़ी हैं, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यहां इतिहास अपने को दोहरा रहा है। स्वायत्त दलित राजनीति की जगह ‘सबकी राजनीति के बीच दलित राजनीति’ का दौर फिर से आता दिख रहा है।
जनतंत्र का खेल निराला है। यहां सबको कभी न कभी सबकी जरूरत पड़ती है। दलित को सवर्ण की, सवर्ण को दलित की, पिछड़ों को दलित की, दलित को पिछड़ों की जरूरत पड़ती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि यह जनतंत्र की ही शक्ति है कि वह समाज में सबको सबकी जरूरत का एहसास दिलाकर एक-दूसरे से जोडे़ रखता है। एक गांव में पिछले दिनों राजनीति पर बात करते हुए एक वृद्ध ने हमसे ठीक ही कहा था, समाज और राजनीति, दोनों धीमी आंच पर खिचड़ी की तरह पकते रहते हैं, जरूरत होती है बस ठीक मात्रा में चावल-दाल को मिलाने की। जनतंत्र हमारी राजनीति में विभिन्न सामाजिक समूहों के ऐसे ही सामाजिक संयोजन की जरूरत का एहसास कराता रहता है।
प्राय: कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में दलित नेताओं के महत्व का बढ़ना मात्र प्रतीकात्मक है। अगर ऐसा है भी, तब भी मेरा मानना है कि हर प्रतीकात्मकता धीरे-धीरे अपनी ठोस जगह खुद ही बना लेती है। प्रतीकात्मक हिस्सेदारी धीरे-धीरे ठोस हिस्सेदारी में बदल जाती है। यह तय है कि कांग्रेस अपने दलित आधार की वापसी चाहती है। भारतीय राजनीति में बसपा के उभार के पूर्व दलित समूह का एक बड़ा भाग कांग्रेस का आधार वोट रहा है। इधर जब बसपा और मायावती का कमजोर होना जारी है, तब कांग्रेस न केवल पंजाब में, बल्कि पूरे देश में ही दलित आधार मत में पैठने की कोशिश कर रही है। भाजपा भी पिछले दिनों लगातार दलित समूहों में प्रभावी होती गई है। ऐसे में, चुनाव के वक्त दलित चेहरों के महत्व का बढ़ना स्वाभाविक है।
पंजाब में कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी जैसे दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर दो तरह के लाभ की अपेक्षा कर रही है- एक, पंजाब में रामदसिया सिख समुदाय में अपने असर को सशक्त करना; दूसरा, पूरे देश की दलित बिरादरी को राजनीति में उनकी पर्याप्त हिस्सेदारी देने का संदेश देना। हालांकि पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के लिए यह शायद ही बहुत लाभ का सौदा हो। पंजाब की दलित राजनीति में दो दलित समूह आस-पास की संख्या बल वाली जातियां हैं और इन दोनों में आगे बढ़ने की राजनीतिक व जनतांत्रिक प्रतिद्वंद्विता भी चलती रहती है। दोनों की राजनीतिक स्थिति एक-दूसरे से टकराती रहती है। ऐसे में, रामदसिया सिख जो प्राय: एक विशेष सामाजिक समुदाय से जुड़े हैं और पहले से ठीक-ठाक संख्या में कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, की प्रतिद्वंद्विता में वाल्मीकि समुदाय कांग्रेस के विपक्ष में खड़े दलों, जैसे अकाली गठबंधन, भाजपा, आम आदमी पार्टी में से किसी की तरफ भी झुक सकते हैं।
पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में भी यह जाटव समुदाय दलितों का प्रभावी समुदाय है। किंतु मायावती जो इसी जाति की अस्मिता से जुड़ी हैं, का अभी तक इस समूह में गहरा आधार है। उनसे इस समूह के जो लोग अलग भी होंगे, वे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में न सिर्फ कांग्रेस, वरन भाजपा, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं। भाजपा अपनी विकास योजनाओं, सामाजिक कल्याण के कार्यों, राजनीतिक-सांस्कृतिक अस्मिता की पुष्टि जैसे अनेक कार्यों से दलित समूहों, पिछड़ों और वंचितों में अपना आधार मजबूत करने की एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। दलित समूह से आए नेताओं की भागीदारी उसी योजना का एक हिस्सा है। इस बार भाजपा गैर-जाटव दलित समूहों के साथ-साथ जाटव समूह में भी अपना असर बढ़ाना चाहती है। इसलिए न केवल बेबी रानी मौर्य, वरन इस समूह के ऐसे अन्य नेता भी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिख सकते हैं।
भारत में दलित राजनीति ‘उत्तर बहुजन (बहुजन समाज पार्टी) राजनीति’ के दौर में पहुंच गई है, जिसमें दलितों की स्वायत्त राजनीति की संभावना कमजोर होगी और राष्ट्रीय पार्टियों में उनकी भागीदारी की राजनीति मजबूत होती जाएगी। बहुत संभव है, यह भागीदारी अपने दीर्घकालिक परिणाम में मात्र प्रतीकात्मक न रहकर ठोस परिणामों में भी बदले। देखना यह है कि यह प्रक्रिया उनके भीतर न केवल अपने ही समूह से असंपृक्त एक शक्तिवान व कुलीन वर्ग का विकास करने तक सीमित होकर न रह जाए, वरन यह राजनीतिक भागीदारी अंतत: इन सामाजिक समूहों के विकास की परियोजना से गहरे जुड़े। दलित और सीमांत समूहों को शक्तिवान बनाने के लिए यह जरूरी है और ऐसी ही आकांक्षा बाबा साहेब आंबेडकर ने बार-बार की थी।
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