21-09-2021 (Important News Clippings)
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The New EU Kid on Geopolitical Block
The EU is acquiring a geopolitical identity
ET Editorials
The Western Alliance is reconfiguring, and India must strengthen its political engagement with Europe. This is the clear lesson from the carving out of a new Anglosphere, Aukus, within the Western Alliance, to France’s consternation and general European annoyance. Formation of a new Australia, Britain and US grouping only strengthens the Quad and its purpose of keeping the Indo-Pacific free and open. In other words, India stands only to gain from the so-called Aukus. But India has to be alive to the shifts in geopolitical alignments and rebalance its own priorities.
Speaking to the European parliament, European Commission President Ursula von der Leyen urged the creation of European defence capability. When, smarting from Donald Trump’s insular unilateralism, French President Emmanuel Macron had talked of the need for Europe to redefine its strategic capability outside US-led Nato, he had not found much uptake for his thesis. Now, in the wake of Joe Biden’s decision to leave Afghanistan before the end of August, announced without consulting his European allies, and the mess that it has created, European receptivity to the need for Europe to carve out its own geopolitical identity increases. And this is what von der Leyen had in mind. If — more likely, when — Macron wins a second term, European defence coherence will get fresh wind in its sails. Germany gave up its post-World War 2 extraterritorial abstinence in Kosovo, in the 1990s. With two decades of Afghanistan in its belly, Germany is now a ready foreign legionnaire. But prolonged dependence on the US for geopolitical leadership has left Europe inert in the face of challenges that trouble the US relatively less, such as when Belarusian President Alexander Lukashenko ‘diverted’ a Ryanair flight to an unscheduled stop in his country to arrest a dissident.
India is conditioned to think privacy regulation and trade talks, when it comes to the EU. The EU is more than its individual members, with most of whom India has excellent ties. Time for Indo-EU political engagement.
Date:21-09-21
Demographic Dividend 1.0
Pranab Dhal Samanta
Two chief ministerial resignations — Congress’ Amarinder Singh in Punjab and BJP’s B S Yediyurappa in Karnataka — have brought down the average age of CMs below 60. As of today, there are just seven CMs who are 70 or above. Of these, none are from the BJP, one from the Congress, one from the CPI(M) and five from regional parties.
Conversely, nearly half of the states have first-time CMs, most of them under 60. In fact, a quarter of CMs are under 50. After a long time, we have a situation when the average age of both the Union Cabinet and all the CMs — essentially what would qualify as India’s collective leadership — is below 60. That’s quite an improvement in a country where generation changes in politics have been gradual and largely dynasty-driven.
This churn was visible from the early 2010s. The rise of a bunch of young Congress leaders under Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav’s stunning 2012 victory in Uttar Pradesh, and the emergence of Arvind Kejriwal as a political force were pointers to this shift. But both Gandhi and Yadav failed to build on the head start, and continue a politics by entitlement. Kejriwal, on the other hand, managed to survive and grow in relevance. But so far, only within a limited political geography. The real gainer then was Narendra Modi, who crafted a successful campaign against entitlement and corruption, promising a transformative new beginning with fresh opportunities.
In the political space, this translated into a ‘no baggage’ approach — no pariahs when it came to poaching talent from other parties. Within the BJP, old camp followers lost out as fresh faces made their way up. That today an old Congress hand like Himanta Biswa Sarma could become Assam CM tells you the mental leap the BJP as a party has made.
Where’s the Party Tonight?
Entities, both within the BJP and outside in the parivar, have had to make significant adjustments to cope with these fundamental shifts as the party took pole position in the political arena. But over the last 3-4 years, the opposition has gathered strength through well-rooted regionalism, articulated either by parties or regional leaders within national parties.
As a result, a decade later, we have a medley of new political actors, including dynasts, from different parties making up the political album. However, this is now a dynamic, not a frozen, photoframe, because that’s how competitive politics has become. With voting percentages crossing 60-65% on a regular basis, the stakes in Indian democracy are only increasing.
The victory combination is now a complex mix of caste equations, governance markers and narrative building the leader. Getting this mix right is always a challenge. But what’s becoming clearer is that new leaders will increasingly be from among OBCs, SCs and STs as democracy deepens its roots.
This is not to say dynasty politics is on the wane. Jagan Mohan Reddy, M K Stalin, Uddhav Thackeray and Hemant Soren are CMs with political pedigree. But the big difference is each of them has had to reclaim lost political power by proving their worth. Stalin has had to struggle for nearly two decades, wait out the Jayalalithaa era, to gain political acceptance.
Reddy broke with the Congress, had to find his feet, build a new party and rise on his own political steam. Thackeray broke up with the BJP, made alliances his father would probably have disapproved to gain relevance. Soren combed every inch of Jharkhand to regain the tribal vote to challenge the BJP.
On the other hand, for those posted as CM by their party after an electoral victory like Adityanath, the next election becomes vital. In some cases, as in Gujarat and Uttarakhand, the BJP changed its CMs to buck anti-incumbency. So, while there’s greater mobility and opportunity for political aspirants, the fall can be equally brisk if one fails to deliver. With ready options on offer, there is less premium now on longterm investment of political talent.
One of the discomfiting fallouts of this generation shift, however, is that it’s leaving behind scars of a ruptured relationship with the outgoing generation. In the BJP, the stalwarts were given a soft exit through the margdarshak mandal — a committee of mentors — while in the Congress it has led to a showdown as some of them have sought to lead the charge against Rahul Gandhi.
Dial-a-History No More
Age and time can’t be reversed. But exiting generations have generally stuck around as a source of guidance, largely for their sheer institutional memory. They work out missing links in Parliament, remind leaders of administrative precedents and help keep the political compass in place. But the severing has left the outgoing generation bitter, and the present lot rather impoverished of working knowledge. As a result, many leaders are increasingly leaning on bureaucrats to fill the knowledge gap and make complex governance structures function.
Either way, the political space has now both opened up and levelled out because of this churn. A quick look today at the gallery of faces that dominate Union and state cabinets tell you that change is writ large. The challenge now is for this generation to get its policy paradigm right and not rely on just the identity politics of the past.
‘Fund and faculty’ count in higher education rankings
The new edition of the National Institutional Ranking Framework highlights the huge gap between the best and the rest
Furqan Qamar, [ Professor in finance at Jamia Millia Islamia, is a former Secretary General of the Association of Indian Universities (AIU) and also a former Vice-Chancellor of the Central University of Himachal Pradesh and the University of Rajasthan ]
The sixth edition of the National Institutional Ranking Framework (NIRF) for higher education was released by the Union Minister of Education on September 9 2021. Jubilant are those that have made it to the top 100 or have improved their rankings or scores by a few notches. Downcast are those that have slid in rank or score but are still upbeat as they are in the coveted list. Disheartened, they must already be busy finding out their faults. Those with no rank may be ready with their excuses and commitment to do better next year. Since the NIRF ranks only the top 100, an estimated 935 universities, in any case, are bound to remain shut out. Each higher educational institution in the country undergoes the trauma of hope and despair a few times a year when the Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education (THE) and Quacquarelli Symonds (QS) rankings are published.
Ranking may offer many advantages. Its signalling effect may help students, faculty, and prospective employer, respectively, to help them choose institutions for admission, to enhance chances for securing research funding, and target campuses for hirings. It may promote competition among institutions, which in turn leads to an overall improvement in their quality. As in present policy, ranking leads to privileges such as getting autonomy, power to offer open and distance mode programmes, and permission to enter into collaboration with foreign universities.
The most useful purpose that the ranking can serve — but ignored so far — is to identify areas of improvement and then proactively to work to overcome those deficiencies and thus ensure quality and promote excellence. This would mitigate the huge difference that presently exists between the best and the rest of the Higher Education Institutions. After all, no nation can afford a few ‘islands of excellence surrounded by the sea of mediocrity’, condemning them to eternal inferiority.
Basis of metrics
Universities ought to offer quality dissemination of knowledge, skill and application orientation, but to attain excellence, they must make a seminal contribution in research, publications, patents and innovations. Since performance of universities cannot be measured by a single indicator, they are assessed, and ranked on a metric of measures. Most give considerable weightage to research output, quality and impact thereof. The ARWU ranks universities solely on the basis of their research performance whereas THE and QS, respectively, accord 60% and 20% weightage to research. Following the trend, NIRF accords 30% weightage to Research Performance and Professional Practices (RPP).
This, in turn, is measured through the combined metric of publications (PU, 35%), combined metric of quality of publications (QP, 35%), IPR and patent (IPR, 15%) and Footprint of Projects and Professional Practice (FPPP, 15%).
Analysed in this context, even the top 100 universities in NIRF, present a very disquieting trend which warrants urgent attention. The NIRF 2020 ranking reveals that the best university in the country scored 92.16% on research performance. The score drastically declined to 60.52% for the 10th best university. Going further down, the 20th and the 50th best universities, respectively, scored 50.32% and 28.69%. In the case of the 100th best university, the RPP declined to as low as 4.35%. It is not difficult to guess the state of affairs of the remaining 935 universities in the country.
On salaries and research
NIRF does not disclose data on the total number of teachers but amongst a few statistics that it reports includes the total expenditure on salaries of teaching and non-teaching staff bunched together and the total number of PhD students enrolled in each of the ranked universities. Using the above two as proxy for the size of a university in terms of the faculty members and research staff, they were transposed against the Research and Professional Practice (RPP) ranks grouped in 10 categories.
The data disclose in no uncertain terms that on an average, the higher the expenditure on salaries of the staff, the higher is the ranking of the university. For example, the average annual expenditure on salaries for the top 10 universities works out to be ₹391.72 crore. As against this, the universities ranked between 41-50 were found to be spending only ₹119.64 crore on salaries. Expectedly, those ranked at the bottom between 91-100, spent only ₹79.26 crore. So is the case with regard to the research scholars. Data discerns that the top 10 universities in NIRF had an average of 2,627 research scholars, whereas those ranked between 41-50 had only 1,036 PhD students on the rolls. Reinforcing the trend, the universities ranked in the bottom 10 had no more than 165 research scholars. The larger the number of research scholars, the higher the ranks of the universities in terms of RPP. What was already known intuitively is now proven by the data.
To conclude, the fund and the faculty, the two most neglected areas, are critical not only for research performance but also for the overall ranking, as the two bear a high degree of positive correlation.
बिफोर कोविड आफ्टर डिजास्टर की पहचान की ओर दुनिया
शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )
देश ‘तीसरी लहर’ के बारे में सोच रहा है और वैक्सीन निर्माता ‘बूस्टर शॉट्स’ की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या हम वास्तव में कोविड के बाद की दुनिया पर विचार कर सकते हैं? अभी निश्चित रूप से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, फिर भी कोविड -19 डिग्लोबलाइजेशन के युग की शुरुआत कर सकता है। इस बात के संकेत बढ़ रहे हैं कि पूरी दुनिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से अलगाववाद और संरक्षणवाद को अपनाएगी।
1980 में मुक्त व्यापार से वैश्वीकरण शुरू होने के बाद से विश्व अर्थव्यवस्था फली-फूली थी। यह व्यवस्था 2008-09 के फाइनेंशियल क्रैश और चीन के साथ अमेरिकी व्यापार युद्ध से पहले ही लड़खड़ा चुकी थी। कोरोना के साथ हर जगह निर्यात गिर रहा है और व्यापार सिकुड़ रहा है। चीन को कोविड के बड़े विजेता के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन एक उलट प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। उदाहरण के लिए जापान ने चीन से बाहर निकलने वाली जापानी कंपनियों के लिए प्रोत्साहन में 2.25 बिलियन डॉलर अलग रखे हैं। सस्ते चीनी श्रम और रियायती इनपुट के बिना सस्ते सामानों का युग समाप्त हो सकता है।
कोविड ने यह धारणा बनाई है कि विदेशियों से डरना चाहिए, सख्त सीमा और आव्रजन नियंत्रण आवश्यक हैं, देश हमेशा पड़ोसियों व सहयोगियों से मदद की उम्मीद नहीं कर सकते, राष्ट्रीय हितों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर हावी होना चाहिए। इसके बजाय संप्रभुता, राष्ट्रवाद और आत्म-सुरक्षा पर जोर दिया जाने लगा है। यूएन के पास अपना महत्व बनाए रखने के लिए चिंता करने के कई कारण हैं। हममें से जो लोग सोचने लगे थे विश्व को ‘एक विश्व’ के रूप में देखने लगे थे, उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी।
महामारी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक ‘मेगा-शॉक’ है, जिसमें मौजूदा विश्व व्यवस्था को भंग करने की संभावना है। दुनिया भर में जिस तरह संधियों और व्यापार समझौतों पर तेजी से सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में बहुपक्षवाद अगली आपदा हो सकती है। ट्रम्प की डब्ल्यूएचओ से अमेरिका की वापसी की घोषणा बहुपक्षवाद का ही एक अशुभ खतरा थी। हालांकि उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस फैसले को उलट दिया। लेकिन इससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिश्रम से बनाई गई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के लिए एक चेतावनी की घंटी बज चुकी है। वायरस के प्रति यह प्रतिक्रिया विश्व की सामूहिक मानवता के विचार को नष्ट कर सकती है। इसी तरह का ट्रेंड घरेलू राजनीति में भी है। महामारी का इस्तेमाल कई सरकारें संसदों, अदालतों, वित्तीय संस्थानों, पुलिस और मीडिया पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए कर रही हैं।
देशों के भीतर ज़ेनोफ़ोबिया बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि इस महामारी के दौर ने ‘दूसरों’ से डर को बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय, धार्मिक, जातीय या क्षेत्रीय पहचान अहम हो गई है। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों को शुरू में उनकी ‘चीनी’ विशेषताओं के कारण नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के आरंभ में तब्लीगी जमात के आयोजन का इस्तेमाल खुली कट्टरता और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया गया था।
यूरोप, जिसे कभी क्षेत्रीय एकीकरण के गुणों के लिए ‘पोस्टर चाइल्ड’ के रूप में देखा जाता था, अब वही इसकी सीमाओं का प्रतीक बन गया है। क्योंकि ‘आइडिया ऑफ यूरोप’ महामारी के हमले से जल्द टूट गया। यूरोपीय एकजुटता शुरुआती शिकार रही है। प्रसिद्ध शेंगेन वीजा और सीमा-मुक्त आवाजाही की धारणा महामारी की पहली शिकार बनी। डिग्लोबलाइजशेन का दौर अमेरिका और महाशक्ति के तमगे के लिए उसके प्रतिद्वंद्वी चीन के बीच नए दोध्रुवीय तनाव का हो सकता है। अब अमेरिका किसी भी क्षेत्र में निर्विरोध नहीं रहेगा। चिंता की बात यह है कि चीन को शांतिपूर्ण रहने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती: विवादित सीमा पर भारत के साथ उसकी तकरार, जापान और वियतनाम जैसे अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ इसकी मुखरता, हांगकांग में इसकी सख्त नई सुरक्षा और ऑस्ट्रेलिया पर व्यापार प्रतिबंध सभी अपने लक्ष्यों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने की बात करते हैं।
महामारी ने पुरानी विश्व व्यवस्था की नींव को हिला दिया है। कोविड के बाद की दुनिया पर इस आपदा की छाप कहीं अधिक दूरगामी हो सकती है। हमें अपने समय को ‘बीसी’ (कोविड से पहले) और ‘एडी’ (आफ्टर डिजास्टर) के रूप में देखने की आवश्यकता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिले बढ़ावा
भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )
किसी भी उत्पाद की स्वीकार्यता एवं लोकप्रियता में उसकी कीमत एक अहम कारक होती है। इलेक्ट्रिक कारों के मामले में सुकून की बात यही है कि उसमें लगने वाली बैटरी के दाम घटने पर हैं। यही बैटरी इलेक्ट्रिक कार की लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है। बैटरी के दाम घटने का असर इलेक्ट्रिक कार की कीमत पर भी दिख रहा है। विश्व आर्थिक मंच के एक अध्ययन के अनुसार, 2019 में पेट्रोल की कार का दाम 24 हजार डालर था जो 2021 में 25 हजार डालर हुआ और 2025 में उसके 26 हजार डालर होने का अनुमान है। इसके उलट इलेक्ट्रिक कार के दाम में कमी आई है। 2019 में इलेक्टिक कार का मूल्य 50 हजार डालर था जो 2021 में 39 हजार डालर रह गया और 2025 में पेट्रोल कार से भी सस्ता 18 हजार डालर होने का अनुमान है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि चीन में इस वर्ष की पहली तिमाही में पांच लाख इलेक्ट्रिक कारें बिकी हैं और यूरोप में साढ़े चार लाख कारों की बिक्री हो चुकी है। वहीं भारत में केवल 60,000 इलेक्ट्रिक कारें बिकने का अनुमान है। इस दौड़ में हम पीछे हैं वह भी तब जब इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। ऐसी सब्सिडी से इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में कुछ तेजी अवश्य आई है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। बेहतर होगा कि इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी देने के बजाय पेट्रोल वाहनों पर टैक्स लगाने की दिशा में विचार किया जाना चाहिए। तभी देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में आशातीत बढ़ोतरी संभव हो सकेगी।
बीते दिनों आस्ट्रेलिया में हुए एक अध्ययन के अनुसार, कई अर्थशास्त्रियों ने इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने का समर्थन किया। उनमें से 10 प्रतिशत ने सब्सिडी की जगह पेट्रोल वाहनों पर कार्बन टैक्स की वकालत की। इन दोनों तरीकों से पेट्रोल कार की तुलना में इलेक्ट्रिक कार सस्ती हो जाती है। अंतर इतना ही है कि इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी देने से सरकार को खर्च करना पड़ेगा, जबकि पेट्रोल कार पर कार्बन टैक्स लगाने से सरकार को राजस्व मिलेगा। प्रश्न है कि जो कार्य आय अजिर्त करते हुए संभव है उसी कार्य को खर्च करके क्यों किया जाए? इसलिए पेट्रोल कार पर टैक्स लगाना उचित लगता है। कुछ लोग दलील दे सकते हैं कि पेट्रोल कार पर टैक्स लगने से कार के दाम बढ़ेंगे, जिसका उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं मानता। दरअसल, जब सरकार सब्सिडी देती है तो उसके लिए जनता से किसी न किसी रूप में कोई टैक्स वसूल करती ही है। प्रश्न यह है कि पेट्रोल पर टैक्स लगाकर जनता पर भार डाला जाए अथवा इलेक्टिक कार पर सब्सिडी देकर उसी जनता पर भार डाला जाए। फर्क यही है कि जब हम पेट्रोल कार पर टैक्स लगाएंगे तो उस विशेष उपभोक्ता पर ही प्रभाव पड़ेगा जो पेट्रोल कार खरीदता है। इसकी तुलना में जब हम इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी देते हैं, तो आम जनता पर टैक्स का भार पड़ता है। इसलिए यही उचित प्रतीत होता है कि सरकार पेट्रोल कार पर टैक्स लगाए जिससे कि अधिक प्रदूषण फैलाने वालों पर सीधा भार पड़े और आम आदमी इसके बोझ से बचा रहे।
इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने के लिए एक और नीति में परिवर्तन जरूरी है। तमाम देशों में समय के अनुसार यानी सुबह, दोपहर और शाम को बिजली की अलग-अलग दरें निर्धारित होती हैं। जैसे मध्य रात्रि में बिजली का दाम दो रुपये प्रति यूनिट हो सकता है तो दिन में बढ़ी हुई मांग के दौरान आठ रुपये प्रति यूनिट। वहीं, किसी देश में दिन के दौरान सौर ऊर्जा से बिजली मिल रही हो, तो उसकी दर दो रुपये यूनिट हो सकती है, जबकि रात में उत्पादन की लागत बढ़ने पर आठ रुपये यूनिट। इसलिए आवश्यक है कि अपने देश में समयानुसार बिजली का मूल्य निर्धारित किया जाए। ऐसा करने से इलेक्ट्रिक कार वाले अपनी सुविधा के हिसाब से कार को चार्ज कर सकेंगे। इससे इलेक्ट्रिक कार और किफायती हो जाएंगी। वहीं बिजली की खपत का परिदृश्य भी सुधरेगा। स्पष्ट है कि सरकार अगर इलेक्ट्रिक कारों का चलन बढ़ाना चाहती है, तो उसे दो नीतिगत परिवर्तन करने होंगे। पहला यही कि इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी देने के स्थान पर पेट्रोल कार पर टैक्स लगाए। दूसरा यह कि समय के अनुसार, बिजली की दरों को निर्धारित करे।
फिर भी हमें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार से प्रदूषण का सिर्फ स्थान परिवर्तित होता है। यह बिजली खपत वाले इलाकों से बिजली उत्पादक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होता है। यदि 100 पेट्रोल कारों के स्थान पर 500 इलेक्टिक कारें चलने लगीं तो प्रदूषण कम नहीं होगा। सिर्फ उसका स्थान बदल जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए मनुष्य को पृथ्वी पर बोझ कम करना होगा। इसलिए सरकार को सार्वजनिक यातायात सुविधाओं में भी तेजी से सुधार करना चाहिए। जिस प्रकार तमाम शहरों में मेट्रो रेल चलाई जा रही है, उसी के समानांतर छोटे शहरों में बस की व्यवस्था को सुदृढ़ करें, तो लोगों की व्यक्तिगत कार में यात्रा करने की जरूरत कम हो जाएगी।
Date:21-09-21
इतिहास लेखन को देनी होगी नई दृष्टि
कृपाशंकर चौबे, ( लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रोफेसर हैं )
इतिहास की पुस्तकों में जलियांवाला बाग और चौरीचौरा जैसी घटनाओं का वृत्तांत तो मिलता है, किंतु स्वाधीनता संग्राम के दौरान ऐसी कई खौफनाक घटनाएं घटीं, जो आज भी इतिहास में दफन हैं। जैसे अदीलाबाद का गोंड नरसंहार। उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन ने जब तेलंगाना के गोंड राज पर नियंत्रण करना चाहा तो रजाकारों के खिलाफ फौजी संगठन की दमनकारी कार्रवाइयों का प्रतिरोध करने वाले रामजी गोंड ने क्षेत्र के गोंड आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजी सेना के साथ सशस्त्र संग्राम किया और अंग्रेजों को पराजित किया। हालांकि, बाद में अंग्रेजी फौज ने हथियारों के बल पर गोंड क्षेत्र में प्रवेश किया और लूट-पाट की। अंग्रेजों को सूचना मिली कि रामजी गोंड अदीलाबाद के निर्मल गांव में हैं तो अंग्रेजों ने उन पर धावा बोल दिया। रामजी गोंड अपने एक हजार आदिवासी सहयोगियों के साथ पकड़े गए। उन सबको नौ अप्रैल, 1860 को एक वट वृक्ष की डाली पर फांसी दे दी गई।
यह दुर्योग ही है कि उसके ठीक तीन साल पहले उसी तरह बंगाल के बैरकपुर में एक वट वृक्ष की डाली पर आठ अप्रैल, 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। वह बूढ़ा वट वृक्ष आज भी गौरवशाली इतिहास और स्मृतियों को अंक में दबाए नि:शब्द खड़ा है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1855-56 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा (ओडिशा) के संथालों ने संग्राम किया था। न उन संथालों के संग्राम के बारे में और न ही अदीलाबाद के गोंड नरसंहार के बारे में इतिहास की पुस्तकों में विवरण मिलता है। इसी तरह केरल के मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजी शासन के भूमि कानून के खिलाफ 1922 में हुए मोपला नरसंहार का पर्याप्त विवरण भी इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलता। अंग्रेजों के भूमि कानून के खिलाफ मालाबार क्षेत्र के खेतिहर मजदूरों ने 20 अगस्त, 1921 को आंदोलन आरंभ कर दिया। वह कानून भू-स्वामियों के भूमि स्वामित्व की रक्षा करता था। भू-स्वामियों और ब्रिटिश राज के खिलाफ चला वह आंदोलन 1922 तक जारी रहा। उसे मालाबार विद्रोह अथवा मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि उस आंदोलन में 2,339 विद्रोहियों समेत दस हजार लोग मारे गए। मोपला नरसंहार का एक दूसरा आख्यान भी मिलता है। वह यह कि आंदोलनकारी खेतिहर मजदूर मुसलमान थे और भू-स्वामी हिंदू। उनके खिलाफ गुस्साए आंदोलनकारियों ने मंदिर तोड़े और मतांतरण कराया। इतिहास की किताबों में नौसैनिक विद्रोह के संबंध में भी वांछित उल्लेख नहीं मिलता। 18 फरवरी, 1946 को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रायल इंडियन नेवी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। अंग्रेज सैनिकों और भारतीय सैनिकों में भेदभाव के खिलाफ बंबई बंदरगाह से भड़का नौसैनिकों का विद्रोह कराची से कलकत्ता (अब कोलकाता) समेत दो सौ ठिकानों और जहाजों तक फैल गया था। उस विद्रोह को न गांधी जी का समर्थन मिला और न पंडित नेहरू का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की भांति नौसैनिक विद्रोहियों को भी भुला दिया गया।
देश प्रेम से ओत-प्रोत ऐसी घटनाओं के बारे में इतिहास की पुस्तकों में कोई विवरण नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह है एकांगी इतिहास लेखन। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल विजय के उपरांत अंग्रेजों ने जो इतिहास लेखन किया, वह तत्कालीन शासक के पक्ष में लिखा गया इतिहास था। सभी इतिहासकार यूरोप के थे और जाहिर है कि पश्चिमी प्राच्यवाद और यूरोप के पाठकों को ध्यान में रखकर भारत में शासितों का इतिहास लिख रहे थे। भारत पर अंग्रेजों के शासन को न्यायसंगत प्रमाणित करना भी उनका एक ध्येय था। इतिहास लेखन को सांस्थानिक रूप देने के लिए विलियम जोंस के प्रयासों से 1884 में एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल की स्थापना हुई। हालांकि, पश्चिमी प्राच्यवाद के आधार पर लिखे गए भारत के इतिहास को आरसी दत्त, एचसी राय चौधरी, काशीप्रसाद जायसवाल, बेनी प्रसाद, आरसी मजूमदार और आरके मुखर्जी जैसे भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने चुनौती दी और इतिहास लेखन को एक राष्ट्रवादी दृष्टि प्रदान की।
राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने पश्चिमी प्राच्यवाद के आख्यानों को ही नहीं, बल्कि कई अन्य धारणाओं को भी खारिज किया। जो इतिहासकार भारत के 1857 के संग्राम को सिपाही विद्रोह मान रहे थे, उनके मत को विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक ‘वार आफ इंडिपेंडेंस 1857’ ने खारिज किया। दिलचस्प है कि कम्युनिस्ट सोवियत संघ ने भी सावरकर के मत को स्वीकार किया। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने 1857 के संग्राम से संबंधित मार्क्स और एंगेल्स की रचनाओं का संकलन ‘द फर्स्ट वार आफ इंडिपेंडेंस 1857-59’ वर्ष 1959 में प्रकाशित किया और उसे भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम माना। भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने समवेत स्वर में स्वीकार किया कि भारत सदा से अविभाजित रहा है और उसकी स्वायत्तता और संप्रभुता की रक्षा के लिए उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वयं को मुक्त करना होगा। अधिकांश इतिहासकारों ने संस्कृतीय आख्यान को स्वीकार किया और भारत विद्या को यूरोपीय खांचे से बाहर निकालने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों को प्राथमिकता के आधार पर उत्कट बलिदान की उन घटनाओं और तथ्यों को खोजना होगा, जो इतिहास में दफन हो गई हैं। उन घटनाओं को पाठ्य पुस्तकों में अनिवार्यत: शामिल भी किया जाना चाहिए। साथ ही उन ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं को कारण और परिणाम की सुव्यवस्थित श्रृंखला में रखकर विवेचित किया जाना चाहिए। जब तक यह कार्य नहीं होता तब तक इतिहास के कई गौरवपूर्ण तथ्य अनजान बने रहेंगे।
Date:21-09-21
‘ऑकस’ प्रभाव
संपादकीय
ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका (संक्षेप में ऑकस) के बीच हालिया समझौते का समय भारत के लिए अनुकूल है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को होने वाले चार देशों के सुरक्षा संवाद (क्वाड्रिलैटरल सिक्युरिटी डायलॉग या क्वाड) शिखर बैठक के लिए वॉशिंगटन रवाना होने वाले हैं। चूंकि कोविड-19 महामारी के आगमन के बाद क्वाड के नेता पहली बार भौतिक रूप से मिल रहे हैं (गत मार्च में एक आभासी बैठक हुई थी) इसलिए बैठक से अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। खासकर अमेरिका के अफगानिस्तान से अचानक बाहर निकलने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के परिदृश्य में। क्वाड एक ढीलाढाला भूराजनीतिक समूह है जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। इसे चीन की समुद्री सीमाओं को लेकर विस्तारवादी नीति से निपटने के लिए आकार दिया गया था। मूल रूप से इसकी स्थापना 2007 में की गई थी लेकिन इसने 2017 में तब गति पकड़ी जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन से निपटने की व्यापक रणनीति तैयार की।
सन 2020 में भारत के तटवर्ती इलाके में क्षेत्रीय सैन्य कवायद हुई। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया संवाद और इस कवायद दोनों में शामिल हुआ। चीन ने इस मंच को ‘एशियाई नाटो’ का नाम दिया है। यह नामकरण भले ही गलत है लेकिन इससे यही संकेत मिलता है कि वह इस समूह को गंभीरता से ले रहा है। ऑकस समझौते पर 15 सितंबर को हस्ताक्षर हुए और यह राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा उस रणनीति पर जोर दिए जाने का संकेत है। यह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी रक्षा साझेदारियों में से एक है और इसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के पास पहली बार मौका है कि वह अमेरिका द्वारा मुहैया कराई गई तकनीक के जरिये परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी बनाए। इस समझौते में कृत्रिम मेधा तथा अन्य तकनीक शामिल होंगी। तीनों देशों के नेताओं के संयुक्तआभासी संवाददाता सम्मेलन में चीन का स्पष्ट उल्लेेख नहीं था लेकिन बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के उल्लेेख ने उनके इरादे जाहिर कर दिए। अनुमान के मुताबिक चीन ने इस गठजोड़ की भी आलोचना की है। उसने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह ‘शीतयुद्ध की मानसिकता’ बरकरार रखे है। परंतु ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लिए इसका प्रभाव फ्रांस की नाराजगी के रूप में सामने आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रेंच शिपयार्ड को दिया बर्राकुडा श्रेणी की पनडुब्बियों का ठेका निरस्त कर दिया।
ऑकस क्वाड की तुलना में ज्यादा मजबूत गठजोड़ है क्योंकि क्वाड मोटेतौर पर सदस्यों के बीच साझा हित के मसलों पर द्विपक्षीय समझौतों का अस्पष्ट नेटवर्क बनकर रह गया है। इसमें कोविड-19 टीका कूटनीति आदि बातें भी शामिल हैं। इसकी द्विपक्षीय प्रकृति बैठक के पहले नेताओं की मुलाकातों में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए 23 सितंबर को मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद अन्य सदस्य देशों के नेताओं के साथ ऐसी ही बातचीत होगी। प्रत्येक साझेदार एक दूसरे के साथ ऐसी बैठकें करेगा। इन बैठकों का अपना महत्त्व है लेकिन वे यह रेखांकित करती हैं कि क्वाड अब तक द्विपक्षीय हितों वाला समूह है, न कि ऐसा गठजोड़ जो समान साझा एजेंडा प्रकट करे। यह बात इस तथ्य से भी प्रमाणित है कि मार्च की बैठक के बाद एक साझा घोषणा के बजाय हर नेता ने अलग-अलग वक्तव्य जारी किया। भारत के लिए यह बात अहम है। तीन बुनियादी समझौतों पर देर से हस्ताक्षर के बावजूद भारत अमेरिकी सैन्य छतरी के बाहर है जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया उसके दायरे में हैं। ऑकस आसानी से क्वाड से आगे निकल सकता है। एक मजबूत बहुपक्षीय मंच के रूप में बदलाव तकनीक और सूचना साझा करने की क्षमता देता है। यदि ऐसा हो सका तो क्वाड चीन से निपटने के क्रम में ज्यादा सार्थक समूह बन सकेगा। ऐसे में मोदी के लिए बेहतर होगा कि वह अमेरिका में बहुपक्षीयता के एजेंडे का इस्तेमाल करें।
बीमा की कमजोर छतरी के साये में खड़े किसान
पंकज चतुर्वेदी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से इस साल आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य खुद को अलग कर चुके हैं। यदि गहराई से आंकड़ों का आकलन करें, तो पाएंगे कि किसानों का फसल सुरक्षा बीमा असल में निजी कंपनियों के लिए मुनाफे की मशीन हैं। महज दो वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 के बीच किसानों ने 31,905 करोड़ रुपये का प्रीमियम चुकाया और उन्हें मुआवजे में मिले 21,937 करोड़ रुपये। जाहिर है, दो वर्ष में ये 10,000 करोड़ रुपये निजी बीमा कंपनियों की जेब में चले गए। महाराष्ट्र में इस अवधि में 4,787 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और फसल नुकसान की भरपाई पर मिले 3,094 करोड़ रुपये। पश्चिम बंगाल में किसानों ने जमा किए 281 करोड़ और उन्हें महज 59 करोड़ के दावे का भुगतान हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रीमियम भुगतान था 1,895 करोड़ रुपये व दावे का भुगतान महज 595 करोड़ रुपये। वर्ष 2016 से 2019-20 तक 2307.4 लाख किसानों ने बीमा कराया, इनमें से 772.1 लाख यानी 33.46 प्रतिशत को ही लाभ मिला।
फसल बीमा योजना के तहत किसान को बुवाई के दस दिन के भीतर आवेदन देना होता है। खरीफ की फसल में दो प्रतिशत व रबी की फसल में डेढ़ फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। खरीफ में महज चार फसलें ही बीमा में आती हैं- धान, मक्का, कपास और बाजरा, जबकि रबी में गेहूं, चना, जौ, सरसों और सूरजमुखी को शामिल किया गया है। देश में कुल बुवाई के 30 फीसदी क्षेत्र से अधिक को बीमा कवर देने में कंपनियां असमर्थता दिखा चुकी हैं। किसानों व राज्य सरकारों का इस योजना से मोहभंग होने का कारण इस अवधि के 2,286.6 करोड़ रुपये के दावे का लटके रहना है। यह जानकारी 6 जुलाई, 2021 तक की है। इसमें झारखंड, तेलंगाना और गुजरात में सबसे अधिक मामले लंबित हैं।
यह सभी जानते हैं कि बाढ़ हो या सूखा, दोनों हालात में किसान ही सीधे प्रभावित होता है। किसानी महंगी होती जा रही है, साथ ही, कर्ज से उस पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार में बैठे लोग किसान को कर्ज बांटकर सोच रहे हैं कि इससे खेती का दशा बदल जाएगी, जबकि किसान चाहता है कि उसे उसकी फसल की कीमत की गारंटी मिल जाए। यह विडंबना ही है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाने वाली खेती के विकास के नाम पर बुनियादी सामाजिक सुधारों को नजरअंदाज किया जाता रहा। कहने को सरकारी स्तर पर फसल बीमा की कई लुभावनी योजनाएं सरकारी दस्तावेजों में मिल जाएंगी, लेकिन अनपढ़, सुदूर इलाकों में रहने वाले किसान अनभिज्ञ होते हैं। सबसे बड़ी बात कि योजनाओं के लिए इतने कागज-पत्तर भरने होते हैं कि किसान उनसे मुंह मोड़ लेता है।
देश की आजादी के साथ ही किसानों को सुरक्षित भविष्य के सपने दिखाए जाने लगे थे। साल 1947 में डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय विधान में फसल बीमा पर राष्ट्रव्यापी बहस की जरूरत का उल्लेख किया गया था। इस बाबत मसौदा तैयार करने में पूरे 18 साल लगे। 1965 में केंद्र सरकार ने फसल बीमा पर पहला बिल पेश किया। इसे लागू करने के तरीके खोजने की बात पर फिर से लंबा सन्नाटा छा गया। 1970 में धरमनारायण कमेटी ने फसल की वास्तविक कीमत के अनुरूप बीमा की किसी योजना के क्रियान्वयन को असंभव बताया था। इसके जवाब में प्रो वी एम दांडेकर ने फसल बीमा योजना को व्यावहारिक रूप देने की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई थी। खैर, साल 1985 में फसल बीमा योजना को खेती के वास्ते कर्ज लेने वालों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इसमें बीमा राशि को कर्ज का तीन गुना कर दिया गया, ताकि नुकसान होने पर किसान के पल्ले भी कुछ पड़े। जून-1999 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नए सपनों के साथ ‘राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना’ राष्ट्र को समर्पित की थी। जुलाई 2000 में तत्कालीन कृषि मंत्री नीतीश कुमार ने संसद में ‘राष्ट्रीय कृषि नीति’ की चर्चा की थी।
फसल बीमा योजना से किसान किस तरह लाभान्वित हुआ है, इसकी हकीकत तो किसान आत्महत्या के आंकड़े बयान कर ही देते हैं। अफसोस की बात है, देश में आज भी ऐसी बीमा योजना नहीं है, जो निजी कंपनियों की नहीं, बल्कि आम किसानों की रक्षा कर सके।
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