23-09-2021 (Important News Clippings)

23 Sep 2021
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Ever Risky China

Market tremors following realtor Evergrande’s problems show again why Beijing needs to be transparent

TOI Editorials

Jittery global financial markets are glued to events in China. Property developer Evergrande Group, a colossus with liabilities of about $304 billion, is due to make a repayment on its debt. Speculation about the true state of Evergrande’s financial health has already rocked major financial markets. We may get to know just a little more.

There are three strands key to this story. Evergrande encapsulates cronyism with Chinese characteristics. Its 25-year journey began with the opening up of housing to private ownership in the backdrop of rapid urbanisation that accompanied a scorching pace of economic growth. Close ties between the company’s founders and the Communist Party were the norm. The spinoff was that it paved the way for faster growth through access to a state-dominated financial system, characterised by a high degree of financial repression. Evergrande also branched into unrelated areas – pig farming, electric vehicles and the inevitable football team (Guangzhou FC).

Second, Evergrande’s debt fuelled growth depended on robust private demand for housing; about 60% of China’s population is urban. Once growth slowed, cracks showed up across sectors. IMF’s December 2020 country report on China warned the highly indebted property sector posed financial stability risks. Weak demand could push down property prices, which would stress debt servicing. China’s central bank then took the precautionary measure of tightening debt flow to property developers, which further exposed Evergrande’s fragile foundation. The third strand is where the potential for contagion lies. IMF said that property developers had 12% of China’s corporate debt and a “significant” percentage of foreign debt.

China is the world’s second largest economy, after the US. With a GDP of $14.7 trillion, it contributes 17% of the global GDP and has an outsize impact through trade and financial flows. That’s why Evergrande’s financial health matters. The problem here is that the world does not know enough about the state of the health of China’s financial sector. This is highly risky in an interconnected world. China’s opacity in many matters is a global risk in and of itself.

Separately, Evergrande forefronts the hidden financial stability risks of the liquidity waves unleashed by leading central banks. The search for yield has lowered credit appraisal standards. Hence, markets are back to wondering if Evergrande is TBTF (too big to fail)? But with China there’s nothing clearly discernible, adding to uncertainty.


Left, Right And Wrong

Savarkar, Golwalkar should be read in universities just as their intellectual polar opposites should be

TOI Editorials

After wide protests by student unions and others, Kannur University decided to delete readings from RSS and Hindu Mahasabha leaders MS Golwalkar and VD Savarkar that it had recently included in its postgraduate syllabus on politics. Kerala’s CPM-led LDF government had expressed its opposition. Textbook wars are not new, they erupt everywhere in the world. In India, the right-wing claims that the left has had a chokehold over higher education, pre-empting any scholarship with implications that hurt its causes. But it is also true that the Hindu right seems equally determined to erase this legacy.

Some institutions have struck down texts that seem to challenge a ‘Hindutva’ storytelling. Examples are AK Ramanujan’s 300 Ramayanas, texts by Mahasweta Devi, Bama and Sukirtharani. There is a politics, a project of shaping and prioritising, in every curriculum. In conflicts over the curriculum, some argue that certain views should be outside the bounds of reasonable discourse. But the Kannur University curriculum was meant for adult postgraduate scholars, not impressionable schoolchildren.

Whether or not one agrees with Savarkar or Golwalkar, their ideas are now alive in this country. Excising them from the curriculum serves no purpose. Contextualising and engaging with their ideas is more useful even for those who oppose them. In India, historical figures tend to become larger than life, to be idealised or shunned. We personalise and glorify. But including someone in a curriculum is to grapple with their thoughts, see them respond to their situations, the historical currents that produced them, their human compromises and subterfuges. Reading texts of all shades can lead young people to see the many-sidedness of anyone held up as a Great Man, whether by the right or the left, or even by centrists, who often falsely claim to have no biases. Savarkar and Golwalkar should be read, just as their polar intellectual opposites should be.


India’s Exemplary Green Enterprise

ET Editorials

India is moving ahead on green entrepreneurship. Two of the country’s biggest industrial houses — Reliance and Adani — are now focusing on the newest segment of the green energy sector: hydrogen. Adani’s plan to invest $20 billion in clean energy and the ambition to make it the biggest clean energy company in the world is good news for India. These new ventures do not depend on subsidy, unlike much of the green initiatives of industrial countries.

Ambani and Adani are big players and can help put India firmly ahead. India’s private sector has been extremely proactive on clean energy — from relative newcomers such as ReNew Power, with its round-the-clock renewable energy and storage project, to the largest conglomerates such as the Tatas. The reality of the energy transition together with the commercial viability of the renewable sector has led public sector enterprises like NTPC to forge ahead in renewable energy and now green hydrogen; coal mining major Coal India too is moving into renewables. Ambani’s Reliance Industries is a major player in the hydrocarbon, or fossil fuel, segment. That this same company is committing to make green hydrogen available at $1 per kg by 2030 is a clear signal that India can forge ahead with its transition. More importantly, it can be a critical global anchor for the decarbonisation of industry and transport (particularly long haul) with green hydrogen. Plans like Ambani’s investment in a gigawatt electrolyser manufacturing unit and NTPC partnering with Siemens will give it the edge.

India’s energy market will define global demand for the next few decades. Unlike elsewhere where the clean energy is bitterly divisive, India can hope to beat a consensual green path to its huge new requirements.


This judicial selection needs more than a tweak

The collegium system and the mysteries underlining its decision-making dilute the importance of the High Courts

Suhrith Parthasarathy, [ Advocate practising at the Madras High Court ]

In recent weeks, the Supreme Court of India’s collegium has been busy. New judges have been appointed to the Court on its advice and long overdue vacancies have been filled up. Now, after a meeting held on September 16, the body has made proposals to alter the existing composition of various High Courts. When these recommendations are notified, new Chief Justices will be appointed to as many as eight different courts, five existing Chief Justices will swap positions with others, and a slew of puisne judges will be moved to new courts.

A need for transparency

These recommendations are seen as reflective of a new and proactive collegium. A resolve for swiftness is fine as far as it goes; clearing up vacancies is a minimal requirement of a functioning system. What ought to concern us, though, is that long-standing apprehensions about the collegium’s operation remain unaddressed: specifically, its opacity and a lack of independent scrutiny of its decisions. These misgivings are usually seen in the context of a battle between the executive and the judiciary. Less evident is the effect that the failings have on the status of the High Courts. Today, even without express constitutional sanction, the collegium effectively exercises a power of supervision over each of the High Courts.

For nearly two years, despite vacancies on the Bench, the collegium made no recommendations for appointments to the Supreme Court. The conjecture in the press was that this logjam owed to a reluctance amongst some of its members to elevate Justice Akil Kureshi to the Court. Indeed, it was only after a change in its composition that the panel recommended on August 17 a list of names for elevation. This list did not contain Justice Kureshi’s name.

The perfunctory nature of the collegium’s resolutions means that we do not know the reasons for his exclusion. We also do not know why five Chief Justices, including Justice Kureshi, and several other puisne judges are now being transferred to different courts. This is not to suggest that these decisions are unfounded. It is possible that each of the choices made is predicated on administrative needs. But whatever the rationale, surely the public has a right to know.

The middle course

Separation of powers is a bedrock principle of Indian constitutionalism. Inherent in that idea is the guarantee of an autonomous judiciary. To that end, the process of appointing and transferring judges assumes salience. But the question of how to strike a balance between the sovereign function of making appointments and the need to ensure an independent judiciary has long plagued the republic.

The Constitution’s framers wrestled over the question for many days. Ultimately, they adopted what Dr. B.R. Ambedkar described as a “middle course”. That path stipulates the following: Judges to the Supreme Court are to be appointed by the President of India in consultation with the Chief Justice of India (CJI) and such other judges that he deems fit. Judges to the High Courts are to be appointed by the President in consultation with the CJI, the Governor of the State and the Chief Justice of that court. In the case of transfers, the President may move a judge from one High Court to another, after consulting the CJI.

Where primacy rests

In this design, there is no mention of a “collegium”. But since 1993, when the Supreme Court rendered a ruling in the Second Judges Case, the word consultation has been interpreted to mean “concurrence”. What is more, that concurrence, the Court held there, ought to be secured not from the CJI alone, but from a body of judges that the judgment described as a “collegium”. Thus, the Court wound up creating a whole new process for making appointments and transfers and carved out a system where notional primacy came to rest in the top echelons of the judiciary.

This procedure has since been clarified. The collegium for appointments to the Supreme Court and for transfers between High Courts now comprises the CJI and his four senior-most colleagues, and for appointments to the High Courts comprises the CJI and his two senior-most colleagues. When appointing judges to the High Courts, the collegium must also consult other senior judges on the Supreme Court who had previously served as judges of the High Court under consideration. All of this is contained in a “Memorandum of Procedure” (MoP). But there is, in fact, no actual guidance on how judges are to be selected.

The NJAC and after

In 2015, Parliament sought to undo the labyrinthine procedures put in place by the Court through the 99th Constitutional Amendment. The National Judicial Appointments Commission (NJAC), that the law created, comprised members from the judiciary, the executive, and the lay-public. But the Court scuppered the efforts to replace the collegium and it held in the Fourth Judges Case that judicial primacy in making appointments and transfers was an essential feature of the Constitution. In other words, the Court held that a body that found no mention in the actual text of the Constitution had assumed a position so sacrosanct that it could not be touched even by a constitutional amendment.

To be sure, the NJAC was far from perfect. There were legitimate fears that the commission might have resulted in the appointment of malleable judges. Therefore, it is plausible to argue that until a proper alternative is framed, the collegium represents the best solution; that allowing senior judges of the Supreme Court primacy in matters of appointments and transfers is the only practical way to guarantee the independence of the judiciary.

But when the Court struck down the NJAC, it also promised to reform the existing system. Six years down the line those promises have been all but forgotten. A new MoP, for instance, is nowhere in sight. The considerations that must go into the procedure for selecting judges is left unexplained. The words “merit” and “diversity” are thrown around without any corresponding debates on what they, in fact, mean. Somehow, amidst all of this, we have arrived at a consensus that enveloping a veil over the process of selection is essential to judicial autonomy, and that there is no legitimate reason why the public ought to know how judges are chosen and transferred.

In the case of the latest set of recommendations, five Chief Justices of High Courts have been reshuffled. Our constitutional scheme envisages no power of administrative superintendence in the Supreme Court over the High Courts. But when transfers are made routine, when the process of appointing Chief Justices to High Courts is shrouded in secrecy, a de facto system of oversight is put in place.

Getting back the shine

It is clear that we have come a long way from a time when Chief Justices of High Courts declined invitations to the Supreme Court, because they valued the work that they were already entrusted with. Restoring High Courts to that position of prestige must be seen as essential to the process of building trust in our Constitution. Achieving this will no doubt require more than just a tweak in the process of appointments. But what is clear is that the present system and the mysteries underlining the decision-making only further dilute the High Courts’ prominence.

When Chief Justices are moved around with alacrity, and when they are accorded tenures lasting a matter of months, at best, it is impossible for them to make any lasting changes. At some point we must take seriously the task of reforming the existing scheme, because the status quo is ultimately corrosive of the very institutions that it seeks to protect.


वृद्धि के लिए सुधारों को प्रोत्साहित करें

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम, पंजाब मुख्यमंत्री संकट और आगामी उप्र चुनाव अभियान की शुरुआत की पृष्ठभूमि में आर्थिक सुधार की दिशा में हो रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज करना आसान है। पिछले कुछ महीनों से सरकार सुधारों को लेकर आक्रामक है, जो हालिया नीतिगत बदलाव से स्पष्ट है। इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। कोविड के बाद या यूं कहें कि महामारी के साथ जीने के इस दौर में भारत के लिए अपनी आर्थिक वृद्धि को गति देने के बड़े अवसर हैं। यह वृद्धि रोजगार संकट को खत्म कर, आय को बढ़ा सकती है।

चार उल्लेखनीय सुधार, जिन्हें कुछ ही हफ्तों में लागू किया गया, बताते हैं कि अब ध्यान सुधार आधारित एजेंडा पर है। पहला था 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा में कराधान कानून संशोधन विधेयक, 2021 का पारित होना। इसका निवेशकों और कॉर्पोरेट समुदाय ने स्वागत किया है। यह दुर्लभ है कि सरकार स्वेच्छा से ऐसी चीज पर हस्ताक्षर करे जो उसकी शक्ति कम करता हो। इस संशोधन से निजी कंपनियों के प्रति नए दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। दूसरी बड़ी घोषणा 23 अगस्त 2021 को हुई, जब सरकार ने संपत्ति मुद्रीकरण (एसेट मोनेटाइजेशन) कार्यक्रम की घोषणा की। कार्यक्रम का उद्देश्य निजी कंपनियों को स्वामित्व का हस्तांतरण किए बिना, तय अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति के इस्तेमाल की अनुमति देकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। इसकी मंशा अच्छी है कि निजी क्षेत्र की प्रभावशीलता सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को चलाने में इस्तेमाल हो और सरकार को बिना पूर्ण निजीकरण किए पैसा मिल सके। यह सुधार बताता है कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ काम करना चाहती है, उसके खिलाफ नहीं। तीसरा, सरकार ने 15 सितंबर को टेलिकॉम क्षेत्र के लिए बड़े सुधार की घोषणा की। इनमें कंपनियों के लिए वैधानिक देय राशि का भुगतान करने के लिए चार साल की मोहलत, राजस्व की परिभाषा बदलना, जिसपर कर का भुगतान किया जाता है, स्वचालित तरीकों से 100% निवेश की अनुमति और स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य टेलिकॉम सेक्टर की कंपनियों को तुरंत राहत देना है, जिनमें से कुछ भारी कर्ज में डूबी हैं। यहां भी निजी क्षेत्र के लिए सरकार का बदलता रवैया दिखता है। चौथा, सरकार एयर इंडिया की बिक्री की डील को लेकर काफी उत्साहित लग रही है। सभी पिछली सरकारें एयर इंडिया के बड़े कर्ज और अन्य देनदारियों का रोना रोती रही हैं। कई ने इसे बेचने की योजनाएं बनाईं। हालांकि, पिछली सरकारों की अनुचित उम्मीदों के कारण डील नहीं हो सकीं। इस बार ऋण गारंटी और ट्रांसफर के साथ सरकार टाटा और स्पाइसजेट से दो वास्तविक बोलियां पाने में सफल रही। घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइन को बेचना अच्छे समय में भी चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसे में महामारी के बीच इसे बेच पाना बड़ी जीत होगी। उम्मीद है कि डील सफल होगी।

ऐसी सिर्फ चार घोषणाएं नहीं हैं जो सुधार के प्रति झुकाव बताती हैं। सुधार गतिविधियों से भी आता है। बड़ी और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्टर योजनाएं (जैसे दिल्ली-मुबंई एक्सप्रेसवे) भी सुधार हैं। सभी सरकारी विभागों में डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन सेवाओं की परियोजनाएं भी सुधार मानी जाएंगी। बेशक, सफर लंबा है। लेकिन रुझान सकारात्मक है। अब सरकार से जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोग क्यूआर कोड समझते हैं और दस्तावेज अपलोड करते हैं।

अगर चार बड़ी सुधार घोषणाएं पिछले 6 हफ्तों में हो सकती हैं तो तय है कि आगे और भी सुधार होंगे। हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। जैसे सरकार के चाटुकारों में सरकार के हर कार्य की तारीफ करने की प्रवृत्ति होती है, शायद वैसे ही सरकार के विरोधियों में सरकार के हर कदम की निंदा और आलोचना करने की प्रवृत्ति होती है। सोशल मीडिया का ध्रुवीकरण इसे और बढ़ा देता है। जबकि हर किसी को अपनी राय का अधिकार है, हम सभी भारतीयों को इस बात पर एकमत होना चाहिए कि हमें और अधिक आर्थिक सुधारों की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं कि हर घोषित सुधार पर्फेक्ट है और उसमें कोई जोखिम नहीं है। उनकी सफलता क्रियान्वयन पर भी निर्भर होगी। उदाहरण के लिए संपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम पर अभी और स्पष्टता की जरूरत है। हालांकि कुलमिलाकर दृष्टिकोण सुधारों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। कई बार हम राजनीति के नाम पर हर सुधार को निजी क्षेत्र के लिए बिकाऊ होना बताने लगते हैं। यह गलत है। जब कोई सरकार नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजना बनाती है, तो वह नागरिकों को ‘बेचती’ नहीं है। इसी तरह, जब सरकार निजी क्षेत्र की परवाह करती है, तो मुख्य रूप से उसका उद्देश्य नागरिकों के लिए आय-रोजगार बढ़ाना होता है। इसलिए इसे प्रोत्साहित करें।


नशे का काला कारोबार


गुजरात के कच्छ में मुंद्रा बंदरगाह पर अफगानिस्तान से आई हेरोइन की करीब 3000 किलोग्राम की खेप पकड़ा जाना हर लिहाज से चिंताजनक है। हैरानी की बात यह है कि इसे टेल्कम पाउडर बताकर आयात किया गया था। इससे यही पता चलता है कि देश में नशीले पदार्थों की तस्करी कितना आसान काम है। मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन की एक बड़ी खेप जिस तरह तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद बरामद की गई उससे यही स्पष्ट होता है कि यह आतंकी समूह अपनी पुरानी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। अफगानिस्तान में दुनिया की करीब 85 प्रतिशत अफीम होती है और तालिबान इसी की खेती के बल पर फलता-फूलता रहा है। अफीम और उससे बने अन्य मादक पदार्थों के कारोबार में तालिबान की मदद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ किस तरह करती रही है, यह किसी से छिपा नहीं। लगता है कि आइएसआइ ने तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद अपना पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया है। इस पर आश्चर्य नहीं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मुंद्रा बंदरगाह पर लाई गई हेरोइन की खेप के पीछे आइएसआइ का हाथ नजर आ रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अफगानिस्तान से मंगाई गई हेरोइन की एक बड़ी खेप पकड़ी गई, क्योंकि तमाम ऐसी खेप रही होंगी, जो सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में ही न आई होंगी। वैसे भी यह जगजाहिर है कि देश के अन्य राज्यों से भी नशीले पदार्थो की तस्करी होती है।

शायद ही कोई सीमांत राज्य ऐसा होगा, जहां से नशीले पदार्थ चोरी छिपे देश में न लाए जाते हों। ऐसे राज्यों में पंजाब प्रमुख है। पंजाब में पाकिस्तान से नशीले पदार्थों की खेप आती ही रहती है। जब अमरिंदर सिंह पंजाब की सत्ता में आए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने का वादा किया था, लेकिन साढ़े चार साल बीत गए और स्थितियां जस की तस रहीं। इसी कारण नवजोत सिंह सिद्धू समेत अन्य नेता उन पर यह आरोप लगाते रहे कि उन्होंने ड्रग्स माफिया के खिलाफ कुछ नहीं किया। देखना होगा कि अब पंजाब में हालात बदलते हैं या नहीं? वैसे समस्या केवल पंजाब की ही नहीं है। देश के अन्य राज्यों में भी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाला यह काला कारोबार फल-फूल रहा है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर पूवरेत्तर के राज्यों तक फैला हुआ है। असम के मुख्यमंत्री का मानना है कि मणिपुर और मिजोरम के रास्ते उनके राज्य में नशीले पदार्थ लाए जाते हैं। चूंकि नशीले पदार्थों का कारोबार माफिया तत्वों द्वारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर किया जाता है इसलिए सुरक्षा एजेंसियों और विशेष रूप से सीमा की रक्षा करने वाली एजेंसियों को और अधिक सजगता बरतने की आवश्यकता है।


नशे की खेप


गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई करीब तीन हजार किलो हेरोइन की खेप को लेकर स्वाभाविक ही कई सवाल उठ रहे हैं। हेरोइन की यह खेप अफगानिस्तान से लाई गई। इसकी कीमत लगभग इक्कीस हजार करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि इसकी खेप जिस कंपनी के नाम पर यहां मंगाई गई थी, उसके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अफगान नागरिकों को भी दिल्ली में पकड़ा गया है। पर बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र को लेकर सवाल बने हुए हैं। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देते हुए बंदरगाह के मालिक पर सवाल उठा रहे हैं, पर इसे इस कोण से देखने के बजाय चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर किस तरह इतने बड़े पैमाने पर नशे की खेप भारत तक पहुंची। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह खेप औचक पकड़ी गई, जिस महकमे पर जांच की जिम्मेदारी थी, वह इसे नहीं पकड़ पाया। इस तरह न जाने कितनी खेपें अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंची होंगी। निस्संदेह यह बेहद चिंता का विषय है। इसकी उच्च स्तरीय और पारदर्शी जांच होनी ही चाहिए।

हमारे देश के कई इलाकों में नशे का कारोबार इस कदर जड़ें जमा चुका है कि उसे समाप्त करना बहुत बड़ी चुनौती है। तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब, हिमाचल आदि के कुछ इलाकों में तो ऐसे नशे की गिरफ्त में आकर युवाओं के असमय मौत के मुंह में समा जाने की घटनाएं रुक नहीं पा रहीं। देश का शायद ही कोई महानगर हो, जहां ऐसे नशे के कारोबारियों ने अपना जाल न बिछा रखा हो। ये कारोबारी युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं। स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को नशे की लत लगाते हैं और जब वे इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, तो वे इस संजाल का हिस्सा बन जाते हैं। हेरोइन, चरस आदि जैसे नशे युवाओं के शरीर और दिमाग दोनों को इस कदर अक्षम बना देते हैं कि वे बिना इसके रह नहीं पाते। नशा न मिलने पर उनमें से कई खुदकुशी कर लेते हैं, कई दूसरे तरह के अपराध करने लगते हैं, अनेक ऐसे भी उदाहरण हैं जब ऐसे नशों के शिकार युवाओं ने अपने माता-पिता या किसी और परिजन की हत्या तक कर दी। फिर अंतत: उनकी दर्दनाक मौत होती है। कोई भी कल्याणकारी सरकार अपने युवा नागरिकों को इस तरह नशे की गिरफ्त में आकर मौत को गले लगाते नहीं देख सकती।

हालांकि नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी नार्कोटिक्स विभाग है। वह नशे के संजाल पर लगातार नजर रखता और उससे जुड़े लोगों की धर-पकड़ कर उसने ताने-बाने को तोड़ने का प्रयास करता है। पर हकीकत यह है कि अब तक वह छोटे-मोटे आपूर्तिकर्ताओं, नशा करने वालों को तो गिरफ्तार कर अपनी उपलब्धियां गिनाता रहा है, बड़े कारोबारी उसके चंगुल से बाहर ही रहे हैं। इस बात की कल्पना से भी सिहरन पैदा हो सकती है कि मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई हेरोइन की खेप अगर देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच गई होती, तो कितने लोगों के खून में घुल कर उनका जीवन तहस-नहस करती। किसी बंदरगाह तक अगर कोई इतने बड़े पैमाने पर हेरोइन पहुंचाने का साहस कर सका, तो यह सवाल अपनी जगह है कि क्या वह पहले से ऐसा करता रहा है। उम्मीद की जाती है कि सरकार इस खेप के जरिए नशे के पूरे संजाल को पकड़ने और उसे ध्वस्त करने का प्रयास करेगी।

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