08-06-2021 (Important News Clippings)

08 Jun 2021
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Sons Over Daughters

Prosperous Uttarakhand has a dismal sex ratio at birth. Seems no one’s afraid of law on prenatal tests

TOI Editorials

How are our girls faring? In a large and diverse country, anecdotal evidence cuts several ways. But one hard, remorseless, empirical reality is son preference. That distressing social bias flourishes. As against a Sustainable Development Goal of achieving sex ratio at birth of 954 by 2030, a Niti Aayog update released last week finds the national average still at a distant 899. Only rich Kerala (957) and poor Chhattisgarh (958) have reached the target in advance. Of the usual suspects Punjab has improved (890) and Haryana worsened (843) a bit. But the state that has now come under heavy scrutiny is Uttarakhand.

At 840 not only is Uttarakhand the worst performer today, its sex ratio has been declining year after year. It saw 912 female births per 1,000 male births in 2005-06. That went down to 888 in 2015-16. It is possible that like in Punjab and Haryana, in Uttarakhand, too, increasing prosperity and decreasing fertility have combined to spur more intense sex selection at birth. If so, policymakers have neglected this shift. Minus that recognition, such dangerous declines in sex ratio won’t be reversed.

Prosperity is supposed to act against social biases. If that’s not happening in some Indian states, policymakers will have to drill down and come up with specific incentives – perhaps, more attractive grants for bringing up daughters. Plus, along with the carrot, the stick must also work – sadly, the one thing that we can be sure of is that the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 is “only a paper tiger”, as the MP high court recently observed. Offenders seem unafraid of the law. It’s a stark reminder of the chasm that can lie between progressive laws and their implementation. Uttarakhand can begin its change here.


Globalisation is Taxing

Dinesh Kanabar, [ The writer is CEO, Dhruva Advisors ]

While death and taxes are indeed certain, how does one pay ‘right taxes at the right place’? OECD countries have, for quite some time, been talking about avoiding ‘unfair tax competition’. And yet, economies have been indeed competing to attract investments by providing tax shelters. Whether we look at tax havens that have no or negligible taxation of income, or at countries that do not tax profits from intellectual property (IP), we have many ways in which corporations shelter their profits in low-tax jurisdictions.

The second challenge comes from the old school of thought that provides for taxation of companies where their home base is situated, and disregards that market jurisdiction should also have a right to tax profits irrespective of whether there is a permanent establishment or not. So, it was only a matter of time that the old tax regime gave way to something new.

The first steps in that direction were taken by the OECD when it got a significant consensus (with the US not participating) on the project of base erosion and profit shifting (BEPS). OECD came up with a road map in which it recognised that tax treaties were instruments for avoiding double taxation, and could not be used for double non-taxation.

It evolved the principal purpose test (PPT), which required entities to show that the primary purpose of choosing a tax residence was not tax planning. It evolved the multilateral instrument (MLI), which enabled countries to amend tax treaties without having to go through bilateral negotiations. While much work remains to be done — especially on the taxation of digital economy front — countries like India have moved unilaterally to impose taxes like the equalisation levy.

The Biden administration’s proposal of a global minimum rate of tax of15%, and last week’s agreement by G7 finance ministers to reform the global tax system to ensure that the ‘right companies pay the right tax at the right place’ needs to be viewed in the light of the above developments that preceded it. The two key proposals announced in London are the global minimum rate of tax companies need to pay on a countryby-country basis; and the proposed profit allocation mechanism, where the market jurisdiction (place where the goods are sold) will have the right to tax at least 20% of profits that exceed a10% margin of MNCs.

These steps are in the right direction. They validate the stand that India and other developing economies have been advocating, regarding the right of market jurisdictions to tax profits. A global consensus also ensures that MNCs are not caught between conflicting claims of governments and be subjected to double or multiple taxation.

That said, several issues need to be addressed before the proposals can be implemented. For starters, the rate of tax to be applied has to be decided by each country. Then, a framework is needed to reallocate profits that has to be agreed to by125-plus countries. While the G7 framework will provide a direction, it will be interesting to watch the country-specific reactions at the discussions scheduled to take place in the G20 finance ministers’ meet in Venice on July 9-10.

For example, when one is determining profits of an enterprise, is it accounting profits or tax profits? If it is the latter, will the computation of profits as per accounting standards or tax laws of the home country be accepted by everyone? Or will each country recompute profits? Will the enterprise-wide profits be acceptable, or will one have to consider the operations in the market jurisdiction on segmental profits basis?

Several MNCs write off developmental expenses in their accounts. Will this be acceptable? What happens to MNCs having margins of less than10%? Will they be outside the ambit of new rules? Given the track record of the ability of companies to reach consensus on such issues, one hopes that the framework evolved by G7 does not remain just a framework, and a workable solution is evolved in due course.

So, what stand will developing countries take on this? If India was to accept the proposed profit allocation rule, it could be at a considerable loss. For example, if an MNC was to make a profit on15%, under the proposed framework, India can tax 20% of 5% of the profits. In contrast, the equalisation levy is 2% or 6% of turnover.

The journey towards a unified global tax framework has just begun. A consensus between OECD members and G20 will likely emerge by end-2021. Evolving a global consensus, particularly on the reallocation of profits, will be the next big step. It will not be an easy exercise. After that, we will see tax treaties being amended.

Thus, while the G7 framework is indeed a ‘giant step’, a lot of ground needs to be covered before there is a consensus on a minimum rate of tax and a basis for reallocation of profits.


अब कार्रवाई का वक्त


यदि भारत में टिक कर काम–धंधा करना है तो ट्विटर सहित सारे सोशल मीडि़या प्लेटफार्म्स को भारत सरकार के बनाए नियम और कायदों पर चलना ही होगा। क्योंकि भारत जितना बड़़ा यूजर बेस और अरबों का व्यवसाय दांव पर लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसीलिए ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू़ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एकाउंट से वेरिफाइड़ ब्लू टिक टैग हटाकर जो भूल की थी उसे उसने विवाद खड़ा होते ही चंद घटों में तुरंत सुधार लिया‚ लेकिन सोशल मीडि़या को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कायदों को लेकर चल रही तनातनी के बीच ट्विटर का यह व्यवहार खलने वाला है। हालांकि ट्विटर की सफाई भी गौर करने लायक है कि यदि एकाउंट अधूरा है या छह महीने से नि्क्रिरय है तो किसी भी एकाउंट से नियमों के तहत ब्लू टिक अपने आप हट जाता है। एकाउंट को सक्रिय रखने के लिए छह महीने में कम से कम एक बार इसे लॉग इन करना जरूरी है। ऐसा न होने पर इसे नि्क्रिरय मान लिया जाता है। यदि इस तर्क को यह सोचकर सही मान भी लिया जाए कि ऑटोमेटेड़ कार्यों में ऐसा होना संभव है‚ लेकिन फिर सवाल उठता है कि ऐसा बाकी सारे एकाउंट के साथ क्यों नहीं किया जाता। अनेक विदेशी सेलेब्रिटीज के एकाउंट लंबे समय से नि्क्रिरय पड़े हैं‚ उनमें से किसी का ब्लू टिक नहीं हटा है। भारत में ट्विटर ने जो किया वो बढ़ती सख्ती के बीच जानबूझकर चिढ़ाने वाली कार्रवाई लगता है। नये नियमों के अनुपालन को लेकर ट्विटर को अंतिम चेतावनी दी जा चुकी है। उसे यह बात सख्ती के साथ कही गई है कि अगर उसने नये नियमों का अनुपालन नहीं किया तो उसे आईटी कानून की धारा 79 के तहत मिलने वाले संरक्षण को गंवा सकती है। भारत सरकार का तुरंत सख्त कार्रवाई करने के बजाए सिर्फ चेतावनी पर चेतावनी भर देना भी इस बात का संकेत देता है कि किसी हद तक वह ट्विटर की जरूरत महसूस करती है। अन्यथा तुर्की और नाइजीरिया की तरह ट्विटर पर प्रतिबंध लगाकर कड़ा सबक सिखा सकती थी। देश में ट्विटर जैसे ही एक अन्य प्लेटफार्म ‘कू’ को प्रोमोट करने का ट्विटर पर फर्क न पड़ना और उपराष्ट्रपति तथा संघ प्रमुख के एकाउंट से ब्लू टिक के हटाने पर देश में मचा बवाल; यह दोनों स्थितियां ट्विटर की ठिटाई को बढ़ाने वाली हैं और लगता है कि अब इस पर कार्रवाई का सही वक्त आ गया है। सरकार का थोड़ी सी भी नरम रवैया पूरे देश पर भारी पड़ सकता है।


दक्षिण में मजबूत होता क्षेत्रवाद

एस श्रीनिवासन, ( वरिष्ठ पत्रकार )

तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय दावे उभार पर हैं। राज्यों के हक-हुकूक की आवाज बुलंद करने की तात्कालिक वजहें तमिलनाडु में ए के स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रमुक गठबंधन की ताजपोशी और केरल में पी विजयन की अगुवाई वाले वाम मोर्चे की वापसी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की जबर्दस्त जीत ने भी इस भावना को मजबूत किया है।

राजनीतिक मोर्चे की बात करें, तो द्रमुक की जीत द्रविड़ विचारधारा की मजबूती का प्रतीक मानी जा रही है। कई मायने में इसे उप-राष्ट्रवाद के उदय के रूप में देखा जा रहा है या फिर केंद्र सरकार के आक्रामक-राष्ट्रवाद का राज्य की जनता द्वारा दिए गए जवाब के रूप में। यहां तक कि केरल में वाम मोर्चा ने भी चुनावों से पहले अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूती से सामने रखा। मसलन, अपने प्रेस-कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक भाषणों में पी विजयन बार-बार ‘ई नाडु’ दोहराते रहे, जिसका अर्थ है केरल की यह भूमि। इसका मकसद राज्य की सामाजिक व ऐतिहासिक विशिष्टता पर जोर देना और खुद को दूसरे सूबों से अलग हैसियत में दिखाना था कि लोग कैसे उनके शासन में शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे हैं।

इस बात के कई कारण हैं कि दोनों राज्य दूसरों की तुलना में खुद को अलग देखते हैं। इसकी मूल वजह स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों में अर्जित उनकी उपलब्धियां हैं। नीति आयोग द्वारा 2020 के लिए जारी किए गए सतत विकास लक्ष्यों में इन राज्यों को ऊपर रखा गया है। जहां तक समग्र रैंकिंग का मामला है, तो केरल को सर्वोच्च और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है। इतना ही नहीं, सूचकांक बताता है कि तमिलनाडु में गरीबी नहीं है, जबकि पड़ोसी राज्य केरल भुखमरी से जीत चुका है।

गरीबी में जीने वाले सभी उम्र के स्त्री-पुरुषों व बच्चों के अनुपात को सभी आयामों में कम से कम आधा करने का मकसद वैश्विक सतत विकास लक्ष्य में रखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि तमिलनाडु ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसी तरह, इसने स्वास्थ्य योजना कवरेज में 64 और मनरेगा लक्ष्य में 94 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। हालांकि, नीति आयोग ने आय और व्यय में असमानता को मापने वाले प्रमुख संकेतक को शामिल नहीं किया है, फिर भी, ये दोनों राज्य अन्य सूबों से काफी आगे हैं। अब दोनों राज्यों की आशंका यह है कि अगर उन्हें राजस्व में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिलता है, तो साल 2020 का उनका प्रदर्शन कमतर हो सकता है, क्योंकि वे भी महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं।

सत्ता गंवाने वाली अन्नाद्रमुक सरकार पर अतीत में जब कभी केंद्र के इशारे पर चलने का आरोप लगा, तब वह यह कहते हुए पलटवार करती थी कि केंद्र के साथ मिलकर काम करना वास्तव में फायदेमंद है। तब उसके द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता था कि केंद्र के साथ (दूसरे शब्दों में भाजपा गठबंधन के साथ) रहने पर राज्य को व्यापार के लिहाज से फायदा मिलेगा। भाजपा के करीबी कारोबारी समूहों की सफलता से ऐसी धारणा बनी है। मगर सत्ता संभालने के तुरंत बाद द्रमुक गठबंधन ने कई तरह से क्षेत्रीय उम्मीदों की वकालत करनी शुरू कर दी। राज्य के नव-नियुक्त वित्त मंत्री पी टी राजन ने तो जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र को याद दिलाते हुए यह कहा कि ‘राज्यों के बिना कोई संघ नहीं होता’। उन्होंने महामारी के समय केंद्र से सांविधानिक दायित्वों के तहत राज्यों की उदारतापूर्वक मदद करने को कहा।

वास्तव में, तमिलनाडु में विवाद तब पैदा हुआ, जब राज्य ने आधिकारिक बयानों में ‘केंद्र या केंद्र सरकार’ जैसे शब्दों से परहेज बरतते हुए ‘संघ सरकार’ कहना शुरू किया, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि भारत राज्यों का संघ है और केंद्र भी जवाबदेह है। और, जैसा कि अब तक कहा जाता है, केंद्र ही सर्वशक्तिमान नहीं है। बेशक इससे ऐसा लग सकता है कि राज्य नेतृत्व शब्दों की बाजीगरी कर रहा है, पर इसका मकसद यह बताना था कि केंद्र भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

उल्लेखनीय है कि केरल और तमिलनाडु, दोनों इस बात पर जोर देते रहे हैं कि केंद्र राज्यों के लिए टीके खरीदे और इनका वितरण राज्यों पर छोड़ दे। विजयन ने तो सभी गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह कहा था। इसलिए, दोनों राज्य कामकाज में स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और केंद्रीकरण का विरोध कर रहे हैं, पर जहां उन्हें लगता है कि केंद्र के सहयोग से समग्र दक्षता में वृद्धि होगी, वहां वे मदद की मांग भी कर रहे हैं। खैर, केंद्र सरकार अब टीका स्वयं खरीदने और राज्यों को मुफ्त देने के लिए तैयार हो गई है।

दक्षिण के दोनों राज्य अब बार-बार इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में उनका बेहतर प्रदर्शन बताता है कि दोनों सूबों में राजनीतिक और नीतिगत ढांचा बेहतर है। उन्हें डर अब यह है कि भाजपा की ‘एक राष्ट्र-एक कर, एक बाजार और एक राशन’ जैसी पहल केंद्रीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश है और सुशासन पर ध्यान देने के बजाय ये कवायदें केंद्र को अधिक शक्ति दे रही हैं।

आर्थिक मसलों के अलावा दोनों राज्यों को यह भी लगता है कि इन दिनों उनकी सांस्कृतिक पहचान पर चोट की जा रही है। जैसे, केरल में एक तबके का मानना है कि उप-राज्यपाल द्वारा पड़ोसी लक्षद्वीप में जो कुछ किया जा रहा है, वह मूल बाशिंदों और द्वीपवासियों के आपसी सांस्कृतिक रिश्तों को कमजोर करेगा। तमिनलाडु में भी भाषा नीति, विशेष रूप से नई शिक्षा नीति में बदलाव, केंद्रीय सेवाओं में भर्ती और निर्देशक या चेतावनी संकेतकों में हिंदी के उपयोग को इन राज्यों की अनूठी संस्कृति व पहचान को बिगाड़ने के केंद्रीय प्रयासों के रूप में देखा जाता है।

यही वजह है कि संघवाद ऐसा पसंदीदा शब्द बन गया है, जो इन दोनों राज्यों के शब्दकोश में लौट आया है। आने वाले दिनों में इसके अधिक इस्तेमाल होने की ही संभावना है, क्योंकि पी विजयन और स्टालिन अपना कद मजबूत करना चाहते हैं। राजनीतिक रूप से उन्हें यह लगता है कि एक मुखर राजनीति से ही उन्हें लाभ मिल सकेगा।

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