09-06-2021 (Important News Clippings)

09 Jun 2021
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09-06-2021 (Important News Clippings)

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State interventions, Lakshadweep’s future

The archipelago’s integration into the mainstream should not lead to emotional alienation and physical damage

Mukul Sanwal, [ Former Indian Administrative Service officer who has been to Lakshadweep in the 1970s ]

The Lakshadweep Administration, which is now facing a storm over its draft rules introduced by its Administrator, has now provided a fresh rationale for its proposals, shifting from public policy to public purpose ignoring public interest, whereas the strategic issue is the interplay of ecological fragility, insular cultural geography and strategic location. There are two competing visions for its future. NITI Aayog, in 2019, identified water villas and land-based tourism projects as the development issue faced by the islands, suggested zoning based on land acquisition and focused on sustainable development ignoring the fragile environment and culture. The Integrated Island Management Plan prepared under the guidance of the Supreme Court and National Centre for Sustainable Coastal Management, in 2016, had rejected ‘home stays’ in view of the strict social customs and strong resistance of the vast majority. It stipulated that development programmes be implemented in consultation with the elected local self-government bodies adhering to scientifically determined plans (https://bit.ly/3v4sdrO and https://bit.ly/2T5q81I).

Questionable public purpose

The rationale, or thinking, of the appointed Administrator of the Union Territory, planning for flight loads of tourists, through four controversial proposals — the Lakshadweep Development Authority Regulation, Prevention of Anti-Social Activities Regulation, Lakshadweep Panchayat Regulation and Lakshadweep Animal Preservation Regulation — as “regulations of peace, progress and good government”, has apparently not even been able to convince the Union Home Minister. For the local people, and across the political spectrum, these changes are arbitrary, authoritarian and will destroy the way of life. The Administrator’s fresh response is reliance on the power of government or ‘public purpose’ for acquiring private land, unnecessarily opening the door to conflict and the Supreme Court.

The Supreme Court in the case of Dev Sharan vs State of Uttar Pradesh, in 2011, pointed out that, “Any attempt by the State to acquire land by promoting a public purpose to benefit a particular group of people or to serve any particular interest at the cost of the interest of a large section of people especially of the common people defeats the very concept of public purpose….”

The proposals have been challenged before the High Court of Kerala, which had, in 2019, in a separate case, recognised the special status given to the inhabitants for protecting their ethnic culture and traditions, and to maintain the serene atmosphere in these islands without unnecessary interference by mainlanders.

Lakshadweep is unique. It is an egalitarian coconut tree owning society, with little economic inequality, a very high level of both literacy and unemployment. The Muslim community is designated as Scheduled Tribes. The land area is fully covered with coconut trees, the main agricultural crop, and fisheries is the main economic activity employing a quarter of the working population. Electricity generation is mainly through diesel generators and is expensive and solar electricity has limitations as it requires a large land area. They need employment in the mainland.

Review tourism strategy

The Lakshadweep Administration has framed the development issue as the development of the islands on the lines of the Maldives, whereas the fact is that it is adopting a very different strategy without any real consultation.

In the Maldives, tourism since the 1970s is centred on water villas in uninhabited islands, ensuring that very few coconut trees are cut with limited home stays introduced in 2015, and few cultural and other conflicts. Second, a ‘one island, one resort’ policy has kept pressure on reefs low due to a wide distribution of the tourist population. Third, the business model is about giving coral reefs economic significance where rich and healthy reefs are essential for private capital’s economic returns. Fourth, tourists come because of the natural beauty and the sheer amount of marine life; resort owners commit to conserve the reefs and divers at the resorts are quick to report illegal activities. Fifth, regulation is limited to ban on reef fishing and collection of corals, having no centrality to land acquisition.

In Lakshadweep, the separation of resorts from villages, including for drinking water, sewage disposal and electricity, gives priority to the fragile ecosystem, socio-economic conditions and well-being of the inhabitants. Groundwater occurs as a thin lens floating over the seawater and is tapped by open wells replenished by the monsoon; all the inhabited islands have a scarcity of drinking water supply. The conventional method of sewage treatment is not feasible because of the coral sandy strata and high water table. The existing water balance is already under stress and inhabited villages cannot accommodate tourism. Why the Ministry of Environment is quiet about this is not clear.

Political insensitivity

Meanwhile, public interest is being re-defined, shifting the debate from private tourism to urbanisation, both inappropriate for inhabited islands. Despite inhabited islands being defined as ‘cities’ in the Census, they do not need to be developed as ‘smart cities’ with a focus on infrastructure requiring large-scale construction and land acquisition. The irony is that the Administration has anticipated public opposition and, despite there being no case of murder, robbery or local involvement in smuggling, the new draft legislation seeks preventive detention for ‘anti-social activities’, and covers “cruel person” and “depredator of environment”.

The relation between state and society is being arbitrarily changed, despite the constitutional protection. The powers of the panchayats have been withdrawn on grounds of corruption, an unusual step. The two-child policy for those seeking election to panchayats does not exist in other Union Territories or States. A ban on beef has been instituted, contrary to the practice in Northeast India. Liquor is being permitted for tourists in inhabited islands.

Innovation needed

Lakshadweep is a uni-district Union Territory with a top-heavy administrative system of more than half-a-dozen All-India Service officers essentially creating work for themselves.

Interventions should be limited to setting boundary conditions for both resorts and development institutions, with income from taxing resorts given to the inhabitants. Active state intervention should be limited to generation of electricity in partnership with public sector units, and water, sewage and health as well as education, technology-enabled employment in call centres and future employment in the mainland.


Building trust in governance

A service delivery platform which builds trust between citizens and government has shown results

Viraj Tyagi, [ CEO, eGov Foundation ]

Historically, Indians have had low social trust and have looked to authorities to enforce compliance. But over the last decade, India has witnessed a big and welcome change in social trust. Indians are increasingly comfortable sending money to a phone number from their phones (UPI, PayTM) and getting into taxis driven by strangers (Ola, Uber).

How trust grows

This trust is experiential: it is built as consumers get consistent information and predictability, over time, every time. When we book an Ola cab, we get an OTP every time, we can track our cab every time, the OTP works every time we give it to the driver, and so on. Of course, the actual delivery of service needs to live up to expectations for trust to be built, and there can be the occasional glitch. Still, having visibility of interactions directly (without having to go ask someone to look up a request status or complaint number) and a mechanism to hold the service provider accountable is fundamental to building trust.

In our experience in working in the area of service delivery by urban local bodies, we find that citizens’ default position is low trust. Their past experiences, where requests have not been responded to, or have vanished into the ether, adds to this sense of apprehension. Corruption makes this worse. The worst is paying a bribe and still not being served. We also observe power imbalance: citizens feel that they do not have any recourse.

These frictional interactions pile up over time. They lead to apathy, disengagement, a ‘nothing will happen’ mindset. The good news is that when government service delivery manifests this new currency of social trust — visibility of status, alerts at key stages, knowing who is accountable, ways to escalate the complaint, ways to rate or give feedback — the confidence of citizens starts to grow. Over time, the trust deficit is reversed, and citizen participation increases.

In Andhra Pradesh, we at eGov Foundation partnered with the government to roll out a citizen services delivery platform (PuraSeva) in all 110 towns and cities. We saw the positive impact of this platform on social trust. One of the areas reformed was the complaints process: multiple channels to lodge complaints, prompt acknowledgment with a reference number assigned, SMS notifications providing an expected completion date and responsible person, and notifications of each status change. Finally, citizens are invited to provide a star rating upon completion. Moreover, citizens and civil society groups can view the performance data for their localities through open dashboards.

Encouraging results

The results have been encouraging. The number of complaints has increased — not because problems have gone up, but because citizens trust the government to resolve them. The speed of resolution and the percentage of complaints resolved within the designated time have both increased sharply. Perhaps the best indicator of this new approach is that if a citizen does not provide a star rating, they will get a call from the local government, asking them to rate their satisfaction with the services received. When the government seeks and responds to feedback, it is rewarded with trust.

When a digital system is designed, its attention to the small things creates these trust-building environments. These include what the user sees when they first log in, how many steps they are being asked to take, what feedback or signal they are receiving at each step, and so on. Each interaction is an occasion to send a trust signal, to raise low expectations and meet new, high ones. This is how the ‘nothing will happen’ mindset gets replaced with the confidence that yes, something will be done.


लक्षद्वीप में सुधार की राह में चुनौतियों से निपटने को प्रफुल्ल पटेल तैयार

आदिति फडणीस

जुलाई 2010 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को जेल जाना पड़ा था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी की मौत की जांच की कमान अपने हाथ में ले ली थी। इस मामले के आरोप पत्र में शाह का नाम था। शाह तीन महीने बाद जमानत पर रिहा हो गए लेकिन राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रश्न खड़ा था कि आखिर शाह की जगह किसे गृह मंत्रालय सौंपा जाए। मोदी ने दूसरे वरिष्ठ भाजपा नेताओं के दावों को नकारते हुए प्रफुल्ल के पटेल को गृह मंत्री नियुक्त कर दिया। वह 2012 के विधानसभा चुनाव तक अपने पद पर रहे। पटेल गुजरात के हिम्मतनगर विधानसभा क्षेत्र से एक बार विधायक रहे और मोदी लहर के बावजूद 2012 में राज्य विधानसभा चुनाव में हार गए। कई लोगों का कहना है कि उनकी पार्टी ही उन्हें हराना चाहती थी। सूत्रों के अनुसार पटेल भी जानते थे कि वह नहीं जीत पाएंगे लेकिन मैदान छोडऩे के बजाय उन्होंने मुकाबला करने का निर्णय लिया। पटेल भाजपा में अपनी जगह और मोदी से नजदीकी का श्रेय अपने पिता एवं सफल सिविल कॉन्ट्रैक्टर खोदाभाई पटेल को देते हैं। पटेल के पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े थे और मोदी अक्सर उनसे मिलने जाते थे। पटेल भी अपने पिता के व्यवसाय से जुड़े थे और निर्माण कार्यों का तजुर्बा हासिल कर चुके थे।

वर्ष 2016 में जब केंद्र ने दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय किया तो पटेल इसके प्रशासक नियुक्त किए गए। प्रशासक के तौर पर उनका कार्यकाल विवादों से अछूता नहीं रहा है। आईएएस अधिकारी और दमन-दीव और दादरा एवं नगर हवेली के विभागों में सचिव कन्नन गोपीनाथन के इस्तीफे में पटेल की भूमिका प्रश्न खड़े करती है। गोपनीथन ने पटेल का आदेश मानने से इनकार कर दिया और पद से इस्तीफा दे दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस क्षेत्र से निर्दलीय लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। डेलकर के पुत्र अभिनव ने अपने पिता द्वारा आत्महत्या से पहले छोड़े एक पत्र (सुसाइड नोट) के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि पटेल उन्हें प्रताडि़त किया करते थे। शिकायत में कहा गया कि पटेल ने डेलकर को रिश्वत नहीं देने पर आपराधिक मामलों का सामना करने की धमकी दी थी।

एक प्रशासक के तौर पर पटेल ने वही किया, जिस कार्य में उन्हें विशेषज्ञता हासिल थी। उन्होंने दमन एवं दीव में पुल, सड़क और फ्लाईओवरों के निर्माण का आदेश दिए। डेलकर छह बार सांसद रह चुके थे और इस वजह से डेलकर के साथ पटेल के कुछ मतभेद रहे होंगे या हितों के टकराव की बात भी उठी होगी। महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

पटेल ने पूरे उत्साह के साथ लक्षद्वीप का कायाकल्प करना शुरू कर दिया। लक्षद्वीप में 32 वर्ग किलोमीटर में 10 आबादी वाले और कई बिना आबादी वाले द्वीप हैं और यहां की कुल आबादी करीब 80,000 है। यहां मिनीकॉय द्वीप समूह सबसे खूबसूरत है और मात्र 30 मिनट में यहां से हेलीकॉप्टर से मालदीव पहुंच जा सकता है। यह द्वीप समूह अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग के बीच में है जो दक्षिण एशियाई देशों को चीन से जोड़ता है। ज्यादातर सिविल सेवा के अधिकारी ही इसके प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। पटेल की नियुक्ति राजनीतिक थी। पटेल से पहले सिविल सेवा के अधिकारी और इंटेलीजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा इसके प्रशासक थे।

मादक पदार्थों की तस्करी और बंदूकों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पटेल ने सबसे पहले असामाजिक गतिविधि निरोधक अधिनियम (पासा) जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों ने लक्षद्वीप के आस-पास मादक पदार्थों के तस्करों की गतिविधियां होने की सूचना दी थी और इसके बाद पटेल यह कानून लेकर आए। पटेल से पहले किसी प्रशासक ने यह कदम क्यों नहीं उठाया यह सोचकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी। उन्होंने पंचायतों में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीं। उन्होंने एक आदेश पारित कर उन लोगों के स्थानीय निकायों के चुनाव लडऩे पर पाबंदी लगा दी है जिनकी दो से अधिक संतान हैं। हालांकि उनका चौथा बदलाव थोड़ा विवादित रहा। पटेल ने गोकशी पर रोक लगा दी। इसका असर यह हुआ कि लक्षद्वीप, जहां 97 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है, में गोमांस पर प्रतिबंध लग गया। इस पर कश्मीर से लेकर केरल तक भारी विरोध हुआ।

पटेल ने लक्षद्वीप को मालदीव की तरह पर्यटन का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि बिना बुनियादी सुविधाओं के यह सपना कैसे पूरा हो सकता है? यहां ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बोइंग जैसे बड़े विमान उतर सकते हैं। इस द्वीप समूह में काफी खूबसूरत सफेद समुद्री किनारे हैं, लेकिन वहां ठहरने की कोई जगह नहीं है। इस क्षेत्र का कुल बजट 1,200 करोड़ रुपये है जिनमें 450 करोड़ रुपये केवल केवल इस द्वीपसमूह को 25 नावों और तीन पवन हंस हेलीकॉप्टर के जरिये जोडऩे में खर्च हो जाते हैं। यहां अक्षय ऊर्जा की कोई व्यवस्था नहीं है। 9 मेगावॉट बिजली की जरूरत डीजल से चलने वाले जेनरेटरों के जरिये पूरी की जाती है। इससे यहां के पारिस्थितिकी-तंत्र को कितना नुकसान पहुंचान है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पटेल इसकी जगह सौर और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करना चाहते हैं और बड़े विमानों के लिए बेहतर हवाई पट्टी बनाना चाहते हैं। उनकी योजना से आप असहमत हो सकते हैं लेकिन उनके पास वाकई एक सोच है। सुधार की दिशा में कई चुनौतियां आती हैं और हितों के टकराव से भी निपटना होता है। पटेल की राह में भी चुनौतियां हैं। हालांकि उनके पास एक ब्रह्मास्त्र मौजूद है और वह हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का विश्वास उनके साथ है। यही वजह है कि आने वाले समय में अच्छे या खराब कारणों से लक्षद्वीप चर्चाओं में बना रहेगा।


अरावली का जीवन


सुरक्षित पर्यावरण से जीवन के सहज तरीके से चलने को लेकर फिक्र जताने में शायद ही कभी कमी की जाती हो, लेकिन जब प्रकृति के उपादानों के संरक्षण का सवाल आता है तब आमतौर पर लोग अपनी सुविधा को प्राथमिकता देने लगते हैं। मसलन, अरावली की पहाड़ियों की अहमियत को समझने वाले इसे लेकर लंबे समय से फिक्र जताते रहे हैं, लेकिन इसके समांतर बहुत सारे लोगों ने अरावली की समूची पट्टी में अतिक्रमण करके अपने घर बना लिए। ऐसे लोगों की संख्या धीरे-धीरे इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि आम जनजीवन को प्रकृति के नुकसानदेह उथल-पुथल से सुरक्षा देने वाली अरावली की पहाड़ियों के जीवन पर खुद ही संकट बढ़ता गया। आज हालत यह है कि अरावली के एक बड़े क्षेत्र में रिहाइशी इमारतों की शृंखला खड़ी हो चुकी है और इससे पहाड़ियों के अस्तित्व तक पर खतरा मंडराने लगा है। सवाल है कि जिन लोगों ने नियम-कायदों को ताक पर रख कर इस क्षेत्र में अपने घर बना कर स्वच्छ पर्यावरण की गोद में रहने का इंतजाम किया, क्या उन्होंने यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि उनकी इन गतिविधियों से अरावली के जीवन सहित समूची पारिस्थितिकी पर इसका क्या असर पड़ेगा?

यह छिपा नहीं है कि जंगल और पहाड़ के वैसे तमाम इलाके आज रिहाइशी बस्तियों के विस्तार की वजह से गंभीर पर्यावरणीय संकट से घिर गए हैं। अगर इस पर तत्काल रोक नहीं लगी तो आने वाले वक्त में पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छ इलाके मिलने दुर्लभ हो जाएंगे। शायद इसी फिक्र के मद्देनजर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के मसले पर सुनवाई करते हुए सख्त रवैया अख्तियार किया और अगले छह महीने के भीतर अरावली वन से सभी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। इनमें दस हजार रिहाइशी निर्माण भी शामिल हैं। जाहिर है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने अरावली के वन क्षेत्र में अतिक्रमण करके घर बनाए थे। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी मुश्किल पेश आएगी। उनकी ओर से अदालत से कहा गया कि इस इलाके में रह रहे लोगों के पास कोई और जगह नहीं है और राज्य को उन्हें हटाए जाने से पहले बसाने के निर्देश दिए जाएं। सवाल है कि सब कुछ जानते-समझते हुए भी लोगों ने अतिक्रमण करके अपने लिए रिहाइश का निर्माण कराना जरूरी क्यों समझा! यही वजह है कि अदालत ने इस मसले पर कोई राहत नहीं दी और साफ कहा कि जमीन हथियाने वाले लोग अदालत में आते हैं तो ईमानदर बन जाते हैं, लेकिन बाहर कोई काम कानून के हिसाब से नहीं करते।

गौरतलब है कि गुजरात से शुरू होकर राजस्थान में मुख्य रूप से आच्छादित अरावली की पहाड़ियों का एक बड़ा हिस्सा हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। प्राकृति संसाधनों और खनिज से भरपूर यह पर्वत शृंखला पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। साथ ही यह घने जंगलों का आवरण बन कर वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण के उच्च स्तर वाले क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से हवा को शुद्ध करने में मदद करती है। दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अरावली इस रूप में बेहद अहम है कि यह राजस्थान की ओर से झुलसाने वाली और गर्म हवा को सीधे आने से रोकती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरावली की पर्वत शृंखला किस तरह बहुत बड़े इलाके के लिए एक तरह से जीवन-रेखा की तरह काम करती है। विडंबना यह है कि इसके पर्यावरणीय फायदों से सभी वाकिफ हैं, लेकिन उसे बनाए रखने के बजाय कब्जा जमा कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। लगातार अतिक्रमण और मनमाने निर्माण की वजह से अरावली कितने दिनों तक लोगों के लिए जीवनी-शक्ति का काम करती रह सकेगी!


नजरिया क्यों नहीं बदलताॽ

सुभाप गाताडे

जाति जेंडर‚ नस्ल‚ रंग‚ धर्म‚ सक्षमता‚ राष्ट्रीयता आदि तमाम श्रेणियों में बंटे समाजों में जहां वरीयता तथा वर्चस्व की अलग–अलग मान्यताएं चली आ रही होती हैं वहां अगर सभ्यता का पैमाना तय करना हो तो क्या तरीका अपनाया जा सकता हैॽ शायद सबसे आसान तरीका यही होगा कि जिन्हें ‘अन्य’ कहा जाता रहा है‚ या ऐसा सहजबोध व्याप्त है‚ उनके प्रति जो अपने आप को ‘हम’ समझते हैं‚ उनका रु ख क्या हैॽ क्या उन्हें वह अभी भी उसी पुरानी निगाह से देख रहे हैं या उन्हें भी हाड़ मांस के बराबर के इंसान के तौर पर देख रहे हैंॽ

मसलन‚ क्या श्वेत समुदायों ने अश्वेतों या मूल निवासियों के प्रति अपनी द्रष्टि बदली है‚ क्या स्त्रियों के प्रति वास्तविक समानता स्थापित हुई है या वह अभी भी दोयम दरजे की नागरिक बने हैंॽ क्या अंग्रेजों से अपनी आजादी के पचहत्तर वर्ष पूरे करने जा रहा यह मुल्क‚ क्या अभी पूरी तरह सभ्य हुआ है या उसकी यह यात्रा अभी जारी है। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा‚ टीवी की अभिनेत्रियां युविका चौधरी और मुनमुन दत्ता की विवादास्पद टिप्पणियां दरअसल इस मामले में कुछ संकेत देती हैं। मालूम हो जहां रणदीप हुडडा किसी विडियो में बसपा नेत्री मायावती के प्रति यौनवादी/सेक्सिस्ट टिप्पणी करने के चलते विवादों में घिरे हैं तो वहीं उपरोक्त टीवी अभिनेत्रियां समुदाय विशेष के प्रति अपमानित करने वाले वक्तव्यों के चलते विवादों में आई हैं। इन तीनों के खिलाफ अलग–अलग पुलिस स्टेशनों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। अलबत्ता इनमें से कुछ ने अपने इन वक्तव्यों के लिए सार्वजनिक माफी भी मांगी हैं।

हम याद कर सकते हैं‚ जिन्हें समाज सेलेब्रिटी समझता है उनके द्वारा ऐसी टिप्पणी अपवाद नहीं है। याद कर सकते हैं कि पिछले साल प्रख्यात ऑलराउंडर डै़रेन सामी –जो वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम में हैं–को लेकर यह खबर आई कि उन्हें हिन्दोस्तां की सरजमीं पर नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था। पता चला कि आईपीएल के तहत खेले जा रहे मैच में कथित तौर पर उनके टीम के साथी ही उन्हें उनकी चमड़ी के रंग को रेखांकित करते हुए –‘कालू’ कह कर बुलाते थे‚ जिसके बाद एक सामूहिक हंसी का फव्वारा छूटता था। आप को याद होगा कि पिछले साल का वह किस्सा एक टेलीविजन चैनल के टॉक शो में क्रिकेटर के.एल. राहुल और हरेन पांडया ने स्त्रियों की प्रति अपमानित करने वाली ऐसी बातें कही थीं कि आईसीसी को उन्हें कुछ समय के लिए बैन करना पड़ा था। वैसे कोई यह कह सकता है कि ऐसी स्थिति भारत में ही मौजूद नहीं है। अभी दो साल पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टुडो– जो दोबारा चुनाव लड़ रहे थे–तब स्कूल/कॉलेज के दिनों के उनके कुछ पुराने फोटो सुर्खियां में आए थे‚ जहां वह अश्वेत होने का मेकअप करके अपने मित्रों के साथ थे और हंसते दिख रहे थे। इस तरह के आचरण में एक किस्म के नस्लीय भेदभाव की झलक साफ दिख रही थी। फिर कुछ दिन बाद ही ‘अपने अतीत के इतिहास के अचेतन नस्लवाद के बारे में’ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा मांगी गई सार्वजनिक माफी की बात भी उजागर हुई थी।

कहने का तात्पर्य यह कि समाज जिन्हें सम्मानित निगाहों से देखता है‚ समाज जिन्हें अपना नायक समझता है‚ वही अगर आपत्तिजनक बातें कहें या समुदाय विशेष के बारे में कुछ नकारात्मक‚ पूर्वाग्रह से ग्रस्त बातें कहें तो वह उन समाज की आम स्थिति को ही प्रतिबिम्बित करता है। डै़रेन सैमी प्रसंग के उजागर होने के बाद उस पर कई लोगों ने लिखा‚ जिसमें वेस्टइंडीज क्रिकेट की एक और बड़ी शख्सियत माइकल होल्डिंग भी थे‚ उन्होंने एक अग्रणी भारतीय अखबार में लिखे लेख में कहा ‘नस्लवाद खेल की समस्या नहीं है बल्कि समाज की समस्या है। नस्लवाद व्यक्तियों का मामला नहीं है बल्कि प्रणालियों‚ संस्थानों का मामला है और वह इस बात की मांग करता है कि ‘सब लोग साथ जुड़ कर उसे खत्म करें।’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि ‘तमाम ऐसे भारतीय हैं जो मानते हैं कि आप जितने गौरवर्णीय होंगे‚ उतने ही आप अच्छे होंगे. चमड़ी का रंग यह मसला दरअसल औपनिवेशक दौर की निशानी है‚ जब लोगों को श्वेत रंग को लेकर ब्रेनवॉश किया गया था। आप कह सकते हैं कि इस मामले में भारतीय समाज को अपनी लंबी यात्रा पूरी करनी है। विडंबना ही है कि अपने आप को विश्वगुरु का खिताब दिए भारतीयों में से अधिकतम को इस चुनौती का एहसास तक नहीं है‚ उल्टे वह जाति प्रथा का महिमामंडन करते हुए भी मिल सकते हैं।

विडम्बना ही है कि एक तरफ जाति की उपस्थिति और उसका निरंतर महिमामंडन‚ उसके अनुरूप आचरण‚ दूसरी तरफ उच्च–नीच अनुक्रम पर टिकी इस सच्चाई को स्वीकारने से इनकार‚ इस पाखंडपूर्ण आचरण के चलते कई बार भारतीय लोग विदेशों में भी हंसी का पात्र बनते दिखते हैं। मिसाल के तौर पर हम मलयेशिया को देखें जहां आबादी का ७ फीसद भारतीय मूल के लोग हैं‚ जिनका बहुलांश दक्षिणी राज्यों से–खासकर तमिलनाडु से है। वहां भारतीयों का ‘हिन्ड्राफ’ नामक एक बड़ा संगठन है। कुछ साल पहले खबर आई थी कि उपरोक्त संगठन के कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे कि मलयेशिया के स्कूलों में बच्चों के अध्ययन के लिए जो उपन्यास लगाया गया था‚ वह कथित तौर पर भारत की ‘छवि खराब’ कर रहा था। अगर हम बारीकी से देखें तो इस उपन्यास में एक ऐसे शख्स की कहानी थी‚ जो तमिलनाडु से मलयेशिया में किस्मत आजमाने आया है और वह यह देख कर हैरान होता है कि अपनी मातृभूमि पर उसका जिन जातीय अत्याचारों से साबका पड़ता था‚ उसका नामोनिशान यहां नहीं है। हिन्ड्राफ की आपत्ति के बाद वहां के अखबारों में इस बात को उजागर करते हुए लेख भी छपे तथा यह बताया गया कि अपने यहां जिसे परम्परा के नाम पर महिमामंडित करने में भारतीय लोग संकोच नहीं करते हैं‚ आज भी आबादी के बड़े हिस्से के साथ (जानकारों के मुताबिक) 164 अलग–अलग ढंग से छुआछूत बरतते हैं‚ वही बात अगर सरहद पार की किताब में उपन्यास में ही लिखी गई तो वह उन्हें अपमान क्यों मालूम पड़ती है।

जाहिर है भारतीयों के मानस में व्याप्त यह दोहरापन ही है कि जहां वह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर होने वाली ज्यादतियों से उद्वेलित दिखते हैं‚ मगर अपने यहां के शिक्षा संस्थानों में आए दिन दलित–आदिवासी या अल्पसंख्यक तबके के छात्रों के साथ होने वाली ज्यादतियों को सहजबोध का हिस्सा मान कर चलते रहते हैं ।


लक्षद्वीप के बिखरे टापुओं को ज्यादा संवेदना चाहिए

ओमेश सैगल, ( पूर्व प्रशासक, लक्षद्वीप )

लक्षद्वीप गलत कारणों से चर्चा में है। लोगों के कल्याण से जुडे़ किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में पहले कुछ महीने स्व-शिक्षा में व्यतीत होते हैं। उन क्षेत्रों को समझने में और अधिक समय लगता है, जो अलग-अलग द्वीपों में बंटे होते हैं। लेकिन लक्षद्वीप के नए प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के लिए ऐसा नहीं है। अपने पहले पांच महीनों में ही इस प्रशासक ने कई ऐसे कठोर कदम उठाए हैं, जिसने क्षेत्र के शांत पानी में तरंगें पैदा कर दी हैं। यहां सरकार ने आंगनबाड़ियों को बंद कर दिया, वर्षों से इनमें काम करने वाले दर्जनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, स्कूलों से मांसाहार परोसने पर रोक लगा दी गई, दर्जनों मछुआरों के शेड ध्वस्त कर दिए गए। पंचायत नियमों में संशोधन किया गया, और लोक निर्माण विभाग के अनुबंधों के साथ छेड़छाड़ की गई। सभी फैसलों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 के मसौदे के प्रावधान हैं।

मसौदे के कुछ हिस्से सिर्फ कट-एंड-पेस्ट का काम लगते हैं, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए तैयार नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यह मसौदा ‘शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवस्थित और प्रगतिशील विकास’ और ‘नगरों व ग्रामीण इलाकों के विकास’ की बात करता है (सभी द्वीप ग्रामीण क्षेत्र में हैं); यह ‘भूमि के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त शक्तियों’ को संदर्भित करता है (लगभग सभी 10 द्वीप आबादी क्षेत्र हैं, जहां भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता)। इसमें आबादी के स्थानांतरण का उल्लेख है, कहां? समुद्र में? और ये एक खराब सोचे-समझे मसौदे के कुछ उदाहरण हैं।

लक्षद्वीप के द्वीपों का एक दिलचस्प ऐतिहासिक और पौराणिक परिदृश्य है। प्रारंभिक खोजकर्ता ‘महिला द्वीपों’ की बात करते हैं। यदि आप किसी भी बसे हुए द्वीप, विशेष रूप से मिनिकॉय की यात्रा करते हैं, तो आपको केवल महिलाएं ही दिखाई देंगी। दिन के दौरान पुरुष मछली पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं या अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौकायन कर रहे होते हैं। लक्षद्वीप में बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध क्यों है और बगैर पाबंदी पर्यटन की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती, इसके कई कारण हैं।

अक्सर तर्क दिया जाता है कि मालदीव पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है, तो लक्षद्वीप क्यों नहीं? मालदीव में 1,200 द्वीप हैं, जिनमें से 1,000 निर्जन हैं, जबकि लक्षद्वीप में केवल 26 हैं; द्वीप के एक जोडे़ को छोड़कर जो पहले से ही पर्यटन स्थल हैं, अन्य बहुत छोटे हैं या उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। लक्षद्वीप देश का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है, जहां प्रति वर्ग किमी 2,000 लोग रहते हैं। इसके अलावा, यह एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि इसमें 10 जन-आबादी वाले द्वीप और कई निर्जन द्वीप शामिल हैं। यह देश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, लेकिन आर्थिक क्षमता के मामले में इसका योगदान बहुत बड़ा है।

लक्षद्वीप अरब सागर में देश को लगभग 50,000 वर्ग किमी आर्थिक क्षेत्र जोड़ता है। छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने को छोड़कर इसकी क्षमता का दोहन नहीं किया गया है। हम सब जानते हैं कि समुद्र भविष्य हैं; यदि कोई प्राधिकरण स्थापित करना है, तो वह लक्षद्वीप सागर विकास प्राधिकरण होना चाहिए। इसका द्वीपवासियों द्वारा स्वागत किया जाएगा, क्योंकि यह उन्हें रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करेगा। यह स्पष्ट है कि लक्षद्वीप में पहले से विकसित की गई क्षमता से अधिक पर्यटन क्षमता नहीं है। मालदीव के साथ तुलना सतही है।

एक अलग देश के रूप में मालदीव के पास कोई विकल्प नहीं है, पर लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था भारत की मुख्य भूमि से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। जैसे, मिनिकॉय, अगत्ती व अन्य द्वीपों के सैकड़ों द्वीपवासी नाविक हैं और वे कोलकाता में जहाजरानी दल के रूप में कार्यरत हैं। यहां के छात्र मुख्य भूमि पर इंजीनियरिंग, चिकित्सा व अन्य उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं। वे केंद्रीय नौकरियों के हकदार हैं। इन संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है, कमजोर करने की नहीं। जैसे, घर से काम करना अब एक आदर्श बन गया है; यदि इन द्वीपों में आईटी क्षेत्र को मजबूत किया जाता है, तो बड़ी संख्या में युवाओं को घर से काम करके लाभकारी रोजगार मिल सकता है। इन द्वीपों की खासियत के मुताबिक, नए प्रशासक को अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करना चाहिए।


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