04-06-2021 (Important News Clippings)
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Date:04-06-21
Sleuths And Sayings
Ex-intelligence, security officers can enrich public discourse. New rules may prevent most from writing
TOI Editorials
The world’s largest democracy produces too few good books and commentaries from those who were in the intelligence-national security apparatus. Now, there may be fewer. New amendments to central civil services pension rules bar retired officers of intelligence-security agencies from publishing anything pertaining to their former workplaces without permission from the organisation’s head. And if former officers fail to follow new guidelines they risk having their pensions withdrawn or withheld. These rules cover 25 organisations, including the IB, R&AW, CBI, BSF. True, pension rules of 2007 too had barred employees of intelligence-security agencies from sharing sensitive information. But those rules were still applied liberally with permission only required from heads of departments. New rules broaden restrictions by barring pre-approved publication of any material related to the “domain of the organisation” and “information about personnel”. This offers a very wide scope for interpretation.
There are two issues here. First, linking pensions to post-retirement conduct is in principle wrong. Pensions are for services already rendered by officers to government and country. They shouldn’t be refashioned as a Damocles Sword for retired officers. Second, as it is, very few officers from intelligence-security agencies write books and commentaries. If current rules were in place earlier, insightful books like those by former intelligence officers AS Dulat (The Spy Chronicles) and B Raman (The Kaoboys of R&AW) wouldn’t probably have been published.
In Western democracies books by ex-espionage and national security officials are part of a rich national discourse. Only recently, John Bolton’s The Room Where It Happened offered Americans a window to the Trump administration’s national security approach and obsessions. Trump sought to block publication. But he failed. In India, sadly, most who seek to stop publications of such vitally important and fascinating books will now succeed.
Date:04-06-21
A Cultural Vista
Central Vista plan is now a given. But there’s still scope of reinvention
Gautam Bhatia, [ The writer is an architect. ]
True the Delhi high court has dismissed a public petition to halt work on the Central Vista redevelopment plan. But there’s still scope for reimagining it. One important thing is missing from current plans – the Central Vista, as conceived, will lose its value as a cultural hub. It will simply be ministry offices and government departments.
Is this any way to treat the country’s most valued public space?
The assertion of bureaucracy along the Central Vista can hardly be considered proof of Indian democracy. However adept the new architecture, more than ever now, we need a parallel public response that gives visible expression to cultural institutions.
The current stalemate between the government’s plan for the vista and the citizen’s right to a cohesive public cultural space can best be resolved by two critical intrusions.
First, there’s a need for a clear-eyed assessment of the history of the Central Vista, and an examination of the 90-year-old plan itself. Meant to be colonialism’s grand showpiece for the next 100 years, the empire folded within a decade, thus transforming the place quickly and conveniently into a parade ground for the new Indian republic.
Seventy years on we in India continue to celebrate our Republic Day – like North Korea, China and Russia – with a parade of military and cultural power. Meanwhile democracies like Germany, Brazil and the US have long since converted their public arenas into pedestrian cultural zones. Surrounded by the Capitol and government offices, the Washington Mall, to this day, continues to sprout museums, galleries and theatres, adding barely five years earlier, the new Museum of African American History. Public space along the Seine in Paris similarly aligns with museums and gardens.
What should happen to the Central Vista a century after Lutyens? Should it remain frozen in a colonial time or be altered to 21st century demands? Should the entire stretch be pedestrianised, and its Russian parade ground aspect erased altogether? Could in fact the Republic Day celebrations permanently move to the Red Fort?
Second, and more crucial is the cultural aspect of the Vista itself. Artists, historians, architects and many concerned citizens have expressed their apprehensions on a scheme that atomises culture into indistinct and disjointed buildings to be set in far-flung ends of the India Gate grounds.
Some argue that so damaging is the current plan to move India’s cultural relics, it is hard to believe that a government could wantonly neglect and disparage its own invaluable history. Rare artifacts and manuscripts, ancient sculpture and precious jewellery – currently with the National Museum, the National Archives, the Archaeological Survey and the IGNCA – will be moved to separate temporary locations in the city and to Noida. These include fragile items like leaf and papyrus manuscripts requiring special casings and temperature control; others, like heavy Pallava stone sculptures, need special hoists.
How such complex material is handled is a matter of serious concern. Institutional dismemberment is catastrophic for any form of ancient history that is already poorly catalogued, stored and displayed, and could now even be lost or damaged in transit.
Again, let’s note that the Central Vista plan is a given. A new parliament house will be built, along with a new prime minister’s home. For two years or more, trees will be cut, dust will rise, and a new cityscape will appear on parallel roads on far sides of the Vista.
But the central flank remains an unresolved question. What should happen in the wide stretch between Rashtrapati Bhavan and around India Gate? As national museums, archives and arts centres are erased from the bureaucratic map a new place needs to be found for them. A place that does not alter the original Lutyens plan, nor displaces the government’s current proposal.
The more productive approach now demands that we stop harping on what the Central Vista once was, nor bemoan what it soon will be – both are known – but rather, dwell on what it could become. The place requires paradoxically both, historic conservation, as well as a contemporary vision.
A reinvention that moves beyond the political debates and creates a comprehensive cultural track containing contiguous galleries, museums, theatres, music halls, archival and library structures. The possibilities are endless, and must be open to examination and architectural challenge.
After all the hectoring, the recriminations and uncertainty – there must be a cause for optimism and perhaps even a happy ending.
Kudos, IFFCO! Nano Revolution, Mega Yield
ET Editorials
Farmers’ cooperative Iffco has put India on the nano fertiliser map, the new chapter in farm technology, with its nano (liquid) urea. The new invention can radically transform agriculture, raise farm productivity, reduce water usage and contamination, and slash the Centre’s fertiliser subsidy bill. Nanotechnology enables designing ultra-small particles that offer higher surface-mass ratios, and help in the controlled delivery of plant nutrients. The benefits include the reduction in the excessive use of urea, improvement in soil health, more efficient water use, lesser wastage and lower input costs for farmers.
The annual consumption of urea is 30 million tonnes. Typically, a farmer uses two bags per acre. Field trials show that a 500 ml bottle of nano urea can replace one bag of conventional urea, and reduce the urea requirement by 50%. The product is priced at ₹240 per 500 ml bottle without subsidy, 10% lower than a bag of conventional urea. Today, urea prices are not decontrolled and the government pays a subsidy of around ₹15,000 per tonne. If 15 million tonnes of nano urea is used instead of conventional urea, the savings in fertiliser subsidy will be around ₹22,500 crore. This means a 28% reduction in the budgeted fertiliser subsidy of ₹79,530 crore in 2021-22.
A large portion of conventional urea is lost to the atmosphere or surface water bodies, polluting the ecosystem. Nano urea is ecologically better. Iffco claims that the nitrogen present in nano urea could raise yields by 8%, and reduce storage costs. This is welcome. Iffco should scale up its ambition and target the export market as well, and not restrict itself to a planned15-million-tonne capacity. India now has a lead role in a new global green revolution.
लग्जरी की चाह हमें आने वाले समय में बर्बाद कर देगी
डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, ( सामाजिक कार्यकर्ता )
वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार बारह हजार साल पहले मनुष्य की गतिविधियां ज्यादा नहीं थीं, पर मनुष्य ने पिछले दस हजार सालों में पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया। बारह हजार साल पहले मात्र 27% ही पृथ्वी का वो हिस्सा था जो अनछुआ था, पर पिछले 10 हजार सालों में यह घटकर 19% प्रतिशत हो गया। यह बड़ा उदाहरण है कि आज कैसे हमने पृथ्वी नष्ट करने की तैयारियां कर ली हैं। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जल का सबसे बड़ा आधार आज दुनिया में फिक्स डिपॉज़िट के रूप में हिमखंड हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार अंटार्कटिका का बहुत बड़ा खंड टूटकर समुद्र में आ चुका है। हमें पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका सबसे बड़ा पानी का स्रोत है और दुनिया में 70% पानी की जरूरत हिमखंडों से पूरी होती है। फ्रांस के वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में 2 लाख ऐसे ग्लेश्यिर हैं जिनके पिघलने की दर भयानक स्तर में पहुंच चुकी है। आने वाले समय में समुद्र तल अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा और यह सबसे बड़ा खतरा उन देशों को होगा जो समुद्र किनारे बसे हैं। हम पानी के अपने सबसे बड़े फिक्स डिपाॅजिट को तेजी से खोने जा रहे हैं। यह गंभीर संकेत है।
अब समुद्र को देखिए। मनुष्य जनित कचरा इसे लगातार दूषित कर रहा है। 13 करोड़ मैट्रिक टन कचरा केवल 2019 में समुद्रों में हमने डाल दिया। इस वर्ष हमने जो भी प्लास्टिक का उत्पादन किया था, उसमें से 35% जला दिया, 31% लैंडफिल में डाला और 19% हिस्सा समुद्रों में बहा दिया। इससे मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ ही अन्य समुद्री जीवों का जीना भी दूभर हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में 400 डार्क जोन बन गए हैं, यानी इन इलाकों में समुद्र के प्रदूषण के कारण कोई जीवन नहीं बचा है।
ताउते और यास जैसे नए नामों वाले तूफान हम पर रोज़ किसी न किसी रूप में हमला कर रहे हैं। वे एक बड़ा सवाल है। यह सब मनुष्य के अतिक्रमणों का परिणाम हैं। हम यह स्वीकारना नहीं चाहते या फिर हम अपने ठाठ-बाट में इतने डूबे हैं कि पृथ्वी पर होने वाले ऐसे संकेतों को लगातार नकारने में लगे हैं या हम मानकर चल रहे हैं कि हमने अपने अंत की शुरुआत कर दी है। दुनिया में हमने एक-एक करके अनेक जीवों को खत्म कर दिया है। एक आंकड़े के अनुसार हमने जैव विविद्यता 25% खो दी है। शायद आने वाले समय में हम अपनी ही प्रजाति को नए संकट में डालने की तैयारी कर चुके हैं। खुद मनुष्य ने अपना ही जीवन संकट में डाल दिया हो तो फिर इसे कौन बचाएगा? तमाम वन्यजीवों के घरों को उजाड़ देना, उनकी भोजन शृंखला पर चोट करना, अब मनुष्य को भारी पड़ने वाला है। हमें समझना होना कि हर जीव की इस पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में भूमिका है।
अंतराष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र को पुर्नस्थापित व पुर्नजीवित करने के लिए इस बार का पर्यावरण दिवस समर्पित है, लेकिन अंतराष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे तमाम अभियान शायद एक ही दिन तक सीमित रह पाते हैं। भारत में हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर हम पृथ्वी बचाना चाहते हैं तो हमें इसी सूक्ति को संज्ञान में लेना होगा ‘त्यागो ही सर्वस्यः नानि हंते’ अर्थात् सभी कष्टों से मुक्ति हमें मात्र त्याग करने से ही मिल सकती है और इस त्याग में जरूरतों को नकारने वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि उन विलासिताओं का है जो आने वाले समय में हमें खुद नीस्तनाबूद कर देंगी।
Date:04-06-21
मोदी के ‘सहकारी संघवाद’ के लिए केंद्र बनाम राज्य खतरनाक
राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )
खूबसूरत लक्षद्वीप सुर्खियों में है क्योंकि केंद्र के प्रशासक द्वारा एकतरफा घोषित नए नियमों ने स्थानीय आबादी के बीच ‘भगवा एजेंडा’ थोपने की आशंकाओं को जन्म दिया है। प्रशासक, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल गुजरात के पूर्व गृहमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। उन्होंने यहां नया राजनीतिक मोड़ दिया है।
लगभग 100% मुस्लिम आबादी वाले लक्षद्वीप में सांस्कृतिक ‘उपनिवेशीकरण’ के प्रयास की चिंताओं को आवाज दी जा रही है। फिर, चाहे वह नए भूमि नियम हों या द्वीपों पर शराब पीने की अनुमति, यहां एक ‘राष्ट्रवादी’ हिंदुत्व बनाम क्षेत्रीय मुस्लिम बहुसंख्यक संघर्ष है, जो नगण्य अपराध दर और 65,000 की आबादी वाली भूमि के लिए खतरा है। कोई भी देश के शांत छोटे से किनारे को अलग-थलग व अस्थिर क्यों करना चाहेगा, जब तक एक जुनूनी केंद्रीकृत मानसिकता न हो, जो हर हिस्से पर अपने राजनीतिक व वैचारिक अधिकार लागू करना चाहती हो?
इस विवाद के मूल में प्रभावशाली केंद्र और हठी राज्य सरकारें हैं। हर हफ्ते कहीं न कहीं केंद्र-राज्य संघर्ष सामने आ जाता है। फिर यह राज्य के वित्त मंत्रियों का जीएसटी बंटवारे पर विरोध हो, कृषि कानूनों पर मतभेद, ऑक्सीजन सप्लाई पर विवाद या टीकाकरण नीति लागू करने का मामला, मोदी सरकार और राज्य के मुख्यमंत्रियो के बीच तनाव रहता है, जो उस ‘सहकारी संघवाद’ के लक्ष्य के लिए खतरनाक है, जिसे अपनाने का मोदी ने दावा किया था। केंद्रीय एंजेंसियों पर इतना अविश्वास है कि आधा दर्जन राज्यों ने सीबीआई के आपरेशनों पर ‘आम सहमति’ से इनकार कर दिया है।
संवैधानिक संकट बनते इस तनाव का स्पष्ट उदाहरण है पश्चिम बंगाल। जब से मममा बनर्जी जीती हैं, प्रबल राज्य नेतृत्व और घायल केंद्र के बीच युद्ध रेखा खिंच गई है। इसका ताजा उदाहरण है बंगाल के मुख्य सचिव का राष्ट्रीय राजधानी ट्रांसफर करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर केंद्र और ममता सरकार के बीच संघर्ष। इस आदेश को नाराज मुख्यमंत्री ने मानने से इनकार कर दिया। यह राजनीतिक दोषारोपण का समय नहीं है। जब दिल्ली और कोलकाता को कोविड व तूफान का सामना करने के लिए साथ काम करना चाहिए, उनके अहम के टकराव ने केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक व्यवस्था को लगभग तोड़ दिया। बंगाल के शीर्ष नौकरशाह का रातोंरात ट्रांसफर प्रथम दृष्टया मोदी सरकार द्वारा इस आरोप पर प्रतिशोधात्मक लगता है कि मुख्यमंत्री और उनके शीर्ष अधिकारियों ने चक्रवात क्षति की समीक्षा के लिए आए प्रधानमंत्री को 30 मिनट इंतजार करवाया। भले ही मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में भाग लेने में अधिक अनुग्रह दिखा सकती थीं, वास्तविक पहल की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय की थी। ममता बनर्जी तीन बार निर्वाचित मुख्यमंत्री होने के कारण सम्मान की पात्र हैं। इसके अलावा राजनीतिक आकाओं के खेल में आखिर उनके लाचार सरकारी अधिकारियों को शिकार क्यों बनाया जाए।
विडंबना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी की स्थायी शिकायत यह थी कि केंद्र लगातार उन्हें निशाना बनाता है। वास्तव में, 2013 में उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पर चर्चा के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक छोड़ दी थी। मोदी तब तक भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उनके समर्थकों का आरोप था बैठक केवल उनके राजनीतिक उदय को रोकने के लिए बुलाई गई थी।
अब, बेशक मोदी ने योजना आयोग को भी अनावश्यक बना दिया है, जो केंद्र-राज्य की झड़पों का नियम आधारित हल करने वाले कुछ संस्थानों में से एक है। इसके बजाय, प्रधानमंत्री अब कोविड प्रबंधन पर देशभर के जिलाधिकारियों से सीधे संवाद करते हैं, जबकि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें, यदि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मानें तो, केवल प्रधानमंत्री की ‘मन की बात’ के लिए हैं। क्या यह वास्तव में वह संघीय ढांचा है जिसके लिए प्रधानमंत्री तरसते थे या यह बस एक निरंकुश राष्ट्रपति शैली का ‘बिग बॉस’ राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो असंतोष या किसी वैकल्पिक सत्ता संरचना को बर्दाश्त नहीं कर सकता ?
अनाथ बच्चों की सुध ले
संपादकीय
कोविड महामारी की दूसरी लहर कितनी घातक साबित हुई, इसका एक प्रमाण सैकड़ों बच्चों का अनाथ हो जाना भी है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अनुसार इस भयंकर महामारी ने 17 सौ से अधिक बच्चों के सिर से मां-बाप का साया छीन लिया है। हो सकता है कि ऐसे बच्चों की संख्या और अधिक हो, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इसका ठीक-ठीक रिकार्ड नहीं कि कितने बच्चे अनाथ हुए। उचित होगा कि ऐसे सभी बच्चों का पता लगाया जाए। यह अच्छी बात है कि राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी अनाथ बच्चों की सुध ले रही है और इसी सिलसिले में गत दिवस यह घोषणा की गई कि महामारी में अनाथ हुए बच्चों के अभिभावक जिलाधिकारी होंगे, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। अनाथ बच्चों के पालन-पोषण के लिए कोई सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तंत्र बनना चाहिए। यह तंत्र ऐसा होना चाहिए कि अनाथ बच्चों को र्आिथक सहायता मिलने के साथ ही भावनात्मक संबल भी मिले। उचित होगा कि सरकारों की ओर से ऐसी भी कोई पहल की जाए, जिससे अनाथ बच्चों के नाते-रिश्तेदार उनका पालन-पोषण करने के लिए खुशी-खुशी आगे आएं। इससे बच्चों को वह पारिवारिक माहौल मिलेगा, जो उनके स्वाभाविक विकास के लिए आवश्यक है।सरकार के साथ समाज को भी संवेदनशीलता एवं दायित्व बोध जगाने की जरूरत है। यह सही समय है कि समाजसेवी संगठन अनाथ बच्चों की समुचित देखरेख के लिए आगे आएं।
निश्चित रूप से सरकारों को ऐसी भी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि अनाथ बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले उनकी सही तरह देखभाल कर रहे हैं या नहीं? केवल ऐसे बच्चों की ही सुध नहीं लेनी चाहिए, जिनके माता-पिता गुजर गए हैं। इसके साथ-साथ उन बच्चों के भी पालन-पोषण की चिंता की जानी चाहिए, जिनके पिता महामारी की चपेट में आ गए और उनकी देखभाल के लिए मां है तो, लेकिन उसके पास आय का कोई जरिया शेष नहीं। ऐसे बच्चे आर्थिक अभाव का सामना न करने पाएं, यह देखना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। ध्यान रहे कि नौ हजार से अधिक बच्चे ऐसे हैं, जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से अनेक ऐसे हो सकते हैं, जिनके पिता की मृत्यु के साथ ही परिवार अपने एकमात्र कमाऊ सदस्य से वंचित हो गया हो। इसी तरह इसकी भी आशंका है कि कुछ बुजुर्ग ऐसे हों, जिनके बेटे या बहू अथवा दोनों ही कोरोना के शिकार हो गए हों। स्पष्ट है कि ऐसे बुजुर्गों को भी सहारा देने की जरूरत है। नि:संदेह सभी अनाथ असहाय लोगों की पहचान एवं गणना में उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए, जो महामारी की पहली लहर का शिकार बने।
Date:04-06-21
ऊंची छलांग का अवसर देती तकनीक
अमिताभ कांत, ( लेखक नीति आयोग के सीईओ हैं )
कोविड महामारी की दूसरी लहर अपने साथ निराशा लेकर आई। शुक्र है कि लॉकडाउन और टीकाकरण से संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। हालांकि इस अंधेरे के बीच हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ रोशनी दिखाई दी है। नई स्टार्टअप कंपनियों (यूनिकॉर्न) के साथ देश में उद्यमिता का उदय हो रहा है। बैंकिंग टेक स्टार्ट-अप जीटा भारत में नवीनतम यूनिकॉर्न बन गया है, जिससे केवल चार माह में 2020 की टैली 13 यूनिकॉर्न तक पहुंच गई है। भारतीय यूनिकॉर्न पर मार्च 2021 में जारी की गई क्रेडिट सुइस रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि वित्त पोषण और कारोबारी माहौल में बदलाव के कारण भारत में 240 अरब अमेरिकी डॉलर के संयुक्त बाजार पूंजीकरण के साथ 100 यूनिकॉर्न अस्तित्व में आए हैं। आज भारत में विश्व स्तर पर यूनिकॉर्न की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। यह देश द्वारा अभूतपूर्व गति से प्रौद्योगिकी को अपनाने से संभव हुआ है। आधार पहचान प्रणाली के माध्यम से भारत ने आज डिजिटल पहचान को बदल दिया है। आधार, बैंक खातों और मोबाइल फोन को एक साथ जोड़कर हमने वित्तीय समावेशन का और विस्तार किया है तथा सिस्टम लीकेज को कम किया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी सरकारी धन के वितरण का जरिया बन गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) प्लेटफॉर्म ने डिजिटल बैंकिंग को सुलभ बना दिया है। इसी तरह जलवायु परिवर्तन के लिए हमारी प्रतिबद्धता ने नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। भारत ने 1.99 रुपये प्रति किलोवाट की रिकॉर्ड कम कीमत हासिल की है। इस प्रकार कम लागत के स्मार्टफोन पर समृद्ध डाटा से फिनटेक, एडुटेक, लॉजिस्टिक्स और अक्षय ऊर्जा क्रांति को बढ़ावा मिला है।
वर्तमान में यूनिकॉर्न स्पेस में हेल्थकेयर, फार्मास्युटिकल और बायोटेक कंपनियां तेजी से उभरी हैं। पिछले साल राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और टेलीमेडिसिन दिशानिर्देश भी लाभकारी साबित हुए थे। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोवैक्सिन और कोविशील्ड टीके भारत में जाने-पहचाने नाम बन गए हैं। हेटेरो लैब्स ने प्रमुख जेनेरिक दवा कंपनी और दुनिया में एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। फार्मईजी ऑनलाइन हेल्थकेयर एग्रीगेटर के रूप में काम कर रहा है, जो स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता, उपलब्धता और सामथ्र्य को बढ़ावा देते हुए दवाओं का वितरण करता है। यह हर महीने 20 लाख से अधिक परिवारों को सेवा प्रदान कर रहा है। वहीं फिन-टेक और सॉफ्टवेयर-एज-ए-र्सिवस (सास) ने 0.68 डॉलर प्रति गीगाबाइट की रिकॉर्ड कम डाटा कीमतों के साथ शुरुआत की है। यह डाटा की वैश्विक औसत लागत 4.21 डॉलर से काफी कम है।
आज आसान डाटा प्रबंधन, सुरक्षा और उपयोग का मूल्य असाधारण तरीके से बढ़ गया है। ड्रुवा एंटरप्राइज डाटा के प्रबंधन के लिए डाटा सुरक्षा समाधान प्रदान करता है। इसका दावा है कि 4000 से अधिक कंपनियां इसकी ग्राहक हैं। इनके अलावा हाईरेडियस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस संचालित स्वायत्त प्रणालियों की मदद से खातों में लेन-देन की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का काम कर रहा है। इसका प्रयोग 200 से अधिक वैश्विक कंपनियों और मध्यम आकार के उद्यमों द्वारा किया जा रहा है। इनोवैकर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहा है। अमेरिका और भारत से बाहर काम करते हुए इसने लाखों रोगियों और 50 स्वास्थ्य देखभाल संगठनों को अपने साथ जोड़ा है। ईकॉम एक्सप्रेस ई-कॉमर्स उद्योग के लिए एंड-टू-एंड प्रौद्योगिकी सर्मिथत लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदाता है। इसने 2932 सेवा केंद्रों का संचालन करते हुए जीपीएस के माध्यम से वाहनों के संचालन को डिजिटाइज किया है। उड़ान ने एक नेटवर्क केंद्रित बी2बी ट्रेड प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसे छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया है। यह पांच लाख से अधिक उत्पादों के साथ 900 शहरों में 30 लाख खुदरा विक्रेताओं, 25000 थोक विक्रेताओं को सेवा प्रदान कर रहा है।
पेरिस समझौते में हमारे निर्धारित योगदान का महत्वाकांक्षी रुख, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना, 2030 तक 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा का दूरदर्शी लक्ष्य और हाल में उन्नत केमिस्ट्री सेल बैटरी भंडारण एवं उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल पर केंद्रित पीएलआइ योजनाओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है। आज ग्रीनको जीवाश्म ईंधन को एकीकृत डीकार्बोनाइज्ड ऊर्जा और ग्रिड परिसंपत्तियों से प्रतिस्थापित कर रहा है, जिससे सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। मित्रा एनर्जी भारत के लिए पवन और सौर ऊर्जा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसने नौ राज्यों में 17 विंड फार्मों और 21 ग्राउंड मॉनीटर्ड सोलर फार्मों में 1800 मेगावाट की संचालन संपत्तियों का निर्माण किया है। रीन्यू पावर भारत के आठ राज्यों में फैले लगभग 10 गीगावाट वाली 100 से अधिक पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन कर रहा है।
जाहिर है कि उद्यमियों द्वारा विकसित किए जा रहे विकास के ये उभरते क्षेत्र र्आिथक विकास, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने और जीवन को आसान बनाने के लिए अनुकरणीय उत्प्रेरक बनने के लिए तैयार हैं। नि:संदेह यह कठिन समय है, फिर भी इन यूनिकॉर्न की रोशनी से आशा की झलक मिल रही है। आगे हमें विकास के उभरते क्षेत्रों-जीनोमिक्स, क्लीन एंड कनेक्टेड मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस सेल केमिस्ट्री में कदम रखने का प्रयास करना चाहिए। ये सभी बड़े अवसर के क्षेत्र हैं। हमें लंबी छलांग लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। मौजूदा महामारी हमें उन्हें अपनाने में तेजी लाने के अनूठे अवसर प्रदान करती है।
Date:04-06-21
कृषि वृद्धि के कारक
संपादकीय
कोविड-19 महामारी के दौरान लगी बंदिशों एवं लॉकडाउन से पैदा हुए दबाव से अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में वृद्धि पर लगाम लगने की आशंका दिख रही है, वहीं कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन दूसरों से अलग है और इसके आंकड़े बेहद प्रभावी हो सकते हैं। कृषि भवन की तरफ से गत 25 मई को सत्र 2020-21 के बारे में जारी फसल पैदावार अनुमान के हिसाब से अधिकांश फसलों की पैदावार नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। अमूमन पीछे रह जाने वाली दलहन एवं तिलहन की पैदावार भी इस बार अच्छी हुई है। दालों की कुल पैदावार इतना होने का अनुमान है कि इस मामले में भारत को लगभग आत्म-निर्भर माना जा सकता है। दालों की उपज बढऩा इस लिहाज से अहम है कि गरीबों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें ही होती हैं। इस बार तिलहनों की सम्मिलित रिकॉर्ड उपज हुई है। इसके बावजूद खाद्य तेलों के लिए आयात निर्भरता 65 फीसदी के चिंताजनक स्तर पर रहने के आसार हैं।
असली कामयाबी खाद्यान्नोंं की बंपर उपज के रूप में सामने आई है। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उपज 30.54 करोड़ टन रहने का आधिकारिक अनुमान है जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक उपज से करीब 2.7 करोड़ टन अधिक है। खाद्यान्न उत्पादन में इस प्रभावी वृद्धि के पीछे सिर्फ गेहूं एवं चावल की सिंचित फसलों का ही हाथ नहीं है। वर्षा जल पर आश्रित जौ-बाजरा जैसे मोटे अनाजों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है।
कुछ ऐसा ही हाल भारत के कृषि निर्यात का भी है। महामारी के बावजूद 2020-21 में कृषि निर्यात करीब 18 फीसदी बढ़ा और देश अपनी अतिरिक्त कृषि उपज विदेश भेजकर किसानों को समुचित दाम दिलाने में सफल रहा। भारतीय कृषि-निर्यात में उछाल को अगर विदेशों में अनुकूल कीमतें होने से मदद भी मिली तो यह उस वक्त हुआ जब घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हितधारकों को इसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। घरेलू मोर्चे पर इसने अतिरिक्त उपज के बावजूद कीमतें स्थिर बनाए रखने का मौका दिया है तो वैश्विक स्तर पर इसने खाद्य कीमतों में ज्यादा उछाल को थामकर रखा है जिससे भोजन गरीबों की पहुंच में बना रहा। कृषि निर्यात वाले सभी पांचों प्रमुख उत्पादों के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। इनमें समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, गैर-बासमती चावल, मसाले एवं भैंस का मांस शामिल हैं।
विश्लेषक कोविड संकट के समय कृषि क्षेत्र के उल्लेखनीय प्रदर्शन का श्रेय लॉकडाउन में दी गई रियायतें, आपूर्ति शृंखला बनाए रखने, मॉनसून की अच्छी बारिश और उदार शर्तों पर फंड मुहैया कराने जैसे कारकों को दे रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी कारक तभी मनचाहा परिणाम दे सकता था जब उनका कारगर एवं समझदार इस्तेमाल किया जाता। लगातार दो साल मॉनसूनी बारिश के सामान्य रहने का दुर्लभ अवसर भी उलटा साबित हो जाता अगर उपलब्ध पानी का किफायती इस्तेमाल नहीं हुआ रहता। कृषि इनुपट के कुशल इस्तेमाल का श्रेय कृषि शोध संस्थानों की तरफ से समय-समय पर जारी होने वाली सलाह एवं एहतियाती कदमों को जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के नेतृत्व में देश भर के कृषि शोध संस्थान ये सलाह देते रहते हैं। ये सलाह फसल उत्पादन, मवेशी, मत्स्य-पालन एवं अन्य कृषि गतिविधियों से संबंधित होती हैं। महामारी के दौरान किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सभी उपलब्ध तकनीकी साधनों एवं संचार साधनों का इस्तेमाल किया गया जिनमें सोशल मीडिया भी शामिल है। महामारी के दौरान पैदा हुई असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए शुरू हुए तमाम परिणाम-उन्मुख नवाचारी कदमों की ओर काफी हद तक हमारा ध्यान ही नहीं गया। कोविड महामारी की पीड़ा जल्दी खत्म न होने की आशंका के बीच आने वाले समय में हमें ऐसे दूसरे नवाचारी कदम भी देखने को मिल सकते हैं। इनसे हासिल अनुभवों को भविष्य की विपदाओं के दौर के लिए संभालकर रखने की जरूरत है।
Date:04-06-21
कोविड प्रबंधन में भारत की नीतिगत खामियां
राजेश कुमार
कोविड महामारी की दूसरी लहर एकदम विनाशकारी साबित हुई है। भले ही इसकी चपेट में आने वाले संक्रमितों एवं मृतकों की संख्या में अब कमी आने लगी है लेकिन मौजूदा स्तर भी खासा अधिक है। अधिकांश राज्यों ने कोरोनावायरस के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगाई हुई हैं जिससे आर्थिक क्रियाकलापों पर प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है।
इसी के साथ विश्लेषकों ने अपने वृद्धि पूर्वानुमानों को संशोधित करना शुरू कर दिया है। आर्थिक गतिविधियों में आई गिरावट पिछले साल जैसी गंभीर किस्म की नहीं है लेकिन इस बात से शायद ही राहत मिल सकती है। सरकार ने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के क्रम में तमाम गलतियां की हैं और अब उसका ध्यान यह नुकसान कम करने पर होना चाहिए। आर्थिक बहाली तब तक कमजोर ही रहेगी जब तक महामारी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं पा लिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ और अन्य विशेषज्ञों ने सही ही कहा है कि महामारी नीति ही आज की आर्थिक नीति है। इस संदर्भ में यह लेख दूसरी लहर से निपटने में भारत की प्रतिक्रिया के तीन पहलुओं- राजकोषीय नीति, टीकाकरण नीति एवं केंद्र-राज्य समन्वय पर गौर करेगा।
राजकोषीय कदम
अचरज नहीं है कि लोग यह दलील दे रहे हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए अपना खर्च बढ़ाना चाहिए। सरकार ने आबादी के सबसे कमजोर तबकों को खाद्यान्न का मुफ्त वितरण फिर से शुरू कर अच्छा ही किया है। उसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत जरूरी होने पर आवंटन बढ़ाने पर भी खुले दिल से सोचना चाहिए। हालांकि व्यापक स्तर पर खर्च बढ़ाकर मांग में तेजी लाना उतना व्यवहार्य नहींं होगा। सरकार की वित्तीय स्थिति महामारी की शुरुआत से ही उतनी सहज नहीं रह गई है। केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 9.5 फीसदी का राजकोषीय घाटा उठाना पड़ा था। आर्थिक गतिविधियों में आए संकुचन को देखते हुए एक बार फिर राजस्व में कमी आएगी और चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.8 फीसदी पर सीमित रखना खासा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा भारत का सार्वजनिक ऋण भी बढ़कर जीडीपी का करीब 90 फीसदी हो चुका है।
अक्सर यह दलील दी जाती है कि अभूतपूर्व हालात में अभूतपूर्व उपाय करने पड़ते हैं लेकिन इसका नतीजा अभूतपूर्व परिणाम के रूप में भी निकल सकता है। अगर सरकारी वित्त पर दबाव और सार्वजनिक ऋण बढ़े तो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक बहाली उम्मीद से अधिक तेज होने और वैश्विक वित्तीय परिवेश मुश्किल होने से भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए जोखिम और बढ़ सकता है। सरकारी उधारी का ज्यादा बढऩा भी घरेलू स्तर पर मुश्किल साबित होगा। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि गरीबी में तीव्र वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य से भारत के पास इतनी क्षमता नहीं है कि बड़े पैमाने पर आय समर्थन कार्यक्रम चला सके।
हालांकि महामारी से निपटने के संदर्भ में देखें तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से कहीं अधिक संस्थागत एवं इलाज की समुचित क्षमता के अभाव ने भारत की जंग को कमजोर किया है। मसलन, दिल्ली एवं अन्य शहरों को फंड की कमी के नाते मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से नहींं जूझना पड़ा। पैसे से भले ही आप शायद अधिक जांच किट एवं वेंटिलेटर खरीद सकते है लेकिन पैसे से आप इनका सदुपयोग सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तमाम ऐसी रिपोर्ट आई हैं कि कई राज्यों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की जांच क्षमता बहुत ही कम है। कई जगह ऐसा कोई नहींं है जो पहले से मौजूद वेंटिलेटरों को चला पाए। भारत की खराब संस्थागत क्षमता का एक और उदाहरण है, महामारी के बीच में भी वह पहले से स्वीकृत ऑक्सीजन संयंत्र नहीं लगा पाया। यह कहने का मतलब यह नहीं है कि सरकार को चिकित्सकीय ढांचा बनाने पर खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि अकेले पैसे से भारत की चिकित्सकीय क्षमता को रातोरात अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचाया जा सकता है।
टीकाकरण नीति
कोविड-रोधी टीका लगाने की रफ्तार बेहद निराशाजनक रही है। आबादी के एक बड़े हिस्से को कम वक्त में टीके लगाना भारत के लिए मुमकिन काम था। लेकिन सरकार ने न केवल टीका निर्माता विदेशी कंपनियों से बात करने से परहेज किया बल्कि उसने घरेलू विनिर्माताओं को भी पर्याप्त संख्या में ऑर्डर नहीं दिए। देश में टीकों की उपलब्धता एवं बड़ा विनिर्माण केंद्र होने के बावजूद समुचित संख्या में आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पाना शायद इस दौर की सबसे बड़ी नीतिगत खामी है। टीकाकरण कार्यक्रम को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के मसले पर भी इस सरकार की खूब आलोचना हुई है। यह तर्क दिया जा सकता है कि हर किसी को मुफ्त में टीका लगाया जाना चाहिए। लेकिन भारत को बड़े पैमाने पर टीकाकरण करना है और इसमें निजी क्षेत्र मददगार हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में जरूरी क्षमता न होने से अगर जनसंख्या के एक हिस्से (टीके के लिए भुगतान करने को भी तैयार) के टीकाकरण का जिम्मा निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है तो इससे सरकारी स्वास्थ्य ढांचे पर पडऩे वाला बोझ कम ही होगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में मुहैया कराए जाने वाले टीकों के ऊंचे दाम से विनिर्माता भी सरकार को कम दाम पर टीके मुहैया करा पाएंगे। इससे निजी क्षेत्र आयात भी कर पाने में सक्षम हो सकेगा जिससे टीके की कुल आपूर्ति सुधरेगी।
केंद्र-राज्य समन्वय
केंद्र सरकार ने इस बार राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन न लागू कर अच्छा ही किया है। ऐसे फैसलों के लिए राज्य सरकारें कहीं बेहतर स्थिति में होती हैं। राज्यों में संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकारों को अलग ढंग से प्रतिक्रिया देनी होगी। फिर भी हरेक अहम फैसले को राज्यों पर छोडऩा कोई समझदार रणनीति नहींं है। केंद्र सरकार को राज्यों के साथ अधिक सक्रियता दिखाते हुए सामंजस्य बिठाना चाहिए। ऐसा होने पर अलग-अलग राज्यों में कारगर तरीके अधिक तेजी से अपनाए जा सकेंगे। केंद्र ने टीके की खरीद का जिम्मा राज्यों पर ही डाल दिया है। टीकाकरण कार्यक्रम को निजी क्षेत्र के लिए खोलना अलग बात है और इसके ठोस कारण भी हैं। लेकिन विदेशी फर्मों एवं घरेलू विनिर्माताओं से टीका खरीद का जिम्मा राज्यों पर ही डाल देने में कोई तुक नहीं है।
ऐसे में अचरज नहीं है कि कई विदेशी टीका कंपनियों ने टीका खरीदने के लिए राज्यों से भेजी गई अपीलों को ठुकरा दिया है। राज्यों के स्तर पर कोविड-रोधी टीके की खरीद कर पाना एक हद तक मुमकिन नहीं लगता। इसके लिए संबंधित कंपनियों से लंबी बातचीत एवं तोलमोल की ताकत की भी जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में केंद्र को ही कोविड टीके की सारी खरीद करनी चाहिए और फिर उसे राज्यों में पारदर्शी तरीके से वितरित कर देना चाहिए। इस मामले में पैसे का इंतजाम कोई मसला नहीं होना चाहिए।
सरकार भले ही मांग बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में नकद अंतरण की स्थिति में नहींं है लेकिन कोविड टीके पर किए जाने वाले खर्च का इसके वित्त पर कोई ठोस असर पडऩे की संभावना नहीं है। असल में, आर्थिक गतिविधि तेज होने से इसके राजस्व में सुधार ही होगा। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाए बगैर लॉकडाउन बंदिशों को लेकर हिचकिचाहट पैदा होगी और कुल आर्थिक लागत बढ़ जाएगी।
अभिव्यक्ति की आजादी
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार पर सवाल उठाना राजद्रोह नहीं होता। हर पत्रकार को इस मामले में संरक्षण प्राप्त है। देखना है, इसे सरकारें कहां तक समझ पाती हैं। अदालत का ताजा फैसला पत्रकार विनोद दुआ को लेकर आया है। गौरतलब है कि विनोद दुआ ने दिल्ली दंगों को लेकर अपने एक यू-ट्यूब कार्यक्रम में केंद्र सरकार को कुछ असहज करने वाले सवाल उठाए थे। उसे लेकर हिमाचल प्रदेश के एक भाजपा कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ स्थानीय थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। उस कार्यकर्ता का आरोप था कि दुआ ने अपने कार्यक्रम के जरिए लोगों को उपद्रव के लिए उकसाने, प्रधानमंत्री की मानहानि करने, झूठी खबर फैलाने और राजद्रोह का प्रयास किया है। उस प्राथमिकी के खिलाफ दुआ ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई और अदालत ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के उनसे किसी तरह के पूरक प्रश्न करने और अगले आदेश तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब अदालत ने उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया है, साथ ही टिप्पणी की है कि सरकारों के खिलाफ असहमति को लेकर पत्रकारों को संरक्षण प्राप्त है।
हालांकि विनोद दुआ का मामला कोई नया या अकेला नहीं है। पत्रकारों के सवालों और टिप्पणियों से सरकारें पहले भी आहत होती और उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करने का प्रयास करती देखी जाती रही हैं। ऐसे ही बिहार के एक मामले में 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि सरकार के फैसलों या उसकी तरफ से अपनाए गए उपायों से असहमति रखना राजद्रोह नहीं होता। इसके लिए पत्रकारों को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। मगर अदालतों के निर्देशों या आदेशों को सरकारें भला कहां तक मानती और याद रखती हैं। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए, जब सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों को दंडित करने के प्रयास हुए। मगर पिछले छह-सात सालों में ऐसे प्रयास कुछ अधिक देखे गए हैं। सरकार के विरुद्ध बोलने या लिखने पर कई पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए, कई को जेल भी जाना पड़ा। कई पत्रकारों को सीधे दंडित न करके परोक्ष रूप से किया गया। इसे लेकर बहस शुरू हो गई कि राजद्रोह या देशद्रोह के दायरे में कौन-सी बातें आती हैं। जिन पत्रकारों को मुख्यधारा मीडिया में जगह मिलनी बंद हो गई, वे सोशल मीडिया मंचों, यू-ट्यूब चैनलों आदि के माध्यम से अपने बेबाक विचार प्रकट करने लगे। मगर ये मंच भी सरकार को खटकने लगे, तो उन पर लगाम कसने के लिए नया कानून बना दिया। अब वह कानून भी बहस के केंद्र में है।
कोई भी देश सही अर्थों में तब तक लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, जब तक वहां के संचार माध्यमों, पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी हासिल न हो। पत्रकारिता सरकारों को सही दिशा में कदम उठाने में मददगार साबित होती है। उसकी आलोचनाओं को अगर सरकारें सुनें और समझने का प्रयास करें, तो वे शायद अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वाह कर सकेंगी। मगर हमारे यहां इस तकाजे को कभी ठीक से नहीं समझा गया। यह अकारण नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में पिछले कुछ सालों से भारत दुनिया की सूची में निरंतर नीचे खिसकता गया है। विनोद दुआ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न सिर्फ केंद्र के लिए, बल्कि तमाम राज्य सरकारों के लिए भी एक सबक है। उनमें अपने प्रति असहमति की आवाजों को सुनने का साहस होना ही चाहिए।
कमाल या जी का जंजाल ॽ
डॉ. संजय वर्मा
सूचना जितनी तेज, उसका असर उतना ही ज्यादा। मीडिया शिक्षण संस्थानों में सूचनाओं के प्रवाह की गति को उसके असर के साथ अक्सर जोड़ा जाता है। इधर, सूचनाओं के प्रवाह की एक तकनीक 5 जी से जुड़ी खबरें कुछ इसी तरह तेजी से फैली हैं। ताजा घटनाक्रम बॉलीवुड की अभिनेत्री जूही चावला के अदालत का दरवाजा खटखटाने से जुड़ा है। जूही अपने निवास के नजदीक एक इमारत में दसियों साल से मौजूद मोबाइल कंपनियों के एक दर्जन से ज्यादा नेटवर्क टॉवरों से होने वाले रेंडिएशन को लेकर चिंतित हैं। उन्हें आशंका है कि देश में जिस 5 जी मोबाइल तकनीक के ट्रायल शुरू हुए हैं, उनसे इन टॉवरों से होने वाला वह इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन (विद्युत चंबुकीय विकिरण) कई गुना बढ़ जाएगा जो 2 जी से लेकर 4 जी तक के तकनीक उन्नयन में पहले से ही खतरनाक स्तर पार कर चुका है। क्या रेडिएशन के दावे बेमानी हैं। जूही चावला को मांग भी इसी की जांच कराना है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि सरकारी एजेंसियों से यह पता लगाने को कहें कि 5 जी कहीं इंसानी सेहत के लिए सच में तो नुकसानदेह नहीं है।
तकनीक के रुप में देखें तो मोबाइल इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता हमें ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और 5 जी सेलुलर नेटवर्क का हामी करार देती है। 2 जी के मुकाबले 4 जी का स्वाद चख चुके लोगों को 5 जी की शरण में जाने से रोकना आसान नहीं होगा। बिना ड्राइवर की कारें चलानी हों, टेली सर्जरी और मनोरंजन के लिए तेज रफ्तार से फिल्मों की डाउनलोडिंग से लेकर ऑनलाइन पढ़ाई की गति बढ़ानी हो तो तेज गति वाला इंटरनेट अब 5 जी के रूप में ही ज्यादा मददगार है। यही वजह है कि तेज तरक्की के ख्वाहिशमंद मुल्कों अमेरिका, यूरोप, दक्षिण कोरिया और चीन आदि में काफी अससे से 5 जी ट्रायल हो रहे हैं। इन परीक्षणों का आरंभ हमारे देश में भी हो चुका है लेकिन तकनीक के फायदे अपनी जगह हैं, उसे अभिशाप ठहराने वाली बातें अपनी जगह। आशंका है कि मोबाइल रेंडिएशन की सीमित मार झेल रहे इंसानों की सेहत पर 5 जी तकनीक आपदा बनकर टूटने वाली है।
दुनिया में दर्जनों शोध हैं, जो मोबाइल फोन और इनके नेटवर्क के लिए आम तौर पर रिहाशयी इलाकों में इमारतों के ऊपर मौजूद टॉवरों से हानिकारक विकिरण फैलने का दावा करते हैं। 2011 में संचार एवं सूचना तकनीक मंत्रालय की एक हाई लेवल कमिटी ने शोध कर निष्कर्ष दिया था कि मोबाइल फोन और उसके टॉवर , दोनों ही सच में जीवधारियों के लिए समस्या हैं। जिस तरह माइक्रोवेव में पकाए जाने वाले भोजन में मौजूद पानी इसके विकिरण के असर से सूख जाता है, उसी तरह मोबाइल रेडिएशन खून की गुणवत्ता और दिमाग की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। गौर करें कि अमूमन प्रत्येक मोबाइल टॉवर के दो-ढाई मील के दायरे तक में रेडिएशन फैला रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (डॉट) भी इस रेडिएशन में 10 फीसदी कमी करने का सुझाव दे चुका है, बल्कि उसकी राय में इंसानी सेहत के नजरिए से इस विकिरण की सुरक्षित सीमा (लिमिट) इससे भी हजार गुना कम होनी चाहिए।
दुनियाभर में हुए शोधों के मुताबिक, मोबाइल टावरों से होने वाले रेडिएशन से खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन सरकारें शायद निजी दूरसंचार कंपनियों के दबाव में रहती हैं। लिहाजा, ऐसी शिकायतों पर ज्यादा कान नहीं देतीं। दबाव तो शायद विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी रहता है। संगठन ने 2010 में एक रिपोर्ट में कहा था कि अब तक के शोध मोबाइल फोन से बीमारियों का लिंक साबित नहीं कर पाए हैं। हालांकि यह टिप्पणी मोबाइल फोन पर थी, न कि मोबाइल टॉवरों पर। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ने मोबाइल फोन से पैदा होने वाले आरएफ ‘फील्ड्स को इंसानों में कैंसर पैदा करने वाले संभावित कारण के रूप में दर्ज किया था। बहरहाल, समस्या का समाधान यह है कि दूरसंचार कंपनियां ऐसे टॉवर लगाएं जो सीमित दायरे में बहुत कम रेडिएशन छोड़ते हों पर इसके लिए ग्राहकों की तेज इंटरनेट की मांग पूरा करने के लिए उन्हें ज्यादा संख्या में टॉवर लगाने होंगे। उनका मुनाफा कम होगा। सवाल है कि जिस मुल्क में सेहत सरकारों की ही ज्यादा प्राथमिकता में न हो, जहां सरकारें बड़ी कंपनियों के आगे नत-मस्तक रहती हों, वहां क्या ऐसी तब्दीली कड़े कानूनी प्रावधानों के जरिए लाई जा सकेगी।
सच दिखाने का हक
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हर पत्रकार राजद्रोह के कानून के तहत सुरक्षा का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ पिछले साल शिमला में दर्ज राजद्रोह का मामला खारिज करते हुए यह बात कही। विनोद दुआ के खिलाफ यह मामला हिमाचल प्रदेश में एक भाजपा नेता की शिकायत पर दर्ज हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी और पिछले अक्तूबर में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सन 1962 का केदारनाथ सिंह केस इस तरह के मामलों में नजीर माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में भी इसी को आधार बनाया है। केदारनाथ सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को वैध ठहराया था, लेकिन यह कहा था कि अगर कोई पत्रकार सिर्फ सरकार की आलोचना करे, तो इस आधार पर उसके ऊपर राजद्रोह नहीं कायम किया जा सकता। अगर वह हिंसा के लिए उकसाता है, तभी राजद्रोह का मामला बन सकता है। ऐसे स्पष्ट दिशा-निर्देशों के होते हुए भी पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज होते रहते हैं। राज्य सरकारों की ओर से या उनके प्रोत्साहन से ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ज्यादातर मामले अदालत में टिक नहीं पाते, लेकिन इनका उद्देश्य, जो कि पत्रकारों को डराना या प्रताड़ित करना है, पूरा हो जाता है। इस फैसले केदो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक और पीठ ने एक अन्य मामले में राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस कानून के दायरे पर फिर से सोचे जाने की जरूरत है। वह मामला आंध्र प्रदेश का था, जहां एक राजनेता और एक चैनल के दो पत्रकारों पर राजनेता का भाषण दिखाने के लिए राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फिलहाल एफआईआर पर कार्रवाई रोकते हुए काफी तल्ख टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट केन्यायाधीश ने व्यंग्य में पूछा कि क्या गंगा नदी में उतराती लाशों की खबर करने वाले चैनलों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है? जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शायद इस बात से वाकिफ हैं कि राजद्रोह के कानून का दुरुपयोग पत्रकारों को अपना नियमित काम करने से रोकने और प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो पत्रकारों किशोरचंद्र वांगखेम और कन्हैयालाल शुक्ल की याचिका मौजूद है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश राज के दौर के इस कानून को चुनौती दी है।
अगर किसी को किसी पत्रकार से या किसी खबर से कोई शिकायत है, तो लोकतंत्र की परंपराओं केमुताबिक उस स्थिति में कार्रवाई करने के तरीके हैं, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि सरकारें या सत्ताधारी पार्टी के लोग सीधे राजद्रोह का मामला कायम कर देते हैं। इस कानून का इतिहास यही बताता है कि इसका दुरुपयोग ही ज्यादा होता आया है। अक्सर पत्रकारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं या फिर शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें परेशान किया जाता है। ताजा मामले यह बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले की गंभीरता को समझ रहा है। अगर आला अदालत इस कानून की समीक्षा करकेइसके दुरुपयोग को रोकने की पहल करती है, तो यह हमारे लोकतंत्र केलिए बहुत बेहतर होगा।
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