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Date:05-06-21

The Shrinking Middle

Middle class is hurting. GoI must act quickly

TOI Editorials

India’s middle class is under enormous stress. A recent report by Pew Research Centre said 2020’s first Covid wave saw India’s middle class shrink from 99 million to 66 million. Obviously, the second wave, which hit the middle class with brute force, will have a more severe impact. Pew’s definition of the middle class is not sacrosanct. Many economists, including Nobel Laureates Abhijit Banerjee and Esther Duflo, have concluded India’s middle class is bigger. They redefine class markers to better align with India’s low per capita income.

But whatever the size of India’s middle – and upper middle – class, the basic story is the same after two waves of Covid and the economic slowdown that preceded them. This vital class is smaller in size, its incomes are lower, its capacity and inclination to consume and save are down. India’s first recession in 40 years has left its middle class, which experienced upward mobility for 30 years since the early 1990s, fearful of the future.

Economic consequences of a shrinking and hurting middle class are manifold. Consumption is just under 60% of GDP. The middle and upper middle classes are aspirational consumers willing to pay for high-value products and services. And it is only when these classes buy more mobile phones, computers, TVs, washing machines, ACs, homes and cars that GoI’s plans to boost local industrial production and housing will succeed, and non-farm employment of low-income classes will rise.

That’s not all. The middle class is where India’s entrepreneurs and professionals come from. From startup whiz kids to district magistrates, from doctors who did Covid duty to telecom engineers who kept networks running, from army officers at Galwan to teachers taking online classes – they are all products of middle class values that emphasise education and striving for a better life.

So, what can be done immediately to shore up the middle class? GoI has to spend, and spend big to kickstart economic activity. The middle class, given its position in the economic ladder and its wide-ranging skill set, will benefit enormously from a sharp and quick rebound in the economy. A fiscally engineered turnaround, combined with consistently high vaccination rates, will bring zest back to a class that must flourish if India is to recover.

Date:05-06-21

Add Public Housing To Tenancy Reform

ET Editorials

It is welcome that the Model Tenancy Act (MTA), approved by the Union Cabinet, seeks to have in place a modern, transparent and accountable legal framework for the renting of premises. The idea is to step up the supply of rental housing stock efficiently, under due oversight, so as to address the housing shortage nationally. An estimated1.1 crore dwelling units remain vacant, unavailable for rent, because of legal rigidities that stymie the rental housing market across states. The MTA balances the interests and rights of both the owner and tenant, to boost supply of rental housing for various income segments, including informal-sector migrant workers and young professionals.

The MTA mandates tenancy agreements in writing and institutes a robust institutional mechanism in the form of a District Rent Authority, Rent Court and Rent Tribunal. Rent agreements are to be intimated to the Rent Authority, a unique identification number issued for each rent pact, which must then be uploaded on a local digital platform. Security deposits are capped at two months’ rent for residential purposes; at least three months’ notice is to be provided for rent revision, and there are clearcut norms outlined for meeting repair and maintenance costs for both owner and tenant. There is also scope for enhancement of rent in case of refusal by the tenant to vacate.

We do need to incentivise renting. But, in tandem, we surely need to step up public rental housing across income segments, to boost formalisation of the rental housing market. This is imperative, as internal migration will only increase in the years to come. We also need inflation indices for rental housing for both metros and non-metros, to make the market both transparent and efficient.

Date:05-06-21

Two Cheers

India betters score in the latest SDG Index, but methodological tinkering is cause for concern

Editorial

India’s push in the right direction in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) related to clean energy, urban development and health has helped it improve its overall SDG score from 60 in 2019 to 66 in 2021, according to NITI Aayog’s SDG India Index 2020-21. Besides SDGs on eradication of poverty and hunger, measures related to the availability of affordable, clean energy in particular, showed improvements across several States and Union Territories. The campaign to improve the access of households to electricity and clean cooking fuel has been shown to be an important factor. While this is cause for cheer, the Index reveals that there has been a major decline in the areas of industry, innovation and infrastructure besides decent work and economic growth, again made worse by the lockdowns imposed by the governments seeking to tackle the COVID-19 pandemic. But the stark differences between the southern and western States on the one hand and the north-central and eastern States on the other in their performance on the SDGs, point to persisting socio-economic and governance disparities. These, if left unaddressed, will exacerbate federal challenges and outcomes, as seen in the public health challenges during the second wave across some of the worse-off States.

Notwithstanding the improvement in key indicators, the Index has curiously made some methodological changes that render comparisons on some SDGs over previous years moot. The SDG on inequality shows an improvement over 2019, but the indicators used to measure the score have changed. The 2020-21 Index drops several economic indicators and gives greater weightage to social equality indicators such as representation of women and people from marginalised communities in legislatures and local governance institutions, and crimes against SC/ST communities. By dropping the well-recognised Gini coefficient measure and the growth rate for household expenditure per capita among 40% of rural and urban populations (instead, only the percentage of population in the lowest two wealth quintiles is used), the SDG score on inequality seems to have missed out on capturing the impact of the pandemic on wealth inequality. This could be a significant miss as a UN assessment of the impact of COVID-19 had said that the South Asian region may see rising inequality. Methodological issues on measuring other SDGs have been flagged before, but the lack of adequate measurement of economic inequality seems to be a glaring miss. Like in the first wave, the second wave, with more fatalities, has had similar outcomes on livelihoods and jobs. While the better score for India in its endeavour to achieve SDGs will bring some cheer, governments must work on addressing pressing issues such as increased inequality and economic despair.

Date:05-06-21

Saving biodiversity, securing earth’s future

The National Biodiversity Mission can help mend the dysfunctional relationship between humanity and nature

Kamal Bawa, [ President of the Bengaluru-based Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), and currently leads the Biodiversity Collaborative. ]

On this World Environment Day (June 5), with the novel coronavirus pandemic raging across our vast country, we must reflect on the ways to rebuild our relationship with nature. India’s vast and rich biodiversity gives the nation a unique identity, of which we can be proud. The varied ecosystems across land, rivers, and oceans, feed our people, enhance public health security, and shield us from environmental disasters. Our biodiversity also serves as a perpetual source of spiritual enrichment, intimately linked to our physical and mental well-being.

Staggering value of forests

And while the precise economic value of all ecosystem services provided by biodiversity may not be known, estimates suggest our forests alone may yield services worth more than a trillion rupees per year. Imagine how much greater this value will be with grasslands, wetlands, freshwater, and marine added.

Sadly, today, we face not only one of the worst public health crises but also worldwide declines in biodiversity. Globally, we have lost 7% intact forests since 2000, and recent assessments indicate that over a million species might be lost forever during the next several decades. Our country is not an exception to these trends.

Climate change and the ongoing pandemic will put additional stresses on our natural ecosystems even though it is becoming clear that repairing our dysfunctional relationship with nature is one of the ways to mitigate climate change and curtail future outbreaks of infectious diseases that can bring unimaginable misery. Thus, preserving biodiversity is directly relevant to the social, economic, and environmental well-being of our people. We must rethink and reimagine the concept of One Health for all living organisms, including the invisible biota in soils that sustain our agricultural systems.

Investments in the field

Fortunately, our government is considering major investments in biodiversity science to meet societal needs. In 2018, the Prime Minister’s Science, Technology and Innovation Advisory Council (PM-STIAC) in consultation with the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change and other Ministries approved an ambitious National Mission on Biodiversity and Human Well-Being (NMBHWB). A Bengaluru-based Biodiversity Collaborative is working with the National Biodiversity Authority to hold consultations and prepare road maps of the Mission that will be steered by a core of the country’s leading biodiversity science and conservation organisations, from public, academic, and civil society sectors.

The Mission will strengthen the science of restoring, conserving, and sustainably utilising India’s natural heritage; embed biodiversity as a key consideration in all developmental programmes, particularly in agriculture, ecosystem services, health, bio-economy, and climate change mitigation; establish a citizen and policy-oriented biodiversity information system; and enhance capacity across all sectors for the realisation of India’s national biodiversity targets and United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs).

Furthermore, the Mission will allow India (home to nearly 8% of global biodiversity on just 2.3% of global land area, and containing sections of four of the 36 global biodiversity hotspots) to emerge as a leader in demonstrating linkage between conservation of natural assets and societal well-being.

An important framework

The ongoing spread of COVID-19 places this Mission among the most significant national initiatives. The pandemic has exposed the dysfunctional relationship between humanity and nature, and we must urgently address the issues it has laid bare: the emergence of infectious diseases; lack of food and nutritional security; rural unemployment; and climate change, with all its stresses on nature, rural landscapes, and public health. In response to these critical and interrelated issues, the Mission offers a holistic framework, integrated approaches, and widespread societal participation.

The Mission’s comprehensive efforts will empower India to restore, and even increase, our natural assets by millions of crores of rupees. Mitigation programmes will lessen the impacts of climate change and other natural disasters, such as pandemics and floods. We can rejuvenate agricultural production systems and increase rural incomes from biodiversity-based agriculture while also creating millions of green jobs in restoration and nature tourism. Restoration activities across India’s degraded lands, which amount to almost a third of our land area, alone could generate several million jobs.

The Mission will help India meet its commitments under the new framework for the Convention on Biological Diversity (CBD), and UN SDGs related to pressing social issues including poverty alleviation, justice and equity, and protection of life. It will generate a strong national community committed to sustaining biodiversity, promoting social cohesion and uniting the public behind an important goal.

Mission programmes will offer nature-based solutions to numerous environmental challenges, including degradation of rivers, forests, and soils, and ongoing threats from climate change, with the goal of creating climate-resilient communities. Scientific inputs, especially related to geospatial informatics and policy, can guide the development of strategies for conservation and ecosystem management.

Equally important, the Mission’s “One Health” programme, integrating human health with animal, plant, soil and environmental health, has both the preventive potential to curtail future pandemics along with the interventional capability for unexpected public health challenges. Additional programmes, directed at food and nutritional security, will in turn also influence public health outcomes.

Need for a cadre

The planned Mission recognises that we need a strong and extensive cadre of human resources required to meet the enormous and complex environmental challenges of the 21st century. This will require training professionals of the highest calibre in sustainability and biodiversity science, along with an investment in civil society outreach. The gains of environmental change will be upheld and carried forward by the cultural change from environmental education for millions of students, from kindergarten to postgraduate levels.

Finally, biodiversity is everywhere, and we interact with biodiversity all the time in our daily lives. Public engagement, whether it is in the policymaking arena, or in exploration, restoration and conservation of biodiversity, is a critical component of the planned Mission.

Today, on the heels of the International Day for Biological Diversity celebrated last month, nothing could be more important than to renew our pledge to nurture all life on earth.

Date:05-06-21

विकास, पर्यावरण और सवाल

वेंकटेश दत्ता

पृथ्वी हमें बार-बार यह चेतावनी दे रही है कि पर्यावरण से अब और खिलवाड़ बंद हो। वरना धरती पर रहना मुश्किल होता चला जाएगा। यह सही भी है। पिछले कुछ दशकों में तो हमने इसे कुछ ज्यादा ही महसूस किया है। कस्बों, शहरों, महानगरों से लेकर समुद्र, पहाड़, जंगल और धरती के पारिस्थितकीय तंत्र प्रदूषण की मार से त्रस्त हैं। वायुमंडल लगातार जहरीला होता जा रहा है। धरती के लिए यह बड़ा खतरा है। ऐसे में सवाल है कि धरती कैसे बचेगी और जब धरती ही नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा?

पर्यावरण आज पूरी दुनिया के लिए गंभीर मुद्दा बना हुआ है। यह जीवन और अर्थव्यवस्था के हर पहलू से जुड़ा है। इसलिए इसे नजरअंदाज करना मानव की सबसे बड़ी भूल होगी। हमारी अर्थव्यवस्था का एक पहलू यह भी है कि इसमें नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को नहीं गिना जाता, जबकि उनकी भरपाई या उन्हें कम करने के लिए खर्च किए गए धन को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिना जाता है। इस सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आर्थिक समृद्धि हमारे पर्यावरण की कीमत पर ही आई है। कोई भी देश जबर्दस्त पर्यावरणीय क्षति के बिना एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति के रूप में नहीं उभरा है। जबकि आर्थिक समृद्धि और आजीविका सीधे उसी जीवन-समर्थन प्रणाली की सुरक्षा पर निर्भर करती है जिस पर हमारा अस्तित्व निर्भर है। इसलिए हमें विकास को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है, जो पारिस्थितिक संपन्नता के संदर्भ में मापा जा सके, न कि बढ़ती आय के स्तर के रूप में।

उन्नीसवीं सदी के अंत में जापान में एशियो की तांबे की खदान से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड और भारी धातुओं ने न केवल फसलों को, बल्कि मानव स्वास्थ्य को भी भारी नुकसान पहुंचाया। पंजाब में कीटनाशकों और हानिकारक रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हाल के वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों में वृद्धि देखी गई है। राज्य के बठिंडा जिले में यह जानलेवा बीमारी कितनी व्यापक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग हर दूसरे घर में एक कैंसर का मरीज है। लोग कीटनाशकों के उपयोग और बढ़ते प्रदूषण को इसका जिम्मेदार मानते हैं। बहुत से किसान इस समय अपनी दयनीय स्थिति के लिए 1970 की हरित क्रांति की सफलता को दोष देते हैं। यह तब था जब किसानों ने पारंपरिक खेती के तरीकों को छोड़ ज्यादा पैदावार वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक और पानी की मिलीजुली विधि की ओर रुख किया था। पंजाब के किसान प्रति हेक्टेयर नौ सौ तेईस ग्राम कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत पांच सौ सत्तर ग्राम प्रति हेक्टेयर से बहुत अधिक है।

वायु प्रदूषण को ही लें। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में हर साल हजारों लोग मर जाते हैं। अतिरिक्त उपभोग और उत्पादन हम पर उल्टा असर कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से हर साल खनन से लगभग 27,198 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। लेकिन इसके पीछे एक डरावना सच भी है। सोनभद्र में कोयला खदानों से निकलने वाली राख लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन रही है। इस राख में मौजूद आर्सेनिक, सिलिका, एल्युमिनियम और आयरन जैसी भारी धातुएं दमा, फेफड़ों के विकार, टीबी और कैंसर का कारण बन रही हैं। पूर्वी राज्य झारखंड खनिज संपदा के मामले में भारत के सबसे अमीर राज्यों में से है। लेकिन यहां हवा-पानी जहरीली है। राज्य के झरिया में कोयले की धूल सर्वव्यापी है और कपड़े बाहर खुले में रखने के कुछ ही मिनटों में कालिख के साथ गहरे काले पड़ जाते हैं। मनुष्य प्रकृति से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं पर निर्भर है। आर्थिक विकास से पर्यावरण में सुधार होता है, लेकिन यह भविष्य में अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान में भी वृद्धि का कारण बनता है। लागत और क्षति आबादी के समूहों और देशों में असमान रूप से वितरित की जाती है। वास्तविक अर्थव्यवस्था बाजार क्षेत्र की तुलना में बहुत व्यापक है। इसका एक उदाहरण बोतलबंद पानी खरीदने और घरों में हवा साफ करने के लिए लगाए जाने वाले महंगे वायु शोधक (एअर प्यूरीफायर) के लिए खर्च किया गया पैसा है, क्योंकि प्रदूषण से स्वच्छ पानी की स्थानीय उपलब्धता नष्ट हो गई है। संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक कई सामाजिक मुद्दों पर विचार करने का एक अनूठा प्रयास है, लेकिन यह प्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता। पर्यावरणीय संघर्ष अक्सर बाजार अर्थव्यवस्था के बाहर होते हैं। सच्चाई यह है कि बाजार अर्थव्यवस्था पर्यावरण शोषण के खिलाफ लोगों के संघर्षों और आंदोलनों को मान्यता नहीं देना चाहती।

पहली नजर में, आर्थिक विकास से पर्यावरण की स्थिति में सुधार होता दिख रहा होता है। समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के पास पर्यावरणीय नुकसान से निपटने और उनकी भरपाई के लिए वित्तीय साधन हैं। उनके पास पर्यावरण के अनुकूल नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों को पेश करने की क्षमता भी है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अमीर देश अपना उत्पादन और आपूर्ति गरीब देशों से प्राप्त करते हैं, जहां श्रम की लागत कम होती है। प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के साथ गरीब देशों को आपदाओं, प्रदूषण और जानमाल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। नकारात्मक पर्यावरणीय प्रवृत्तियों में मोड़ तब दिखाई देते हैं जब काफी नुकसान हो चुका होता है या जब बर्दाश्त करने की क्षमता को पार कर लिया जाता है।

जलवायु परिवर्तन इस सदी का सबसे बड़ा संकट है। लेकिन विकसित देशों के रुख को देखते हुए अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या जलवायु परिवर्तन सभी को और हर जगह प्रभावित नहीं कर रहा? क्या अधिक संपन्न और अमीर राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नहीं झेल रहे? आज पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जबर्दस्त बदलाव आ चुका है। 1950 के बाद ज्यादा से ज्यादा भूमि कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित हो गई। पिछले दो दशकों में पैंतीस फीसद मैंग्रोव नष्ट हो गए। बीस फीसद प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर दिया गया है। पिछले चार दशकों में वनस्पति और जैविक प्रजातियों का बावन प्रतिशत नुकसान हुआ। प्राकृतिक आवास और प्रजातियों का वर्तमान नुकसान ऐतिहासिक अतीत की तुलना में कई गुना अधिक है।

पिछले दो दशकों में सार्स, मर्स, इबोला, निपाह और अब कोरोना विषाणु ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज को हिला दिया है। पिछले एक साल में कैलिफोर्निया से लेकर साइबेरिया के जगंलों को धधकते देखा है। ये घटनाएं बता रही हैं कि प्रकृति ‘रीसेट’ बटन दबा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं भारी गिरावट झेल रही हैं। विषाणु के प्रकोप का यह प्रकार और पैमाना हमारे जीवनकाल में अपनी तरह का पहला है। हमारा स्वास्थ्य प्रकृति के साथ हमारे व्यवहार का परिणाम है। विषाणु हमारे रास्ते को सही करने का संकेत दे रहा है। यह हमें बता रहा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा। हमने पूरी प्रकृति को अपने कब्जे में ले लिया है और अन्य सभी जानवरों पर हावी हो गए हैं। लेकिन हम यह भूल गए कि हमारी संपूर्ण आर्थिक समृद्धि आंख से नजर नहीं आने वाले सूक्ष्मजीव भी मिटा सकते हैं। जाहिर है, सोने और हीरे के लिए जमीन खोदी जाएगी, पेड़ भी काटे जाएंगे, इससे पर्यावरण में और गिरावट आएगी।

पारिस्थितिक सिद्धांतों में निहित स्थायी अर्थव्यवस्था पर आधारित स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में ही मानव कल्याण संभव है। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर रासायनिक खेती के गंभीर दुष्प्रभाव को देखते हुए धीरे-धीरे ही सही, लेकिन जैविक व प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। यह खेती अपार संभावनाओं का दरवाजा खोलती है। हालांकि भारत में यह अब भी सीमित दायरे में ही हो रही है। सरकारों को अभी काफी कुछ करना बाकी है। हमें विकास के ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ना होगा जो पर्यावरणीय समस्याओं के चिरस्थायी समाधान और जलवायु आपातकाल की चुनौतियों से लड़ने में सक्षम हो।

Date:05-06-21

प्रकृति को हारने न दीजिए

दीनानाथ तिवारी, ( पर्यावरण विशेषज्ञ व पूर्व सदस्य, योजना आयोग )

प्रकृति रक्षति रक्षिता : यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो वह हमारी रक्षा करेगी। मनुष्य एवं प्रकृति का संबंध अत्यन्त गहरा और चिरकालिक है। मनुष्य स्वयं प्रकृति का एक अंश है। जिन तत्वों से प्रकृति का जन्म हुआ, वे सभी तत्व मनुष्य के निर्माण में भी सहायक हैं। प्रकृति ने जीव के लिए स्थल, जल, वन और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है, जिसे हम ‘पर्यावरण’ की संज्ञा देते हैं। परंतु आज प्रकृति प्रदत्त जीवनदायी वायु, भूमि और जल प्रदूषण के कारण जीवन घातक बन रहे हैं। प्रकृति को नष्ट करने वालों के बारे में कहा गया है : ‘काला धुआं उड़ाने वालों, जल को जहर बनाने वालों। जल्दी सोचो, समझो वरना, सारा खेल बिगड़ जाएगा। प्रकृति उजड़ जाएगी, तो जीवन बहुत पिछड़ जाएगा।’

प्रकृति के सान्निध्य में व्यक्ति के भीतर का मौन जागृत हो उठता है। इस मौन को प्राकृतिक नियमों से साधना अत्यंत शांतिदायक होता है। इस अनुभूति से हमारी शिथिल और सामान्य बुद्धि, विवेक, दृष्टि सब जीवन के बारे में उत्कृष्टता से संवर जाती है। जीवधारी चाहे छोटा हो या बड़ा, शांत हो या शोर मचाने वाला, प्रकृति सभी को मिलजुलकर साथ-साथ आगे बढ़ने का मौका देती है। परंतु अभी चिंता है कि प्रकृति के साथ जुड़कर एक संतोषदायक जीवन की संभावना नहीं बढ़ रही है।

मिट्टी के कटाव एवं उत्पादकता में कमी से भूख एवं पोषण की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है एवं मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत को 107 देशों में 94वें स्थान पर दिखाया गया है। भारत को विश्व की एक महाशक्ति बनने के लिए कुपोषण को जड़ से खत्म करना होगा। भावी पीढ़ियों को कुपोषण और उसके चलते बीमारियों से बचाकर ही एक नए भारत के निर्माण की नींव रखी जा सकती है।

सबसे जरूरी जल प्रकृति-प्रदत्त अनमोल उपहार है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से शुरू किए जाने वाले अभियान ‘कैच द रेन’ को सफल बनाना होगा। इस अभियान का मूलमंत्र है : पानी जब भी जहां भी गिरे, उसे बचाना है। जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल का संचयन करना है एवं उन्हें प्रदूषण से बचाना है।

वन भी प्रकृति की अनुपम देन हैं। वन विश्व के लिए वातानुकूलन तथा जमीन के लिए आवरण का काम करते हैं। वे भूमिक्षरण को रोकते है, जल का संचयन करते हैं, हरित गैसों को सोखते हैं, जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापमान में कमी लाते हैं, सूखा, अकाल, बाढ़ की विभीषिका से मुक्ति दिलाते हैं। वैदिक मुनियों ने राष्ट्र के सांस्कृतिक, सौन्दर्यमूलक एवं आर्थिक विकास में वनों की भूमिका आवश्यक मानी थी। तमाम धर्मों में वनों के महत्व को स्वीकार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 के लक्ष्य 15 में टिकाऊ वन प्रबंधन पर जोर दिया गया है। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बीमारी, विषमता एवं शोषण से मुक्ति पाने के लिए हमें देश को हरा-भरा बनाना होगा तथा वनवासियों को निराशाओं एवं नकारात्मकताओं से निकालकर आगे बढ़ने का पूरा मौका देना होगा।

जैविक संपदा किसी भी राष्ट्र की अनमोल धरोहर होती है। जैव विविधता के मामले में भारत की गणना विश्व के संपन्न राष्ट्रों में की जाती है। फिर भी लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार, वर्ष 1970 से 2016 के बीच लगभग 60 प्रतिशत पशु, पक्षी, जलचर तथा सर्प एवं मछलियों की संख्या में कमी आई है। जानवरों और पौधों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। जैव विविधता संरक्षण एवं संवद्र्धन द्वारा ही हम अपनी राष्ट्रीय धरोहर को बचा सकते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है।

हमें पर्यावरण के सामने मौजूद चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण ही विविध प्राकृतिक आपदाओं का आगमन हो रहा है। धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए निम्न उपाय अपनाने पड़ेंगे – एक, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, 2050 तक कार्बन-रहित विकास का लक्ष्य अपनाना। दूसरा, अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को अपनाना है, जैसे – सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन इत्यादि। तीसरा, पेड़ों/वनों का संरक्षण करना है, अधिक वृक्षारोपण तथा वनों को आग से बचाना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। चौथा, प्लास्टिक, कूड़ा-कचरा का समुचित उपयोग एवं प्रबंधन करना है।

आज पर्यावरण की चिंता करते हुए बार-बार ध्यान जा रहा है कि कोविड-19 महामारी ने जीवन तथा जैविकी पर गहरी चोट की है। आशंका है, चमगादड़ जनित यह रोग सारे महाद्वीपों तक पहुंच गया है। अमेरिकी, यूरोपीय देशों में भी इसने नाक में दम कर रखा है, जिन्होंने विकसित राष्ट्र होने का तमगा पहन रखा है। इस घड़ी में हमें पर्यावरण संरक्षण के संकल्प एवं संयम, दोनों पर खरा उतरना होगा। कोरोना जल्दी चला जाए तथा निकट भविष्य में दूसरी महामारी न आए, इसके लिए हमें जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रहना है। उनके मांस खाना तथा उन्हें पालतू बनाने की आदत का त्याग जरूरी है।

हरित मानसिकता अपनाकर हमें देश को हरा-भरा तथा जैव विविधता के संरक्षण एवं संवद्र्धन का प्रयास करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण लोगों की जीविका से जुड़ा है। पर्यावरण का बिगड़ना गरीबी, भुखमरी, असमानता, बेरोजगारी बढ़ाता है, क्योंकि उनके जीवनयापन का साधन सीधे प्रकृति से जुड़ा है। जमीन बिगड़े, तो किसान मिटा, पानी कम तो मछुआरा मिटा, नदी-तालाब सूखे, तो गांव मिटे। हमें देखना चाहिए कि प्रदूषण ने भी महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर बनाया है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रकृति के संरक्षण से हमारी ज्यादातर समस्याओं का निदान संभव है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है- प्रकृति नहीं डरकर झुकती/ कभी भाग्य के बल से/ सदा हारती वह मनुष्य के / उद्यम से श्रम जल से।

आज सारा विश्व प्रकृति के साथ परस्पर निर्भरता को सुदृढ़ करना चाहता है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते में वापस आ गया है। ब्रिटेन जैव विविधता बढ़ाने में सबसे आगे है। भारत इंटरनेशनल सोलर एलायन्स द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन बढ़ाने में विकसित देशों की मदद कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पूरी ताकत से सतत विकास द्वारा विनाशकारी समस्याओं का समाधान निकालने में व्यस्त है। शेक्सपियर ने लिखा था कि ‘प्रकृति का हल्का सा स्पर्श, बना देता दुनिया को एक।’ एजेंडा 2030 सतत विकास, पेरिस समझौता 2015 जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण को रोकने तथा जंगली जानवरों के समुचित प्रबंधन से हम प्रकृति तथा मानव, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी में हम सबका भविष्य निहित है।