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Date:30-08-21

Guarding Democracy

Justice Chandrachud framed the search for truth as an aspiration in a democratic society. He’s right

TOI Editorials

The essence of democracy is in the participation of decisions in public policy by citizens, regardless of their means. That presupposes they are adequately informed. In a speech last week, Supreme Court judge DY Chandrachud framed the issue in terms of what citizens can do, but it also points to how much they are allowed to do. The speech dwells on the relationship between truth and democracy. At one level the health of any democracy rests on the foundation of governments being truthful about current state of affairs.

Chandrachud posits that the relationship between truth and democracy is both a sword and shield. In effect, a democracy depends on how effectively citizens can exercise their rights to ensure that there is a systemic effort to place the truth in front of them. In a practical sense, as the judge observed, citizens need to do their bit to ensure that the media is free. More so, in the context of strengthening public institutions. A recent development that does not further this goal is the Information Technology Rules introduced in February this year. It imposes draconian restrictions on a responsible medium that is fast growing. A consequence will be that fake news, which undermines the health of a democracy, will proliferate through other digital platforms.

Education is a key to strengthening the intrinsic strength of democracy and keeping it vibrant. Both the education system and democracy work well when children are allowed to develop a temperament that allows them to pose questions to power. This is rightly highlighted as a duty where citizens have a role and responsibility in strengthening democracy. Another area where India’s growing middle class can do more is in elections. Voting is a right in India, something that people in many other countries cannot take for granted. However, this right needs more involvement from India’s more privileged citizens.

Truth is inextricably intertwined with India’s national motto and emblem. The speech serves as a reminder to what the political class and citizens can do to realise these ideals. Framing it in the discourse of aspirations, the judge observed that the commitment to search for truth is a key aspiration of our society. The best way to realise this goal is to allow the plurality that characterises Indian society free expression. Democracy produces the best results when it creates a platform for multiple opinions. The most effective decisions come out considering multiple points of view.

Date:30-08-21

GoI plus India Inc

No nation became prosperous without trust between government and business

Gurcharan Das

In the past few weeks, a series of disquieting events have raised the question of trust between government and business. It brought back unhappy memories of the Licence Raj. Some think that getting government and business to trust each other is hopeless, like getting a pig to sing. ‘It wastes your time and annoys the pig,’ said Mark Twain. Others are wary of crony capitalism, a too cosy relationship between the two.

The prosperity of Germany, United States and Japan has been attributed to high levels of trust between business and the state. In India, however, low trust has led to over-regulation, complicated laws, higher costs and making the nation uncompetitive.

Present signs of distrust came in late July with the failure of the Indian Railways to attract a single private player to run 150 trains. It was a very attractive idea. The private investor had the freedom to fix prices, procure trains from anywhere. Passengers were delighted at the prospect of choice, better service. The railways hoped to garner Rs 30,000 crore investment to compete against airlines who’d been eating its lunch.

The reform failed because of a lack of trust. Bidders had repeatedly insisted on an independent regulator to create a level playing field; flexibility in timings, routes and a fair exit. They didn’t trust the current regulator, a retired railwayman. The railways didn’t budge. It felt as if the reform had been designed to fail. In the end, the nation lost.

Second, came the news of government’s meddling, once again, with e-commerce rules – harassing, creating uncertainty among foreign and Indian investors. This time it was from the ministry of consumer affairs. But the Indian consumer couldn’t have been more pleased, especially during Covid.

Everyone was baffled. Why was the government trying to kill an infant sector, less than 5% of retail commerce, when it offers such hope to thousands of India’s small businesses of entering the world market via global e-commerce? It is India’s ticket to massive exports and millions of jobs.

Third, differences came out in the open between India’s outward looking businesses, who want to integrate with global chains, versus the government’s inward looking atmanirbhar policy. In an intervention at a CII forum, the commerce minister reportedly said Indian industry doesn’t always act in national interest. He reportedly censured businesspersons of structuring foreign investments against the spirit of the rules.

The previous day, the prime minister had applauded business and government for working together. CII members were confused, whom to believe, the commerce minister or the prime minister?

Fourth, to underline this fault line, the commerce ministry announced an online essay competition for students. One of the two topics was ‘Import substitution: Atmanirbhar ki Aur’. Surely, it must be a mistake to revive a discredited policy of the 1960s that did so much harm to India’s exports.

Fifth, Infosys was “summoned” by the finance ministry to explain failures with income tax e-filing. Essentially, a client-vendor issue, it could have been sorted out quietly. The vendor could be penalised for its faults without public messaging via a dreaded “summons”, a word that strikes terror in every entrepreneur’s heart.

Ironically, these recent happenings occurred in the midst of 30 years’ celebration of 1991 reforms. It was a reminder that distrust of the entrepreneur rose soon after Independence. Jawaharlal Nehru did not trust business; so, he shackled it with venal controls called the Licence Raj. He made the state the entrepreneur, and not surprisingly, he failed.

Reforms of 1991 ushered in a new age of trust and prosperity. As tax rates came down, compliance rose, taxes collected went up. Earlier, the tax department used to scrutinise every tax return. Today, it checks only1% and tax collections have soared.

One of the first decisions of the Modi government in 2014 was an act of trust. Discarding a colonial legacy of distrust, it allowed citizens to self-attest personal documents. It ended a daily humiliation that forced citizens to hunt for officials to prove their identity. The ease of doing business also improved trust as transactions moved online, raising India’s rank on EODB from 142 to 63.

But there were serious missteps after that. Wanting to establish its anti-corruption credentials, the government cut off routine consultations with industry. It criminalised misdemeanours such as short spending on CSR philanthropy. Draconian amendments to the Foreign Contribution (Regulation) Act brought mistrust and panic among NGOs as some global donors diverted grants meant for India to other countries. Perception of the government changed.

Business was thus sceptical of last week’s laudable Rs 6 trillion monetisation plan. Although its brownfield projects are free of risks of land acquisition, environment clearance, industry fears hassles at each stage of execution, from unfair PPP contracts to lack of justice from weak regulators.

When a government weakens trust, it harms itself. People do not want a pro- or anti-business government. They want one open to new ideas. Prime Minister Narendra Modi should revive the PM’s Council on Trade and Industry where views were exchanged, differences settled quietly.

There is a wise saying: The best way to find out if you can trust somebody is to trust them. Yes, trust but verify. This could be a good beginning for restoring trust between government and business.

Date:30-08-21

Policy Framework Key For Capital Recycling

ET Editorial

For the ambitious ₹6 lakh crore infrastructure asset monetisation (AM) plan to turn out as good in practice as it sounds in theory, we need well-structured management contracts and rigorous regulation. Otherwise, we could see the emergence of local monopolies that abuse their dominance, and poor asset maintenance. AM, also termed capital recycling, is a global practice wherein governments carry out limited period transfer of performing infrastructural assets to bring in private sector efficiencies, and to plough back resources for new big-ticket projects.

The way forward clearly is to have effective mechanisms for contract management, timely arbitration and speedy conciliation for AM to take off. In parallel, we need efficient regulatory oversight and clear-cut norms for sound operations and maintenance schedules. And, in tandem, we specifically need to avoid built-in provisions for costplus returns that can only mean cost-padding and much opacity. Functional brownfield projects, with little or no construction risks, can be an attractive proposition for long-term investors like pension funds and insurance companies. With better asset management, it should be possible to garner revenue upsides too.

It is unclear that the groundwork required to work out the norms and model contracts needed to make AM work without harming consumers has been completed. It is more important to implement such an ambitious scheme with thorough planning, and avoid errors that invite political opposition, than to show large numbers in terms of rollouts that end up botched and incomplete. The government would do well to do some schemes well than to stick to a four-year time horizon, and invest in building the right policy framework in the meantime.

Date:30-08-21

A fine line

Infrastructure development and eco-conservation should go hand-in-hand

Editorial

The need for infrastructure development in the Himalayan region rubs up against the environmental and ecological challenges that they pose. The Uttarakhand government has for decades envisaged hydroelectric projects as the way forward to power the State, premised on the region’s undulating topography. However, the rising frequency of intense rains has been contributing to landslips, avalanches, and the loss of lives and property. All of this has a bearing on hydroelectric projects being situated in terrain prone to environmental shocks. In the aftermath of the devastating Kedarnath floods of 2013, the Supreme Court ordered a halt to hydroprojects in the Alaknanda and Bhagirathi river basins pending a review on whether they exacerbated the damage. The last few years have seen considerable friction on this issue, especially because the future of hydroprojects is closely linked to the National Mission for Clean Ganga (NMCG) programme. For the health of the river, it must be allowed to flow unimpeded, and hydropower projects are an obstacle. A committee of experts recommended to the Court that almost all hydropower projects, cleared by the Government for construction, be scrapped. Proponents of six of these projects approached the Court on the grounds that they had obtained prior clearances and scrapping projects would entail significant losses. Since then, the Centre has been trying to walk a fine line between salvaging some of them while acknowledging, at least on paper, the environmental costs.

There have been divisions even within various Central ministries: the Water Resources Ministry, which manages the NMCG, is opposed to hydropower projects while the Ministry of Power roots for them. Through the years, whenever a group of experts has recommended a cessation of infrastructure development, there is always another group of experts, usually affiliated to government institutions, that differ and recommend the opposite. The avalanche in Chamoli this February, that destroyed two power projects and killed at least 200, was only the latest reminder of the fraught risks that committees and their tussles inadequately account for. The Centre has been saying that it is not too keen on new hydropower projects and is only permitting those that are at least 50% complete to go ahead given the sunk costs. While such statements have been made in Parliament, they do not appear in the latest affidavit to the Court; so there are concerns on whether this is indeed a lasting policy commitment. Uttarakhand, like all other States, is not immune from the demands for reliable power and infrastructure from its people. Along with better dialogue, power companies and the Centre must inspire greater trust in the residents of the region: infrastructure development will have to necessarily account for the region’s constraints.

Date:30-08-21

Towards a more humane police force

Efforts are on to improve the human rights protection regime in police stations

R.K. Vij, [ senior IPS officer in Chhattisgarh ]

Earlier this month, Chief Justice of India N.V. Ramana expressed concern at the degree of human rights violations in police stations in the country. He said that “the threat to human rights and bodily integrity is the highest in police stations”. He also said that “in spite of constitutional declarations and guarantees, lack of effective legal representation at the police stations is a huge detriment to detained persons”. However, a reality check shows that the picture is not so bleak and efforts are being made to improve the human rights protection regime in police stations.

Deaths in police custody

Deaths in police custody are indeed a matter of grave concern. Each such death must be seriously inquired into, to unravel the truth. National Crime Records Bureau (NCRB) data reveal that though the number of custodial deaths varies year to year, on average of about 100 custodial deaths have taken place every year between 2010 and 2019. Of them, about 3.5 persons allegedly died due to injuries caused by policemen, 8.6 while escaping from custody, 28.1 due to suicide, and the rest due to various reasons like illness and injuries caused in road accidents. A judicial inquiry, which is mandatory for every suspicious custodial death, was conducted in 26.4 cases. Though every death in custody needs to be prevented, suspicious deaths which bring disrepute to the police system must be rooted out completely.

The foremost measure to reduce instances of custodial violence is to reduce the number of arrests. The law on arrest says that arrest for offences punishable up to seven years of imprisonment should be made only when the police officer is satisfied that such arrest is necessary to prevent the person from tampering with evidence, to prevent the person from committing any further offence, etc. The Supreme Court held that each arrest must be necessary and justified; having the authority to arrest is alone not sufficient. In Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014), it was held that despite the offence being non-bailable under Section 498A of the Indian Penal Code (IPC), which relates to torture for dowry, arrest is not mandatory as per Section 41 of the Code of Criminal Procedure (CrPC). In Special Action Forum v. Union of India (2018), the Court further held that the police officer shall furnish to the magistrate the reasons and materials which necessitated the arrest for further detention of the accused. The purpose of these checks is to ensure that the police does not abuse the power of arrest.

NCRB data show that the ratio of the number of arrests to the number of IPC offences has decreased from 1.33 in 2010 to 0.96 in 2019 and despite an increase in total IPC offences, the actual number of arrests has reduced by more than five lakh in the last five years. Though the arrests in the previous years’ cases may increase to some extent, it is hoped that violence in custody will be checked if the amended law is implemented in letter and spirit.

The National Police Commission (1977-81), the Law Commission in its 154th report (1996) and the Malimath Committee Report (2003), among others, and the Supreme Court in Prakash Singh v. Union of India (2006), have recommended that the investigating police should be separated from the law-and-order police to ensure better expertise in investigation. It was suggested that the separation start in towns which have more than 10 lakh population. It is believed that a separate wing will do more professional investigation and will not use unwarranted methods to extract confession from the accused. The Central Bureau of Investigation and the National Investigation Agency have already earned the reputation of the country’s premier investigation agencies. Though efforts have been made by some States in this direction, more resources are required in policing to implement the Court’s directions.

One of the alleged reasons for using extreme methods is to extract a quick confession from the suspect. Though the total police force has increased in the last five years, the civil police mostly remains over-stretched. Therefore, unless investigating officers are increased in proportion to the number of serious offences, the quality of investigation may suffer, and the Malimath Committee’s recommendation that an investigating officer should preferably investigate no more than 10 cases every year will continue to remain a dream. Similarly, with the increase of newer types of crime like white collar crime and cybercrime, subject experts are needed to assist the police in the investigation.

It cannot be denied that much has changed in the police consequent to the judgment in D.K. Basu v. State of West Bengal (1996). In that case, the Supreme Court laid down guidelines to check custodial torture and increase transparency and responsibility of the police officer effecting arrest. Most of these guidelines such as providing information to a friend or relative about the arrest, medical examination, and permission to meet a lawyer have now been incorporated in the CrPC. Investigating officers mostly comply with them.

Further, in order to check the violation of human rights, CCTV cameras have been installed in police stations. In Paramvir Singh v. Baljit Singh (2020), the Supreme Court has directed States to cover more area of each police station under CCTV cameras and have storage facility of audio-video recording for 18 months. An independent committee shall study the footage and periodically publish reports of its observations. Thus, sufficient steps are being taken to ensure that the abuse of human rights is minimised.

Custodial death is perhaps one of the worst crimes in a civilised society governed by the rule of law. The guilty, therefore, must be punished severely for his misconduct and criminal act. NCRB data show that on average about 47.2 criminal cases were registered annually against policemen in last 10 years. Departmental action against errant officers is a rule in the police force, rather than an exception. The National Human Rights Commission also oversees deaths in custody due to human rights violations and recommends compensation in appropriate cases.

Protecting human rights

The police officers must know that their mandate is to protect human rights and not violate them. They need to be sensitised regularly and encouraged to employ scientific tools of interrogation and investigation like the lie detection test, narco test and brainfingerprinting test.

The Home Ministry has recently linked the ‘police modernisation scheme’ with police reforms. Unless sufficient action is taken by the State governments and the police authorities, incentives in the form of additional funds will not be released.

The CJI’s suggestion to install display boards on human rights to disseminate information about the constitutional right to legal aid and availability of free legal aid services may deter police excesses. Our commitment to the protection of human rights is unconditional and total. Many steps have been taken so far to check custodial violence and no stone shall be left unturned to eliminate such violence in toto.

Date:30-08-21

राजद्रोह का कानून और असहमति के स्वर

देवांशु दत्ता

राजद्रोह के मामलों के लिए वर्ष 1870 में भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 124ए को शामिल किया गया था। इस कानून को औपनिवेशिक सरकार ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ असहमति के सुरों को रोकने के मकसद से बनाया था। ब्रिटेन की अपनी दंड संहिता में भी राजद्रोह को आपराधिक कृत्य माना गया था।

यह एक कठोर कानून है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मौखिक या लिखित शब्दों के माध्यम से या प्रत्यक्ष गतिविधियों से विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति वैमनस्य जगाने की कोशिश या नफरत फैलाने के लिए अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। ब्रिटेन में इस कानून को बहुत पहले ही खत्म किया जा चुका है लेकिन भारत की मौजूदा सरकार अब भी इसे लागू करना जारी रखे हुए है।

अगर 1870 और उसके बाद के दौर की साक्षरता दर पर गौर करें तो किसी को भी अचरज हो सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत लिखित शब्दों के निषेध को लेकर इतनी फिक्रमंद क्यों रहती थी? उस समय किसी को शिक्षित मानने का पैमाना भी काफी कम हुआ करता था, अगर कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में अपना नाम लिख सकता था तो उसे शिक्षित मान लिया जाता था। उस मापदंड के भी हिसाब से भारत की साक्षरता दर 1881 में 4 फीसदी से थोड़ी ही ज्यादा थी और आजादी के बाद 1951 में भी यह स्तर सिर्फ 18 फीसदी पर ही पहुंच पाया था। वर्ष 2011 में हुई पिछली जनगणना के मुताबिक सात साल या उससे अधिक उम्र की करीब 74 फीसदी आबादी शिक्षित पाई गई।

21वीं सदी में मोबाइल फोन की दस्तक देने के पहले तक हरेक बड़े डाकघर में ‘लेखकों’ की जरूरत हुआ करती थी। रोजगार की तलाश में शहरी इलाकों में आने वाले प्रवासी मजदूर गांवों में रहने वाले अपने परिजनों को पैसे भेजने के लिए ‘मनी ऑर्डर’ का सहारा लेते थे। मनी ऑर्डर के फॉर्म में एक हिस्सा कुछ संदेश लिखने के लिए हुआ करता था जहां पर छोटी लिखावट में कुछ जरूरी बातें लिखी जाती थीं। लेखक डाकघर के पास बैठते थे और अशिक्षित लोगों के संदेश को उस फॉर्म में दर्ज करते थे। इसी तरह गांवों में मौजूद डाकिया घरवालों को पैसे सुपुर्द करते समय उस मनी ऑर्डर फॉर्म पर लिखे संदेश को पढऩे का भी काम करते थे।

19वीं सदी के अंतिम दशकों से ही राष्ट्रवादी नेताओं पर नियमित रूप से राजद्रोह कानून का शिकंजा कसा जाता रहा। चाहे आप जिस राष्ट्रवादी नेता का नाम लें, इस बात की पूरी संभावना है कि उसने डोमिनियन स्टेटस, होमरूल से लेकर स्वराज जैसे आजादी के तमाम स्वरूपों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की थी। गोखले, तिलक, गांधी, राय, बोस, पटेल, नेहरू, जिन्ना, मालवीय, आंबेडकर, भगत सिंह एवं अन्य नेताओं ने अंग्रेजी के अलावा तमाम भाषाओं में अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया था। ये सारे नेता सुशिक्षित होने के साथ ही कम-से-कम दो भाषाओं के जानकार भी थे। वे पत्रिकाओं, राष्ट्रवादी माचारपत्रों में लेख लिखा करते थे और अक्सर उन पर पाबंदियां लगा दी जाती थीं। उन्होंने पुस्तिकाएं और किताबें लिखने के साथ ही बाहर निकलकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भाषण दिए और विरोध प्रदर्शनों में भी खुलकर शिरकत की।

सवाल उठता है कि ब्रिटिश हुकूमत भारत की उतनी कम साक्षरता होने पर भी लिखित शब्दों को लेकर इतनी फिक्रमंद क्यों हुआ करती थी? इसकी वजह यह सोच थी कि पढ़े-लिखे लोग समाज के बाकी हिस्से को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सोशल मीडिया के आगमन के सैकड़ों साल पहले भी इस धारणा का वजूद हुआ करता था।

राष्ट्रवादी नेता इस लिहाज से समाज के लिए ‘इन्फ्लूएंसर’ की भूमिका में होते थे। वे अपने विचारों को कागज पर लिखते थे और उनके लिखे हुए शब्द लोगों की आपसी चर्चा के जरिये जनमत को प्रभावित करते थे। उनके लेखों एवं किताबों को पढ़ सकने वाले लोगों से कहीं ज्यादा संख्या उन लोगों की थी जो सुनकर उनके विचारों से अवगत होते थे। हालांकि लिखित शब्दों के अनुवाद या लोगों की आपसी चर्चा के जरिये प्रचारित-प्रसारित होने से उसके मूल संदेश में हेरफेर होने की गुंजाइश होती थी लेकिन संदर्भ के तौर पर लेख या किताबें मौजूद हुआ करती थीं।

जब 1922 में चौरी चौरा पुलिस थाने को बेकाबू भीड़ ने जला दिया था तो महात्मा गांधी ने अपने कदम से यह साबित किया कि वह कभी भी हिंसा की वकालत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन को लेकर जो कुछ भी कहा था, सब रिकॉर्ड में दर्ज था। जनवरी 1934 में आए एक भूकंप ने बिहार में हजारों लोगों की जान ले ली थी तो गांधी जी ने उसे छुआछूत भरे आचरण के लिए दी गई ईश्वर की सजा बताया था। एक प्राकृतिक आपदा का इस तरह अतार्किक चित्रण किए जाने से रवींद्रनाथ ठाकुर बहुत नाराज हुए थे। हालांकि ठाकुर भी छुआछूत के दंश से पूरी तरह इत्तफाक रखते थे। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच हुई बहस भी लिखित बयानों के रूप में दर्ज है।

अगर आज की बात करें तो यह सोशल मीडिया की मौजूदा स्थिति के लिए संदर्भ देता है। ट्विटर का इस्तेमाल भारत में करीब 1.7 करोड़ लोग ही करते हैं। इतनी कम संख्या वाले प्लेटफॉर्म पर असहमति के स्वर को दबाने के लिए सरकार इतनी मेहनत क्यों कर रही है? इसकी वजह समाज पर डाले जाने वाला असर है। ट्विटर पर पोस्ट किया गया 280 शब्दों वाले किसी संदेश या व्यंग्यात्मक कार्टून को कॉपी कर दूसरे मीडिया के जरिये बड़े फलक तक पहुंचाया जा सकता है।

लोकतंत्र का दिखावा भी करने वाले किसी देश में राजद्रोह का कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की सरकारें 1870 में मौजूद रहे कारणों के ही चलते इसे लगातार लागू करती रही हैं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे नए कानून भी बनाए हैं।

Date:30-08-21

विवाद की सीमा

संपादकीय

असम और मिजोरम के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। करीब महीना भर पहले यहां दोनों राज्यों के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें पांच पुलिस कर्मियों सहित कुल छह लोग मारे गए और पैंतालीस घायल हो गए थे। उसे लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग भी हुई थी। मिजोरम ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा दी थी। तब गृहमंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप से दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सुलह हो पाई थी। मगर फिर से एक सड़क के निर्माण को लेकर वहां तनाव बढ़ने लगा है। जहां ताजा विवाद शुरू हुआ है वह उस जगह से कुछ ही दूरी पर है, जहां पिछले महीने हिंसा हुई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत असम-मिजोरम सीमा पर एक सड़क बन रही थी। उस पर मिजोरम के लोगों ने एतराज जताया कि असम सरकार उनके हिस्से की जमीन पर सड़क बना रही है। बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और फिलहाल सड़क निर्माण का काम रोक दिया गया है। इस तरह यह मामला शांत तो हो गया है, मगर यह इस बात का संकेत है कि दोनों राज्यों के बीच कहीं न कहीं चिनगारी सुलग रही है।

असम को न सिर्फ मिजोरम, बल्कि अन्य समीपवर्ती राज्यों से भी लगातार चुनौती मिलती रही है। कुछ दिनों पहले ही नगालैंड के कर्बी आंगलांग जिले से सटे असम के हिस्से में अज्ञात लोगों ने सात ट्रकों में आग लगा दी थी, जिसमें पांच ट्रक ड्राइवर मारे गए थे। असम पुलिस ने माना था कि इस घटना के पीछे नगालैंड में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का हाथ था। यह संगठन असम की सुरक्षा व्यवस्था को पहले भी चुनौती देता रहा है। दरअसल, पूर्वोत्तर के सातों राज्य असम के अलग-अलग हिस्सों को काट कर बनाए गए हैं। उन्हें कई चीजों को लेकर एतराज रहता है। नगालैंड के कुछ लोग अपनी जातीय अस्मिता का हवाला देते हुए स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। इसी तरह मिजोरम के सीमावर्ती जिलों के लोगों का कहना है कि उनके हिस्से की काफी जमीन असम ने हड़प रखी है। इन सारे झगड़ों को आखिरकार असम को ही झेलना पड़ता है। इन झगड़ों को सुलझाने का प्रयास काफी लंबे समय से चल रहा है, पर अब तक कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं निकल पाया है।

एक ही देश और शासन-व्यवस्था के भीतर जब राज्यों के लोग सीमा विवाद में उलझे दिखाई दें और उसमें राज्यों की पुलिस आपस में दो देशों की सेनाओं की तरह भिड़ जाएं, तो इससे गणतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। असम और मिजोरम के बीच महीना भर पहले भड़के विवाद से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गलत संदेश गया था। हालांकि उस घटना से कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृहमंत्री इसी आशय से पूर्वोत्तर की यात्रा पर गए थे कि सीमा विवाद में उलझे इन राज्यों के बीच सुलह का कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से बातचीत की, उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से रहने का भरोसा भी दिलाया, मगर हफ्ता भर भी नहीं हुआ कि वहां शर्मनाक तरीके से हिंसा हो गई। पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर शिकायत रही है कि केंद्र सरकार उनकी तरफ समुचित ध्यान नहीं देती। जब तक केंद्र सरकार गंभीरता से इन राज्यों के विवादों को सुलझाने का प्रयास नहीं करेगी, ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल बना रहेगा।

Date:30-08-21

चीन को कड़ा संदेश

संपादकीय

चारों क्वाड देशों भारत‚ अमेरिका‚ ऑस्ट्रेलिया और जापान का चार दिवसीय मालाबार संयुक्त युद्धाभ्यास रविवार को संपन्न हो गया। चारों ओर से घिरा चीन इस अभ्यास से कतई खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसे चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। इसमें चारों देशों की नौसेनाओं ने समुद्री मोर्चे अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया और परंपरागत या गैर–परंपरागत युद्ध की स्थिति में अपने सहयोग की क्षमताओं को आजमाया। युद्धाभ्यास में भारत की मरीन कमांडो फोर्स ने भी भाग लिया। बीते कुछ सालों में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास के मोर्चे पर क्वाड के अन्य तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग काफी बढ़ाया है। मालाबार युद्धाभ्यासों का भारत की सुरक्षा कूटनीति और रक्षा सहयोगों में अहम योगदान रहा है। 1992 में भारत की लुक ईस्ट नीति के साथ ही अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग की भी शुरुआत हुई थी। इसी साल मालाबार संयुक्त अभ्यास भी शुरू किए गए जिसके बाद भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग तेजी से बढ़ा। 2007 में दायरा बढ़ा कर जापान‚ सिंगापुर‚ और ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया गया लेकिन चीन के विरोध के चलते बात ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई क्योंकि उस समय चीन से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। दुनिया भर में खासकर हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी के कारण कोई उससे खुश नहीं है। जापान और भारत के साथ सीमा विवाद और आक्रामक रवैये से चीन के इन दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं रह गए हैं‚ दोनों अमेरिका से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। बात सिर्फ भारत और जापान की नहीं है‚ बल्कि चीन की सीमा से सटे जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं‚ सभी के साथ उसका सीमा संबंधी तनाव है। चीन के पड़़ोसी देशों में उसे लेकर बराबर संशय है। इतना कुछ होते हुए भी चीन अनभिज्ञ बना रहता है। ऑस्ट्रेलिया‚ जो 10 साल पहले मालाबार युद्धाभ्यास से अलग हो गया था क्योंकि चीन से बेहतर संबंध चाहता था‚ आज चीन के व्यापार हमलों से बेचैन है। चीन अमेरिका से तीखे व्यापार युद्ध में भी संलग्न है। क्वाड़ देशों का मालाबार युद्धाभ्यास चीन के लिए खतरे की घंटी है ।