29-09-2021 (Important News Clippings)
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Tackling the Maoists
The insurgency has weakened but its potency in select areas has not reduced
Editorial
In a meeting with State leaders and representatives, Home Minister Amit Shah noted that the geographical influence of the Maoists has reduced from 96 districts in 10 States in 2010 to 41 now. The contraction is not surprising. Armed struggle has found few takers beyond select pockets untouched by development or linkages with the welfare state; and far from consolidating its presence — a prospect that seemed possible following the merger of two major Naxalite groups into the proscribed Communist Party of India (Maoist) — the organisation is limited to the remote and densely forested terrains of central and east-central India. Rather than mobilising discontents with the Indian state by projecting its weaknesses and ensuring inclusion and welfare, the Maoists have privileged armed struggle, invited state repression and sought to use this to recruit adherents. Such a strategy has led to some of India’s poorest people, the tribals in Chhattisgarh and Jharkhand in particular, being caught up in endless violence, and also caused severe losses to the Maoists as well as anti-insurgent security forces. This has followed the predictable path of most Maoist insurrections that retained armed struggle to achieve their aims – in the Philippines and Peru, for example — leaving behind death and violence rather than enabling genuine uplift of the poor. Despite these, the Maoists have not budged from their flawed understanding of the nature of the Indian state and democracy, unwilling to accept that the poor people, whom they claim to represent, seek greater engagement with the electoral and welfare system.
The Maoist insurgency still has potency in South Bastar in Chhattisgarh, the Andhra-Odisha border and in some districts in Jharkhand. These States must focus on expansive welfare and infrastructure building even as security forces try to weaken the Maoists. Frequent skirmishes and attacks have not only affected the security forces but also left many tribal civilians caught in the crossfire. A purely security-driven approach fraught with human rights’ violations has only added to the alienation among the poor in these areas. The Maoists must be compelled to give up their armed struggle and this can only happen if the tribal people and civil society activists promoting peace are also empowered. The Indian government should not be satisfied with the mere weakening of the Maoist insurgency and reduce commitments made for the developmental needs of some districts of concern in States such as Jharkhand, as its Chief Minister has alleged. The Union government and the States must continue to learn from successes such as the expansion of welfare and rights paradigms in limiting the movement and failures that have led to the continuing spiral of violence in select districts.
Date:29-09-21
In pursuit of happiness
The great degree of unhappiness in Indian society has a lot to do with the way the law and its institutions operate
G.S. Bajpai, [ Vice-Chancellor at Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab. ]
Until the beginning of the publication of the United Nations World Happiness Report in 2012, happiness was not considered an objective of governance. But it has now emerged as a new measure of the quality of governance. The connection between law, governance and happiness has been gaining considerable attention over the years. This is because the report has shown time and again that countries with a higher GDP and higher per capita income are not necessarily the happiest.
Dismal performance
The United Nations World Happiness Report of 2021 ranks India 139 out of 149 countries. Happiness was measured by also taking into consideration the effects of COVID-19 on the people and their evaluation of the performance of governance systems. The report shows that COVID-19-induced social distancing had a severe impact on happiness as sharing and community life were hugely affected during the pandemic.
India’s dismal performance on happiness is crucial if we look at governance and the law. Happiness has never been considered an explicit goal of public policy in India. The trust and confidence enjoyed by public institutions are quite pertinent in the happiness score sheet. Guarantees of rights, participation, dignity, and social justice are crucial in the determination of happiness in a society like India.
We tend to limit the role of law to a mere sanctioning instrumentality which satisfies the retributive instincts of people. However, the law is capable of creating many positive obligations, which may lead to a collective conscience, care and cooperation. It is capable of making people feel that they have a role in resolving their problems through distributive justice. “To feel that your lost wallet would be returned if found by a police officer, by a neighbour, or a stranger, was considered to be a measure of happiness than income, unemployment, and major health risks,” the report states.
Law ought to bring happiness to the lives of people. The great degree of unhappiness in Indian society has a lot to do with the way the law and its institutions operate. People live in pain and anguish as their legitimate grievances remain unaddressed by the legal system. It is erroneous to believe that every case that is decided by the courts brings happiness to the people. According to the World Justice Report, as many as 40% of people live outside the protection of law in the world. More than 5 billion people fall into this ‘justice gap’. India’s share is very big in these figures. The estimated figure of 3.5 crore pending cases in various courts of the country is not merely a number as all those connected with these cases are in a state of anxiety. They are certainly not happy people. Typically, the criminal justice system for these people is a source of unhappiness.
India’s rule of law rank was 69 as per the World Justice report 2021. It has a chilling effect on the right to life, liberty, economic justice, dignity and national integration. Justice in India hardly seems to espouse the goal of happiness in society. Criminal justice drastically impacts the lives of people. It is capable of providing safety but it also leads to fear, stigma and repression. People are rarely satisfied with the police and courts in this country.
Lower crime rates, happier societies
The data suggest that happy countries have lower crime rates. Crime and its resultant suffering are a major source of unhappiness. For instance, in Finland, Denmark, the Philippines, South Africa, India and Sri Lanka, at least one of the four crime variables share an inverse relation with the happiness score of the nation. It means that individuals living in nations with high crime rates are less happy and satisfied than individuals living in nations with comparatively lower crime rates. Countries scoring high on the Rule of Law Index also score well on the index of happiness. Second, in the report, happiness levels were significantly determined by various socio-demographic factors like health, education, crime rate, criminal victimisation and fear of crime.
Nations are now responding to the happiness index. The United Arab Emirates was the first country in the world to have set up a Ministry of Happiness. The Ministry monitors the impact of policies through a happiness meter and takes measures to ensure a better life. Bhutan introduced Gross National Happiness as a measure of good governance. Rothstein and Uslaner (2005) say that honest and effective governments can create more socio-economic equality. This leads a greater number of people reposing trust in their government, which is an important condition for happiness.
Date:29-09-21
Bureaucracy’s digital challenge
If civil servants don’t use social media appropriately, their role as independent advisers stands threatened
Zubair Nazeer [ Assistant Professor (Public Administration) at Jamia Millia Islamia ]
The biggest challenge today to Indian bureaucracy is the shift from desk to digital. This shift is not limited to a transition towards e-office and e-governance, but includes the organisational and bureaucratic response to digital spaces, especially the use of social media. The focus has been mostly on the former, while the latter has remained largely unaddressed.
To use or not to use social media
There are two opinions on the use of social media by civil servants. While there are many people, including former civil servants, who are in favour of civil servants using social media in their official capacity, others argue that anonymity, the defining feature of Indian bureaucracy, gets compromised in the process. In fact, as an organisational form, the bureaucracy is incompatible with social media. While bureaucracy is characterised by hierarchy, formal relationships and standard procedures, social media is identified by openness, transparency and flexibility.
It is true that many civil servants have become accessible to the common people and public service delivery issues have been resolved through the use of social media. Social media has also created a positive outlook towards an institution long perceived as opaque and inaccessible. Social media has increased awareness among people about government policies and programmes.
But social media also does more. It provides an opportunity to bureaucrats to shape the public discourse and engage with the public while being politically neutral. At a time when the tendency among the political executive is to receive the very remarks or advice from bureaucrats that they want to hear, social media ensures that blind obeying is minimised and bureaucrats serve the people.
Anonymity has been a hallmark of Westminster bureaucracies, including in India. But there is a basic contradiction in remaining habitually anonymous while governance in public is now the new normal. Further, values are becoming more dominant than facts in public policymaking. And both values and facts are getting reshaped due to fake news and systematic propaganda within public policy circles as well. In such a scenario, the bureaucracy, which is expected to be the epitome of public values and a storehouse of facts, shouldn’t be expected to govern in private.
The use of social media is gradually getting institutionalised in many Westminster system-based countries. During the Brexit debate in the U.K., many civil servants shaped public debate through the use of social media even while remaining politically neutral. In India, civil servants haven’t reflected on this aspect of digital bureaucracy. Anonymity and opaqueness have already been watered down through the Right to Information Act of 2005. But they continue to be prominent features.
Accessibility and accountability
In India, the role of social media in bureaucracy has taken a different direction. Social media is getting used by civil servants for self-promotion. Through their selective posts and promotion of these posts by their social media fans, civil servants create a narrative of their performance. All this is justified in the name of accessibility and accountability. There is a wrong notion getting entrenched in the public consciousness that social media is the way to access civil servants and make them accountable. Social media may have improved accessibility and accountability, but it is important to note that civil servants are at an advantage to share the information they want and respond to those they want. It is not a formal set-up where accessibility and accountability are based on uniformity of treatment. Social media accountability is no alternative to institutional and citizen-centric accountability. It is, in fact, partly unethical to use social media during office hours and justify it when some people who have travelled long distances are waiting outside the office.
Bureaucrats should use social media to improve public policies. If they don’t use social media appropriately, their role as independent advisers stands threatened.
डिजिटलाइजेशन से क्या गरीबों को बेहतर चिकित्सा मिलेगी?
संपादकीय
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डिजिटलाइजेशन एक अच्छा प्रयास है। पर दिक्कत यह है कि आयुष्मान भारत में शामिल उस गरीब तबके तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच दूर-दूर तक नहीं है। तीन साल पहले आयुष्मान भारत योजना में 11 करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के कार्ड मिले, लेकिन कोरोना में सबको इलाज नहीं मिला। देश भर में लगभग छह लाख लोगों का कोरोना का इलाज विगत मध्य जून तक इस स्कीम से हुआ, जिनमें 5.25 लाख दक्षिण भारत के राज्य के थे। लेकिन इनमें 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार के केवल 19 मरीज थे और 24 करोड़ आबादी वाले यूपी के 875… इसके उलट सात करोड़ आबादी वाले और अपेक्षाकृत संपन्न कर्नाटक में 1.50 लाख लोगों का इलाज इस स्कीम में मुफ्त हुआ। कोरोना काल में 2422 करोड़ रु. इस स्कीम के तहत खर्च हुए लेकिन पूरे उत्तर भारत में केवल 49 करोड़, जबकि मरीज तीन गुना थे। इसका निष्कर्ष यह है कि जिन राज्यों की सरकारें बेहतर प्रशासन दे रही थीं, वहां निजी या सरकारी अस्पतालों ने गरीबों के लिए बनी इस स्कीम में इलाज से मना नहीं किया क्योंकि सरकार का डर था। ऑनलाइन डिजिटल कार्ड के लिए ब्यौरा भरना अव्वल तो गरीबों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फिर अगर सरकार इसे अभियान के रूप में भी करे तो लंबा वक्त लगेगा। फिर इसकी क्या गारंटी होगी कि डिजिटल कार्ड देखकर निजी अस्पताल और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य सेवाएं अपना रवैया बदलेंगी? मुद्दा डिजिटल होने से ज्यादा प्रशासनिक नैतिकता और क्षमता का है।
Date:29-09-21
क्वाड समूह की नई दिशा में भारत की भूमिका
मिहिर शर्मा
सितंबर और अक्टूबर बहुपक्षीयता के त्योहारी मौसम हैं। जिन लोगों की रुचि लंबे भाषणों को समझने में है उनके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हाल ही में हुई है। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि दुनिया दरअसल कहां जा रही है उनके लिए जी20 की बैठक है और जो लोग यह समझना जरूरी समझते हैं कि क्या इन महत्त्वाकांक्षाओं को हासिल किया जा सकता है उनके लिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सालाना बैठकें हैं। इन सबके अलावा तमाम शिखर बैठक और छोटे समूहों के आयोजन हैं जो राष्ट्रीय स्थिति, नीतियां और साझेदारियां सुनिश्चित करते हैं।
इनमें पहली की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा तो भारत के लिहाज से बिना किसी खास घटना के गुजर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा चाहते भी हैं। मौजूदा विश्व के अन्य नेताओं के उलट वह महासभा में आक्रामक या झगड़े वाली बात नहीं करते। गत वर्ष उनका भाषण भारत के विश्व को एक परिवार समझने के विचार पर केंद्रित था और इस वर्ष उन्होंने भारत के सुधारों के साथ यह बात की कि संयुक्त राष्ट्र कैसे खुद को प्रासंगिक बनाए रखे। यह स्वाभाविक राजनीतिक चयन नहीं है। मीडिया में भ्रामक सुर्खियां आईं मसलन, ‘प्रधानमंत्री ने की पाकिस्तान की आलोचना’, ‘प्रधानमंत्री ने दिया पाकिस्तान को कड़ा संदेश’ आदि। हालांकि पाकिस्तान के इमरान खान के उलट मोदी ने विश्व मंच पर ऐसी भावना का प्रदर्शन नहीं किया।
हो सकता है प्रधानमंत्री सोचते हों कि एक भारतीय नेता को विदेश में समुचित व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आंशिक रूप से इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि विश्व स्तर पर भारत साझेदार देशों को अपनी ‘नरम शक्ति’ के कारण आकर्षक लगता है। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्तिदोनों बढ़ रहे हों लेकिन जो बहुपक्षीयता को नुकसान पहुंचाने का इरादा न रखता हो। संभव है कि अमेरिकी नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता ने भी इस धारणा को ही पुष्ट किया होगा। इस वार्ता में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ किया गया संवाददाता सम्मेलन शामिल था जहां उन्होंने अपने भारतीय अतीत का उल्लेख करके भारतीय प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि भारतीयों को लोकतंत्र पसंद है।
बहरहाल, जापानी, ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी नेताओं के साथ क्वाड शिखर बैठक ने ज्यादा ध्यान आकृष्ट किया होगा। ध्यान रहे कि इस वक्त क्वाड के कुछ सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक नया सुरक्षा ढांचा विकसित करने पर केंद्रित है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि चारों देशों के नेताओं ने स्पष्ट संकेत दिए कि क्वाड सुरक्षा आधारित संगठन है। उसने ऐसा बैठक के संयुक्त वक्तव्य में उल्लिखित मुक्त, खुली और नियम आधारित व्यवस्था के हवाले से कहा। अन्य समाचार माध्यमों ने अत्यधिक उन्नत संयुक्त कवायदों की ओर इशारा किया कि कहा कि चारों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वहां मौजूद थे।
दूसरी ओर संयुक्त वक्तव्य को पढ़ें तो यह स्पष्ट होता है कि क्वाड ने तय किया है कि वह गैर सैन्य मसलों का समाधान करेगा। संयुक्त वक्तव्य में कोविड-19 महामारी को लेकर संयुक्त प्रतिक्रिया, जलवायु परिवर्तन और अहम तथा उभरती तकनीकों का जिक्र है। भारत के विदेश सचिव ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच ऑकस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा था कि दोनों समूहों की प्रकृति समान नहीं है। उन्होंने कहा कि क्वाड बहुलतावादी समूह है जिसके सदस्य साझा मूल्यों वाले सकारात्मक और सक्रिय एजेंडा के साथ बढ़ रहे हैं जबकि ऑकस तीन देशों का सुरक्षा गठजोड़ है। यह बात उस अज्ञात अमेरिकी अधिकारी के समान ही है जिसने कहा था कि यह एक अनौपचारिक संगठन है जो सुरक्षा मसलों का निराकरण नहीं करता। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी के हवाले से कहा कि ऑकस समझौते के बाद क्वाड को सुरक्षा संगठन नहीं माना जाएगा और हम यही चाहते थे।
इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक तो यही कि महामारी के दौर में कारोबारी रिश्ते बहुत सीमित हो गए थे तब अधिकांश देशों के बीच यह भावना बढ़ी कि कौन सी बातें उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अहमियत बढ़ी। संयुक्त वक्तव्य में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा एक अरब टीकों के उत्पादन को क्वाड का समर्थन है। बीते वर्षों में सेमीकंडक्टर की भारी कमी रही जिससे स्पष्ट हुआ कि उन्नत तकनीक वाली वस्तुओं और उनके कच्चे माल की भी अहमियत है। आपका तकनीकी ढांचा कौन संभालता है यह भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है। संयुक्त वक्तव्य में 5जी पर सहयोग को लेकर जोर दिया गया। 100 नई एसटीईएम स्नातक छात्रवृत्ति भी घोषित की गईं। बैठक में तकनीकी डिजाइन, विकास, संचालन और इस्तेमाल को लेकर साझा सिद्धांतों की बात की गई जो आदर्श रूप से बुनियादी वित्त तथा गुणवत्ता जैसे क्षेत्रों में और अधिक साझा सिद्धांतों की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। संयुक्त वक्तव्य में तीसरा प्रमुख मुद्दा था जलवायु परिवर्तन का। वह भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है क्योंकि दुनिया भर में इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, पानी को लेकर संघर्ष बढ़ रहे हैं और सीमाओं पर दबाव बन रहा है। शायद क्वाड के भविष्य के बारे में सोचने का सही तरीका यही है कि यह सैन्य मामलों से संबंधित नहीं लेकिन व्यापक सुरक्षा से जुड़ा जरूर है। भारत ने अपनी रचनात्मक ढंग से बढ़ते देश की जो छवि बनाई है वह सुरक्षा की इस व्यापक अवधारणा से आसानी से मिल जाती है। इससे यह अवसर भी मिलता है कि फिलहाल भारत की कमजोरियां एक तरफ तह कर दी जाएं। इन कमजोरियों में रक्षा में कम निवेश क्षमता, अर्थव्यवस्था का अपेक्षित गति से न बढऩा, आवश्यक सैन्य बदलावों की अनिच्छा तथा विभिन्न गठजोड़ों में शामिल होने को लेकर भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान का आत्मसंशय आदि शामिल हैं। यदि क्वाड एक सैन्य गठजोड़ होता तो भारत हमेशा कमजोर कड़ी रहता। वह एक व्यापक विचार बनने में कामयाब होता है तो भारत इसका इंजन बन सकता है।
नई मुसीबत
संपादकीय
सरकारें गरीबों से कैसे-कैसे लंबे-चौड़े हवाई वादे करती रहती हैं और जब उन्हें पूरा करने का वक्त आता है तो कैसे उनसे पल्ला झाड़ लेती हैं, इसकी ताजा मिसाल दिल्ली सरकार है। हैरानी की बात यह है जो सरकार डेढ़ साल पहले प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी हमदर्द बन कर सामने आई थी और किराया मांगने वाले मकान मालिकों को चेताया था, आज वही अपनी बात से मुकर रही है। सरकार के इस रुख पर दिल्ली हाई कोर्ट का नाराज होना स्वाभाविक है। इसीलिए सोमवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ पूछा कि किराए का भुगतान करने का आपका इरादा है भी या नहीं। गौरतलब है कि पिछले साल पहली लहर के दौरान देशभर से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे। दिल्ली से भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जोर पकड़ चुका था। कारखानों, फैक्ट्रियों से लेकर तमाम कामधंधे बंद हो गए थे। लोगों के पास पैसा नहीं था। ऐसे में घर का भाड़ा चुकाने की समस्या खड़ी हो गई थी। यह हालत पूरे देश में एक जैसी थी।
हालात की गंभीरता को देखते हुए तब दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो कदम उठाए थे, उनकी चारों ओर जम कर तारीफ हुई थी। कामगार दिल्ली छोड़ कर न जाएं, इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी मकान मालिकों से कहा था कि वे प्रवासी मजदूरों और छात्रों से कोई किराया न लें। अगर किराए के दबाव की वजह से किसी मजदूर परिवार को दिल्ली छोड़ने को मजबूर होना पड़ा तो ऐसे मकान मालिक के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। तब सरकार ने यह भी संकेत दिया था कि इन मजदूरों का बकाया किराया दिल्ली सरकार दे देगी।मकान मालिक प्रवासी मजदूरों को घर खाली करने के लिए दबाव न डालें, इसके लिए दिल्ली सरकार ने बाकयदा कड़े नियम जारी किए थे और मजिस्ट्रेटों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी। ऐसा इसलिए भी जरूरी था कि दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद लाखों में है जो रोज कमाते और खाते हैं। इनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं होती। पूर्णबंदी में औरों के मुकाबले प्रवासी मजदूरों के सामने संकट कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर था। इसलिए तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एलान किया था कि मकान का किराया देने में असमर्थ गरीब किराएदारों के किराए का भुगतान सरकार करेगी। लेकिन आज यह मामला अदालत में है और सरकार अब अलग रुख दिखा रही है।
दरअसल, इस मामले पर पांच दैनिक वेतनभोगियों और एक मकान मालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस साल बाईस जुलाई को अदालत ने फैसला दिया था कि मुख्यमंत्री का वादा लागू किया जाना चाहिए। यानी अब दिल्ली सरकार उन मकान मालिकों को किराया अदा करे जिनके यहां रहने वाले प्रवासी मजदूर भुगतान नहीं कर पाए थे। पर दिल्ली सरकार ने अब इसमें नया पेंच खोज लिया। सरकार का कहना है कि उसने तो मकान मालिकों से किराया न लेने की ह्यअपीलह्ण भर की थी। जो हो, सरकार ने मामले को शब्दों में उलझा दिया है। याद किया जाना चाहिए कि ऐसी ही अपील प्रधानमंत्री ने भी सभी नियोक्ताओं से की थी कि कामगारों का वेतन न रोकें, न कटौती करें। पर क्या कोई माना? जिसने चाहा उसने पैसा काटा, लोगों को नौकरी से निकाला, पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, एक उदाहरण देखने को नहीं मिलता। दिल्ली सरकार के मामले में अभी सुनवाई जारी है। पर इस घटनाक्रम से सभी सरकारों को यह सबक लेना चाहिए कि वादे वहीं करें जो पूरे कर सकें, हवाई बातें नहीं।
सबके स्वास्थ्य का डाटा
संपादकीय
पूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक‚ मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वस्थ जीवन हरेक शख्स की जिंदगी में काफी ज्यादा महत्व रखता है‚ मगर जब कोई बीमार पड़ता है या किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो सही और किफायती इलाज मृगमरीचिका हो जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। जाहिर तौर पर सरकार का यह एक क्रांतिकारी कदम है। खास बात यह है कि 130 करोड़ आधार नंबर‚ 118 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता‚ करीब 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता और लगभग 43 करोड़ जनधन खातों के साथ इतनी बड़ी एकीकृत आधारभूत अवसंरचना दुनिया में कहीं नहीं है। डिजिटल कार्ड़ के माध्यम से मरीज और ड़ॉक्टर दोनों पुराने रिकार्ड़ की जरूरत पड़ने पर जांच कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे तो कोई जांच रिपोर्ट या पर्ची ले जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। निःसंदेह पिछले 7 साल से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने का अभियान चल रहा है। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को लालकिले से डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की पायलट योजना का ऐलान किया था। अभी यह योजना छह केंद्रशासित प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रही है। हालांकि मिशन की असली परीक्षा तब होगी जब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। देश में उन गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए भले यह मिशन राहत की बात हो‚ किंतु उन्हें शिक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। ठीक है कि स्वास्थ्य संबंधी सभी दस्तावेज डि़जिटल रूप में सुरक्षित हो जाएंगे‚ मगर इसके दुरुपयोग होने की आशंका भी उतनी ही बलवती है। यूरोपीय देश नीदरलैंड़ में 2002 से 2011 तक सरकार ने डाटा जुटाया‚ लेकिन डे़टा के दुरुपयोग/चोरी की आशंका के चलते सरकार ने डाटा नष्ट कर दिया। उसके बाद वहां ई–हेल्थ का काम इंड़स्ट्री देख रही है। अच्छी बात है कि 120 देशों ने इसे अपनाने की हामी भरी है। डि़जिटल कामकाज ने निश्चित रूप से आमजन में गुणात्मक बदलाव किया है। अगर एक यूनिक आईडी से स्वास्थ्य की हर जानकारी एक जगह इकट्ठा हो तो यह वाकई बड़ी बात है।
Date:29-09-21
सुशासन की है जरूरत
डॉ. सरवन सिंह बघेल, ( लेखक राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक हैं )
नीतियों एवं समन्वय के अच्छे क्रियान्वयन के लिए हमें समान एवं एक–दूसरे के पूरक विभागों को विलय संबंधित मंत्रालयों में करना चाहिए। इससे समाज और राष्ट्र कल्याण में नीति–निर्माताओं को मदद मिलेगी और नीतियों का सरल क्रियान्वयन भी संभव होगा। एक प्रभावशाली पुलिसिंग व्यवस्था तथा शांतिपूर्ण कानून–व्यवस्था विकास और तरक्की की चाबी हैं। भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार में वर्तमान पुलिस और व्यवस्था औपनिवेशिक पुलिस प्रणाली पर आधारित है और 21वीं सदी की चुनौतियां के अनुरूप प्रशासनिक सेवाओं की तरह पुलिस व्यवस्था में सुधार और बदल लेने जरूरत हैं। पुलिस व्यवस्था में सुधार आने से एक भयमुक्त समाज की रचना होगी। नागरिकों के हितों और उनके संवर्धन के लिए उनके अनुकूल परामर्श से एक आदर्श पुलिस अधिनियम की व्यवस्था तैयार की जा सकती है। देश की उच्च प्रशासनिक सेवाओं में प्रशिक्षण और नियुक्ति में सुधार की दृष्टि से सरकार ने ‘अलघ समिति’ बनाई थी। इस समिति ने अपनी सिफारिशें लगभग एक दशक पूर्व ही जुलाई 2004 में संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दी हैं। अब इन पर अमल भी किया जा रहा है। अधिकतर समीक्षक इसे एक गूगली की तरह से मान रहे है। प्रशासनिक सेवाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना ही प्रमुख मुद्दा है और प्रशासन को ईमानदारी से कार्य करने की व्यवस्था बनाना था। अलघ समिति की रिपोर्ट पर नजर डालें‚ तो तथ्य कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किए गए लगते हैं। अलघ समिति की सिफारिश यह थी कि भारत की प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं को औपनिवेशिक पद्धति से अपने को मुक्त करना चाहिए। मैकाले की चलाई अंग्रेजी परीक्षा और सामान्य ज्ञान से हटकर‚ प्रशासकों का मूल्यांकन 21वीं शताब्दी की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर आधारित हो। हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषा को भी इस सेवा में प्राथमिकता दी जाएं। वर्तमान युग में तकनीकों के प्रभाव‚ लोगों के अधिकारों की सुरक्षा‚ वैश्वीकरण एवं पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों को प्रशासनिक सेवाओं का आधार बनाया जाएं। समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि प्रशासकों की बेसिक ट्रेनिंग के बाद उन्हें राज्यों में नियुक्तिके अलावा आर्थिक या वित्तीय‚ आंतरिक सुरक्षा आदि विशेषज्ञता वाले उन क्षेत्रों में काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए‚ जिसमें वे जाना चाहते हों। विश्व में हो रहे परिवर्तनों के आधार पर अलग–अलग क्षेत्रों के महत्त्व को समझकर उन्हें इनमें काम करने को प्राथमिकता दी जाएं। समिति ने सिफारिश की है कि प्रशासकों के लिए आजीवन प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था हो‚ जिसमें आंतरिक रिपोर्ट के अलावा बाहरी तत्वों को भी शामिल किया जाएं।
विडंबना यह है कि समिति की रिपोर्ट को अभी तक प्रकाशित ही नहीं किया गया है और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसे अपने लाभ के अनुरूप तोड़–मरोड़कर अमल में ला रहे हैं। अगर हमें प्रशासनिक सेवाओं में वाकई सुधार करना है‚ तो इसके लिए एक सार्वजनिक निगरानी आयोग का गठन किया जा सकता है। आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश‚ पूर्व कैबिनेट सचिव‚ पूर्व महालेखा नियंत्रक परीक्षक और एक पत्रकार को शामिल किया जाना चाहिए और यह ईकाई स्वतंत्र रूप से अपनी रिपोर्ट पेश करे। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रतिवर्ष सैकड़ों प्रतिभावान युवाओं का चयन किया जाता है। इस बार भी 2020 सिविल सेवा परीक्षा में 761 लोगों का चयन हुआ है। चयन प्रशिक्षण और नियुक्ति के दौरान ये युवा प्रतिभावान‚ आदर्शवादी और ऊर्जावान होते हैं। परन्तु बढ़ती उम्र के साथ परिवार के दायित्व को संभालते हुए ये अपने पथ से नीचे गिर जाते हैं। कुछ समाधानों पर कार्य किया जा सकता है‚ जिनके माध्यम से प्रशासकों को अपने संपूर्ण कार्यकाल में प्रतिस्पर्धी बनाए रखा जा सकता है। मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके इसे सुधार सकते हैं। इनके नीचे गिरते स्तर को बचाने के लिए एक आकर्षक निकाय मार्ग प्रदान करना। सेवा से बाहर के प्रतिभावान उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा।
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