04-09-2021 (Important News Clippings)
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Date:04-09-21
CJI Calls It Right
Print’s credibility in contrast to social media’s dangers
TOI Editorials
Chief Justice of India NV Ramana was spot on when he observed that the communal overtones of content published by social media and YouTube channels all work to show India in a poor light, never mind that some of these offenders consider themselves ‘patriotic’. CJI rightly noted these entities have no accountability and could freely besmirch individuals and institutions they disliked and were circulating content without verification or paying any notice to facts. These observations came while hearing Jamiat Ulama-i-Hind and others protesting ‘biased’ reporting on Tablighi Jamaat in the early part of India’s Covid spread.
CJI’s accompanying observations on the print media, which he said, again rightly, does responsible reporting and has in-built corrective mechanisms, highlight a great dichotomy. News published in newspapers is gathered by professional journalists and gets to print after several levels of fact-checking and editorial gatekeeping. This doesn’t make newspapers perfect. But it ensures reputed mastheads are not platforms for fake or defamatory or hateful content. In contrast, social media has become a cesspool of all these and worse because it doesn’t employ as many editorial nets as the ocean of posts require. Here, it is also important to distinguish social media from digital news portals, which include digital publications of the print media. The latter go through the same due diligence as newspapers and face the same regulatory regime.
Strangely and indefensibly, GoI’s purported response to social media excesses, IT (Intermediary Guidelines) Rules 2021, doesn’t quite make this distinction between genuine news outlets in the digital space and wild wastelands of social media and fly-by-night hate factories. Not surprisingly, IT rules are facing stiff legal challenges in high courts. GoI should listen to what CJI said: Content is dangerous when it promotes falsehood and hate. That means more severe scrutiny of social media companies and letting digital news outlets do their job.
Make Bail the Norm, Not Jail
ET Editorials
An order to jail or remand to judicial or police custody an accused, after charges have been brought in a court of law, should be given only in case the accused poses a flight risk, can tamper with evidence or threaten witnesses, or is likely to commit another crime. However, it has now become routine to jail the accused even if the offences are bailable or if the accused has cooperated with investigators. The decision whether the accused should be jailed is that of the judge, and it is important that the order record the reasons for denying bail. This advice should not simply be applied to the accused in high-profile cases or to accused who are themselves influential public figures. This should begin a thorough review of the approach of the justice system to cases.
There are nearly 3.5 lakh undertrials in India; 70% of the prison population is that of undertrials. Many of them would have served a portion or even the maximum possible prison term for the crime they have been accused of irrespective of their guilt. The courts should be serving justice, not becoming an instrument of injustice.
Date:04-09-21
No More Jugaad for Indian Sports
Boria Majumdar, [ The writer is a sports journalist and historian ]
One medal in London 2012, four in Rio 2016, and now expecting15-plus medals in Tokyo 2020 — that’s the story of India in the Paralympics over the last eight years. And the15-plus haul this year could well become 30-plus in Paris 2024.
This is not unexpected. Performances of Indian para athletes in the last few years across world competitions serve as pointers. With a systemic change in Indian sports and with structures in place, they now have the facilities needed to train well. Thanks to the efforts of the government’s TOPS — Target Olympic Podium Scheme — funding isn’t an issue any more. Add the efforts of private foundations to the mix, and you have a system in place for the first time in India’s sporting history.
At the 2016 Rio Paralympics, Indian athletes were still overawed by the occasion. The stage was just too big for some of them. There was still an apprehension to show the world that they ‘belong’ to the world sporting stage. In Tokyo, that’s no longer the case. Most of them are now ranked in the world’s top 5 and are in Japan to win medals.
The established narrative in India till Rio was that our athletes win based on individual brilliance, despite the system. And we were attuned to love and celebrate such stories. Shooter Singhraj Adhana selling his wife’s jewellery to train for Tokyo made news. The truth is that he sold the jewellery to set up a state-of-the-art shooting range at home and TOPS spent ₹55 lakh on his training. Singhraj was well prepared for Tokyo and was ready to win.
With time, these ‘jugaad stories’ will, thankfully, be a thing of the past. Medals don’t come with jugaad. They come with a system. We hardly hear such stories coming out of the US or Britain. That’s because Olympic and Paralympic sport are part of life in these countries. That’s where we need to get to in India. A man selling his wife’s jewellery to set up a shooting range doesn’t happen in a country with a well-established sports culture, and it’s certainly not something such nations flaunt about.
The Indian story, however, isn’t complete yet. Just like javelin Olympic gold winner Neeraj Chopra mentioned, ‘We in India cannot be content with one gold at the Olympics,’ we cannot be satisfied with15-odd medals at the Paralympics. The Tokyo Paralympics has 22 different sporting disciplines, in which India has been competing in only nine of them. And, in these nine events, we have managed to win12 medals as on Friday, with two more days remaining. India should aim to participate in at least15 disciplines in Paris 2024. 25-30 medals can then well be a reality.
Tokyo is proof that Indian sports is on the right track. With the political class taking an active interest, the media amplifying the success stories and the action beamed live on national television, para sport is now mainstream in India. The battle for equal pay is gradually being won — Olympic and Paralympic medal winners receive equal amounts from the government — and each medal-winner stands to win the Khel Ratna.
Real change will very organically translate into medals. With the Commonwealth Games and Asian Games just a year away, we need to sustain this momentum. And a public-private synergy is the best way it can be done. More investment in TOPS and more foundational help will mean no athlete will have to sell his wife’s jewellery, and we will finally have a sports culture in the country.
Date:04-09-21
Is It a Bird, a Plane…? It’s a Drone !
Anil Nair, [ The writer is former managing director, country digitisation, Cisco APJC (Asia, Pacific, Japan and China) ]
It’s when there is conflict or war that we hear about drones the most. Their ability to inflict damage is, indeed, compounding alarmingly. But commercial innovation is happening with speed now.
Drones can be described as remotecontrolled, global positioning system-(GPS) and sensor-enabled flying robots. The first version, a pilotless aircraft using radio guidance, was invented in 1916. It didn’t find much use, until Germany adapted the idea for its rocket programme in World War 2. The first camera-fitted drone was used in the mid-1960s during the Vietnam War.
Drones are today being deployed for advanced data capture and concerted action. We’re discovering more sectors where drones can make a difference, and leveraging technology for sharper images, rotor control, longer battery life and higher payloads. Innovation is, undoubtedly, changing the game.
The Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) of Mumbai has started using drones to tackle the mosquito menace. They’re being used to spray anti-larval oil at inaccessible spots. Equipped with a10-litre tank and a camera, they can cover large areas in quick time. Consequently, the incidence of malaria has dropped 54% this monsoon. BMC also plans to use drones for disaster management, particularly for precision support during search-and-rescue operations.
The Indian Army has been using drones for border surveillance for a couple of decades, at heights difficult for humans to get to. They are increasingly being used for mapping and enhanced preparedness. Large campuses, whether they be for education, production of goods or research, are doing the same, integrating them with their lighting systems and motion detection analytics.
Andhra Pradesh used drones for remote inspections of many greenfield projects, with feeds from multiple drones, coupled with 3D imagingenabled walk-throughs. The inspections led to project acceleration and enhanced the quality of work. Drones can also help with the inspection of ageing infrastructure and buildings. Drone feeds, combined with 3D imaging, can also be used to create digital twins of infrastructure projects for exploring various what-if scenarios.
In retail, aerial delivery systems are inevitable. Drones will dramatically cut down delivery times, diminish traffic tangles and save logistics costs, apart from being more environmentfriendly.
Electricity distribution companies are now using them to check power theft. Illegal line connections can be spotted easily, and corrective action can be rapidly initiated. Similarly, water and gas pipelines are being monitored for pre-emptive actions to prevent leaks. Drones are being used effectively for asset identification and inspection, too. At remote oil platforms and mines, they are augmenting surveillance for safety purposes. Mines also use drones for enabling the movement of vehicles without collisions and the visual, volumetric measurement of their stockpiles.
The use of drones for force augmentation helps in effective policing. In sensitive areas, at sensitive times, they are used to identify where there is unusual activity to prevent conflagrations. The technology also lends itself to managing road traffic better.
They are finding wide use in agriculture, being ideal for taking pictures to enable analysis of crop and soil health, and assessments relating to use of fertilisers and irrigation practices. Using drones for shooting seeds into a field is not uncommon now. They can also be used for spraying pesticides, ensuring human health is not endangered. Applications under development include drones that will emit radio or video signals and can be used for extending connectivity in remote areas, cutting costs substantially.
Drones are now widely used at social events, including at weddings, to film the proceedings from elevated angles, and for light effects and banners. Aerial photography via drones is a tool being used extensively in cinema and news media.
Governments recognise the vast potential of drones and are responding positively. GoI recently increased the allowable payload for drones to 500 kg, reduced fees, eased registration rules, and annulled some tedious approvals and superfluous security clearances, highlighting a businessfriendly stance. Expect rapid change.
While the biggest developments will be for military purposes, commercial use will be much more prodigious, limited only by our imagination. With more efficient algorithms, augmented processing power and machine learning (ML), we’ll see drones with advanced AI capability soon. Air taxis are already on trial.
At the other end of the spectrum, expect to see miniaturised drones. Imagine a drone looking like a bee that will be even more functional because of its nondescript size. Diminution will increase proliferation as well — which means figuring out how to deal with this aspect, especially when we won’t know whether they’re insects or drones. Expectedly, privacy will take centre stage again.
With less predictability in the ways of nature and humans, drones will certainly help us detect anomalous behaviours of all kinds.
Date:04-09-21
उपभोक्ताओं की कमी !
टी. एन. नाइनन
वर्तमान वृहद-आर्थिक आंकड़ों पर चर्चा के दौरान अधिकांश टीकाकारों ने उचित ही यह निर्णय लिया है कि वे अप्रैल-जून के ताजा तिमाही सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आंकड़ों को एक वर्ष पहले कोविड के कारण लगे लॉकडाउन से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। ऐसे में पिछले वर्ष की संकटपूर्ण अवधि की तुलना में जहां 20 फीसदी वृद्धि देखने को मिली है, वहीं जीडीपी एक वर्ष पहले की तुलना में करीब 9 फीसदी कम है। परंतु एक तुच्छ दलील के साथ सरकार के प्रवक्ताओं का यह भी कहना है कि जो वृद्धि हासिल हुई है वह सन 2020-21 के ‘कम आधार’ से परे जाती है।
व्यापक विश्वसनीयता के साथ उनका यह भी कहना है कि यदि उत्पादन संबंधी गतिरोध नहीं होते, खासतौर पर अगर इलेक्ट्रॉनिक चिप की कमी नहीं होती (इसके चलते कारों और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं तथा शिपिंग कंटेनर का उत्पादन और बिक्री प्रभावित हुए) तो वृद्धि दर तेज होती। वाणिज्यिक वस्तु निर्यात में ऐसी कोई बाधा नहीं थी इसलिए उसने अप्रैल से अगस्त के बीच 67 फीसदी की जोरदार वृद्धि हासिल की। जीडीपी के उलट निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 23 फीसदी की आश्वस्त करने वाली दर से बढ़ा। इस वृद्धि का कुछ हिस्सा वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में सुधार से उत्पन्न हुआ जबकि कुछ के लिए जिंस कीमतों में तेजी उत्तरदायी रही। वाणिज्यिक वस्तु निर्यात में दशक भर के ठहराव के बाद यह तेजी उत्साहित करने वाली है। चूंकि आम धारणा यह है कि तेज आर्थिक वृद्धि, केवल तेज निर्यात वृद्धि के साथ ही संभव होती है इसलिए भी यह अच्छा संकेत है।
इस बीच एक बात पर कम ध्यान दिया गया और उसे शायद केवल इंडियन एक्सप्रेस ने रेखांकित किया। वह यह कि इस वर्ष अप्रैल-जून में निजी खपत चार वर्ष पहले यानी 2017-18 की तुलना में कम रही। तब से अब तक जीडीपी के अन्य घटकों में इजाफा हुआ है। खासतौर पर सरकारी खपत और पूंजी निर्माण का नाम लिया जा सकता है। इस बीच व्यापार घाटा कम हुआ है। यह बात ध्यान रहे कि यह तुलना वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के ठीक पहले की अवधि से है। माना जाता है कि जीएसटी ने रोजगार उत्पन्न करने वाले छोटे और मझोले उपक्रमों को काफी क्षति पहुंचाई। यह भी सच है कि 2019-20 में लगे देशव्यापी लॉकडाउन ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को जन्म दिया और इसके कारण शहरी क्षेत्रों से श्रमिकों ने अपने घरों को पलायन किया।
इन बातों को एक साथ रखकर देखा जाए तो इन दो कारकों के चलते यह बात तय हो जाती है कि यदि समग्र खपत चार वर्ष तक स्थिर रही है तो कम आय वर्ग वाले लोगों की खपत कम हुई होगी। यह पूरी दास्तान बढ़ती असमानता की है जिसे लेकर नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद विगत पांच वर्षों के दौरान व्यापक चर्चा भी हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार की प्रवृत्ति वृहद आर्थिक आंकड़ों पर चर्चा करने के दौरान इसे छिपाने की रही है। निश्चित तौर पर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अब तक इस बात को नकारते रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार अंग्रेजी के ‘के’ अक्षर वाली आकृति जैसा है, यानी अमीरों की समृद्धि बढ़ रही है जबकि गरीब और गरीब हो रहे हैं।
गत मार्च में सामने आए प्यू सर्वे के निष्कर्षों को याद कीजिए जिसमें कहा गया था कि भारत में मध्य वर्ग का आकार एक तिहाई कम हुआ है और करीब 3.2 करोड़ लोग मध्य वर्ग से कम आय वर्ग में तथा 3.5 करोड़ लोग अल्प आय वर्ग से गरीबी के स्तर पर फिसल गए हैं। तब से रोजगार और खपत की स्थिति बेहतर नहीं हुई है और ऐसे में ‘के’ आकृति के सुधार की बात में दम है।
लिहाजा केवल जीडीपी पर ध्यान केंद्रित करना ठीक नहीं, हालांकि वह अभी भी जीवन स्तर और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर के आकलन का प्राथमिक संकेतक है। ऐसे में आय के वितरण और आर्थिक वृद्धि के रुख पर नजर रखने की जरूरत है।
यदि बड़े आंकड़े बाहर रह जाएं तो आर्थिक प्रदर्शन पर असर पड़ता है। आय का स्तर कम होना खपत को लाजिमी तौर पर प्रभावित करता है। दोनों मिलकर समेकित मांग पर असर डालते हैं, पूंजी निवेश को बाधित करते हैं और वृद्धि की संभावना को प्रभावित करते हैं। हेनरी फोर्ड 1914 में ही समझ गए थे कि कामगारों को बेहतर वेतन देने से उपभोक्ता मांग में सुधार की बुनियाद तैयार होती है। आज सरकार को इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। साथ ही उसे बेरोजगारी कम करने का प्रयास भी करना चाहिए।
शीर्ष अदालत की चिंता जायज
संपादकीय
सर्वोच्च अदालत ने सोशल मीडिया मंचों और वेब पोर्टल्स पर किसी तरह की जवाबदेही के बिना फर्जी खबरों को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि मीडिया के एक वर्ग में दिखाई जाने वाली खबरों में सांप्रदायिकता का रंग होने से देश की छवि खराब हो रही है। शीर्ष अदालत की यह चिंता जायज है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी शिद्दत के साथ इस बात को महसूस कर रहा है। यह देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के प्रायः सभी अंग–उपांग–फेसबुक‚ ट्विटर‚ व्हाट्सएप और यू-ट्यूब जाति‚ संप्रदाय‚ राजनीतिक दलों की निष्ठा और वैयक्तिक शत्रुता–मित्रता के आधार पर काम कर रहे हैं और इसी हिसाब से खबरों का रुख मोड़ते हैं। इससे न केवल विदेशों में भारत की छवि खराब होती है बल्कि ये भारतीय समाज में गहरा विग्रह पैदा कर रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। किसी भी विघटित समाज में कानून–व्यवस्था ढंग से काम नहीं कर सकती क्योंकि राष्ट्र और समाज का व्यापक हित उनके उद्देश्यों में शामिल नहीं रहता। शीर्ष अदालत का यह कहना भी पूरी तरह जायज है कि सोशल मीडिया केवल शक्तिशाली आवाजों को सुनता है और न्यायाधीशों‚ संस्थानों के विरुद्ध बिना किसी जवाबदेही के कई चीजें लिखी जाती हैं। इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि जब सोशल मीडिया या मीडिया का एक वर्ग शत्रुता–मित्रता‚ संप्रदाय‚ विभाजन आदि के आधार पर खबरों का रुख मोड़ता है तो वे समाज के कमजोर वर्ग की चिंता आखिर क्यों करेंगे। सभ्य समाज का नहीं बल्कि जंगलराज का नियम है कि ताकतवर आपस में लड़ते हैं और कमजोर इसका शिकार हो जाते हैं। आखिर समाज में जाति और सांप्रदायिकता का जहर बो कर जंगलराज कायम करने की ही तो कोशिश हो रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में यह सब किया जा रहा है। मीडिया के एक वर्ग और सोशल मीडिया के सभी अंग–उपांग को लेकर सर्वोच्च अदालत ने जो चिंता प्रकट की है वह सही मायने में भारतीय समाज के हर वर्ग की चिंता होनी चाहिए और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के बीच यह सम्मति बननी चाहिए कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिनसे राष्ट्र और समाज के व्यापक हितों को क्षति पहुंचती हो।
फर्जी खबरों पर कसे शिकंजा
पवन दुग्गल, ( साइबर कानून विशेषज्ञ )
शीर्ष अदालत का यह कहना वाजिब है कि फेक न्यूज के माध्यम से सोशल मीडिया पर ‘नैरेटिव’ गढ़ी जाती है। देखा जाए, तो यह एक वैश्विक चुनौती है। इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है और तमाम उपभोगकर्ताओं को छद्म वेश में अपनी गतिविधियां करने की छूट दे दी है। चूंकि लोगों को लगता है कि उनकी पहचान इंटरनेट पर जाहिर नहीं हो सकती, इसलिए वे आभासी दुनिया में ऐसी तमाम हरकतें करते रहते हैं, जो असल जीवन में कतई नहीं कर सकते।
फेक न्यूज आज इसलिए भी चलन में हैं, क्योंकि किसी राष्ट्र के कानून उसकी भौगोलिक सीमाओं तक ही लागू होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न कोई मापदंड है, और न कोई नीति। ऐसा कोई समझौता भी नहीं हो सका है, जिसमें तमाम देश अपने-अपने यहां फर्जी खबरों का प्रकाशन-प्रसारण रोकने का सामूहिक प्रयास कर सकें। लिहाजा, स्थानीय स्तर पर इन पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है। मलयेशिया, सिंगापुर, फ्रांस जैसे देशों ने तो अपने-अपने यहां फर्जी खबरों से निपटने के लिए खास कानून बनाए भी हैं। मगर अंतरराष्ट्रीय कानून के न होने से स्थिति संभल नहीं रही। अगर अब भी ठोस प्रयास नहीं किए गए, तो कुछ समय के बाद इंटरनेट पर यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन-सी खबर सच्ची है और कौन-सी फर्जी।
रही बात भारत की, तो फर्जी खबरों को रोकने के लिए किसी ‘डेडिकेटेड’ यानी खास कानून का यहां भी अभाव है। इस मसले पर सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आईटी ऐक्ट) भी मौन है। हालांकि, 2008 में जब आईटी ऐक्ट में संशोधन किए गए थे, तब उसमें धारा 66-ए जोड़ी गई थी। इसमें कुछ हद तक फर्जी खबरों से निपटने की व्यवस्था थी। इसमें कहा गया था कि यदि कोई अपने कंप्यूटर अथवा मोबाइल से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित-प्रसारित करता है, तो उसे तीन साल तक की सजा या पांच लाख तक जुर्माना या फिर दोनों, भुगतना पड़ सकता है। मगर इस प्रावधान की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई और मार्च, 2015 में अदालत ने इसे रद्द कर दिया। जब से धारा 66-ए असांविधानिक घोषित की गई है, फर्जी खबरें परोसने वालों की पौ बारह है। राजनेता, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था, बिजनेस समुदाय, कॉरपोरेट आदि सभी इसमें जुटे हैं।
हालांकि, केंद्र सरकार ने इसे रोकने के कुछ प्रयास किए हैं। 25 फरवरी, 2021 को आईटी रूल्स 2021 प्रकाशित किए गए और उनको अमल में भी लाया गया। इसका एक प्रावधान कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर (सेवा देने वाला) की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने मंच पर बेबुनियाद या झूठी सामग्रियों के प्रकाशन-प्रसारण पर रोक लगाए। सर्विस प्रोवाइडर के शिकायत प्रकोष्ठ को इस बाबत लिखित शिकायत की जा सकती है, जिस पर 15 दिनों में कार्रवाई करने की अनिवार्यता है। मगर मुश्किल यह है कि ऐसे प्रावधान आम लोगों की जानकारी में नहीं हैं। लोग भी इतने जागरूक नहीं हैं कि वे यह समझ सकें, फर्जी खबर किस तरह उनकी सोच बदल सकती है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि बिना सत्यता जांचे यदि कोई व्यक्ति किसी खबर को (जो झूठी खबर हो) प्रकाशित-प्रसारित करता है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आईटी ऐक्ट की धारा 67 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है और आरोप साबित होने पर तीन साल तक की सजा या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना, अथवा दोनों सुनाई जा सकती है।
जाहिर है, हमें लोगों को जागरूक करना होगा और यह बताना होगा कि फर्जी खबरें उनकी जड़ों को खोखला कर रही हैं। वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और यू-ट्यूब भी इससे संभल सकेंगे। एक अन्य उपाय, इनके खिलाफ कानूनी प्रावधान की व्यवस्था करना भी है। जीवन जीने के अधिकार, यानी अनुच्छेद 21 के तहत यह किया जा सकता है। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो सीमा-पार बैठे भारत-विरोधी तत्व फर्जी व झूठी खबरों के प्रकाशन-प्रसारण से हमारी प्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चोट पहुंचा सकते हैं। हालांकि, एक विरोधाभास भी है। दरअसल, कोई राजनीतिक दल इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि उनके आईटी सेल भी ऐसे ही कामों में शामिल रहते हैं।
बहरहाल, फर्जी खबरों की तरह सनीसनीखेज शीर्षकों से प्रकाशित-प्रसारित खबरें भी हमारा खूब नुकसान करती हैं। इस तरह की खबरों में शीर्षक गलत व झूठे होते हैं या फिर उनका मूल खबरों से कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के तहत उस सोशल मीडिया मंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। कानून की नजर में यह एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी है, जिसमें कैद और जुर्माने, दोनों का प्रावधान है। मगर अधिकांश लोग ऐसे प्रावधानों से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए अगर कुछ ठोस कार्रवाई हो और वह आम लोगों की निगाहों में आए, तब कोई बात बने। इससे फर्जी व झूठी खबरों को परोसने वाली संस्थाओं को भी कड़ा संदेश मिलेगा।
इसका यह भी मतलब है कि भारतीय दंड संहिता और आईटी ऐक्ट के प्रावधानों की मदद से स्थिति थोड़ी सुधारी जा सकती है, लेकिन फर्जी खबरों को रोकने के लिए समर्पित और खास कानून न होने की वजह से आमतौर पर अदालत में दोष साबित करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हम चाहें, तो कानून-निर्माण में मलयेशिया, सिंगापुर, फ्रांस जैसे देशों के अनुभव शामिल कर सकते हैं, जहां इस तरह के कानून काम कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या नेता ऐसा करेंगे?
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