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Date:06-09-21

Paralympic Success

A rich 19-medal haul this time means India should aim for 38 next time, at Paris

TOI Editorials

Even as the felicitations continue for the Tokyo Olympics, Indian para-athletes have delivered a great round of fresh cheer. Their 19-medal haul has not only bettered the sum total of 12 medals won until the Tokyo Paralympics, it has also placed the country at a respectable 24th rank. Our 5 golds, 8 silvers and 6 bronzes are spread across shooting, badminton, javelin, table tennis, high jump, discus throw and archery. This performance has outstripped most pre-competition projections. The critical next step is to build on this momentum, with the very achievable aim of winning 38 medals at the Paris 2024 Paralympic Games.

The International Paralympic Committee estimates about 15% of the world’s population to be disabled and the Games are intended to motivate societies to step up disability infrastructure and social inclusion. One part of this process is physical but the other is psychological, where the Paralympic Committee of India and other stakeholders must spread the stories of the Tokyo para-champions all across the country, their struggles as much as their successes, so that they can truly be role models, breaking stereotypes with their journeys of “ability beyond disability”.

While the 19 medals do reflect increased support, important gaps remain. For example, India’s first table-tennis para-medallist Bhavina Patel, who was diagnosed with polio in infancy, has spoken of how often she has had to dig into her family’s bank account for training and equipment. Cutting-edge tech can have like costs. But new-age wheelchairs and other assistive technology can enhance speed and mobility dramatically. With a prosthetic leg, Germany’s Markus Rehm has set a world record that would have won him long-jump gold at the able-bodied Olympics. Today there is no shortage of solutions to help Indians with disabilities to live more fully. It’s access that must be ramped up.

Date:06-09-21

Ensuring Safe Privatisation

Reforms in the insurance sector are changing India’s economic landscape while erecting safeguards

Sushil Kumar Modi , [ The writer is member, Rajya Sabha]

In the mid-1950s, India undertook a crushing drive to nationalise large swathes of its economy. For the insurance sector, it started with the Life Insurance Corporation Act 1956, and was completed with the amalgamation of more than 100 private general insurance (GI) companies to form the five government-owned ones through an Act of Parliament in 1972.

The Malhotra Committee, set up by the PV Narasimha Rao government in 1993, recommended allowing private enterprise and foreign participation in the insurance sector. However, it was the Atal Bihari Vajpayee government that initiated the reforms — allowing private players and foreign participation (up to 26% ownership) and the formation of an empowered Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI).

Then for the next two terms of UPA government, there was no further reform. In the last few years, the Narendra Modi government relaxed (to 49% in 2015 and to 74% in 2021) the limit of FDI, and amended the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972. The amendment allows GoI to reduce its stake below 51% in government-owned GI companies, thereby allowing their privatisation.

Collectively, GoI-owned GI companies are losing market share on the back of muted growth. During the Covid-19 pandemic-instigated lockdown, they were not nimble enough to adjust to the online mode of growth. Their high underwriting losses has also resulted in subdued growth.

Privatise, For Public Good

The solvency ratio is a measure of how much the insurer has in assets versus how much it owes. And for PSUs, this has been consistently below IRDAIdefined norms of 150%. This clearly constrains possibilities of high growth. For instance, the National Insurance Company registered a loss of ₹4,100 crore for FY20, and its solvency margin at merely 20% is dangerously below the regulatory norms. The solvency ratio for United India Insurance is only 86%. If this is not rectified, their existence as a going concern will come into question. GoI will have to step in with the infusion of capital. This, after ₹12,450 crore being infused in three of these GI companies in the last two years.

Isn’t this situation a case of throwing good money after bad? The return on capital employed by GoI has been many times higher in companies that were privatised, like the now Vedanta-run Bharat Aluminium Company (Balco).

While private sector players have steadily increased their market share to more than 42% in life insurance (LI) and in excess of 50% in GI, the penetration of insurance has gone up significantly. However, this 3.76% increase is much lower than that in other countries (4.99% in Thailand, 4.72% in Malaysia) and is far below the global average of 7.26%. Despite freedom from price controls in 2007, the spread of GI lags LI within the country.

The latest changes in the sector are in line with GoI’s promise to carry out a structured privatisation programme. With the privatisation of the first government-owned GI company, the economy will benefit by unlocking the latent value in it. Not only will the new owners of the company benefit from improved efficiency of this large organisation, but privatisation will also catalyse consolidation in the industry with the leading private sector entities gearing up for the competition from the new avatar of the public sector (PSU) GI company.

Live and Let FDI

With a private owner, these companies will benefit from best practices in underwriting, customer service, the use of technology and creation of innovative products. Improved underwriting discipline and basing the pricing on the assessment of risks, and making marketing-oriented products for crop insurance and natural calamities are some such benefits. Lower costs, improved products and service standards will add value to the economy as a whole.

On relaxation of the limits of foreign ownership, the LI sector saw a substantial increase in FDI. More FDI in the GI sector with the privatisation of PSUs is expected. FDI to the tune of ₹26,000 crore was infused in the last five years, and another ₹30,000 crore is expected in the next three years in the insurance sector. By its very nature, the insurance business needs patient capital, since most of these ventures take at least 7-10 years to break even.

Allowing private or even foreign ownership doesn’t come without adequate safeguards. The majority of board directors, key C-level executives such as CEO, chief financial and risk officers, are required to be resident Indian nationals. Section 27E of the Insurance Act forbids insurers from directly or indirectly investing outside India. This is an additional protection the new owners will continue to operate within. The terms and conditions in the privatisation plan are likely to ensure, as it has done in other privatisation proposals, a safety net for employees of the companies.

To achieve optimal results from this reform, GoI should work towards enhancing the quality of our regulatory ecosystem — well-framed rules and regulations run by people with a vision and the ability to act in the best interests of the nation.

Finally, it is important to act with conviction — clearly setting aside strategic sectors, and having a welldefined roadmap. This will catalyse the economy.

Date:06-09-21

True mettle

India needs to develop infrastructure and improve access for differently-abled athletes

Editorial

India saw another fortnight of good tidings in sports from Tokyo. Close on the heels of the recent Olympics there, in which India claimed an overall tally of seven medals inclusive of a lone gold, the country’s differently-abled athletes extended this tale of excellence into the Paralympic Games. The quadrennial event, which concluded at the Japanese capital on Sunday, witnessed an exemplary show by these athletes representing 2.2% of India’s population, who are differently-abled. India finished 24th in the table with 19 medals that featured five golds, eight silvers and six bronzes. This was India’s finest outing at the Paralympics and eclipsed the previous best of four medals at the Rio de Janeiro edition in 2016. In a nation where sporting culture is sacrificed at the altar of academic excellence, any news about success on the turf has to be treated as a system-altering result. The challenges for the differently-abled are tougher, considering the body’s limitations that these athletes first cope with through sheer willpower, and then there is the secondary task of overcoming society’s innate scepticism. A simple access-audit of India’s urban buildings would reveal how even a ramp essential for the differently-abled is either missing or added as an after-thought. In 2016, an audit initiated by government agencies did not find a single building that was completely accessible to the differently-abled.

Seen in that context, what India’s paralympic contingent achieved is mind-boggling. This was a leap of faith mounted on endless hours at grounds and inside gymnasiums while sharpening muscle-memory. The Indian contingent reflected life’s vicissitudes with athletes having personal stories steeped in tragedy: accidents, polio-afflictions or genetic issues. Yet, they strove towards excellence with an effervescent smile in place. Be it athletics, where javelin throwers are the toast of the month, or badminton or shooting, India had its moments of splendour. The five gold medallists — Sumit Antil, Pramod Bhagat, Krishna Nagar, Manish Narwal and Avani Lekhara — led from the front, and the last named 19-year-old shooter also won a bronze. India drew a blank in shooting at the preceding Olympics, but the differently-abled added five medals. The coaches, the Paralympic Committee of India and Sports Ministry played their parts while India excelled in a championship held in the shadow of a pandemic. Since its first medal at the 1972 Paralympics, India was a marginal presence until now. A reflexive-rewards exercise is on from various governments, and the corporate sector. If a percentage of those riches are allocated to improve sports infrastructure for the differently-abled, India will have more reasons for cheer in the coming years.

Date:06-09-21

The key to revitalising India’s reservation system

A socio-economic caste-based census becomes a necessary precondition to initiate any meaningful reform

Supriy Ranjan is a PhD Candidate, Centre for Political Studies, School of Social Sciences II, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Hoardings and posters lauding the Narendra Modi government for introducing reservations for Other Backward Classes (OBCs) in the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) examinations and a renewed debate on caste census have once again brought the debate on affirmative action in the limelight. The affirmative action programme that was envisaged during the founding moments of the republic is indeed one of the remarkable provisions to have been worked out by our Constitution makers. It has been historically significant in enunciating the principle of justice in a deeply unequal and oppressive social order such as ours.

Still no equity

While it is undeniable that these provisions have been one of the protagonists of Indian democracy’s success stories, these have also accumulated a fair share of problems and call for immediate policy attention and debate.

Through reservation of seats in political and public institutions of the state, it was thought that the hitherto marginalised groups — which have suffered generations of oppression and humiliation — would, finally, be able to find place in the power sharing and decision-making processes. However, this strategy of removal of disabilities has not translated into an equalisation of life chances for many groups in our heterogeneous society.

Problems with current policy

There is now a strong demand from those who have not been able to accrue the benefits of reservations from within the marginalised sections, to devise some policy option which may be able to supplement the existing system of reservation.

The fact that the current system suffers from the “problem of reification” is not just wishful thinking, but a hard fact.

The data released by the Justice G. Rohini Commission’s report on the sub-categorisation of OBCs gives a good synoptic view to understand this. Based on the last five years’ data on appointments in central government jobs and OBC admissions to central higher education institutions, the commission concluded that 97% of central OBC quota benefits go to just under 25% of its castes. As many as 983 OBC communities — 37% of the total — have zero representation in both central government jobs and admissions to central universities. Also, the report states that just 10% of the OBC communities have accrued 24.95% of jobs and admissions (https://bit.ly/3h3L2rh).

Clearly, the assumption that the disadvantages of every sub-group within each category are the same is severely misplaced.

It is important to note that the Rohini Commission’s data are based just on the institutions that come under the purview of the central government. We hardly have any legible data on the socio-economic conditions of varied social groups at more local levels of State and society.

Consequently, asymmetrical distribution of reservation has severely deterred political projects of unified subaltern solidarity. Parties that were once able to build large Bahujan solidarities are now finding it difficult to garner such support. This should give us hints about the extent of the problem rather than ruling them out as mere conspiracies of breaking lower caste unity.

Insufficiency of data

As underlined above, there is a dire need of accurate data pertaining to the socio-economic condition of different social groups. Though caste-based reservations have been pivotal in animating upward social mobility and ledto the emergence of a handful of politically mature and visible Dalit-Bahujan castes, we hardly have sufficient data about the actual reach and access of this policy measure.

We do not know what liberalisation has done to castes which remained tied to more traditional sources of income and were incapable of realising the new opportunities provided by the opening of the economy. We do not know how these groups have navigated and transitioned to a more accentuated regime of capital amidst nearly no social security net on the ground. The marginal majority within still dwells in the waiting room of history, waiting to see the light of the policy grid of the state.

Affirmative action

What is urgently required is a mechanism that can address this lacuna and make the system more accountable and sensitive to intra-group demands. Since every further categorisation will only lead to reification and fragmentation in the long run, two things are required.

One, we urgently need to develop a wide variety of context-sensitive, evidence-based policy options that can be tailored to meet specific requirements of specific groups. Two, we need an institution alike the Equal Opportunities Commission of the United States or the United Kingdom which can undertake two important but interrelated things: make a deprivation index correlating data from the socio-economic-based census of different communities including caste, gender, religion, and other group inequalities and rank them to make tailor made policies. And, undertake an audit on performance of employers and educational institutions on non-discrimination and equal opportunity and issue codes of good practice in different sectors. This will make the formulation of policy and its monitoring simpler at an institutional level.

As evident, a socio-economic caste-based census becomes a necessary precondition to initiate any meaningful reform in the affirmative action regime in India.

It is worth noting that similar suggestions were made a decade ago in the recommendations that the expert committee for an Equal Opportunities Commission (2008) made in its comprehensive report that it submitted to the Ministry of Minority Affairs. However, little policy progress has been made in this regard. Successive governments have been reluctant to engage with such radical policy options, almost always caving in to immediate and myopic political gains.

Date:06-09-21

हरित हाइड्रोजन का स्वप्न

संपादकीय

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गत सप्ताह एक जलवायु सम्मेलन में कहा कि एक दशक के भीतर एक किलोग्राम हरित हाइड्रोजन एक डॉलर में तैयार की जा सकेगी। यह संभव हुआ तो ऊर्जा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और व्यापार संतुलन भी बेहतर होगा। परंतु इस दिशा में होने वाले प्रयासों में इंजीनियरिंग संबंधी तमाम दिक्क्तें हमारे सामने आएंगी। चुनौतियां कई हैं। देखना होगा कि यह काम कितने बड़े पैमाने पर होगा, अनेक नई तकनीक अपनानी होंगी, वितरण शृंखला पर काम करना होगा और भंडारण की व्यवस्था बनानी होगी। यदि इन दिक्कतों को दूर कर लिया गया तो अगली चुनौती बड़ी कीमत चुकाने की होगी क्योंकि भारत ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अत्यंत पीछे है और वह कार्बन उत्सर्जन करने वाली बिजली का उत्पादन अधिक करता है। देश अपने कच्चे तेल का 85 फीसदी आयात करता है और जरूरत की गैस का 50 फीसदी वह आयात करता है। देश में घरेलू रूप से उत्पादित कोयला जलाकर भी ताप बिजली परियोजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसा करके ही 65 फीसदी बिजली उत्पादित होती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ ही बिजली की मांग बढ़ेगी।

‘हरित हाइड्रोजन’ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का एक अहम घटक होगी। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। मौजूदा 100 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा बिल्कुल नहीं है। यदि अंबानी की योजना फलीभूत होती है तो अकेले आरआईएल ही सन 2030 तक 100 मेगावॉट हाइड्रोजन आधारित क्षमता विकसित कर लेगी। यह देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का करीब एक तिहाई होगा। हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के जरिये पानी में करेंट के माध्यम से इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दोबारा मिलती है तो वह पानी के उत्सर्जन के साथ बिजली उत्पन्न करती है। यदि इलेक्ट्रोलिसिस को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ किया जाए तो यह पूरा चक्र कम कार्बन उत्सर्जन वाला होता है और पर्यावरण पर बहुत कम असर डालता है। परिवहन के अलावा हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा माध्यमों से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली के भंडारण के लिए भी बेहतर साबित हो सकती है। सौर और पवन ऊर्जा में निरंतरता नहीं होती और कई बार इनसे कोई बिजली नहीं उत्पन्न होती तो कई बार ये अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करते हैं। अतिरिक्त बिजली की मदद से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है और इसे भंडारित कर सकते हैं। यह पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों से बेहतर विकल्प है। इसका भंडारण लंबी अवधि के लिए हो सकता है और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है।

एक किलो हाइड्रोजन में एक किलो डीजल से करीब तीन गुना अधिक ऊर्जा होती है। परंतु हल्की होने के कारण सामान्य घनत्व पर एक किलो हाइड्रोजन को 11,000 लीटर जगह चाहिए जबकि एक किलो डीजल को केवल एक लीटर। इसके भंडारण और वितरण के लिए विशेष टैंकों में संकुचित करके रखना होगा या 250 डिग्री सेल्सियस ऋणात्मक दर पर तरल बनाना होगा। यह प्रक्रिया सीएनजी और एलपीजी के प्रबंधन से ज्यादा जटिल होगी। बिजली की कीमत के अनुसार हरित हाइड्रोजन प्रति किलोग्राम 3.5 डॉलर से 6.5 डॉलर मूल्य पर उत्पादित हो सकती है। आरआईएल का कहना है कि इसे नई तकनीक के जरिये पहले दो और फिर एक डॉलर प्रति किलो पर लाया जा सकता है। सौर और पवन ऊर्जा की लागत में उचित नीतिगत मदद के साथ हम ऐसी गिरावट देख चुके हैं। साथ ही यह भी मानना होगा कि भंडारण की ऐसी सुविधा विकसित हो सकेगी जहां हाइड्रोजन ऊर्जा का वाणिज्यिक इस्तेमाल हो सकेगा। सस्ती हरित हाइड्रोजन के कई लाभ होंगे। इस क्षेत्र में नीतियां तकनीक निरपेक्ष होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो उद्यमी इस नए क्षेत्र में स्टार्टअप लाना चाहते हों उन्हें जरूरी फंड जुटाने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।

Date:06-09-21

छोटे उद्यमों की टूटती उम्मीदें

सरोज कुमार

छोटे और मझौले उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। भारत में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योग (एमएसएमई) देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीस फीसद और निर्यात में अड़तालीस फीसद का योगदान करते हैं। एमएसएमई क्षेत्र से लगभग पंद्रह करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है जो कुल श्रमशक्ति का चालीस फीसद से ज्यादा ही होगा। एमएसएमई क्षेत्र के बारे में ये उजले आंकड़े सच हो सकते हैं। लेकिन इस सच के पीछे अंधेरा इतना घना है कि सभी आंकड़े उसमें धुंधले लगने लगते हैं। सच तो यह है कि र्थव्यवस्था का यह क्षेत्र इस वक्त गंभीर संकटों से जूझ रहा है। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब एमएसएमई क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। लगभग उनसठ फीसद एमएसएमई बंद होने के कगार पर हैं। सरकार, उद्यमी और श्रमिक, हर किसी की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं।

कुछ महीने पहले तक एमएसएमई के संकटग्रस्त होने के अनुमान लगाए जाते रहे हैं। लेकिन अब अनुमानों के कुछ आंकड़े आने के बाद इस क्षेत्र की तस्वीर साफ होने लगी है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एमएसएमई से कर्ज किस्त चूक के मामलों में तीव्र उछाल आया है। यानी इस क्षेत्र के उद्यमों को पहली तिमाही के दौरान जो रकम बैंकों को लौटानी थी, वे नहीं लौटा पाए। यह बात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रथम तिमाही के बहीखाते से सामने आई है। हालांकि इसका एक कारण अधिक कर्ज का वितरण भी रहा। लेकिन इससे भी बड़ा कारण है कारोबार और बाजार की खस्ता हालत। यानी जिस काम में कर्ज का पैसा खर्चा गया, वहां से या तो वह समय पर लौटा नहीं, या खर्च करने और लौटने की प्रक्रिया में पैसा बर्बाद हो गया। ये दोनों स्थितियां किसी उद्यम के लिए अच्छी नहीं कही जा सकतीं। एमएसएमई की हालत पहले ही से ठीक नहीं थी, और फिर महामारी ने तो इसका भट्ठा ही बैठा दिया।

नीतिगत सीमाओं के कारण एमएसएमई क्षेत्र को वे सुविधाएं नहीं मिल पातीं जो बड़े उद्यमों को सुलभ हैं। पूंजी की कमी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। आसान कर्ज मिल पाना हमेशा से कठिन रहा है। महामारी के दौरान सरकार ने इस क्षेत्र को राहत देने के लिए आसान ऋण के कुछ प्रावधान किए। इमरजंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में एमएसएमई को कुल साढ़े नौ लाख करोड़ रुपए के कर्ज दिए गए, जो 2019-20 के 6.8 लाख करोड़ रुपए से काफी अधिक है। लेकिन लगता है इस कर्ज से उऋण होने की एक नई चुनौती इस क्षेत्र के सामने आ खड़ी हुई है। इस क्षेत्र के उद्यम अपनी देनदारी नहीं चुका पा रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के नए बकाए का आकार चार गुना बढ़ कर 15,666 करोड़ रुपए हो गया, जो साल भर पहले की समान तिमाही में 3637 करोड़ रुपए था, यानी पांच गुने के आसपास। और इस बकाए का चालीस फीसद से अधिक हिस्सा या 6416 करोड़ रुपए अकेले एमएसएमई क्षेत्र से है। इसी तरह इंडियन बैंक के नए बकाए का उनसठ फीसद हिस्सा या 4204 करोड़ रुपए और केनरा बैंक के नए बकाए का अट्ठावन फीसद या 4253 करोड़ रुपए एमएसएमई क्षेत्र से है। इन आंकड़ों से साफ है कि बैंकों का हजारों करोड़ रुपया एमएसएमई क्षेत्र के कर्ज में फंस गया है। अगर ये उद्योग कर्ज की किस्तें लौटा पाने में सक्षम नहीं होंगे तो इसका सीधा असर बैंकों की सेहत पर दिखेगा जो पहले ही से एनपीए के बोझ तले दबे पड़े हैं।

ऐसा भी नहीं है कि सरकार या सरकारी बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र की हालत के बारे में पता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हालांकि जुलाई की अपनी वित्तीय स्थिरता रपट में कहा था कि बैंकों के एनपीए का आकार बढ़ सकता है, खासतौर से एमएसएमई और खुदरा क्षेत्र के मद में। जबकि बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एमएसएमई मद का संकट सुलझाने के लिए आरबीआइ कई पुनर्गठन योजनाएं पहले ही पेश कर चुका है। आरबीआइ ने 2019 से लेकर तीन ऐसी योजनाएं पेश कीं, जिसके तहत एमएसएमई क्षेत्र के पच्चीस करोड़ रुपए तक के संकटग्रस्त कर्ज के पुनर्गठन की अनुमति दी गई। इसके आधार पर बैंकों ने जनवरी 2019, फरवरी 2020 और अगस्त 2020 की पुनर्गठन योजनाओं के तहत कुल 56,866 करोड़ रुपए ऋण का पुनर्गठन किया। लेकिन यह राहत ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी, जिसके कारण यह क्षेत्र वित्तीय संकट से बाहर नहीं निकल पाया।

एमएसएमई की बदतर हालत का अंदाजा कृषि क्षेत्र में बढ़ रही श्रमिकों की संख्या से भी लगाया जा सकता है। श्रमिकों का कारखानों से कृषि क्षेत्र में लगातार पलायन हो रहा है। सीएमआइई के आंकड़े कहते हैं कि वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि में कार्यरत श्रमिकों की हिस्सेदारी 35.3 फीसद थी, जो 2019-20 में बढ़ कर 36.1 फीसद, 2019-20 में अड़तीस फीसद और 2020-21 में 39.4 फीसद हो गई। मांग न होने के कारण विनिर्माण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र में श्रमिकों की हिस्सेदारी 2020-21 में 9.4 फीसद से घट कर 7.3 फीसद पर आ गई। विनिर्माण क्षेत्र के साठ फीसद श्रमिक एमएसएमई के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और यहीं से श्रमिकों का कृषि क्षेत्र में पलायन हो रहा है।

सरकार ने जुलाई, 2019 में घोषणा की थी कि अगले पांच सालों में एमएसएमई क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ा कर पचास फीसद किया जाएगा और पांच करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएंगी। संभवत: इसी क्रम में इस साल जुलाई में खुदरा कारोबार को भी एमएसएमई में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। लेकिन इसके पहले मई, 2021 में आई लोकलसर्किल्स की एक सर्वे रपट में कहा गया कि देश में लगभग उनसठ फीसद छोटे नए कारोबार (स्टार्टअप) और एमएसएमई साल के अंत तक अपने कारोबार घटा देंगे, बंद कर देंगे या बेच देंगे। ज्यादा चिंताजनक बात तो यह है कि सिर्फ बाईस फीसद एमएसएमई के पास ही तीन महीने से ज्यादा तक संचालन के लिए संसाधन बचे हैं। जबकि लगभग इकतालीस फीसद के पास या तो पूंजी खत्म हो चुकी है या एक महीने से भी कम अवधि की बची है। सर्वे में अट्ठासी फीसद उद्यमों ने अपने कारोबार बचाने के लिए सरकार से उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने की मांग की थी, जिन्हें बनाने में इस्पात और तांबा लगता है और पीएसयू को उसकी आपूर्ति करार के तहत की जाती है। लगभग बानवे फीसद उद्यमों ने कहा था कि सरकार पीएसयू के साथ हुए सभी करारों को पूरा करने के लिए तीन से छह महीने का समय बढ़ाए, ताकि उन्हें तरलता से जुड़ा कोई नुकसान न हो।

सरकार शेयर बाजार में तेजी और पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े (20.1 फीसद) से उत्साहित हैं और उसके आधार पर मान रहे हैं कि सब कुछ सही रास्ते पर है। लेकिन सही बात तो यह है कि एमएसएमई शेयर बाजार से बाहर हैं और जीडीपी के आंकड़े में भी एमएसएमई का असंगठित क्षेत्र शामिल नहीं है। दूसरी ओर पहली तिमाही के बेरोजगारी के आंकड़े (9.68 फीसद) आईना दिखाते हैं। आंकड़ों का उद्देश्य सच को जानना और उसके अनुसार कार्रवाई करना होना चाहिए। लेकिन आंकड़े जब चेहरा बचाने का साधन बन जाएं तो जमीन पर जो बचता है, वह नाउम्मीदी के अलावा कुछ नहीं होता। यही नाउम्मीदी एमएसएमई क्षेत्र में पसरी पड़ी है।