02-02-2021 (Important News Clippings)
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Date:02-02-21
A Reasonably Good Performance
Budget focus is on expenditure to accelerate growth. Deficit will be exceeded
C Rangarajan, [ The writer is former Chairman of the PM Economic Advisory Council and former Governor, RBI ]
The expectations from the Budget were many. Fiscal 2020-21 is the worst year India has seen on economic performance since Independence. CSO had estimated that the economy would shrink by 7.7%. Other forecasts are even more grim. The Budget was expected to address two problems: To provide a strong stimulus to growth and to cast itself in a framework both credible and acceptable. On both these counts, it has performed reasonably well.
On the revenue side, the Budget has not levied any new tax, direct or indirect which itself has given great relief to taxpayers. There are however certain other tax changes which have been welcomed. Centre’s tax revenue for 2021-22 is budgeted to increase by 14.9%. The implied tax buoyancy is a little over 1 because GDP is expected to increase by 14.4%. The key question is, will GDP increase by this percentage? Earlier, it was put out by the government that real GDP will grow by 11%. These projections appear optimistic. This has a direct bearing on fiscal deficit.
The Budget has made a sincere attempt to pull up the economy. The emphasis on capital expenditures is well taken. There’s a substantial increase as a proportion of GDP. The shift is more in the composition than the total of expenditures. It’s unlikely that the fiscal deficit will hold. We shouldn’t be surprised if it exceeds.
The strength of the Budget depends on a number of initiatives announced by the finance minister. Setting up a long term lending financial institution to promote investment is a good move. It in fact revives an earlier practice. Setting up an institution to provide liquidity in the bond market is again an extremely good idea. In fact, in the late 1980s when it was decided to promote initially the Treasury Bill market and later government bond market, two institutions were set up.
There are many other welcome ideas, such as increase in the foreign holding in private insurance companies and setting up asset reconstruction companies to take care of bad debts of public sector banks. Privatisation of one or two public sector banks is also a good decision. All of these may improve investment climate.
This year’s Budget incorporates the recommendations of the 15th Finance Commission (FC). Normally, in the year in which FC recommendations are incorporated, there’s a jump in the allocation of funds for states out of gross tax revenue. That hasn’t happened this year as FC has retained the share of states of 41% as the previous FC had raised the share sharply.
However, distribution among states may change because of the change in the horizontal formula of distribution. Fiscal effort has come back as a criterion. FC was fully conscious of the impact of Covid-19 on the economy as they were putting together the recommendations. It has suggested a new road map for fiscal consolidation to be prepared by an Inter-ministerial Group. Even though the NK Singh Committee earlier fixed the target to be achieved in terms of debt/ GDP ratio, the operating variable which was to be monitored was only fiscal deficit.
The argument that the path of fiscal deficit must be counter cyclical is well taken. But if we look at the behaviour of fiscal deficit in the past, even in the very good years when growth rate had exceeded 9%, the deficit was not below the mandated level. Fiscal federalism is passing through a critical phase. Fixing tax devolution at 41% is a good move. But this shouldn’t be defeated by increasing the cesses which aren’t shared with states. The cesses are also not temporary but permanent. Centre, in a true spirit of cooperative federalism, must desist from levying cesses. Even some legal cap can be brought in.
FC has recommended sectoral grants for health, school and higher education and agricultural reforms. Sectoral grants should be distributed in such a way as to result in additionality. FC hasn’t rocked the boat and maintained a reasonable balance between the needs of Centre and states.
In a difficult year like the current one, fiscal deficit consideration recedes back. The fiscal deficit of 9.5% of GDP in 2020-21 is truly high. The main reason is fall in revenue. As compared to budgeted estimates, revised estimates of tax revenue show a decline by 23.04%. For all we know, the fiscal deficit of 2021-22 will also exceed the budgeted level for several reasons.
First of all, tax revenue is perhaps overestimated for reasons already mentioned. Second, non-tax revenues are always overestimated. For example in 2020-21, disinvestment receipts were put at Rs 2,10,000 crore in the Budget and the actual according to revised estimates was Rs 32,000 crore. The time has come to redraw the road map for fiscal consolidation. It’s difficult to see how the government could achieve a fiscal deficit of 4.5% of GDP by 2025-26. In fact even a level of 4.5% is high. We need to spell out when we can reach 3% of GDP.
To sum up, Nirmala Sitharaman has done her best in a difficult situation to revive the economy. The most significant change on the expenditure side is the rise in capital expenditures. The total however remains the same. Fiscal deficit is likely to be exceeded. Once Covid problems are out of the way, a new road map must be drawn up to take the deficit to the previously mandated level.
Date:02-02-21
Greening public transport is absolutely necessary. Budget allocation to tackle air pollution is a start
Gaurav Bhatiani and Sanjeev Ahluwalia, [ Gaurav Bhatiani Director, Energy & Environment, RTI International India and Sanjeev Ahluwalia, Advisor, Observer Research Foundation. ]
Is Rs 2.6 trillion a big sum? It’s 1.4% of GDP and more than the central Budget for any sector, except defence. Therefore air pollution, the cause of Rs 2.6 trillion loss as estimated by a Lancet study (UNEP, BMGF and ICMR funded), deserves priority attention. More so because air pollution is also responsible for 1.7 million untimely deaths annually. It’s a good beginning, therefore, that the FM has promised Rs 2,217 crore in the Budget to tackle air pollution.
The recent economic order labelled cities as growth hubs and nodes for professional networks. No longer though. Those who can are exiting courtesy digitalisation enabled flexibility, lower cost, enhanced productivity, health and happiness. The migration is particularly evident in metros like Delhi. It’s not surprising that the capital topped Lancet rankings with the highest concentration of annual population-weighted mean PM2.5 (13.8 times national average) and the highest per capita economic loss of Rs 4,500.
A majority (70%) of the pollution is locally generated. This was evidenced by a reduction of over 70% in PM2.5, 80% for NO2, and 40% for SO2 during Delhi’s lockdown. Delhi has received increasing attention, including establishment of the Air Quality Management Commission recently. But others such as Pune, Kolkata and Mumbai face similar challenges due to increasing urban sprawl. Recent AQI numbers from Mumbai corroborate this conclusion.
Therefore, we need systemic pan-India solutions rather than focussing on a few cities. Two options exist to address the challenge. Mitigate at source – move away from fossil fuels to renewable energy or CNG/PNG. Second, end of pipe abatement – trap pollutants emitted by industries, power plants, transport.
Encouragingly, rapid expansion of cheap renewable energy has generated the institutional and corporate impetus to create new markets for electricity. Expanding public transport via electric mobility is thus a win-win strategy to absorb the surplus generation capacity. The government launched a public transport electrification plan in 2015, recast in 2019 (FAME II). It targets providing 7,000 electric buses to 100 cities with a 40% capital cost. Scaling the scheme can transform public transport.
A 2017 Copenhagen Consensus Center study for Vijayawada estimated that every rupee invested in e-buses returned 4X benefits. Metro and suburban rail – Delhi and Mumbai for example – further enhance benefits by deploying e-buses for last mile connectivity. There’s a strong case to prioritise and expand FAME II to provide 50,000 e-buses in large metros.
Emissions from transport must abate for India to meet its NDC target. Increasing the share of public transport (to 50%) and non-motorised (walking and bicycles) transport will be key enablers. This is so because even “green” private vehicles impose social cost by crowding out cyclists and pedestrians.
Can cities finance this transition? Rationalisation and compliance can substantially increase property tax revenues. Cities such as Bengaluru and Jaipur collect just 16% and 5% respectively of the due revenue (Economic Survey 2017). Bond financing, used sparingly, is another option. Recent evidence (Pune, Hyderabad, Lucknow) validates their potential. Bond issuances also require enhanced transparency, accountability and fiscal discipline, desired objectives on their own.
Private investments follow public leads. Centre can champion “green mobility” by enabling public investments. SECI and EESL have demonstrated scaling potential through standardisation and bulk procurement. They can partner cities and private sector to develop innovative business models.
Prime Minister Narendra Modi’s appeal resulted in 10 million households giving up cooking gas subsidy. Same “Modi Magic” can “crowd-fund” 20% of the cost by appealing to well-off urbanites. Balance can be split between the Centre and states. The financial cost of clean air is Rs 5-6 per citizen per day in metros – half of Lancet estimated economic loss of Rs 12 per citizen per day, as cheap as mobile service and dare we say, a lot more necessary. The time is thus ripe for a new, urban Go-Green movement protecting polluters from themselves.
Date:02-02-21
Carrying over fiscal conservatism
A lenient tax regime that favours private capital and restrained debt-financed spending are quite evident
C.P. Chandrasekhar, [ economist and columnist based in New Delhi ]
Bruised by the COVID-19 pandemic, Indians, like their counterparts elsewhere in the world, are looking for renewal. So, even granting that an annual budget is not a corrective for all ills, evidence of a change in course was expected in Budget 2021. Change also seemed possible. With the worst of COVID-19 and the lockdown-triggered contraction behind it, the government could intensify efforts to not just accelerate recovery but also turn its attention to the neglected health sector and redress the damage inflicted on the poor by the novel coronavirus pandemic.
Conflicting signals
Official signals were, however, conflicting. Coming at the end of a year of the pandemic, Finance Minister Nirmala Sitharaman claimed that the Budget would be one “like never before”. But experience did not give cause for confidence. Additional expenditure by the Centre incorporated in multiple packages over the last year have been estimated as amounting to only around 1.5% of GDP. Yet, there were statements to the effect that much had already been done before the Budget. The multiple stimulus packages were identified as several mini-Budget-like interventions, and the Budget, it was argued, had to be seen as just one more event in that series.
Overall, the Budget seems to carry over the fiscal conservatism witnessed during 2020-21. In that fiscal year, when the crisis called for hugely enhanced spending, total central government expenditure increased by just 13.4%, relative to what had been originally budgeted, when the pandemic had not been factored in. Since expenditure on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) programme and on food subsidies had to be increased as minimal support measures in the context of the economic disruption, spending elsewhere had clearly been reduced. Despite the extraordinary crisis, falling revenues had led to the government holding back on its aggregate spending to rein in the fiscal deficit and its debt.
Revenue base erosion
Tax concessions, such as the sharp reduction in corporate tax rates in September 2019, and the misconceived Goods and Services Tax regime, underlie the erosion of the revenue base. Though presented before the COVID-19 pandemic was officially acknowledged, the Budget for 2020-21 had projected only a modest increase in the revenue receipts of the Centre, from ₹16.8-lakh crore in 2019-20 to ₹20.2-lakh crore. The revised estimates suggest that revenue receipts actually fell to ₹15.6-lakh crore.
Moreover, the government’s ambitious disinvestment agenda that was expected to pull in ₹2.1-lakh crore of non-debt capital receipts seems to have been completely derailed. The sum garnered was just ₹32,000 crore. In the event, if spending had to be hiked significantly, deficit concerns had to be dropped. The government was clearly not willing to go in that direction, keeping expenditure growth low relative to requirement. That conservatism seems to persist. Total expenditure is projected to rise by just 0.95% in 2021-22 relative to revised estimates for 2020-21, even if 14.5% relative to the Budget estimate for 2020-21.
Unwinding support measures
With fiscal conservatism persisting, the government is set to wind down even the limited support it afforded to those hit hard by the pandemic. During the current fiscal, expenditure on the MGNREGA programme touched an estimated ₹1,11,500 crore (RE) as compared with a budgeted ₹61,500 crore and an actual expenditure of ₹71,687 crore in 2019-20. Many deprived of jobs and livelihoods were supported by the programme. There is no reason to believe that all of them can now return to their erstwhile occupations, since the economy is still performing poorly.
Yet, allocations for the MGNREGA programme are, going by Budget figures, to be drastically curtailed, from the ₹1,11,500 crore spent in 2020-21 to ₹73,300 crore in 2021-22. The picture is the same with food subsidies, which are to be reduced from as much as ₹4,22,618 crore in 2020-21 to ₹2,42,836 crore in 2021-22. Clearly, in the government’s perception, the case for support is over, and the time has come to unwind even the limited support measures that the pandemic forced it to undertake.
What then makes the Finance Minister declare this Budget as being one “like never before”? Amid the multiple claims made in Part A of the Budget speech, two claims seem to be specially geared to creating the image of a never before Budget.
One is a declaration that the Budget incorporates a package for “health and well being” that would take spending on its constituent items from a budgeted ₹94,452 crore in 2020-21 to ₹2,23,846 crore in 2021-22. An increase in health spending, of 137%, is presumably influenced by the lessons from the pandemic.
The other is a multi-faceted infrastructural investment thrust supported with a claimed 35% increase in capital spending, from ₹4.12-lakh crore budgeted in 2020-21 to ₹5.54-lakh crore in the Budget for 2021-22.
Explaining health spending
However, these claims lose force when subjected to scrutiny. To generate the huge increase in health spending, the Budget speech resorts to a rather expansive definition of what can be considered health. In fact, allocations for the Department of Health and Family Welfare do not reveal any significant increase. Budget 2020 provided for around ₹65,000 crore for the Department of Health. Compared to that figure, the Budget estimate for 2021, of ₹71,269 crore, points to a not-too-spectacular 9.6% increase.
What is more, the Budget estimate for 2021-22 is 9.6% lower than the revised estimate of expenditure of the Department of Health and Family Welfare in 2020-21, of ₹78,866 crore. To generate the impressive increase in the allocation to “health and well being”, the Budget speech includes in the figure expenditure on the Jal Jeevan Mission aimed at providing safe and adequate drinking water through individual household tap connections. That component of the “health and well being” Budget rises from ₹10,905.50 crore in the revised estimate for 2020-21 to ₹49,757.75 crore in the Budget estimate for 2021-22, being favoured by a ₹50,000 crore allocation from the cess-financed Central Road and Infrastructure Fund originally created to finance roads and highways. Drinking water matters and must be provided but cannot be a substitute for core health facilities.
Wishful thinking
In the case of the infrastructural push described in the speech, the budgetary funding provided hardly seems adequate. What emerges is that the intention is to experiment with diverting resources garnered from the sale of existing assets of the public sector to part finance new investments in infrastructure. Besides disinvestment of equity, strategic sale, and privatisation of the public financial sector, expected to yield ₹1.75-lakh crore in 2021-22, there is much stress on “monetising idle assets”, especially land, available with public agencies.
As the failed experiment with an overambitious disinvestment agenda included in Budget 2021 suggests, this effort to strip public units of their assets to support private-led infrastructural expansion may be more in the nature of wishful thinking.
The pandemic notwithstanding, Budget 2021-22 suggests that there is no change in the neoliberal fiscal stance of the current government. A lenient tax regime that favours private capital, restrained debt-financed spending, and excessive reliance on disposing of public assets to finance limited expenditures remain the principal elements of that stance. The pandemic may have forced increased spending in a couple of areas. But even before it recedes, the government seems bent on restoring the old normal.
Date:02-02-21
Getting back on track
In times that call for deft stewardship of the economy, this year’s Budget is a starting point
EDITORIAL
Finance Minister Nirmala Sitharaman made a brave effort to make good use of the lessons learnt from the unprecedented global health crisis and ensuing economic setback to put lives and livelihoods back on track. There is greater spending on health care and some fiscal push to undergird the struggling demand in the pandemic-hit economy. But this is no transformative budget that lives up to the heightened expectations of a weary population waiting for manna from the government. A lot more could have been done to address the chronic underinvestment in India’s public health infrastructure by appreciably raising expenditure. The Union Budget for 2021-2022 presented to Parliament on Monday, instead reveals an estimated health outlay of ₹74,602 crore, almost 10% lower than the revised estimate of ₹82,445 crore earmarked for health spending in the current fiscal year. The Minister, however, has claimed a 137% increase in the budgetary outlay on ‘health and wellbeing’ by including a one-time expenditure of ₹35,000 crore set aside for the COVID-19 vaccination programme, ₹60,030 crore budgeted for the department of drinking water and sanitation, as well as the Finance Commission’s grants for both water and sanitation and health totalling to almost ₹50,000 crore. While it is an inarguable fact that the availability of vaccines, ensuring universal access to safe drinking water and proper sanitation and adequate nutrition are all key in determining a population’s wellbeing, an abiding thrust on creating and maintaining a sizeably more extensive public health infrastructure needed a substantially higher outlay on the standalone head. In fact, the Economic Survey had eloquently made the case for providing a massive boost to health spending, which it reasoned would serve as a direct means to raising overall economic output by reducing the economic burden of illnesses. To her credit, the Minister did announce that the government intends to introduce a new centrally sponsored scheme, ‘PM Atma Nirbhar Swasth Bharat Yojana’, to develop primary, secondary, and tertiary care capacities over the next six years, at an estimated cost of ₹64,180 crore. How exactly this scheme pans out in terms of strengthening the beleaguered public health infrastructure in the remote and far-flung corners could well determine how prepared India is for the next unforeseen health emergency. A sizeable fiscal stimulus to reinvigorate consumption demand could have gone a long way in completing the recovery. While the revised estimates for the current financial year project a fiscal deficit of 9.5% of GDP on account of expenditure surging to ₹34.50-lakh crore, the Minister has opted for a mere ₹33,000 crore increase in the overall expenditure outlay in her Budget estimates for the next fiscal. Here again, she has pointed to the ₹5.54-lakh crore set aside for capital expenditure to contend a 34.5% increase in outlay over the current year’s Budget estimate. Far from being an expansionary Budget, Ms. Sitharaman has opted to contain overall spending so as to rein in the fiscal deficit to 6.8% in the coming fiscal itself. The country cannot afford a premature scaling down of fiscal support at a time of rising inequality.
Strapped as the government is for funds in the wake of this year’s economic contraction denting its revenue receipts, the Budget does make bold to set out a few avenues for resource mobilisation. With the Minister announcing her resolve to complete the pandemic-delayed strategic stake sale in several state-owned companies in the coming fiscal, the Budget has accounted for ₹1.75-lakh crore in capital receipts from disinvestment. She also proposes to privatise two more public sector banks and a general insurer in 2021-22 and has committed to ensuring that the necessary legislative amendments to enable the LIC’s IPO are introduced in the current session of Parliament. The Budget also throws open the doors for increased FDI in insurance — the foreign ownership limit would be raised to 74% after amendments to the Insurance Act, 1938. Still, it remains to be seen how eager overseas insurers may be to raise their stakes, given the government’s intention to make its proposal politically acceptable by including safeguards such as mandating that a majority of board positions and key management personnel be restricted to resident Indians and requiring the companies to set aside a specified percentage of profits as general reserve. Also on the block for possible sale or lease through concessions are state-owned undertakings’ land assets that the government intends to monetise. In finding the capital for its National Infrastructure Pipeline, the Budget proposes an asset monetisation pipeline that would include highways, airports and ports. The aggressive stance on privatisation notwithstanding, the government is still likely to face an uphill task in achieving its ambitious disinvestment goal given that private investment is still anaemic. Ms. Sitharaman has also embarked on creating a ‘bad bank’ for dealing with the pile of stressed and bad bank loans. The Budget proposes establishing both an Asset Reconstruction Company and an Asset Management Company that would consolidate and take over existing stressed debt and then help dispose of the assets. It is these plans to privatise two state-run banks and also undertake a clean up of the stressed assets that have prompted the Minister to set aside just ₹20,000 crore to recapitalise the remaining public banks. Ultimately though, given its effort to mobilise resources without tweaking direct taxes at a time when several States are headed to the polls, the government has had little option but to tap the market for debt. With the Budget positing a gross market borrowing of ₹12-lakh crore, the government will end up getting 36 paise of every rupee it nets from borrowings and other liabilities, an 80% increase. Given these challenges, the Budget can only be the starting point for a year that calls for deft stewardship of the economy.
Date:02-02-21
वृद्धि को बढ़ावा देने वाला बजट
धर्मकीर्ति जोशी, ( लेखक क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं )
यह बजट सात दशकों की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में पेश हुआ है। ऐसे में उम्मीदों के केंद्र में यही था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बजट में क्या होगा? कैसे यह मौजूदा संकट को अवसर में बदलता है, ताकि आने वाले वर्षों में तेज वृद्धि की बुनियाद रखी जा सके। वर्ष 2020 में संकट गहराने के साथ ही राजकोषीय नीति बदलाव के दौर से गुजरती रही। साल भर प्राथमिकताओं में परिवर्तन होता रहा। बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा था कि ‘इस बजट को गत वर्ष पेश किए गए कई मिनी बजट (प्रोत्साहन पैकेज) की निरंतरता के अगले पड़ाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए।Ó इस दलील के हिसाब से देखें तो अब सुधार की प्रक्रिया में अधिक खर्च के साथ मांग को सहारा देना होगा।
इस बार बजट तैयार करने की राह में सबसे बड़ी चुनौती ऐसी राजकोषीय नीति तैयार करने की थी, जो अर्थव्यवस्था की मौजूदा जरूरत और मध्यम अवधि में सुदृढ़ीकरण के बीच संतुलन साधने का काम करे। यही कारण है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन यानी एफआरबीएम एक्ट को कुछ समय के लिए किनारे करके खर्च बढ़ाया गया है और उसके बाद भी सामान्य स्थिति के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है। तमाम विश्लेषकों में यही आमसहमति भी रही और आर्थिक सर्वे में इसकी दमदार तरीके से हिमायत भी की गई कि निकट भविष्य में आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए राजकोषीय नीति को केंद्रीय भूमिका में रहना होगा। बजट ने यही किया भी है।
आगामी वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लिए जीडीपी का 6.8 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद भी उसमें बहुत तेजी से सुधार का खाका नहीं खींचा गया है। घाटे के वर्ष 2025-26 तक ही धीरे-धीरे 4.5 प्रतिशत तक आने का अनुमान लगाया गया है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय नीति केवल इसी वर्ष नहीं, बल्कि आने वाले कुछ समय में भी आर्थिक वृद्धि को सहारा देती रहेगी। वास्तव में बजट बहुत वास्तविक आधार पर तैयार किया गया है। इसमें वित्त वर्ष 2022 के लिए 14.4 प्रतिशत की अनुमानित (नॉमिनल) वृद्धि की बात है, जो वास्तविक आधार पर 10 से 11 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि संभव बना सकती है।
मानसून हमेशा से अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरा पहलू रहा है। विशेषकर बीते दो दशकों के इस रुझान को देखते हुए कि इस दौरान केवल एक बार ही मानसून लगातार दो वर्षों तक सामान्य रहा। पिछले दो वर्षों से मानसून सामान्य रहा है, ऐसे में इस साल उसके गच्चा देने की स्थिति में जीडीपी की वृद्धि पर कुछ असर पड़ सकता है। जीडीपी से इतर यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि से जुड़ी 40 प्रतिशत से अधिक आबादी मानसून पर बहुत निर्भर है। बजट में ग्र्रामीण विकास के लिए आवंटन में 35 प्रतिशत की कटौती भी उचित ही है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में ग्र्रामीण क्षेत्र में अप्रत्याशित और असाधारण रूप से खर्च किया गया और चूंकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं तो उसमें कटौती गलत नहीं।
वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दो किस्तों में दिखाई पड़ेगी। पहली छमाही में कमजोर बेस इफेक्ट का असर दिखेगा। दूसरी छमाही और दमदार होगी, जिसे व्यापक स्तर पर होने वाले टीकाकरण और हर्ड इम्युनिटी से सहारा मिलेगा। इससे उन सेवाओं की स्थिति में सुधार होगा, जो मानवीय संपर्क को लेकर डर के कारण प्रभावित हुईं। इस साल स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र को व्यय में वरीयता मिलने का अनुमान था और बजट में उनके लिए पर्याप्त आवंटन हुआ भी। इसके अतिरिक्त मध्यम अवधि में वृद्धि को सहारा देने के लिए निवेश चक्र में सुधार के लिए भी बजट बहुत महत्वपूर्ण था। वित्त वर्ष 2020 में निवेश-जीडीपी अनुपात 29.8 प्रतिशत रह गया था, जो वित्त वर्ष 2012 में 34.3 प्रतिशत के स्तर पर था। वित्त वर्ष 2021 में इसके 27.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। निवेश के मोर्चे पर निजी क्षेत्र के सुस्त योगदान को देखते हुए उसमें तेजी लाने का दारोमदार सरकार पर ही था। ऐसे में सरकार ने पिछले बजट अनुमान के उलट इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 34 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की है। इसमें भी बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
हालांकि वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि केंद्र के कुल 58 प्रतिशत और समग्र्र पूंजीगत व्यय की 63 प्रतिशत राशि उन्हें ही खर्च करनी है। उन्हें भी अपनी राजकोषीय नीति में इसी प्रकार का लचीलापन दिखाना होगा। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पूंजीगत व्यय न केवल निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, बल्कि राजस्व व्यय की तुलना में उसके गुणात्मक प्रभाव भी कहीं अधिक होते हैं। इसकी सफलता के लिए सरकार को संस्थागत क्षमताओं को भी बढ़ाना होगा। इस रणनीति के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए बनी योजना भी वृद्धि को बड़ा सहारा देगी। मित्र स्कीम भी ध्यान आकर्षित करती है। इसमें कपड़ा क्षेत्र के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इसमें तीन वर्षों के दौरान सात टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। हालांकि भारत को विनिर्माण के लिए और अधिक निवेश अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए काफी कुछ करना होगा। इससे देश को उस अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जो अब नए ठिकानों की तलाश में है।
आर्थिक वृद्धि को निरंतरता प्रदान करने के मकसद से बजट में सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की नई पूंजी दी गई है। वहीं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की जुगत भी की गई है। प्रस्तावित डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के गठन से इसे सहायता मिलेगी। बुनियादी ढांचे के लिए ऐसी कोई संस्था आवश्यक है, जो लंबी अवधि के लिए पूंजी उपलब्ध करा सके। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी, लेकिन वह अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहा।
भारत ने आर्थिक मोर्चे पर अनुमान से कहीं तेज वापसी की है। हमने कोविड-19 के चक्र को भी सफलतापूर्वक मोड़ दिया है। इससे अगले साल दहाई अंकों और उसके बाद तेज आर्थिक वृद्धि वाले दौर की वापसी संभव लगती है। कुल मिलाकर करों का बोझ डाले बिना बजट ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने और भविष्य में वृद्धि की आधारशिला रखने में अपनी भूमिका निभा दी है। इसकी सफलता इसमें निहित होगी कि उसके प्रस्तावों को किस प्रकार मूर्त रूप दिया जाता है?
Date:02-02-21
अर्थतंत्र में नई जान फूंकने की कोशिश
डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं। )
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 की वजह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई आॢथक चुनौतियों के बीच जो बजट पेश किया उसे इसलिए अभूतपूर्व कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रविधान किए गए हैैं, जो पहले कभी नहीं किए गए। बजट में कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए बड़े वित्तीय प्रविधान के साथ अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरों में बड़ी वृद्धि के प्रयास किए गए हैैं। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल के तहत घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है, साथ ही मेक इन इंडिया और निर्यात वृद्धि के लिए नई रेखाएं खींची गई हैैं। इन सबके लिए वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति हेतु वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.8 फीसद तक विस्तारित करने, कर संग्रह में वृद्धि करने के साथ विनिवेश के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के बड़े लक्ष्य को सामने रखा है। इससे जहां आॢथक सुस्ती का मुकाबला किया जा सकेगा, वहीं विभिन्न वर्गों-आम आदमी, किसानों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और उद्योग एवं सॢवस सेक्टर की मुश्किलों को कम किया जा सकेगा।
बजट में वित्त मंत्री ने खेती और किसानों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। किसानों के सरल कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रु का प्रविधान किया है। किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से डेढ़ गुना ज्यादा कीमत निर्धारित की है। ऐसे नए उद्यमों तथा कृषि बाजारों को प्रोत्साहन दिया है, जिनसे कृषि उत्पादों को लाभदायक कीमत दिलाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के कई उपाय किए गए हैैं। इसके अलावा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के माध्यम से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने वाले कामों को भी प्रोत्साहन दिया गया है।
वित्त मंत्री ने इस बार लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को 15,700 करोड़ रुपये का बड़ा बजट दिया है। छोटे उद्योग की परिभाषा बदली गई है। कोरोना काल के दौरान प्रभावित एमएसएमई को फिर से खड़ा करनेके लिए भी नया रास्ता निकाला गया है। एमएसएमई सेक्टर को तकनीकी विकास और नवाचार संबंधी लाभ देने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। सरकार ने इसके लिए उसे वित्तीय सहायता देने का भी प्रविधान किया है। इसमें दोराय नहीं सरकार की तरफ से तकनीक और वित्त की सुविधा प्राप्त होने से एमएसएमई सेक्टर को नया रंग-रूप मिलेगा।
बजट में कोविड-19 के कारण देश के पर्यटन और होटल सहित जो विभिन्न उद्योग-कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उन्हेंं पुनर्जीवित करने के लिए बड़ी धनराशि का प्रविधान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटन बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपये किया गया है। नई शिक्षा प्रणाली, कौशल विकास, शासकीय स्कूलों की गुणवत्ता, सार्वजनिक परिवहन जैसे विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों के साथ-साथ रोजगार वृद्धि के लिए टेक्सटाइल सेक्टर, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए भी आवंटन किया गया है। बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद किए जाने का एलान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है। शोध एवं नवाचार, निर्यात विकास फंड तथा फॉर्मा उद्योग को भी विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी को आसान बनाने की बात कही गई है।
स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बजट में कोविड-19 के कारण पैदा हुई अप्रत्याशित आॢथक सुस्ती का मुकाबला करने और विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए बड़े पैमाने पर व्यय बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल और डीजल पर कृषि कर लगाया गया है। रोजगार के नए अवसर पैदा करने के प्रयास किए गए हैं। बैंकों में लगातार बढ़ते हुए एनपीए (फंसे हुए कर्ज) को नियंत्रित करने और क्रेडिट सपोर्ट को जारी रखने के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही महंगाई पर नियंत्रण और नई मांग का निर्माण करने की रणनीति पेश की गई है। शेयर बाजार में जोखिमों को कम करने के उपयुक्त प्रविधान भी किए किए गए हैं।
बजट में शेयर बाजार को और अधिक लाभप्रद बनाने के प्रविधान भी सुनिश्चित किए गए हैं। सिक्योरिटी मार्केट के लिए उठाया गया कदम लाभप्रद साबित होगा। जिस तरह मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ऑटो पाट्र्स एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं एवं मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, वह भी लाभकारी सिद्ध होगी। बजट में किए गए इन प्रविधानों के कारण आगामी वित्त वर्ष में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में गति आएगी। इसकी वजह से बड़ी संख्या में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इससे देश में प्रतिभाशाली नई पीढ़ी का विकास होगा और शोध कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी। स्टार्टअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आउटसोॄसग और कारोबार संबंधी अनुकूलताओं का संचार होगा। इससे देश में मध्यम वर्ग का भी दायरा बढ़ेगा। ये सब एफडीआइ की आवक का भी कारण बनेंगे। हालांकि वित्त मंत्री इस बार छोटे आयकरदाताओं और मध्यम वर्ग की उम्मीदें पूरा नहीं कर पाई हैैं। यह वर्ग कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित रहा है। हालांकि 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर और टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट देकर कुछ राहत देने की कोशिश की है।
कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे की फिक्र न करते हुए अपने वादे के अनुसार अपने हाथ खोलते हुए ‘पहले कभी नहीं देखा गया अभूतपूर्व प्रोत्साहनों का बजट’ पेश किया है। इससे देश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और देश कोविड-19 की आॢथक सुस्ती से निपटने की डगर पर आगे बढ़कर विकास दर बढ़ाते हुए दिखाई दे सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार बजट में प्रस्तुत की गई विभिन्न योजनाओं और घोषणाओं को तय समय में पूरा करेगी। इसी से देश के करोड़ों लोगों की निराशा को दूर कर उनमें आशा का संचार किया जा सकेगा। ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था 11-11.5 फीसद की विकास दर को अवश्य प्राप्त कर सकेगी।
Date:02-02-21
व्यापक यथास्थिति, कुछ सुधार
संपादकीय
यदि महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाए तो प्रथमदृष्टया बजट में कुछ खास बदलाव नहीं नजर आता। हां, सरकार के राजकोषीय रूढि़वाद और उसकी व्यय नीति तथा कई मोर्चों पर सुधार को लेकर उसकी सकारात्मक इच्छा में अवश्य परिवर्तन नजर आया। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को लेकर व्यापक बदलाव, बीमा कंपनियों में विदेशी स्वामित्व बढ़ाने, सरकारी परिसंपत्तियों का स्वामित्व परिवर्तन, सरकारी बैंकों का निजीकरण और नई परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (बैड बैंक) जैसा पहले खारिज किया गया वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास वित्त संस्थान शामिल हैं। इनमें से अंतिम दो उपाय तो ऐतिहासिक रूप से नाकाम रहे हैं लेकिन शेष का स्वागत किया जाना चाहिए। शेयर बाजार उत्साहित है क्योंकि सुधारों का प्रस्ताव रखा गया और एकबारगी उपकर भी नहीं लगा है जबकि इसकी आशंका थी। स्थिर कर नीति अपने आप में एक बेहतर बात है लेकिन बजट को लेकर किए गए वादों से इतर उसके वास्तविक प्रस्ताव शायद उत्साह को कम कर दें।
बजट के साथ जुड़ी चिरपरिचित नाटकीयता से इतर सामान्य अर्थ में यह सरकार का सालाना वित्तीय दस्तावेज है। उस दृष्टि से देखें तो अगले वर्ष भी व्यय इस वर्ष के समान ही रहेगा। उसमें एक फीसदी से भी कम इजाफा किया गया है। सकल कर प्राप्तियां ऊपर-नीचे होती रहती हैं लेकिन जीडीपी के संदर्भ में देखें तो यह अगले वर्ष भी इस वर्ष या बीते वर्ष के समान रहेगी। ध्यान देने वाली बात है व्यय की दिशा में बदलाव और आर्थिक समीक्षा की दलील के अनुरूप पूंजीगत व्यय को लेकर पक्षधरता। समीक्षा में कहा गया था कि ऐसा व्यय राजकोषीय दृष्टि से अहम है।
आवंटन के आंकड़ों में कुछ उल्लेखनीय नहीं है। स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और वित्तीय क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन है लेकिन यदि कोविड पूर्व के 2019-20 से तुलना की जाए तो कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। शिक्षा मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, मेट्रो, रक्षा आदि क्षेत्र इसकी बानगी हैं। कई क्षेत्रों में आवंटन घटा है। मसलन एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष नकदी स्थानांतरण, रोजगार गारंटी योजना और एकीकृत बाल विकास योजना आदि। रक्षा क्षेत्र की निरंतर अनदेखी समझ से परे है। व्यापक तौर पर यथास्थितिवादी इस तस्वीर के बीच अधिक ऋण लेकर राजस्व की कमी की पूरी करना स्पष्ट नजर आता है। इससे पहले यह इस पैमाने पर नहीं हुआ था लेकिन संकटपूर्ण वर्ष में इसे समझा जा सकता है।
हालांकि वित्त मंत्री ने पारदर्शी अंकेक्षण के साथ इस वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा बढ़ा दिया है लेकिन 9.5 फीसदी का आंकड़ा एक बार झटका तो देता है। यह देखना दिलचस्प था कि इस आंकड़े के जिक्र के पहले वित्त मंत्री एक पल को ठिठकीं। अगले वर्ष के लिए घाटा जीडीपी के 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया जो एक दशक पहले की स्थिति दर्शाता है।
आर्थिक समीक्षा में अतिशय ऋण के जोखिम को तवज्जो नहीं दी गई लेकिन वह ब्याज भुगतान में नजर आता है जो कोविड के पहले यानी 2019-20 के 6.12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष 6.93 लाख करोड़ रुपये और अगले वर्ष 8.10 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह दो वर्ष में 32 फीसदी का इजाफा है। विनिवेश लक्ष्य हासिल न होने का भी जोखिम है क्योंकि अतीत में लगातार ऐसा ही हुआ है। अगले वर्ष का लक्ष्य इस वर्ष के प्राप्त आंकड़ों से पांच गुना से अधिक है। ध्यान देने वाली बात है कि अब तक घाटे का अधिकांश हिस्सा पुराने कर्ज के ब्याज भुगतान का है। इसका समायोजन करने पर हाल के वर्षों में प्राथमिक घाटा जीडीपी के 0.5 फीसदी के आसपास बचा। इस वर्ष इसमें तेज इजाफा हुआ और अगले वर्ष यह 3.1 फीसदी रह सकता है। गत वर्ष की उच्च वृद्धि के बाद कर-जीडीपी अनुपात 1.3 फीसदी कम हो चुका है। केंद्र की हिस्सेदारी के संदर्भ में देखें तो यह गिरावट अगले वर्ष के 223 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित जीडीपी में 1.6 लाख करोड़ रुपये होगी।
सीमा शुल्क में इजाफा देखने को मिला जो संरक्षणवादी और आत्मनिर्भर नीति के अनुरूप है। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क भी बढ़ा। यह अपर्याप्त है। यही कारण है कि बजट में उल्लिखित 15.1 लाख करोड़ रुपये की उधारी, 15.5 लाख करोड़ रुपये के सरकार के शुद्ध कर राजस्व के बराबर रहेगी। सरकार ने अल्प बचत के जरिए मुद्रा बाजार और बाजार ब्याज दरों पर इसका असर सीमित रखा है। परंतु यह उच्च लागत वाला ऋण है और ब्याज के बोझ को कम नहीं करेगा। इसके बावजूद बॉन्ड प्रतिफल बढ़ा है।
अत्यंत विषम राजकोषीय हालात में वित्त मंत्री ने कड़ी मशक्कत से ऐसा बजट पेश किया है जो रुझान मजबूत करता है। परंतु यदि बजट में वृद्धि पर दांव लगाया गया है तो सीतारमण को पीछे रह जाने के जोखिम से अवगत होना चाहिए क्योंकि टीकाकारों का कहना है कि मध्यम अवधि में वृद्धि की संभावना पर असर पड़ा है। इससे केवल सुधारों के माध्यम से निपटा जा सकता है जो उत्पादकता बढ़ाएं। विनिवेश लक्ष्य हासिल करना तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार अहम है। विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए प्रावधान आसान करना भी अच्छा कदम है।
Date:02-02-21
कुपोषण का गहराता खतरा
सुविज्ञा जैन
दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में भूख या कुपोषण की समस्या को नए सिरे से देखना पड़ रहा है। भले ही कोरोना महामारी इस समस्या को पैदा करने की जिम्मेदार न हो, लेकिन इसने दशकों से चले आ रहे इस संकट को और गंभीर जरूर कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का एक अनुमान है कि कोरोना संकट के एक साल में विश्व में यह संकट लगभग दुगना बड़ा हो गया है। इसलिए अब नया सोच-विचार यह है कि भूख और कुपोषण का यह भयावह संकट अस्थायी है या इसका असर लंबे वक्त तक रहने वाला है? दुनिया के तमाम हिस्सों में कुपोषण को लेकर चिंता तो कोरोना के पहले भी जताई जाती रही थी और इससे निपटने के लिए जो कोशिशें हो रही थीं, उन्हें नाकाफी माना जा रहा था। लेकिन महामारी ने जो आग में घी डाला, उसने साफ-साफ उजागर कर दिया कि विश्व के कुछ क्षेत्रों में आर्थिक प्रतिरोधी क्षमता (इकोनोमिक इम्युनिटी) इतनी भी नहीं थी कि वे देश महामारी को झेल पाते। संयुक्त राष्ट्र की एक दो नहीं, बल्कि चार एंजसिंयों ने खासतौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भूख और कुपोषण की स्थिति का जो आकलन किया है, वह भयावह है।
संयुक्त राष्ट्र ने बहुत पहले से अपने सदस्य देशों से अपील की हुई है कि 2030 तक अपने-अपने देशों में भुखमरी को खत्म करने का इंतजाम करें। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से साफ-साफ कह रखा था कि बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पोषण पर पर्याप्त खर्च करें। इसी वैश्विक अभियान के लिए यह विश्व संस्था समय-समय पर सभी देशों को याद दिलाती रहती है और अपनी तरफ से भी कार्यक्रम चलाती है। लेकिन अब जब भुखमरी के खात्मे का लक्ष्य सिर्फ दस साल दूर रह गया है तो संयुक्त राष्ट्र की चिंता स्वाभाविक है। एक तो पहले से ही कई देश तय लक्ष्य के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से महामारी ने इस लक्ष्य को इतना जबर्दस्त धक्का लगा दिया है कि संयुक्त राष्ट्र को नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। वर्ष 2019 की स्थिति के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक सौ नब्बे करोड़ व्यक्ति अपने लिए न्यूनतम पोषक भोजन खरीदने लायक भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। इधर पिछले साल यानी 2020 में कोरोना महामारी ने कमजोर अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को माली तौर पर और ज्यादा तहस-नहस कर दिया। ऐसे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया के तमाम देशों में भूख और कुपोषण की मौजूदा हालत आज दिन तक कैसी बन चुकी होगी?
भारत के लिए भुखमरी, कुपोषण जैसी समस्याओं का जिक्र पहले भी होता रहा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में भारत पिछले साल तक एक सौ सात देशों में चौरानवे वें नंबर पर था। हालांकि ऐसे तुलनात्मक सूचकांक से वास्तविक स्थिति का जरा भी पता नहीं चलता, लेकिन एक अंदाजा जरूर लगता है कि पोषण के मामले में दुनिया में हमारी स्थिति कैसी है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर गौर करें तो हम दुनिया के एक सौ सात देशों के बीच सबसे बदहाल पंद्रह देशों में शामिल हैं। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते यह आंकड़ा दुखद ही कहा जाएगा। हालांकि इस तरफ ध्यान देने के लिए समय-समय पर देश में कार्यक्रम भी बनते रहे हैं, लेकिन इस वक्त संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट इस कारण से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश का सालाना बजट पेश होने को है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी बजट में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण पर गौर होता हुआ जरूर दिखेगा।
वैसे दुनिया में कुपोषण की यह समस्या सीधे सीधे नागरिकों की कम आमदनी का ही नतीजा मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र की इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति को एक दिन का न्यूनतम पोषक भोजन लेने के लिए लगभग एक अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 72 रुपए रोजाना चाहिए। यह न्यूनतम पोषक आहार सिर्फ पर्याप्त कैलोरी वाला भोजन है। अगर सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों के लिहाज से देखा जाए तो उस भोजन का खर्चा सवा दो डालर यानी पौने दो सौ रुपए रोज बैठता है। इस तरह बिल्कुल साफ है कि अगर अपने देश में भुखमरी और कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाना हो या योजना बनानी हो तो हमें अपने निम्न आय वाली आबादी के बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा। खासतौर पर कोरोनाकाल में जिस तरह से मजदूर और अर्धकुशल कामगारों के रोजगार खत्म हुए हैं, उसके बाद तो यह चुनौती बहुत ही बड़ी हो गई है। यह एक अलग बात है कि अगर गरीबों की आमदनी बढ़ाने का इंतजाम न हो पा रहा हो तो उन तक सीधे ही पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन पहुंचाने के दूसरे इंतजाम करने पड़ेंगे।
बहरहाल, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया की तमाम सरकारें इस समय महामारी से तबाह अपनी तमाम व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी हैं। कई देश तो महामारी की चरम अवस्था के दौर में ही अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हो उठे थे। हम भी उन देशों में शामिल माने जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि अर्थव्यवस्था को संभालने के उपक्रम में आपातकालीन जरूरतों पर कितना घ्यान दिया गया। किसी देश में उद्योग-धंधों या दूसरी उत्पाद्र गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ ही नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी माना जाता है। इसीलिए एशिया प्रशांत में अगर सबसे बुनियादी जरूरतों में भी पहली आवश्यकता यानी भोजन के संकट पर संयुक्त राष्ट्र गौर करवा रहा है तो इसे गंभीरता से लिया ही जाना चाहिए। और अगर सिर्फ अपने देश की ही बात करें तो सरकार के दावों के आधार पर कहा जा सकता है कि अपनी अर्थव्यवस्था ज्यादा चिंतनीय स्थिति में नहीं है। यानी हमारे लिए अपने देश में भूख या कुपोषण के खात्मे के लिए अलग से कार्यक्रम चलाना कोई मुश्किल काम होना नहीं चाहिए। बस, ध्यान देने की कोई बात हो सकती है तो यही हो सकती है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें।
संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अनुमान लगाया था कि 2019 के मुकाबले 2020 में तिरासी देशों के लगभग सत्ताईस करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों तक खाद्य सहायता पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब महामारी की स्थिति पूरे एक साल तक खिंच चुकी है। इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी बेकाबू है। यानी हालात को उस पूर्व अनुमान से भी ज्यादा गंभीर माना जाना चाहिए। स्थिति की गंभीरता बताने के लिए 2019 की यूनिसेफ की एक रिपोर्ट को भी याद किया जा सकता है, जिसमें बताया गया था कि भारत में हर साल कमोबेश आठ लाख अस्सी हजार बच्चों की मौत हो जाती है और इनमें चौहत्तर फीसद बच्चे सिर्फ कुपोषण के कारण ही मर जाते हैं। इस बात को मानने में किसी को भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि कोरोना ने इस स्थिति और बदतर कर डाला है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कुपोषण और भुखमरी से जूझ रहे देशों की सरकारों को अपना खाद्य तंत्र ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे पोषक तत्त्व युक्त फल-सब्जी और प्रोटीन से भरपूर खाद्य उत्पाद उगाने के लिए किसान प्रोत्साहित हों। इसके लिए सरकारों की तरफ से इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के सुझाव को जोर देकर कहा गया है। इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार के बजट में जीवन की मूल आवश्यकताओं में सबसे पहली जरूरत यानी भोजन को सब तक पहुंचाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा।
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