28-06-2025 (Important News Clippings)

Afeias
28 Jun 2025
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Date: 28-06-25

Chic can be local, it must go global, too

Our crafts, Kolhapuris included, need lux branding

ET Editorials

When models strut down the Prada Spring/Summer 2026 runway in Kolhapuri chappals – rebranded as ‘leather flat sandals’ and priced at a cool ₹1.2 lakh a pair – it kicks up the usual storm over cultural appropriation, or ‘theft’, as some call it. While the outrage over ‘stealing our art’ is understandable, the question is: what’s stopping us from turning handicrafts into high fashion through savvy marketing? India is a treasure trove of traditional art, ready to be monetised. Consumers are willing to pay more for fashion – if they’re told why it’s fashionable. Creativity in the business is as much about shaping the narrative as it is about aesthetic identity. Instead of a chappal, choli or dupatta being inserted into a Western canvas, the chic can be mainstreamed in its native habitat – for global consumption.

To scale in value, Indian handicrafts must plug into the high-fashion distribution network. This calls for closer interaction between European labels and Indian artisans. The higher value delivered by the Veblen effect – where demand increases with price – may not be shared equally, but some of it will accrue to workmanship. A lehenga crafted to meet quality standards acceptable to international buyers benefits the entire value chain. Handicrafts can reinvent themselves through production methods that add value. High fashion, in turn, lowers the cost of creative inspiration.

This model marks an improvement over the existing global supply chain, where design is retained in consuming economies and production is outsourced. As a result, designers and producers lose some skin in the game. But as more production markets evolve into fashion consumption markets, aesthetic choices shift accordingly. Instead of functioning as a two-way street – with ideas flowing in one direction and products in the other – the fashion industry could operate more effectively as clusters. These clusters need not be located only where the clients are; they can also form around skills. It’s about finding greater efficiency in design, production and distribution.


Date: 28-06-25

Don’t bother with ‘mother tongues’

ET Editorials

The term ‘mother tongue’ is so soaked in sentimentality, that it often escapes scrutiny. It suggests an innate, genetic allegiance to a particular language – usually the first one spoken at home, the one coded into lullabies and scoldings. But peel back that emotional varnish and what remains is a concept more sociopolitical fiction, less linguistic fact. So, when anyone waxes eloquent on the ‘specialness’ of a mother tongue, know that such ‘maternal’ linkage is – in today’s era of locational, societal and linguistic fluidity – anachronistic.

Language isn’t umbilical. It’s circumstantial. You don’t speak Marathi, Malayalam or English because of maternal osmosis. You speak it – or a mixture of all three – because of proximity, social dynamics, schooling, etc. The 3-5-yr-old child is a blank slate soaking in the world, languages (and biases) included. She is likely to pick up the conversational language of, say, her ayah, rather than of her mum. If a Gujarati-speaking mother has a job in Dubai and has enrolled her kid in an English-medium school, the kid’s so-called ‘mother tongue’ might be armed with diphthongs and shaky Gujarati.

‘Mother tongue’ implies that linguistic identity is permanent and singular – that there is one true language nestled in ‘one’s soul’ while all others are ‘foreign’ implants. This is romantic bunkum: people outgrow languages, switch them for communicative ease, or lose them entirely in diaspora. The term also smacks of some kind of purity test. Bureaucrats ask for it in forms, ministers extol its virtues. It’s really complex-ridden linguistic gatekeeping disguised as heritage preservation. Retire the phrase, not because it’s silly but because it’s inaccurate. Call it ‘comfort language(s)’, instead.


Date: 28-06-25

No time to rest

India did well in climbing up SDG rankings, but falls short in governance

Editorial

India has been ranked among the top 100 countries in the Sustainable Development Report for the first time since this data began to be published by the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) since 2016. The SDSN is an independent body under the aegis of the UN, whose publications are tracked by policymakers and governments. In 2016, India was ranked 110th out of 157 countries, making steady progress to reach 99 this year out of an expanded basket of 167 nations with better metrics and more granular comparisons. But it is no time to rest on this laurel. India must look at why this incline, by 11 points, was not achieved any sooner and the gaps to focus on. From a developmental perspective, the SDSN ranks India as having fared better in poverty reduction (SDG 1) even as India’s poverty estimation continues to be mired in controversy due to a lack of publicly available consumption expenditure data since 2018 and the poverty line (Rangarajan line ~₹33/day rural, ₹47/day urban) not having been updated. Proxy data suggest a considerable poverty reduction, almost halving between 2012 (22% based on NSSO data) and 2023 (World Bank – 12%).

But SDG 2 (zero hunger) has remained a cause for concern. It also reveals the wide disparity between income groups and rural and urban areas on access to a nutritious diet. The National Family Health Survey (NFHS) estimates that over a third of Indians (35.5%) were stunted (NFHS-5, 2019-21), only marginally better than 38.4% (NFHS-4, 2015-16). Similarly, wasting, which is low weight for height, reduced from 21.0% to 19.3%. Obesity in the working age population (15-49 years) has almost doubled between 2006 and 2021, and concentrated in wealthier urban areas. Electricity access (SDG 7) is another indicator where India has done well. While the country has achieved near universal household electrification in the past two decades, the quality of power and duration vary vastly based on regions and urban/rural fault lines. It is, however, laudable that India today ranks as the fourth largest renewables capacity deployer, mainly solar and wind. And while India has bettered its score in infrastructure provision (SDG 9), noteworthy additions being rapid mobile penetration and financial inclusion through UPI-linked digital payments gateways, COVID-19 revealed the stark difference between rural and urban Internet penetration, which must be addressed to achieve even higher educational outcomes (SDG 4). It is telling, however, that throughout the Modi years, India’s performance in governance, the rule of law, press freedom and strong and independent institutions (SDG 16) has been lagging.


Date: 28-06-25

आतंक के विरुद्ध भारत की दृढ़ता

हर्ष वी. पंत, ( लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं )

चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन-एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आतंक के खिलाफ भारत की दृढ़ता के लिए याद किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख तो नहीं था, उलटे बलूचिस्तान का संदर्भ जोड़ दिया गया था। भारत का यह रुख पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कायम उसके रवैये के अनुरूप ही है कि आतंक के साथ अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर भारत किसी मंच पर इसे लेकर अलग-थलग भी पड़ जाए तो उसे उसकी कोई परवाह नहीं। इससे पहले आपरेशन सिंदूर के बाद भी विभिन्न देशों में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से भी भारत ने वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने का जोरदार अभियान चलाया था। एससीओ के मंच पर भी भारत ने उसी नीति की निरंतरता को प्रदर्शित किया।

मूल रूप से चीन के वर्चस्व वाले एससीओ का भारत काफी समय बाद सदस्य बना है। पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। इस समूह के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह भी है कि आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ वह क्षेत्रीय सहयोग के लिए आधार तैयार करने की भूमिका निभाएगा, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली उसके चरित्र से मेल नहीं खाती। समय के साथ इस संगठन में चीन का वर्चस्व और बढ़ता गया है। इसका एक कारण बदले हुए वैश्विक समीकरणों में रूस पर लगे तमाम प्रतिबंध भी हैं, जिनके चलते मास्को की बीजिंग पर निर्भरता बढ़ी है। अन्यथा रूस भी इस समूह में एक संतुलक की भूमिका निभाता रहा है। बढ़ते दबदबे का लाभ चीन अपने निहित स्वार्थों को साधने में कर रहा है। पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन इसकी पुष्टि करता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि आतंकवाद को लेकर चीन कई मौकों पर पाकिस्तान की ढाल बना है और ऐसा ही एक प्रयास उसने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भी किया। यह इससे स्पष्ट झलकता है कि पहलगाम के जिस आतंकी हमले की दुनिया भर में कड़ी भर्त्सना हुई उसका उल्लेख तक एससीओ दस्तावेज में नहीं किया गया। उलटे उस बलूचिस्तान का प्रसंग जोड़ा गया जहां पाकिस्तानी सेना द्वारा स्थानीय लोगों का बर्बरता से किया जा रहा दमन मानवीय उत्पीड़न के नए रिकार्ड बना रहा है। पहलगाम का संदर्भ हटाकर और बलूचिस्तान का मुद्दा जोड़ने की यह कवायद भारत को असहज करने के लिए ही की गई और ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर से किनारा करके बिल्कुल सही किया। असहमति के इस संदेश की गूंज दुनिया भर में सुनी जाएगी।

चीन और पाकिस्तान को लेकर अक्सर कहा जाता है कि भारत को दो मोर्चों पर लड़ाई के लिए अपनी तैयारी करनी होगी, लेकिन देखा जाए तो यह दोहरा नहीं, बल्कि एक ही मोर्चा है। हम चीन और पाकिस्तान को अलग करके नहीं देख सकते। चीन का पाकिस्तान प्रेम इस कदर बढ़ चुका है कि उसके लिए वह कोई भी कदम उठाने को तैयार दिखता है। एससीओ के हालिया सम्मेलन की ही बात करें तो किसी भी संगठन में चेयर या प्रमुख की भूमिका वाले देश का एक दायित्व यह भी होता है कि वह समूह के समक्ष आए एजेंडे पर सहमति बनाए। यदि सहमति न भी बना पाए तो ऐसा करने के लिए प्रयासरत तो दिखना चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्रियों की बैठक से जुड़े संयुक्त बयान के मामले में चीन ने ऐसी कोई कोशिश तक नहीं की। दोनों देशों की यह मिलीभगत वह दुरभिसंधि दर्शाती है, जिसका भारत को समय रहते कोई तोड़ खोजना होगा। पाकिस्तान के साथ निपटना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे मिलता चीन का साथ इस चुनौती को और विकराल बनाता जाएगा।

भारत और चीन के संबंधों में भी लंबे समय से तल्खी हावी रही है। पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों के बीच वार्ता से संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कुछ सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति ने भी दोनों देशों को परस्पर हितों की पूर्ति के लिए साथ आने के लिए कुछ हद तक प्रेरित किया है। परिणामस्वरूप संबंधों में कुछ सहजता का भाव बनता दिखा है। कैलास-मानसरोवर यात्रा भी पांच साल बाद फिर से आरंभ हुई है। इस सबके बावजूद इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान का पहलू चीन के साथ संबंधों में सदैव एक रोड़ा बना रहेगा। चीन अपने हितों की पूर्ति के लिए भारत को भाव तो देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर नहीं। इसलिए भारत को भी चीन के साथ सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के अलावा खुद चीन का पिछला रिकार्ड भी इस सतर्कता की आवश्यकता को मुखरता से रेखांकित करता है।

इन परिस्थितियों में भारत चीन के साथ तात्कालिक एवं मध्यम अवधि में कुछ बिंदुओं पर आगे बढ़ सकता है, लेकिन दीर्घकालिक भविष्य के लिए उसे चीन की प्रभावी काट के लिए कोई स्थायी उपाय करना ही होगा। अमेरिका को पीछे छोड़कर स्वयं विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित होने को लालायित चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में भारत जैसी किसी बड़ी ताकत का उभार हो। यह सुनिश्चित करने में वह अपने स्तर पर तो प्रयास करेगा ही, लेकिन समय-समय पर भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान का भी इस्तेमाल करता रहेगा। आपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को मिली चीनी मदद के संकेत सामने आए हैं। इसलिए भारत को इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए सामरिक-रणनीतिक के अलावा कूटनीतिक एवं आर्थिक विकल्प भी तलाशने होंगे।

किंगदाओ में यह झलक भी देखने को मिली कि चीन-पाकिस्तान की मौजूदगी वाले मंच पर भारत के लिए गुंजाइश सीमित होती जाएगी। यह चीन की सुनियोजित नीति दिखती है। एससीओ दस्तावेज में भी यह दिखा, पर भारत ने भरपूर दृढ़ता दिखाई कि अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए ऐसे किसी मंच पर उसे अगर सदस्य देशों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो वह उससे नहीं हिचकेगा।


Date: 28-06-25

भाषा पर सियासत

संपादकीय

देश में हर व्यक्ति को अपनी भाषा के चयन की आजादी है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति उसी भाषा को तरजीह देगा, जो उसके लिए सहज होगी। हालांकि, बदलते वक्त के साथ जीवन में बढ़ती जरूरतों के हिसाब से एक से ज्यादा भाषाएं सीखने के महत्त्व को भी नकारा नहीं जा सकता। मगर, भाषा को लेकर विवाद की गुंजाइश क्यों पैदा हो रही है? किसी एक भाषा के लिए दूसरी का विरोध करना कितना तर्कसंगत है, यह सवाल फिर से गूंजने लगा है। दक्षिण के कुछ राज्य हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ फिर मुखर होने लगे हैं। तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के त्रिभाषा सूत्र का विरोध हो रहा है। जबकि, केंद्रीय गृहमंत्री ने साफ किया है कि हिंदी किसी भाषा की विरोधी नहीं है, बल्कि यह सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और देश में किसी विदेशी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए।

दरअसल, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में राज्यों में तीन भाषाएं पढ़ाए जाने की बात कही गई है। इनमें भाषाओं का चयन राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद के आधार पर तय करने की बात कही गई है। बशर्ते तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषाएं हों। इस नीति के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने हाल में कक्षा एक से पांचवीं तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने का फैसला किया है। शिवसेना (उद्धव) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि हिंदी किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जानी चाहिए। यह बात सही है कि किसी भी राज्य, समाज या व्यक्ति को कोई एक भाषा अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हिंदी के प्रति एक खास तरह के पूर्वाग्रह का क्या औचित्य हो सकता है? अगर कोई अपनी इच्छा से किसी भाषा का चयन करना चाहे तो उसे रोकना न्यायसंगत नहीं होगा। विद्यालयों में भाषा के चयन का फैसला विद्यार्थियों की रुचि के आधार पर हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है।


Date: 28-06-25

सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी

तकनीक और आर्थिक प्रगति के बल 2047 तक विकसित देशों में श्रेणी में सम्मिलित होने के लिए तत्पर भारत में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति से जूझ रहा है। लगभग 40 करोड़ लोगों के पास कोई स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं है। बीमा नियामक संस्थानों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में बीमा करवाने वाले की संख्या में निरंतर गिरावट आई है। वर्ष 2021-22 में बीमा कवरेज 4.2 प्रतिशत था, जो 2022-23 में घटकर 4 प्रतिशत और 2023-24 में घटकर 3.7 प्रतिशत ही रह गया है। इसी अवधि में प्रीमियम दर 15 से 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से जीवन बीमा कवरेज भी 3.2 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गया है।

बड़ी संख्या में लोगों ने या तो अपनी पॉलिसी को छोड़ दिया है, या फिर उसे नवीनीकृत नहीं कराया है। स्पष्ट है कि भारत में, जहां करोड़ों लोग स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से दूर हैं, वहीं बीमा कवरेज का कम प्रतिशत गहरी नीति विफलता की ओर संकेत करता है। हास्यास्पद यह है कि जिस समय देश को बीमा कवरेज बढ़ाने की जरूरत है, उसी समय यह महंगा और सीमित होता जा रहा है। देश में बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार न होने से एक ओर बीमारियों का इलाज लगातार महंगा होता जा रहा है, वहीं महंगा स्वास्थ्य बीमा आम आदमी के लिए बोझ और मजबूरी बनता जा रहा है। एक गंभीर बीमारी का डॉ. सिंह गांधी में 2 लाख से 15 लाख रुपये तक लग जाते हैं।

ऐसे में स्वास्थ्य बीमा आम आदमी को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जो परिवार को आर्थिक रूप से बिखरने से बचाता है। वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा की भूमिका आर्थिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता सामाजिक न्याय और नागरिक आत्मसम्मान का प्रश्न बन चुकी है। स्वास्थ्य बीमा की सर्वाधिक मुश्किल देश का मध्यम वर्ग झेल रहा है। गरीबों के पास आयुष्मान भारत योजना है अमीर तबका कॉरपोरेट बीमा और प्राइवेट क्लिनिक का खर्च वहन कर सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग के पास न सरकारी सहारा है, न विशेष छूट। यदि वह किसी प्रकार से बीमा ले भी लेता है तो सरकार भी अपनी असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए उस पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगा देती है। उल्लेखनीय है कि भारत में निजी बीमा कंपनियां जन-कल्याण के लिए नहीं बल्कि लाभ कमाने के लिए काम करती हैं। इनका प्रीमियम ही अधिक नहीं होता है बल्कि उत्पाद की शर्तें भी जटिल होती हैं। कंपनियां उपभोक्ता की जागरूकता के अभाव का लाभ उठाकर छिपी शर्तों वाले प्लान बेचती हैं। भारत में मेडिकल खर्च हर साल औसतन 14 से 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इसके विपरित भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का केवल 2.1 प्रतिशत ही व्यय करती है, जो विश्व में सबसे कम गिने जाने वाले देशों में आता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका 16 प्रतिशत, जर्मनी 10 प्रतिशत, ब्राजील 9 प्रतिशत व्यय करता है। विकसित देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था भारत से श्रेष्ठ है क्योंकि वहां सरकारी भागीदारी ज्यादा है। स्वास्थ्य सेवा को मौलिक अधिकार होने से बीमा कवरेज सार्वभौमिक है।

बदलती स्थितियों में भारत में भी बीमा को एक अनिवार्य वस्तु माना चाहिए, इसलिए इसे सेवा की श्रेणी के वैकल्पिक वित्तीय उत्पाद से बाहर निकाला जाना चाहिए मात्र कुछ राजस्व के लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य लोगों के जीवन को कैसे दांव पर लगा सकता है? स्वास्थ्य बीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र को पूरी तरह से निजी कंपनियों के भरोसे छोड़ना सामाजिक अन्याय है। बड़े कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े होने से यह निजी बीमा कंपनियां अपने राजनीतिक-आर्थिक प्रभाव का प्रयोग नीति निर्माण में अपने हित साधने के लिए भी करती है। इसलिए सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह आईआरडीएआई को कानूनी रूप से सशक्त बनाए, जिससे प्रीमियम रेट फिक्सिंग, क्लेम रिजेक्शन पर जुर्माना, जन शिकायतों की अनिवार्य सुनवाई हो सके। यह नियामक संस्था निजी कंपनियों पर कड़ा नियंत्रण रखे, पारदर्शिता लाए और आम जनता विशेषकर मध्यम वर्ग को सस्ती, भरोसेमंद और आसान बीमा सेवा उपलब्ध कराए। इसके लिए स्वास्थ्य को ‘मौलिक अधिकार’ मानते हुए आईआरडीएआई नियामक संस्था के अधिकारों में वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे यह संस्था केवल गाइडलाइन ही जारी न करे बल्कि निजी कंपनियों की मनमानी पर भी नियंत्रण करे।

जनहित स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस संस्था को प्रीमियम की अधिकतम सीमा तय करने का अधिकार भी मिलना चाहिए, जिससे निजी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले क्लेम रिजेक्शन पर कड़े दंड का प्रावधान कर सके। सभी पॉलिसियों को स्थानीय भाषा में देना अनिवार्य किया जाना चाहिए जिससे लोग समझ सकें कि वो क्या ले रहे हैं और उसकी शर्तें और नियम क्या है। प्रत्येक बीमा कंपनी के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, जिससे यह जानकारी मिल सके कि कितने क्लेम मिले और कितने रिजेक्ट हुए। जिससे बीमा क्लेम की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग सरल बीमा योजना तैयार की जानी चाहिए।

सरकार को मध्यम वर्ग स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर विचार करते हुए सार्वभौमिक बीमा के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना का विस्तार भी करना चाहिए। बीमा लोकपाल को अधिक जवाबदेह बनाना जाना चाहिए। बीमा विवादों के त्वरित निपटारे के लिए राज्यों में स्वतंत्र निकाय बनाए जाने चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को स्वतंत्र स्वास्थ्य राशि का आवंटन किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा अब विकल्प नहीं, एक नागरिक अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके लिए आदर्श मॉडल के रूप में सरकार एक मिश्रित बीमा मॉडल अपनाए जहां निजी कंपनियां सेवा दें, लेकिन नीति, दाम, और पारदर्शिता सरकार के नियंत्रण में हो। सरकार कमजोर एवं मध्यम वर्ग को सब्सिडी और संरक्षण प्रदान करे। एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली न केवल सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षा के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।


Date: 28-06-25

समय पर न्याय मिलना जरूरी

डॉ. प्रभात दीक्षित

भारत की न्यायिक व्यवस्था अब बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अब महीने में दो अतिरिक्त कार्य दिवस जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यानी अब दूसरे और चौथे शनिवार को भी सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और नियमित मामलों की सुनवाई करेगा। यह फैसला केवल अदालत के काम के घंटे बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसे समय में आया है जब देशभर में न्याय का बोझ बहुत बढ़ गया है। देश में वर्तमान समय में करीब 5 करोड़ मुकदमे अदालतों में लंबित है। इनमें से अकेले सुप्रीम कोर्ट में 72,000 से अधिक मामले पेंडिंग हैं।

हाईकोर्ट में यह संख्या लगभग 60 लाख के करीब है और सबसे ज्यादा भार तो निचली अदालतों पर है, जहां 4 करोड़ 30 लाख से अधिक मुकदमे वर्षों से फैसले की राह देख रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह पहल एक संकेत है कि न्यायपालिका अब खुद भी अपनी कार्य संस्कृति को बदलने को तैयार है और यह बदलाव केवल अदालतों के भीतर नहीं, बल्कि पूरे समाज में फैलना चाहिए, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या अदालतों के कार्य दिवस बढ़ा देने भर से समस्या हल हो जाएगी? जवाब है नहीं। जब तक समाज, सरकार, मीडिया, पुलिस, प्रशासन और आम नागरिक सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक अदालतों पर बढ़ता बोझ कम नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि आम आदमी खुद यह सोचे कि क्या हर विवाद अदालत तक ले जाना जरूरी है? अक्सर मामूली झगड़े जैसे कि जमीन के छोटे विवाद पारिवारिक तनाव, लेन-देन की छोटी बातें भी कोर्ट तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिन्हें बातचीत, पंचायत, मीडिएशन या लोक अदालत के जरिये सुलझाया जा सकता है। आम जनता को समझना होगा कि हर मामला न्यायालय में ले जाना ही समाधान नहीं, कई बार यह समस्या को और उलझा देता है। वकीलों की भूमिका भी कम अहम नहीं है। वे मुकदमे की दिशा तय करते हैं, मुकदमा लड़ा जाए या सुलझाया जाए। अगर वे केवल जीत-हार की सोच से ऊपर उठकर न्याय दिलाने की भावना से काम करें, तो लाखों मामले अदालत तक पहुंचने से पहले ही सुलझ सकते हैं। साथ ही, यह भी जरूरी है कि वकील फर्जी या दुर्भावनापूर्ण मामलों को दर्ज करने से परहेज करें और मुवक्किल को वास्तविक कानूनी रास्ता दिखाएं। इसी तरह पुलिस और जांच एजेंसियों की भी सीधी भूमिका है। जब समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होती, जब जांच अधूरी रहती है, जब गवाहों की सुरक्षा नहीं होती, तब मामला खिंचता चला जाता है। न्याय प्रक्रिया तभी प्रभावी हो सकती है जब जांच समयबद्ध, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से मजबूत हो। कई मामलों में पुलिस की लापरवाही ही न्याय में देरी की सबसे बड़ी वजह बनती है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी भूमिका को गंभीरता से लेना होगा।

जब भूमि विवाद, जाति प्रमाण पत्र, किराएदारी या राजस्व से जुड़े मामूली मसले प्रशासन द्वारा समय पर न सुलझाए जाएं, तो जनता के पास अदालत जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। ऐसे में तहसीलदार, एसडीएम और अन्य अधिकारी अपने स्तर पर सक्रिय रहेंगे तो कोर्ट का बहुत सारा भार हल्का किया जा सकता है। वहीं मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, उसे भी जिम्मेदारी निभानी होगी। अक्सर देखा गया है कि मीडिया कुछ मामलों को इस तरह से उछाल देता है कि वह ‘ट्रायल बाय मीडिया’ बन जाता है। इससे न केवल न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि जनता का भ्रम भी बढ़ता है। मीडिया का काम है जनता को न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना, कोर्ट के फैसलों को सही संदर्भ में प्रस्तुत करना और जन- जागरूकता फैलाना है।

यदि मीडिया सकारात्मक भूमिका निभाए, तो न्यायपालिका और समाज के बीच की दूरी को पाटने का सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है। और अंत में, सरकार और नीति-निर्माताओं की भूमिका इस पूरी तस्वीर में केंद्रीय है। यदि जजों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी, यदि अदालतों की इमारतें खस्ताहाल रहेंगी, यदि कोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कितने भी कार्य दिवस क्यों न बढ़ा दिए जाएं, नतीजे नहीं आएंगे। सरकार को न्यायिक बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए, ई-कोर्ट जैसी योजनाओं को गांव- गांव तक पहुंचाना चाहिए और न्यायिक नियुक्तियों को प्राथमिकता के साथ निपटाना चाहिए।