27-09-2022 (Important News Clippings)
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Date:27-09-22
Why PLI Is Worth Doing
Critiques are missing both the immediate economic logic & its longer term strategic benefit.
Somnath Mukherjee, [ The writer is the Managing Partner and CIO, ASK Wealth Advisors. ]
How rigorous is the critique, given that empirical evidence will take a few years to come in yet?
For starters, typically PLI on a specific product category is accompanied or preceded by higher tariffs on the product. This reverses a long trend of lower import tariffs, and usually results in higher sticker price for the Indian consumer. Rajan quite evocatively quoted the example of iPhone 13 – costing Rs 1. 29 lakh in India versus Rs 92,500 in Chicago.
Sounds logical? Perhaps in colloquial parlance. In the real policy-making domain, it’s neither new nor terribly surprising. The sticker price of the Mercedes Benz S-class manufactured in India costs Rs 1. 6 crore while being available for under Rs 1 crore in the US. The iconic Ralph Lauren Polo T-shirts, stitched in India, retails at price points starting from Rs 13,000 in India. In the US, it’s available at nearly half of that price.
The need for PLIs
The reasons are complex – one of them being domestic tariffs. But economies incentivise exports via tax holidays on products where they have comparative advantages, to earn the foreign exchange required for essentials – hydrocarbons and capital goods in the case of India. Ergo, higher price of iPhones, a luxury product, isn’t a really great handle to defend consumer affordability in a lowincome country.
Indian manufacturing has been under a prolonged funk for a long time. Despite 30 years of reforms, manufacturing as a proportion of GDP has not really picked up meaningfully. Poor infrastructure, labour laws, land acquisition laws, low HDI – the reasons are known enough to evoke a sense of déjà vu. PLI seeks to cut through the issue through a direct tactical intervention.
●First, it recognises that India’s manufacturing productivity is perhaps 20-30% lower than the rest of Asia.
●Second, it recognises that perfect ambient conditions will probably take too long. As a solution, it offers a grand bargain to large corporations – if we are 30% less productive than China, then the government will, through PLI, monetise that productivity deficit for the private investor, provided the latter invests in large global-scale capacities.
It’s the industrial variant of Direct Cash Transfer – ideally poverty should be eliminated via greater investments in education and healthcare. But given the long lead-times, DCT has become a popular policy tool globallyas a direct attack on the problem. PLI isn’t terribly different.
We can afford it
Like any fiscal intervention, a key consideration justifiably, is around taxpayer burden to fund PLI. Is it affordable? The total estimated outlay, combined for the 14 PLI programmes rolled out, is Rs 3. 46 lakh crore. Not a small amount at first glance. But this is expected to be spent over five years – within reasonable assumptions, it would be 1. 5% of Union Budget outlay (0. 2% of GDP).
Not small, but not something that will break the budget either. Further, the total outlay is dependent on milestone production achievements. If the maximum projected milestones are indeed achieved, they would likely generate enough additional taxes to pay for the programme by itself.
Post-PLI fears are misplaced
What happens post-PLI? Will the manufacturers wind down production as soon as PLI subsidies cease in five years, as Rajan fears? This betrays a fundamental disconnect on how business decisions are done. Let’s take the Vedanta-Foxconn case. Going by reported numbers, the sponsors are investing $20 billion, and over five years expect to receive $10bn in PLI. It will be a reckless CEO to be spending $20bn with a business model that is predicated on a $2bn per year incentive as the only handle on his return on investment. Further, large ecosystems, once built, have their own momentum. The Indian auto industry is a great example – despite familiar issues of infrastructure, labour laws etc, it is a sprawling nearworld-class industry today.
The strategic angle
In a post-Covid world, the rationale is not entirely economic either. Major economies are looking to build redundancies on critical products. This is especially true for strategically important products, like semiconductors and pharmaceuticals. The recently enacted Chips & Science Act in the US pledges, legally, to invest $53bn into semiconductor research and production in the US. As a context, that is five times the amount pledged in India’s semiconductor PLI, and larger than India’s entire PLI outlay.
The great Shane Warne once commented on English spinner Monty Panesar – “Monty hasn’t played 33 tests, he has played his first test 33 times. ” PLI isn’t perfect, but it’s a new experiment. At least, we will make new mistakes, which will give fresher insights to work off. Rather than trying to run the same playbook of labour laws, land acquisition and better HDI for a few more decades and make the same old mistakes.
Home and abroad
If India is to unite polarised nations, it must bring all divisive forces under control.
Editorial
Delivering India’s statement at the United Nations General Assembly (UNGA) this year, External Affairs Minister S. Jaishankar spoke of several challenges in India’s past, present and future, with a special emphasis on the immediate “shocks” arising from the war in Ukraine, the COVID-19 pandemic, climate change, and terrorism. In stark contrast to the Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, who made pejorative remarks about India, Mr. Jaishankar made no direct comment on Pakistan. Nor did he directly mention India’s challenges at the Line of Actual Control, although he criticised China’s habit of politicising and blocking UN Security Council terrorist designations. His comments on Ukraine were watched, as they came days after Prime Minister Narendra Modi was lauded by western countries for telling Russian President Vladimir Putin that the “era of war is over”. Mr. Jaishankar expanded on Mr. Modi’s theme without seeming to either criticise Russia or condone its actions: instead, he said, India stands on the side of peace, of respect for the UN charter, dialogue and diplomacy, and with all those now grappling with the “escalating costs of food, of fuel and fertilizers”. His words were even-handed, and require global stakeholders to consider both the risks from the conflict in Ukraine, and from U.S.-EU led sanctions that could exacerbate global economic fragmentation and inflationary trends. The prognosis seems even bleaker, given that just prior to the UNGA, Mr. Putin delivered a speech committing to Russia’s ability to use “all weapons”, indicating nuclear options, while the Ukrainian President said no dialogue could bring an end to the war, calling instead for more weaponry and a global effort to “punish” Russia.
Above all, Mr. Jaishankar hailed what he called the “New India” under Mr. Modi, spelling out five pledges made at the 75th Independence day anniversary, which includes making India a developed nation by 2047. He added that India is ready to take on enhanced responsibility at the global body, and called for a reformed UN with an expanded Security Council, as a means at righting the “injustice” done to the global south. The year ahead, where India will host the G-20 summit, will, no doubt, test the will and the ability of the Modi government to play the role of global uniter, and what Mr. Jaishankar called a “bridge” between nations polarised by bitter divides. It is a goal which will only be achievable if New Delhi is able to play a similarly uniting role in its own neighbourhood, and bring polarising and divisive forces within India under control.
Date:27-09-22
Turning inward
In Europe, the far-right is tapping into the public disgruntlement with the establishment.
Editorial
Sunday’s parliamentary elections in Italy were seen as the first major test of Europe’s resolve to keep the anti-establishment far-right away from power amid a devastating cost-of-living crisis and rocketing energy prices aggravated by Russia’s invasion of Ukraine and the West’s retaliatory sanctions on Moscow. However, the results, which saw Giorgia Meloni’s Brothers of Italy emerging as the biggest vote getter, underscored the trend in the continent where far-right parties are on the rise, channelising growing public disgruntlement with the establishment. In the French presidential election in April, Marine Le Pen secured some 41.5% vote, the far-right’s best post-War performance in the country. In the Swedish general election earlier this month, the government of Social Democratic Prime Minister Magdalena Andersson was voted out and the far-right Sweden Democrats emerged as the second largest party. And in Italy, a party with neo-fascist origins is going to form the next government, which would be the country’s farthest right administration since the fall of fascist dictator Benito Mussolini in 1945. When most of the votes were counted, the Brothers of Italy won some 26% vote in both Houses of Parliament. Ms. Meloni’s coalition, which includes Matteo Salvini’s League and Silvio Berlusconi’s Forza Italia, has secured some 44% of votes.
The Brothers of Italy has been known for its anti-immigrant, hard nationalist, protectionist, Eurosceptic views. Ms. Meloni, who took over the reins in 2014, toned down its neo-fascist roots and embraced a more acceptable version of populism — a cocktail of social conservatism and economic welfarism. Her decision not to join Mario Draghi’s outgoing technocratic government also seemed to have helped her turn around the party’s prospects. While most key parties, from the Left to the Right, supported Mr. Draghi’s pro-business, pro-Brussels government in the name of stability, the Brothers of Italy remained the only opposition party. And when the cost-of-living crisis and internal divisions hit the Draghi administration and the country slid into another election, she stood to gain the most. The road ahead is not going to be easy given Italy’s economic problems, divisions within her coalition and foreign policy challenges, including Ukraine. But the rise of the Brothers should set alarm bells ringing across European capitals. More European countries could fall into recession. The energy crisis is expected to be worse during winter and there is no end in sight to the Ukraine war. If Europe’s establishment parties and governments fail to check the looming economic troubles and address growing discontent, the far-right will continue to exploit the political momentum.
देश को फिर से श्वेत क्रांति की जरूरत है
संपादकीय
भारत में 48 साल बाद विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन इस उत्साह के साथ हुआ कि इस कल में दूध उत्पादन दस गुना बढ़कर करीब 215 मिलियन टन पहुंच चुका है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है और विकास दर भी लगातार 6 प्रतिशत है। आजादी के समय भारत में प्रति-व्यक्ति दूध की उपलब्धता मात्र 126 ग्राम की थी जो आज 400 ग्राम से ज्यादा है। यह अलग बात है कि खान-पान में क्षेत्रीय पसंद और आर्थिक कारणों से जहां असम में प्रति-व्यक्ति दूध की खपत केवल 80 ग्राम है वहीं पंजाब में यह 1100 ग्राम है। बहरहाल भारत में किसानों के करीब आठ करोड़ परिवार सीधे दुग्ध उत्पादन से अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी व्यवसाय में लगे कुल लोगों का 70 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं हैं यानी उनके आर्थिक सशक्तीकरण का यह एक अच्छा साधन बन चुका है। हालांकि डेयरी उत्पाद का संगठित क्षेत्र में व्यापार अभी भी केवल 2530 प्रतिशत है, जिसे काफी बढ़ाने की जरूरत है। यह भी सच है कि हमारी देसी नस्लों की गायों की दूध देने की क्षमता अंतरराष्ट्रीय औसत से काफी कम है यानी दूध के उत्पादन की कीमत काफी अधिक है। सरकार को एक नई श्वेत क्रांति की तैयारी करनी होगी, जिसमें सबसे बड़ा काम है गाय की नस्ल को संवर्धित करना और वह भी उम्दा भारतीय नस्ल के जरिए। प्रधानमंत्री ने भी देशज नस्ल की गाय और भैंसों के संवर्धन पर बल दिया। चिंता यह है कि खराब नस्लों के बछड़े गांवों में न केवल फसल बर्बाद कर रहे हैं बल्कि नस्ल भी खराब कर रहे हैं। श्वेत क्रांति में इस पहलू का भी ध्यान रखना होगा।
Date:27-09-22
शहर के उजाड़ कोने भी बन सकते हैं कल्चरल सेंटर
निधि डुगुर कुंडलिया, ( युवा लेखिका और पत्रकार )
हमारे शहरों के कशीदे में ऐसी अनेक 1 जगहें छूट गई हैं, जो समय के साथ उपेक्षित होती चली गईं। देश में इस तरह की जगहें या तो कानूनी लड़ाई हार जाती हैं या उन्हें किन्हीं आवासीय या व्यावसायिक प्रयोजन से हथिया लिया जाता है। इस तरह की जगहों में शामिल हैं, रियासतों के समय के जीर्ण-शीर्ण भवन, भुतहे अस्पताल, छोटे पार्क या रेलवे की अब अनुपयुक्त हो चुकी सम्पत्तियां। पर क्या हो अगर इन जगहों का बेहतर रखरखाव करें और उन्हें विरासत की तरह सहेजें? क्या उनका उपयोग पारम्परिक कथावाचन, लोकनृत्य और संगीत की प्रस्तुतियों के लिए नहीं किया जा सकता? चाहें तो उन्हें समकालीन कलाओं के लिए भी एक हाशिए की तरह विकसित करें, फिर चाहे वो आंध्र-तेलंगाना की बुर्रा कथा हो या राजस्थान के कावड़िया।
किसी भूली-बिसरी इमारत का एक क्रिएटिवमेकओवर उसे पूरी तरह से नया रूप दे सकता है। इसके कई दूसरे प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे, उसके आसपास के इलाके कल्चरल-डेस्टिनेशन बन सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ होगा। पेरिस का उदाहरण लें, जहां की कुल आबादी से 120 प्रतिशत ज्यादा पर्यटक वहां आते हैं और उसे विदेशियों से ही 12 अरब डॉलर की सालाना कमाई होती है। यह फ्रांस की कल विदेशी मुद्रा की आमदनी का लगभग आधा हिस्सा है। कल्चरलटूरिज्म के सेक्टर में बेशुमार सम्भावनाएं हैं और यह कला, नृत्य, संगीत, रीडिंग एरियाज, किस्सागोई के सैकड़ों विभिन्न रूपों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया करा सकता है। हमने देखा है कि अगर बेहतर ढंग से परिभाषित नीतिगत समर्थन मिले तो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से ऐसी जगहों को थिंक टैंक और कल्चरल-गेटकोपर्स की तरह भी विकसित किया जा सकता है- जैसे कि नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और मुम्बई में एनसीपीए।
दिल्ली की सुंदर नर्सरी का उदाहरण लें। इसका पुनरुद्धार आगा खां फाउंडेशन द्वारा करवाया गया है। यहां 90 एकड़ भूमि को एक वनस्पति-उद्यान का रूप दे दिया गया है- एक होर्टीकल्चर-हेवन, जहां मुगलकाल की छह इमारतें हैं। आज यह जगह एक हरी-भरी सुकूनगाह बन चुकी है, जहां पक्षियों और तितलियों के लिए जोन हैं और मौसम अच्छा हो तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए सेंटर भी है। या मुम्बई के काला घोड़ा एरिया का उदाहरण लें, जो कि 1998 के बाद से ही कला, फैशन और प्रतिष्ठित समारोहोंउत्सवों के लिए एक नेबरहुड बना हुआ है। विदेशों में पेरिस का शांजलिजे या इस्ताम्बुल का इस्तीकल एवेन्यू इसी तरह के प्राइवेट-पब्लिक कल्चरल सेंटर्स हैं, जो पैदल यात्रियों, कलाकारों और फिल्म समारोहों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं।
भारत में तो ऐसी जगहों की भरमार है, जिनका इसी तरह से पुनरुद्धार किया जा सकता है, फिर चाहे वह कोवलम की मिंट बिल्डिंग हो या नई दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके का वीरान स्कूल। नागपुर के गोंड किले में स्थित अधिकतर हेरिटेज-साइट्स आज उजाड़ हो चुकी हैं, इनमें से कुछ तो 13वीं सदी की हैं। हैदराबाद में माह लका बाई के मॉन्यूमेंट के बारे में सोचें। कवयित्री और नगरवधू माह लका बाई के लिए यह इमारत 18वीं सदी में बनाई गई थी। 1903 में बनकर पा हुआ आगरा सिटी रेलवे स्टेशन भी आज शहर के बीचोंबीच होने के बावजूद वीरान हो चुका है। आज जब भारत एक विकासशील देश में रूप में प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है तो हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि हम अपने मौजदा संसाधनों का सार्थक उपयोग करें और उन्हें कलाओं के एक चिरस्थायी आश्रयस्थल के रूप में परिवर्तित करें।
समावेशी विकास का सतत प्रयास
जी किशन रेड्डी, ( लेखक भारत सरकार के संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं )
स्वदेश दर्शन योजना के तहत 55 नए स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने उत्तरपूर्वी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र पर्यटन पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया है। घरेलू पर्यटन को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति भी एक मास्टर प्लान साबित हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक बड़ी पहल गुजरात में लौह पुरुष सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा ‘स्टैचू ऑफ यूनिटी’ के रूप में केवड़िया मॉडल स्थापित करके की है।
पर्यटन महामरी में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक था। इसलिए महामारी के बाद पर्यटन पर पुनर्विचार करना जरूरी था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में 18 से 20 सितंबर के बीच देश भर के राज्य पर्यटन मंत्री, पर्यटन सचिव और अन्य पर्यटन अधिकारी भारत में पर्यटन के विभिन्न पहलओं पर चर्चा. चिंतन और विचारविमर्श करने के लिए एकत्रित हए। सभी राज्यों के मंत्रियों को एक मंच पर लाकर पर्यटन क्षेत्र के व्यापक विषयों पर चची करने के लिए यह पहला अनूठा प्रयोग था।
इसी दिशा में पर्यटन मंत्रालय में ‘राष्ट्रीय पर्यटन नीति-2022 तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य देश में पर्यटन के विकास के लिए रूपरेखा की शर्तो में सुधार करना, पर्यटन उद्योगों को सहायता प्रदान करना, पर्यटन सहायता के कार्यों को मजबूत करना, रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा करना, निजी सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र का निवेश कराना और पर्यटन के उप क्षेत्रों का विकास करना है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा भारत के पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक समग्र दृष्टि और रणनीति के साथ तैयार किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ‘धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022’ और ‘राष्ट्रीय पर्यटन नीति-2022’ ने समावेशी विकास की यात्रा में नए ढंग से रचनात्मक, जिम्मेदार और सतत पर्यटन पर बल दिया है। भारत सरकार पर्यटन में एमएसएमई और हितधारकों का समर्थन करना जारी रखेगी और इस क्षेत्र में रोजगार सजन की संभावनाओं का लाभ उठाएगी।
एक नई पहल यह भी है कि पर्यटन के विकास में अब सिर्फ पर्यटन मंत्रालय ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, विदेश, संस्कृति, वाणिज्य, बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग और रेल मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी पहली जरूरत है। आज देश में सड़क, जलमार्ग, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। देश में हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर अब 140 हो गई है और 2025 तक हवाई अड्डों की संख्या को 220 तक बझने का प्रस्ताव है।
इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश के सामने आने वाले 25 वर्षों का रोडमेप रखा है। इस कड़ी में पर्यटन मंत्रालय ने भारत को 2047 तक दुनिया का प्रमुख गंतव्य बनाने का संकल्प लिया है। आने वाले दशक में भारत के 7-9% सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है और 2030 तक 250 अरब अमरीकी डालर का सकल घरेलू उत्पादयोगदान, 137 मिलियन नौकरियां, विदेशी मुद्रा आय में 56 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान और 25 मिलियन विदेशी आगमन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद है। हम वीजा सुधार, यात्रा में सुगमता, हवाई अड्डों पर यात्री अनुकूल आवास सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए खुलेपन सहित आवश्यक हस्तक्षेप करने की योजना बना रहे हैं।
इस वर्ष भारत “जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। इसके अंतर्गत 20 देशों के अन्यअन्य क्षेत्रों से प्रतिष्ठित महानुभाओं के विभिन्न सम्मेलन वर्ष भर देश के अलग-अलग ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित होंगे। इसलिए ‘जी-20’ दुनिया भर से आने वाले लोगों को देश की पर्यटन क्षमता का परिचय कराने का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगा।
बढ़ता समर्थन
संपादकीय
अंतरराष्ट्रीय राजनय में यह भारत के लिए बहुत उपयोगी और मुफीद दौर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारत की जो तारीफ हुई है, उस पर अगर हम ध्यान दें, तो दुनिया में भारत के सशक्त होने का मार्ग प्रशस्त लगता है। सत्र के दौरान जो भारत ने कहा है या जो जवाब दिया है, उसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर के जो बयान आए हैं, उससे निश्चित ही भारत का मनोबल बढ़ता है। खास गौर करने की बात है कि विगत महीनों से भारत का जो रुख है, उससे यूक्रेन भी नाराज नहीं है और रूस भी खुश है। जहां एक ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारतीय नेतृत्व और नीतियों की तारीफ की है, तो वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुंह से भी भारत के लिए सराहना के शब्द निकले हैं।
दरअसल, समकरकंद में मुलाकात के समय नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। इतनी स्पष्टता के साथ समझाने की उच्चस्तरीय कोशिश भारत ही कर सकता है। ऐसे बहुत से देश हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत से भी ज्यादा भूमिका है, लेकिन वे कतई ऐसा नहीं कह सकते, जैसा भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है। दरअसल, नए-पुराने महाशक्ति देश तो साम्राज्यवादी तमन्ना लिए आगे बढ़ रहे हैं। कई तो ऐसे भी देश हैं, जिन्होंने बहुत पहले ही यह सोच रखा है कि आने वाले वर्षों में पड़ोसी देशों से क्या-क्या हड़प लेना है। ऐसे में, भारत अगर कह रहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है, तो दुनिया गौर से सुन रही है और सराहना भी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी माना है कि भारत टिकाऊ विकास लक्ष्य पाने में अहम भूमिका निभा सकता है। जमैका, गुयाना और पुर्तगाल ने भी भारत की खुलकर तारीफ की है। सबसे मानीखेज है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दोटूक सलाह के बावजूद रूस नाराज नहीं है, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश भारत को स्थायी सदस्यता के लिए योग्य उम्मीदवार मानता है।
कहा जाता है कि अच्छा काम लौटकर आता है, तो अनेक देशों ने महामारी के दौरान भारत द्वारा दी गई मदद को याद किया और भारत का आभार जताया। द्विपक्षीय वार्ताओं में भारत की तारीफ पहले भी होती थी, लेकिन महासभा के मंच से अगर भारत की तारीफ का दौर शुरू हो, तो इससे भविष्य के लिए आशा जगती है। भारतीय विदेश मंत्री की साफगोई से ऐसा लगता है कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दिलोजान से जुट गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस द्वारा स्थायी सदस्यता के लिए मिले समर्थन के बाद भारत के विरोध में केवल चीन रह जाता है। जरूरी है कि भारत को विश्व मंचों पर खुला समर्थन मिले। भारत के निरंतर प्रयास के बाद ही महाशक्ति देश चीन को तैयार करने की पहल करेंगे। भारत अपने दायरे में रहने वाला उदार लोकतांत्रिक देश है, अत: उसे आगे बढ़ाने-लाने से छोटे-बड़े तमाम देशों को लाभ होगा। इसके अलावा भारत की बड़ी आबादी, उभरती अर्थव्यवस्था और उदारता के कारण भारत एक स्वाभाविक विश्व नेता के रूप में उभरेगा। इससे उस जरूरी गुटनिरपेक्षता को भी बल मिलेगा, जिसकी दुनिया में बुनियाद रखने में भारत का बड़ा योगदान था।
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