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Date:22-10-22

The Frail Maths Of Hunger

Global Hunger Index’s data crunching has numerous problems. But GoI’s own data is far from perfect

Chetan Bhagat is a bestselling author and a popular newspaper columnist.

Hunger is an emotive word. Most of us reading this are fortunate to have enough, or even more than enough, to eat. We find the idea that other people live in hunger deeply unsettling. Hence, it is also unsettling that the well-publicised 2022 Global Hunger Index has ranked India at 107 out of 121 countries.

It has ranked India behind North Korea, Ethiopia, Sudan, Rwanda, Nigeria and Congo. This doesn’t seem to make much sense. But what do I know? Am I an ‘expert’ in developmental economics?
Still, out of curiosity, I did something that people don’t really like to do these days – dig through the actual reports, study the methodology, look at the data sources and horror of horrors, read! Who does all that these days? Just comment on the headline, move on!

The GHI report is jointly released by Concern Worldwide and Welthungerhilfe, non-government organisations from Ireland and Germany respectively. Both are good organisations with long and reputed track records.

And the report is a 60-page beautiful pdf document, with its heart in the right place. The formatting and language are perfect. It has beautiful pictures, such as of African farm women holding vegetables.

At the same time, its rankings are highly questionable. Four criteria are used to determine the final index: prevalence of undernourishment, child stunting rate, child wasting rate and child mortality. Thus, three of the four criteria are related to children.

Child stunting rate is defined as the percentage of children that are two standard deviations below the reference height for a 5-year-old. Child wasting rate is defined as the percentage of children that are two standard deviations below the reference weight for a 5-year-old.

The argument is that if our children are not tall enough or do not weigh enough, it is an indicator of national hunger. It is in these parameters thatIndia scored poorly, and hence the slippage in rank.

The GHI report takes India’s data from our own National Family Health Survey 2019-21. This in turn is prepared by the health and family welfare ministry, by surveying a sizable sample of over 6 lakh households.

In this 700-plus page survey report also, there is data for India’s child stunting and child wasting rates. It says36% of Indian kids are stunted (or their height is two standard deviations lower than what it should be) and 19% of the children are wasted (or weigh two standard deviations less than reference).

These are some of the highest values in the world. Plug these into the GHI criteria spreadsheet, and voila, India ranks low, behind even North Korea. We are a starving nation!

The GHI creators may counter that they are only using the data given by India’s health ministry. Hence, one also needs to examine the NFHS-5 report. Again, 36% or over one-thirds of Indian kids being stunted makes little sense to me.

● The reason for this massive number?
● The reference heights used by our NFHS.
● They use the WHO guidance on how tall a child should be at age 5.
● They also provide the two standard deviation cut-off point (which in normal distributions should be only around 3% of the children).
● WHO prescribes that the median height for a 5-year-old boy should be 110. 3cm.
● The two standard deviation point is101. 6cm, below which height he is considered stunted.
● This is the global standard we must meet.
● Our ethnicity, race and genetics don’t matter.
● Hence, in a country where almost everyone has a cellphone, 36% of our children are stunted!
● Many research papers have found flaws with the WHO reference height and weight charts.
● For instance, studies have compared the height of affluent Indians’ kids.
● Surely, they get enough to eat.
● However, there’s a high percentage of ‘stunting’ even among them.
This really raises doubts about whether we should still use the WHO reference heights. For if 36% of our kids are stunted, does that mean 36% of Indian adults are also impaired? If they are not, what happens? How do our stunted kids magically grow after age 5? This is a serious issue. Well-intentioned attempts are made to make such indices, set some criteria and create some reference tables. But all this is done with a Western, developed-country lens.

They are free to do whatever datacrunching they want, but to use emotive words like ‘hunger’, claim to create a global ‘hunger’ index and show us to be a land of hunger-stricken people is plain wrong. Then call it the WJFLI Index or We-just-felt-like-it Index. No problem at all.

The GoI response is valid in questioning these results. Sure, we have problems of malnutrition, but the situation is much better than decades ago, and it certainly isn’t where GHI suggests. At the same time, the Indian government should also examine its own publications that show that 36% of Indian kids are stunted.

We need to question the WHO criteria for reference heights or find alternative measures. Maybe compare the average Indian child’s height and weight with an affluent cohort, like top Indian city school kids. Meanwhile, creators of the GHI report should realise that when doing a report on hunger there should also be a hunger for doing a report that makes sense.

Date:22-10-22

Up Close & Personal, Let There Be LiFE

ET Editorials

Sometimes, it’s necessary to preach to the preachers — and, in the process, practise that preaching. The Lifestyle for the Environment (LiFE) mission launched by Prime Minister Narendra Modi and UN secretary general António Guterres on Friday is such an exhortation. What makes it different, even radical, from other climate change mitigation strategies is that it has the individual at its epicentre. It is a shout-out to persons and households to adopt practices that reduce waste, use resources more efficiently and make everyday life better.

Tackling the triple whammy of pollution, climate change and biodiversity loss requires all hands on the deck, countries included. But making lifestyle — a palpable phenomenon — the ‘base camp’ from which to work up towards a common goal is tactically and strategically smart.

Mission LiFE was first announced by Modi at the UN climate summit in Glasgow last year. Small changes such as turning off lights when not needed, or walking, biking or taking public transport, can result in energy savings — and a better quality of life. LiFE is not about governments, multilateral and international organisations abdicating their responsibilities, but about individual behavioural change impacting policy design. Individual action, of course, has its limits without policy frameworks. The ban/restrictions on fireworks during this festival season is a prime example. India’s LED programme is another, of policy and incentives changing consumption choices. The resulting wider adoption of LEDs has further shaped other related policies. Success for this five-year mission will require a symbiotic alignment between individual choices and policy, which, in turn, can signal to industry the need to produce sustainably.

Date:22-10-22

भारत ग्रीन एनर्जी में महाशक्ति बन सकता है ; अगले कुछ वर्षो मे 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा

भारत की 75 प्रतिशत बिजली कोयले से पैदा होती है। देश में 39 नए कोयला आधारित बिजलीघरों का निर्माण चल रहा है। वह दुनिया में चीन को छोड़कर सबसे अधिक कोयले इस्तेमाल करता है। लेकिन, अब देश नए रास्ते पर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो सम्मेलन में देश को ग्रीन एनर्जी की बड़ी ताकत बनाने के लिए कई वादे किए थे। इनमें 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों का शून्य उत्सर्जन शामिल है। मोदी ने 2030 तक गैसों का उत्सर्जन एक अरब टन कम करने और अक्षय ऊर्जा स्रोतोंपरमाणु, पानी, हवा और सूर्य से बिजली उत्पादन 150 गीगावाट से बढ़ाकर 500 गीगावाट करने का लक्ष्य तय किया है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को राष्ट्रीय मिशन घोषित किया है। भारत के प्राइवेट सेक्टर की अगआई में ग्रीन एनर्जी में लंबी छलांग लगाने की उम्मीद है। भारत को बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत है। उसे 2040 तक यूरोपियन यूनियन के बराबर बिजली क्षमता पैदा करने को जरूरत है। 1950 और 1960 के दशक में पनबिजली पर जोर देने के बाद भारत कोयला पर आश्रित हो गया। लेकिन, अब साफ-सुथरी ऊर्जा की दिशा में बड़े बदलाव हो रहे हैं। 2021 में उसके ऊर्जा उपभोग में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 5% था। आने वाले वर्षों में प्राइवेट कंपनियों की योजना ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पर 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने की है। इसकी तुलना में पिछले साल विंड और सोलर एनर्जी पर दुनियाभर में 24 लाख करोड़ रुपए का निवेश हआ है। भारत में 1.24 लाख करोड़ रुपए खर्च हए थे। ग्रीन एनर्जी में इस उछाल के पीछे कई कारण काम कर रहे हैं। देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन दुनिया में सबसे सस्ता है। सरकार ने कई सुविधाएं और गारंटी दी हैं। प्रधानमंत्री मानते हैं, सस्ती बिजली से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और इससे चीन की मैन्युफैक्चरिंग को भारत लाने में मदद मिलेगी। अदानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदानी का दावा है कि उनकी कंपनियां भारत में 2030 तक ग्रीन एनर्जी पर 5.79 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगी। 2021 के मध्य में अदानी ग्रीन एनर्जी 5 गीगावाट सोलर उत्पादन क्षमता के साथ इटली की एनेल ग्रीन कंपनी के साथ दुनिया में सोलर एनर्जी की प्रमुख उत्पादक है। मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप की योजना छह लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की है। वह जामनगर में क्लीन एनर्जी समूह बना रही है। कई सफलताओं के बावजूद भारत के सामने कुछ बाधाएं भी हैं। प्रमुख बाधा पैसा है। विशेषज्ञों का अनुमान है, सरकार के 500 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2030 तक 41 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश की जरूरत पड़ेगी। यह निवेश मौजूदा योजनाओं से दोगुना है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच पूंजी के नए स्रोतों को आकर्षित करने की जरूरत होगी। भारी पूंजी वाले प्रोजेक्ट से पड़ने वाले आर्थिक बोझ के कारण बड़ी कंपनियों की रफ्तार कम हो सकती है। निवेशकों को भरोसा दिलाने में सरकारी नीतियों की बड़ी भूमिका हो सकती है।

Date:22-10-22

क्रन्तिकारी सिद्ध होती डी बी टी योजना

रमेश कुमार दुबे, ( लेखक लोक नीति विश्लेषक एवं केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं )

इस देश में हर स्तर पर ‘आपदा में अवसर’ तलाशने वालों का जमावड़ा हो, वहां केंद्र से भेजे गए एक रुपये में से पूरे सौ पैसे गरीबों तक पहुंच रहे हैं तो इसे एक बड़ी उपलब्धि ही माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सूखा प्रभावित कालाहांडी दौरे पर कहा था कि सरकार जब भी एक रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। वह रिसाव से उपजे भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी) को बड़े पैमाने पर शुरू किया था तब विरोधियों ने कहा था कि भारत जैसे पिछड़े देश में यह योजना भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन आज दुनिया इस योजना की प्रशंसा कर रही है। यह विडंबना है कि एक ओर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष डीबीटी एवं खाद्य सुरक्षा योजना की प्रशंसा कर रहे हैं तो दूसरी ओर वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को पिछले साल की तुलना में सात पायदान नीचे (107) दिखाया जा रहा है। इस विडंबना का कारण है कि भुखमरी सूचकांक जिन चार संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है, उनमें तीन बच्चों से जुड़े हैं जो संपूर्ण आबादी की जानकारी नहीं देते। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक कुल जनसंख्या में कुपोषित आबादी का है। इस सूचकांक को भी 138 करोड़ वाले देश के मात्र 3,000 लोगों के आधार पर तय किया गया। इसी कारण भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया। रिपोर्ट में जिस श्रीलंका को 64वें पायदान पर रखा गया है, वहां आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारत द्वारा भेजी गई खाद्य सामग्री से ही स्थिति नियंत्रण में आई। इससे रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर अपने आप सवाल उठने लगे हैं।

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार किया है, जिससे राशन प्रणाली के अनाज की कालाबाजारी, तस्करी थम गई है। इसे विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने भी स्वीकार किया है। उनके अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को जिस प्रकार समर्थन दिया, वह असाधारण है। गरीबी एवं पारस्परिक समृद्धि नामक रिपोर्ट जारी करते हुए डेविड मालपास ने कहा कि अन्य देशों को भी व्यापक सब्सिडी के बजाय भारत की तरह लक्षित नकद हस्तांतरण जैसा कदम उठाना चाहिए। डेविड मालपास ने कहा कि महामारी की सबसे बड़ी कीमत गरीब और कमजोर लोगों को चुकानी पड़ी है।

डीबीटी के जरिये भारत ग्रामीण क्षेत्र के 85 प्रतिशत परिवारों और शहरी क्षेत्र के 69 प्रतिशत परिवारों को खाद्य एवं नकदी समर्थन देने में सफल रहा। डीबीटी योजना में जैम त्रिकोण यानी जन-धन, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इससे बीच में पैसा हजम करने वाले बाहर हो गए। भारत सरकार ने 2020-21 के दौरान डीबीटी के माध्यम से 5.52 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जो 2021-22 में बढ़कर 6.3 लाख करोड़ रुपये हो गए। 2015 से अब तक 25 लाख करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। इसमें से 56 प्रतिशत धनराशि पिछले ढाई साल में हस्तांतरित की गई। स्पष्ट है कोरोना संकट के दौरान डीबीटी जीवन रक्षक साबित हुई। आज केंद्र सरकार के 53 मंत्रालयों की 319 योजनाएं डीबीटी से जुड़ी हैं। राज्य सरकारों की योजनाओं को जोड़ दिया जाए तो कुल 450 से अधिक योजनाओं में गरीबों को लाभ देने के लिए डीबीटी का उपयोग किया जा रहा है। इन योजनाओं से 105 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें से कई लोगों को एक से अधिक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 2021-22 में डीबीटी के तहत 783 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए।

डिजिटल इंडिया के माध्यम ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है। आठ-दस साल पहले जन्म प्रमाण पत्र, बिल जमा करने, राशन, प्रवेश, रिजल्ट और बैंकों के लिए भी लाइन लगती थी, लेकिन अब ये सेवाएं डिजिटल होने से सुलभ, तेज और सस्ती हो गई हैं। डिजिटल इंडिया ने सरकार को नागरिकों के द्वार और फोन तक पहुंचा दिया है। पांच लाख से अधिक कामन सर्विस सेंटर और ग्रामीण स्टोर अब ई कामर्स को ग्रामीण भारत में लेकर जा रहे हैं। अब सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। मोदी सरकार के प्रयासों से देश में डाटा की कीमत बहुत कम है। इसी कारण छोटे व्यापारी, उद्यमी, कारीगर इन सभी को डिजिटल इंडिया ने मंच दिया। आज रेहड़ी-पटरी वाला भी कह रहा है कि कैश नहीं यूपीआइ कर दीजिए तो यह मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का ही नतीजा है। हाल में 5जी सेवा लांच करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य सभी भारतीयों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को सिर्फ वायस काल या वीडियो देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें नई क्रांति होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की सटीक जानकारी हो जाती है, जिससे वे समय पर पूरी हो जाती हैं। घर-घर बिजली पहुंचाने की योजना हो या हर रसोईघर तक गैस सिलेंडर, आज योजनाएं समय से पहले लक्ष्य हासिल कर रही हैं तो उसका कारण मोदी सरकार की डिजिटल निगरानी प्रणाली ही है।

Date:22-10-22

खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में सक्षम किसान

सुरिंदर सूद

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने बीते कुछ सालों में शानदार बढ़ोतरी की है लेकिन यह उद्योग अपने बुनियादी उद्देश्यों किसानों की आमदनी बढ़ाने और फसल की बरबादी रोकने में नाकाम रहा है। कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन से किसानों की जगह उद्योगों को ज्यादा लाभ मिला है और उद्योगों के लिए फायदा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। किसानों को फसल के बाद होने वाला नुकसान निरंतर बढ़कर कुछ अधिक हो गया, जल्दी खराब होने वाली फसलों में नुकसान बढ़कर 40 फीसदी तक हो गया। मौद्रिक रूप से यह घाटा सालाना 60 हजार करोड़ से 80 हजार करोड़ रुपये के बीच है।

इस घाटे के कई कारण जैसे फसल के बाद देखरेख, यातायात, भंडारण और उत्पाद की मार्केटिंग में निपुणता का अभाव होना है। इसी क्रम में मूल्य संवर्द्धन और पकी हुई फसल को लंबी अवधि तक ठीक-ठाक रखने के लिए खेत में ही प्रसंस्करण का कम स्तर होना उत्तरदायी है। इस घाटे के लिए उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच सीधे संबंध होने का अभाव भी जिम्मेदार है। खेत में तैयार फसल का बमुश्किल 10 फीसदी हिस्से का ही मूल्य संवर्द्धन या प्रसंस्करण हो पाता है। इस स्तर को बढ़ाकर कम से कम 25 फीसदी किए जाने की जरूरत है। फसल को खराब होने से बचाने, सालभर मौसमी कृषि उत्पाद मुहैया कराने व इनके दामों में कम उतार-चढ़ाव के लिए इस कम से कम प्रस्तावित स्तर को प्राप्त करने की जरूरत है।

उच्च स्तर पर प्रसंस्करण होने से गांव में किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी सृजित होगी, खेती के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और लोगों के लिए उद्यमिता के अवसर पैदा होंगे। भारतीय परिस्थितियों में उत्पादन के प्रमुख केंद्रों के पास बड़े औद्योगिक उद्यम की जगह लघु एवं कुटीर उद्योग अधिक फायदेमंद होंगे। ऐसे में छोटी जोत वाले किसान भी अन्य आर्थिक गतिविधियों के जरिये अपनी आमदनी बढ़ा सकता है।

विश्व में कई प्रमुख कृषि जिंसों के उत्पादन में भारत शीर्ष पर है। इसलिए अतिरिक्त कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। देश का दूध उत्पादन के क्षेत्र में पहला स्थान; फल, सब्जी व मछली पालन के क्षेत्र में दूसरा स्थान और अंडों के उत्पादन के क्षेत्र में तीसरा स्थान है। भारत स्वास्थ्य से जुड़े कई खाद्य और बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई जड़ी-बूटियों का उत्पादन भी करता है। इनसे घरेलू और निर्यात के बाजार के लिए पौष्टिकता वाले स्नैक्स और अन्य तरह के मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुमान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) 2014-15 में 1.34 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 2.37 लाख करोड़ रुपये हो गया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की हालिया अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्र अब सालाना करीब 15 फीसदी की दर से भी बढ़ सकता है।

इस अध्ययन में भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अप्रैल 2000 से मार्च 2022 के बीच प्रत्यक्ष या विलय व अधिग्रहण के जरिये 11 अरब डॉलर विदेशी निवेश आने की गणना की गई थी। अनुकूल नीति का वातावरण होने पर इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकता है। सरकार विनिर्माण और रिटेल कारोबार सहित ई-कॉमर्स और भारत में बने खाद्य उत्पादों के लिए स्वचालित प्रक्रिया से 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे चुकी है। इसके अलावा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार इस उद्योग तक किया गया है। इससे क्षेत्र के तेजी से अधिक विकास की प्रेरणा मिलेगी।

सरकार ने लघु व कुटीर प्रसंस्करण इकाइयों को विशेष तौर पर बढ़ावा देने के लिए दो विशेष पहल प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और पीएम- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता योजना के औपचारिककरण की शुरुआत की है। इनका लक्ष्य उत्पादों को लाभ मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बुनियादी लक्ष्य कृषि उत्पादों के लिए आधुनिक फसल के बाद आधारभूत संरचना का विकास करना और निचले स्तर तक उनकी मूल्य श्रृंखला स्थापित करना है।

पीएम- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता योजना के औपचारिक स्वरूप में एक जिला एक उत्पाद की नीति के अनुरूप मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बेहतर बनाना और लघु स्तर की इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और कारोबारी मदद मुहैया कराना है।

भारत की कृषि की विशिष्टताओं के कारण बड़ी इकाइयों की अपेक्षा छोटी व सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां आर्थिक रूप से अधिक व्यावहारिक हैं। इसके प्रमुख कारणों में कई कृषि उत्पाद शीघ्र खराब होना और कई फसलों का खास मौसम होना हैं। कई कृषि उत्पाद की उपलब्धता कई स्थानों पर बिखरी हुई है। जिंसों की कमी से निपटने के लिए खास भंडारगृह और यातायात की सुविधा की जरूरत है। उत्पाद की गुणवत्ता के लिए उत्पाद का प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त होना भी जरूरी है। प्रसंस्करण इकाइयों को कृषि उपज विपणन समितियों (नियमित मंडियों) से ही अनिवार्य रूप से कच्चा माल प्राप्त करने से बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। केवल कुछ ही राज्यों ने ही मार्केटिंग के उपबंधों में संशोधन कर किसानों से सीधे फसल खरीदने की इजाजत दी है। कई स्थानों पर लॉजिस्टिक्स आधारभूत संरचना की जरूरत है।

इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका छोटे-लघु और गांव स्तर पर कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करना है और साथ ही साथ ये इकाइयां संगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की भी मदद करें।

हालांकि इसमें छोटे व मध्यम क्षेत्रों को वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि इससे सीधे तौर पर किसानों की आमदनी जुड़ी हुई है। किसानों को भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से छोटे व सूक्ष्म कृषि प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसान सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के जरिये भी इन केंद्रों को स्थापित करने को बढ़ावा दिया जाए। इनमें छोटी मशीनों पर आधारित केंद्र जैसे चावल की छोटी मिल, आटा चक्कियां, मसाला पिसाई केंद्र, चारे की छोटी मिलें, दाल की छोटी मिलें आदि हो सकती हैं। ऐसे उपक्रम स्थापित करने के लिए अधिक जमीन और बड़े निवेश की जरूरत नहीं पड़ती है और इनसे गांवों में रहने वाले लोग आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं।

Date:22-10-22

स्थानीयता का समर्थन

संपादकीय

धनतेरस से ठीक पहले स्थानीय उत्पाद खरीदने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील सुखद और स्वागतयोग्य है। अव्वल तो प्रधानमंत्री ने इशारा किया है कि वह चीन की सीमा के पास से अपील कर रहे हैं और दूसरी ओर, उन्होंने दिवाली के ठीक पहले स्थानीय उद्योगों के उत्पादों की ओर लोगों का ध्यान खींचा है। यह बात छिपी नहीं है कि दिवाली के समय खूब खरीद-बिक्री होती है। एक-एक दुकानदार सामान्य दिनों से दोगुना तक सामान बेच लेता है। ऐसे में, अगर स्थानीय सामान खरीदने के प्रति लोग सजग हुए, तो आधे से ज्यादा सामान आसानी से स्थानीय लिए जा सकते हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री ने संकोच के साथ कम से कम पांच प्रतिशत स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की है। मतलब, कम से कम पांच प्रतिशत की खरीद पच्चीस या पचास प्रतिशत तक भी हो सकती है। बताने की जरूरत नहीं कि बाजार में दिवाली से जुडे़ करीब नब्बे प्रतिशत विदेशी उत्पाद उपलब्ध हैं। लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति से लेकर सजावट के सामान तक विदेशी हैं, ऐसे में, प्रधानमंत्री की अपील भले ही पर्यटन केंद्रों व पर्यटकों को संबोधित है, लेकिन इसका असर समूचे बाजार पर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय में लोग स्वदेशी उत्पादों के प्रति कुछ जागरूक तो हुए हैं, लेकिन विदेश से होने वाला आयात घट नहीं रहा है।

प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि मैं ‘वोकल फॉर लोकल’ के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री और इस देश के अनेक नेताओं ने पहले भी स्थानीय उत्पादों को तरजीह देने की अपील की है, लेकिन वास्तव में विदेशी उत्पादों के प्रति हमारा मोह बार-बार आड़े आ रहा है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हमारे कमजोर कदम हमें चिंता में डाल रहे हैं। सामरिक उत्पादों को छोड़ दीजिए, धनतेरस, दिवाली, होली जैसे त्योहार मनाने के मोर्चे पर भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। स्थानीय उत्पाद खरीदने से न केवल गरीबी कम होती है, बल्कि देश भी आत्मनिर्भर होता है। वैसे, पर्यटन पर जाने वाले लोग देशी-विदेशी या बाहरी-स्थानीय के बारे में नहीं सोचते हैं, स्थानीय उत्पाद खरीदना तो एक आदत है, देश के विकास के लिए इस आदत को अपने संस्कार में ढाल लेना कतई गलत नहीं होगा। लोगों से अपील अपनी जगह है, लेकिन सरकारों को भी स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करनी चाहिए। ऐसा न हो कि सरकारें स्वयं तो ज्यादा से ज्यादा विदेशी सामान खरीदें और आत्मनिर्भरता की नसीहत दूसरे तमाम लोगों के लिए आरक्षित रखें। वास्तव में, आत्मनिर्भरता भी एक आदत है, जिसे बढ़ावा मिलना चाहिए। गौर से देखना चाहिए, दिवाली पर तमाम सरकारी कार्यालयों में जो सजावट हो रही है, क्या उसमें सारा सामान स्वदेशी लगा है?

धनतेरस या दिवाली पर तमाम तरह के उत्पादकों को भी बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित होना चाहिए। लक्ष्य केवल कमाई नहीं है, उत्पाद अच्छा होना चाहिए। कुल मिलाकर, जिन देशों के उत्पाद अच्छे और सस्ते हैं, लोग उधर ही जा रहे हैं। केवल यह कह देना कि विदेश से आ रहे उत्पादों की गुणवत्ता ठीक नहीं है, एक मामूली बहाना भर है। दुकानदारों को भी अच्छे स्थानीय उत्पादों को ही खोजकर अपनी दुकान से बेचना चाहिए। भारत में यह काम मुश्किल नहीं है। हमने देखा है कि अनेक विदेशी वाहन निर्माता कंपनियों को बोरिया बिस्तर बांधकर भारत से विदा होना पड़ा है, क्योंकि हमारे पास ऐसे वाहन उत्पादक हैं, जो आत्मनिर्भरता के मार्ग पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं।