21-10-2022 (Important News Clippings)
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Date:21-10-22
London Lesson
The 44-day govt in Britain is a reminder to our politicians to give up fiscal populism
TOI Editorials
Every government must conclude that there is a price to be paid for reckless fiscal – as well as monetary – policies. Western countries have been merrily borrowing and, until recently, cutting rates for years. Britain is a warning to them that being developed economies doesn’t mean you will never face a crisis. The only partial exception is the US, because the dollar is the global reserve currency. And if advanced economies such as the UK and Italy are struggling to cope with poor economic policies, the consequences are worse for those emerging markets that believe that they can spend their way to economic growth. Crisis after crisis have proved otherwise. It also serves as a lesson for India where economic populism has gained traction.
The UK’s predicament should make us pause and rethink populism. Two decades ago, with memories of the 1991 balance of payments crisis still fresh, there was political consensus to legislate fiscal safeguards through the FRBM Act. Over time, this consensus has broken down and FRBM has been diluted. Economic crises always engulf the political system and widen social fault lines. If India needs to avoid these crises, it needs durable economic growth. That won’t come through fiscal populism. Growth needs an environment of macroeconomic stability. That’s why India’s politicians need to rediscover the spirit that catalysed a grand bargain for the greater common good. The clock’s ticking.
The Chips Are Getting High
The US is getting its act together in denying China technology. India must also get strategic
Subimal Bhattacharjee, [ The writer is a consultant and commentator on technology issues ]
On October 13, the Bureau of Industry and Security (BIS) under the US Department of Commerce announced changes to the export administration regulations (EAR). These pertained to the implementation of controls on advanced computing integrated circuits (ICs), computer commodities that contain ICs, and certain semiconductor manufacturing items along with expanded controls on transactions involving items for supercomputer and semiconductor manufacturing.
Among other things, the rules named 28 entities in China for which licensing regulations would be required for tech and material transfer. This closely followed the US government demanding the Santa Clara-based US company Nvidia stop shipping two specific chips it produces to China. Earlier on August 15, BIS notified controls on four technologies based on those decided by governments participating in the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies (WA) plenary meeting in Vienna in December 2021. Three of these four technologies pertained to the semiconductor ecosystem.
Just before the latest spate of licensing regulations was announced, the Biden administration notified the Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) and Science Act on August 9, which calls for investments of almost $250 billion in a combination of semiconductor and other scientific R&D, and offers incentives to companies investing in the semiconductor sector in the US. Even before that, the US had stopped the Dutch chipmaking gear company ASML from providing the latest technology to China. The pace of these measures — particularly against China — has set the global community thinking about how the semiconductor industry has become the latest battlefield for the US-China feud.
Chinese forays into tech manufacturing and artificial intelligence (AI) over the last two decades have set off alarms primarily for two reasons:
➤ In case such a tech march was aimed at shoring up its defence industry capability, hence becoming a force multiplier in its emerging belligerence around the Indo-Pacific.
➤ Unfettered tech supremacy in a world where the emerging pace of supercomputing power and AI could position China as a geopolitical superpower. While US tech supremacy and its global strategic leadership have been a hallmark in the postWorld War 2 era, the rise of Chinese dominance in these spheres in the last two decades has been a motivated one and that, too, not in the most transparent manner.
When the Chip Crumbles
Today, more than 50% of the world’s chips are supplied by one company: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). It also supplies more than 90% of the world’s top-end chips using advance processes. Much of the manufacturing happens in Asia, using deep ultraviolet (DUV) lithography technology that allows chips up to the size of 10 nanometres (nm) to be manufactured optimally.
However, the latest extreme ultraviolet (EUV) technology — available only from ASML, and which helps tomanufacture smaller chips (5 nm and below) — is already being denied to the Chinese. China also manufactures chips, but using DUV technology. According to reports, China is building more than 30 such new fabrication units (fabs) by 2024 — much more than in Taiwan, South Korea and the US.
While most chips manufactured in China and those supplied from TSMC pertain to non-strategic usages, the fact remains that China has been working to gain the latest chip technology based on partnerships as well as from its massive investments in R&D in the sector. With the size of chips getting smaller and more transistors getting fitted in them with more AI-based and computing speed capabilities, their potential for performance in nuclear, missile, aerospace and stealth sectors become a major point of concern.
Apart from capabilities and usage, the supply chain ecosystem has also become a concern. The recent chip shortages following pandemic-related lockdowns — especially at a time when the usage of devices has multiplied many times over across sectors — have also had its share in raising the alarm around the supply chain of critical and emerging technologies. The Quad was the first group that identified this area as a pivot to work on. As most critical infrastructures are built on their interdependencies and function significantlyon the semiconductor ecosystem, the issue of trusted devices and their management also gains more currency from a strategic security perspective.
Better Make It Fab
While all this is happening globally, India has also taken baby steps. A semiconductor fab in Gujarat has been announced and a few more are likely. GoI’s plan to incentivise these build-ups is the right approach as India moves in the direction of electronics manufacturing. While these fabs would be catering to the mature process segments, amove to look at the strategic dimensions also has to be factored in sooner than later.
A significant amount of chip-related software code is written in India, whether in the gaming segment or for even niche industries. There is the availability of manpower that could be skilled for the industry in a short time. As Moore’s law — the number of transistors on a microchip doubles every two years — gets challenged every year now with the advances in technology, it is also the right time to be in this strategic sector as a strategic player, and not just as a consumer.
Should Dalit Muslims and Dalit Christians be given SC status?
Recently, the Union government formed a three-member Commission of Inquiry headed by former Chief Justice of India, Justice K.G. Balakrishnan, to examine whether Scheduled Caste (SC) status can be accorded to Dalits who have over the years converted to religions other than Sikhism and Buddhism. In a conversation moderated by Abhinay Lakshman, Sukhadeo Thorat and Subhajit Naskar discuss the question. Edited excerpts:
Professor Thorat, what is the argument for the inclusion of Dalit Muslims and Dalit Christians in the SC category?
Sukhadeo Thorat: The reservation policy is different from the policies we have for the poor. Some groups are discriminated against based on their race, colour, gender, ethnicity, caste, or religion and are therefore denied equal opportunities. So, special policies are developed for them to protect them against discrimination.
Although the Hindu SCs are accorded reservation, in 1956 Dalits who had converted to Sikhism were given reservation, and in 1990 Dalits who had converted to Buddhism were also given reservation. So, it is not only the Hindu ‘untouchables’, but also the ‘untouchable’ converts to Sikhism and Buddhism who are provided protection against discrimination. But Sikhism and Buddhism are considered a part of Hinduism in the Constitution for specific purposes.
There is a demand that Dalits who converted to Christianity and Islam should also be given reservation. I think all groups which are discriminated on the basis of their identity should be provided protection by law against such discrimination. Dalit Christians have been asking for reservation for almost 20 years now. The churches in India set up a committee, studied the discrimination these people face, and found that they live in a separate locality in the village and face discrimination in churches and in accessing Christian educational institutions and getting employment in these institutions. Limited evidence has been provided for Dalit Muslims too.
Professor Naskar, what is the argument for denying them SC status?
Subhajit Naskar: Dr. B.R. Ambedkar said untouchability is holding back Hindu Dalits and so they need protection. Now, Islam and Christianity are very different from Buddhism, Sikhism and Jainism. They are Abrahamic traditions and have water-tight religious segments. Nowhere does the Quran or the Bible mention untouchability or a caste hierarchy unlike texts in Hinduism, which mention the Varna system. The Constitution provides for reservation on the basis of the experiences of those within the Hindu framework. Now, you could ask, what about Dalit Buddhists and Dalit Sikhs? The tenets of Buddhism are different from Abrahamic tenets. Once we start interpreting religions through government-appointed commissions, it will lead to a communal discussion. And as regards the backwardness of Dalit Christians and Muslims, there is already reservation in the State OBC (Other Backward Classes) and Central OBC lists. In fact, from 27% reservation for OBCs, why do they want to shift to 15% SC reservation? But having said this, I will say there must be separate religious minority reservation where Dalit Christians and Muslims can be accommodated.
But what about growing literature that defines caste not as a feature of any single religion but as that of civilisations across the Indian subcontinent?
Subhajit Naskar: You could argue that caste-based hierarchies entered other religions. But when it comes to constitutional allotment of SC reservation, that argument cannot be a basis. These are religious minorities who converted to these religions in the hope of getting into an egalitarian emancipatory framework and did not. Within the Muslim or Christian communities, the discrimination is not what we can call untouchability; these are ethnic differences and segregations. P. Sanal Mohan, in Modernity of Slavery, talks about struggles against caste inequality in colonial Kerala and their tryst with Christianity. The experiences the converts had within Christianity were different from the experiences of the Dalits within the Hindu or the Buddhist fold.
Professor Thorat, considering that besides caste discrimination, converts might also face other forms of discrimination because of internal hierarchies within the new religion, what kinds of discrimination should the Justice K.G. Balakrishnan Commission consider while making recommendations?
Sukhadeo Thorat: Let me first clarify the point raised by my colleague. I think there is no theological difference between Buddhism and Sikhism, on the one hand, and Christianity and Islam, on the other, to the extent that all the four religions believe in equality. Yes, the ‘untouchables’ who converted to Buddhism and the ‘untouchables’ who converted to Sikhism have faced caste discrimination and have therefore been given reservation. So, it was accepted that although both the religions believe in equality, the ‘untouchables’ faced discrimination even after conversion. There was evidence that both ‘high caste’ and ‘low caste’ people converted to Buddhism and Sikhism and the ‘high caste’ converts continued to practise discrimination. If that is the case with Buddhism and Sikhism, there is no reason to say this does not happen in Christianity and Islam. If there is discrimination, segregation, some sort of untouchability, these people need protection against discrimination. If the Constitution guarantees equality before law, equal opportunity, principle of non-discrimination, and if discrimination continues after conversion, it is an obligation in the context of the Constitution to provide protection in whichever form you want to provide — reservation and law.
Now, if the Supreme Court has asked the government to set up a committee, the committee’s objective should be to find out whether ‘untouchables’ who converted to Christianity and Islam face caste discrimination. If there is no evidence, there is no case for reservation. But if they face discrimination from high caste Muslims and Christians, you have to provide them protection. So, I would suggest that this Commission undertake a study and see the forms of discrimination faced by converted ‘untouchables’ to Islam and Christianity. And then see whether they face discrimination in the land market, labour market, education, etc. and this affects their poverty, income, employment. Then there will be a proper database for the government to take a call or not for integration.
Professor Thorat, you spoke of the discrimination faced by converts within their new religious framework. But what about the discrimination that such converts continue to face from Hindus who are aware of their caste identity? Should the Commission also consider this?
Sukhadeo Thorat: You’re right. In Tamil Nadu, ‘untouchables’ who converted to Christianity live in segregated localities along with those of ‘untouchable’ Hindus. So, they face discrimination not only from caste Christians, but also from caste Hindus. We have less information about converts to Islam because that is old conversion. But the ‘untouchable’ converts also face caste discrimination by ‘high caste’ converts to Islam and high status Muslims, such as Khans. So, they face double discrimination, of caste and religion, within Islam.
Professor Naskar, what aspects should the Commission consider when looking at the possible impact of inclusion on existing SC communities?
Subhajit Naskar: Probably one needs the Supreme Court or the government to have a bigger Commission which can deliberate upon whether these two religions have a framework of hierarchy, which is along the line of caste or caste-based hierarchies. Additionally, the ‘Dalitness’ of Dalit Muslims and Dalit Christians needs to be socio-anthropoligically proved because SCs are not a religious category, but historically depressed classes are being added to the SC list. If nothing of that sort exists in these two religions, then it gives birth to a different kind of question, of whether then there can be a demand within this reservation framework.
A large part of the debate has focused on whether Dalit Christians and Muslims should be included under the SC category. But a large part of the demand is also inclusion in the SC list so they can be protected under the SC and the ST (Prevention of Atrocities) Act.
Sukhadeo Thorat: Whether they will require legal protection or they will be included in the Prevention of Atrocities Act will depend on the nature of discrimination that the Commission should determine. I am in favour of separate laws against discrimination and separate reservation, and not a part of the SC only.
Subhajit Naskar: In the wake of atrocities on Muslims and Christians they should be protected under a minority protection law along the lines of the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act.
जजों की नियुक्ति के तौर तरीको पर भी बात जरुरी
विराग गुप्ता
देश के कानून मंत्री के साथ रक्षा मंत्री अगर किसी बात पर चेताएं तो उस पर बहस के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। किरण रिजिजू ने जजों की नियुक्ति प्रणाली और उसके दुष्प्रभावों के पांच पहलुओं पर बात की है। पहला-कॉलेजियम में शामिल जज लोग अपने परिचित, रिश्तेदारों को जज नियुक्त करते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। जजों की नियुक्ति में आ रही सिफारिशों के बारे में कानून मंत्री ने सीक्रेट प्रमाण की सनसनीखेज स्वीकारोक्ति की है। दूसरा- जजों का आधा समय नियुक्तियों में बीतने से जनता को समय पर न्याय नहीं मिलता। तीसरानियुक्ति प्रणाली के कॉलेजियम सिस्टम को सुधारने के लिए नए तरीके से कानून बनाने की जरूरत है। चौथा- कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया की तर्ज पर न्यायपालिका के लिए भी निगरानी तंत्र जरूरी है। पांचवां- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार मीडिया, एनजीओ और न्यायपालिका के बेजा इस्तेमाल से विभाजक शक्तियां प्रबल हो रही हैं।
छह साल पहले विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में बदहाल न्यायिक व्यवस्था के आगे लाचार दिखते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस ठाकुर भाषण देते हुए रो पड़े थे। नए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता रिकॉर्ड सात साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। लेकिन वंशवाद का मर्ज तो सात दशक पुराना है। पहले चीफ जस्टिस कानिया और चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा दोनों के भतीजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। कानून मंत्री ने जजों के भाई-भतीजावाद के जिस नेक्सस की ओर इशारा किया है, उसके तीन खतरनाक पहलओं पर शायद ही कोई विवाद हो। पहला, वंशवादी, अभिजात्य और सिफारिशी पृष्ठभूमि से आए जजों की जनता से जुड़े जल्द न्याय देने वाले मुद्दों में दिलचस्पी नहीं होती। दूसरा, वकील बच्चों और रिश्तेदारों की वजह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ जजों की साख खराब हो रही है। तीसरा, जुगाड़ से आए जज, संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षक की भूमिका पूरी करने में विफल हो रहे हैं।
कानून मंत्री के उठाए पांच मुद्दों में हकीकत, सियासत और अफसाना सभी शामिल है, इसलिए उन्हें तथ्यों और तर्कों के आलोक में परखने की जरूरत है। पहला- कानून मंत्री जजों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सभी जज और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस की नियुक्तियों को सरकार ने ही मंजूरी दी है। उसके अलावा पिछले 8 सालों में सरकार ने लगभग 600 हाईकोर्ट जजों की भी नियुक्ति की है। अभी रिटायर हुए चीफ जस्टिस रमना ने सुप्रीम कोर्ट के 11 जज और हाईकोर्ट के 224 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी, जिनमे से चार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। दूसरी ओर सरकारी सियासत और कॉलेजियम के अन्य जज के वीटो की वजह से पुराने चीफ जस्टिस बोबडे के समय नए जज की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। दूसरा, कागजी तौर पर जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन व्यावहारिक तौर पर इन नियुक्तियों में मंत्री, अफसर, बड़े वकील और जजों के बीच बंदरबाट होती है। एनजेएसी फैसले में शामिल एक जज ने कॉलेजियम प्रणाली की सड़ांध को खत्म करने के लिए खुलेपन (ग्लास्त्नोव) और आमूलचूल बदलावों (पेरोस्त्रोइका) जैसे ठोस कदम उठाने की मांग की थी। उसके बावजद सरकार ने पिछले सात सालों में मेमोरेंडम आफ प्रोसिजर में ठोस बदलाव नहीं किए। तीसरा- सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, इसलिए जजों की नियुक्ति-व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2015 में एनजेएसी कानून को रद्द कर दिया था। लेकिन पिछले सात सालों में सरकार ने उस फैसले के खिलाफ न तो रिव्यू दायर किया और न ही संसद से नया कानून बनाने की पहल की।
प्रधानमंत्री ने जल्द न्याय और न्यायिक सुधारों के एजेंडे पर सार्थक बहस शुरू की है। दूसरी तरफ दो साल से ज्यादा कार्यकाल वाले नए चीफ जस्टिस चंद्रचड के पास टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती सिस्टम को ठीक करने की समझ और विजन है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जॉइन करने से पहले जज तीन कालम में विस्तृत हलफनामा दें तो सिस्टम में सुधार आ सकता है। निगरानी तंत्र बनाने की बजाय जजों को सियासत और विवादों से दूर रखकर न्यायपालिका के भारतीयकरण और न्यायिक सुधार की भी जरूरत है।
प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाले कार्यक्रम मिशन लाइफ का शुभारंभ करते हुए लोगों से प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझने की जो अपील की, उसे न केवल सुना जाना चाहिए, बल्कि उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। ऐसा करते हुए यह समझा जाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन प्रकृति के अंधाधुंध दोहन का नतीजा है और उससे उपजी चुनौतियों से अब तभी निपटा जा सकता है, जब हर कोई पर्यावरण की रक्षा में अपने हिस्से का योगदान देने के लिए आगे आएगा। प्रगति करते समय प्रकृति और पर्यावरण के हितों का ध्यान रखना समय की ऐसी मांग है, जो हर हाल में पूरी होनी चाहिए। मिशन लाइफ सरीखे आयोजनों की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि आम लोग इससे तो परिचित हैं कि जलवायु परिवर्तन से मानव जीवन के समक्ष किस तरह की गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं, लेकिन वे इससे अनजान ही अधिक हैं कि इन समस्याओं का सामना कैसे किया जा सकता है? मिशन लाइफ इस प्रश्न का उत्तर देता है। यह लोगों को बताता है कि वे अपनी जीवन शैली में कैसे परिवर्तन लाकर पर्यावरण की रक्षा में सहायक बन सकते हैं। शायद यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन केवल नीतिगत विषय नहीं है, बल्कि यह आम जनता से जुड़ा मसला है।
वैसे तो हम भारतीय प्रकृति को संरक्षण देने के तौर-तरीकों से अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन आधुनिक जीवनशैली के चलते उनकी महत्ता को ओझल कर रहे हैं। यह सही समय है कि मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इससे अवगत कराया जाए कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में किस तरह के बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह संदेश जन-जन तक जाना चाहिए कि लोग अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यह बहुत कुछ इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारों के स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, वह तब तक एक सीमा तक ही प्रभावी रहेगा, जब तक उन्हें जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। पर्यावरण रक्षा के लिए किए जाने वाले व्यक्तिगत प्रयास बहुत आसानी से सामूहिक प्रयास में परिवर्तित किए जा सकते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो वे राष्ट्रीय प्रयास का रूप ले सकते हैं। हम भारत के लोगों को मिशन लाइफ कार्यक्रम के जरिये विश्व समुदाय के समक्ष पर्यावरण रक्षा का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि सरकारों के स्तर पर किए जा रहे अनेक प्रयासों के बाद भी जलवायु परिवर्तन थम नहीं रहा। असमय वर्षा, ग्लेशियरों का पिघलना, तूफानों का क्रम बढ़ना और कहीं आवश्यकता से अधिक बरसात तो कहीं अवर्षण आदि जलवायु परिवर्तन के ही दुष्परिणाम हैं।
Date:21-10-22
आवश्यक है इतिहास का पुनर्लेखन
प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, ( लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति हैं )
भारत में इतिहास शिक्षण की स्थिति देखकर लगता है कि इतिहास केवल भूतकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। क्या इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केवल भूतकाल की सूचनाओं का आयात करना है? इस स्थिति में अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। उद्देश्य स्पष्ट न होने से यह प्रश्न बेमानी हो जाता है कि अंतर्वस्तु क्या है? यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना इतिहास को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का अंग बनाने का प्रश्न। इतिहास खंडित या विकृत है, यह बाद का प्रश्न है। कोई भी राष्ट्र या समाज संपूर्णता में पढ़ने की प्रक्रिया की अपेक्षा रखता है। जो पढ़ाई हो, वह सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक हो, जिस सांस्कृतिक परिवेश में हम रहते हैं, उस सांस्कृतिक परिवेश को संबोधित करती हो और हमारे जीवन को गौरवान्वित भी करती हो। दुनिया भर में इतिहास का उपयोग इसी दृष्टि से हुआ है। प्राय: 10वीं कक्षा और उससे नीचे ही शत-प्रतिशत इतिहास की पढ़ाई होती है। इस स्तर तक भी यदि पढ़ाने के तरीके में तार्किकता के बजाय केवल घटनाओं का बखान हो तो उसे उचित नहीं कहा जा सकता।
इतिहास में घटनाओं के चयन, प्रविधि और उनके भाष्य का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। भारत जैसे देश के इतिहास को निरंतरता में देखा जाना चाहिए, लेकिन प्रायः उसे खंडित रूप में देखने की कोशिश की जाती है। इतिहास हमेशा शौर्य का होता है, कीर्ति का होता है और पराक्रम का होता है। कक्षा 10 से नीचे का विद्यार्थी इतिहास के थोड़े हिस्से से भी परिचित होता है तो मनुष्य की बेहतर प्रवृत्तियों से परिचित हो सकता है। इतिहास का उद्देश्य ही ज्ञान का विस्तार करना है।
अंग्रेजों ने इतिहास से छेड़छाड़ के पीछे के उद्देश्य को कभी नहीं छिपाया। वे जानते थे कि भविष्य में भारत की विद्याओं का बहुत योगदान होगा। इसे समझते हुए उन्होंने उस भारतविद्या का, उस संस्कृत का उपयोग मतांतरण के लिए किया। इतिहास में इंडिक स्रोत की ही बात की गई। इंडिक शब्द भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि जब हम इंडिक कहते हैं तो मध्यकाल के इतिहास लेखन में वे इंडिक स्रोत भी फारसी स्रोत के अभिन्न अंग हैं। इसीलिए मध्यकाल में जो इतिहास भारतीय भाषाओं में लिखा जा रहा था, उसमें भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता। यह इतिहास के किसी पाठ्यग्रंथ में नहीं लिखा गया कि आक्रमण, मतांतरण और तमाम अत्याचारों के बावजूद भारतीय ज्ञान परंपरा ने 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच 45,000 से अधिक नई किताबें लिखीं और वे सभी भारतीय भाषाओं में लिखी गईं। 12वीं शताब्दी में रचित ‘लीला चरित्र’ वस्तुतः इतिहास ही है। वहां हम यही संशोधन कर सकते हैं कि वे भारतीय भाषाओं के साहित्यिक स्रोतों और अन्य विश्वसनीय मौलिक स्रोतों पर आधारित हैं। दूसरी ओर यात्रा साहित्य के आधार पर इतिहास खोजने के कारण यह भ्रांत धारणा बनाई गई कि भारत की खोज वास्कोडिगामा ने की, वैसे ही जैसे कोलंबस ने अमेरिका खोजा। अगर हम वास्कोडिगामा को भारत की खोज करने वाले के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उस किशोर विद्यार्थी का मानस नहीं बदलेगा। अमूमन आरंभिक स्तर पर पढ़ा गया इतिहास ही व्यक्ति जीवनपर्यंत के लिए सत्य-तथ्य मान लेता है, क्योंकि उच्च स्तर पर इतिहास का अध्ययन कम ही लोग करते हैं।
इतिहास लेखन की कमियों को दूर करना होगा। इसकी पाठ्यसामग्री में देश की दस प्रतिशत आबादी सभी प्रकार के इतिहास के दायरे से पूरी तरह बाहर है। इसमें बड़ी संख्या घुमंतू जनजातियों की है। इसी कारण से जब उनको अधिसूचित करके प्रतिबंधित किया गया तो कुछ को आपराधिक जनजाति कहा गया, कुछ के भ्रमण पर रोक लगा दी गई। ऐसा करना वस्तुतः इस देश में जीवन पद्धति को बदलने की प्रक्रिया थी। विदित हो कि 18वीं शताब्दी तक भारत बड़ी आर्थिक शक्ति था, जिसमें इन घुमंतू जनजातियों का बड़ा योगदान था। उन पर पाबंदियां लगाकर भारत के व्यापार और शिल्प, दोनों को प्रभावित करने का काम किया गया। भारत के इतिहास से उनका इतिहास गायब है। कोई भी देश जिसकी 10-12 प्रतिशत आबादी प्रभावशाली रही हो, उसमें हम एक-दो को ही जानते हैं। परिणामस्वरूप विद्यार्थी हाईस्कूल की परीक्षा से निकल जाता है और उसे इन प्रजातियों के नाम नहीं पता होते। उसके मन में वही बना रहता है जो उनके बारे में अंग्रेजों ने लिखा। इसीलिए आज इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है। उस पुनर्लेखन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने समाज की परंपराओं को गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना और उनसे किशोर-युवाओं का परिचय कराने की है।
इतिहास समझने का अभिप्राय देश को समझना है। भारत को किस रूप में समझना है, भारत को किस रूप में जानना है और भारत को उसकी युवा पीढ़ी किस रूप में जानेगी और मानेगी, उसकी निर्मिति इतिहास द्वारा होती है। इतिहास की हमारी दृष्टि उस किशोर के, उस बच्चे के मन-मस्तिष्क को सामने रखते हुए, उसे श्रेष्ठ भारतीय मनुष्य बनाने के उद्देश्य को सामने रखते हुए बननी चाहिए। इतिहास के पाठ और उसकी अंतर्वस्तु को इस समझ के स्तर पर ले जाने की जरूरत है। 70 साल में जो बिगड़ा था, इधर कुछ वर्षों में उसे बनाने की कोशिश की जा रही है। उस गति को बढ़ाना पड़ेगा। संपूर्ण विश्व में भारत के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण बन रहा है, उससे अधिक सकारात्मक दृष्टि अब नहीं बन सकती। इस सकारात्मक दृष्टिकोण के कालखंड में ही इतिहास भी सकारात्मक और भारत केंद्रित हो सकता है। भारत को, भारत के लोगों को, भारतीय ज्ञान दृष्टि के आधार पर भारत के सुबोध का इतिहास निर्मित करना होगा। उस सुबोध के, आत्मबोध के इतिहास के आधार पर ही 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का मुकाबला करने वाली योग्य युवा पीढ़ी निर्मित हो सकेगी।
Date:21-10-22
विश्व का आपूर्तिकर्ता बन सकता है भारत
डा. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं )
एक नए आपूर्तिकर्ता देश के रूप में भारत के दुनिया की उम्मीदों के केंद्र बनने की संभावना के कई कारण हैं। पिछले दिनों विश्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में दुनिया में सबसे अधिक 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। इस समय भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसने वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने के लिए कई आर्थिक सुधार भी किए हैं। यहां 70,000 से अधिक स्टार्ट-अप हैं, जिनमें सौ से अधिक यूनिकार्न हैं। भारत डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी है। वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी करीब साढ़े पांच सौ अरब डालर के स्तर पर दिखाई दे रहा है, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2022 में भारत तेजी से ऊपर चढ़ते हुए 40वें स्थान पर आ गया है। यह पूरा परिदृश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है।
यही वजह है कि चीन में कार्यरत अमेरिका सहित विभिन्न यूरोपीय देशों की कई मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां चीन से निकलकर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। दुनियाभर में तेजी से बदलती हुई यह धारणा भी भारत के लिए लाभप्रद है कि भारत गुणवत्तापूर्ण और किफायती उत्पादों के निर्यात के लिहाज से एक बढ़िया प्लेटफार्म है। भारत सस्ती लागत और कार्य कौशल के मद्देनजर विनिर्माण में चीन को पीछे छोड़ सकता है। भारत की करीब 50 प्रतिशत आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और इसकी एक बड़ी संख्या तकनीकी एवं पेशेवर दक्षता से सुसज्जित है। इस समय देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम यानी पीएलआइ की गति भी तेज है। पीएलआइ स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब दो लाख करोड़ रुपये आवंटन के साथ प्रोत्साहन सुनिश्चित किए गए हैं। अब देश के कुछ उत्पादक चीन के कच्चे माल का विकल्प बनाने में सफल भी हुए हैं। इस समय वोकल फार लोकल को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं का उपयोग कम करने के साथ देश में प्रतिभा, उद्योग, व्यापार और प्रौद्योगिकी को तेजी से प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई लाजिस्टिक नीति और गतिशक्ति योजना भी लागू हुई है। इनके उपयुक्त क्रियान्वयन से घरेलू और विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार आएगा। इसके साथ ही लागत के कम होने से जहां सामान की कीमतें कम होंगी, वहीं भारत नया निर्यात प्रतिस्पर्धी देश भी बनेगा। वहीं सरकार अब विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की नई अवधारणा पेश कर रही है। सेज से अंतरराष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय बाजार के लिए विनिर्माण करने वाले उत्पादकों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इससे देश को दुनिया का नया मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने और आयात में कमी लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत के विभिन्न देशों से मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और क्वाड के कारण उद्योग-कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत-संयुक्त अरब अमीरात और आस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को मूर्त रूप देने के बाद अब यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद के छह देशों, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और इजरायल के साथ भी इसके लिए वार्ता कर रहा है। नए एफटीए में मुख्य रूप से वाहन और उनके कलपुर्जे, वस्त्र, रसायन एवं औषधि और इंजीनियरिंग जैसे उत्पादों को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही हमें मुक्त व्यापार वार्ताओं में ई-कामर्स, इलेक्ट्रिक वाहन और डाटा निजता को भी शामिल करना चाहिए। आरबीआइ द्वारा हाल में वैश्विक व्यापारिक सौदों का निपटान रुपये में किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय के क्रियान्वयन पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे दुनिया का कोई भी देश भारत से अमेरिकी डालर के बिना ही सीधे व्यापार कर सकेगा।
उम्मीद करें कि सरकार मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए उत्पाद लागत को घटाने, स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए शोध एवं नवाचार पर फोकस करने, कानूनों को और सरल बनाने, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की रफ्तार तेज करने, लाजिस्टिक की लागत कम करने तथा श्रमशक्ति को नई डिजिटल कौशल योग्यता से सुसज्जित करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेगी। यदि भारत चीन का विकल्प बनने में सक्षम रहता है तो फिर उसके विकसित देश बनने की डगर भी आसान हो जाएगी।
Date:21-10-22
निर्यात बढ़ाने के लिए जरूरी कदम
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के अंतरिक्ष और रक्षा उद्योग के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसे 40,000 करोड़ रुपये का वार्षिक निर्यात लक्ष्य हासिल करना चाहिए। न तो यह संकल्प नया है और न ही यह आंकड़ा। रक्षा निर्यात का मौजूदा वार्षिक स्तर 2,000-3,000 करोड़ रुपये है और उसे 10 गुना से अधिक बढ़ाकर 5 अरब डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य पहली बार 2018 की रक्षा उत्पादन नीति (डीपीआरपी-2018) में प्रस्तुत किया गया था। मोदी ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 को संबोधित करते हुए इस बात को दोहराया। इस वर्ष विमान निर्माण संबंधी उत्पादों को रक्षा क्षेत्र में शामिल करने से निर्यात बढ़कर 13,000 करोड़ रुपये हो गया। इसके बावजूद डीपीआरपी 2018 के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसमें तीन गुना इजाफा करना होगा जो वास्तव में एक बड़ी चुनौती है।
हालांकि यह असंभव नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी संकेत किया रक्षा निर्यात बीते पांच वर्ष में आठ गुना बढ़ा है और हमारे रक्षा उत्पाद तथा उपकरण दुनिया के 75 से अधिक देशों में जा रहे हैं। सरकार ने भी इस क्षेत्र की मदद आरंभ की क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि रक्षा निर्यात को कई गुना बढ़ाकर ही डीपीआरपी 2018 का लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है और ऐसा करके ही भारत दुनिया के शीर्ष पांच रक्षा उत्पादकों में शामिल हो सकता है। फिलहाल हमारा सालाना रक्षा उत्पादन 90,000 करोड़ रुपये का है जिसे दोगुना बढ़ाकर यानी 1.8 लाख करोड़ रुपये अर्थात 26 अरब डॉलर करके ही ऐसा किया जा सकता है।
परंतु इस चुनौती के आकार से अवगत सरकार ने एक नीतिगत ढांचा तैयार किया ताकि विमान निर्माण और रक्षा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। विदेशों में भारतीय दूतावासों में तैनात विभिन्न रक्षा अताशे को यह काम दिया गया है कि वे उन देशों में भारतीय सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने के अवसर देखें।
भारत ने रक्षा निर्यात के लिए एक उदार कारोबारी माहौल बनाया है और इस क्रम में हथियारों के व्यापार से संबंधित ढांचागत बाधाओं को दूर किया गया है। भारत को पहले ही चार में से तीन वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में प्रवेश मिल चुका है: द मिसाइल टेक्नॉलजी कंट्रोल रिजीम, द वासेनार अरेंजमेंट और द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। भारत ने चौथे समूह यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश पाने के लिए सारे कूटनीतिक उपायों का इस्तेमाल कर लिया। भारत ने म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को भारतीय रक्षा उपकरण खरीदने के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने की पेशकश की है। सरकारी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों को अब अपने कुल कारोबार का 25 फीसदी हिस्सा निर्यात करना है। अक्टूबर में ही स्वदेशी रक्षा उपकरण निर्यातक महासंघ के रूप में एक नोडल एजेंसी बनायी गई ताकि दुनिया भर के संभावित ग्राहकों द्वारा की जा रही रक्षा निर्यात संबंधी पूछताछ का उत्तर दिया जा सके।
ढांचागत फ्रेमवर्क में इन उपायों के साथ भी रक्षा निर्यात में इजाफा करने के लिए कुछ अहम बदलाव जरूरी हैं। कम मूल्य वाली उपभोग्य वस्तुओं मसलन गोली-बारूद, कलपुर्जे तथा विमान निर्माण कलपुर्जों के बजाय भारत को उच्च मूल्य वाले जटिल लड़ाकू प्लेटफॉर्म निर्यात करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारतीय सेना ने स्वदेशी तौर पर विकसित रक्षा प्लेटफॉर्म मसलन तेजस मार्क 1 और मार्क 1ए लड़ाकू विमानों, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ध्रुव और रुद्र, अर्जुन टैंक, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर तथा ढेर सारे स्वदेशी युद्ध पोतों को अपनाने में अनिच्छा जताई है तो ऐसे में संभावित ग्राहक उचित ही यह प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर भारत की सेना इन प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं खरीद रही? भारत की सेना को इस मामले में मार्गदर्शन करना चाहिए और थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना को स्वदेशी हथियारों को अपनाना चाहिए ताकि यह उद्योग निरंतर उत्पादों के विकास और सुधार में संलग्न रहे। हथियारों का निर्यात आर्थिक पैमाना पैदा करता है। इससे न केवल भारत के लिए बल्कि खरीदार देशों के लिए भी उपकरणों की कीमत कम होगी। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण होगा।
पुख्ता समाधान बनाम चुनावी रेवड़ी
विजय विद्रोही
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर हुए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि 49 फीसद मतदाता बेरोजगारी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं, लेकिन यही सर्वे यह भी बताता है कि 46 फीसद मतदाता भाजपा को ही वोट देना चाहते हैं। ध्यान रहे, भाजपा हिमाचल प्रदेश में पांच साल से और केंद्र में आठ साल से सत्ता में है। इसी तरह गुजरात में हुए एक सर्वे के अनुसार, 23 फीसद मतदाता बेरोजगारी और 44 फीसद मतदाता महंगाई को मुख्य मुद्दा मानते हैं, लेकिन 48 फीसद उस भाजपा को ही वोट देना चाहते हैं, जिसकी गुजरात में 27 साल से और केंद्र में आठ साल से सरकार है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव जीत लेता है, तो क्या बेरोजगारी-महंगाई जैसे मुद्दे जुमला हो जाते हैं, मुद्दे नहीं रहते हैं। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसे समझ रहे हैं। भाजपा को जिताना है और बेरोजगारी पर जीत हासिल करनी है। आखिर बेरोजगारी कैसे और किस हद तक दूर हो सकती है? महंगाई भी बेरोजगारी को बढ़ाती है, इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
भूखे पेट का बेरोजगारी से नाता है, बेरोजगारी का नौकरी से रिश्ता है। केंद्र सरकार के पास करीब दस लाख पद खाली हैं। इन पदों को भरने का काम चल रहा है। केंद्र सरकार की नौकरियों के 41 लाख पद स्वीकृत हैं, इसमें 31 लाख ही भरे हुए हैं। अदालतों में पद खाली हैं और चार करोड़ मुकदमों का निपटारा होना बाकी है। पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य में लाखों की संख्या में पद खाली हैं। इन खाली पदों से सरकार का काम प्रभावित हो रहा है। दुनिया के बड़े देशों से तुलना करें, तो जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों की तादाद भारत में सबसे कम है। सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यबल घटा है। साल 2018-19 में 16.2 लाख कर्मचारी थे, अब 12.6 लाख पर आ गए हैं। अगर राज्य सरकारों के खाली पदों को जोड़ा जाए, तो यह संख्या 90 लाख के करीब पहुंचती है। इन राज्यों में गैर-भाजपा सरकारें भी शामिल हैं। राजस्थान में बेरोजगारी दर 24 फीसद है, हरियाणा में 23 फीसद, झारखंड में 12 और बिहार में 11 फीसद है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.4 फीसद है।
भारत में चार तरह की बेरोजगारी है। एक, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण के हिसाब से साढ़े छह फीसद लोग (उम्र 15 से 64 साल) बेरोजगार हैं, इसके अलावा अर्ध-बेरोजगार हैं, जिनका नाम दर्ज नहीं है। तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र के बेरोजगार हैं, जो सूखे खाली खेत में रोज सुबह से शाम तक ठाले बैठे रहते हैं। चौथे नंबर पर मनरेगा जैसी योजनाओं में मजदूरी कर जैसे-तैसे पेट पाल रहे बेरोजगार हैं। अब सवाल उठता है कि बेरोजगारी किस तरह दूर की जा सकती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने रखी है, उनके अनुसार, देश में इस समय 27 करोड़ 80 लाख लोगों को काम की जरूरत है, इनमें से मनरेगा के छह करोड़ मजदूरों को अलग कर दिया जाए, तो 21 करोड़ 80 लाख लोगों को तत्काल काम की जरूरत है। यह आंकड़ा डरावना है, लेकिन रिपोर्ट विश्वास पैदा करती है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि 21 करोड़ 80 लाख लोगों को 13.50 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रोजगार दिया जा सकता है। यह रकम भारत की कुल जीडीपी का महज पांच फीसद है। अगर अगले पांच साल तक यह राशि हर वर्ष जुटाई गई, तो भी यह जीडीपी में हर साल एक अंक का इजाफा करेगी। सवाल उठता है कि यह पैसा कहां से जुटाया जाएगा और कहां, कैसे खपाया जाएगा। इस पर कहा गया है कि चूंकि भारत सरकार अकेले अपने दम पर इतने रोजगार नहीं दे सकती, लिहाजा प्राइवेट सेक्टर (निजी क्षेत्र) और पब्लिक सेक्टर (सार्वजनिक क्षेत्र) का सहारा लिया जा सकता है। आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी और जीएसटी जैसे परोक्ष करों में कमी की जानी चाहिए। कम से कम देश के उन एक फीसद अमीरों पर तो ज्यादा कर लगाया ही जा सकता है, जिनके पास देश की कुल संपत्ति का पांचवा हिस्सा है। वैसे भी भारत में जीडीपी का 17 फीसद ही प्रत्यक्ष कर से आता है, जबकि दुनिया के बहुत से विकसित और विकासशील देशों में यह राशि 40 फीसद तक है। यह पैसा ग्यारह सेक्टर में लगाया जा सकता है और 21 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, इसमें निर्माण, सेवा, कृषि, स्वास्थ्य सेक्टर शामिल है।
देश में एमएसएमई की इकाइयों में से 97.5 फीसद संख्या माइक्रो इकाइयों की है, इसके तहत छह करोड़ यूनिट आती हैं और हर यूनिट में 1.7 लोगों को औसत रूप से रोजगार मिलता है। अब कहानी यह है कि भारत सरकार एमएसएमई के लिए जितनी भी रियायतों की घोषणा करती है, उसका अधिकांश हिस्सा बड़ी इकाइयों के खाते में चला जाता है और सूक्ष्म इकाइयां तरसती रह जाती हैं। यहां चीन से सबक लेने की जरूरत है, जिसने माइक्रो सेक्टर को प्रशिक्षण दिया, तकनीक दी, पूंजी दी और उत्पाद बेचने के लिए बाजार तलाशे, इस कारण वहां का माइक्रो सेक्टर उत्पादन, खपत और मुनाफे के क्षेत्र में 30 फीसद बढ़ा। सरकार को सुझाया गया है कि उसे माइक्रो को स्मॉल, मीडियम यूनिट से अलग कर देना चाहिए। यह क्षेत्र करीब छह करोड़ लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। हो सकता है कि तनख्वाह बहुत अच्छी नहीं मिले, लेकिन इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि जिंदगी ठीक से कट जाए।
ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग के युग में माइक्रो उद्योगों को घाटा हो रहा है। सरकारी खरीद में इनके सामान की खरीद को जरूरी तो किया गया है, लेकिन क्या कुछ क्षेत्रों में इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता। इसी तरह किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने से किसान खेती और गांव छोड़ने को मजबूर नहीं होंगे, बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा काले धन पर रोक लगाने से जीडीपी में छह फीसद की बढ़ोतरी संभव है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने ही बताया है कि पांच सौ और दो हजार रुपये के नौ करोड़ नोट बाजार से गायब हैं, मतलब काले धन का हिस्सा बन गए हैं। सवाल उठता है कि क्या चुनावी साल में इन गंभीर सवालों पर चर्चा होगी या रेवड़ी बांटकर ही चुनाव जीते-हारे जाएंगे?
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