20-10-2022 (Important News Clippings)
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To Make Hay While Solar Energy Shines
ET Editorials
The International Solar Alliance (ISA), at its 5th assembly in New Delhi that ends today, has decided to set up mechanisms to increase investments in solar energy, particularly in parts of the world where investments have been low. This is an important step. Solar energy has seen exponential growth over the last few years, driven primarily by falling prices. Solar and storage, making it a round-the-clock electricity source, is projected to be the cheapest energy option by 2030 in most parts of the world. But investment required to take advantage of this trend flows disproportionately to China and OECD countries. Countries in Africa, where the growth in energy demand and solar potential is the highest, received only 5% of the $200 billion of global investment flows in 2021.
The payment mechanism that the ISA approved will translate as support for projects by reducing lenders’ apprehensions as it will serve as a payment guarantee. At the same time, the alliance is stepping in with capacity-building to not just deliver on projects, but also build the manufacturing centres required for deeper penetration. The assembly’s decision will make it possible for countries to develop their solar energy capacity avoiding carbon-intensive options while creating jobs.
The ISA was conceived by India as a way to increase energy access in countries that despite having high solar power potential were suffering from energy poverty. Seven years after India and France announced its creation, the now 110-memberstrong ISA is moving ahead to make possible delivery on this founding promise. In doing so, it is testimony to global collaboration needed to ensure that poor developing countries can also grow and develop in a climate-constrained world.
Date:20-10-22
Unlearn, Then Relearn
Suresh Prabhu & Shobhit MathurPrabhu is former Cabinet minister, GoI, and Mathur is vice-chancellor, Rishihood University, Haryana
Higher education in India is facing a moment of reckoning. It needs to reinvent itself to survive and thrive. A few trends are well in place:
➤ Increased gap between present curriculum and industry needs and future skills.
➤ Increased middle-class aspiration for quality and inaccessible education of global standards.
➤ Lowered importance of formal degrees due to changing job and industry needs.
➤ A growing disconnect between societal issues and learning outcomes.
These trends have amplified during the pandemic, making the sector ripe for disruption. By its very nature, academia seeks stability and is not designed to pivot frequently. But, this time, innovation is a survival need.
In India, teaching is usually not the profession of choice for the best talent. This is exacerbated by a poor research environment, and regulatory and funding constraints. Good talent migrates abroad for better research and career opportunities. Consequently, it is difficult to find a motivated high-quality faculty.
On the operational front, university work culture is status-quoist and universities are not seen as aspirational places of work for younger staff. As a result, the best talent find exciting opportunities elsewhere. This makes it difficult to develop a disruptive cutting-edge culture within universities.
School education in India is in a poor shape, the educational outcomes far lagging global standards. Consequently, the incoming supply of talent into universities is overwhelmingly not of good quality. Universities that intend to provide exceptional outcomes have to put in a lot of hard work upfront to get the student prepared for higher education. This includes improvement in basic numerical and analytical skills, communication skills that include professional writing, critical thinking and a research aptitude. At 18, it is sometimes too late to imbibe these basic skills. As a way out, most universities limit themselves to making the student good enough for a job, not an exceptional human being.
Society has also come to terms with this reality. For those who decide to pursue higher education, the primary expectation from universities is a degree, good placement and low fees. As a result, universities have moulded themselves for giving degrees and placements at low costs. This limits the universities’ vision, with all efforts directed towards this limited goal. The larger purpose of higher education to build character in students, produce quality research and play arole in creating social impact are not given importance. This creates a vicious cycle where each university tries to outbid the other by being ‘good-enough’ for the market at a nominal cost.
Universities spend a lot of capital upfront. This includes physical infrastructure and hiring good faculty. Student fees is the revenue stream that materialises slowly in later years. The high upfront costs result in operational losses due to which there is limited appetite to investin research, quality infrastructure or good faculty. There is a race among universities to scale and increase student intake to meet their costs. There is hardly any appetite to take risks and to rethink education beyond degrees and placements. The entire mind space of the leadership is consumed by immediate balance-sheet concerns.
Private universities are funded by philanthropists. Philanthropy in India has not matured enough for long-term strategic investments. It is primarily still directed to meet the basic needs of society —providing K12 education, meeting health facilities, providing humanitarian relief, etc. Universities need patient capital to establish themselves, especially if they intend to provide high-quality education and produce quality research.
The best institutions globally have been funded through patient private capital and they have, in turn, contributed to the nation’s growth. Universities here need to attract such capital for their long-term sustenance. This also allows the university to be governed by a board of founders, and not by one founder or family.
These challenges can be overcome. Otherwise, we will not be able to create the number of quality institutions India needs. We need an alternative model that provides high-quality education and yet is affordable, is rooted in the Indian context and yet is global in its outlook, is multidisciplinary in shaping the student and yet specialised for industry needs. These seeming contradictions have to be broken and synthesised.
Universities need to go back to the drawing board and start from the very purpose of education. Indian philosophers have articulated these ideas for centuries. It is time to revisit those ideas and apply them to contemporary higher education needs. Ones who base themselves on sound and timeless fundamentals have a better shot of seeing through this crisis and thriving.
भ्रष्टाचार का ‘स्टील-फ्रेम’ बनती अफसरशाही
संपादकीय
विगत एक सप्ताह में सामूहिक दुष्कर्म से लेकर धोखेबाजी और भ्रष्टाचार के कारण कई बड़े अधिकारियों को निलंबित किया गया। आज से ठीक 100 साल पहले ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने अपने देश की लोक-सेवा की ‘स्टील फ्रेम’ कहकर प्रशंसा की थी। भारत में गलती से लोगों ने इस शब्द के प्रयोग का श्रेय सरदार पटेल को दिया। वैसे पटेल ने भी संविधान-सभा में तमाम विरोधों के बावजूद अनुच्छेद 311 में संघ लोक सेवा अधिकारियों को जबरदस्त सुरक्षा कवच दिया। उपरोक्त घटनाओं को देखने के बाद दो बातें साफ हैं। पिछले 70 वर्षों में भारत का यह तथाकथित ‘स्टील-फ्रेम’ न केवल पिघला है बल्कि भ्रष्ट आचरण का एक मजबूत ढांचा बन गया है, जिसे अब तोड़ना मुश्किल लगता है। दूसरा, संघ लोकसेवा आयोग की चुनाव प्रक्रिया दोषपूर्ण है जिसमें इतनी बड़ी, बहुआयामी और अगले कई दशकों तक की जिम्मेदारी देने वाले अफसर की योग्यता जांचने की परीक्षा को मात्र कुछ उत्तरों तक सीमित कर दिया गया। पूरी प्रक्रिया में कहीं भी उस कैंडिडेट का नैतिक मूल्यांकन नहीं होता। यूपीएससी को ‘मोरल कोशंट’ जांचने के टूल्स विकसित करने होंगे। अगर 56 साल का अफसर सामूहिक बलात्कार का हिस्सा हो या 10 साल की सेवा वाला अफसर घुस लेता हो तो गलती किसकी? इस सवाल का जवाब तलाशना होगा।
Date:20-10-22
मंदी, गरीबी और ईंधन के संकट हमारे चयन
रथिन रॉय, (लेखक ओडीआई, लंदन के प्रबंध निदेशक हैं। लेख में निजी विचार हैं )
विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की सालाना बैठकें आमतौर पर ऐसा मौका होती हैं जहां विभिन्न प्रतिष्ठान इन संस्थाओं में अपना भरोसा जताते हैं और नीतिगत व्यवस्थाएं अपने ताजातरीन नीतिगत उपाय पेश करती हैं। इस बार मामला अलग है क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। आगे आ रही वैश्विक मंदी से निपटना है। युद्ध और उसके कारण बढ़ी ईंधन कीमतों की वजह से मुद्रास्फीति में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में तमाम बेहतरीन अर्थशास्त्रियों का भी यही कहना है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें नाकाम रहती हैं तो बहुपक्षीय संस्थानों को इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे आना होगा।
जलवायु परिवर्तन के असर को सीमित करने में जो निवेश होना है उसके लिए वित्तीय संसाधनों में इजाफा करना तात्कालिक आवश्यकता है। पश्चिमी देशों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता की सामरिक लागत तथा ऊर्जा बदलाव को लेकर निराशा के बीच यह तय है कि बहुपक्षीय संस्थानों से इस बदलाव के लिए ऋण देने को प्राथमिकता देने की बात कही जाएगी। अमीर देशों की गतिविधियों के कारण जलवायु के क्षेत्र में जो नुकसान हुए हैं उसकी बात अब ठंडे बस्ते में है लेकिन जीवाश्म ईंधन वाले उद्योगों में निवेश करने के लिए विश्व बैंक को शर्मिंदा करने वाले अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं।
अमेरिकी टीकाकार इसे पॉलिक्राइसिस कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां विभिन्न प्रकार की वैश्विक समस्याएं एक दूसरे में गड्डमड्ड हो जाती हैं। परंतु अमीर देश तथा उत्सर्जन को विशुद्ध शून्य करने के लिए जरूरी निवेश की निगरानी करने वाली संस्थाएं एक ऐसे बदलाव को लेकर खामोश हैं जो विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में देखने को मिला।
इस रिपोर्ट में कहा गया कि महामारी के कारण दुनिया भर में अत्यधिक गरीबी 2019 के 8.4 फीसदी के अनुमान से बढ़कर 2020 में 9.3 फीसदी हो गई। वहीं गरीब देशों में लोगों की आय अमीर देशों की तुलना में काफी कम हुई। दशक भर में पहली बार वैश्विक असमानता में इजाफा हुआ। अमीर देश महामारी से अपेक्षाकृत तेजी से निपटे जबकि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के साथ ऐसा नहीं हुआ। 2022 के अंत तक करीब 68.5 करोड़ लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहे हो सकते हैं।
अमीरों को चिंतित करने वाली पॉलिक्राइसिस निश्चित तौर पर गरीब देशों तथा कम समृद्ध देशों को भी बुरी तरह प्रभावित करने वाली हैं। मुद्रास्फीति गरीबों पर सबसे अधिक असर डालेगी। परंतु अमीर देश इसकी किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति को लेकर अनिच्छुक हैं क्योंकि वे अपने भविष्य की समृद्धि को सुरक्षित करने में लगे हैं।
इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसे में ब्रिटेन में मुद्रास्फीतिजनित मंदी को लेकर उत्पन्न कठिन हालात से निपटने के लिए दी गई नीतिगत प्रतिक्रिया में दिक्कत हुई और वह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रहा है। ब्रिटेन के गृहमंत्री ने उन भारतीयों पर नाराजगी जताई है जो वीजा अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी वहां रुके हुए हैं। यह घटना उस व्यापारिक समझौते की संध्या पर घटी जिसे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के वैश्विक होने को लेकर एक अहम कदम के रूप में दिखाना चाहती हैं और जिसमें भारत से कुशल लोगों की तादाद बढ़ाना शामिल है।
अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी अरब जैसे सहयोगी देशों को खुलकर धमकी दे रहे हैं क्योंकि वह पेट्रोलियम उत्पादन सीमित करने में रूस के साथ तालमेल कर रहा है। चीन का आर्थिक इंजन धीमा पड़ रहा है ऐसे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी औरवहां के शासन ने एशिया में युद्ध जैसे माहौल को बढ़ावा दिया है। यूरोप को होने वाली जीवाश्म ईंधन आपूर्ति पर रूस का वर्चस्व है जिसका मुकाबला करने के लिए इन देशों ने कोयले और परमाणु ऊर्जा का रुख किया है। ध्यान रहे कि उसी जीवाश्म ईंधन से यूरोप के लोगों ने लंबे समय से एक बेहतर संस्कृति वाली जीवन शैली निर्मित की है। उन्होंने वर्षों तक दूसरों को परमाणु ऊर्जा की खामियां बताने के बाद अंतत: उसे एक अच्छी चीज बताते हुए अपना लिया है।
ऐसी स्थिति में यह सोचना फिजूल है कि अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय वित्तीय संसाधनों में इजाफा होगा और वे किसी जादुई उपाय का काम करेंगे। जरूरत इस बात की है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए और जरूरी नेतृत्व प्रदान किया जाए।
एक नया विश्लेषणात्मक ढांचा है जो पॉलीक्राइसिस को वैश्विक आर्थिक ढांचे में खामियों के परिणाम के रूप में चिह्नित करता है। परंतु इस बीच यथास्थिति वाला विचार अभी भी प्रबल है। ऐसे में खपत के रुझान में कमी करने की दिशा में ठोस काम से इनकार के कारण आज अंतरराष्ट्रीय स्थायित्व का संकट एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां युद्ध के इस दौर में यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि विकसित विश्व अपनी जीवनशैली के लिए जीवाश्म ईंधन पर पूरी तरह निर्भर है। स्थायित्व हासिल करने के लिए अधिक समतापूर्ण राह यह होगी कि ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले देश खपत कम करें जबकि गरीब देश ज्यादा। अगर ऐसा होता तो यह निर्भरता कम होती। अपेक्षाकृत गरीब देश अधिक समृद्ध होते अगर जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुआयामी नजरिया अपनाया जाता तथा गरीब देशों उनकी खाद्य प्रणाली, शहरी व्यवस्था और जैव विविधता आदि का भी ध्यान रखा गया होता। इसके लिए ढांचागत बदलाव की आवश्यकता है। एक ऐसा रास्ता जिसकी मदद से वैश्विक तापवृद्धि से निपटा जा सके। लेकिन इस विषय पर गहरी खामोशी है क्योंकि समावेशी वैश्विक समृद्धि के लिए वह समुदाय त्याग नहीं करेगा जो आज जीवाश्म ईंधन की बदौलत अरबपति बना हुआ है और कल को जलवायु परिवर्तन से जुड़े कदमों से भी वही लाभान्वित होने वाला है। ऐसा करने के लिए न कोई नेतृत्व संबंधी पहल हो रही है और नही वैश्विक स्तर पर बंधुत्व की कोई भावना है।
इसका नतीजा हमें बढ़ती गरीबी और जीवन जीने की लागत में बढ़ती मुश्किलों के रूप में देखने को मिल रहा है। विश्व बैंक ने गरीबी का संदेश देकर अपना काम कर दिया है। उसके बहुलांश अंशधारक मुद्रास्फीतिजनित मंदी और युद्ध से जुड़ी आशंकाओं और जीवाश्म ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित हैं। पॉलीक्राइसिस के माहौल में अतीत की गरीबी की समस्या के लिए ज्यादा समय नहीं है। जलवायु वित्त और वृहद आर्थिक चुनौतियों के लिए काम करना बहुत अधिक आकर्षक लगता है। यही कारण है कि ऐसी वार्षिक बैठकों में गरीबी को लेकर तत्काल अंतरराष्ट्रीय समन्वय वाले कदमों की मांग सुनने को नहीं मिलती।
औद्योगिक क्रांति का सपना और हकीकत
सुरेश सेठ
वैसे, इस समय भारत में जो आर्थिक स्थिति है या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जैसा आने वाले आर्थिक दिनों का चित्रण किया है, उसमें एक नई औद्योगिक क्रांति की बात करना साहस की बात है। शायद यह बात इसलिए कही गई है, क्योंकि पिछले दिनों भारत ने विकट आर्थिक परिस्थितियों में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि जब सारे देश एक निम्न विकास दर का सामना कर रहे हैं, महंगाई का कोई अंत नहीं है। निवेश प्रोत्साहित नहीं हो रहा। मंदी लगातार बढ़ती जा रही है और उसका मुकाबला करने वाली आर्थिक नीतियां विफल हो रही हैं, तब भी भारत ने अपनी आर्थिक विकास दर को सात फीसद के आसपास बनाए रख कर सबसे तेज आर्थिक विकास दर प्राप्त करने वाले देश के रूप में पूरे विश्व को चमत्कृत कर दिया है। इसके अलावा, भारत को भरोसा है कि उसकी कर राजस्व संग्रह नीति बहुत सफल रही है और इसके कारण ‘एक देश एक कर’ की उसकी क्रांतिकारी योजना यानी जीएसटी एक लाख करोड़ रुपए के प्रारंभिक लक्ष्य को पार करके पिछले सात महीनों से 1.40 लाख करोड़ से ऊपर जा रही है। खजाने के भरने की इस सफलता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद भारत ने जन सामान्य के लिए इसकी कीमतों को नहीं घटाया, बल्कि इससे पैदा होने वाले लाभ पर आकस्मिक लाभ कर लगाकर भी अपना खजाना भरा है। साथ ही पेट्रोल कंपनियों के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की है। इसलिए उसे अपने खजाने में बढ़ोतरी की स्थिति नजर आती है।
वैसे भारत पहली कृषि क्रांति के सीमित लाभ प्रभावों के समाप्त हो जाने के बावजूद दूसरी कृषि क्रांति शुरू नहीं कर पाया। न तो पंजाब से और न ही पूर्वोत्तर राज्यों से। मगर अब सरकार का मानना है कि कृषि क्षेत्र को लेकर उसने जो क्रांतिकारी फैसले किए हैं, उनसे कृषि को बहुत लाभ हुआ है। कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है। उत्पादित फसलों को वृहद विनिर्माण योजना से जोड़ने और सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने से कृषि भी अब अपने पैरों पर खड़ी होने लगी है। भारत में कोविड का संकट लगभग समाप्त हो गया है। बंदी के माहौल में शून्य से शुरू करने वाला भारत एकदम उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में गतिशील नजर आ रहा है और इसी कारण भारत ने दुनिया में सबसे तेज विकास करने वाले देशों में अपनी जगह बनाई है।
मगर इन सब अच्छी-अच्छी बातों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था के छिद्र छिपाए नहीं जा सकते। पहला छिद्र तो यही है कि बेशक हमारे पास बड़ी कार्यशील युवा आबादी है, लेकिन उनके पास काम नहीं है। उन्हें काम देने वाली नीति भी कारगर साबित नहीं हो रही, जिसमें जैसे ही युवक काम के काबिल हो, उसे उचित नौकरी मिल जाए। यहां तो नौकरी की जगह राहतों और रियायतों का एक माहौल बना दिया गया है। इस बात पर गर्व किया जा रहा है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अस्सी करोड़ जनता को रियायती अन्न प्रदान कर रहा है। सितंबर में यह योजना समाप्त होनी थी, लेकिन इसे दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी ओर सर्वेक्षण बताते हैं कि काम करने वाली जनता या तो काम मांगने से ऊब गई है और उसे रियायतों के लिए हाथ फैलाने की आदत हो गई है या वह इस माहौल से निराश होकर देश से पलायन करने के लिए कमर कस रही है। जिन देशों की ओर पलायन बढ़ रहा है- अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देश हैं। वहां जो स्थिति है, उसमें वे भी अब ऐसे भारतीय निष्क्रमण को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हर देश में भारतीयों के आगमन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब वहां जाकर काम पाना और बसना तो दूर, शिक्षा प्राप्त करने के बहाने प्रवेश भी मुश्किल हो रहा है।
इधर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि अगला साल भारत ही नहीं, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकट भरा है। अमेरिका में मंदी के स्पष्ट संकेत हैं। फेडरल ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद वहां स्थिति संभलती नजर नहीं आ रही। हां, दूसरे देशों में लगा निवेश अवश्य भगोड़ा होकर वापस उनके देश में चला आया है। दुनिया के एक-तिहाई देश, जिनमें भारत भी शामिल है, अगले साल कम से कम दो तिमाहियों तक आर्थिक संकुचन का सामना करेंगे और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साफ कह दिया कि 2026 तक वैश्विक उत्पादन में चार लाख करोड़ डालर का नुकसान होगा। मंदी का जोखिम बढ़ेगा। अब ऐसी स्थिति में भारत या विश्व में चौथी औद्योगिक क्रांति होगी भी तो कैसे? भारत उसका नेतृत्व करेगा तो कैसे?
भारत में विकास दर की विसंगति बता रही है कि उसके मुख्य क्षेत्र- सेवा क्षेत्र- से उत्पादन प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति पहले से कम हो रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जो तंगी पैदा हुई है, उसका सामना करने में भारत अभी तक विफल है। भले रूस के साथ व्यापारिक समझौते के कारण उसे रियायती कीमत पर कच्चा तेल मिल रहा है, मगर ओपेक का अनुसरण करते हुए रूस भी अगर अपने कच्चे तेल के उत्पादन को घटा देता है, तो भारत के लिए मुक्ति का रास्ता कहां रह जाएगा और ऐसे मुक्ति के रास्ते बंद हो जाने के बाद औद्योगिक क्रांति होगी भी तो कैसे? मांग बढ़ेगी तो कैसे? आज का शासन बेशक निर्णय लेने में सक्षम है, अपने निर्णयों पर टिका भी रह सकता है, लेकिन इस समय स्थिति यही है कि उसे इस आर्थिक विमूढ़ता के चक्रव्यूह से लौटना होगा अपने देश की ओर, उसके ग्रामीण उद्योगों के विकास की ओर। देश के ग्रामीण उद्योगों को विनिर्माण के साथ जोड़ कर सहकारी आंदोलन की सहायता से गांवों में एक नई कार्यशीलता का स्पंदन पैदा करने की ओर। अगर ऐसा स्पंदन पैदा हो जाता है तो 2026 तक वैश्विक उत्पादन में चार लाख करोड़ डालर का जो नुकसान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषित किया है और भारत की विकास दर को रिजर्व बैंक ने सात फीसद से घटाकर 6.5 फीसद कर दिया है, उससे किसी हद तक हम बच निकलेंगे।
अभी हमारे सामने रास्ता आत्मनिर्भरता, क्रमिक विकास से परिवर्तन और परिवर्तन से ठोस बदलाव का ही है। औद्योगिक क्रांति का नारा और भारत द्वारा विश्व का नेतृत्व करने की घोषणा संतोषजनक हो सकती है, लेकिन वह अन्य घोषणाओं की तरह वायवीय न हो जाए, इसलिए भारत अपने धरतीपुत्रों को बल दे, तभी बात बनेगी।
एमएसपी में बढ़ोतरी
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