19-10-2022 (Important News Clippings)
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Pulling the Poor Out of Poverty, Now Faster
Technology adoption a runaway success
ET Editorials
India’s adoption of technology to transfer welfare benefits has been a runaway success in poverty reduction. However, the speeding up of the process in the last five years also owes to improved outcomes as the absolute number falls. Yet, India is home to around 229 million poor people, the largest population by country. It will have to step up efforts for accelerated poverty reduction. Improvements in welfare delivery are a continuing process, such as standardisation of work across states for receipt of the village employment dole. The poorest states may have made the biggest contribution to poverty reduction in absolute terms, but they are still stuck in their relative positions.
That India is now in a leading position in the growth sweepstakes should aid its efforts to eradicate extreme poverty, despite the health crisis having shifted the goalposts. Faster urbanisation is critical as 90% of India’s poor live in the countryside. Incentives for manufacturing are gaining traction. These need to deliver for a broader swathe of industry. Small enterprises, which do the heavy lifting in job-creation, need to tide over a period of high borrowing costs. A GoI-led infrastructure push could act as a prop for rural wages.
Hindus are not kafirs, Muslims are not jihadis
A. Faizur Rahman
A serious debate over the word kafir started in India after Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) chief Mohan Bhagwat objected to its use against Hindus, during a recent meeting with five Muslim intellectuals. Such a demand for the term’s theological renunciation was made earlier too. In 2009, the Dharm Raksha Manch, affiliated to the Vishva Hindu Parishad (VHP), wrote to 13 Muslim organisations asking them to issue a fatwa that Hindus are not kafirs and therefore ‘jihad’ against them is not justified by Islam. On the face of it, such demands are not unreasonable because Hindus (or non-Muslims in general) are not kafirs from an Islamic perspective. But asking Muslims to stop using this term, or seeking its ban, does not make sense because there is no evidence that even a small section of Indian Muslims contemptuously refer to Hindus as kafirs.
A tolerant policy
Historically, it was Muslim imperialists who, in collaboration with conniving theologians, wielded the tag kafir as a religio-legal weapon to politically subjugate both Muslims and non-Muslims. But in India the Muslim rule was pragmatic. It did not try to establish a theocratic state and was accommodative of Hindu communities despite the anti-Hindu polemics of influential religious zealots. For instance, Ziauddin Barani (1285–1358), in Fataawa-e-Jahandaari, which contains norms of Islamic governance addressed to the rulers of the Delhi Sultanate, tells the sultans to uproot infidels, polytheists, and heretics (that is, Hindus) “if you want not to be ashamed before God and the Prophet.” During the Mughal period, Abdul Qadir Badauni (1540–1615) published Muntakhab-ut-Tawarikh to counter Emperor Akbar’s inclusive programme of sulh-e-kul (universal peace), which considered all citizens as possible allies of the state irrespective of their caste or religion.
Nonetheless, the fact remains that both the Delhi Sultanate and Mughal empire mostly disregarded the anti-Hindu tirades. In The Muslim Question: Understanding Islam and Indian History, Raziuddin Aquil reveals that the preponderant Hanafi position of the ulama enabled medieval Muslim rulers to legally justify and put in practice a tolerant policy towards Hindus. This liberalism was also nourished by a genre of religious ethics called the akhlaaq literature authored by open-minded scholars such as Nasiruddin Tusi and Nuruddin Qazi. Qazi, like Tusi, believed that in matters of governance it is justice ( adl), not infidelity ( kufr) or religion ( deen) that matters. For him, a just non-Muslim ruler would serve society better than an unjust Muslim king.
By the end of the Mughal period, kafir had acquired new aesthetic meanings in romantic Urdu poetry. Mirza Ghalib used it in the sense of “beloved” here: Mohabbat mein nahin hai farq jeene aur marne ka / Usi ko dekh kar jeete hain jis kafir pe dam nikle (In love there is no difference between living and dying/The very beloved I die for inspires me to live). In another poetic dyad, Dagh Dehlvi uses the term kafir jawaani to describe the “full-blown” and “captivating” juvenescence of his beloved.
The Quranic kafir
The word kafir has its terminological origin in the Quran. It is derived from kufr, which means to conceal, to reject, to be ungrateful, or to deny. An analysis of verses 3:70-71, 21:30 and 14:32-34 shows that the words used for “concealing the truth”, “refusal to see reason” and “ingratitude” — takfuroona, kafaru and kaffaar, respectively — draw critical attention to people’s dismissive attitude towards rationalism and universal values such as intellectual honesty and gratitude. This categorically rules out the possibility of rendering kufr as “disbelief in Islam”, and kafir as “non-Muslim”.
The Quran, through its suasive verses, demands nothing more than the voluntary recognition of its constructive message to humanity on the basis of the evidence it offers. The significance of this approach is that “Muslims” who agree with the Quran do not have the right to impose Islam on the “ kafirs” who refuse to accept the Quranic argumentation. Even the Prophet was told that his mandate was limited to proclaiming the divine message (42:48). In fact, several hadiths attributed to the Prophet in Kitab al Adab of Bukhari warn Muslims against calling anyone a kafir.
Then who are the kafirs against whom war was permitted by the Quran during the Prophet’s lifetime? Assuredly they are not non-Muslims in general but the despotic oligarchs who drove the Prophet and his followers out of Mecca, broke off their treaties with Muslims, and attacked them first (22:39-40, 2:190 and 9:13).
It is unfortunate that post-Prophetic Muslim dynasties dogmatised a distorted definition of kufr after suppressing its original meaning, in the process helping it get endorsed in Islamic legal treatises to the detriment of good relations between Muslims and non-Muslims.
However, as pointed out above, there is no evidence to show that Indian Muslims use kafir as a pejorative term for Hindus. Even the aforementioned VHP letter did not make this accusation. It cited only emails released by the ‘Indian Mujahideen’ quoting Muslim legal texts to justify the terror attacks in Ahmedabad and Delhi.
The onus, nevertheless, is on Muslim theologians to delegitimise the historical misinterpretation of this word and restore its unmalicious Quranic meaning in the interest of interfaith harmony. And Hindutva organisations should ensure that terms such as “jihadis” and “Pakistanis” are not used to demean Indian Muslims.
देश के नौनिहालों का स्वस्थ होना जरूरी है
संपादकीय
केंद्र ने विश्व भूख सूचकांक रिपोर्ट में पड़ोसी देशों की तुलना में भारत के और नीचे जाने को छवि खराब करने वाली साजिश बताया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। सरकार का कहना है कि रिपोर्ट ने भारत सरकार के प्रयासों जैसे फ्री या सस्ते अनाज की स्कीमों की अनदेखी की है और केवल बाल कुपोषण के पैमाने को तरजीह दी है। दरअसल सन् 2015 से रिपोर्ट बनाने वाली संस्था ने पैमाने में बच्चों में कुपोषण-जनित कमजोरियों को प्रमुख स्थान देना शुरू किया। रिपोर्ट बताती है कि आज भी भारत में लम्बाई से कम वजन (वेस्टिंग) का प्रतिशत (19.3) दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े स्वयं भारत सरकार के होते हैं। हालांकि रिपोर्ट में इसकी सराहना की गई है कि सन् 1998-99 से 2019-21 के बीच कुपोषण – जनित नाटेपन को 54.2 से 35.5% तक लाने में सरकारों ने सफलता प्राप्त की। सवाल यह नहीं है कि सरकार भूख पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, चिंता यह है कि बाल कुपोषण पिछले कुछ वर्षों में घटा नहीं बढ़ा है। भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड का शुरू हो गया है और अगर हमारे नौनिहाल कुपोषण-जनित कमजोरियों से ग्रस्त होंगे तो देश का भविष्य खतरे में होगा। यह सच है कि मुफ्त या सस्ते राशन की योजनाओं के कारण अब देश में कोई भी भूख से नहीं मरता लेकिन गर्भ से पांच साल तक एक बच्चे को या उसकी मां को अनाज के अलावा अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है। लिहाजा सरकार को यह स्वीकारना होगा कि नौनिहालों का स्वस्थ होना जरूरी है। कुपोषण दूर करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन लक्षित परिणाम अभी तक नहीं मिल सके हैं। ऐसे में जरूरी खामियों पर काम करने की जरूरत है।
Date:19-10-22
भारत को भूखों का देश बताना गलत है
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
भूख एक भावनाएं जगाने वाला शब्द है। यह लेख पढ़ रहे बहुतेरे लोग इन मायनों में भाग्यशाली होंगे कि हमारे पास खाने को पर्याप्त भोजन है, शायद जरूरत से ज्यादा ही होगा। ऐसे में यह जानना विचलित करने वाला हो सकता है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं, जो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) रिपोर्ट में भारत को कुल 121 देशों में 107वें क्रम पर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उत्तर कोरिया, इथियोपिया, सूडान, रवांडा, नाइजीरिया और कॉन्गो जैसे देशों से भी पीछे है। यह सुनकर मुुझे एकबारगी तो भरोसा नहीं हुआ। लेकिन आखिर मैं जानता ही क्या हूं? मैं डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट थोड़े ना हूं। फिर भी, जिज्ञासावश मैंने कुछ ऐसा किया, जिसे करना आजकल ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। मैंने रिपोर्ट की छानबीन की, मैथड को समझा, डाटा के स्रोतों को देखा और सबसे खतरनाक काम यह किया कि उसे पढ़ गया। आज यह कौन करता है, यह तो हेडलाइन देखकर कमेंट करने और आगे बढ़ जाने का जमाना है।
बहरहाल, लोगों को यह बताना जरूरी है कि जीएचआई की रिपोर्ट में गम्भीर भूलें हैं। शायद वैसा जानबूझकर नहीं किया गया हो। लेकिन ऐसे प्रतिष्ठित स्रोतों के द्वारा दी गई भ्रामक सूचनाएं किसी देश की छवि को धूमिल कर सकती हैं और भारत के पोषण सम्बंधी मसलों पर कड़ी मेहनत करने वाले लोगों का हौसला घटा सकती हैं। जीएचआई रिपोर्ट संयुक्त रूप से कन्सर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फे द्वारा जारी की जाती है। ये आयरलैंड और जर्मनी की गैरसरकारी संस्थाएं हैं। दोनों प्रामाणिक हैं और उनका एक लम्बा ट्रैक-रिकॉर्ड रहा है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि उन्होंने जानबूझकर यह किया होगा। वास्तविक रिपोर्ट 60 पेज का एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। फॉर्मेटिंग और भाषा बढ़िया है। उसमें सुंदर तस्वीरें हैं, जैसे कि हाथों में सब्जियां लिए अफ्रीकी खेतिहर महिलाएं। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि क्या वे अपने फोटोग्राफरों को ऐसे निर्देश देते होंगे कि हमें मुस्कराते हुए गरीबों के फोटो लाकर दो? यह वैसी रिपोर्ट है, जिसे वोक और एलीट लोग प्यार करेंगे और उस पर किसी तरह का सवाल उठाने को पाप समझेंगे। आपको मोदीभक्त और संघी भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं यह जोखिम उठाने को तैयार हूं!
यह रिपोर्ट और इसकी रैंकिंग्स बेहद संदेहास्पद हैं। फाइनल इंडेक्स तय करने के लिए चार मानदंडों का उपयोग किया गया है- कुपोषितों की संख्या, चाइल्ड स्टंटिंग रेट, चाइल्ड वेस्टिंग रेट और बाल मृत्युदर। हर मानदंड के लिए विभिन्न मानक लागू किए गए हैं, जिन पर सवाल उठाया जा सकता है लेकिन अभी उनकी बात रहने देते हैं। चार में से तीन मानदंडों का सम्बंध बच्चों से है। चाइल्ड स्टंटिंग रेट यानी पांच साल के किसी बच्चे के लिए संदर्भित ऊंचाई से दो स्टैंडर्ड-डेविएशन पॉइंट कम वाले बच्चों का प्रतिशत। वहीं चाइल्ड वेस्टिंग रेट यानी पांच साल के किसी बच्चे के लिए संदर्भित वजन से दो स्टैंडर्ड-डेविएशन पॉइंट कम वाले बच्चों का प्रतिशत।कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा पर्याप्त ऊंचे कद का या पर्याप्त वजन का नहीं है तो यह राष्ट्रीय भूख का सूचक है! इन्हीं मानदंडों पर भारत की दशा शोचनीय पाई गई है। जीएचआई को डाटा कहां से मिला? खुद हमारे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-2021 यानी एनएचएस-5 से। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके लिए छह लाख से अधिक घरों से नमूने लिए जाते हैं। 700 पन्नों की इस रिपोर्ट में भी भारत के चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग रेट्स के बारे में आंकड़े हैं। इसके मुताबिक भारत के 36% बच्चे स्टंटेड और 19% बच्चे वेस्टेड हैं। इसी डाटा को जीएचआई की क्राइटेरिया-स्प्रेडशीट में डालो तो वो भारत को उत्तर कोरिया से भी नीचे बता देते हैं। भुखमरी से बेहाल एक देश!
जीएचआई वाले बोल सकते हैं कि उन्होंने तो भारत सरकार के डाटा का ही इस्तेमाल किया है। तब हमें एनएचएस-5 रिपोर्ट का भी जायजा लेना चाहिए। क्योंकि इस बात में कोई तुक नहीं मालूम होती है कि भारत के 36% या एक-तिहाई से ज्यादा बच्चे स्टंटेड हैं। इस आंकड़े का कारण? यह है एनएचएस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रेफरेंस-हाइट। वे डब्ल्यूएचओ के डाटा का इस्तेमाल करते हैं, जो एक चार्ट भेजकर बताते हैं कि 5 साल के बच्चे का कद कितना होना चाहिए। साथ ही वो स्टैंडर्ड-डेविएशन कट-ऑफ के दो पॉइंट भी देते हैं। डब्ल्यूएचओ कहता है कि पांच साल के एक लड़के का कद 110.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। दो स्टैंडर्ड-डेविएशन पॉइंट काटने के बाद यह हुआ 101.6 सेंटीमीटर। इससे कम ऊंचाई पाए जाने पर लड़के को स्टंटेड मान लिया जाएगा। तो हमें एक वैश्विक मानदंड का पालन करना है, इसमें हमारी नस्ल, जातीयता, जेनेटिक्स आदि का कोई महत्व नहीं है? अनेक रिसर्च पेपर्स ने डब्ल्यूएचओ की रेफरेंस हाइट और वेट के चार्ट में गलतियां पाई हैं।अध्ययनों में पाया गया है कि समृद्ध घरों के खाते-पीते भारतीय बच्चों को भी स्टंटेड मान लिया गया है। क्या अब भी हमें डब्ल्यूएचओ के मानदंडों को गम्भीरता से लेना चाहिए? भारत सरकार ने उचित ही इन नतीजों पर सवाल उठाए हैं। ये सच है कि हमारे यहां कुपोषण की समस्या है, लेकिन आज हालात दशकों पूर्व की तुलना में कहीं बेहतर हैं। और यकीनन, इंडेक्स में बताए हालात से तो चीजें कहीं-कहीं बेहतर हैं। जीएचआई वालों से मैं इतना ही कहूंगा कि भूख पर रिपोर्ट बनाना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है एक ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए भूख दिखाना, जो बेतुकी न हो!
Date:19-10-22
चीन में नए माओ का उदय पूरी दुनिया के लिए खतरा
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें अधिवेशन में एक नए माओत्से तुंग का उदय हो रहा है। माओ के जाने के बाद यह पहला मौका है, जब चीन का कोई नेता उसका आजीवन अधिपति घोषित कर दिया जाएगा। माओ के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कमान जिन नेताओं के हाथ में आई, उन पर यह संवैधानिक मर्यादा थी कि वे दो बार यानी दस साल से ज्यादा अपने पद पर नहीं बने रहेंगे, लेकिन शी जिनपिंग ने चीन पर पकड़ इतनी मजबूत बना ली है कि उन्होंने संविधान में संशोधन करवाकर इस पाबंदी को हटवा दिया है। अब वे जीवन भर चीन के शासक बने रह सकते हैं।
राष्ट्रपति शी को चीन के जिन नेताओं से चुनौती मिल सकती थी, उन सबको सेवानिवृत्त किया जाएगा। उनमें से जो भी 68 साल का हो गया है, उसे अपने आप पद छोड़ना पड़ेगा। इन लोगों में प्रधानमंत्री ले केकियांग भी हैं। लेकिन स्वयं शी 69 वर्ष के हैं। वे टिके रहेंगे। उन्हें कोई हिला नहीं सकता। पोलित ब्यूरो की एक मात्र महिला सदस्य सुन चुनलान भी अब उम्रदराज होने के कारण घर बैठेंगी। माओ की तरह शी ने भी संविधान में ‘शी के विचार’ जुड़वा दिए। अब चीन के स्कूल-कालेजों में शी के विचार भी पढ़ाए जाएंगे। राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी की पकड़ चीन पर इतनी मजबूत कैसे हुई? शी ने नेतृत्व संभालते ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बड़े-बड़े नेताओं को पकड़कर फांसी के फंदों पर लटका दिया। पार्टी में शी का सिक्का जम गया और चीनी जनता के मन में उत्साह का संचार हो गया। उन्होंने चीन को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया। चीनी माल अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बाजारों में छा गया। चीन की आर्थिक प्रगति 8-9% तक होने लगी। शी ने रेशम महापथ की योजना शुरू करके एशिया और अफ्रीका के देशों को कर्ज देने शुरू कर दिए। सामरिक क्षमता में अपूर्व वृद्धि करके उन्होंने चीन को दुनिया की दूसरी महाशक्ति बना दिया।
माओ के बाद तंग स्याओ फिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के शिंकजे को थोड़ा ढीला किया था और उस समय यह कहावत मशहूर हुई थी कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि बिल्ली काली है या गोरी? हमें तो यह देखना है कि वह चूहे मार सकती है या नहीं? दूसरे शब्दों में चीन में उदार व्यवस्था या नव-पूंजीवाद का जो दौर शुरू हुआ था, उसे शी ने नियंत्रित किया और पारंपरिक कम्युनिस्ट विचारधारा की पकड़ को मजबूत बनाया। माओ की तरह शी निर्ममता से तो पेश नहीं आए लेकिन उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई। इसके विरुद्ध चीन में प्रदर्शन भी हुए। परिणाम यह भी हुआ कि चीन का विदेश व्यापार घट गया, उत्पादन में कमी आई, अर्थव्यवस्था की रफ्तार आधी हो गई, लोगों में बेकारी और बेचैनी भी बढ़ गई।
इसके बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी फौज और सरकार पर शी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। शी ने अपने ताजा संबोधन में साफ-साफ तो नहीं कहा लेकिन स्पष्ट संकेत दे दिए कि चीन विश्व की महाशक्ति है और वह अमेरिका से भी टक्कर लेने के लिए तैयार है। उन्होंने ताइवान और हांगकांग के सवाल पर लगभग वही रुख अख्तियार किया, जो यूक्रेन पर पुतिन का है। उन्होंने सुदूर-पूर्व एशिया में अमेरिका का नाम लिए बिना उसकी रणनीति पर आक्रमण किया। अमेरिका की पहल पर उस क्षेत्र में जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और भारत जो गठजोड़ बना रहे हैं, उसकी भी उन्होंने भर्त्सना की है।
यद्यपि शी ने अपने संबोधन में भारत का नाम कहीं नहीं लिया लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा चोट भारत को पहुंचाई है। उन्होंने गलवान घाटी में हुए भारत-चीन मुठभेड़ के दृश्य हजारों प्रतिनिधियों को दिखाए। सिर्फ चीनी ही नहीं, दुनिया के अरबों लोगों के बीच भी वे दुखद दृश्य देखे जाएंगे। वहां घायल हुए एक चीनी सैनिक को भी दिखाया गया है। बिना कहे ही शी ने भारत पर राजनीतिक हमला बोला है। यह वही राष्ट्रपति शी हैं, जो दर्जन बार से भी ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री से गलबहियां डालकर मिल चुके हैं।
Date:19-10-22
वॉट्सएप्प यूनिवर्सिटी से हमें मिलने वाले ज्ञान की सच्चाई
निधि डुगर कुंडलिया, ( युवा लेखिका और पत्रकार )
बीते कुछ सालों में भारतीय नागरिकों में एक नए ज्ञान का उदय हुआ है। उनके पास ऐसे-ऐसे तथ्य और डाटा आ गए हैं, जो किसी भी डॉक्टरेट को निष्प्रभ कर सकते हैं। वे अनेक तरह की थ्योरियों में विश्वास करते हैं, फिर चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक। वे चुटकी बजाते ही इन थ्योरियों को सिद्ध भी कर सकते हैं। उन्हें सूचनाओं के अपने ‘भानुमती के पिटारे’ को खोलना भर होगा। वे दूर-सुदूर के समाचार स्रोतों, तथ्यों, घटनाओं से सूचनाएं जुटा सकते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी थ्योरियों को वैज्ञानिक रूप से सटीक भी प्रमाणित कर सकते हैं। आइए मिलते हैं, द ग्रेट इंडियन वॉट्सएप्प यूनिवर्सिटी के ग्रैजुएट्स से!
आप किडनी स्टोन की समस्या से पीड़ित हैं? वे तुरंत औषधियों के नाम गिनाना शुरू कर देंगे, जो सदियों से इस रोग की रामबाण दवा हैं। अश्वगंधा और शिलाजित तो उनके फर्स्ड एड किट्स का अभिन्न अंग हैं। आप मिड-लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं? चिंता की क्या बात है? हमारे वॉट्सएप्प ग्रैजुएट्स विभिन्न चक्रों की शुद्धि करने वाले मंत्र बता देंगे। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता? वॉट्सएप्प से शिक्षित मांएं सामने आएंगी, जो किसी थैरेपिस्ट से कम नहीं हैं। वे यूट्यूब पर सुना कोई मनोवैज्ञानिक समाधान सुझा देंगी। वॉट्सएप्प ग्रैजुएट्स को पता रहता है कि किस शहर में किस समुदाय की आबादी बढ़ रही है या श्रीलंका के पतन के लिए जैविक खेती कितनी जिम्मेदार है। उन्हें पता है कि पूरी दुनिया में अमेरिकी ब्रांड क्यों अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और इससे किसे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है।
चाहे नागरिकों को जागरूक करना हो या फिल्मों का बायकॉट करना या फिर देश के इतिहास के बारे में कोई शिक्षाप्रद लेख ही क्यों न पढ़वाना हो- टीचर्स-डे के दिन अगर कोई सच में ही हमारे ग्रीटिंग कार्ड्स का अधिकारी है तो वह वॉट्सएप्प ही है!
इस उभरते हुए ज्ञानोदय का ध्येय-वाक्य है- हर कोई बहस कर सकता है। विमर्श की स्वतंत्रता लोकतंत्र में सभी को समान रूप से मिली है। अगर आपके पास नियमित गति से वॉट्सएप्प फॉरवर्ड्स आ रहे हैं तो आप सत्य के निकट हैं। बस आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि फलां चीज सही है, उसके बाद आपको उसे किसी को भी आगे बढ़ाने में कोई संकोच नहीं होने वाला। लेकिन जब किसी दोस्त या पारिवारिक सदस्य के साथ होने वाली बहस आपको मुश्किल परिस्थिति में फंसा दे तो दुविधा से बचने के लिए- और सम्बंधों को बचाने के लिए- आप इतना जरूर कह सकते हैं कि यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो फलां फॉरवर्ड में कहा गया था।
भले ही वॉट्सएप्प भारत में फॉरवर्ड्स की संख्या पर पाबंदी लगा दे, इन ग्रैजुएट्स को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब वे किन्हीं चैट्स पर ‘फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स’ पढ़ते हैं तो सोचते हैं इतने लोगों ने इसे देखा और आगे बढ़ाया है तो यह सही ही होगा!
हाल ही में ‘मूड ऑफ द नेशन’ के सर्वेक्षण में वॉट्सएप्प पर प्रसारित किए जाने वाले समाचारों की सत्यता का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि उनमें से केवल 28 प्रतिशत ही तथ्यपूर्ण होते हैं। शेष अधिकतर फर्जी हैं। आज भी समाचारों का सबसे भरोसेमंद स्रोत प्रिंट माध्यम ही है। लेकिन इससे वॉट्सएप्प ग्रैजुएट्स भला क्यों संकोच करने लगे? उनके लिए उनका वॉट्सएप्प समूह गौरव का विषय है, भले ही उस पर किसी अमेरिकी टेक कम्पनी की मिल्कियत हो। स्मार्टफोन को शहरवासियों का भरपूर प्यार मिलने के बाद अब वे ग्रामीण भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं। यानी वॉट्सएप्प यूनिवर्सिटी के ग्रैजुएट्स की तादाद में और इजाफा होगा। आखिर हर चीज पर उच्च-वर्ग का ही एकाधिकार क्यों रहे? वह समाज के वंचित तबकों तक क्यों नहीं पहुंच सकती? भारत की 18 भाषाओं में किसी सूचना को प्रसारित क्यों नहीं किया जा सकता?
जब देश के नेतागण भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं तो वॉट्सएप्प ग्रैजुएट्स इसका अर्थ लगाते हैं- वॉट्सएप्प पर मिले ज्ञान को आगे ठेल देना!
Date:19-10-22
मूनलाइटिंग के बहाने कंपनियां अपने हित तो नहीं साध रहीं!
एम. चंद्र शेखर, ( सहायक प्राध्यापक हैदराबाद )
पिछले दिनों ‘मूनलाइटिंग’ की काफी चर्चा रही। इंफोसिस कंपनी ने मूनलाइटिंग कर रहे कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए नौकरी से निकाले जाने तक की बात कही। विप्रो ने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया। क्या है यह शब्दावली और आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी।
दरअसल कोविड महामारी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जितना असर डाला है, लगभग उतनी ही उथल-पुथल बिजनेस और नौकरियों के क्षेत्र में है।महामारी ने नौकरियों के अवसर तो कम किए ही, अतिरिक्त आय के स्रोतों पर भी पाबंदी लगा दी। पर ये पाबंदियां कुछेक क्षेत्रों तक सीमित रहीं। आईटी सेक्टर इससे लगभग अछूता रहा। आईटी क्षेत्र में काम कर रहे अनुभवी लोगों के पास अवसर बढ़े, वर्क फ्रॉम होम के कारण उन्होंने एक साथ दो-दो नौकरी करना शुरू कर दी। खासकर अमेरिका में टेक कंपनियों में यह चलन बढ़ा।
इसका एक और पहलू है। वर्क फ्रॉम होम के कारण नियमित नौकरियों में लोगों के काम के घंटे बढ़ गए, दबाव के साथ तनाव भी रहा, लोगों को काम के बदले कोई इंसेंटिव नहीं मिला, निजी और पारिवारिक मामलों में परेशानियां बढ़ीं, ऐसे में कई लोगों ने अपनी रेगुलर नौकरियां छोड़कर दूसरी नौकरियां शुरू कर दीं। तब डिजिटल दुनिया में ‘मूनलाइटिंग’ यानी एक साथ दो-दो नौकरियां करने का चलन बढ़ा। प्रतिभाशाली लोगों ने अलग-अलग तरह की नौकरियां पकड़ीं।
यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ने भी कई अवसर दिए। अच्छे-प्रतिभाशाली और अनुभवी लोगों की मांग रही, जिसके बदले ये अच्छा पैसा और स्टॉक के विकल्प भी दे रहे थे। इसके अलावा बड़ी टेक कंपनियों में काम कर रहे लोगों में कुछेक ने अपने दो-तीन साथियों के साथ मिलकर सेवा क्षेत्र से जुड़े छोटे स्टार्टअप पंजीकृत करा लिए थे। और इस तरह मूनलाइटिंग का चलन बढ़ा।
लेकिन अब ज्यों-ज्यों स्थितियां सामान्य हो रही हैं, परतें खुल रही हैं। हमने छंटनियों का दौर भी देखा और इसका असर विभिन्न उद्योगों, शिक्षा, पर्यटन, स्वागत-सत्कार के क्षेत्र के साथ-साथ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में भी देखा गया। वहीं इसके उलट आईटी इंडस्ट्री में भर्तियां अपनी पूरी क्षमता से चालू रहीं। टीयर-2, टीयर-3 शहरों में भी भर्तियां की गईं। खासकर फ्रेशर्स को कम सैलरी में भर्ती किया गया। इस नई भर्ती का उद्देश्य दरअसल अपने बिजनेस में आई तेजी के बाद कर्मचारियों की ज्यादा संख्या (हेडकाउंट) दर्शाना था। पर अब स्थितियां बदल रही हैं। वैश्विक कंपनियों ने साल 2021 को ‘ग्रेट रेजिग्नेशन’ यानी इस्तीफे का साल घोषित किया है।
महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण दुनियाभर में महंगाई बढ़ी, जिसके चलते दुनियाभर में स्टार्टअप्स को फंड की कमी हो रही है। इसके कारण लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। वैश्विक टेक कंपनियां कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दे रही हैं कि वेतनवृद्धि की अपेक्षा किए बिना प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दें। भारत में आईटी कंपनियों ने मूनलाइिटंग को ईमानदारी का मुद्दा बना दिया है। कंपनियों को शंका है कि उनके क्लाइंट्स टेक्नोलॉजी का बजट घटा सकते हैं। एक समय में भारी-भरकम सैलरी देने वाली कंपनियां आज मूनलाइटिंग का हवाला देते हुए वेतन में कटौती कर रही हैं, कहीं ये मंदी के संकेत तो नहीं है! कह सकते हैं कि मूनलाइटिंग दरअसल लोगों को नौकरी से निकालने का बहाना साबित हो रही है।
निराश करने वाली न्याय प्रक्रिया
राजीव सचान, ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं )
पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कानून मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि न्याय में देरी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कहा हो। इसके पहले इसी वर्ष अप्रैल में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन में उन्होंने सरल, सुलभ, शीघ्र न्याय की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता जताई थी। वास्तव में यह सिलसिला लंबे समय से कायम है। शायद बीते तीन दशकों से भी अधिक समय से। कभी त्वरित न्याय की जरूरत जताई जाती है, कभी न्यायाधीशों की नियुक्ति वाली कोलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी लंबित मुकदमों के बोझ का उल्लेख किया जाता है, कभी न्याय के महंगा होने पर चिंता व्यक्त की जाती है, कभी अपनी भाषा में न्याय मांगा जाता है और कभी न्याय में देरी को अन्याय बताया जाता है। ये बातें इतनी बार दोहराई गई हैं कि अब लोग न केवल बोर होने लगे हैं, बल्कि निराश भी। कारण यह है कि न्यायिक तंत्र में कारगर सुधार के ठोस कदम उठाए जाने के बजाय कोरी और घिसी-पिटी बातें हो रही हैं।
न्यायिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का था। इस आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और उस कोलेजियम व्यवस्था को जारी रखा, जिसके तहत जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। अब इस व्यवस्था से मुक्ति की आशा क्षीण हो चुकी है। न्यायाधीश यह मानने को तैयार ही नहीं कि जजों द्वारा जजों की नियुक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के विरुद्ध है। दुनिया के किसी भी प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश में जज जजों की नियुक्ति नहीं करते, फिर भी अपने देश में इस सत्य से मुंह मोड़ा जा रहा है। इसका प्रमाण तब मिला था, जब एनवी रमना ने कहा था कि यह धारणा गलत है कि भारत में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। उनके इस कथन से सहमति जताने का अर्थ है जीती मक्खी निगलना, क्योंकि सच यह है कि भारत में जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। इसमें सरकार केवल मूकदर्शक होती है। निःसंदेह 2015 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज किया जाना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह नए सिरे से ऐसे किसी आयोग के गठन की दिशा में आगे न बढ़ती। दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। कोलेजियम व्यवस्था को खत्म करने की नए सिरे से कोई पहल नहीं हो रही है। सरकार को यह समझना होगा कि न्यायपालिका इस व्यवस्था को खत्म करने अथवा उसमें सुधार करने के लिए आगे आने वाली नहीं है। वह न्याय को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए भी कुछ नहीं कर रही है। मुकदमों के लंबित बोझ को खत्म करने के लिए भी कुछ ठोस नहीं किया जा रहा है। इस सबके बीच निचली अदालतों से लेकर उच्चतर अदालतों तक तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम है। लोक अदालतों, विशेष अदालतों और फास्ट ट्रैक अदालतों की अपनी एक भूमिका है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि न्याय आम लोगों की पहुंच में आ रहा है और वह समय पर मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है कि न्याय समय पर मिले और वह सस्ता हो, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की है, क्योंकि देश की जनता उन्हें इसी अपेक्षा के साथ चुनकर भेजती है, न कि न्यायपालिका के लोगों को। सरकार की यह नैतिक और आधिकारिक जिम्मेदारी है कि वह न्यायिक तंत्र में सुधार के लिए कदम उठाए, क्योंकि न्यायपालिका सुधारों के प्रति संवेदनशील नहीं दिखती। इसका उदाहरण केवल न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज किया जाना ही नहीं है। इसके पहले जब वाजपेयी सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखनीय बदलाव किए और दीवानी मामलों के स्थगन, समन जारी करने और लिखित टिप्पणियों की सीमा तय की तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उन्हें महत्व नहीं दिया कि ये तो केवल दिशानिर्देश हैं।
आम तौर पर यह माना जाता है कि न्याय में देरी निचली अदालतों के स्तर पर होती है, लेकिन देरी उच्चतर अदालतों की ओर से भी होती है। जो जनहित याचिकाएं एक समय जल्द न्याय देने का जरिया बनी थीं, वे अब एक उद्योग का रूप ले चुकी हैं। विधानमंडलों और सरकारों के फैसले अब जनहित याचिकाओं की शक्ल में उच्चतर अदालतों तक पहुंचने लगे हैं। स्थिति यह है कि संसद से पारित कानूनों की समीक्षा किए बिना उनके अमल पर रोक लगा दी जाती है। कृषि कानूनों के साथ यही किया गया। यदि ये कानून वापस लेने पड़े तो इसका कारण सुप्रीम कोर्ट की अति सक्रियता और एक तरह से अपने अधिकारों का अतिक्रमण था। कभी-कभी ऐसा लगता है कि सुर्खियां बटोरने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई में खास दिलचस्पी दिखाई जाती है। ऐसे सवालों का जवाब तो कभी नहीं मिलता कि आखिर कोई जज चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के अपराधी की सजा कम करते हुए यह कैसे कह सकता है कि जैसे संत का अतीत होता है, वैसे ही पापी का भी भविष्य होता है?
यह सही है न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ करने और जजों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन यदि तारीख पर तारीख का सिलसिला इसी तरह कायम रहा और छोटे-छोटे मामले वर्षों तक खिंचते रहते हैं तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। न्याय में देरी केवल करोड़ों लोगों को हताश-निराश ही नहीं कर रही है, बल्कि देश की प्रगति में एक बड़ी बाधा भी बन रही है। इस बाधा को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार पर है और वह उसे उठानी ही होगी।
Date:19-10-22
कुपोषण का खतरा
संपादकीय
हालांकि अगर जीएचआई के निष्कर्षों को प्राथमिक तौर पर उसकी प्रविधि के कारण अनुपयोगी माना जा रहा हो लेकिन इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि देश में कुपोषण की समस्या आम है। यह स्थिति तब है जबकि दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण प्रणाली भारत में है। इतना ही नहीं आबादी के वंचित वर्ग को हमारे यहां नि:शुल्क अनाज का वितरण किया जाता है तथा पोषण को ध्यान में रखते हुए कई कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके तहत अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न आपूर्ति की जाती है। स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना तथा करीब 80 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नि:शुल्क अनाज देना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन योजनाओं की बदौलत भुखमरी की घटनाओं तथा पोषण की कमी को दूर करने में मदद मिली है लेकिन मौजूदा योजनाओं में से कोई भी संतुलित और समग्र भोजन पर ध्यान केंद्रित नहीं करती जबकि ऐसा करके कुपोषण अथवा छिपी हुई भूख से निपटा जा सकता है।
पोषण संबंधी कमियों और उनके परिणामस्वरूप बच्चों में होने वाली शारीरिक कमियों का उल्लेख राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) ने भी किया है जिसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। 2019-21 में आयोजित एनएफएचएस-5 के निष्कर्षों ने दिखाया कि बीते कुछ वर्षों में अल्प पोषण और कुपोषण में कमी आई है लेकिन अभी भी यह गंभीर चिंता का विषय है। 2015-16 के एनएफएचएस-4 से अब तक ठिगने पर और लंबाई की तुलना में कम वजन के मामलों में दो फीसदी अंकों की कमी आई है। इससे भी बुरी बात यह है कि इस अवधि में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रक्ताल्पता के मामले 58.6 फीसदी से बढ़कर 67 फीसदी हो गए हैं। बल्कि रक्ताल्पता के मामले तो वयस्कों में भी बढ़ रहे हैं और महिलाओं में ये 53.1 फीसदी से बढ़कर 57 फीसदी तथा पुरुषों में 22.7 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी हो गए हैं।
एक और महत्त्वपूर्ण बात है जो पोषण संबंधी समस्या की सूचक है। वर्ष 2015-16 से अब तक मोटापे के शिकार बच्चों की तादाद 2.1 फीसदी से बढ़कर 3.4 फीसदी हो गई है। स्पष्ट है कि कुपोषण का खतरा न केवल व्यापक बल्कि गहरा भी है। आबादी की आयु और लिंग से इतर यह हर लिहाज से चिंतित करने वाली बात है। इस मसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता और पोषक अनाज, फलों, सब्जियों तथा प्रोटीन समृद्ध सब्जियों और मांसाहारी उत्पादों जैसे विविधतापूर्ण पोषक खाद्य उत्पादों की खपत में सुधार करने जैसे जरूरी कदम उठाने का वक्त आ गया है।
भूख का विकास
संपादकीय
किसी भी देश के विकास के पैमाने अगर अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में दर्शाए जाते हैं और जमीनी हकीकत की अनदेखी की जाती है, तो उसका नतीजा विरोधाभासी निष्कर्षों की भूमिका ही बनाएगा। पिछले कई सालों से लगातार हमारे देश में आंकड़ों के जरिए विकास की चमकती तस्वीर पेश की जाती रही है, मगर यह समझना मुश्किल है कि फिर आम लोगों के जीवन-स्तर में कोई सुधार आने के बजाय उसमें लगातार गिरावट क्यों आई! जीवन के लिए खाना-पीना न्यूनतम कसौटी है। पर अगर लोग इस मामले में कई स्तर पर मुश्किलों का सामना कर रहे हों तो यह एक गंभीर सवाल है। गौरतलब है कि भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले वैश्विक भुखमरी सूचकांक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस समस्या पर काबू पाने के मामले में भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। रिपोर्ट में भारत को एक सौ इक्कीस देशों की सूची में एक सौ सातवें पायदान पर रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले छह अंक और नीचे है। 2021 में भारत एक सौ सोलह देशों में एक सौ एकवें स्थान पर था।
इस आकलन के निष्कर्षों को आधार माना जाए, तो भूख की समस्या से निपटने के मामले में भारत अपने कई पड़ोसी देशों से भी पिछड़ गया है। श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे अपेक्षया कमजोर माने जाने वाले देश भी अगर भुखमरी से निपटने के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो यह इस मसले पर बनने वाली नीतियों और उनके अमल के बारे में फिर से विचार करने की मांग करता है।दिवाली बाद बुध ग्रह करेंगे तुला राशि में गोचर, इन 3 राशि वालों की पलट सकती है तकदीरहालांकि यह भी सच है कि इन छोटे देशों का भूभाग और उनकी आबादी चूंकि भारत से बहुत कम है, इसलिए किसी योजना के लागू होने को लेकर तुलना करते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है, फिर भी यह तथ्य तो है कि इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फिर एक पहलू यह भी है कि पिछले करीब तीन सालों से महामारी और उससे निपटने के क्रम में लगाई गई पूर्णबंदी का सामना करते हुए दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत को भी जिस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है, उसका असर नीचे तक होगा।
इसके बावजूद सरकार से यह उम्मीद स्वाभाविक है कि वह उन समस्याओं को दूर करने की दिशा में प्राथमिकता के साथ काम करे, जिससे आम लोगों का जीवन सीधे प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति भूख जैसी समस्या से दो-चार रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में अपना ठोस योगदान देना तो दूर, वह अपनी सेहत और जिंदगी तक को नहीं संभाल पाएगा। यों भारत की ओर से भुखमरी के सूचकांक की रिपोर्ट तैयार करने के मानकों को लेकर सवाल उठाया गया है और इसे भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया कुटिल प्रयास बताया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे गलतियों का पुलिंदा करार दिया है। सही है कि महज तीन हजार लोगों के उदाहरण और संकेतकों की छोटी सीमा में इतने बड़े देश और उसकी बड़ी आबादी के बारे में निष्कर्ष पूरी तरह सटीक नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन पिछले करीब तीन सालों से महामारी और इसकी मार से तबाह अर्थव्यवस्था के बीच रोजगार और आय की तस्वीर जिस कदर बिगड़ी है, उसमें हकीकत को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। संभव है कि रिपोर्ट पर उठाए गए सवालों के अपने आधार हों, मगर यह भी सच है कि भुखमरी की समस्या को पूरी तरह खारिज या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
Date:19-10-22
सुशासन और समावेशी विकास
सुशील कुमार सिंह
स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होने के साथ-साथ विकास का प्रशासन और प्रशासनिक विकास समेत सामुदायिक और सामाजिक विकास की अवधारणा को भी बल मिला था। मगर सशक्त समावेशी ढांचे का निर्माण करने में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। आज भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा आदि से जुड़ी समस्याएं समाधान की मांग करती हैं। शासन वही अच्छा माना जाता है, जिसका प्रशासन अच्छा होता है और दोनों तब अच्छे होते हैं जब लोक कल्याण होता है। कम लागत में अधिक लोक कल्याण की योजनाओं की जरूरत भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों में अधिक है। इसका मूल कारण यहां आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया है। अगर इस तर्क को असंगत ठहराना है, तो यह बात पुख्ता तौर पर सिद्ध करनी होगी कि भारत की आधारभूत संरचना और समावेशी विकास सर्वोदय की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं।
हालांकि नव-लोकप्रबंधन कोई प्रशासनिक सिद्धांत नहीं है और न ही कोई आंदोलन, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है, जहां हर हाल में बेहतरी की खोज बनी रहती है, जो निजी हित के साथ-साथ पूरे समाज के लिए बेहतर की गुंजाइश पैदा करती है। अध्ययन बताते हैं कि भारत में लोकप्रबंधन के नए आयामों में लोक कल्याणकारी व्यय को घटाया गया है। मसलन, रसोई गैस आदि से सबसिडी समाप्त करना, लोक उद्यमों का विनिवेश, निजीकरण और उनसे समझौता करना, विकेंद्रीकरण और निजी निकायों द्वारा ठेका प्रथा से कार्य करवाना आदि। हालांकि ई-गवर्नेंस लागू करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा नव-लोकप्रबंध और सुशासन के चलते ही मिला है। जैसे ई-बैंकिंग, ई-टिकटिंग, ई-सुविधा, ई-अदालत, ई-शिक्षा समेत विभिन्न आयामों में इलेक्ट्रानिक पद्धति के समावेशन आदि के चलते सुशासन में निहित पारदर्शिता और खुलेपन को मजबूती मिली है। इतना ही नहीं, सरकारी संगठनों का निगमीकरण, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे उपायों पर आगे बढ़ाना नव-लोकप्रबंधन के नवीन आयाम हैं।
वर्ष 1997 का नागरिक अधिकारपत्र, 2005 का सूचना का अधिकार कानून, 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस आंदोलन, प्रशासनिक सुधार के लिए आयोगों का गठन, समावेशी और टिकाऊ विकास पर अमल, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज आदि का विकास भारत में लोकप्रबंध के नए आयाम को ही दर्शाते हैं। दरअसल, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन एक-दूसरे से तार्किक रूप से जुड़े होते हैं। प्रशासनिक सुधार राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम होता है। सरकार परिवर्तन और सुधार की दृष्टि से जितना अधिक जनोन्मुख होगी, सुशासन उतना अधिक प्रभावी होगा। हालांकि सरकारें कुशलता के साथ अर्थव्यवस्था पर तो जोर देती हैं, पर आम जनमानस में इसका प्रभाव समावेशी अनुपात में नहीं पड़ पाता, जिसके चलते पूंजीवाद का विकास होता है। हालांकि पूंजीवाद के विकास के अनेक दूसरे कारण भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था की कई परतें होती हैं। पहली परत में बाजार मुख्य संस्था होती है, वहीं दूसरी परत प्रतियोगिता के लिए जानी जाती है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक ‘द वेल्थ आफ नेशन’, जो अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध की है, में भी पहली परत को महत्त्वपूर्ण माना है।
भारत गांवों का देश है, मगर अब बढ़ते शहरों के चलते इसकी पहचान सिर्फ गांवों तक नहीं सिमटी है। भारत खेत-खलिहानों के साथ-साथ कल-कारखानों से युक्त हो चला है। बीते पचहत्तर वर्षों में विकास परत-दर-परत अनवरत हुआ है। स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होने के साथ-साथ विकास का प्रशासन और प्रशासनिक विकास समेत सामुदायिक और सामाजिक विकास की अवधारणा को भी बल मिला था। मगर सशक्त समावेशी ढांचे का निर्माण करने में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। आज भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा आदि से जुड़ी समस्याएं समाधान की मांग करती हैं।
1991 के उदारीकरण और बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारत में बदलाव की एक नई बयार चली। 1992 में समावेशी विकास और सुशासन की धारणा भी मूर्त रूप में उभरी, फिर भी बुनियादी विकास, मानव विकास सूचकांक और सुविधाजनक जीवन के मामले में आम जनमानस की जद्दोजहद कम नहीं हो रही है। प्रशासन और जनता के बीच संकुचित दायरे के संबंधों ने अब व्यापक आधार ले लिया है।अध्ययन बताते हैं कि वैश्वीकरण, उदारीकरण के दौर में नौकरशाही को नई दिशा और नई संरचना देने का भी प्रयास किया गया। नव-लोकप्रबंधन एक ऐसा परिदृश्य है, जिस पर कई उत्प्रेरक तत्त्वों का प्रभाव पड़ा है। उसने बाजार तंत्र को उभारा, प्रतियोगिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया है। भारत जैसे देश में प्रतियोगिता नागरिकों को ग्राहक बनाती है और सफल ग्राहक वही है जो कमाई के साथ बाजार तंत्र को अंगीकृत कर सके। हालांकि भारत में अनेक ऐसे वर्ग हैं, जो बाजार के साथ कदम से कदम मिला पाने में अक्षम हैं। विकासशील देशों का बाजार हो या उसकी प्रतियोगिता, वे बड़े तो हो जाते हैं, मगर मानव संसाधन में समुचित दक्षता और रोजगार की कमी के चलते यह माडल या तो विफल हो जाता है या फिर जनता विफल हो जाती है। जिस देश में अस्सी करोड़ नागरिकों का सरकार की ओर से मिलने वाले पांच किलो मुफ्त अनाज पर गुजर-बसर होता हो, वहां बाजार और प्रतियोगिता का अर्थ धुंधला ही बना रहता है।
सुशासन की भी तीन परतें हैं, जिसमें मानव विकास सूचकांक, गरीबी सूचकांक इसके हिस्से हैं। अगर यह किसी भी स्तर पर देश में व्याप्त है तो सुशासन को आहत करता और उद्यमशीलता का दम भरने वाली सरकारों पर प्रश्नचिह्न लगाता है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 के आंकड़े बताते हैं कि भारत 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर है, जबकि वैश्विक भूख सूचकांक-2021 में 101वें स्थान पर। किसी भी देश में बेरोजगारी कंगाली, बीमारी और गरीबी की जड़ है। इन दिनों भारत में बेरोजगारी दर रिकार्ड स्तर को पार कर चुकी है। गरीबी उन्मूलन की कोशिश पांचवीं पंचवर्षीय योजना से जारी है, मगर भारत में सत्ताईस करोड़ गरीब अब भी हैं। हालांकि इस पर आंकड़े अलग तरीके से भी पेश किए जाते रहे हैं।
भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडार वाला देश है, मगर यहां विश्व की खाद्य असुरक्षित आबादी का एक-चैथाई हिस्सा मौजूद है। देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के बावजूद, भर पेट भोजन बहुतों को नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, खाद्य पदार्थों की कीमत भी इन दिनों काफी बढ़ी हुई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार गेहूं, आटा, चावल, दाल के साथ-साथ तेल और आलू, प्याज के भाव तेजी से बढ़े हैं। ताजा उदाहरण यह है कि चावल का भाव 9 अक्तूबर, 2022 को 37 रुपए 65 पैसा प्रति किलो था, जबकि 11 अक्तूबर को यही 38 रुपए 6 पैसे हो गया था। गेहूं और आटे में भी क्रमश: 30 रुपए 9 पैसे से 30 रुपए 97 पैसे और 35 रुपए से 36 रुपए 26 पैसे की वृद्धि देखी जा सकती है, जबकि आलू, प्याज तथा टमाटर की कीमतें भी उछाल लिए हुई हैं। यह नव-लोकप्रबंधन और सुशासन दोनों दृष्टियों से उचित नहीं है।
नव-लोकप्रबंधन के नतीजे प्रतियोगिता, पारदर्शिता तथा आनुबंधिक संबंधों पर आश्रित हैं और इस प्रकार पुरानी व्यवस्था से भिन्न हैं, जबकि सुशासन लोक कल्याण, लोक सशक्तिकरण और लोक प्रवर्धित अवधारणा है, जो सर्वोदय और अंत्योदय को समाहित किए हुए है। सवाल है कि देश किससे बनता है और किसके साथ चलता है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और साफ है कि कोई भी जनता समावेशी और बुनियादी विकास से अछूती रहने वाली व्यवस्था देर तक बर्दाश्त नहीं करती। अगर महंगाई, बेरोजगारी और जीवन से जुड़ी व्यवस्थाएं पटरी पर न हों, तो भारी मन से यह कहना पड़ता है कि जनता का शासन कहीं जनता पर शासन तो नहीं हो गया। हालांकि जहां सुशासन की बयार की बात हो और उद्यमशील सरकार में संतुलन का भाव व्याप्त हो, वहां लोकतंत्र और जनता का शासन ही कायम रहता है।
न्यायिक समाज को आम जन के अनुरूप बनाने का इरादा
सुधांशु रंजन, ( वरिष्ठ पत्रकार )
भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का वारंट पाने के बाद न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए उनका प्रयास होगा कि हर मुकदमा लड़ने वाले को यह एहसास हो कि उसके साथ न्याय हुआ और न्यायालय ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, परिणाम चाहे जो भी हो। उन्होंने यह भी कहा कि वह ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि जब वह अपने पद से मुक्त हों, तो न्यायिक जगत तथा समाज एक बेहतर जगह हो। यह खरा बयान है, जिससे पता चलता है कि उन्हें इसका एहसास है कि आम जनमानस में न्यायपालिका की क्या छवि है। इसे यदि वह थोड़ा भी बदल पाएं, तो उनका एक बड़ा योगदान होगा, जिसे भावी पीढ़ियां याद करेंगी।
वाल्तेयर ने कहा था कि वह जीवन में दो बार बर्बाद हुए- पहली बार, जब वह एक मुकदमा हारे, और दूसरी बार, जब वह एक मुकदमा जीते। यानी वैश्विक स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया को विनाशकारी माना जाता है। खैर, भारत की स्थिति और बदतर है। पहले तो यहां वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है कि आम आदमी मुकदमा लड़ ही नहीं सकता। महात्मा गांधी ने आत्मकथा में लिखा है कि 1917 में जब वह चंपारण गए, तो वकीलों की फीस सुनकर दंग रह गए, ‘…साहब को हमने सलाह के लिए दस हजार रुपये दिए।’ एक अन्य स्थान पर गांधीजी ने लिखा है कि भारत जैसी खर्चीली न्याय व्यवस्था किसी अन्य देश में नहीं है।
इसकी भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था की स्थापना अंग्रेजों ने की। सबसे पहले मेयर कोर्ट बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित हुई, जब जॉर्ज प्रथम ने 24 सितंबर, 1726 को चार्टर के जरिये कोर्ट आफ रिकॉर्ड्स स्थापित करने की अनुमति दी। विडंबना थी कि अदालत के पीठासीन अधिकारी या मेयर को कानूनी ज्ञान इतना कम था कि अटार्नी की दलीलों पर वे प्रश्न नहीं कर पाते थे। जब इस कमी का एहसास हुआ, तब 26 मार्च, 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यहां भारतीयों को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं थी। फिरंगी बैरिस्टर कोई सेवा के लिए तो भारत आए नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी फीस अत्यधिक ऊंची कर दी। कालांतर में जब भारतीय वकीलों को भी प्रैक्टिस की अनुमति मिली, तो उन्हें लूट की जमीन तैयार मिली। भला वे क्यों इसमें सुधार करते, और आज तक शोषण की वह परंपरा चली आ रही है। भारत में, जहां हर किसी की आमदनी पर सवाल उठाए जाते हैं, वकीलों व डॉक्टरों ने अपनी लूट को सफलतापूर्वक योग्यता से जोड़ दिया है। आलम यह है कि वकीलों की फीस पर बार कौंसिल ने तो कोई नियम नहीं ही बनाया, उच्चतम न्यायालय ने भी इसे नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
दूसरी समस्या अनिश्चितता की है। यह अनिश्चितता मुकदमे की अवधि एवं परिणाम, दोनों को लेकर है। किसी को पता नहीं होता कि मुकदमा कब तक चलेगा? ज्यादातर वकीलों को कोई जल्दी नहीं होती। दरअसल, इस न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा रोग ही स्थगन है। इसे खत्म करने के लिए विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय की जरूरत है। सच्चाई यह है कि मजबूत पक्ष इन्हीं दांव-पेचों के सहारे अक्सर जल्दी न्याय नहीं होने देता है। यह भी सच है कि सभी न्यायाधीश यदि पूरी फाइल पढ़कर आएं, तो बहस बहुत छोटी हो जाएगी।
जज का विवेकाधिकार हमेशा रहेगा, पर ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि किसी मामले में न्याय नहीं हुआ। अनिश्चितता के कारण मुकदमेबाजी भी बढ़ती है। इसके अलावा अदालत को ऐसे पक्ष को दंडित करना चाहिए, जो सिर्फ मामले को लंबा खींचने के लिए रिवीजन या अपील शीर्ष अदालत तक ले जाता है। वैसे, न्याय आम जन को तभी सुलभ होगा, जब यह सस्ता हो, समय सीमा के अंदर मामलों का निष्पादन हो। न्यायपालिका की असली शक्ति है आम आदमी का भरोसा। अमेरिकी संविधान के एक निर्माता अलेक्सांद्र हैमिल्टन ने कहा था कि न्यायपालिका की फैसले देने की ताकत एकमात्र है, जिससे यह लोगों का सम्मान पा सकती है। सुधार की इच्छा जता रहे देश के भावी 50वें प्रधान न्यायाधीश कारगर साबित हो सकते हैं, उनके पास समय है।
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