26-10-2022 (Important News Clippings)

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26 Oct 2022
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Date:26-10-22

Sunak’s Britain, A Post-Atavistic Society

ET Editorials

From whichever angle one looks at it, Rishi Sunak’s selection as Britain’s PM speaks volumes of the country’s multiculturalism. While Indians across the world are understandably proud that ‘one of them’ has become the head of government of a country where only White Britons — its adivasis, if you will — made it as residents of 10 Downing Street, it is truly admirable that Sunak — earlier as chancellor of the exchequer a neighbour at 11 Downing Street — has become Britain’s first non-White PM.

That this development strikes people in India as being even more ‘radical’ than it is for Britons is not without irony. Britain is today post-atavistic — ‘origins’ of people mattering less and less. Sunak represents a Britain that has grown, and is still growing, increasingly and organically into a multicultural, multiracial society, a far cry from when Conservative MP Enoch Powell described in 1968 the influx of immigrants into Britain as ‘watching a nation busily engaged in heaping up its own funeral pyre’. The Southampton-born Sunak’s grandparents and parents were part of that very influx when they migrated from East Africa to Britain in the 1960s.

But within this multicultural ease, there remain fissures, as was witnessed most recently last month in Leicester, when members of the city’s South Asian Hindu and Muslim communities — many whose families also migrated from Africa — clashed over weeks. The unwillingness of such sections to integrate into Britain’s way of life gives ‘multiculti’ a bad name. But with Sunak’s appointment, there is a lesson, especially for multicultural societies like India, to go beyond ‘origins’ and judge a person by her or his abilities alone. For which the new British prime minister will, indeed, be tested.


Date:26-10-22

A renewable energy revolution, rooted in agriculture

Ramesh Chand is Member, NITI Aayog & Konda Reddy Chavva is Assistant FAO Representative, India.

The beginnings of a renewable energy revolution rooted in agriculture are taking shape in India with the first bio-energy plant of a private company in Sangrur district of Punjab having commenced commercial operations on October 18. It will produce Compressed Bio Gas (CBG) from paddy straw, thus converting agricultural waste into wealth.

It has become common practice among farmers in Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh to dispose of paddy stubble and the biomass by setting it on fire to prepare fields for the next crop, which has to be sown in a window of three to four weeks. This is spread over millions of hectares. The resultant clouds of smoke engulf the entire National Capital Territory of Delhi and neighbouring States for several weeks between October to December. This plays havoc with the environment and affects human and livestock health.

Some measures

The Government of India has put in place several measures and spent a lot of money in tackling the problem. The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM) had developed a framework and action plan for the effective prevention and control of stubble burning. The framework/action plan includes in-situ management, i.e., incorporation of paddy straw and stubble in the soil using heavily subsidised machinery (supported by crop residue management (CRM) Scheme of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare). Ex-situ CRM efforts include the use of paddy straw for biomass power projects and co-firing in thermal power plants, and as feedstock for 2G ethanol plants, feed stock in CBG plants, fuel in industrial boilers, waste-to-energy (WTE) plants, and in packaging materials, etc.

Additionally, measures are in place to ban stubble burning, to monitor and enforce this, and initiating awareness generation. Despite these efforts, farm fires continued unabated.

Though paddy stubble burning in northwest India has received a lot of attention because of its severity of pollution, the reality is that crop residue burning is spreading even to rabi crops and the rest of the country. Unless these practices are stopped, the problem will assume catastrophic proportions.

A project in place

In its search for a workable solution, NITI Aayog approached FAO India in 2019 to explore converting paddy straw and stubble into energy and identify possible ex-situ uses of rice straw to complement the in-situ programme. In technical consultations with the public and private sectors, the FAO published its study on developing a crop residue supply chain in Punjab that can allow the collection, storage and final use of rice straw for other productive services, specifically for the production of renewable energy.

The results suggest that to mobilise 30% of the rice straw produced in Punjab, an investment of around ₹2,201 crore ($309 million) would be needed to collect, transport and store it within a 20-day period. This would reduce greenhouse gas (GHG) emissions by about 9.7 million tonnes of CO 2 equivalent and around 66,000 tonnes of PM 2.5. Further, depending on market conditions, farmers can expect to earn between ₹550 and ₹1,500 per ton of rice straw sold, depending on market conditions.

A techno-economic assessment of energy technologies suggested that rice straw can be cost-effective for producing CBG and pellets. Pellets can be used in thermal power plants as a substitute of coal and CBG as a transport fuel. With 30% of the rice straw produced in Punjab, a 5% CBG production target set by the Government of India scheme, “Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT)” can be met. It could also increase local entrepreneurship, increase farmers’ income and reduce open burning of rice straw. In Punjab, Sangrur, Ludhiana and Barnala were recommended as the most promising districts for these interventions. Verbio India Private Limited, a 100% subsidiary of the German Verbio AG, got approval from the Punjab government in April 2018 to set up a bio-CNG project that will utilise about 2.1 lakh tonnes of a total of 18.32 million tonnes of paddy straw annually. The plant is in Bhutal Kalan village of Lehragaga tehsil in Sangrur district, Punjab. The plant will use one lakh tonnes of paddy straw produced from approximately 16,000 hectares of paddy fields. Paddy residue will be collected from this year to produce 33 tons of CBG and 600-650 tonnes of fermented organic manure/slurry per day — this will reduce up to 1.5 lakh tonnes of CO 2 emissions per year.

Many benefits

Thus, from paddy stubble, CBG valued at ₹46 per kg as per the SATAT scheme will be produced. Paddy straw from one acre of crop can yield energy output (CBG) worth more than ₹17,000 — an addition of more than 30% to the main output of grain. This initiative is an ideal example of a ‘wealth from waste’ approach and circular economy.

There are several other benefits: the slurry or fermented organic manure from the plant (CBG) will be useful as compost to replenish soils heavily depleted of organic matter, and reduce dependence on chemical fertilizers. The plant will also provide employment opportunities to rural youth in the large value chain, from paddy harvest, collection, baling, transport and handling of biomass and in the CBG plant. This will boost the economy of Punjab. It is pertinent to mention that straw from many other crops contains higher energy than paddy straw.

This appears to be a first win-win initiative in the form of environmental benefits, renewable energy, value addition to the economy, farmers’ income and sustainability. This initiative is replicable and scaleable across the country and can be a game changer for the rural economy.


Date:26-10-22

आधुनिकता का नया आयाम धार्मिक पर्यटन

संपादकीय

देखने में विरोधाभासी हैं धर्म और आधुनिकता। धर्म में ठहराव होता है जबकि आधुनिकता निरंतर परिवर्तन की संवाहक होती है। लेकिन सन् 1916 में भारत-भ्रमण के दौरान काशीविश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, ‘दुःख हुआ यह देखकर कि मंदिर जाने के लिए सिर्फ संकरी और फिसलन (कीचड़ से) वाली गलियां, चारों ओर भिनभिनाती मक्खियां, दुकानदारों और तीर्थयात्रियों का शोर-शराबा है। क्या ऐसे में कोई भगवान का ध्यान कर सकता है?’ लगभग यही स्थिति सभी धार्मिक स्थलों की रही है। लेकिन भारत सरकार ने इनके कायाकल्प का प्रोजेक्ट शुरू कर एक नई शुरुआत की है। काशी का मंदिर आज अपनी भव्यता के साथ सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना और केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार अब पर्यटन का नया आकर्षण हैं। अयोध्या में राम मंदिर हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। इन प्रयासों को कुछ लोग भले ही राजनीतिक लाभ के लिए बता रहे हैं, लेकिन क्या वे इस बात से इंकार कर सकते हैं कि अगर इटली में वेटिकन सिटी को देखने दुनिया के हर धर्म के लोग पहुंचते हैं, येरुसलम जाते हैं तो भारत में प्राचीन मंदिरों को देखने क्यों नहीं आ सकते? भारत विश्व पर्यटन में 57वें स्थान पर है। घरेलू पर्यटन में 67% धार्मिक पर्यटन का योगदान होता है। देशी या विदेशी पर्यटक अगर आगरा ताजमहल देखने या गोवा का ‘सी-बीच’ देखने जा सकता है तो अयोध्या मंदिर की भव्यता और 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र देखने क्यों नहीं? अगर नियमबद्ध तरीके से पर्यटक के पहुंचने, ठहरने, दर्शन करने और सनातन-धर्म की तार्किक व्याख्या करने वाले गाइड्स की व्यवस्था हो तो पर्यटन को चार-चांद ही लगेंगे।


Date:26-10-22

नस्ली इतिहास वाले ब्रिटेन में हिंदू का प्रधानमंत्री बनना

शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )

यूके के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक का उदय अनेक स्तरों पर एक अद्भुत कथा है। सबसे पहली बात तो यही कि ब्रिटेन ने ऐसा काम किया है, जो दुनिया में कहीं भी होना बहुत दुर्लभ है। उन्होंने एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को सरकार में सबसे ताकतवर पद पर बिठा दिया। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुतेरे लोगों के लिए नस्ल, धर्म, जाति के मसले पर तटस्थ बने रहना मुश्किल होता है, वहां संसद के कंजर्वेटिव सदस्यों ने अपने नेता के रूप में भूरी चमड़ी वाले एक हिंदू को चुन लिया। जबकि ब्रिटिश आबादी में केवल 7.5 प्रतिशत ही एशियाई हैं।

यह 2008 में अमेरिका में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने से भी अधिक सनसनीखेज है, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में अश्वेतों की एक बड़ी भूमिका अरसे से रही है, जबकि ब्रिटेन में भारतीयों या एशियाइयों की वैसी स्थिति नहीं है। इसका यह मतलब है कि नस्ली भिन्नताओं को लेकर एक ऐसे देश में चीजें अब सामान्य होती जा रही हैं, जो एक अरसे से नस्ल के विचार से आक्रांत रहा है। साथ ही उसकी संस्कृति में भी नस्ली भेदभाव की एक लम्बी परम्परा रही है। अंग्रेज अपने साथ नस्ली भेदभाव की इस संस्कृति को उन देशों में भी ले गए थे, जिन पर उन्होंने राज किया था। किसी भी समाज के लिए अपने एक दुर्गुण से यूं उबरकर आगे बढ़ पाना कमाल की बात है। क्योंकि एक सदी से भी कम पुरानी बात है, जब बर्तानवी लोग भारत और अफ्रीका में ऐसे क्लबों का संचालन करते थे, जिनमें अश्वेतों या भूरी चमड़ी वालों का प्रवेश निषिद्ध था। आज जे व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, उन्हें एक सदी पहले उसी देश में घृणा की दृष्टि से देखा जाता।

क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं. नस्लवादी विंस्टन चर्चिल ऐसी किसी भी सम्भावना पर किस तरह की टिप्पणी कर बैठते? हंदू धर्म के बारे में चर्चिल के जो विचार थे, वो किसी से छुपे नहीं हैं। वे हिंदुओं को जंगली और जाहिल कहते थे। और आज उसी ब्रिटिश हुकूमत के शीर्ष पर एक ऐसा व्यक्ति विराजा है, जो न केवल हिंदू है, बल्कि खुलेआम हिंदू धर्म का पालन करता है। ऋषि सुनक ने मंत्रिपद की शपथ भी गीता पर हाथ रखकर ली थी और अपनी पार्टी के नेतृत्व के लिए कैम्पेन करते समय उन्होंने गो-पूजा करते हुए और जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण की उपासना करते हुए अपने फोटो और वीडियो ट्वीट किए थे। कुछ ब्रिटिश लोग आज ताज्जुब में हैं कि एक हिंदू कैसे उस सरकार का नेतृत्व करेगा, जिसका एक स्थापित धर्म है- एंग्लिकन चर्च द्वारा पालन की जाने वाली ईसाईयत – और जहां के प्रधानमंत्री बाइबिल का सार्वजनिक पाठ करते हैं। क्या जरूरत पड़ने पर ऋषि भी वैसा कर सकेंगे ? अलबत्ता उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन मेरी कल्पना है कि अनेक हिंदुओं की तरह उन्हें वैसा करने से कोई ऐतराज नहीं होगा। हिंदुओं को सामान्यतया दूसरे धर्मों की आस्थाओं और उनके ग्रंथों को मानसम्मान देने से कोई आपत्ति नहीं होती है।

1980 में जन्मे ऋषि केवल 42 साल के हैं और उन्होंने अपना राजनीतिक कॅरियर 2015 में ही शुरू किया था। पांच साल के भीतर वे थेरेसा मे और बोरिस जॉनसन की सरकार में ऊंचे पदों पर पहुंचे और वित्त मंत्री बन गए। यह चकित करने वाली प्रगति है और भारत में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संसद में प्रवेश करने के सात साल बाद प्रधानमंत्री बन जाना विस्मयकारी है। यह दिखाता है कि ब्रिटिश लोगों को प्रतिभा की कद्र करना आता है और वे समय रहते उसे पुरस्कृत करना भी जानते हैं। ऋषि भारत में होते तो आज सत्तारूढ़ पार्टी में पीछे की बेंचों पर बैठे होते, ज्यादा से ज्यादा उन्हें किसी राज्यमंत्री के दर्जे से नवाज दिया गया होता। इसमें शक नहीं है कि ऋषि के चयन में ब्रिटेन की मौजूदा आर्थिक हालत का भी योगदान है। ब्रिटेन को एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व की जरूरत थी, जिसे वित्तीय प्रबंधन के मामलों में महारत हासिल हो। अतीत में ऋषि खुद को साबित कर चुके हैं। उन्हें इसलिए भी चुना गया है क्योंकि मौजूदा विकल्पों में वे ही सबसे बेहतर थे।


Date:26-10-22

ऋषि सुनक की सरकार

संपादकीय

भारतवंशी ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारत के साथ दुनिया भर में रह रहे भारत वंशियों के लिए गर्व का क्षण है। इस गर्व की अनुभूति करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं और वहां का प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी पहली प्राथमिकता ब्रिटेन के हितों की रक्षा होगी। कुछ समय पहले तक इसकी कल्पना करना कठिन था कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, वहां का शासक कभी भारतवंशी होगा, लेकिन अब यह एक यथार्थ है। यद्यपि इसके पहले भी भारतवंशी कई देशों के शासनाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन ऋषि सुनक का ब्रिटेन की सत्ता संभालना इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि यह देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के साथ जी-7 समूह का हिस्सा है। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना ब्रिटेन के लिए एक बड़ी राजनीतिक एवं सामाजिक घटना भी है- ठीक बराक ओबामा के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जैसी। उन्होंने एक ऐसे समय ब्रिटेन की बागडोर संभाली है, जब वह कठिन दौर से गुजर रहा है और उसकी आर्थिक साख दांव पर लगी है। स्पष्ट है कि उनके सामने गंभीर चुनौतियां हैं।

चूंकि इसके पहले त्रषि सुनक वित्त मंत्री रह चुके हैं और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, इसलिए यह आशा की जाती है कि वह अपने सामने उपस्थित चुनौतियों से पार पाने में सक्षम होंगे। निःसंदेह यह भी आशा की जाती है कि उनके नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के कूटनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। भारत यह भी आशा कर सकता है कि ब्रिटेन कश्मीर समस्या के समाधान में सहायक होगा और उन तत्वों पर लगाम लगाने में भी सक्रियता दिखाएगा, जो भारतीय हितों के लिए खतरा हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि वहां खालिस्तानी तत्व सक्रिय हैं। हाल में लेस्टर और बर्मिंघम में उपजे तनाव ने भी यही बताया कि वहां हिंदू विरोधी तत्व भी निरंकुश हो रहे हैं। चूंकि ऋषि सुनक हिंदू हैं और वह इस पर गर्व भी करते हैं, इसलिए ऐसे तत्व उन्हें एक खास निगाह से देखने और उन्हें अनावश्यक रूप से कठघरे में खड़ा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे तत्वों से उन्हें सतर्क रहना होगा। एक हिंदू के रूप में उनकी पहचान को रेखांकित करते हुए विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जिस तरह किसी अल्पसंख्यक को भारत का प्रधानमंत्री बनाने की पैरवी की, वह राजनीतिक छींटाकशी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह अच्छा हुआ कि इस तरह की छींटाकशी करने वाले अपने नेताओं को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने झिड़का। यह इसलिए आवश्यक था, क्योंकि एक तो ऋषि सुनक हिंदू होने के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने और दूसरे भारत में जाकिर हुसैन से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक कई नेता सर्वोच्च पदों पर आसीन हो चुके हैं।


Date:26-10-22

सुनक की ताजपोशी

संपादकीय

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी ऋषि सुनक को मिलने पर स्वाभाविक ही भारत में खुशी की लहर है। सुनक की जड़ें अविभाजित भारत से जुड़ी हैं। वे धर्मनिष्ठ हिंदू हैं। इस तरह औपनिवेशिक सत्ता के बरक्स एक भारतीय मूल के व्यक्ति का ब्रिटिश हुकूमत के शीर्ष पर पहुंचना समय के पलटने के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचीं तब भी ऐसा ही गर्व अनुभव किया गया। सुनक से भारत की उम्मीदें सहज ही जुड़ी हुई हैं। मगर ब्रिटेन की सुनक से उम्मीदें दूसरी हैं। वहां के सांसदों ने उनमें एक ऐसे दक्ष प्रशासक के गुण देखे हैं, जो एकता और स्थायित्व की दिशा में कारगर साबित हो सकता है। लिज ट्रस पैंतालीस दिनों में ही वहां की चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को संभालने से हार मान बैठीं। दरअसल, इस वक्त ब्रिटेन अर्थव्यवस्था के मामले में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। महंगाई वहां चरम पर पहुंच चुकी है और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से ऊर्जा मामलों में उसे अपनी जरूरतें पूरी करना मुश्किल साबित हो रहा है। बिजली के दाम आम लोगों की क्षमता से बाहर निकल चुके हैं।

ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार के पास दो ही आसान रास्ते हैं कि वह करों में बढ़ोतरी और खर्चों में कटौती करे। मगर ये दोनों कदम जोखिम भरे हैं। सुनक वित्तमंत्री रह चुके हैं और उनके पास अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के कुछ नुस्खे हैं, जिन पर वहां के लोगों को भरोसा है। हालांकि किसी भी नए शासक के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, जिसे घुमा कर एकदम से खराब अर्थव्यवस्था को सुधार दे। बेशक सुनक के पास कुछ बेहतर उपाय हो सकते हैं, मगर उनके लिए ब्रिटेन को वर्तमान स्थितियों से बाहर निकालना आसान काम नहीं होगा। फिर देश की स्थिति संभालने के साथ-साथ उन पर पार्टी की छवि सुधारने का दारोमदार भी है। अगर उनकी सरकार खर्चों में कटौती का फैसला करती है, तो आम लोगों में विद्रोह फूट सकता है। अभी स्थिति यह है कि लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, बड़ी संख्या में छोटे कारोबार बंद हो गए और होते जा रहे हैं, पौंड की कीमत चिंताजनक स्तर पर गिर चुकी है, वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, लोगों को चिंता है कि सर्दी में घर गरम करने के लिए वे बिजली का खर्च कैसे जुटाएंगे। मगर व्यापारिक संबंधों को बेहतर बना कर वे इस दलदल से शायद जल्दी बाहर निकल सकें।

पिछले कुछ सालों में भारत और भारतीय मूल के लोगों के प्रति वहां के नागरिकों में कुछ नकारात्मक भावनाएं भरनी शुरू हो गई थीं, जिन्हें सुनक दूर करने में कारगर साबित होंगे। अभी लेस्टर में हुए सांप्रदायिक दंगों से भी वहां के उदारवादी लोकतांत्रिक ताने-बाने को चोट पहुंची है। सुनक ने स्पष्ट कर दिया है कि वे भारत के साथ व्यापारिक समझौतों को पूरी मजबूती के साथ लागू रखेंगे और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। सुनक युवा हैं और पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस तरह उनसे बेहतर प्रबंधन की उम्मीदें अधिक हैं। वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए जिन बदलावों की सलाह दी थी, उन्हें नहीं माना गया और वही हुआ, जिसकी आशंका उन्होंने जताई थी। अब उन्हें उन सुझावों पर अमल का मौका है। निस्संदेह उनमें ब्रिटेन को आर्थिक दलदल से बाहर निकालने और उसे सामाजिक रूप से बिखने से रोकने का माद्दा नजर आता है।


Date:26-10-22

अदालत की टिप्पणियां अहम

अवधेश कुमार

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली दंगा मामलों में उमर खालिद की जमानत याचिका रद्द किया जाना तथा ताहिर हुसैन पर सत्र न्यायालय की टिप्पणियां काफी महत्त्वपूर्ण हैं। खालिद का मामला गुणात्मक रूप से सामान्य जमानत न मिलने के मामले से अलग है। इसमें आरोपों पर लंबी बहस के बाद न्यायालय ने बिंदुवार टिप्पणियां की हैं‚ जिनका सार यही है कि खालिद पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। ताहिर हुसैन को भी सत्र अदालत ने ऐसी ही टिप्पणियां की हैं।

आइए‚ पहले खालिद के मामले पर विचार करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने खालिद को दोषी ठहराने के लिए जो लिखा है उसके कुछ बिंदुओं का उल्लेख जरूरी है। एक‚ साजिश की शुरु आत से दंगा भड़काने तक अपीलकर्ता का नाम और भूमिका का जिक्र बार–बार मिलता है। दो‚ प्रदर्शन राजनीतिक‚ सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक रूप से सामान्य विरोध प्रदर्शन न होकर अधिक विनाशकारी और हानिकारक थे। तीन‚ यह अत्यंत गंभीर परिणामों के लिए तैयार किया गया था। चार‚ सड़कों को अवरुद्ध करने से उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वालों को असुविधा हुई और वे दहशत व असुरक्षा से घिर गए। महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला प्रथम दृष्टया आतंकवादी अधिनियम की परिभाषा से स्पष्ट होता है। पांच‚ सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण से एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में अपीलकर्ता की मौजूदगी और सक्रिय भागीदारी का संकेत मिलता है।

ध्यान रखिए‚ खालिद की ओर से दलील दी गई थी कि फरवरी‚2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली की हिंसा में उनकी भूमिका नहीं थी और न ही किसी आरोपी के साथ उनका आपराधिक संबंध है। न्यायालय ने सीडीआर की विस्तृत रिपोर्ट के मद्देनजर इस दलील को खारिज कर दिया। खालिद के वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए सहित वही मुद्दे उठाए थे जिन्हें लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही थी और इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 24 फरवरी‚ 2020 को अमरावती में खालिद के भाषण का उल्लेख करते हुए बताया था कि इसमें हिंसा भड़काने के तत्व थे। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि खालिद द्वारा फरवरी‚ 2020 में अमरावती में दिया गया भाषण नफरत भरा था‚ भड़काऊ था। जब खालिद के वकील ने न्यायालय में अमरावती भाषण को पढ़ा तो न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह आक्रामक है‚ बेहूदा है। क्या आपको नहीं लगता कि यह लोगों को उकसाता हैॽ जैसे खालिद ने कहा था कि आपके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे कि आपको नहीं लगता कि आपत्तिजनक हैॽ न्यायालय ने यह भी लिखा है कि इससे लगता है कि किसी समुदाय विशेष ने ही भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी।

खालिद‚ शरजील इमाम और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के मामलों में पुलिस ने जब से गिरफ्तार किया तभी से एक तबका‚ जो स्वयं को लिबरल कहता है‚ इनके पक्ष में अभियान चलाए हुए है। सच यह है कि सीएए‚ एनआरसी‚ दोनों को लेकर मुसलमानों में भय पैदा करने की साजिश देश और देश के बाहर भी हुई। सीएए‚ एनआरसी पर झूठ फैलाना‚ लोगों को भड़काना अपने आप में अपराध था। इन सबने ट्रंप की यात्रा के पूर्व ऐसा वातावरण बनाया था जिससे मुसलमान पुरुषों–स्त्रियों‚ सब में गुस्सा भर गया था जिनमें काफी लोग हिंसा पर उतारू थे। तीनों अपने भाषणों में बाबरी मस्जिद या तीन तलाक का जिक्र करते तो यह इस्लाम से संबंधित होता। तीनों के भाषणों में समान पैटर्न मिलता है। कश्मीर आते ही यह राष्ट्रीय एकता का मुद्दा बन जाता। जामिया‚ जेएनयू से लेकर अन्य स्थानों से लोगों को भड़काने का काम किया गया। दंगों के षड्यंत्र को लेकर जैसे ही पहला मामला दर्ज हुआ सभी व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किए गए। पुलिस ने न्यायालय में मौजपुर‚ वजीराबाद रोड का नक्शा दिखाया और बताया कि ये पूरे इलाके को ब्लॉक करने के इरादे से इकट्ठे हुए थे। 2019 और 2020 में हिंसा हुई और दोनों ही चरणों के हिंसा में शामिल लोग एक ही थे। पहले चरण की हिंसा की विफलता के बाद दूसरे चरण की हिंसा की तैयारी शुरू हुई लेकिन पैटर्न समान था। 4 दिसम्बर‚2019 को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को स्वीकृति दी और अगले दिन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में सरजील इमाम काफी एक्टिव था। स्टूडेंट्स ऑफ जामिया एसओजी की तरफ से पर्चे बांटे गए।

पुलिस के इन तर्कों को न्यायालय ने स्वीकार किया कि अफवाहों के आधार पर विरोध और सड़कों पर रणनीतिक रूप से हिंसा करने की तैयारी की गई थी तथा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच तनाव की स्थिति पैदा की गई। वास्तव में एक ओर पूरे देश में सीएए‚ एनआरसी को लेकर मुसलमानों को भड़काया गया क्योंकि उन्हें लगा कि यही मुद्दा है‚ जिससे मोदी सरकार को अस्थिर करने के साथ दुनिया भर में बदनाम किया जा सकता है‚ वहीं कट्टरपंथी अपराधी तत्वों ने हिंसा को अंजाम दिया। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप तय करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कहा कि उनके घर पर इकट्ठा हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को निशाना बनाकर मारना और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। न्यायालय की टिप्पणी है कि हिंदुओं को मारने और उनकी संपत्तियों को लूटने के लक्ष्य से ताहिर हुसैन के घर हथियारबंद भीड़ इकट्ठा हुई‚ पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए।

भीड़ एक दूसरे को हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए उकसा रही थी। वैसे दोनों न्यायालयों ने जो भी टिप्पणियां कीं‚ वे निष्पक्ष रूस से सीएए‚ एनआरसी के शाहीनबाग सहित देशभर में हुए विरोध तथा दिल्ली दंगों पर नजर रखने वालों के लिए कतई आश्चर्य का विषय नहीं हैं। वास्तव में दंगों की प्रामाणिक सच्चाइयां शाहीनबाग के पूरे प्रदर्शन को आपराधिक साजिश साबित कर देती है। नागरिकता संशोधन कानून सामने आते ही पूरा माहौल हिंसक और उत्तेजक बना दिया गया और शाहीनबाग उसका साकार केंद्र था। उसी का विस्तार दिल्ली दंगा था जिसमें प्रत्यक्ष–परोक्ष उन सारे किरदारों की भूमिका थी जिन्होंने सीएए‚ एनआरसी के बारे में झूठ फैला कर शाहीन बाग को महिमामंडित किया और वहां सक्रिय रहे।


 

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