20-09-2022 (Important News Clippings)
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A Better Way Out Of Bad Loans
ET Editorials
NARCL’s valuation is based on the premise that the resolution of the stressed asset would take place towards the end of fifth year. It means applying a five-year discount to the asset (read: cost of holding the asset). That is not tenable for lenders. NARCL must revise the valuation of receivables for loans and the underlying securities on these loans. Bankers should also cooperate with the bad bank to expedite the sale of loans.
NARCL will acquire bad loans, paying 15% of the value agreed upon in cash and the balance as security receipts (SRs). Its affiliate, India Debt Resolution Company Ltd (IDRCL), will manage the assets and dispose of them. GoI will guarantee the difference between the face value of the SRs and the value realised from underlying assets up to a total of ₹30,600 crore. The twin resolution mechanism must work swiftly to help businesses revive and protect the productive assets of the economy. The need is also for an active debt market, from which ARCs can raise funds, via subprime bonds, to buy out bad loans.
Date:20-09-22
UNSC, Or Not To Be…?
India faces a political call that has bearings for global counterterrorism
Pranab Dhal Samanta
So, should India escalate the matter and put it to vote at the UNSC? The almost predictable pattern — Lashkar-eTaiba’s (LeT) Abdul Rehman Makki in June, Jaish-e-Mohammed’s (JeM) Abdul Rauf in August and ex-Inter-State Intelligence’s (ISI) and LeT’s Sajid Mir in September — bares a political intent to somehow shield, if not nurse, statesponsored terrorism as a strategic tool to contain India. Now, as a current UNSC member, India can take this matter to the council on the grounds that a consensus could not be forged within the 1267 committee, which also comprises the same UNSC members. But without a vote, decisions can get held up, just as China has done.
Take the case of JeM founder Maulana Masood Azhar, who was not designated even though his outfit was sanctioned long ago. The Indian proposal on Azhar was blocked for about a decade by China. First, it languished under Chinese technical hold. Then it went back and forth, as fresh proposals had to be moved each time Beijing converted its hold into a block since technically a hold cannot last more than a year, which includes a six-month extension.
It was in 2019, following the Pulwama attack by the JeM, that a momentum was built within the UNSC after the body issued a statement condemning the incident. At that point, India was not in the UNSC. But the Donald Trump administration was willing to front the matter and take it to the UNSC for a first-of-its-kind vote. This would have meant either China having to veto or getting isolated in the vote.
India lobbied hard with non-permanent UNSC members, especially African countries susceptible to Chinese pressure. China, knowing well that a vote could embarrass it, agreed to negotiate and remove its hold, allowing for Azhar’s terror designation.
On a Veto Diet?
This time, India is a UNSC member — until December — and can take these three cases to the UNSC for the vote on its own. The US, which has co-sponsored these proposals, would vote with India, and so would most of the other members. Beijing may veto the move, but, in the process, risks being exposed. A ‘technical hold’ is essentially process-based, allowing China to take the line that it’s not against banning terrorists but wants more ‘information’ and ‘evidence’ to understand the case.
It’s important to see China’s actions at the UN in conjunction with the pressure on Pakistan from the Financial Action Task Force (FATF), the global anti-terror finance watchdog. For the past five years, India has been working closely with the FATF-Asia PacificGroup to make certain that funding to 1267-proscribed outfits like LeT, Jamaat-ud-Dawa (JuD), Falah-i-Insaaniyat Foundation (FIF) and JeM is choked. Also, that they are restrained from raising funds through charity. Pakistan was grey-listed for its non-compliance with FATF norms, which had a cascading impact on its formal banking channels, foreign remittances and trade transactions.
Pakistan’s quest for compliance and eventual removal from the FATF grey list required that it took action against those proscribed by the 1267 Sanctions Committee. In 2018-19, there were about 25-30 persons of interest associated with nine entities, of which four — LeT, JuD, FIF and JeM — were of Indian interest. As a result, Pakistan had to issue Statutory Regulatory Orders (SROs) domestically to implement freezing of funds and support to those sanctioned by the UN.
The October 2019 FATF Mutual Evaluation Report, however, noted that Pakistan had ‘not taken sufficient measures’ against these four entities of Indian interest. Later, under pressure, Pakistan began to act. In 2021, India specified three names through the FATF — Azhar, Rauf and Mir, who was also mentioned as a ‘project manager’ for the 26/11 attacks in the FBI investigation. With time, and given Pakistan’sdeteriorating economic situation, there now seems to be a willingness to accept the extent of compliance Islamabad has shown so far.
The political recalibration with the Joe Biden administration through help on withdrawing troops from Afghanistan, the Ayman al-Zawahiri incident and overall security cooperation has aided Islamabad’s cause, bolstered by the argument in US strategic thinking that harsher measures on Pakistan will only send it further into China’s arms. To some extent, the extension of the $450 million F-16 package conveys an appreciation of this logic.
In this backdrop, India’s best opportunity at escalating these three cases to the UNSC for vote would lie over the next three months, without limiting the Biden administration’s desire for strategic flexibility with Pakistan. In the best-case scenario, like in 2019, China could lift its hold to avoid a vote. But if it opts to brazen out the vote with a veto, then it would put a big question mark on long-term effectiveness of the 1267 committee, given that Beijing is a permanent UNSC member — a debate India wouldn’t mind.
All-Whether Friend?
Importantly, Pakistan arrested Mir three months ago after denying his existence for over a decade, and sentenced him to 15 years’ prison under terror finance charges (not related to 26/11) to show compliance with FATF. In fact, an FATF field visit is on in Pakistan, which may lead to its removal from the grey list. So, a China hold in the UN just gives breathing space to Pakistan, which wouldn’t want any of these three to be included in the 1267 listing as it would then become a matter of permanent compliance and monitoring with FATF.
Either way, India is faced with an important political call — one that it must consider threadbare given its strategic stakes in the global counterterror edifice.
Date:20-09-22
बिजली का समीकरण
संपादकीय
बिजली के लिए एक केंद्रीकृत बाजार बनाने को लेकर उभरता विवाद संघीय रिश्तों में ऐसा तनाव दर्शाता है जिसे टाला जा सकता है। ‘एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी’ की गत वर्ष अक्टूबर में घोषित अवधारणा 2021 की उस राष्ट्रीय बिजली नीति का हिस्सा है जिसमें अल्पावधि के बिजली बाजारों की पहुंच को 2023-24 तक दोगुना करने की बात कही गई है। सैद्धांतिक तौर पर यह बात समझदारी भरी प्रतीत होती है लेकिन ऐसी कई वजह हैं जिनके चलते शायद यह कारगर साबित न हो। इस नीति का लक्ष्य है उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमत कम करना लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया दिक्कतदेह नजर आती है।
यह नीति बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण (मार्केट बेस्ड इकनॉमिक डिस्पैच यानी एमबीईडी) पर आधारित है जिसके तहत बिजली मंत्रालय की योजना एक केंद्रीय शेड्यूलिंग और पूलिंग व्यवस्था कायम करने की है जो समुचित कीमत पर बिजली का आवंटन करेगी। इस दौरान सबसे कम लागत और सर्वाधिक किफायत वाले उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाएगी जबकि महंगे उत्पादकों को तवज्जो नहीं दी जाएगी। इस अनिवार्य व्यवस्था का लक्ष्य है उपभोक्ताओं की बिजली खरीद की लागत को शुरुआत में 5 फीसदी तक कम करना ताकि वर्तमान विकेंद्रीकृत एवं स्वैच्छिक व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया जा सके। वर्तमान व्यवस्था राज्यों के लोड डिस्पैच केंद्रों की मदद से संचालित होती है जो क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों से संबद्ध हैं और अंतत: राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों से जुड़े हैं जो एक अंतरक्षेत्रीय बिजली ग्रिड तैयार करते हैं। प्रभावी तौर पर देखें तो हर राज्य और क्षेत्र मांग और उत्पादन की निगरानी करता है और उनमें संतुलन कायम करके रखता है।
इस मौजूदा व्यवस्था को जो यकीनन अपूर्ण है, एक केंद्रीय व्यवस्था के जरिये प्रतिस्थापित करना बिजली बाजार की दो अहम लेकिन जानी-पहचानी हकीकतों की अनदेखी करता है। पहली बात तो यह कि बिजली उत्पादक अपनी अधिकांश क्षमता का सौदा दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के तहत करते हैं। राज्यों की वितरण कंपनियों के साथ ये सौदे प्राय: 25 वर्ष तक की अवधि के लिए किए जाते हैं। इन दीर्घकालिक सौदों में एमबीईडी न्यूनतम लागत मूल्य के साथ कैसे आएगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर किफायती बिजली उत्पादक एमबीईडी व्यवस्था को तरजीह दे सकते हैं लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उनके मुताबिक तो वे ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां वे 13 फीसदी से भी कम बिजली इस केंद्रीकृत नेटवर्क के हवाले कर पाएंगे। वे अल्पावधि और मध्यम अवधि के द्विपक्षीय सौदे भी करते हैं और उनके पास अग्रिम और तात्कालिक बाजार के लिए भी सीमित बिजली उपलब्ध रहती है।
दूसरी बड़ी और पुरानी समस्या है राज्यों की वह प्रवृत्ति जिसके तहत उनमें राजनीतिक रूप से संवेदनशील समूहों को लागत से कम दर पर बिजली देने की आदत होती है। राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की खस्ता हालत की यह एक बड़ी वजह है। इन कंपनियों का वर्तमान संयुक्त बकाया करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये है। बीते एक दशक के दौरान इन समस्याओं को हल करने के लिए कई केंद्रीय योजनाएं पेश की गईं और उनमें से लगभग आधी विफल साबित हुईं। इनमें से नवीनतम योजना है वितरण क्षेत्र में सुधार की योजना। ऐसे में एमबीईडी का क्रियान्वयन राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे यह राजनीतिक साहस जुटाएं कि बिजली को समुचित आर्थिक कीमत पर बेचा जा सके। भारत दशकों से ऐसा नहीं कर पाया है। आखिर में एमबीईडी संवैधानिक समस्याएं भी पैदा कर सकता है। बिजली अनुवर्ती सूची में है और केंद्रीकृत मूल्य और आपूर्ति के निर्णय राज्यों की स्वायत्तता का हनन करेंगे। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि एमबीईडी प्रणाली के पहले चरण की समय सीमा को इस वर्ष 1 अप्रैल की तारीख से आगे बढ़ा दिया गया है। अभी तक किसी नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। इससे संकेत मिलता है कि शायद इसके क्रियान्वयन में व्यावहारिक दिक्कतें हैं।
Date:20-09-22
अर्थव्यवस्था बढ़ी लेकिन भारतीय नहीं हुए अमीर
रथिन रॉय, ( लेखक लंदन स्थित ओडीआई के प्रबंध निदेशक हैं। )
इस साल दो रोचक चीजें साथ-साथ हुई हैं। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक हो गई और भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
इन दोनों तथ्यों की तुलना करने पर रोचक तथ्य उजागर होते हैं। पहला, यदि हम आर्थिक असमानता को दरकिनार कर दें तो आकार और संपन्नता की कड़ी कमजोर है। देश के रूप में भारत के मुकाबले बांग्लादेश ज्यादा गरीब है लेकिन भारतीयों की तुलना में बांग्लादेश के नागरिक ज्यादा अमीर हैं। अर्थव्यवस्था के आकार के कारण भारत जी20 का सदस्य है लेकिन जी20 में भारत के नागरिक सबसे ज्यादा गरीब हैं। भारत के बाद दूसरा सबसे गरीब देश इंडोनेशिया है लेकिन भारतीयों की तुलना में इंडोनेशिया के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 150 फीसदी ज्यादा है और भारत की अर्थव्यवस्था के मुकाबले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था एक तिहाई है। जी20 में ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 43,000 डॉलर है। ब्रिटेन प्रति व्यक्ति आय के मामले में जी20 में चौथे स्थान पर है। ब्रिटेन के लोग भारतीयों के मुकाबले 23 गुना अधिक धन की बचत और/या उपयोग कर सकते हैं।
अर्थव्यवस्था का आकार मायने रखता है और देश एक आर्थिक ताकत के रूप में अपनी क्षमताओं से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। बड़ी अर्थव्यवस्था होने पर देश का सकल घरेलू उत्पाद अधिक होता है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद के कारण बहुत बड़ी सेना का खर्चा वहन कर सकता है। ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद होने के कारण भारत सामूहिक रूप से कहीं अधिक मात्रा में निवेश कर सकता है। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के कारण भारत को आर्थिक स्वायत्तता है। भारत घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है और स्वतंत्र रूप से व्यापार एवं आर्थिक नीतियां बना सकता है। लेकिन जब ज्यादा संपन्नता की बात आती है तो ऐसा नहीं होता है और इसका प्रभाव पड़ता है। भारत का व्यक्तिगत आयकर प्रति वर्ष सालाना 2,50,000 की आय से शुरू होता है और इस पर नाममात्र का पांच प्रतिशत कर लगता है। इसके बाद 5,00,000 रुपये तक की सालाना आमदनी पर 20 प्रतिशत की मानक दर से कर (जी20 के मानकों के अनुसार कम) लगता है। यह प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तीन गुना से अधिक है।
इसके विपरीत ब्रिटेन में 20 प्रतिशत की दर (जी20 के मानकों के अनुसार कम दर) प्रति व्यक्ति आय के एक तिहाई से शुरू होती है। यह प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तीन गुना ज्यादा है। ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय के एक तिहाई पर 20 फीसदी कर लगना शुरू होता है।
लिहाजा भारत सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए पर्याप्त अनुपात में उधारी लेनी पड़ती है लेकिन ब्रिटेन को ऐसा नहीं करना पड़ता है। सभी लोगों से (जो व्यक्ति कुछ संपन्न हैं) कर नहीं लिया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय से नीचे कमाने वाले व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता है। लिहाजा विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद व्यक्तिगत स्तर पर संपन्नता का स्तर कम होने के कारण भारत की स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं के लिए कोष एकत्रित करने की क्षमता सीमित है।
ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति कम आय से मुश्किल स्थितियां उजागर होती हैं। भारत विश्व में पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन इसकी वैश्विक बाजार में भागीदारी केवल 3.5 फीसदी है। हालांकि भारत विश्व का पांचवां सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है जहां घरेलू अंतिम खपत 2 लाख करोड़ डॉलर है। भारत का यह बाजार जर्मनी के बाजार के बराबर है। हालांकि भारत की प्रति व्यक्ति खपत व्यय केवल 1,500 डॉलर है जबकि जर्मनी में प्रति व्यक्ति खपत व्यय 24,000 डॉलर है। लिहाजा जर्मनी की तुलना में भारत की उपभोक्ता की खरीदारी क्षमता 1/14 है। जर्मनी के उपभोक्ताओं की तुलना में भारत के शीर्ष के केवल 5 फीसदी ग्राहक ही सामान का उपभोग कर सकते हैं। भारत की तुलना में जर्मनी बड़ा बाजार है और उनकी खरीदारी की क्षमता अधिक है। भारत की कुल आमदनी में शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीय परिवारों की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत है जबकि जर्मनी में यह हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। लिहाजा भारत को निवेश लाने के लिए आकर्षक बाजार बनने के वास्ते जी20 देशों में असमानता की बढ़त को कायम रखना होगा।
यहां पर यह बात भी स्पष्ट होती है कि भारत के उपभोक्ताओं को ज्यादातर सामान की आपूर्ति अनौपचारिक क्षेत्र से होती है। सकल घरेलू उत्पाद के बड़े आकार और प्रति व्यक्ति कम आय की बदौलत वैश्विक स्तर पर सामान और सेवाएं चिरस्थायी ढंग से कायम नहीं हो सकती हैं। यदि कोई बिना सब्सिडी वाले औपचारिक प्रतिष्ठान में चाय पीना और समोसा खाना चाहता है तो यह आबादी के शीर्ष 10 फीसदी को छोड़कर हरेक के लिए दावत होगी लेकिन अनौपचारिक प्रतिष्ठान में यह वहनीय है। इस तरह मांग का संरचनात्मक स्वरूप उस संपन्नता को अपनेआप सीमित कर देता है जो विस्तृत हो रहा भारत का आर्थिक आकार उसे प्रदान करता है।
पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असमानताएं हैं। भारत के 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में असमानताएं बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1,000 डॉलर से कम है और उत्तर प्रदेश नेपाल या तंजानिया से भी ज्यादा गरीब है। हालांकि तमिलनाडु का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3,000 डॉलर है। ऐसे में गरीब राज्य की पूंजी और श्रम का पलायन अमीर राज्यों की तरफ होता है। श्रमिक अस्थायी प्रवासी हो जाते हैं लेकिन गरीब क्षेत्र से लोग अमीर इलाकों में रहने के लिए नहीं जाते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि गरीब क्षेत्रों की पूंजी अमीर क्षेत्रों में चली जाती है। तमिलनाडु में ऋण जमा अनुपात 1.19 है जबकि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात 0.48 है। उत्तर प्रदेश की 29 फीसदी आबादी को गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है जबकि तमिलनाडु में यह केवल 4 फीसदी है। तमिलनाडु मानव विकास के मामले में काफी ऊपर है और जिसका सूचकांक मूल्य 0.71 है। इस मामले में तमिलनाडु दक्षिण अफ्रीका या मिस्र के समान है। हालांकि उत्तर प्रदेश इस सूचकांक के मामले में 0.59 पर है जो नेपाल से भी बदतर है।
मेरा इरादा किसी राष्ट्रवादी की खुशियों पर ग्रहण लगाना नहीं है। आजादी के 25 या 50 साल की तुलना में 75वें साल में भारत निस्संदेह रूप से बेहतर और मजबूत आर्थिक स्थिति में है। भारत को ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हर राष्ट्रवादी को इतिहास से सीख लेनी होगी। हर राष्ट्रवादी को यह स्वीकारना होगा कि अर्थव्यवस्था के बड़े होने से भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियों को न तो नकारा जा सकता है और न ही उन्हें हल्का आंका जा सकता है। मैंने विस्तार से समझाया है कि कैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले व कम व्यक्तिगत आय वाले देश में कुछ चुनौतियां उभरती हैं। इस चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। प्रचार कर स्वर्णिम भविष्य की शानदार दीवारें बनाने के बजाए इन चुनौतियों को स्वीकारना होगा और इन्हें हल करने के प्रयास करने होंगे।
कश्मीर में सिनेमा
संपादकीय
जम्मू-कश्मीर के घाटी क्षेत्र में सिनेमा, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स की वापसी सुखद और स्वागतयोग्य है। इसकेंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों में बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल का उद्घाटन करके एक नई शुरुआत की है। आने वाले दिनों में कश्मीर के माहौल को सकारात्मक रूप से बदलने और खुशनुमा बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अगले सप्ताह श्रीनगर में भी मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हो जाएगी। यह एक बड़ी पहल है, जिसका असर आगामी सर्दियों से दिखने लगेगा। देश-दुनिया के इस सुंदरतम क्षेत्र के लोगों ने दुख-दर्द का लंबा सिलसिला देखा है और अब सबको अच्छे बदलावों का इंतजार है। आतंकवाद जब हावी होने लगा था, तब 1990 में सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। वैसे 1980 के दशक में घाटी में कुल 15 सक्रिय सिनेमा हॉल थे, जिनमें से नौ श्रीनगर में थे। वहां नई पीढ़ी को याद भी नहीं होगा कि कभी श्रीनगर में ब्रॉडवे सिनेमा, रीगल सिनेमा, नीलम सिनेमा और पैलेडियम सिनेमा थे। बाद में अधिकांश थिएटर सुरक्षा बलों के शिविर में बदल गए। आतंकवाद ने कश्मीर को जो गहरा नुकसान पहुंचाया है, उसमें मनोरंजन उद्योग और लोगों के मनोरंजन को पहुंचा नुकसान भी शामिल है।
वैसे साल 1999 में घाटी में सिनेमा हॉल खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन जब पहले ही शो पर आतंकी हमला हो गया, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में माहौल सुधरा है, तो लोगों की चिंता का नया दौर शुरू हुआ है। बाकी देश की युवा पीढ़ी के लिए सिनेमा अगर एक अहम विषय है, तो घाटी के युवाओं के लिए भला ऐसा क्यों न हो? सिनेमा हॉल का उद्घाटन करने के बाद उप-राज्यपाल ने बताया है कि हम जल्द ही जम्मू-कश्मीर के हर जिले में इस तरह के बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल का निर्माण करेंगे। श्रीनगर में पहला आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स खुलने वाला है, जिसकी क्षमता 520 होगी। मनोरंजन वाकई राहत देता है व सोचने के अलग-अलग मुद्दे भी। आक्रामकता और अवसाद घटाने में भी मनोरंजन की भूमिका है। अब यह जिम्मेदारी सरकार पर होगी कि हॉल अगर खुलें, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, तभी लोग सिनेमा देखने के लिए आगे आएंगे। वहां ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन प्रमुखता से हो सकता है, जो देश की एकता और मानवीयता को मजबूत करने में सहायक हों।
कश्मीर में माहौल सुधारना होगा। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन से जुड़ी याचिका पर विचार करने से फिर इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को मामले में सही उपाय के बारे में पता करने के लिए कहा है। कश्मीर में मारे गए टीका लाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू की तरफ से याचिका दायर की गई थी। उन्होंने शीर्ष न्यायालय से कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन के मामले में जांच की मांग की थी। वाकई, पुराने नरसंहारों की फाइल खोलने के नफा-नुकसान का पूरा आकलन कर लेना चाहिए। लगभग तीस साल बाद किसी मुकदमे को चलाने के लिए क्या ठोस सुबूत अब उपलब्ध होंगे? किस एजेंसी को जांच में लगाया जाएगा और जांच का जमीन पर क्या असर होगा? जांच से समाज में समन्वय और संवाद बढ़ेगा या घटेगा? हां, यह जरूर संभव है कि माहौल अगर सुधरने लगे, तो लोगों के पुराने जख्म खुद-ब-खुद भरने लगेंगे।
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