26-09-2022 (Important News Clippings)
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Date:26-09-22
At G20, India Can Show The Way
PM Modi’s welfare, empowerment schemes should be a blueprint for many countries
Bill Gates, [ The writer is Co-Chair and Trustee of the Bill & Melinda Gates Foundation ]
Earlier this month, our foundation released a report on progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs). These goals – to end poverty and hunger, achieve economic growth, ensure access to clean water and sanitation, and more, all by 2030 – were agreed upon seven years ago by every member country of the United Nations.
The report was sobering, showing that the world is currently off track to meet the goals. But thanks to the leadership and progress in India, I remain optimistic that we can still get there.
India can keep SDGs on track
India under the leadership of PM Modi has made great strides in implementing many initiatives that show promise for accelerating progress towards SDGs. The country’s upcoming G20 presidency provides an opportunity for Indian leaders to sharpen the world’s focus on health and development issues and share lessons and innovations that can improve and save lives.
● Vaccine development is a clear example of India’s global contribution.
● Two of every five Covid vaccine doses that Gavi, the vaccine alliance, has distributed around the world were made in India.
●During the pandemic, despite supply shortages in early 2021, over 2 billion doses of vaccines manufactured in India were delivered domestically, and over 250 million were exported.
● And it’s not just humans who are benefitting from India’s vaccine know-how.
● Our foundation is also expanding partnerships in the area of animal vaccines – including with Hester Biosciences, a leading Indian animal healthcare company, to expand animal vaccine production in eastern Africa.
● Another area worth emulating is India’s comprehensive approach to digital technology.
● Progress in this area can help address many of the world’s challenges – from pandemic recovery to poverty to lack of access to medical care – but only if countries are building systems that are secure, connected to each other and inclusive.
● Here, India’s system of digital financial inclusion is a model for the world.
●The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has vastly expanded access to banking and other financial services, especially for women, who too often have not had power over their own money.
● Over half of the 450 million digital accounts that have been opened belong to women.
● The sheer volume of monthly transactions that the Unified Payments Interface has made possible – over 6 billion – is amazing.
● And thanks to the sophisticated Aadhaar identification system and digital payments, more than 300 million people have received relief payments digitally during the pandemic
● Another way India helped vulnerable populations during the pandemic was by providing affordable, collateral-free working capital loans to street vendors.
● The PM SVANidhi programme linked street vendors with formal credit mechanisms, allowing them to initiate digital transactions and build a credit history.
Digitisation can propel healthcare
India has used digitisation to transform healthcare as well. The CoWIN digital platform, which helped the country deliver and digitally certify over 2 billion doses of Covid vaccines, is now being enhanced to cover the national immunisation programme.
The Ayushman Bharat Digital Mission also has an expansive vision to integrate key elements of the health system, frompeople identification to paperless payments, digital record storage to communications. Frontline workers will be able to seamlessly conduct outreach and record patient-level data. Patients will be able to easily access their digital records – a function that people in many other countries, including my own, wish was more easily available to them – and with patient consent and privacy safeguards, health providers will be able to share critical data that will improve care.
Empowering women is the key
PM Modi and other Indian leaders know that the country can only prosper if women have power over their financial futures. The world can learn from the way India has nurtured self-help groups to support women’s livelihoods and their agency. With over 80 million women mobilised into 7. 5 million SHGs, this is, essentially, the world’s largest community development programme.
Indian leaders know, too, that innovative tools can only reach their full potential when accompanied by collective action. While we need ground-breaking technologies to prevent a climate disaster, we also need individuals to signal that climate change is important – which encourages governments and businesses to invest in those technologies. India’s commitment to reducing carbon emissions is tremendous.
● Also important is the PM’s Lifestyle for the Environment (LiFE) initiative, which promotes the adoption of environmentally conscious individual actions that can add up to real progress.
● The Swachh Bharat Mission 2. 0, too, is demonstrating the power of a social movement to help change strongly held beliefs that pose barriers to progress – in this case, regarding community engagement in safe sanitation practices.
In New York for the UN General Assembly this week, I am thinking about how other countries can learn from India’s contributions, both those that serve Indians and those exported throughout the globe, to build a world where everyone, no matter where they live, has a chance to live a healthy, productive life.
China As Protector Of Global Terrorism
ET Editorials
India’s unequivocal calling out of China in the United Nations General Assembly (UNGA) and Security Council (UNSC) supporting terrorist and their patrons puts the spotlight firmly on the misuse of instruments of multilateral bodies for advancing ‘national’ ambitions at the cost of global need and good. India demonstrated another facet of required reforms in multilateral bodies such as the UN to make them fit for purpose for the 21st century.
China’s veto on a US-led proposal to designate Sajid Mir, mastermind of the 26/11 Mumbai attack, as global terrorist under the UNSC 1267 Sanctions Regime is a case of politicising a global threat. It is the kind of move that hobbles multilateralism. The Mir veto is the third time this year that China stepped in to use its power to shield a terrorist, a move against India as much in support of Pakistan but also to flex Beijing muscle. India is right to point out that politicising the sanctions regime, to the extent of defending proclaimed terrorists, is neither without peril nor do they advance national interests or reputations.
As new challenges emerge, global priorities shift, but older challenges remain. Terrorism, shape-shifting as it is, continues to be a global plague. The international community must learn from the Russian invasion of Ukraine that eternal vigilance is the price for open societies and democracies. Taking the world’s eyes off the ball comes at a cost. The consequences, immediate and over time, may be felt most acutely by a few countries, but no country is spared. Despite the seeming lull, terrorism continues to prey on and feed off other crises confronting all countries, be it food, energy, cost of living or the impacts of climate change-induced extreme weather events.
Over the top
The Government must upgrade its thinking On privacy before digital apps control
Editorial
The draft telecommunication Bill, put out last week for public comments, hints at a disturbing governmental pursuit, for more control over a range of digital applications and over-the-top streaming services that millions of Indians use daily. It seeks to do this by bringing them under the ambit of telecommunication services, the operation of which would require a licence — that is if the draft provisions do go through. This means the likes of WhatsApp, Zoom, and Netflix will be considered telecommunication services. And so would a whole range of digital services that are anyway regulated by the IT Act. This, the Government wants to do, by a wide expansion of the definition of what constitutes a telecom service. The new definition includes everything from broadcasting services to electronic mail, from voice mail to voice, video and data communication services, from Internet and broadband services to over-the-top communication services, including those that the Government may notify separately.
It is all well to state, as the Government has done, that the country requires a new legal framework, and not the existing one that is based on the Indian Telegraph Act, 1885, to deal with the realities of the 21st century. But, it is not just technology that has evolved in over a century but also a democratic society’s understanding and expectations of user rights, privacy and transparency. Not long ago, the highest court in the country acknowledged a citizen’s right to privacy as a fundamental right. This draft, however, disappoints on the above counts. According to it, for instance, the Government has the powers to prevent a message from being transmitted “on the occurrence of any public emergency or in the interest of the public safety”. Another clause in the draft Bill requires an entity that has been granted a licence to “unequivocally identify the person to whom it provides services”. A similar clause under the IT rules brought in last year — requiring messaging apps to “enable the identification of the first originator of the information on its computer resource” — has been challenged in the Court. There are enough valid reasons to doubt whether this is even technically possible without breaking encryption and making all communications vulnerable. While this is not to underplay the mounting challenges for ensuring security, the repeated attempts by the Government to be able to tap into all kinds of communication, without making sure the common man has a legal armour in the form of a data protection law, is extremely problematic. The Government needs to upgrade its thinking on users and privacy. This draft needs to go back to the drawing board.
सुधार का समय
संपादकीय
यह गंभीर चिंता की बात है कि सुरक्षा परिषद वैश्विक समस्याओं पर एक तरह से निरर्थक चर्चा का मंच बनकर रह गई है। यह यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी दिखा और दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी के मामले में भी। कुछ वैश्विक ताकतों की मनमानी ने सुरक्षा परिषद को एक तरह से असहाय और निरुपाय बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जब नाकाम साबित हो रही है तब फिर इस पर हैरानी नहीं कि उसकी अन्य इकाइयां भी विश्व जनमत को निराश कर रही हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कोविड महामारी के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तरह दुनिया की मुसीबत बढ़ाने वाले काम किए और अपनी रही-सही साख गंवा दी। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि भारत समेत बीस देशों ने सुरक्षा परिषद में सुधार संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि आवश्यकता इसकी है कि सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाए। इसलिए बढ़ा जाए, क्योंकि इस संस्था में जो सुधार अपेक्षित और आवश्यक हैं, उनमें पहले ही बहुत अधिक देरी हो चुकी है। सुरक्षा परिषद को न केवल और समर्थ एवं लोकतांत्रिक होना चाहिए, बल्कि उसमें उन देशों की भागीदारी भी होनी चाहिए जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना प्रभाव छोड़ा है। वर्तमान में ऐसे जिन देशों की गिनती की जा सकती है, उनमें भारत प्रमुख है। वैसे तो भारत एक अर्से से इस पर जोर दे रहा है, लेकिन अब समय है कि वह इस पर अपनी सक्रियता लगातार बनाए रखे।
Date:26-09-22
नियमित नौकरी फिर क्यों अंशकालिक काम ?
देवांशु दत्ता
विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को इस वजह से नौकरी से निकाल दिया कि वे अंशकालिक तौर पर किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इस प्रकरण ने नई बहस छेड़ दी। हालांकि पिछले महीने स्विगी ने इसके विपरीत कदम उठाते हुए अपने पूर्णकालिक कर्मचारियों को औपचारिक रूप से अतिरिक्त काम करने की अनुमति दे दी।
स्विगी और विप्रो बेशक अलग-अलग प्रकृति की कंपनियां हैं। लेकिन स्विगी के लिए हितों के टकराव और उत्पादकता को परिभाषित करना अपेक्षाकृत आसान है। यही वजह है कि स्विगी एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकती है और अपने कर्मचारियों के प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों में अंशकालिक तौर पर काम करने की बात भी तब तक स्वीकार कर सकती है जब तक कि उत्पादकता में कोई नुकसान नहीं होता या हितों का टकराव नहीं होता है।
विप्रो ने अपने अनुबंध के अहम पहलुओं के नजरिये से सोचा था, ऐसे में हम इस पर विचार नहीं करते हैं। यह पूरा विमर्श उद्योग (न केवल तकनीकी क्षेत्र, बल्कि पूरे उद्योग के तौर पर) के बारे में जो घर से काम करने और अंशकालिक तौर पर अनुबंध वाले रोजगार की अर्थव्यवस्था के उदाहरणों के समायोजन में लगा है। कुछ कंपनियां आसानी से इस माहौल में खुद को ढालेंगी जबकि दूसरी यथासंभव लंबे समय तक पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगी।
आईटी उद्योग से जुड़े लोगों को इस बात की जानकारी है कि अन्य आईटी कंपनियां भी घर से काम करने के चलन को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि कर्मचारियों पर अनौपचारिक तरीके से दूसरी प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों के लिए अंशकालिक तौर पर काम करने (मूनलाइटिंग) का संदेह बढ़ रहा है।
उदाहरण के तौर पर इन्फोसिस और आईबीएम ने मूनलाइटिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं, टेक महिंद्रा के मुख्य कार्याधिकारी सीपी गुरनानी ने कहा है कि अगर हितों का टकराव नहीं है और उत्पादकता में कोई नुकसान नहीं होता है तब तक उन्हें कर्मचारियों द्वारा अंशकालिक स्तर पर अनुबंध के जरिये कुछ वक्त तक काम करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।
लॉकडाउन के दौरान घर से काम करने वाले तकनीशियनों ने अपने फायदे के लिए फ्रीलांस करना शुरू कर दिया क्योंकि वे दफ्तर आने-जाने से बचे हुए समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सैकड़ों सूचीबद्ध आईटी कंपनियों की वित्तीय स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादकता का कोई नुकसान नहीं हुआ जबकि लाखों तकनीकी विशेषज्ञों ने दफ्तर आना बंद कर दिया और पूर्णकालिक काम के साथ अंशकालिक काम भी शुरू कर दिया।
हालांकि महामारी से पहले भी अंशकालिक स्तर की अनुबंध वाली नौकरियां आम थीं लेकिन अब यह रुझान पूरी तरह से मुख्यधारा में आ चुका है। लॉकडाउन के कारण घर से काम को आसान बनाने वाले उपकरणों में तेजी आई है। इसकी वजह से कॉरपोरेट जगत में इस बात की स्वीकार्यता व्यापक रूप से बढ़ रही है कि घर से काम करने का विकल्प टिकाऊपन का एकमात्र तरीका होने जा रहा है। ठेके पर काम की पेशकश करने वाली वेबसाइटों पर काफी लोग जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं 20 वर्षों से अधिक समय से घर से काम करने का पक्षधर रहा हूं और मेरा मानना है कि कई उद्योगों में काम की उत्पादकता वास्तव में तब बढ़ जाती है जब आपको सभी नियमों का पालन करते हुए दफ्तर में समय पर नहीं पहुंचना होता है। मैं कई सफल कारोबारों के बारे में बता सकता हूं जिनमें घर से काम करने का चलन है और जब लोग वास्तव में मिलना चाहते हैं या कोई जरूरत होती है उस वक्त थोड़ी देर के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम किराये पर ले लिया जाता है।
यहां उत्पादकता में कमी कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बन पाता है। हमारे पास इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि दफ्तर से बाहर काम करने वाले कर्मचारियों से काम करा रहे उद्योगों की काम की उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा अन्य चिंताएं भी हैं जिनका इस्तेमाल घर से काम करने या अनुबंध पर काम कराने की स्वीकार्यता के खिलाफ तर्क देने के लिए किया जाता है। इनमें से एक तर्क हितों के टकराव का है। तकनीकी विशेषज्ञ संभवतः किसी कंपनी के लिए क्लाउड-आधारित परियोजनाओं पर काम करते हैं और वे उसी क्षेत्र में फ्रीलांस भी कर लेंगे। इसका एक नतीजा बौद्धिक संपदा (आईपी) या कंपनी की रणनीतियों में सेंध के रूप में नजर आ सकता है। हितों के टकराव और बौद्धिक संपदा के नुकसान को रोकने के लिए अस्थायी उपाय करना आसान नहीं है।
कंपनियों को दफ्तर से बाहर काम करने वाले कर्मचारियों पर अधिक भरोसा करने की जरूरत होती है और यह भी मुमकिन है कि वे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। कर्मचारियों द्वारा एक ही क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों के लिए काम करने के प्रतिरोध का एक और कारण यह है कि घर से काम करने का रुझान मध्यम स्तर और वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन की आवश्यकता पर सवाल उठाता है जो अधिकांशतः कारोबार चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वरिष्ठ प्रबंधन किसी कार्यालय में लोगों को निर्देश देने में व्यस्त रहने के साथ उपयोगी लग सकते हैं, भले ही इस तरह के दिशानिर्देश की आवश्यकता होती हो या नहीं। घर से काम करने के साथ ही अन्य प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों के लिए अनुबंध पर काम करने जैसे हालात के साथ यह संभव नहीं है। इस पर इतनी बात नहीं होती लेकिन यह प्रतिरोध का वास्तविक कारण है। हालांकि वर्ष 2000 के बाद पैदा हुई पीढ़ी महामारी के दौरान बड़ी हुई है। ऐसे में इस समूह के ज्यादातर लोग अनुबंध वाली नौकरियों से ही कमाई करेंगे। अगर आप फ्रीलांस काम की अनुमति नहीं देते हैं, तब युवा कर्मचारी अपना काम छोड़ देंगे या फिर आपको अधिक भुगतान करना होगा।
विकसित देशों में कम भुगतान वाले सेवा उद्योगों से बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी छोड़ने का सिलसिला और आईटी में बड़े बदलाव भी इसी रुझान के प्रमुख संकेतक हैं। अब ऐसा दौर आना लाजिमी है लेकिन कई कारोबारों को इसकी पहचान करने में थोड़ा समय लगेगा कि घर से काम करने और अस्थायी रूप से अनुबंध पर काम करने से जुड़ा बदलाव सभी सेवा क्षेत्र में स्थायी होगा। इससे व्यावसायिक रियल एस्टेट क्षेत्र पर भी नकारात्मक असर पड़ने की शुरुआत हो गई है क्योंकि इससे मांग कम हुई है। वहीं अन्य क्षेत्रों जैसे कि आवागमन के रुझान में प्रभाव तेजी से स्पष्ट होगा। यह अन्य क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति की मांग बढ़ाने के साथ ही रोजगार के मौके पैदा करेगा लेकिन वे भी अस्थायी अनुबंध वाले काम होंगे और इसकी सबसे अधिक संभावना है।
शहरीकरण और नीतिगत खामियां
अभिषेक कुमार सिंह
दुनिया के एक प्रतिष्ठित विचार समूह आक्सफोर्ड इकोनोमिक्स ने वर्ष 2018 में दुनिया के कई बड़े और मझोले शहरों की बदलती आर्थिक हैसियत को लेकर सात सौ अस्सी शहरों के बारे में रिपोर्ट पेश की थी। इसमें दावा किया गया था कि 2019 से 2035 के बीच भारत, चीन और इंडोनेशिया के कई शहर यूरोप और अमेरिका के शहरों को पीछे छोड़ देंगे। रिपोर्ट में तेजी से विकसित होते जिन शीर्ष बीस शहरों का विशेष जिक्र किया गया था, उनमें सत्रह भारत के थे। दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद और सूरत के अलावा नागपुर, तिरुपुर और राजकोट जैसे शहरों को इस सूची में जगह दी गई थी। इस सूची ने हमारे कुछ शहरों को कुछ चमक जरूर दी थी, पर हाल में बारिश के बाद पानी में डूबे बंगलुरु और पुणे आदि शहरों की जो दुर्दशा देखने को मिली, वह सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही है।
पिछले एक-दो दशक में भारत के दर्जनों शहरों की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। देश में चल रही सौ शहरों को आधुनिक शहर (स्मार्ट सिटी) में बदलने वाली परियोजना का उद्देश्य तेज विकास कर मझोले और छोटे शहरों की चमक-दमक बढ़ाना भी है। मगर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के लिए पलायन कर शहरों की ओर आ रही भीड़ के आंकड़े शहरों पर बढ़ रहे दबाव का खुलासा करते हैं।
बंगलुरु जैसे शहर इसकी मिसाल हैं जहां दुनिया की सैकड़ों बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के दफ्तर हैं। हालांकि इसका एक बड़ा फायदा निश्चित तौर पर हमारी उस युवा आबादी से जुड़ा है, जिसे इन शहरों में बेहतरीन रोजगार मिले हुए हैं। यही नहीं, तेज तरक्की कर रहे शहरों की बदौलत लोहा, सीमेंट से लेकर उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों को भी ढेरों काम मिलता है और उनकी मोटी कमाई होती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हमारे ज्यादातर शहर आगे भी इसी तरह रोजगार देते रहेंगे, या फिर आबादी के बोझ, बुनियादी ढांचे पर पड़ते दबावों और पर्यावरणीय कारणों से वे तबाही के ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे, जहां उनके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। विडंबना यह है कि आज हम जिन शहरों को बड़ी उम्मीदों के साथ देखते हैं, उनका दम घुटने लगा है। विकास के रास्ते पर तेजी से भागते हुए ये शहर हांफने लगे हैं और इनका भविष्य दिनों-दिन डरावना होने लगा है।
भारत की आइटी-धुरी कहलाने वाले बंगलुरु महानगर को करीब साढ़े तीन हजार आइटी कंपनियों ने अपना ठिकाना बनाया है। इससे अमेरिकी की सिलिकान वैली की चमक धुंधली पड़ गई। कहा जाने लगा था कि जो रोजगार और कारोबार सिलिकान वैली में संभव में है, वैसा ही कुछ बंगलुरु में हो सकता है। लेकिन हाल में बंगलुरु जिस तरह से बारिश में डूबा नजर आया, उससे यह सवाल उठा कि क्या यही वह शहर है, जिसके बल पर हमारा देश खुद की तरक्की के दावे करता है। बेतरतीब शैली का शहरी विकास अपने साथ कैसी-कैसी समस्याएं पैदा कर सकता है, यह बात देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर कहलाने वाले शहरों (गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा आदि) में भी कई स्तरों पर दिखाई देती है। यहां सड़कों का जाल है, मेट्रो दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में दस्तक दे चुकी है और इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ बिजली की बढ़ती खपत एक नया संकट खड़ा कर रही है। दिल्ली में बिजली की मांग के पिछले सभी रिकार्ड टूटते जा रहे हैं। रोजाना इतनी बिजली की आपूर्ति के लिए कितने बड़े स्तर पर प्रबंध करने की जरूरत है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा रहा है कि इसके लिए उत्तराखंड के विशालकाय टिहरी पावर प्लांट जैसे छह से अधिक बिजलीघरों चाहिए होंगे। देश के सिर्फ एक ही शहर को जगमग रखने के लिए हजार मेगावाट की क्षमता वाले छह या इससे ज्यादा बिजलीघर लगाने पड़ें, तो सोचा जा सकता है कि आखिर ये शहर हमारे लिए कैसी समस्याएं खड़ी करने वाले हैं।
शहरीकरण जो समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका दूसरा संदर्भ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) और यूएन-हैबिटेट द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन की रिपोर्ट से मिलता है। रिपोर्ट बताती है कि शहरों की इमारतों और घरों को रोशन करने, उन्हें ठंडा रखने व पानी को शीतल करने वाले उपकरणों जैसे एअरकंडीशनर, फ्रिज, वाटर कूलर आदि के इस्तेमाल और कारों के प्रयोग की वजह से शहरी इलाकों के औसत तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। रिपोर्ट में इस बदलाव को ‘अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट’ की संज्ञा दी गई है। कारों से निकलने वाला धुआं वातावरण में सिर्फ कार्बन डाई-आक्साइड ही नहीं झोंकता, बल्कि आसपास के तापमान को भी बढ़ाता है। इसी तरह फ्रिज, एसी, वाटर कूलर जैसे उपकरण भी अपने आसपास गर्मी पैदा करते हैं। इससे मई-जून जैसे गर्म महीनों में शहर और गर्म हो जाते हैं।
मौसमी बदलाव के कारण प्राकृतिक गर्मी से मुकाबले के लिए जो साधन और उपाय आजमाए जा रहे हैं, उनमें कमी लाना नीतिगत बदलावों के बिना संभव नहीं है। अभी हमारे योजनाकार देश की आबादी की बढ़ती जरूरतों और गांवों से पलायन कर शहरों की ओर जाती आबादी के मद्देनजर आवास समस्या का ही जो उपाय सुझा रहे हैं, वह शहरों की आबोहवा को बिगाड़ने का बड़ा कारण बनेगी। जैसे, एक उपाय यह है कि अब शहरों में ऊंची इमारतें बनाने को प्राथमिकता दी जाए। इस नीति ने दिल्ली-मुंबई ही नहीं, बंगलुरु-हैदराबाद आदि शहरों के बड़े इलाके को कंक्रीट के जंगलों में बदल डाला है। एक सच यह भी है कि सुविधाओं के नाम पर भयानक प्रदूषण झेलते ये शहर बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव, महंगाई और कामकाज की जगहों से रिहाइश की बढ़ती दूरियों के कारण लोगों के लिए सुविधा की बजाय दुविधा का केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में जब अतिशय बारिश या गर्मी का कहर अलग से टूटता है, तो शहरीकरण के नाम पर जुटाई गई सारी संपदा बेमानी लगने लगती है।
फिलहाल देश के ज्यादातर शहरों की पहली बुनियादी समस्या ढांचागत सुविधाओं की बिगड़ती स्थिति से जुड़ी है। सड़कें, सीवर, बिजली और पानी की कमी के बाद अवैध कब्जों और बिना किसी नियोजन के विकास ने ज्यादातर शहरों को नरक जैसी स्थितियों में धकेल दिया है। इसके बाद सरकारी योजनाओं की खामियां दो स्तरों पर हैं। पहली तो यह कि जब भी शहरी विकास की बात होती है तो पहले से बसे-बसाए शहरों में ही सुविधाएं बढ़ाने की योजनाएं पेश की जाती हैं। यूपीए सरकार की योजना- अर्बन रिन्यूअल मिशन और मौजूदा एनडीए सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को इसी खाते में डाला जा सकता है। दूसरे, सरकार उन इलाकों को आरंभ में शहर नहीं मानती जो बड़े शहरों के आसपास अपने आप बेतरतीब तरीके से विकसित होते जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, इंदौर आदि किसी भी बड़े शहर के आसपास के इलाके शहर की सरकारी परिभाषा के दायरे में नहीं आते, लिहाजा इन्हें तब तक बिजली, पानी, सीवर, सड़क, स्कूल, अस्पताल, मेट्रो रेल जैसी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं, जब तक कि उनका विकास एक राजनीतिक मुद्दा न बना दिया जाए।
असल में, शहरों को स्मार्ट बनाने का जिम्मा सिर्फ सरकारों पर छोड़ने का ही खामियाजा है जो हमारे शहर आज भुगत रहे हैं। अतिक्रमण बड़ी और गंभीर समस्या बन चुका है। नागरिक दायित्वों का घोर अभाव ऐसी समस्याओं को और जटिल बना रहा है। ऐसे में बेहतर होगा कि जनता और सरकार, दोनों अपने गिरेबान में झांकें। तभी शहरों की बीमारियों और उनके निदान के सही रास्ते खोजे जा सकेंगे।
यूएन में खरी–खरी
संपादकीय
चीन और पाकिस्तान को उनकी करतूतों का जवाब संयुक्त राष्ट्र महासभा में देकर भारत ने जता दिया कि आतंकवाद के मसले पर इनकी चालबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञतव्य है कि चीन ने हाल में 26/11 हमले में शामिल आतंकी पर अमेरिकी प्रस्ताव को पिछले दिनों वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर रोक दिया था। महासभा के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ–साफ कहा कि आतंकवाद पर दोहरा चरित्र अपनाने की चीन और पाकिस्तान की साजिश की कोई वजह जायज नहीं है। उन्होंने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों का राजनीतिकरण कर आतंकवादियों को बचा रहे हैं‚ वे अपने जोखिम पर ऐसा कर रहे। दरअसल‚ वे ऐसा कर दुनिया के समक्ष संकट पैदा कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते चीन का आतंकवाद के प्रति खासकर पाकिस्तान को लेकर जो रवैया रहा है‚ उसे हर कोई जानता है। चीन ने हमेशा ही पाकिस्तान का पक्ष लिया और उसके आतंकियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गया है। चीन के इसी करतूत को जयशंकर ने शनिवार को तल्ख किंतु तार्किक रूप से रखा। उन्होंने आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई के लिए गेंद संयुक्त राष्ट्र के पाले में ड़ालते हुए दोहराया कि जो भी देश आतंकवाद के प्रायोजक हैं और आतंकियों को बचाने की जुगत में लगे रहते हैं‚ उनके खिलाफसंयुक्त राष्ट्र को बिना वक्त गंवाये कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सीट की मांग के प्रति गंभीर चर्चा छेड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी भूमिका की बात तो की ही‚ साथ ही उन देशों को भी कठघरे में खड़ा किया जो चालबाजी और गंदी राजनीति कर सुरक्षा परिषद और अन्य बहुद्देशीय एजेंसियों में सुधार को रोक रहे हैं। अपने संक्षिप्त भाषण में भारतीय विदेश मंत्री ने दो–टूक कहा कि भारत बड़े दायित्व निभाने को तैयार है। साफ है कि भारत वैश्विक तौर पर अपने लिए बड़ी भूमिका न केवल तलाश रहा है बल्कि उस तरीके से अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है। अब यह संयुक्त राष्ट्र को तय करना है कि भारत की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी संस्था में समय–समय पर सुधार नहीं होते हैं तो वह जड़ हो जाती है और अपने उद्देश्य से भटक जाती है। यानी अब गेंद पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के पाले में है।
हमारे पास बृहस्पति
संपादकीय
ब्रह्मांड में सभी ग्रह सक्रिय हैं, गतिमान हैं, अत: कभी पृथ्वी से बहुत दूर चले जाते हैं, तो कभी करीब आ जाते हैं। आज सोमवार को अद्भुत खगोलीय घटना होगी, बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाएगा। सौरमंडल का यह सबसे बड़ा ग्रह 59 साल पहले पृथ्वी के इतने करीब आया था। जिन लोगों ने इसे 59 वर्ष पहले देखा होगा, उन्हें शायद ही याद हो, पर अब जो चाहे, दूरबीन से इस खगोलीय नजारे को देख सकेगा। पृथ्वी के एक ओर सूर्य होगा, तो दूसरी ओर बृहस्पति। वैसे, यह स्थिति हर 13 महीने पर बनती है, लेकिन खास यह है कि पृथ्वी से बृहस्पति की नजदीकी इस बार ज्यादा रहेगी। इसका असर यह होगा कि वह और दिनों के अपेक्षा ज्यादा चमकीला और बड़ा दिखाई देगा। दरअसल, सूर्य की परिक्रमा करते पृथ्वी और बृहस्पति एक तय वृत्त में नहीं घूमते हैं। उनका वृत्त बदलता रहता है और उसके साथ-साथ दोनों की परस्पर दूरी भी घटती-बढ़ती रहती है। दिलचस्प है कि बृहस्पति कभी पृथ्वी से 6,000 लाख मील दूर चला जाता है और कभी पास आते-आते करीब 3,670 लाख मील दूर ही रह जाता है।
पिछली बार 1963 में दोनों ग्रह एक-दूसरे के इतने करीब आए थे। खगोल वैज्ञानिक स्वयं भी टेलीस्कोप के जरिये इस घटना का अध्ययन करेंगे और दूसरों को भी उन्होंने यही सलाह दी है। किसी किस्म के खतरे जैसी कोई बात नहीं है। बृहस्पति के लाल स्पॉट और धारियों को सबसे बेहतर रूप में देखा जा सकेगा, पर इसके लिए जरूरी है कि आसमान साफ हो, और धूल या प्रदूषण की छाया न हो। सूखे और अंधेरे इलाकों से बृहस्पति के दर्शन सबसे बेहतर होंगे। वैसे सामान्य ज्ञान के अनुसार, मंगल और शुक्र हमारे सबसे करीबी पड़ोसी हैं। शुक्र किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में पृथ्वी के ज्यादा करीब आता है और इसकी कक्षा हमारे सबसे करीब है। हालांकि, साल भर में आधे से अधिक समय तक शुक्र नहीं, बल्कि बुध हमारे सबसे निकट रहता है। अचरज की बात नहीं है कि अंतरिक्ष विज्ञानी मंगल और शुक्र पर पहुंचने को लालायित हैं। इस हिसाब से देखें, तो बृहस्पति तो पृथ्वी से बहुत दूर है।
बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के हजारवें भाग के बराबर बताया जाता है। इस पर मौजूद द्रव्यमान सौरमंडल में मौजूद अन्य सात ग्रहों के कुल द्रव्यमान से ढाई गुना ज्यादा बताया जाता है। आकाश साफ व धूल-रहित हो, तो नंगी आंखों से भी पहचाने जाने वाले विशालकाय बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अगर देखें, तो बृहस्पति का बहुत सम्मान व महत्व है। रोमन सभ्यता में एक ईश्वर के नाम पर जूपिटर नाम रखा गया है, जबकि भारतीय संस्कृति के अनुसार, बृहस्पति देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, जैसे शुक्र या शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। बृहस्पति बनते काम को अंतिम समय में अटका सकते हैं और अगर मेहरबान हो जाएं, तो कोई मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। यह बहुत चमकीला ग्रह है, शुक्र और चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी से सर्वाधिक चमकदार दिखता है। सोमवार को इसकी चमक खास होगी। इंसानों को अंतरिक्ष के शोध में अभी बहुत आगे होना चाहिए था। चांद पर पहुंचने के बाद इंसान मानो पचास साल से ठहरा हुआ है। शायद इस बार गुरु ग्रह के पास आने से अंतरिक्ष विज्ञान को तेज गति मिलेगी।
Date:26-09-22
नए सामाजिक अनुबंध की जरूरत
एन के सिंह, ( चेयरमैन, 15वां वित्त आयोग )
पचहत्तर साल पहले भारत को भूख और भुखमरी से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उस काल-खंड में विदेशी मुद्रा पाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। हमारे सामने तब एक आजाद मुल्क बने रहने और अति-गरीबी से मुक्ति के लिए अपने आर्थिक विकास को गति देने की भी चुनौती थी। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू व निर्यात संबंधी प्रतिस्पद्र्धी बुनियादी ढांचे और कृषि व विनिर्माण क्षमताओं के आधुनिकीकरण को लेकर भी हम प्रयासरत थे। इसी तरह, सामंती व्यवस्था से ऊपर उठते हुए हमें एक ऐसे युग में प्रवेश करना था, जहां समानता और सामाजिक गतिशीलता को अधिक प्रोत्साहन मिले। इस लिहाज से देखें, तो इन सभी अहम कसौटियों पर हमने अच्छी-खासी तरक्की की है।
मगर क्या हमने अवसर भी गंवाए, गलतियां भी कीं? वास्तव में, हर सफलता कमियों और गंवाए गए अवसरों के साथ ही रेखांकित की जाती है। जैसे, यह समझ से परे है कि कैसे हमने अत्यधिक नियंत्रण वाले केंद्रीकृत योजनाबद्ध मॉडल को लगातार बनाए रखा। यह भी बहुत साफ नहीं कि साल 1991 के आर्थिक सुधार उस समय की मजबूरी थे या हमारी चयन संबंधी आजादी का प्रतिफल? विकल्प तभी सार्थक होते हैं, यदि चुनने के रास्ते कई हों। साल 1991 में हमारे पास चयन के विकल्प सीमित थे।
इस परिस्थिति में यदि हम यहां से अगले 25 वर्षों के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो 100वें साल पर भारत के लिए हमारी खोज क्या होगी? उन लक्ष्यों की झलक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन में हमें मिलती है, जिनमें सामाजिक सुधार और पुनर्रचना भी शामिल हैं। उनके ‘पांच प्रण’ के हर प्रण में दूरगामी बदलाव नजर आते हैं और इनमें सबसे अहम है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। लिहाजा, हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि एक विकसित देश हम कैसे बनेंगे, और इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें किस तरह के बदलावों की जरूरत है?
व्यापक अर्थों में इसका मतलब है, सामाजिक अनुबंध की पुनर्रचना। सन् 1762 में जीन-जैक्स रूसो द्वारा गढे़ गए मूल सामाजिक अनुबंध में शासन संरचना और उसके प्रति दायित्व को लेकर नागरिकों में सहमति थी। बेशक समय की कसौटी पर यह अनुबंध काफी हद तक खरा उतरा है, लेकिन अगले 25 वर्षों के बदलाव की प्रकृति और उसकी रफ्तार पुराने अनुभवों के मुकाबले अलग हो सकती है। जाहिर है, नए सामाजिक अनुबंध से तात्पर्य यह है कि न केवल नागरिक अधिकारों को लेकर, बल्कि उसके कर्तव्यों को लेकर भी नए प्रावधान तय करने की जरूरत है। सवाल है कि एक उच्च आय वाले विकसित देश में हम कैसे शुमार होंगे?
एक, हमें आर्थिक विकास की उन दरों को पाना होगा, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की परिभाषा के मुताबिक तय 20 हजार डॉलर नॉमिनल जीडीपी या विश्व बैंक के मापदंड के अनुरूप 12,696 डॉलर के करीब ले आए। अभी हम एक मध्य-आय वाले देश हैं। सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री टी शणमुगरत्नम ने प्रथम अरुण जेटली व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों की औसत आय बढ़ाने और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए भारत को अगले 25 वर्षों तक आठ से दस फीसदी की दर से विकास करना होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि इसके लिए आईएमएफ स्तर के हिसाब से 9.36 प्रतिशत और विश्व बैंक के स्तर के लिहाज से 7.39 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को हासिल करना अनिवार्य होगा।
साफ है, व्यापार विकास की मुख्य धुरी होगा। हमें एक ऐसी व्यापार नीति तंत्र की जरूरत है, जो वास्तविक विनिमय दरों से आगे जाता हो, बल्कि अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पद्र्धी बनाने के लिए व्यापार, रसद, परिवहन और नियामक ढांचे में उल्लेखनीय सुधार कर सके। आयात शुल्कों की संकीर्ण व्याख्या आत्मनिर्भर भारत के दर्शन से उलट है। जब तक प्रतिस्पद्र्धी कीमतों पर आयात उपलब्ध न होंगे, निर्यात क्षमता प्रतिस्पद्र्धी नहीं बन सकेगी। इसके अलावा, चीन के उदय सहित बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं व बदलावों को देखते हुए हमारी व्यापार रणनीति को एक अलग पटकथा की जरूरत है।
दो, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें जीवन प्रत्याशा के साथ-साथ ग्रामीण आबादी तक बिजली की पहुंच, इंटरनेट की उपलब्धता, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा और आय की असमानता को पाटने जैसे अहम मापदंडों पर सुधार करने की आवश्यकता है। हमें अपने एचडीआई स्कोर को 0.645 के मौजूदा मध्यम स्तर से 0.8 के करीब ले जाने की जरूरत है, ताकि हम उच्च स्तर पर पहुंच सकें। इसके लिए हमें मान्यता प्राप्त निर्यात निकायों की सिफारिशों के अलावा, शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल पर नए सिरे से जोर देने के लिए 2020 की नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में की गई प्रतिबद्धताओं के पालन की आवश्यकता है।
तीन, जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई व जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने का अर्थ है मौलिक तरीकों से जीवन का संचालन। इसका मतलब है, कृषि पद्धतियों, उर्वरकों व कीटनाशकों के इस्तेमाल और यातायात के तरीके में बडे़ पैमाने पर बदलाव। जाहिर है, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, सौर पैनल, बैटरी भंडारण और परिवहन से जुड़े नियमों-नियामकों में व्यापक परिवर्तन करना होगा। इनमें निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने से जोखिम कम होगा, बहुपक्षीय संस्थानों से संसाधन जुटाए जा सकेंगे और लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हमें अब भी सामाजिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश करना होगा। मगर अनुकूलन और शमन के इस संयुक्त प्रयास के लिए तमाम हितधारकों की सहभागिता व सक्रिय योगदान की जरूरत होगी। इसमें केंद्र, राज्य सरकारों के अलावा सामाजिक क्षेत्र भी शामिल हैं।
एक विकसित देश बनना हमारा नया सामाजिक अनुबंध है, ताकि गुलामी की औपनिवेशिक विरासत के संकेतकों को मिटाकर उनकी जगह हम गौरव और अपेक्षाओं से युक्त कर्तव्यबोध को स्थापित कर सकें।अल्बर्ट आइंस्टीन ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, ‘अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो और भविष्य से उम्मीदें पालो।’ भविष्य के आकलन का सबसे बेहतर तरीका है इसे गढ़ना !
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