24-09-2022 (Important News Clippings)
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Date:24-09-22
Don’t Quiet Quit. Do Quiet Work
If you don’t like your job or colleagues, change these instead of your own performance
Chetan Bhagat
Quiet Quitting (QQ) is a term that has captured a lot of working people’s imagination lately. It means doing the bare minimum at your job. Putting in the least amount of effort required. Do not go beyond the call of duty. Shut your laptop at five. Check out of work mentally, physically, and emotionally. Sorry boss. I am done.
So that’s where society is right now. Young workers are being encouraged to no longer ‘give it their all’. Why give up your work-life balance? Sure, one needs a job and salary to make ends meet, but why give it more than the absolute minimum?
This argument has some theoretical logic. But QQ just doesn’t work in practical terms.
● A young worker seen to be doing QQ by his seniors will also be seen as mediocre, unmotivated and notproactive.
● QQ is always discovered and judged and ultimately it’s detrimental to your career.
It is also possible to go too far at the other end. In a post that went viral Shantanu Deshpande, CEO of Bombay Shaving Company, urged youngsters to do the extreme opposite of QQ.
● That work-life balance thing, spending time with the family, he said that’s only for later in life.
● In the early phase, one should worship work: “Whatever it is…. Don’t do random rona-dhona. Take it on the chin. ”
● To the 22-year-olds new in their job, he said, throw yourself into it, plan to put in 18-hour days for at least 4-5 years.
Whoa! 18-hour workdays! Is that what our business-owners expect now? Anyway, we have the bare-minimum QQ advocates on one side and the ‘don’t do random rona-dhona’ proponents on the other. What on earth is the right strategy? What is a lowly worker to do?
As is often the case in life, both extremes are wrong. Working 18 hours a day on a sustained basis is practically impossible. Our enthusiastic CEO above says, “Eat well and stay fit, but put in the 18-hour days. ” Ahem sir, how many total hours are there in a day?
If you too have only 24, then 24-18=6 hours. In those six hours, you want me to eat well and be fit too. Not to mention manage my home, relationships and life. So, how many hours of sleep do you recommend? Two?
Working hard is indeed important in your twenties (arguably it is important all your life). However, what are you working hard towards? Are you working hard towards your own comprehensive life goals? Life is made up of not just a career, but health and relationships too.
Health includes enough, good sleep, along with exercise and nutrition. Relationships mean spending time withfriends, family and significant others. But if one takes out the time for fitness, sleep, eating and relationships, it is hard to get more than 10-12 hours of work time per day on an average, even for a super hard worker.
However, this time is enough, if you work with full concentration and involvement. In fact, for most people it is tough to do more than 6-8 hours of really focussed work per day. So yes, work hard, damn hard, but within confines and capabilities of the human body and brain.
Even as 18-hour workdays don’t work, QQ doesn’t either, and it won’t serve you well in the long term.
● If you feel like doing it though, this is a sign of something else.
● It probably means that you don’t like your work or environment or colleagues.
● To Quiet Quit is not the solution here.
● Instead, do Quiet Work to change your life situation.
Quiet Work means work that you do only for yourself – to further your career and life. It could mean looking for a new job, networking, studying, making a business plan or whatever else it takes to get you out of your current mess. It could mean finally paying attention to your fitness, because you want to, and not because someone expects you to.
● Quiet Work means you quietly work to change the situation for yourself, but nobody else around you figures that out.
● Because you still do your current job well too.
● You may hate your current job, but you still do it well, because deep down you know that this is temporary.
● For you are doing the Quiet Work on the side to change things for yourself.
Sometimes in life, we are stuck in situations we hate. We need to have the resilience to survive that phase well, while still doing the Quiet Work to get out of it. Spoiling your name at work by checking out of work and in a way checking out of life is not the answer.
Sometimes one’s job or even life sucks. The way out is not to Quiet Quit but to do the Quiet Work to make life better for yourself, while still doing what you currently do well. That’s what ultimately leads to success. Or shall we call it Quiet Success?
Date:24-09-22
The Seed of An Idea: How millets can help mitigate climate impacts on food
Extreme weather is affecting farming worldwide — food security can be bolstered with sustainable ‘supergrains’:
Co-authors: Dr Srividhya S. , Dr Swarna R. , Dr Anuradha N. & Dr Avinash S. of ICAR-Indian Institute of Millets Research (IIMR), Hyderabad
Climate change is now impacting agricultural production, food stability and nutritional security across multiple countries. Increasing temperatures, erratic rainfall and prolonged droughts occurring at critical cropphases are having notably severe effects on plant growth, causing shorter grain filing periods, reduced yield and biomass. Also, one abiotic stress is leading to another — high temperature, for instance, causes rapid evaporation, resulting in soil dryness and limited water availability for plants, lowering their nutrient uptake. Indian agriculture is also experiencing the severity of the climate crisis. However, our farmers need to safeguard the nutritional requirements of over a billion people. Given the gravity of this situation, it is imperative to create strategic and sustainable scientific solutions — a way forward is the inclusion of millets among our farming and food options.
Millets, which include sorghum (jowar), pearl millet (bajra), finger millet (ragi), barnyard, foxtail, brown top and other varieties, are termed a ‘supergrain’ with good reason. These nutraceutical crops are rich sources of macronutrients and micronutrients, with higher levels of calcium, iron, zinc, potassium, protein and essential amino acids. These also have a low glycemic index (GI) property which, unlike rice and wheat, can help prevent the occurrence of Type 2 diabetes. In addition, their nutrients can help avert cardiovascular diseases, lower blood pressure and cholesterol and improve gut health.
Interestingly, millets are resilient themselves. Since the Green Revolution in the 1960s, rice and wheat took over as major planting systems along with other cash crops likecotton, soybean and maize. However, these are high water-demanding and less water-use efficient crops. Millets require only one-third of the water needed to grow rice, wheat and sugarcane. The latter also need more fertilisers and pesticides while millets can grow well in relatively arid environments with less irrigation and fewer inputs. These anatomically superior C4 crops have higher photosynthetic efficiency — their potential yields remain unaffected by elevated CO2 levels compared to C3 crops like rice and wheat. These qualities make millets truly climate-resilient.
These grains were among the oldest plants domesticated by humans as early as the Neolithic era over 12,000 years ago. They have a rich cultural history in India, having long been a source of nutrition for communities in the highland areas of southern and northeastern India and dryer regions including the Deccan, central India and western states like Gujarat and Rajasthan. Millet cultivation under rainfed farming still provides livelihoods to nearly 50% of the rural and tribal population and sustains about 60% of India’s livestock. These are often used as multipurpose crops which support food, fodder and fuel needs and they lend themselves to intercropping with other plants, sustaining a richly diverse agricultural ecosystem.
Yet, growing urbanisation and changing lifestyles have led to a gradual loss of our traditional knowledge about millets. Over time, rice and wheat became far more easily available through the public distribution system (PDS) while a profusion of packaged foods using these crops also grew. Being remunerative, these were quickly adopted by farmers. Today, however, with all our environmental resources under strain, it is time to change our preferences. This can help stave off more harmful climate effects, with rice farming, for instance, leading to higher methane emissions.
The need of the hour is enhancing millet cultivation — crop area under these grains has been shrinking over the last five decades. Research programs which can improve existingcultivars for desirable traits, like seeds that are high-yielding, abiotic/biotic stress-resistant, featuring desired cooking qualities with better nutritional value, offering high biomass for fodder, sorghums which can serve as an alternative biofuel, etc. , are key. Once developed, improved millet seed resources should be popularised among farmers through frontline demonstrations and extension activities.
Importantly, the market scenario is positive. These grains have seen rising popularity since India announced 2018 to be ‘National Year of Millets’ and the United Nations then declared 2023 as the ‘International Year of Millets’, recognising these to be sustainable solutions to food insecurity. Within India, the minimum support price (MSP) for millets has been rising while worldwide demand indicates a favourable future for exporters. With this backdrop, national regulatory policyand institutional frameworks must be strengthened to bolster the entire value chain for millets, right from quality inputs like improved seed materials to production processes, value addition and channelised marketing. Millets should be included prominently in the PDS, alongside promoting agribusiness startup incubation centres and increasing popular awareness among consumers of the benefits of these supergrains. As our knowledge of these ancient grains grows, the ICARIndian Institute of Millets Research (IIMR) shall continue developing highyielding sorghum, pearl millet and small millet varieties. Since Independence, over 300 improved millet cultivars have been developed and released by our centres. We will continue to provide more sustainable choices in an era of climate change.
Gliding Plans for The Falling Rupee
RBI doesn’t need to be more aggressive
ET Editorials
The rupee slumped below 81 to a dollar on Friday as the US Federal Reserve continued with ultra-hawkish rate hikes, pushing the dollar to its highest level in two decades. Some of the slide in the Indian currency was on account of subdued intervention in the foreign exchange market by the Reserve Bank of India (RBI) that has pulled forex reserves 14% down from its peak last year to limit currency depreciation to around 8%. Although India is comfortably placed with a foreign exchange cover for nine months of imports at elevated energy prices, the markets will be monitoring the pace of depletion of its reserves, as the current account deficit (CAD) is on course to nearly triple from a year ago to 4% of the GDP in 2022-23.
The trade benefits of exchange rate management are mixed. Exports are losing momentum despite the rupee falling against the dollar as the trade-weighted exchange rate has remained flat. Maintaining export competitiveness through a managed rupee float may not be enough in an environment of collapsing demand, trade fragmentation and supply shocks. Holding on to a dollar peg can limit imported inflation because most of the world’s energy trade is settled in that currency. India is also trying to develop local currency trade for its energy imports. That, however, is a work in progress.
India is among a growing list of countries that are intervening in the foreign exchange market to counteract continued dollar strength. Even without a global energy crisis, depreciating currencies bring inflation in their train, which has to be neutralised by interest rate adjustments. Letting the rupee find its own level will require a more aggressive monetary policy by the RBI to maintain the interest rate differential with the Fed. Since that is not required by the nature of inflation the RBI confronts, the central bank of India will most likely continue to guide the rupee down.
Date:24-09-22
Moonlighting Under Lights Can Be Good
ET Editorials
Wipro’s firing of 300 employees after they were found working with one of its competitors at the same time makes us reiterate our take on ‘moonlighting’. It also brings to the fore a specific case of reported conflict of interest. A zero-tolerance approach towards such conflict and intellectual property rights (IPR) violations is fully justified, underscoring the need for employees to make proper disclosures. But this also means companies should benevolently view cases of moonlighting that are in the larger interests of their employees — and, indeed, the companies themselves. Adopting such an approach will mean a middle point where proponents of both views can find an intermediate ground in the larger interests of the workforce who feel motivated to take up a second job in today’s changing world.
A 2021 study published in the Academy of Management Journal asserted that the psychological empowerment from ‘side-hustles’ enriches full-time performance, debunking the notion that it harms ‘day job’ performance. It concluded that the performance enrichment from moonlighting was stronger than performance conflict. Moonlighting can maximise the value of employees, companies, industry and society. An example is a professional who can contribute to upskilling, training and teaching where it is tough to get the right manpower to fulfil demands. Use cases can be prepared in which companies will be more open to give more ready approvals for side-hustles.
Employment contracts must cover a broad definition and common rules for moonlighting — not working for a direct competitor, completing work for the side-hustle outside full-time working hours, not using company resources, non-solicitation at the full-time job, maintaining quality, etc.
Currency pressure
The Reserve Bank of India will have to ensure price stability and prevent further weakening of the rupee
Editorial
The rupee is yet again facing renewed pressure, along with major peers, as the dollar continues to strengthen in the wake of the Federal Reserve’s latest jumbo 75 basis points interest rate increase and the U.S. central bank’s unequivocal message that it remains squarely focused on taming inflation. The Indian currency weakened past the 81-mark against the dollar for the first time ever in Friday’s intraday trade, before ending the week at a new record closing low. The rupee’s slide was softened by the Reserve Bank of India’s intervention to smoothen volatility; the cumulative impact of such interventions over the 12 months through September 16 have shrunk the RBI’s war chest of foreign exchange reserves by almost $94 billion to $545.65 billion. The fact that the rupee is not alone in depreciating against the dollar can be of little comfort to Indian companies reliant on imports of raw materials or services for the smooth functioning of their businesses. They are struggling to contend with rising costs at a time when domestic demand is still to regain a durable post-pandemic footing. The higher import bill is also bound to add inflationary pressures to an economy already beset by persistently elevated inflation and further complicates monetary policymakers’ efforts to rein in the price gains.
The rupee’s more than 8% depreciation against the dollar so far in 2022, with almost all of the weakening having occurred in the wake of Russia’s invasion of Ukraine on February 24, has also largely offset whatever gains that may accrue from the fact that the price of the Indian basket of crude oil has now retreated substantially and is close to its pre-war levels. Overseas portfolio investors too have once again turned net sellers of Indian stocks and debt in the last two sessions after having resumed their purchases of local assets in August and for most of this month. As a result, so far in 2022, FPIs have in total dumped $20.6 billion of Indian equity and debt following three straight years of net investments. And the Fed’s projection of further steep monetary tightening, of at least another 125 basis points, is only likely to lead to more outflows over the last quarter of this year. With the rupee’s real effective exchange rate (REER), or trade-weighted average of its value, also signalling that the Indian currency is still overvalued, the RBI’s rate setting panel will have a fine tightrope to walk next week as it battles to restore a semblance of price stability without choking growth and by ensuring the rupee does not weaken too sharply.
खतरनाक संगठन
संपादकीय
अपनी संदिग्ध गतिविधियों के कारण एक लंबे समय से विभिन्न एजेंसियों के निशाने पर चल रहे संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया यानी पीएफआइ के ठिकानों पर देशव्यापी छापों के बाद यह तथ्य सामने आने पर हैरानी नहीं कि उसे विभिन्न देशों से अनुचित तरीके से जो चंदा मिल रहा था, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। चिंता की बात केवल यह नहीं कि पीएफआइ विदेशी चंदे को स्थानीय चंदे के रूप में दर्शा रहा था, बल्कि यह भी है कि उसके तमाम सदस्य देशविरोधी गतिविधियों में शामिल दिख रहे थे। इसी कारण पिछले दिनों उसके सौ से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। यह संगठन कानून के शासन के साथ किस तरह शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन चुका है, इसका प्रमाण अपने यहां पड़े छापों के विरोध में केरल में बुलाए गए बंद के दौरान की गई उसके लोगों की हिंसा से मिलता है। इस हिंसा से एक तरह स्वतः प्रमाणित हो गया कि इस संगठन के इरादे नेक नहीं। इस संगठन पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप न जाने कब से लग रहे हैं। इसी कारण कई राज्य उस पर पाबंदी लगाने की संस्तुति कर चुके हैं। पीएफआइ अपना उद्देश्य कुछ भी बताए, यह किसी से छिपा नहीं कि उसकी गतिविधियां उसे कठघरे में खड़ा करती हैं। एक तथ्य यह भी है कि खुद केरल सरकार उच्च न्यायालय के समक्ष यह कह चुकी है कि पीएफआइ प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का बदला हुआ रूप है।
पीएफआइ पर जैसी अराजक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें देखते हुए उसे प्रतिबंधित करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वह लोकतांत्रिक तौर-तरीकों का सहारा लेकर लोकतंत्र को ही नष्ट करने का काम कर रहा है। पीएफआइ अपनी छात्र शाखा और राजनीतिक शाखा बनाकर जिस तरह देश के अधिकांश राज्यों में सक्रिय हो गया है, वह शुभ संकेत नहीं। इसलिए और नहीं, क्योंकि विभिन्न राज्यों में छोटे दल उसकी राजनीतिक शाखा के सहायक बन गए हैं। वास्तव में इसी कारण कई संगठन उसके समर्थन में बोल रहे हैं। पीएफआइ की हरकतें यही बताती हैं कि वह एक ऐसी विष बेल है, जिसकी जड़ें काटने में देर नहीं की जानी चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पीएफआइ का हाथ न केवल नागरिकता संशोधन कानून विरोधी देशव्यापी हिंसा के साथ हिजाब के खिलाफ हुए अराजक प्रदर्शनों में दिखा, बल्कि अन्य ऐसी घटनाओं में भी, जिससे इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह आतंकी संगठनों सरीखी विषाक्त विचारधारा से लैस है। यह सही है कि आज के समय में ऐसे संगठन प्रतिबंधित किए जाने की स्थिति में नए नाम से नए सिरे से संगठित हो जाते हैं, लेकिन उनकी कमर तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें पूरी तरह बेनकाब कर प्रतिबंधित किया जाए।
Date:24-09-22
समय की मांग मोटे अनाज को प्रोत्साहन
रमेश कुमार दुबे, ( लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं )
मोटे अनाजों में मुख्य रूप से बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, सांवा, कोदो, कंगनी, कुटकी और जौ शामिल हैं। ये हर दृष्टि से सेहत के लिए लाभदायक हैं। पिछली सदी के सातवें दशक में हरित क्रांति के नाम पर गेहूं व धान को प्राथमिकता देने से मोटे अनाज उपेक्षित हो गए। इसके बावजूद पशुओं के चारे तथा औद्योगिक इस्तेमाल बढ़ने के कारण इनका महत्व बना रहा। कोरोना के बाद मोटे अनाज इम्युनिटी बूस्टर के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इन्हें सुपर फूड कहा जाने लगा है। इन्हें लेकर बढ़ती जागरूकता का ही नतीजा है कि जो मोटे अनाज कभी गरीबी के प्रतीक माने जाते थे, वे अब अमीरों की पसंद बन गए हैं। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, जहां जीवन शैली में बदलाव के कारण कई बीमारियां बढ़ रही हैं। इन बीमारियों में मोटे अनाज फायदेमंद हैं। इससे मोटे अनाज का बाजार लगातार बढ़ रहा है। दुनिया में तमाम लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। मोटे अनाज ग्लूटेन मुक्त होते हैं। इसलिए इनके निर्यात की संभावनाएं भी बढ़िया हैं।
न केवल सेहत, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी मोटे अनाज किसी वरदान से कम नहीं। इनकी पैदावार के लिए पानी की जरूरत कम पड़ती है। खाद्य व पोषण सुरक्षा देने के साथ-साथ ये पशु चारा भी मुहैया कराते हैं। इनकी फसलें मौसमी उतार-चढ़ाव भी आसानी से झेल लेती हैं। इसका यही अर्थ है कि पानी की कमी और बढ़ते तापमान के कारण खाद्यान् उत्पादन पर मंडराते संकट के दौर में मोटे अनाज उम्मीद की किरण जगाते हैं, क्योंकि इनकी खेती अधिकतर वर्षाधीन इलाकों में बिना उर्वरक-कीटनाशक के होती है। पोषक तत्वों की दृष्टि से ये गुणों की खान हैं। प्रोटीन व फाइबर की भरपूर मौजूदगी के चलते मोटे अनाज डाइबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप का खतरा कम करते हैं। इनमें खनिज तत्व भी प्रचुरता में होते हैं, जिससे कुपोषण की समस्या दूर होती है। मोटे अनाजों के वितरण से न सिर्फ खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि गेहूं-चावल के पहाड़ से भी मुक्ति मिल जाएगी। इससे विविधतापूर्ण खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। साथ ही रासायनिक उर्वरकों-कीटनाशकों के इस्तेमाल में कमी आएगी। इनकी खेती को बढ़ावा देना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि सिंचित क्षेत्र की पैदावार में बढ़ोतरी थम गई है। देश में उपलब्ध भूजल का 80 प्रतिशत खेती में इस्तेमाल होता है। मोटे अनाजों की खेती से बड़ी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है। यदि भारत को पोषक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग से निपटना है तो वर्षाधीन इलाकों में दूसरी हरित क्रांति जरूरी है। यह तभी संभव है जब कृषि शोध और मूल्य नीति मोटे अनाजों को केंद्र में रखकर बने। मोटे अनाजों की खेती मुख्य रूप से छोटे एवं सीमांत किसान करते हैं, तो उन्हें बढ़ावा देने से छोटी जोतें भी लाभकारी बन जाएंगी।
मोदी सरकार गेहूं-धान की एकफसली खेती के कुचक्र से निकालकर विविध फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार तीन नए कृषि कानून लाई थी, लेकिन चंद राज्यों में सक्रिय बिचौलियों-आढ़तियों की ताकतवर लाबी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बावजूद सरकार मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषक अनाज उप-मिशन के माध्यम से मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार के कई संस्थान मोटे अनाजों के प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार गेहूं-चावल के साथ एक किलो चना देने की योजना भी शुरू कर चुकी है। राज्य सरकारों को भी केंद्र की इस पहल को सफल बनाने के लिए आगे आना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी सरकार की मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की नीति खेती के परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है।
आतंक पर प्रहार
संपादकीय
आतंकवाद के वित्तपोषण, चरमपंथी गतिविधियों के लिए उकसाने और प्रशिक्षण देने में कथित रूप से शामिल कट्टरपंथी संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया यानी पीएफआइ के ठिकानों पर छापेमारी और सौ से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजंसी यानी एनआइए की अब तक की सबसे बड़ी और व्यापक कार्रवाई है। इस छापेमारी में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हैरानी की बात है कि यह संगठन करीब सोलह सालों से सक्रिय है और अब तक इस पर शिकंजा कसने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई। हालांकि एनआइए इस पर लगातार नजर बनाए हुई थी और पांच साल पहले ही गृह मंत्रालय को अपनी एक जांच रिपोर्ट में इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। मगर इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया और इस संगठन की शाखाएं पूरे देश में फैलती गईं। इसका विस्तार सबसे अधिक केरल में बताया जाता है। अभी एनआइए ने पंद्रह राज्यों में छापे मारे और इसके एक सौ छह नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। माना जा रहा है कि इससे इस संगठन पर कड़ा प्रहार हुआ है। मगर विचित्र है कि इस छापे के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया है और बहुत से लोग इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दे रहे हैं।
पीएफआइ की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप कई मौकों पर लगते रहे हैं। बताया जाता है कि करीब सोलह साल पहले स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया यानी सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद यह संगठन नाम बदल कर खड़ा किया गया था और यह इस्लाम के प्रचार के नाम पर कट्टरपंथी विचारों का प्रसार करता रहा है। पीएफआइ पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन उकसाने का आरोप लगा था। फिर किसान आंदोलन के समय भी चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश का आरोप इस पर लगा। इसके बाद कर्नाटक में हिजाब संबंधी विवाद को हवा देने के पीछे मुख्य रूप से इसी संगठन का हाथ माना जाता रहा है। नुपूर शर्मा के बयान के बाद विभिन्न शहरों में हिंसक आंदोलन भड़काने की जिम्मेदारी भी इसी की मानी जाती है। ताजा छापों में कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार बताया जा रहा है, जो युवाओं को प्रशिक्षित कर आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार कर रहे थे। आतंकवाद से लड़ रहे एक देश के लिए ऐसी गतिविधियां निस्संदेह चिंता का सबब हैं। देर से ही सही, इस हकीकत से पर्दा उठना चाहिए कि क्या वास्तव में यह संगठन चरमपंथी गतिविधियों में शामिल रहा है या नहीं।
एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को अपने हकों की लड़ाई के लिए संगठन बनाने और आवाज उठाने का अधिकार है, मगर इससे यह हक किसी को नहीं मिल जाता कि वे चरमपंथी रास्ते से अपनी बात मनवाने का प्रयास करें। संवाद ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, अतिवाद को किसी भी रूप में उचित करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो लोग इस छापेमारी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल और अदालत के फैसले पर भरोसा करना चाहिए। ये छापे औंचक नहीं पड़े, कई राज्यों से पीएफआइ पर प्रतिबंध लगाने की मांग पहले से उठती रही है। अब अगर जांच एजंसियों को इस संगठन की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई हैं और उसके ठिकाने से ऐसे तथ्य मिले हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक माने जाते हैं, तो उन्हें क्यों बख्शा जाना चाहिए। ऐसे संगठनों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
Date:24-09-22
गिरावट की मुद्रा
संपादकीय
रुपए के अवमूल्यन का असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। भारतीय शेयर बाजार का रुख कमजोर बना हुआ है, विदेशी निवेशकों में उत्साह नजर नहीं आ रहा। इसके चलते लगातार विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। फिर सबसे बड़ी चुनौती चालू खाता घाटे से पार पाने का होता है। भारत का चालू खाता घाटा पहले ही चिंताजनक स्तर पर है, रुपए के अवमूल्यन से इसके और बढ़ने की आशंका है। सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक विकास दर की भागीदारी काफी नीचे चल रही है। सरकार उसे रफ्तार देने और निवेश आकर्षित करने के लिए करों में कटौती, कर्ज माफी, उद्योग-धंधे लगाने संबंधी नियम-कायदों और श्रम कानूनों को लचीला बनाने का प्रयास करती रही है। मगर इसका असर नजर नहीं आ रहा। ऐसे में रुपए के अवमूल्यन से एक बार फिर कच्चे तेल की खरीद और अंतत: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि होगी। इसका असर उद्योगों की लागत पर पड़ेगा। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अभी रिजर्व बैंक ने माना है कि अगर महंगाई छह फीसद तक रहती है, तो अर्थव्यवस्था में बेहतरी की उम्मीद बलवती होगी, मगर खुदरा महंगाई इस स्तर पर भी नहीं पहुंच पा रही।
आगे के दिनों में महंगाई पर काबू पाने की संभावना भी धुंधली बनी हुई है, क्योंकि इस बार बरसात पर निर्भर फसलों का उत्पादन लक्ष्य से काफी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। असमान वर्षा ने आगामी फसलों के लिए भी परेशानी पैदा कर दी है। ऐसे में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतों पर काबू पाना भी कठिन हो सकता है। पहले ही सरकार कुछ जिन्सों के निर्यात पर रोक और कुछ पर आयात शुल्क घटा कर महंगाई को काबू में करने का प्रयास कर चुकी है। मगर यह तरीका लंबे समय तक नहीं आजमाया जा सकता। सरकार दावा तो करती है कि कोरोना काल के बाद निर्यात में तेजी आई है और लक्ष्य से अधिक निर्यात हुआ है, मगर हकीकत सामने है कि रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पाद के लिए अधिक से अधिक जगह घेरने का प्रयास किया जाए।
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