23-09-2022 (Important News Clippings)
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Date:23-09-22
Tread Lightly
Communication law should be smart. Promoting innovation should be a key objective.
TOI Editorials
GoI has put out a draft Indian Telecommunication Bill, inviting comments. When drawing up the final bill, GoI should note some legitimate concerns. Telcos have for years wanted the same regulations to apply to them and apps that provide communications services. There’s some merit in this. But it’s also true that telcos’ services are based on the use of spectrum, a key national resource that’s auctioned (or allocated), whereas apps ride on the internet. So exact equivalence is hard to establish. More important, if OTT services are asked to obtain licences just as telcos have to, India’s attraction as a global digital hub, the tempo for domestic innovation, creative interfaces with the global ecosystem, all of this will suffer. That’s not what a major digital player with big ambitions should be looking at. As for regulating these apps, there are enough laws to deal with them. Licensing is undesirable not because these apps deserve special treatment but because letting an internet ecosystem flourish is in India’s economic interest.
Indeed, another proposal in the draft – changing the name and scope of the universal service obligation fund – is a more progressive idea in this context. The draft says this fund will also be used to spur investment in R&D. If used wisely, this can be the public trigger for private innovations in communications technology. India still hasn’t created an app or a technology in this space that’s a world-beater. If GoI can choose talent wisely and fund the incubation period relatively generously, chances will improve. And if there are Indian apps that compete with (largely) American apps, competition will keep everyone on their toes.
Unsurprisingly, the draft says state agencies will have wide powers to intercept messages for national security and other broadly defined reasons. Does this mean encrypted messaging services, whether or not they are licensed, agreeing to formally providing a backdoor to GoI? How will that pan out? And will these interception requirements be different from those in other laws? These are critical questions. But the most critical is what happens to privacy, what are the guardrails for protecting it?
Date:23-09-22
Decolonisation? Yes. Let’s Reform Our Police
A stong PM who starts the change in BJP states can deliver this, 16 years after SC’s landmark judgement.
By Gurcharan Das
The police is often in the news, and more than often for the wrong reasons. Our periodic outrage revives the debate on police reform. But we forget that yesterday, September 22, was the 16th anniversary of the Supreme Court’s judgment on far-reaching reforms of the police.
That historic judgment held the potential of transforming a ruler’s police into a people’s police. States were directed to comply with seven binding directives towards systemic reform. But since then, nothing has changed on the ground.
Instead of engaging in a blame game, let’s look ahead. India’s police is a glaring remnant, founded by our colonial masters in 1861 to perpetuate their rule. Instead of acquiring a new ethos after Independence, the police has morphed into political instrument. No CM will give up control of a powerful weapon under his/her thumb.
We don’t trust cops
By any measure, I am a privileged person. Why then am I afraid to go near my police station? If I am scared, imagine how the aam admi feels. It is not an image problem either, to be fixed with good PR. It is rooted in a deep lack of trust. The ordinary person believes the police serves the powerful, not the citizens. A woman especially doesn’t feel safe. A survey by the Centre for the Study of Developing Societies found that less than 25% of Indians trust the police.
The sipahi remains synonymous with the weekly shakedown of the ‘hafta’. The head constable who comes to verify yourpassport considers ‘chai pani’ his due. In an amazing moment of frankness, an ASI confesses that his illicit earnings are a rightful return on investment since he paid a huge bribe to get his job. Even a woman in khaki extracts her pound of flesh in dowry cases. No wonder, one merely shrugs at a headline about senior officers of various police forces amassing hundreds of crores of rupees.
The history of our police is littered with horrors – Kerala CID’s torture camps and Bihar’s Bhagalpur blindings, to name just two gruesome examples. Outraged periodically, umpteen commissions are set up. All recommend the same reforms that SC brought together in its seven directives.
Police-executive equation
The bottom line is to change the equation between the police and the executive. All have underlined issues of corruption, brutality, high-handedness, non-registration of FIRs, long duty hours, under-staffing and inadequate training. All have sought to insulate the police from politicians viaa transparent system of postings, transfers and security of tenure; separate the functions of investigation from law and order; and check abuse of police power via a complaints authority.
Frustrated by the lack of action by states, Niti Aayog even suggested shifting police from the ‘State List’to the ‘Concurrent List’ in the Constitution. Most states, of course, cried ‘foul’.
But let’s also recognise the country remains afloat, thanks to thousands of excellent policemen and policewomen and officers in the country. There are plenty of tales of heroism. In the end, however, low morale, bad training and cynicism define the average cop’s life. So where does one go from here?
Give states incentives for reform
The answer is clear. It has to begin from the top. Only a strong PM can do it. As it happens, there is a powerful and popular PM today who is determined to wipe out the mental servitude imposed by the British Raj.
Packaged properly, there are clearly votes in transforming a colonial ruler’s police to a free people’s police.
● The PM could begin by testing the reform in several BJP-governed states, by providing the inducement of a financial grant for police modernisation.
● Meanwhile, top police officers can make a genuine beginning by revamping training – beginning with the 85% constabulary. Present training facilities are a scandal, accenting the ‘force’ side of the job rather than teaching policing with consent and cooperation with the community.
● As a start, treat people courteously at the police station. Word of mouth spreads quickly in a neighbourhood. As the reforms unfold, police officers will get empowered. Some will even stand up to wrongful orders of the executive. They will resist the temptation to use provisions of ‘sedition’ from the colonial statute book against citizens who merely exercise their right to dissent.
After 75 years, the citizens of a proud nation, with the world’s fastest growing economy, deserve a professional police they can respect and trust. They want a police service, not a police force.
Why the UN Security Council Needs India
ET Editorials
The 77th United Nations General Assembly (UNGA) could, if followed through, be a turning point for India and its place in the world, as well as for the world body itself. It can position India as the voice of priorities and as the honest broker. Providing the opening for this is Prime Minister Narendra Modi. Though not present in New York, Modi made an appearance in French President Emmanuel Macron’s UNGA address as an articulation of what the world needs now.
Modi’s words to Vladimir Putin at the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Samarkand stressed that the world does not need wars, and this requires all sovereign nations to work together as equals. Macron’s open admission that Modi had got it right is not as much an endorsement as it is a recognition of the special skill that India brings to the global table. India’s claim for a permanent seat at the UN Security Council (UNSC) has found support again from countries that have, for nearly a decade, been supporting the demand. That is good news, as it makes it clear that India’s position on issues is respected even when it diverges. But India’s transformation is a work-in-progress. New Delhimust shed its image as an ambivalent player incapable of taking a long or broad view. That can happen through a serious engagement on the challenges confronting all sovereign states.
India’s engagements at the 77th UNGA must reflect its ability to engage the world to come together to tackle crucial challenges that confront the world. It is by pursuing this approach, alongside traditional engagements, that India can demonstrate what it brings to the UNSC as it assumes its presidency in December. In doing so, it will also show what it can — and should — bring as a permanent member.
For internal democracy
The Election Commission of India is right in rejecting the notion of ‘leader for life’ in political parties.
Editorial
The Election Commission of India (ECI) has rejected the idea of a ‘permanent president’ for a party, while taking issue with the Yuvajana Shramika Rythu Congress Party (YSRCP), which rules Andhra Pradesh. The party reportedly elected Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy as its president for life in July 2022. The ECI says such a step is inherently anti-democratic. The YSRCP’s response to the ECI’s letters sent earlier, that it will conduct an “internal enquiry”, borders on the absurd. There is merit in the ECI’s view and its insistence on internal democracy, as no individual should be elected leader for life. Any party that participates in a democratic process, and wants to govern and legislate, should include formal and periodic election of office-bearers as part of the way it functions as an association. Indian political parties are of myriad kinds — some, such as the Bharatiya Janata Party or the Communist parties, are structured, cadre-based organisations that function towards an ideological goal or a principle; others, such as the Congress, are more loosely structured collections of individuals with even different strands of opinion but functioning within an association that has core ideals; some others still reflect social or regional cleavages and so on.
Increasingly, the fragmentation of India’s polity into a federalised, multi-party system has also given way to domination by “charismatic” individuals or their families, mainly because of the nature of support that these parties enjoy or due to their financing structures which necessitates centralised control by a single coterie or a family. This is why several political parties today do not insist on thoroughgoing internal elections to secure their leadership; and even if they do conduct polls, they lack sufficient contestation and are done to reaffirm the dominance of the high command. In some cases, with electoral politics being a zero-sum game, political parties are loath to allow internal contest, fearing that this could foster disunity, as opposed to nomination and consensus-building on leadership. The ECI has periodically used guidelines issued for registration of parties under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 to remind parties to conduct elections and to ensure that their leadership is renewed, changed or re-elected every five years. But the commission does not have any statutory power to enforce internal democracy in parties or to mandate elections. The lack of such substantive power only leads to parties carrying out the ECI’s edicts in a mechanical manner. However, with dynasticism and a lack of internal democracy becoming a matter of public debate, perhaps public pressure would finally bear upon parties to do the right thing.
Date:23-09-22
Should the Election Commission insist on inner-party elections?
S.Y. Quraishi is a former Chief Election Commissioner of India; Rahul Verma, a political analyst, is a fellow at the Centre for Policy Research, New Delhi.
Is there any legal ground on which elections can be mandated within political parties?
S.Y. Quraishi: Actually, as far as I remember, there is no law. In [the 1990s], when T.N. Seshan was at the helm at the Election Commission of India (ECI), by an executive order political parties were ordered to conduct organisational elections. And because Seshan was a much respected and feared person, political parties complied with it. Since then, elections are held periodically in every recognised party. If they are not able to hold an election for any reason, they seek condonation [for the] delay, which is liberally granted. And the ECI generally has been very soft on this. The ECI does not question the result or the procedure the parties followed. The ECI expects political parties to abide by their constitution, a copy of which is also submitted to the commission when the parties are registered. It is not for the commission to step in or criticise if anyone is elected unopposed.
Rahul Verma: Let me make two points. First, on the legal ground, because there is a great paradox here. India, it seems, is a party-led democracy or democracy based on political parties. But the phrase “political party” [was] nowhere mentioned or described in our Constitution. The definition of a political party for the first time enters through the anti-defection law in 1985. All rules and regulations apply more to candidates than to political parties in India. The courts have made an observation that nothing in Article 324 of the Constitution, or Section 29(A) of the Representation of the People Act, 1951 tells us that the ECI can actually regulate internal structures, organisations or elections of the party. Which is why parties, on the left or right, have not been conducting internal elections as you want them to conduct them. In this sense, most political parties in India have become similar, where internal structures and organisations do not follow their own constitutional norms.
Citing the recent internal elections of the Conservative Party in the U.K., many have claimed that leadership polls within a party diminish its status among the voters because the contestants end up criticising their own party’s policies.
S.Y. Quraishi: When we see the U.S. election, for instance, the selection of the candidate to be the presidential nominee is done via debate, in which the contenders condemn and criticise each other. For instance, Barack Obama and Hillary Clinton contested and called each other names, but then Mr. Obama won [as President in 2008], and Ms. Clinton was appointed Secretary of State. I don’t know how they get over the bad blood created during the campaign. It could be counter-productive. Theoretically democracy is ideal, but could it in the long term weaken the party? These debates could come to haunt the successful candidate. We saw something similar in the U.K. Democracy should be at every level, and political parties are an essential pillar of democracy. And yet, therein lies the contradiction because every election is divisive. In a contrary scenario, if a party follows a single leader, who they worship and stand united behind, it can lead to a high command culture where only the favourite of the said leader gets promoted over the actually popular leaders. We need to establish a balance between both these options.
Rahul Verma: Any system that you bring in will always come with some positive and negative externalities — there is no perfect rule, there is no perfect law. As Mr. Quraishi also pointed out, in internal elections, like the U.S. primaries, you are going to have these contests between leaders, and there will be some mudslinging and differences of opinion. But at the end of the day, you have to understand what political parties are. Political parties don’t have to be homogeneous in terms of both ideas and leadership. Political parties are aggregations of interests, right? So there are going to be differences within. Having these internal elections, meetings and contests of ideas is important. Second, and as you rightly pointed out, internal elections are key for upward mobility. And that is why what we are witnessing today in India — and South Asia — is problematic for democracy, where all political parties are centralised. They are family-controlled parties, and dynastic politics has become a norm. You won’t be able to name more than three or four political parties which have survived 30 years in Indian politics and are today not controlled by a political family, where you can only rise up the ranks in the system depending on the relationship you share with the first family of that party. High command culture is a symptom of the problem which we are witnessing today.
Would state funding of elections bring in more democracy and accountability within political parties?
S.Y. Quraishi: Well, actually, that’s a totally different question and debate. I am against state funding for elections, but instead the government must consider state funding of political parties. Currently, they have to beg, borrow and steal to run their outfits. They take money from the corporates and, of course, there are no free lunches. One very objective criteria of this funding could be the votes they get; for example, the state can pay them Rs.100 for each vote polled in their favour. The formula I suggest is completely objective: receive money as per the number of votes polled for you. It is very workable. Unfortunately, political parties seem to like the present confusion, so nobody is talking about it.
Rahul Verma: I completely agree with Mr. Quraishi. There has been always a conversation on internal regulation of political parties. In fact, the 1999 Law Commission Report strongly recommended that we should have some mechanism for it, and Mr. Quraishi as the CEC in 2011 also submitted a draft on this to the Union Law Ministry. But it was neither accepted, nor did it generate a debate inside or outside Parliament. Obviously, political parties prefer the present situation which is akin to the foxes guarding the house. The formula of how to go about state funding is debatable, but we do have to start thinking about some model of state funding of political parties. I think going forward the ECI will have to come with some innovative ways on how to regulate political parties.
S.Y. Quraishi: The ECI does insist on organisational elections, but only gently. The parties do conduct elections, even if you consider them sham elections, but they do go through the ritual. Also an election can happen only if there are two or more candidates in the fray. Getting elected unopposed is also a valid election. It is not just within the political parties, we have seen in panchayat elections and sometimes even in Lok Sabha and State Assembly elections that candidates have got elected unopposed. As I keep saying, the people are the final arbitrators. If voters think that the organisational elections were only an exercise in tokenism, then they should throw out such leaders.
Rahul Verma: I don’t think we need a law. I think we need a new interpretation and some bold moves from the ECI re-interpreting the existing laws, as happened in the 1990s. I slightly disagree with Mr. Quraishi. You can’t leave everything to the people’s choice. The reason is, as a voter, I’m basically choosing the best among the worst options. And that’s why the ECI has to imagine its role as a regulator of these political parties. And in some ways they have to try out milder options. As Mr. Quraishi pointed out, they are required to hold organisational elections regularly. The parties are required to inform the ECI about changes in their office-bearers and addresses. They are required to submit a document of expenditure incurred during elections and in the non-election period. But there is no cost attached to non-compliance. At the same time, I think threats to de-register [a party] are bad. We’ll have to find some middle ground.
खुली अदालतों में कार्यवाही देखना जनता का अधिकार
विराग गुप्ता, ( लेखक और वकील )
सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी के बढ़ते इस्तेमाल और कार्यवाही के सीधे प्रसारण के बारे में ‘न्याय होता दिखाने की शुरुआत’ शीर्षक से दैनिक भास्कर में 27 जुलाई 2015 को मेरा लेख प्रकाशित हुआ था। उसके तीन साल बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने रिटायरमेंट से पहले सितम्बर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के प्रसारण के लिए न्यायिक फैसला दिया। फैसले के चार साल बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने रिटायरमेंट के आखिरी दिन चीफ कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करवाया। और अब संविधान पीठ के मामलों के सीधे प्रसारण के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की फुल बेंच ने हामी भरी है। लाइव टेलीकास्ट से न्यायिक अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ने के साथ बेवजह की सुनवाई पर लगाम लगेगी। इसलिए विलंब के बावजूद यह स्वागतयोग्य है। लेकिन कानूनी बदलाव नहीं होने और निचली अदालतों में अमल का रोड मैप नहीं बनने से तदर्थवाद बढ़ना न्यायिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
इस मामले के चार अहम पहलू हैं। पहला, संसद की कार्यवाही का प्रसारण 1989 से शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में 1990 से कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत होने के बावजूद कार्यवाही के प्रसारण की ठोस शुरुआत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने 25 साल पहले प्रस्ताव पारित करके कहा था कि न्याय होने के साथ होता हुआ दिखना भी चाहिए। अयोध्या मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण और 2018 के फैसले पर अमल के लिए के.एन. गोविंदाचार्य की दायर याचिका पर पिछले तीन सालों से कोई सुनवाई ही नहीं हुई। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 25 हाईकोर्ट और लगभग 20,000 जिला अदालतों में कार्यवाही के प्रसारण या विवरण मिलने की ठोस और पारदर्शी व्यवस्था बननी चाहिए।
दूसरा, कोरोना-काल के बाद अदालतों में व्हाट्सअप और यू-ट्यूब आदि से डिजिटल सुनवाई का चलन बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के बनाए नियमों के अनुसार सरकारी प्रसार भारती, एनआईसी या सुप्रीम कोर्ट के खुद के चैनल से ही इस पर अमल होना चाहिए। इसीलिए पिछले चीफ जस्टिस रमना ने रिटायरमेंट के आखिरी दिन कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए एनआईसी के सरकारी प्लेटफार्म का चयन किया। अगले हफ्ते संविधान पीठ की कार्यवाही के प्रसारण के लिए यूट्यूब का चयन नियम और सरक्षा-दोनों लिहाज से गलत है। अमेरिकी गगल और यूट्यूब जैसी कंपनियों का डाटा विदेश में रहता है। सीधे प्रसारण के बाद न्यायिक कार्यवाही के वीडियो और क्लिपिंग्स पर विदेशी कंपनियों का कॉपीराइट होना न्यायिक संप्रभुता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए सीधी कार्यवाही का प्रसारण दूरदर्शन या फिर एनआईसी के नेटवर्क से ही होना चाहिए।
तीसरा, अनेक जजों की शिकायत है कि कोर्ट रूम में मौखिक टिप्पणियों या अंतरिम आदेश को आखिरी फैसला मानने से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप होता है। नपुर शर्मा मामले में जजों की टिप्पणियों से बवाल हो गया था। फिर सीधे प्रसारण के बाद व्हाट्सअप में क्लिपिंग सर्कुलेशन से पैदा गलतफहमियों से जज कैसे निपटेंगे? अदालतों की कार्यवाही और जजों के मौखिक बयानों को अंट-शंट तरीके से आईटी सेल के लोग इस्तेमाल करें तो इससे न्यायिक व्यवस्था छिन्नभिन्न हो सकती है। जज सिर्फ लिखित फैसले से अपनी बात रखते हैं और उस पर स्पष्टीकरण देने का उनके पास कोई तंत्र नहीं होता। यूट्यूब की पुरानी वीडियोज की क्लिपिंग के प्रसारण और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से फेक न्यूज और न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया टीम की नियुक्ति भी जरूरी है। वीडियोज के प्रसारण, एडिटिंग और टिप्पणियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक व्यवस्था के तहत संपादकीय नियंत्रण बनाने के लिए यूटयूब के साथ विशेष अनुबंध होना चाहिए।
चौथा, खुली अदालतों में कार्यवाही देखना अनुच्छेद-21 के तहत जनता का संवैधानिक अधिकार है। फिलहाल कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ नियमों से सीधा प्रसारण हो रहा है। संविधान पीठ की कार्यवाही देखने से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लेकिन मुकदमेबाजी से पीड़ित आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। सीधे प्रसारण से ज्यादा ऑडियो रिकॉर्डिंग और कार्यवाही की स्क्रिप्ट मिलने का सिस्टम बनाने के लिए हमने 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था।
अभिव्यक्ति का दायरा
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर समाचार चैनलों और सामाजिक मंचों पर बेलगाम घृणा भाषणों के प्रसारण पर आपत्ति जताई और उसके लिए एक नियामक तंत्र बनाने की जरूरत रेखांकित की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसे लेकर केंद्र सरकार चुप क्यों है। पिछले दो सालों में यह तीसरी बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में घृणा भाषण पर टिप्पणी की है। इसके अलावा भी बीच-बीच में वह सवाल उठाता रहा है। चैनलों और सामाजिक मंचों पर नफरत फैलाने वाली प्रस्तुतियों और पक्षपातपूर्ण समाचार परोसने की प्रवृत्ति पर नागरिक जमात लंबे समय से एतराज जताता रहा है। अब तो विपक्षी दल सार्वजनिक मंचों से सीधे सरकार की तरफ अंगुली उठा कर मीडिया के दुरुपयोग पर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि अदालत की टिप्पणी पर एकाध बार सरकार का रुख कुछ सख्त जरूर दिखा, मगर इस प्रवृत्ति पर रोक लगती नहीं दिखती। कुछ महीने पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कुछ टीवी चैनलों को सख्त निर्देश जारी किया था कि वे समाचारों की प्रस्तुति में मर्यादा का खयाल रखें। पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। ताजा बयान के वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरण देते हुए कहा कि इंग्लैंड में एक चैनल पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। मगर हमारे यहां यह प्रणाली नहीं है।
यह छिपी बात नहीं है कि किस तरह अधिकतर टीवी चैनल और डिजिटल समाचार चैनल एक खास मकसद से खबरों का चुनाव और उन पर बहसें आयोजित करते हैं। उन बहसों में आमंत्रित वक्ता या तथाकथित विशेषज्ञ भी चैनल वाले अपने मकसद के अनुरूप चुनते हैं। वे बहस के नाम पर समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ताजा टिप्पणी में कहा है कि इससे राजनीतिक दल पूंजी बनाते और टीवी चैनल उनके लिए एक मंच का काम करते हैं। अदालत ने इसके लिए एक नियामक तंत्र बनाने पर जोर दिया है। मगर सरकार अगर ऐसा तंत्र बनाने की पहल करती है, तो उसका स्वरूप क्या होगा, देखने की बात होगी। मीडिया संस्थानों के प्रति सरकार की दृष्टि को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कुछ विपक्षी दल तो खुलेआम समाचार चैनलों के मालिकों और सरकार के बीच गठजोड़ का उल्लेख करते रहते हैं। टीवी चैनलों में बढ़ती इस प्रवृत्ति के मद्देनजर विधि आयोग ने भी घृणा भाषण के मामले को अपराध कानून के तहत लाने की सिफारिश की थी। मगर वह सिफारिश जस की तस पड़ी हुई है। ऐसे में सरकार सर्वोच्च न्यायालय के ताजा बयान को कितनी गंभीरता से लेगी, कहना मुश्किल है।
समाचार माध्यमों का मकसद निरपेक्ष और तटस्थ रह कर सूचनाएं परोसना है, न कि किसी दलगत भावना से काम करना। मगर वे इस तकाजे को भूल गए या जानबूझ कर भुला चुके हैं, तो इसकी वजहें भी छिपी नहीं हैं। सत्तारूढ़ दल, जिसके पास कानूनों को पालन कराने का दायित्व है, उसी के नेता सार्वजनिक मंचों से नफरत फैलाने वाले बयान देने से नहीं हिचकते। फिर उनके खिलाफ न तो वह दल कोई कड़ी कार्रवाई करता देखा जाता है और न कोई कानूनी कार्रवाई होती है। इस तरह जब टीवी चैनलों पर उन्हीं विषयों को लेकर बहसें कराई जाती हैं, तो वे एक तरह से उस घृणा भाषण को उचित ठहरा रही होती हैं। समाचार माध्यम अभी तक स्वनियमन के तहत काम करते रहे हैं, अब अगर उन पर शिकंजा कसने के लिए किसी तंत्र की जरूरत रेखांकित की जा रही है, तो उन्हें सोचने की जरूरत है कि आखिर वे इस तरह कितने दिन तक पत्रकारिता करते रहेंगे।
निशाने पर कट्टरता
संपादकीय
मजहबी कट्टरता और आतंकवाद पर प्रहार का सिलसिला जारी रहना ही चाहिए। इस लिहाज से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बड़ी कार्रवाई की सराहना के वाजिब कारण हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा हमने देखा है कि घटना या हमला होने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं, लेकिन वास्तव में किसी भी आशंका से पहले ही जांच एजेंसियों को अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। कोई हमला होना भी जांच एजेंसियों की विफलता ही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पहले भी अपने विचारों की वजह से शक के दायरे में रहा है। जांच एजेंसियों ने करीब 11 राज्यों में उसके 106 ठिकानों पर छापेमारी की है और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों की नजर पीएफआई को मिल रहे धन, नेटवर्क और प्रशिक्षण पर है। इस संगठन के कार्यकर्ताओं के कार्यालयों और आवासों पर भी छापेमारी की गई है और जांच-पड़ताल तेज हुई है।
सबकी निगाह जांच एजेंसियों की ओर है, ताकि पीएफआई की गतिविधियों के बारे में खुलासा हो सके। एनआईए को पूरी मुस्तैदी से किसी भी खतरे को टालने की कोशिश करनी चाहिए। दक्षिण भारत में पीएफआई की गतिविधियों को ज्यादा संदिग्ध माना जा रहा है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से सर्वाधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संगठन से जुड़े बडे़ नेताओं को गिरफ्तार करके जांच हो रही है। बीते दिनों भी एनआईए ने आंध्र प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की थी। आरोप यह है कि सिमी पर प्रतिबंध के बाद अस्तित्व में आया यह संगठन हिंसा भड़काने की साजिश करता है और गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहता है। नुपूर शर्मा का प्रकरण हो या हिजाब का मामला, इस संगठन का रुख बहुसंख्यक वर्ग और सरकार के लिए आक्रामक ही लगता है। कर्नाटक की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि इस संगठन की भूमिका हिजाब मामले में भड़काऊ रही है। इससे भी एनआईए को छापेमारी की कार्रवाई को बल मिला है। यह संगठन दावा करता है कि वह समाज के वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के लिए काम करता है, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं पर पिछले लगभग डेढ़ दशक से सवाल उठते रहे हैं। केरल, कर्नाटक में तो विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पीएफआई के कार्यकर्ता सीधे मुकाबले में रहे हैं। संघ के कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले से भी इस संगठन के तार जुड़े बताए जाते हैं।
अब मामला एनआईए के पाले में है, उसे सावधानी और संवेदना से आगे की कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। यदि पीएफआई के तार वाकई आतंकवाद से जुड़े हैं, तो उसे काटने में ही सबकी भलाई है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि किसी निर्दोष को सलाखों को पीछे न रहना पड़े। किसी भी संगठन में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। पहले भी कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की थी, जो बाद में निर्दोष पाए गए। आतंकवाद गंभीरतम अपराध है, अत: इससे जुड़े किसी भी मामले में किसी निर्दोष को एक दिन भी हिरासत में न रहना पड़े, इससे सुरक्षा एजेंसियों की शक्ति में ही इजाफा होगा। समूह में कार्रवाई करने से बेहतर है कि पहले ही जांच से अपराध तय करने के बाद कार्रवाई की जाए और अदालत में हर मामले को साक्ष्य से सिद्ध किया जाए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है सुरक्षा एजेंसियों के प्रति विश्वास और सम्मान।
Date:23-09-22
वह कब तक कहलाएगा पिंजरे का तोता
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
एक दशक से भी पुराना यह मामला इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा 2008-09 में सत्ता के गलियारों में उन दिनों के बहुचर्चित नाम नीरा राडिया और तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा के बीच कई किस्तों में होने वाले वार्तालाप की रिकॉर्डिंग से संबंधित है। टेप में दर्ज आवाजें सिर्फ इन्हीं दोनों की नहीं हैं। इनमें दर्ज हैं उन सभी तबकों के बड़े प्रतिनिधियों के स्वर, जो भारतीय तंत्र में फैसलाकुन भूमिका निभाते हैं। इनमें दलाल, नेता, नौकरशाह, उद्योगपति, पत्रकार और गैर-सरकारी संगठनों से जुड़े भांति-भांति के जीव हैं। आजकल दलाल अपने को ‘पॉलिटिकल लॉबिस्ट’ कहलवाना पसंद करते हैं और नीरा राडिया भी इसी श्रेणी में आती हैं। उनके बीच जो बातें हो रही हैं, वे लाइसेंस, कोटा या परमिट देने-दिलाने तक ही सीमित नहीं हैं, उनमें कुछ तो खतरनाक हद तक उन सीमाओं को लांघती हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हैं। मसलन, इन टेप में दर्ज कुछ आवाजें केंद्रीय मंत्रिमंडल में खास नाम जुड़वाने और उन्हें अपने मतलब के विभाग आवंटित कराने की बातें कर रही हैं।
नीरा राडिया प्रकरण शुरू हुआ यूपीए सरकार के दौरान और इसका पटाक्षेप हो रहा है एक ऐसे दौर में, जब एनडीए की सरकार है। उन दिनों यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे थे और खास तौर से संचार मंत्रालय में चल रही टू-जी स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया बुरी तरह से शक के दायरे में थी। यहां तक कि विभाग के मंत्री और सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी जेल तक गए। इन आरोपों के चलते यूपीए सरकार का पतन भी हुआ।
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कई अप्रिय सवाल खडे़ करती है। पहला तो संस्था की छवि से ही संबंधित है। कब यह खुद महसूस करेगी कि शाहे वक्त को खुश करते-करते उसने अपनी छवि का भट्ठा बैठा लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने तो झुंझलाकर उसे ‘पिंजरे का तोता’ तक कह डाला था। आज जब देश से एकदलीय सरकारों का दौर खत्म हो गया है, तब आधा दर्जन राज्य सरकारों ने उससे स्वत: तफ्तीश करने का अधिकार वापस ले लिया है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकारों के कर्मियों के विरुद्ध कदाचार या राज्यों में होने वाले आपराधिक मामलों में बिना राज्यों की अनुमति के सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जब तक केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकारों का दौर रहा, राज्यों ने उसे स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार दे रखा था, पर एक बहुदलीय संघीय गणतंत्र में तो हमेशा इसकी गुंजाइश बनी ही रहेगी कि अलग-अलग दल राज्य और केंद्र में शासन करें। ऐसे में, स्वाभाविक है कि कुछ राज्यों को लगा, सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और उन्होंने अपनी इजाजत वापस ले ली। यह राज्यों से अधिक सीबीआई के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी साख का मसला जुड़ा हुआ है।
इसे भी एक विडंबना ही कहेंगे कि आज भी आम नागरिक या न्यायालय किसी प्रकरण में त्वरित या निष्पक्ष विवेचना के लिए सीबीआई की तरफ ही देखते हैं। राज्यों में जैसे ही कोई गंभीर मसला होता है, स्थानीय पुलिस के प्रदर्शन से निराश नागरिक सीबीआई जांच की मांग करते हैं। वे इस मांग को लेकर अदालत जाते हैं, तो कई बार अदालतें स्वत: संज्ञान लेकर कुछ मामले सीबीआई को सौंप देती हैं। अक्सर सीबीआई उन्हें निराश भी नहीं करती। स्पष्ट है कि उनके पास राज्य पुलिस को लेकर बहुत अच्छे अनुभव नहीं होते हैं। संसाधनों व विशेषज्ञता को लेकर सीबीआई निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। फिर ऐसा क्या है कि सीबीआई नीरा राडिया जैसे दलदल में खुद को फंसा लेती है और अपनी साख का बंटाधार कर बैठती है?
अगर हम गौर से देखें, तो सीबीआई और राज्य पुलिस- दोनों का प्रदर्शन व्यापक पुलिस सुधारों के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। जिस मुख्य कारण से राज्य पुलिस असफल होती है, वही सीबीआई की विफलता के लिए भी जिम्मेदार है। यह है इन संस्थाओं में गैर-पेशेवर दखलंदाजी, जो मुख्य रूप से सत्ता पार्टी द्वारा होती है। आजादी के बाद कई पुलिस आयोग बने और उनकी सिफारिशें सचिवालयों में धूल फांक रही हैं। प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे, जिनका राज्यों ने आधे-अधूरे मन से अनुपालन किया और नतीजतन उनका कोई खास असर नहीं दिखता। इसी तरह, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा-निर्देश जारी जरूर किए, पर संस्था की कार्य-प्रणाली पर उसका बहुत असर हुआ हो, ऐसा नहीं लगता।
जिस टेप प्रकरण मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, उसमें कुछ भी गोपनीय नहीं रह गया था। कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता ने टेप की प्रतियां आम जनता तक पहंुचा दी थीं, इसलिए कहा जा सकता है कि यहां सारे अधोवस्त्र सार्वजनिक रूप से धुले गए। एक पात्र के वकील ने कहा कि इनमें नितांत निजी बातें हैं, लिहाजा उन पर अदालत में चर्चा नहीं की जा सकती है। यह समझ में नहीं आता कि चंद मिनटों की रसीली बातें सैकड़ों घंटों की गंभीर चर्चा को नितांत निजी कैसे बना सकती है, जिनमें उन बड़े सौदों की बातें हो रही हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे? क्या हम एक बनाना रिपब्लिक हैं कि सत्ता के गलियारों में मटकने वाले कुछ दलाल खुलेआम बातें करें कि मंत्रिमंडल में किसे शरीक कराना है और उसे कौन सा विभाग दिलाना है? अगर किसी ने ये टेप सुने हों, तो वह सहमत होगा कि लगभग हर वार्तालाप कोई ऐसा द्वार खोलता था, जिसके अंदर घुसते ही भ्रष्टाचार व अपराध की ऐसी दुनिया झलकती थी, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए थी। सीबीआई ने यह दावा करके कि इन बातचीत से किसी अपराध की गंध नहीं मिलती, अपनी छवि को तो चोट पहुंचाई ही, उसने राष्ट्र-सेवा का स्वर्णिम अवसर भी गंवा दिया, जिसमें वह कुछ बड़े मगरमच्छों को कठघरे में खड़ा कर सकती थी।
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