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Date: 27-08-25

Walled Mart

Indian exporters will feel the pain of record US tariffs from today, so will US consumers in the near term

TOI Editorials

From 9.31am today Indian goods entering US will be costlier, as Trump’s 25% “penal” tariff for buying Russian oil takes effect. Because this tax has been slapped on top of an already high 25% “reciprocal” tariff, many Indian exports may be priced out. How can an Indian shirt tariffed at 62% compete against one from Vietnam, tariffed at 20% ? As our main commentary explains, this is a shock for Indian manufacturers and producers whose exports to US could plummet from $86.5bn last year to $50bn. This will likely impact jobs, even though pundits are saying overall GDP growth won’t be impacted sharply. One recent estimate pegs India’s GDP loss at 0.8 percentage points this fiscal, and next.

Yet, as we have said before, India did well to stand up to Trump. Russia and Ukraine had been at war for three years when he took office in Jan. Not once over the next five months did Russia figure in trade negotiations with India. Trump’s lack of interest in the war was apparent from the way Vance and he dissed Zelenskyy at the White House in Feb. As late as July 16, Trump said, “We’re very close to a deal with India.” Clearly Russian oil occurred to him, Vance, Bessent and Navarro only when India refused to budge on opening agriculture and dairy.

If Trump can raise tariffs on Brazil from 10% to 50%, only to bat for his pal and ex-president Bolsonaro, Russian oil is nothing but a fig leaf. China faces no penal tariff despite buying more Russian energy than India. On Monday, Trump threatened to raise tariffs on it to 200%, not for buying Russian oil but for holding up rare earth magnets. And how’s this for hypocrisy – just before his Alaska meeting with Putin, US and Russia discussed the possibility of US firms returning to Russian oil and gas projects.

India will weather the tariff storm. GOI has signalled economic reforms while continuing negotiations with US. It’s helping exporters find alternative markets. But Trump should start worrying about the cost of his actions at home. “Prime” borrowers in US those considered more creditworthy – are struggling to repay loans. In a clear sign of financial distress they are also shopping more at discount stores. And this is before the impact of tariffs has made itself felt on US shop shelves. Trump may be about to find out that he’s riding a tiger.

Date: 27-08-25

Thank You Very Much, Donald Tariffs

Helps India’s efforts to diversify its exports

ET Editorials

With the US Department of Homeland Security uploading a notification on Tuesday confirming that 25% addi- tional tariffs on imports from India-on top of the 25% operational since Aug 7-kick in from 9.31a.m. today, the Trump regime is,willy-nilly, helping India gravitate to available alternative markets. Where India has a domina nt position in specific export categories, it’ll find it easier to reroute shipments. Altmarkets are also regrouping in reaction to US protectionism. This should facilitate India’s efforts to diversify its exports. A smaller subset of exports that rely on the US as their principal destination will need policy support to transition. The pattern of India’s merchandise trade is diverse for exports relative to its imports. This feeds government confidence that trade deficit won’t unduly suffer. The official reckoning that the effects will be transient as the economy adjusts to the shock is fairly credible.

New Delhi is preoccupied with reviving domestic consumption. This should provide some cushion for a dip in exports. Effects of income and consumption-tax cuts are on course to cover the duration of the US export sh ock. Besides, services exports, where India derives most of its trade surplus, are unlikely to be affected. Likewise, remittances remain a steady source of comfort. But these flows are vulnerable to US non-tariff barriers, given the dominance of the US market. Services trade has, however, been kept outside the ambit of protectionism since the US runs a surplus with India on this account.

There are two coping mechanisms for the 25% penal tariff for buying Russian oil. India could reduce or increase imports of cheap Russian oil to keep its energy trade in balance. The particular course will suggest itself as the politics unfolds. Whatever course it adopts will have a bear- ingontheglobal energy market. This limits Washington’s options to use trade restrictions on New Delhi as a lever against Moscow. Here’s a swell opportunity then, to demonstrate the limits of Trumpian protectionism.

Date: 27-08-25

False righteousness

Courts must protect rights of citizens. not allow the state untrammelled power

Editorials

In urging the Union government to work on guidelines to regulate speech on social media, the Supreme Court of India is seeking to empower an executive that is already weaponising the legal limits on freedom of expression. In response to a petition by a non-profit assailing derogatory remarks by online figures against disabled persons, the Court issued instructions that further a problematic trend of the judiciary egging on the state to encroach on legal grey areas with statutory restrictions that undermine constitutionally guaranteed rights. To regard distasteful humour, however disturbing it might be, as a problem to be solved through the courts and by executive rulemaking, is to fall into a deceptive trap of imagined righteousness that progressive democracies should avoid. There are always unpleasant consequences in expanding powers to police speech: partisans wield their powers to ferociously monitor what is or is not appropriate, instrumentalising agencies of the state to suppress art and political speech they do not like; citizens find themselves constantly looking over their shoulder before expressing themselves. Under the overbearing atmosphere of censored expression, truths and ideas that must be reckoned with for a functioning democracy are stifled. People should not have to constantly look against asterisks that set terms and conditions for fundamental liberties. Film producers and directors have been pushed away from exploring subject matters that would help India progress socially, and journalists have been dealing with first infor mation reports for carrying out their professional duties.

In recent years, the Union government has, formally and informally, expanded its control of online speech, with the problematic Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, and an amendment to those Rules that would allow social media companies to be proceeded against for content posted by users that has been flagged by the government. Monday’s instructions seem set to expand those ambitions, which are themselves under challenge with the Supreme Court. Hate speech and speech inciting violence against minorities are criminalised in India, giving disadvantaged groups powerful avenues of recourse when they are legitimately wronged. Handing an executive, which already has a record of mala fide weaponisation of media and speech regulations, more powers would be dangerous in the extreme. At a fundamental level, such judicial pronouncements, which cite “misuse of freedom of speech” as a ground, seem to misperceive the framework of their institutional role: that of a protector of rights under a clear constitutional framework, and not of an unchallenged lord in a feudal society.

Date: 27-08-25

Cooperatives at a crossroads

The Centre’s policy comes at a time of trouble for many cooperative banks and societies

Tiki Rajwi

The National Cooperative Policy, 2025, unveiled by Union Home and Cooperation Minister Amit Shah in July, has provoked a sharp response from Kerala, which has a rich tradition of incubating and sustaining cooperatives. Ever since the Bharatiya Janata Party (BJP) government created the Ministry of Cooperation under Mr. Shah in 2021, Kerala has been wary of what it describes as unwarranted and unconstitutional incursions into State territory.

The policy has opened a new battlefront in the protracted conflict between the CPI(M)-led Left Democratic Front government in Kerala and the Centre over cooperative federalism and the equitable sharing of financial resources. The Left government has consistently viewed actions by the Modi government with respect to the cooperative sector with deep suspicion. Kerala’s vast cooperative sector network enjoys grass- roots public support, particularly among the rural population including farmers, and manages substantial financial wealth. The policy has added fuel to the allegation that it is merely a BJP ruse to wrest control of this network as part of the saffron party’s larger political objectives in Kerala.

Soon after the policy’s launch, V.N. Vasavan, the State Minister for Cooperation, had described it as “un- constitutional” and harmful to the interests of cooperatives. Although the National Cooperation Policy professes to adhere to the principles of cooperative federalism, the document ignores the constitutional edict that cooperative societies are a State subject under Entry 32 of the State List in the Seventh Schedule of the Constitution, he said. Kerala had similar concerns when the Centre sought to enact the Multi-State Cooperative Socie ties (Amendment) Act in 2023.

Organisations and employees’ unions in the cooperative sector have reacted sharply to the policy as well. At a recent convention, the Kerala Primary Agricultural Cooperative Society associa tion passed a resolution de nouncing the policy as a challenge to the concept of federalism. The Kerala Cooperative Employees Union termed it an “unconstitutional move” by the Centre to gain control over the sector and gift it to corporates. In pushing through with the policy, the BJP has its eye on deposits worth 12.94 lakh crore in the cooperative sector institutions of Kerala, the CITU-backed KCEU has alleged.

Kerala’s cooperatives date back to the early decades of the 20th century in Cochin, Travancore, and Malabar. After the formation of the State in 1956, the Travancore-Cochin Cooperative Societies Act of 1951 was succeeded by the Kerala Co-operative Societies Act, 1969. Cooperatives have come a long way since then, expanding their influence ov- er all walks of life. Primary cooperatives serve as a major credit support system in the Kerala economy. They have considerable influence and financial heft.

A few years ago, the Kerala government amalgamated district-level cooperative banks with the Kerala State Cooperative Bank (Kerala Bank). This was done as part of a policy decision to convert the three-tier cooperative credit structure comprising PACS, district cooperative banks and the State Cooperative Bank – into a two-tier system.

Incidentally, the Centre’s decisions with respect to the nation’s cooperative sector have come at a time when several cooperative banks and societies in Kerala have found themselves in serious trouble over allegations of embezzlement and non-refund of depositors’ money. Scam allegations related to the Karuvannur Service Cooperative Bank in Thrissur district, for instance, had put the CPI (M)-led State government on the defensive. With the credibility of the sector in jeopardy, the government overhauled the Kerala Cooperative Societies Act in 2023, introducing safeguards to plug loopholes and boost public confidence.

What the future holds for the policy and the tussle between the Centre and State remains to be seen. Never the- less, Kerala’s cooperatives, for decades viewed as rural structures, are at a crossroads today. Accelerated urbanisation, changing employment aspirations among the youth, and the seismic shifts happening in sectors such as energy, shipping, science and technology, and health have opened up newer opportunities for their diversification and expansion. How they evolve and adapt to the changing scenario will have a crucial impact on Kerala’s economy.

Date: 27-08-25

हमें ब्राजील की तरह कृषि को ताकत बनाना होगा

संपादकीय

भारत और ब्राजील ट्रम्प के अकारण आक्रोश के दो सबसे बड़े शिकार हैं, जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। ब्राजील पर तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी कृषि का कुल निर्यात में हिस्सा लगभग 50% है और उसके कृषि उत्पाद मुख्यतः चीन और ईयू जाते हैं। दरअसल ब्राजील ने कृषि को अपनी ताकत बना लिया है। कृषि क्षेत्र में मात्र 8% लोग हैं और जीडीपी में योगदान भी 8-9% है। इसका सीधा मतलब हुआ कि कृषि और कृषि उत्पाद प्रसंस्करण संगठित और मैकेनाइज्ड है। यह देश दुनिया में कृषि निर्यातक देशों में सबसे आगे है। यह सच है कि भारत से लगभग तीन गुना भूभाग वाले इस क्षेत्र में बड़ा इलाका जंगलों का है, लेकिन समुन्नत कृषि के कारण इसकी प्रति व्यक्ति आय भी भारत से चार गुना अधिक है। ट्रम्प के टैरिफ आक्रोश को जिन दो देशों ने सबसे ज्यादा हिकारत से खारिज किया है- वे हैं चीन और ब्राजील । चीन इसलिए कि उसके रेयर अर्थ की सप्लाई रोकने से अमेरिकी उद्योग ठप हो जाएगा, जबकि ब्राजील इसलिए कि उसके कृषि उत्पाद न लेने से उसे नहीं स्वयं अमेरिका को नुकसान होगा। यह सच है कि टेक-सेवा निर्यात में भारत ब्राजील से आगे है, लेकिन कृषि में भारत के 65% लोगों का लगना उनकी प्रति व्यक्ति आय को सीमित कर रहा है। जहां ब्राजील के 2.50 करोड़ लोग कृषि व संबंधित उत्पादन और प्रसंस्करण बढ़ाकर जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, वहीं भारत के किसान वैल्यू एडिशन (गेहूं की जगह आटा, मैदा और सूजी बेचना नहीं कर पाते हैं।

Date: 27-08-25

ट्रंप की चुनौती का सामना

संपादकीय

आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अपनी धमकी पर अमल करके ही माने। उन्होंने यह मनमाना अतिरिक्त टैरिफ इस आरोप में जुमाने के रूप में धोपा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस तरह यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में उसकी मदद कर रहा है। यह है तो नितांत निराधार निष्कर्ष, लेकिन ट्रंप ऐसे ही बेतुके आरोप लगाने और निष्कर्ष निकालने के लिए जाने जाते हैं। यह अच्छा है कि भारत पहले दिन से ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति का मुकाबला करने की दृढ़ता दिखा रहा है। अब इस दृढ़ता के अनुरूप हरसंभव कदम भी उठाने होंगे, क्योंकि अमेरिका निर्यात होने वाली भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ पहले ही इसलिए लगा दिया था, क्योंकि तय समयसीमा में द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं हो पाया। यह इसीलिए नहीं हो पाया, क्योंकि भारत उनकी मनमर्जी वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था । इसी से चिढ़े ट्रंप ने एक तो यह राग अलापना शुरू किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया और दूसरे, इस हास्यास्पद आरोप के साथ सामने आ गए कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है।

ट्रंप ने उस चीन को बखा दिया है, जिसके खिलाफ वह गर्जन- तर्जन करते रहते हैं और जो भारत के मुकाबले रूस से कहीं अधिक तेल खरीदता है। चूंकि ट्रंप में इतना साहस नहीं कि वे चीन पर भारत जितना टैरिफ लगा सकें, इसलिए उनके सहयोगी तरह- तरह के कुतर्क देने में लगे हुए हैं। इसके कारण उनकी जगहंसाई ही हो रही है, पर शायद उन्हें इसकी परवाह नहीं। जो भी हो, भारत को जहां आत्मनिर्भरता के अपने प्रयासों को गति देनी होगी, वहीं स्वदेशी के मंत्र को भी प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के साथ उनकी निरंतर समीक्षा भी करनी होगी। इसलिए करनी होगी, क्योंकि स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की बातें कोविद महामारी के बाद से ही हो रही हैं और सब जानते हैं कि उनके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। कम से कम अब तो वांछित नतीजे हासिल करने के लिए ठोस उपाय किए ही जाने चाहिए। ये उपाय तब सफल होंगे, जब हमारे कारोबारी ट्रंप की ओर से पेश की गई टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे। वे सरकार से सहायता की अपेक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। लड़ाई केवल कारोबार की नहीं, आत्मसम्मान की भी है । सरकार, कारोबार जगत के साथ देश की आम जनता को इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि ट्रंप का भारत विरोधी रवैया लंबे समय तक कायम रह सकता है।

Date: 27-08-25

सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला अटका हो तो

राजीव सचान, ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं )

इन दिनों सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ राष्ट्रपति की और से संदर्भित ऐसे प्रश्नों पर विचार कर रही है कि जब संविधान में विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है तो क्या अदालत समयसीमा तय कर सकती है? राष्ट्रपति ने इस और इस जैसे कुल 14 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को इसलिए संदर्भित किए थे, क्योंकि इसी वर्ष अप्रैल में तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्यपाल की ओर से दस विधेयकों को लंबे समय तक रोक कर रखना और उन पर कोई निर्णय न लेना अवैध और मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पास विधानसभा से पारित विधेयकों को रोके रखने की कोई वीटो पावर नहीं। इसे ऐतिहासिक बताए जाने वाले फैसले ने इसलिए हैरान किया, क्योंकि एक तो ऐसा आदेश देते हुए राज्यपाल के पास लंबित सभी दस विधेयकों को स्वीकृत करार दिया गया और दूसरे, यह आदेश दो सदस्यीय पीठ ने दिया। इसमें यह भी व्यवस्था दी कि राज्यपालों के लिए विधेयकों पर एक माह में फैसला लेना होगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आदेश में यह भी कहा गया कि विधेयकों पर फैसला लेने के मामले में राज्यपालों की तरह राष्ट्रपति के समक्ष भी समयसीमा है। इसने और हैरान किया। वास्तव में इसी कारण राष्ट्रपति की और से इस फैसले के खिलाफ 14 प्रश्न संदर्भित किए गए।

इस संवैधानिक मामले में राजनीतिक दलों और विधि विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। एक पक्ष विधेयकों पर फैसले लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उचित मान रहा है और दूसरा पक्ष उसे शीर्ष अदालत की और से न्यायिक सीमा एवं स्वतंत्रता का अतिक्रमण बता रहा। फिलहाल दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें देने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार के वकील कह रहे हैं कि संविधान ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की है और जिसकी जरूरत संविधान ने नहीं महसूस की, उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? इससे पहलू पर जोर देने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कुछ समस्याओं का समाधान राजनीतिक तरीके से भी होता है। यहां यह स्मरण करना आवश्यक है कि जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, तब यह प्रचलित था कि वे ऐसा मानते थे कि निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। पता नहीं आज कितने लोग इससे सहमत होंगे, लेकिन देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि विधेयकों पर निर्णय लेने के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में दखल दे सकता है?

पिछले दिनों इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सवाल किए कि यदि संवैधानिक पदाधिकारी यानी राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों पर कोई फैसला नहीं करते तो क्या अदालत के हाथ बंधे हैं? क्या अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती ? क्या वह शक्तिहीन है ? मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई का प्रश्न था, यदि राज्यपाल बिना किसी कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ? संविधान पीठ की ओर से ऐसे उचित प्रश्न भी उठाए गए कि यदि कोई पीड़ित राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो क्या राज्यपाल की निष्क्रियता की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है और अगर किसी विधेयक को राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए लंबित रखे तो क्या होगा ?

उक्त प्रश्नों को अनावश्यक नहीं कहा जा सकता और यह किसी से छिपा नहीं कि कुछ राज्यपाल किस तरह विधेयकों को दबाए बैठे रहते हैं। गैर- भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जब-तब इसकी शिकायत भी करते रहते हैं। जब केंद्र में कांग्रेस का शासन था तो ऐसी ही शिकायत भाजपा शासित राज्य करते थे। स्पष्ट है कि इन सवालों का अपना महत्व है, लेकिन क्या किस और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे सवालों का जवाब है कि यदि उसके समक्ष कोई मामला लंबित है और उस पर फैसला होने में देर हो रही हो यानी एक तरह की निष्क्रियता सी व्याप्त हो तो क्या कोई यह प्रश्न करने की भी स्थिति में है कि फैसले में देरी से पीड़ित लोग क्या करें? क्या पीड़ितों की ओर से संसद या सरकार या फिर अन्य कोई यह पूछ सकता है। कि क्या लंबित मामले लंबे समय तक अनसुने रह सकते हैं? क्या कोई किसी का दरवाजा खटखटा सकता है? यह तो सुप्रीम कोर्ट को ज्ञात ही होगा कि हाई कोर्ट के साथ उसके समक्ष भी लाखों मामले लंबित हैं। एक आंकड़े के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 80 हजार से अधिक है। इनमें से सात हजार से ज्यादा मामले ऐसे हैं, जो एक दशक से भी अधिक समय से लंबित हैं।

Date: 27-08-25

संवाद की संवेदना

संपादकीय

हास- परिहास हमारे जीवन का हिस्सा है। इसका अर्थ है- हंसी मजाक, जिससे लोगों को खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, तो हंसी- मजाक से उसके भीतर उदासी के भाव को कम किया जा सकता है। हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। मगर जब हंसने और हंसाने के लिए परिहास के बजाय किसी का उपहास किया जाए, तो उसे मानवीय, नैतिक और कानूनी पहलू से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके विपरीत इसे अपने अहंकार की तुष्टि, असभ्य व्यवहार और असंवेदनशीलता ही कहा जाएगा। ऐसे ही एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सोशल मीडिया पर खासा असर रखने वाले पांच लोगों को बिना शर्त माफी मांगने का आदेश देना उन लोगों के लिए भी सबक है, जो सार्वजनिक रूप से किसी का उपहास करने से जरा भी गुरेज नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि व्यावसायिक फायदे के लिए टिप्पणी करना और प्रतिबंधित भाषण मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आजकल टेलीविजन और सोशल मीडिया पर कई तरह के हास्य कार्यक्रम एवं सामग्रियां परोसी जा रही हैं और इस दौरान हास्य के नाम पर आपत्तिजनक टीका-टिप्पणियों के मामले भी सामने आते रहते हैं। लोगों का मनोरंजन एक तरफ है, लेकिन किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज की भावनाओं को आहत करना या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों और प्रस्तोताओं की यह नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि कोई भी टिप्पणी करते समय सतर्कता और संवेदनशीलता बरती जाए। खासकर, जब ऐसे लोग उपहास से पीड़ित हों, जो समाज में हाशिये पर रहने वाले वर्ग से संबंधित हों, तो मामले की गंभीरता और भी गहरी हो जाती है। सोशल मीडिया को प्रभावित करने वाले जिन पांच लोगों का मामला सामने आया है, उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया तथा कहा कि आरोपियों पर जुर्माना लगाने पर भी विचार किया जाएगा और इस राशि का इस्तेमाल उन दिव्यांगों के उपचार में किया जा सकता है, जिन्हें उपहास का पात्र बनाया गया।

यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि क्या हास्य के नाम पर इस तरह के व्यावसायिक कार्यक्रमों में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी सामग्री परोसी जा सकती है ! क्या इस बात का खयाल नहीं रखा जाना चाहिए कि मनोरंजन के लिए किसी के सम्मान और संवेदना को ताक पर न रखा जाए? शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि इस तरह की गतिविधियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से कारोबार है। यही नहीं, न्यायालय ने सरकार को सोशल मीडिया पर सामग्री के विनियमन को लेकर दिशानिर्देश तैयार करने को भी कहा है। दरअसल, इसे लेकर काफी पहले से मांग उठती रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसमें दौराय नहीं है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपत्तिजनक और संवेदनहीन सामग्री परोसने का चलन बढ़ रहा है, उस लिहाज से जवाबदेही तय करने का पहलू भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। सही है कि हास्य मनोरंजन का एक जरिया है। मगर, दूसरों का मजाक उड़ाकर हंसी को बेचने की कोशिश किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है।

Date: 27-08-25

जनहित का मामला नहीं

संपादकीय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री दिखाने की मांग करने वालों के मंसूबों पर ठंडा पानी डाल दिया है। अदालत ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को ही रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। इसे निहायत व्यक्तिगत जानकारी मानते हुए अदालत ने साफ कर दिया कि यह कोई जनहित का मामला नहीं है, जो डिग्री को सार्वजनिक किया जाए। सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की याचिका पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह फैसला सुनाया । विद्वान न्यायाधीश ने फैसले में स्पष्ट किया कि ‘कुछ ऐसा जो जनता की जिज्ञासा का विषय हो’ और ‘कुछ ऐसा जो जनता के हित में हो’ बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। सूचना का अधिकार के तहत नीरज नामक एक व्यक्ति के आवेदन के बाद, सीआईसी ने 1978 में बीए (कला स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दे दी थी। प्रधानमंत्री ने भी यह परीक्षा वर्ष 1978 में ही उत्तीर्ण की थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस मामले में सवाल उठाने पर उच्च न्यायालय ने सीआईसी के आदेश पर 23 जनवरी, 2017 को रोक लगा दी थी। सोमवार को आए फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी में जनहित निहित नहीं है। यह भी साफ कर दिया गया कि शैक्षिक योग्यता कोई ऐसी वैधानिक आवश्यकता नहीं है जो किसी सार्वजनिक पद को संभालने या सरकारी जिम्मेदारियां निभाने को जरूरी हो । सच है कि हमारे देश में सांसद, विधायक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता कभी बाधक नहीं रही है। वर्तमान लोक सभा में भी तमाम सांसद 12वीं, दसवीं या उससे कम पढ़े लिखे हैं। आरटीआई अधिनियम को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, न कि सनसनी फैलाने के लिए। इस फैसले से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी राहत मिलेगी। अदालत के फैसले ने सीईसी में बैठे अधिकारियों के ज्ञान के स्तर को भी एक तरह से कठघरे में खड़ा कर दिया है। यदि उन्होंने समझदारी से काम लिया होता तो विवाद ही खड़ा नहीं होता। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले को इतना गोपनीय क्यों बनाया जा रहा है। क्या इसीलिए आरटीई में छह साल पहले संशोधन किए गए थे।

Date: 27-08-25

भारत की दृढ़ता

संपादकीय

आज के समय में भारत की कूटनीतिक और आर्थिक मजबूती बहुत लोगों को आश्चर्य में डाल रही है। इसी दिशा में नया चौंकाने वाला खुलासा जर्मनी के एक अखबार ने किया है। अगर इस अखबार का दावा सही है, तो वह एक बहुत बड़ी बात है कि बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए चार फोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया है। जर्मनी के इस अखबार फ्रैंकफर्टर अलगेमाइन जितुंग ने अपने विश्लेषण में दोटूक इशारा किया है कि व्यापार संबंधी विवादों में ट्रंप की चेतावनियां या धमकियां जिस तरह से दूसरे देशों पर असर कर रही हैं, वैसा भारत पर नहीं कर पा रही हैं। भारत पर दबाव बनाने की ट्रंप की नीति नाकाम हो रही है और यह भारत व भारतीय प्रधानमंत्री की मजबूती का प्रमाण है। बीते दिनों में दवाव के बावजूद हमने भारत सरकार की दृढ़ता को देखा है और स्वयं प्रधानमंत्री अनेक बार यह दोहरा चुके हैं कि वह भारत के किसानों, मजदूरों के हित के विरुद्ध नहीं जाएंगे। भारत न केवल ज्यादा अमेरिकी टैरिफ के लिए तैयार है, वह जुर्माने का सामना करने को भी दृढ़ दिख रहा है। भारत अभी भी अमेरिका की नाराजगी मोल लेते हुए रूस से तेल लेने के पक्ष में है। ऐसे में, भारतीय प्रधानमंत्री अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन नहीं उठा रहे हैं, तो यह अपने आप में बड़ी वैश्विक घटना है।

जर्मनी के इस अखबार ने यह बताया है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वियतनाम के मामले में उन्होंने समझौते से पहले ही व्यापार सौदे की घोषणा कर दी, ठीक ऐसी ही कोशिश ट्रंप भारत के संदर्भ में भी कर चुके हैं, पर भारत ऐसी अनुचित अमेरिकी कोशिशों को जरा भी भाव नहीं दे रहा है। भारत के सामने ट्रंप के मीडिया स्टंट फेल हो जा रहे हैं। दुनिया गवाह है कि ट्रंप भारत- पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का श्रेय लूटने की भी कोशिश करते रहे हैं, पर भारतीय प्रधानमंत्री भी ऐसी कोशिशों पर पानी फेर चुके हैं। ऐसे में, ट्रंप के फोन कॉल्स का अगर भारत की ओर से कोई जवाब न गया हो, तो यह कोई विचित्र बात नहीं। ट्रंप की यह प्रवृत्ति रही है कि वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे वह भारत से अपनी बात मनवाने के लिए आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भी सहलाने में जुटे हैं। अतः भारतीय प्रधानमंत्री की दृढ़ता ऐतिहासिक है।

आंतरिक रूप से भी भारतीय प्रधानमंत्री की कोशिशों पर हमें गौर करना चाहिए। अहमदाबाद में हजारों करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों के अधिकतम उपयोग का जो आह्वान किया है, उससे पता चलता है कि वह देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने दुकानदारों से भी अपील की है कि वे अपनी दुकानों पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, ताकि खरीदारों को आसानी हो। यह कोई रस्मन दिया गया बयान नहीं है, आज से लागू हो रहे 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ के आलोक में इसकी अहमियत स्वतः स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी सीमा शुल्क लादे जाने से वस्त्र, चमड़े की वस्तुओं, आभूषणों और कुछ खाने-पीने की चीजों के जुड़े उद्यमों के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। इस असर को न्यूनतम किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि घरेलू बाजार में इनकी मांग बढ़े और भारत अपने लिए नए विदेशी बाजारों की तलाश करे। बेशक, ऐसी कोशिशें हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक हैं।

Date: 27-08-25

वक्त की नजाकत समझें भारत और चीन

जोरावर दौलत सिंह, ( इतिहासकार और रणनीतिकार )

बी जिंग और नई दिल्ली से मिल रहे संकेत स्पष्ट हैं। साल 2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी, उसे भुलाकर अब दोनों देश नए सिरे से आगे बढ़ने को तैयार दिख रहे हैं। बेशक, अमेरिका की इस पर पैनी नजर है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल अक्तूबर में कजान शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करके इसका रास्ता काफी हद तक तैयार कर दिया था।

संबंधों में गिरावट दरअसल कई ऐतिहासिक कारकों का नतीजा थी । मसलन, अमेरिका-केंद्रित एकध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ती वैश्विक सत्ता संरचना, शक्ति के इस बदलते संतुलन को आकार देने के लिए अमेरिका व यूरेशियाई ताकतों के बीच तेज संघर्ष, और इस भू-राजनीतिक व्यवस्था का भारत-चीन संबंधों पर पड़ने वाला परोक्ष प्रभाव ।

भारत की बात करें, तो वैश्विक बदलाव के उस दौर में चीन नीति को लेकर उसकी दुविधा यही रही कि वह अपने इस पड़ोसी देश के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए या फिर सहनशीलता का परिचय दे। आम तौर पर ऐसी स्थिति में ठीकरा विंस्टन चर्चिल पर फोड़ते हुए कहा जाता है कि कोई राष्ट्र एक ही समय में इन दोनों विकल्पों का एक साथ चयन नहीं कर सकता, बल्कि किसी एक को चुनना उसकी मजबूरी है। लिहाजा, भारत की नीति भी आक्रामकता और सहनशीलता के बीच झूलती रही, जिसका नतीजा यह रहा कि पिछले एक दशक में भू-राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई।

अब हमारे क्षेत्रीय रिश्ते पहले से अधिक जटिल हो गए हैं। उत्तरी सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ गया है, जबकि चीन और पाकिस्तान का सैन्य रिश्ता ऐसा आकार ले चुका है कि वह भू-सामरिक संतुलन को पलटने का माद्दा रखता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी भारत को इस उप महाद्वीप में कमजोर करने और भू-राजनीतिक उठापटक के दौर में नई दिल्ली को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया।

यदि यह एक अस्थायी तूफान था, जिसकी नियति गुजर जाने की थी, तो अब इस दौर का लाभ उठाना हमारे लिए रणनीतिक रूप से मुफीद है। हालांकि, भारत द्वारा अभूतपूर्व आर्थिक, तकनीकी और सैन्य बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन इससे पुरानी विश्व व्यवस्था खुद-ब-खुद साकार नहीं हो सकती। वास्तव में, यह वक्त धीमे पड़ गए प्रयासों को नई गति देने और भू- राजनीतिक खतरों से पार पाने का है, ताकि भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया देख सके।

क्या हम चीन नीति को इस तरह गढ़ सकते हैं कि हमारे लिए कहीं अधिक अनुकूल रणनीतिक माहौल का निर्माण हो सके ?

इस संबंध में हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। एक-दूसरे से होड़ ले रहे देशों ने तमाम संघर्षों के बाद आखिरकार दोस्ती पर ही जोर दिया। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, 1970 के दशक में अमेरिका और चीन के रिश्तों में आई नरमी या 1980 के दशक में चीन और सोवियत संघ का तालमेल दोनों ही मामलों में, आक्रामक रुख के कारण आपसी विश्वास को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था।

क्या आज भारत-चीन रिश्ते को लेकर भी यही कहा जा सकता है? निस्संदेह, कोई भी ऐसा प्रभावी बाहरी कारक या बल नहीं है, जो इन दोनों को तनाव खत्म करने के लिए प्रेरित कर सके। यह समझना अनिवार्य है कि बहुध्रुवीय व्यवस्था में दोनों का व्यावहारिक फायदा है, पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर अब भी दोनों देशों की सोच इतनी परिपक्व नहीं है कि ऐसी व्यवस्था को लेकर वे साझा संवाद कर सकें। फिर, महत्वपूर्ण यह भी है कि बाह्य संतुलन को लेकर भारत के सीमित विकल्पों के बावजूद भौतिक विषमता दोनों देशों के बीच किसी बड़े सौदे को साकार नहीं कर सकती।

बेशक, न तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जैसी राजनीतिक मुश्किलें आज सामने हैं और न ही देंग शिया ओपिंग जैसा क्रांतिकारी नेता हमारे पास हैं, जो नए वैश्विक परिदृश्य में भारतीय व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित कर सकें। हमें नहीं भूलना चाहिए कि देंग ने आक्रामकता की जगह संयम को अहमियत दी थी और तमाम चुनौतियों के बावजूद तीन दशकों से अधिक समय तक अपनी इस नीति को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखा। जाहिर है, आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन एक वृहद नजरिये के बिना। ऐसे में, चीन-नीति से जुड़े तीन मसले नजर आते हैं।

पहला, एशिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनने का भारत का अघोषित लक्ष्य व्यावहारिक नहीं है। इसके कारण हैं- अमेरिका का अब वैसा दबदबा नहीं रहा, उप महाद्वीप से बाहर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ताकत का हमारे पास अभाव है और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधनों में शामिल होने से संप्रभुता और भू-राजनीतिक नियंत्रण, दोनों मोर्चों पर हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर, पश्चिम के देश भारत के इस विचार से भी इत्तफाक नहीं रखते कि आजाद भारत को शामिल करने के लिए उनके गठबंधनों को नया रूप देना चाहिए।

दूसरा, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए अब नव-उदारवाद के बाद के नियम गढ़े जा रहे हैं। बेशक, प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इसे बनाएंगी, पर भारत के पास तरकश में अब भी कई तीर हैं। बाजार क्षमता, मानव पूंजी और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसी परिसंपत्तियां भारत के पास हैं और वह चाहे, तो चीन के साथ पारस्परिक रूप से लाभदायक आर्थिक संबंधों के आधार पर बातचीत कर सकता है। यहां दरवाजे को पूरी तरह से खोलने की जरूरत है, व्यापकता के साथ। यदि यह ठीक से किया जाए, तो ब्रिक्स जैसी बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को अधिक ठोस रूप दिया जा सकता है, जो भारत और क्षेत्र, दोनों के लिए फायदेमंद होगा।

तीसरा, आपसी मतभेदों के बावजूद, भारत और चीन, दोनों के हित भू-राजनीतिक स्थिरता में छिपे हुए हैं। बेशक, दोनों के बीच कोई बड़ी सौदेबाजी नहीं हो सकती, लेकिन क्षेत्र में अपनी अलग-अलग नीतिगत प्राथमिकताओं और भू-राजनीतिक भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए दोनों देश कुछ हद तक आम राय बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो उनको एक-दूसरे को यह मौका देना चाहिए कि वे अपनी भू-राजनीतिक व सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं को पूरा कर सकें।

आशा है कि रविवार को जब शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी, तो मोदी व जिनपिंग में बातचीत का यह शुरुआती बिंदु बनेगा।

Date: 27-08-25

युवाओं के हित में ऑनलाइन गेम्स की जरूरी निगरानी

शहजाद पूनावाला, ( राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा )

पिछले 11 वर्षों में भारत की डिजिटल क्रांति ने देश को बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान देश के करोड़ों लोगों को सशक्त बना रहा है। इसमें यूपीआई भुगतान प्रणाली, 5जी कनेक्टिविटी और सेमीकंडक्टर सिस्टम जैसे एप की अहम भूमिका है। मगर डिजिटल क्षेत्र में प्रगति के साथ नई नई तरह की समस्याएं भी आई हैं। बेतरतीब ढंग से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग से लोगों को जुए की लत लगने लगी, पैसे गए, यहां तक कि मौतें भी हुई हैं। इनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार ‘ऑनलाइन गेमिंग बिल- 2025’ लेकर आई, जो अब कानून बन चुका है।

कर चोरों की पनाहगाह बने देशों (टैक्स हेवन) में जालसाजी करके बनाए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग एप भारत के कुछ कमजोर तबकों, कम जागरूक लोगों, खासकर युवाओं से झूठे वादे किए और तुरंत अमीर बनाने का लालच देकर उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया। ऑनलाइन जुए की लत के कारण बांदीपोरा में एक व्यक्ति ने डेढ़ करोड़ रुपये गंवाए, जिससे उसका पूरा परिवार बिखर गया । मैसूर में एक पिता और उसके दो बेटों ने गेमिंग में हार के बाद आत्महत्या कर ली। कर्नाटक में 31 महीनों में 32 गेमर्स ने आत्महत्या कर ली। यह इंतिहा थी, जिसको सार्वजनिक मानसिक आपातकाल की तरह लिया गया। ये वेबसाइट्स सिर्फ लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचातीं, बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को भी बढ़ावा देती हैं, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है।

‘ऑनलाइन गेमिंग कानून- 2025 में इन खतरों से निपटने के पुख्ता प्रावधान किए गए हैं। यह सट्टेबाजी, जुआ, फंतासी स्पोट्र्स और लॉटरी जैसे ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाता है। इतना ही नहीं, इसके लिए सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। इन खेलों में लिप्त पाए जाने वाले ऑपरेटरों, उनके विज्ञापनदाताओं और उनकी वित्तीय मदद करने वालों को तीन से लेकर पांच साल तक की जेल की सजा होगी और एक से दो करोड़ रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत काम करने वाली ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी को गेमिंग साइट्स पर रोक लगाने का अधिकार होगा। अगर कोई ऑनलाइन जुआ खेलता है, तो उससे संबंधित वित्तीय लेन-देन पर बैंक प्रतिबंध लगा देंगे। इस कानून में ट्रेनिंग अकादमी, रिसर्च सेंटर और तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने के प्रावधान हैं। ई – स्पोट्र्स इवेंट्स के लिए दिशा-निर्देश बनाने का काम खेल मंत्रालय को दिया गया है। मंत्रालय ऑनलाइन सामाजिक खेलों को मान्यता देगा, सुरक्षित और उम्र के हिसाब से सही सामाजिक व शैक्षिक खेलों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, जागरूकता फैलाएगा और सांस्कृतिक शैक्षिक खेल सामग्री मुहैया कराएगा। यह कानून देश के 65 प्रतिशत युवाओं के हित में है। उम्र सत्यापन, खर्च की सीमा और शिकायत निवारण प्रणाली की मदद से यह जुए के लती बन चुके लोगों के परिवारों को मानसिक और आर्थिक बोझ से उबारने में मदद करेगा । डाटा के स्थानीय होने और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ तालमेल कर निगरानी करने से गैर-कानूनी जुआ गतिविधि रुकेगी और यह कानून भारतीय न्याय संहिता जैसे कानूनी संहिताओं के साथ तालमेल कर काम करेगा। सबसे अहम है कि यह कानून गेमिंग के खिलाफ नहीं है। यह ई स्पोट्र्स को एक वैध खेल के रूप में बढ़ावा देता है और सामाजिक व शैक्षिक खेलों को भी प्रोत्साहित करता हैं। भारत का सकारात्मक गेमिंग उद्योग 2028 तक 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है और दो लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा कर सकता है। इस कानून के सारे नियम पारदर्शी हैं, जिससे यह नैतिकता और नवाचार को बढ़ावा देता है, खासकर छोटे शहरों में, जहां के बल पर भारत दुनिया में गेमिंग निर्यात का अग्रदूत बन सकता है।

यह कानून सरकार के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के सिद्धांत को दर्शाता है। ‘ऑनलाइन गेमिंग कानून’ सिर्फ नीति नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और देश का भविष्य तय करने वाला है। यह शोषण रोकते हुए रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, ताकि इस तरह के खेल ताकत बनें, न कि जुए के लती बनाने वाले जाल ।