27-07-2023 (Important News Clippings)
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Fix Arogya’s Ailments At Structural Level
ET Editorials
PM-JAY offers health cover of up to ₹5 lakh to over 107. 4 million poor and vulnerable families (500 million beneficiaries), with free and cashless treatment through a network of private (15,000) and government (12,000)-empanelled hospitals. The absence of a properly functioning healthcare system means that Indians have a very high out-of-pocket expenditure on health, and it impoverishes some 55 million Indians annually. 59% of households do not have any health insurance plan.
PM-JAY is suffering reportedly because hospitals find the treatment package rates low and face delays in claim settlement; authorisation norms are stringent — hospitals are delisted if they fail to raise a single pre-authorisation within six months of its empanelment — and many hospitals do not have required in-patient facilities. These are serious structural issues that need tackling on a war footing since inefficiencies in design and implementation burden poor beneficiaries, who end up delaying treatment or paying themselves, defeating the scheme’s purpose.
Uniting the House
The PM must use Parliament as a forum to reassure the people of Manipur.
Editorial
Both the Opposition led by the Congress and the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) say they want a parliamentary debate on Manipur, but they are unable to agree on a mechanism to do it. The abhorrent violence, including repeated incidents of sexual violence against tribal women in the State, should have brought the government and the Opposition together; instead, they are unable to even debate the issue. The Opposition has insisted that any discussion must begin with a statement by Prime Minister Narendra Modi, who would not commit to that. Home Minister Amit Shah said the government was willing to discuss the issue and sought the cooperation of the Opposition, which saw the outreach as an attempt to shield Mr. Modi. The Opposition has now moved a no-confidence motion against the government as a way of forcing Mr. Modi to speak on the issue. Considering how he has responded until now, that might be a bit too optimistic. The discussion on the no-confidence motion in the Lok Sabha is likely to be a continuation of the obfuscation of the issue by the BJP and the persistent demand by the Opposition. Meanwhile, in the Rajya Sabha, the Opposition continues to demand a discussion followed by a statement by the Prime Minister.
The demand for a comprehensive statement by the Prime Minister is legitimate, but the Opposition must understand that it serves no purpose if the outcome is no discussion. It must seize whatever opportunity it gets for a discussion in Parliament, and take the protest to public places outside. The BJP’s response to the horror in Manipur has been to equate it with crimes in Congress-ruled States, which is difficult to sustain. For moral and strategic reasons, the turmoil in Manipur is a threat to the country’s security, integrity, and social harmony; it is a threat that calls for national unity. It is a sad moment in Indian democracy that its politics remains partisan even in the face of such human suffering, ethnic violence and the breakdown of law and order in a sensitive border State. Congress President Mallikarjun Kharge has written to Mr. Shah saying that the government cannot be seeking the Opposition’s cooperation while the Prime Minister is likening it to extremist outfits. Labelling critics as anti-national or unpatriotic may be politically convenient, but this predictable response in the BJP toolkit is turning out to be an impediment to national unity. It is time Mr. Modi called for healing in Manipur, reassured the scared victims of the State and set an example by holding the perpetrators accountable. And there is no better place than Parliament to make it all clear to the country and the world.
Date:27-07-23
The SCO is a success story that can get better
Shanghai Cooperation Organization member-states should strengthen strategic communication, deepen practical cooperation, and support each other’s development.
Ma Jia is Chargé d’Affaires a.i. of the Embassy of China in India.
On July 4, 2023, India successfully hosted the 23rd Meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). The world witnessed another “SCO moment”. Leaders of the SCO member-states signed the New Delhi Declaration, and issued the statements on countering radicalisation and exploring cooperation in digital transformation. The summit granted Iran full SCO membership, signed the memorandum of obligations of Belarus to join the SCO as a member-state, and adopted the SCO’s economic development strategy for the period until 2030. These significant outcomes have demonstrated the vitality of the “SCO family”.
A changing world
Our world, our times and history are changing in ways like never before. The world is grappling with geopolitical tensions, an economic slowdown, energy crises, food shortage and climate change. These challenges require the joint response of all countries. The major risks to world peace and development are power politics, economic coercion, technology decoupling and ideological contest. The central questions revolve around unity or split; peace or conflict; cooperation or confrontation. The international community must answer them.
Over the years, the SCO has been committed to becoming a community with a shared future for mankind, firmly supporting each other in upholding their core interests, and synergising their national development strategies and regional cooperation initiatives. Member-states have carried forward the spirit of good neighbourliness and friendship, and built partnerships featuring dialogue instead of confrontation, and cooperation instead of alliance. The SCO has been a guardian of and contributor to regional peace, stability and prosperity. These achievements manifest the common aspirations of all countries so that there is peace, development and win-win cooperation. The SCO’s leading and exemplary role can help strengthen unity and cooperation, seize development opportunities, and address risks and challenges. Going forward in a new era, the SCO member-states should strengthen strategic communication, deepen practical cooperation, and support each other’s development and rejuvenation. As we build a better homeland together, more certainty and positive energy will be brought to the world.
We should enhance solidarity and mutual trust for common security. There are some external elements that are orchestrating a new Cold War and bloc confrontation in our region. These developments must be addressed with high vigilance and firm rejection. SCO member-states need to upgrade security cooperation, and crack down in a decisive manner on terrorism, separatism and extremism, and transnational organised crimes. We need to pursue cooperation in digital, biological and outer space security, and facilitate political settlement when it comes to international and regional hot-spot issues.
We should embrace win-win cooperation to chart a path to shared prosperity. Protectionism, unilateral sanctions and decoupling undermine people’s well-being all over the world. It is imperative for the SCO to generate stronger momentum for collaboration in trade, investment, technology, climate actions, infrastructure and people-to-people engagement. To contribute to high-quality and resilient economic growth of the region, there need to be collective efforts to scale up local currency settlement between SCO members, expand cooperation on sovereign digital currency, and promote the establishment of an SCO development bank.
Need for multilateralism
We should advocate multilateralism to shape our common destiny. The SCO needs more engagements with its observer states, dialogue partners and other regional and international organisations such as the United Nations, to uphold the UN-centered international system and the international order based on international law. Together, we are united in promoting world peace, driving global development and safeguarding the international order.
The SCO’s success story is part of the broader global partnership of emerging economies and developing countries. As changes to the global landscape unfold, emerging economies and developing countries continue their collective rise with greater cohesion and global weight. We are increasingly acting as a progressive force for world fairness and justice. Over the next two months, South Africa and India will preside over the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) and G-20 summits, respectively. These will be significant moments to shape a multi-polar world order, promote inclusive global development, and improve international governance architecture.
China’s commitment
China is committed to working with India, South Africa and other partners from the South to put into action the Global Security Initiative, Global Development Initiative and Global Civilization Initiative, to contribute to world peace, security and prosperity. We need to pursue common, comprehensive, cooperative and sustainable security, respect each country’s independent choice of the path to development and social system, and abide by the purpose and principles of the UN Charter. The reasonable security interests of all countries deserve consideration. Dialogue and diplomacy offer the best hope to address international disputes by peaceful means. And, security challenges in conventional and non-conventional domains should be dealt with in a holistic manner.
We need to forge a united, equal, balanced and inclusive global development partnership, promote humanity’s common values of peace, development, equity, justice, democracy and freedom, and get global governance to evolve in a fairer and more reasonable direction. Our voice should be loud and clear against hegemony, unilateralism, a Cold War mentality and bloc confrontation. And, illegal unilateral sanctions and long-arm jurisdiction measures must be rejected. In doing so, we will lead by example in safeguarding the development rights and legitimate interests of the developing world.
नागरिक जीवन में हो रहा पतन चिंताजनक है
संपादकीय
गुजरात में एक टीनएजर ने कीमती कार तूफानी रफ्तार से चलाते हुए नौ लोगों को कुचल कर खत्म कर दिया। दिल्ली में एक पिता बेटी को स्कूटर पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी चीनी मांझे से बच्ची की गर्दन कट गई। राष्ट्रीय राजधानी से सटे गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ हाईवे पर शराब पीकर उलटी दिशा में बस चलाते हुए एक ड्राइवर ने सामने से आती कार को रौंद डाला। एक ही परिवार के आठ सवार मारे गए। ये घटनाएं नागरिक अवचेतना की परिचायक हैं। शायद देश में नए दौर में बचपन से सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा के अभाव में लोग ऐसे आचरण को सहज ढंग से लेते हैं। भारत में नैतिक शिक्षा और दायित्वहीन सम्पन्नता में एक अजीब बैर है। नियमों को तोड़ना और उसके बाद उससे बच जाना एक भ्रष्ट सिस्टम में बहुत मुश्किल नहीं होता, लिहाजा धनाढ्य मां-बाप भी किशोर बेटे को दो करोड़ की कार की चाबी देकर समझते हैं कि वे अभिभावक होने का दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। पश्चिम में आधुनिकीकरण के साथ ही कानून मजबूत हुए और सख्त संस्थाएं भी विकसित हुईं। समाज आदतन उन कानून और उसकी एजेंसियों का सम्मान करने लगा। वहां आप बिरले ही ट्रैफिक पुलिस को धौंस देकर बच सकते हैं। लेकिन भारत में पद डराता है । नागरिक-जीवन में शुचिता के लिए सामाजिक क्रांति जरूरी है।
Date:27-07-23
एक आम भारतीय कट्टर या धर्मांध नहीं होना चाहता
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
मणिपुर से सामने आए वीडियो ने देश की चेतना को झकझोरा है। यह तथ्य कि वर्ष 2023 में भी एक भीड़ खुलेआम ऐसा कर सकती है, विचलित कर देने वाला है। स्थानीय समुदायों में चाहे जितने मतभेद हों, इस तरह के कृत्यों को कतई न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। हिंसा और अराजकता को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और शायद की भी जा रही है। लेकिन देशवासियों ने जिस तरह से एक स्वर में इस कृत्य की निंदा की, उससे भारतीय समाज के बारे में भी कुछ पता चलता है। यह कि भारतीय अगर बहुसंख्यकों का वर्चस्व चाहते भी हों तो उसे निरंकुश नहीं बनाना चाहते। एक आम भारतीय कट्टर और धर्मांध नहीं होता। चंद कट्टरपंथी चाहे जैसे विचार रखते हों, बहुसंख्य भारतीय उनसे सहमत नहीं होते। वास्तव में बहुसंख्यक समुदाय के अनेक भारतीय एक उदार किस्म का श्रेष्ठताबोध महसूस करते हैं और यह भी चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नियंत्रण में रहें, लेकिन वे हिंसा, खूनखराबा आदि नहीं चाहते। वे अपने श्रेष्ठताबोध के बावजूद अल्पसंख्यकों का ख्याल रखते हैं। आपको यह गफलत में डालने वाला लग रहा होगा? लेकिन इसीलिए तो भारत इतना जटिल और अद्भुत देश है।
इसे एक आदर्श उदाहरण से समझें : ‘वॉट्सएप्प अंकल।’ एक ऐसे अधेड़ उम्र के हिंदू अंकल की कल्पना करें, जो हर शाम टहलने के लिए पार्क में जाते हैं और वहां अपने दोस्तों से स्वास्थ्य, अध्यात्म, धर्म, राजनीति आदि पर चर्चा करते हैं। वे बहुत सारे वॉट्सएप्प समूहों से भी जुड़े हैं, जहां वे त्योहारों की बधाइयां देते हैं और स्प्रिचुअल बातें शेयर करते हैं। साथ ही वे मौजूदा हालात से सम्बंधित अनेक वीडियो भी फॉरवर्ड करते रहते हैं। इन वॉट्सएप्प अंकल का जीवन बहुत नीरस रहा है। उन्होंने ताउम्र कोई मामूली नौकरी की है। वे कभी टॉप पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों का अच्छे-से निर्वाह किया। अब वे बुजुर्ग हो गए हैं और उन्हें डायबिटीज या हाइपरटेंशन है। उनके बच्चे उनकी सुनते नहीं। ऐसे में पार्क में मिलने वाले दोस्त और वॉट्सएप्प समूह के लोग ही ऐसे हैं, जो उनसे नियमित संवाद रखते हैं। अंकल और उनके दोस्त चर्चा करते हैं कि प्राचीन भारत की प्राणायाम विधि या आयुर्वेद की औषधियां किस तरह से उन बीमारियों का भी इलाज करने में सक्षम हैं, जिनका आधुनिक दवाइयों के पास भी कोई निदान नहीं होता। इसके बाद वे हिंदू धर्म पर चर्चा करने लगते हैं, जो कि बहुत कुछ एक जीवनशैली की तरह है और अगर उसका ठीक से पालन किया जाए तो उसके बहुत लाभ हैं। उन्हें दु:ख होता है कि आजकल लोग अपनी संस्कृति का ठीक से पालन नहीं करते। धीरे-धीरे उनका माइंडसेट बदलने लगता है। वे उन चीजों की तलाश करने लगते हैं, जिन पर उन्हें गर्व हो और उनकी अनदेखी करते हैं, जो उन्हें असहज बनाती हों, जैसे कि जातिप्रथा, आपसी एकता का अभाव, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांति में पिछड़ जाना आदि।
अंकल सोचते हैं कि भारत को हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखकर क्यों नहीं संचालित किया जाता, जबकि देश में हिंदुओं की आबादी 80 प्रतिशत से भी अधिक है। धीरे-धीरे उनमें यह भावना गहराने लगती है कि हिंदुओं का स्थान दूसरों से ऊपर है, क्योंकि भारत ऐतिहासिक रूप से उनका देश रहा है। वे चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों के लोग और विशेषकर मुस्लिम इस तथ्य को स्वीकारें और यहां शांति से रहें। यह जो हिंदू-भावना है, यह करोड़ों देशवासियों के मन में रही है, लेकिन दशकों से इसकी उपेक्षा की जाती रही थी। मौजूदा सरकार ने इस भावना को समझा है और उसे एक औपचारिक आधार दिया है। इसी से उसे चुनावों में भारी बहुमत से जीत मिली। लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि लोगों की भावनाओं को समझ उसके अनुरूप कार्य करें। वॉट्सएप्प अंकल समेत करोड़ों भारतीयों की यही भावना थी।
लेकिन जब बहुसंख्यकवाद की अति हो जाती है- जैसा कि मणिपुर में हुआ जिसमें बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की स्त्रियों से दुर्व्यवहार किया गया- तो यही लोग उसका मुखर विरोध भी करते हैं। इसका यह मतलब है कि भले ही भारतीयों में थोड़ी-बहुत धार्मिक श्रेष्ठता का बोध हो, लेकिन वे हरगिज नहीं चाहते कि अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का अमानवीय या हिंसक बर्ताव किया जाए। और यही बात भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि अगर बहुसंख्यकवाद की राजनीति को लेकर देश में यह धारणा बनने लगी कि ‘अब कुछ ज्यादा हो रहा है’ और उसके कुछ प्रतिशत वोट भी घट गए तो इसका चुनाव नतीजों पर खासा प्रभाव पड़ सकता है।
लोकतंत्र की आधारशिला है प्रभावी प्रशासन
डा. एके वर्मा, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं )
भारत असंख्य विविधताओं से परिपूर्ण लोकतंत्र है। चीन को पछाड़ भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, पर उसकी समस्याएं विकराल हैं, जिनका समाधान उसे अधिनायकवादी-साम्यवादी व्यवस्था से नहीं, वरन लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा करना है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से भारत में त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था स्थापित की गई- स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें और भारत सरकार। यद्यपि संविधान में उनके काम बंटे हैं, लेकिन संकट में सभी सरकारें मिलकर उनसे निपटती हैं। समस्याएं चाहे कानून-व्यवस्था की हों, प्राकृतिक आपदाओं की या विकास संबंधी, उनसे निपटने का उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन का ही होता है। अन्य अभिकरण केवल तात्कालिक सहयोग प्रदान करते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा भले ही 1993 में मिल गया हो, पर उन्हें अपना प्रशासनिक ढांचा बनाने का अधिकार नहीं मिला। अपने दायित्व निर्वहन हेतु वे राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर रहती हैं। इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय सरकारों को संविधान के अनुसार अभी पूरे अधिकार भी नहीं मिले हैं। स्थानीय प्रशासन की एक समस्या विभिन्न अभिकरणों और विभागों में समन्वय न होना भी है। अक्सर कोई सड़क बनती है और कुछ दिनों बाद जल निगम, बिजली, टेलीफोन या कोई अन्य विभाग उसे खोद देता है। शहर या जिले के स्तर पर कोई वरिष्ठ ‘नोडल’ अधिकारी होना चाहिए, जो क्षेत्रीय विकास का समन्वित माडल बना सके, जिससे विकास प्रक्रिया में विभिन्न विभाग क्रमबद्ध ढंग से अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर सकें। राजनीतिक-प्रशासनिक कार्य-संस्कृति में एक प्रवृत्ति यह है कि स्थानीय सरकारें समस्याओं के कारण और निवारण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर और राज्य सरकारें उन्हें केंद्र सरकार पर डाल देती हैं। इससे उनमें टकराव बढ़ता है और समाधान में विलंब होता है। यदि भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें हैं तो यह समस्या और गंभीर हो जाती है। देश के अनेक क्षेत्रों में बाढ़, सूखे और शीत का रौद्र रूप प्रतिवर्ष दिखाई देता है, जो किसी गांव, कस्बे, शहर या महानगर को बुरी तरह प्रभावित करता है और जिसका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। हाल में देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ की विभीषिका पर दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली के उपराज्यपाल के मध्य विवाद इसे पुष्ट करता है।
समस्याओं के कारण कुछ भी हों, निवारण तो स्थानीय प्रशासन द्वारा ही होता है। जिलाधीश से लेकर पटवारी और मेयर से लेकर पार्षद सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, पर दुर्भाग्य से आपदाओं को वे प्रायः ‘भ्रष्टाचार के अवसर’ के रूप में देखते हैं। फिर स्थानीय प्रशासन पर अनेक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का भार होने से वह भावी समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने की जगह समस्याओं के प्रकट होने की प्रतीक्षा करता है और समाधान हेतु प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें अधिक समय, श्रम और संसाधन लगता है तथा कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आज समस्याओं के उत्पन्न होने पर सरकारें और राजनीतिक दल समाधान पर कम और आरोप-प्रत्यारोप पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में सरकार के गुण-दोष का वस्तुनिष्ठ आकलन नहीं हो पाता। अपने पूर्वाग्रह के कारण विपक्ष सरकार के अच्छे कामों की या तो अनदेखी करता है या फिर उसे बुरा सिद्ध करने की कोशिश करता है। मोदी सरकार के प्रति विपक्षी दलों का रवैया इसका ज्वलंत उदाहरण है। संविधान विपक्षी दलों को सरकार की नीतियों और कार्यों से वैचारिक असहमति और आलोचना का अधिकार देता है, पर उसके प्रत्येक काम को गलत ठहराना न केवल अनुचित है, वरन जनता में अपनी साख को नीचे गिराने जैसा भी।
विगत नौ वर्षों में मोदी सरकार की कार्यशैली का विश्लेषण करने पर चार प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। प्रथम, सरकार यथास्थितिवाद से परिवर्तनवाद की ओर अग्रसर है। परिवर्तन को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि वह जनहित को लक्ष्य करे तो उसे जनसमर्थन मिलता है। जिस प्रकार राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मोदी का जनसमर्थन बढ़ा है, वह प्रमाणित करता है कि लोग परिवर्तनों को पसंद कर रहे हैं।
द्वितीय, सरकार ‘आंशिक-परिवर्तन’ की जगह ‘समग्र-परिवर्तन’ को लक्ष्य कर रही है। ‘समग्र-परिवर्तन’ के लिए सरकार के पास उसका ‘ब्लूप्रिंट’ होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन श्रमसाध्य, प्रतिरोधात्मक और धीमी गति से होता है। मोदी सरकार के निर्णयों का पूर्वानुमान विपक्ष को नहीं हो पाता, क्योंकि ‘समग्र-परिवर्तन’ की बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार सुविचारित, पूर्वनियोजित और गोपनीय ढंग से कदम उठाती है। तृतीय, मोदी सरकार ने अपनी पार्टी के ‘ब्लूप्रिंट’ को लागू करने हेतु साधन और साध्य का समन्वय किया है, पर क्या जनता इस समन्वय की स्वीकृति देगी? यह इस पर निर्भर है कि जनता साधन और साध्य में किसे महत्व देती है? गांधीजी साधनों की शुचिता और नेहरूजी साध्य को महत्व देते थे। देश में दोनों आदरणीय हैं। इसीलिए मोदी सरकार द्वारा साधन और साध्य के समन्वय को जनस्वीकृति मिल रही है। चतुर्थ, मोदी ने ‘लोकल’ को ‘ग्लोबल’ के जिस स्तर तक उठाया है, वह संपूर्ण विश्व की ‘पालिटिकल-इकोनमी’ को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने भारत की बेहतरीन ‘इंटरनेशनल-मार्केटिंग’ की है। उन्होंने इसमें ‘इंडियन-डायस्पोरा’ का भी सहयोग लिया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदना, अनेक देशों से रूपये में द्विपक्षीय व्यापार समझौता, जी-20 की अध्यक्षता करते हुए अफ्रीकी देशों को उसमें समावेशित करना आदि बहुत बड़े निर्णय हैं, जो भारत की बढ़ती ताकत की वैश्विक स्वीकार्यता का संकेतक हैं।
मोदी सरकार के फैसलों से भारत के प्रति वैश्विक आकर्षण बढ़ा है, जिससे विदेशी पर्यटकों और निवेशकों की संख्या में विपुल वृद्धि होने और अर्थव्यवस्था में मजबूती आने की संभावना है, पर देशी-विदेशी पर्यटकों और निवेशकों की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर स्थानीय प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ेंगी। इसलिए हर छोटे-बड़े शहर और गांव में स्थानीय प्रशासन को भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों के लिए अभी से ‘प्रोएक्टिवली’ योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, जिससे 2047 में भारतीय लोकतंत्र की गौरवशाली छवि स्थापित करने का प्रयास सार्थक हो सके। इसके लिए पूरे देश में स्थानीय प्रशासन को दक्ष, प्रभावशाली और मितव्ययी बनाना होगा।
बढ़ता प्रदुषण, घटता जीवन
अखिलेश आर्येन्दु
गौरतलब है कि दुनिया के पचास सबसे प्रदूषित शहरों में पैंतीस शहर भारत के हैं। ‘एनवायरमेंटल साइंस ऐंड टेक्नोलाजी’ पत्रिका के हाल में प्रकाशित रिपोर्ट, इन देशों में पीएम 2.5 की उच्च सांद्रता के मुख्य चालकों के रूप में विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में सीधे उत्सर्जित होने वाले प्राथमिक आर्गेनिक्स-कार्बन कणों की पहचान करते हैं। पीएम 2.5 सांस के साथ शरीर के अंदर जाने योग्य महीन कण हैं, जिनका व्यास आमतौर पर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा होता है। अध्ययन से पता चलता है कि 2019 में परिवेशी पीएम 2.5 के कारण दक्षिण एशिया में 10 लाख से अधिक मौतें मुख्य रूप से घरों में ईंधन जलाने, उद्योग और बिजली उत्पादन से हुईं। अध्ययन में पाया गया कि ठोस जैव ईंधन पीएम 2.5 के कारण होने वाली मृत्यु दर में योगदान देने वाला प्रमुख दहनशील ईंधन है, इसके बाद कोयला, तेल और गैस का स्थान है।
एक दूसरे शोध में वायु प्रदूषण बढ़ने के ऐसे कारण भी बताए गए हैं, जो बेहद खतरनाक हैं। इन कारणों में बिजली घर, डीजल जलाने और जीवाश्म ईंधन से निकलने वाली सल्फर और नाइट्रोजन आक्साइड हैं, जिन्हें नियंत्रण में लाने की जरूरत है। पिछले दो दशक में उत्सर्जन पर ग्यारह शोध हुए हैं। ये शोध लंदन, न्यूयार्क और बेजिंग में हुए। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारणों में रसायन वाले उत्पाद, घरों में पेंट करना और कोयला जलाना शामिल है।
इग्लैंड की ‘द यूनिवर्सिटी आफ मैनचेस्टर’ की अगुआई में धातु के कार्बनिक फ्रेमवर्क (एमओएफ) नामक एक सामग्री विकसित की गई है। इसमें नाइट्रोजन डाइआक्साइड (एनओ2) को सोखने की क्षमता है। एनओ2 खासकर डीजल और जैव-ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है, जो एक जहरीली और प्रदूषक गैस है। एनओ2 को आसानी से नाइट्रिक में बदला जा सकता है, जो फसलों के लिए खेती में डाले जाने वाले उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड बहुत काम की है। इससे राकेट का ईंधन और नायलान जैसी सामग्री भी बनाई जा सकती है।
एक और शोध के जरिए वायु प्रदूषण को कम करने में कामयाबी मिलने की आशा है। ‘ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी’ और ‘बर्कले नेशनल लेबोरेटरी’ के शोधकर्ताओं ने धातु के कार्बनिक फ्रेमवर्क यानी एमओएफ का परीक्षण किया। शोधकर्ताओं की टीम ने एमएफएम-520 में एनओ2 को सोखने के तंत्र का अध्ययन करने के लिए मैनचेस्टर में लेक्ट्रान पैरामैग्नेटिक रेजोनेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सरकारी सेवा का इस्तेमाल किया। इस तकनीक से वायु प्रदूषण को काबू किया जा सकता है। इससे पर्यावरण पर नाइट्रोजन के बुरे असर को रोकने में मदद मिल सकती है। यह नया प्रयोग अगर पूरी तरह सफल रहा, तो वायु प्रदूषण की समस्या से काफी कुछ छुटकारा पाया जा सकता है। यहां तक कि वायुमंडल से ग्रीनहाउस और विषाक्त गैसों को सोखने के साथ-साथ इनको उपयोगी, मूल्यवान उत्पादों में बदला जा सकता है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर आम आदमी आगे आए तो वायु प्रदूषण के अलावा ध्वनि, मृदा, प्रकाश, जल और अग्नि प्रदूषण से छुटकारा पाया जा सकता है। इनमें ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की आदत डालना जरूरी है। दिल्ली की अपेक्षा मुंबई में वायु प्रदूषण कम होने की एक वजह वहां सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल प्रमुख है। ई-बस जैसी नई तकनीक से दिल्ली में इसका कुछ असर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि निजी वाहनों के ज्यादा इस्तेमाल से वायु मंडल में कार्बन मोनोआक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है।
भारत में वायु प्रदूषण को कम करने और विदेश से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की सबसे बड़ी वजह पेट्रोलियम वाहनों का इस्तेमाल करना है। ई-वाहनों के इस्तेमाल से जहां वायु प्रदूषण से निजात मिलेगी, वहीं पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होने वाला खर्च भी बचेगा। ऐसी जीवनशैली अपनाने की जरूरत है, जो पर्यावरण की रक्षा में मददगार हो। इससे जहां बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी, वहीं प्राकृतिक जीवन जीने की आदत भी पड़ेगी। यह सलाह वैज्ञानिक भी दे रहे हैं और चिकित्सक भी। बाग लगाने से आक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकता है। इससे चारों तरफ हरियाली बढ़ेगी वहीं फल, मेवे और लकड़ी का उत्पादन भी जरूरत के मुताबिक हो पाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक बिजली की खपत कम करके ऊर्जा की बचत बेहतर तरीके से की जा सकती है और बिजली के बल्बों और दूसरे उत्पादों से होने वाली गर्मी से भी बचा जा सकता है। आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करता है। बेहतर विकल्प होने के बावजूद आदत की वजह से प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल आदतन हम करते रहते हैं। गौरतलब है प्लास्टिक की थैलियां वायु प्रदूषण बढ़ाने की प्रमुख वजह हैं। ये थैलियां नदी, नाले और समुद्र में पहुंच कर उनमें रहने वाले जीव-जंतुओं के लिए भी मौत का कारण बनती हैं। इसलिए प्लास्टिक की थैलियों से छुटकारा पाना जरूरी है। और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर हम वायु प्रदूषण की समस्या को काफी कुछ कम कर सकते हैं। घरों में सौर पैनल लगाना बिजली का एक बेहतर विकल्प है। वायु प्रदूषण को कम करने में हमारी भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हम बाजार से ऐसी चीजों को ही खरीदें जो बार-बार इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह धूम्रपान वायु प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट और दूसरे तंबाकू के उत्पादों को इस्तेमाल न करें, तो हम वायु प्रदूषण को कम करने में मददगार हो सकते हैं। सबसे कारगर उपाय है, हम खुद जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। इससे वायु प्रदूषण की समस्या से जल्द निजात पाया जा सकता है।
मातृभाषा में शिक्षा क्यों जरूरी
डॉ. आर.के. सिन्हा
अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक बेहद जरूरी फैसला लिया। अब सीबीएसई स्कूलों को प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक क्षेत्रीय और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का विकल्प देगा। अब तक, राज्य बोर्ड स्कूलों के विपरीत, सीबीएसई स्कूलों में केवल अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम ही शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प था। बेशक, यह युगांतकारी फैसला है।
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ने भी अपनी स्कूली शिक्षा क्रमश: अपनी मातृभाषाओं हिन्दी और मराठी में ही ली थी। दोनों आगे चलकर अंग्रेजी में भी महारत हासिल करने में सफल रहे यानी आप प्राइमरी तक अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने भी अपनी स्कूली शिक्षा अपनी मातृभाषा तमिल में ली थी। इंजीनियरिंग की डिग्री रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज (आरईसी), त्रिचि से हासिल की। यह जानकारी महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि तमिल भाषा से स्कूली शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी ने आगे चलकर अंग्रेजी में महारत हासिल की और कॅरियर के शिखर को छुआ। बेशक, भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने की अंधी दौड़ के चलते अधिकतर बच्चे असली शिक्षा पाने के आनंद से वंचित रह जाते हैं। असली शिक्षा का आनंद तो आप तब ही पा सकते हैं, जब आपने पांचवी तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही हासिल की हो। अध्ययनों से प्रमाणित हो चुका है कि जो बच्चे मातृभाषा में स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे अधिक सीखते हैं। यहां अंग्रेजी का विरोध नहीं है, या अंग्रेजी शिक्षा या अध्ययन को लेकर कोई आपत्ति भी नहीं है पर भारत को अपनी भाषाओं, चाहे हिन्दी, तमिल, बांग्ला या कोई अन्य, में प्राइमरी स्कूली शिक्षा देने के संबंध में तो बहुत पहले ही फैसला ले लेना चाहिए था क्योंकि उसके बिना बच्चों को सही शिक्षा तो नहीं दी जा सकती।
याद रखें कि शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। बच्चे को ज्ञान कहां मिला? हम तो उन्हें नौकरी पाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आजादी के बाद हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के उत्थान का जो सपना देखा गया था, वह दस्तावेज और सरकारी कार्यक्रमों में दबकर रह गया। हम जानते हैं कि सारे देश में अंग्रेजी माध्यम से स्कूली शिक्षा लेने-देने की महामारी ने अखिल भारतीय स्वरूप ले लिया है। जम्मू-कश्मीर तथा नागालैंड ने अपने सभी स्कूलों में शिक्षा का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी कर दिया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडू समेत कुछ और राज्यों में छात्रों को विकल्प दिए जा रहे हैं कि चाहें तो अपनी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी रख सकते हैं यानी बच्चों को उनकी मातृभाषा से दूर करने की भरपूर कोशिशें हुई। मुझे मेरे एक मित्र, जो राजधानी के मशहूर स्कूल के प्रधानाचार्य रहे हैं, बता रहे थे कि जब वे हरियाणा के करनाल जिले के एक ग्रामीण इलाके में पढ़ा रहे थे तो उन्हें नया अनुभव हुआ। वहां पर माता-पिता के साथ बच्चे खुशी-खुशी स्कूल में दाखिला लेने आते। लेकिन, स्कूल में कुछ दिन बिताने के बाद उनका स्कूल से मोहभंग होने लगता। वे कहने लगते कि उन्हें तो पढ़ना आता ही नहीं। वे धीरे-धीरे चुप रहने लगते कक्षा में। वजह यह थी कि उन्हें पढ़ाया जाता था अंग्रेजी में। उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता तो शायद उनका स्कूल और पढ़ाई से मोहभंग न होता। इस स्थिति के कारण अनेक बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ भी देते हैं। विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा देना मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप से वांछनीय है क्योंकि विद्यालय आने पर बच्चे अपनी भाषा में पढ़ते हैं, तो विद्यालय में आत्मीयता का अनुभव करने लगते हैं और यदि उन्हें सब कुछ उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए सारी चीजों को समझना बेहद आसान हो जाता है।
समूचे संसार के भाषा-वैज्ञानिकों, अध्यापकों और शिक्षा से जुड़े जानकारों की राय है कि बच्चा सबसे आराम से अपनी भाषा में पढ़ाए जाने पर ही शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे ही उसे किसी अन्य भाषा में पढ़ाया जाने लगता है, तब ही गड़बड़ चालू हो जाती है पर हमारे देश में तो यही होता चला आ रहा है। अफसोस कि हमारे देश के एक बड़े वर्ग ने मान लिया है कि अंग्रेजी जाने-समझे बिना गति नहीं है। बेशक, इसी मानसिकता के चलते हमारे समाज का बड़ा हिस्सा अपनी आय का बड़ा भाग अपने बच्चों को कथित अंग्रेजी स्कूलों में भेजने पर खर्च करने लगा है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में भारत के 25 फीसद स्कूली बच्चे उन स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने लगे हैं, जहां पर मातृभाषा की बजाय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। इन बच्चों को शिक्षा का आनंद आ ही नहीं सकता और इनमें से अनेक अंग्रेजी की अनिवार्यता के चलते स्कूलों को छोड़ देते हैं। बहरहाल, सीबीएसई के ताजा फैसले से यह उम्मीद अवश्य जागी है कि चलो, हमने भी भारत की अपनी भाषाओं को सम्मान देना, भले ही देर से, चालू तो किया।
अविश्वास का प्रस्ताव
संपादकीय
लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, इससे जहां राजनीतिक पार्टियों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, वहीं आगे संवाद के लिए राह खुलेगी। दोनों ही पक्ष अपने-अपने हिसाब से बहस या चर्चा चाह रहे थे और अब संविधान व नियम-कायदे के तहत चर्चा की स्थिति बन गई है। आज की स्थिति में संसद को किसी भी तरह से हंगामे से बाहर निकालना जरूरी हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्षी दल के सदस्यों के नोटिस को मंजूर कर लिया है। नियमों के तहत पूर्वोत्तर के ही राज्य असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बुधवार सुबह 9:20 बजे ही नोटिस सौंप दिया था, जिसे नियम के तहत ही लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर किया है। वैसे संसद में गतिरोध या विपक्ष का हठ कोई नई बात नहीं है और यह सुखद है कि संसद के नियमों में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रखी गई है कि सरकार को जवाब देने के लिए विवश किया जा सकता है।
खास बात यह है कि सत्ता पक्ष संख्या बल में बहुत आगे है और मतदान की स्थिति में सरकार पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। आमतौर पर यही देखा गया है कि सरकार के अल्पमत में होने की आशंका के समय विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, पर अभी विपक्ष का लक्ष्य मणिपुर पर जवाब मांगना है। वैसे देखा जाए, तो मणिपुर पर सरकार की ओर से लगातार कोई न कोई जवाब आ रहा है, पर विपक्ष को प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार है। इसमें कोई दोराय नहीं कि प्रधानमंत्री का हर विषय पर जवाब देना जरूरी नहीं है, अनेक मौकों पर चुप्पी बरतने वाले प्रधानमंत्री भी इस देश में रहे हैं। फिर भी विपक्ष या सदन के किसी भी सदस्य को यह हक है कि वह सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगे। दूसरी बात, इसमें भी कोई दोराय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देश के सबसे मजबूत नेता हैं। ऐसे में, सीधे उन्हें घेरने की विपक्ष की कोशिश सियासत का हिस्सा हो सकता है और ऐसा इस देश में पहले भी हुआ है। फिर भी कुल मिलाकर, इस देश में किसी से जवाब मांगने के अधिकार की रक्षा सरकार का एक लोकतांत्रिक दायित्व है।
इसमें कोई शक नहीं कि नया विपक्षी गठबंधन इन दिनों काफी सक्रिय है। अनेक दल, जो अलग-अलग अप्रभावी थे, साथ आकर प्रभावी हो गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति भी ‘इंडिया’ नामक विपक्ष की पहली सफलता मानी जा सकती है। विपक्ष कैसे मिलकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधता है, यह देखने वाली बात होगी। ध्यान रहे, 20 जुलाई, 2018 को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था और नाकाम रहा था। उस चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के व्यवहार को लोग अभी भूले नहीं हैं। जब चर्चा होगी, तो नेताओं के व्यवहार पर आम लोगों की नजर रहेगी। जहां विपक्ष को पूरी गंभीरता और नियम-कायदों की पालना के साथ ताकतवर दिखना है, वहीं सत्ता पक्ष के पास ऐसे जवाब होने चाहिए कि विपक्ष संतुष्ट या निरुत्तर हो जाए। हालांकि, जब चुनाव करीब हैं, तब दोनों पक्ष एक-दूसरे की कमियां ही ज्यादा उजागर करेंगे। एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी, लेकिन अंतत: कठघरे में वही बचा रह जाएगा, जिसके पास सत्य, तथ्य और तर्कों की कमी होगी। उम्मीद है, अच्छी बहस होगी और इससे समाधान निकलेगा।
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