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Date:27-04-21

An unquiet neighbourhood

Efforts to end conflicts in afghanistan and myanmar are ongoing,but in neither country do prospects for positive change look bright

C. Raja Mohan,[ The writer is director, Institute of South Asian Studies at the National University of Singapore and contributing editor on international affairs for The Indian Express. ]

Efforts to end two major conflicts in India’s neighbourhood have become intense. To the east, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has produced a diplomatic opening with Myanmar’s military leadership over the weekend. The Tatmadaw, as Myanmar’s army is known, took charge of the nation in a coup in early February and has cracked down hard on protestors since.

To the west, a peace summit on Afghanistan, seeking to end decades of conflict there, was also scheduled to take place in Istanbul over the weekend. It had to be postponed given the Taliban’s refusal to join any such peace conference until all foreign forces leave Afghanistan. Although the US and NATO have agreed to leave Afghanistan before September 11, the Taliban has refused to budge.

The Taliban wants to denude Kabul and its international supporters of the last bit of their declining military leverage before the talks begin. Scepticism about the Taliban’s willingness for peace has been high ever since the Trump Administration in the US began engaging with it in the summer of 2018.

Political forces in Myanmar worry that the ASEAN initiative will only legitimise the coup and give the military leadership time to consolidate. Similar concerns were expressed when the US and the international community began to negotiate with the Taliban over the heads of the elected government in Kabul.

It is arguably easier to produce peace settlements between states by finding compromises where possible, finessing difficult issues where necessary, glossing over complex problems with diplomatic language that can be interpreted in different ways, and kicking the can down the road on the most complex issues.

Those general techniques are indeed much harder to apply when it comes to civil wars. The stakes for warring parties within a nation are much higher. One element is to gain dominant control over the state. The fear of the winner taking all is real and power-sharing arrangements are difficult to negotiate and implement.

More often than not, civil wars have their origin in either sharply divergent perceptions about organising and governing the society or in deep ethnic, religious, regional and linguistic cleavages. Unlike states that can negotiate in a cold-blooded manner about interests, near-term and long-term, and find ways of reconciling them, partially or in full, political passions drive civil wars and it is hard to step back and accept solutions that do not meet the original demands.

No two civil wars are the same. The context and issues at hand in Afghanistan and Myanmar are indeed different. But both have a long history. The sources of the Afghan conflict go back to the late 1970s; since then we have seen different phases of the conflict — the rise and fall of a left-wing government, Soviet occupation and the jihad against it, the chaos that followed the Russian retreat, the 9/11 attacks, and the US military intervention that is now drawing to a close.

Although the crisis in Myanmar appears recent, the tension between civil-military relations is not new. Back in 1988, the army annulled the huge mandate won by Aung San Suu Kyi and unleashed massive repression. Political reconciliation was found at the turn of the 2010s, but the uneasy coexistence of the last decade has broken down.

While all civil wars are different, there are at least three common themes in any effort at peace and reconciliation. The first is about ending violence. In Afghanistan it has been near impossible to get a resurgent Taliban to agree to stop its attacks on government forces or the civilian population. It has certainly stopped violence against the US forces, but it appears determined to push for a complete military victory.

The ASEAN initiative in Myanmar calls for an immediate cessation of violence and utmost restraint from all sides. The opposition demanding restoration of democracy might find this rather ironic, since it is the army that is employing violence and has shown scant restraint. As in Afghanistan, so in Myanmar, persuading the main perpetrator of violence to stop is not easy.

The second theme in the ASEAN initiative — “constructive dialogue among all parties” to “seek a peaceful solution” — is also common to all peace processes. But getting the parties to move towards productive engagement is easier said than done. The Taliban found all kinds of excuses to delay a dialogue with the Kabul government that it always saw as illegitimate. So far, it has avoided one. In Myanmar, the army might be ready to engage the opposition in a prolonged dialogue and defuse international pressure; but it will be hard for the victims of the coup to accept a dialogue on the army’s terms.

That leaves the final theme of the peace process — the role of third party mediators. The Afghan conflict, as we mentioned before, has long been internationalised. All major powers, including regional actors and neighbours, have acquired stakes in the way the Afghan conflict is resolved.

Most of them are involved one way or another in the various formats of the peace process. The external actors are unsurprisingly divided on the nature of the solutions. This unfortunately makes the construction of an internal settlement that much harder.

In Myanmar, the ASEAN has set the ball rolling by agreeing that a special envoy will be traveling to the region and will engage with all parties to the conflict. It remains to be seen the kind of terms that Myanmar might set for the visit and the dialogue with the opposition.

Peace diplomacy, however, is reinforced by carrots and sticks. The US is hoping that the Taliban will moderate some of its hardline positions given its need for significant international economic assistance for reconstruction, political legitimacy as well as the awareness of the costs of winning power in Kabul in opposition to the US and the West. In Myanmar, too, the international community will hope the military would want to avoid the risks of political isolation and economic punishment.

But how the Taliban and the Myanmar army calculate these costs and benefits could be very different. Both have long experience of surviving external pressure and enduring sanctions. They can also bet on the unsustainability of external pressure over the long-term and hope to exploit the differences among the major powers.

What matters in any civil war, in the ultimate analysis, is the balance of forces between rival forces or a fundamental rethinking of positions by the warring parties.

Few civil wars have seen the kind of massive external effort to change the internal dynamics as in Afghanistan; but to no avail. In Myanmar, it is not clear how far the international community might go. Nor is there evidence of fresh thinking among the stronger parties in the two nations. The prospects for positive change in Afghanistan and Myanmar, then, do not look too bright in the near term.

Date:27-04-21

नीतिगत बदलाव जरूरी

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने नियमित रेडियो संबोधन में कहा कि ‘कोरोना की पहली लहर का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद देश उत्साह और आत्मविश्वास से भरा हुआ था लेकिन दूसरी लहर के तूफान ने देश को हिलाकर रख दिया है।’ यह अतीत के अति आत्मविश्वास की स्वीकारोक्ति नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में प्रधानमंत्री ऐसी ही स्वीकारोक्ति कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इस तूफान ने सरकार को इतना हिलाया है कि वह न केवल वायरस को लेकर बल्कि महामारी के कारण उजागर हुई शासन की बुनियादी कमियों को लेकर कुछ सवाल कर सके। यकीनन हाल के दिनों में नीतियों में कुछ अहम बदलाव हुए हैं। इनमें सबसे अहम है 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू करना और विदेशों में नियामकीय मंजूरी हासिल करने वाले टीकों के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देना। ऐसे अन्य कौन से बदलाव हैं जिन्हें मंजूरी दी जानी चाहिए?

सबसे पहले सरकार को निजी क्षेत्र के लिए टीके की कीमतों को नियंत्रण मुक्त रखने की इच्छाशक्ति को बरकरार रखना होगा। इसके अतिरिक्त टीका निर्माताओं को समुचित आपूर्ति समर्थन देना होगा। सरकार को आगे चलकर अपने 150 रुपये प्रति खुराक के टीका खरीद मूल्य का भी नए सिरे से परीक्षण करना होगा। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि पहले यही अनुमान था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से खरीदी जाने वाली पहली 10 करोड़ खुराक ही इस मूल्य पर ली जाएंगी। टीका निर्माताओं पर ऐसा दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वह इस शुरुआती कीमत पर ही टीका बेचें। टीके की कीमत का ऐसा स्तर तय किया जाना चाहिए जो रियायती भी हो और टीका निर्माता को क्षमता विस्तार के लिए समुचित प्रतिफल भी दे। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए टीकों की अलग-अलग कीमतों का मसला भी ऐसे में हल हो जाएगा।

सरकार को दो अन्य मसलों पर भी कदम उठाने की आवश्यकता है जो उसकी शासन की नीति को लेकर व्यापक असर डाल सकते हैं। उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि आत्म निर्भरता की नीति टीके के मामले में प्रभावी ढंग से काम करती हुई नहीं नजर आई है। टीकों की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके निर्माण में लगने वाले कच्चे माल की आवक किसी भी तरह प्रभावित न होने पाए। सरकार को अमेरिका जैसे देशों से बात करके यह सुनिश्चित करना चाहिए था। इन हालात में किसी एक देश से होने वाली आपूर्ति के भरोसे पर रहना उचित नहीं था। टीकों को लेकर जो हालात बने हैं उन्हें एक चेतावनी की तरह लेते हुए हमें आत्म निर्भरता के नाम पर लागू शुल्क एवं गतिरोध की नीति में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि सरकार को आंकड़ों के मामले में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में महामारी के असर का आकलन कर पाना काफी मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने बार-बार जोर दिया है कि आरटी-पीसीआर पद्धति से अधिक से अधिक जांच की जाए। आगे चलकर स्पष्ट और विश्वसनीय अध्ययन किए जाने चाहिए ताकि पता चल सके कि मौजूदा टीके वायरस के नए स्वरूपों पर किस हद तक कारगर हैं। इससे न केवल जनता का भरोसा मजबूत होगा बल्कि इससे यह अनुमान लगाने में भी आसानी होगी कि देश में कब तक सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल हो सकती है और हमें टीके की बूस्टर खुराक पर खर्च की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़ों की मदद से सूचित नीतिगत और सार्वजनिक विकल्प प्रस्तुत करना केंद्र का दायित्व है। महामारी से सरकार को यह संदेश मिल जाना चाहिए।

Date:27-04-21

परमाणु हथियारों के बाद साइबर हमलों से पैदा होती जंग

देवांशु दत्ता

शीतयुद्ध और नाभिकीय क्षमता ने युद्ध के सिद्धांत को नई दिशा प्रदान की। साल 1950 से 1991 के बीच, बार बार ऐसी परिस्थितियां बनीं, जब किसी भी ओर से परमाणु हमले की शुरुआत की जा सकती थी। उदाहरण के लिए, कोरियाई युद्ध और क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान ऐसी आंशका उत्पन्न हो गई थी। किसी तरह की गलती या विरोधी द्वारा दुर्घटनावश परमाणु अस्त्र प्रक्षेपित किए जाने से ऐसा हो सकता था।

जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमले के 75 साल बाद भी, किसी के पास परमाणु हमलों के खिलाफ कोई विश्वसनीय रक्षा प्रणाली नहीं है। अगर कभी भी परमाणु अस्त्रों का युद्ध में उपयोग किया जाता है, तो जीवन से जुड़े भारी नुकसान और भौतिक विनाश निश्चित हैं। म्युचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन (एमएडी) तीन तरीकों से हमले की क्षमता (तीसरा तरीका होगा, ध्रुवीय बर्फ के नीचे छिपी परमाणु पनडुब्बियों द्वारा हमला करना।) होने से पृथ्वी को कई बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त नाभिकीय अस्त्र मौजूद हैं।

बड़े हमले और प्रतिशोध के युद्ध के परिदृश्यों के अलावा, शीतयुद्ध के रणनीतिकारों ने सोचा कि कुछ जानकारी साझा करना और विरोधियों से बात करना ऐसी परिस्थितियों में उपयोगी रहेगा। यदि दोनों पक्षों को पता हो कि विरोधी पक्ष बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है तो हमलों की संभावना कम होगी। विपक्षी को एक तरह से उनकी सीमाएं बताना काफी कारगर था। क्रेमलिन और व्हाइट हाउस के बीच हॉटलाइन और सामरिक शस्त्रों को सीमित करने पर वार्ता एक आकस्मिक विश्व युद्ध से बचने के अन्य सुरक्षा उपाय थे।

वर्तमान में साइबर-युद्ध इसमें एक नया आयाम जोड़ता है। परमाणु हथियारों के विपरीत, कोई भी बहुत कम लागत के साथ साइबर-शस्त्रागार का निर्माण कर सकता है। हर जगह लोग कंप्यूटर और स्मार्टफोन के लिए एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, और हार्डवेयर भी मानकीकृत है। कोडिंग का जानकार कोई भी कम उम्र का लेकिन स्मार्ट बच्चा साइबर हमलों को अंजाम दे सकता है।

इसके विपरीत, साइबर हमले के अपराधियों का पता लगाने के लिए अत्यधिक तकनीकी विश्लेषण की जरूरत होती है। यह राज्य द्वारा प्रायोजित साइबर हमलों को कूटनीतिक रूप से अस्वीकार्य बनाता है। कई सरकारी एजेंसियों ने साइबर-जासूसी और निगरानी के लिए तथा विनाशकारी हमलों से बचाव के लिए क्षमताओं को विकसित किया है। कुछ ने हैकरों की भर्ती करके निजी क्षमताओं में भी इजाफा किया है।

जबकि साइबर हमले में लोगों को सीधे नहीं मारा जाता लेकिन वे बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकते हैं। यूक्रेन की बिजली व्यवस्था कई बार बंद हो चुकी है। बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाया जा चुका है। बंदरगाहों को निशाना बनाया जा चुका है। ब्रिटिश नैशनल हेल्थ सर्विस को निशाना बनाया जा चुका है। सैकड़ों नगर निकायों को हैक करके फिरौती देने के लिए मजबूर किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है। मेट्रो प्रणालियों को बंद कर दिया गया है। यूक्रेन और जॉर्जिया में सरकारी सर्वर से अहम डेटा हटाया गया। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने के अलावा कई मामलों में सीधे चुनाव के बुनियादी ढांचे को हैक करने का प्रयास किया गया है।

परमाणु हमलों और साइबर हमलों में एक बात समान है वह यह कि इनके खिलाफ कोई विश्वसनीय बचाव नहीं है। विशिष्ट प्रणालियों को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन यहां तक ​​कि ईरानी परमाणु प्रतिष्ठान जैसी अत्यधिक संरक्षित प्रणालियों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया है।

समाज के साथ बहुत गहराई के साथ जुड़ी नई तकनीकों को अब दूर करना लगभग असंभव है। विशेषकर जब हर व्यक्ति कम या अधिक मात्रा में डिजिटल सेवाओं का उपयोग करता है और घरेलू उपकरण भी इंटरनेट से जुड़े हैं। उपकरणों में निहित खरबों लाइन के कोड में यह भी पता लगाना असंभव है कि किसी दिए गए सिस्टम से कितना समझौता किया गया है और वह कितना असुरक्षित हो सकता है।

साइबर हथियारों की दौड़ पर लिखी अपनी हालिया पुस्तक में, निकोल पर्लरोथ ने दावा किया है कि साइबर उपकरणों के आक्रामक उपयोग के लिए अमेरिकी बजट, साइबर हमलों के खिलाफ रक्षा के लिए आवंटित बजट से अधिक है। यही कारण है कि एक आक्रामक साइबर-शस्त्रागार का निर्माण करना इससे बचाव की तुलना में बहुत आसान है।

यह एक नया क्षेत्र है जहां नए प्रतिमानों को समझने के लिए युद्ध के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। किसी भी आधुनिक संघर्ष में, साइबर तत्त्व अहम होगा और पारंपरिक सैन्य क्षमता को लक्षित करने के लिए साइबर हमले निश्चित रूप से प्रतिबंधित नहीं होंगे।

रणनीतिक विचारकों को साइबर हमलों, इसकी वृद्धि और प्रतिशोध के परिदृश्यों से जूझना होगा। देशों को दूसरे युद्ध और तीसरे युद्ध के समतुल्य साइबर क्षमता को विकसित करना होगा और संभावित विरोधियों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की विश्वसनीय क्षमता है।

आइंस्टान ने कहा था, ‘मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा।’ यदि तीसरा विश्व युद्ध साइबर हथियारों से लड़ा जाता है तो आइंस्टाइन की यह भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है।

Date:27-04-21

लापरवाह चुनाव आयोग

संपादकीय

मद्रास हाई कोर्ट ने महामारी की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया है। अदालत ने आयोग को गैर जिम्मेदार संस्था करार देते हुए इसके अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने तक की बात कही है। साथ ही दो मई को मतगणना पर रोक लगाने की चेतावनी भी दे दी। यह पहली बार है जब चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर किसी हाई कोर्ट को ऐसी सख्त टिप्पणियां करने को मजबूर होना पड़ा। अदालत इस बात से बेहद नाराज है कि चुनाव के दौरान कोविड नियमों का पालन करवाने में आयोग पूरी तरह नाकाम रहा। यह सही भी है कि चुनावों के दौरान आयोग अपने निर्देशों का पालन नहीं करवा सकता है तो फिर उसकी भूमिका का मतलब ही क्या रह जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और लोगों ने कोविड नियमों की जो धज्जियां उड़ार्इं और आयोग मूकदर्शक बन कर देखता रहा, वह भी देश में महामारी की दूसरी लहर का बड़ा कारण बना। इसलिए क्यों नहीं आयोग को महामारी फैलाने का जिम्मेदार माना जाए?

जिन हालात में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा हुए, उसमें संक्रमण के मामले बढ़ने ही थे। बंगाल में एक चरण अभी बाकी है। इन सभी राज्यों में लंबे समय तक चुनावी रैलियां, रोड शो और सभाएं होती रहीं। हैरत की बात यह कि चुनावी रैलियों या सभाओं में किसी भी नेता या उम्मीदवार ने मतदाताओं से मास्क और सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील नहीं की, बल्कि बेखौफ होकर भीड़ जुटाई जाती रही। नेता खुद बिना मास्क लगाए रैलियां करते दिखे। इसी का नतीजा है कि आज कोलकाता में आरटी-पीसीआर जांच कराने वाला हर दूसरा आदमी संक्रमित निकल रहा है, जबकि दूसरे राज्यों मे यह आंकड़ा चार में से एक का है। कोलकाता में संक्रमित होने की दर पैंतालीस से पचास फीसद तक जा पहुंची है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को सिर्फ आठ सौ बारह नए मामले थे जो 24 अप्रैल को बढ़ते हुए चौदह हजार के पार निकल गए। इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है?

ऐसा नहीं कि महामारी में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग को चेताया नहीं गया हो। चुनाव आयोग चाहता तो हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्यों से विचार-विमर्श कर दूसरे रास्ते निकाल सकता था। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक के लिए ऐसे उपाय हो सकते थे, जो भीड़ की समस्या से बचा सकते थे। यह दायित्व राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और केंद्र व राज्य सरकारों का भी बनता था। पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं समझी। कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर किसी भी दल के नेता या उम्मीदवार पर कोई कार्रवाई करने को लेकर आयोग ने जरा हिम्मत नहीं दिखाई। इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। इस वक्त महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा हालात उत्तर प्रदेश में बिगड़ रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए ही पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट को पांच शहरों में पूर्णबंदी का आदेश देने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि राज्य सरकार की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया। पर हैरत की बात यह कि राज्य में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। क्या ऐसे हालात में पंचायत चुनाव सरकार की प्राथमिकता होने चाहिए? महामारी की मार झेलने वालों में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। ऐसे में चुनाव कराना लोगों को मौत के सामने जोखिम में डालना है। इसलिए क्यों नहीं चुनाव आयोग व सरकारों को कठघरे में लाया जाना चाहिए ?

Date:27-04-21

अमेरिका ने बढ़ाया हाथ

संपादकीय

अतः भारत की कोरोना कूटनीति रंग ले आई। अमेरिका और यूरोप सहित विश्व के अन्य देशों ने कोरोना विषाणु महामारी की त्रासदी से जूझ रहे भारत की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान के बीच हुई टेलीफोन वार्ता के बाद बाइडेन प्रशासन की आंखें खुल गईं। अमेरिका कोरोना संक्रमण की दूसरी लेकिन पहली से ज्यादा भयावह लहर का सामना कर रहे भारत की मदद करने के लिए तैयार हो गया। अहम बात यह है कि बाइडेन प्रशासन अब वैक्सीन निर्माण के काम में आने वाले कच्चे माल के निर्यात पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए राजी हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अब भारत को कच्चे माल की आपूर्ति करेगा। अमेरिका के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों ने भी भारत की मदद के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बनाने की मशीन, पीपीई किट आदि जरूरी सामान भेजने का फैसला किया है। भारत के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए दुबई की बुर्ज खलीफा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रज्जवलित किया गया। यह भारत की सही मायने में कूटनीतिक विजय है। क्योंकि कल तक दुनिया के किसी भी देश ने कोरोना महामारी का संकट झेल रहे भारत को उबारने में मदद करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया था। विश्व के ज्यादातर नेता भारत के संकट में एकजुटता प्रदर्शित करने को औपचारिकता मात्र दिखला रहे थे। भारत के इस अभूतपूर्व संकट से मन ही मन प्रसन्‍न हो रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी एकजुटता दिखाने का ढोंग रचा था। अमेरिका अब भारत की मदद करने की घोषणा कर रहा है, लेकिन क्या यह अमानवीयता नहीं थी कि उसके पास वैक्सीन की करोड़ों डोज उपलब्ध होने के बावजूद भारत या किसी भी अन्य गरीब देशों तक वैक्सीन की खेप मुहैया कराने की उसने ‘जहमत नहीं उठाई। इसके ठीक विपरीत पिछले वर्ष जब अमेरिका कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रहा था और वहां रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के एक अनुरोध पर भारत ने तत्काल दवाइयां भेजी थी। यही नहीं बल्कि केंद्र सरकार उदारवादी रवैया अपनाते हुए पड़ोसी और गरीब मुल्कों सहित अन्य जरूरतमंद देशों को कोरोना वैक्सीन दे रहा है। इसके लिए सरकार को विपक्ष की आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है।

Date:27-04-21

चहुंओर कालाबाजारी

संपादकीय

हर महामारी करोड़़ों लोगों के लिए अपार दुख लेकर लेकर आती है तो अनगिनत मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के लिए अकूत लाभ के अवसर लेकर भी आती है। यह सब धंधे समाजसेवा और जनसेवा के नाम पर पूरा अहसान जताते हुए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए पूरी हेकड़़ी के साथ किए जाते हैं। मानो न तो इन लोगों पर किसी का नियंत्रण हो और न किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी का खौफ हो। ऐसे में सच्चे समाजसेवी हतोत्साहित होते हैं। मानेसर की एक कंपनी निःशुल्क 10 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन जरूरतमंदों में वितरित कर रही है। शाहदरा की एक कंपनी भी कई दिन से मुफ्त ऑक्सीजन लोगों को दे रही है। इंदिरापुरम का एक गुरुद्वारा भी ऐसी ही जनसेवा में जुटा है‚ लेकिन कोरोना पीड़ितों और उनके परिजनों पर लापरवाहियों की मार जारी है। ऐसी ही घटना में हिसार के कोविड़ अस्पताल में ऑक्सीजन संकट के कारण रविवार को पांच मरीजों की मौत हो गई‚ लेकिन जिम्मेदारी किस की है यह कौन तय करेगाॽ अदालतें लगातार कड़़ा रुûख अपनाए हुए हैं‚ लेकिन लगता हैं कि अफसरशाही व अन्य जिम्मेदार लोगों में अदालतों का भी ड़र खत्म होता जा रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र के जिम्मेदार अफसरों को सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी और शनिवार को दिल्ली के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा ड़ालने वालों को ‘लटका’ देने की चेतावनी दी थी। खबर है कि दिल्ली को आज तक निर्धारित ऑक्सीजन नहीं मिली है। इस बीच दिल्ली में लगातार दवाओं की कालाबाजारी की खबरें मिल रही हैं। यहां रेमडे़सिवियर इंजेक्शन 40 हजार में‚ टोसिलिजुमैब इंजेक्शन 2.5 लाख में और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर 2 लाख में बेचा जा रहा है। सवाल है कि इन कालाबाजारियों को कौन सी अदालत ‘लटका’ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट से इस दिशा में स्वतः संज्ञान लेकर जिम्मेदारी शीघ्र तय करने की उम्मीद की जाती है। मद्रास हाईकोर्ट ने सराहनीय पहल करते हुए कोरोना की दूसरी लहर के लिए सीधे चुनाव आयोग को हत्या का मुकदमा चलाने की चेतावनी दे दी है और पूछा है कि इन हालात में चुनावी रैलियों की मंजूरी क्यों दी गई‚ लेकिन इससे क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा ॽ

Date:27-04-21

वैश्वीकरण का लाभ

संपादकीय

कहते हैं कि यदि आपने जरूरत के वक्त निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की है, तो वह एक न एक दिन लौट कर जरूर आती है। कोविड की दूसरी लहर के भयावह आघात से जूझ रहे भारत के लिए सुकून की बात है कि हमारे विदेश मंत्री की एक अपील पर दुनिया भर के देश भारत की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। मदद के लिए आगे आने वाले देशों की लंबी कतार में आज हमारे छोटे से पड़ोसी देश भूटान से लेकर चीन, सिंगापुर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय कमीशन, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश खड़े हो गए हैं। हमने अमेरिका का नाम अंत में लिया, जबकि वह हमारे सबसे बड़े व्यापार साझीदारों में एक है और हम यह मानते रहे हैं कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश है। पिछली सदी के अंतिम दशक से अब तक भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते निरंतर प्रगाढ़तर हुए हैं। दोनों देशों में सरकारें चाहे जिस भी पार्टी की हों, द्विपक्षीय मामलों में उन्होंने लगातार आगे की ओर ही देखा है। वास्तव में यह विश्व के दो सबसे बड़े और परिपक्व लोकतंत्रों की सहज स्वाभाविक मैत्री-यात्रा थी, लेकिन गत जनवरी में अमेरिका में आई नई सरकार ने इस यात्रा में कुछ ब्रेक जैसा लगा दिया।

पिछले वर्ष जब कोविड ने दुनिया के तमाम देशों को झुलसाना शुरू किया और उसकी लपेट में सबसे ज्यादा अमेरिका आया, तब भारत ने सच्चे मित्र धर्म का पालन करते हुए उसे हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी दवा की आपूर्ति की थी। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का आभार प्रकट किया था और सार्वजनिक रूप से उस दवा की तारीफ की थी। उस दवा का सेवन सिर्फ ट्रंप ने नहीं, अमेरिकी जनता ने भी किया था। इसलिए इस बार भारत को उम्मीद थी कि जब संकट हमारे ऊपर आया है, तो अमेरिका बिना कहे आगे आएगा और मदद करेगा। पहले उसने ‘अमेरिका फस्र्ट’ की नीति पर चलने का तर्क दिया और बाद में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की वैश्विक अपील पर भी गोलमोल-सा जवाब ही दिया, लेकिन जब रविवार की रात हमारे सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से वार्ता की, तब अमेरिका की आंखें खुलीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कहना पड़ा, ‘जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत की इस घड़ी में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़-संकल्प हैं।’

यह हृदय-परिवर्तन इसलिए हुआ कि भारत की एक अपील पर दुनिया भर के देश हमारी मदद के लिए आगे आ गए और अमेरिका की खिंचाई होने लग गई। वह अलग-थलग पड़ने लगा। यही भारत की ताकत है। 135 करोड़ भारतीयों की ताकत। आज अमेरिका भारत को कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन हेतु कच्चा माल देने को तत्पर है। अनेक चिकित्सकीय साजो-सामान देने के साथ ही ऑक्सीजन निर्माण में भी सहयोग करेगा। साथ ही, विशेषज्ञों की एक टीम का भी गठन किया जा रहा है, जो जरूरी मदद करेगी। कई देश मदद को आगे आए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान में भी भारत की मदद की जोरदार अपीलें हो रही हैं। एक-दो दिन में ही सहायता देश में पहुंच जाएगी और लगता है, तब तक हम स्वयं भी संभल जाएंगे। वैश्वीकरण के इस दौर में हम इसी तरह मिल-जुल कर इन भीमकाय चुनौतियों से दो-चार हो सकते हैं।

Date:27-04-21

महामारी के समय हाहाकार से कैसे बचे दक्षिणी राज्य

एस श्रीनिवासन, ( वरिष्ठ पत्रकार )

जब भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से अफरातफरी और अराजकता जैसा आलम है, तब दो दक्षिणी राज्य – तमिलनाडु और केरल अपने शांत प्रबंधन के बूते हाहाकार से अलग खड़े हैं। दोनों राज्य कई दशकों से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर खूब खर्च करते आ रहे हैं और वह निवेश अब काम आ रहा है, जब महामारी कहर बरपा रही है।

यह ऐसा समय नहीं, जब दक्षिण और उत्तर का भेद किया जाए। यहां उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर सरकारों के दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा करना है, जिससे न सिर्फ जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है, बल्कि प्राकृतिक आपदा या महामारी जैसी कठिन चुनौतियों से दो-दो हाथ करने में भी मदद मिलती है। आज दोनों राज्य शोध के बेहतरीन विषय हैं।

दोनों राज्यों में संक्रमण दर शेष भारत की तरह ही तेज है। तमिलनाडु में दैनिक संक्रमण लगभग 16,000 है। केरल, जो अपेक्षाकृत छोटा राज्य है, दैनिक संक्रमण 25,000 से ऊपर चला गया है। राज्य में अस्पताल के बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पर कोई दबाव नहीं है। केरल सरकार ने एक आकस्मिक योजना तैयार की है, जिसके तहत एक दिन में 50,000 संक्रमण के मामलों का भी सामना किया जा सकता है।

दोनों राज्यों में सरकारी और निजी अस्पतालों का व्यापक नेटवर्क है। निजी अस्पतालों की व्यापक मौजूदगी के बावजूद सरकारी स्वामित्व वाले चिकित्सा केंद्रों के प्रति लोगों का विश्वास कम नहीं हुआ है। वास्तव में केरल में लोग निजी अस्पतालों का रुख करने से पहले सरकारी-प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में जाना पसंद करते हैं। दोनों राज्यों में जांच मुफ्त है और कोई भी अस्पताल जाकर नमूने दे सकता है और रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। चेन्नई नगर निगम ने शहर के सभी 200 वार्डों में हजारों स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती की है और हालात का अंदाजा लगाने के लिए घर-घर दौरा किया है।

दीर्घकालिक कारणों में अगर देखें, तो एक कारण दोनों राज्यों की कुल प्रजनन दर में निहित है। तमिलनाडु में कुल प्रजनन दर 1.6 और केरल में 1.8 है। दूसरे शब्दों में कहें, तो अधिकांश माता-पिता के पास एक से अधिक बच्चे नहीं हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि प्रजनन दर को जबरन नहीं, बल्कि प्रोत्साहन और शिक्षा के माध्यम से कम किया जाता है। बालिकाओं को स्वच्छता के लिए शिक्षित किया जाता है और उन्हें स्कूल स्तर पर ही स्वास्थ्य को लेकर सजग कर दिया जाता है। बच्चियां बड़ी होकर परिवार छोटा रखने पर जोर देती हैं।

तमिलनाडु की शिशु मृत्यु दर पश्चिमी यूरोप के देशों के बराबर, मतलब 17 है; जबकि केरल इस मामले में अमेरिका के समकक्ष है, मतलब शिशु मृत्यु दर 10 है। उत्तर प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 43 है, जो उप-सहारा क्षेत्र के देशों के बराबर है। इन दोनों राज्यों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊपर है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में की गई पहल की वजह से दोनों राज्यों में डॉक्टरों की संख्या अधिक है। उनमें से कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करते हैं, क्योंकि राज्य के अधिकांश भाग में शहरीकरण होने के कारण ग्रामीण-शहरी विभाजन बहुत कम है। दोनों राज्य न केवल पुरुष और महिला, दोनों के लिए पर्याप्त नर्स तैयार करते हैं, बल्कि उन्हें विदेश निर्यात भी करते हैं, इसके बदले में विदेशी मुद्रा भी हासिल होती है।

ऐसी स्थिति इन दोनों राज्यों में एक समावेशी और प्रगतिशील राजनीतिक संस्कृति द्वारा मुमकिन हुई है। यह संस्कृति पिछले छह दशक से दोनों राज्यों में प्रचलित है। आत्म सम्मान आंदोलन और उसके असर से तमिलनाडु में सामाजिक सशक्तीकरण हुआ है। राजनीतिक संस्कृति ऐसी है कि अगर स्कूल में शिक्षक न आए या राशन की दुकान न खुले, तो विरोध प्रदर्शन हो जाता है, बड़ी सड़क को अवरुद्ध कर दिया जाता है।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों राज्यों को कोई समस्या नहीं है। दोनों राज्य प्राकृतिक रूप से पीड़ित होते हैं। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान शारीरिक दूरी रखने की अनिवार्यता का मखौल उड़ा है। टीकाकरण में दोनों राज्य धीमे हैं। कोरोना वायरस इंसान से इंसान में फैलता है। यदि इंसान स्मार्ट बनें, सावधान रहें, और सामाजिक दूरी बनाएं, तो वायरस अपनी मौत मर जाएगा।