26-11-2016 (Important News Clippings)
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Date: 26-11-16
Don’t divert coal cess from green projects
The clean energy cess, which has rightly been raised from Rs 200 per tonne of coal lately, would now add up to over Rs 20,000 crore per annum, and it would be in our interest to use the funds for a dedicated purpose. There’s a techno-economic paradigm shift away from coal and other fossil fuels, and we do need to better allocate resources to boost systemic efficiency and remove energy poverty.The recent doubling of the green cess also calls for a programme audit of the funds raised from mining over 500 million tonnes of coal. The corpus must, of course, be used to provide viability gap funding for green energy projects, such as solar and wind power facilities. In tandem, we need to fund smart grids and invest in reliable line capacity for the green power in the offing. Given that renewable power projects have high output variability, it is vital that we have sound evacuation facilities for transmitting and supplying such power cross-country. It is also important that we use the green cess funds to adopt and widely diffuse new technology to significantly shore up thermal efficiency in conventional power plants. It would proactively reduce carbon emissions and strengthen India’s climate action.
Date: 26-11-16
No, It’s Not Just the Evil SUVs
“The reflex response to urban pollution is to restrict or ration travel and economic activity. Overcoming urban eco toxicity requires a combination of technology, public restraint, better implementation of laws and urban restructuring”
While spikes in Delhi’s pollution levels regularly hit headlines, there is no doubt that urban pollution is a global problem. According to a World Health Organisation (WHO) study , more than 80% of the global urban population breathes poor quality air. The problem is particularly acute in middle and low-income countries, where 95% of residents in cities breathe dirty air.The reflex response to urban pollution is to restrict or ration travel and economic activity. However, this often fails because business and commerce cannot be curtailed. Overcoming urban eco toxicity requires a combination of technology , public restraint, better implementation of laws and urban restructuring.
Where necessary , case-specific solutions must be tested. For example, the solution to stubble burning is not to pray for higher wind speeds, but to educate farmers about better alternatives like retaining the crop residue and not tilling the land after the harvest. This practice retains soil nutrients, and the challenge of weed, insect and disease control can be overcome with more effective distribution of pesticides and herbicides.While cities cannot always prevent the foul air that floats in from elsewhere, they can certainly tackle many locally produced forms of pollution effectively . This is usually a combination of industrial activity , construction, cleaning practices, power generation and travel. None of these activities can be banned effectively. But cities can opt to change the way they do things.
Transportation is the most visible source of urban pollution and the growing car fleet gets most of the public and policy attention. Typically , governments offer political solutions to car crowding by banning some kind of cars and restricting some others.It does not work because of the sub situation effect. Demands are made to replace cars with public transportation. That, too, does not work because the public transport system is saturated. Increasing the carrying capacity of metro trains is constrained by the track length, while increasing buses on choked roads will make them move even more slowly .Against this backdrop, here are some suggested solutions.
First, India needs to move faster in adopting more efficient standards of automotive fuels and engines. It must also offer incentives for the production and use of electric micro cars.Even the existing compressed natural gas technology and infrastructure require a major upgrade. Currently , fuel-carrying capacity is limited, and refuelling is a huge challenge.Investments in more efficient vehicles would obviously mean larger R&D costs and a shorter investment recovery period -resulting in higher costs for consumers. Yet, over time, such costs can easily be counter-weighed by the resulting health and environmental benefits.Second, city stakeholders need to make much better use of predictive and guiding technologies. With most FILE PHOTO citizens now carrying smartphones, each city can work with developers to deploy apps that help choose the best routes and the most efficient modes of transport.
Third, electricity supply needs streamlining. Where feasible, urban lighting requirements can be met with solar power. Genset makers can offer more efficient and cleaner engines. Power plants located on the urban periphery also need to switch entirely to gas as a fuel source.Finally , redesigning cities holds the key. Suburbanisation may have helped cities claim more land for business by pushing out housing.But it has also aggravated and stretched urban pollution.To reduce urban travel and construction, mixed use of urban spaces can allow people to stay within cycling distances from their workplaces.Cities could have multiple business districts surrounded by residences but with enforceable restrictions on the expansion of commercial activities into the residential areas. Commercial spillover is difficult to prevent. But it can certainly be mitigated by making it expensive.
Intracity highways are also critical to enable fast and clean travel. The bulk of the vehicular pollution is produced by slow-moving traffic. A chunk of Delhi’s vehicular traffic problems relating to trucks, for example, would be addressed once the Kundli-Manesar-Palwal (KMP) Expressway is fully operational.
Urban pollution is a reality that all growing cities have to wake up to.Countering this challenge requires foresight, common sense and, most important, pressure from citizenry to create political will.
Sunil Kant Munjal The writer is president, All India Management Association
Date: 26-11-16
बिना काम का विनिर्माण
बीस वर्ष पहले एडिडास ने जर्मनी में अपना आखिरी कारखाना बंद कर दिया और वह जूते बनाने का पूरा काम एशिया में ले आई। इस वर्ष की शुरुआत में कंपनी एक बार फिर जर्मनी वापस पहुंच गई और उसने नई ‘स्पीडफैक्टरी’ खोली, जो पूरी तरह रोबोट के बल पर चलती है। अमेरिका में भी रोबोट से ही चलने वाला कारखाना खोलने का कंपनी का इरादा है। जूतों के दूसरे नामी ब्रांड भी विकसित देशों में अपने ऑटोमेटेड यानी स्वचालित कारखाने खोलने और चीन को अलविदा कहने की योजना बना रहे हैं। ऐपल के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भी चीन के एक कारखाने में 60,000 लोगों (करीब आधे लोगों) की छंटनी करने की घोषणा की है। इसकी वजह भी ऑटोमेशन ही है। पूरे चीन में तकरीबन 14 लाख लोग फॉक्सकॉन के लिए काम करते हैं।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने इसी वर्ष एक रिपोर्ट में आगाह किया था कि ऑटोमेशन और 3डी प्रिंटिंग जैसी उन्नत तकनीकों के कारण अगले कुछ दशकों में आसियान देशों में कारखानों की आधी से ज्यादा नौकरियां खत्म हो सकती हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने ऐसा ही कुछ भारत के बारे में कहा है। आईएलओ कहता है कि इस नए चलन की सबसे ज्यादा मार वस्त्र एवं परिधान उद्योग पर पड़ेगी, जहां कपड़ा काटने की केवल एक मशीन 15 लोगों का रोजगार छीन सकती है। कपड़ों के विनिर्माण का जो काम अभी एशिया में हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा भी जूतों की ही तर्ज पर खपत वाले देशों में नए, ऑटोमेटेड कारखानों में पहुंच जाएगा।ऐसा लग रहा है कि पिछले 40 वर्ष में औद्योगीकरण की जो बयार पूरे पूर्वी एशिया में बहती रही है, अब वह थमने जा रही है। सस्ते श्रम का फायदा उठाते हुए अनुशासित कामगारों की बड़ी-बड़ी असेंबली लाइन लगाकर जूते, खिलौने, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने तथा निर्यात करने वाले चीन और ताइवान जैसे देशों ने उद्योगों में भारी पैमाने पर जो रोजगार दिए, गरीबी घटाई और संपत्ति तैयार की, उसे अक्सर ‘चमत्कार’ कहा जाता है।
आज उसी चमत्कार की कायाकल्प करने वाली ताकत गुम होती जा रही है।इसके परिणाम भी स्पष्ट हैं। औद्योगिक गतिविधि में श्रम का कम से कम इस्तेमाल होगा और यह आधुनिक प्रौद्योगिकी पर ज्यादा निर्भर हो जाएगी, ऐसे में डॉनल्ड ट्रंप की कमान तले अमेरिका में विनिर्माण गतिविधियां पटरी पर लौटती दिख सकती हैं। प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर के बल पर होने वाले विनिर्माण में क्या हो सकता है, इसकी झलक पिछले वर्ष टेस्ला ने दिखाई थी। कंपनी ने मॉडल एस की अपनी सभी कारों में तकनीक को अद्यतन कर दिया था, जिससे सारी की सारी कारें चालक के बगैर ही चलने लायक बन गईं!भारत जैसे जो देश ‘मेक इन इंडिया’ सरीखे कार्यक्रमों और विशेषकर छूट वाले तटीय निर्यात क्षेत्रों के प्रस्ताव के सहारे पूर्वी एशिया की सफलता की कहानी दोहराने की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें इस नए ढांचे के मुताबिक खुद को ढालने के लिए जुगत भिड़ानी होगी। उस दुनिया के लिए यह और भी जरूरी है, जहां सात दशक में पहली बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी धीमी गति से बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था खुद ही खासी सुस्त हो गई है। कई देशों में घर कर चुका वैश्वीकरण विरोधी माहौल निर्यातोन्मुखी रणनीतियों के लिए और भी मुश्किल कर रहा है। सामाजिक दृष्टिïकोण से देखा जाए तो विनिर्मित निर्यात में सफलता से उतना औद्योगिक रोजगार नहीं मिलेगा, जितना पहले के दशकों में मिलता था।इस मामले में भारत के पास ताकत है क्योंकि वह दुनिया का सातवां सबसे बड़ा बाजार है और तीसरे पायदान पर आने जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो बुनियादी ढांचे को सुधारकर और कारोबार को सुगम बनाकर वह निर्यात के ठिकाने के रूप में अपनी साख और बेहतर करना चाहता है तो उसे देखना होगा कि विशेषकर मोबाइल फोन जैसे तेजी से बढ़ रहे खपत क्षेत्रों में निर्यात का विकल्प बनने का पुराना लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए। रक्षा विनिर्माण में इसकी कोशिशें पहले ही की जा रही हैं। हर क्षेत्र में यह लक्ष्य हासिल करना नए रुझानों की वजह से मुश्किल हो रहा है, जैसा सौर ऊर्जा क्षेत्र में सरकार को दिख ही चुका है। अब कोई भी संरक्षणवादी दीवारों के पीछे ऊंची लागत वाला विनिर्माण नहीं चाहता। लेकिन क्या नहीं हो सकता और क्या नहीं होना चाहिए, यह पता होने का मतलब यह तो नहीं कि हालात से निपटने की रणनीति बना ली गई है।
टी. एन. नाइनन
Date: 26-11-16
समाजवाद की ‘मैमरी’ में उलझी नौकरशाही
इस सप्ताह के ‘राष्ट्र की बात’ स्तंभ के शीर्षक को देखकर आप इसे कोई शरारत न समझें। मैं इस तरह के किसी भाव की उत्पत्ति का दावा भी नहीं करना चाहता। दरअसल पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग मेमरी (स्मृति) को अंग्रेजी में ‘मैमरी’ कहते रहे हैं। मैंने भी पंजाब के बठिंडा के ही एक स्कूल से वर्ष 1966 में छठी कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की थी। दरअसल मैं देश के मशहूर नौकरशाह उपमन्यु चटर्जी की चर्चित किताब ‘द मैमरीज ऑफ द वेल्फेयर स्टेट’ से अपना शीर्षक उधार ले रहा हूं।
इसका बठिंडा और वर्ष 1966 दोनों से ही किसी न किसी तरह का संबंध है। यही वह जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नोटबंदी के अपने फैसले या ‘कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग’ का पुरजोर बचाव किया। वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखने के मौके पर बोल रहे थे। इस बात के लिए वर्ष 1966 का संदर्भ इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसी साल इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थीं और इसे ‘समाजवादी’ रंग देने का कार्य आरंभ किया था। उन्हें विरासत में जंग और सूखे से बेजार हो चुका एक देश मिला था और इससे निपटने के लिए उन्होंने हमारे इतिहास की सबसे मुश्किल, सबसे कड़ी और अतार्किक राशन प्रणाली की शुरुआत की थी। कुछ समय तक तो लोग निर्लिप्त भाव से इसे देखते रहे और पेट भरने लायक राशन से ही संतुष्ट होते रहे। लेकिन दो साल के भीतर ही नौकरशाही ने राशनिंग, नियंत्रण और अपनी शक्तियों में बढ़ोतरी के नए तरीके ईजाद कर इसे काफी दूर कर दिया। जिलों के कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे शादियों के लिए चीनी, मैदा और सूजी का कोटा तय कर सकते थे। केरोसिन तेल तो पहले से ही राशन प्रणाली का हिस्सा बना हुआ था। इस सूची में सीमेंट भी शामिल था (और सबसे आखिर में हटा)।
दरअसल, इस समय केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात अधिकतर अधिकारियों ने उस समय सीमेंट कोटा बांटा होगा। हालत यह थी कि सरकार के बारे में लोगों का नजरिया इस बात से तय होता था कि वहां पर राशन-कोटा प्रणाली किस तरह से काम कर रही है? इसमें कोई अचरज नहीं है कि इंदिरा के खिलाफ जनसंघ का सबसे लोकप्रिय नारा ‘इंदिरा तेरे शासन में, कूड़ा बिक गया राशन में’ हुआ करता था।इन सबसे बेखबर समाजवादी राज्य का अभियान जारी रहा। वर्ष 1970 तक सस्ते और धूसर रंग वाले सूती कपड़े की बिक्री भी राशन कार्ड के जरिये होती थी। कुछ समय तक स्कूली बच्चों की नोटबुक भी राशन से ही मिलती थीं। इस पूरे अभियान में देश के लोकसेवकों को लगातार ताकत मिलती जा रही थी। मसलन, उन्हें यह तक तय करने का अधिकार था कि आपके बेटे-बेटी की शादी में कितने मेहमान आएंगे और उन्हें आप कितना हलवा परोसेंगे? समाजवादी सरकार ने बाद में यह तय कर दिया कि एक शादी में 25 से ज्यादा मेहमान नहीं आ सकते हैं। यह अलग बात है कि किसी ने भी इस नियम का पालन नहीं किया और इसका नतीजा यह होने लगा कि इंस्पेक्टर मेजबान पर अतिरिक्त मेहमानों की संख्या के एवज में जुर्माना लगाता था। अभाव के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था का आलम तो यह था कि गर्मियों के दिनों में दूध की सीमित आपूर्ति को देखते हुए खोया, पनीर, बर्फी, गुलाब जामुन और रसगुल्ला पर प्रतिबंध लग जाता था।समाजवादी शासन ने लोगों को अमीर और गरीब तथा शासक और शासित के बीच की खाई पाटने का सपना दिखाया था। लेकिन नतीजा इसके ठीक उलट था। संपन्न लोग जहां अधिक धनी होते चले गए वहीं बाकी लोग नौकरशाही का उपनिवेश बनकर रह गए। इस दौर में हमने अपनी मुफलिसी पर हंसना भी सीख लिया। जैसे कि, बठिंडा के एक किसान ने तोप के लिए लाइसेंस की अर्जी लगा दी थी। जब कलेक्टर ने उसे बुलाया तो उसने कहा, ‘हुजूर, जब मैंने अपनी बेटी की शादी के समय पांच क्विंटल चीनी मांगी थी तो मुझे 25 किलोग्राम चीनी दी गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि पिस्तौल लेनी है तो तोप के लाइसेंस के लिए ही अर्जी लगा दूं।’
बॉलीवुड की फिल्मों में भी अधिकारी नकारात्मक भूमिका में नहीं दिखाई देते थे। मनोज कुमार की देशभक्ति वाली फिल्मों में जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाला सूदखोर बुरे आदमी और खलनायक के तौर पर दिखाया जाता था लेकिन वह कभी भद्रलोक का अधिकारी नहीं होता था। वर्ष 1974 की सुपरहिट फिल्म ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ जब प्रदर्शित हुई थी तब महंगाई दर 27 फीसदी के आसमान तक पहुंच चुकी थी। उस फिल्म के एक गाने की पंक्तियों ‘बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई…’ में महंगाई की पीड़ा को शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। आज इतने वर्षों बाद जब लोग फिर से लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं तो अहसास हो रहा है कि इस बार तो मुद्रा की ही राशनिंग हो गई है। हम अपने ही बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए लंबी कतार में लगने के लिए मजबूर हैं।समाजवादी दौर की राशनिंग प्रणाली ने अत्यधिक भद्र लोगों की श्रेणी बना दी जिसका नतीजा यह हुआ कि समाज में काफी असमानता फैल गई और भ्रष्टाचार एवं कालेधन को भी खूब बढ़ावा मिला। वैसे खुद को कोड़े मारना फैशनपरक हो सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय तो होते ही ऐसे हैं, वे आनुवांशिक रूप से बेईमान और भ्रष्ट होते हैं। सच तो यह है कि हम संपूर्ण नहीं हैं लेकिन हमारे राज्य, नेताओं समेत समूची व्यवस्था ने समाजवादी आत्म-विनाश के दौर में हमारे सामने कोई चारा भी नहीं छोड़ा था। वर्ष 1971-83 के दौरान ‘गरीबी हटाओ’ नारे वाले दौर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में एक फीसदी की भी गिरावट नहीं आई थी। लेकिन उस समाजवादी राज की महिमा इतनी न्यारी है कि अब भी हम उसकी यादों में खोये रहते हैं और इंदिरा गांधी को स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी नेता मानते आए हैं।गूगल के बाद की पीढ़ी का तो उस दौर से कोई नाता ही नहीं है लेकिन उनके मां-बाप ने वह दौर देखा हुआ है। इसी तरह नौकरशाही को भी पुराना दौर याद है। जब भी किसी तरह की राशनिंग या नियंत्रण की बात आती है तो इन अधिकारियों के मुंह में पानी आने लगता है। इससे पुराने, समाजवादी और कंट्रोल-राज की भी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। ऐसे में व्यवस्था भले ही बड़े नोटों को बंद करने के फैसले से अचरज में पड़ गई लेकिन उसने पुराने तरीके ही फिर आजमाने शुरू कर दिए। जैसे कि पुराने नोट बदलने के लिए आपको अपना पहचान-पत्र लेकर आना होगा।
जब लोगों की भीड़ बढऩे लगी तो लोगों की उंगली पर स्याही लगाना शुरू कर दिया। जब नकदी कम होने लगी तो बदले जा सकने वाले नोटों की सीमा ही कर दी। जब इससे भी बात नहीं बनी तो नोट बदलना ही बंद कर दिया जबकि प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक दोनों ने वादा किया था कि 30 दिसंबर तक यह सुविधा बरकरार रहेगी। शादियों के लिए 2.5 लाख रुपये तक निकालने के मामले में भी यही रवैया देखा जा सकता है। आठ नवंबर के बाद नौकरशाही ने हड़बड़ी में जितने भी कदम उठाए हैं उनमें समाजवादी राज की जानी-पहचानी तरकीबों का इस्तेमाल किया गया है।अगर आपको कोई संदेह है तो अपने पासपोर्ट पर जरा एक नजर डालिए। पासपोर्ट के कुछ अंतिम पन्नों में कई तरह के विवरणों के लिए जगह आवंटित है। यहां पर बैंक का क्लर्क विदेश ले जाने वाली विदेशी मुद्रा की जानकारी मुहर के साथ लिखता है और जब आप लौटकर आते हैं तो बची हुई मुद्रा की जानकारी भी देनी होती है। मतलब यह है कि जब भी आप संदेह में हों या घबराए हुए हों तो अतीत के किसी बेवकूफाना कदम को लागू कर दीजिए। आप देश बदलने के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़निश्चय को लेकर संदेह नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर वह यह उम्मीद करते हैं कि समाजवादी दौर की खुशनुमा यादों से चिपकी नौकरशाही के सहारे इसे हासिल कर लेंगे तो संदेह जरूर होगा।
शेखर गुप्ता
एक खतरनाक विचार
पिछले हफ्ते जब मैंने भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से यह खबर पढ़ी कि उसने परंपरागत बैंकों में शरीयत के मुताबिक बैंकिंग सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा है ताकि देश में धीरे-धीरे शरीयत के अनुकूल इस्लामिक बैंकिंग लागू किया जा सके तो मैं स्तब्ध रह गया। रिजर्व बैंक ने या तो यह कदम बिना सोचे-समझे उठाया था या वह मुस्लिमों के एक वर्ग का तुष्टीकरण करना चाहता था, लेकिन इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत में इस्लामिस्टों की पहुंच आरबीआइ में शीर्ष स्तर तक हो गई है और भारतीय मुस्लिम समुदाय में उन्होंने अपने लिए सुरक्षित स्थान खोज लिया है। आरबीआइ की घोषणा में कहा गया कि इस्लामिक बैंकिंग का मकसद मुस्लिम समाज के उन तबकों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना था जो धार्मिक कारणों से अब तक वित्तीय प्रणाली से बाहर हैं।
यह बात एकदम बकवास है। कहां तो एक तरफ भारत अपनी अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज और नकदी लेन-देन को हतोत्साहित कर स्वयं को 21वीं सदी की ओर ले जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर वह भारतीय मुस्लिमों को मध्ययुगीन काल में जाने को प्रेरित कर रहा है।इस्लामिक बैंकिंग क्या है? क्यों दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में शायद ही यह व्यवहार में है? भारतीयों को अपने वित्तीय सेक्टर में इस्लामिक बैंकिंग का समावेश होने से क्यों चिंतित होना चाहिए? दरअसल इस्लामिक बैंकिंग का विचार 1920 के दशक में आया था, लेकिन यह 1970 के दशक अंत तक भी हकीकत नहीं बन सका था। यह दो लोगों एक भारत में जन्मे जमात-ए-इस्लामी के अबुल अला मौदूदी और मिस्न के मुस्लिम ब्रदरहुड के हसन अल बन्ना के इस्लामिक सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रहे, इस्लामिक आंदोलन के इन दो स्तंभों ने पश्चिम के खिलाफ जिहाद और युद्ध का प्रचार किया था। तब उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकारा था। 1928 में मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा तथाकथित इस्लामिक आर्थिक प्रणाली के निर्माण पर काफी जोर डालने के बाद इसका जन्म हुआ था। बन्ना और उनके उत्तराधिकारी सईद कुतुब ने तो इस्लामिक फाइनेंस के सिद्धांत तक बना डाले थे।
मिलार्ड बर और रॉबर्ट कोलिंस ने अपनी किताब में दावा किया है कि मुस्लिम ब्रदरहुड ने पैसे के प्रबंधन के गुण सीखे, जो कि उनके इस्लामिक विचारधारा को प्रचारित करने वाले विश्वव्यापी संगठनों को धन मुहैया कराने के लिए जरूरी था। यह सिद्धांत पाकिस्तान में अमेरिका समर्थित सैनिक तानाशाह जनरल जियाउल हक के सत्ता में आने के बाद व्यवहार में आया था। उन्होंने पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू किया और सरकारी बैंकों पर इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार और ब्याज मुक्त व्यवस्था के तहत कामकाज करने का दबाव डाला। हालांकि दो जाने-माने मुस्लिम बैंकिंग विशेषज्ञों ने शरीयत बैंकिंग की कड़ी आलोचना की है। उनमें एक मुहम्मद सलीम ने इस प्रथा को एक ढकोसला और धोखा माना है, जबकि दूसरे तैमूर कुरान ने इसे इस्लाम के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधाजनक बहाना और धार्मिक अधिकारियों की जेब का अस्तर माना है।मुहम्मद सलीम न्यूयॉर्क स्थित पार्क एवेन्यू बैंक के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ हैं। इसके पहले वह बहरीन स्थित एक प्रमुख इस्लामिक बैंक में सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब ‘इस्लामिक बैंकिंग-300 अरब डॉलर का धोखा’ में न सिर्फ शरीयत के स्थापित आधार को खारिज किया, बल्कि यह भी कहा है कि इस्लामिक बैंक उन बातों को नहीं मानता है जिसे वह प्रचारित करता है। इस्लामिक बैंक ब्याज लगाते हैं, लेकिन इस्लाम की आड़ में उसे ढक देते हैं। इस प्रकार वे धोखा और बेईमान बैंकिंग प्रथा में लिप्त रहते हैं। वह लिखते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग के समर्थक कहते हैं कि इस्लाम सभी तरह के ब्याज पर रोक लगाता है, लेकिन प्राचीन और बाद का इस्लामिक इतिहास बताता है कि कुरान सूदखोरी पर रोक लगाता है, न कि ब्याज पर। कानूनी या सामाजिक रूप से स्वीकार्य दर से अधिक ब्याज वसूली को सूदखोरी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हद से अधिक ब्याज की दर को सूदखोरी कहते हैं।
सवाल है कि क्या ये बैंक मुस्लिम देशों में आर्थिक विकास करने में सक्षम थे? सलीम के शब्दों में, ‘दुख की बात है कि इसका उत्तर नहीं में निकल रहा है’। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इस्लामिक बैंक ने विकास के क्षेत्र में कोई योगदान किया है। वास्तविकता तो यह है कि चीन और भारत अपनी गरीबी दूर करने और आर्थिक उत्थान करने में न सिर्फ सफल रहे, बल्कि सभी मुस्लिम देशों से बहुत आगे निकल गए, जबकि मुस्लिम देशों के पास भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं और वे सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित हैं। शरीयत बैंकिंग आर्थिक विकास या गरीबी दूर नहीं कर सका, लेकिन यह कट्टरपंथियों, खासकर धर्मगुरुओं के वर्ग के लिए वरदान साबित होता रहा। इस्लामिक बैंकिंग को बहुत करीब से जानने वाले सलीम लिखते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग को बढ़ावा देने में शरीयत के जानकारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। बैंकिंग, अर्थशास्त्र और यहां तक कि इस्लाम के इतिहास के ज्ञान के अभाव में वे अक्सर ब्याज और सूदखोरी को लेकर भ्रमित रहे हैं। इस्लामिक बैंक के सलाहकार के रूप में वे कई लेन-देन इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार अर्थात ब्याज मुक्त कराते हैं, जबकि तथ्य यह है कि वे उस पर ब्याज वसूलते हैं, लेकिन ब्याज का भुगतान गुप्त रहता है। आज दर्जनों इस्लामिक विद्वान और इमाम बैंकिंग उद्योग के शरीयत बोर्ड में कार्यरत हैं। इससे भी बढ़कर उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग कांफे्रंस एंड फोरम नाम से नया उद्योग खड़ा किया है। शरीयत विद्वानों की नजरें सिर्फ बैंक से मिलने वाली रकम पर होती हैं और उनका काम ब्याज को दबाना-छिपाना रहता है। साफ है कि इस्लाम के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और बेईमानी हो रही है, जबकि आम मुस्लिम को यह बताया जाता है कि मुख्यधारा के बैंक उनके लिए गैर इस्लामिक और हराम हैं।शरीयत बैंकिंग मुस्लिम समुदाय के लिए एक दुखद कलंक है। इस्लाम की मूल भावना समानता और सामाजिक न्याय की तलाश पर आधारित है। कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि कर्जदाता को ऋणी के प्रति दया का भाव दिखाने के लिए कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए। आज इस्लामिक बैंक के मालिक करोड़पति हैं। वहां काम करने वाले धन दौलत से संपन्न हैं, जबकि अधिकांश मुस्लिम प्रतिदिन एक डॉलर से भी कम पर गुजारा करने को अभिशप्त हैं। तैमूर अपनी किताब में लिखते हैं कि आज शरीयत बैंकिंग को लागू करना आधुनिकता के विपरीत है। इससे इस्लामिक उग्रवाद को बढ़ावा मिलता है। भारतीयों पर बड़ी कृपा होगी यदि रिजर्व बैंक और भारत सरकार इस्लामिक बैंकिंग के आलोचकों की टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ें।
[ लेखक तारिक फतह, जाने-माने विचारक एवं स्तंभकार हैं ]
Pale green
NGT’s directive for environmental audit of government buildings can achieve little in a country with weak norms.
On Wednesday, the National Green Tribunal ordered an environmental audit of all government buildings in Delhi, including offices and hospitals, to control pollution. The green court has specified that the audit will keep to the “bare minimum” and it does not expect green building standards from the premises it will be investigating. But even then, judging a building on environmental criteria is a fraught exercise. The country does have certification programmes for green buildings. But they are vague, do not take into account local conditions, and there are no mechanisms to ensure that structures that claim to be environmentally friendly adhere to the green building yardsticks. More importantly, the National Building Code (NBC) does not incorporate green standards, which means that it is not incumbent upon a builder to make environment friendly structures.
The NBC does not include water or material efficiency standards. It does have standards for energy efficiency but compliance is voluntary. The three green building certification programmes in the country, the Indian Council of Green Building (ICGB) rating, Green Rating for Integrated Habitat Assessment (GRIHA) and Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), are not products of government initiative. LEED was developed by the non-profit US Green Building Council while the ICGB and GRIHA are independent platforms, endorsed by the ministry of new and renewable energy. The government has very little oversight over the three programmes.
But that does not prevent state governments across the country from giving sops to buildings that claim to adhere to LEED and GRIHA criteria. These incentives include permission to increase the built-up area. Most times, the sops are given without proper monitoring of the actual energy and resource savings in such buildings. There is no mechanism to ensure compliance.
Maharashtra has made some attempts to correct such adhocism. Instead of giving sops such as extra built-up area, the state has opted for fiscal incentives that can be withdrawn if a building underperforms on the green rating criteria. Much more, however, needs to be done to ensure that buildings that come with a green tag actually deliver on environmental yardsticks. Criteria developed in the West, such as the LEED, can be useful starting points for developing green building norms but a bookish adherence to them can never work in the vastly different environmental conditions of India. Buildings with glass facades, for example, are good for cold climates but in India they are veritable heat traps. Ensuring that buildings comply with green norms will require much more than a NGT directive. The country needs stronger and better norms as a first step to green buildings.
Date: 25-11-16
A change called NeHA
The proposed National e-Health Authority, which will oversee digitisation of health information, could launch a digital health revolution in India. But safeguards need to be in place to protect patients’ privacy.
The Government of India is now scheduled to launch the National e-Health Authority (NeHA). A regulatory body, tasked with overseeing the digitisation of health information, NeHA holds great promise.
Imagine a health information network where all disparate contributors to health information are allowed to communicate with each other. Thousands of apps that constantly access information from our devices already do this — some with our knowledge, and others without. Our location, phone book, camera, voice, fingerprints, and even our habits and movements are all being tracked. This is facilitated through so-called application programming interfaces or APIs that allow sets of databases or software to communicate with each other.
Healthcare APIs would allow the doctor’s iPad to talk to the chemist’s cash register, and lab tests to communicate with the hospital’s database. With selected access to healthcare data, thousands of apps could be developed for patients, doctors, researchers, and policy makers — an app to remind mothers to vaccinate their children, push notifications to remind you to take your medication, or an alert that you are traveling to an epidemic belt. Scientists could search through hundreds of millions of records to find cures and validate current practices, policymakers would be able to conduct disease surveillance and formulate public health interventions, clinicians and patients would have timely access to their records.
This seemingly utopian health information ecosystem is not without rather obvious challenges: The poor uptake of electronic records by doctors in India, the lack of inter-operability between systems and devices, and the legitimate concern for privacy, security and safety of medical data are all formidable barriers. Any health information architecture proposed by NeHA must therefore hardwire technical or legal solutions to these challenges.
First, to get doctors to adopt electronic medical records (EMRs), any proposed systems must be easy to use and affordable. Careful attention must be paid to human-centered design and data minimisation (collecting only the data you need). In the US, insurance companies drove digitisation, resulting in the deployment of cumbersome billing tools that masquerade as electronic medical records, causing widespread workplace dissatisfaction and physician burnout. All too often, health information systems’ design and implementation strategies do not include end-users. Doctors are more likely to voluntarily adopt solutions that improve workflow, efficiency and access to information. The lack of inter-operability poses another challenge. The highly sequestered systems in US hospitals are not portable and result in duplication of tests and wanton waste. Risk-averse institutions and outdated laws have stymied digital innovation in healthcare. Millions are now being spent on retrofitting these systems to make them inter-operable, as required by the US Affordable Care Act. Such retrofitting can be bypassed in India.
The very lack of entrenched legacy EMRs in India provides a unique greenfield to mandate an API-based ecosystem incorporating inter-operability and standardisation at inception. But the easier the data flow between entities, the greater the potential for abuse. Inter-operability will need more than law and mandates. Substantial intellectual rigour must be devoted to building safeguards to protect the most vulnerable — the patients. The new law accompanying NeHA is expected to explicitly rest data ownership with the patients. We recommend a more nuanced strategy that thinks of ownership in terms of control and access, so as to protect patients and providers without stymying research or policy making. Were India to adopt an API-based ecosystem, who will control what data? Who will have access to what data? When can the doctor access your health information and when can she not? Should the government be allowed to query hospital databases to monitor epidemics? And more importantly, who gets to make these decisions — computer algorithms, smartphone menus, committees, or a combination thereof?
Even with all the protective laws in place, such a system will take considerable time to populate. It needs to be seeded with large-scale initiatives to reach critical mass. Large private hospital systems are well positioned to open up their digital platforms to API-based solutions. Government schemes like the proposed National Health Protection Scheme (NHPS) have the power to reach tens of millions. Hardwiring an API-based architecture into the NHPS could tip the balance in favour of widespread adoption of health information systems. A common patient identifier would also be central to this architecture. Whether the Unique Identification Authority of India (UIDAI) becomes the de facto identifier, or whether it serves as part of a two-step verification process, Aadhar deserves serious attention given its near-ubiquity.
NeHA and regulatory laws that define India’s health information landscape will have deep, long-lasting ramifications on healthcare delivery. Giving primacy to the needs of patients and clinicians; adopting human-centered design; abandoning traditional institution-based EMRs in favour of an API-based eco-system; and passing privacy laws in sync with these new technologies, can usher in an era of unprecedented growth in the scope, quality and safety of Indian healthcare.
The necessary ingredients are all present: A digital health greenfield, robust telecom infrastructure, unique ID authentication, and a large talented pool of IT professionals. Utilising them may allow India to shape healthcare delivery globally.
लोकपाल के बगैर
सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही, लोकपाल की नियुक्ति न होने पर, निराशा जाहिर की है। लोकपाल कानून को बने तीन साल होने को आ रहे हैं।
दरअसल, लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति सरकारों को रास नहीं आती, इसीलिए वे इससे बचने का कोई न कोई रास्ता निकालती रही हैं। कई राज्यों ने तो लोकायुक्त संस्था का गठन ही नहीं किया है। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो करीब सात साल तक उन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने दी थी। और भी कई राज्यों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जो यही बताएंगे कि लोकायुक्त का पद खाली होने पर समय से भरा नहीं जाता। सूचना आयोगों का भी यही हाल है, नतीजतन वहां लंबित आवेदनों और अपीलों का अंबार लगता जा रहा है। इससे सूचनाधिकार कानून के ही बेमतलब होने का खतरा पैदा हो गया है। लोकपाल कानून में लोकपाल और लोकायुक्तों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, जिनसे सत्तापक्ष के नेताओं और नौकरशाहों को भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। हैरानी की बात है कि मोदी सरकार एक तरफ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दावा कर रही है, मगर दूसरी ओर लोकपाल की नियुक्ति को लेकर उसका रवैया सवालों के घेरे में है। मजे की बात है कि अण्णा आंदोलन के दौरान भाजपा जोर-शोर से यह जताती रही कि वह सख्त लोकपाल कानून के पक्ष में है। पर अब जब लोकपाल की नियुक्ति का जिम्मा भाजपा के जिम्मे है, लगता है वह इस मसले को ठंडे बस्ते में रखना चाहती है।
विपक्ष में रहते हुए भाजपा सीबीआई की स्वायत्तता की भी दुहाई देती रही, मगर अब सीबीआई को स्वायत्त बनाने के अपने वादे को उसने बड़े सुविधाजनक ढंग से भुला दिया है। लोकपाल कानून के मुताबिक लोकपाल को अधिकार है कि वह सीबीआई को निर्देश दे सके। अगर सचमुच मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर गंभीर है, जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के आचरण को साफ-सुथरा बनाना चाहती है तो उसे लोकपाल की नियुक्ति से क्यों गुरेज होना चाहिए! इस सरकार का आधा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के मुताबिक अगर अब भी उसने सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में शामिल कर लोकपाल की नियुक्ति की पहल नहीं की, तो भ्रष्टाचार से लड़ने के उसके दावे पर ही सवाल उठेगा।
ले आएं लोकपाल
उच्चतम न्यायालय ने जिस रह अभी तक लोकपाल की नियुक्ति न किए जाने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, उसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। आखिर, सरकार को आए ढाई साल हो गए हैं और अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। लंबे संघर्ष के बाद दबाव में संसद ने लोकपाल कानून पारित किया, लेकिन जब उसकी नियुक्ति ही नहीं होगी तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है कि उस कानून में लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति में विपक्ष के नेता का प्रावधान है और इस समय लोक सभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। तो संविधान में संशोधन करने की बात की जा रही है। अगर विपक्ष की जगह विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता का शब्द डालना है तो यह विधेयक जल्द से जल्द पारित होना चाहिए। केंद्र ने जवाब दिया है कि यह विधेयक संसद में लंबित है। प्रश्न है कि क्यों लंबित है? क्या सरकार और विपक्ष दोनों चाहते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति अधर में रहे? क्या दोनों को इससे भय है? न्यायालय ने कहा है कि वह लोकपाल की नियुक्ति में देर होते नहीं देख सकता तथा सरकार को इसके लिए एक समय सीमा तय करनी होगी। न्यायालय ने महाधिवक्ता से जिस कड़े अंदाज में पूछा कि सबसे बड़े विरोधी दल के नेता को चयन समिति में शामिल करने के लिए वह आदेश क्यों नहीं दे सकता, उससे सरकार पर दबाव बनना स्वाभाविक है। देखना होगा अगली सुनवाई में सरकार क्या जवाब देती है। किंतु देश चाहेगा कि जब लोकपाल कानून बन गया है तो उसे मूर्त रूप हर हाल में दिया जाना चाहिए। शीर्ष स्तर का भ्रष्टाचार हमारे देश में दशकों से बड़ा मुद्दा रहा है और इसलिए लोकपाल जैसी संस्था की मांग भी लंबे समय से होती रही है। इसके पीछे तर्क यही रहा है कि कोई न कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार को नियंत्रित करे, उसके यहां ऐसे भ्रष्टाचार की शिकायत जाए, जिसकी जांच करने का अधिकार उसे हो। लोकपाल का आविर्भाव इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ है। आश्र्चय है कि विपक्ष अन्य अनेक मांगों को लेकर तो हंगामे करता है, लेकिन कभी लोकपाल की नियुक्ति के लिए नहीं किया। आखिर क्यों? इसका उत्तर हम आप आसानी से तलाश सकते हैं।
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